ही बातमी समजली का - ११२
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं. अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
____
आशेचा किरण
आशेचा किरण : निवडणूक आयोगाची डीएम्के व एआयडीएम्के ला नोटीस.
----
The ship features an angular shape that makes it 50 times more difficult to detect on radar.
दणकट युद्धनौका.
मला बऱ्याच वेळा वाटतं की
मला बऱ्याच वेळा वाटतं की अमेरिकेचं डिफेन्स बजेट हा महाप्रचंड मनरेगा प्रोग्राम आहे. १७ ट्रिलियन जीडीपी - त्यातला ६०० बिलियन डिफेन्सवर खर्च. म्हणजे आठेक टक्के. इतर जग सर्रास तीनेक टक्के खर्च करतं. आणि एवढा खर्च करून नक्की त्यांना काय मिळतं? गेली कित्येक दशकं ते इतक्या प्रमाणात खर्च करताहेत. पण एके काळी जगाच्या ४० टक्के असलेली अमेरिकन इकॉनॉमी आता जगाच्या १७ टक्क्यांवर आलेली आहे. इराककडून फारतर ९० बिलियन डॉलरचं तेल दरवर्षी निघू शकत असताना त्या युद्धावर १ ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास खर्च केला या लोकांनी. आणि त्या युद्धानंतर पुढच्या काही वर्षांत पेट्रोलच्या किमती कडाडल्याच.
या चार बिलियनच्या युद्धनौकेतून चार बिलियनचा रेव्हेन्यू मिळणार आहे का? कधी सुधारणार हे लोक?
>>एवढा खर्च करून नक्की
>>एवढा खर्च करून नक्की त्यांना काय मिळतं?
अमेरिकन डॉलर हेच जागतिक व्यापाराचं चलन म्हणून टिकून राहणे हे मिळत असावं.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अमेरिकन डॉलर ही रिझर्व्ह करन्सी असण्याचे फायदे
अमेरिकन डॉलर ही रिझर्व्ह करन्सी असण्याचे अमेरिकेला असलेले फायदे - सुमारे $१०० बिलियन डॉलर प्रतिवर्षी.
अॅमेझॉन बुंगाट ए म्हणे यातील
अॅमेझॉन बुंगाट ए म्हणे
यातील ही बाब माहित नव्हती:
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
आँ? मल्टिब्रॅण्ड रिटेलमधील
आँ?
मल्टिब्रॅण्ड रिटेलमधील परकीय गुंतवणुकीला भाजपचा विरोध होता ना?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मार्केटप्लेस आहे. विक्रेते
मार्केटप्लेस आहे. विक्रेते वेगळेच असणारेत. अॅमेझॉन स्वतः होलसेल विकत घेऊन रिटेल विकणार नाही. तुम्ही विक्रेते असाल तर अॅमेझॉनवर वस्तू विकायला ठेऊ शकाल. अॅमेझॉन डिलिव्हरी, पैसे कलेक्शन, माल परती वगैरे सेवा पुरवणार.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
ही (पळ)वाट छान शोधलीये
ही (पळ)वाट छान शोधलीये सरकारने. कौतुक आहे
अश्या मॉडेलमध्ये ग्राहकाचा फायदा आहेच. मला जाणवतो तो बारीकसा तोटा म्हणजे मालाची क्वालिटी ही विक्रेत्यागणिक बदलते. त्यावर अॅमेझॉनचा (किंवा इबे किंवा जी कोणती इ-मार्केटप्लेस असेल त्याचा) पुर्णांशाने वचक असत नाही. त्यामुळे केवळ किंमत न बघा इथे विक्रेत्याचे रेटिंग वगैरेही बघावे लागते. ती माहिती नसणारा अनेकदा पसतावतो आणि मग थेट ऑनलाईन शॉपिंगलाच नावे ठेऊ लागतो!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मालाची क्वालिटी ही
ब्रँडेड आयटमची क्वालिटी कशी काय विक्रेत्यागणिक बदलते?
ब्रॅन्डेड आयटमची क्वालिटी
ब्रॅन्डेड आयटमची क्वालिटी नाही बदलली तरी सर्विसची बदलते. रिटर्न पॉलिसी व त्यासाठी केलेली खिटखिट बदलते. एकुण एक्स्पिरियन्स हा अॅमेझॉनचा न रहाता त्या त्या विक्रेत्याचा होतो.
हे माहित असेल तर त्याचा त्रास होत नाही पण अनेकांना हे माहित नसते व ते मार्केटप्लेसला इतर मल्टीब्रॅन्ड ऑनलाईन शॉपिंगसारखे सजमतात - नि यातून त्रास झाला की ... असो.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
असा वचक क्रोमा किंवा रिलायन्स
असा वचक क्रोमा किंवा रिलायन्स यांचा सुद्धा असत नाही. (दुकान मॉडेलमध्ये)
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
कोणता माल विकायचा हे क्रोमा
कोणता माल विकायचा हे क्रोमा वा रिलायन्सच ठरवते गोदरेज किंवा फिलिप्स आपापली काउंटर्स सांभाळत नाहीत.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अॅमेझॉनपेक्षा फ्लिप्कार्ट ही
अॅमेझॉनपेक्षा फ्लिप्कार्ट ही पळवाट चांगली वापरतं. त्यांनीच स्वत: एक रिटेलर सुरू केला, WS रिटेलर बहुधा. याच्याच गोष्टी फ्लिपकार्टवर विकायला असतात भरपूर. पण सरकारने आता अशी मेख मारलिये की एका विक्रेत्याचा मॅक्स शेअर २५% हवा.
एकंदर मूर्खपणा आहे सगळा. खूप जास्तं रेग्युलेशन आहे हे.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
सहमत आहे.
सहमत आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
महाराष्ट्रात काही क्षेत्रात
महाराष्ट्रात काही क्षेत्रात परवानगी न घेता उद्योग स्थापन करता येणार ??? -- प्रिझम्प्शन ऑफ अप्रूव्हल !!!
----
ज्यु धर्मियांना जेरुसलेम ला जाण्यासाठी सवलत देणार, महाराष्ट्र सरकार. ज्यु धर्म हा अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करणार.
आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांच्या
आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांच्या दबावाला बळी पडून भारतीय उद्योगधंद्यांसाठी व भांडवलदारांसाठी अत्यंत घातक धोरण. लोकसत्ताच्या संपादकांच्या बोलण्याला फारसा अर्थ कधीच नसतो. गोलगोल काहिहि लिहितात.
सरकारने भारतीय उद्योगांचाच फक्त फायदा बघितला पाहिजे. परदेशी लोकांच्या बौद्धिक संपदेची काळजी आपल्या सरकारने करावीच का?
आता फार्मसी, आयटी, बायोटेक, स्पेस, मेडिकल टुरीझम आदी क्षेत्रांत महागाई येणार कारण भारतीय कंपन्यांना स्वस्तातील ड्युप्लिकेट औषढे/बियाणे/याने इत्यादी गोष्टी बनवणे कठीण होणार. भारतीय भांडवलदार व सामान्य नागरीक दोघांचाही तोटा असणारे हे धोरण आहे.
एकतर आमच्याकडे चोरण्यासारखे काही नाही. त्यात आम्हाला चोरीही करू दिली जात नाही. त्यामुळे महागाईही वाढणार! वा रे सरकार! घनघोर निषेध!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मोदी सरकारचं अभिनंदन!
मोदी सरकारचं अभिनंदन!
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
महागडी औषधं घ्यावी लागली तर
महागडी औषधं घ्यावी लागली तर मग करा अभिनंदन!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
घेऊ की महागडी औषधे. कष्ट करु,
घेऊ की महागडी औषधे. कष्ट करु, पैसे मिळवु आणि घेऊ महागडी औषधे. फक्त सरकारनी तीच औषधे सबसीडी लाऊन फडतुसांना देऊ नयेत.
औषधं महाग होतील हे गृहितक आहे का ?
औषधं महाग होतील हे गृहितक आहे का ? ते खरे आहे की खोटे ? गृहितक नसेल व निष्कर्ष असेल तर त्या निष्कर्षाप्रत कसे पोहोचलात ?
