न्यायाच्या नावाखाली मुंबई दंगलग्रस्तांची सुप्रीम कोर्टाकडून २१ वर्षांनी घोर थट्टा!

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या कर्तव्यात महाराष्ट्र सरकारने कसूर केल्याने मुंबईत डिसेंबर १९९२ व जानेवारी १९९३ मध्ये भीषण सांप्रदायिक दंगली झाल्या. त्यामुळे भयमुक्त वातावरणात सन्मानाने व निर्धोकपणे जीवन जगण्याच्या नागरिकांच्या मुलभूत हक्काची पायमल्ली झाली. परिणामी त्या दंगलींमुळे बाधित झालेले सरकारकडून भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतात, असा निवाडा आता त्या भयावह घटनांनंतर तीन दशकांनी करून सर्वोच्च न्यायालयाने एकीकडे दंगलग्रस्तांची घोर थट्टा केली आहे तर दुसरीकडे स्वत:चेही हंसे करून घेतले आहे.
शकील अहमद या नागरिकाने सन २००१ मध्ये केलेल्या रिट याचिकेवर न्या. संजय कृष्ण कौल, न्या. अभय श्रीनिवास ओक व न्या. विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने २१ वर्षांनी हा निकाल दिला. आता इतकी वर्षे उलटल्यानंतर आम्ही हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही, अशी सबब देऊन खंडपीठाने याचिकेतील अनेक मुद्द्यांवर निर्णय देण्याचे सोयीस्करपणे टाळले. परंतु मुळात ही याचिका २१ वर्षे का पडून राहिली, याचा कोणताही खुलासा न्यायमूर्तींनी त्यांच्या ३८ पानी निकालपत्रात केलेला नाही.
या याचिकेचे न्यायालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेले रेकॉर्ड पाहिले तर असे दिसते की, ही याचिका १२ आॅगस्ट, २०१६ रोजी सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली गेली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी स्वत:च दिलेल्या तारखेनुसार २८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी प्रथम बोर्डावर घेण्यात आली. परंतु त्यानंतर फेब्रुवारी, २०२० पर्य.त १६ वेळा सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे बोर्डावर असूनही याचिकेवर सुनावणी घेतली गेली नाही. त्यानंतर अडीच वर्षांनी याचिका यंदाच्या २२ आॅगस्ट रोजी आताच्या खंडपीठापुढे आली. त्या दिवशी सुनावणी घेऊन निकाल राखून ठेवला गेला. याचिकेचा प्रलंबित राहण्याचा काळ किती प्रदीर्घ होता याची कल्पना तिचा निकाल देणाºया न्यायमूर्तींच्या कारकिर्दीवरूनही करता येईल. न्यायमूर्ती कौल सर्वप्रथम अलाहाबाद उच्च न्यायाधीशाचे न्यायाधीस झाले त्यानंतर एक महिन्याने ही याचिका दाखल केली गेली होती. न्या. ओक व न्या. नाथ यांची अनुक्रमे मुंबई व अलाहाबाद उच्च न्यायालयांवरील नियुक्ती ही यचिका दाखल झाल्यानंतर अनुक्रमे दोन व तीन वर्षांनी झाली होती.
याचिकेची पार्श्वभूमी
कारसेवकांनी अयोध्येतील बाबरी मशिद उद््ध्वस्त केल्यानंतर मुंबईत दि. ६ ते १० डिसेंबर, १९९२ व ६ ते २० जानेवारी, १९९३ या काळात झालेल्या भीषण सांप्रदायिक दंगलींमध्ये सुमारे ८०० लोक मारले गेले होते, १६८ जण बेपत्ता झाले व २,०३६ व्यक्ती जखमी झाल्या होत्या. त्यानंतर १२ मार्च, १९९३ रोजी मुंबईत झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेत २५७ व्यक्ती ठार झाल्या होत्या व १,४०० लोक जखमी झाले होते. याखेरीज खासगी व सरकारी मालमत्तेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते.
या सांप्रदायिक दंगली आणि त्यानंतरचे बॉम्बस्फोट या दोन्ही घटनाक्रमांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे त्यावेळचे न्यायाधीश न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांचा चौकशी आयोग नेमला. या आयोगाने १६ फेब्रुवारी, १९९८ रोजी अहवाल सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेली ही याचिका आयोगाच्या शिफारशींची पूर्णांशाने व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी होती.
न्यायालयाचा न्यायनिवाडा
आयोगाच्या शिफारशींमधील विविध मुद्दे, त्यावर राज्य सरकारने केलेली कारवाई आणि त्या अनुषंगाने आता न्यायालयाने केलेला न्यायनिवाडा याचा मुद्देनिहाय सारांश असा:
