ही बातमी समजली का - भाग १७९

खरी रसदार मांसल बातमी ही आहे. तिचा स्रोत हार्वर्ड विद्याविभूषित आहे.
Being gay is against Hindutva, it needs a cure: BJP MP Subramanian Swamy

आता यात कुणालाही काहीही वावगे वाटत नाही . दुर्दैवाने..कारण आयआयटी मध्ये चांगलं काय होतं/आहे ( गलेलठ्ठ पगाराची किंवा परदेशी सोय करणारी नोकरी याव्यतिरिक्त ) हेही पब्लिकला माहीत नसतं, त्यामुळे चव नाही त्याकरता कोण काय म्हणणार ?

सुरू होण्यापूर्वीच तिला इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्सचा दर्जा

विकास तिथूनच ग्रॅज्युएट झाला म्हणतात.

Post by Prof Sandeep Shukla, IIT Kanpur

There seems to be a lot of confusion about this Jio University getting the tag of "Institute of Eminence". Let me clarify a few - it is indeed true that private universities tagged as such are not supposed to get the 1000 crores infusion of funds from the UGC, unless government makes more U-turns on its declarations like Viswajeet, 10+10 IoE and so on. However, that does not matter. A University that has not even put its pillars in place -- claiming to hire world class faculty -- is a pipe dream. I remember 20 years ago when Dhirubhai Ambani Institute at Gandhinagar was started by Reliance. They hired a number of retired faculty from IITs who visited US to recruit faculty, and I met them at that time. They were paying more than IITs at that time, but it did not help this institute at all. There was no faculty I know of, who came to join that institute despite higher pay and would have been selected at IITs. Further, those who joined have left since -- and the institute is no where in the world rankings. The students I have seen from there, are no where as good as IIT students. Another example is Ashoka University. They promised very high pay to run their Computer Science program. They have 2-3 faculty even after 10 years or so since inception, who are not comparable to IIT or IISc faculty by any stretch of imagination. Further, they pay as much as 5-10 lacs for teaching a course by faculty from ISI and other top institutes just for a semester,
in order to cover their curriculum. But such floating faculty can only leave their main job and go 2-3 times a week, and since their research labs are not located there, other than class room teaching, they cannot really impart any research experience to the students. Students from that institute suffer massively in placement and further studies. So giving high pay does not necessarily attract faculty -- unlike corporate jobs where high pay gets one good executives and vice presidents etc. They still do not have post graduate program in Computer Science. I can give many such examples from first hand experience.

So on what promise did the committee believe that a promised university will become eminent in 5 years when they do not trust that some of the top universities such as Jadavpur University or one of the older IITs can get eminence? They are already in top 500 of QS ranking anyway.

It seems the entire definition of "greenfield institutes" was created with this university in mind -- otherwise it makes no sense.

Now, even if the 1000 crores are not given to this "greenfield Institute" -- what does it give which makes people so upset about it? It gives the tag which can be monetized by the institute to charge huge tuition and take as many foreign students (note that foreign students with top dollars will not come here unless no other good university in US, Canada, UK etc take them - that is a fact -- especially given the reputation we have gained in women safety, lynching and what not). So the top dollar paying foreign students are unlikely to be of high quality but the money can be made by the University.

Second, currently, no government department -- such as DST, MEITY give large projects to private universities, and they prefer government institutes and universities to run their projects. Having worked with DST/MEITY, I have seen that even if a private university comes with a proposal, they are very reluctant to trust them to carry out very large projects -- with exceptions such as BITS Pilani, Amrita University and may be 1-2 more. Now, that can change when the government gives you a tag of IoE, as the DST and MEITY or any government funding agency cannot but entrust an institute tagged by its own government as eminent.

The term eminent in most dictionaries are applied to people or entities with a proven record. So even the name is now a misnomer.

