सध्या फ्रान्समध्ये चाललेल्या गडबडीच्या निमित्ताने काहीबाही वाचनात आले. वाचता वाचता सगळ्याच प्रकाराची जरा गंमत वाटू लागली. त्याबद्दल एक टिपण काढले ते खालीलप्रमाणे -
बातम्यांचे संदर्भ
Macron Faces an Angry France Alone
Macron uses special powers to force through plan to raise pension age
![Paris refuse collectors' strike](https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/3406/production/_128981331_eiffel.jpg.webp)
१. जगातल्या नानाविध देशात, लोकशाहीच्या नावाखाली खूप products खपवली जातात. त्याचे पॅकेजिंग आणि लेबलिंग वेगवेगळे असू शकते. हे टिपण फक्त एकाच देशापुरते मर्यादित आहे. ज्या देशात एव्हढी प्रचंड उदात्त लोकशाही आहे की गेले काही आठवडे तिकडच्या पोचट सरकारी यंत्रणेला कचरा उचलता येत नाही आहे. त्यांची कला, संस्कृती, दारू वगैरे चांगली असते अशा बाजारगप्पा ऐकिवात आहेत.
२. त्यांना सुट्या सुट्या माणसांची आवड आहे म्हणे. व्यक्ती हे परमोच्च मूल्य मानतात. पण खूप युनियन वगैरे काढून एकत्र संप करतात. झुंड जमवून सरकारला जेरीला आणण्याची त्यांची परंपरा आहे म्हणे. गेल्या काही वर्षात त्यांनी त्यांच्या freedom of expression वगैरेचा इतका तुफान आविष्कार रस्त्यावर केला आहे की जाता येता, ते म्हणे १००-१२५ गाड्या जाळून टाकतात, जाळपोळ करतात, जमेल तशी रस्त्यांवर आजूबाजूच्या दुकानांची लुटालूट करतात. हा म्हणे त्यांचा घटनादत्त अधिकार असतो, म्हणून त्यांचे पोलीस फारशी विशेष कृती करत नाहीत.
![French police use batons, tear gas in Paris amid pension protests](https://www.aljazeera.com/wp-content/uploads/2023/03/33BG83E-highres.jpg?resize=770%2C513&quality=80)
३. त्यांच्याकडे म्हणे, कायद्यात काय आहे किंवा नाही, हा मुद्दा नगण्य मानतात. Legitimacy असली पाहिजे म्हणे. Legal आहे किंवा नाही वगैरे मुद्दे दुय्यम मानतात.
४. त्यांच्याकडे म्हणे, सरकारने कायद्याच्या चौकटीत राहून काही सुधारणा रेटल्या की लगेच जनमत अजमावतात (खासगी वृत्तसंस्था, ज्या अर्थात प्रचंड freedom चे वस्त्र परिधान करून बसलेल्या असतात) आणि मग त्यांना आपल्याकडे की नाही हल्ली काही लोकशाहीच उरलेली नाही असे वाटायला लागते.
५. ह्या सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करत असताना, एक मुद्दा सारखा सामोरा येतो की फ्रेंच समाज एक modernity आत्मसात केलेला समाज आहे. त्यांनी modern मूल्यव्यवस्था आत्मसात केली आहे. पण मग एव्हढ्या modern समाजाचे सरकार एव्हढ्या किरकोळ क्षमतेचे कसे? म्हणजे साधा कचरा उचलून घेता येत कसा नाही ह्यांना? बरं, ह्यांना शांतीपूर्ण वगैरे म्हणावे तर तसेही काही नाही, कारण पाण्याचे बंब वापरून लोकांना अंघोळी तर घालतात म्हणे आणि लाठीचार्ज करून लोकांना अटक पण करतात म्हणे. पण ह्यांना किमान functioning state कसे असावे ह्याचे निकषसुद्धा पूर्ण करता येत नसतील तर ही कसली modernity आहे म्हणे? का modernity असणे म्हणजे weak आणि ineffective सरकारे डोक्यावर घेऊन नाचणे की कसे, ते कळत नाही.
६. आपण खरे तर failed democracy आहोत हे आपण रोज बघतो, पण गंमत बघा की आपल्या लोकांना आपण लोकशाही आहोत असे वाटत राहते. ह्यांच्याकडे तर एव्हढी सशक्त, मॉडर्न, वेल्फेअर वगैरे असलेली लोकशाही आहे, पण ते खूप दु:खी दिसतात.
