Skip to main content

ही बातमी समजली का - ११२

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं. अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
____

द्रविड चळवळ, नास्तिकता आणि देवांची वापसी बाय शेखर गुप्ता

गब्बर सिंग Mon, 16/05/2016 - 02:41

आशेचा किरण : निवडणूक आयोगाची डीएम्के व एआयडीएम्के ला नोटीस.

In February 2014, the EC had introduced a new section on election manifestos in the Model Code of Conduct which carried several restrictions to desist parties from making announcements that “exert undue influence on voters in exercising their franchise”. The guidelines were brought in after the Supreme Court in July 2013 asked the EC to ensure a “level playing field” between contesting parties and candidates.

----

The ship features an angular shape that makes it 50 times more difficult to detect on radar.

दणकट युद्धनौका.

राजेश घासकडवी Mon, 16/05/2016 - 08:32

In reply to by गब्बर सिंग

मला बऱ्याच वेळा वाटतं की अमेरिकेचं डिफेन्स बजेट हा महाप्रचंड मनरेगा प्रोग्राम आहे. १७ ट्रिलियन जीडीपी - त्यातला ६०० बिलियन डिफेन्सवर खर्च. म्हणजे आठेक टक्के. इतर जग सर्रास तीनेक टक्के खर्च करतं. आणि एवढा खर्च करून नक्की त्यांना काय मिळतं? गेली कित्येक दशकं ते इतक्या प्रमाणात खर्च करताहेत. पण एके काळी जगाच्या ४० टक्के असलेली अमेरिकन इकॉनॉमी आता जगाच्या १७ टक्क्यांवर आलेली आहे. इराककडून फारतर ९० बिलियन डॉलरचं तेल दरवर्षी निघू शकत असताना त्या युद्धावर १ ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास खर्च केला या लोकांनी. आणि त्या युद्धानंतर पुढच्या काही वर्षांत पेट्रोलच्या किमती कडाडल्याच.

या चार बिलियनच्या युद्धनौकेतून चार बिलियनचा रेव्हेन्यू मिळणार आहे का? कधी सुधारणार हे लोक?

नितिन थत्ते Mon, 16/05/2016 - 09:44

In reply to by राजेश घासकडवी

>>एवढा खर्च करून नक्की त्यांना काय मिळतं?

अमेरिकन डॉलर हेच जागतिक व्यापाराचं चलन म्हणून टिकून राहणे हे मिळत असावं.

गब्बर सिंग Mon, 16/05/2016 - 12:01

In reply to by नितिन थत्ते

अमेरिकन डॉलर हेच जागतिक व्यापाराचं चलन म्हणून टिकून राहणे हे मिळत असावं

अमेरिकन डॉलर ही रिझर्व्ह करन्सी असण्याचे अमेरिकेला असलेले फायदे - सुमारे $१०० बिलियन डॉलर प्रतिवर्षी.

ऋषिकेश Mon, 16/05/2016 - 16:14

अ‍ॅमेझॉन बुंगाट ए म्हणे

यातील ही बाब माहित नव्हती:

२९ मार्च २०१६ रोजी भारत सरकारने इ-रिटेल क्षेत्रातील मार्केटप्लेस मॉडेलमध्ये १००% परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी दिली.

अनुप ढेरे Mon, 16/05/2016 - 16:40

In reply to by नितिन थत्ते

मार्केटप्लेस आहे. विक्रेते वेगळेच असणारेत. अ‍ॅमेझॉन स्वतः होलसेल विकत घेऊन रिटेल विकणार नाही. तुम्ही विक्रेते असाल तर अ‍ॅमेझॉनवर वस्तू विकायला ठेऊ शकाल. अ‍ॅमेझॉन डिलिव्हरी, पैसे कलेक्शन, माल परती वगैरे सेवा पुरवणार.

ऋषिकेश Mon, 16/05/2016 - 16:48

In reply to by अनुप ढेरे

:) ही (पळ)वाट छान शोधलीये सरकारने. कौतुक आहे :)

अश्या मॉडेलमध्ये ग्राहकाचा फायदा आहेच. मला जाणवतो तो बारीकसा तोटा म्हणजे मालाची क्वालिटी ही विक्रेत्यागणिक बदलते. त्यावर अ‍ॅमेझॉनचा (किंवा इबे किंवा जी कोणती इ-मार्केटप्लेस असेल त्याचा) पुर्णांशाने वचक असत नाही. त्यामुळे केवळ किंमत न बघा इथे विक्रेत्याचे रेटिंग वगैरेही बघावे लागते. ती माहिती नसणारा अनेकदा पसतावतो आणि मग थेट ऑनलाईन शॉपिंगलाच नावे ठेऊ लागतो! :(

ऋषिकेश Mon, 16/05/2016 - 16:53

In reply to by अनु राव

ब्रॅन्डेड आयटमची क्वालिटी नाही बदलली तरी सर्विसची बदलते. रिटर्न पॉलिसी व त्यासाठी केलेली खिटखिट बदलते. एकुण एक्स्पिरियन्स हा अ‍ॅमेझॉनचा न रहाता त्या त्या विक्रेत्याचा होतो.

हे माहित असेल तर त्याचा त्रास होत नाही पण अनेकांना हे माहित नसते व ते मार्केटप्लेसला इतर मल्टीब्रॅन्ड ऑनलाईन शॉपिंगसारखे सजमतात - नि यातून त्रास झाला की ... असो.

ऋषिकेश Mon, 16/05/2016 - 16:54

In reply to by नितिन थत्ते

कोणता माल विकायचा हे क्रोमा वा रिलायन्सच ठरवते गोदरेज किंवा फिलिप्स आपापली काउंटर्स सांभाळत नाहीत.

अनुप ढेरे Mon, 16/05/2016 - 16:54

In reply to by ऋषिकेश

अ‍ॅमेझॉनपेक्षा फ्लिप्कार्ट ही पळवाट चांगली वापरतं. त्यांनीच स्वत: एक रिटेलर सुरू केला, WS रिटेलर बहुधा. याच्याच गोष्टी फ्लिपकार्टवर विकायला असतात भरपूर. पण सरकारने आता अशी मेख मारलिये की एका विक्रेत्याचा मॅक्स शेअर २५% हवा.

एकंदर मूर्खपणा आहे सगळा. खूप जास्तं रेग्युलेशन आहे हे.

ऋषिकेश Tue, 17/05/2016 - 09:09

आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांच्या दबावाला बळी पडून भारतीय उद्योगधंद्यांसाठी व भांडवलदारांसाठी अत्यंत घातक धोरण. लोकसत्ताच्या संपादकांच्या बोलण्याला फारसा अर्थ कधीच नसतो. गोलगोल काहिहि लिहितात.
सरकारने भारतीय उद्योगांचाच फक्त फायदा बघितला पाहिजे. परदेशी लोकांच्या बौद्धिक संपदेची काळजी आपल्या सरकारने करावीच का?

आता फार्मसी, आयटी, बायोटेक, स्पेस, मेडिकल टुरीझम आदी क्षेत्रांत महागाई येणार कारण भारतीय कंपन्यांना स्वस्तातील ड्युप्लिकेट औषढे/बियाणे/याने इत्यादी गोष्टी बनवणे कठीण होणार. भारतीय भांडवलदार व सामान्य नागरीक दोघांचाही तोटा असणारे हे धोरण आहे.

एकतर आमच्याकडे चोरण्यासारखे काही नाही. त्यात आम्हाला चोरीही करू दिली जात नाही. त्यामुळे महागाईही वाढणार! वा रे सरकार! घनघोर निषेध!

अनु राव Tue, 17/05/2016 - 10:23

In reply to by ऋषिकेश

घेऊ की महागडी औषधे. कष्ट करु, पैसे मिळवु आणि घेऊ महागडी औषधे. फक्त सरकारनी तीच औषधे सबसीडी लाऊन फडतुसांना देऊ नयेत.

गब्बर सिंग Tue, 17/05/2016 - 10:30

In reply to by ऋषिकेश

महागडी औषधं घ्यावी लागली तर मग करा अभिनंदन!

औषधं महाग होतील हे गृहितक आहे का ? ते खरे आहे की खोटे ? गृहितक नसेल व निष्कर्ष असेल तर त्या निष्कर्षाप्रत कसे पोहोचलात ?

ऋषिकेश Tue, 17/05/2016 - 11:26

In reply to by गब्बर सिंग

निष्कर्ष
आजवर भारटीय कंपन्या मुर्खासारखे संशोधन वगैरे करण्यात वेळ घालवत नसत. ते गधामजुरीचे काम पाश्चात्यांकडे दिले होते. ते त्यात पैसे वगैरे गुंटवत, संशोधने वगैरे करत. आलेले औषध पहिले १० वर्षे महागडे असे. मात्र दहा वर्षानंतर भारतीय कायद्यानुसार बारीकसा फरक करून पुन्हा पेटन्ट मिळात नसे व भारतातील कंपन्या कायदेशीरपणे त्या औषधांची कॉपी करत.

भारतीय कंपन्यांचा पैसा संशोधनात नि त्याचे जटिल टेस्टिंग वगैरेत गुंतला नसल्याने अर्थात मुळ औषधांइतकेच अस्सल औषध कितीतरी स्वस्त किंमतीत ते विकत असत!

आता भारतीय कंपन्यांना संशोधनासारख्या अत्यंत निरुपयोगी नॉन-प्रॉफिट मेकिंग गोष्टीत पैसा वाया घालवावा लागणार! तो ते आपल्याकडून वसूल करणार! हाय रे कर्मा!

