भारताचा आशियाई दोरीवरचा खेळ (२/३: भारतीय उपखंड व परिसर)
पश्चिम आशियातील घडामोडींकडे पाहिल्यावर भारतीय उपखंड आणि परिसराकडे वळूया.
ब. भारतीय उपखंड व परिसर
अर्थातच भारताच्या दृष्टीने सर्वात ज्वलंत प्रश्न आहे भारत-पाकिस्तान संबंध. हे संबंध सतत तळ्यात-मळयात राहणार हे आपल्या सरकारने आता गृहीत धरले आहे. पाकिस्तानी लष्कराला जनमानसावर पकड ठेवण्यासाठी 'युद्धा'ची गरज होती -आहे, त्यामुळे तेही प्रयोग झाले. मात्र कारगिल युद्धापासून हे संबंध बदलत गेले. वाजपेयींनी सुरू केलेला शांतीपाठ, पाकिस्तानने केलेली घुसखोरी, कारगिल युद्ध, युद्धानंतर वाजपेयी सरकारने घेतलेली ताठर भूमिका, फिसकटलेली आग्रा परिषद इथपर्यंत सगळे यथासांग पार पडत होते. भारताने आपल्या भूमिकेत फार बदल केला नाही मात्र कारगिल युद्धानंतर आपली भूमिका विविध मंचावर मांडायला सुरवात केली - ती भूमिका म्हणजे काश्मीरमधील फुटीरवादी हे पाकिस्तान पुरस्कृत 'आतंकवादी' असल्याची. भारताशी सुधारलेल्या संबंधांबरोबरच पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी या भूमिकेकडे अधिक लक्षपूर्वक बघायला सुरवात केली आणि ९/११ ची घटना घटली आणि आधीच्या भागात म्हटल्याप्रमाणे सारे काही बदलले. अचानक तालिबानी, पाकिस्तानमधील वायव्येकडील टोळ्या हे पाश्चात्त्यांच्या 'काळ्या यादीत' गेले. या घटनेचा भारतीय परराष्ट्र खात्याने चांगला फायदा उचलला. काश्मिरी फुटीरतावाद्यांना पाकिस्तानची फूस नसून त्या वायव्येच्या पठाणी टोळ्यांनी सुरू केलेले स्वातंत्र्ययुद्ध आहे या पाकिस्तानच्या दाव्याचे मूळच हालले. काश्मिरी आतंकवाद आणि तालीबान यांचा 'व्हाया आय.एस्.आय' संबंध दाखवून देऊन आंतरराष्ट्रीय मंचावर एकूणच काश्मीरप्रश्नाला वेगळे परिमाण त्या काळात देण्यात भारत यशस्वी ठरला. मग एक एक करत अनेक फुटीरतावादी संघटना अमेरिका आणि पाश्चात्त्यांच्या 'काळ्या यादीत' तर आल्याच शिवाय अनेक म्होरके 'मोस्ट वॉन्टेड' झाले. भारतानेही मग पाकिस्तानच्या बोभाट्याला न जुमानता आपल्या सीमा-रेषेवर तस्करी व घुसखोरी रोखण्यासाठी तारांची जाळी उभारली आणि तस्करीच्या मार्गाने मिळणारी आर्थिक कुमक बंद केली. त्याने अधिक वैतागून मुंबई हल्ला झाला आणि जगाची सहानुभूती अलगद भारताकडे आली. पाकिस्तानच्या लष्कराचे महत्त्व बरेच कमी झाले होते. मुंबई हल्ल्याच्या निमित्ताने पाकिस्तानवर हल्ला करून ते वाढवायची काहीच गरज नव्हती. पाकिस्तानी लष्कर काहीसे कमकुवत झाल्यावर आता भारताने आतंकवादी व आय.एस्.आय. च्या बाबतीत आपला कठोरपणा कमी न करता पुन्हा पाकिस्तानशी व्यापारी व आर्थिक संबंधांची 'ऑलिव्ह ब्रान्च" पुढे केली आहे. आर्थिक आघाडीवर डबघाईस आलेल्या पाकिस्तानला ती स्वीकारण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. (अर्थात एकूणच या संबंधांवर लिहिण्यासारखे बरेच आहे, मराठी आंतरजालावरही यातील प्रत्येक घटनेवर मेगाबायटी चर्चा घडलेल्या आहेत, तेव्हा भारत-पाकिस्तान संबंधांवर अधिक लिहीत नाही).
