ही बातमी समजली का? - ४७
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००च्या वर प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा/जाईल.
===========
गेल्या महिन्यातल्या एका 'द न्यू यॉर्कर'मध्ये आलेला हा लेख उल्लेखनीय वाटला -
Tales of the Trash
Taxonomy upgrade extras
देशांनी मृत्यूदंडाची तरतूद
देशांनी मृत्यूदंडाची तरतूद रद्द करावी अश्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेतील ठरावावर भारताने "नामंजूर" म्हणत मतदान केले आहे.
आपल्या देशात कोणते कायदे हवेत हा त्या देशाचा प्रश्न आहे ही भारताने मांडलेली भुमिका मला योग्यच वाटते.
http://indianexpress.com/arti
http://indianexpress.com/article/india/india-others/narendra-modi-gover…
राहूल गांधी उवाच -
“Prime Minister came here during floods… conducted an aerial survey by helicopter and returned. He talked about giving Rs 1,000 crore, but this is not visible to anybody in the state,” Rahul said while addressing an election rally here this afternoon.
पुढे....
“However, when he went to Australia, an industrialist – Adani Sahib, accompanied him and the State Bank is now giving him Rs 6,000 crore,” he added. “It is unfortunate that while the Prime Minister’s promised Rs 1,000 crore for flood hit people of the state have not been given, State Bank is giving Rs 6,000 crore to Adani – an industrialist,’’ Rahul pointed out.
घ्या. ज्यांनी स्वतःच्या जान-ओ-माल च्या रक्षणासाठी फ्लड इन्श्युरन्स काढायला हवा होता (परंतु काढला नाही) त्यांना १००० कोटी दिले गेले नाहीत (असे राहूलजी म्हणतात) त्यांच्याबद्दल अश्रू. व ज्यांनी स्टेट बँकेकडून कर्ज काढले (व्याजदर, तारण वगैरे बाबींची डिटेल्स यायची आहेत अजून) त्यांच्या बद्दल मात्र क्रोनि-इझम चा आरोप.
म्हंजे सरकारी तिजोरीतून खिरापत वाटणे हे इष्ट, उच्च व तिथे मात्र "स्पेशल इंटरेस्ट्स" चे लॉजिक अ‍ॅप्लिकेबल नाही. व (निम)सरकारी व्यवसायातून (की ज्याचे व्यावसायिक उद्दिष्ट कर्ज देणे हे आहे) कर्ज घेणार्‍या वर मात्र टीका की हे उद्योजक लोक "स्पेशल इंटरेष्ट" वाले.
ह. घ्या. किंवा नको किंवा कसेही.
तुम्ही कसे भांडवलदारांचे समर्थक आणि भुक्कड-बस्टर आहात तसेच राहुलजी भांडवलदार-बस्टर आणि भुक्कड-समर्थक असण्याची शक्यता चाचपली आहेत का?
बाकी चालू द्या. फक्त या आरोपारोपीतून काही साध्य होत नाही, काही नवीन समजत नाही, आकलन वाढत नाही आणि मग वाचनाचा उद्देश सफल होत नाही अशी तक्रार आहे.
फक्त या आरोपारोपीतून काही
फक्त या आरोपारोपीतून काही साध्य होत नाही, काही नवीन समजत नाही, आकलन वाढत नाही आणि मग वाचनाचा उद्देश सफल होत नाही अशी तक्रार आहे.
नवीन बाब सांगतो. जेव्हा व्यक्ती फ्लड इन्श्युरन्स काढत नाही व पूर आल्यानंतर स्वतःचे नुकसान भरून काढण्यासाठी जो निधी सरकार कडून मिळवते ते "सोशलायझेशन ऑफ कॉस्ट्स व प्रायव्हेटायझेशन ऑफ बेनिफिट्स" असते. (अडाणींनी काही प्रमाणावर ते च केलेले असू शकते ते ६,००० कोटीचे कर्ज मिळवताना ते कमी व्याजदराने कर्ज मिळवून.... ते डिटेल्स आल्यावर समजेल.).
मुद्दा नवीन कसा - बहुतांश वेळा उद्योगपतींवर हा आरोप केला जातो की - ते - "सोशलायझेशन ऑफ कॉस्ट्स व प्रायव्हेटायझेशन ऑफ बेनिफिट्स" करतात. पण हा आरोप अर्धसत्य आहे. सामान्य माणसं पण हा उद्योग करतात.
आणखी नवीन मुद्दा - सरकार अशा वेळी जी मदत पुरवते ती पुरवल्यामुळे संभाव्य उद्योजक (की जे भविष्यात फ्लड इन्श्युरन्स कंपन्या काढू इच्छितात) मार्केट मधून बाहेर फेकले जातात. Think about it - if you are planning to set-up a flood-insurance company and you know that Govt. is going to reimburse all (or many) flood victims then you are more than sure that nobody will buy your products. जे सरकार प्रो-उद्योगपति / उद्योगपति धार्जिणे असते ते असे करते असे का म्हणता येईल (कारण नवीन फ्लड इन्श्युरन्स कंपनी स्थापन करणारा एखादा एस्टॅब्लिष्ट उद्योजक सुद्धा असू शकतो किंवा एखादा नव-उद्योजक ( आंत्रप्रिनॉर :-) ) सुद्धा असू शकतो.) ????
सरकार अशा वेळी जी मदत पुरवते
सरकार अशा वेळी जी मदत पुरवते ती पुरवल्यामुळे संभाव्य उद्योजक (की जे भविष्यात फ्लड इन्श्युरन्स कंपन्या काढू इच्छितात) मार्केट मधून बाहेर फेकले जातात.
सध्या तरी too late.
सध्या पंतप्रधानांनी मदत देण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. राहुल गांधींच्या आरोपाचा मतितार्थ, गरीबांना दिलेलं आश्वासन पाळत नाहीत आणि श्रीमंत उद्योजकासमोर पायघड्या घालतात, असा आहे.
लोकशाही देशाच्या पंतप्रधानाला, "नाही काढलात ना पूरविमा, आता बसा बोंबलत" म्हणणं परवडत नाही. मतपेटीकडे लक्ष ठेवून नाही. आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांकडे डोळा ठेवूनही नाही.
सध्या तरी too late. अपेक्षित
सध्या तरी too late.
अपेक्षित प्रतिसाद.
मी हे डिस्प्युट केलेच नाही/नव्हते.
----
राहुल गांधींच्या आरोपाचा मतितार्थ, गरीबांना दिलेलं आश्वासन पाळत नाहीत आणि श्रीमंत उद्योजकासमोर पायघड्या घालतात, असा आहे.
राहुल यांच्या आरोपाचा आशय गब्बरला समजलाच नव्हता किंवा गब्बरने समजुन उमजून (किंवा नकळत) त्याकडे दुर्लक्ष केले - असं म्हणायचंय का तुम्हाला ???
-----
लोकशाही देशाच्या पंतप्रधानाला, "नाही काढलात ना पूरविमा, आता बसा बोंबलत" म्हणणं परवडत नाही. मतपेटीकडे लक्ष ठेवून नाही. आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांकडे डोळा ठेवूनही नाही.
हे ठीक आहे.
पण पलिकडून हा युक्तीवाद केला जाऊ शकतो की लोकशाही देशातल्या कोणत्याही नेत्याला - मी अडाणींकडून पैसे घेईन (इलेक्शन फंडास निधी) पण त्यांच्या हिताचे रक्षण न करता फक्त मतदारांच्या हिताचे रक्षण करेन - असे ही म्हणणे परवडत नाही.
-----
मी किमान एक व पोटॅन्शियली दोन नवीन मुद्दे मांडलेले होते असे मला वाटते. ज्या मुद्यांमुळे तुम्हास विषयाचा (किमान) एक नवीन पैलू दिसेल असे मला वाटते. फक्त एवढेच सांगा की मला जे वाटते ते शून्य ते १०० या फुटपट्टीवर कितपत खरे आहे. तुम्ही असे ही म्हणू शकता की गब्बर १००% बकवास करीत आहे.
या प्रतिसादाला उत्तर म्हणून
या प्रतिसादाला उत्तर म्हणून नाही, फक्त आधीच्या प्रतिसादात पुरवणी म्हणून हे लिहायचं राहिलं म्हणून इथे -
Behind the scenes of a 'shocking' new study on human altruism
लेख अतिशय रोचक आहे. लोक
लेख अतिशय रोचक आहे. लोक स्वतःला शॉक (वीजेचा धक्का) बसू नये म्हणून जितके पैसे देत होते त्याच्या दुप्पट पैसे अन्य व्यक्तीला वीजेचा धक्का बसू नये म्हणून देत होते :) कमाल आहे.
अन होय ३ वर्षाचे मूल दुसर्‍या मूलास त्रास देण्याऐवजी मदत करते - यावरुन "परोपकार" हा अंगभूत गुण असावा असा निष्कर्ष काढता येतो हे नीरीक्षण मी पूर्वी वाचले होते.
याला स्वार्थहीन परोपकार
याला स्वार्थहीन परोपकार म्हणता येईलच असं नाही. साधारण मानवी स्वभावाची रचना, मेंदूची उत्क्रांति होताना अशी झाली. त्यामागचं कारण स्वार्थीच आहे. लोकांना मदत केली तर लोक आपल्याला कधीतरी मदत करतील, लोकांना मदत केली तर आपली प्रतिमा उंचावेल, अशी.
संबंधित चर्चेत हा दुवा देण्याचं कारण (मी कालच वाचली ही बातमी आणि) इतरांना मदत करणं हे मनुष्यस्वभावातच असेल तर असं का होतं याबद्दल त्रागा करून चालणार नाही. हे असं होतं, आणि आपल्याला त्याचे (दुः)परिणाम टाळायचे असतील तर लोकांमध्ये जे मुळातच आहे त्याबद्दल दोष देण्यापेक्षा नवे उपाय शोधावे लागतील. ते सोपं नाही, पण अशक्यही नसावं.
सरकार अशा वेळी जी मदत पुरवते
सरकार अशा वेळी जी मदत पुरवते ती पुरवल्यामुळे संभाव्य उद्योजक (की जे भविष्यात फ्लड इन्श्युरन्स कंपन्या काढू इच्छितात) मार्केट मधून बाहेर फेकले जातात.
