साद प्रतिष्ठान : करोना टाळेबंदीत अन्नवाटप

ऐसी अक्षरे : करोना विशेष विभागातल्या मुलाखतींच्या कार्यक्रमात सर्वांचं स्वागत आहे. पहिल्या दोन मुलाखती पूर्णपणे तांत्रिक (लस म्हणजे काय आणि व्हायरस म्हणजे काय) या विषयावर होत्या. एका विषयाच्या संदर्भात सरकारने संसदेत सांगितलं की त्यांच्याकडे कोणताही विदा उपलब्ध नाही. सरकारकडेच विदा नाही तर तो कोर्टाकडे येणं शक्य नाही, आणि लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जी पत्रकारिता ते इतर काही महत्त्वाच्या विषयात व्यस्त आहेत. त्यामुळे मायग्रंट लेबर, अर्थात स्थलांतरित कामगारांनी या लॉकडाऊनच्या काळात काय भोगलं या विषयावर अधिकृत पातळीवर कुठेच काही माहिती उपलब्ध नाही.

सुदैवाने आपल्यातलेच काही लोक अत्यंत निरपेक्ष आणि निरलस वृत्तीने या स्थलांतरित कामगारांच्या सोबत काम करतात. त्यांनी त्यांच्या कामाचा दस्तऐवजीकरण अजून केलेलं नाही. आपण यानिमित्ताने ही संधी घेऊया आणि त्यांच्या चांगल्या कामाचं दस्तऐवजीकरण करण्याचा प्रयत्न करूया.

आपण आज भेटत आहोत चिन्मय दामले, अनुपम बर्वे, सायली तामाणे, आणि अमित ढोले यांना. स्वागत आहे, आणि मी अमितला विनंती करतो की त्याने आपल्या कामाबद्दल आम्हाला सांगावं.

अमित : ‘साद प्रतिष्ठान ट्रस्ट, पुणे’ असं आमच्या संस्थेचं नाव आहे. माझे वडील श्री. सुहास ढोले यांनी ती सुरू केली. मी आणि माझी पत्नी रेणू असं दोघंजण ही संस्था चालवतो. मी व्यवसायानं उद्योजक आहे आणि रेणू पत्रकार आहे. साद प्रतिष्ठानचं मूळ काम भोर भागात असलेल्या काही शाळा चालवणं इथपासून सुरू झालं. २०१९च्या डिसेंबर महिन्यात आम्हांला ८०जीचं सर्टिफिकेट मिळालं होतं. २२ मार्चला जेव्हा जनता कर्फ्यू लागू केला गेला, तेव्हा बरेच दिवसांचा लॉकडाऊन होणार आणि पुढे अनेक दिवस कर्फ्यूसदृश परिस्थिती निर्माण होणार हे उघड होतं. या परिस्थितीत रोजंदारीवर काम करणाऱ्या, हातावर पोट असलेल्या, रस्त्यावर राहणाऱ्या अशा समाजघटकांचं उत्पन्न जाणार, चरितार्थाचं साधन संपणार हे स्पष्ट कळत होतं. त्यांच्या भुकेचं काय, हा प्रश्न होता. अगदी सुरुवातीला रस्त्यावर राहणार्‍या लोकांचा विचार प्रामुख्यानं डोक्यात होता. त्या अनुषंगानं मी कोथरुडच्या तिरंगा भुवनच्या संकेत अदमानेला विचारलं की, तो या लोकांसाठी जेवण तयार करून देऊ शकेल का? त्यानं लगेच कॉस्टिंग वगैरे काढून जेवण उपलब्ध करून देण्याची तयारी दाखवली. जेवण म्हणजे भाताचा एखादा प्रकार, भाज्या किंवा कडधान्यं घालून केलेला. स्वप्ना गोरे ही माझी मैत्रीण पुण्यात डीएसपी आहे. तिला विचारलं की, लॉकडाऊनमध्ये बाहेर रस्त्यावर राहणार्‍या लोकांना जेवण देण्याची माझी इच्छा आहे, तर ती परवानगी मिळवून देऊ शकेल का? तिनं तत्काळ परवानगीची सोय करून दिली. २४ मार्चला पहिल्यांदा मी अन्नवाटप केलं. दुसर्‍या दिवशीपासून सायली आणि चिन्मय हे दोघं सामील झाले.

चिन्मय : आम्ही सगळे फारच योगायोगानं एकत्र आलो. २२ मार्चला जनता कर्फ्यूच्या आधी व नंतरही फार गोंधळाची परिस्थिती होती. नक्की काय होणार, याची कल्पना कोणालाच नव्हती. रेल्वे स्टेशनावर, बस स्थानकांवर लोकांचे लोंढे होते. पुढे मोठा लॉकडाऊन झाल्यास रस्त्यावर राहणार्‍यांचे, हातावर पोट असणार्‍यांचे हाल होतील, हे कळत होतं. त्याचवेळी सरकारी पातळीवर त्यांच्या भुकेसाठी काही योजना जाहीर झालेल्या दिसत नव्हत्या. म्हणून मग मी फेसबुकावर एक पोस्ट लिहिली होती की, समाजातल्या या घटकांसाठी काम करणारी एखादी संस्था असेल तर तिला देणगी द्यायची माझी इच्छा आहे. सायली आणि सनत गानू हे माझे जुने आणि चांगले मित्र. या दोघांनी माझ्याशी संपर्क साधला आणि आम्ही तिघांनी असं ठरवलं की, एखादी विश्वासू संस्था सापडेपर्यंत आपणच पुढाकार घ्यावा, आणि या लोकांपर्यंत शिधासामुग्री, वाणसामान पोहोचवावं. श्री. आनंद आगाशे व सुजाता देशमुख हे ज्येष्ठ संपादक आहेत. तेही यात सहभागी व्हायला उत्सुक होते. आमच्या बजेटनुसार आपण पन्नासेक कुटुंबांना महिन्याभराचं वाणसामान देऊ शकू, असं आम्हांला वाटलं. सामान नीट पॅक करून द्यायला तयार असलेले दुकानदारही आम्ही शोधले. ही २३ मार्चची गोष्ट.

२४ मार्चला तिरंगा भुवनच्या संकेतनं इन्स्टाग्रामवर टाकलेलं ‘साद प्रतिष्ठान’नं मदतीचं केलेलं आवाहन मी वाचलं. आगाशे सरांचा ढोले कुटुंबाशी उत्तम परिचय होता. या संस्थेला मदत केल्यास ती योग्य तिथेच पोहोचेल अशी आम्हाला खात्री पटली. म्हणून देणगी देण्यासाठी मी अमितशी संपर्क साधला. त्यावेळी त्यानं अन्नवाटपाबद्दल सांगितलं. त्यानं अन्नवाटपाला सुरुवात केली होती आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर होते की, दिवसभर फिरून सर्वांपर्यंत आपण पोहोचू शकू, याची त्याला खात्री नव्हती. त्यामुळे आम्हीही अन्नवाटपात मदत करू शकू का, असं त्यानं विचारलं. दुसऱ्या दिवशीपासून मी व सायली सादच्या कामात सहभागी झालो. त्या दिवशी रॉबिनहूड आर्मी या संस्थेचा संजय आमच्याबरोबर होता. रॉबिनहूड आर्मीचे स्वयंसेवक जगभर आहेत. खाणावळी-रेस्तरॉंमधलं उरलेलं अन्न गोळा करून ते बेघरांना व काही वस्त्यांमध्ये वाटतात. संजयबरोबर आम्ही रेल्वे स्टेशनच्या बाहेरचा परिसर, कोरेगाव पार्क, येरवडा, वाघोली या भागांत फिरलो. कोरेगाव पार्कसारख्या भागात वस्त्या असतील, याची आम्हांला तोवर कल्पनाच नव्हती. आरटीओ कार्यालयाशेजारी, शनिवारवाड्यासमोर अक्षरश: शेकडो लोक बसून होते. ते बघून फार दडपण आलेलं आठवतंय.

Food distribution 004

काम सुरू करताना आम्हां सर्वांचा असा विचार होता की, रोज दोन तास आणि जास्तीत जास्त दहा ते बारा दिवस हे काम करावं लागेल. आम्हांला वाटत होतं की, एकदा सगळी व्यवस्था झाली की सरकारकडून लोकांच्या राहण्या-जेवणाची सोय केली जाईल. दुर्दैवानं तसं काही झालं नाही. २४ मार्चला सुरू केलेलं आमचं काम आजही सुरू आहे.

अमित : सुरुवातीला चार गाड्या, म्हणजे दोन कार व दोन टेम्पो, आणि तेवढेच लोक एवढीच परवानगी आम्हांला मिळाली होती. आम्ही मसालेभाताची पाकिटं वाटण्यापासून कामाला सुरुवात केली. आमच्यासमोर पहिला प्रश्न होता की, ज्यांना मदतीची गरज आहे ते गरजू लोक नक्की आहेत तरी कुठे? लॉकडाऊनमुळे ही मदत त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणांपर्यंत पोचवणं गरजेचं होतं. रॉबिनहूड आर्मीमुळे सुरुवातीला आम्ही ते नेहमी जिथे मदत करतात, तिथपर्यंतच जाऊ शकलो. पण रस्त्यांवरून फिरताना संपूर्ण पुणे शहरात मदतीची गरज आहे, हेही दिसतच होतं.