हा प्रश्न इथेच थांबला नाही. ९/११ नंतर या प्रश्नाला अफगाणिस्तान-पाकिस्तान (अर्थात अफ-पाक) असा नवा आयाम मिळाला (अमेरिकेने दिला). अफगाणिस्तान आणि इराण या दोन्ही पाकिस्तानच्या शेजार्यांशी भारताचे चांगले संबंध होते - अजूनही आहेत. भारताने नव्या-बदलत्या अफगाणिस्तानात आपली गुंतवणूक वाढवली. मात्र अमेरिका व पाश्चात्त्यांची इच्छा असूनही भारताने लष्करी मदत केली नाही आणि अफगाणी जनतेची सहानुभूती मिळवली. आता अमेरिका हा भाग सोडणार आहे तेव्हा त्या भागावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाकिस्तान अतिशय उत्सुक होता. अमेरिकेपासून दुरावणार्या पाकिस्तानने इराणशी संबंध वाढवायला सुरवात केलीच, शिवाय अफगाणिस्तान-इराण-पाकिस्तान असा गट करायचेही प्रयत्न केले. अफगाणिस्ताननेही पाकिस्तानला 'सख्खा भाऊ' वगैरे म्हटले तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र जेव्हा संरक्षणसिद्धतेची पाळी आली तेव्हा मात्र भारताने बाजी मारली आणि अफगाणिस्तानच्या लष्कराला प्रशिक्षण देण्याचे कंत्राट भारताने जिंकले.
याच भागातील आणखी एक तथ्य इथे विशद करणे अगत्याचे आहे. भारताच्या कोणत्याही सैन्यदलाचा भारताबाहेर इतर देशांत बेस नाही हे सत्य नाही. अफगाणिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीर आणि चीन या तीन प्रांतांच्या सीमा जिथे एकत्र येतात त्याच्या उत्तरेला असलेला ताजिकिस्तान माहिती असेलच. या देशाविषयी फारशी चर्चा ऐकू येत नाही मात्र याच ताजिकिस्तानमध्ये फार्खोर एअर बेस नावाचा बेस भारताच्या ताब्यात आहे. अत्यंत मोक्याच्या जागी असलेला या बेसचे महत्त्व वाजपेयी सरकारने ओळखले होते आणि १९९७मध्ये ताजिकिस्तानशी वाटाघाटी सुरू करून २००२ मध्ये भारताने तेथे भारतीय कंपनी बेस बांधत असल्याचे कबूल केले. नंतर २००५पासून आपली मिग-२९ ही विमाने तेथे तैनात असतात. या बेसमुळे या प्रांतातील भावी घडामोडींमध्ये भारताचा सहभाग डावलला जाणे कठिण होऊन बसले आहे.
भारतीय उपखंडासाठी आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सोमालियन चाचे. पाश्चिमात्य देशांना सुदूर-पूर्वेशी व्यापारीसंबंध ठेवण्यासाठी अरबी समुद्राचा वापर केल्यास बरेच अंतर, वेळ व इंधन वाचते. मात्र अनेक वर्षे या मार्गावर सोमालीयन चाच्यांनी धुमाकूळ घातला होता. २००८ मध्ये भारतीय नौदलाने संयुक्त राष्ट्रांकडून चाच्यांचा बिमोड करण्यासाठी सोमालियाच्या अखत्यारीत शिरण्याची मान्यता मिळवली (संदर्भ) आणि पुढील चार वर्षात नौदलाने गाजवलेली कामगिरी अतुलनीय आहे. यामुळे भारताला सामरिक फायदा आहेच, शिवाय सोमालियापर्यंतच्या पाण्यावर भारताचे नियंत्रण वाढले आहे. शिवाय अनेक व्यापारी जहाजांना संरक्षण पुरवून भारताला परकीय गंगाजळी मिळते आहे ती वेगळीच. २०१२मध्ये या भागातील चाचेगिरी जवळजवळ संपुष्टात आल्याचे बहुतेक राष्ट्रांनी मान्य केले आहे. आता भारत इन्शुरन्स कंपन्यांना या भागातील इन्शुरन्स फी कमी करायची मागणी करत आहे, ज्यामुळे या भागातील दळणवळण वाढेल व याचा सर्वाधिक फायदा भारताला होईल.