बाप रे हे लक्षात आले नव्हते.
मुद्दे असे व्यवस्थित मांडले, विशद केले की कशी नवी माहीती मिळते. नेहमी का नाही सविस्तर मांडत? खूप शब्द खातोस. मग इतरांना नीट कळतच नाही.
प्लीज नेहमी व्यवस्थित विशद करत जा. :)
आजचा लोकसत्तेतील अग्रलेख
आजचा लोकसत्तेतील अग्रलेख गब्बरने लिहिलाय काय? ;) =))
अग्रलेख सुयोग्य वाटला
भारताची घोडदौड सुरूच आहे. आता
भारताची घोडदौड सुरूच आहे.
आता अजून एका महत्त्वाच्या क्षेत्रात भारत अव्वल ठरला आहे म्हणतात. :)
अर्थात यात वाईट अथवा धक्कादायक काही नसावे.
भारतातील २३ टक्के महिलादेखील
भारतातील २३ टक्के महिलादेखील पोर्न साइटवर नियमीत व्हिजीट करतात. जगातील अन्य देशांमधील स्त्रियांच्या तुलनेत हे प्रमाण फक्त दोन टक्क्यांनी कमी आहे. जगातल्या अन्य देशातील २५ टक्के महिला पोर्नोग्राफीवर सर्फिंग करतात. >> सर्फिंग करणारी व्यक्ती स्त्री की पुरूष हे कसं कळतं?
कोणत्या क्लिप्स पाहतात
कोणत्या क्लिप्स पाहतात त्यावरून ठरवत असतील असं वाटत नाही. पॉर्नोग्राफीसंदर्भात असणारं स्त्रीवादी वाङमय आणि मास्टर्स आणि जॉन्सन, किन्सीसारख्या सेक्सॉलॉजिस्टांचं लेखन पाहता असा काही फरक असेल असं वाटत नाही.
माझ्या मते, आयपी अड्रेस किंवा ब्राऊजरच्या कुकीज वापरून काहीतरी निष्कर्ष काढत असावेत.
माझ्या मते, आयपी अड्रेस किंवा
माझ्या मते, आयपी अड्रेस किंवा ब्राऊजरच्या कुकीज वापरून काहीतरी निष्कर्ष काढत असावेत.
तुमच्याच गाजलेल्या (२-३ सायटींवर) लेखाचा पाया असाच विदा होता ना? मराठी सायटींवर स्त्रीया कमी का हा लेख. त्यात कुठल्यातरी एका वेगळ्या सायटीचा उल्लेख होता बहुदा. जी तुमच्या इतर ब्राऊसिंगवरून तुम्ही स्त्री का पुरुष हे ठरवते.
संकीर्ण
आयआयटी रूरकीमधल्या एका विद्यार्थ्याची निरीक्षणं - ही संस्था(सुद्धा) पुरुषसत्ताक व्यवस्था मानणारी, स्त्रीद्वेष्टी आहे.
Sexism In IIT Roorkee: My Observations As A Student Of This ‘Prestigious’ College
---
किरण लिमये यांचं ब्लॉगपोस्ट - ‘सुट्ट्या’ वर बंदी?
(पोस्ट संदर्भसंपृक्त आहे. ते सगळे दुवे माझ्याकडून वाचून झालेले नाहीत.)
---
आडकित्ता आणि गविंना "रस" वाटेल अशी बातमी. हसावं का रडावं समजेना -
Have Homeopaths Reached Peak Stupid?
(एकाच आयडीचे चार-चार प्रतिसाद पाहून कंटाळा येऊ नये म्हणून एकत्रच प्रतिसाद दिला आहे. वेगवेगळ्या विषयांवर स्वतंत्र प्रतिसाद देता येतील.)
मांसाहारींना घर नाकारल्यास कारवाई?
मांसाहारींना घर नाकारल्यास कारवाई?
देशपांडे यांच्या प्रस्तावाला भाजपचे गटनेते मनोज कोटक आणि दिलीप पटेल यांनी कडाडून विरोध केला. पटेल यांनी तर राज्यघटनेच्या एका कलमाचा दाखला देत समविचारी लोक एकत्र राहू शकतात, असा अजब युक्तिवाद केला. यावर देशपांडे यांनी ते 'समआहारी' आहेत. कुणाच्याही आहार पध्दतीवर घटनेने कुठलेही निर्बंध घातलेले नाहीत. तो प्रत्येकाचा स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यामुळे मांसाहार करणाऱ्यांवर हे अन्यायकारक असल्याचे ठणकावून सांगितले.
बिल्डर जी मालमत्ता विकत आहे ती खाजगी आहे. सरकारी नाही.
मग त्याला त्याचा माल विकताना कुणास विकायचा व कुणास नाही हे ठरवण्याचा अधिकार का नसावा ?
राज्यघटनेने आहार पद्धतीवर कुठलेही निर्बंध घातलेले नाहीत - हे योग्यच आहे. तसेच ते निर्बंध "आपला माल कुणाला विकावा व कुणाला विकू नये" यावर सुद्धा नाहीत (टू अ ग्रेट एक्स्टेंट). काही (अत्यंत कमी) अशी प्रॉडक्ट्स आहेत की जिथे असा भेदभाव वैध मानला जातो. पण ही तशी केस आहे का ? व असल्यास का व कशी. दुसरे म्हंजे - मांसाहारींना फ्लॅट न विकण्याचा निर्णय घेऊन तो बिल्डर स्वतःच्याच व्यावसायिक संधीवर घाला घालत आहे व स्वतःचेच नुकसान करून घेत आहे (एका प्रकारे). मग त्याच्यावर कारवाई का व्हावी ?
व्यावसायिक संधी
मांसाहारींना फ्लॅट न विकण्याचा निर्णय घेऊन तो बिल्डर स्वतःच्याच व्यावसायिक संधीवर घाला घालत आहे व स्वतःचेच नुकसान करून घेत आहे (एका प्रकारे).
याउलट, कदाचित असेही असेल की, बिल्डर शाकाहारींना आश्वस्त करीत आहे की येथे फक्त आणि फक्त शाकाहारीच असतील. आणि त्याबदल्यात काही जादा रक्कम घेत असेल! ;)
काहीही असो. खाजगी मालमत्ता कोणाला विकायची आणि कोणाला नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला नसावा. मुंबई महापालिकेने पारीत केलेला प्रस्ताव बहुधा न्यायालयात (कुणी गेलेच तर) टिकणार नाही, असे वाटते.
याउलट, कदाचित असेही असेल की,
याउलट, कदाचित असेही असेल की, बिल्डर शाकाहारींना आश्वस्त करीत आहे की येथे फक्त आणि फक्त शाकाहारीच असतील. आणि त्याबदल्यात काही जादा रक्कम घेत असेल!
वाह. हॅट्स ऑफ्फ. मस्त मुद्दा. (सिग्नलिंग मॉडेल वर आधारित.)
मग मांसाहारींनी सुद्धा असेच करावे. बिल्डर ला प्रिमियम ऑफर करावा. बस्स. झाले काम. बिल्डर ला त्याच्या मोबदल्याशी घेणेदेणे आहे. त्याला कोणी जास्त पैसे (सेटेरी पारिबु) ऑफर करीत असेल तर तो त्यास नाही कशाला म्हणेल ? विशेषतः "नफेखोर" बिल्डर असेल तर.
आगलाव्या मोड ऑन
मुळात अतिशय फक्कड आणि जीवघेण्या मासळीच्या, मांसाच्या वासात तरंगणार्‍या जीवांनी सकाळी सकाळी बाहेर पडताना / संध्याकाळी बिल्डिंगमध्ये शिरताना शेपू सारखे खरोखरच जीव घेणारे व/वा कोबी, फ्लॉवर वगैरेंसारखे पाद्रट वास घ्यावेचतच का? असल्या घासपूस सोसायट्यांमध्ये रहायचे मोटिव्हेशन काय? असा प्रश्न विचारला तर इथे काय प्रतिक्रिया उमटेल? :P
मांसाहाराच्या इतक्या उंच
मांसाहाराच्या इतक्या उंच आयवोरी टावरवरून बोलू शकेल असे लोक भारतात नाहीत म्हणता यावे.
सर्व लोकांत आदिवासींचा नि अन्नात माशांचा अपवाद वगळला तर मुसलमान सर्वात जास्त नॉनवेज असावेत. मी जितके मुसलमान चाचपले आहेत त्यातले सर्वाधिक जास्तीत जास्त लोक आठवड्यात २-३ जेवणे नॉन्वेज करतात. त्या थाळीतही वेज नॉन्वेज वस्तुमान बाजूला केले तर वेज आयटम नॉनवेजच्या किमान तिप्पट भरेल.
...
मांसाहाराच्या इतक्या उंच आयवोरी टावरवरून बोलू शकेल असे लोक भारतात नाहीत म्हणता यावे.
उलटपक्षी, मांसाहाराच्या (किंवा, फॉर द्याट म्याटर, शाकाहाराच्यासुद्धा) आयव्हरी टॉवरवरून बोलू शकणारे लोक बहुधा भारतातच (आणि बहुधा प्रमाणाबाहेर) अधिक सापडावेत, अशी अटकळ वैयक्तिक निरीक्षणाधारे मांडावीशी वाटते.
(विच इज़ नॉट टू से की अमेरिकेत आयव्हरी टॉवर बांधण्याची पद्धत नाही. इथले आयव्हरी टॉवर बांधण्याचे मुद्दे वेगळे, तिथले वेगळे, इतकेच; अन्यथा, आयव्हरी टॉवरांचा सुकाळ इकडेतिकडे चोहिकडे आहे. मनुष्यस्वभावास बांधकाम-मटीरियल म्हणून हस्तिदंताचा इतका सोस का, नकळे.)