चिन्मय : २६ मार्चपासून मी आणि सायली एका कारमधून सकाळी १० वाजल्यापासून ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत संपूर्ण पुणे शहर हिंडायचो. तिरंगा भुवन कोथरुडात आहे. तिथून भाताची हजारेक पाकिटं गाडीत टाकून आम्ही निघायचो. रस्त्यात कडेला लोक बसलेले असत. काही चौकांमध्ये लोक जेवणाची वाट बघत उभे असत. नदीकाठचा रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, साधू वासवानी चौक, सारसबागेसमोरचा रस्ता ही ठिकाणं गर्दीची होती. आम्ही कोथरूड ते कोंढवा-मुंढवा, हडपसर ते सिंहगड रोड असं फिरायचो. अनुभवाने कळत गेलं की कुठल्या रस्त्यावर किती लोक असतात, त्यांना कशाची गरज असते, वगैरे. लॉकडाऊन झाल्याझाल्या जे लोक रस्त्यावर आले होते, त्यात बहुसंख्य केटरिंग व्यवसायातले व दुकानांमध्ये राहणारे कामगार होते. पोळ्या करणारे, भांडी घासणारे स्त्रीपुरुष एका जागी राहत नाहीत. केटररने किंवा कंत्राटदाराने त्यांच्या राहण्याची तात्पुरती सोय केलेली असते. अनेक हॉटेलांना चिरलेला कांदा व सोललेला लसूण पुरवणार्‍या स्त्रिया असतात. त्या कुठेतरी एखाद्या हॉटेलाच्या पडवीत वगैरे झोपतात, दिवसभर वेगवेगळ्या हॉटेलांमध्ये जाऊन कांदे चिरतात. त्या स्त्रिया रस्त्यावर आल्या कारण हॉटेलं बंद झाली. हॉटेलं बंद झाल्यावर अनेक हॉटेलचालकांनी त्यांच्या कामगारांना बाहेर काढलं. पुण्यात काही कामासाठी आलेले अनेक आपल्या गावी जाणारी वाहनं बंद झाल्यानं अडकून पडले होते. पुण्यात राहण्याची सोय नसलेल्यांना काहीच आधार उरला नव्हता. भोसरी, चाकण वगैरे परिसरात राहणारे कामगार होते. कंपन्या बंद पडल्यामुळे त्यांना त्यांच्या मालकांनी किंवा कंत्राटदारांनी हाकलून लावलं होतं. काही वसतिगृहे बंद झाली, त्यामुळे विद्यार्थी रस्त्यावर आले. शिंपीकाम, ऑफिसात चपराशी किंवा इतर किरकोळ कामं करणारे अनेक ज्येष्ठ नागरिक कॉट बेसिसवर राहतात. कुठल्यातरी जवळच्या हॉटेलात ते जेवतात. पण आता ती सोय बंद झाल्याने त्यांच्या डोक्यावर छत असलं, तरी जेवणासाठी तेही रस्त्यावर आले. एरवी रस्त्यावर राहणारे तर अनेक होतेच. या शिवाय आपल्या गावी चालत निघालेले हजारो होते. धुळे, नंदुरबार, रत्नागिरी, जालना अशा ठिकाणहून पुण्याला कामासाठी आलेले हे लोक काम बंद झाल्यावर उघड्यावर पडले होते. काम नसेल तर किमान एक आठवडा तगून राहता येईल, एवढीही बचत त्यांच्या गाठीशी नव्हती. ’त्तुम्ही आहात तिथेच राहा, घराबाहेर पडू नका’, हे म्हणणं फार सोपं होतं. पण पोट घरी बसू देत नव्हतं. या सर्वांना निदान एकवेळचं जेवण मिळावं, ही आमची इच्छा होती.

Food distribution २

अमित : पहिले काही दिवस आम्ही तयार अन्न देत होतो. काम सुरू केल्यावर आठवडाभरातच तयार अन्न देण्याची आमची क्षमता रोज चौदाशे ते पंधराशे तयार अन्नाची पाकिटं इथपर्यंत पोहोचली होती. हे जेवण आम्ही तिरंगा भुवन, हॉटेल वेस्टइन, अपाचे किचन आणि पूना गेस्ट हाऊस या ठिकाणांहून तयार करवून घेत असू. वेस्टइनकडून आम्हांला वरण-भात-भाजी-पोळी असं पाकीट मिळे. रोज दीडशे पाकिटं ते देत. इतर ठिकाणहून आम्ही मसालेभात किंवा पुलाव किंवा खिचडी असं घेत असू. जिथे स्वयंपाक होई, तिथे उत्तम स्वच्छता पाळली जाई. रोजच्या रोज सॅनिटायझेशन होत असे. पुढे एकदा विचार झाला की, गरजू स्त्रियांकडून स्वयंपाक करवून घ्यावा का. त्यांनाही काही उत्पन्न मिळेल. पण स्वच्छता हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. हॉटेलातलं स्वयंपाकघर वेगळं व राहतं स्वयंपाकघर वेगळं. शिवाय आम्ही जिथून जेवण घेत होतो, ती हॉटेलं मुख्य रस्त्यांवर होती. ते रस्ते बंद होण्याची फारशी शक्यता नव्हती. मात्र राहत्या घरांसमोरचे रस्ते बंद झाले तर लोक उपाशी राहिले असते. त्याचवेळी काही वसतिगृहांमधल्या स्वयंपाकघरांमधून काही संस्था जेवण तयार करवून घेत होत्या. तिथल्या स्वयंपाक्यांना संसर्ग झाल्यामुळे त्या इमारती सील झाल्याचं आम्हांला कळलं आणि मग इतर ठिकाणहून मदत म्हणून जेवण तयार करवून घ्यायचा विचार आम्ही कायमचा सोडून दिला. पण आमच्या लवकरच लक्षात आलं की ही तयार अन्न देण्याची आमची क्षमता फारच मर्यादित आहे. गरजूंची संख्या फार मोठी होती. आपण पुरे पडणार नाही.

चिन्मय : रस्त्यावर राहणारे व रस्त्यावर आलेले जे लोक होते, त्यांच्यासाठी सरकारतर्फे किंवा पालिकेतर्फे कम्यूनिटी किचन वगैरे सुरू केले जातील, अशी आमची अपेक्षा होती. केरळमध्ये ती काही ठिकाणी सुरू झाली होती, पण इथे तसं काही घडताना दिसत नव्हतं. त्याचबरोबर जे रस्त्यावर होते, त्यांच्यासाठी निवारेही सुरू होत नव्हते. त्यांच्या कहाण्या ऐकून आम्हांला फार त्रास व्हायचा. एक आजोबा होते, पंचाहत्तरीचे. मंगला टॉकीजच्या समोरच्या फूटपाथवर असत. आम्ही त्यांच्यापर्यंत जेवण घेऊन पोहोचायला दुपारचे चार वाजत. तोपर्यंत अनेकदा ते उपाशी असत. त्यांचा एकुलता एक तेवीस वर्षांचा मुलगा भोसरीला कुठल्याश्या कंपनीत होता. कोरोना आणि लॉकडाऊन वगैरे कळताच मुलाच्या काळजीनं त्याला गावी नेण्यासाठी ते २२ तारखेला उदगीरनजिकच्या एका गावाहून पुण्यात आले. भोसरीला चालत मुलाच्या पत्त्यावर गेले, तर मुलगा आदल्याच दिवशी वडलांच्या काळजीनं गावी गेल्याचं कळलं. घरमालक यांना ठेवून घ्यायला तयार नव्हता. गाड्या बंद झाल्या होत्या. यांच्याकडे फोन नाही, आणि गावातल्या इतर कोणाचे नंबर पाठ नाहीत. त्यामुळे पुण्यातच अडकून पडले. रस्त्यावर राहत. पलीकडेच एक पन्नाशीच्या बाई असत. २१ तारखेला वैद्यकीय उपचारांसाठी जबलपूरहून पुण्याला आल्या. जवळ चाळीस हजार रुपये होते, ते स्टेशनवर चोरीला गेले. फोनही गेला. ’मला माझ्या आईकडे नेऊन सोडा’ म्हणून रडायच्या. रेल्वे स्टेशनशेजारी असलेल्या बस स्थानकावर सुरुवातीला शेकडो लोक होते. अडकून पडलेले. त्यांना अनेक संस्था जेवण आणून देत असल्या तरी प्रत्येकालाच घरी जायचं होतं आणि परतीचे मार्ग बंद होते. कोणाच्या घरी त्यांची लहान मुलं एकटी, कोणी आजारी, कोणी अपंग. आम्ही गेलो की, आम्हांला म्हणत, ’जेवण मिळतं इथे, आम्हांला फक्त घरी नेऊन सोडा’. अशा असंख्य लोकांना आम्ही रोज भेटत होतो.