So this tag itself is worth many times the 1000 crores about which there seems to be confusion. I am willing to believe that 1000 crores will not flow to the private ones as declared by UGC -- but it does not really matter. One can make many times over that amount with large scale projects from the government and tuition encashing the tag.

So those who think that no funds is going to Jio means every thing is fine -- are in deep denial of the reality. It is a way for a government to bless an entity of their friends to rampantly exploit students and their parents, and also for giving a license for government funds from various agencies to flow freely to them.

That is where the outrage is -- and the outrage is very much warranted.

Disclaimer: I was a primary member of the IoE proposal team of IIT Kanpur, so I am disappointed by the fact that IIT Kanpur was not selected but I am not outraged by it -- as in any competition -- there is win and loss. That is not a reason to be outraged. Even though BITS or Manipal quality is no where near IIT Kanpur, Madras, KGP etc -- but that is also not a point of contention as they were in two different categories. What is outrageous is this rampant cronyism and playing fiddle to a private industry who has no experience in higher education excellence nor any reasonable proof that they can do it.

महाराष्टातले हलकट पर्यावरणवादी हे होऊ देत नाहीत. तुमचे नंबर गेले खड्ड्यात.

(१) नंबर शेवटी खड्ड्यातच जातात. नंबर ची आकडेमोड करणारा सुद्धा. तेव्हा जाऊदेत.
(२) पर्यावरणवाद्यांना जे विशेषण तुम्ही लावलेत ते एकदम शॉल्लेट आहे.
.

संविधानाच्या १९ व्या परिशिष्टात सेक्शन २ आहे व त्यात अभिव्यक्तीवरील बंधने खाली डकवत् आहे. ह्यामुळे सरकारला इतका वाईड लॅटिट्युड मिळतो की बस्स.
जोडीला - नोकरशहा हा सरकारच्या सेवेत असतो. .
आणि मोदी-सरकार हे अभिव्यक्तीच्या बाबतीत फार उदार नाही असं अनेकदा समोर आलेले आहे. तेव्हा परिणाम काय होणार हे सहज सांगता येण्यासारखं आहे.
.
.

Nothing in sub-clause (अ) of clause (1) shall affect
the operation of any existing law, or prevent the State
from making any law, in so far as such law imposes
reasonable restrictions on the exercise of the right
conferred by the said sub-clause in the interests of 4[the
sovereignty and integrity of India,] the security of the
State, friendly relations with foreign States, public order,
decency or morality, or in relation to contempt of court,
defamation or incitement to an offence.]

“If Russia is an oligarchy, how long can we resist calling India one?”

.
.
ऑलिगार्की असणं हे अनिष्ट का आहे ते लेखकाने सांगितलं तर बरं.
सर्व प्रकारची विविधता इष्ट असते पण इकॉनॉमिक व पॉवर स्टेटस ची विविधता नसायलाच हवी ? का बरं ?
सर्व जाती, धर्म, रेस, एथ्निसिटीज, वंश, पंथ असावेत. भाषिक विविधता असावी, सांस्कृतिक विविधता असावी.
पण इकॉनॉमिक व पॉवर स्टेटस ची विविधता मात्र मोडून काढली पाहिजे ??
तिथे मात्र कोणी कमीजास्त नसायला हवेत आणि सगळे जे जास्तवाले आहेत त्यांचे दमन करून सगळे समान पातळीवर आणले पाहिजेत ???
का बरं ??
.
.
------------
.
.

The rise of India’s super-rich – the first and most obvious manifestation of the billionaire Raj – was propelled by domestic economic reforms. Starting slowly in the 1980s, and then more dramatically against the backdrop of a wrenching financial crisis in 1991, India dismantled the dusty stockade of rules and tariffs that made up the Licence Raj. Companies that had been cosseted under the old regime were cleared out via a mix of deregulation, foreign investment and heightened competition. In sector after sector, from airlines and banks to steel and telecoms, the ranks of India’s tycoons began to swell.

