भारतीय संविधानाच्या ठिगळांचा शतकी इतिहास

#संकीर्ण #ट्रॅश #ऐसीअक्षरे #दिवाळीअंक२०२२

भारतीय संविधानाच्या ठिगळांचा शतकी इतिहास

- अजित गोगटे

मुंबईमधील दोन अग्रगण्य मराठी दैनिकांचा कायदा आणि न्यायालयीन प्रतिनिधी या नात्याने चार दशकांहून अधिक काळ पत्रकारिता करीत असताना भारतीय राज्यघटना (संविधान), ती तयार केली जात असतानाची पार्श्वभूमी व या राज्यघटनेत वेळोवेळी करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या हा नेहमीच माझ्या जिव्हाळ्याचा विषय राहिला. राज्यघटनेतील दुरुस्त्यांच्या आकड्याने आता शंभरी ओलांडली आहे. यापैकी ६०हून अधिक घटनादुरुस्त्या माझ्या सक्रिय पत्रकारितेच्या काळात झाल्या. त्यावेळी मी त्यावर प्रसंगोपात वृत्तपत्रीय लिखाणही केले. यांचा समग्र आढावा घेण्याचे बरीच वर्षे मनात होते. परंतु दैनिकासाठी पत्रकारिता करताना त्यासाठी सवड व निवांतपणा मिळू शकला नाही. आता निवृत्तीनंतर इच्छापूर्ती करताना केलेले हे लिखाण.

भारताची घटना

भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव गेल्याच महिन्यात ऑगस्टमध्ये संपूर्ण देशभर उत्साहात साजरा करण्यात आला. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र झालेल्या भारताने २६ नोव्हेंबर १९५० रोजी लेखी संविधान स्वीकारले. २६ जानेवारी १९५१ रोजी या संविधानाची अंमलबजावणी सुरू होऊन भारत लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले. भारताचे संविधान जगातील सर्व लोकशाही देशांमध्ये सर्वाधिक विस्तृत लेखी संविधान आहे. जगातील अन्य देशांमधील संविधानांच्या तुलनेत भारतीय संविधानात सर्वाधिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. संविधान लागू झाल्यापासूनच्या गेल्या ७१ वर्षांत संविधानात केल्या गेलेल्या दुरुस्त्यांचा आढावा घेणे हा प्रस्तुत लिखाणाचा मुख्य हेतू आहे. परंतु तरीही सुरुवातीस हे संविधान का व कसे तयार झाले याचीही थोडक्यात माहिती घेणे सयुक्तिक ठरेल.

इंग्रजांच्या १५० वर्षांच्या वसाहतवादी सत्तेच्या जोखडातून मुक्त होणार्‍या भारताची राज्यघटना (संविधान) तयार करण्यासाठी संविधानसभा (Constituent Assembly) स्थापन केली जावी, ही कल्पना थोर साम्यवादी नेते व तत्त्वज्ञ आणि नंतर जहाल मानवतावादाचा पुरस्कार करणार्‍या मानवेंद्रनाथ रॉय (सुपरिचित नाव एम.एन. रॉय) यांनी सन १९३४मध्ये सर्वप्रथम मांडली. त्याच्या पुढच्या वर्षी म्हणजे १९३५मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने या मागणीचा अधिकृतपणे पुरस्कार केला. भारताच्या इंग्रज सत्ताधीशांनी १९४०च्या ऑगस्टमध्ये मांडलेल्या प्रस्तावात संविधानसभेची ही कल्पना तत्त्वत: मान्य केली गेली.

दुसरे महायुद्ध संपल्यावर १९४०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, यापुढे आपल्याला भारतावर एक वसाहत म्हणून राज्य करणे अशक्य आहे, याची जाणीव इंग्रजांना झाली व त्यांनी भारतीय नेत्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीला सबुरीने सकारात्मक प्रतिसाद देण्यास सुरुवात केली. परंतु आपण सत्ता सोडून गेल्यावर भारतीय आपसात भांडतील व देशावर राज्य करू शकणार नाहीत, असा सोयिस्कर व आत्मप्रौढीपर समज इंग्रजांनी करून घेतला होता. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशावर कसे राज्य करणार हे भारतीयांनी स्वातंत्र्याआधी ठरवावे व त्याचा मसुदा तयार करावा. तो योग्य वाटला तरच भारताला संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकेल, अशी अप्रत्यक्ष भूमिका इंग्रज राज्यकर्त्यांनी घेतली. संविधानसभेची कल्पना मान्य करणे हा त्याचाच एक भाग होता. इंग्रजांची ही अवस्था 'सुंभ जळला तरी पीळ जात नाही' ही उक्ती सार्थ ठरविणारी होती. खरे तर स्वतंत्र होणार्‍या भारतासाठी आधी लेखी संविधान तयार करण्याची सांगड स्वातंत्र्य देण्याशी घालणे हा इंग्रजांचा धूर्त दुटप्पीपणा होता. आधुनिक संसदीय लोकशाहीची जन्मभूमी म्हणून इंग्लंड टेंभा मिरवीत असले तरी तेथे आजही लेखी संविधान नाही. जो आदर्श इंग्रज स्वत:च्या देशात राबवू शकले नाहीत, त्याचा आग्रह वसाहतीला स्वातंत्र्य देताना धरण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार इंग्रजांना नव्हता. परंतु स्वातंत्र्यलढ्याचे एकतर्फी श्रेय घेणार्‍या काँग्रेसच्या तत्कालीन महान नेत्यांना कोणत्याही परिस्थितीत स्वातंत्र्य पदरी पाडून घेण्याची एवढी घाई झाली होती की, इंग्रजांना त्यांच्या या दांभिकपणाचा जाब विचारण्याचे धाडस त्यांच्यापैकी कोणीही त्या वेळी दाखविले नाही. बहुतांश काँग्रेस नेत्यांचा कल इंग्रजांची मर्जी राखून स्वातंत्र्य मिळविण्याकडे होता, हाही त्यापैकीच एक भाग होता. विशेष म्हणजे भारताच्या पाठोपाठ इंग्रजांच्या आशिया व आफ्रिका खंडांतील अनेक वसाहतीही स्वतंत्र झाल्या. पण त्यापैकी एकाही ठिकाणी इंग्रजांनी असा स्वातंत्र्याआधी लेखी संविधान तयार करण्याचा आग्रह धरला नाही. यावरून आपण सत्ता सोडल्यानंतरही भारतात आपल्याला हवी त्या स्वरूपाचीच शासनव्यवस्था येईल, याची खात्री करण्यासाठी इंग्रजांनी हा आग्रह धरला व त्यानुसार पावले उचलली, हेही स्पष्ट होते.

'कॅबिनेट मिशन'ची शिष्टाई

ब्रिटिश संसदेने १९३५मध्ये केलेल्या 'गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट'नुसार इंग्रजांच्या सत्तेखालील भारतीय इलाख्यांमध्ये प्रांतिक कायदेमंडळे स्थापन झाली होती. त्यांच्या निवडणुका आजच्यासारख्या सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा सार्वत्रिक हक्क देऊन (universal suffrage) होत नसत. भारताला स्वातंत्र्य देण्याचे ठरले तेव्हा सत्तेचे हस्तांतरण कसे करावे यावर विचार करून सल्ला देण्यासाठी त्या वेळचे ब्रिटनचे पंतप्रधान क्लेमंट अ‍ॅटली यांनी तीन मंत्र्यांचा एक गट भारतात पाठविला. अ‍ॅटली यांच्या मंत्रिमंडळातील भारतविषयक बाबींचे मंत्री पॅथिक लॉरेन्स व स्ट्रॅफर्ड क्रिप्स आणि ए. व्ही. अ‍ॅलेक्झांडर अशा तीन मंत्र्यांचा या गटात समावेश होता.

फेब्रुवारी १९४६मध्ये हा मंत्रीगट भारतात आला. भारतासाठी संविधान तयार करण्याच्या बाबतीत भारतीय नेत्यांमध्ये सहमती घडवून आणणे, त्यानुसार संविधान तयार करण्यासाठी संविधानसभेची स्थापना करणे आणि सत्तेचे हस्तांतरण करेपर्यंतच्या दरम्यानच्या काळात भारताचा शासकीय कारभार पाहण्यासाठी, भारतातील राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याने व्हाईसराॅयची कार्यकारी परिषद (हंगामी मंत्रिमंडळ) स्थापन करणे ही उद्दिष्ट्ये या मंत्रीगटास ठरवून देण्यात आली होती. या मंत्रीगटाची स्थापना व त्यांनी केलेली शिष्टाई यास 'कॅबिनेट मिशन' म्हणून ओळखले जाते.

या 'कॅबिनेट मिशन'चे काम पूर्ण होईपर्यंत मुस्लिम लीगच्या मागणीनुसार भारताची फाळणी करून हिंदू बहुसंख्य हिंदुस्तान व मुस्लिम बहुसंख्य पाकिस्तान अशा दोन स्वतंत्र देशांची निर्मिती होणार हे अपरिहार्यपणे दिसू लागले होते. 'कॅबिनेट मिशन'च्या शिफारशीनुसार संविधानसभा स्थापन करायची व संविधान तयार होऊन त्यानुसार नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत व्हॉईसरॉयच्या कौन्सिलने अंतरिम सरकार म्हणून काम करायचे असे ठरले.

