माझे पंतप्रधान[पदाच्या उमेदवारां(भाग: २/३)]वरील आक्षेप

गेल्या भागात (भाग १) सद्य/मावळत्या पंतप्रधानांवरील आक्षेप बघितले. या व यापुढील भागात आपण पंतप्रधानपदाचे एकमेव अधिकृतरीत्या घोषित उमेदवार श्री.नरेंद्र मोदी तसेच इतर संभाव्य शक्यता/इच्छुक जसे सर्वश्री राहुल गांधी, मुलायमसिंह यादव, शरद पवार, जयललिता, नितीश कुमार व अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील माझ्या आक्षेपांची चर्चा करणार आहोत. त्यापैकी या भागात दोन राष्ट्रीय पक्षाचे नेते श्री नरेंद्र मोदी व श्री राहुल गांधी यांच्यावर माझे असलेले आक्षेप या भागात सांगतो.

श्री नरेंद्र मोदी जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा व त्यापुढील ४-५ वर्षात त्यांच्या उत्तम कार्यक्षमतेविषयी पेपरांमध्ये, मिडियात भरभरून येत होते. त्या लेखनातून/चर्चांतून माझी त्यांच्याविषयी एक प्रतिमाही तयार होत होती व त्यांच्याभोवती काही अपेक्षाही तयार होत होत्या. दरम्यान झालेल्या दंगली व त्यामुळे त्यांच्यावर झालेले भलेबुरे राजकीय परिणामही बघत होतो. मुळात दंगली वाईटच व त्या अनेकदा अनेक राज्यांत झाल्या आहेत व त्या न रोखू शकल्याबद्दल इतर मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच मी श्री मोदी यांनाही जबाबदार धरतो. खरंतर अशा वेळी कोणताही नेता सद्य कायद्याच्या चौकटीत एका प्रमाणाबाहेर तत्क्षणी काही करू शकतो का याबाबतीत मी साशंक आहे. कायद्याच्या दृष्टीने व चौकटीत जे करता येणे शक्य असते, त्यापैकी स्थानिक राजकारणाचे भान ठेवत जितके कोणताही बर्‍यापैकी कार्यक्षम मुख्यमंत्री करतो ते/तितके श्री.मोदी यांनीही केले असे म्हणणे आता (कोर्टाच्या निर्णयानंतर) प्राप्त आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष भडकवल्याचा पुरावा मिळेपर्यंत एक पदसिद्ध व्यक्ती म्हणून त्यांच्यावर एका मर्यादेबाहेर विपरीत आरोप करत राहण्यात हशील नाही. काहींची अपेक्षा त्या चौकटीबाहेर जाऊनही त्यांनी काही करायला हवे होते अशी असेलही मात्र माझी किमान मोदी यांच्याकडून तशी अपेक्षा नाही. त्यामुळे जरी त्यांच्या तत्प्रसंगी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल माझ्या मनात किंतू खेद/असला -आहेच- तरी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मुख्य आक्षेपांमध्ये त्यांची गुजराथ दंगलींमधील भूमिका येत नाही हे आधीच स्पष्ट केले पाहिजे. याचा अर्थ ते जे वागले त्याचे मी समर्थन करतो असे नाही, तर या लेखाचा विषय माझे मुख्यमंत्र्यांवरील आक्षेप नसून त्यांच्यावरील पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून असलेले आक्षेप असल्याने याहून अधिक महत्त्व मी देऊ इच्छित नाही.

