ही बातमी समजली का - भाग १६३

अनुप ढेरे

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं. तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
.
आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
---

अलिकडेच कॅराव्हान मॅगझिनने गुजरात निवडणुकांच्या मुहुर्तावर तीन वर्षापूर्वी घडलेल्या एका जजच्या, जो जज अमित शहांवरच्या खटल्याची सुनावणी बघत होता त्याच्या, म्रूत्युबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या लेखातल्या मुख्य दाव्यांना निराधार ठरविणारा लेख.

http://indianexpress.com/article/india/cbi-judge-bh-loya-death-amit-sha…

Taxonomy upgrade extras

अबापट Tue, 28/11/2017 - 12:08

ढेरे सर , हा निवडणूक जवळ आल्यामुळे लावलेला फार लक्ष न देण्याचा टाइम बॉम्ब होता हे तर बातमी आली तेव्हाच क्लिअर होतं . पण जेव्हा भाऊ तोरसेकर सारख्या पूर्वीच्या मुक्त आणि आता दावणीला बांधलेल्या पत्रकारांना याचे खंडन करण्याची जरुरी वाटू लागली तेव्हा उगाच शंका येऊ लागली .
बाय द वे , ते शहापुत्राच्या १०० कोटी च्या दाव्याचं काय ऐकलं का पुढे ?

अनु राव Tue, 28/11/2017 - 16:51

अक्षरनामावर हे वाचायला मिळाले,

३. ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मानांकन संस्थेनं १३ वर्षांनी भारताच्या मानांकनात वाढ केली. यावरून मूडीजला लक्ष्य करायला गेलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीपीएम) सायबर सेलनं मोठा घोळ घातला. त्यांनी फेसबुकवर ‘मूडीज’च्या ऐवजी माजी क्रिकेटपटू आणि श्रीलंकेचे प्रशिक्षक टॉम मूडी यांना लक्ष्य केलं. त्यामुळे सध्या टॉम मूडी यांच्या फेसबुक पेजवर ‘तुम्ही अनुकूल अहवाल देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून कमिशन घेतलं’, ‘ २०१९ मध्ये तुमच्या मोदींना पराभवाची धूळ चाखायला लावू’, अशा टीकात्मक संदेशांचा पाऊस पडत आहे. अखेर एका युजरनं ‘प्रिय कॉम्रेडस्, कृपया चांगली भाषा वापरा, टॉम मूडी हे निष्पाप आहेत आणि त्यांनी कधीच मोदी सरकारचं कौतुक केलेलं नाही. लाल सलाम,’ असं सांगत त्यानं कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना चूक लक्षात आणून दिली. अखेर काही वेळानं कार्यकर्त्यांना आपली चूक उमगली आणि त्यांनी टॉम मूडी यांची माफीही मागितली.

'न'वी बाजू Sat, 02/12/2017 - 20:48

ग्राउचो?

(अतिअवांतर: जर्मनीच्या विभाजनाच्या काळात पूर्व जर्मनी तर मार्क्सवादी होताच, परंतु भांडवलवादी पश्चिम जर्मनीसुद्धा (आणि नंतर एकत्रीकरणानंतर परंतु युरो चलनाच्या सुरुवातीपूर्वी संयुक्त जर्मनी) एका अर्थी 'मार्क्सवादी'च होता, असे म्हणता येईल काय?)

गब्बर सिंग Tue, 28/11/2017 - 22:09

Safety First: Perceived Risk of Street Harassment and Educational Choices of Women

The costs of street harassment of women, with respect to India

Synopsis of the Paper -

This paper examines the impact of perceived risk of street harassment on women's human capital attainment. I assemble a unique dataset that combines information on 4,000 students at the University of Delhi from a survey that I designed and conducted, a mapping of the potential travel routes to all colleges in the students' choice set using an algorithm I developed in Google Maps, and crowd-sourced mobile application safety data. Using a random utility framework, I estimate that women are willing to choose a college in the bottom half of the quality distribution over a college in the top quintile for a route that is perceived to be one standard deviation (SD) safer. Alternatively, women are willing to spend an additional INR 18,800 (USD 290) per year, relative to men, for a route that is one SD safer - an amount equal to double the average annual college tuition. These findings have implications for other economic decisions made by women. For example, it could help explain the puzzle of low female labor force participation in India.

अनु राव Wed, 29/11/2017 - 16:15

चांगल्या आणि धाडसी विषयावरच्या

विषय धाडसी किंवा घाबरट असु दे चिंजं, पण सिनेमा कसा होता ते सांगा.
हल्ली काँट्रोव्हर्शिअल विषय घेउन अतिसुमार सिनेमे बनवण्याची आणि त्या काँट्रोव्हशिअल विषयाच्या नावावर फेस्टीवल गाजवण्याचे दिवस आहेत. सिनेमा मेकिंग चा दर्जा काय होता ते बोला.

गब्बर सिंग Fri, 01/12/2017 - 09:15

Reversing five quarters of slowdown, GDP growth up to 6.3% as deficit deepens

Economic growth rebounded to 6.3 per cent in the second quarter (July to September) of 2017-18 from 5.7 per cent in the preceding quarter primarily driven by higher growth in manufacturing and businesses overcoming teething GST troubles. This halted a five-quarter slide but the government’s monthly accounts released Thursday showed that the country’s fiscal deficit at the end of October had hit 96.1 per cent of the full-year budget estimate for 2017-18, mainly due to lower revenue collections and rise in expenditure.

अनु राव Fri, 01/12/2017 - 10:11

गब्बु, जीव्हीए म्हणजे काय? सरकारी खर्च जीडीपी मोजताना का पकडतात? तो तसाही बाकीच्या जीडिपी मधे रिफ्लेक्ट होत असणार ना?
शेतीची जीडीपी कशी मोजतात?