त्यानुसार काँग्रेस व मुस्लिम लीगच्या प्रत्येकी पाच प्रतिनिधींसह एकूण १४ जणांना व्हॉईसरॉय व्हॉवेल यांनी अंतरिम सरकारमध्ये सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले. परंतु मुस्लिम लीगने यावर बहिष्कार टाकला. काँग्रेस सहभागी झाली व पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली व्हॉईसरॉयची हंगामी कार्यकारी परिषद स्थापन झाली.

संविधानसभेची स्थापना

त्यापूर्वी व्हॉईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी भारतीयांच्या वाढीव प्रतिनिधित्वासह व्हॉईसरॉय सल्लागार परिषदेचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव ८ ऑगस्ट १९४० रोजी जाहीर केला होता. 'व्हॉईसरॉयची ऑगस्ट ऑफर' म्हणून ओळखल्या गेलेल्या या प्रस्तावात प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुका घेण्याचा आणि भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी 'संविधानसभा' स्थापन करण्याचाही समावेश होता. निवडून येणार्‍या प्रांतिक विधिमंडळांनी या संविधानसभेचे सदस्य अप्रत्यक्ष निवडणुकीने निवडून पाठविण्याचेही ठरले.

मूळ योजनेनुसार संविधानसभा एकूण ३८९ सदस्यांची असेल, असे ठरले होते. त्यापैकी थेट इंग्रजी अंमल असलेल्या इलाख्यांमधून २९२, खासगी संस्थानिकांच्या राज्यांमधून ९३ तर दिल्ली, अजमेर-मेवाड, कूर्ग व ब्रिटिश बलुचिस्तान या 'मुख्य कमिशनरां'चे शासन असलेल्या प्रदेशांमधून चार प्रतिनिधी निवडायचे होते. प्रांतिक विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये सिंध व बंगाल हे दोन प्रांत वगळता अन्यत्र काँग्रेसला भरघोस बहुमत मिळाले होते. त्यामुळे संविधानसभेसाठी निवडल्या गेलेल़्या सदस्यांमध्येही स्वाभाविकपणे काँग्रेसच्याच सदस्यांचे प्राबल्य होते. त्या खालोखाल संख्या मुस्लिम लीगच्या सदस्यांची होती.

मुस्लिम लीगचा बहिष्कार

यानुसार सदस्यांची निवड होऊन संविधानसभा रीतसर स्थापन होऊन तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली. तोपर्यंत स्वतंत्र पाकिस्तानच्या मागणीने जोर धरला होता. आधी मुस्लिम लीगने संविधानसभा नेमून संविधान तयार केले जाण्यास विरोध केला होता. परंतु संविधानसभेचे सदस्य निवडण्याच्या प्रक्रियेत लीग सहभागी झाली व त्यांचे एकूण ८७ सदस्य संविधानसभेवर निवडूनही आले. परंतु संविधानसभा स्थापन झाल्यावर, मुस्लिमांसाठी संविधानसभाही स्वतंत्र हवी, अशी मागणी करत संविधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला. दरम्यान, नव्याने गव्हर्नर जनरल नियुक्त झालेल्या लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या पुढाकाराने ब्रिटिश सरकारने स्वातंत्र्य देत असतानाच भारताची फाळणी करून भारत व पाकिस्तान अशा दोन देशांना स्वातंत्र्य देण्याच्या योजनेस अंतिम रूप दिले. त्यामुळे आधीच्या योजनेनुसार निवडून आलेल्या संविधानसभेचीही फाळणी झाली व पाकिस्तानसाठी वेगळी संविधानसभा तयार करण्यात आली. फाळणीनंतरच पाकिस्तानमध्ये जाणार्‍या भागांमधून मुस्लिम लीगचे जे सदस्य निवडून आले होते त्यांचा समावेश पाकिस्तानच्या संविधानसभेत केला गेला. मुस्लिम लीगच्या निवडून आलेल्या ८७ पैकी २७ सदस्यांनी पाकिस्तानात जाण्यास नकार दिल्याने ते भारताच्या संविधानसभेतच राहिले. अशा प्रकारे मूळच्या ३७९ सदस्यांऐवजी २९९ सदस्यांची भारताची संविधानसभा अंतिमत: शिल्लक राहिली. त्यांत १५ स्त्रिया सदस्य होत्या. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची या संविधानसभेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. संविधानतज्ज्ञ डॉ. बी. आर. राव यांची संविधानसभेच्या सल्लागारपदी नेमणूक झाली. डॉ. राव यांनी जगातील अन्य देशांच्या संविधानांचा तौलनिक अभ्यास करून भारताच्या संविधानाचा एक कच्चा मसुदा तयार केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील संविधानसभेच्या मसुदा समितीने डॉ. राव यांच्या मसुद्याचा अभ्यास करून अंतिम कच्चा मसुदा संविधानसभेपुढे सादर केला. पुढील २ वर्षे, ११ महिने व १८ दिवसांत एकूण ११४ दिवसांच्या बैठकांमध्ये प्रत्येक बाबीवर सखोल व सांगोपांग विचार करून ३९५ अनुच्छेद, आठ परिशिष्टे आणि २२ भागांचा समावेश असलेले भारताचे संविधान तयार केले. संविधान तयार करण्याच्या या संपूर्ण प्रक्रियेस ६४ लाख रुपये खर्च आला.

हे संविधान लागू होऊन त्यानुसार शासनयंत्रणा तयार होईपर्यंत याच संविधानसभेने स्वतंत्र भारताची 'हंगामी संसद' म्हणूनही काम केले. लोकसभा व राज्यसभा या स्वरूपातील द्विस्तरीय संसद अस्तित्वात आल्यानंतर संविधानसभा विसर्जित झाली. स्वतंत्र भारताच्या भावी जडणघडणीचा संविधानाच्या स्वरूपातील निश्चित आराखडा तयार करण्याचे महत्कार्य या संविधानसभेने केले. त्यामुळेच संविधानसभेच्या सदस्यांना काही वेळा 'आधुनिक भारताचे संस्थापक शिल्पकार' (Founding Fathers) असेही संबोधले जाते. हा सर्व इतिहास दोन पिढ्यांपूर्वीचा व काहीसा विस्मृतीत गेलेला आहे. म्हणूनच या संविधानसभेवर पूर्वीच्या मुंबई इलाख्यातून निवडून गेलेल्या सदस्यांची नावे येथे देत आहे. ती नावे अशी : बालचंद्र महेश्वर गुप्ते, हंसा मेहता, हरी विनायक पाटसकर, डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर, जोसेफ अल्बान डि'सुझा, कनयालाल नानाभाई देसाई, केशवराव जेधे, खंडुभाई कसनजी देसाई, बी. जी. खेर, मिनू मसानी, कन्हैयालाल मुन्शी, नरहर विष्णू गाडगीळ, एस. निजलिंगप्पा, स. का. पाटील, रामचंद्र मनोहर नलावडे, आर. आर. दिवाकर, शंकरराव देव, ग. वि. मावळंकर, वल्लभभाई पटेल, अब्दुल कादर मोहम्मद शेख आणि अब्दुल कादिर अब्दुल अझिझ खान. यांपैकी मावळंकर नंतर पहिल्या लोकसभेचे अध्यक्ष, तर खेर मुंबई इलाख्याचे, आणि निजलिंगप्पा कर्नाटकचे मुख्यमंत्रीही झाले. त्या वेळच्या मुंबई इलाख्यात विदर्भ वगळून महाराष्ट्र व गुजरातखेरीज कर्नाटक व मध्य प्रदेशातील काही भागही समाविष्ट होता, हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे.

संविधानाची फसवी सार्वभौमता

भारतीयांनी स्वत: तयार करून स्वत:ला अर्पण केलेले संविधान, असे त्याचे वर्णन संविधानाच्या प्रस्तावनेत केले गेले. परंतु ते वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे आहे, असे माझे मत आहे. हे संविधान भारतासाठी भारतीयांनी तयार केले, हे खरे. पण वस्तुत: ते इंग्रजांनी भारतीयांकडून भारतासाठी तयार करून घेतलेले संविधान आहे. कोणत्याही देशाचे संविधान हे त्या देशातील जनतेच्या सार्वभौमतेचे प्रतीक मानले जाते. यात जनतेने स्वत:चे संविधान स्वत: तयार करण्याचा सार्वभौम अधिकार वापरणे अभिप्रेत असते. परंतु भारताचे संविधान मात्र भारतीय जनतेने आपला असा सार्वभौम अधिकार वापरून तयार केलेले नाही. इंग्रज या परकीय सत्ताधीशांनी दिलेला अधिकार वापरून पारतंत्र्यातील भारतीय जनतेने तयार केलेले हे संविधान आहे. त्या दृष्टीने विचार करता भारतीय संविधान हे ब्रिटिश जनतेच्या सार्वभौमतेचे प्रतीक आहे.