माझे श्री मोदी यांच्यावर भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जे आक्षेप आहेत ते बर्‍यापैकी राजकीय स्वरूपाचे आहेत. आक्षेपांचे मी दोन भागात वर्गीकरण केले आहे.
आक्षेप गट १: या गटातील आक्षेपांना मी म्हणेन भाजपाचे 'काँग्रेसीकरण' करणे. यावर अधिक विस्ताराने लिहिण्याआधी "भाजपा" या पक्षाबद्दल लिहिणे गरजेचे आहे. भारतीय जनता पक्ष आपल्या जन्मापासून 'पार्टी विथ डिफरन्स" हे वाक्य मिरवत आला आहे. माझ्यासाठी खरोखर या पक्षात मला एक मोठा फरक दिसत असे. तो म्हणजे भरपूर कार्यकर्त्यांचे मोहोळ व त्याचबरोबर एकापेक्षा एक भिन्न तरीही प्रभावी विचारधारांचे प्रतिनिधित्त्व करणार्‍या नेत्यांचा पक्ष! काँग्रेसपक्षाबद्दल माझी सर्वात मोठी तक्रार होती ती म्हणजे पारदर्शकतेचा अभाव, एककेंद्री कार्यपद्धती, एका घराण्याशी संबंधीत व्यक्तींना अनन्यसाधारण महत्त्व देणे वगैरे वगैरे. अर्थात राजीव गांधी यांच्या अकस्मात निधनानंतरच्या दशकात विखुरलेल्या काँग्रेसपक्षाची व्यक्तिपूजा ही गरज होती हे मान्य केले तरी तो काही अनुकरणीय गुण नव्हे, लोकशाही मानणार्‍या पक्षाला तर नव्हेच नव्हे.

मोदींचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीत व तिथून अतिशय कमी वेळात पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून झालेल्या आगमनानंतर भाजपाच्या प्रतिमेत एक मोठा फरक पडला (आक्षेप १.१) भाजपा व्यक्तीकेंद्रीत पक्ष झाला. मोदींच्या आधीच्या पार्लमेंटरी बोर्डाकडे बघा. श्री जेटली व श्रीमती स्वराज, श्री. अडवाणी, श्री जोशी, आधी श्री वाजपेयी, श्री अनंतकुमार यांच्यासारखे वेगवेगळ्या भागातीलच नव्हे तर वेगवेगळ्या सपोर्ट बेसचे प्रतिनिधित्त्व करणारे गट बोर्डात होते व भाजपा या पक्षाची म्हणून जी भूमिका घेतली जात होती ती नेहमी एकाच व्यक्तीची भूमिका असल्याचे फारसे कधी दिसले नाही. नेहमी चर्चा करून बर्‍यापैकी लोकशाही पद्धतीने निर्णय होताना दिसत. मोदींच्या आगमनानंतर सगळे चित्र पालटले. बाकीच्या व्यक्तींची मते ऐकू येणे कमी झाले, इतकेच नव्हे तर मोदींच्या विपरीत मते असणारे हा हा म्हणता दिसेनासे होऊ लागले. काँग्रेसमध्ये कसे गांधी परिवाराविरुद्ध जरा कोणी बोलले की ज्यांना ज्यांना शक्य आहे ती सारी काँग्रेसची जनता त्याचा समाचार घ्यायला धावते. भाजपामध्येही (चक्क) तेच चित्र दिसू लागले. मोदींबद्दल विरुद्ध काही बोला किंबहूना अगदी आक्षेपही नोंदवा तुम्ही लगेच स्युडोसेक्युलरिस्ट, देशद्रोही वगैरे व्हायला लागलात.

माझ्यासाठी याआधी भाजपा हा काँग्रेसला एक स्वतंत्र पर्याय असे. (आक्षेप १.२) मोदींच्या आगमनानंतर भाजपा हा काँग्रेसचा वेगळा फ्लेवर वाटू लागला आहे. काँग्रेस हा भांडवलशहांचा, जुन्या वतनदारांचा, संस्थानिकांचा पक्ष होता - आहे. कोणत्याही राज्यातील मोठ मोठे नेते हे त्या त्या भागातील एकेकाळचे जहांगीरदार, वतनदार तरी आहेत किंवा कारखानदार तरी. मोदी हे स्वतः यापैकी कोणी नाहीत हे त्यांचे या पाश्वभुमीवर वेगळेपण जरूर आहे. पण मोदी 'गुजरात' पॅटर्न म्हणून जे टेबलवर घेऊन येतात त्यात अंमलबजावणीतील वेग व पद्धत हा फरक बाजूला केला तर तात्त्विकदृष्ट्या काँग्रेसपेक्षा वेगळे काय आहे? अंमलबजावणीतील फरक गौण आहे असे नाही, पण त्यामुळे केवळ वेगळा फ्लेवर येतो, मुळातून वेगळा असा पर्याय उभा राहत नाही.

