रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देणारा निर्णय सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. त्यावर मोठाच गदारोळ उठला आहे. त्याबाबत त्यात इन्वॉल्व असलेल्या स्टेकहोल्डर्सच्या दृष्टीकोनातून काय परिणाम होतील हे मांडले आहे.

"गेले ते दिन गेले ! किंवा 'काय घोर कलियुग आले' या दोन्ही वाक्यांमधे तसं काही तथ्य नाही. प्रत्येक काळाचं काही अधिक-उणं असतंच. पण ते दिसण्यासाठी भूतकाळात गाडलेली नजर वर्तमानाकडे वळवायला तर हवी. आपल्याकडे मात्र सगळे उमाळे-उसासे जुन्या काळासाठीच राखून ठेवणारी मंडळीच जास्त. त्यांच्यासाठी स्मरणरंजन हेच मनोरंजन ! पण कोणतीही रेकॉर्ड जेव्हा "गतस्मृतिंना उजाळा" देण्याकरताच बनवली जाते तेव्हा तिच्यात "गुणवत्तेशी अपरिहार्य तडजोड" केलेली असणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. तुम्ही कितीही "अहाहा, ओहोहो" करा हो , अशा रेकॉर्डीतून फक्त 'खरखरच' ऐकायला येते हे त्रिवार सत्य आहे. "

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रिटेल व्यापार क्षेत्रात ५१% परदेशी गुंतवणुक करण्यास मान्यता दिल्यामुळे सद्ध्या आपल्या देशात या योजनेच्या दुरगामी परिणामांची चर्चा चालु आहे..
दोन्ही बाजुच्या बाबी लक्षात घेता काही विचार करण्यासारख्या गोष्टी
१) मोठया प्रमाणात गुंतवणुक आल्यामूळे देशातील पायाभूत सुविधा मध्ये वाढ, शीत केंद्र, गोदाम बांधणी
२) स्पर्धेमुळे भाव वाढ नियंत्रण
३) छोट्या शहरातील व्यापारी संरक्षण
४) सरकारी कर रुपी उत्पन्न

विरोधी मुद्दे
१) व्यापारी म्हणुन येणार राज्यकर्ते बनणार
२) संस्क्रुति अतिक्रमण
३) छोटे व्यापारी यांचा असुरक्षित
४) स्थानिक उद्योग धोक्यात