अमित : अन्नवाटप करताना पहिल्याच आठवड्यात लक्षात आलं की, बऱ्याच लोकांकडे चुलीची सोय होती. अगदी फूटपाथवर राहणाऱ्या लोकांकडेही अन्न शिजवण्याची काही ना काही व्यवस्था होती. त्यामुळे अशा कुटुंबांना वाणसामान देणं अधिक सोयीचं होतं. त्यांच्या सोयीचा, चवीचा स्वयंपाक ते करू शकले असते. शिवाय एकदा त्यांना महिनाभराचं सामान दिलं की आम्हांला दुसर्‍या भागावर लक्ष केन्द्रित करता आलं असतं. ही रेशन किट्स तयार करण्यासाठी आम्ही देणग्या देण्याचं आवाहन लोकांना केलं. एक चांगली गोष्ट अशी की आवाहन केल्यानंतर देणग्यांचा ओघ कायम राहिला, कधी आटला नाही. तरी यातली एक अडचण अशी की मोठ्या कॉर्पोरेट्सने दिलेल्या (अर्थातच) मोठ्या देणग्या ‘पीएम केअर्स फंड’कडे गेल्या. जर तो फंड नसता, तर आमच्यासारख्या थेट लोकांत उतरून काम करणाऱ्या लोकांकडे जास्त देणग्या आल्या असत्या आणि आम्ही आणखी लोकांपर्यंत थेट मदत पोहोचवू शकलो असतो.

चिन्मय : रस्त्यांवर अन्नवाटप करत फिरत असताना मदत करणारे आमच्यासारखे इतरही गट आम्हांला दिसायचे. आम्ही त्यांच्याकडून त्यांचे नंबर घ्यायचो, आणि विचारायचो की तुम्ही हे मदतकार्य निदान पुढचा आठवडाभर सुरू ठेवणार आहात का? ते जर हो म्हणाले, तर आम्ही तो भाग बाजूला ठेवायचो, आणि आमचं लक्ष दुसऱ्या भागावर केंद्रित करायचो. यातून आमच्या ओळखी वाढत गेल्या, आणि मदतकर्त्या संस्थांचं, गटांचं एक अनौपचारिक जाळं विणलं जाऊ लागलं. अशी मदत करणार्‍या जशा संस्था होत्या, तसेच काही व्यक्तीही होते. पोलिसांची परवानगी फार कमी लोकांना मिळायची. ज्यांच्याकडे परवानगी नाही, ते ’अन्नवाटप’, किंवा ’आवश्यक सेवा’ असा कागद आपल्या वाहनावर लावून जेवण वाटायचे. बाहेर जेवणाची गरज किती मोठी आहे, हे पोलिसांना दिसत होतंच. तेही अनेकदा या लोकांना अडवत नसत. वेगवेगळ्या समाजघटकांसाठी काम करणाऱ्या बऱ्याच एनजीओ आम्हाला पूर्वी माहीत नव्हत्या. या कामामुळे त्या माहीत झाल्या आणि त्यांच्याद्वारे आम्ही मदतीची जिथे खरोखर गरज आहे अशा समाजघटकांपर्यंत पोहोचू शकलो.

Food distribution ३

लॉकडाऊन सुरू होऊन पहिला आठवडा संपत आला तसं आमच्या लक्षात आलं होतं की, आता वस्त्यांमध्ये अन्नाची गरज वाढणार आहे. लॉकडाऊन हा मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात जाहीर झाला होता. लोकांचे पगार झाले नव्हते, आणि अनेकांना पुढचे काही महिने पैसे मिळण्याची चिन्हं नव्हती. त्यामुळे अन्नासाठी हे लोक रस्त्यावर उतरणं अत्यंत स्वाभाविक होतं. आणि तसंच झालं. वस्त्यांमध्ये राहणारे लोक आता रस्त्यावर येऊ लागले होते. हातावर पोट असणार्‍यांचा प्रश्न गंभीर होता. फुगे-फुलं-गजरे-कचर्‍याच्या पिशव्या-देवादिकांचे फोटो-ब्लाऊज पीस - रिमोटची कव्हरं वगैरे विकून उपजीविका करणारे, घरकाम करणार्‍या स्त्रिया, सुतारकाम - प्लंबिंग - बिगारीकाम करणारे अशा अनेकांवर उपासमारीची वेळ लवकरच येणार होती आणि तसं होऊ नये, म्हणून उपाय योजणं आवश्यक होतं. हडपसरची गोसावी वस्ती, औन्धमधली आंबेडकर वसाहत या भागांमध्ये आम्ही जेवण द्यायला आधीच सुरुवात केली होती. ’मशाल’ आणि ’जनसेवा फाऊन्डेशन’ या दोन संस्थांचे कार्यकर्ते तिथे आम्ही नेऊन दिलेली पाकिटं वाटत. आगाशे सरांमुळे आम्ही ’मशाल’च्या संपर्कात आलो होतो. त्यांचं अनेक वर्षांचं फार मोठं काम होतं. ’जनसेवा फाऊन्डेशन’चा पसाराही मोठा आहे. विश्रांतवाडीत अन्नवाटप करत असताना एका दुपारी आम्हांला ’जनसेवा’ची गाडी दिसली होती. ’इस्कॉन’ने तयार केलेली खिचडी ते तीन-चार हजार लोकांना रोज वाटत होते. ’मशाल’प्रमाणेच ’जनसेवा’चं वस्त्यांमध्ये काम होतं. आम्ही काही गरजू वस्त्यांमध्ये वाणसामान पुरवू शकू का, अशी विचारणा आम्हांला ’जनसेवा’च्या भाग्यश्रीताईंनी केली, आणि पुढे आम्ही एकत्र बरंच काम केलं. आमची राजकीय - सामाजिक मतं बाजूला ठेवून आम्ही सर्व स्तरांतल्या, सर्व विचारधारांच्या संस्थांबरोबर काम केलं.

नव्यानं गरज तयार झालेले काही भाग आम्हांला माहीत होते. जनता वसाहतीत खूप मोठी गरज होती. शिवाय वारजे, कात्रज इथल्या वस्त्याही आम्हांला दिसत होत्या. पण हजारो घरं असलेल्या या वसाहती होत्या. तिथे गरज असलेली कुटुंबं नेमकी शोधून त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं कठीण होतं. त्यासाठी आम्ही वस्त्यांमध्ये काम करणार्‍या संस्थांची मदत घ्यायची ठरवलं. ’मशाल’ व ’जनसेवा’ यांची मदत होतीच. बुधवारातल्या शरीरविक्रय करणार्‍या स्त्रियांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही ’सहेली’ या संस्थेची मदत घेतली. तृतीयपंथीयांना मदत करता यावी म्हणून आम्ही ’समपथिक ट्रस्ट’च्या बिंदूमाधव खिरे यांच्याशी संपर्क साधला. या सर्व लोकांना रोज जेवण देणं शक्य नव्हतं. महिनाभराचं वाणसामान देणं, हा एक बरा उपाय होता आणि आम्ही रेशन किट्स द्यायला सुरुवात केली. पण अन्नवाटप मात्र आम्ही कधीच थांबवलं नाही. ती गरज अजूनही संपलेली नाही. लॉकडाऊन कडक होता, तेव्हाही काही जागा आम्हांला अशा माहीत होत्या की, जिथे गाडी थांबली की अचानक पन्नास-शंभर लोक जेवण घ्यायला यायचे. एरवी पोलिसांच्या भीतीनं ते कुठेकुठे लपलेले असत. आमच्याकडून पाकिटं घेऊन ते लगेच गायब होत.

Food distribution ५

अमित : आमच्या कामाची पद्धत साधारण अशी होती - आम्ही एखाद्या वस्तीत जायचो, तिथे पाहणी करायचो. म्हणजे किती घरं आहेत, प्रत्येक घरात किती माणसं राहतात, कोणाला मदतीची गरज आहे, वगैरे. मग त्यांना टोकन द्यायचो. टोकन देण्यामागचा हेतू असा होता की पुन्हा पुन्हा एकाच व्यक्तीला मदत दिली जाऊ नये, आणि भविष्यात त्यांच्यापर्यंत लवकर पोचता यावं. मग दोन ते तीन दिवसात त्यांना एका महिन्याच्या रेशनचं किट द्यायचो. प्रत्येक किटमध्ये दहा किलो कणीक, दहा किलो तांदूळ, दोन किलो तेल, पाच किलो डाळ, मसाले, मीठ, साबण असं साहित्य असे. म्हणजे सुमारे तीस किलो धान्य. पण पुढे मदतीच्या वाढत्या गरजांमुळे पैशाची चणचण भासायला लागली, आणि एका महिन्याचं रेशन आम्हाला पंधरा दिवसांवर आणावं लागलं.