निष्कर्षआजवर भारटीय कंपन्या
निष्कर्ष
आजवर भारटीय कंपन्या मुर्खासारखे संशोधन वगैरे करण्यात वेळ घालवत नसत. ते गधामजुरीचे काम पाश्चात्यांकडे दिले होते. ते त्यात पैसे वगैरे गुंटवत, संशोधने वगैरे करत. आलेले औषध पहिले १० वर्षे महागडे असे. मात्र दहा वर्षानंतर भारतीय कायद्यानुसार बारीकसा फरक करून पुन्हा पेटन्ट मिळात नसे व भारतातील कंपन्या कायदेशीरपणे त्या औषधांची कॉपी करत.
भारतीय कंपन्यांचा पैसा संशोधनात नि त्याचे जटिल टेस्टिंग वगैरेत गुंतला नसल्याने अर्थात मुळ औषधांइतकेच अस्सल औषध कितीतरी स्वस्त किंमतीत ते विकत असत!
आता भारतीय कंपन्यांना संशोधनासारख्या अत्यंत निरुपयोगी नॉन-प्रॉफिट मेकिंग गोष्टीत पैसा वाया घालवावा लागणार! तो ते आपल्याकडून वसूल करणार! हाय रे कर्मा!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
कायदेशीरपणे त्या औषधांची कॉपी
जर कॉपी करणे कायदेशीर होते तर मग फायझरला का इतकं झोंबतय?
कारण फायझर पडली
कारण फायझर पडली परदेशी/मल्टीनॅशनल कंपनी, त्यार रिसर्च बेस्ड. त्यांना संशोधनात गुंटवलेला पैसा भारटीय कंपन्यांच्या कॉंपिटिशनमुळे वसुल होईना.
बाजार मुक्त हवा. त्यांनी काँपिटिशनमध्ये उतरायला हवां होतं. बारीक कंपन्या खरेदी करायला हव्या होत्या.
पण ते नाही, त्यांनी अमेरिकन सरकारचे पाय चाटले. शेवटी मुक्त बाजार वगैरे मिथ आहे. सरकारच्या पायांशी लोळण घेणं हेच भांडवलदारांची जागा आहे. ती त्यांनी घेतली. मग अमेरिकेकडे बगा बगा भारत मला मारतो करून तक्रार केल्यावर गेली १५ वर्षे अमेरिका भारताकडे डोळे वटारत होती. पण भारताने धूप घातली नाही.
या सरकारने मात्र शेपूट घातली!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
नकली औषधे
डॉक्टर ही नकली औषधे प्रिस्क्राइब करत होते का? नसल्यास, पेशंटला त्यांची माहीती कोठुन होत असे? पेशंटला फार्मसिस्ट सांगे का? की बाबा अॅड्व्हिल फार महाग आहे तर तू तिची नक्कल, अमुक टमुक घे?
ती औषधे नकली नव्हती मूळ
ती औषधे नकली नव्हती मूळ औषधांइतकी अस्सल होती. आणि कायदेशीर सुद्धा! केवळ संशोधनावर खर्च करावा न लागल्याने फक्त प्रॉडक्शन कॉस्ट वसूल करून त्यावर फायदा घेतला जात असेल. त्यामुळे औषधे स्वस्त असत!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
कायदेशीर कशी? ज्यांने ही औषधे
कायदेशीर कशी? ज्यांने ही औषधे निर्माण केली त्यांनी त्यांचे मेकॅनिझम , केमिकल कॉम्बिनेशन वापरावयाची मुभा तर द्यायला हवी. ती मुभा आपण चोरत होतो, टेकन फॉर ग्रँटेड करत होतो - असा माझा कयास्/गृहीतक आहे.
१० वर्षांनंतर ते वापरणे ही
१० वर्षांनंतर ते वापरणे ही भारतीय कायद्यानुसार चोरी नव्हती. (आणि असलीच तरी कायदेशीर होती!)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हां ठराविक मुदतीनंतर वापरणे
हां ठराविक मुदतीनंतर वापरणे ही चोरी होत नाही. मग जनरीक ब्रँड्स निघू शकतात. पण मग आता आय पी आर मुळे या ठराविक मुदतीपश्चातही जनरीक औषधनिर्मीतीवरती निर्बंध येणार? - परत हे तुम्ही कुठे वाचलेत? की हे गृहीतक?
अग्रलेखात म्हटाल्याप्रमाणे
अग्रलेखात म्हटाल्याप्रमाणे भारताने हे धोरण "जागतिक स्टँडर्ड"ला अनुसरून केले आहे.
रीड बिटवीन द लाईन्स, "जागतिक स्टँडर्ड" आणि आपल्या धोरणात पुर्वी हाच एक मोठा फरक होता!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हां हे कन्फर्म करायला हवे.
हां हे कन्फर्म करायला हवे. कॉलिंग पिडां.
सॉरी!
आर्ग्युमेंट मोरॉनिक (इन अॅडिशन टू चोरॉनिक!) असल्यामुळे आमचा पास!
झोपलेल्याला जागं करता करता येतं, झोपेचं सोंग घेतलेल्याला जागं करता येत नाही!!!
त्यातल्या त्यात समाधान इतकंच की ज्यांचा औषधविषयक धोरणाचा अभ्यास आहे किंवा जे त्यावर प्रभाव पाडू शकतात असे भारतातील लोक (एफडीए वगैरे)असली आर्ग्युमेंट्स करत नाहीत!!
+१
प्रथमदर्शनी हा कायदा चांगला आहे असे वाटते. भारतातील कंपन्यांना संशोधनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल असे वाटते. निव्वळ कॉपीपेस्ट करुन किती दिवस काढणार.
हॅहॅहॅ.
हॅहॅहॅ.
हा टीपीपी च्या दिशेने जायचा प्लॅन दिसतोय. ट्रंप ने चक्रमपणा केला नाही तर ....
तपशील वाचले पायजेत. पण मोदींना एक जोरदार अनुमोदन. तपशील वाचल्यानंतर कदाचित एक कुर्निसात सुद्धा .... करेन.
तुम्ही कसे राजी झालात? R & D
तुम्ही कसे राजी झालात? R & D करता लागणारा पैसा परत सरकार टॅक्स्मधुनच देणार की. मग R & D आणी ग्रोथ शी कॅपिटॅअटॅलिस्टस ना काय पडलय? का असे म्हणणे आहे की औषधे सर्वांनाच लागता म्हणुन हा मार्ग सुयोग्य आहे.
निर्गुणाचा कसला आलाय अधिकार ?
निर्गुणाचा कसला आलाय अधिकार ? - असा प्रश्न "कट्यार काळजात घुसली" च्या शेवटी कविराज बाकेबिहारी विचारतो तो आठवला.
कल्पना करा की घर ही मालमत्ता सरकारने रेकग्नाईझ केलेलीच नैय्ये. कोणीही घर बांधले तरी त्यात कुणी रहावे व कुणी राहू नये हे घर बांधणारा ठरवू शकत नाही अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. आता व्यक्ती काय करेल ? घर बांधेल ? चला असं मानू की तरीही घर बांधलं. बांधल्यावर इतर/परकी माणसे त्यात घुसु पहायला लागली (संध्याकाळी झोपायचं म्हणून) तेव्हा घर बांधणारा त्यांना प्रतिबंध करू शकत नाही ?? आता ?
The most fundamental insight of Capitalism : Do NOT prevent or subvert the emergence of Stable, non-confiscatory property rights and their enforcement mechanism.
The most basic prescription of Communism : Abolish all private property.
घर बनवण्यासाठी आवश्यक मालमत्तेच्या अधिकाराचे व त्याबरोबर येणार्या प्रशासकीय यंत्रणेची उत्क्रांती होत गेली. सरकारने देर आये दुरुस्त आये का होईना ... त्यांचे काम केले. रडतखडत. आज प्रचंड रियल इस्टेट व कंन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री उभी राहीली ... गवंडी, सुतार, प्लंबर्स, रंगारी, ओव्हरसियर्स, सिव्हिल इंजिनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटिरियर डेकोरेटर्स, बागकाम करणारे यांना रोजगार मिळाला. कोत्यावधी घरं बांधली गेली. जोडीला सिमेंट, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल, गुंतवणूक यासारख्या इंडस्ट्र्या उभ्या राहिल्या.
गब्बर तुम्ही घर हे आय पी करता
गब्बर तुम्ही घर हे आय पी करता रुपक घेतले आहे. हे छान रुपक आहे. आवडले.
.