१. दंगलग्रस्तांना भरपाई
दंगलींमधील मृतांच्या व बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना दोन लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु स्वत: या याचिकेवर निकाल देण्यास २१ वर्षे लावणाºया न्यायालयाने राज्य सरकारवर मात्र भरपाईचा निर्णय विलंबाने घेतल्याची टीका केली.
दंगलींमधील सर्व ९०० मृतांच्या कुटुंबियांना व बेपत्ता झालेल्या १६८ पैकी ६० व्यक्तींच्या कुटुंबियांना सन १९९३ ते २०२० या काळात भरपाईची पूर्ण रक्कम चुकती केली गेली असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले. त्यावर न्यायालयाने असा निकाल दिला की, बेपत्ता झालेली व्यक्तीचा सात वर्षांत शोध लागला नाही तर तायद्यानुसार ती मृत झाल्याचे मानले जाते. त्यामुळे आत्तापर्यंत ज्या बेपत्ता व्यक्तींचा शोध लागला नाही त्यांच्या कटुंबियांनाही राज्य सरकारने भरपाई द्यायला हवी. शिवाय ही भरपाई निर्णय झाल्यापासून वाजवी काळात म्हणजे सहा महिन्यांत दिली जाणे अपेक्षित होते. त्यामुळे ज्यांना सहा महिन्यांनंततर भभरपाई दिली आहे त्यांना सहा महिने मूर्ण झाल्याच्या दिवसापासूनचे ९ टक्के दराने व्याजही राज्य सररकारने द्यायला हवे.. अशाच प्रकारे बेपत्ता व्यक्ती बेपत्ता झाल्यापासून सात वर्षे पूर्ण झाल्यापासूनच्या काळाचे व्याजही द्यायला हवे. राहिलेल्या बेपत्ता व्यक्तींच्या वारसांना व्याजासह भरपाई देणे व मृतांच्या वारसांना भरपाईवर व़्याज देणे या कामावर देखरेख करण्यासाठी न्यायालयाने एक समिती नेमली.या समितीच्या निर्देशांनुसार सरकारने भरपाई व व्याज देण्याचे कम येत्या नऊ महिन्यांत पूर्ण करावे, असा आदेश दिल गेला. मात्र भरपाईची ही रक्कम खूपच तुटपुंजी असल्याने ती वाढवावी, ही याचिकाकर्त्यांची विनंती खंडपीठाने अमान्य केली.
२..चुकार पोलीस अधिकारी
आयोगाने एकूण नऊ पोलीस अधिकाºयांवर दंगल, लूटमार व जाळपोळ यांत सक्रिय सहभाग दिल्याचा ठपका ठेवून त्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी () घेण्याची शिफारस केली होती.
राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार आयोगाने ठपका ठेवलेल्या सर्व नऊ पोलीस अधिकाºयांविरुद्ध गुन्हे नोंदविले गेले. त्यावरून दाखल केल्या गेलेल्या खटल्यांत नऊ पैकी सात पोलीस अधिकाºयांना ओरापमुक्त केले गेले व सात पोलीस अधिकारी खटल्यांतून निर्दोष सुटले. आरोपमुक्त केल्या गेलेल्या तीनपैकी दोन पोलीस अधिकाºयांविरुद्धची प्रकरणे मूळ फिर्यादींनी अपिलात आधी उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात नेली. परंतु तेथेही या अधिकाºयांची आरोपमुक्ती कायम केली गेली. सात पोलीस अधिकाºयांना निर्दोष ठरविण्याच्या निकालांविरुद्ध राज्य सरकारने अपिले केली नाहीत किंवा ती न करण्याची कोणतीही कारणे दिली नाहीत. ठपका ठेवलेल्या नऊपैकी सात पोलीस अधिकारी दरम्यानच्या काळात सेवानिवृत्तही झाले आहेत. त्यामुळे आता इतक्या वर्षांनी राज्य सरकारला या अपिलांवर विचार करण्यास सांगण्यात काही हाशिल नाही, असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा तेथेच संपविला.
खातेनिहाय कारवाई: ज्या पोलीस अधिकाºयांविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी केली गेली त्यापैकी एकाला शिक्षा म्हणून सेवेतून बडतर्फ केले गेल तर आणखी एकाला सक्तीने सेवानिवृत्त केले गेले. इतर नऊ पोलीस अधिकाºयांवर किरकोळ शिक्षेची कारवाई केली गेली. त्यापैकी आठ आता सेवेतून निवृत्त झाले आहेत. आणखी नऊ पोलिसांना खातेनिहाय चौकशीत पूर्णपणे निर्दोष ठरविले गेले. त्यांच्यापैकी पाच आता सेवेतून निवृत्त झाले आहेत. एका पोलीस अ्धिकाºयाचे चौकशी प्रलंबित असताना निधन झाल्याने निधन झाल्याने त्याच्याविरुद्धची चौकशी बंद करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने म्हटले की, आता इतक्या वर्षांनी या पोलीस अधिकाºयांविरुद्धच्या खातेनिहाय कारवाईच्या योग्योयोग्यतेचा उहापोह करणे योग्य होणार नाही. शिवाय जनहित याचिकेच्या स्वरूपात केलेल्या जनहित याचिकेत न्यायालयाने अशा खातेनिहाय चौकश्यांमध्ये सहसा हस्तक्षेप न करणे अपेक्षित असते.