बोलण्याच्या बाबतीत मांसाहारी
बोलण्याच्या बाबतीत मांसाहारी हस्तीदंती मनोरा भारतात सर्वात उंच असेल, पण मी बोलण्याच्या बाबतीत नै म्हणालो. आपल्याकडचा बंगाली हादरतो, उपाशी राहतो चीनमधे!* साउथ इस्ट एशियात (+ अरुणाचल) मांसाकडे पाहताना "काय आहे हे" हा प्रश्न देखिल येत नाही. ते काहीही असले तरी ते ओके असतात. म्यानमार मधे मानवी मृतार्भक खातात.
-----------------
*अर्थातच आता तिथे अलिकडे शाकाहार्‍यांसाठी मुख्य शहरांत समस्या नाही.
सांस्कृतिक-राजकीय संदर्भ
>> बिल्डर जी मालमत्ता विकत आहे ती खाजगी आहे. सरकारी नाही.
मग त्याला त्याचा माल विकताना कुणास विकायचा व कुणास नाही हे ठरवण्याचा अधिकार का नसावा ?
खरं तर मुंबईत मांसाहार हा मुद्दा छुप्या रीतीने जातीयवाद किंवा प्रांतवाद राबवण्यासाठी वापरला जातो. मलबार हिलसारख्या उच्चभ्रू वस्तीपासून ते दूरच्या उपनगरापर्यंत असे किस्से मी ऐकले आहेत. बातमीखालच्या प्रतिक्रिया वाचल्या, तर ते सहज लक्षात येईल. मनसे आणि शिवसेनेसारख्या पक्षांनी हा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला आहे आणि त्याला मराठी विरुद्ध अमराठी असा रंग दिला आहे. मला कायदेशीर मुद्दे माहीत नाहीत, पण राज्यघटनेतल्या जातीपातींच्या समानतेचा ह्याच्याशी संबंध लागू शकेल. शिवाय, सध्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात ह्याला एक वेगळा संदर्भ आहे. मनसे-शिवसेनेमध्ये भाजपला धडा शिकवण्याची खुमखुमी आहे. जैन-मारवाडी समाजाचा भाजपला असलेला पाठिंबा आणि मुंबईतल्या मराठी माणसाला ह्या समाजाचा होणारा त्रास असा संदर्भ बातमीत आहे. 'मुंबई महापालिकेत भाजप एकाकी'; 'देशपांडे यांच्या प्रस्तावाला भाजपचे गटनेते मनोज कोटक आणि दिलीप पटेल यांनी कडाडून विरोध केला' अशा वाक्यांतून हे स्पष्ट व्हावं.
खरं तर मुंबईत मांसाहार हा
खरं तर मुंबईत मांसाहार हा मुद्दा छुप्या रीतीने जातीयवाद किंवा प्रांतवाद राबवण्यासाठी वापरला जातो.
छुप्या? उघड म्हणा ना. नि ते योग्य आहे. शाकाहार हा कल्चरल अट्रिब्यूट आहे. जातीयवाद आणि प्रांतवाद शाकाहाराच्या रक्षणासाठी वापरला जात असेल तर त्यात काही चूक नाही. माझा भूतदयावाद नि शाकाहार थेट माझ्या ब्राह्मण असण्याशी निगडीत आहे. उद्या ब्राह्मणत्व पुढे न आणता शाकाहाराचे पालन व पर्यावरणन (म्हणजे शेजारी देखिल नसणे) असंभव झाले तर मी खुलेपणाने जातीयवाद आणि प्रांतवाद पुढे आणू शकतो. घटनेप्रमाणे जातीयवादी आणि प्रांतवादी असण्यास प्रतिबंध आहे काय?
समजुतीचा घोटाळा
>> जातीयवाद आणि प्रांतवाद शाकाहाराच्या रक्षणासाठी वापरला जात असेल तर त्यात काही चूक नाही
अंमळ समजुतीचा गोंधळ होतो आहे. मी ऐकलेल्या किश्श्यांनुसार अशा सोसायट्यांमध्ये विशिष्ट प्रांताच्या / जातीच्या लोकांना जागा नाकारण्यासाठी शाकाहाराच्या मुद्द्याचा वापर होतो. म्हणजे मूळ हेतू हा शाकाहाराचं रक्षण नसून प्रांतिक / जातीय अस्मितांचं रक्षण असा आहे. तुम्ही मराठी शाकाहारी ब्राह्मण असाल, तरी त्या प्रांतिक / जातीय अस्मितांमध्ये बसत नसल्यामुळे तुम्हाला तिथे जागा मिळणार नाही.
तुम्ही मराठी शाकाहारी
तुम्ही मराठी शाकाहारी ब्राह्मण असाल, तरी त्या प्रांतिक / जातीय अस्मितांमध्ये बसत नसल्यामुळे तुम्हाला तिथे जागा मिळणार नाही.
बिल्डरचे आणि सोसायटींचे जे अधिकृत नियम आहेत, मग ते कोणती का अस्मिता जोपासेनात, योग्य आहेत आणि त्यांच्यावर कार्यवाही करू नये. "गुजराती शाकाहारी जैन" लोकांच्या सोसायटीने दिलेला नकार मला मान्य असेल. कायदा भंग न करता अस्मिता पाळायला हरकत नसावी. पण इथे स्थानिक पातळीवर घटनेलाच चॅलेंज करेल असा कायदा बनवला आहे. हजारो वर्षे गुजराती जैन समाजाने पाळलेल्या अस्मितेचा आदर करत सर्वोच्च न्यायालय हा कायदा खारीज करेल अशी आशा आहे.
चीड, त्रागा, कष्ट वगैरे
>> "गुजराती शाकाहारी जैन" लोकांच्या सोसायटीने दिलेला नकार मला मान्य असेल.
मुंबईत जागा शोधण्याचा अनुभव तुम्हाला नसावा. मुंबईत ज्या माणसाकडे मलबार हिल / पेडर रोड / घाटकोपर / मुलुंड / (तुमच्या ऐपतीनुसार मुंबईतला कोणताही भाग) अशा ठिकाणी जागा विकत घेण्याची ऐपत असते, त्याला असल्या कारणासाठी नकार स्वीकारायला आवडत नाही. आधीच जागांच्या किंमती काहीच्या काही असतात; त्यात पसंतीची जागा सापडणं दुरापास्त, त्यात केवळ तुम्ही विशिष्ट समाजाचे नाहीत ह्या कारणास्तव तुम्हाला जागा उपलब्ध होत नसेल तर लोक चिडतात.
समानशीलव्यसनेषु सख्यम्
समानशीलव्यसनेषु सख्यम् म्हणतात. पण चांगल्या इथे आपल्या अस्मिता, प्रांत, धर्म, इ इ जोपासणे हा उद्देश आहे तोवर हे ठिक आहे. भिन्न संस्क्रूतीच्या व्यक्तिंच्या अस्तित्वाने खरोखरच काही लोकांना त्रास होतो. आपल्या मूल्यांचा आदर होत नाहीये तेव्हा अशा लोकांना दूर ठेवणे वा स्वतः दूर राहणे इष्ट मानणे खाजगी जागेत अजिबात चूक नसावे. प्रांतिक वा जातीय वा आहारविषयक अस्मिता, स्वातंत्र्ये ज्यांना हवीत त्यांना पाळू न देणे हे पुरोगाम्यांना, लिबरलांना रुचते कसे? कायदे करून संस्कृतीभिन्नता नष्ट करणे इष्ट नाही. असा कायदा न करता, अधिकृत रित्या सोसायट्या अन्य समाजाच्या लोकांना नकार देत असतील तर, सोसायट्यांनी आपली अस्मिता नोंदवावी असा कायदा करावा. तिचे पालन तिथे होत नाही असे सिद्ध झाल्यास सबब स्टेटस काढून घ्यावे व नंतर कोणी नकार दिल्यास शिक्षा द्यावी. (किंवा काहीही अन्य मेकॅनिझम राबवावा).
थोडक्यात कोणत्या समाजास खरोखरच शेजारी मासळीचा वास नको असेल, आणि तितकी व्यवस्था ते करू शकत असतील तर कायदा मधे येऊ नये. खाजगी जागेत तरी अस्मिता ठेवण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. कारण उद्या कुणीकडे मते जास्त आहेत या बेसिसवर कोणत्या प्रायवेट अस्मिता कुचलायच्या आहेत हे ठरू लागेल. मी जज नाही, पण सद्य घटनेच्या फ्रेममधे असले कायदे गैर असावेत असे वाटते.
बाय द वे, कोणत्या कम्यूनिटीला एक तीव्र कम्यूनिटी सेन्स असेल तर त्यात गैर काय आहे?
मी जितकी मुंबई पाहिली आहे,
मी जितकी मुंबई पाहिली आहे, त्याच्या हिशेबाने ही समस्या खूप कमी एरियात आहे. अति अति श्रीमंत अशा एरियात. मागे कोण्या (मुसलमान) हिरोला जागा मिळाली नाही म्हणून फार बवाल झालेला. ग्राहक आहे, किंमत मोजायला तयार आहे आणि घर घ्यायला उतावीळ आहे तरीही मालक/सोसायटी/बिल्डर इतक्या फालतू जागेसाठी स्वतःचा नफा मरू देतात (कारण प्रत्येक डील वेगळी असते. सरकारने किंमती नोटीफाय केलेल्या नाहीत.) म्हणजे
१. अस्मिता प्रचंड तीव्र आहे.
२. आणि ही समस्या सामान्य गृहग्राहकांची नाही.
आधीच जागांच्या किंमती
आधीच जागांच्या किंमती काहीच्या काही असतात; त्यात पसंतीची जागा सापडणं दुरापास्त, त्यात केवळ तुम्ही विशिष्ट समाजाचे नाहीत ह्या कारणास्तव तुम्हाला जागा उपलब्ध होत नसेल तर लोक चिडतात.
खरे आहे. शहरांत जागा विकत घेणे याला सांस्कृतिक सरमिसळ/एकसारखेपणा वगैरे प्रकाळ चाळींसोबत अस्तंगत झाला आहे. आता रहायची सोय + चांगली इन्व्हेस्टमेंट (व काही वर्षांनी संभाव्य रीसेल व्हॅल्यु) या दृष्टीकोनातून जागा घेतली जात आहे.
अशा वेळी आम्ही घरात काय शिजवतो यामुळ आर्थिक संधीवर घाला घातला जाणे लोकांना आवडत नाहीये.