७. तिकडचे सरकार समर्थक आणि silent majority वगैरे काय म्हणतात त्याचे काही वाचनात आले नाही. पण एकटा राष्ट्राध्यक्ष विषय रेटतो आहे आणि त्याच्या बाजूला कोणतेच जनमत नाही असे काही असेलसे वाटत नाही.
८. Capitol Riots झाले तेंव्हा अमेरिकेत लोकशाही नाही असे म्हणावेसे वाटत होते. पण फ्रान्समध्ये कचरा उचलता येत नसेल ह्यांना तर लोकशाही कशाला म्हणावे हे कळत नाही.
९. एकूणच ह्यांची modernity आणि ह्यांचा कचरा दोन्ही विलक्षण आहे. हे आपले आदर्श असावेत की कसे? त्याचे काय करावे?
१०. मी काय फ्रान्समध्ये गेलेलो नाही आणि मला त्यांच्या समाजाबद्दल, इतिहास, भूगोल, तत्त्वज्ञान ह्यांच्याविषयी नगण्य माहिती आहे. २-४ लेखात काय सामोरे येते, तेव्हढीच काय ती तोंडओळख. पण मी पेठेतील शाळेत शिकलो आहे आणि कोथरूड राष्ट्रात राहतो, त्यामुळे माझी मते ठाम आहेत.
काही तथ्ये
ज्या विधेयकावरून हा गदारोळ सुरू आहे त्या पेन्शन सुधारणा विधेयकाचा उल्लेख तुमच्या लेखात दिसला नाही. संसदेत बहुमताची खात्री नसल्यामुळे १६ मार्च रोजी ४९.३ कलमाचा वापर करून हे विधेयक बहुमताशिवायच पास करून घेतले गेले. थोडक्यात, संसदसदस्यांचे बहुमत त्या बाजूने नाही. डाव्या किंवा उजव्या कोणत्याच बाजूंच्या पक्षांचे समर्थन माक्रों यांना मिळू शकले नाही, हे विशेष उल्लेखनीय आहे.
त्याआधीपासूनच माक्रों यांचा जनाधार ढासळत होता. ११ मार्चला, म्हणजेच ४९.३ कलमाचा वापर करण्याआधीच प्रकाशित झालेल्या एका जनमत चाचणीत आढळून आले की तब्बल ६३% फ्रेंच लोक या पेन्शन सुधारणांविरोधात आंदोलन करण्याच्या बाजूने आहेत. जानेवारीपासून आंदोलने चालूच आहेत. २५ मिनिटांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या ताज्या जनमत चाचणीनुसार केवळ २८% जनता माक्रों यांच्या बाजूने आहे.
यापूर्वी २०१९ सालीही माक्रों यांनी काही पेन्शन सुधारणा करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. त्यावेळीही आंदोलन झाले होते. अखेर करोनामुळे सुधारणा स्थगित केल्या गेल्या होत्या. म्हणजे जनमताचा कौल मिळणार नाही याची कल्पना राष्ट्राध्यक्षांना असावी असे म्हणता येते.
या पार्श्वभूमीवर ४९.३ कलम वापरणे याकडे लोकशाहीविरोधी कृत्य म्हणून पाहिले जात आहे, कारण जनमताचा कौल आपल्या बाजूने नाही; संसद सदस्यांचे बहुमत आपल्या बाजूने नाही; तरीही मला हवे तेच करणार, हा माक्रों यांचा निर्धार दिसतो आहे.
थोडक्यात, रस्त्यावरचा कचरा उचलला न जाणे हा देशापुढील प्रश्न नसून जनमत आणि संसदीय बहुमत नसलेल्या राष्ट्राध्यक्षाचे मनमानी वर्तन हा प्रश्न (किमान रस्त्यावर उतरणाऱ्या आणि संपावर जाणाऱ्या) जनतेला भेडसावत असावा असे म्हणण्यास जागा आहे.
अविश्वास ठराव
विधेयकाला संसदेत बहुमत नसलं तरी सरकारवरचा अविश्वास ठराव संमत व्हायला केवळ नऊ मतं कमी पडली. त्यामुळे सरकार टिकलं आहे.
जुने प्रतिसाद दिसायला हा नवा…
जुने प्रतिसाद दिसायला हा नवा प्रतिसाद.