सर्व घटनाक्रमाचा संगतवार विचार करता असे म्हणण्याचे कारण सहज स्पष्ट होते. भारतासाठी संविधानसभा स्थापन करण्याची आणि तिच्यामार्फत संविधान तयार करण्याची तरतूद १९४५च्या 'इंडिया गव्हर्नमेंट अ‍ॅक्ट'ने केली. हा कायदा ब्रिटिश संसदेने केलेला कायदा होता. ती संसद भारतीय जनतेच्या नव्हे तर ब्रिटनच्या महाराणीच्या सार्वभौम सत्तेचे प्रतिनिधित्व करणारी होती. ज्या प्रांतिक विधिमंडळांनी संविधानसभेच्या सदस्यांची निवड केली ती विधिमंडळेही इंग्रजी सत्तेचे प्रतिनिधित्व करणारी होती. परिणामी संविधानसभेच्या कामाला सार्वभौम अधिकाराची झालर असलीच तरी ती सार्वभौमता इंग्रजांची होती. याच मुद्द्याचा तर्कसंगतपणे आणखी विस्तार केला तर असेही म्हणता येईल की या संविधानानुसार स्वतंत्र भारताची जी शासनव्यवस्था निर्माण झाली व जी आजही कार्यरत आहे, तिला भारतीय जनतेच्या सार्वभौमत्वाचे अधिष्ठान नाही. कारण या शासनयंत्रणेचे प्रत्येक अंग हे या संविधानाचे अपत्य आहे. पण मुळात हे संविधान ज्या संविधानसभेने तयार केले तिची सार्वभौमताच सदोष व फसवी असल्याने सार्वभौमत्वामधील ही खोट पुढील सर्व टप्प्यांवर झिरपत जाते.

घटनादुरुस्तीचे अधिकार

आपण तयार करत असलेल्या संविधानाची परिपूर्णता सार्वकालिक असू शकत नाही व बदलत्या गरजा आणि काळानुसार सुधारणा व बदल करून संविधान नेहमी काळसमर्पक असायला हवे, याची जाणीव संविधानसभेस होती. म्हणूनच संविधानसभेने त्यांनी तयार केलेले संविधान हा 'अंतिम' शब्द न मानता त्यात गरजेनुसार व प्रसंगोपात्त दुरुस्त्या करण्याची सोयही संविधानातच करून ठेवली. संविधानाने अनुच्छेद ३६८ अन्वये घटनादुरुस्तीचे हे अधिकार संसदेस दिले आहेत. याच अनुच्छेदामध्ये घटनादुरुस्ती करण्याची नेमकी प्रक्रियाही नमूद केली गेली आहे. संसदेचे हे अधिकार तिच्या कायदे करण्याच्या विधायकी अधिकारांहून भिन्न आहेत. संसदेचे घटनादुरुस्तीचे अधिकार 'संवैधानिक अधिकार' म्हणून ओळखले जातात. संसदेने मंजूर केलेल्या घटनादुरुस्तीस राष्ट्रपतींनी संमती दिल्यानंतरच ती लागू होते. एका घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतींनी अशी संमती देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. परिणामी संसदेने घटनादुरुस्ती करूनही ती राष्ट्रपतींच्या संमतीविना बारगळली, असे आता होऊ शकत नाही.

घटनादुरुस्तीची संविधानाने ठरविलेली प्रक्रिया तीन प्रकारची आहे. पहिल्या प्रक्रियेनुसार संसदेची दोन्ही सभागृहे उपस्थित असलेल्या व मतदान करणार्‍या सदस्यांच्या साध्या बहुमताने घटनादुरुस्ती करू शकते. दुसर्‍या प्रक्रियेत घटनादुरुस्तीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे दोन तृतियांश बहुमत आवश्यक असते. ज्या घटनादुरुस्तीचा विषय राज्यांशी व त्यांच्या अधिकारांशी संबंधित असेल अशा घटनादुरुस्तीसाठी तिसरी प्रक्रिया दिलेली आहे. त्यानुसार अशी घटनादुरुस्ती मंजूर होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील दोन तृतियांश बहुमताखेरीज देशातील एकूण राज्यांपैकी किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानसभांचीही संमती आवश्यक असते. अनुच्छेद ३६८मध्ये खास करून दुसर्‍या व तिसर्‍या प्रकारची प्रक्रिया विस्ताराने दिलेली आहे. घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रत्येकी दोन तृतियांश बहुमताने स्वतंत्रपणे मंजूर होऊ न शकल्यास दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक भरवून त्यात ते विधेयक दोन तृतियांश बहुमताने मंजूर करणे हाही घटनादुरुस्तीचा वैध असा पर्यायी मार्ग आहे. परंतु या मार्गाने घटनादुरुस्ती करण्याचा प्रसंग आत्तापर्यंत तरी आलेला नाही. शिवाय एखादे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले, परंतु राज्यसभेने ते अमान्य केले तर तेच विधेयक पुन्हा लोकसभेने मंजूर केल्यास ते संमत झाल्याने मानले जाते. १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीस पंजाबमध्ये तीन वर्षे लागू असलेली राष्ट्रपती राजवट आणखी सहा महिन्यांनी वाढविण्यासंबंधीचे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेने अमान्य केल्यानंतर ते अशा प्रकारे मंजूर करून घेण्यात आले होते.

न्यायालयाकडून वेसण

'घटनादुरुस्ती' या संज्ञेमध्ये मूळ संविधानात सुधारणा व बदल करणे, काही भाग वगळणे तर काही भाग नव्याने समाविष्ट करणे इत्यादींचा समावेश होतो. संविधानाने संसदेस घटनादुरुस्तीचे अधिकार दिले असले तरी संसदेने म्हणजेच सत्ताधाऱ्यांनी 'दुरुस्ती'च्या नावाखाली संविधानाचा चेहरा-मोहराच बदलून टाकणे अभिप्रेत नाही. मूळ संविधानात घटनादुरुस्तीचे अधिकार संसदेस देताना वापरलेली भाषा साधी व सरळ होती आणि त्यात या अधिकारांवर काही मर्यादा असतील असे सूचित करणारे त्यांत काही नव्हते. संसदेला हे अधिकार देतानाच संसदेने केलेल्या घटनादुरुस्तीची वैधता तपासून एखादी घटनादुरुस्ती अवैध ठरवून ती रद्द करण्याचे अधिकारही संविधानाने उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयास दिले. यामुळेच संसदेने केलेल्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणांचे निकाल देताना संसद आणि न्यायसंस्था यांच्या या अधिकारांमध्ये सुंदोपसुंदी झाल्याचे चित्र अनेक वेळा दिसले. न्यायसंस्थेने संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकारांस मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न केला तर संसदेने घटनादुरुस्तीचेच अधिकार वापरून या मर्यादा शिथिल करण्याचा प्रयत्न केला.

या संदर्भात पुढील महत्त्वाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा थोडक्यात उल्लेख आवर्जून करावा लागेल :

१. शंकरी प्रसाद वि. भारत सरकार (१९५१) : पहिल्याच घटनादुरुस्तीला आव्हान देणार्‍या रिट याचिकेच्या स्वरूपात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे आले. या घटनादुरुस्तीने इतर गोष्टींखेरीज नागरिकांच्या मालमत्तेच्या मूलभूत अधिकारावर मर्यादा घालण्यासाठी संविधानात ३१ ए व ३१ बी हे नवे अनुच्छेद समाविष्ट केले गेले होते. त्यानुसार नागरिकांची खासगी मालमत्ता सरकार ताब्यात घेऊ शकेल, अशी तरतूद केली गेली. शंकरी प्रसाद यांनी त्यांच्या याचिकेत खास करून यास आव्हान दिले होते. त्यांचे म्हणणे असे होते की, संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच होईल असे कोणतेही कायदे करण्यास अनुच्छेद १३ अन्वये मज्जाव आहे. असे कायदे असंवैधानिक ठरून अवैध मानले जातील, असेही हा अनुच्छेद सांगतो.

मात्र याचिकाकर्त्यांचे हे म्हणणे अमान्य करून न्यायालयाने असा निकाल दिला की, अनुच्छेद ३६८ने संसदेस जे घटनादुरुस्तीचे अधिकार दिले आहेत त्यात संविधानामधील मूलभूत हक्कांसंबंधीच्या तरतुदींमध्येही दुरुस्ती करण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे. अनुच्छेद १३ने केलेला मज्जाव फक्त संसदेने मूलभूत हक्कांचा संकोच होईल असे कायदे करण्यास आहे. यात वापरलेला 'कायदा' हा शब्द घटनादुरुस्तीस लागू होत नाही. कारण संसद अशी घटनादुरुस्ती तिचा विधायकी अधिकार नव्हे तर संवैधानिक अधिकार वापरून करत असते. त्यामुळे अनुच्छेद १३ला अभिप्रेत असलेल्या कायद्यामध्ये घटनादुरुस्तीचा समावेश होत नाही. परिणामी ज्याने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा येतील, अशी घटनादुरुस्तीही संसद करू शकते.

२. सज्जन सिंग वि. राजस्थान सरकार (१९६५) : या प्रकरणात संसदेने १९६४मध्ये मंजूर केलेल्या १७व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेस आव्हान दिले गेले होते. ही घटनादुरुस्तीही मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी होती. या प्रकरणातही न्यायालयाने आधी शंकरी प्रसाद प्रकरणात दिलेल्या निकालाचाच पुनरुच्चार केला. या निकालात सरन्यायाधीश न्या. पी. बी. गजेंद्रगडकर यांनी नमूद केले की, ज्यामुळे मूलभूत हक्कांवर गदा येईल अशी घटनादुरुस्तीचे अधिकार संसदेस असू नयेत असे संविधानसभेस वाटत असते तर त्यांनी संबंधित तरतुदीमध्येच तसे स्पष्टपणे म्हणाले असते.