उद्या ज्या मंदिरात देवाला
उद्या ज्या मंदिरात देवाला चप्पल घालून आलेले चालत नाही (मंजे असे लोक मानतात, उगाच भाषेचे दौर्बल्य नको), तिथे ती पब्लिक प्लेस आहे म्हणून पुरोगाम्यांनी गर्भघरात (नियमित) चिकन खायचे ठरवले तर? किंवा कोणत्याही पब्लिक प्लेसमधे जनरली तिथल्या काही लोकांना खूप ऑफेंसिव वाटणारी गोष्ट करायला चालू केले तर?
उदाहरण बदलून पाहा
>> उद्या ज्या मंदिरात देवाला चप्पल घालून आलेले चालत नाही (मंजे असे लोक मानतात, उगाच भाषेचे दौर्बल्य नको), तिथे ती पब्लिक प्लेस आहे म्हणून पुरोगाम्यांनी गर्भघरात (नियमित) चिकन खायचे ठरवले तर?
आता थोडा वेगळा विचार करून पाहा - 'डोक्यावरून मैला वाहून नेणारे लोक अस्वच्छ असतात; त्यामुळे त्यांना प्रवेश देण्यामुळे मंदिराच्या स्वच्छतेचा भंग होतो' असं कारण पुढे करून एखाद्या मंदिराच्या व्यवस्थापनानं जर विशिष्ट व्यवसायातल्या लोकांना मंदिरप्रवेश नाकारला, आणि अशा प्रकारे छुप्या पद्धतीनं जातीयवाद जोपासला, तर काय होईल?
मेघनातै, छुपा गैरवापर होईल हे
मेघनातै, छुपा गैरवापर होईल हे कायदा एका विशिष्ट प्रकारे असण्याचं समाधान होऊ शकत नाही. छुपा गैरवापर होईल म्हणून बलात्काराचे कायदे देखिल सौम्य (/ नाहिसे) व्हावेत म्हणण्यात काय हशील आहे. समाजाचं, सरकारचं उद्दिष्ट काय आहे हे स्पष्ट असावं नि कोणत्याही संदर्भात त्यासाठी व्यवस्थित कायदे आणि राबवणूक यंत्रणा हवी.
आता यावर आमच्याकडे कायदे व्यवस्थित पाळले जाऊच शकत नाहीत असे म्हणायचे असेल तर मग सध्याची राजकीय व्यवस्था विसर्जित करा. हळूहळू कायदापालन कडक व्हावं असा आग्रह हवा, न कि ते पाळले जात नाहीत म्हणून विचित्र रुपात राबवणे!
खोडसाळ मोड ऑन- अलिकडे
खोडसाळ मोड ऑन-
अलिकडे पुरोगाम्यांची संवेदनशीलता बॉटम आउट झाली आहे. ते संख्येने वाढले तर उद्या त्यांचे लांगुनचालन करणारे (नि त्यातलं काही एक न कळणारे) राजनेते मश्रुमतील. त्यामानाने प्रतिगाम्यांची सहनशीलता पिकला आहे. शकडो वर्षे मार खाऊन कितीही उणंदुणं बोलणं ऐकलं तर ते त्यांना उद्दिपित करत नाही.
खवचट मोड ऑफ.
धन्यवाद.
सत्तर वर्षे घटना राबवूनही
सत्तर वर्षे घटना राबवूनही सवर्ण लोक मैला वाहताना दिसत नाही, वाहताना प्रवेश नाकारायइतके घाण होत नाहीत, हा घटनेचा छुपा वापर होत असल्याचा ढळढळीत पुरावा आहे. अजून काय बोलायचे? छुप्याच्या नावाखाली फार वाईट व्हायची प्रचंड काळजी दर्शवण्यापूर्वी उघडच्या नावाखाली काय तारे तोडलेत ते देखिल काळजी वाहणारांनी पहावे.
PM blames films for creating bad image of police
PM blames films for creating bad image of police
सिस्टिम च्या समस्यांसाठी नेहमी बव्हंशी "सिस्टिम बाहेरचे लोक" जबाबदार असतात ????? खरंच ????
लोकसत्ता अग्रलेख
या अग्रलेखावर मला गब्बरसिंग यांचे मत वाचायला आवडेल.
प्रेडिक्शन विरहित मत मांडणे
प्रेडिक्शन विरहित मत मांडणे जास्त उचित आहे. तेव्हा तेवढेच करतो.
---
कारण तेलदरात वाढ झाल्यास चलनवाढ होते
"कॉस्ट पुश" इन्फ्लेशन चा बकवास.
चलनवाढ म्हंजे चलनात वाढ. म्हंजे चलनाचा सप्लाय वाढवणे. हे फक्त रिझर्व्ह बँक करू शकते. चलनवाढ इज अ प्रिंटिंग प्रेस फिनॉमेना - असे फ्रीडमन साहेब म्हणाले होते ते आठवले.
---
अमेरिकेने डोमॅस्टिम ऑइल चे उत्पादन वाढवलेय तसेच कॅनडाने सुद्धा.
---
२०११ मधे Rs 17.06 went to the Central government in the form of excise and customs levies. व आज लेखकाच्या मते - आज तेलावर अबकारी कर प्रति लिटर ३ रुपयांपेक्षाही कमी आहे.. व आत्ता ते वाढवले (व येत्या काही दिवसात वाढवत नेले) तरच भविष्यात (तेलाच्या किंमती भडकल्या तर) ते कमी करण्याची संधी मिळेल - असे लेखक म्हणतोय.
माझे म्हणणे हे आहे की तेलावरचे सगळे निर्बंध हटवावेत (जे काही उरले सुरले आहेत ते). लेखकाने फ्युचर्स्/फॉरवर्ड मार्केट चा उल्लेख सुद्धा केलेला नाही. किंमतीतील चढ उतार हे मॅनेज करण्यासाठी सरकार कडे साधनसंपत्ती असेलही. पण कौशल्ये खरंतर नाहीत. त्यामुळे टॅक्स पेयर ला अत्यंत इन-इफिशियंट सर्व्हिस साठी टॅक्स भरावा लागतो. व सरकार मॅनेज करते ते सुद्धा कसे - भाव कमी असले की - टॅक्स लावून कृत्रिम रित्या ते रेट्स चढवून ठेवायचे व नंतर किंमती भडकल्या की दर कमी करून आपण फार मोठ्ठे हिरो आहोत असे दाखवायचे. (This is equivalent to saving for the bad day in the future. Nothing more nothing less.) हे उद्योग करण्यापेक्षा फ्युचर्स्/फॉरवर्ड मार्केट - जे सरकारने व्यवस्थित इमर्ज होऊनच दिलेले नाही (मार्केट आहे पण अति निर्बंधित आहे) त्याकडे ही जबाबदारी सोपवायची - हे जास्त उचित होईल. लेट दॅट मार्केट इमर्ज. व हे टायमिंग जास्त चांगले आहे.
जास्तीतजास्त एक स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह निर्माण करायचा की जो आपत्कालिन परिस्थितीत उपयोगी पडेल. बस्स. पण बाकीचे मार्केट खुले करून - लेट द रियल प्लेयर्स प्ले द गेम. घसरत्या किंमतींमुळे हिंदुस्तान पेट्रो व भारत पेट्रो (व इंदियन ऑइल) चे प्रायव्हेटायझेशन आत्ता होणे कठिण आहे - असा माझा आडाखा आहे. पण .... मार्केट मधे सगळ्या बाजूने सरकार ने जो काही आपलेच घोडे पुढे दामटवायचे उद्योग केलेले आहेत त्यामुळे समस्या निर्माण होते. प्रायव्हेट प्लेयर्स क्राऊड आऊट होतात व मार्केट मॅच्युअर होतच नाही.
आभार. मराठी वृत्तपत्रात
आभार.
मराठी वृत्तपत्रात आर्थिक बाबतीत अग्रलेख वगैरे आल्यावर जरा भिवया उंचावतातच. ते तसे होणे (भिवया उंचावणे) योग्य आहे असे तुमचा प्रतिसाद वाचुन पटले.
छान माहितीपूर्ण प्रतिसाद.
फ्युचर्स्/फॉरवर्ड मार्केट बद्दल तुम्ही वा कोणीतरी मराठीत लिहावे अशी विनंती. जालावरील माहिती वाचुन त्यातले फारसे काही कळले नाही .
फ्युचर्स मार्केट बद्दल मराठीत
फ्युचर्स मार्केट बद्दल मराठीत लिहिणे कठिण आहे. प्रतिशब्द माहीती नाहीत व त्यामुळे समस्या.
PRICE DISCOVERY AND VOLATILITY SPILLOVER - EVIDENCE FROM INDIAN COMMODITY MARKETS याबद्दल हा पेपर आहे. २०१३ मधे लिहिलेला आहे. मोफत उतरवून घ्यावा. २० पानी आहे. सिनॉप्सिस नंतर इंट्रोडक्शन सेक्शन मधील पहिला परिच्छेद माहीतीपूर्ण आहे. फ्युचर्स मार्केट च्या भूमिकेबद्दल. खरंतर पहिली २ पाने मस्त माहीतीपूर्ण आहेत. व नंतर थेट कन्क्लुजन च्या पानावर उडी मारणे.
यातील स्टॅटिस्टिक्स बद्दल ब्याट्या हा गो-टू व्यक्ती आहे.
>>चलनवाढ म्हंजे चलनात वाढ.
>>चलनवाढ म्हंजे चलनात वाढ. म्हंजे चलनाचा सप्लाय वाढवणे. हे फक्त रिझर्व्ह बँक करू शकते.
पेपरमध्ये महागाईवाढीला (इनफ्लेशनला) चलनवाढ म्हटले जाते. प्रत्यक्ष चलनात वाढ होत असेलच असे नाही.
एका काळी ऑइल पूल अकाउंट नामक एक अकाउंट होते त्यातून विविध उत्पादनांना (दुसर्‍या प्रॉडक्टच्या नफ्यामधून) सबसिडी दिली जाई. मागील एनडीए सरकारच्या काळात फुंकून टाकले गेले असे ऐकले आहे.