वा! हे माहीत नव्हते. कळल्याने आनंद झाला.
.
म्हणजे सरकारने हस्त्क्षेप केला. मग हा हस्तक्षेप कॅपिटॅलिस्टस्ना चालतो?
____
आता तुम्ही सापडलात -
ही एन्फोर्समेन्ट म्हणजेच सरकार नाही का? आणि मग सरकारकडे पैसा येणार कुठुन? किंबहुना सरकार आधी निर्माण झाले की सरकारने दिलेल्या पुरेशा स्टॅबिलिटी नंतर धनदांडगे निर्माण झाले?
.
मी इथे २ मुद्द्यांची गल्लत करते आहे का? तुमची कॅपिटॅलिझमवरची श्रद्धा/वैचारीक बैठक आणि दुसरं - तुमचा हा आग्रह की सरकारचा हस्तक्षेप कमीत कमी असावा.
बहुतेक हे २ वेगवेगळे मुद्दे आहे.
म्हणजे सरकारने हस्त्क्षेप
सरकारने आपले काम केले. मालमत्तेचा अधिकार एन्फोर्स करणे हे प्रजातंत्रात सरकारचे क्र. १ चे काम आहे. व यात सुद्धा सरकारचा सहभाग हा एक क्रेडिबल मेकॅनिझम चे अस्तित्व जाणवून देणे (पोलिस, कोर्ट) एवढा असतो. बाकी वकील (प्रायव्हेट) लोक असतातच. ( डेमॉक्रसी एक्झिस्ट्स फॉर प्रॉपर्टी राईट्स एन्फोर्समेंट & प्रोटेक्शन ___ जॉन लोक - Second Treatise in Govt.)
--
सरकार अधिक पक्षकार अधिक वकील. पक्षकार व वकील हे बहुतांश वेळा असरकारी असतात.
अधिक (प्रायव्हेट) प्रोफेशनल्स (उदा. डॉक्टर्स, अकाऊंटंट्स वगैरे) की जे एन्फोर्समेंट प्रक्रियेमधे टेस्टिमोनी पुरवतात.
सरकारकडे पैसा येतो तो टॅक्स मधून तसेच प्रॉपर्टीच्या स्टँप पेपर ची फी.
--
सरकारचा हस्तक्षेप कमीतकमी असावा कारण हस्तक्षेप करावा लागतो तो मार्केट फेल्युअर मुळे. पण There is no guaranty that there will be no Government failure ... when government attempts to correct a market failure.
बिचारा गब्बर. कोणतीही बाजु
बिचारा गब्बर. कोणतीही बाजु घेतली तरी भांडवलदारांविरूद्धच असल्यासारखे वाटेल
पण जर तो मुक्त बाजारपेठेवर विश्वास ठेवत असेल तर आयपी/पेटन्ट/कॉपीराईट्ससारख्या सरकारी कागदी घोड्यांच्या हस्तक्षेपास तो नक्की विरोध करेल! सरकारने नको तिथे लक्षच घालु नये. ना रहेगा पेटन्ट ना होगा सरकारी हस्तक्षेप! हो की नै गब्बर? होऊ दे बाजार खर्या अर्थाने मुक्त! से नो टु आयपी! ज्ञान ही कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
ज्ञान ही कोणाची खाजगी
माझ्याकडे ज्ञान ही माझी खाजगी मालमत्ताच आहे, तुझ्याकडे असलेले ज्ञान ही तुझी खाजगी मालमत्ता आहे.
जोपर्यंत मेंदूत आहे तोवर.
जोपर्यंत मेंदूत आहे तोवर. एकदा जाहिर केल्यावर नव्हे!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
होना, आता लोक मेंदुतच ठेवतील
होना, आता लोक मेंदुतच ठेवतील त्यांचे ज्ञान्, जाहीर करणार नाहीत.
चालेल
चालेल
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
ऐसीवरच्या उदारमतवाल्यांचे काय
ऐसीवरच्या उदारमतवाल्यांचे काय झालय की त्यांना आपण कोणत्या कॅटेगरीत आहोत आणि आपल्याला फायदा कशात आहे हेच कळेना झालय.
इथल्या ऋ, थत्तेचाचा, शुचि, मनोबा, बॅट्या आणि सगळ्यांना खरातर भारत जितका हाम्रीका, युरोप च्या जवळ जाईल आणि त्यांना भारताचे मार्केट ओपन करुन देइल त्यातुन फायदाच होणार आहे.
हा जो फायदा होणार आहे, तो कसा पदरात पाडुन घ्यायचा हा विचार न करता, फडतुसांचा कैवार घेणे ( खोटाखोटा का होइना ) म्हणजे पायावर धोंडा पाडुन घेण्यासारखे आहे.
घोडा घास से दोस्ती करेगा तो खायेगा क्या?
कदाचित सुबत्ता आली की बरोबरीने आपला पाय कुर्हाडीवर मारण्याची बुद्धी पण येत असावे ( युरोप हाम्रीकेत हे आपण बघतोच आहे )
कदाचित सुबत्ता आली की
अमेरिकेत तर शेजारी क्युबा आणि अगदी जवळ व्हेनेझुएला आहे. पण युरोप च्या नॉर्डिक मॉडेल ची स्वप्नं पडताहेत लोकांना. बर्नी समर्थक विशेषतः.
---
अहो !!!
हे बसंतीचं पेटंटेड वाक्य आहे.
घोडा घास से दोस्ती करेगा तो
काय अभ्यास काय अभ्यास!! सिनेमांचा.
ज्ञान ही कोणाची खाजगी
तुला आठवतं का ऋ, तू मागे "देश ही कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही" अशा अर्थाचं विधान केलं होतंस ? देश ही पब्लिक प्रॉपर्टी आहे - असं म्हणाला होतास. विषय होता - सरकार सेक्युलर असावे की देश - हा. आणि उपविषय होता इमिग्रेशन पॉलिसी ही सेक्युलर असावी का ?
तसंच आहे हे विधान.
कोणाची व कोणाच्या दृष्टीने खाजगी व कोणाच्या दृष्टीने पब्लिक प्रॉपर्टी हा फरक आहे. व कोण एन्फोर्स करणार ? व एन्फोर्समेंट कमकुवत असली तर किती free riders निर्माण होणार ?
ज्ञान ही कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही हे विधान कितपत योग्य आहे ते तुला स्वतःलाच विचार. तू आयटी मधे आहेस. तुझा पगार हा दोन मुख्य बाबींमधून येतो - (१) कौशल्य, (२) ह्युमन कॅपिटल (यात तुझे ज्ञान हा महत्वाचा हिस्सा.) आता यातले (२) जर पब्लिक करायचे म्हंटले तर तुझी सॅलरी तुला कमी करावी लागेल. Because you will have to give everyone the access to the knowledge in your brain. याचा परिणाम म्हणून अनेक ऋ निर्माण होणार. म्हंजे तुझ्या बॉस चे विकल्प वाढले. म्हंजे तुझी बार्गेनिंग पॉवर कमी झाली. त्याचे पर्यावसान तुझी सॅलरी कमी होण्यात होणार. कारण तुझे विकल्प तुझ्या पदासाठी कमी पैश्याचे बिड करणार. हे ठीक असू शकेल कारण लेबर कॉस्ट्स कमी होतात. पण जोडीला इन्सेंटिव्ह्ज पण कमी होणार. The incentive for people like you to invest time, effort, energy into acquiring the experience and knowledge will diminish significantly. Because your reduced salary will send that signal.
ही निर्वाण फॉलसी आहे का ? .... की ओव्हरसिम्प्लिफिकेशन आहे ? I will say - threat of institutional decay. जे शक्यतो टाळावे.
खरंतर अनार्को कॅपिटलिस्ट मंडळींनी व इतरांनी सुद्धा ... आयपी ही अबोलिश करावी असा एक विचार मांडला होता. उदा इथे
तेच तर म्हणते आहे मी गब्बु.
तेच तर म्हणते आहे मी गब्बु. आपण कशाला सपोर्ट करतो आहोत ह्याचे ही भान राहीले नाहीये. जर्मनी मधे हजारो वाळवंटी लोक येण्याला सपोर्ट करणारी जी वृत्ती आहे, तिच इथे पण आहे.
आपली भरभराट ज्यावर अवलंबुन आहे त्यालाच आडवे लावण्याच्या वृत्तीला काय म्हणावे?