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सिद्धार्थ काब्रा व आदित्य तापडिया हे आमच्या कामात सहभागी झाले. त्यानंतर शिवानी डांगे हिला आमच्या कामाबद्दल कळलं. तीही सामील झाली. रेशनवाटपासाठी आम्ही दोन गटात विभागणी केली. सायली, सनत व चिन्मय एका गटात, व बाकीचे दुसर्‍या. आत्तापर्यंत सादतर्फे सव्वा दोन लाख तयार अन्नाची पाकिटं, आणि साडेसात हजार रेशन किट्स वाटली गेली असावीत. रेशन किट एखाद्या वस्तीतल्या सर्वांपर्यंत पोहोचले की तिथे तयार अन्न देणं आम्ही बंद करायचो, आणि पुढच्या वस्तीकडे वळायचो. रेशन संपण्याच्या दिवशी परत फॉलो अप करायचो.

Food distribution ८

चिन्मय : लॉकडाऊन २४ मार्चपासून सुरु झाला, पण शेल्टर्सची व्यवस्था ७ एप्रिलपर्यंत झाली नव्हती. बेघर, बाहेरगावचे लोक जे पुण्यात रस्त्यावर राहत होते, त्यांच्यासाठी खरं म्हणजे ताबडतोब सोय व्हायला हवी होती, पण ती झाली नाही. जेव्हा झाली, तेव्हा ती फार रँडम आणि अंधाधुंद पद्धतीने केली गेली. ही शेल्टर्स महानगर पालिकेच्या शाळांमध्ये होती. एका शेल्टरमध्ये साधारण साठ ते ऐन्शी लोक असत. बेघर, भिक्षेकरी, परगावांहून, परप्रांतातून आलेले लोक यांच्यासाठी ही शेल्टर्स होती. काही मानसिक रुग्णही त्यातच मिसळून गेले होते. त्यामुळे या शेल्टर्समधल्या लोकांचा आपापसात संघर्ष होण्याच्या काही घटना घडल्या. फूटपाथवर राहणाऱ्या लोकांना शेल्टर्समध्ये टाकताना ज्या लोकांच्या फुटपाथवर पक्क्या झोपड्या होत्या त्याही उध्वस्त करून त्यांना शेल्टरमध्ये टाकण्यात आलं. ज्या लोकांना शेल्टरमध्ये राहायचं नव्हतं, स्वच्छतेच्या कारणामुळे, अथवा अन्य कारणांमुळे, ते लोक परत रस्त्यावर आले. उदाहरणार्थ, हडपसरच्या गोल्फकोर्स रस्त्यावर सुमारे ८० ते १०० लोक या कालावधीत राहत होते - ते अगदी आत्ताआत्तापर्यंत - जुलैपर्यंत - तिथेच होते. त्यांना मग आम्ही रोज जेवण द्यायचो. शेल्टर्सना जेवण पुरवण्याची जबाबदारी एनजीओंवर टाकली होती. बहुतेक सर्व शेल्टर्समध्ये अन्नाची सर्व व्यवस्था एनजीओ करत होत्या.

त्याच वेळी कन्टेन्मेन्ट झोन तयार होणं सुरू झालं होतं. कन्टेन्मेन्ट झोनमध्ये आम्हाला प्रवेश करणं अशक्य होतं. तिथे जेवण हवं असल्यास आम्ही तिथे काम करणार्‍या संस्थांची किंवा पीसीसी, म्हणजे पुणे सिटी कनेक्टची मदत घेतली. पुणे सिटी कनेक्ट ही संस्था पुणे महानगरपालिकेबरोबर काम करते. त्यांच्या लाईटहाऊस प्रोजेक्टच्या अमृता बहुलेकर यांनी आम्हांला कामात खूप मदत केली. भवानी पेठेतला मोठा भाग कन्टेन्मेन्ट झोन होता. तिथे रेशन आणि जेवण या दोन्हीची गरज होती. तिथे हे वाटप करण्यात अमृता मदतीला आली. हडपसरची गोसावी वस्ती, कोथरूडला एमआयटीपलीकडे असलेली वस्ती, आंबेडकर वस्ती अशा ठिकाणी रोज हजार-बाराशे पर्यंत तयार अन्नाची पाकिटं आम्ही देत होतोच. वस्त्यांमधल्या घराघरांमध्ये जाणं आम्हाला शक्य नव्हतं, म्हणून त्या त्या वस्तीतल्या स्थानिक कार्यकर्त्यांची मदत घेऊन आम्ही शिधा आणि अन्नवाटप सुरु ठेवलं.

Food distribution ६

अमित : यात एक जाणवत होतं की मदत करण्याची खूप इच्छा लोकांना होती. लोक देणग्याही देत होते, प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरून काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या लोकांची संख्याही खूप होती. पण सुरुवातीला पोलिसांची परवानगी मिळणं ही कठीण बाब होती. आम्हालाही खूप लोकांकडे फिरून धान्य वगैरे शिधा गोळा करणं त्रासाचं ठरायला लागलं. शेवटी भोसरीमधल्या एका होलसेलरने रेशन किट बनवण्याची तयारी दाखवली. तोपर्यंत मार्केटयार्डही बंद झालं होतं, पण हा भोसरीचा होलसेलर औद्योगिक भागात असल्याने त्याला दुकान उघडायची परवानगी होती.

ऐसी अक्षरे : तुमच्या या कार्यात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, महापौर, नगरसेवक, आणि अन्य सरकारी यंत्रणांचा सहभाग कसा होता? त्यांचे काही अनुभव सांगू शकाल का?

अमित : नगरसेवक वगैरे मंडळींचं काम सुरुवातीला झोपडपट्ट्यांमध्ये चालू होतं. पण ती मदत पुरेशी होती का याबद्दल आम्हाला शंका वाटते. त्याच्यात प्रसिद्धीचा हव्यास - फोटो अपॉर्च्युनिटी वगैरे - जास्त प्रमाणात दिसत होतं. एखादी वस्ती नगरसेवकाची व्होटबँक असेल तिलाच प्राधान्य दिले जाण्याचे प्रकारही बघायला मिळत होते. जे लोक कोणाच्याही मतदारसंघातले मतदार नाहीत : बाहेरून पुण्यात आलेले आहेत, आणि दूरदूरच्या वस्त्यांमध्ये विखरून राहत आहेत, ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, त्यांच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष होत आहे असं चित्र दिसत होतं. सुरुवातीला रेशन कार्ड असेल तरीसुद्धा धान्यतुटवडा होता, पण ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नव्हतं त्यांना तर कोणीच वाली नाही अशी परिस्थिती होती. सरकारी यंत्रणांतर्फे जे प्रभावी काम केलं ते मुख्यतः पोलिसांद्वारे, आणि महानगरपालिकेद्वारे.

पोलिसांमध्ये आयपीएस दर्जाचे अधिकारी कोऑर्डिनेशनच्या कामावर होते. कुठे अन्नाचा तुटवडा आहे, कोणत्या शाळेतल्या शेल्टरला कशाची गरज आहे, ती कशी भागवायची, वगैरे समन्वय ते साधत होते. त्या ग्रुपमध्ये त्यांनी आम्हालाही सहभागी करून घेतलं. एखाद्या ठिकाणी आणि मदत पोहोचण्यात काही अडचणी आल्या तर आम्ही त्यांना आणि ते आम्हाला विनंती करत असत. पोलीस अनेकदा चाकोरीबाहेर जाऊन काम करताना दिसले. उदाहरणार्थ, काही पोलिसांनी आम्हाला किन्नरांच्या वस्त्यांपर्यंत पोचवलं. बंदोबस्ताला असलेले पोलिस काही कुटुंबांना आपल्या घरून डबा आणून देत होते, असंही बघायला मिळालं. आपापल्या पोलीस स्टेशनबाहेर राहणाऱ्या लोकांची जबाबदारी त्या पोलीस स्टेशनमधल्या लोकांनी घेतली असं कित्येक ठिकाणी बघायला मिळालं. काही पोलीस स्टेशन्सनी अगदी आचारी बोलवून आसपासच्या लोकांच्या खाण्यापिण्याची सोय केली. एनजीओंकडून घेतलेले रेशन किट्स पोलिसांच्या गाड्यांमध्ये ठेवलेले असायचे. पोलिसांच्या गाड्या ते गरजूंना वाटायला फिरत असत. कित्येक वेळा पोलिसांना दिलेल्या पाण्याच्या बाटल्या पोलिसांनीच वस्त्यांमध्ये पोचवल्या आहेत. ताडीवाला रोड वगैरे कन्टेनमेन्ट झोनमध्ये एकाही घरामध्ये कोणी उपाशी राहणार नाही याची काळजी बंडगार्डन पोलीस स्टेशनमधल्या कर्मचाऱ्यांनी घेतली.

