माझे [मावळत्या (भागः१/३)] पंतप्रधानांवरील आक्षेप
या ठिकाणी कोणत्याही व्यक्ती अथवा पक्षाबद्दल लिहिण्याआधी या लेखमालिकेबद्दल प्रस्तावना म्हणा उद्देश म्हणा लिहिणे गरजेचे ठरते. सदर लेखमालिका 'चर्चाविषय' या विभागात टाकत असलो तरी या लेखमालिकेत व्यक्त केलेली मते ही निव्वळ वैयक्तिक आहेत. (ललित/माहिती/बातमी तीनही विभाग अश्या लेखनाला उपयुक्त वाटली नाहीत)ही मते माझ्या भोवती घडणार्या घटना, माझ्या वाचनात येणार्या बातम्या, मला जाणवणारी/दिसणारी वस्तुस्थिती यांच्यामुळे तयार झालेले माझे पर्सेप्शन आहे. भविष्यात अधिक माहितीच्या प्रकाशात, नव्या तथ्यांना सामोरे जाताना कदाचित माझी मते बदलतील/दृढ होतीलही, पण तूर्तास या लेखमालिकेत व्यक्त केलेली मते ही माझी सध्याची मावळत्या पंतप्रधानांविषयी तसेच उगवत्या पंतप्रधानपदाच्या उच्छुकांविषयीची माझी मते असतील. अर्थात विषयाशी संबंधीत/समांतर चर्चेबद्दल आक्षेप नाहिच
==========================
पंतप्रधान श्री मनमोहन सिंग यांनी आता निवृत्ती घोषित केली आहे. त्यांच्याबद्दलचा माझा एक आक्षेप या 'निवृत्ती'बद्दलच आहे. पंतप्रधानपद हे त्यांनी एखाद्या 'नोकरी' प्रमाणे केले. आपली जबाबदारी त्यांनी खाद्या 'प्रशासका'प्रमाणे नाही तर एखाद्या 'केअरटेकर' प्रमाणे निभावली. यावर तपशिलाने लिहितोच. त्या आधी जेव्हा श्री सिंग पंतप्रधान झाले तेव्हा काय परिस्थिती होती ते पाहूया.
२००३मध्ये पाच विधानसभांचा निकाल आला व मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगढ येथे मोठे विजय मिळवत भाजपाचा वारू चौखूर उधळला होता. दुसरीकडे पासवान, ममता, फारूख अब्दुल्ला आदींची गळतीही सुरू झाली होती. तरी या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हे केंद्रसरकारच्या कारभाराची पावती समजत भाजपाने वेळेआधीच लोकसभा बरखास्त केली मात्र "इंडिया शायनिंग"च्या भरवशावर झालेल्या निवडणूकीत आलेले निकाल भाजपाच्याच नव्हे तर काँग्रेससाठीही अनपेक्षित होते. आता सोनिया गांधी पंतप्रधान होणार हे स्पष्ट होताना, काँग्रेसने पहिली मोठी खेळी खेळली. आपली मर्यादा माहीत असल्याने म्हणा किंवा आपल्या ताकदीचा अचूक अंदाज असल्याने म्हणा स्वतः हे प्राशासनिक पद आणि त्या बरोबर येणारी मोठी जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी श्रीमती गांधी यांची चतुरपणे पंतप्रधानपदाची माळ श्री मनमोहन सिंग यांच्या गळ्यात घातली.
भारतीय मध्यमवर्गाने नेहमीच एक स्वप्न पाहिले होते - आहे. तथाकथित भ्रष्ट/कुचकामी/मूर्ख/अशिक्षित/गुन्हेगार वगैरे थोडक्यात वैट्ट वैट्ट राजकीय नेत्यांऐवजी स्वच्छ/कार्यक्षम/सुशिक्षित अशा एखाद्या अराजकीय व्यक्तीने राज्यकारभार हाकला पाहिजे. श्री मनमोहन सिंग हे त्या स्वप्नात अगदी फिट्ट बसणारे होते. "आर्थिक उदारीकरणाचे प्रणेते" वगैरे भुलवणार्या बिरुदासोबतच अतिशय तडाखेबंद "रेझ्युमे" बघता ते भारतातीलच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही अनेकांना मानाने झुकायला लावणारे राष्ट्रप्रमुख ठरले (असते.)