जी मालमत्ता खाजगी नसते
जी मालमत्ता खाजगी नसते त्यातली अशी किती मालमत्ता व्यवस्थित निगराणी करून जपली जाते, स्वच्छ, व्यवस्थित, टिकणारी असते ?
दुसरे - जी सरकारी असते ती सुद्धा पूर्ण पब्लिक नसते. बेघरांना राहण्यासाठी रात्री सरकारी बिल्डिंगा खुल्या केल्या जातात ? कोर्ट, कचेर्या, सरकारी इमारती, शाळा ह्यामधे बेघरांना रात्री पडायला द्यायला काय हरकत आहे ? पण देतो का आपण ? का देत नाही ?
---
जाताजाता -
________ Milton Friedman on the Distorting Effect of Patents
पेटन्ट म्हणजे एकप्रकारचे
पेटन्ट म्हणजे एकप्रकारचे परमिट राज! एक कुठलीशी सरकारी संस्था ठरवणार की कोणत्या गोष्टी वर कोणाचा अधिकार, कशाचे उत्पादन कोण करू शकतं.. बाजारात सरकारचा उघड हस्तक्षेप!
गब्बर आणि अनु चक्क अश्या समाजवादी व्यवस्थेची तळी उचलताना बघुन बेहद्द करमणूक झाली!
खर्या क्यापिटलिस्ट मागण्या आम्ही केल्या तर गब्बर नि अनु पार गडबडून कोकरू झालंय त्यांच अगदी! अरारारारा
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
तुमची मागणी अजिबात
तुमची मागणी अजिबात क्यापिटलिस्ट नाहीये. उलट खाजगी मालमत्तेला विरोध करुन तुम्ही सार्वजनिक करा म्हणताय. हे तर समाजवादी नाही तर साम्यवादी/माओवादी झाले.
मुळात जी मालमत्त खाजगीच
मुळात जी मालमत्त खाजगीच नाहीये तिला सरकारी हस्तक्षेपाने खाजगी भासवलं जातंय! हे खास समाजवादी आहे! शेती हा व्यवसाय नसून देशाची अन्नव्यवस्था म्हणून भासवला जातो व त्यावर दरनियंत्रण केलं जातं. किंवा रेल्वेसारख्या गोष्टींचे दर सरकार ठरवू पाहतं
पेटन्ट देऊनही जी गोष्ट खाजगी नाही (कोणालाही तसेच कॉपी करणे शक्य आहे) अशा गोष्टीतील स्पर्धा मारली जाते! पेटट्न्ट हा खुल्या स्पर्धेला शाप आहे! उतरा मार्केटमध्ये असे समोर असेल हिंमत तर पेटंतशिवाय लढून दाखवा.. पेटन्टची ही साम्यवादी सरकारी ढाल कशाला!?
गब्बर आनि अनु यांना क्यापटलिस्ट समजणार्यांना आज त्यांचे खरे समाजवादी रूप दिसले असेल!
(आता याचा प्रतिवाद मराठीत होणार नाही. ओक्णतीतरी लिंक किंवा हा पेपर किंवा हे पुस्तक असे काहितरी मोघम प्रत्युत्तर येईल! अगदीच साम्यवादी पद्धत आहे ही वादाची लिंकांआड दडून !)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
निरर्थक ही श्रेणी देण्यात
निरर्थक ही श्रेणी देण्यात आलेली आहे.
--
समाजवाद = Govt ownership of means of production. आयपी ची मालकी ही सरकारी असावी असं कोण व कुठे म्हणालं ते साग रे ऋ.
--
ज्ञान, बौद्धिक संपदा ही खाजगी नाहीच्चे - असं कोण म्हणालं, ऋ ? तूच म्हणालास ना ?
ते चूक कसं आहे याचं जार्गन फ्री विवेचन केलं तर ते समाजवादी ?? अरे यार समजत नसेल तर तसं सांग ना. लाज वाटण्याचं काही कारण नाही त्यात. तुला प्रखर डावा बनण्यासाठी थोडे प्रयत्न करावे लागतील, स्टँडर्ड कॅपिटलिस्ट आर्ग्युमेंट समजून घ्यावे लागेल. त्यानंतर त्या कॅपिटलिस्ट आर्ग्युमेंटचा हार्ड हिटिंग प्रतिवाद करायला शिकून मग प्रखर डावा होता येईल.
---
विषय समजून न घेता - विषय हा न-विषय आहे असं भासवायचा ऋ चा केविलवाणा प्रयत्न. Left has deep rooted hostility towards property rights - असं म्हणतात. पण ऋ ने ती होस्टिलीटी एका अभिनव पातळीवर नेऊन ठेवली.
मार्क्स व एन्गल्स या दोघांना आज वरती (परलोकात) ऑरगॅझम मिळाला असेल.
आयपी देणारी संस्था सरकारी
आयपी देणारी संस्था सरकारी असते. तेव्हा हा सरकारचा हस्तक्षेप कसा नाही हे सांगा बाकी अभ्यास किती किती आहे त्यासाठी जार्गन देणे किंवा लिंका नि (कित्येकदा स्वतः न वाचलेल्या) पुस्तकांची नावे घेणे हे काम आम्ही तुमच्या आयडीला दिलेय ना?! मग ते आम्हाला का सांगता?!
ज्ञान व बौद्धिक संपदा ही सरकारच्याही मालकीची नाहीये. ज्याच्याकडे पैसा असेल त्याने ती सरळ विकत घ्यावी, ती इतरांपासून लपवून ठेवण्यासाठी खाजगी अधिकारात अधिक पैसा ओतावा. मात्र जर ही संपदा इतरांच्या हाती पडली तर त्याने ती चोरली.. व्हॅ आता सरकारने आणि कायद्यांनी इथे लक्ष घालावे असे पाय आपटून रडारड करू नये. जोवरी पैसा तोवरीच बैसा, नैतर तुमचे संशोधन गेले...
तेव्हा संपदा खाजगी मालमत्ता नाही आणि ती सरकारची व समाजाचीही मालमत्ता नाही.
खर्या क्यापिटलिस्ट माणसाला बुद्धिमत्ता नि ज्ञान ही एक वेश्या वाटली पाहिजे, जो पैसा देईल त्याला लॅप डान्स देणारी! पण हा हन्त हन्त तुम्ही खरे क्यापिटलिस्ट नाहीच उलट कट्टार समाजवादी आहात हे विसरलो! जाउदे नाही समजणार तुम्हाला क्यापिटलिस्ट विचार! तो तुमचा निव्वळ मुखवटा आहे हे आता पुरते समजले आहे. अभ्यास वाढवा!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
ऋ, तू संपादक होतास तेव्हा बरा
ऋ, तू संपादक होतास तेव्हा बरा होतास. तू परत संपादक हो कसा. म्हंजे The substance that is lacking in your garbage above will be restored.
प्रतिवाद करता आला नाही की अशी
प्रतिवाद करता आला नाही की अशी घाऊक वक्तव्ये येतात!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
लिहिलेला प्रतिसाद समजून
लिहिलेला प्रतिसाद समजून सुद्धा मान्य करायचं नसलं की हे असे प्रतिसाद पाडता येतात.
त्यात मान्य करण्यासारखं काही
त्यात मान्य करण्यासारखं काही लिहिलेलंच नाहिये. नुसतं हे वाच, ते वाच हा काय तर्क झाला!? आणि तुमचं म्हणणं मान्य नसलं की ते गार्बेज! बापरे म्हणजे तुम्ही ऐसीवर किती जणांसाठी गार्बेज लिहिताय याची कल्पना आहे का? असो. मी थांबतो!
तुम्ही खर्रेखुर्रे क्यापिटलिस्ट उरलेला नाहीत या ऐसीकरांनी तुम्हाला डावीकडे लोटलंय इतकीच काय ती खंत!
फायनल थांबतो.. तुमचं चालु द्या!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
इथे
याच धाग्यावर इथे लिहिलेले आहे.
कट अँड पेस्ट करत आहे -
--
आता यात दोन समस्या घाला - (१) Zero Marginal Cost of production, (२) Non-Rivulrous and (current) Non-Excludable nature of knowledge/IP
या दोन समस्या घातल्या की पर्फेक्ट रेसिपी फॉर मेस्स.