आम्हाला जाणवलं की महानगरपालिकेचे कर्मचारी खरोखर अत्यंत गंभीरपणे आणि आत्मीयतेने काम करत होते. महानगरपालिकेचे शिक्षक घराघरांमध्ये जाऊन पाहणी करणे, तपासणी करणे, या गोष्टीही अत्यंत कार्यक्षमपणे करत होते

चिन्मय : वैयक्तिक पातळीवर माणुसकीचा खूप चांगला अनुभव या काळात बघायला मिळाला, पण सरकारी पातळीवर किंवा संस्थात्मक पातळीवर मात्र कारभार ढिसाळ होता असं खेदानं म्हणावं लागतं. जिथे लोकांना दिसलं की लोकांना अन्नाची, मदतीची गरज आहे, किंवा जिथे संस्था पोहोचू शकत होत्या तिथपर्यंत मदत पोहोचली. पण याव्यतिरिक्त संस्थात्मक पातळीवर शेल्टर हा एकमेव मार्ग उपलब्ध होता. आपण पोलीस, महानगरपालिकेचे कर्मचारी यांच्याबद्दल एक मोनोलिथिक मत बनवतो - ते चांगले आहेत किंवा वाईट आहेत, वगैरे. पण या ठिकाणी आवर्जून नमूद करावंसं वाटतं की यांचे वैयक्तिक पातळीवर आम्हाला आलेले अनुभव हे चांगलेच आहेत, विशेषतः खालच्या, जमिनीवर उतरून काम करणाऱ्या लोकांचे. वरच्या पातळीवर मात्र मांद्य होतं, निर्णय घेण्यात दिरंगाई होती, चालढकल होती. जे निर्णय आज घ्यायला हवे होते ते १५ दिवसांनी घेतले गेले. तोपर्यंत नुकसान होउन गेलेलं असायचं. लोकांना त्रास झालेला असायचा. केंद्र विरुद्ध राज्य हाही एक subtle भाग त्यात होता.

चिन्मय : ‘रेशन कार्ड’ आणि रेशनवर मिळणारं धान्य हा एक मोठा, स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. मुळात ही अन्न वितरणाची सोय आहे, पण त्याच्या अंमलबजावणीत केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या पातळीवर मात्र पुरेशी बोंब होती. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यावर सुरुवातीला किमान दहा दिवस रेशनची दुकानं एकतर बंद होती किंवा तिथे धान्य्च नव्हतं. आम्ही वस्त्यांमध्ये जायचो, तेव्हा दुकानांची चौकशीही करायचो. मग एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात काही वर्तमानपत्रांमध्ये बातमी आली की सरकार सर्वांना फुकट धान्य देणार आहे. खरं म्हणजे तसं काही नव्हतं. ही अफवा होती. पण लोक आम्हांला विचारायचे, आमच्या वाट्याचं सरकारी धान्य आम्हांला कधी मिळणार?

धान्य देणं ही कुणाची जबाबदारी, कुठ्लं धान्य कुणी द्यायचं, रेशनच्या दुकानंत वगैरे हे कंगोरे कायम असायचे. पण पोलीस, मनपा ह्यांनी बऱ्यापैकी चांगलं काम ह्यात केलेलं आहे. आणि लोकांचं देखील साठेबाजी करणं वगैरे आम्ही थोडंफार पाहीलेलं आहे. मग लोकांना आम्ही "तुमच्याकडे नाहीये ना?" असं विचारण्याऐवजी "तुम्हला मिळालंय ना आत्ता?" असं विचारायचो. तेव्हा ते प्रामाणिकपणे "हो मिळालंय" असं सांगायचे. मग आम्ही देत नसू. त्यांच्याकडे रेशन कार्ड असेल तर आणि त्यांना रेशन येत असेल तर आम्ही त्यांना आमच्याकडचं रेशन देत नसू. मग काही लोकं सांगत असत की आमच्याकडे चहा नाही, साखर नाही, तेल द्या, पण unfortunately आम्हाला त्यांना नाही म्हणावं लागायाचं. कारण ज्यांच्याकडे काहीच नाही अशी संख्याही बरीच होती.

धान्य कोणाला, कसं आणि कधी मिळणार, याबाबतच्या नियमांमध्ये स्पष्टता नव्हती. मार्च व एप्रिल महिन्यात केशरी व पांढरं कार्ड असलेल्या बहुसंख्यांना रेशन मिळालं नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या थोड्या लोकांना मिळालं, ते फुकट नव्हतं. केन्द्र शासनाकडून धान्य मिळणार वगैरे बातम्या होत्या, पण तेही मिळत नव्हतं. एक मेपासून अन्नवाटपाचा भार राज्य सरकारने उचलावा असं केंद्र सरकारने सांगितलं होतं. अनेक राज्यांनी त्यांच्या वाटणीचं धान्य उचललं नाही. आम्ही ज्या ज्या स्थलांतरितांशी बोललो त्यांनी आम्हाला सांगितलं की त्यांच्यापर्यंत हे धान्य पोचू शकलेलं नाही. बिल्डर किंवा अन्य व्यवसायिकांनी बांधलेल्या लेबर कॅम्प मध्येही आमचं हेच निरीक्षण होतं. सुरुवातीला क्रेडाईसारख्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संस्थेतर्फे काही लेबर कॅम्पांमध्ये जेवण, धान्य वगैरे सुविधा पुरवण्यात आल्या. जे लेबर कॅम्प बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधलेले होते त्यांच्यापर्यंत शिधा पोहोचवण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांनी उचलली होती, पण ज्या वस्त्या छोट्या छोट्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या भरोशावर होत्या त्यांना शेवटी मदत संस्थांनाच करायला लागली. उदाहरणार्थ, काळेवाडीजवळ एक काश्मिरी कुटुंबांची वस्ती आहे. तिथे काहीच मदत पोहोचत नव्हती असं तिथल्या एका स्थानिक नागरिकानं आम्हाला कळवलं, आणि काही आर्थिक साहाय्य पुरवलं. मग आम्ही त्यांच्यापर्यंत शिधा पोहोचवू शकलो.

अनेक दुकानांच्या बाहेर पाट्या असायच्या की, सरकारी घोषणेअंतर्गत केंद्र/राज्य सरकारने जाहीर केलेलं धान्य अजून आलं नाही. या पाट्या अगदी जून-जुलैपर्यंत दिसायच्या. रेशन कार्ड व्यवस्थेत असलेल्या अनेक त्रुटी या निमित्ताने उघड झाल्या. जर तुमचा पत्ता स्थानिक नसेल, तर रेशन कार्ड मिळत नाही. तुम्ही आत्ता जिथे राहता, तिथलाच पत्ता कार्डावर हवा, तरंच रेशन मिळतं. जर सलग तीन महिने रेशन घेतलं नाही, तर रेशन कार्ड रद्द होतं. रेशन कार्डावर कुटुंबातल्या सदस्यांची नावं घालावी लागतात, पण ती नावं रेशन कार्डावर घालून घेणं हा एक किचकट प्रकार असतो. त्यामुळे रेशन कार्ड अजिबात नसणं, रेशन कार्ड चालू नसणं, कुटुंबातील सर्व व्यक्तींची नावं रेशन कार्डवर नसणं या गोष्टी खूपच कॉमन होत्या. २५ एप्रिलला जीआर निघाला की, रेशन कार्ड बंद असेल / कार्डावर सध्याचा पत्ता नसेल तरी धान्य द्यावं. पण सर्वच दुकानदार धान्य देत नव्हते, कारण त्यासाठी त्यांच्यापर्यंत अतिरिक्त धान्य पोहोचत नव्हतं. नियमित कार्डधारकांना रेशनचं धान्य देऊन झालं की मग या नंतरच्या लोकांना धान्य मिळे.