अश्या अराजकीय व इतर टिपीकल नेत्यांचे अवगुण नसणार्या व्यक्तीकडून माझी पहिली अपेक्षा होती ती म्हणजे राष्ट्रहिताचे निर्णय घेताना राजकीय सोय/गैरसोयीचा विचार न करता देशाला हितकारक निर्णय घेण्याची.
आक्षेप पहिला:त्यांच्या पहिल्या पाच वर्षात काय किंवा दुसर्या पाच वर्षात काय त्यांनी देशहितापुढे राजकीय सोयीचा विचार केलेला नाही असे कधीही दिसत नाही. राजकीय सोय बघून जे देशहिताचे निर्णय घेता आले ते आणि तितपतच त्यांनी घेतले. याचा अर्थ त्यांनी प्रत्येक वेळी राजकीय गैरसोय पदरी घ्यायला हवी होती असे नाही. पण एखादा निर्णय, एखादे विधेयक, एखादा नियम देशहितासाठी आवश्यक आहे असे दिसल्यास विरोधक सोडा त्यांनी आपल्याच सहयोगी पक्षांना विश्वासात घेतले आहे, त्यांचा पाठिंबा मिळवायचे प्रयत्न केले आहेत असे प्रसंग एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत असावेत.
किंबहुना राजकीय गैरसोयीमुळे पहिल्या पाच वर्षातही महिला आरक्षण विधेयक, राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण, विविध शहरांत नागरी विमानतळांची उभारणी, खाणप्रकल्प, रामसेतू प्रकल्प, भ्रष्टाचारात अडकलेल्यांवर कारवाई करणे इत्यादी बाबींमध्ये त्यांच्याकडून कुचराई झालेली दिसते. आर्थिक आघाडीवर मात्र त्यांना आधीच्या एन्डीए सरकारने सुरू केलेल्या काही धोरणांचा फायदा झाला असे आता म्हणता येईल. त्यांच्या पहिल्या पाच वर्षात त्यांनी करारीपणे म्हणा किंवा धडाडीने म्हणा एक गोष्टीचा पाठपुरावा केला तो म्हणजे "भारत-अमेरिका नागरी अणुकरारा"चा! निव्वळ त्या एका घटनेमुळेही त्यांचे राजकीय वजन म्हणा, जनमानसातील प्रतिमा म्हणा उजळून निघालीच.
अर्थात त्यांच्या पहिल्या पाच वर्षाच्या कारभाराला जनतेने उचलून धरत त्यांना पुन्हा जनादेश दिला असे मला अजिबात वाटत नाही. त्यांना पुन्हा अधिक भक्कम जनादेश मिळण्यामागे माझ्यामते दोन कारणे होती:
१. एन्डीएने नेटाने अमलात आणलेली काही आर्थिक धोरणे व त्याआधीच्या संयुक्त आघाडी व राव सरकारने बीजे पेरलेल्या आंतरराष्ट्रीय नीतीचा फायदा जनतेला प्रत्यक्ष होऊ लागला होता
२. मनमोहनसिंग यांच्याकडून लोकांना अजूनही आशा होती. अणुकरारामुळे पहिली तीन साडेतीन वर्षे गप्प असणारा हा टेक्नोक्रॅट आता एक राजकीय नेता म्हणूनही 'फॉर्म'मध्ये आला आहे आणि त्याला अधिक वेळ दिला तर अश्या सुशिक्षित/स्वच्छ/कार्यक्षम व्यक्तीकडून आपण बाळगलेल्या आशा पूर्ण करण्याचा तो प्रयत्न करेल हा आशावाद!
बाकी कृषी कर्जमंजूरी, माहितीचा अधिकार किंवा इतर गोष्टींनी लहान भागांत आपापले योगदान दिलेही पण मुख्यतः वरील दोन कारणांनी काँग्रेस आघाडीला पुन्हा अधिक स्पष्ट जनादेश मिळाला असे मला वाटते.