३. गोलक नाथ वि. पंजाब सरकार (१९६७) : या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपले आधीचे शंकरी प्रसाद व सज्जन सिंग प्रकरणांमधील निकाल फिरविले. न्यायालय म्हणाले की, मूलभूत हक्कांवर मर्यादा येईल अशी घटनादुरुस्ती करण्याचे अधिकार संविधानाच्या अनुच्छेद ३६८ने संसदेस स्पष्टपणे दिलेले नाहीत. हे अधिकारही आपल्याला असावेत असे वाटत असेल तर संसदेने संविधानाने त्यांना दिलेले अधिकार वापरून नवी संविधानसभा भरवून त्यांच्याकडून हे अधिकार प्राप्त करावेत. संसदेने लगेच नोव्हेंबर १९७१मध्ये २४वी घटनादुरुस्ती करून न्यायालयाचा हा निकाल निरस्त केला. या दुरुस्तीद्वारे संसदेने मूलभूत हक्कांवर मर्यादा आणणार्‍या घटनादुरुस्त्या करण्याचे अधिकार निरपवादपणे स्वत:ला बहाल करून घेतले.

४. केशवानंद भारती वि. केरळ सरकार : या प्रकरणात १९७१मध्ये संसदेने केलेल्या २५व्या घटनादुरुस्तीस आव्हान दिले गेले होते. नागरिकांच्या संपत्तीच्या अधिकारास व अशी संपत्ती सरकारने ताब्यात घेतल्यास त्याबद्दल द्यायच्या भरपाईवर मर्यादा घालणे या उद्देशाने ही घटनादुरुस्ती केली गेली होती. त्याने संविधानाच्या अनुच्छेद ३१मध्ये दुरुस्ती केली गेली. तसेच सरकारच्या अशा कृतीविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशीही तरतूद केली गेली. न्यायालयाने ही घटनादुरुस्ती वैध ठरविली. मात्र त्यातील न्यायालयात दाद मागता न येण्यासंबंधीचा भाग रद्द केला. मुख्य म्हणजे या निकालात न्यायालयाने संविधानाचा 'मूलभूत ढाचा' ही संकल्पना विकसित केली व घटनादुरुस्तीचा अधिकार वापरून संसद संविधानाच्या या 'मूलभूत ढाच्या'त बदल करू शकत नाही, असे बंधन घातले.

याखेरीज इतरही अनेक घटनादुरुस्त्यांना वेळोवेळी न्यायालयांमध्ये आव्हाने दिली गेली नाहीत. परंतु एक अपवाद वगळता न्यायालयाने अन्य कोणतीही घटनादुरुस्ती अवैध ठरवून पूर्णत: रद्द केली नाही. उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच निर्णयांनी माथी मारलेली 'कॉलेजियम'ची पद्धत रद्द करून त्याऐवजी 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग' स्थापन करण्यासाठी मोदी सरकारने केलेली ९९वी घटनादुरुस्ती हा मात्र याला अपवाद आहे. न्यायालयाने १६ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी दिलेल्या निकालाने ती घटनादुरुस्ती पूर्णपणे रद्द केली. पुढारलेल्या समाजांतील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्यासाठी मोदी सरकारने २०१९मध्ये केलेल्या १०३व्या घटनादुरुस्तीसही आव्हान देण्यात आले असून ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे.

पहिल्या दुरुस्तीची घिसाडघाई

नवजात अर्भकावर जन्मदात्यांनीच सुरी चालविण्याचा चीड आणणारा प्रकार भारतीय संविधानाच्या बाबतीत घडला. संविधानसभेने तयार केलेले भारताचे संविधान २६ जानेवारी १९५०पासून लागू झाले. संविधानरूपी हे अर्भक जेमतेम १६ महिन्यांचे असतानाच १८ जून १९५१ रोजी पहिल्या दुरुस्तीच्या रूपाने त्याच्यावर सुरी चालविली गेली. वर लिहिल्याप्रमाणे स्वातंत्र्यानंतर संविधानानुसार नवी शासनव्यवस्था स्थापन होईपर्यंतच्या काळासाठी व्हॉइसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेस भारताच्या केंद्रीय सरकारचे व संविधानसभेस भारताच्या हंगामी संसदेचे अधिकार देण्यात आले होते. याच हंगामी सरकारने व हंगामी संसदेने घिसाडघाईने पहिली घटनादुरुस्ती करण्याचे 'पाप' केले. 'घिसाडघाई' हा शब्द असांसदीय असला तरी तो येथे हेतूपुरस्सर वापरण्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे ही घटनादुरुस्ती करण्याचे अधिकार प्रत्यक्षात नसूनही नवजात संविधानाचा सोईस्कर अर्थ लावून ते अधिकार ओरबाडून घेण्यात आले. दुसरे म्हणजे संविधानानुसार निवडणुका होऊन पूर्ण अधिकाराची नियमित संसद काही महिन्यांत स्थापन होईल हे नक्की दिसत असूनही तोपर्यंत न थांबता अशोभनीय घाईगर्दीने पहिल्या घटनादुरुस्तीचा सोपस्कार तकलादू तर्काने उरकण्यात आला. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल व पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे या 'पापा'चे मुख्य वाटेकरी होते. यापैकी राजेंद्र प्रसाद संविधानसभेचे आधी अध्यक्ष होते व नेहरू आणि पटेल त्याचे सदस्य होते, हेही लक्षात घ्यायला हवे. यावरून संविधान तयार करणार्‍या या धुरिणांची मानसिकता मुळातच त्या संविधानाचे पावित्र्य जपण्याची नव्हती, हेच दिसते. या मंडळींनी देशाच्या भावी शासकांसाठी अपवित्रतेचा पायंडा पाडला.

ज्या संविधानातील अधिकार वापरून ही घटनादुरुस्ती केली गेली त्याच संविधानानुसार घटनादुरुस्ती संसदेच्या लोकसभा व राज्यसभा या अशा दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करणे आवश्यक होते. परंतु त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या संसदेला अशी दोन सभागृहेच नव्हती. जी घटनासभा 'हंगामी संसद' म्हणून काम करीत होती तिला फार तर लोकसभा म्हणाले जाऊ शकले असते. परंतु घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले राज्यसभा हे दुसरे सभागृहच त्या वेळी अस्तित्वात नव्हते. संक्रमण काळात संविधानाची अंमलबजावणी करताना काही अडचण आल्यास स्पष्टीकरणात्मक आदेश काढून ती अडचण दूर करण्याचे हंगामी अधिकार संविधानाने राष्ट्रपतींना दिले होते. त्याचा वापर करून, ज्या अर्थी संक्रमण काळातील संसदेला 'हंगामी संसद' म्हणाले गेले आहे त्या अर्थी प्रत्यक्षात दोन सभागृहे नसली तरी दोन्ही सभागृहांचे अधिकार तिच्यात सामावलेले आहेत, असेच गृहीत धरावे, असा स्पष्टीकरणात्मक आदेश राष्ट्रपतींकडून काढून घेण्यात आला. परिणामी संसदेच्या दोन्ही नव्हे तर हंगामी असलेल्या एकाच सभागृहाने ही घटनादुरुस्ती मंजूर केली. विशेष संतापाची बाब अशी की, या घटनादुरुस्तीस आव्हान दिले गेले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेही या धेडगुजरी तर्कावर संमतीची मोहर उठविली!

नव्या संविधानानुसार पहिल्या लोकसभेसाठी व राज्यांच्या विधानसभांसाठी ६७ टप्प्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या निवडणुका २५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुवारी १९५२ या काळात पार पडल्या. त्यानंतर १७ एप्रिल १९५२ रोजी पहिल्या लोकसभेची व ३ एप्रिल १९५२ रोजी राज्यसभेची रीतसर स्थापना झाली. म्हणजे ही पहिली घटनादुरुस्ती ज्या वेळी केली गेली तेव्हा ती न करता आणखी १० महिने थांबले असते तर दोन सभागृहांच्या संसदेकडून ती निष्कलंकपणे मंजूर करून घेता आली असती. परंतु आपणच जन्माला घातलेल्या संविधानरूपी अर्भकाच्या गळ्याला नख लावण्यास नेहरू आणि मंडळी एवढी उतावीळ झाली होती की त्यांना तेवढीही उसंत नव्हती! आदर्शवादी संविधान कागदावर उतरविणे व शासनकर्ते म्हणून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे यात जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे या विक्राळ वास्तवाची या मंडळींना जाणीव झाली व या आव्हानाला संवैधानिक मार्गाने सामोरे जाण्यात हे नेते कमी पडले, हेच यामागचे खरे कारण आहे.