कुटुंबामध्ये पाच व्यक्ती किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती असतील तर त्यांना जास्तीत जास्त १५ किलो गहू आणि १० किलो तांदूळ एवढेच मिळतात. आमच्या सर्वेक्षणानुसार तेही फक्त मे महिन्यात मिळाले. उदाहरणार्थ, जून-जुलैमध्ये कोथरूडच्या गोसावी वस्तीतल्या अनेक लोकांना रेशन मिळालं नाही. जनता वसाहत किंवा गेल्या वर्षी पूर आला त्या वस्तीतल्या लोकांची रेशन कार्डं वाहून गेली होती. ते अनेक वर्षांचे वर्षांपासून त्या वस्तीचे अधिकृत नागरीक जरी असले तरी ते सिद्ध करणारा कोणताच पुरावा त्यांच्याजवळ नव्हता. शहराबाहेरून आलेल्यांचा तर प्रश्नच नव्हता. सरकारने यावर एक मार्ग काढला. एक फॉर्म भरून तहसिलदाराकडे द्यायचा. तसं केल्यास तुमच्याकडे रेशन कार्ड नसेल तरीही तुम्हाला रेशन मिळण्याची तरतूद आम्ही करू. काही वस्त्यांमध्ये सक्रिय कार्यकर्ते होते, त्यांनी पुढाकार घेऊन हे करून घेतलं. तिथेही सरकारी व्यवस्थेचे अनेक कंगोरे बघायला मिळाले. उदाहरणार्थ, तहसीलदार आठवड्यातून एकच दिवस त्यांच्या कार्यालयात असणार. हडपसरच्या गोसावी वस्तीची नोंदणी धनकवडी/बिबवेवाडीच्या तहसीलदाराकडे असते. मग त्या गोसावी वस्तीतल्या माणसांनी तहसीलदारापर्यंत पोहोचायचं कसं? या कामी एनजीओंचीही मदत झाली. जनसेवा फाउंडेशनची एक कार्यकर्ती मयूरी हिने गोसावी वस्तीतल्या अनेकांची अशाप्रकारे तहसीलदार नोंदणी करून दिली. पण अनेक वस्त्यांमध्ये असं झालं नाही. असं करू शकणारं तिथे कोणी नव्हतं. सिंहगड पायथ्याशी असलेल्या पोतराज आणि लमाण वस्तीला झोपडपट्टी पुनर्निर्माण कार्यक्रमाअंतर्गत हडपसरला स्थलांतरित करण्यात आलं. त्यांची रेशन कार्ड दोन वर्षात अद्ययावत झाली नव्हती. रॉबिनहूड आर्मी त्यांच्यापर्यंत तयार जेवण पोचवत होती, कारण या क्षणी त्यांची रेशन कार्ड तयार करून त्यांच्यापर्यंत शिधा पोहोचवणं व्यवहार्य नव्हतं. अशा लोकांबद्दल आम्हाला शेवटपर्यंत वाईट वाटत राहिलं. रेशन मिळणे हा त्यांचा हक्क होता आणि किचकट सरकारी प्रक्रियांमुळे आणि अव्यवस्थेमुळे ते त्यांना मिळू शकलं नाही.

घराबाहेर न पडणार्‍या अनेकांचा मात्र समज होता की, सरकारने सर्वांना धान्य मिळेल अशी व्यवस्था केली आहे, व शहरात कम्यूनिटी किचन्स सुरू आहेत. त्यामुळे आम्ही लोकांना रेशन मिळत नाही, वगैरे सांगायला लागलो की, आमच्या काही मित्रांना वाटायचं, आम्ही खोटंच बोलतोय.

Food distribution १०

अमित : आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे : रेशनमध्ये गहू देण्याला विशेष अर्थ नव्हता. या काळात लॉकडाऊनमुळे गिरण्या बंद होत्या. हातावर पोट असलेल्यांना भाज्या किंवा डाळी घेता येणं शक्य नव्हतं. लॉकडाऊनमुळे त्यांना त्यांच्या गावाला परत जाता येत नव्हतं. लॉकडाऊनचे निर्णयही इतक्या विचित्र प्रकारे राबवले गेले की हा लॉकडाऊन किती दिवस चालणार आहे, किती दिवस पुढे वाढवण्यात येणार आहे हे शेवटच्या क्षणापर्यंत कळत नसे. ज्यांना शक्य होतं ते मिळेल त्या वाहनाने मिळेल त्या पद्धतीने गेले. त्याबद्दल पुढे येईलच.

याच काळामध्ये व्हॉट्सॲपवर बातम्या फिरत होत्या की गरजूंना वाटलेलं अन्न मोठ्या प्रमाणावर फेकून दिलं जातं, वाया जातं, वगैरे. पण लोकांना अन्नाची किंमत नाही, रेशनची साठेबाजी चालू आहे असं आम्हाला खरंच कुठे पाहायला मिळालं नाही. काही ठिकाणी जिथे अन्नपदार्थ खराब झाले होते तिथेच ते टाकून दिलेले पाहिले. साठेबाजीबद्दल बोलायचं झालं तर अगदी मध्यमवर्गीय किंवा उच्चमध्यमवर्गीय कुटुंबंही दुकानांमध्ये जाऊन मिळेल त्या वस्तू विकत घेऊन साठवून ठेवत होती. या तुलनेत ज्या लोकांना ‘पुढे काय मिळणार’, आणि ‘मिळत असलं तरी परवडणार का?’ याची शाश्वती नव्हती त्यांनी मिळेल ते साठवून ठेवलं तर त्यांचा दोष आहे का हे आपणच ठरवायला हवं. पोलिसांनी आम्हाला एका किन्नरांच्या वस्तीत पाठवलं होतो त्याबद्दल मघाशी बोललो. तिथे आम्ही प्रथम शिधावाटप केलं, आणि फॉलो अपसाठी थोड्या दिवसांनी तिथे परत गेलो, तर त्या किन्नरांनी आम्हाला सांगितलं की ‘आमच्याकडे अजून सात दिवस पुरेल एवढा शिधा आहे. आत्ता आम्हाला शिध्याची गरज नाही, तुम्ही दुसऱ्या गरजू लोकांना द्या.’ लक्षात घ्या, हा अनुभव रस्त्यावर भीक मागून चरितार्थ चालवणाऱ्या किन्नर समाजाचा आहे.

चिन्मय : मी आणि सायली अन्नवाटप करत असताना रस्त्यावरचे लोक आम्हांला विचारयाचे, तुम्ही जेवलात का, तुमच्यासाठी पुरेसं आहे का? यावर काय उत्तर देणार? डोळ्यांत पाणी यायचं.

चिन्मय : धान्यवाटपाच्या बाबतीत अजून एक मोठी समस्या अशी होती की, एकाही संस्थेकडे पुरेसा डेटा नव्हता. शिवाय प्रत्येक संस्थेचं वेगळं कार्यक्षेत्र होतं. सुरुवातीला अन्नवाटप करणार्‍या संस्था व गणेशोत्सव मंडळं होते, त्यांपैकी बहुतेक सगळे विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी काम करत होते. वस्त्यांमध्ये आम्हांला मदत करणार्‍या संस्थाही मूलत: विद्यार्थ्यांसाठी काम करणार्‍या होत्या. ज्या घरात मुलं / विद्यार्थी, त्याच घरांशी त्यांचा संपर्क होता व त्याच घरांपर्यंत ते मदत पोहोचवत होते. शिवाय एकेका वस्तीत दोन-तीन संस्थाही काम करत. प्रत्येक संस्थेनं आपापला एरिया वाटून घेतलेला होता. त्या भागाबाहेरची माहिती कार्यकर्त्यांकडे नसे. त्यांच्याकडून आम्हांला जी गरजू घरांची माहिती मिळे, ती फक्त त्यांच्या कार्यक्षेत्रातलीच असे. मग बाहेरच्या घरांपर्यंत पोहोचण्याचं काम आम्ही करत असू. बरेचदा आम्हांला असा अनुभव आला की, आम्ही जिथे रेशन देत होतो, त्या जागेपासून फक्त पन्नास-शंभर फुटांवर असलेल्या घरांची माहिती आमच्या यादीत नव्हती. असं का? तर, त्या संस्थेत त्यांची नोंदणी झालेली नव्हती. कार्यकर्ते आम्हांला सांगत, ’ते आमच्यातले नाहीत’. पण त्यांची गरज आम्हांला स्पष्टच दिसे. आम्ही त्यांना धान्य देत असू.

एकदा सांगवीत आम्ही धान्यवाटप करत होतो. तिथे विसेक घरांना रेशन द्यायचं होतं. घरं म्हणजे अक्षरश: धड तंबूही नव्हते. ’या घरांच्या शेजारी दहा झोपड्या आहेत, त्यांना त्यांचा कंत्राटदार धान्य देतो, तुम्ही देऊ नका’, असं आम्हाला एका संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितलं होतं. आम्ही तिथे पोहोचलो, आणि मिनिटभरात दोन मुलं आली. आठदहा वर्षांची असतील. आमच्याकडे धान्य नाही, एकवेळ जेवतो, असं सांगितलं. मी आम्हांला माहिती देणार्‍या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना फोन केला. त्या बाई म्हणाल्या, समोर लमाणांची वस्ती आहे, पण आम्ही तिथे काम करत नाही, आम्हांला माहिती नाही. तोवर त्या दोन मुलांच्या डोळ्यांत पाणी होतं. ’काका, आम्हांला धान्य द्या, घरात काहीच नाही, तुम्ही येऊन खात्री करा, आम्ही खोटं बोलत नाही’, असं सांगत होती. त्या दिवशी आमच्याकडे मोजकं धान्य होतं. त्यांना सांगितलं, उद्या नक्की येतो. त्या मुलांनी बहुतेक आपल्या वस्तीत सांगितलं. दोनच मिनिटात पन्नासेक बायका तिथे आल्या, धान्य मागू लागल्या. त्यांचा एकंदर आविर्भाव घाबरवणारा होता. गस्त घालणारे पोलिस नेमके तेवढ्यात आले. म्हणाले, तुम्ही इथून निघा. पोलिस आल्यावर गर्दी पांगली, पण आम्ही निघणार तेवढ्यात परत आली. आम्ही तिथून ट्रक कसाबसा बाहेर काढला. नंतर कळलं, दोनतीन मुलं आमच्या ट्रकला मागे लटकून एक किलोमीटरभर पुढे गेली होती. ड्रायव्हरला लक्षात आल्यावर त्यांना एकेक पोतं देऊन घरी सोडलं. मग दुसर्‍या दिवशी आम्ही पुरेसं धान्य घेऊन गेलो, आणि त्या वस्तीत दिलं. असे अनुभव आम्हांला प्रत्येक ठिकाणी यायचे. एकदोनदा काही वस्त्यांमध्ये गरज आहे, हे आम्हांला दिसत होतं. पण आम्हांला मदत करणार्‍या संस्था तिथे आम्हांला मदत करायला तयार नव्हत्या; एकदोनदा त्यांना तिथे वाईट अनुभव आले होते. आमचं म्हणणं होतं, तेव्हा वाईट अनुभव आले ते ठीक, पण आत्ता लोक उपाशी आहेत, त्यांना मदत केली पाहिजे. त्या वस्त्यांमधल्या सत्तरऐंशी घरांना फक्त आम्ही दोघंतिघं जाऊन धान्य देऊ शकत नव्हतो. वाटपासाठी मदत लागणार होती. वस्तीमधल्या लोकांचे फोन येत, तेव्हा आम्हांला वाईट वाटायचं. मग शेवटी धान्यवाटप करणार्‍या दोन मोठ्या संस्थांतर्फे आम्ही तिथे धान्य पोहोचवलं.

