भारताचा आशियाई दोरीवरचा खेळ (१/३: पश्चिम आशिया)

भाग: १ | २ | ३

तुम्ही एकदा तरी डोंबार्‍यांचे खेळ पाहिले असतीलच. विविध शारीरिक कसरती करणार्‍या त्यांच्या खेळांना लहानपणी खूप गर्दी होत असे. मला हे खेळ अत्यंत आवडत. त्या खेळांपैकी माझा सर्वात आवडता खेळ होता दोरीवरचा खेळ ज्यात त्या चमूतील स्त्री कधी एकटी तर कधी चक्क बाळाला पाठीवर घेऊन एका बारीक दोरीवरून चालत जात असे. त्या खेळात त्या बाईच्या अचाट पराक्रमाकडे अक्षरशः मी 'आ' वासून बघत असे. त्या खेळात मी जो थरार, रोमांच अनुभवला आहे त्याचा प्रत्यय अनेक वर्षांनी मला सध्याच्या भारताच्या परराष्ट्रधोरणाकडे, वाटचालीकडे बघताना येत असतो.

भारतीय परराष्ट्र व्यवहाराची परिस्थिती व इतिहास:
भारताच्या परराष्ट्र धोरणात व त्यातही आशियाई व्यवहारात अधिक खोलवर शिरण्याआधी भारताच्या परराष्ट्र व्यवहाराच्या एकूण परिस्थितीची व इतिहासाची धावती ओळख करून घेऊयात. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा काँग्रेस हा एकच महत्त्वाचा आणि राज्यकर्ता पक्ष असल्याने त्यातील नेत्यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धात तयार झालेल्या धोरणांनाच पुढे नेले जाईल असा अनेक देशांनी लावलेला कयास पहिल्याच सरकारने खोटा ठरवला. काँग्रेस पक्षात परराष्ट्र धोरणासाठी स्वतंत्र विभाग १९२० पासून सुरू झाला होता. स्वतः नेहरू आंतरराष्ट्रीय राजकारणात रस घेणारे होते व सरळसरळ समाजवादाकडे झुकलेले होते. त्यामुळे शीतयुद्ध सुरू झाल्यावर भारत ब्रिटन विरोधी गटात जाईल असे पाश्चात्त्य देशांना वाटत होते. तर भारताने राष्ट्रकुलात राहायचा निर्णय घेतल्याने समाजवादी देशांना भारताला आपल्यात कसे सामावायचे असा प्रश्न होता. त्यात भारताने "अलिप्त राष्ट्रगट चळवळ" सुरू केली आणि जग संभ्रमात पडले. एका नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या गरीब देशाने कोणत्याही गटाची कास न धरता स्वतंत्रपणे वाटचाल करायचे धोरण चकित करणारे तर होतेच; मात्र काही वर्षात हे ही दिसून आले की काही प्रसंगात या धोरणाची आत्यंतिक अंमलबजावणी अव्यवहारी होती.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काश्मीरप्रश्नी संयुक्त राष्ट्रात जाऊन उच्च नैतिक स्थान मिळवणे, प्रत्येक ठिकाणी डाव्या किंवा भांडवलशाही अश्या कोणत्याही एका गटाबरोबर आपण दिसणार नाही याची खात्री बाळगणे वगैरे ठीक चालू होते. काश्मीर युद्धातून भारत सावरतोय तोच १९५४ मध्ये आयझेनहॉवर यांनी पाकिस्तानला शस्त्रविक्री करण्याची मंजुरी दिली आणि भारत सतर्क झाला. पुढील दशकात पाकिस्तान व चीन बरोबरचे संबंध खालावत गेले आणि चीन युद्धाच्यावेळी रशियाने भारताला शस्त्रांची मदत केली. बांगलादेश युद्धात तर अमेरिकेने पाकिस्तानसाठी आरमार पाठवले आणि त्या युद्धानंतर भारताने १९७१मध्ये सोवियत युनियन बरोबर मैत्री करार केला आणि या नाजुक अलिप्त-राष्ट्रगट चळवळीला असलेली सहानुभूती संपली. इथे अमेरिका व पाश्चात्त्यांची खात्रीच झाली की भारत रशियाला जवळचा आहे. त्यानंतर जवळजवळ दशकभर भारताची तारेवरची कसरत सुरू होती आणि अतिशय कूर्मगतीने परराष्ट्रसंबंध सुधारत होते.