श्रीलंकेचा प्रश्न हा या उपखंडातील आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भारतीय जनतेपैकी काही तमिळ भाषिक जनतेला श्रीलंकेतील तमिळ भाषिकांना स्वायत्त/स्वतंत्र भाग मिळावा असे वाटत असे - वाटते. प्रभाकरन हा या फुटीरवाद्यांचा म्होरक्या श्रीलंकेच्या सैन्याने संपवल्यानंतर तसा भाग मिळणार नाही हे स्पष्ट झाल्याने हल्ली ती मागणी फार ऐकू येत नाही. दरम्यान राव सरकार येईपर्यंत भारताने या चिमुकल्या देशासंबंधीच्या धोरणात इतकी सव्यापसव्य केली होती की राव सरकारने या देशाच्या बाबतीत कोणतेही मोठे करार करण्याचे टाळले मात्र श्रीलंकेशी संबंध सुधारत राहतील याची काळजी घेतली. पुढे वाजपेयी सरकारने हे संबंध अधिक सुधारत २००० मध्ये श्रीलंकेसोबत 'बंधमुक्त व्यापारी करार' (अर्थात फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट) केले आणि याची फळे लगेचच दिसू लागली अवघ्या सहा वर्षात भारताची श्रीलंकेतील निर्यात चौपटीने वाढली तर श्रीलंकेची भारतातील निर्यातही दुपटीने वाढली. अजूनही दोन्ही देश 'साफ्टा'चे सहभागी देश असल्याने त्यांतील व्यापार संबंध वाढतच आहेत. श्रीलंकेतील चीनचा वाढता प्रभाव मात्र भारत रोखू शकलेला नाही. केंद्रीय सरकारचे स्थैर्य स्थानिक पक्षावर अवलंबून असल्याचा परिणाम म्हणून भारत जरी दरवर्षी ३० कोटी डॉलर्सची मदत करत असला तरी ती मदत आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रात करावी लागत आहे. चीन प्रमाणे सामरिक मदत करणे भारताला शक्य झालेले नाही.
बांगलादेशाची निर्मितीच मुळात भारताच्या मदतीने झालेली असल्याने खरंतर बांगलादेशसोबत भारताचे संबंध अतिशय सौहार्दाचे हवे होते. मात्र दुर्दैवाने राजीव गांधींपर्यंतच्या सरकारांनी या देशाकडे साफ दुर्लक्ष केले. राव सरकारने आपले लक्ष पुन्हा या प्रश्नात घातले. बांगलादेशचे काही भाग चारी बाजूंनी भारताने व्यापलेले होते व त्यांना बांगलादेश-मुख्य भूमीशी संपर्क साधणे अशक्य होते. राव सरकारने १९९२मध्ये बांगलादेशला 'तीन बिघा जमीन' भाडेकराराने दिली आणि बांगलादेशशी संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलले. २०११ मध्ये याचे रूपांतर एका करारात होऊन दोन्ही देश आपापले भाग एकमेकांना जोडून देणार आहेत ज्यामुळे दोन्ही देशांतील नागरिकांना आपापल्या मुख्य भूमीशी जोडले जाता येणार आहे. मात्र दुसरीकडे तिस्ता पाणीवाटप प्रश्न पुन्हा स्थानिक राजकारणामुळे अडकून पडला आहे. २०११मध्ये भारत-बांगलादेशने पूर्वोत्तर राज्यांतील आतंकवादी / नक्षलवाद्यांशी एकत्र लढा द्यायचा करार करून आणखी एक नवे पाऊल टाकले आहे. सध्या भारताचे संबंध नक्कीच सुधारलेले आहेत मात्र दोन्ही बाजू अजूनही 'मैत्री'कडे झुकलेल्या दिसत नाहीत.
या व्यतिरिक्त भारताला त्रासदायक फुटीरतावाद्यांवर लष्करी कारवाई करून त्यांना हाकलून देणार्या 'भूतान' या एकमेव शेजारी देशाला 'मित्रराष्ट्र' म्हणता यावे. तर नेपाळ हे अपयशी परराष्ट्र धोरणाचा वस्तुपाठ म्हणून पुढे करता यावे असे माझे मत आहे. मालदीव या राष्ट्राशी भारताचे २०११ पर्यंत संबंध इतके सुधारले होते की आपण त्यांच्या बेटांचे संरक्षण करण्यासंबंशी करार केला होता आणि या देशाला आपल्या संरक्षणप्रणालीचा महत्त्वाचा हिस्सा करण्याचे योजले होते. मात्र दरम्यान GMR कंत्राटाचा प्रश्न भारताने ज्या पद्धतीने हाताळला आहे त्याबद्दल आताच मत देणे आततायी ठरावे, कदाचित बंडाळी करून आलेले सरकार हटल्यावर पुन्हा भारताचे संबंध पूर्ववत होतील.