त्या गौहर खानला एका अकिल मलिक
त्या गौहर खानला एका अकिल मलिक नामक तरुणाने थोबाडीत मारली कारण त्याच्यामते एक मुस्लिम असल्याने गौहरने कमी कपडे घालायला नको होते.
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-30272285
पोलीसांनी विनयभंग, हल्ला आदि गुन्हे टाकले आहेत. बीबीसीवर का कोण जाणे पण तरुणाचं "नाव" देणं टाळलंय. टाईम्सनं ते दिलंय.
साध्वींचा जयजयकार असो
ज्या साध्वींवरून इथे एवढे चर्वण झाले होते त्या साध्वींनी अकलेचे तारे तोडलेले आहेत.
तेथे झालेले चर्वण अतिशय योग्य
तेथे झालेले चर्वण अतिशय योग्य होते.
इथले मुस्लिम व ख्रिश्चन अल्पांश वगळता धर्मांतरित आहेत. ती जेनेटिकली इतरही सारे मिश्र आहेत. श्र्स्चिन जसे सारे स्वतःस आदम आणि इव पासून आलेले मानतात तसे भारतीय लोकही स्वतःला ट्रिनिटी पासून आलेले मानतात. राम इथल्या बहुसंख्य लोकांची आस्था आहे तेव्हा हे सत्य नाकारणे चूक असावे.
इथे तिचे क्लॅरिफिकेशन आहे तिला काय म्हणायचे होते त्याबद्दल-
However, the BJP leader clarified her point saying, "I was targeting the separatist and anti-national forces. Why are people taking offence to that? What would you say to the people who attacked Parliament? What would you say to the people who attack our borders. All that I have said is that when Indians go abroad they are referred to as 'hindustani'," she said.
जनरली इथल्या मुस्लिमांना व ख्रिश्चनांना रामाचा आपला एक पूर्वज मानायला हरकत नसावी. हिंदूना देखिल बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेतच ना?
अशोभनीय
"हरामजादों की" हा शब्द पूर्णतः गैर आहे. एकतर भारतात कोणत्याही विचारसरणीचे सरकार येऊ शकते. सर्वसाधारणपणे बरेच भारतीय मुसलमान पूर्वाश्रमीचे धर्मांतरीत हिंदू आहेत, जी शुद्ध विदेशी इस्लामिक नस्ल इथे आलेले ती देखिल आतापर्यंत बरीच अभिस्सरित झाली असावी. त्यामुळे १. (धर्मांतरित) हिंदू धर्मांतरित लोक ज्यांचा विदेशी मुस्लिम नस्लशी संबंध आलेला नाही, २.आदमजादे (हिंदूंशी जेनेटिकली न मिसळलेले मुस्लिम आक्रमक, विस्थापित, इमिग्रंट्स, इ इ) आणि ३. मिश्र (धर्मांतरित नि आदमजाद्यांचा संकर) हे तीन शब्द भारतीय मुसलमानांसाठी वापरता यावेत.
असेच हिंदूचे देखिल शुद्ध स्थानिक, विदेशी आर्य,इ,इ आणि मिश्र असे प्रकार असावेत.
या सगळ्यांत रामजादे म्हणून साध्वीला कोणाकोणाला संबोधायचं आहे आणि कोणाकोणाला नाही? हरामजादे हा शब्द मुसलमानांसाठी नक्कीच नाही कारण २०१४ मधे कोणत्याही एम आय एम, मुस्लिम लिग यांना सत्ता मिळणार नव्हती. अर्थातच तो शब्द काँग्रेसला होता.
साध्वीच्या वचनांना "जेनेटिक" अर्थ का द्यावा? तिन्ही प्रकारच्या मुसलमानांत, ऐतिहासिक व जेनेटिक कारणांना डिच्चू देऊन, आपल्या शेजारच्या हिंदू श्रद्धास्थानाला जो किमान आदर अपेक्षित आहे तो देणारे ते रामजादे असं म्हणायचं नसावं कशावरून? या साध्वीनं इस्लाम हा धर्मच अमान्य केला आहे काय? सर्वांचं परत हिंदूंमधे धर्मांतर करा असं म्हटलं आहे काय? ती साध्वी आणि इस्लाम गुगलले तर तिने इस्लामसाठी काहीच नाही केले आणि विरोधात सर्वतो परि ते केले असे आहे काय? (तुम्ही नाव दिले नाहीत म्हणून मी ही ते करू शकत नाही.) रामजादे हा शब्द तिच्यामते व्यापक नसू शकतो का?
-------------------
आता रामाबद्दल आदर ठेवणारे मुस्लिमांचे प्रकार आणि हिंदूचे प्रकार यांचेच सरकार यावे आणि इतरांचे सरकार येऊ नये असे त्या साध्वीला वाटणे साहजिक आहे कारण ती त्या राजकीय विचारधारेची आहे. रामाबद्दल एक श्रद्धावान समाज म्हणून सार्‍या भारतीय समाजाने रामाचा शक्य आणि उचित तितका आदर ठेवावा हे रास्त आहे. पण एक नागरिक म्हणून पाहू जाता आजघडीला इतर अनंत प्राधान्ये असताना सरकार बनवण्यासाठी रामजादा (इथे रामाबद्दल आदर ठेवणारे हिंदू आणि सहिष्णू मुस्लिम असे धरू) असणे हा निकष असू शकत नाही.
------------------------
ईथे
१. एकतर जे लोक (इथे आदर नसणारे मुसलमान, वा काहीच मत नसणारे मुसलमान वा आपला इतिहास, जेनेटिक्स अमान्य करणारे मुसलमान - इति अभिप्रेत हरामखोर) रामजादे असलेच पाहिजेच;
२. रामजाद्यांना हवे तेच सरकार यावे, तोच मोठा मुद्दा आहे;
३. रामजादे नसलेले लोक हरामखोर असतात;
४. एक साध्वी अनुचित कारणांसाठी निर्दोष लोकांना हरामखोर सारखा घाण शब्द उघड वापरते आहे;
हे सगळं अशोभनीय आहे. I am with you on that.
अभिप्रेत अर्थ
http://69.16.252.177/english/news/did-not-target-people-or-parties-sepa…
ही बातमी वाचा.
"I did not take name of any particular individual, community or party. I was talking about separatist parties and leaders who think of dividing the country and who do not consider themselves to be a part of India," said Jyoti.
त्यांनी जी अशोभनीय भाषा वापरली आहे ते पाहता त्यांनी जाहीर माफी मागीतली आहे. पण त्यांची बॅकग्राउंड पाहता ब्राह्मणी सोज्वळता बोलण्यात ओतून वीष ओकायची कला त्यांना अजून अवगत झालेली नसावी.
पण आगलाव्या मिडिया आणि ज्वालाग्राही पुरोगामी हे राजकारण्यांच्या हात धुवून मागे लागलेले आहेत. अशा वातावरणात देशभक्तीपर काही बोलायचं असेल तर प्रत्येक पक्षाला एक अंतर्गत सेंसॉर बोर्ड उघडावा लागेल.
रोचक वक्तव्य
>> हिंदूना देखिल बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेतच ना?
पेरियार रामस्वामी, द्रविड अस्मिता वगैरे कधी आपण ऐकले नाहीत का?
भाषेचे दौबर्ल्य - न लिहिलेले वाक्य
हिंदूना बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत.
याचे काय काय अर्थ होतात, होऊ शकतात, झालेले असताना, झालेले नाहीतच असे म्हणता येत नाही - ते पहा.
अर्थात ही वाक्ये केवल भाषेची दौबर्ल्ये दाखवण्यासाठी आहेत. त्यात तथ्य असेल, नसेल.
१. हिंदूना बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत. इतकेच काय जैनांना देखिल बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत.
२. हिंदूना बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत. पण जैनांना बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य नाहीत.
३. हिंदूना बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत. शिवाय हिंदूंना आतून आलेले आर्य देखिल आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत.
४. हिंदूना बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत. पण हिंदूंना आतून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य नाहीत.
५. हिंदूना बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत. शिवाय हिंदूंना आतून आलेले द्रविड देखिल आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत.
६. हिंदूना बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत. शिवाय हिंदूंना आतून खदेडलेले आर्य देखिल आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत.
६. हिंदूना बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत. शिवाय हिंदूंना बाहेरून आलेले आर्य देखिल आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत.
७. हिंदूना बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत. पण काही हिंदूंना बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य नाहीत.
८. हिंदूना बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत. पण हिंदूंना बाहेरून आलेले काही आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य नाहीत.
९. हिंदूना बाहेरून आलेले आर्य आपले पूर्वज म्हणून मान्य आहेत. पण हिंदूंना बाहेरून आलेले आर्य आपलेच पूर्वज म्हणून मान्य नाहीत.
.
.
.
.
उगाच इथे मला दुसरे, नि त्यापुढची वाक्ये कोणती अभिप्रेत आहेत ते गृहित धरून मुद्द्यापासून दूर जाण्यात अर्थ नाही.
अल्पसंख्यांना बुरे दिन आले
दिल्लीत चर्च जाळलं गेलंय. बातमी
पोलिस म्हणतात केरोसीन टाकून पध्दतशीरपणे पेटवलं गेलंय .
व्यवस्थापकः आता फोटो दिसताहेत, पण विड्थ वाढवायला हवी.
Don't jump the gun
“A case has been registered. A forensic team went to St Sebastian Catholic Church in Dilshad Garden and collected two samples. The fire department is also preparing a report. Only after receiving these reports that we will able to ascertain the exact cause of the fire,” a police officer said.
वर दिलेल्या दुसऱ्या बातमीतून
वर दिलेल्या दुसऱ्या बातमीतून हे पण वाचा ना सर
'The forensic team found traces of kerosene inside the church premises, which led the police to conclude that the attack was pre-meditated.'
"It seems to be a deliberate act as we could smell kerosene on the spot. It has been a very emotional day for us," Father Stanley Kozhichira, of the Delhi archdiocese told NDTV.
चर्चमधे केरोसिनला बॅन आहे का?