गब्बर सिंग Fri, 01/12/2017 - 11:40

जीव्हीए ही पद्धती केंद्रसरकारने २०१५ मधे वापरायला सुरू केली होती एवढंच माहीती आहे मला.
जीडीपी मधे सरकारी खर्च पकडतात कारण एक्स्पेंडिचर अप्रोच (जो जास्त् प्रचलित आहे) मधे सगळ्या खर्चांची आकडेवारी घेतली जाते. व सरकारचा खर्च (कर्मचाऱ्यांचे पगार, मशिनरी ची खरेदी, प्रोजेक्ट्स वरचा खर्च) वगैरे हा खर्च च असतो. इथे पृष्ठ १९९ पासून २०६ पर्यंत च्या पानांवर तो कसा मोजला जातो याचे तपशीलवार वर्णन आहे. म्हंजे कोणती एस्टिमेट्स विचारात घेतात व कशात काय मिळवले जाते व कशातून काय वजा केले जाते त्याचे वर्णन.

--

तो तसाही बाकीच्या जीडिपी मधे रिफ्लेक्ट होत असणार ना?

गूगल करून बघ. हा प्रश्न प्रत्येक जण प्रत्येकाला विचारतो.

--

शेतीची जीडीपी कशी मोजतात - भारतात इथे असेल कदाचीत.

अनु राव Fri, 01/12/2017 - 13:15

गूगल करून बघ. हा प्रश्न प्रत्येक जण प्रत्येकाला विचारतो.

गुगल करुन बघायचे असते तर इथे तुला कशाला विचारले असते. मुळात गुगल करुनच बघायचे असते तर हि तु दिलेली लिंक इथे कशाला वाचली असती. हि बातमी काल संध्याकाळी साडेपाच लाच कळली होती. बातमी मागची माहिती पाहिजे होती म्हणुन इथे विचारले.

शेतीची जीडीपी कशी मोजतात - भारतात इथे असेल कदाचीत.

मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक ची लिन्क देऊन तर तू कमाल केली आहेस. सोप्प्या भाषेत तू सांगशील असे वाटले होते. :-(

तिरशिंगराव Fri, 01/12/2017 - 19:51

गब्बर आणि राव यांचे सवाल-जबाब, अगदी विक्रम आणि वेताळ सारखेच वाटतात. पण अजून तरी गब्बरच्या डोक्याची शंभर शकले झाली नाहीयेत.

चिंतातुर जंतू Fri, 01/12/2017 - 20:01

Prayas Youth In Transition
पुण्यातल्या एका संस्थेला अविवाहित तरुणांविषयी काही संशोधन करायचं आहे. त्यासाठी त्यांना विशिष्ट वयातले आणि काही अटी पूर्ण करणारे लोक स्वेच्छेने पुढे यायला हवे आहेत. तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीत कुणी असेल तर संपर्क साधा. अधिक माहिती :
फेसबुक पोस्ट
संस्थेच्या संस्थळावरून

पिऱ्या मांग Sat, 02/12/2017 - 00:09

जंतातुर चिंतू साहेब,

उपरोल्लेखित माहिती कोणत्याही एमेमेस व्हिडिओंच्या साईटवर योग्य ते कीवर्ड्स टाकून मिळवता येईल असे संबंधितांस कळवणे. त्यासाठी एवढा 'प्रयास' करण्याची जरुरी नाही.

लिंका हव्या असल्यास कळविणे.

चिंतातुर जंतू Sat, 02/12/2017 - 11:22

>>उपरोल्लेखित माहिती कोणत्याही एमेमेस व्हिडिओंच्या साईटवर योग्य ते कीवर्ड्स टाकून मिळवता येईल असे संबंधितांस कळवणे. त्यासाठी एवढा 'प्रयास' करण्याची जरुरी नाही.
लिंका हव्या असल्यास कळविणे.<<

संशोधनाचे स्वरूप आपल्याला कळलेले दिसत नाही. लिंका नकोत. काळजी नसावी.

चिमणराव Wed, 06/12/2017 - 08:33

करा शोध करा.
१) कोकणातल्या तरुणींना ककोकणातले वाडीवाली स्थळं नको आहेत.
२) देशावर शेती करणाय्रा मुलांची स्थळं नको.

गब्बर सिंग Fri, 01/12/2017 - 20:56

India manufacturing PMI rises to 13-month high in November

TOKYO -- The Nikkei India Manufacturing Purchasing Managers' Index, or PMI, rose to a 13-month high of 52.6 in November from October's 50.3.

A reading above 50 indicates economic expansion, while a reading below 50 points toward contraction.

"India's manufacturing economy advanced on its path to recovery as disruptions from the recent tax reform (GST) continues to diminish," said Aashna Dodhia, Economist at IHS Markit, which compiles the survey.

अनु राव Sat, 02/12/2017 - 09:42

गब्बु, हा इंडेक्स कसा काढतात? मी असे ऐकले आहे की पर्चेस मॅनेजर्स चा सर्व्हे केला जातो ( म्हणजे काय ते माहिती नाही ).
१. त्यांना काय प्रश्न विचारतात?
२. हे कोण पर्चेस मॅनेजर असतात? त्यांच्या बायस चे काय?
३. २०१४ नंतर तू ॲज पर्चेस मॅनेजर डेटा दिलास तर तो खोटा पॉझीटीव्ह असणार आणि जंतुंनी दिला तर तो निराशावादी असणार. हे कसे टाळले जाते?
४. ह्या इंडेक्स ची व्हॅल्यु काय रेंज मधे असते? मी कधीही हा इंडेक्स ४७-५४ च्या बाहेर बघितला नाहिये ( भारत आणि चीन चा ).
५. पुर्वीतरी मला वाटते की हा इंड्क्स गोल्ड्मन किंवा मॉ.स्टॅ काढत होते. त्यांची क्रेडिबिलिटी काय? मोदी सारखा पर्चेस मॅनेजर असताना आणि हे लोक दुकान टाकुन बसलेले असताना, ह्या इंडेक्स ची सँटीटी काय? आणि सँटिटी नसेल तर तू का इतका खुष होतोस?