.शुचि. Tue, 17/05/2016 - 11:27

In reply to by ऋषिकेश

कायदेशीरपणे त्या औषधांची कॉपी करत.

जर कॉपी करणे कायदेशीर होते तर मग फायझरला का इतकं झोंबतय?

ऋषिकेश Tue, 17/05/2016 - 11:31

In reply to by .शुचि.

कारण फायझर पडली परदेशी/मल्टीनॅशनल कंपनी, त्यार रिसर्च बेस्ड. त्यांना संशोधनात गुंटवलेला पैसा भारटीय कंपन्यांच्या कॉंपिटिशनमुळे वसुल होईना.

बाजार मुक्त हवा. त्यांनी काँपिटिशनमध्ये उतरायला हवां होतं. बारीक कंपन्या खरेदी करायला हव्या होत्या.
पण ते नाही, त्यांनी अमेरिकन सरकारचे पाय चाटले. शेवटी मुक्त बाजार वगैरे मिथ आहे. सरकारच्या पायांशी लोळण घेणं हेच भांडवलदारांची जागा आहे. ती त्यांनी घेतली. मग अमेरिकेकडे बगा बगा भारत मला मारतो करून तक्रार केल्यावर गेली १५ वर्षे अमेरिका भारताकडे डोळे वटारत होती. पण भारताने धूप घातली नाही.

या सरकारने मात्र शेपूट घातली! :(

.शुचि. Tue, 17/05/2016 - 10:43

In reply to by ऋषिकेश

डॉक्टर ही नकली औषधे प्रिस्क्राइब करत होते का? नसल्यास, पेशंटला त्यांची माहीती कोठुन होत असे? पेशंटला फार्मसिस्ट सांगे का? की बाबा अ‍ॅड्व्हिल फार महाग आहे तर तू तिची नक्कल, अमुक टमुक घे?

ऋषिकेश Tue, 17/05/2016 - 11:21

In reply to by .शुचि.

ती औषधे नकली नव्हती मूळ औषधांइतकी अस्सल होती. आणि कायदेशीर सुद्धा! केवळ संशोधनावर खर्च करावा न लागल्याने फक्त प्रॉडक्शन कॉस्ट वसूल करून त्यावर फायदा घेतला जात असेल. त्यामुळे औषधे स्वस्त असत!

.शुचि. Tue, 17/05/2016 - 11:30

In reply to by ऋषिकेश

कायदेशीर कशी? ज्यांने ही औषधे निर्माण केली त्यांनी त्यांचे मेकॅनिझम , केमिकल कॉम्बिनेशन वापरावयाची मुभा तर द्यायला हवी. ती मुभा आपण चोरत होतो, टेकन फॉर ग्रँटेड करत होतो - असा माझा कयास्/गृहीतक आहे.

ऋषिकेश Tue, 17/05/2016 - 11:32

In reply to by .शुचि.

१० वर्षांनंतर ते वापरणे ही भारतीय कायद्यानुसार चोरी नव्हती. (आणि असलीच तरी कायदेशीर होती!)

.शुचि. Tue, 17/05/2016 - 11:35

In reply to by ऋषिकेश

हां ठराविक मुदतीनंतर वापरणे ही चोरी होत नाही. मग जनरीक ब्रँड्स निघू शकतात. पण मग आता आय पी आर मुळे या ठराविक मुदतीपश्चातही जनरीक औषधनिर्मीतीवरती निर्बंध येणार? - परत हे तुम्ही कुठे वाचलेत? की हे गृहीतक?

ऋषिकेश Tue, 17/05/2016 - 11:37

In reply to by .शुचि.

अग्रलेखात म्हटाल्याप्रमाणे भारताने हे धोरण "जागतिक स्टँडर्ड"ला अनुसरून केले आहे.
रीड बिटवीन द लाईन्स, "जागतिक स्टँडर्ड" आणि आपल्या धोरणात पुर्वी हाच एक मोठा फरक होता!

पिवळा डांबिस Tue, 17/05/2016 - 22:30

In reply to by .शुचि.

आर्ग्युमेंट मोरॉनिक (इन अ‍ॅडिशन टू चोरॉनिक!) असल्यामुळे आमचा पास! :)
झोपलेल्याला जागं करता करता येतं, झोपेचं सोंग घेतलेल्याला जागं करता येत नाही!!!
त्यातल्या त्यात समाधान इतकंच की ज्यांचा औषधविषयक धोरणाचा अभ्यास आहे किंवा जे त्यावर प्रभाव पाडू शकतात असे भारतातील लोक (एफडीए वगैरे)असली आर्ग्युमेंट्स करत नाहीत!!

अतिशहाणा Tue, 17/05/2016 - 23:00

In reply to by अनुप ढेरे

प्रथमदर्शनी हा कायदा चांगला आहे असे वाटते. भारतातील कंपन्यांना संशोधनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल असे वाटते. निव्वळ कॉपीपेस्ट करुन किती दिवस काढणार.

गब्बर सिंग Tue, 17/05/2016 - 09:56

In reply to by ऋषिकेश

हॅहॅहॅ.

हा टीपीपी च्या दिशेने जायचा प्लॅन दिसतोय. ट्रंप ने चक्रमपणा केला नाही तर ....

तपशील वाचले पायजेत. पण मोदींना एक जोरदार अनुमोदन. तपशील वाचल्यानंतर कदाचित एक कुर्निसात सुद्धा .... करेन.

.शुचि. Tue, 17/05/2016 - 10:53

In reply to by गब्बर सिंग

तुम्ही कसे राजी झालात? R & D करता लागणारा पैसा परत सरकार टॅक्स्मधुनच देणार की. मग R & D आणी ग्रोथ शी कॅपिटॅअटॅलिस्टस ना काय पडलय? का असे म्हणणे आहे की औषधे सर्वांनाच लागता म्हणुन हा मार्ग सुयोग्य आहे.

गब्बर सिंग Tue, 17/05/2016 - 11:10

In reply to by .शुचि.

निर्गुणाचा कसला आलाय अधिकार ? - असा प्रश्न "कट्यार काळजात घुसली" च्या शेवटी कविराज बाकेबिहारी विचारतो तो आठवला.

कल्पना करा की घर ही मालमत्ता सरकारने रेकग्नाईझ केलेलीच नैय्ये. कोणीही घर बांधले तरी त्यात कुणी रहावे व कुणी राहू नये हे घर बांधणारा ठरवू शकत नाही अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. आता व्यक्ती काय करेल ? घर बांधेल ? चला असं मानू की तरीही घर बांधलं. बांधल्यावर इतर/परकी माणसे त्यात घुसु पहायला लागली (संध्याकाळी झोपायचं म्हणून) तेव्हा घर बांधणारा त्यांना प्रतिबंध करू शकत नाही ?? आता ?

The most fundamental insight of Capitalism : Do NOT prevent or subvert the emergence of Stable, non-confiscatory property rights and their enforcement mechanism.

The most basic prescription of Communism : Abolish all private property.

घर बनवण्यासाठी आवश्यक मालमत्तेच्या अधिकाराचे व त्याबरोबर येणार्‍या प्रशासकीय यंत्रणेची उत्क्रांती होत गेली. सरकारने देर आये दुरुस्त आये का होईना ... त्यांचे काम केले. रडतखडत. आज प्रचंड रियल इस्टेट व कंन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री उभी राहीली ... गवंडी, सुतार, प्लंबर्स, रंगारी, ओव्हरसियर्स, सिव्हिल इंजिनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटिरियर डेकोरेटर्स, बागकाम करणारे यांना रोजगार मिळाला. कोत्यावधी घरं बांधली गेली. जोडीला सिमेंट, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल, गुंतवणूक यासारख्या इंडस्ट्र्या उभ्या राहिल्या.

.शुचि. Tue, 17/05/2016 - 11:25

In reply to by गब्बर सिंग

गब्बर तुम्ही घर हे आय पी करता रुपक घेतले आहे. हे छान रुपक आहे. आवडले.
.

The most fundamental insight of Capitalism : Do NOT prevent or subvert the emergence of Stable, non-confiscatory property rights and their enforcement mechanism.
The most basic prescription of Communism : Abolish all private property.

वा! हे माहीत नव्हते. कळल्याने आनंद झाला.
.

घर बनवण्यासाठी आवश्यक मालमत्तेच्या अधिकाराचे व त्याबरोबर येणार्‍या प्रशासकीय यंत्रणेची उत्क्रांती होत गेली. सरकारने देर आये दुरुस्त आये का होईना ... त्यांचे काम केले. रडतखडत. आज प्रचंड रियल इस्टेट व कंन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री उभी राहीली ... गवंडी, सुतार, प्लंबर्स, रंगारी, ओव्हरसियर्स, सिव्हिल इंजिनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटिरियर डेकोरेटर्स, बागकाम करणारे यांना रोजगार मिळाला. कोट्यावधी घरं बांधली गेली. जोडीला सिमेंट, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल, गुंतवणूक यासारख्या इंडस्ट्र्या उभ्या राहिल्या.

म्हणजे सरकारने हस्त्क्षेप केला. मग हा हस्तक्षेप कॅपिटॅलिस्टस्ना चालतो?
____
आता तुम्ही सापडलात -

their enforcement mechanism.