असो. हा भाग अपेक्षेपेक्षा बराच जास्त लांबल्याने चीन व आग्नेय / सुदूर पूर्वे आशियातील राजकारणावर पुढील शेवटच्या भागात थोडक्यात विवेचन करतो.
टिपः यापैकी बहुतांश विधाने ही तथ्ये दर्शवतात. माझे मत असल्यास तसा उल्लेख बहुतांश केला आहे. ज्या विधानांवर आक्षेप आहे किंवा अधिक माहिती हवी आहे तिथे विचारणा झाल्यास अधिकची माहिती / संदर्भ पुरवण्याचा प्रयत्न केला जाईल व जर ते माझे वैयक्तीक मत असेल तर असे स्पष्ट केले जाईल.
भाग: १ | २ | ३
प्रतिक्रिया
ठसठशीत ब्रशस्ट्रोक्सनी
ठसठशीत ब्रशस्ट्रोक्सनी रंगवलेलं भव्य चित्र असंच या लेखमालेचं वर्णन करता येईल. यातल्या कितीतरी गोष्टी ठाऊक नव्हत्या, त्या तर कळल्याच, पण एक सम्यक चित्र डोळ्यासमोर उभं राहिलं. यातल्या एकेका परिच्छेदावर एकेक लेख लिहिता येईल. हा प्रकल्प ऋषिकेश यांनी कधीतरी हाती घ्यावा ही विनंती.
पाकिस्तान लष्कराबाबत - गेली कित्येक वर्षं पाकिस्तानच्या लष्करावरचा खर्च हळूहळू कमी होत चाललेला आहे. १९८८ साली तो जीडीपीच्या ७% होता तर २०११ मध्ये तो ३% वर आला. जगभरच ही घट होण्याची प्रक्रिया चालू आहे, मात्र पाकिस्तानात ती विशेष वेगाने झालेली आहे.
आर्थिक डबघाईला म्हणजे नक्की काय ते कळलं नाही. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरडोई उत्पन्नात फारसा फरक नाही.
आर्थिक डबघाईला म्हणजे नक्की
आर्थिक वर्ष २०११-१२ मध्ये पाकिस्तानच्या दरडोईइत्पनांत ३.२% ने वाढ झाली आहे (२०१०-११ मध्ये ती वाढ ३% होती), त्या दृष्टिने आर्थिक स्थिती तितकीही वाईट आहे असे वाटत नाही. मात्र इतर आकडे बघता हे चित्र तितके 'चान चान' राहत नाही.
सर्वात मोठा प्रश्न आहे की पाकिस्तानचा 'फिस्कल डेफिसिट' त्यांच्या डरडोई उत्पन्नाच्या ८.५%च्याही वर आहे (FY11 चा विदा, त्यावेळी भारत ४.१%). पाकिस्तानची परकीय गंगाजळी सातत्याने घटते आहे (वित्तवर्ष २०११ मध्ये १८.२ बिलीयन डॉलर्स वरून वित्तवर्ष २०१२मध्ये १५.३ बिलीयन डॉलर्स). (IMFच्या मते या वर्षात तर हा आकडा ९ ते ११ बिलीयन डॉ. पर्यंत पोचेल) त्याव्यतिरिक्त महागाईचा दर ११% आहे. शिवाय बेरोजगारी, असुरक्षितता, आर्थिक विषमता वगैरे मानकांवर पाकिस्तान सातत्याने घसरत आहे. या कारणांमुळे ते असे विधान केले आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
छान!
उत्तम आणि सुसंगत माहिती!
दक्षिण चिनी सागरातली भारताची कामगिरी वाचण्यास उत्सुक आहे.
मध्यंतरी चीनने श्रीलंकेला समुद्रात प्लॅटफॉर्म की कृत्रिम बंदर बांधायला मदत केली असे ऐकिवात आहे. ते ़खरे असल्यास त्याच्या परिणामांबद्दल थोडे प्रतिसादातून लिहावे ही विनंती.