रशियात परिस्रोईका ('८७), ग्लासनोस्त('८५) येऊ लागले आणि सोवियत युनियन स्वतःच्या चक्रात गुंतत गेला. या काळात भारतीय धोरणात बराच काळ असमंजस होता. परराष्ट्रसंबंधात फारसे न मुरलेल्या अननुभवी नेतृत्वामुळे "आता नक्की करावं काय?" हा असमंजस १९९० पर्यंत चालू राहिला. १९९१ नंतर सोवियत युनियन लयाला गेल्यावर तर अलिप्त राष्ट्रांच्या अलिप्त राहण्याला अर्थ उरला नव्हता, १९९१ मध्ये नरसिंहरावांच्या रूपात एक नव्या विचाराचे पंतप्रधान आणि अनुभवी परराष्ट्र मंत्री मिळाल्यावर १९९२मध्ये भारताच्या धोरणात एक मोठा बदल झाला तो म्हणजे इस्रायलला मान्यता देणे. मनमोहनसिंग यांनी उघडलेले आर्थिक दरवाजे आणि त्याचबरोबर या राजकीय निर्णयाने भारताबद्दल पाश्चात्त्य देशांना आशा वाटू लागली. पुढे वाजपेयी सरकार असो की नंतरचे मनमोहनसिंग यांचे सरकार, इस्रायलसोबत आपले संबंध सुधारतच गेले. दरम्यान १९९८ मध्ये भारताने केलेल्या अणुचाचणीमुळे आपल्यावर निर्बंध लादले खरे पण २००१ पर्यंत बहुतेक निर्बंध पुन्हा उठवले गेले. मुक्त आर्थिक धोरण अवलंबून पाहत असलेल्या भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेशी या अश्या कारणाने व्यवहार टाळणे कोणालाच परवडणारे नव्हते.

त्यानंतर मनमोहनसिंग सरकारने हेच धोरण पुढे नेत या अलिप्ततावादाचे परिमाणच बदलून टाकले. गेल्या वीस-एक वर्षांतल्या विविध पक्षांच्या ८ सरकारांच्या कोणत्या धोरणांमध्ये भारताने सुसुत्रता दाखवत प्रगती केली असा प्रश्न जर कोणी विचारला तर मी विनाविलंब परराष्ट्र खात्याचे नाव घेईन. कारगिल युद्धानंतरच भारतीय परराष्ट्र धोरणाला अधिक गती मिळाली. वाजपेयी सरकार काश्मिरातील 'विघटनवाद्यांची' ओळख 'आतंकवादी' म्हणून पाश्चात्त्यांना पटवू पाहत असतानाच ९/११ घडले आणि मग एकूणच जगाचे मोहरे, पट आणि धोरणे आमूलाग्र बदलली.

या नव्या पटावर नवा डाव मांडला जात असताना, भारताने दाखवलेली मुत्सद्देगिरी अचंबित आणि आनंदित करते. जिथे नवे राजकीय मित्र मांडले जाताना शत्रूही तयार होत होते तिथे भारत मात्र नवनवे आर्थिक भागीदार तयार करण्यात गुंतला होता. आतापर्यंत भारताचा अलिप्ततावाद हा "आम्ही कोणत्याही गटात नाही, सर्वांपासून सारखेच अंतर राखून आहोत" अश्या आशयाचा होता. तर नरसिंहराव - संयुक्त आघाडी - वाजपेयी - मनमोहन सिंग या गेल्या २० वर्षांच्या कालखंडात याचे रूपांतर "आम्ही सर्व गटात आहोत मात्र कोणत्याही एका गटाशी बांधील नाही" अश्या नव्या (काहिशा आक्रमक - अग्रेसिव्ह / प्रोग्रेसिव्ह) अलिप्ततावादात रूपांतर झालेले दिसते. या सर्वसमावेशक किंवा ज्याला 'विन-विन' धोरण म्हणता येईल अशा धोरणामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वाढत्या वजनाचा पहिला दृश्य परिणाम म्हणून अमेरिका-भारतातील अणुकरार समोर आला.