संविधान लागू झाल्यावर भारतीय नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, समानता, कायद्याने समान वागणूक, समान संधी असे बहुमोल मूलभूत हक्क एका रात्रीत मिळाले. शिवाय या हक्कांच्या विपरित असे जे पूर्वीचे कायदे असतील व जे नव्याने केले जातील ते अवैध मानले जातील, अशी ग्वाहीही संविधानाने दिली. इंग्रजांनी केलेले व संविधानाच्या चौकटीत न बसणारे असे अनेक कायदे संविधान लागू झाल्यानंतरही अंमलात होते. न्यायालयांना हे कायदे संविधानाच्या निकषांवर तपासणे भाग होते. ते काम त्यांनी तत्परतेने सुरू केले. त्यानुसार विनाआरोप दीर्घकाळ स्थानबद्ध केलेल्या व्यक्तींना मुक्त करण्याचे आदेश मुंबई, मद्रास व पाटणा उच्च न्यायालयांनी दिले. सरकारी कॉलेजांमध्ये काही जागा दलितांसाठी राखून ठेवण्याचा मद्रास सरकारचा निर्णय तेथील उच्च न्यायालयाने रद्द केला. मद्रासमध्ये निदर्शने करणार्‍या कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात २२ जणांचा मृत्यू झाला. त्यावर वृत्तपत्रांनी टीकेची झोड उठविल्यावर मद्रास सरकारने या वृत्तपत्रांवर बंदी घातली. परंतु न्यायालयाने ती उठविली. यामुळे निर्माण होणारी परिस्थिती नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशाच्या सुरक्षेला मारक ठरू शकते, असा बागुलबुवा उभा करून नेहरू आणि मंडळींनी ही पहिली घटनादुरुस्ती केली. या घटनादुरुस्तीने संविधानात कोणकोणते बदल केले गेले याची माहिती या लिखाणाच्या शेवटी असलेल्या तक्त्यात दिलेली आहे. घटनादुरुस्ती करण्याचे हे कारण समर्थनीय होते हे वादासाठी मान्य केले तरी ती ज्या वेळी व ज्या पद्धतीने केली गेली ती तशी केली नसती तर आभाळ नक्कीच कोसळले नसते.

इंदिरा गांधींच्या स्वार्थी दुरुस्त्या

देशाच्या आजवर झालेल्या १४ पंतप्रधानांमध्ये दिवंगत इंदिरा गांधी यांचे नाव घटनादुरुस्त्यांच्या बाबतीत अत्यंत तिरस्करणीय अक्षरांत लिहावे लागेल. इंदिरा गांधी दोन टप्प्यांमध्ये मिळून सुमारे १६ वर्षे पंतप्रधान राहिल्या.या कालखंडाचे अणीबाणीपर्यंतचा व अणीबाणीनंतरचा असे दोन ढोबळ भाग करता येतील. त्यांनी संविधानात एकूण २८ वेळा दुरुस्त्या केल्या. ३७ वी आणि ४२ वी या दोन घटनादुरुस्त्या अणीबाणीच्या काळाप्रमाणेच काळ्याकुट्ट घटनादुरुस्त्या म्हणून ओळखल्या जातात. देशाच्या आणि जनतेच्या हितासाठी संविधानात काळानुरूप बदल करणे हे पंतप्रधानांचे खरे तर कर्तव्यच असते. पण इंदिरा गांधी तिरस्करणीय ठरतात कारण त्यांनी संविधानाला बटीक मानून त्यात आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी ‘न भूतो…’ अशा दुरुस्त्या केल्या. आपली खुर्ची टिकून राहावी व आपल्याला निरंकुश सत्ता राबविता यावी, हाच त्यांचा घटनादुरुस्त्यांमागचा उद्देश होता. हे करत असताना त्यांनी कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका या शासनव्यवस्थेच्या तीन अंगांमधील नाजुक संतुलन संपुष्टात आणून फक्त कार्यपालिकेस बळकटी दिली. केंद्राला बलवान व राज्यांना पंगू करून त्यांनी देशाच्या संघराज्य व्यवस्थाही खिळखिळी केली. ३७व्या व ४२व्या घटनादुरुस्त्यांमधून इंदिरा गांधी यांची राक्षसी व निरंकुश महत्त्वाकांक्षा जगापुढे आली. देशाच्या जनतेने अणीबाणीनंतर झालेल्या १९७७च्या निवडणुकीत दारूण पराभव करून व्यक्तिश: इंदिरा गांधींना व त्यांच्या हातचे कळसूत्री बाहुले बनलेल्या काँग्रेस पक्षाला अद्दल घडविली. परंतु त्यांच्या जागी सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या नेत्यांनी आपसात भांडण्याचा करंटेपणा करून इंदिरा गांधींचा सत्तेतील पुनरागमन सुकर केले. इंदिरा गांधींनी केलेली संविधानाची हानी पूर्णपणे भरून काढण्याचा वायदा करत जनता पक्ष सत्तेवर आला. अडीच वर्षांच्या सत्ताकाळात त्यांनी ४३वी आणि ४४ वी घटनादुरुस्ती केली. पण त्यामुळे इंदिरा गांधी यांनी संविधानास केलेल्या जखमांचे व्रण पूर्णपणे काही भरले गेले नाहीत.

इंदिरा गांधी यांनी घटनादुरुस्त्यांच्या बाबतीत लिहिलेल्या या काळ्या अध्यायाची सुरुवात १२ मार्च १९७५ रोजी अलाहाबादमधून झाली. त्या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९७१च्या निवडणुकीत रायबरेली मतदारसंघातून लोकसभेवर झालेली निवड रद्द केली. एवढेच नव्हे तर त्यांना पुढील सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले. शिवाय काँग्रेस पक्षाने २० दिवसांत इंदिराजींच्या जागी नवा पंतप्रधान निवडण्याची व्यवस्था करावी, असा आदेशही दिला गेला. आपल्या निवडणूक प्रचारासाठी राजपत्रित अधिकार्‍यांना राबवून निवडणूक गैरप्रकार केल्याच्या कारणावरून न्यायालयाने इंदिरा गांधींना हा दणका दिला. ती याचिका पराभूत उमेदवार राज नारायण यांनी केली होती. त्या निकालाविरुद्ध लगेच दुसर्‍या दिवशी इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. परंतु तेथेही त्यांना फारसा अंतरिम दिलासा मिळाला नाही, पुढील सहा महिन्यांत अपिलाचा निकाल लागेपर्यंत इंदिरा गांधी लोकसभेच्या सदस्य नसल्या तरी पंतप्रधान राहू शकतील. मात्र त्यांना सभागृहात मतदान करता येणार नाही, असा अंतरिम निकाल दिला गेला. हे प्रकरण न्यायालयात असेच सुरू राहिले तर आपली खुर्ची कायमची जाईल, या भीतीने सैरभैर झालेल्या इंदिरा गांधींनी यानंतर दोनच आठवड्यांत, अराजकसदृश परिस्थितीने देशाची सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कुभांड रचून अणीबाणी लागू केली. २७ महिन्यांच्या या अणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी संविधानात सात दुरुस्त्या केल्या. त्यांपैकी ३९वी आणि ४२वी या घटनादुरुस्त्या त्यांनी स्वार्थापोटी केलेल्या होत्या.

आपले निवडणुकीचे प्रकरण रीतसर कोर्टात न लढता त्यांनी ३९व्या घटनादुरुस्तीने या प्रकरणाच्या गळ्यालाच नख लावले. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्या निवडणुकींस न्यायालयांत आव्हान देण्याची संविधानातील प्रचलित व्यवस्था त्यांनी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने बदलली. एवढेच नव्हे तर जुन्या व्यवस्थेनुसार दाखल झालेली प्रकरणे व त्यात दिले गेलेले निकाल मुळातूनच रद्द मानले जातील, अशीही तरतूद केली. ही ३९वी घटनादुरुस्ती १० ऑगस्ट १९७५ रोजी केली गेली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी, १६ राज्यांच्या विधानसभांची मंजुरी, आणि राष्ट्रपतींची संमती हे सर्व सोपस्कार ८ ते १० ऑगस्ट या तीन दिवसांत उरकले गेले. त्यास देण्यात आलेले आव्हान फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयानेही नोव्हेंबर १९७५ मध्ये या दुरुस्तीवर शिक्कामोर्तब केले.

याने प्रोत्साहित होऊन इंदिरा गांधींनी नंतर अणीबाणी उठविण्यापूर्वी जानेवारी ते एप्रिल १९७७ या काळात सर्वाधिक निंद्य अशी ४२वी घटनादुरुस्ती केली. ही दुरुस्ती एवढी व्यापक होती की एका फटक्यात संविधानात तब्बल ५९ बदल केले गेले. म्हणूनच यावर इंदिरा गांधींनी लिहिलेले 'मिनी संविधान' अशी टीका झाली. संविधानात कोणताही बदल करण्याचे अनिर्बंध अधिकार संसदेस बहाल करणे, घटनादुरुस्तीस न्यायालयांत आव्हान देण्याचा मार्ग बंद करणे, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध आणणे, लोकसभा व राज्य विधानसभांची मुदत पाचऐवजी सहा वर्षे करणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना कात्री लावणे, राज्यांचे अधिकार कमी करून केंद्राला अधिक अधिकार देणे, संविधानाच्या प्रस्तावनेत बदल करून भारतास 'सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक' बनविणे, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांहून शासनव्यवहाराची मार्गदर्शक तत्त्वे वरचढ ठरविणे, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्या कायद्यांना न्यायालयीन आव्हानांपासून संरक्षण देण्यासाठी ते ९व्या परिशिष्टात टाकणे, असे या बदलांचे मुख्यत: स्वरूप होते. यापैकी बहुतांश बदल नंतरच्या घटनादुरुस्त्यांनी रद्द झाले असले तरी प्रत्येक दशवार्षिक जनगणनेनंतर लोकसभा व विधानसभांची सदस्यसंख्या न वाढविणे व त्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे आरक्षण आधीच्याच पातळीवर कायम ठेवणे हे इंदिरा गांधींनी केलेले बदल नंतरच्या सरकारांनीही कायम ठेवले व ते सन २०२६पर्यंत कायम राहणार आहेत. अफाट लोकप्रियता व त्यातून मिळालेले पाशवी बहुमत या जोरावर एखादा एखादा सत्ताधीश (पंतप्रधान) संविधानाला हवे तसे वाकवून देशावर निरंकुश सत्ता गाजवू शकतो, असा भयसूचक इशारा भारतीय जनतेला इंदिरा गांधींच्या या अनुभवातून मिळाला. भविष्यात तसे पुन्हा न होऊ देणे यासाठी सतर्क कारणे हे सुजाण भारतीयांचे काम आहे.