ही एन्फोर्समेन्ट म्हणजेच सरकार नाही का? आणि मग सरकारकडे पैसा येणार कुठुन? किंबहुना सरकार आधी निर्माण झाले की सरकारने दिलेल्या पुरेशा स्टॅबिलिटी नंतर धनदांडगे निर्माण झाले?
.
मी इथे २ मुद्द्यांची गल्लत करते आहे का? तुमची कॅपिटॅलिझमवरची श्रद्धा/वैचारीक बैठक आणि दुसरं - तुमचा हा आग्रह की सरकारचा हस्तक्षेप कमीत कमी असावा.
बहुतेक हे २ वेगवेगळे मुद्दे आहे.

गब्बर सिंग Tue, 17/05/2016 - 11:55

In reply to by .शुचि.

म्हणजे सरकारने हस्त्क्षेप केला. मग हा हस्तक्षेप कॅपिटॅलिस्टस्ना चालतो?

सरकारने आपले काम केले. मालमत्तेचा अधिकार एन्फोर्स करणे हे प्रजातंत्रात सरकारचे क्र. १ चे काम आहे. व यात सुद्धा सरकारचा सहभाग हा एक क्रेडिबल मेकॅनिझम चे अस्तित्व जाणवून देणे (पोलिस, कोर्ट) एवढा असतो. बाकी वकील (प्रायव्हेट) लोक असतातच. ( डेमॉक्रसी एक्झिस्ट्स फॉर प्रॉपर्टी राईट्स एन्फोर्समेंट & प्रोटेक्शन ___ जॉन लोक - Second Treatise in Govt.)

--

ही एन्फोर्समेन्ट म्हणजेच सरकार नाही का? आणि मग सरकारकडे पैसा येणार कुठुन?

सरकार अधिक पक्षकार अधिक वकील. पक्षकार व वकील हे बहुतांश वेळा असरकारी असतात.
अधिक (प्रायव्हेट) प्रोफेशनल्स (उदा. डॉक्टर्स, अकाऊंटंट्स वगैरे) की जे एन्फोर्समेंट प्रक्रियेमधे टेस्टिमोनी पुरवतात.
सरकारकडे पैसा येतो तो टॅक्स मधून तसेच प्रॉपर्टीच्या स्टँप पेपर ची फी.

--

मी इथे २ मुद्द्यांची गल्लत करते आहे का? तुमची कॅपिटॅलिझमवरची श्रद्धा/वैचारीक बैठक आणि दुसरं - तुमचा हा आग्रह की सरकारचा हस्तक्षेप कमीत कमी असावा. बहुतेक हे २ वेगवेगळे मुद्दे आहे.

सरकारचा हस्तक्षेप कमीतकमी असावा कारण हस्तक्षेप करावा लागतो तो मार्केट फेल्युअर मुळे. पण There is no guaranty that there will be no Government failure ... when government attempts to correct a market failure.

ऋषिकेश Tue, 17/05/2016 - 13:17

In reply to by गब्बर सिंग

बिचारा गब्बर. कोणतीही बाजु घेतली तरी भांडवलदारांविरूद्धच असल्यासारखे वाटेल
पण जर तो मुक्त बाजारपेठेवर विश्वास ठेवत असेल तर आयपी/पेटन्ट/कॉपीराईट्ससारख्या सरकारी कागदी घोड्यांच्या हस्तक्षेपास तो नक्की विरोध करेल! सरकारने नको तिथे लक्षच घालु नये. ना रहेगा पेटन्ट ना होगा सरकारी हस्तक्षेप! हो की नै गब्बर? होऊ दे बाजार खर्‍या अर्थाने मुक्त! से नो टु आयपी! ज्ञान ही कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही!

अनु राव Tue, 17/05/2016 - 13:19

In reply to by ऋषिकेश

ज्ञान ही कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही!

माझ्याकडे ज्ञान ही माझी खाजगी मालमत्ताच आहे, तुझ्याकडे असलेले ज्ञान ही तुझी खाजगी मालमत्ता आहे.

अनु राव Tue, 17/05/2016 - 14:05

In reply to by नितिन थत्ते

ऐसीवरच्या उदारमतवाल्यांचे काय झालय की त्यांना आपण कोणत्या कॅटेगरीत आहोत आणि आपल्याला फायदा कशात आहे हेच कळेना झालय.

इथल्या ऋ, थत्तेचाचा, शुचि, मनोबा, बॅट्या आणि सगळ्यांना खरातर भारत जितका हाम्रीका, युरोप च्या जवळ जाईल आणि त्यांना भारताचे मार्केट ओपन करुन देइल त्यातुन फायदाच होणार आहे.
हा जो फायदा होणार आहे, तो कसा पदरात पाडुन घ्यायचा हा विचार न करता, फडतुसांचा कैवार घेणे ( खोटाखोटा का होइना ) म्हणजे पायावर धोंडा पाडुन घेण्यासारखे आहे.

घोडा घास से दोस्ती करेगा तो खायेगा क्या?

कदाचित सुबत्ता आली की बरोबरीने आपला पाय कुर्‍हाडीवर मारण्याची बुद्धी पण येत असावे ( युरोप हाम्रीकेत हे आपण बघतोच आहे )

गब्बर सिंग Tue, 17/05/2016 - 14:40

In reply to by अनु राव

कदाचित सुबत्ता आली की बरोबरीने आपला पाय कुर्‍हाडीवर मारण्याची बुद्धी पण येत असावे ( युरोप हाम्रीकेत हे आपण बघतोच आहे )

अमेरिकेत तर शेजारी क्युबा आणि अगदी जवळ व्हेनेझुएला आहे. पण युरोप च्या नॉर्डिक मॉडेल ची स्वप्नं पडताहेत लोकांना. बर्नी समर्थक विशेषतः.

---

घोडा घास से दोस्ती करेगा तो खायेगा क्या?

अहो !!!

हे बसंतीचं पेटंटेड वाक्य आहे.

गब्बर सिंग Tue, 17/05/2016 - 14:28

In reply to by ऋषिकेश

ज्ञान ही कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही!

तुला आठवतं का ऋ, तू मागे "देश ही कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही" अशा अर्थाचं विधान केलं होतंस ? देश ही पब्लिक प्रॉपर्टी आहे - असं म्हणाला होतास. विषय होता - सरकार सेक्युलर असावे की देश - हा. आणि उपविषय होता इमिग्रेशन पॉलिसी ही सेक्युलर असावी का ?

तसंच आहे हे विधान.

कोणाची व कोणाच्या दृष्टीने खाजगी व कोणाच्या दृष्टीने पब्लिक प्रॉपर्टी हा फरक आहे. व कोण एन्फोर्स करणार ? व एन्फोर्समेंट कमकुवत असली तर किती free riders निर्माण होणार ?

ज्ञान ही कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही हे विधान कितपत योग्य आहे ते तुला स्वतःलाच विचार. तू आयटी मधे आहेस. तुझा पगार हा दोन मुख्य बाबींमधून येतो - (१) कौशल्य, (२) ह्युमन कॅपिटल (यात तुझे ज्ञान हा महत्वाचा हिस्सा.) आता यातले (२) जर पब्लिक करायचे म्हंटले तर तुझी सॅलरी तुला कमी करावी लागेल. Because you will have to give everyone the access to the knowledge in your brain. याचा परिणाम म्हणून अनेक ऋ निर्माण होणार. म्हंजे तुझ्या बॉस चे विकल्प वाढले. म्हंजे तुझी बार्गेनिंग पॉवर कमी झाली. त्याचे पर्यावसान तुझी सॅलरी कमी होण्यात होणार. कारण तुझे विकल्प तुझ्या पदासाठी कमी पैश्याचे बिड करणार. हे ठीक असू शकेल कारण लेबर कॉस्ट्स कमी होतात. पण जोडीला इन्सेंटिव्ह्ज पण कमी होणार. The incentive for people like you to invest time, effort, energy into acquiring the experience and knowledge will diminish significantly. Because your reduced salary will send that signal.

ही निर्वाण फॉलसी आहे का ? .... की ओव्हरसिम्प्लिफिकेशन आहे ? I will say - threat of institutional decay. जे शक्यतो टाळावे.

खरंतर अनार्को कॅपिटलिस्ट मंडळींनी व इतरांनी सुद्धा ... आयपी ही अबोलिश करावी असा एक विचार मांडला होता. उदा इथे

अनु राव Tue, 17/05/2016 - 14:32

In reply to by गब्बर सिंग

तेच तर म्हणते आहे मी गब्बु. आपण कशाला सपोर्ट करतो आहोत ह्याचे ही भान राहीले नाहीये. जर्मनी मधे हजारो वाळवंटी लोक येण्याला सपोर्ट करणारी जी वृत्ती आहे, तिच इथे पण आहे.
आपली भरभराट ज्यावर अवलंबुन आहे त्यालाच आडवे लावण्याच्या वृत्तीला काय म्हणावे?

गब्बर सिंग Tue, 17/05/2016 - 14:46

In reply to by अनु राव

जी मालमत्ता खाजगी नसते त्यातली अशी किती मालमत्ता व्यवस्थित निगराणी करून जपली जाते, स्वच्छ, व्यवस्थित, टिकणारी असते ?

दुसरे - जी सरकारी असते ती सुद्धा पूर्ण पब्लिक नसते. बेघरांना राहण्यासाठी रात्री सरकारी बिल्डिंगा खुल्या केल्या जातात ? कोर्ट, कचेर्‍या, सरकारी इमारती, शाळा ह्यामधे बेघरांना रात्री पडायला द्यायला काय हरकत आहे ? पण देतो का आपण ? का देत नाही ?

---

जाताजाता -

there are many “inventions” that are not patentable. The “inventor” of the supermarket, for example, conferred great benefits on his fellowmen for which he could not charge them. Insofar as the same kind of ability is required for the one kind of invention as for the other, the existence of patents tends to divert activity to patentable inventions.