गब्बर सिंग Sat, 02/12/2017 - 11:39

हे सगळे अतिरेकी बेसिक प्रश्न आहेत व त्यांची उत्तरे तुला माहीती आहेत.

बायस असला तरी एकमेकांचा बायस कॅन्सल होत का नाही ? बायसेस तू इतके ओव्हररेट का करत्येस ? सर्व्हे करणारा प्रत्येक जण हा मोदी भक्त वा विरोधक आहे व त्या आयडिऑलोजिकल प्रेफरन्स च्या अधिपत्याखाली आपलं मत (सर्व्हे मधे) ठोकून देतो असं मानून चालणं कितपत संयुक्तिक आहे ? माणसं स्वत:च्या हितसंबंधांकडे लक्ष देत नसतील का (राजकीय प्रेफरन्सेस च्या समोर) ?

मी २००९ मधे शिकागो मधल्या एका प्रायव्हेट डेब्ट कंपनीसाठी काम केलं होतं. Financial Analyst Intern या पदावर. तिथे एक व्हाईस प्रेसिडेंट होता जो आता एमडी झालाय. त्याला मी ह्या PMI Index बद्दलचे अनेक प्रश्न विचारले होते. तो त्या पूर्वी मॉर्गन स्टॅनली मधे होता. तो हा सगळा डेटा व त्यामागची सगळी मेथडॉलॉजी जाणून होता कारण त्याचा स्वत:चा जॉब परफॉर्मन्स यावर अवलंबून होता. दुसरं म्हंजे तो एमडी होणार होता त्यामुळे त्याला या सगळ्याची चिंता करणं भाग होतं. His personal wealth was at stake.

दुसरा मुद्दा हा की अनेक (अनेक म्हंजे सगळे नव्हे) सर्व्हे पार्टिसिपंट्स हे पब्लिकली लिस्टेड कंपन्यातले असतात व त्यांची उत्तरे नंतर त्यांच्या भविष्यातील Financial statements च्या अगेन्स्ट चेक केली जातात. व जे लोक कैच्याकै उत्तरे देतात त्यांना भविष्यातल्या सर्व्हे मधून वगळले जाते.

तिसरा मुद्दा हा की काही वेळा पार्टिसिपंट्स हे रँडम ली निवडले जातात.

काही प्रश्न फक्त काही लोकांना विचारले जातात.

पण सर्वसामान्य प्रश्न खालील प्रमाणे -

(१) तुमचं बजेट आऊटलूक काय आहे ? तुमचं पर्चेस बजेट वाढण्याची शक्यता आहे की कमी होण्याची शक्यता आहे ?
(२) तुमच्या बजेट ची किती टक्केवारी ही कॅपिटल गुड्स साठी आहे व किती टक्के ऑपरेशनल आहे ?
(३) या पैकी किती टक्के आयात आहे व किती टक्के डोमॅस्टिक खरेदी आहे ?
(४) तुम्हाला वाढत जाणाऱ्या इन्फ्लेशन ची चिंता कितपत वाटते ?
(५) तुम्हाला तुमच्या बिग टिकेट आयटम्स वरील खरेदी मधे प्राईस कट मिळण्याची शक्यता वाढेल असं वाटतं की कमी होईल असं ?

लोक खरं उत्तर का देतील व का देणार नाहीत हा मुद्दा प्रत्येक बाबतीत महत्वाचा असतो. गब्बर ने वर उधृत केलेले प्रश्न स्वत:चेच फेकलेत की खरंच ते विचारले जातात ? - हा प्रश्न सुद्धा उचित आहे.

----------

मी खुश का होतो ?

दुसरा डेटा उपलब्ध नसेल तर हा डेटा बरा आहे असं म्हणून खुश होतो. ( तुला अभिप्रेत असलेला आदर्श डेटा उपलब्ध नसतो. कधीही. )
.
.

अनु राव Wed, 06/12/2017 - 09:49

अरे गब्बु, हा प्रतिसाद मला दिसलाच नव्हता, आज बघितला. पहिल्याप्रथम मोठ्या प्रतिसादाबद्दल धन्स.
ह्यातल्या तुझ्या प्रत्येक २ वाक्यांमागे मला १ सिनिक प्रश्न पडतायत, पण ते विचारत नाही ( तू चिडशील म्हणुन ).

पण अश्या पद्धतीची माहिती नविन धागे काढुन दे. ते समाजवाद, कर्जमाफी वगैरे फार्फार चावुन चोथा झालेले विषय आहेत.

गब्बर सिंग Wed, 06/12/2017 - 11:07

पण अश्या पद्धतीची माहिती नविन धागे काढुन दे. ते समाजवाद, कर्जमाफी वगैरे फार्फार चावुन चोथा झालेले विषय आहेत.

ते आमाला काय सांगता .... ते ह्यान्ला सांगा. ह्ये फोलीस हायत....खालीपिली आमची मात्र रखडपट्टी झाली....

अनु राव Wed, 06/12/2017 - 11:24

पण मनोबा तर म्हणतोय कि मी जे सांगतीये ते त्याला पटतय म्हणुन. तुला मागुन वेगळेच सांगत असला तर माहिति नाही, ( मनोबा आहे तो )

गब्बर सिंग Sat, 02/12/2017 - 00:15

India is fast-tracking plans to eventually induct six nuclear-powered attack submarines (SSNs), four nuclear-powered submarines with ballistic missiles (SSBNs)

But INS Aridhaman, the second of four indigenous SSBNs being constructed at Vishakhapatnam for over Rs 90,000 crore, is slated for induction next year. Moreover, India has also launched the over Rs 60,000-crore plan to construct six indigenous SSNs, which was approved by the Cabinet Committee on Security in early-2015, as was first reported by TOI.

.
लई आवडलं आपल्याला. मोदी झिंदाबाद !!! सिरियसली. He understands the crux of it.
.
.