(आयोगाने ठपका ठेवलेल्या पोलीस अधिकाºयांविरुद्धची फौजदारी व खातेनिहाय कारवाई या दोन्ही मुद्दे दोन दशकांच्या विलंबाचे कारण देऊन गुंडाळून टाकणे ही न्यायालयाचा पळपुटेपणा व कर्तव्यच्युती आहे. कारण ही याचिका २२ वर्षे प्रलंबित राहण्यास न्यायालय जबाबदार आहे. या विलंबाचे कोणतेही स्पष्टिकरण न देता न्यायालयाने ते कारण सोयीस्करपणे पुढे करून कर्तव्य टाळले आहे.)
३. दंगलीसंबंधीचे खटले
डिसेंबर, १९९२ व जानेवारी, १९९३ मधील दंगलींच्या संदर्भात एकूण २५३ खटले दाखल केले गेले. या खटल्यांचे काम दोन सत्र न्यायाधीश व दोन महानगर दंडाधिकाºयांकडे खास करून सोपविले गेले ेहोते. त्यांची आत्ताची स्थिती अशी: सहा आरोपींना शिक्षा झाल्या, ११४ आरोपी निदो्रष सुटले व एका आरोपीचे निधन झाल्याने त़्याच्याविरुद्धचा खटला बंद करण्यात आला. एक खटला सत्र न्यायालयात अद्यापही प्रलंबित आहे व आरोपींचा ठावठिकाणा नसल्याने ९७ खटले बासनात गुंडाळून ठेवले गेले आहेत.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, अद्यापही प्रलंबित असलेला एक खटला सत्र न्यायालयाने लवकरात लवकर निकाली काढावा व बासनात गुंडाळून ठेवलेल्या ९७ खटल्यांमधील आरोपींचा शोध घेण्याचे शक्य ते सर्व प्रयत्न करून ते खटलेही लवकरात लवकर चालविले जावेत.
४. ढिसाळ व अनुचित तपास
दंगलीच्या घटनांचा तपास ठिसाळपणे व अयोग्य पद्धतीने केला गेला. परिणामी सुमारे १,३७१ प्रकरणे न्यायालयात ‘‘ ‘ए’ समरी’’ अहवाल सादर करून बंद केली गेली, (म्हणजे गुन्ह्याची घटना खरी आहे पण तपास लागत नाही)अशी याचिकाकर्त्याची तक्रार होती. त्यावर राज्य सरकारने असे सांगिचले कीू, ‘ए समरी’ दाखल केलेल्या सर्व प्रकरणांचा पोलीस महासंचलाकांच्या अध़्यश्रतेखालील समितीने फेरआढावा घेतला. त्यानुसार बंद केलेल्या ११२ प्रपकरणांचा पोलीस उपायुक्तांच्या देखरेखीखाली पुन्हा तपास केला गेला.. अशा फेरतपासानंतरही मुळच्या ११२ प्रकरणांपैकी १०४ प्रकरणे पुन्हा ‘ए समरी’ अहवालाने बंद केली गेली. बाकीच्या आठ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रे दाखल केली गेली. त्यापैकी सात खटल्यांमधील आरोपी निर्दोष सुटले व राहिलेले एक प्रकरण त्यातील गुन्हा तडजोडीने मिटवून बंद केले गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या माहितीची निकालपत्रात फक्त नोंद केली. मात्र त्यावर कोणतेही भाष्य केले नाही किंवा निर्देश दिले नाहीत.
५. दंगलग्रस्तांना विधी सहायता
या दंगलीतील दंगलग्रस्त मोफत विधी सहायता कायद्यानुसार सरकारकडून कायदेशीर मदत मिळण्यास पात्र होते, असा निर्वाळा देत न्यायालयाने दंगलग्रस्तांना समाधानकारक कायदेशीर मदत दिली गेली नाही, हेही मान्य केले. मात्र त्यावेळी विधी सहायता कायदा व त्याखालील यंत्रणा अगदी नवी होती. त्यामुळे कदाचित असे झाले असावे, अशी सारवासारव न्यायालयाने केली.
अशा प्रकारे नागरिकांच्या हक्कांची जपणूक करण्याच्या कटिबद्धतेची शपथ घेतलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर २१ वषां़नी निकाल दिल्याने झालेला न्यायनिवाडा पुचाट ठरला. कारण दंगलीचे खापर सरकारच्या अपयशावर फोडूनही त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांना त्याची कोणतीही राजकीय किंमत मोजावी लागणार नाही. विलंबाची लंगडी सबब देऊन अनेक मुद्दे टाळल्याने दंगलखोरांना साथ देणारे पोलीस अधिकारी नामानिराळे राहिले व ढिसाळ आणि अयोग्य तपासामुळे गुंडाळले गेलेले दंगलखोरांवरील शेकडो खटलेही पुनरुज्जीवित होऊ शकले नाहीत.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