आयपी देणारी संस्था सरकारी
घर, रियल इस्टेट यांच्याबद्दल बेसिक कायदे करणे (उदा. माझ्या घरात कोणी यावे / न यावे हे ठरवण्याचा माझा अधिकार, घर विक्री करण्याचा माझा अधिकार) हे हस्तक्षेप नाही कारण हे सरकारचे मूलभूत काम आहे. घर बनवताना नगरपालिका जी परवानगी देते ती सुद्धा सरकारच असते. मग त्याला तू हस्तक्षेप म्हणणार का ??
( उत्तर : नाही. कारण नगरपालिका ही स्थावर मालमत्तेच्या निर्मीती व विकासासाठी पूरक वातावरण निर्माण करते. It is supposed to be more of an institution and less of an organization.)
आयपी चे तसेच आहे. We need institutions and institutional framework for IP. Govt is creating it. त्याच्यापुढे जे होईल ते स्पॉन्टेनियस ऑर्डर प्रमाणे असावे.
खर्या क्यापिटलिस्ट मागण्या
अगदी अगदी. गब्बर तर फक्त गोल गोल बोलतात असे वाटू लागले अहे मला
आणि या आरोपांचे नीट लेख लिहून खंडन करा म्हटलं तर तेही .... जाऊ दे कितीवेळा तेच उगळणार.
आणि या आरोपांचे नीट लेख लिहून
तुम्ही दोनतिन दिवसांपूर्वी जे "व्यक्तीवादाबद्दल लेख लिहि" असं जे लिहिलं होतं त्यात टारगट मोड मधे मी जे शेवटी लिहिलं होतं ते आठवा. लेख लिहिला जाऊ शकतो परंतु "वा वा छानछान, मस्त लिहिलेत" असं म्हणून घरी जाणार. मी जे मजेत म्हणालो ते खरं आहे तर.
--
बौद्धिक मालमत्ता ही खाजगी नसायला हवी, सार्वजनिक असायला हवी - असं म्हणणं हे कॅपिटलिस्ट आर्ग्युमेंट आहे ? असल्यास कसे ? शुची वा ऋषिकेष या दोघांपैकी एकानंही या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं.
माझ्या वतीने ऋ उत्तर देतील
माझ्या वतीने ऋ उत्तर देतील
<चिंता मोड ऑन> शुचे मग आता तुला कोणी गांभिर्याने का घ्यावे? <चिंता मोड ऑफ>
सिरीयसली मला कॅपिटॅलिस्ट
सिरीयसली मला कॅपिटॅलिस्ट वगैरे काहीही म्हणायचे नव्हते कारण ते मला नीट कळत नाही. मला एवढेच म्हणायचे होते की गब्बर म्हणतात सरकारने कमीत कमी हस्तक्षेप करावा. मग आता या बाबतीत ते हस्तक्षेप कसा काय चालवुन घेतात? हे सिलेक्टिव्ह नाही का?
___
त्यावरती गब्बर म्हणतात -
मग असेल ब्वॉ. पण मला हेच कळत नाही की गब्बरना सरकार फुल-फ्लेज्ड हवय की मिनिमल हस्तक्षेपाने पण हवय की अज्जिबात नकोय
शंका मिटली
रिमाईंडर. गब्बर, जमल्यास, या प्रश्नाचे उत्तर द्या म्हणजे हिशेब बराबर. कदाचित अगदीच सोप्पे उत्तर असेल पण माझ्या लक्षात येत नाहीये.
____
सापडले -
ही झाली बौद्धिक मालमत्त मग बरोबरे मालमत्ता चे अधिकार जपणे सरकारचे कामच आहे.
____
मला शंका नाहीत. प्रतिसाद द्या किंवा देऊ नका. कसेही.
मालमत्तेचा अधिकार एन्फोर्स
घटना काय म्हणते? घटनेत असे लिहीलेले असते काय? मला वाटतं लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे हे सरकारचे नंबर १ चे काम आहे.
Fundamental Rights is a charter of rights contained in the part three Constitution of India. It guarantees civil liberties such that all Indians can lead their lives in peace and harmony as citizens of India. These include individual rights common to most liberal democracies, such as equality before law, freedom of speech and expression, and peaceful assembly, freedom to practice religion, and the right to constitutional remedies for the protection of civil rights by means of writs such as habeas corpus.
म्ला ही शंका होतीच की अमुक
म्ला ही शंका होतीच की अमुक कोणी म्हणतात हे ब्रह्मवाक्य आहे का? पण जाऊ देत मरु देत ..... कंटाळा येतो वाद घालण्याचा.
IPR (इन्टेलेक्च्युअल
IPR (इन्टेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट) मूलभूत अधिकारात येतो की नाही हे कोण शोधत बसणार? जाऊ दे ना तेजायला. आळस आणि लॅक ऑफ ड्राइव्ह नडते.
___
<दुसरे मन मोड ऑन> पण मग चर्चा सुरुच करु नये ना अर्धवट जाऊ दे-जाऊ दे करत प्रश्न कशाला विचारायचे. लोकांना काम धंदे नाहीत का ? मग बोलायचंच नाही इन द फर्स्ट प्लेस. <दुसरे मन मोड ऑफ>
<पहीले मनमोड ऑन> तुझं नेहमीच खरं असतं रे. तू नेहमीच मोक्याच्या वेळी जागा होऊन शहाणपणाचे सल्ले देतोस.<पहीले मन मोड ऑफ>
कोणतीही प्रॉपर्टी ही
कोणतीही प्रॉपर्टी ही मालमत्तेच्या अधिकारात आणता येते. व तिचा व्यवहार कसा करायचा याची चौकट बनवता येते. आयपी ही मालमत्तेच्या अधिकारात अगदी सहज आणता येण्यासारखी आहे. Clear definition of property rights ही अत्यंत बेसिक इन्स्टिट्युशन आहे. व प्रगतीस अत्यंत पोषक आहे कारण या चौकटीतून व्यक्तीला संदेश मिळतो की इथे आपले कष्ट, वेळ, श्रम ओतले तर आपण निर्माण केलेया संभाव्य आयपी चे रक्षण होईल. पण ते मालमत्तेच्या स्वरूपावर सुद्धा अवलंबून असते. आयपी रेजिम हा महत्वाचा आहे त्याचे मुख्य कारण हेच की आजच्या घडीला त्यातून प्रचंड इकॉनॉमिक अॅक्टिव्हिटी ची सुरुवात केली जाऊ शकते.
हं मग मोदी सरकार , परदेशी
हं मग मोदी सरकार , परदेशी कंपन्यांच्या पार्टनरशिप मध्ये, आय पी प्रोटोकॉल बनविण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगुन असावेत. असे त्या बातमीवरुन वाटते. प्रोटोकॉल हा शब्द चपखल असावा असा कयास. तुम्ही वर रेजिम वापरला आहे. दोन्ही एकच.
Institution is defined as
Institution is defined as collection of rules.
इन्स्टिट्युशन मधे काय काय येतं : - Protocol, Traditions, Conventions, norms, etiquettes, taboo, law, customs - these are all different type of institutions. Some are formal some are informal.
The more the stringent the enforcement by Govt the more formal is the institution.
थँक्स.
थँक्स.
सरकारचे क्र. १ चे काम. -
सरकारचे क्र. १ चे काम. - मालमत्तेचा अधिकार हा मूलभूत आहे परंतु भारत सरकारने चव्वेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीद्वारे तो मूलभूत अधिकारांच्या यादीतून काढलेला आहे. तो पुन्हा एकदा मूलभूत अधिकार बनवणे हे कर्तव्य आहे. ते केल्यानंतर मालमत्तेच्या अधिकाराचा अर्थ विशद करून त्यास पोषक इन्स्टिट्युशन्स निर्माण होऊ देणे व त्यासाठी इन्स्टिट्युशनल चौकट निर्माण करणे. उदा. सैन्यदले, पोलिस, कोर्ट वगैरे.
In the absence of military, police, court - it will be actual anarchy. Anarchy stands for absence of arcons. Arcons are the ENFORCERS. Enforcers are - police, court etc.
व्यक्तीच्या सिव्हिल लिबर्टीज चे रक्षण म्हंजे व्यक्तीवर कोणत्याही बळबजरी होणार नाही हे पाहणे. नागरिकांवर बळजबरी होते त्याचे मुख्य कारण (मुख्य म्हंजे एकमेव नव्हे) बळजबरी करणारा माणूस हा व्हिक्टिम च्या मालमत्तेच्या अधिकाराची पायमल्ली करू इच्छित असतो. एन्फोर्सर्स नसतील तर पायमल्ली करणार्यांच्या समोर credible threat कशी निर्माण होणार ?