गब्बर सिंग Sat, 02/12/2017 - 00:53

DONALD TRUMP, FEMINIST HERO

ट्रंप समर्थक लोक लिबरल मिडिया ट्रंप ला विनाकारण व अति टार्गेट करते म्हणून कांगावखोरपणा करताना ट्रंप च्या स्तुतीत किती पुढे जातात व कैच्याकै लेख पाडतात याचे उत्तम उदाहरण.

लेख छोटाच आहे.

The firing this morning of Matt Lauer from NBC prompts me to roll back the tape this this post from last month, in which actress Amber Tamblyn said that “Honestly, I trace everything back to the election of Donald Trump. I think that without him being elected, if it had been Hillary Clinton, this would’ve never happened to Harvey Weinstein.” And if it “didn’t happen” to Weinstein, would it have happened to Charlie Rose, Matt Lauer, Louis C.K., Kevin Spacey, etc?

Clearly the rules have changed. We now live in a zero tolerance regime for sexual harassment. It is long overdue in many ways, but let’s be clear—sexual harassment has persisted chiefly because of the hypocrisy of liberal elites who run our media and Hollywood institutions, going back at least to their defense of Bill Clinton in the 1990s. Now they are reaping the whirlwind. It is established fact that Weinstein’s own board of directors knew of his bad behavior, but only insisted that future settlements over employee harassment come out of his own pocket. So much for respecting women. And let’s not forget that the Academy Awards gave a special Oscar to convicted child rapist Roman Polanski, because, after all, as the appropriately named “Whoopi” Goldberg told us, it wasn’t really “rape rape.” I wonder how that comment would play today, or whether the Academy Awards will rescind Polanski’s Oscar in our new mood?

What changed the rules? Donald Trump. Above all else keep in mind that he is the main target of the new zero tolerance regime—the unfinished business of the “Access Hollywood” tape. And if a lot of media and Hollywood icons (and a few stay congressmen) have to go down, that’s just collateral damage. Though Trump calls it “winning.” In any case, feminists should be thanking Donald Trump for being the catalyst behind the rules change they have long demanded.

गब्बर सिंग Tue, 05/12/2017 - 10:26

भारतीय मिडिया ने हा १० मिनिटांचा व्हिडिओ अवश्य पहावा. पाकिस्तानी चॅनल वरचा. सॉलिड, एकदम दणकट चर्चा. वादावादी नाही. चर्चा. व एकदम मुद्द्याच्या तळाशी जाऊन.

ममोसिं एकदा म्हणाले होते की - Indian media is skilled at turning any discussion into debate and a debate into controversy. याच्या नेमके उलट आहे हे.

.

गब्बर सिंग Tue, 05/12/2017 - 22:04

GOP eyes post-tax-cut changes to welfare, Medicare and Social Security

High-ranking Republicans are hinting that, after their tax overhaul, the party intends to look at cutting spending on welfare, entitlement programs such as Social Security and Medicare, and other parts of the social safety net. House Speaker Paul D. Ryan (R-Wis.) said recently that he wants Republicans to focus in 2018 on reducing spending on government programs. Last month, President Trump said welfare reform will “take place right after taxes, very soon, very shortly after taxes.” As Republicans advocate spending cuts, they have frequently cited a need to reduce the national deficit while growing the economy. “You also have to bring spending under control. And not discretionary spending. That isn't the driver of our debt. The driver of our debt is the structure of Social Security and Medicare for future beneficiaries,” Sen. Marco Rubio (R-Fla.) said this week. While whipping votes for a GOP tax bill on Thursday, Senate Finance Committee Chairman Orrin G. Hatch (R-Utah) attacked “liberal programs” for the poor and said Congress needed to stop wasting Americans' money.

“We're spending ourselves into bankruptcy,” Hatch said. “Now, let's just be honest about it: We're in trouble. This country is in deep debt. You don't help the poor by not solving the problems of debt, and you don't help the poor by continually pushing more and more liberal programs through.”

The GOP tax bill currently under consideration in the Senate would increase the federal deficit by nearly $1.5 trillion over a decade, according to Congress's official tax analysts and multiple other nonpartisan analysts. When economic growth the measure could create is included in the analysis, Congress's official tax scorekeeper predicted the bill would add $1 trillion to the deficit over 10 years.

गब्बर सिंग Wed, 06/12/2017 - 07:42

Mani Shankar Aiyar kicks up row on Rahul Gandhi’s elevation, says there was no election during Mughal rule

“When Shah Jahan came in the place of Jahangir, was there an election? When Aurangzeb came in place of Shah Jahan, was there an election? No. It was known to everyone earlier that the throne of the emperor will automatically go to the king’s heir. If they fight amongst themselves, it is a different matter.

संविधानात किंवा निवडणूकीच्या संदर्भातील कायद्यांत असं कुठे लिहिलेलं आहे का की कोणत्या ही राजकीय पक्षाचा नेता निवडण्यासाठी लोकतांत्रिक पद्धतीनेच निवडणूका व्हायला हव्यात ?

का हे "प्रजातंत्राचे स्पिरिट महत्वाचे आहे, प्रक्रिया महत्वाची नाही" च्या दिशेने जाणारे आर्ग्युमेंट आहे ?
.

अनु राव Thu, 07/12/2017 - 11:25

ट्रंपोबा मस्तच माणुस आहे. एका पेपर ला एक ट्रंपोबाला शिव्या घालणारा पेड लेख आला आहे.

मोदी नी किती शिकण्यासारखे आहे ट्रंपोबाकडुन, पण मोदी फसवणारा/बिनकामाचा माणुस आहे.

बॅटमॅन Thu, 07/12/2017 - 13:11

ट्रिपल तलाक़ ब्यान करून घेतलाच की मोदीने.

बाकी ते राम मंदिराचे कधी होईल ते रामलल्लाच जाणे. मारे डाबरचे तेल लावून आले तरी बाबरचे नाव मिटवले जाणे शक्य दिसत नाही.