________ Milton Friedman on the Distorting Effect of Patents

ऋषिकेश Tue, 17/05/2016 - 16:41

In reply to by गब्बर सिंग

पेटन्ट म्हणजे एकप्रकारचे परमिट राज! एक कुठलीशी सरकारी संस्था ठरवणार की कोणत्या गोष्टी वर कोणाचा अधिकार, कशाचे उत्पादन कोण करू शकतं.. बाजारात सरकारचा उघड हस्तक्षेप!

गब्बर आणि अनु चक्क अश्या समाजवादी व्यवस्थेची तळी उचलताना बघुन बेहद्द करमणूक झाली! =))

खर्‍या क्यापिटलिस्ट मागण्या आम्ही केल्या तर गब्बर नि अनु पार गडबडून कोकरू झालंय त्यांच अगदी! अरारारारा

अनु राव Tue, 17/05/2016 - 16:53

In reply to by ऋषिकेश

तुमची मागणी अजिबात क्यापिटलिस्ट नाहीये. उलट खाजगी मालमत्तेला विरोध करुन तुम्ही सार्वजनिक करा म्हणताय. हे तर समाजवादी नाही तर साम्यवादी/माओवादी झाले.

ऋषिकेश Tue, 17/05/2016 - 17:15

In reply to by अनु राव

मुळात जी मालमत्त खाजगीच नाहीये तिला सरकारी हस्तक्षेपाने खाजगी भासवलं जातंय! हे खास समाजवादी आहे! शेती हा व्यवसाय नसून देशाची अन्नव्यवस्था म्हणून भासवला जातो व त्यावर दरनियंत्रण केलं जातं. किंवा रेल्वेसारख्या गोष्टींचे दर सरकार ठरवू पाहतं

पेटन्ट देऊनही जी गोष्ट खाजगी नाही (कोणालाही तसेच कॉपी करणे शक्य आहे) अशा गोष्टीतील स्पर्धा मारली जाते! पेटट्न्ट हा खुल्या स्पर्धेला शाप आहे! उतरा मार्केटमध्ये असे समोर असेल हिंमत तर पेटंतशिवाय लढून दाखवा.. पेटन्टची ही साम्यवादी सरकारी ढाल कशाला!?

गब्बर आनि अनु यांना क्यापटलिस्ट समजणार्यांना आज त्यांचे खरे समाजवादी रूप दिसले असेल! :प

(आता याचा प्रतिवाद मराठीत होणार नाही. ओक्णतीतरी लिंक किंवा हा पेपर किंवा हे पुस्तक असे काहितरी मोघम प्रत्युत्तर येईल! अगदीच साम्यवादी पद्धत आहे ही वादाची लिंकांआड दडून !)

गब्बर सिंग Wed, 18/05/2016 - 01:01

In reply to by ऋषिकेश

निरर्थक ही श्रेणी देण्यात आलेली आहे.

--

गब्बर आनि अनु यांना क्यापटलिस्ट समजणार्यांना आज त्यांचे खरे समाजवादी रूप दिसले असेल!

समाजवाद = Govt ownership of means of production. आयपी ची मालकी ही सरकारी असावी असं कोण व कुठे म्हणालं ते साग रे ऋ.

--

मुळात जी मालमत्त खाजगीच नाहीये तिला सरकारी हस्तक्षेपाने खाजगी भासवलं जातंय! हे खास समाजवादी आहे! शेती हा व्यवसाय नसून देशाची अन्नव्यवस्था म्हणून भासवला जातो व त्यावर दरनियंत्रण केलं जातं. किंवा रेल्वेसारख्या गोष्टींचे दर सरकार ठरवू पाहतं

ज्ञान, बौद्धिक संपदा ही खाजगी नाहीच्चे - असं कोण म्हणालं, ऋ ? तूच म्हणालास ना ?

ते चूक कसं आहे याचं जार्गन फ्री विवेचन केलं तर ते समाजवादी ?? अरे यार समजत नसेल तर तसं सांग ना. लाज वाटण्याचं काही कारण नाही त्यात. तुला प्रखर डावा बनण्यासाठी थोडे प्रयत्न करावे लागतील, स्टँडर्ड कॅपिटलिस्ट आर्ग्युमेंट समजून घ्यावे लागेल. त्यानंतर त्या कॅपिटलिस्ट आर्ग्युमेंटचा हार्ड हिटिंग प्रतिवाद करायला शिकून मग प्रखर डावा होता येईल.

---

पेटन्ट देऊनही जी गोष्ट खाजगी नाही (कोणालाही तसेच कॉपी करणे शक्य आहे) अशा गोष्टीतील स्पर्धा मारली जाते! पेटट्न्ट हा खुल्या स्पर्धेला शाप आहे! उतरा मार्केटमध्ये असे समोर असेल हिंमत तर पेटंतशिवाय लढून दाखवा.. पेटन्टची ही साम्यवादी सरकारी ढाल कशाला!?

विषय समजून न घेता - विषय हा न-विषय आहे असं भासवायचा ऋ चा केविलवाणा प्रयत्न. Left has deep rooted hostility towards property rights - असं म्हणतात. पण ऋ ने ती होस्टिलीटी एका अभिनव पातळीवर नेऊन ठेवली.

मार्क्स व एन्गल्स या दोघांना आज वरती (परलोकात) ऑरगॅझम मिळाला असेल.

ऋषिकेश Wed, 18/05/2016 - 09:11

In reply to by गब्बर सिंग

आयपी देणारी संस्था सरकारी असते. तेव्हा हा सरकारचा हस्तक्षेप कसा नाही हे सांगा बाकी अभ्यास किती किती आहे त्यासाठी जार्गन देणे किंवा लिंका नि (कित्येकदा स्वतः न वाचलेल्या) पुस्तकांची नावे घेणे हे काम आम्ही तुमच्या आयडीला दिलेय ना?! :प मग ते आम्हाला का सांगता?!

ज्ञान व बौद्धिक संपदा ही सरकारच्याही मालकीची नाहीये. ज्याच्याकडे पैसा असेल त्याने ती सरळ विकत घ्यावी, ती इतरांपासून लपवून ठेवण्यासाठी खाजगी अधिकारात अधिक पैसा ओतावा. मात्र जर ही संपदा इतरांच्या हाती पडली तर त्याने ती चोरली.. व्हॅ आता सरकारने आणि कायद्यांनी इथे लक्ष घालावे असे पाय आपटून रडारड करू नये. जोवरी पैसा तोवरीच बैसा, नैतर तुमचे संशोधन गेले...

तेव्हा संपदा खाजगी मालमत्ता नाही आणि ती सरकारची व समाजाचीही मालमत्ता नाही.

खर्‍या क्यापिटलिस्ट माणसाला बुद्धिमत्ता नि ज्ञान ही एक वेश्या वाटली पाहिजे, जो पैसा देईल त्याला लॅप डान्स देणारी! पण हा हन्त हन्त तुम्ही खरे क्यापिटलिस्ट नाहीच उलट कट्टार समाजवादी आहात हे विसरलो! जाउदे नाही समजणार तुम्हाला क्यापिटलिस्ट विचार! तो तुमचा निव्वळ मुखवटा आहे हे आता पुरते समजले आहे. अभ्यास वाढवा! ;) :प

गब्बर सिंग Wed, 18/05/2016 - 09:23

In reply to by ऋषिकेश

ऋ, तू संपादक होतास तेव्हा बरा होतास. तू परत संपादक हो कसा. म्हंजे The substance that is lacking in your garbage above will be restored.

ऋषिकेश Wed, 18/05/2016 - 09:30

In reply to by गब्बर सिंग

त्यात मान्य करण्यासारखं काही लिहिलेलंच नाहिये. नुसतं हे वाच, ते वाच हा काय तर्क झाला!? आणि तुमचं म्हणणं मान्य नसलं की ते गार्बेज! बापरे म्हणजे तुम्ही ऐसीवर किती जणांसाठी गार्बेज लिहिताय याची कल्पना आहे का? असो. मी थांबतो!

तुम्ही खर्रेखुर्रे क्यापिटलिस्ट उरलेला नाहीत या ऐसीकरांनी तुम्हाला डावीकडे लोटलंय इतकीच काय ती खंत!

फायनल थांबतो.. तुमचं चालु द्या!

गब्बर सिंग Wed, 18/05/2016 - 09:47

In reply to by ऋषिकेश

याच धाग्यावर इथे लिहिलेले आहे.

कट अँड पेस्ट करत आहे -

कल्पना करा की घर ही मालमत्ता सरकारने रेकग्नाईझ केलेलीच नैय्ये. कोणीही घर बांधले तरी त्यात कुणी रहावे व कुणी राहू नये हे घर बांधणारा ठरवू शकत नाही अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. आता व्यक्ती काय करेल ? घर बांधेल ? चला असं मानू की तरीही घर बांधलं. बांधल्यावर इतर/परकी माणसे त्यात घुसु पहायला लागली (संध्याकाळी झोपायचं म्हणून) तेव्हा घर बांधणारा त्यांना प्रतिबंध करू शकत नाही ?? आता ?

The most fundamental insight of Capitalism : Do NOT prevent or subvert the emergence of Stable, non-confiscatory property rights and their enforcement mechanism.

The most basic prescription of Communism : Abolish all private property.