श्री मनमोहन सिंग यांचे दुसरे सरकार अधिक 'मजबूत' होते. पहिल्या वेळेप्रमाणे अनेक पक्षांच्या रागरंगांवर अवलंबून राहणे त्यांस गरजेचे नसल्याचे पर्सेप्शन होते. त्यामुळे माझ्यासारख्या अनेकांना अधिक सृजनात्मक व उपयुक्त कामकाजाची अपेक्षा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात सरकार अधिकच कोशात गेले. आक्षेप दुसरा: यूपीए दोनच्या कार्यकाळात याआधी केवळ अंतर्गत प्रश्नावर असणार्या त्रुटी आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरही पडू लागल्या. तिस्ता प्रश्न असो, श्रीलंकेशी संबंध असोत किंवा काश्मिरात AFSPA लावायचा प्रश्न असो, सहयोगी पक्षांचा प्रभाव जेव्हा सर्वत्र जाणवू लागला तेव्हा किमान मी अधिकच हताश झालो. भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा, चाली, राजकारण हे स्थानिक राजकीय सोयीवर एका मर्यादेपर्यंतच सीमित असावे असे माझे मत आहे. मनमोहनसिंग सरकारला ही मर्यादा ओलांडताना बघून आश्चर्यमिश्रित खेद झाला होता.
याच कार्यकाळात सरकारवर भ्रष्टाचाराचे मोठे आरोप झाले. एकापाठोपाठ एक मंत्र्यांना राजीनामे देणे भाग पडले. आधी केवळ सहयोगी पक्षातील विकेट्स चालल्या होत्या नंतर हे लोण काँग्रेसच्या नेत्यांपर्यंत व शेवटी पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत येऊन पोचले. आक्षेप तिसरा: माझा श्री. सिंग यांच्यावरील आक्षेप सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार झाला यावर नाहीये किंवा सदर सरकारच्या काळात सर्वाधिक प्रकरणे उघड झाली म्हणजे हेच सरकार सर्वाधिक भ्रष्ट होते असेही मी मानत नाही. मात्र माझा आक्षेप आहे तो अश्या प्रकरणांच्या हाताळणीमध्ये. सुरवातीच्या काळात विविध मंत्र्यांकडून 'आढ्यता' किंवा 'माज' दिसत असतानाही सिंग शांत होतेच, पण पुढे स्वतःच्या दारात आरोप येऊनही त्यांनी स्वतः आपणहून चौकशीसाठी समितीपुढे ते गेले नाहीत. पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने राजीनामा द्यायला हवा होता असे माझे म्हणणे नाही, अपेक्षाही नाही. परंतू हे पद भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातही चौकशीच्या पल्याड असावे हे पटत नाही. आणि या अशा ठिकाणी/प्रसंगांमुळे (किंबहुना श्री सिंग यांच्या दुसर्या कार्यकाळात) पंतप्रधानपदावर राजकीय व्यक्तीच असणे सर्वात योग्य आहे हे माझे आधीचे मत दृढ होत गेले. निव्वळ विरोधकच नव्हेत तर मीडिया, न्यायालये, कॅग असे चहुबाजूने सरकारवर हल्ले होत होते आणि मी त्या गावचाच नाही अश्या आविर्भावात श्री सिंग वागत होते हे सर्वाधिक खटकले. २जी सारख्या प्रकरणात तर प्रसंगी घटनादुरुस्ती करून न्यायालयांचा प्रशासकीय कारभारातील अधिक्षेप थांबवायला हवा होता असे माझे मत आहे (सरकारने २जी स्पेक्ट्रम देताना जी व्यवस्था अवलंबली - फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व - त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे कोर्टाने ही लायसन्सेस रद्द केलीत हे योग्यच आहे. भ्रष्टाचार्यांना कायद्याने योग्य ती शिक्षाही झाली पाहिजे. मात्र न्यायालयाने त्यापुढे जाऊन नवी लायसन्सेस कशी द्यावीत इतकेच नाही तर यापुढील रिसोर्सेसचे परवाने देताना लिलावच झाला पाहिजे हे सांगणे मर्यादा ओलांडणे आहे असे मला वाटले.)