.
.
सुपर रिच आणि कंपन्यांकडून सर्वात जास्त टॅक्स ओरबाडून घ्यायचा. आणि वर त्यांच्यावरच अल्पजनाधिपत्य चा आरोप करायचा ?? उलटा चोर .....
.
.

मुद्दाम वेगळा प्रतिसाद लिहित आहे. अमेरिकेतल्या कंपन्यांचं मार्केट कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं आहे आणि त्याविरोधी सुद्धा असाच आरडाओरडा सुरु झालेला आहे.
.
ऑलिगार्की आणि मार्केट मधल्या कंपन्यांचं मार्केट कॉन्सन्ट्रेशन* वाढणं हे दोन एकच नाहीत. भिन्न आहेत.
.
पण दोन्ही अल्पजनाधिपत्य कडे जाणारे आहेत.
.
प्रश्न - मार्केट कॉन्संट्रेशन वाढणं म्हंजे काय ?
उत्तर - उदा. एक वस्तू पुरवणाऱ्या डझनभर कंपन्या असणं व त्यांचा मार्केट शेअर सुमारे ८% ते १२% असणं - ह्या स्थितीकडून - तीच वस्तू पुरवणाऱ्या डझनभर कंपन्या असणं आणि त्यांचा मार्केट शेअर - एकीचा ३०%, दोघीचा प्रत्येकी २५%, आणि उरलेल्या ९ कंपन्यांचा मिळून २०% - अशी स्थिती येणं.
.

जंतु, तुम्हा कम्युनिस्ट लोकांना लोकशाहीबद्दल खरच पडलेली असते?

हिंदूमधल्या बातमीतून -

"My choice of partner should not be my sister... prohibited under Hindu law. Allowing the choice of a partner should not extend to incest... sado-masochism...," Mr. Mehta voiced the government's apprehensions on Wednesday.
In a sharp retort, Justice D.Y. Chandrachud said the Bench is not here to adjudicate over any "kinky notions" of sexual orientation.

हे विनोदी आहे. पण सुब्बू स्वामी जे म्हणतात त्याची री न ओढणं हे किमान ठीक.

आता अमुक यात्रेला शिखरावर रोपवेने जा, डोलीने जा किंवा हेलिकॉप्टरने, दर एकच.. असंही करावं. शेवटी त्याच जागी तितक्याच altitude, latitude, longitude वर पोचतोय. कॅरीयर कोणी का असेना.

आणि त्या उंचीच्या कोणत्याही शिखराला सेम दर. वर अमरनाथ आहे, वैष्णोदेवी आहे किंवा विरार आहे याने काय फरक पडतो?

>>थत्तेचाचा, हुलू, गूगल, नेटफ्लिक्स खुश

मी कधीही नेट न्यूट्रालिटीला सपोर्ट केला नाही. आपले डीटीएच टीव्हीवाले तुम्हाला पॅक्सच* देतात ते जर चालतं तर नेटमध्ये न्यूट्रालिटी का हवी आहे? हा माझा प्रश्न आहे. किंवा केसरी टूर वाला तुम्हाला "त्याला वाटतील त्या" स्थळांची वेगवेगळी प्याकेजेस बनवतो. तसं नेटमध्ये का नको?

*अ-ला-कार्टेचा ऑप्शनपण असतो पण तो खूप महाग पडतो. तसाच केसरीबरोबर न जाता स्वत: टूर ॲरेन्ज करण्याचा ऑप्शन असतोच. तसा नेटमध्येही असेलच.

>>बॉलिवूड चा "संजू" चित्रपट जोरदार चालला. मोदींचे व्हेंडेट्टा पॉलिटिक्स. दुसरं काय ?

काय गब्बरभाऊ बराय ना?

या बातमीवर आपली प्रतिक्रिया काय आहे ढेरे?