भारताच्या परराष्ट्र नीतीवर बरेच लिहिता येतील. विविध युरोपिय देश, आपली आफ्रिकन आघाडी, दक्षिण अमेरिकेतील धोरणात झालेले बदल यावर लिहिण्यासारखे बरेच आहे. तुर्तास, या लेखात गेल्या दोनेक दशकांत या बदललेल्या धोरणाचे आशियाई खेळातील परिणाम आता आपण बघूयात. आशियातील देश म्हटले की त्याचे पश्चिम आशिया, भारतीय उपखंड व परिसर आणि पूर्व व आग्नेय आशिया असे तीन विभाग करता यावेत.

अ. पश्चिम आशिया
पश्चिम आशिया म्हटले की पहिला ज्वलंत प्रश्न डोळ्यासमोर येतो इस्रायल-पॅलेस्टाइन प्रश्न. १९९२ पर्यंत भारताची अधिकृत भूमिका अशी होती की 'इस्रायल'ला एक स्वतंत्र देश म्हणून भारताची मान्यता नाही. भारत, इराण व इतर अरब देशांची भूमिका होती की इस्रायल + पॅलेस्टाइन भुमीवर दोन पंथीयाचे मिळून एकच एकत्र राष्ट्र हवे. मात्र १९९२ च्या अधिकृत बदलानंतर वाजपेयी सरकारने इस्रायलकडून संरक्षण साहित्याचा व्यापार सुरू केला आणि हे संबंध झपाट्याने सुधारू लागले. इतके की येत्या काही वर्षात रशियाला मागे टाकून, इस्रायल हा आपला सर्वाधिक शस्त्रपुरवठा करणारा देश होऊ शकेल. मात्र या सुधारलेल्या संबंधांमुळे पॅलेस्टाइन व अरब राष्ट्रांच्या आपण विरोधात गेलो का? तर तसेही नाही. आर्थिक, व्यापारिक, सामरिक व्यवहारात इस्रायलसोबत आपण असलो तरी राजकीयदृष्ट्या आपण नेहमी पॅलेस्टाइनला पाठिंबा देत आलो आहोत. पॅलेस्टाइनच्या बाजूने आणि इस्रायलविरुद्ध आपण नेहमी संयुक्त राष्ट्रांत मतदान केले आहे. इस्रायलचा निंदा प्रस्तावाच्यावेळीही आपण पॅलेस्टाइनच्या बाजूने मतदान केले आहे. आणि याच मुळे आपले इस्रायलसोबत आर्थिक, राजकीय, सामरिक व्यवहार असूनही अरब राष्ट्रे वाईट नजरेने बघायचे टाळतात. दुसरे असे की अरब राष्ट्रांच्या तेलाचे आपण मोठे ग्राहकही आहोत आणि आपण कोणतेही अरबांकडून इतर पद्धतीने राजकीय अपेक्षा न ठेवता (सचोटिने) हा व्यापार करतो आहोत. त्यामुळेच इस्रायलसोबतही आपले व्यवहार हे केवळ व्यापारिक पातळीवर आहेत याबद्दल अरबांना अधिक खात्री वाटते.