सिव्हिल लिबर्टीज चे रक्षण म्हंजे खालील - (विकिपेडिया मधून)
सिव्हिल लिबर्टीज चे रक्षण करणे ह्यातून मालमत्तेच्या व्यवहारासाठी पूरक वातावरण निर्माण होत असते. उदा. freedom of press मुळे मालमत्तेच्या संभाव्य व्यवहाराच्या जाहिराती देता येतात.
सरकारकडे पैसा येतो तो टॅक्स
वर म्हणताहेत सरकारकडे पैसा टॅक्स च्य रुपाने येतो. मग हे टॅक्सला विरोध का करतात? बरं एकदाची तुमची बाजू मांडा म्हटलं तर ते ही करत नाहीत. मग अम्ह कच्च्या मडक्यांचा गोंधळ उडतो. सावरा म्हणावं तो गोंधळ.
निरर्थक ही श्रेणी देण्यात
निरर्थक ही श्रेणी देण्यात आलेली आहे.
--
टॅक्स शून्य असावा - असं मी नमक्या कोणात्या प्रतिसादात म्हंटलं ते दाखवा.
सर्वांना टॅक्स लागावा असे
सर्वांना टॅक्स लागावा असे तुमचे अर्ग्युमेन्ट आहे. धनदांडगे व गरीब. तुम्ही शून्य टॅक्स बद्दल कुठेही बोलला नाहीत.
.
माझा प्रतिसाद लिहील्यानंतर,माझ्या हे लक्षात आले होते पण मी मग उगीच मागे पुढे मागे पुढे हिचकिचत (;) ) बसले नाही.
____
उस वक्त हिचकिचाती नही थी तो अच्छा था! ये दिन तो देखना नही पडता.
अनिर्बन्ध राज्याचि सुरुवात !
आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांच्या भारतावर येउ घातलेल्या अनिर्बन्ध राज्याचि सुरुवात !
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
त्याबद्दल तपशीलात लिहाल का?
त्याबद्दल तपशीलात लिहाल का? (गब्बर ऐकत नाही, तुम्ही तरी लिहा.)
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
अग्गं, अदिती तुला कळत कसं
अग्गं, अदिती तुला कळत कसं नाही वेडे, असं लेख लिहून सगळे पत्ते दाखवुन टाकायचे नसतात नाहीतर मग "तुला कळत नाही तर लाजू नको, विचार" असे म्हणता येत नाही ग
.
गब्बरजी ह घे. मेले मी आता. भविष्यात सालं निघणार माझी.
असं लेख लिहून सगळे पत्ते
अदिती चा प्वाईंट प्रामाणिक आहे.
पण त्याहीपेक्षा महत्वाचं म्हंजे तिला कुठल्यातरी विषयात (उदा. स्त्रियांचे स्वातंत्र्य) स्वतःची मतं आहेत.
अगदी खरं आहे. ज्यांना स्वतःची
अगदी खरं आहे. ज्यांना स्वतःची मते नसतात त्यांनी अन्य लोकांना मते विचारायला जाऊ नये. पटतय मला तुमचही. त्यांनी फक्त गाणी ऐकावीत जी २-४ मतं कानी पड्तील तीही देवाजीची कृपा म्हणून ग्रहण करावीत पण कोणालाही लेख लिहीण्याचा आग्रह करुच नये. स्वतःची तुलना अन्य थोरामोठ्यांशी तर बिलकुल करु नये.
मस्त प्रतिसाद. फार आवडला ;). जाऊन गाणी ऐकत पडते.
___
हां आणि तो "प्रामाणिक हेतू" शब्द तर फारच आवडला.
Government's response to
Government's response to drought 'is lacking in compassion', economists, activists tell Modi
डाव्या मंडळींनी भारतसरकारचे पुनर्नामकरण करून "भारत कंपॅशन सप्लाय अनलिमिटेड" असे करावे. म्हंजे काय होईल की करदात्यांची पद्धतशीरपणे गोची करणे सुलभ होईल.
दुष्काळी भागातील धनदांडगे
दुष्काळी भागातील धनदांडगे अचानक सुपिक भागी मायग्रेट होतात का किंवा कसे? त्यांना घाऊक कंपॅशनची गरज लागतच नाही का?
धनदांडग्यांना लागते ना.
धनदांडग्यांना लागते ना. कुठेही असले तरी. व त्यांना मिळावीच. फक्त फडतूसांना मिळू नये. खरंतर धनदांडग्यांनी फडतूसांना टुकटुक करत ती मदत मिळवावी आणि तिच्यावर मजा करावी.
मोदींबद्दल मे २०१४ आधी कोणी
मोदींबद्दल मे २०१४ आधी कोणी कोणी काय वक्तव्य केली होती याचा गंमतशीर आढावा.
http://www.opindia.com/2015/05/what-did-critics-rivals-political-pundits...
मणी श़ंकर ऐय्यर यांचं वक्तव्य सगळ्यात भारी होतं!
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
http://www.moneycontrol.com/n
http://www.moneycontrol.com/news/politics/subramanian-swamy-writes-to-pm...
Subramanian Swamy writes to PM, seeks Rajan's resignation
------
स्वामी रीक्वेस्ट/आस्क वगैरे करत नाहीत, थेट पंतप्रधानांना रेकमेंड करतात, हे आवडले.
Also, bad loans with public
Also, bad loans with public sector banks has doubled to Rs 3.5 lakh crore in two years, he said.
स्वामींनी बॅड लोन्स ची जिम्मेदारी राजन यांच्यावर ढकलली हे अनाकलनीय आहे.
बिका आणि उत्पल यांचं पुस्तक
ऐसीकर बिका आणि उत्पल यांनी गेल ऑम्वेट यांचं भाषांतरित केलेलं 'ब्राह्मणीधर्म आणि जातीयतेला आव्हान' हे पुस्तक प्रकाशित झाल्याचं इतरत्र कळलं. ऐसीवरील बिका/उत्पल यांचे लेखन लक्षात घेता सदर बातमी दखल किंवा विशेष स्वरुपात दाखवावी काय?
आभार
सूचनेबद्दल आभार. बदल केला आहे.
उत्पल आणि बिपिन यांचं अभिनंदन आणि पुढच्या लेखन-भाषांतर कामासाठी शुभेच्छा.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
"मुक्त ", "स्पर्धा " , " अनार्की"
"मुक्त " , "स्पर्धा " आणि "अनार्की" ह्या शब्दांचं गब्बरला विशेष आकर्षण. मला रु चा समजलेला मुद्दा हाच की दुनिया खरोखरच मुक्त असायला हवी आहे तर वाटेल त्याने वाटेल त्याचे हवे ते ओरबाडून घेतले पाहिजे. तरच त्याला "मुक्त" म्हणता येइल. शिवाय ह्यातून गब्बरची अतिप्रिय "अनार्की"सुद्धा एस्टॅब्लिश होते आहे. वाटेल त्याने वाटेल ते करावे. रु जे बोलतोय तो कम्युनिझम नाहीए. कारण कम्युनिझम मध्ये ऋ म्हणतो आहे तशे स्पर्धा नसते!
ऋ तर खुल्ल्या स्पर्धेला फुल्ल पाठिंबा देतोय.
कम्युनिस्ट देशात तत्वतः घरं सरकार वआटतं. आणि त्याचे नियमन करतं. अमुक ठिकाणी अमुकने रहावं असे ठरवतं. रु तसे महणत नाही! तो म्हणतोय की वाटेल त्याने वाटेल त्याला घरातून हुसकावून लाववे; कब्जा मिळवावा. हा कम्युनिझम नाही. ही खरीखुरी मुक्त
अर्थव्यवस्था आहे. गब्बरची लाडकी अनार्की सुद्धा हीच्च आहे. शिवाय ऋ तर स्पर्धा करा म्हणतोय त्याच्या पाथिंबा असलेल्या उत्पादन यंत्रणेह्सी .स्पर्धा मालक स्पर्धा. स्पर्धा म्हंजे माक्रेट; मार्केट म्हंजे स्पर्धा!
.