प्रशासकीय किंवा आंतरराष्ट्रीयच नाही तर सदर सरकार आर्थिक आघाडीवरही पराभूत झालेले दिसले (आक्षेप चौथा:) कोणतेही ठोस व ठाम आर्थिक धोरण न राबवणे व आर्थिक धोरण राबवतानाही स्थानिक राजकारणाचा वाजवीहून अधिक अधिक्षेप होऊ देणे हे या सरकारचे अपयश वाटते. व्होडाफोन प्रकरण घ्या नाहीतर एफ्डीआयची अंमलबजावणी, इन्शुरन्स/पेन्शन बिले घ्या नाहीतर उर्जाक्षेत्रातील गुंतवणूक सर्वत्र निर्णयच्या भावामुळे कामे एकतर बंद पडलेली दिसतात किंवा कशीबशी टिकाव धरताना दिसतात. बरं फार लोक कल्याणकारी योजना राबवल्याने आर्थिक स्थिती खालावली का? तर तसेही नाही. आंतरराष्ट्रीय स्थितीचा परिणाम मान्यच आहे. पण आक्षेप वाढती महागाई वा कमी आर्थिक उत्पन्नाबद्दल नाहीच्चे तर जे प्रशासकीय निर्णय शक्य होते तेही सरकारला घेता आले नाही त्याबद्दल आहे.
या सगळ्यामुळे मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असण्यापेक्षा एक प्रशासकीय केअरटेकर असल्याचेच सतत वाटत राहिले. राजकीय निर्णय घ्यायची कुवत नव्हती की इच्छा नव्हती हे सांगता येणार नाही पण ते निर्णय स्वतः पंतप्रधान घेत नव्हते असे वाटते. किंबहुना राजकीय आघाडी सांभाळणे हे माझे कामच नाही अशी काहीतरी समजूत त्यांनी करून घेतली होती किंवा काँग्रेसने जर त्यांना तशी भूमिका दिली होती तर ती त्यांना मान्य होती. त्या भूमिकेबाहेर जाण्याचे त्यांनी कधी प्रयत्नही केले नाहीत वा कधी पक्षांतर्गत घटनांमध्ये सक्रिय सहभागही घेतला नाही.
मुळात मला अ-राजकीय व्यक्तीने देशाचे नेतृत्व करावे असे कधीही वाटले नव्हते. बरे केलेच तर त्याच्याकडून काही ठाम अपेक्षा होत्या. श्री सिंग यांनी एका टेक्नोक्रॅटकडून असलेल्या अपेक्षाही पूर्ण केल्या नाहीत व एका पंतप्रधानाकडून असलेल्या अपेक्षाही आपल्या मानल्या नाहीत.
==
क्रमशः
पुढील भागात: माझे पंतप्रधान[पदाच्या उमेदवारा(भाग: २/३)]वरील आक्षेप
शंका...
ते सरकार, राजकारण वगैरे थोरांचा विषय वाटतो. त्यामुळे मनमोहन, सरकार, काँग्रेस ह्याबद्दल नो कमेंट्स.
तुमच्याबद्दल एक शंका आहे.
तुमच्या लिखाणात पुढील ओळी दिसतात (अण्णांबद्दलच्या धाग्यात थत्तेंच्याही ह्याच लायनीवरच्या दिसल्या.)
(त्यांचं रघुनाथराव- माधवराव पेशवे केस अमधलं लॉजिक सुद्धा त्यामुळच स्वच्छ व कन्सिस्टंट आहे.)
पंतप्रधानपदावर राजकीय व्यक्तीच असणे सर्वात योग्य आहे हे माझे आधीचे मत दृढ होत गेले
मुळात मला अ-राजकीय व्यक्तीने देशाचे नेतृत्व करावे असे कधीही वाटले नव्हते
राजकीय असण्याचं सध्या क्वालिफिकेशन काय आहे?
"सध्या स्पष्ट क्वालिफिकेशन सांगणं कठीण आहे" असं म्हटलं तर --
तुम्हाला कोणत्या अटी घालायला आवडतील क्वालिफिकेशन म्हणून?
सध्या राहुल गांधी हे राजकीय व्यक्ती वाटतात का?
२००३ मधील राहुल गांधी व १९९७ च्या सोनिया गांधी ह्या राजकीय व्यक्ती होत्या का?
.
अ-राजकीय व्यक्तीनं प्रवेश करायचा राजकारणात तर कुठून करावा, किती काळ प्रतीक्षा करावी?
मनमोहन १९९१ मध्ये राजकीय व्यक्ती नव्हते ; हे काहीकाळ मान्य करु.
ते पाचेक वर्षे अर्थमंत्री राहिल्यावर, २००४ मध्ये पुन्हा सत्तेत आले, तरी अ-राजकीय कसे काय ठरतात?
.
१९८० मधील राजीव गांधी राजकीय व्यक्ती आहेत का?
.