शिवाय गेल्या लेखांकात सांगितलेत तसे इराणचे तेल वापरण्याची सवलत संपत आलेली दिसतेय. या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे इराकमध्ये चाचपणी सुरु झालेली दिसतेय. त्यावर काय मत?
आभार
पुढच्या भागात ते येईलच.
श्रीलंकेच्या आग्नेयेला असलेल्या हाबन्टोटा बंदराचा विकास करून तेथे महत्त्वाचा व्यापारी अड्डा बनवायसाठी चीनने भरघोस आर्थिक मदत केली आहे. राजपक्षे यांच्या एका मुलखतीनुसार श्रीलंकेने या बंदराच्या विकासासाठी खरंतर आधी भारताकडे मागणी केली होती पण ती भारताने फेटाळली. याचे कारण माझ्यामते अधिक आर्थिक असावे. हिंदी महासागरात सुरक्षित आणि सोयींनी युक्त अशी बंदरे भारताकडे होती. त्यात भारतानेच अजून एक बंदर बांधुन देणे - ते ही इतक्या मोक्याच्या ठिकाणी - आपल्याच व्यवसायावर पाणी ओतण्यासारखे होते. तिथे चीनला बंदर बांधायला दिल्यावर मात्र भारत अस्वस्थ झाला.
शिवाय यावर तोडगा म्हणून भारताने उत्तरेकडील तमिळ बहुल भागातील कंकेसंतुराई या बंदराचा विकास चालु केला. योजना अशी होती की रामसेतु ला ओलांडून जर जहाजे थेट बंगालच्या उपसागरात जाऊ लागली तर या हाबन्टोटा बंदराचे महत्त्व बरेच कमी होईल. शिवाय भारताचेही एक बंदर अधिक उपयुक्त जागी अस्तित्त्वात येईल. परंतू पर्यावरण रक्षक संघटना आणी 'रामसेतू' या नावामूळे असणारा राजकीय विरोध यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात येताना दिसत नाहिये. जर हाबन्टोटा बंदराचा विकास पूर्ण झाल्यावर ग्वादर प्रमाणे त्याचे नियंत्रण-व्यवस्थापनही चीनी कंपनीला दिले गेले तर भारताला रामसेतूला मधून जहाजे पाठवता येण्यासाठी देशांतर्गत मत तयार करण्याचे प्रयत्न करणे अधिक अगत्याचे होईल.
सवलत संपत आलेली नाही. ती वाढवता येईलच (एक्सटेंन्शन). शिवाय हल्लीच झालेल्या निवडणूकांत तेथे तुलनेने नेमस्त तेनृत्त्व आले आहे, त्यामुळे अमेरिका व पाश्चात्यांबरोबरचे संबंध येत्या दोनेक वर्षात काहिसे सुधारायला हवेत असा अंदाज आहे. त्या दरम्यान भारतावरील बंदीसाठी (सँक्शन्स) अपवादाला एक्सटेन्शन मिळवण्यासाठी आम्ही इराणशी व्यवहार कमी करत आहोत हे दाखवणे गरजेचे आहे. (२०११ मध्ये दुसरा सर्वात मोठा तेल सप्लायर असणारा इराण दोन वर्षात सातव्या क्रमांकावर पोचला आहे). शिवाय इराक पुन्हा स्थिर होत असताना इतक्या जवळच्या देशाशी तेलच नाही तर राजकीय संबंध प्रस्थापित करणे गरजेचेच होते. खरंतर २-३ वर्षांपूर्वीच इराककडे अधिक लक्ष द्यायला हवे होते हे माझे मत.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
जालावरचं लेखन आणि बहुतांशी
जालावरचं लेखन आणि बहुतांशी वृत्तपत्रीय लिखाणही बहुतेकदा आपण कसे शेपूटघालू प्रकारचं असतं, त्याचा विचार करता ही दुसरी बाजू दाखवणारा लेख फारच आवडला. (तीनच भागांची मर्यादा घालून घेण्याचं कारणही समजलं नाही.)
(एका दुव्याचा एचटीएमेल कोड सुधारला आहे.)
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
खूप माहितीपुर्ण लेख आणि
खूप माहितीपुर्ण लेख आणि प्रतिसाद _/\_
मालिका चांगली
मालिका चांगली सुरु आहे.
तूर्तास ही फक्त पोच.