सुरुवातीला आमच्याकडे वाटायचं साहित्य मर्यादित असल्यामुळे सगळ्यांना वाटता यायचं नाही. प्राधान्यक्रम ठरवायला लागायचा. लोकांच्या घरामध्ये गेल्यावर (उदाहरणार्थ) ‘भाज्या दिसल्या तर त्यांना शिधा न देता ज्यांच्याकडे अगदीच काही नाही त्यांना द्यायचा’ अशा प्रकारचे काही निर्णय घ्यायला लागले. ज्यांना रेशन कार्डावर धान्य मिळतं, त्यांना आम्ही शिधा देत नसू. ते विनवणी करत - कार्डावर फक्त गहू-तांदूळ मिळाले आहेत, तेल, डाळी नाहीत; लहान मुलांची पोटं कशी भरू? पण आमच्याकडे फार पैसे नव्हते, आणि इतर बहुसंख्यांकडे शेरभर तांदूळही नव्हते. तरी त्याबद्दलचा गिल्ट मनात अजूनही आहे. अनेकजण औषधांसाठी आमच्याकडे पैसे मागत. त्यांनाही मदत करता आली नाही. घरकाम करणार्‍या स्त्रिया सांगत, आमचा पगार मिळवून द्या. तेही आम्ही करू शकत नव्हतो. आपण काहीच करू शकत नाही, या विचारानं रात्री झोप लागत नसे.

मदतीची विषम वाटणी, ही एक समस्या होती. शहरातल्या मध्यवस्तीत अन्नवाटप होई, ते मुख्यत्वे विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी असे. भटक्या-विमुक्तांच्या वस्त्यांपर्यंत मदत पोहोचत नव्हती. परप्रांतीय मजुरांपर्यंतही धान्य पोहोचत नव्हतं. शासनाने त्यांच्यासाठी धान्याची तरतूद केली आहे, अशा बातम्या फक्त येत होत्या. जे लोक संस्थांपर्यंत पोहोचू शकत, त्यांनाच मदत मिळे. बुधवार पेठेतल्या वेश्या वस्तीत मदत मिळावी म्हणून अनेकजण फेसबूकवर वगैरे लिहीत होते. आम्ही अगदी सुरुवातीपासून तिथे जेवण देत होतो. ’सहेली’ ही संस्था आम्हांला मदत करत होती. साधारण महिनाभर आम्ही तिथे रोज भाताची तीनचारशे पाकिटं दिली. मग नंतर आम्हांला सांगण्यात आलं की, रोज भात एके भात तिथल्या स्त्रियांना आवडत नव्हता, त्यांना जरा चमचमीत जेवण हवं होतं. ते आम्ही देऊ शकत नव्हतो. पण लहान मुलांना मात्र आमच्या भाताने पोटाला आधार मिळत होता. त्यामुळे तिथल्या लहान मुलांसाठी आम्ही पाकिटं देत राहिलो. फरासखाना पोलिस स्टेशनातर्फे आम्ही दोनदा तिथे धान्यवाटपही केलं. फरासखाना आणि शुक्रवार पेठ अशा दोन्ही पोलिस चौक्यांमार्फत तिथे मदत मिळत होती. त्या भागात काम करणार्‍या संस्थाही होत्याच. तिथले प्रश्न कायम माध्यमांमध्ये स्थान मिळवत राहिले. शहरातल्या इतर भागांबद्दल मात्र फारसं कधी लिहिलं गेलं नाही. ‘शनिनगर’ नावाचं एक ब्लॅकहोल पुण्यात आहे. कात्रजच्या पुढे जैन मंदिराजवळ तीन टेकड्यांच्या मध्ये ही वस्ती आहे. तिथे काथ्याच्या दोऱ्या तयार करणारे, काही देहविक्रय करणाऱ्या बायका, काही ट्रान्सजेंडर लोक, गारुडी समाजाचे काही लोक दोर्‍या विणणारे लोक तिथे राहतात. साधारण ४-५ हजार लोकांची वस्ती आहे. या भागात अजिबात मदत पोहोचत नव्हती. तिथे राहणारे लोक आठदहा किलोमीटर चालत नळस्टॉपला येत, तिथे गेलो तर जेवण मिळेल म्हणून. मी आणि सायली महिनाभर ठरवत होतो की तिकडे जायचं, पण काही ना काही होऊन आम्हाला ते शक्य होत नव्हतं. आम्ही तिथे पोहोचू शकलो नाही. ‘सहेली’ ही संस्था तेजस्वी सेवेकरी चालवतात; त्यांना फक्त त्या भूभागाची काही माहिती होती. त्यांच्याकडून तिथे राहणाऱ्या एका स्त्रीचा नंबर मिळाला. मी तिच्याशी बोललो तेव्हा ती म्हणाली इथे ५००० घरं आहेत; तुम्ही कोणाकोणाला मदत देणार? इथे अनेकांकडे रेशनकार्डही नाही. आजवर आम्ही तिथे जाऊ शकलेलो नाही.

काही भागांतल्या लोकांना संस्थांशी संपर्क कसा साधायचा हे कळलं होतं. ते त्या तंत्रज्ञानाचा काही अंशी गैरवापर करतात, असं आम्हांला लक्षात आलं. सीजीनेट नावाची एक वेबसाईट आहे, तिथे नोंदणी केली, की संस्था आपल्यापर्यंत पोचतात, हे लक्षात आल्यानं अनेकांनी आपली नावं सतत नोंदवत ठेवली. हे कळल्यावर आम्ही या वेबसाईटतर्फे आलेल्या विनंत्या खूप काळजीपूर्वक तपासू लागलो. एरवीही आम्ही काटेकोरपणे तपासत असू. एखाद्या घरात / वस्तीत गरज आहे, असं कळलं, तरी त्या घरात माणसं किती, उत्पन्न किती, घरात चैनीच्या वस्तू आहेत का, घर भाड्याचं की स्वत:चं, घरात लहान मुलं किंवा गर्भवती स्त्री किंवा रुग्ण आहे का, अशा अनेक चौकश्या करूनच आम्ही धान्य देत असू. गरिबी म्हणजे काय, या बाबतच्या आमच्या धारणा व संकल्पना वेळोवेळी तपासाव्या लागल्या. आम्ही वेगवेगळ्या आर्थिक - सामाजिक - शैक्षणिक स्तरांतून आलो होतो. आम्ही ज्या संस्थांबरोबर काम करत होतो, त्यांचे उद्देश अनेकदा वेगळे असत. त्यामुळे सतत आपण इथे का आहोत, आपल्याला काय करायचं आहे, याचं भान ठेवावं लागे.

सेनापती बापट रस्त्याजवळच्या एका वस्तीत एकदा आम्ही गेलो होतो. शंभरेक घरं तिथे होती. काही पत्र्याची, काही पक्की, पत्र्याच्या घरांमध्ये कर्नाटकाहून आलेले मजूर होते, पक्क्या घरांमध्ये स्थानिक. तिथल्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आम्हाला बोलवलं होतं. ते आम्हांला लोकांशी फार बोलू देत नव्हते. तिथून बाहेर पडल्यावर त्या वस्तीतला एक तरुण आमच्यापाशी आला. म्हणाला, इथे फक्त त्या कर्नाटकातल्या मजुरांना गरज आहे, आणि त्यांनाही एका संस्थेने काल धान्य दिलं आहे. बाकीचे सगळे श्रीमंत आहेत. इतके की, उद्या सिंगापूरला सुट्टीसाठी जाऊ शकतील. तुम्ही त्यांना मदत करू नका, कारण मुळात त्यांना मदतीची गरज नाही.