सध्या केजरीवाल ही राजकीय व्यक्ती आहे का. एक वर्षापूर्वी केजरीवाल ही राजकीय व्यक्ती होती का.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
राजकीय व्यक्ती म्हणजे मला
राजकीय व्यक्ती म्हणजे मला लोकांनी थेट निवडून दिलेली + आपल्या पक्षात बर्यापैकी वजन असणारी व्यक्ती असे म्हणायचे आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अरुण
अरुण जेटली, प्रमोद महाजन हे ऐन प्रभाव असतानाच्या काळात निवडून आले नव्हते लोकसभेवर .
वसंतराव भागवतांनी तर निवडणूक लढल्याचच ऐकलं नाही.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
मला अरूण जेटली किंवा महाजन
मला अरूण जेटली किंवा महाजन वगैरेसारख्यांनी पंतप्रधान असावे असे वाटतच नाही. अश्या व्यक्तींचे भारतीय राजकारणात एक विशेष स्थान आहे हे नाकारत नाहीच, पण त्यांना सर्वोच्च स्थान लोकशाहीत मिळू नये असे वाटते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
म्हणजे पंतप्रधान लोकसभेतूनच
म्हणजे पंतप्रधान लोकसभेतूनच आला पाहिजे असं तुम्ही म्हणताय...
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
मनमोहनसिंगा सी वी आम्ही लै
मनमोहनसिंगा सी वी आम्ही लै नेटाने फॉरवार्ड करायचो. आता पश्चात्ताप होतो
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
पण गांधींचे काय?
माझ्यामते नुसते मनमोहनसिंग ह्यांना दोष देण्यात काय अर्थ आहे? राजकीय सोयीनुसार ते पंप्रधान झाले. पण त्यांना खरोखर अधिकार होते का? तितके मोकळीक आणि तेवढा अधिकार होता का? जे वरकरणी दिसते त्यानुसार सगळे सोनिया गांधींच्या NAC वाल्यांचे निर्णाय आणि पंप्रधान शिक्कामोर्तब करता आहेत. ह्या परिस्थितीत एकाच आक्षेप आहे की त्यांना इतके वर्ष हे सगळे सहन कसे झाले? कुठल्याही माणसाला जर का तो राजकारणी नसेल आणि सत्तालोलुप नसेल तर हे असले रोजचे जगणे सहन कसे होईल? मग ह्यातुन काय अर्थ लावायचा की मनमोहनसिंग पक्के राजकारणी आहेत मिळालेली सत्ता उत्तमपणे उपभोगली का ते स्वतःच्या १९९० च्या प्रतिमेत अडकून पडले?
सदर आक्षेप प्रत्येक गोष्टीत
सदर आक्षेप प्रत्येक गोष्टीत लागू होत नाही.
उदाहरणार्थ आंतरराष्ट्रीय संबंध घ्या. तिस्ता पाणीप्रश्न किंवा श्रीलंकेशी संबंध अश्या बाबतीत सहयोगी पक्षांनी लुडबुड केलेली त्यांनी सहन केलीच ना? तिथे NAC वगैरेचा संबंध नव्हता.
एकीकडे FDI रिटेलक्षेत्रात उघडे केले, बर केले ते असे केले की त्यामुळे फारसे कोणी इथे फिरकलेच नाही, त्याच वेळी व्होडाफोन केसमध्ये उरफाटे निर्णय घेऊ दिले गेले ते मग सरळा करायला चिदंबरम यांना बरीच सव्यापसव्ये करायला लागली. २जीमध्ये तर ते इतके घाबरून गेले की आपल्या अधिकारांवर न्यायालये गदा आणु पाहताहेत त्यावर गुरकावणे सोडा साधा निषेध/नापसंतीही व्यक्त केला नाही. या सगळ्यात NAC कुठे आली?
या सार्या प्रकरणात (इर्रिस्पेट ऑफ कोणतेही बाह्य घटक) एक पंतप्रधान म्हणून ते अपयशी ठरले असे मला वाटते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
पण अधिकार होते का?