वेळ मिळाल्यावर्/ मिळाल्यास परतायला आवडेल.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
हा भागही आवडला..फार लांबलाय
हा भागही आवडला..फार लांबलाय असं नाही वाटलं. नेपाळ बद्दलच्या धोरणा बद्द्ल आणखीन काही वाक्य तरी चालली असती.
नेपाळ
नेपाळबद्दल विचार करताना एक सतत लक्षात घेतले पाहिजे की नेपाळ चहुबाजुंनी जमिनीने वेढलेला देश आहे. त्यापैकी एका बाजूला हिमालयामुळे प्रॅक्टिकल व्यापारापासून ते दळणवळणापर्यंत तो केवळ भारतावर अवलंबून आहे - होता.
नेपाळ हा एकेकाळचा भारताचा अत्यंत जवळचा मित्र. १९५०मध्येच त्या राष्ट्राबरोबर आपला "मैत्री करार" झाला आहे. दोघांपैकी कोणत्याही राष्ट्रावर हल्ला झाल्यास तो दोन्ही राष्ट्रांवर हल्ला झाल्याचे मानण्यात येईल असे स्पष्ट विधान तो करार करतो. नेपाळ बरोबरचे मैत्रीसंबंध इंदीरा गांधी येईपर्यंत अबाधित होते. या संबंधांना पहिला धक्का बसला तो १९७३-७४ च्या सुमारास - जेव्हा भारताने सिक्कीमचा ताबा घेतला तेव्हा! सिक्कीम व भुतान प्रान्तात बर्याच प्रमाणात नेपाळ्यांची वस्ती होती. सिक्कीमच्या राजाने भारताकडे कल घोषित केल्यावर तेथे 'साईजेबल' प्रमाणात असणार्या नेपाळी लोकांमध्ये काहिसा असंतोष होता. त्यांना स्वतंत्र तरी रहायचे होते किंवा नेपाळमध्ये विलीन तरी व्हायचे होते.
सुरवातीच्या काळात तेथील नेपाळी वंशाच्या गटांनी एकत्र येत आंदोलने करायचे प्रयत्न केले. नेपाळही सिक्कीच्या भारतात येण्याने चिंतीत होता कारण त्याला पुढे मागे भारत नेपाळही ताब्यात घेईल की काय अशी भिती वाटु लागली होती आणि आता नेपाळचा आणखी एक शेजारी कमी झाल्याने त्याचे भवितव्य पूर्णपणे भारताच्या ताब्यात जाणार होते. परंतु इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने नेपाळला योग्य ती समज दिली, यथायोग्य कळा फिरवल्या आणि नेपाळने भारत विरोधी आंदोलनाला आपला पाथिंबा नाही हे जाहिर केलेच, शिवाय सिक्कीमच्या विलीनीकरणाविरुद्ध असलेला क्षीण आवज दडपला गेला. (मात्र लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे अमेरिकेने नेपाळला सहानुभुती दर्शवली होती. स्वत: किसिंजर यांनी नेपाळ नरेशाला पत्र पाठवून नेपाळच्या सार्वभौमत्त्वाबद्दल अमेरिका सजग असल्याची ग्वाही दिली होती, ज्यामुळे दिल्ली-काठमांडु मधील तणाव काहिसा अधिक वाढला)
मात्र भारतावरील अवलंबित्त्व बघता नेपाळने फार आवाज वाढवला नाही. पुढे आणखी एक घटना घडली १९८५ साली भुतानने आपला 'सिटिझनशिप अॅक्ट' बदलला. त्यानुसार केवळ भुतानी वंशाच्या लोकांना नागरिकत्त्व देण्यात आले. नागरीकांना भुतानी पोशाख, भुतानी भाषेतून शिक्षण अनिवार्य झाले. तेथे असलेल्या लाखभराहून अधिक नेपाळी वंशाच्या लोकांना 'स्थलांतरीत' हा दर्जाही देण्यास नकार देऊन त्यांना हाकलण्यात आले. अश्यावेळी भारताकडून नेपाळच्या अपेक्षा होत्या परंतू भारतात आधीच स्थलांतरीत बांग्लादेशींचा भार होता, त्यात या नव्या भाराला सोसायची तयारी नव्हती. त्यामुळे भारताने त्यांना आश्रय देण्यास नकार दिला. नाईलाजाने इतके विस्थापित नेपाळात गेले.