बॅटमॅन Thu, 07/12/2017 - 13:16

मग जेरूसलेमशी तरी आपल्याला काय करायचे?

हां म्हणजे ते डायबेटिसच्या औषधाचं म्हणत असाल तर गोष्ट वेगळी, पण ते सोडल्यास बाकी काय आहे?

अनु राव Thu, 07/12/2017 - 13:20

मग जेरूसलेमशी तरी आपल्याला काय करायचे?

करायचे आहे ना, तुला पण आणि मला पण ( मनोबाला सुद्धा ).
वाळवंटी लोक चिडले ना त्यामुळे. त्यांना असा त्रास झाला की मला आनंद होतो.

गब्बर सिंग Thu, 07/12/2017 - 13:19

ट्रिपल तलाक़ ब्यान करून घेतलाच की मोदीने.

मोदी ने त्याचं शिर स्वत: कापून स्वत: ट्रे मधे सादर जरी केले तरी ह्या छुप्या मोदी विरोधकांचं समाधान होणार नाही, ब्याट्या !!!

जिन्हे नाझ है हिंद पर ....

अबापट Thu, 07/12/2017 - 13:48

+++ट्रिपल तलाक़ ब्यान करून घेतलाच की मोदीने.+++
????

ट्रिपल तलाक बॅन हा माझ्या माहितीनुसार कोर्टानी केला . मूळ केस शायरा बानू यांनी दाखल केली होती .

अनुप ढेरे Thu, 07/12/2017 - 14:05

अंहं. कोर्टाने फक्त सहा महिन्यांसाठी बंदी आणलेली आणि केंद्राने कायदा आणावा असं सजेशन दिलेलं. कायदा आता आला आहे.

'न'वी बाजू Thu, 07/12/2017 - 20:45

पण केंद्र मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला विश्वासात घेतल्याशिवाय डायरेक्ट असा कायदा आणू शकते??? की मु.प.लॉ.बो.चीही याला संमती आहे? (असल्यास उत्तमच आहे.)

अबापट Fri, 08/12/2017 - 08:02

कायदा आणण्याकरिता लोकसभा , राज्यसभा यांच्यात पास करून मग राष्ट्रपतींकडे संमती करता पाठवणं , हे जरुरी असतं असा माझा समज आहे .
नवीन कायदा करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला . लॉ बोर्ड , विहिप वगैरे ची सहमती घेणे गरजेचे नाही .

अबापट Fri, 08/12/2017 - 08:09

मला पण ही शंका आहे . कारण ऑगस्ट महिन्यात कोर्टाने हा निकाल दिलाय . पण ढेरे सर म्हणत आहेत की कायदा झालाय . शोधायला पाहिजे .

गब्बर सिंग Fri, 08/12/2017 - 05:40

ट्रंपोबा मस्तच माणुस आहे.

The game theory of recognizing Jerusalem

----

एका पेपर ला एक ट्रंपोबाला शिव्या घालणारा पेड लेख आला आहे.

हॅ !

त्यात काये यवढं मोठ्ठं ? इकडे रोज प्रत्येकाला तेच तेच सांगत असतो.

There is almost a massive oversupply of criticism of Trump.

बॅटमॅन Thu, 07/12/2017 - 14:41

लिफ्टमध्ये ५ तास अडकलेल्या एका चिनी विद्यार्थ्याने काय केले असेल इतका वेळ?

https://nextshark.com/student-chinese-thing-ever-getting-trapped-elevat…

होमवर्क पूर्ण केले. =)) =)) =)) =))

हे बघा लोकहो शर्माचं कार्टं.

'न'वी बाजू Thu, 07/12/2017 - 20:39

चंडीगढ़च्या भव्य मॉलमध्ये एकदा वीज गेली, तेव्हा किती मोठा गोंधळ उडाला, ठाऊक आहे?

खरेदीला आलेल्या असंख्य सरदारजी-सरदारणींना पाच तास एस्केलेटरवर अडकून राहावे लागले!!! आहात कुठे???

चिमणराव Thu, 07/12/2017 - 14:52

खरं म्हणजे राहुलने आता लग्न उरकून घ्यावं. कॅान्गे्रेसला वारस हवाच. तरुणांची लग्न ही म्हाताय्रांचा विरंगुळा असतो.

अनु राव Thu, 07/12/2017 - 15:28

एक बिटकॉइन आत्ता १५,००० डॉलर झाले.

हा काय प्रकार आहे हे मला कोणी समजवुन सांगेल का? म्हणजे गुगल आणि विकीवरची माहिती नको, ती वाचुन झालिय, काही कळत नाही.

गब्बू असे विषय घे, ते कर्जमाफी वगैरे राहुं दे

बिटकॉइनजी बाळा Thu, 07/12/2017 - 16:24

बिटकॉइन रुपयासारखे डिजिटल चलन आहे. त्याचा चलन म्हणून वैध वापर जवळ जवळ होत नाही. (डार्क नेट वर ड्रग्जवगैरे घेण्यासाठी होतो.).
बिटकॉइन वापरून केलेला प्रत्येक व्यवहार सर्वांना पाहता येतो. हा व्यवहार खुल्या लीजर मध्ये नोंदवला जातो. ह्या लीजर मध्ये नोंद कशी होणार, आणि कोण करणार? तर जो हे काम करेल त्याला नवीन बिटकॉइन कमावता येतात. तुम्ही तुमच्या संगणकावर हे काम करायला सुरु करू शकता. करता करता बिटकॉइन कमवू देखील शकता. पण एकूण कॉइन्सची संख्या मर्यादित आहे.