तुमचे म्हणणे काही अंशी बरोबरच आहे पण पुन्हा वरील सर्व प्रकरणातून एकच दिसते की त्यांना अधिकार होते का? श्रीलंकेचे प्रकरण थोडे अवघड आहे. इथे अगदी सोनिया काय किंवा अगदी भाजपाचे वा अजून कोणाचे सरकार असते तरी वेगळा प्रकार दिसला नसता असे मला तरी वाटते. कारण दक्षिणेकडचे हे पक्ष तसे जास्तच करतात. गम्मत म्हणजे बरेच लोक सगळे शिवसेने आणि राज ठाकरे ह्यांना शिव्या देतात पण हाच प्रकार सगळे करतात तेंव्हा देश वर तुटत नाही. हे जरा अवांतर झाले.
मात्र FDI रिटेलक्षेत्रात त्यांना कांग्रेसमधूनच पूर्ण पाठींबा नव्हता आणि त्यांचा वकूब म्हणा किंवा अधिकार म्हणा मनमोहनसिंग ह्यांना अधिकाराचाच प्रश्न उद्भवतो.
श्रीलंका
अवांतर होइल; पण बोलतोच.श्रीलंकेतील तमिळींना भारतीय तमिळींची सहानुभूती व पाठिंबा आहे.
त्याला अनैसर्गिकही म्हणवत नाही.
नकाशावर रेषा मारल्या म्हणून दोन समाज वेगळे होत नाहित.
त्यांच्यात रोटी-बेटी व्यवहार हा नाममात्र आहे असेही नाही.
जिथे रक्तसंबंध असतात, सांस्कृतिक सलगता , भौगोलिक समानता ही राजकीय ताकतीने टराटरा फाडू पाहिल्यास त्या गोष्टीचा असा विचका होणारच.
काश्मीर*चेही तेच झाले आहे मोठ्या प्रमाणात.
.
.
.
काश्मीर घाटी/काश्मीर खोर्याचे म्हणत आहे; आख्ख्या जम्मू काश्मीर राज्याचे नाही.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
तुमचे म्हणणे काही अंशी बरोबरच
होय त्यांना अधिकार होते. त्यांचा वापर त्यांनी केला नाही.
श्रीमती इंदिरा गांधींना जेव्हा पंतप्रधानपदावर बसवले गेले तेव्हाही उद्देश त्या बाहुल्या बनून रहातील असाच होता. त्यांनी गाठले तितके टोक सिंग यांनी गाठायला हवे होते असे अजिबात नाही, पण एकदा का पद मिळाले की आपल्या पक्षातील लोकांची मने वळवत त्यांनी योग्य ते निर्णय घ्यायला हवे होते. इथे ते इतके अलिप्त होते की राजकीय निर्णय पूर्णपणे पक्ष घेत असे आणि सिंग एखाद्या नोकरदाराप्रमाणे त्याची केवळ प्रशासकीय अंमलबजावणी करत. स्वतः पुढाकार - लिडरशीप घेऊन आपल्या पक्षनेतृत्त्वाला आपले म्हणणे मानायला लावताहेत किंवा मित्रपक्षांबरोबर संवाअ साधुन पक्षाची भुमिका पटवून देत आहेत असे काहीही दिसले नाही.
तिस्ता प्रश्न बघा. ममतांनी सरळ सरळ ब्लॅकमेलिंग केले. वाजपेयी सरकारलाही ममतांनी कित्येक प्रश्नांवर असेच केले होते, पण वाजपेयी हे स्वतः ममतांना भेटत त्यांची समजूत काढत (तेव्हा त्याचे वर्णन कित्येक अग्रलेखांतून नाकदुर्या काढत इतके गेले होते - ते असो) व अनेकदा त्यांचे मन तरी वळवत किंवा काही काळ थांबत मात्र शेवटी योग्य ते घडवून आणत.
दक्षिणेच्या पक्षांबद्दल काहिसा सहमत असलो तरी ही कल्पना त्यांना आधी नको? आपल्याच मित्रपक्षांना विश्वासात न घेता परस्पर घोषणा करायच्या? आक्षेप हाच आहे की ही कामे त्यांनी कधीच आपली मानली नाहीत. हे सारे सोनिया किंवा पक्षाने करायचे आपण फक्त शिक्क्याचे धनी!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मी मनमोहन सिंग यांचा प्रचंड
मी मनमोहन सिंग यांचा प्रचंड पंखा आहे. पण त्याचे कारण तुम्हा सर्वांस माहीत आहे. माझा अर्थशास्त्राकडे (व पर्यायाने अर्थशास्त्र्यांकडे) असलेला कल मला आंधळा करतो हे मान्य.