४२व्या घटनादुरुस्तीमधील ४ व ५५ या क्रमांकांच्या कलमांना मिनर्व्हा मिल्स वि. भारत सरकार या प्रकरणात आव्हान देण्यात आले. शासनव्यवहाराच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मूलभूत हक्कांहून वरचढ स्थान देणे व संविधानात कोणतेही बदल करण्याचे अनिर्बंध अधिकार संसदेस देणे आणि त्यानुसार केलेल्या घटनादुरुस्तीला न्यायालयांत आव्हान दिले जाण्यास मज्जाव करणे, यासंबंधीची ही कलमे होती. इंदिरा गांधींनंतर सत्तेवर आलेले जनता पक्षाचे सरकार पडल्यानंतर चौधरी चरणसिंग हंगामी पंतप्रधान असताना १९८०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल दिला व घटनादुरुस्तीमधील ही दोन कलमे रद्द केली. त्या निकालात न्यायालयाने संविधानाच्या मूळ ढाच्याच्या संकल्पनेचा विस्तार करून संसद घटनादुरुस्तीच्या नावाखाली हा ढाचा बदलू शकत नाही, याचा पुनरुच्चार केला.

मूळ संविधानाच्या प्रस्तावनेत भारताचे वर्णन 'सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक' असे होते. इंदिरा गांधींनी ४२व्या घटनादुरुस्तीने त्यात 'समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष' हे दोन शब्द नव्याने जोडले. प्रस्तावनेच्या मसुद्यावर संविधानसभेमध्ये चर्चा होत असताना के. टी. शहा या सदस्याने त्यात 'समाजवादी' हा शब्द घालण्याची दुरुस्ती सुचविली होती. त्यास आक्षेप घेताना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते की, नव्याने आकाराला येणार्‍या भारताच्या शासनव्यवस्थेची चौकट ठरविणे हे संविधानाचे मुख्य काम आहे. देशाची आर्थिक आणि सामाजिक धोरणे काय असावीत हे ज्या त्या वेळेनुसार ठरविणे हे त्यावेळच्या सरकारांचे काम आहे. आपण संविधानात या गोष्टी घालून त्यांचे हात बांधून ठेवणे योग्य होणार नाही. यानंतर शहा यांची दुरुस्ती अमान्य झाली होती. 'गुड गव्हर्नन्स इंडिया फौंडेशन' या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने संजीव अग्रवाल यांनी २००८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याविरुद्ध याचिका केली होती. परंतु एकाही राजकीय पक्षाने यास आक्षेप घेतलेला नाही. समाजवादी हा गुळगुळीत शब्द आहे व त्याचा अनेक प्रकारे अर्थ लावला जाऊ शकतो. त्यामुळे हा विषय निव्वळ 'बौद्धिक चर्चे'चा आहे, असे म्हणून तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. के. जी. बालकृष्णन यांनी याचिका ऐकण्यात स्वारस्य दाखविले नाही. त्यामुळे अग्रवाल यांनी याचिका मागे घेतली व हा विषय तेथेच संपला.

१००हून अधिक दुरुस्त्या

घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया एवढी कठोर व किचकट असूनही भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पहिल्या सात दशकांत संविधानामध्ये तब्बल १०५ वेळा दुरुस्त्या करून त्यास वेळोवेळी गरजेनुसार ठिगळे लावली गेली आहेत. यांपैकी सुमारे निम्म्या म्हणजे ४७ घटनादुरुस्त्या तिसऱ्या प्रकारच्या प्रक्रियेने, म्हणजे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची दोन तृतियांश बहुमताने मंजुरी व निम्म्याहून अधिक राज्यांची संमती, या प्रकारे केल्या गेल्या आहेत. संसदेने मंजूर केलेल्या घटनादुरुस्तीस राज्यांच्या विधानसभांनी संमती देण्यास मूळ संविधानात कोणतीही कालमर्यादा नव्हती. परंतु खास करून नव्या राज्यांची निर्मिती व विद्यमान राज्यांची पुनर्रचना यासंबंधीची घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया निष्कारण लांबते हा अनुभव लक्षात घेऊन अशी कालमर्यादा ठरवून देण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना देणारी घटनादुरुस्ती केली गेली. यांपैकी सर्वाधिक ३२ घटनादुरुस्त्या नव्या राज्यांची निर्मिती, विद्यमान राज्यांची पुनर्रचना, काही प्रदेशांना सुरुवातीस केंद्रशासित प्रदेशांचा व नंतर राज्यांचा दर्जा देणे यांसाठी करण्यात आल्या.

मूळ संविधानाने सर्व नागरिकांना समानतेचा, समान संधीचा व कायद्याने समान वागणूक मिळण्याचा मूलभूत हक्क प्रदान केला. परंतु असे असले तरी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले समाज तसेच अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या उन्नतीसाठी त्यांना शिक्षण व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये झुकते माप देणारे कायदे सरकार करू शकेल, अशी तरतूद पहिल्याच घटनादुरुस्तीने केली गेली. यालाच शिक्षण व नोकर्‍यांमधील आरक्षण म्हणाले जाते. या आरक्षणाची मुदत सुरुवातीस १० वर्षांसाठी ठेवली गेली व नंतर ती मुदत सातत्याने वाढवत आता ती २०३०पर्यंत करण्यात आली आहे. हे आरक्षण मूळ नोकरी व बढत्यांमध्ये दिले गेले. अशा प्रकारे आरक्षणाने बढती मिळालेल्यांची सेवाज्येष्ठता जपणे व आरक्षणाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी विशेष मोहीम चालवून नियुक्त्या करणे यासाठीही घटनादुरुस्त्या कराव्या लागल्या. अशा प्रकारे आरक्षण या विषयाशी संबंधित केल्या गेलेल्या घटनादुरुस्त्यांची संख्या ३० आहे. ज्यांना या जातीनिहाय आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही पण जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत अशा पुढारलेल्या समाजातील व्यक्तींनाही १० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची दुरुस्तीही केली गेली. संसद व राज्य विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागाही घटनादुरुस्ती करूनच ठेवल्या गेल्या व त्यांची मुदत दर १० वर्षांनी वाढवत हे आरक्षणही आत्तापर्यंत सुरू ठेवले गेले आहे. अशाच प्रकारे संसद व राज्य विधानसभांमध्ये अँग्लो इंडियन समाजाचा सदस्य नामनिर्देशनाने नेमण्याची तरतूदही वेळोवेळी घटनादुरुस्त्या करून सुरू ठेवली गेली. मात्र मोदी सरकारने गेल्याच वर्षी ही तरतूद रद्द केली.

याखेरीज मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे असे कमी करणे, लोकसंख्या वाढली तरी लोकसभेतील सदस्यसंख्या त्या प्रमाणात सतत न वाढविता ती ठरावीक संख्येवर कायम ठेवणे, लोकसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अन्य मागासवर्ग यांच्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग स्थापन करून त्यांना संवैधानिक दर्जा देणे यासाठीही काही दुरुस्त्या कराव्या लागल्या. मूळ संविधानाने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व मालमत्ताविषयक मूलभूत हक्क अनिर्बंध न ठेवता त्यांना मर्यादा घालण्यासाठीही अनेक घटनादुरुस्त्या केल्या गेल्या. अनेक दुरुस्त्या न्यायालयांनी दिलेले निकाल निरस्त करण्यासाठी केल्या गेल्या. खास करून जमीनदारी निर्मूलन, भूमिसुधारणा व आरक्षण यासारखे सामाजिक उत्थानाचे कायदे न्यायालयीन आव्हानांपासून मुक्त राहावेत यासाठी असे कायदे नव्याने तयार केलेल्या नवव्या परिशिष्टात टाकून त्यांना संरक्षण देण्यासाठीही वेळोवेळी घटनादुरुस्त्या केल्या गेल्या. ग्रामीण भागांतील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद आणि शहरी भागांतील नगरपालिका व महापालिका या स्थानिक प्रशासन व्यवस्थेस 'तिसर्‍या स्तराची शासनव्यवस्था' म्हणून संवैधानिक दर्जा देण्यासाठीही घटनादुरुस्ती केली गेली. लोकप्रतिनिधींनी निवडून आल्यानंतर पक्षांतर करण्याच्या 'आयाराम-गयाराम' संस्कृतीस आळा घालण्यासाठी पक्षांतर करणाऱ्यांना अपात्र ठरविणारा पक्षांतरबंदी कायदाही घटनादुरुस्ती करूनच केला गेला.

काही घटनादुरुस्त्या मूळ संविधान तयार करताना राहून गेलेल्या किरकोळ व काही हास्यास्पद उणिवा दूर करण्यासाठी कराव्या लागल्या. उदा. मूळ संविधानाने राष्ट्रपतींना संसदेचे अधिवेशन भरविण्याचा अधिकार दिला. परंतु भरलेले अधिवेशन ठरावीक काळानंतर संस्थगित करण्याचा व प्रसंगी लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार दिला नव्हता. तो घटनादुरुस्तीने द्यावा लागला. तसेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय व पगार सरकार वेळोवेळी वाढवू शकेल, असा सरसकट अधिकार मूळ संविधानाने न दिल्याने या नैमित्तिक बाबींसाठीही घटनादुरुस्त्या कराव्या लागल्या.