चर्चमधे केरोसिनला बॅन आहे का? केरोसिनचे ट्रेसेस आहेत म्हणजे आग लावली असे होते का? मी किती तरी मंदिरांत खूप केरोसीन पाहिले आहे. पोलिसांना रिपोर्ट बनवू देत. हे काम जातीयवादी लोकांनी केलेले निघाले तर आपण त्यांना धारेवर धरूच. पण इतक्यातच इतकी आगपाखड कशाला?
mosque, temple, church, place of worship of a religion, statue पैकी काहीतरी got burnt, desecrated अशा बातम्या दर दिवसाला पेपरात मी वाचतो. त्यात एक पॅटर्न (म्हणजे मोदी आल्यापासून मंदिरे जळणे बंद झाले आहे नि चर्च, गुरुद्वारा, मशिदी जळणे वाढले आहे) पाहायचा प्रयत्न होत आहे का? ऐसीवर एकाच कम्यूनिटीवरील (मुस्लिम, दलित, ख्रिश्चन) अन्याय ही बातमी वाचली का मधे येतो. साधारणपणे मंदिरे भारतात सुरक्षित आहेत नि इतर प्रार्थना स्थळे नाहीत असे म्हणायचे आहे का?
--- मायनॉरिटिज वरचा अन्याय, बंधने, वाढली हे सुचित करायचे आहेत का?
----मोदी आल्यापासूनच जातीय ताकदी उपद्रव दाखवू लागल्यात असे म्हणायचे आहे का?
------ हे प्रार्थनास्थळे फार प्रसिद्ध , ऐतिहासिक धरोहर इ इ आहेत काय?
---- याला प्रचंड प्राणहानी आणि जिवितहानी झाली आहे काय?
---- असे काही असेल तर जिथे व्यवस्थित मंदिरे जाळली गेले नि लोक मेले अशा जानेवरी, फेब्रवरीच्या बातम्या तितक्याच फर्वर ने का चर्चिल्या जात नाहीत?
----------ऐसीवर एक पॅटर्न आहे काय जळले ते सांगायचा, नि तो हे सरकार कसे जातीयता माजवत आहे हे गृहित धरून केलेला आहे किंवा ते सिद्ध करण्यासाठी होत आहे असा माझा अंदाज आहे.
चर्चमधे केरोसिनला बॅन आहे का?
चर्चमधे केरोसिनला बॅन आहे का? केरोसिनचे ट्रेसेस आहेत म्हणजे आग लावली असे होते का? मी किती तरी मंदिरांत खूप केरोसीन पाहिले आहे. पोलिसांना रिपोर्ट बनवू देत. हे काम जातीयवादी लोकांनी केलेले निघाले तर आपण त्यांना धारेवर धरूच. पण इतक्यातच इतकी आगपाखड कशाला?
कुठे आगपाखड केली आहे ? :(
mosque, temple, church, place of worship of a religion, statue पैकी काहीतरी got burnt, desecrated अशा बातम्या दर दिवसाला पेपरात मी वाचतो. त्यात एक पॅटर्न (म्हणजे मोदी आल्यापासून मंदिरे जळणे बंद झाले आहे नि चर्च, गुरुद्वारा, मशिदी जळणे वाढले आहे) पाहायचा प्रयत्न होत आहे का? ऐसीवर एकाच कम्यूनिटीवरील (मुस्लिम, दलित, ख्रिश्चन) अन्याय ही बातमी वाचली का मधे येतो. साधारणपणे मंदिरे भारतात सुरक्षित आहेत नि इतर प्रार्थना स्थळे नाहीत असे म्हणायचे आहे का?
इतर प्रार्थनास्थळे सुरक्षित नाहीत असे कुठे म्हंटले आहे. पण पाकिस्तानात आणि बांग्लादेशात मंदिरे जितकी सुरक्षित आहेत तशीच अवस्था आपल्याकडे चर्च , मशिदी , गुरुद्वारे, अग्यारी यांची होऊ नये यासाठी प्रयत्नशील असतो. पॅटर्न वैगेरे काही नाही. पण जे वल्नरेबल आहेत त्यांच्या बाजूने उभे राहणे मला माझे कर्तव्य वाटते.
--- मायनॉरिटिज वरचा अन्याय, बंधने, वाढली हे सुचित करायचे आहेत का?
तसे नाही. रोजच्यारोज घडणाऱ्या या अश्या घटना अन्याय दर्शवणार्या आहेत हे सुचित करायचे आहे. वाढ आहे कि नाही ते आपल्यासारखे विचारी आणि विवेकी लोक ठरवतीलच. :)
----मोदी आल्यापासूनच जातीय ताकदी उपद्रव दाखवू लागल्यात असे म्हणायचे आहे का?
होय. ती भीती होती आणि हळूहळू ती खरी ठरते की काय असे वाटायला लागले आहे.
------ हे प्रार्थनास्थळे फार प्रसिद्ध , ऐतिहासिक धरोहर इ इ आहेत काय?
त्याने काहीही होत नाही. प्रार्थनास्थळ प्रसिद्ध, ऐतिहासिक नसले तरी त्याच्याशी त्या त्या धर्माच्या, पंथाच्या लोकांची आस्था कमी होत नाही.
---- याला प्रचंड प्राणहानी आणि जिवितहानी झाली आहे काय?
अत्यंत असंवेदनशील प्रश्न. :(
---- असे काही असेल तर जिथे व्यवस्थित मंदिरे जाळली गेले नि लोक मेले अशा जानेवरी, फेब्रवरीच्या बातम्या तितक्याच फर्वर ने का चर्चिल्या जात नाहीत?
तुम्ही इथे त्या बातम्या टाकायला पाहिजेत. सगळ्याच बातम्या सगळ्यांच्या वाचनात येत नाहीत. ज्या बातम्या तुम्हाला / मला महत्वाच्या वाटतात , आणि त्या इतरांनी वाचाव्या ,त्यांनाही कळाव्यात असे वाटते त्या देण्यासाठीच हा धागा आहे ना.
----------ऐसीवर एक पॅटर्न आहे काय जळले ते सांगायचा, नि तो हे सरकार कसे जातीयता माजवत आहे हे गृहित धरून केलेला आहे किंवा ते सिद्ध करण्यासाठी होत आहे असा माझा अंदाज आहे.
मग पॅटर्नचा आरोप होईल यास्तव चर्च जळाले तरी सांगायचे नाही का ? अश्या बातम्या टाकण्यापासून इतरांना परावृत्त करण्यासाठी असे पॅटर्नचे आरोप केले जात आहेत असा माझा अंदाज आहे. ;)
१. आगपाखड - मुद्दा मागे
१. आगपाखड - मुद्दा मागे घेतो.
२. वल्नरेबल वाटणे साहजिक आहे - मुद्दा मान्य आहे. मोदी सरकार नि अल्पसंख्यांक यांचे नाते अजून नीट जुळायचे आहे. शिवाय त्यांच्या नेत्यांची वक्तव्ये अनावश्यक, गैर आणि चूक शब्दांत मांडलेली आहेत. त्यामुळे अधिकच मान्य.
३/४ मुद्दा अमान्य - सबब घटनांत काहीही फरक नाही. एकतर हे सरकार आल्यापासून काय काय झाले आहे ते पहावे. वट्ट काही फरक नाही. उलट मुस्लिमांचा मोदींवरचा गैरसमज दूर होऊन ते भाजपकडे आकर्षित होत आहेत. अगदी कश्मिरात सुद्धा. शिवाय सैल बोलणे किती महागात पडते ते मोदींना २००२ मधे ठाऊक झाले आहे.
४. अमान्य. तुरळक घटनांचा सरकारशी वा भाजपशी संबंध लावता येत नाही.
५/६ असंवेदनशीलता नाही. या घटना तुरळक आहेत. अशा घटना सर्व धर्मांशी सर्वत्र ज्या प्रमाणात घडतात तितक्याच आहेत. त्यात कोणता ट्रेंड नाही.
७. चिंजंच्या बातम्यांचा एकच सुर असतो. त्यांचेजागी मुलायमसिंग जरी असते तरी त्यांनी थोडे फेअर प्रमाण ठेवले असते. महत्त्वाची घटना वा छोट्या घटनांचा मोठा ट्रेंड कुठेच दिसत नाही. एक खूप मोठा ट्रेंड भाजपच्या नेत्यांच्या "वक्तव्यांत" दिसतो. हे चूक आहे. अलिकडे प्रत्येक पक्षात असे नेते स्वतःचे महत्त्व वाढवायला काहीतरी ट्रिक्स करत आहेत. त्यापलिकडे त्याला अर्थ नाही.
शिवाय मला जो एकांगी ट्रेंड दिसतोय त्याबद्दल मी बोलतोय. मला असल्या बातम्यात रस नाही अनलेस दे कन्व्हे सम रियल बिग थिंग. आणि देअर इज नो बिग थिंग इतकेच मला म्हणायचे आहे.
९. अजिबात नै. चिंज कोणत्याही पॅटर्नच्या बातम्या देऊ शकतात. पण त्यावर माझ्या काय भावना आहेत त्या मी तशास तशा मांडू शकतो.
------------------------------------------------------
नै मंजे काय आमचे मुस्लिम आणि ख्रिश्चन दोस्त (प्रॅक्टीसींग) मोदींची तारीफ करतात. तो आला हे भारताचे भाग्य समजतात. चिंज वा कोणी तसे न समजू देत. पण उगाच आपलं काँसेंट्रेशन कँप अन धृवीकरण अन यूं त्यूं म्हटलं की आपलं माथं ठणकतं. भाजपची जी अधिकृत राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, विदेश, इ इ भूमिका आहे तिच्यावर टिका करणे सुयोग्य आहे. उगाच आपलं क्षचं य ज्ञला लावून (नक्की म्हण काय आहे ते विसरलोय) काहीही सुचित करणं म्हणजे ...
विजेच्या उपलब्धतेबाबत मान्य
विजेच्या उपलब्धतेबाबत मान्य आहे.
पण वीज टंचाईचे आद्य शिल्पकार पुन्हा त्यांच्याच पक्षातले आहेत. महाराष्ट्राची वीज क्षेत्रात जी छीथू झाली तिला दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंढे प्रामुख्याने जबाबदार आहेत.