मनमोहनसिंग यांच्या अकार्यक्षमतेवर म्हणा किंवा राजकीय नेतृत्त्वाला म्हणा जनता वैतागली आहे हे खरे. आणि त्या पार्श्वभूमीवर 'जलद निर्णयक्षमता' व 'झटपट अंमलबजावणी' करणारा नेता म्हणून मोदींचे नाव पुढे करणे ही कल्पक व मोहात पाडणारी चाल नक्कीच आहे. (आक्षेप १.३) मात्र स्वतः मोदींनी विविध गैरसोयीच्या प्रश्नावर कोणतीही ठाम भूमिका मांडलेली दिसत नाही - अगदी गांधींप्रमाणेच! भाजपाचे एकमेव पंतप्रधान श्री.वाजपेयी यांच्याशी तुलना होणे माझ्यापुरते अपरिहार्य आहे. आणि त्यांच्याशी तुलना करता तत्कालीन बहुतांश प्रश्नावर वेगळी व पक्षाशी प्रामाणिक तरीही ठाम भूमिका घेणारा व सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारा नेता आणि मोदी यांची तुलना केल्यावर मोदी अगदीच फिके वाटू लागतात.

काँग्रेसच्या पद्धतीनेच काँग्रेसला चीतपट करायची रणनीती असेलही कदाचित पण मला मात्र मोदींनी पक्षाला बॅकसीटवर ठेवणे आवडत नाही हे ही खरे. माझ्या आक्षेपांचा दुसरा गट आहे मोदींच्या कार्यपद्धतीविषयी व विचारधारेविषयी. (आक्षेप गट२:) मोदींच्या आगमनानंतर निर्णयप्रक्रीयेत एकूणच लोकशाही तत्त्वांचा संकोच झाला आहे व एकाधिकारशाही वाढली आहे. मोदी पक्षाचे अधिकृत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहे हे खरेय. त्यांना पक्षात मोठा पाठिंबा आहे हे ही खरेय पण म्हणून पक्षाची भूमिका ही एका व्यक्तीची भूमिका का व्हावी? मोदींची निर्णयप्रकिया, अंमलबजावणी कशी असेल याची झलक त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवरून करणे कठीण नसावे.

(आक्षेप २.१) मोदींच्या कार्यपद्धतीत लोकशाही तत्त्वांचा अभाव/कमतरता. गुजरातमध्ये बघितलेत तर अनेक उल्लेखनीय कामे चाललेली दिसतील. मग तो टाटा नॅनो प्रकल्प असो किंवा आधुनिक पोर्टचे काम असो. शांघायसारख्या एका नव्या शहराचे निर्माण असो किंवा सरदारांचा पुतळा असो. ही कामे उल्लेखनीय, मोठी व अनेकदा कौतुकास्पद आहेत हे नक्की पण ती कामे कधी सुरू झाली, कशी अमलात आली याची कहाणी बघितलीत तर मी काय म्हणतोय याचा अंदाज यावा. मुळात यातील बहुतांश कामे ही श्री मोदी यांच्या कल्पनेतील उपज आहेत हे मान्य आहेच. पण त्याच्या अंमलबजावणीची पद्धत मला पूर्वीच्या राजांच्या कामासारखी वाटते. एखाद्या दिवशी त्यांनी उठून म्हणावे "मला माझ्या राज्यात शांघायसारखे मोठ्ठे शहर हवे आहे. लागा कामाला" की सगळ्या यंत्रणेने झडझडून कामाला लागावे, काही नियम/कायदे आड येत असल्यास ते बदलावेत/वाकवावेत प्रसंगी रद्द करावेत, मध्ये येणार्‍या व्यक्तींना भरपूर पैसे मिळण्याची व्यवस्था करावी जेणेकरून विरोध दिसणार नाही आणि येनकेनप्रकारेण 'राजाच्या'कल्पनेतील शहर प्रत्यक्षात आणावे! अर्थात जोपर्यंत राजाच्या कल्पना या खरोखरच कल्याणकारी असतील तोपर्यंत सर्वत्र गुणगान गायले जाईलही. मात्र मला यात लोककल्याणाबरोबरच मोदींची स्वतःच्या इमेज वर्धनाचाही मोठा भाग दिसतो. सर्वात मोठे शहर मी बांधले / मोठा पुतळा उभारला वगैरे आत्मस्तुती पुढे वाहवत जाऊन देशाला महागडी ठरू शकते, कारण एका व्यक्तीच्या आदेशावर अख्खी व्यवस्था स्वतःचे डोके व आक्षेप बाजूला सारून कामे करू लागली की याचे दूरगामी परिणाम भयंकर असतात. त्यापेक्षा कमी वेगाने परंतू अनेक व्यक्तींच्या विचारांतून तावून सुलाखून निघालेल्या विचारांना अनुसरून प्रगती करणार्‍या भारताच्या बाजूने मी आहे!