राज्यातील लोकनियुक्त सरकार संविधानानुसार कारभार करत नसल्याची खात्री झाल्यास ते सरकार बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा अधिकार अनुच्छेद ३५६ अन्वये राष्ट्रपतींना दिलेला आहे. या बाबतीत राष्ट्रपतींची अवस्था निव्वळ 'रबरी शिक्क्या'ची असल्याने खरे तर हा अधिकार केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सरकारचा आहे. संविधानातील ही तरतूद राजकीय स्वार्थासाठी सर्वात जास्त दुरुपयोग केली गेलेली तरतूद म्हणून ओळखली जाते. या एकाच अनुच्छेदात आजवर तब्बल आठ वेळा दुरुस्त्या केल्या आहेत. १९८०च्या संपूर्ण दशकात पंजाब खलिस्तानी हिंसाचाराने पेटलेला होता. तेथे निवडणुका घेणेही अशक्य झाले. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने मुदत वाढवून तेथे चार वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवणे व त्या राज्याच्या काही भागांमध्ये अंतर्गत अणीबाणी जाहीर करणे यासाठी अनुच्छेद ३५६मध्ये पाच वेळा दुरुस्त्या कराव्या लागल्या. केंद्र व राज्ये यांचा 'वस्तू व सेवा कर' (जीएसटी) हा एकच सामायिक कर देशभर समान प्रकारे लागू करणारी नवी करप्रणाली सुरू करण्यासाठी मोदी सरकारने जुलै २०१७मध्ये केलेली १०१वी घटनादुरुस्ती ही अलिकडच्या काळातील एक महत्त्वाची घटनादुरुस्ती आहे.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात काँग्रेसने सर्वाधिक काळ देशावर राज्य केले. त्यामुळे आजवर केल्या गेलेल्या घटनादुरुस्त्यांमध्ये काँग्रेस व त्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारांनी केलेल्या दुरुस्त्यांचा वाटा सर्वाधिक असणार हे उघड आहे. तरीही लोकशाही आणि संविधानाशी निष्ठेचा टेंभा मिरविणार्‍या नेहरू-गांधी कुटुंबांतील सत्ताधीशांनी यांपैकी सर्वात जास्त घटनादुरुस्त्या केल्या हेही लक्षणीय आहे. पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीनुसार वर्गवारी केली तर घटनादुरुस्त्यांच्या आकडेवारीचे चित्र असे दिसते:

नव्या संविधानाची मागणी

तयार झालेले संविधान व ते तयार करण्याची प्रक्रिया मान्य नसलेला प्रामुख्याने उजव्या विचारसरणीचा मोठा समाजवर्ग भारतात त्यावेळी होता व आजही आहे. भारताला किमान पाच हजार वर्षांचा समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास आहे. जगातील अन्य प्राचीन संस्कृती लयाला गेल्या, पण चिरंतन अशा सनातनी मूल्यांवर आधारलेली भारतीय संस्कृती मात्र एक हजार वर्षांच्या 'गुलामगिरी'तही टिकून राहिली. त्यामुळे इंग्रजी सत्तेचे जोखड जाणे हे केवळ भारताचे स्वातंत्र्य नव्हते तर ती पुनरुत्थानाची सुरुवात होती. त्यामुळे नव्या संविधानात भारताच्या प्राचीन इतिहासाचे प्रतिबिंब असायला हवे होते. मात्र तसे न होता भारतीय संस्कृतीला हीन लेखणाऱ्या पाश्चात्य संकल्पनांवर आधारित असे संविधान तयार केले गेले; त्यामुळे देश स्वतंत्र होऊनही वैचारिक व मानसिक गुलामगिरी कायम ठेवण्याचे हे संविधान म्हणजे एक साधन आहे, असे या मंडळींचे प्रतिपादन आहे. देशभर काँग्रेसी व डाव्या विचारांचे वादळ घोंघावत असताना हे विचार दबक्या आवाजात खासगीत मांडले जात होते. मात्र गेल्या १०-१२ वर्षांत उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाची सद्दी झाल्यापासून हे बोलणे अनेक व्यासपीठांवर व अनेक माध्यमांतून मुक्तकंठाने ऐकू येत आहे. काहींनी तर भारताने नवे संविधान तयार करावे, असेही सुचवायला सुरुवात केली आहे. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना संविधानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश न्या. एम. एन. व्यंकटचलय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला गेला होता. परंतु त्या आयोगाची कार्यकक्षा फक्त आढावा घेण्यापुरती होती. त्यात नवे संविधान तयार करण्याचा विचार नव्हता. असलेल्या संविधानाचा ७० वर्षे अनुभव घेतल्यानंतर आहे त्यालाच नवी ठिगळे लावण्यापेक्षा समग्रतेने नवे संविधान तयार करावे का, याचा विचार करण्यात तात्त्विकदृष्ट्या गैर काहीच नाही. कोणत्याही सार्वभौम देशाचा तो सार्वभौम अधिकार आहे. तो अधिकार एकदाच वापरून संपुष्टात येणारा नसल्याने गरजेनुसार तो अनेक वेळा वापरला जाऊ शकतो. परंतु भारतीय राजकारणाचे सध्या जे टोकाचे वैचारिक ध्रुवीकरण झाले आहे ते पाहता या विषयावर शांत डोक्याने व प्रगल्भ सुबुद्धतेने विचार करण्यासाठीची अनुकूलता नजीकच्या भविष्यात उपलब्ध होईल, असे दिसत नाही.

पंतप्रधान कालखंड कालावधी (वर्षांत) घटनादुरुस्त्यांचा आकडा
जवाहरलाल नेहरू १९५०-६४ १५ १७
लालबहादूर शास्त्री १९६४-६६
इंदिरा गांधी १९६६-७७, १८८०-८४ १६ २८
मोरारजी देसाई १९७७-७९
राजीव गांधी १९८४-८९ १०
विश्वनाथ प्रताप सिंग १९८९-९०
पी. व्ही. नरसिंह राव १९९१-९६ १०
अटलबिहारी वाजपेयी १९९८-२००४ १४
डॉ. मनमोहन सिंग २००४-१४ १०
नरेंद्र मोदी २०१४- (सध्याचे पंतप्रधान) ८+

तळटीप: या लिखाणात ऑगस्ट२०२१पर्यंतच्या घटनादुरुस्त्या व मे २०२१पर्यंतचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल विचारात घेतले आहेत.

या लिखाणात वापरलेल्या काही मराठी शब्द व संज्ञांचे इंग्रजीतील पारिभाषिक शब्द:

भारताचे संविधान/भारताची राज्यघटना: Constitution of India
विधानसभा/ घटनासभा: Constituent Assembly
संस्थापक शिल्पकार: Founding Fathers
दुरुस्ती: Amendment
वगळणे: To delete
नव्याने समावेश करणे: To Insert
घटनादुरुस्ती: Constitutional Amendment
अनुच्छेद: Article
कलम: Clause
परिशिष्ट: Schedule
भाग: Part
सूची: List
सामायिक सूची: Concurrent List
संसद: Parliament
संस्थगित करणे: To prorogue
विसर्जित करणे: To dissolve
विधायिकी अधिकार: Legislative Power
संवैधानिक अधिकार: Constituent power
सार्वभौमता: Sovereignty
अनुसूचित जाती: Scheduled Castes
अनुसूचित जमाती: Scheduled Tribes
इतर मागासवर्ग: Other Backward Classes (OBC)
सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग: Socially and Educationally Backward Class (SEBC)
आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्ग: Economically Weaker Sections (EWSs)
आरक्षण: Reservation
अनुशेष: Backlog
सेवाज्येष्ठता: Seniority
आनुषंगिक: Consequential
भूमिसुधार: Land Reforms
नामनिर्देशन: Nomination
विधिमंडळ: Legislature
मंत्रीपरिषद: Council of Ministers
लोकप्रतिनिधी: Elected Representative
आयोग: Commission
न्यायाधिकरण: Tribunal
निरस्त करणे: To nullify
राष्ट्रपती राजवट: President’s Rule
अधिकृत भाषा : Official Language
संमती देणे: To ratify
रद्द करणे: To Quash, To annul
मंजुरी: Assent
स्वायत्त: Autonomous
केंद्रशासित प्रदेश: Union Territory
भारतीय संघराज्य: Indian Union
इलाखा/ प्रांत: Province
प्रांतिक विधिमंडळ: Provincial Legislature
मूलभूत ढाचा: Basic Structure
सुंदोपसुंदी: Tussle
शासनव्यवस्थेची अंगे: Limbs of Government
कार्यपालिका: Executive
विधायिका: Legislature
न्यायपालिका: Judiciary