घर बनवण्यासाठी आवश्यक मालमत्तेच्या अधिकाराचे व त्याबरोबर येणार्‍या प्रशासकीय यंत्रणेची उत्क्रांती होत गेली. सरकारने देर आये दुरुस्त आये का होईना ... त्यांचे काम केले. रडतखडत. आज प्रचंड रियल इस्टेट व कंन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री उभी राहीली ... गवंडी, सुतार, प्लंबर्स, रंगारी, ओव्हरसियर्स, सिव्हिल इंजिनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटिरियर डेकोरेटर्स, बागकाम करणारे यांना रोजगार मिळाला. कोत्यावधी घरं बांधली गेली. जोडीला सिमेंट, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल, गुंतवणूक यासारख्या इंडस्ट्र्या उभ्या राहिल्या.

--

आता यात दोन समस्या घाला - (१) Zero Marginal Cost of production, (२) Non-Rivulrous and (current) Non-Excludable nature of knowledge/IP

या दोन समस्या घातल्या की पर्फेक्ट रेसिपी फॉर मेस्स.

गब्बर सिंग Wed, 18/05/2016 - 10:04

In reply to by ऋषिकेश

आयपी देणारी संस्था सरकारी असते. तेव्हा हा सरकारचा हस्तक्षेप कसा नाही हे सांगा

घर, रियल इस्टेट यांच्याबद्दल बेसिक कायदे करणे (उदा. माझ्या घरात कोणी यावे / न यावे हे ठरवण्याचा माझा अधिकार, घर विक्री करण्याचा माझा अधिकार) हे हस्तक्षेप नाही कारण हे सरकारचे मूलभूत काम आहे. घर बनवताना नगरपालिका जी परवानगी देते ती सुद्धा सरकारच असते. मग त्याला तू हस्तक्षेप म्हणणार का ??

( उत्तर : नाही. कारण नगरपालिका ही स्थावर मालमत्तेच्या निर्मीती व विकासासाठी पूरक वातावरण निर्माण करते. It is supposed to be more of an institution and less of an organization.)

आयपी चे तसेच आहे. We need institutions and institutional framework for IP. Govt is creating it. त्याच्यापुढे जे होईल ते स्पॉन्टेनियस ऑर्डर प्रमाणे असावे.

.शुचि. Tue, 17/05/2016 - 17:06

In reply to by ऋषिकेश

खर्‍या क्यापिटलिस्ट मागण्या आम्ही केल्या तर गब्बर नि अनु पार गडबडून कोकरू झालंय त्यांच अगदी! अरारारारा

=)) =)) अगदी अगदी. गब्बर तर फक्त गोल गोल बोलतात असे वाटू लागले अहे मला ;)
आणि या आरोपांचे नीट लेख लिहून खंडन करा म्हटलं तर तेही .... जाऊ दे कितीवेळा तेच उगळणार.

गब्बर सिंग Tue, 17/05/2016 - 23:01

In reply to by .शुचि.

आणि या आरोपांचे नीट लेख लिहून खंडन करा म्हटलं तर तेही .... जाऊ दे कितीवेळा तेच उगळणार.

तुम्ही दोनतिन दिवसांपूर्वी जे "व्यक्तीवादाबद्दल लेख लिहि" असं जे लिहिलं होतं त्यात टारगट मोड मधे मी जे शेवटी लिहिलं होतं ते आठवा. लेख लिहिला जाऊ शकतो परंतु "वा वा छानछान, मस्त लिहिलेत" असं म्हणून घरी जाणार. मी जे मजेत म्हणालो ते खरं आहे तर.

--

बौद्धिक मालमत्ता ही खाजगी नसायला हवी, सार्वजनिक असायला हवी - असं म्हणणं हे कॅपिटलिस्ट आर्ग्युमेंट आहे ? असल्यास कसे ? शुची वा ऋषिकेष या दोघांपैकी एकानंही या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं.

.शुचि. Tue, 17/05/2016 - 23:20

In reply to by गब्बर सिंग

माझ्या वतीने ऋ उत्तर देतील =))
चिंता मोड ऑन> शुचे मग आता तुला कोणी गांभिर्याने का घ्यावे? चिंता मोड ऑफ>

.शुचि. Wed, 18/05/2016 - 01:46

In reply to by गब्बर सिंग

सिरीयसली मला कॅपिटॅलिस्ट वगैरे काहीही म्हणायचे नव्हते कारण ते मला नीट कळत नाही. मला एवढेच म्हणायचे होते की गब्बर म्हणतात सरकारने कमीत कमी हस्तक्षेप करावा. मग आता या बाबतीत ते हस्तक्षेप कसा काय चालवुन घेतात? हे सिलेक्टिव्ह नाही का?
___
त्यावरती गब्बर म्हणतात -

मालमत्तेचा अधिकार एन्फोर्स करणे हे प्रजातंत्रात सरकारचे क्र. १ चे काम आहे.

मग असेल ब्वॉ. पण मला हेच कळत नाही की गब्बरना सरकार फुल-फ्लेज्ड हवय की मिनिमल हस्तक्षेपाने पण हवय की अज्जिबात नकोय :(

.शुचि. Wed, 18/05/2016 - 22:07

In reply to by .शुचि.

गब्बर म्हणतात सरकारने कमीत कमी हस्तक्षेप करावा. मग आता या बाबतीत ते हस्तक्षेप कसा काय चालवुन घेतात? हे सिलेक्टिव्ह नाही का? मला हेच कळत नाही की गब्बरना सरकार फुल-फ्लेज्ड हवय की मिनिमल हस्तक्षेपाने पण हवय की अज्जिबात नकोय Sad

रिमाईंडर. गब्बर, जमल्यास, या प्रश्नाचे उत्तर द्या म्हणजे हिशेब बराबर. कदाचित अगदीच सोप्पे उत्तर असेल पण माझ्या लक्षात येत नाहीये.
____
सापडले -

सरकारने आपले काम केले. मालमत्तेचा अधिकार एन्फोर्स करणे हे प्रजातंत्रात सरकारचे क्र. १ चे काम आहे.

ही झाली बौद्धिक मालमत्त मग बरोबरे मालमत्ता चे अधिकार जपणे सरकारचे कामच आहे.
____
मला शंका नाहीत. प्रतिसाद द्या किंवा देऊ नका. कसेही.

नगरीनिरंजन Wed, 18/05/2016 - 22:12

In reply to by .शुचि.

मालमत्तेचा अधिकार एन्फोर्स करणे हे प्रजातंत्रात सरकारचे क्र. १ चे काम आहे.

घटना काय म्हणते? घटनेत असे लिहीलेले असते काय? मला वाटतं लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे हे सरकारचे नंबर १ चे काम आहे.

Fundamental Rights is a charter of rights contained in the part three Constitution of India. It guarantees civil liberties such that all Indians can lead their lives in peace and harmony as citizens of India. These include individual rights common to most liberal democracies, such as equality before law, freedom of speech and expression, and peaceful assembly, freedom to practice religion, and the right to constitutional remedies for the protection of civil rights by means of writs such as habeas corpus.

.शुचि. Wed, 18/05/2016 - 22:15

In reply to by नगरीनिरंजन

म्ला ही शंका होतीच की अमुक कोणी म्हणतात हे ब्रह्मवाक्य आहे का? पण जाऊ देत मरु देत ..... कंटाळा येतो वाद घालण्याचा.

.शुचि. Wed, 18/05/2016 - 22:58

In reply to by नगरीनिरंजन

IPR (इन्टेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट) मूलभूत अधिकारात येतो की नाही हे कोण शोधत बसणार? जाऊ दे ना तेजायला. आळस आणि लॅक ऑफ ड्राइव्ह नडते.
___
दुसरे मन मोड ऑन> पण मग चर्चा सुरुच करु नये ना अर्धवट जाऊ दे-जाऊ दे करत प्रश्न कशाला विचारायचे. लोकांना काम धंदे नाहीत का ? मग बोलायचंच नाही इन द फर्स्ट प्लेस. दुसरे मन मोड ऑफ>
पहीले मनमोड ऑन> तुझं नेहमीच खरं असतं रे. तू नेहमीच मोक्याच्या वेळी जागा होऊन शहाणपणाचे सल्ले देतोस.पहीले मन मोड ऑफ>

गब्बर सिंग Wed, 18/05/2016 - 23:05

In reply to by .शुचि.

कोणतीही प्रॉपर्टी ही मालमत्तेच्या अधिकारात आणता येते. व तिचा व्यवहार कसा करायचा याची चौकट बनवता येते. आयपी ही मालमत्तेच्या अधिकारात अगदी सहज आणता येण्यासारखी आहे. Clear definition of property rights ही अत्यंत बेसिक इन्स्टिट्युशन आहे. व प्रगतीस अत्यंत पोषक आहे कारण या चौकटीतून व्यक्तीला संदेश मिळतो की इथे आपले कष्ट, वेळ, श्रम ओतले तर आपण निर्माण केलेया संभाव्य आयपी चे रक्षण होईल. पण ते मालमत्तेच्या स्वरूपावर सुद्धा अवलंबून असते. आयपी रेजिम हा महत्वाचा आहे त्याचे मुख्य कारण हेच की आजच्या घडीला त्यातून प्रचंड इकॉनॉमिक अ‍ॅक्टिव्हिटी ची सुरुवात केली जाऊ शकते.

.शुचि. Wed, 18/05/2016 - 23:09

In reply to by गब्बर सिंग

हं मग मोदी सरकार , परदेशी कंपन्यांच्या पार्टनरशिप मध्ये, आय पी प्रोटोकॉल बनविण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगुन असावेत. असे त्या बातमीवरुन वाटते. प्रोटोकॉल हा शब्द चपखल असावा असा कयास. तुम्ही वर रेजिम वापरला आहे. दोन्ही एकच.