.
गबब्रच्या तिन्ही लाडक्या मुद्द्यांचा प्रॅक्टिकल करु पाहणार्या ऋ ला स्वतः गब्बर विरोध करत आहे.
"मुक्त ", "स्पर्धा " , " अनार्की"
>>तो म्हणतोय की वाटेल त्याने
>>तो म्हणतोय की वाटेल त्याने वाटेल त्याला घरातून हुसकावून लाववे; कब्जा मिळवावा.
गब्बरच्या म्हणण्याप्रमाणे (शारिरिक दृष्ट्या) श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत असणार्यांनी (शारिरिक दृष्ट्या) फडतूस असणार्यांचं सारं ओरबाडून घेणे हेच योग्य आहे. त्याला विरोध करणार्या फडतूसांना कठोरपणे चिरडायला हवे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अनार्की कडून मिनार्की कडे
अनार्की (absence of archons) कडून मिनार्की कडे (minimum government) प्रवास सुरु होणे हे अतिस्वाभाविक असते असे मला वाटते. कॉमन लॉ, परंपरा निर्माण होतात व त्यातल्या काहींसाठी एन्फोर्सर (archons) ची नेमणूक होते. इथपर्यंत ठीक असते. त्यानंतर लेजिस्लेटिव्ह लॉ चे आगमन होते आणि समस्यांची बीजं रोवली जातात. Individuals may have moral compunction of having violated a common law. But not so much for legislative law. In case of legislative law they have prudential compunction for violation.
भारतात आयपी मधे जे चालू आहे ते messy आहे. माझा वरचा प्रतिसाद की ज्यात मी आयपी च्या स्वरूपाचे जे विवेचन केलेले आहे त्यानुसार भारतात हे (non-rilvalrous and non-excludable) च्या आसपास जाणारे आहे. व त्या जोडीला झिरो मार्जिनल कॉस्ट्स ची समस्या आहे. त्यामुळे गुंतवणूक होणे कठिण वाटते. पण थत्तेचाचा मागे म्हणाले तसं भारतात जर आयपी ची जर अशी बेपनाह व अरक्षित स्थिती असेल तर चित्रपट उद्योग इतका कसाकाय फोफावतोय ? बॉलीवूड व जोडीला इतर प्रादेशिक चित्रपट उद्योग नुसते उसळून वाहतायत. चित्रपटाची फिल्म ही आयपी च असते की. ( पण FMC सारख्या असरकारी बॉडीज काही जबाबदार्या उचलत असतीलही. )
स्पर्धा ही मालमत्तेचा अधिकार सुरक्षित केल्यानंतर फोफावते असं म्हणायला खूप वाव आहे. ज्या देशात आयपी रेजीम बळकट आहे तिथे त्याचे कोणते सुपरिणाम झालेत ते पहावे लागेल. पुन्हा एकदा भारतीय चित्रपट उद्योगाचे उदाहरण हे अपवाद आहेच. इतरही अपवाद असतील. माझ्या मते बळकट आयपी रेजीम च्या अनुपस्थितीत गुंतवणूकदारांना खूप uncertainty ला तोंड द्यावे लागेल.
ऋ चे म्हणणे हे कम्युनिझम टाईप नाही हे मान्यच. ऋ चे म्हणणे अनार्की च्या जवळ जाणारे आहे. की आयपी चा अधिकार स्थापित करणे, नोंदणी करणे व एन्फोर्स करणे हे असरकारी पद्धतीने व्हायला हवे. व हिंमत असेल तर आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांनी हे एन्फोर्समेंट असरकारी व प्रायव्हेट मेकॅनिझम वापरून करून दाखवावे. ऋ ने आयपी या मालमत्तेच्या स्वरूपाकडे लक्ष दिले तर कदाचित त्याचे मत वेगळे होईल.
अनार्कीकडून मिनार्कीकडे!..
अनार्कीकडून मिनार्कीकडे!.. म्हटलं ना ऐसीकरांनी गब्बरला डावीकडे सरकवला आहे!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
Like a skyscraper crane about
Like a skyscraper crane about to topple in high winds, Venezuela is teetering on the brink of a horrific economic collapse. It was brought on by one thing: socialism, taken to the hilt.
Venezuelans lining up for food
मस्त न्युज आहे गब्बर. फार
मस्त न्युज आहे गब्बर. फार माजला होता तो चावेज का कोण
धंदो मे फायदो छे !!!
धंदो मे फायदो छे !!! - भारत व व्हेनेझुएला मधे ऑइल फॉर ड्रग्स चा व्यवहार होणार की काय याची बातमी. व्हेनेझुएला कडे प्रचंड ऑइल आहे. भारताकडे फार्मा कंपन्यांची लॉब्बी आहे. व्हेनेझुएला मधल्या फडतूसांना औषधं हवी आहेत.
बातमी जुनीच आहे; पण उगाच
बातमी जुनीच आहे; पण उगाच वाटलं म्हणून टाकतोय.
Thomas Piketty to India’s Elite: ‘Learn From History’
लेखाच्या सुरुवातीनेच कॅप्चर
लेखाच्या सुरुवातीनेच कॅप्चर केले. ऑफिसात गेल्यावरती वाचते.
खुळचट!
येरवड्याला भरती केला पाहिजे तिथल्या the elite of India सोबत ह्या a bit thoughtful पिकेटीला!!
Mr. Piketty told me that he
मला आजतागायत उत्तर न मिळालेले प्रश्न म्हंजे -
(१) हिपोक्रसी ही नेहमी विकसित व पुढारलेल्या लोकांची कशी असते ? अविकसित्/आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक लोक कधीही हिपोक्रटिक कसेकाय नसतात ? आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक हे नेहमी वस्तुनिष्ठ, नि:ष्पक्ष असतात का ?
(२) तसंच अविकसित, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक हे कधीही सेल्फ-सर्व्हिंग कसे काय नसतात ?
Markets not in everything [if
Markets not in everything [if you’re Pakistani]
पाकिस्तान्यांची कैफियत. ट्रॅव्हल इन्श्युरन्स मिळत नाही.
उत्तम विचार. त्यांनी त्या
उत्तम विचार. त्यांनी त्या शेवटल्या वाक्यावर ताबडतोब अंमल सुरू करावा ही विनंती!!!
कामगारांना ठेंगा
Pakistan minister admits govt involved with anti-India terror groups - पाकी मंत्र्याचे प्रतिपादन. सच्चे दिन अब आनेवाले है ?
---
कामगारांना ठेंगा -
राज्यसरकारचे अभिनंदन.
पाच राज्यातल्या निवडणुकांचे
पाच राज्यातल्या निवडणुकांचे ट्रेंड्स यायला सुरुवात झालिये.
भाजपा आसाममध्ये बहुमत घेतय.
ममता जिंकतिये.
केरळमध्ये डावे जिंकतायत. दरवेळेला सत्ताबदल हा केरळमधला ट्रेंड चालू राहील असं दिसतय.
सगळ्यात मोठं सर्प्राइ़ज जयललिथा तमिळनाडूमध्ये परत येतायत. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये कायम सत्ताबदल ही ट्रेंड मोडला आहे.
भाजपासाठी ही विन-विन सिचुएशन आहे. काँग्रेससाठी नाइटमेअर.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
मोदी सरकारला अच्छे दिन : मटा
मोदी सरकारला अच्छे दिन : मटा हेडलाईन.
लवकरच काँग्रेसवाले हा डायलॉग मारायला सुरुवात करतील. की "अच्छे दिन" फक्त मोदी सरकारचे आलेले आहेत. जनतेचे नाही.
बंगाल आणि केरळ मुळे आज वरीष्ठ
बंगाल आणि केरळ मुळे आज वरीष्ठ ऐसीकरांच्या एका डोळ्यात आसु आणि एका डोळ्यात हासु असे झालय.
आसाम मधे मात्र भाजपचे नशिब जोरावर आहे. २५ टक्के मतातले १ मत पण न मिळता सत्ता मिळतीय.
पश्चिम बंगाल मधे
पश्चिम बंगाल मधे कम्युनिस्टांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यात ममता यशस्वी होण्याची शक्यता निर्माण झाली हे मस्त. काँग्रेस बाबत जे ढेरेशास्त्री म्हणतायत त्यावर एक प्रश्नचिन्ह आहे - या चार पैकी कोणत्या राज्यात काँग्रेस ला जिंकण्याची आशा / स्ट्रॅटेजी होती ?