असे स्थानिक कार्यकर्ते आम्हांला पदोपदी भेटत होते. गोसावी वस्तीतले दिनेश जॉली, मयूरी, करुणा यांच्यासारखे लोकांमध्ये जाऊन काम करणारे जसे होते, तसे फक्त मिरवणारेही काही होते. त्यांची अपेक्षा अशी की, त्यांनी फोन केल्यावर आम्ही जावं व ते सांगतील त्यांना धान्य देऊन मागे फिरावं. आम्हांला अर्थातच ते मान्य नसे. आम्ही लोकांशी बोललेलं स्थानिक कार्यकर्त्यांना आवडत नसे. पण आम्ही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून आमचं काम करत असू. काही वेळा असं होई की, या कार्यकर्त्यांनी आणलेल्या लोकांना गरज नसे, गरजवंत त्या वस्तीत दुसरेच असत. आम्ही कार्यकर्त्यांचा रोष पत्करून त्या गरजवंतांना धान्य मिळेल, यासाठी प्रयत्न करत असू. बहुसंख्य वस्त्यांमध्ये कार्यकर्ते आपले मित्र, नातलग यांना धान्य मिळवून देत. ज्यांचा कार्यकर्त्यांशी संबंध नसे, त्यांना धान्य मिळत नसे.

लोकांची भूक किती असावी, हेही या काळात अप्रत्यक्षपणे आम्ही ठरवत होतो. अमूक इतकं धान्य पाच व्यक्तींच्या कुटुंबाला पंधरा दिवस पुरेल, असं आम्ही मान्य केलं होतं आणि त्यानुसारच सारं वाटप करत होतो. तुम्ही दिलेलं धान्य संपलं, परत हवंय, असं कोणी सांगितलं, की आम्ही दिवसांचा हिशेब करत असू. हे क्रूर होतं, पण आमचा इलाज नव्हता. एकदा पर्वती पायथ्यापाशी उत्तर प्रदेशातले तीन कामगार धान्य न्यायला येणार होते. ते एकूण सहा लोक होते. आम्ही त्यांना आमच्या हिशेबाने पंधरा दिवस पुरेल इतकं धान्य दिलं. त्यातला एकजण म्हणाला, अजून एक पोतं देता का? आम्ही म्हटलं, हे पुरेल तुम्हाला, संपलं की अजून देतो. तो म्हणाला, ’हरकत नाही, तुम्ही थोडं अजून दिलं असतं, तर दोनवेळ जेऊ शकलो असतो. इतके दिवस एकदाच जेवतोय.’

मुस्लिम समुदायाबद्दल असलेली भीती त्या काळात वाढली होती. त्यांच्यामुळे कोरोना होतो, असा समज होता. त्यामुळे अनेक संस्थाही मुस्लिम वस्त्या टाळत होत्या. हडपसरातल्या गोसावी वस्तीत आम्ही रोज जायचो. पण तिथे वरच्या भागात असलेल्या मुस्लिम घरांना धान्याची गरज आहे, हे आम्हाला दोन महिन्यांनंतर कळलं. तोवर तिथल्या लोकांचे हाल झाले. हे असं शहरभर घडत होतं. कोंढव्यात हादिया फाऊंडेशन म्हणून एक संस्था आहे. ती संस्था कोंढव्यातल्या परप्रांतीय मजुरांना रोज जेवण देत होती. आम्ही त्यांना रेशन दिलं, ते त्यांनी लेबर कॅम्पमध्ये वाटलं. या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना अन्नधान्यवाटपात त्रास होई. पोलीस बाहेर पडू देत नसत. मग रात्री एकदोन वाजता ते कार्यकर्ते पायी अवजड भांडी, पोती हाती घेऊन घरोघरी जात. असा त्रास इतर भागातल्या इतर संस्थांना झाला नाही. हडपसर, कोथरूड भागातल्या काही वस्त्यांनी अचानक एक दिवस आत जाण्याचे रस्ते बंद केले. आम्हांला वाटलं, पालिकेने तसं केलं होतं. नंतर त्या वस्तीतल्या कार्यकर्त्यांनी सांगितलं, ’वस्तीत मुसलमान लोक येऊ नयेत, म्हणून आम्ही रस्ते बंद केले’.

आम्ही पुणंभर फिरत असताना आम्हांला एक चित्र कायम दिसे. पांढर्‍या टोप्या घातलेली मुलं स्कूटरवरून जेवण वाटत फिरत. समोर किंवा मागे बसलेल्या मुलाच्या हाती पिशव्या असत, ती मुलं सर्रकन येत आणि पाकिटं देऊन निघून जात. एकीकडे मुस्लिम समाजाबद्दल दुस्वास वाढत होता, दुसरीकडे ही तरुण मुलं काहीही अपेक्षा न करता रोज बाहेर मदत करत होती.

एक गंमत आठवली. राजदीप सरदेसाई यांना आमच्या कामाबद्दल कळलं, आणि त्यांनी ट्विटरवर आमच्यासाठी मदतीचं आवाहन केलं. त्याचा परिणाम काहीसा नकारात्मक झाला. आमच्या संस्थेचं नाव व तबलिगी जमातचे मौलाना यांचं नाव एकच - साद. त्यामुळे आमची संस्था मुसलमान समाजाशी संलग्न असून आम्ही धर्मांतराचं काम करतो, वगैरे आरोप ट्विटरवर काहींनी केले. फोटो, प्रसिद्धी, बातम्या वगैरे आम्ही काहीच करत नव्हतो. त्यामुळे आमच्यावरचा संशय अधिकच बळावला. असो.

काही वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, अंध वसतिगृह यांच्याकडे निधीची कमतरता होती. त्यांना आम्ही धान्य, भाज्या पुरवल्या. टीबी रुग्णांची पंचाईत होती. त्यांना सकस अन्न लागतं. अनेक गरीब कुटुंबांमध्ये पैशाची आवक थांबल्यानं या रुग्णांची गैरसोय होत होती. अशा काही टीबी रुग्णांच्या कुटुंबांनाही आम्ही धान्य दिलं.

ऐसी अक्षरे : अशा घरांमध्ये इंधनाची काय व्यवस्था होती?

चिन्मय : ती एक मोठी समस्या होती. काही लोकांना काळ्या बाजारातून गॅस सिलेंडर्स घ्यायला लागायचे. या काळात काळ्या बाजारातली सिलेंडर्सची किंमत एक हजार रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. गाणगापूरचे एक गुरुजी आळंदीत अडकले होते. त्यांचे आम्हाला वारंवार फोन यायचे की आमच्यासाठी काहीतरी करा. आम्ही त्यांच्यापर्यंत शिधा वगैरे पोहोचवू शकणार नव्हतो. त्यांना रेशन विकत घेता येणं शक्य होतं, म्हणून शेवटी आम्ही त्यांना एक हजार रुपयांची आर्थिक मदत पाठवली. दोनचार दिवसांनी परत त्यांचा फोन आला, आणि म्हणाले की आम्हाला अजून काही मदत करता आली तर बघा. मी त्यांना म्हणालो, चार दिवसांपूर्वीच शिधा घेण्यासाठी हजार रुपये दिले होते तुम्हाला. तर ते म्हणाले की त्याच्यातून आम्ही गॅस घेतला, कारण सरपण वगैरे गोळा करून आम्हाला स्वयंपाक करणे शक्य नाही. घरमालकीणबाईंना ते चालत नाही. तर ही एक मोठी समस्या होती, पण याबाबत काही करणं आमच्या शक्तीबाहेरचं होतं.

आमचं अन्नवाटप अजूनही सुरूच आहे. पुणे रेल्वे स्तेशनजवळचं जे शेल्टर आहे ते आणि रेल्वे स्टेशनच्या बाहेरही; त्याचं जून महिन्यापासून दोन्ही वेळचं आपण करतच आहोत. शिधावाटपाचं काम अजूनही सुरू आहे. सुरुवातीच्या काळात संपूर्ण वस्तीलाच शिधा देण्याची गरज होती. आम्ही फक्त पंधरा दिवसांचाच शिधा देऊ शकत असल्यामुळे एका वस्तीत दोनदा किंवा तीनदाही जायची गरज पडली, पण आता वस्तीतल्या ज्या लोकांना परत काम मिळालं आहे त्यांना त्याची गरज लागत नाही. त्यामुळे वस्तीतल्या फक्त निवडक गरजू घरांना शिधावाटप आम्ही सध्या करतो. स्टेशनवरही आम्ही अजून अन्नवाटप करतो.

(क्रमशः)

Food distribution ९
field_vote: 
0
No votes yet

उत्तम काम!
काहीतरी करावे असं अनेकांना वाटतं. पण बुड हलवून खरंच काहीतरी करणे याला धैर्य लागते.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

खरंय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तुमचे काम उत्तमच आहे, पण आता सात महिन्यांनंतरही शासनाला जाग आली नसेल तर ते भयावह आहे.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

केवढं पुण्याचं काम आहे. मोठी देशसेवा आहे ही. खूप कौतुक.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ग्रेट

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0