पश्चिम आशियातील दुसरा मोठा प्रश्न म्हणजे सध्याचा इराण प्रश्न. अमेरिका व अनेक पाश्चात्त्य राष्ट्रे इराणच्या जाहीरपणे विरोधात आहे. तर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, रशिया आदी देशांनी इराणला विरोध केलेला नाही. शिवाय अमेरिकेने इराणशी आर्थिक व व्यापारी संबंध ठेवणार्‍या देशांवरही निर्बंध आणण्याचे घोषित केले आहे. अश्या परिस्थितीत भारताने काय केले आहे ते पाहू. एकीकडे भारताने इराणमधील संरचना क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवली आहे. उदा. पाकिस्तानला ग्वादर बंदर उभारायला चीनने मदत केली, त्याबदल्यात पाकिस्तानने चिनी कंपनीला त्या बंदरावरील प्रशासनाचे कंत्राट दिले. सद्यस्थितीत हे बंदर आखातातील एकमेव उत्तम बंदर झाले असते. अशावेळी इराणचे ग्वादारपासूनच काही मैलांच्या अंतरावर असलेल्या छाबहार बंदरावर भारताने लक्ष केंद्रित केले आहे. ग्वादारपासून अवघ्या ७६ कि.मी. जमिनी अंतरावर असणारे हे बंदर विकसीत करायला भारताने १९९० ते १९९५ दरम्यान मोठी मदत केली होती. त्यानंतर मध्य आशियासोबत व्यापार करायसाठी पाकिस्तानला टाळणे शक्य झाले होते. दरम्यानच्या काळात या बंदरापासून अफगाणिस्तानपर्यंतचा महामार्ग विकास भारताने करून दिला व त्याबदल्यात या बंदराचा वापर करून अफगाणिस्तानसोबत व्यापार व मदत केल्यास भारतीय वस्तूंवर नाममात्र कर आकारणी पदरात पाडून घेतलीच. आता ग्वादार बंदराचे व्यवस्थापन चिनी कंपनीच्या ताब्यात गेल्यावर गेल्या महिन्यात आपल्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी इराण दौरा केला आणि छाबहार बंदराच्या विकासासाठी $१०० मिलियनची मदत घोषित केली आहे व या बंदराच्या व्यवस्थापनाचे हक्क मिळावण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलले. शिवाय येथून इराणच्या मुख्य रेल्वेलाइनला जोडणारी ५६० मैल लांबीची लाइन टाकण्याच्या प्रोजेक्टमध्ये भारत सहभागी झाला आहे. अर्थातच आपले इराणशी असणारे संबंध अमेरिकेला पटणारे नाहितच. त्यामुळे आपल्यावर निर्बंधही येऊ शकत हिते. इराण संबंधी व्यापारात आपण घट केली हे अमेरिकेला पटवण्यासाठी भारताने काय केले तर फक्त 'प्रस्तावित' इराण-पाकिस्तान-भारत पाईपलाईन मधून अंग काढून घेतले. (ही पाईपलाईन पाकिस्तानपर्यंत आल्यावर तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून कदाचित भारत पुन्हा या योजनेत सामील होऊ शकेलच). शिवाय संयुक्त राष्ट्रात इराणच्या आण्विक धोरणाविरुद्ध मतदान केले (कारण आपल्या इतक्या जवळचा इराण अण्वस्त्र सज्ज असणे आपल्यालाही धोक्याचे ठरू शकतेच). त्याबदल्यात अमेरिकेच्या सल्ल्याने सौदी अरेबियाकडून थोड्या सवलतीच्या दरात अधिक तेल मिळवले. व "याहून अधिकचे तेल आम्हाला मिळणे शक्य नाही शिवाय अफगाणिस्तानातील मानवीय मदत करायची आहे त्यासाठी छाबहार बंदराशिवाय गत्यंतर नाही" अश्या कारणांआड इराणशी तेल-व्यापार तसाच व त्याच बंदरातून चालू ठेवलाच, शिवाय अमेरिकेकडून घातल्या जाणार्‍या निर्बंधातही सूट मिळवली.

सिरीया प्रश्न, टर्की प्रश्न, इराक युद्ध, अरब निती वगैरे तुलनेने लहान विषयांवर विस्तारभयाने लिहायचे टाळतो आहे. पुढील भागात आपण भारतीय उपखंड आणि परिसरात भारताचा परराष्ट्र व्यवहार, पूर्व व आग्नेय आशियातील राजकारण - लुक ईस्ट धोरण - भारताचा प्रत्यक्ष व्यवहार इत्यादी गोष्टी बघणार आहोत.

(क्रमशः)

भाग: १ | २ | ३