--
लेख आवडला. अत्यंत.
--
कोणतेही ठोस व ठाम आर्थिक धोरण न राबवणे व आर्थिक धोरण राबवतानाही स्थानिक राजकारणाचा वाजवीहून अधिक अधिक्षेप होऊ देणे हे या सरकारचे अपयश वाटते.
(हे जर खरे असेल तर) मला हे काहीसे स्तुत्य वाटते.
ठोस व ठाम आर्थिक धोरण न राबवणे हेच मुळी समाजवाद विरोधी कृत्य (एका विशिष्ठ अर्थाने) आहे. त्यामुळे ही मी मनमोहन सिंग यांची स्तुती समजतो. धन्यवाद ऋषिदा.
आपण मनमोहन सिंग यांचे पंखे
आपण मनमोहन सिंग यांचे पंखे असल्याचे ते अर्थशास्राशी संलग्न आहेत हे सोडून काही इतर कारण आहे का?
उदा. त्याचे अर्थाशास्रातील योगदान ?
ठोस व ठाम आर्थिक धोरण न राबवणे हेच मुळी समाजवाद विरोधी कृत्य (एका विशिष्ठ अर्थाने) आहे. त्यामुळे ही मी मनमोहन सिंग यांची स्तुती समजतो.
यास आक्षेप. Capitalism सुद्धा 'Property Rights' च्या फ्रेमवर्क वर चालते. ते नीट implement न करणे हे सर्व दृष्ट्या घातक आहे
“Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist."
― John Maynard Keynes
:)
"श्री सिंग हे 'ओव्हरएस्टिमेटेड' अर्थतज्ञ आणि 'अंडरएस्टिमेटेड' राजकारणी आहेत" हे अनेक स्तंभलेखकांचे आवडते वाक्य आहे. माझ्या मते "श्री सिंग हे 'ओव्हरएस्टिमेटेड' अर्थतज्ञ आणि (झटका आल्यासारखे काही प्रसंग सोडले तर) राजकारणी नाहितच!" .
तुमच्या सारख्या व्यक्तीला ते अर्थतज्ञ म्हणून का आवडतात हे समजून घ्यायला आवडेल. त्यांच्या सरकारने युपीए-२मध्ये जो आर्थिक गोंधळ घातला आहे तो निव्वळ समजवादी अंगाने जात नाही इतकेच तुमच्या आनंदाचे कारण असेल तर असो बापडे
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
असे का वागले?
मनमोहन सिंग जे वागले ते तसे का वागले? त्यांनी इतके वर्ष हे कसे काय सहन केले? त्यांच्यातला अर्थतज्ञ झोपला होता का? यासंदर्भात त्यांच्या परवाच्या भाषणाच्या अनुशंगाने वाचनात आलेला हा लेख.
रोचक आहे. नक्की वाचा.
घालावा आवर कसा वेगळाच सूर माझा
माझ्या तहानेच्यासाठी वेगळा पाऊस माझा.
आभार.. छान लेख आहे. लेख
आभार.. छान लेख आहे.
लेख म्हणतो:
माझा आक्षेप आहे हे दिसत असताना देशाचा पंतप्रधान म्हणून त्यांनी राजकीय घडामोडीत का लक्ष घातले नाही, किमान घालायचा प्रयत्न केला नाही? जर पक्षाला पक्षप्रमुखांना राजकारण जमत नाहिये / त्यात अपयश येतंय असं दिसल्यावर नंतर काहितरी बोलण्यापेक्षा स्वतः सुत्र हातात घ्यायचा प्रयत्न करायला हवा होता. एक शक्यता की त्यांना मग पायउतार व्हावं लागलं असतं पण किमान त्यांच्यावर अशी टिका झाली नसती.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
माझे विश्लेषण
मनमोहन सिंगांविषयी माझे विश्लेषण असे आहे कि:
त्यांना स्वतःला असे वाटते कि त्यांना त्यांच्या लायकिपेक्षा जास्त मिळाले आहे. म्हणजे ते पंतप्रधान होतील असे त्यांना कधीही वाटले नाही, ना हि त्यांची कधी महत्वाकांक्षा होती. म्हणजे एक शासकिय कर्मचारी म्हणुन ते जे काही करू शकतील त्यात पंतप्रधान होणे कधीच बसत नव्हते. त्यामुळे मुळात ह्या सर्व परिस्थितीविषयी ते आत्मसंतुष्ट आहेत. आणि बराच काळ ते स्वत:च्या कोषात राहिले.