गुरुमूर्ती आणि बोकील यांचे "हे डेज".....
------------------------------------------
गब्बर सिंग हे अर्थविषयात खूप वाचन करतात म्हणून त्यांच्यासाठी.....
सुसुस्वामी, रामदेव आणि बोकील यांच्या प्राप्तिकर रद्द करून बँकिंग ट्रान्झॅशन टॅक्स लावण्याच्या "क्रांतीकारी"* कल्पनेविषयी त्यांचे काय मत आहे?

*क्रांतीकारी- कारण ती कुठे इम्प्लिमेंट झालेली नाही. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातही ती कल्पना नाही.

>>जुन्यांची संधी हुकली.

लग्नाचा खर्च प्रामुख्याने बापुस करतो. त्यामुळे जुन्यांना आपल्या पोरांच्या लग्नाच्या खर्चाचे विवरण देण्याची संधी आहे.

---------------------------------
लग्नात पंचवीसपेक्षा जास्त पाहुण्यांना जेवण देऊ नये असा नियम आला की आणीबाणी आली यावर शिक्कामोर्तब होईल.

बरोबर!
त्या कारखान्यात इतर गाड्या बनत असतील तर त्यांच उत्पादन तडक थांबवण्यात यावं. तिथे सप्लायरचे कारखाने असतील तर तेही बंद करण्यात यावेत. कामगारांना तर फटके मारुन हकलुन देण्यात यावं.

(१) लेख वाचला. नटसम्राट, अवतार, बागबान ष्टाईल दाणपट्टा चालवलेला आहे.
(२) आयुष्यभर खस्ता खाण्याच्या वल्गना करणाऱ्या आईवडिलांबाबत बोलायचे तर ---- नाठाळपणे वागणाऱ्या मुलांच्या कानाखाली आवाज काढण्याचा (सांस्कृतिक, कौटुंबिक) अधिकार आईवडिलांना असतो.
(३) त्याचप्रमाणे नाठाळपणे वागणाऱ्या (६०+) ज्येष्टांच्या कानाखाली एक सणसणीत वाजवण्याचा अधिकार त्या ज्येष्ठांच्या मुलांना देण्याबद्दल मटा च्या संपादकांचं व सरकारचं काय मत आहे ते जाणून घेण्याची इच्छा आहे.
.

न'बांना अभिप्रेत असलेली थेरडेशाही ती हीच काय?

मला अभिप्रेत असलेल्या थेरडेशाहीचा हा एक आस्पेक्ट अवश्य आहे.

(हा एकमेव पैलू नाही. इतरही अनेक आहेत. पण होय, ही थेरडेशाही म्हणता येईल.)

ज्येष्ठ जेव्हा फार ज्येष्ठ नसतात तेव्हाच त्यांनी जागे व्हायला पाहिजे. मुलं १८ची झाली की तू तुझे चार पैसे कसेही मिळवून आण हे सांगायला हवे. एज्युकेशन लोन घेऊन शिक. फार लाड करतात आणि तीच मुले नंतर ब्लॅकमेल करतात.
लहानपणी यांची *** धुतली, यापुढे मोठेपणीही धूतच राहा हा विचार बळावतो आहे.

आपल्याला शिक्षण देऊन त्यांना स्थिरस्थावर करण्यासाठी आयुष्यभर खस्ता खाणाऱ्या आई-वडिलांचा त्यांच्या संधिकाली सांभाळ करणे ही मुलांची कौटुंबिक जबाबदारी

हे मातृ-पितृऋणाच्या पारंपरिक संकल्पनेच्या ग्रेनच्या अगेन्स्ट जात नाही काय?