गब्बर सिंग Wed, 18/05/2016 - 23:36

In reply to by .शुचि.

Institution is defined as collection of rules.

इन्स्टिट्युशन मधे काय काय येतं : - Protocol, Traditions, Conventions, norms, etiquettes, taboo, law, customs - these are all different type of institutions. Some are formal some are informal.

The more the stringent the enforcement by Govt the more formal is the institution.

गब्बर सिंग Wed, 18/05/2016 - 22:55

In reply to by .शुचि.

सरकारचे क्र. १ चे काम. - मालमत्तेचा अधिकार हा मूलभूत आहे परंतु भारत सरकारने चव्वेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीद्वारे तो मूलभूत अधिकारांच्या यादीतून काढलेला आहे. तो पुन्हा एकदा मूलभूत अधिकार बनवणे हे कर्तव्य आहे. ते केल्यानंतर मालमत्तेच्या अधिकाराचा अर्थ विशद करून त्यास पोषक इन्स्टिट्युशन्स निर्माण होऊ देणे व त्यासाठी इन्स्टिट्युशनल चौकट निर्माण करणे. उदा. सैन्यदले, पोलिस, कोर्ट वगैरे.

In the absence of military, police, court - it will be actual anarchy. Anarchy stands for absence of arcons. Arcons are the ENFORCERS. Enforcers are - police, court etc.

व्यक्तीच्या सिव्हिल लिबर्टीज चे रक्षण म्हंजे व्यक्तीवर कोणत्याही बळबजरी होणार नाही हे पाहणे. नागरिकांवर बळजबरी होते त्याचे मुख्य कारण (मुख्य म्हंजे एकमेव नव्हे) बळजबरी करणारा माणूस हा व्हिक्टिम च्या मालमत्तेच्या अधिकाराची पायमल्ली करू इच्छित असतो. एन्फोर्सर्स नसतील तर पायमल्ली करणार्‍यांच्या समोर credible threat कशी निर्माण होणार ?

सिव्हिल लिबर्टीज चे रक्षण म्हंजे खालील - (विकिपेडिया मधून)

Civil liberties are personal guarantees and freedoms that the government cannot abridge, either by law or by judicial interpretation without due process. Though the scope of the term differs between countries, civil liberties may include the freedom from torture, freedom from forced disappearance, freedom of conscience, freedom of press, freedom of religion, freedom of expression, freedom of assembly, the right to security and liberty, freedom of speech, the right to privacy, the right to equal treatment under the law and due process, the right to a fair trial, and the right to life. Other civil liberties include the right to own property, the right to defend oneself, and the right to bodily integrity. Within the distinctions between civil liberties and other types of liberty, distinctions exist between positive liberty/positive rights and negative liberty/negative rights.

सिव्हिल लिबर्टीज चे रक्षण करणे ह्यातून मालमत्तेच्या व्यवहारासाठी पूरक वातावरण निर्माण होत असते. उदा. freedom of press मुळे मालमत्तेच्या संभाव्य व्यवहाराच्या जाहिराती देता येतात.

.शुचि. Tue, 17/05/2016 - 16:53

In reply to by ऋषिकेश

सरकारकडे पैसा येतो तो टॅक्स मधून तसेच प्रॉपर्टीच्या स्टँप पेपर ची फी.

वर म्हणताहेत सरकारकडे पैसा टॅक्स च्य रुपाने येतो. मग हे टॅक्सला विरोध का करतात? बरं एकदाची तुमची बाजू मांडा म्हटलं तर ते ही करत नाहीत. मग अम्ह कच्च्या मडक्यांचा गोंधळ उडतो. सावरा म्हणावं तो गोंधळ.

गब्बर सिंग Tue, 17/05/2016 - 22:46

In reply to by .शुचि.

निरर्थक ही श्रेणी देण्यात आलेली आहे.

--

मग हे टॅक्सला विरोध का करतात?

टॅक्स शून्य असावा - असं मी नमक्या कोणात्या प्रतिसादात म्हंटलं ते दाखवा.

.शुचि. Tue, 17/05/2016 - 23:10

In reply to by गब्बर सिंग

सर्वांना टॅक्स लागावा असे तुमचे अर्ग्युमेन्ट आहे. धनदांडगे व गरीब. तुम्ही शून्य टॅक्स बद्दल कुठेही बोलला नाहीत.
.
माझा प्रतिसाद लिहील्यानंतर,माझ्या हे लक्षात आले होते पण मी मग उगीच मागे पुढे मागे पुढे हिचकिचत (;) ) बसले नाही.
____
उस वक्त हिचकिचाती नही थी तो अच्छा था! ये दिन तो देखना नही पडता. :(

मिलिन्द Wed, 18/05/2016 - 00:28

In reply to by ऋषिकेश

आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांच्या भारतावर येउ घातलेल्या अनिर्बन्ध राज्याचि सुरुवात !

.शुचि. Wed, 18/05/2016 - 02:37

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

अग्गं, अदिती तुला कळत कसं नाही वेडे, असं लेख लिहून सगळे पत्ते दाखवुन टाकायचे नसतात नाहीतर मग "तुला कळत नाही तर लाजू नको, विचार" असे म्हणता येत नाही ग ;)
.
गब्बरजी ह घे. मेले मी आता. भविष्यात सालं निघणार माझी. =))

गब्बर सिंग Wed, 18/05/2016 - 03:14

In reply to by .शुचि.

असं लेख लिहून सगळे पत्ते दाखवुन टाकायचे नसतात नाहीतर मग "तुला कळत नाही तर लाजू नको, विचार" असे म्हणता येत नाही

अदिती चा प्वाईंट प्रामाणिक आहे.

पण त्याहीपेक्षा महत्वाचं म्हंजे तिला कुठल्यातरी विषयात (उदा. स्त्रियांचे स्वातंत्र्य) स्वतःची मतं आहेत.

.शुचि. Wed, 18/05/2016 - 04:02

In reply to by गब्बर सिंग

अगदी खरं आहे. ज्यांना स्वतःची मते नसतात त्यांनी अन्य लोकांना मते विचारायला जाऊ नये. पटतय मला तुमचही. त्यांनी फक्त गाणी ऐकावीत जी २-४ मतं कानी पड्तील तीही देवाजीची कृपा म्हणून ग्रहण करावीत पण कोणालाही लेख लिहीण्याचा आग्रह करुच नये. स्वतःची तुलना अन्य थोरामोठ्यांशी तर बिलकुल करु नये.
मस्त प्रतिसाद. फार आवडला ;). जाऊन गाणी ऐकत पडते.
___
हां आणि तो "प्रामाणिक हेतू" शब्द तर फारच आवडला.

गब्बर सिंग Tue, 17/05/2016 - 10:16

Government's response to drought 'is lacking in compassion', economists, activists tell Modi

डाव्या मंडळींनी भारतसरकारचे पुनर्नामकरण करून "भारत कंपॅशन सप्लाय अनलिमिटेड" असे करावे. म्हंजे काय होईल की करदात्यांची पद्धतशीरपणे गोची करणे सुलभ होईल.

.शुचि. Tue, 17/05/2016 - 10:56

In reply to by गब्बर सिंग

दुष्काळी भागातील धनदांडगे अचानक सुपिक भागी मायग्रेट होतात का किंवा कसे? त्यांना घाऊक कंपॅशनची गरज लागतच नाही का?

गब्बर सिंग Tue, 17/05/2016 - 12:06

In reply to by .शुचि.

धनदांडग्यांना लागते ना. कुठेही असले तरी. व त्यांना मिळावीच. फक्त फडतूसांना मिळू नये. खरंतर धनदांडग्यांनी फडतूसांना टुकटुक करत ती मदत मिळवावी आणि तिच्यावर मजा करावी.

अनुप ढेरे Tue, 17/05/2016 - 11:55

मोदींबद्दल मे २०१४ आधी कोणी कोणी काय वक्तव्य केली होती याचा गंमतशीर आढावा.

http://www.opindia.com/2015/05/what-did-critics-rivals-political-pundit…

मणी श़ंकर ऐय्यर यांचं वक्तव्य सगळ्यात भारी होतं!

a

अतिशहाणा Tue, 17/05/2016 - 23:06

ऐसीकर बिका आणि उत्पल यांनी गेल ऑम्वेट यांचं भाषांतरित केलेलं 'ब्राह्मणीधर्म आणि जातीयतेला आव्हान' हे पुस्तक प्रकाशित झाल्याचं इतरत्र कळलं. ऐसीवरील बिका/उत्पल यांचे लेखन लक्षात घेता सदर बातमी दखल किंवा विशेष स्वरुपात दाखवावी काय?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 18/05/2016 - 01:54

In reply to by अतिशहाणा

सूचनेबद्दल आभार. बदल केला आहे.