दुसरे त्यांनी कधीच विरोध का नाही केला?
यात ते कुठुन आले आहेत याचा खुप मोठा भाग आहे. मुळात ते एक 'सरकारी बाबू' आहेत. एका सरकारी बाबूला 'यशस्वी' व्हायचे असेल तर जेष्ठांचे सर्व हुकुम मानणे. मान खाली घालुन काम करणे. विचारल्याशिवाय मत न देणे. आणि याविरुद्ध वागले तर तुमची कारकिर्द संपू शकते हे त्यांना व्यवस्थित माहिती आहे व हाच त्यांचा जगाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बनला आहे/असेल. समजा ते पंतप्रधान झाले नसते तर त्यांनी जे गुणधर्म भारत सरकारसाठी काम करताना दाखवले असते तेच त्यांनी कॉग्रेससाठी काम करताना दाखवले. याला 'इमानी चाकर' असे म्हणता येईल. आणि राजकिय क्षेत्रात हा फार दुर्मिळ गुणधर्म आहे. फार थयथयाट न करता शांतपणे सांगितलेल्या गोष्टी केल्या तर तुम्ही बय्राच वेळा फार पुढे जाउ शकता.(ते भारताचे १० वर्षे पंतप्रधान आहेत इतर किती लोकांना हे जमले आहे?)
अर्थतज्ञ असण्याविषयी..
माझ्या मते भारताच्या आर्थिक उदारिकरणाचे सर्व श्रेय नरसिंहरावांनाच जायला हवे. त्यांनी ती राजकिय इच्छाशक्ती दाखवली म्हणून. नाहितर सरकारी बाबूंच्या राजकिय विचारसरणीवर देशाची अर्थिक धोरणे (बय्राच अंशी) बनू शकत नाहीत. सुलटा विचार केला तर समजा १९९१ला डाव्यांचे सरकार असते आणि अर्थिक गंगाजळ संपते आहे म्हणुन त्यांनी देशाला जगाच्या व्यापारापासून तोडणे आणि आणिबाणीसारखी स्थिती जाहिर करून संपुर्ण राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय घेतला असता तर मनमोहन सिंगानी ते पण केले असते.
पुढे जाउन मी असेही म्हणेन कि तुम्हाला अर्थशास्त्रातले कळते म्हणुन तुम्ही योग्य निर्णय घ्याल/अयोग्य निर्णयांना पाठींबा देणार नाही असे असण्याचा काहिच संबंध नाही आहे. कितीतर फंड मॅनेजर, कंपन्यांचे सिएफओ, सेक्युलर पत्रकार हे चुकिच्या आर्थिक निर्णयांना पाठिंबा देताना/निर्णय घेताना दिसतात. कारण त्यांचा स्वत:चा फायदा त्या निर्णयांना रेटण्यामधे असतो.
त्यामुळे ती केवळ योग्य वेळी योग्य ठीकाणी असणारी व्यक्ती होती असेच मी म्हणेन.
अर्थात ह्या सर्व विश्लेषणाला कोणताही पुरावा नाही.(कदाचित कधीच मिळणारही नाही. मनमोहनसिंगानी आत्मचरित्र लिहिले तरी )
घालावा आवर कसा वेगळाच सूर माझा
माझ्या तहानेच्यासाठी वेगळा पाऊस माझा.
अर्थात ह्या सर्व विश्लेषणाला कोणताही पुरावा नाही.(कदाचित कधीच मि
अर्थात ह्या सर्व विश्लेषणाला कोणताही पुरावा नाही.(कदाचित कधीच मिळणारही नाही. मनमोहनसिंगानी आत्मचरित्र लिहिले तरी )
no one would perform a sting operation on himself!
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
आभार! पटते हो हे सगळे.. पण ही
आभार! पटते हो हे सगळे.. पण ही पश्चात बुद्धी झाली! मनात निर्माण झालेले आक्षेप हे आधी असलेल्या अपेक्षा आणि त्यांचा भंग या स्वरूपाचे आहेत
बाकी राव सरकारने देशाचे बरेच भले केले आहे. आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधातही!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
कित्ती मार्मिक! कित्ती
कित्ती मार्मिक! कित्ती मार्मिक !!
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.