भारताबद्दल राग असणारे किंवा भारताबद्दल नाराजी असणार्यांचे प्रमाण मग वाढतच गेले. त्यात कोईराला काळात चीन बरोबर वाधलेल्या जवळकीतून तिथे माओवाद वाढला आणि मग परिस्थिती अधिकच बिकट होत गेली.
आता भारताचे नेपाळवर एकट्याचे नियंत्रण नाही. भुतानी स्थलांतरीतांचा प्रश्न सोडवायला अमेरिकेने मदत केली आहे आणि ६५,००० व्यक्ती अमेरिकेत दाखल करून घेतल्या आहेत. तर चीननेही आपले नियंत्रण वाढवले आहे. नेपाळमधील नवीन रेल्वेलाईन टाकायचे कंत्राट चीनी कंपन्यांना मिळाले आहे. राव-वाजपेयीकाळाइतके संबंध ताणलेले नसले तरी मनमोहनसिंग सरकारलाही काहि भरघोस करता आलेले नाही!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अतर्क्य
(माहिती आणि निष्कर्ष चूक आहेत असं म्हणायचं नाही पण) लाख-दीड लाख लोकांचा भार सहन करून चीन आणि भारतामधे चांगलं बफर स्टेट निर्माण करण्याची संधी घालवायला सुरूवात केली हे पटायला थोडं कठीण जातंय.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
ज्यावेळी हे झालं त्यावेळी
ज्यावेळी हे झालं त्यावेळी (आणि अजूनही) नेपाळ इतका दुबळा + लहान होता की बफर स्टेट वगैरे म्हणून नेपाळची योजना करणे फारसे उपयोगाचे नव्हते. तिबेटलाही बफर स्टेट करायचे ब्रिटिशांच्या डोक्यात होते असे म्हणतात, मात्र ते ही इतके दुब़ळे होते की चीनने त्याला असलेली स्वायत्तताही काढून घेतली, सैन्य घुसवले आनि आता हान वंशाचे राज्य तिथे आहे. नेपाळ सुरक्षित आहे कारण हिमालय आहे, त्याची स्वतःची क्षमता नव्हे (तेच भूतानबद्दल, नाहितर अरूणाचलच्या उत्तर भागावर दावा सांगणार्या त्याच कारणांनी चीनला शेजारचा भूतान गिळंकृत करणे अजिबातच अशक्य नाही.)
बाकी भारतातील बांग्लादेशीय स्थलांतरीत व त्याचे दुष्परिणाम भोगत असताना भारताने आणखी नवा वाद नको + भुतानची मित्रता जायला नको हे धोरण अगदी चुकीचे वाटत नाही याचे मोठे कारण आहे भुतान हा एनर्जी सरप्लस देश आहे. अतिशय साधी रहाणी व कमी लोकवस्ती आणि त्या मानाने मुबलक पाणी आणि जोरात कोसळणारे धबधबे वगैरेमुळे भरपूर जलविद्युत निर्मिती तेथे करता येते आणि तेथून भारत वीज आयात करतो. नेपाळकडून भारताला तुलनेने तितके मौल्यवान काही मिळत नाही शिवाय इशान्य भारतातील काही विघटनवादी संघटनांवर भूतानने स्वतःहून कारवाई करून त्यांना हाकलून दिले आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
(काहीसे अवांतर)
यावरून आठवले. फारा वर्षांपूर्वी, १९९०च्या दशकात, नेपाळात गेलो असताना तेथील एका स्थानिक परिचितांकडून एक किस्सा ऐकला होता. (डिस्क्लेमर: ऐकीव मतप्रदर्शनाचे पुनःप्रक्षेपण आहे; त्या मतप्रवाहामागील तथ्याबद्दल कल्पना नाही.)
१९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीस झालेल्या जनआंदोलनानंतर नेपाळच्या राजेशाहीची निरंकुश सत्ता संपुष्टात येऊन घटनात्मक लोकशाहीची स्थापना झाली होती. त्या अनुषंगाने नेपाळची नवी राज्यघटना अमलात आली. ही राज्यघटना बनवण्याचे काम चालू असताना, नेपाळ हे निधर्मी राज्य म्हणून घटनेद्वारे घोषित करण्याचा एक प्रस्ताव पुढे आला होता. मात्र, अधिक चर्चेअखेरीस हा प्रस्ताव स्थगित करण्यात येऊन, नेपाळ हे पूर्वीप्रमाणेच 'हिंदू राज्य' म्हणून घटनेत नमूद करण्यात आले.