उत्पल आणि बिपिन यांचं अभिनंदन आणि पुढच्या लेखन-भाषांतर कामासाठी शुभेच्छा.

adam Wed, 18/05/2016 - 10:16

"मुक्त " , "स्पर्धा " आणि "अनार्की" ह्या शब्दांचं गब्बरला विशेष आकर्षण. मला रु चा समजलेला मुद्दा हाच की दुनिया खरोखरच मुक्त असायला हवी आहे तर वाटेल त्याने वाटेल त्याचे हवे ते ओरबाडून घेतले पाहिजे. तरच त्याला "मुक्त" म्हणता येइल. शिवाय ह्यातून गब्बरची अतिप्रिय "अनार्की"सुद्धा एस्टॅब्लिश होते आहे. वाटेल त्याने वाटेल ते करावे. रु जे बोलतोय तो कम्युनिझम नाहीए. कारण कम्युनिझम मध्ये ऋ म्हणतो आहे तशे स्पर्धा नसते!
ऋ तर खुल्ल्या स्पर्धेला फुल्ल पाठिंबा देतोय.
कम्युनिस्ट देशात तत्वतः घरं सरकार वआटतं. आणि त्याचे नियमन करतं. अमुक ठिकाणी अमुकने रहावं असे ठरवतं. रु तसे महणत नाही! तो म्हणतोय की वाटेल त्याने वाटेल त्याला घरातून हुसकावून लाववे; कब्जा मिळवावा. हा कम्युनिझम नाही. ही खरीखुरी मुक्त अर्थ व्यवस्था आहे. गब्बरची लाडकी अनार्की सुद्धा हीच्च आहे. शिवाय ऋ तर स्पर्धा करा म्हणतोय त्याच्या पाथिंबा असलेल्या उत्पादन यंत्रणेह्सी .
स्पर्धा मालक स्पर्धा. स्पर्धा म्हंजे माक्रेट; मार्केट म्हंजे स्पर्धा!
.
.
गबब्रच्या तिन्ही लाडक्या मुद्द्यांचा प्रॅक्टिकल करु पाहणार्‍या ऋ ला स्वतः गब्बर विरोध करत आहे.
"मुक्त ", "स्पर्धा " , " अनार्की"

नितिन थत्ते Wed, 18/05/2016 - 11:08

In reply to by adam

>>तो म्हणतोय की वाटेल त्याने वाटेल त्याला घरातून हुसकावून लाववे; कब्जा मिळवावा.

गब्बरच्या म्हणण्याप्रमाणे (शारिरिक दृष्ट्या) श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत असणार्‍यांनी (शारिरिक दृष्ट्या) फडतूस असणार्‍यांचं सारं ओरबाडून घेणे हेच योग्य आहे. त्याला विरोध करणार्‍या फडतूसांना कठोरपणे चिरडायला हवे.

गब्बर सिंग Wed, 18/05/2016 - 11:18

In reply to by adam

अनार्की (absence of archons) कडून मिनार्की कडे (minimum government) प्रवास सुरु होणे हे अतिस्वाभाविक असते असे मला वाटते. कॉमन लॉ, परंपरा निर्माण होतात व त्यातल्या काहींसाठी एन्फोर्सर (archons) ची नेमणूक होते. इथपर्यंत ठीक असते. त्यानंतर लेजिस्लेटिव्ह लॉ चे आगमन होते आणि समस्यांची बीजं रोवली जातात. Individuals may have moral compunction of having violated a common law. But not so much for legislative law. In case of legislative law they have prudential compunction for violation.

भारतात आयपी मधे जे चालू आहे ते messy आहे. माझा वरचा प्रतिसाद की ज्यात मी आयपी च्या स्वरूपाचे जे विवेचन केलेले आहे त्यानुसार भारतात हे (non-rilvalrous and non-excludable) च्या आसपास जाणारे आहे. व त्या जोडीला झिरो मार्जिनल कॉस्ट्स ची समस्या आहे. त्यामुळे गुंतवणूक होणे कठिण वाटते. पण थत्तेचाचा मागे म्हणाले तसं भारतात जर आयपी ची जर अशी बेपनाह व अरक्षित स्थिती असेल तर चित्रपट उद्योग इतका कसाकाय फोफावतोय ? बॉलीवूड व जोडीला इतर प्रादेशिक चित्रपट उद्योग नुसते उसळून वाहतायत. चित्रपटाची फिल्म ही आयपी च असते की. ( पण FMC सारख्या असरकारी बॉडीज काही जबाबदार्‍या उचलत असतीलही. )

स्पर्धा ही मालमत्तेचा अधिकार सुरक्षित केल्यानंतर फोफावते असं म्हणायला खूप वाव आहे. ज्या देशात आयपी रेजीम बळकट आहे तिथे त्याचे कोणते सुपरिणाम झालेत ते पहावे लागेल. पुन्हा एकदा भारतीय चित्रपट उद्योगाचे उदाहरण हे अपवाद आहेच. इतरही अपवाद असतील. माझ्या मते बळकट आयपी रेजीम च्या अनुपस्थितीत गुंतवणूकदारांना खूप uncertainty ला तोंड द्यावे लागेल.

ऋ चे म्हणणे हे कम्युनिझम टाईप नाही हे मान्यच. ऋ चे म्हणणे अनार्की च्या जवळ जाणारे आहे. की आयपी चा अधिकार स्थापित करणे, नोंदणी करणे व एन्फोर्स करणे हे असरकारी पद्धतीने व्हायला हवे. व हिंमत असेल तर आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांनी हे एन्फोर्समेंट असरकारी व प्रायव्हेट मेकॅनिझम वापरून करून दाखवावे. ऋ ने आयपी या मालमत्तेच्या स्वरूपाकडे लक्ष दिले तर कदाचित त्याचे मत वेगळे होईल.

गब्बर सिंग Thu, 19/05/2016 - 00:07

In reply to by अनु राव

धंदो मे फायदो छे !!! - भारत व व्हेनेझुएला मधे ऑइल फॉर ड्रग्स चा व्यवहार होणार की काय याची बातमी. व्हेनेझुएला कडे प्रचंड ऑइल आहे. भारताकडे फार्मा कंपन्यांची लॉब्बी आहे. व्हेनेझुएला मधल्या फडतूसांना औषधं हवी आहेत.

नगरीनिरंजन Wed, 18/05/2016 - 17:15

बातमी जुनीच आहे; पण उगाच वाटलं म्हणून टाकतोय.

Thomas Piketty to India’s Elite: ‘Learn From History’

After he fled to the authors’ lounge, Mr. Piketty told me that he found the elite of India “hypocritical” for urging their government to address inequality by pouring resources into economic development, like building infrastructure or helping selected industries. This is self-serving, he says, and only increases the gap between the rich and the poor. In his opinion, governments should find the means to invest more in social welfare, like primary education and health care.

Before the world wars, he said, “the French elite used to say the same things that the Indian elite now say, that inequality would be reduced with rising development.” But after the wars, he said, the French began to see that direct investment in welfare was the way forward.

“I hope the Indian elite learn from the stupid mistakes of the other elites,” he said. “Learn from history.”

“I pay 60 percent as tax,” he said. “I would like to pay 90 percent.” He grew a bit thoughtful and said, “I would like to pay 95 percent.”

पिवळा डांबिस Wed, 18/05/2016 - 22:42

In reply to by नगरीनिरंजन

“I pay 60 percent as tax,” he said. “I would like to pay 90 percent.” He grew a bit thoughtful and said, “I would like to pay 95 percent.”

येरवड्याला भरती केला पाहिजे तिथल्या the elite of India सोबत ह्या a bit thoughtful पिकेटीला!!

गब्बर सिंग Thu, 19/05/2016 - 03:59

In reply to by नगरीनिरंजन

Mr. Piketty told me that he found the elite of India “hypocritical” for urging their government to address inequality by pouring resources into economic development, like building infrastructure or helping selected industries. This is self-serving, he says, and only increases the gap between the rich and the poor.

मला आजतागायत उत्तर न मिळालेले प्रश्न म्हंजे -

(१) हिपोक्रसी ही नेहमी विकसित व पुढारलेल्या लोकांची कशी असते ? अविकसित्/आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक लोक कधीही हिपोक्रटिक कसेकाय नसतात ? आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक हे नेहमी वस्तुनिष्ठ, नि:ष्पक्ष असतात का ?

(२) तसंच अविकसित, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक हे कधीही सेल्फ-सर्व्हिंग कसे काय नसतात ?

गब्बर सिंग Thu, 19/05/2016 - 02:49

Markets not in everything [if you’re Pakistani]

पाकिस्तान्यांची कैफियत. ट्रॅव्हल इन्श्युरन्स मिळत नाही.

So, it turns out that Pakistanis are not eligible to purchase travel insurance online with any insurance company. We are simply not on anyone's list of "eligible countries''. Someone has decided that in addition to not being allowed to enter most of the world, we also do not deserve access to basic financial services. Pakistanis wanting to travel can just f@‪#‎k‬ themselves.

गब्बर सिंग Thu, 19/05/2016 - 06:47

Pakistan minister admits govt involved with anti-India terror groups - पाकी मंत्र्याचे प्रतिपादन. सच्चे दिन अब आनेवाले है ?

---

कामगारांना ठेंगा -

जमीन विक्री वा हस्तांतरणातून येणाऱ्या पैशातून कामगारांची देणी अगोदर भागवू, असे केवळ हमीपत्र तीनशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर दिले, की जमीन विक्रीचे हक्क बहाल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बंद गिरण्या, कारखाने, कंपन्या वा आस्थापनांच्या जमीन विक्री व हस्तांतरणाचा मार्ग यामुळे आणखी सोपा झाला आहे.

राज्यसरकारचे अभिनंदन.

अनुप ढेरे Thu, 19/05/2016 - 10:07

पाच राज्यातल्या निवडणुकांचे ट्रेंड्स यायला सुरुवात झालिये.
भाजपा आसाममध्ये बहुमत घेतय.
ममता जिंकतिये.
केरळमध्ये डावे जिंकतायत. दरवेळेला सत्ताबदल हा केरळमधला ट्रेंड चालू राहील असं दिसतय.
सगळ्यात मोठं सर्प्राइ़ज जयललिथा तमिळनाडूमध्ये परत येतायत. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये कायम सत्ताबदल ही ट्रेंड मोडला आहे.