त्यामुळेच ते कमोडिटी (जवळपास आभासी सोनं) म्हणून बऱ्याच खाजगी एक्स्चेंजेस वर विकले घेतले जाते. ती ही किंमत आहे. १५००० डॉलर. बिटकॉइन्स मिळवण्यासाठी खालील करता येते.
१. कुणाचे तरी बिटकॉइन चोरु शकता
२. विकत घ्या वरील किंमत घेउन
३. तुमच्या कॉम्पुटरवर लीजर मध्ये नोंदी नोंदवा आणि कमवा (माइनिंग)

बिटकॉईन्सचे व्यवहार जसं जसं वाढत जातात तसं नोंदी नोंदवण्याचे काम वेळखाऊ आणि जटील होऊ लागतं. म्हणून चीन मध्ये वगैरे सर्वात अलीकडचे प्रगत हार्डवेअर, प्रोसेसर असलेले कॉम्पुटर्स वापरून काही कंपन्या, हौशी लोक हे काम करतात आणि बिटकॉइन कमावतात.चांगली गोडाउन्स असतात ह्या कॉम्पुटर्सचे.
चलन म्हणून बिटकॉइनचा वापर शेट्टास फाईट कुणी करत नाही. ट्रेडिंग करून कमोडिटी म्हणून जो तो सोम्या गोम्या अल्पकाळात तुफान सावकार होऊ शकतो.

बिटकॉइनजी बाळा Thu, 07/12/2017 - 16:31

अधिक अर्थशास्त्रीय माहिती साठी अश्वथ दामोदरनचा यु ट्यूबवरचा विडिओ पाहा. म्हणजे पर्चेस पॉवर पॅरिटी अशा अंगाने समजाऊन सांगितलेला.

गब्बर सिंग Thu, 07/12/2017 - 22:11

नील लोमस, एकदम मस्त, तपशीलवार उत्तर.

एक महत्वाचा मुद्दा हा की - चलन ही व्यवस्थेमधे सर्वात जास्त वारंवारतेने वापरली जाणारी वस्तू असते. बिटकॉईन हे चलन म्हणून वापरले जाऊ शकते. इतर वस्तू पण चलन म्हणून वापरल्या जाऊ शकतात. बिटकॉईन ची खासियत ही की ते चलन म्हणून वापरले जाताना त्याचा पुरवठा कोणतीही सेंट्रल बँक मर्यादित करू शकत नाही. बिटकॉईन चा पुरवठा हा त्याच्या नैसर्गिक मर्यादेमुळे अप्राप्य राहू शकतो.

अनु, बिटकॉईन हा विषय अवश्य घेईन कारण ते प्राईस मेकॅनिझम च्या सरकारपुरस्कृत (नेमके म्हंजे आर्बीआय पुरस्कृत चलनाच्या किंमतीच्या) दमनाविरोधी उत्तम हत्यार आहे.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 08/12/2017 - 00:13

Bitcoin could cost us our clean-energy future
हे बिटकॉईन मायनिंग कसं चालतं याबद्दल मराठीत लिहा ना कोणी तरी तपशिलात.

अवांतर - माझ्या एका मित्रानं मार्च-जून या काळात १८०० डॉलर भाव असताना बिटकॉईनं घेतली. मधल्या काळात विदाविज्ञानाचा (डेटा-सायन्स) तीन महिन्यांचा कोर्स पूर्ण केला. आता स्वतःचा बारका हेजफंड सुरू केला आहे.

चिमणराव Fri, 08/12/2017 - 04:32

मला वाटतं हे इंटरनेट अकाउंटवर आधारित चलन आहे आणि त्याचा/अशाप्रकारच्या चलनाचा उपयोग खरेदी विक्रीत द्यावा लागणारा टॅक्स/ जिएसटी बुडवता येण्यासाठी करता येईल.

अनु राव Fri, 08/12/2017 - 10:16

आलेले सर्व प्रतिसाद विकी किंवा जालावर उपलब्ध असलेल्या माहिती पेक्षा काहीच वेगळि माहिति देत नाहीत.

गब्बुनी त्याच्या हस्तीदंती मनोऱ्यातला एक हस्तीदंताचा खांब तोडुन त्याची एक लाख हस्तीदंती चिप्स बनवल्या. वर त्या चिप्स वर होलोग्राम वगैरे वगैरे करुन किंवा अजुन काही सिक्युरिटी लाउन त्यांच्या डुप्लिकेट होणार नाहीत ह्याची खात्री केली.
हे सर्व करुन ही त्या हस्तीदंती चिप्स चलन कश्या होउ शकतील? लोकांनी त्या का विकत घ्याव्यात किंवा वापराव्यात?

गब्बर सिंग Fri, 08/12/2017 - 11:18

हे सर्व करुन ही त्या हस्तीदंती चिप्स चलन कश्या होउ शकतील? लोकांनी त्या का विकत घ्याव्यात किंवा वापराव्यात?

बिटकॉईन हा एक विकल्प आहे. तुम्हाला जर हवं असेल तर विकत घ्या व वापरा. सक्ती नाही.

फॉरेक्स बाजारात जाऊन तुम्ही अनेक चलनं विकत घेऊ शकता पण देशांतर्गत फक्त एकच चलन वापरावे लागते. दुसऱ्या देशाचे चलन भारतात वापरता येत नाही. बिटकॉईन हे कोणत्याही देशाचे चलन नाही. चलन म्हणून वापरायचे नसेल तर नका वापरू. स्टोअर ऑफ व्हॅल्यु म्हणुन (म्हंजे ॲसेट) वापरा.

हे कारण पुरेसे आहे का ? असल्यास वापरा. नसल्यास वापरायची सक्ती नाही. सरकारने रुपया उपलब्ध करून दिलेला आहे. तो वापरा.

बोनस् - बिटकॉईन ची किंमत कोणती ही सेंट्रल बँक ठरवत नाही.

अनु राव Fri, 08/12/2017 - 11:22

तुम्हाला जर हवं असेल तर विकत घ्या व वापरा. सक्ती नाही.

ते माहिती आहे रे गब्बु.

म्हणजे साधा अर्थ असा की बिटकॉइन = अँटीक वस्तु किंवा गायतोंडे इत्यादींची चित्रे.