नुसता वेग असता तरी इतका प्रश्न नसता. इथे मला धोका दिसतो तो 'मनमानी'चा. (आक्षेप २.२) अपारदर्शकता आणि प्राथमिकता. माझा याच अंगाने जाणारा दुसरा आक्षेप आहे त्यांच्या कार्यपद्धतीतील अपारदर्शकता व त्यांच्या प्राथमिकतेला. (खरंतर याला पहिल्या गटातही टाकता येईल कारण काँग्रेसच्या राज्यातही पारदर्शकता नाहीच्चे - पण त्याची कारणे वेगळी आहेत - इथे गैरलागू) कोणत्याही एकानुवर्त कार्यपद्धतीत पारदर्शी कारभाराला फारशी जागा नसतेच. मोदी यांनी कित्येक वर्षे लोकायुक्त न नेमणे हा त्याच पद्धतीचा परिपाक. एकदा का लोकायुक्त आला की घेतलेल्या निर्णयाची चिकित्सा करणे आले. 'जलद निर्णय' घेताना काही नियम वाकवावे लागतात, काही रेव्हेन्युलाही प्रसंगी मुकावे लागते. एकदा का लोकायुक्त आला की त्याचा जाब/कारणे द्यावी लागणार. अर्थात हे केंद्रीय स्तरावर किती चालेल माहिती नाही पण मुळात ही प्रशासनाची मनमानी पद्धत मला घातक वाटते. (काँग्रेसच्या राज्यातही काही ठिकाणी लोकायुक्त नेमलेले नाहीत - ते ही मला मान्य नाही, मात्र ते इथे व्हॅलिड कारण असू शकत नाही). दुसरे जे मी प्राथमिकतेबद्दल म्हणतोय तो आक्षेप अगदीच वैयक्तिक पातळीवर आहे. तो असा की मोदींची प्राथमिकता भांडवल उभे करणे किंवा थोडक्यात 'बिझनेस' व मूलभूत सुविधांचा विकास आहे. जे माझ्या वैयक्तिक प्राथमिकतेशी जुळत नाही. भांडवल आले पाहिजे, गुंतवणूक झाली पाहिजे मात्र त्यासाठी कोणत्याही मार्गाची - प्रसंगी नियम निव्वळ मला सोयीचे नाहीत म्हणून वाकवायची माझी तयारी नाही. आणि यापेक्षा (वह्या वाटपा पलीकडचे)शिक्षण, आरोग्य (म्हणजे रक्तदान शिबिरे नव्हेत!), व्यक्तीविकास, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार इत्यादी गोष्टी माझ्यासाठी अधिक प्राथमिकतेवर आहेत. पैकी शेवटच्या दोघांचा (प्रसंगी तिघांचा) संकोच होण्याची शक्यता मला मोदींच्या अनुशासनपद्धतीत दिसते.