का? तर म्हणे नेपाळ हे जगातले एकमेव हिंदू राज्य आहे, आणि नेमक्या या कारणास्तव भारतातील असंख्य हिंदूंना नेपाळबद्दल 'सॉफ्ट कॉर्नर' आहे, किंबहुना जगात कोठेतरी एखादे तरी का होईना, पण हिंदू राज्य असावे, असे भारतातील असंख्य हिंदूंना मनाच्या कोपर्यात कोठेतरी वाटते. आणि म्हणूनच नेपाळ हे आहे तसे 'हिंदू राज्य' म्हणून घोषित केले, तर मग पूर्वी भारताने सिक्कीमला जसे खाल्ले, तसा पुढेमागे भारताने नेपाळलाही गिळंकृत करण्याचा जर प्रयत्न केला, तर सर्वप्रथम त्याला प्रचंड विरोध भारतातील असंख्य हिंदूंकडून होईल, आणि म्हणूनच म्हणे भारत असे पाऊल उचलू धजणार नाही. उलटपक्षी, नेपाळ हे 'निधर्मी' म्हणून घोषित केल्यास हा फायदा राहणार नाही.
कोण कोणत्या परिस्थितीत नि कसा विचार करू शकेल, सांगता येत नाही.
नेपाळ
९० च्या दशकात तुम्ही सांगितलेला किस्सा घडला असेलही.
परंतु, २००६ साली, जेव्हा राजेशाहीचे संपूर्ण उच्चाटन करण्यात येऊन नवी घटना बनवली गेली, त्यात नेपाळची "हिंदू राष्ट्र" म्हणून असलेली ओळख पुसून ते "सेक्युलर राष्ट्र" असल्याचे घोषीत करण्यात आले.
असो, बाकी लेख आणि प्रतिसादांतून बरीच माहिती मिळते आहे.
रोचक
रोचक माहिती
बाकी, राजे ज्ञानेंद्र यांना पदच्यूत करून २००६ मध्ये तिथे पूर्णपणे लोकशाही आल्यानंतर घटनेत बदल करून नेपाळला 'धर्मनिरपेक्ष' राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. आता जगात एकही 'हिंदू राष्ट्र' नाही
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
बरोबर
बरोबर. परंतु अद्यापही भारताने नेपाळला गिळलेले नाही.
अर्थात, यात विशेष असे काहीच नाही म्हणा. फक्त, 'द्रष्ट्यां'बद्दल अशातून शंका येऊ लागते, इतकेच.
हिंदू राष्ट्र म्हणजे काय?
नेपाळ हे हिदू राष्ट्र होते तेव्हा तिथे हिंदूंसाठी नक्की काय एक्स्ट्रा होतं?
मतदानाचा (जिथे होत असेल तिथे) हक्क फक्त हिदूंना होता,कि नागरिकत्वाचे काही विशेष अधिकार, कि काही सवलती, कि राज्य कोण्या 'धार्मिक नियमांनुसार' चालत असते'... जिज्ञासा आहे. पाकिस्तानात?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
A Deadly Triangle
भारत पाकिस्तान व अफगानिस्तान या तिघांमधील राजकारणाचा सांगोपांग उहापोह करणारा A Deadly Triangle हा लेख आज वाचनात आला. अतिशय मुद्देसूत आणि नेमकी माहिती त्यात आहे
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
संकलन चांगलय.
संकलन चांगलय. पण अधिक विस्तारानं माहिती देत अधिक भाग लिहिले असते तर ते बरं झालं असतं.
बादवे, बहरतानं आजच चीनसोबत काहीतरी ऐतिहासिक सीमकरार केल्याचे मथळे दिसताहेत.
तसे झाले तर फार मोठ्या सीमेवरिल डोकेदुखी संपली नाही, तरी आतोक्यात तरी येइल.
कुनाला काही तपशील ठाउक आहेत का?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
इथे थोडी माहिती मिळेल
इथे थोडी माहिती मिळेल
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
काबुलने भारताला का फटकारले?
अफगाणिस्तानमध्ये सरकार बदलले आहे. नवे सरकार कोणते येईल याचा अंदाज चुकल्याने, भारताचे चालु असलेले "दोरीवरचे खेळ" तुर्तास भारताला बॅकफूटला घेऊन गेलेले दिसताहेत
या संबंधीचे काही ताजे आणि वाचनीय: काबुलने भारताला का फटकारले?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!