बोले तो, आपल्याला शिक्षण देऊन स्थिरस्थावर करण्यासाठी आईवडिलांनी आयुष्यभर खस्ता खाल्ल्या^१, त्यांच्या त्या ऋणाची परतफेड आपण आपल्या मुलांना शिक्षण देऊन स्थिरस्थावर करण्यासाठी आयुष्यभर खस्ता खाऊन करायची असते, अशी काहीशी मातृ-पितृऋणाची पारंपरिक संकल्पना आहे, अशी माझी समजूत होती. (नक्की खात्री नाही, परंतु फारा वर्षांपूर्वी लहानपणी हे बहुधा सानेगुरुजींच्या 'भारतीय संस्कृती'त वाचल्यासारखे वाटते. चूभूद्याघ्या.)

बास्स्स... आपल्या आईवडिलांना (आपल्यासाठी सपोजेडली आयुष्यभर खस्ता खाल्ल्याबद्दल) आपण याहून अधिक काहीही 'देणे' लागत नाही. (बाकी सारा स्वेच्छा, आंतरिक ऊर्मी वगैरेंचा कारभार. 'भूतदया' हा घाणेरडा शब्द येथे कटाक्षाने टाळलेला आहे, याची कृपया नोंद घ्यावी. आगाऊ धन्यवाद.)

आता, इतकी साधीसोपीसुंदर कॉन्सेप्ट हिंदू थेरडेशाहीने (स्वार्थासाठी) पर्व्हर्ट नक्की कधी केली, ते तपासावे लागेल.

----------
^१ गृहीतक. हे नेसेसरिली चुकीचे आहेच, असा दावा नाही. परंतु, हे गृहीतक आहे, हे इथे मान्य करू या का?^१अ

^१अ इन एनी केस, हे गृहीतक मी माझे म्हणून मांडत नाही. मातृ-पितृऋणाची (मला समजल्याप्रमाणे) पारंपरिक कॉन्सेप्ट काय ती मांडताना त्यामागील (पारंपरिक) गृहीतक म्हणून मांडतोय.

ज्या वडिलांनी "तुला मार्क मिळाले आणि सरकारी (अनुदानित) कॉलेजात प्रवेश मिळाला तर ठीक नाहीतर मी काही तुझ्यासाठी डोनेशन देऊन मेडिकल/इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेणार नाही" असे आपल्या मुलांना सांगितले असेल...

असे जर एखाद्या वडिलांनी आपल्या मुलांना सांगितले असेल, तर (अ) ते त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात निश्चित आहे, आणि (ब) तशी जर एखाद्या वडिलांची विचारसरणी असेल, तर तीत निश्चितपणे गैर असे काही म्हणता येणार नाही. (अर्थात, ती युनिव्हर्सल बॉयलरप्लेट होऊ शकत नाही, परंतु गैरही नव्हे.)

हॅविंग सेड दॅट...

...त्यांची जबाबदारी मुलांनी घेतली नाही तरी चालेल का?

(१) वडिलांची जबाबदारी मुलांनी घेणे वा न घेणे हे वडिलांनी मुलांसाठी काय केले वा केले नाही यावर प्रेडिकेट करणे नामंजूर. (सो लेट अस नॉट मिक्स अप द टू इश्यूज़.) आणि,

(२) वडिलांची जबाबदारी मुलांनी घेणे हा (अ) वडिलांचा हक्क आणि (ब) मुलांचे कर्तव्य असण्याची कॉन्सेप्ट नामंजूर.

आई-वडिलांची जबाबदारी नाकारणाऱ्या मुलांना अद्दल घडविण्यासाठी त्यांची नावे प्रसिद्ध करण्याचा उल्लेख या धोरणात आहे.

कुठे? सरकारी गॅझेटात?

अद्दल घडविण्यासाठी त्यांची नावे प्रसिद्ध करण्याचा

हा शुद्ध आचरटपणा आहे. आ ला मिसेस अनुष्का व्हॉटेव्हर-हर-फेस-इज़.

परंतु त्यामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे आई-वडलांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्यांना कायद्याचा बडगा दाखविणे सामाजिकदृष्ट्या योग्यच आहे.