इतर चिल्लर आक्षेपांत (आक्षेप २.३) मोदी आल्यानंतर गुजराथ हे(च) 'मॉडेल राज्य' आहे हे येते. गुजराथचा कित्ता सर्वत्र गिरवला जाईल. वगैरे वक्तव्ये सुरू झाली. भाजपाची सत्ता फक्त गुजरातमध्ये नाही. मध्य प्रदेश, छत्तिसगढ, गोवा या राज्यांतही पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी काही क्षेत्रांत उत्तम कामगिरी केली आहे. अशावेळी पक्षाची भूमिका निव्वळ गुजराथच्या मागे जाण्यास भाग पाडणे चिंताजनक आहे. माझ्या मते गुजराथपेक्षा कितीतरी चांगले प्रशासन गोव्यात आहे. निव्वळ मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री आहेत म्हणून त्यांनी माझीच पद्धत ब्येष्ट म्हणणं आणि तसं मनापासून समजणं हे त्यांच्या पद्धतीला सुटेबलच आहे म्हणा! फक्त कसंय की ते पंतप्रधान देशाचे होणार आहेत गुजराथचे नव्हे!

असो. अजूनही लिहिता येईल पण माझ्या त्यांच्यावरील मुख्य आक्षेपांसाठी इथे थांबतो

राहुल गांधी यांच्याबद्दल फार लिहिण्याइतके त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल माहिती नाही पण गंमत अशी की त्यांच्यावर माझे असलेले आक्षेप व मोदींवरील आक्षेप एका गोष्टीत बरोब्बर जुळतात. तो म्हणजे (आक्षेप १) लोकशाहीचा संकोच. राहुल गांधी हे कोणतेही घटनात्मक पद भूषवीत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या प्राशासनिक कौशल्याबद्दल आपण नंतर बोलूयात. मात्र एक खासदार म्हणून त्यांची कारकीर्द अगदीच वाईट आहे. पूर्ण पाच वर्षात त्यांनी एकही प्रश्न लोकसभेत मांडलेला नाही. शेवटच्या लोकपाल विधेयकावरील तुटपुंजे भाषण सोडल्यास एकाही विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतलेला नाही. (बरं आणि जे लोकपाल विधेयक सरकारने आणलं ते आणि श्री गांधी यांनी अण्णांच्या आंदोलनाच्यावेळी झटका आल्यासारखे शून्य प्रहरात त्यांच्या कल्पनेतील लोकपाल या संस्थेवर भाषण केले होते ते यांचा सुतराम संबंध नाही! - तरी गांधी यांनी विधेयकाला पाठिंबाच दिला!). इतकेच नाही तर थेट पंतप्रधानांना आपले निर्णय बदलायला भाग पाडून आपल्या लोकशाही तत्त्वांवरच्या निष्ठेचे प्रदर्शन केलेच! त्यांचा एकूणच आविर्भाव 'सरकार काय करतंय त्याकडे मी लक्ष ठेवून आहे' असा आढ्यतापूर्ण असतो.

राहुल गांधीच्या प्राशासनिक पद्धतीविषयी बरीच माहिती उपलब्ध नाहीये पण त्यांची पद्धत (आक्षेप २) आपल्याभोवती एक विश्वस्तांचे कोंडाळे उभे करायचे व त्यांच्या सल्ल्याने व त्यांच्याच करवी कारभार हाकायचा या काँग्रेसी/गांधी परंपरेहून बरेच वेगळे वाटले नाही. अर्थातच त्यावर बरेच लिहून बोलून झाले आहे. अधिक टिका करण्यात हशील नाही मात्र हि पद्धत हल्लीच्या काळात वेडेपणाचे वाटते इतके खरे!

राहुल यांच्याकडून माझ्या फार अपेक्षा कधीच नव्हत्या - अजूनही नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याबद्दल फार आक्षेप घेण्याइतका विचारही केला नाही. पण बेसिकली सांगायचं तर इतका अनअनुभवी, इंपल्सिव्ह व्यक्तीला पंतप्रधान होणे देशाला उपयुक्त नसेल इतकेच म्हणतो.

(क्रमशः)
यापुढे: माझे पंतप्रधान[पदाच्या मुख्य इछुकां(भाग: ३/३)]वरील आक्षेप