अनु राव Fri, 08/12/2017 - 12:17

ओके, कन्फर्मेशन मिळाले. अभ्यास करण्यात वेळ घालवण्यात पॉइंट नाहि. उद्या म्हैसतोंड्यांची चित्र मार्केट मधे आली तर गायतोंडेंचे इंव्हेस्टर मरतील ना.

अनु राव Fri, 08/12/2017 - 10:55

मोदींची नविन गेम. बुडणाऱ्या बँका वाचवण्यासाठी ठेविदारांनी हेअरकट घ्यावा.

ट्रिपल तलाक च्या इर्रीलेव्हंट ड्राफ्ट बिलाबद्दल ढोल वाजवणाऱ्यांचे ह्या बद्दल मत काय आहे?

http://www.bankexamstoday.com/2017/12/frdi-bill.html

चिमणराव Sat, 09/12/2017 - 10:03

कंपनी लॅा बँकांनाही,त्यांच्या बिझनसला लागू होणारच. लोकांचे डिपॅाझिट्स हेच त्यांचे स्टॅाक. ते तो कर्ज घेणाय्रांना विकून पयशे/नफा कमावतात. धंध्यात तोटाही होतोच. स्टॅाकवर प्रत्येकी लाखाचा विमा काढलेला असेल॥
डिपॅाझिटर्सनी त्यांच्यापुरताच विचार करायला हवा. सर्व बँका जर सातटक्के डिपॅाझिट व्याज देऊन नऊ टक्क्याने कर्ज वाटप करतात तर बारा टक्के व्याज देणाय्रा पतपेढ्यांवर किती भरोसा ठेवायचा?

नितिन थत्ते Mon, 11/12/2017 - 16:24

हेअरकटचा अर्थ......




Scenario Old system New Law
Bank is not revived You lose everything above insured deposit You lose everithing above insured deposit
Bank is revived or merged with other bank You get back everything You may not get back your deposits above insured deposit, your money may be used for revival

अनु राव Mon, 11/12/2017 - 16:31

You lose everithing above insured deposit

थत्तेचाचा, नविन ड्राफ्ट कायद्या प्रमाणे डिपॉझिट इन्सुरंस बंद होणार आहे ( माझ्या माहिती प्रमाणे )

अनु राव Mon, 11/12/2017 - 16:45

मी दिलेल्या लिंक मधे हे होते. रिझर्व बँकेच्या लोकांनी मोर्चा काढला होता कारण सध्या इन्सुरंस चे काम आर बी आय बघते. लोकांना त्यांच्या जॉब ची भीती वाटली.

Under Section 52 of the FRDI Bill, the rescue body can cancel even the Rs 1 lakh insurance that you get under the current law.

गब्बर सिंग Fri, 08/12/2017 - 22:31

As Delhi govt cancels their hospital licence, Max Healthcare says decision ‘harsh’, ‘unfair’

दोन जुळी मुलं "मृत" घोषित करण्यात आली. पण त्यातलं एक जिवंत होतं. ही डॉक्टर ची गफलत झाली व त्या डॉक्टरला कठोर शिक्षा करायचं सोडून अख्ख्या हॉस्पिटल चं लायसन्स जप्त करणारा निर्णय दिल्ल्ली सरकार ने घेतलाय. प्रॉपर ड्यु डिलिजन्स ही हॉस्पिटल ची जबाबदारी निश्चितच आहे. परंतु केजरीवाल इतके भोलाभाले आहेत् का की त्यांना हे माहीती नाही की त्यांच्या सरकारचा हा निर्णय अन्याय्य आहे ???? Is he just trying to prove to his constituents that he is being very tough on businesses ?
.
.

नितिन थत्ते Sat, 09/12/2017 - 08:43

गुड स्टेप.

कुणी तसा अर्ज केला होता की कोर्टाने आपणहून हा निर्णय घेतला हे समजले नाही. कुणी अर्ज केला नसेल तर हजारो प्रलंबित खटले बाजूस ठेवून हा रिव्ह्यू मुद्दाम का घ्यावा?
-------------------------
स्त्री ही तिच्या नवऱ्याची प्रॉपर्टी असते असा कायद्याचा पारंपरिक व्ह्यू होता. त्यामुळे व्यभिचाराचा (तसेच बलात्काराचा) गुन्हा म्हणजे दुसऱ्या पुरुषाने बाईच्या मालकाच्या विरोधात केलेला गुन्हा असे कायदा मानतो. (बलात्काराबाबत हा व्ह्यू बदलला आहे असे ऐकले) या व्यभिचाराच्या कायद्यातली भाषा सुद्धा नवऱ्याच्या संमतीने केलेल्या संभोगाला व्याभिचार समाजात नाही. बाईची संमतीचा त्यात दुरदुरतक उल्लेख नाही. :(
----------
हिंदू विवाह कायद्यात व्यभिचाराची काय व्याख्या आहे ते पाहायला हवे.
---------------------------
अवांतर: पेशली माझे मक्त विचारण्यामागे माझी सही हे कारण आहे का?

गब्बर सिंग Sat, 09/12/2017 - 08:49

स्त्री ही तिच्या नवऱ्याची प्रॉपर्टी असते असा कायद्याचा पारंपरिक व्ह्यू होता.

स्त्री ही तिच्या नवऱ्याची प्रॉपर्टी असते हा जर पारंपारिक व्ह्यू होता तर तो महाचक्रम होता. म्हंजे कन्येचा पिता कन्यादान करणार, व सोबत हुंडा पण देणार, अधिक पति हा स्त्रीचा मालक पण ?????? काय तेजायला वायझेडगिरी होती यार.

-----

अवांतर: पेशली माझे मक्त विचारण्यामागे माझी सही हे कारण आहे का?

नाही. बातमी वाचल्यावर ... का कोणजाणे तुमची आठवण झाली. म्हणून विचारले.

