सामाजिक

आपण चौथ्या प्रकरणात बघितले की अमेरिकेच्या स्थलांतरण धोरणात विविध देशातून येणाऱ्या "लोंढ्यांवर" नियंत्रण ठेवण्याचा प्रत्येक काळात प्रयत्न केला गेला आहे. त्या त्या काळातील सामाजिक स्थिती, मूल्यांचे प्रतिबिंब स्थलांतरणाच्या धोरणात पडले आहे. दुसऱ्या प्रकरणात आपण बघितले, अमेरिकेच्या तीरावर आल्यावर, इथल्या समाजाने (सरकार दरबारी) सहजासहजी स्वीकारले नाही, त्यांना स्वतःला सिद्ध करावेच लागले. सद्य काळातील ग्रीन कार्ड सिस्टिममध्ये देखील त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे.

तसं बघायला गेलं तर कायदेशीर मार्गाने अमेरिकेत येण्यासाठी १८५ प्रकारचे विविध व्हिसा आहेत. परंतू त्यातील भारतीयांसाठी फारच कमी उपलब्ध आहेत. अमेरिकेचे जगाबरोबर व्यापार संबंध जसजसे विस्तारत गेले तसे विविध प्रकारचे व्हिसा अस्तित्वात आले, उदा. इ-३ व्हिसा; हा व्हिसा फक्त ऑस्ट्रेलियन नागरिकांसाठी आहे.

आधी म्हटल्याप्रमाणे कोलंबसाने अमेरिका शोधल्यापासून अमेरिकेत अव्याहतपणे स्थलांतर सुरूच आहे. जस जशी वस्ती वाढायला लागली तसतश्या ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पॅनिश.... विविध कॉलन्या तयार झाल्या, त्यांचे त्यांच्या देशांशी व्यवहार सुरूच होते, त्या त्या देशातील कायदे पद्धती तिथे राबवली जात होतीच, सर्वप्रथम ब्रिटिश कॉलन्यांमध्ये १७४० साली पहिला, प्लांटेशन ऍक्ट लागू झाला. नागरिकत्वाशी संबंधित ज्ञात असलेल्या कायद्यांपैकी पहिला कायदा. १७४० म्हणजे अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळायच्या आधी ३६ वर्ष हा कायदा लागू झाला होता.

भारत आणि अमेरिका हे देश खरं तर पृथ्वीच्या विरुद्ध दिशेला आहेत. कधी कधी असं मजेत म्हटले जाते की भारताच्या बाजूने खोदायला सुरुवात केली तर दुसऱ्या बाजूने अमेरिकेत बाहेर पडू. भारताचा थेट संबंध आला तो मध्य-पूर्वेतील किंवा युरोपिअन देशांबरोबर. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या शीतयुद्ध कालावधीत भारताचा कल रशियाकडेच राहिला, त्यामुळे भारतीयांचे अमेरिकन आकर्षण वाढायचे तसे काही ठोस-सबळ कारण दिसत नाही, तरी सुद्धा भारतीयांचे २०व्या शतकात अमेरिकेत स्थलांतर होतंच राहिले आणि ते आजतागायत सुरु आहे.

(‘बुलशिट जॉब्स’ या इंग्रजी मथळ्याऐवजी ‘निरर्थक रोजगार’ किंवा ‘फालतू नोकऱ्या’ वा ‘निरर्थक नोकऱ्यांचा सुळसुळाट’ हा मराठी मथळा या लेखाला दिला असता. परंतु ‘बुलशिट जॉब्स’ हे शीर्षकच चर्चेसाठी समर्पक ठरेल असे वाटले म्हणून हा द्रविडी प्राणायाम.)