न्याय व्यवस्था भारतात अशीच आहे.

तिथे न्याय मिळतो ही अंध श्रद्धा आहे...
आधुनिक तंत्र ज्ञान वापरणे, न्यायालय विषयी सर्व जुने कायदे बदलणे, आणि शक्य आहे तितकी न्यायव्यवस्था मानवी हस्तक्षेप पासून दूर ठेवून तिचे यांत्रिकी करणं करणे...
आज च्या काळाशी हीच सुसंगत पद्धत असेल

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

दंगली कशा होतात?
दंगली ची सुरुवात कशी होते .
ह्य विषय च गंभीर आहे.
जागतिक तज्ञ लोकांनी ह्याचा अभ्यास करून त्या साठी वेगळे कायदे सुचवावेे त

सामान्य लोक दंगल सुरू करत नाहीत नाही ते दंगल पेटवत.

दंगल ही Nuclear विघटन सारखी प्रोसेस आहे.
सुरू झाली की इच्छा असो किंवा नसो संबंधित मूलद्र्यांच्या अणू ना त्या मध्ये सहभागी होण्या शिवाय दुसरा पर्याय नसतो

रोज च्या राग लोभातून होणारे गुन्हे आणि दंगलीत घडलेले गुन्हे हे खूप वेगळे आहेत
न्यायालय कायद्याला बांधील असतात.
त्या पलीकडे जावून ते निकाल कसे देणारं

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0