गुजरातमधील रस्ते महाराष्ट्रातील रस्त्यापेक्षा चांगले आहेत हे मी मानायला तयार नाही. त्या त्या ग्रेडचे रस्ते तितकेच चांगले महाराष्ट्रातही असतात.
टोलचे शिल्पकार गडकरी आहेत हे
टोलचे शिल्पकार गडकरी आहेत हे गडकरी यांनी स्वतःच मान्य केलेलं आहे. पण टोलमुळे वाटोळं झालं आहे असं वाटत नाही.
सध्या गुजरात हे राज्य बिझिनेस फ्रेण्डली आहे असं म्हणण्याचा प्रघात आहे. बिझिनेस फ्रेण्डली असण्यातला एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्या राज्यसरकारने केलेले करार पाळले जातात, सरकारी धोरणात सातत्य असते आणि सरकार रेट्रोस्पेक्टिव्ह बदल करत नाही. एन्रॉनशी महाराष्ट्र शासनाने केलेला करार युती शासनाने केवळ राजकीय कारणांसाठी रद्द केला. [त्यासाठी गोपीनाथ मुंढे यांनी "अभ्यासपूर्ण" अहवाल सादर केला]. नंतर सरकारने पुन्हा निर्णय फिरवून वेगळा करार केला. यामुळे महाराष्ट्र सरकार रिलाएबल नाही असा संदेश गेला. एन्रॉनच्या फियास्कोनंतर महाराष्ट्रात म्हणावा तसा कोणताही मोठा वीज प्रकल्प अलिकडेपर्यंत उभा राहिलेला नाही. आणि पुन्हा जैतापूर प्रकल्पाला युतीचा विरोध आहेच.
अर्धवट माहिती आठवते आहे. आणखी
अर्धवट माहिती आठवते आहे. आणखी माहिती कोणी दिल्यास आवडेल. लोकसत्तेत काही वर्षांपूर्वी एक लेख होता त्यातून आठवणारे हे काही ठिपके -
शरद पवार मुख्यमंत्री असताना कोणत्याशा अहवालात महाराष्ट्रात येत्या ठराविक वर्षांत विजेची किती गरज असेल याचा अंदाज मांडला. तो अंदाज चुकला होता. लेखकाच्या मते त्याचं कारण कंप्यूटर, मोबाईल, फोन आणि इतर कन्झ्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्सचा वापर वाढला. अंदाज चुकलेला होता तरीही एन्रॉनमुळे काही किंचित फायदा झाला असता, तो बुडला. आणि पुढे इतर वीजप्रकल्प आले नाहीत.
महाराष्ट्रात लोकांनी जेवढा पैसे इन्व्हर्टर आणि संबंधित गोष्टींवर केला तेवढ्या पैशातून नवा वीजप्रकल्प उभा राहिला असता आणि इन्व्हर्टरची गरज उरली नसती अशा अर्थाचा लेखही लोकसत्तेत पाहिला होता.
साध्वीचा निवडणुकीशी संबंध
>> त्या साध्वीचा निवडणूकीशी संबंध असता तर आत्ता कश्मिरमधे मतदान चालले आहे आणि तिच्या बीजेपीला ४४+ पाहिजेत हे कळू नये. पार्श्वभूमी पाहण्यात इतका सिनिकलपणा का?
साध्वीनं ते भाष्य दिल्लीत केलं होतं. बातमीतून उद्धृत -
While asserting her point and convincing people to vote for the Bharatiya Janata Party, she added that those who do not believe in this ideology, do not belong to India.
असो.
भाजपला कश्मिरमधे नि अन्य
भाजपला कश्मिरमधे नि अन्य मुस्लिमबहुल भागात मुसलमानांची मते हवीत. गोव्यात ख्रश्चन मते हवीत. ज्या हिशेबाने त्यांचे विरोधक एकत्र येत आहेत त्या हिशेबाने नि त्यांच्या अधिकृत तत्त्वज्ञानानेही समाजाचे धृवीकरण करणे त्यांच्या स्वतःसाठीच, निवडून यायला अनिष्ट आहे. शिवाय त्यांचे मोदी हे एक नाणे आणि विकास हे दुसरे नाणे मस्त चालतेय. मत ते असले धंदे कशाला करतील? या समाजांना बीजेपीपासून तोडायला दुसर्‍या पक्षाची तत्त्वे देखिल हे काम करत असू शकतात. सुई कुणाकडेही वळवता येते. या सगळ्याची लिंक देशपातळीवरच्या राजकारणाशी नेणे दुर्भाग्याचे आहे.
अहो दुर्भाग्य
>> या सगळ्याची लिंक देशपातळीवरच्या राजकारणाशी नेणे दुर्भाग्याचे आहे.
भाजपाला केंद्रात निवडणुका लढायच्या असतात तेव्हा ३७० कलम रद्दबातल करण्याची भाषा केली जाते. काश्मीरमध्ये सत्ता हवी असते तेव्हा ३७० कलमावरची भाषा सौम्य केली जाते. काश्मीरमधल्या निवडणुका जिंकण्यासाठी जे केलं जातंय, त्याची लिंकसुद्धा देशपातळीवरच्या राजकारणाशी नेणं दुर्भाग्याचंच असेल, नाही?
अर्थातच. १००%
अर्थातच. १००% सहमत.
---------------
अन्य भारतीयांना ३७० खारीज करू म्हणायचे नि निवडणूका जिंकायच्या, कश्मिरमधे "सौम्य" म्हणायचे हा दुट्टप्पीपणा आहे, भले ही ते त्याला रणनिती म्हणोत. पण म्हणून ते कोपर्‍यातली चर्चेस मूर्खासारखे जाळत सुटले आहेत हे म्हणणे लिंक होत नाही. 'रणनिती' ते 'सौम्य रणनिती' या उड्यांचा विरोधकांनी विरोध करावा. पण सुतावरून स्वर्ग? त्यांना जाळायचेच असते तर एक भारीपैकी चर्च जाळले नसते का? किमान बातमी तरी आगीसारखी फोफावली असती.
शिवाय मला ही विचारसरणी फार टुकार वाटते.-
एकतर गोव्यात निवडणूका नाहीत. केरळात नाहीत. तिकडे ईशान्य भारतात नाहीत. मग हिंदू आणि ख्रश्चन यांचे ध्रूवीकरण म्हणजे काय? आता हिंदूंना एकवटवायला ख्रिश्चन लागू लागले आहेत का? ते आहेत तरी का तितके? उगाच कैतरी! बॉलिवूडमधे घुसडलेलं ख्रिश्चन पात्र गावाकडच्या लोकांना कळत देखिल नाही. अस्मिता दूरच राहिली. शिवाय तो धर्म शांत लोकांचा आणि अग्रेसर आहे. नथिंग मेक्स लॉजिक. दिल्लीत तर सगळ्याच ख्रैश्चनांची सारी मते शेवटी हरलेले उमेदवार सोयीप्रमाणे जिंकवायला वापरली तरी सरकार बदलेल का इतके ते कमी आहेत.
दंगानिती नव्हे, जातीनिती/विकासनिती
भाजप, काँग्रेस आणि आपचा त्रिलोकपुरीत काय रोल होता यांचेवर माध्यमांत टनाने मटेरियल आहे. That doesn't proove anything. हे ही नाही कि हा दंगा भाजपने केला आणि हे ही नाही कि तो भाजपला फायदेशीर आहे. उलट मोदींची प्रतिमा कधी डागाळेल यावर सध्याला प्रचंड इंवेस्टमेंट होत असावी. मागे इतकी झालीय, अजूनही ज्यांची आशा मेली नाही ते प्रयत्न करतच राहणार.
सनातन उजवे/डावे, भडकाऊ/स्वार्थी मिडिया आणि ज्वालाग्राही पुरोगामी हे तिन्ही देशाला शाप आहेत.
उदा. पूर्वोत्तर भारतीय लोक दिल्लीत प्रचंड आहेत. मराठी लोकांपेक्षा १०० पट किंवा जास्त! त्यांचा स्वतःचा परिसर उजाड आहे म्हणून ते प्रामाणिक, शांत, समृद्ध जीवनासाठी दिल्ल्लीचा आसरा घेतात. आता दिल्लीत जो अवरेज क्राईम रेट आहे तोच त्यांनाही लागू व्हावा, नै का? पण माध्यमे त्यात रेसिझम पाहतात. उलट दिल्लीत ईशान्य भारतीयांची प्रतिमा फार चांगली आहे आणि ज्या अफाट संख्येने ते आहेत त्यामानाने त्यांच्यावर क्राईम इतरांपेक्षा कमी आहे. जाटांत आणि त्यांच्यात कमालीचा कल्चरल फरक असूनही!!! पण मिडिया एक घटना घेते नि त्याचा बाऊ करते. त्यात रेस इलिमेंट असतो का नसतो हे अभ्यासत नाही. सरळ निर्णय देते कि घटना रेसिस्ट आहे. ज्या लाजपत नगर मधे निडो तानियावर हल्ला झाला तिथे रोज किमान १०००० ईशान्य भारतीय गेल्या १०-२० वर्षांपासून भेट देत असतील. How the hell you can read racism out of that event? परवा तर टाईम्सने हद्दच केली. पहिल्याच पानावर - "मणिपुरी युवकाचा पायर्‍यांवरून घसरून मृत्यू". जनरली त्यांची बातमीची स्टाईल "युवकाचा पाय ....त्यू" अशी असते. त्यात मणिपूरी लिहायची काय गरज? पण दोन दिवसांपूर्वी मणिपूरींवर हल्ले झालेले. मग वातावरण तापलेलं असावं ना (हा माझा माध्यमांवर सिनिकलपणा)? तरच बातम्या मिळणार! तरच अशा बातम्यांनी त्यांचे पेपर वाचणार्‍या पुरोगाम्यांना ग्लानी येणार! त्यांना ते एक कारणच सापडलं. हे टाईम्सवाले कधी ईशान्य भारतात गेलेत का? आणि तिथे अत्यंत मायनॉरिटी मधे असणार्‍या बंगाली, बिहारी, उडीया लोकांना तिथले स्थानिक लोक (नवशिक्षित, म्हातारे सज्जन आहेत)कसे रेसिस्टपणे छळतात ते पाहिले आहे का? ते कूणाच्या गावी तरी आहे का? इंफाळमधे स्फोट, ४ मेले, १० जखमी अशी बातमी असते तेव्हा ९०% वेळा स्थानिक मेलेले नसतात. ते बिहारी, बंगाली असतात. टाईम्स्मधे, बीबीसीमधे येतं का ते? माध्यमांत निस्पृह लोक आहेत, पण अलिकडे फार रोडावत चालले आहेत. वृत्तपत्रांच्या बातम्या अतिशय सिनिकल आहेत. लेख तशेच आहेत. आता वाचकही तसेच होत आहेत. कारण प्रतिष्ठित पेपरांचा शहापणा शिकवायच्या मूडमधले असलेला ज्वालाग्राही पुरोगामी हा ऑडियन्स आहे.