भाजपासाठी ही विन-विन सिचुएशन आहे. काँग्रेससाठी नाइटमेअर.

गब्बर सिंग Fri, 20/05/2016 - 05:16

In reply to by अनुप ढेरे

मोदी सरकारला अच्छे दिन : मटा हेडलाईन.

लवकरच काँग्रेसवाले हा डायलॉग मारायला सुरुवात करतील. की "अच्छे दिन" फक्त मोदी सरकारचे आलेले आहेत. जनतेचे नाही.

अनु राव Thu, 19/05/2016 - 10:24

बंगाल आणि केरळ मुळे आज वरीष्ठ ऐसीकरांच्या एका डोळ्यात आसु आणि एका डोळ्यात हासु असे झालय.

आसाम मधे मात्र भाजपचे नशिब जोरावर आहे. २५ टक्के मतातले १ मत पण न मिळता सत्ता मिळतीय.

गब्बर सिंग Thu, 19/05/2016 - 11:05

In reply to by अनु राव

पश्चिम बंगाल मधे कम्युनिस्टांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यात ममता यशस्वी होण्याची शक्यता निर्माण झाली हे मस्त. काँग्रेस बाबत जे ढेरेशास्त्री म्हणतायत त्यावर एक प्रश्नचिन्ह आहे - या चार पैकी कोणत्या राज्यात काँग्रेस ला जिंकण्याची आशा / स्ट्रॅटेजी होती ?

अनुप ढेरे Thu, 19/05/2016 - 11:11

In reply to by गब्बर सिंग

तमिळनाडू. DMK बरोबर. एक सोडून सगळे एक्झिट पोल्स तसं होइल असं म्हणतपण होते. पण चुकले सगळे पोल्स. ऑफ्कोर्स तिथेही आले असते तर बिहारसारखे, एकदम कमी महत्वाचे पार्टनर म्हणून.

गब्बर सिंग Thu, 19/05/2016 - 11:29

In reply to by अनुप ढेरे

माझ्या अत्यंत लिमिटेड डेटा वरून माझे असे मत झालेले आहे की तामिळ लोक हे काँग्रेस विरोधी आहेत. कारण त्यांना असं वाटतं की काँग्रेस ही तामिळविरोधी आहे. याला एलटीटीइ-आयपीकेएफ पासूनचा इतिहास आहे. व तामिळ लोकांना असं वाटतं की काँग्रेस ही नेहमी श्रीलंकेतल्या तामिळ-सिंहली प्रश्नात बोटचेपी भूमिका घेते, हस्तक्षेप करत नाही. व याचा परिणाम म्हणून (तामिळनाडू मधल्या लोकांच्या मते) श्रीलंकेत तामिळींच्या समस्या (अ‍ॅट्रोसिटिज) चालूच राहतात. माझ्या तामिळ मित्राच्या पिताश्रींनी ह्या भावना व्यक्त केल्याबरोबर मी त्यांना असा प्रश्न विचारला होता की - पाकिस्तानने भारता मधल्या मुसलमानांच्या प्रश्नांबद्दल भारतावर दबाव घालायचा यत्न केला तर ते तुम्हाला चालेल का ? ( त्यानंतर ते माझ्याबद्दल "हा एक पाजी माणूस आहे" असं मत बाळगून असतील याची मला खात्री आहे. ).

नितिन थत्ते Thu, 19/05/2016 - 13:16

In reply to by गब्बर सिंग

>>याला एलटीटीइ-आयपीकेएफ पासूनचा इतिहास आहे.

याला लालबहादूर शास्त्रींपासूनचा इतिहास आहे.
हिंदी ही राष्ट्रभाषा असावी असे घटनेने ठरवले परंतु त्याच्या इम्प्लिमेंटेशनवर १५ वर्षांचा मोरेटोरियम होता. तो १९६५ साली संपताच शास्त्रींनी हिंदी राष्ट्रभाषा जाहीर करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्या.
त्यातून द्रविड चळवळीचा (डीएमके) उगम झाला.

ऋषिकेश Thu, 19/05/2016 - 15:14

In reply to by अनु राव

मी न्यूजचॅनेल बघुन वर्ष लोटलं त्यामुळॅ याबद्दल तिथे चर्चा काय चाललिये कल्पना नाही. पण यात एक गोष्ट कोणाच्या किती लक्षात आलीये माहित नाही की काँग्रेस जिंकणं/हरणं हा मुद्दाच नाहिये.
या निकालानंतर तिसरी आघाडी अधिक सक्षम झालीये. ममताच्या जागा वाढल्या, केरळातही डावे जिंकले, तमिळनाडूतही काँग्रेस ज्याच्यासोबत होती त्याला नाकारून स्वतंत्रपणे लढणार्‍या तिसर्‍या पक्षाला (पहिल्यांदाच सलग दुसर्‍यांदा) निवडून दिलंय.

केवळ कर्नाटक, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश हा भाग सोडला तर भाजपा व काँग्रेसला एकट्याच्या बळावर सत्ता मिळावता आलेली नाही. आसाम, हिमाचल वगैरे लहान राज्य आहेत. राश्ट्रीय पातळीवर मोठा परिणाम नाही.

ट्यात गोवा, पंजाब, हरयाणा, उत्तराखंड, हिमाचल इथे आआप चंचुप्रवेश करू पाहते आहे. पंजाब महाराष्ट्रात भाजपा तर बिहारात काँग्रेस स्वतःच्या जीवावर नाही.

जर हे भारभर विखुरलेले पक्ष एक आणि नेमका नेता (पंतप्रधानपदाचा उमेदवार) निवडू शकले तर भाजपाला व काँग्रेसला पुढिल निवडणूक प्रचंड कठिण जाईल. नितीशकुमार विरुद्ध मोदी अशी २०१९ निवडणुक असेल हे या निकालांनी जवळजवळ नक्की केले आहे. (शरद पवार आणि मुलायम हे दोन संभाव्य स्पॉइलस्पोर्ट. पैकी पवारांची ताकद कमी झालीये (नि वय वाढलेय). मुलायम किंवा मायावती यांपैकी जो हरेल तो नितीश कँपमध्ये नक्की)

अनुप ढेरे Thu, 19/05/2016 - 15:24

In reply to by ऋषिकेश

जर हे भारभर विखुरलेले पक्ष एक आणि नेमका नेता (पंतप्रधानपदाचा उमेदवार) निवडू शकले तर भाजपाला व काँग्रेसला पुढिल निवडणूक प्रचंड कठिण जाईल. नितीशकुमार विरुद्ध मोदी अशी २०१९ निवडणुक असेल हे या निकालांनी जवळजवळ नक्की केले आहे. (शरद पवार आणि मुलायम हे दोन संभाव्य स्पॉइलस्पोर्ट. पैकी पवारांची ताकद कमी झालीये (नि वय वाढलेय). मुलायम किंवा मायावती यांपैकी जो हरेल तो नितीश कँपमध्ये नक्की)

असहमत. ममता आणि जयललिता हे लोक मॅसिव ईगो असलेले लोक आहेत. ते तिसर्‍या आघाडीत आले तरी ती आघाडी किती टिकेल हे देवच जाणे. २०१९ मध्ये युपी बिहार आसाम या राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष एकत्र येऊ न देणे हेच मेन उद्दिष्ट असेल भाजपाचं .

ऋषिकेश Thu, 19/05/2016 - 15:30

In reply to by अनुप ढेरे

ते तिसर्‍या आघाडीत आले तरी ती आघाडी किती टिकेल हे देवच जाणे

डिपेन्ड जोवर फायदा दिसतोय तोवर ते एपत्रच रहातील. काँग्रेस किंवा भाजपाशिवाय अशी आघाडी भारतात मुळात उभीच राहिलेली नाही. काँग्रेस दुर्बळ झाल्यावर ती जागा भाजपाने घेतली असती तर तिसॠ आघाडी अधिक आकुंचन पावली असती. पण उलट ते सत्तेसाठी का होईना एकत्र येत आहेत. जिथे काँग्रेस आकुंचन पावते आहे आहे ती जागा तिसरेच पक्ष घेताहेत. तेव्हा काँग्रेस व भाजपा शिवायची तिसरी आघाडी उभी रहाण्याची शक्यता पहिल्यांदा उभी रहातेय (आजवर तिसर्‍यांची सरकारे जेव्हा बनली तेव्हा ती या दोन राष्ट्रीय पक्षांनी पाडली आहेत, प्रादेशिक पक्षांच्या अंतर्गत कलहातून नाही हे फक्त नोंदवतो)

तिसरी आघआडी टिकेल किती माहित नाही पण आता ती बनणार हे ऑलमोस्ट नक्की झालेय.
पंजाबात जर आआपने करिश्मा केला आणि युपीत भाजपाला जिंकता आले नाही तर यावर शिक्कामोर्तब होईल!

गब्बर सिंग Sun, 22/05/2016 - 00:25

Didi's help may drive GST Bill past Rajya Sabha - जीएस्टी विधेयक आणि राज्यसभेतील बलाबल.

----

"though India has done away with the licence raj, inspector raj continues to some extent". _____ रघुराम राजन

----

मोदी सरकार हे गांधी व नेहरूंची विरासत संपवायला बघत आहेत. इति कुमार केतकर - असे असेल तर ते सुद्धा काही अनिष्ट नाही ओ केतकर साहेब.