महाराष्ट्र टाइम्सला 'सामना'ने टेकओव्हर केलेले आहे काय हल्ली?

जन्मदात्यांचा योग्य सांभाळ करणाऱ्या मुलांना प्राप्तिकरात सवलत देण्याचाही प्रस्ताव आहे.

आणि फंडिंग? या प्रस्तावित टॅक्सकटकरिता लागणारे पैसे / त्यापायी होणाऱ्या आर्थिक तुटीची भरपाई नक्की कोणाच्या खिशातून येणार आहे म्हणे?

प्राप्तिकर हा विषय केंद्राच्या अखत्यारित असल्याने त्याचा केंद्राकडे पाठपुरावा करावा लागेल.

हम्म्म्... बसा वाट पाहत, अगदी गायी घरी येईपर्यंत! मध्यंतरी, बोलायला काय जाते?

रुग्णालये; तसेच खासगी वैद्यकीय संस्था आणि धर्मादाय संस्था यांनी ज्येष्ठांना वैद्यकीय उपचारांत पन्नास टक्के सवलत देण्यासाठीची सूचनाही महत्त्वाची आहे. मात्र, ती केवळ सूचनेच्या पातळीवर आहे. खासगी रुग्णालये आणि डॉक्टर याची अंमलबजावणी करतील असे नाही.

का करावी? फंंडिंग कुठून येणार?

त्यांना करआकारणीत सवलत देण्याचे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे; परंतु हा विषय राज्याच्या अखत्यारितील नाही. त्यामुळे या सूचना कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. त्या प्रत्यक्षात येण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे.

थोडक्यात, बोलाचीच कढी नि...

असो.

+१

भास्कराचार्यांचे संशोधन नावासकट शिकवलं तर त्याचे परिणाम ..... काय होतील त्याची हिंट.
.
-----------------
.

why we have violent Hindutva instead of a Hindu renaissance that could make Indians truly proud

.
.
पण व्यक्तीला प्रामुख्याने स्वत:च्या अचीव्हमेंट्स चा अभिमान असावा असं म्हणतात ना ?
.

तसे प्री कॅल्क्युलस किंवा अर्ली कॅल्क्युलस लेव्हलचे काही फोर्मुले आहेत खरे. झालंच तर नंबर थिअरी, डायोफँटाईन इक्वेशन्स, इ. गणिताच्या शाखांमध्ये काही फोर्मुले आहेत. भास्कराचार्यांनी जनरलाईझ्ड स्वरूपात मांडलेली द्विचलीय वर्गसमीकरणांच्या पूर्णांक उकलींची पद्धत ही वर्ल्ड फेमस आहे परंतु तिचा उल्लेख फार कुठे नसतो- ते एक करता येईल.

https://en.wikipedia.org/wiki/Chakravala_method

पण अडचण अशी आहे की ज्या विचारसरणीच्या लोकांना हे असे व्हावे असे वाटते त्यांपैकी ९९.९९९९% लोकांना याची काहीच पडलेली नसते. वैदिक गणित नामक भूलथापांना बळी पडतात. वैदिक गणित म्हणजे स्युडोसूत्रबद्ध पद्धतीने मांडलेले कैक भारतीय व युरोपियन अल्गोरिदम्सचे रीपॅकेजिंग आहे. गणित आणि संस्कृत दोन्ही येणारे लोक अल्पसंख्य असल्याने ते भाव खाऊन गेले. साला आमचं नशीबच खराब. आम्हीही जरा पन्नासशंभर वर्षांमागे जन्माला आलो असतो तर अशा काड्या करून फुकट प्रसिद्धी मिळवली असती.

डिफरन्स आहे. तेव्हा नेहरू/सरकार झुकले नाहीत- सीमेवरच्या चौक्या हटवल्या नाहीत/नवीन चौक्या बांधणे चालूच ठेवले म्हणून चीनने हल्ला केला. या वेळी सरकारने अगोदरच माघार घेतली.