ॲमी Mon, 11/12/2017 - 09:43

तो महाचक्रम होता. >> होता नाही अजूनही आहे! लग्न करून, लग्न रजिस्टर करून, लग्न केलेल्या जोडप्यांसाठी असलेले बेनिफिट्स घेऊन या डिफॉल्ट कायद्याना तुम्ही मान्यता दिली आहे.

लग्न करताना हे माहित नव्हतं, माहित करून घ्यायची इच्छा नव्हती वगैरे कारणं असतील. पण आता ते माहित झाल्यावर वैयक्तिक &/ सामाजिक पातळीवर काय करणार आहात? स्पेशली स्वतःला स्त्रीवादी, पुरोगामी म्हणवणारे लोक....

ॲमी Mon, 11/12/2017 - 10:12

हा हा :D

अतिशय सोयीस्कररीत्या स्वतःच्या जातीत प्रेमात पडणारे आणि जालावर येऊन इतरांना 'SC/ST क्षमस्व' लिहू नये असा शहाणपणा शिकवणारे लोक तू लिंक दिलेले 'फायदे' कसे घेतील??

मॅरेज सर्टिफिकेट कुठे कुठे वापरलंय आतापर्यंत त्याची यादी करा!
आणि यापुढे माझा नवरा, माझी बायको म्हणताना आपण खरंतर माझा मालक, माझी प्रॉपर्टी म्हणत असतो हे लक्षात असू द्या!

गब्बर सिंग Mon, 11/12/2017 - 10:54

आणि यापुढे माझा नवरा, माझी बायको म्हणताना आपण खरंतर माझा मालक, माझी प्रॉपर्टी म्हणत असतो हे लक्षात असू द्या!

एवढंच नव्हे तर स्वत:बद्दल बोलताना सुद्धा आपण स्वत:ला प्रॉपर्टी मानतो हे सुद्धा लक्षात ठेवावे.

ॲमी Mon, 11/12/2017 - 09:54

बातमी तेव्हाच वरवर वाचली होती त्यामुळे चूभूद्याघ्या.

अर्ज केला होता कोणीतरी कोर्टात.

तो कायदा चुकीचाच आहे याबद्दल सहमत. पण अर्जदाराने 157 वर्षांपूर्वीचा कायदा बदलून बायको आणि तिचा प्रियकर दोघांना तुरुंगवास व्हावा असा 751 वर्षांपूर्वीचा कायदा आणायची मागणी केली आहे असा अर्थ मी काढला.

व्यभिचार हे घटस्फोटाचे कारण असू शकते, तुरुंगवासाचे नाही.

फ्रॅंकली आता कुठल्याही 'हुशार' स्रीपुरुषाने प्रीनप केल्याशिवाय लग्न करूच नये!

चिमणराव Sat, 09/12/2017 - 04:49

इथे अथवा इतर संस्थळांवर डॅा आहेत तसे वकील कमी आहेत का?
मिपावरच्या एकाने कबुल केले की कोर्टात गेलेल्या प्रकर्णांवर बोलता येत नाही आणि एकूणच कायद्याचे प्रतिसाद दिले जात नाहीत.
__
व्यभिचार हा एक मुद्दा बायकोने मागितलेल्या घटस्फोटासाठी ग्राह्य धरला जाऊ शकतो आणि पोटगी मागता येते.

गब्बर सिंग Sun, 10/12/2017 - 06:18

India Services PMI contracts in November

TOKYO -- The Nikkei India services Purchasing Managers' Index, or PMI, dipped into negative territory in November, in the first contraction in three months, as the country continued to reel from the effects of the new goods and service tax, or GST. July's GST continued to affect businesses as it led to sluggish demand and lower customer turnout. The seasonally adjusted business activity index stood at 48.5 in November, off from 51.7 in October. A reading above 50 indicates economic expansion, while a reading below 50 points toward contraction.

गब्बर सिंग Mon, 11/12/2017 - 07:32

Former State Bank of India (SBI) chairman Arundhati Bhattacharya has said the issue of moral hazard was an important issue in the context of the resolution under the IBC (Insolvency and Bankruptcy Code), recently amended to bar promoters from bidding for their assets. Bhattacharya said if promoters were allowed to regularise their accounts and bid, it would make them wilful defaulters. “If they can bring in the money now, it means they had the means, so why did they not bring it in earlier?”

ढेरेशास्त्रींसाठी.
.

अनुप ढेरे Mon, 11/12/2017 - 09:22

सहमत आहे. रुइयांनी त्यांची कंपनी विकायला निघाल्यावर तुंबलेलं इम्ट्रेस्ट देऊ केलं आहे अशी बातमी वाचली गेल्या आठवड्यात. सो रुईयांसारखे चोर लोक लपवलेले पैसे काढत असतील आता तर हा नियम बदल चांगला म्हणता येईल.

अनु राव Mon, 11/12/2017 - 09:50

ते कोणाचे खास मित्र आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे ना ढेरेशास्त्री. जालावर नाव घेऊ नका, मार पडेल.

गब्बर सिंग Mon, 11/12/2017 - 09:41

ह्या बाईच्या आणि तिच्या हजारो सहकारी बँकर्स च्या मॉरल बद्दल तू कधी बोलणार आहेस गब्बु?

हॅहॅहॅ, त्यांच्या मॉरल बद्दल बोलणे हे हझार्डस आहे म्हणून नाही.

अनु राव Mon, 11/12/2017 - 09:50

:-) तू फक्त शेतकऱ्यांच्या मॉरल हॅझर्ड बद्दलच बोलणार, बरोबर आहे.

पण एकच प्रॉब्लेम आहे की तू नक्की कुठल्या कॅटेगरीमधे येतोस. धनदांडगे, नुस्तेच दांडगे, म.म.व., चोर का फडतुस?

अनु राव Mon, 11/12/2017 - 11:05

अजोंना प्रश्न विचारला आहे आणि त्यांनी त्याचे समजेल असे उत्तर दिले आहे असा इतिहास नाही. तूच सांग.