---------
बाय द वे, त्रिलोकपुरीसाठी आप नि काँग्रेसच्या विरोधात मी तुम्हाला किती लिंका देऊ? की बीबीसी इज द बेस्ट हे तुम्ही मला शिकवत आहात? एका दिल्लीशी संबंध नसलेल्या फॉरेनरसाठी लिहिलेल्या सुरातली ती बातमी मी प्रमाण मानू?
आजघडीला कोणत्याही पक्षाला दंगे घडवून आणण्यात रस नाही. जातीय रणनिती अजून कशी खेळता येते त्याचे बरेच डाव ते शिकले आहेत. मान लो.
का?
>> त्रिलोकपुरीसाठी आप नि काँग्रेसच्या विरोधात मी तुम्हाला किती लिंका देऊ?
त्याची गरज नाही, कारण मी माझ्या मूळ प्रतिसादात कोणत्याही पक्षाचं नाव न घेता एवढंच म्हटलं होतं -
>> निवडणुका होणार म्हणून गेले काही दिवस दिल्लीत पद्धतशीरपणे धार्मिक तेढ पसरवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
मात्र, गंमत अशी आहे की त्या साध्वीनं दिल्लीतल्या जाहीर सभेत केलेल्या वक्तव्यांचा निवडणुकींशी संबंध तुम्ही नाकारता आहात. चर्च जळणं, त्रिलोकपुरीतले आधीचे प्रकार वगैरेंत तुम्हाला फक्त अपघातच दिसतात. इतकंच नव्हे, तर निवडणुका जवळ आल्या असता सांप्रदायिक तेढ वाढवण्यात राजकीय पक्षांचा (फक्त भाजप नव्हे) स्वार्थ आहे हेदेखील तुम्ही नाकारता आहात. असं का?
क्यों की ये सब बहुत पुरानी
क्यों की ये सब बहुत पुरानी पिच्चरोंकी कहानियां हैं।
--------------
बादवे - तुमच्या लिंकेत फक्त भाजपचा उल्लेख होता. तिकडे उप्रमधे भाजपचे कार्यकर्ते दिवसाआड मरतात. थेट खून होतो. या नेत्यांच्या खूनांचे विश्लेषण पुरोगामी लोकांना केवळ ते भाजपचे वा आरेसेसचे आहेत म्हणून नको आहे का? त्यावर धूळ का नाही उडत कधी? भाजपने दंगा घडवला म्हणताना माना होकारार्थी डोलावायच्या, शेलके शब्द काढून टिका करायची आणि त्यांचा दिवसाआड नेता मरतोय म्हटले कि कानाडोळा करायचा. हेच का ते पुरोगामीत्व?
साध्वीनं दिल्लीतल्या जाहीर सभेत केलेल्या वक्तव्यांचा निवडणुकींशी संबंध तुम्ही नाकारता आहात.
होय. तिला काय म्हणायचं होतं ते तिने स्पष्ट केलं आहे. आणि अपशब्दाबद्दल माफी मागीतली आहे. साध्वीचे तर जाऊच द्या अगदी आझम खानला सुखासुखी मिडियाने कारगीलच्या वक्तव्यावर बदनाम केले असे मी म्हणतो.
चर्च जळणं, त्रिलोकपुरीतले आधीचे प्रकार वगैरेंत तुम्हाला फक्त अपघातच दिसतात.
शुद्ध धार्मिक असं काही जगात नसतंच का? प्रत्येक धार्मिक गोष्ट राजकीयच असते? दिल्लीत अशा एकूण किती घटना होत असाव्यात? निवडणूक नसली कि "दोन समाजांमधील किरकोळ तणावात ..." म्हणायचे नि आली कि राजकीय रंग द्यायचा. नुसते पुरातत्वखात्याचे उत्खनन चालते तेव्हा दिल्ली किती टेंस होते याची कल्पना आहे का?
हे पहा, हे असंच आहे आणि असं नाहीच असं मला म्हणायचं नाही. पण सिनिकलपणातून भलतेच अर्थ काढत भल्याभल्ल्यांना कटघर्‍यात घ्यायचे नि तोंडसुख घेत राहायचे याला काय अर्थ आहे?
इतकंच नव्हे, तर निवडणुका जवळ आल्या असता सांप्रदायिक तेढ वाढवण्यात राजकीय पक्षांचा (फक्त भाजप नव्हे) स्वार्थ आहे हेदेखील तुम्ही नाकारता आहात.
सांप्रदायिक तेढ वाढवायची, पण दंगे करून नाही. हेच तर केव्हाचा सांगतोय. फक्त तोंडाची वाफ काढायची. मिडिया गरम राहते. तिकिट मिळण्यासाठी चरित्र चांगलं, अभिप्रेत अर्थ चांगला, प्रसिद्धी जास्त असं काँबो बनतं.
बाय द वे, सांप्रदायिक तेढ ही अवेअरनेसनुसार हळूहळू कमी होत जाईल. ती एका आठवड्यात कमी जास्त करू शकायला एक फुगा आहे का? तेढ तितकीच असते. सामाजिक घटनेत नक्की काय झाले याबद्दलचे गैरसमज कमी जास्त होतात. त्यामुळे जी काय तेढ आहे ती घेऊन वावरणार्‍या लोकांना गैरस्मज पसरावून उद्दिपित कसे करता येईल हे पाहिले जाते. उद्दिपन संपले कि लोक परत बॅक टू नॉर्मल येतात. त्रिलोकपुरीच्या दंग्याचा फायदा आज निवडणूकीची तारीखही जाहीर झाली नाही आणि तोपर्यंत टिकेल म्हणणे टू मच आहे.
भाजप येताच दिल्लीत दंगे झाले म्हणतील म्हणून दंगे भाजपला नकोत. मिळायची ती अल्प मुस्लिम मते जाणार.
अरविंद केजरीवाल धार्मिक दंगा करवणे असंभव आहे. त्याचे विकपॉइंट वेगळे आहेत.
काँग्रेसला तर दंग्याचा लाभच होऊ शकत नाही.
मग?
जनरली धार्मिक दंगलीत काही राजकीय नेते इन्वॉल्व असतात, कारण ते दोन्ही डोमेनमधे सक्रीय असतात. पण म्हणून दंगे हे राजकीय स्रोतांतूनच घडवले जात आहेत हा सिनिकलपणा नेहमी नेहमी करेक्ट नसू शकतो.
फर्ग्युसन
अमेरिकेतल्या मिझोरी राज्यातल्या फर्ग्युसन शहरात यंदाच्या ऑगस्टमधे घडलेल्या हत्येबद्दलच्या निर्णयाकडे सार्‍या देशाचं लक्ष लागलेलं होतं. ९ ऑगस्टला मायकेल ब्राऊन नावाच्या १८ वर्षांच्या कृष्णवर्णीय मुलाला डॅरन विल्सन नावाच्या गोर्‍या पोलीस अधिकार्‍याने गोळ्या झाडल्या. यात ब्राऊनचा मृत्यू ओढवला. ब्राऊन नि:शस्त्र होता. खटल्या दरम्यान ज्या प्रकारच्या गोष्टी उघडकीस येत होत्या त्यावरून ही घटना म्हणजे वर्णद्वेषापायी, अतिरिक्त बळाचा वापर करून केलेला हा खून आहे असं मानणार्‍या एका मोठ्या समूहाने अनेक महिने फर्ग्युसन मधे निदर्शने चालवलेली होती. या निदर्शनांची तीव्रता आणि एकंदर परिस्थितीची संवेदनशीलता लक्षांत घेता, अमेरिकेच्या रस्त्यांवर लष्कर तैनात होण्याची अत्यंत दुर्मिळ घटना या निमित्ताने दिसली. विविध वर्णीय समाजांमधले एकमेकांशी असणारे संबंध , एकसंध समाज या दृष्टीने अमेरिकेने गेल्या काही दशकांत केलेली प्रगती, तो सगळा खडतर प्रवास आणि त्याचबरोबर वांशिक समतेला सुरुंग लागतील अशा घटनांच्या इतिहासाबद्दलच्या चर्चेने वातावरण ढवळून निघालेलं होतं.
आज रात्री या खटल्याचा निकाल लागला. डॅरन विल्सन पूर्णपणे निर्दोष ठरला.
फर्ग्युसनमधली परिस्थिती नाजूक आहे हे निराळं सांगायला नको. राष्ट्राध्यक्षांपर्यंत याची दखल घेण्यात आलेली आहे आणि "अमन आणि शांती" राखण्याचं आवाहन विविध स्तरावर करण्यात येत आहे.
मात्र फर्ग्युसनने पुन्हा एकदा पेट घेतलेला आहे. राष्ट्राच्या जन्माला सव्वादोनशे वर्षं होऊन गेल्यानंतरही, दीड शतकापूर्वी यादवी युद्ध पाहून झाल्यावरही, पंचावन्न वर्षांपूर्वी वांशिक समता प्रस्थापित करण्याचे कायदे अस्तित्त्वात आणि अमलात येऊनही, आर्थिक आणि जागतिक महासत्ता बनून झाल्यावरही, वांशिक भेदांचा, वंशावरून अन्याय सोसण्याचा रोग समूळ नष्ट झालेला नाही.