तमिळनाडू. DMK बरोबर. एक सोडून
तमिळनाडू. DMK बरोबर. एक सोडून सगळे एक्झिट पोल्स तसं होइल असं म्हणतपण होते. पण चुकले सगळे पोल्स. ऑफ्कोर्स तिथेही आले असते तर बिहारसारखे, एकदम कमी महत्वाचे पार्टनर म्हणून.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
माझ्या अत्यंत लिमिटेड डेटा
माझ्या अत्यंत लिमिटेड डेटा वरून माझे असे मत झालेले आहे की तामिळ लोक हे काँग्रेस विरोधी आहेत. कारण त्यांना असं वाटतं की काँग्रेस ही तामिळविरोधी आहे. याला एलटीटीइ-आयपीकेएफ पासूनचा इतिहास आहे. व तामिळ लोकांना असं वाटतं की काँग्रेस ही नेहमी श्रीलंकेतल्या तामिळ-सिंहली प्रश्नात बोटचेपी भूमिका घेते, हस्तक्षेप करत नाही. व याचा परिणाम म्हणून (तामिळनाडू मधल्या लोकांच्या मते) श्रीलंकेत तामिळींच्या समस्या (अॅट्रोसिटिज) चालूच राहतात. माझ्या तामिळ मित्राच्या पिताश्रींनी ह्या भावना व्यक्त केल्याबरोबर मी त्यांना असा प्रश्न विचारला होता की - पाकिस्तानने भारता मधल्या मुसलमानांच्या प्रश्नांबद्दल भारतावर दबाव घालायचा यत्न केला तर ते तुम्हाला चालेल का ? ( त्यानंतर ते माझ्याबद्दल "हा एक पाजी माणूस आहे" असं मत बाळगून असतील याची मला खात्री आहे. ).
>>याला एलटीटीइ-आयपीकेएफ
>>याला एलटीटीइ-आयपीकेएफ पासूनचा इतिहास आहे.
याला लालबहादूर शास्त्रींपासूनचा इतिहास आहे.
हिंदी ही राष्ट्रभाषा असावी असे घटनेने ठरवले परंतु त्याच्या इम्प्लिमेंटेशनवर १५ वर्षांचा मोरेटोरियम होता. तो १९६५ साली संपताच शास्त्रींनी हिंदी राष्ट्रभाषा जाहीर करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्या.
त्यातून द्रविड चळवळीचा (डीएमके) उगम झाला.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
ओह येस. माझा एक मित्र म्हणाला
ओह येस.
माझा एक मित्र म्हणाला तसे - Because of their opposition to Hindi, Tamil people have paid a heavy price in national polity of India.
वरच्या प्रतिसादातील
वरच्या प्रतिसादातील "शास्त्री" म्हणजे उत्तर भारतातील हिंदी शॉवेनिस्ट लॉबी.....
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मी न्यूजचॅनेल बघुन वर्ष लोटलं
मी न्यूजचॅनेल बघुन वर्ष लोटलं त्यामुळॅ याबद्दल तिथे चर्चा काय चाललिये कल्पना नाही. पण यात एक गोष्ट कोणाच्या किती लक्षात आलीये माहित नाही की काँग्रेस जिंकणं/हरणं हा मुद्दाच नाहिये.
या निकालानंतर तिसरी आघाडी अधिक सक्षम झालीये. ममताच्या जागा वाढल्या, केरळातही डावे जिंकले, तमिळनाडूतही काँग्रेस ज्याच्यासोबत होती त्याला नाकारून स्वतंत्रपणे लढणार्या तिसर्या पक्षाला (पहिल्यांदाच सलग दुसर्यांदा) निवडून दिलंय.
केवळ कर्नाटक, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश हा भाग सोडला तर भाजपा व काँग्रेसला एकट्याच्या बळावर सत्ता मिळावता आलेली नाही. आसाम, हिमाचल वगैरे लहान राज्य आहेत. राश्ट्रीय पातळीवर मोठा परिणाम नाही.
ट्यात गोवा, पंजाब, हरयाणा, उत्तराखंड, हिमाचल इथे आआप चंचुप्रवेश करू पाहते आहे. पंजाब महाराष्ट्रात भाजपा तर बिहारात काँग्रेस स्वतःच्या जीवावर नाही.
जर हे भारभर विखुरलेले पक्ष एक आणि नेमका नेता (पंतप्रधानपदाचा उमेदवार) निवडू शकले तर भाजपाला व काँग्रेसला पुढिल निवडणूक प्रचंड कठिण जाईल. नितीशकुमार विरुद्ध मोदी अशी २०१९ निवडणुक असेल हे या निकालांनी जवळजवळ नक्की केले आहे. (शरद पवार आणि मुलायम हे दोन संभाव्य स्पॉइलस्पोर्ट. पैकी पवारांची ताकद कमी झालीये (नि वय वाढलेय). मुलायम किंवा मायावती यांपैकी जो हरेल तो नितीश कँपमध्ये नक्की)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
जर हे भारभर विखुरलेले पक्ष एक
असहमत. ममता आणि जयललिता हे लोक मॅसिव ईगो असलेले लोक आहेत. ते तिसर्या आघाडीत आले तरी ती आघाडी किती टिकेल हे देवच जाणे. २०१९ मध्ये युपी बिहार आसाम या राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष एकत्र येऊ न देणे हेच मेन उद्दिष्ट असेल भाजपाचं .
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
ते तिसर्या आघाडीत आले तरी ती
डिपेन्ड जोवर फायदा दिसतोय तोवर ते एपत्रच रहातील. काँग्रेस किंवा भाजपाशिवाय अशी आघाडी भारतात मुळात उभीच राहिलेली नाही. काँग्रेस दुर्बळ झाल्यावर ती जागा भाजपाने घेतली असती तर तिसॠ आघाडी अधिक आकुंचन पावली असती. पण उलट ते सत्तेसाठी का होईना एकत्र येत आहेत. जिथे काँग्रेस आकुंचन पावते आहे आहे ती जागा तिसरेच पक्ष घेताहेत. तेव्हा काँग्रेस व भाजपा शिवायची तिसरी आघाडी उभी रहाण्याची शक्यता पहिल्यांदा उभी रहातेय (आजवर तिसर्यांची सरकारे जेव्हा बनली तेव्हा ती या दोन राष्ट्रीय पक्षांनी पाडली आहेत, प्रादेशिक पक्षांच्या अंतर्गत कलहातून नाही हे फक्त नोंदवतो)
तिसरी आघआडी टिकेल किती माहित नाही पण आता ती बनणार हे ऑलमोस्ट नक्की झालेय.
पंजाबात जर आआपने करिश्मा केला आणि युपीत भाजपाला जिंकता आले नाही तर यावर शिक्कामोर्तब होईल!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
The Khaleesi is back!
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
जेलेलिस टार्ग्यारियन
जेलेलिस टार्ग्यारियन
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
(No subject)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
परत एक विमान गायब
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3598117/EgyptAir-flight-MS804-Paris-Cairo-goes-missing.html
-सविता
----------------------------
|| स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ||
संगणकघुशा ११७ मिलिअन सांकेतिक
संगणकघुशा लिन्कड-इन चे ११७ मिलिअन सांकेतिक शब्द विकत आहेत
Didi's help may drive GST Bill past Rajya Sabha
Didi's help may drive GST Bill past Rajya Sabha - जीएस्टी विधेयक आणि राज्यसभेतील बलाबल.
----
"though India has done away with the licence raj, inspector raj continues to some extent". _____ रघुराम राजन
----
मोदी सरकार हे गांधी व नेहरूंची विरासत संपवायला बघत आहेत. इति कुमार केतकर - असे असेल तर ते सुद्धा काही अनिष्ट नाही ओ केतकर साहेब.
मुस्लिम असला तरी माझा जावई
मुस्लिम असला तरी माझा जावई भला : स्वामी.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/my-son-in-law-is-a-muslim/...
सुंभ जळाला तरी...
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
अरे तुमच्या चरणी राहु पण त्या
अरे तुमच्या चरणी राहु पण त्या राहुलला अध्यक्ष करू नका असे विनवताहेत!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
विनोदी म्हणावं का मार्मिक?
विनोदी म्हणावं का मार्मिक?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.