आजवरच्या सर्व घटनादुरुस्त्यांचा तक्ता –

दुरुस्ती क्र. घटनादुरुस्तीचे स्वरूप लागू होण्याची तारीख घटनादुरुस्तीचा उद्देश
पहिली १) अनुच्छेद १५,१९,८५, ८७, १७४, १७६, ३४१,३४२,३७२ व ३७६ मध्ये दुरुस्ती २) अनुच्छेद ३१ ए व ३१ बी चा नव्याने समावेश ३) परिशिष्ट ९ चा नव्याने समावेश १८ जून १९५१ १) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले समाज किंवा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतूद करणे. २) जमीनदारी निर्मूलन कायद्यांना पूर्ण संवैधानिक वैधता प्रदान करणे. ३) अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कास रास्त मर्यादा घालणे. ४) संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांच्या विपरीत असलेल्या कायद्यांना संरक्षण देण्यासाठी 'परिशिष्ट ९'ची नवी संवैधानिक व्यवस्था करणे. हे कायदे मालमत्तेच्या, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या व सर्वांना कायद्याची समान वागणूक मिळण्याच्या मूलभूत हक्कांची गळचेपी करणारे होते.
दुसरी अनुच्छेद ८१(१)(बी) मध्ये दुरुस्ती १ मे,१९५३ संसदीय मतदारसंघासाठी आधी घातलेली लोकसंख्येची कमाल मर्यादा काढून टाकणे.
तिसरी ७व्या परिशिष्टात दुरुस्ती २२ फेब्रुवारी १९५५ परिशिष्ट ७ मधील सामायिक यादीतील ३३ क्रमांकाच्या नोंदीची फेररचना करून त्याद्वारे काही प्रकारच्या व्यापार व उद्योगांचा या यादीत समावेश करणे. ज्यांचा नव्याने अंतर्भाव केला त्यांत खाण्यायोग्य तेलबिया व त्यांच्या तेलासह अन्य खाद्यपदार्थ, तेलबियांच्या पेंडीसह जनावरांचा चारा, सरकी काढलेला किंवा न काढलेला कच्चा कापूस व सरकी आणि कच्चा ताग या प्रकारच्या चार जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यापार, त्यांचे उत्पादन, पुरवठा तसेच वितरण यांचा समावेश.
चौथी १) अनुच्छेद ३१, ३५ व ३०५ मध्ये दुरुस्ती २) परिशिष्ट ९मध्ये दुरुस्ती २७ एप्रिल १९५५ १) मालमत्तेसंबंधीच्या मूलभूत हक्कास मर्यादा घालणे २) त्यासंबंधी केले जाणारे कायदे ९व्या परिशिष्टात टाकणे.
पाचवी अनुच्छेद ३मध्ये दुरुस्ती २४ डिसेंबर १९५५ १) नव्या राज्यांची स्थापना आणि विद्यमान राज्यांचा आकार, सीमा किंवा नावे यांत बदल करण्यासंबंधीच्या केंद्र सरकारच्या नियोजित कायद्यांविषयी राज्यांनी त्यांची मते कळविण्यास ठरावीक कालमर्यादा घालण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देणे. २) अशी ठरविलेली कालमर्यादा वाढविण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना देणे आणि मूळची ठरलेली किंवा वाढवून दिलेली कालमर्यादा संपण्याआधी अशा कायद्याचे विधेयक संसदेत मांडले जाण्यास मज्जाव करणे.
सहावी १) अनुच्छेद २६९ व २७६ मध्ये दुरुस्ती २) ७व्या परिशिष्टात दुरुस्ती ११ सप्टेंबर १९५६ नवे कर लावण्याच्या कायद्यांसंबंधी कायदे करण्याच्या अधिकारांच्या ७व्या परिशिष्टातील केंद्रीय सूची व राज्य सूची यांत सुधारणा करणे.
सातवी १) अनुच्छेद १, ३, ४९, ८०, ८१, ८२, १३१, १५३, १५८, १६८, १७०, १७१, २१६, २१७, २२०, २२२, २२४, २३०, २३१ आणि २३२ मध्ये दुरुस्ती. २) अनुच्छेद २५८ ए, २९० ए, २९८, ३५० ए, ३५० बी, ३७१,३७२ ए ३७८ ए यांचा नव्याने अंतर्भाव ३) भाग ८ तसेच परिशिष्टे १, २, ४ व ७ यांत दुरुस्ती १ नोव्हेंबर १९५६ १) भाषिक आधारावर राज्यांची फेररचना करणे. २) आधी केलेली राज्यांची 'अ', 'ब', 'क' आणि 'ड' या श्रेणींमधील वर्गवारी रद्द करणे. ३) केंद्रशासित प्रदेशांची नव्याने सुरुवात करणे.
आठवी अनुच्छेद ३३४ मध्ये दुरुस्ती ५ जानेवारी १९६० लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियन समाजासाठीच्या राखीव जागांना सन १९७० पर्यंत मुदतवाढ देणे.
नववी परिशिष्ट १ मध्ये दुरुस्ती २८ डिसेंबर १९६० सीमेवरील गावांच्या हद्दी ठरविणे आणि अन्य बाबींवर पाकिस्तानशी झालेल्या समझोत्यानुसार भारतीय संघराज्याच्या सीमांमध्ये किरकोळ बदल करणे.
दहावी अनुच्छेद २४० व परिशिष्ट १ मध्ये दुरुस्ती ११ ऑगस्ट १९६१ दादरा व नगर हवेली हे प्रदेश पोर्तुगालकडून विधिवत ताब्यात घेतल्यानंतर तेथे केंद्रशासित प्रदेशाची स्थापना करणे.
११ वी अनुच्छेद ६६ व ७१ मध्ये दुरुस्ती १९ डिसेंबर १९६१ १. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीने उपराष्ट्रपतींची निवड करण्याऐवजी दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या 'इलेक्टोरल कॉलेज'ने ही निवड करण्याची तरतूद करणे. २. निवडणुकीच्या वेळी या 'इलेक्टोरल कॉलेज'मधील काही जागा रिक्त असल्याच्या कारणावरून त्या निवडणुकीस न्यायालयात आव्हान देण्यास मज्जाव करणारी तरतूद करणे.
१२ वी अनुच्छेद २४० व परिशिष्ट १ मध्ये दुरुस्ती २० डिसेंबर १९६१ गोवा,दमण आणि दीव हे प्रदेश पोर्तुगालकडून विधिवत ताब्यात घेतल्यानंतर तेथे केंद्रशासित प्रदेशाची स्थापना करणे.
१३ वी अनुच्छेद १७० मध्ये सुधारणा व अनुच्छेद ३७१ ए चा नव्याने अंतर्भाव १ डिसेंबर १९६२ नागालँड या नवीन राज्याची स्थापना करून त्यास अनुच्छेद ३७१ ए अन्वये विशेष संरक्षण देणे.
१४ वी १) अनुच्छेद ८१ व २४० मध्ये दुरुस्ती २) अनुच्छेद २३९ ए चा नव्याने अंतर्भाव ३)परिशिष्ट १ व ४ मध्ये दुरुस्ती २८ डिसेंबर १९६२ १)पॉन्डिचेरीचा (आताचे पुद्दूचेरी) भारतीय संघराज्यात समावेश करणे. २) हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणीपूर आणि गोव्यासाठी विधानसभा स्थापन करणे.
१५ वी १) अनुच्छेद १२४,१२८, २१७,२२२,२२४,२२६, २९७,३११ व ३१६ मध्ये दुरुस्ती २)अनुच्छेद २२४ए चा नव्याने अंतर्भाव ३)परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती ५ ऑक्टोबर १९६३ उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षांवरून ६२ वर्षे असे वाढविणे आणि त्यांच्या सेवानियमांमध्ये सुसूत्रता आणणे.
१६ वी अनुच्छेद १९,८४ व १७३ तसेच परिशिष्ट ३ मध्ये दुरुस्ती. ५ ऑक्टोबर १९६३ सार्वजनिक पदे भूषविणार्‍यांनी भारतीय संघराज्याशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेणे सक्तीचे करणे आणि त्यांच्यासाठी अन्य कर्तव्ये ठरविणे.
१७ वी अनुच्छेद ३१ ए व परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती २० जून१९६४ खाजगी स्थावर मालमत्ता सरकारने ताब्यात घेण्यास संवैधानिक वैधता प्रदान करणे आणि भूसंपादन कायदे ९व्या परिशिष्टात टाकणे.
१८ वी अनुच्छेद ३मध्ये दुरुस्ती २७ ऑगस्ट १९६६ केंद्रशासित प्रदेशांची पुनर्रचना करण्यातील तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी त्यांचा समावेश अनुच्छेद ३ मध्ये करणे.
१९ वी अनुच्छेद ३२४मध्ये दुरुस्ती ११ डिसेंबर १९६६ स्वतंत्र निवडणूक न्यायाधिकरणे बंद करून निवडणूक विषयक प्रकरणे नियमित उच्च न्यायालयांमध्ये चालविण्याची तरतूद करणे.
२० वी अनुच्छेद २३३ए चा नव्याने अंतर्भाव २२ डिसेंबर १९६६ उत्तर प्रदेश राज्यातील काही न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या न्यायालयीन निकालाने रद्द केल्या गेल्याने त्यापैकी अनुच्छेद २३३ अन्वये नियुक्तीस अपात्र असलेले वगळता इतर न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकाल,निवाडे आणि शिक्षांना तसेच त्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या व बदल्यांना वैधता प्रदान करणे.
२१ वी परिशिष्ट ८ मध्ये दुरुस्ती १० एप्रिल १९६७ शासकीय भाषांच्या सूचीत सिंधी भाषेचा समावेश करणे.
२२ वी १) अनुच्छेद २७५ मध्ये दुरुस्ती २) अनुच्छेद २४४ए ब ३७१बी चा नव्याने अंतर्भाव २५ सप्टेंबर १९६९ आसाम राज्यामध्येच स्वायत्त राज्ये स्थापन करण्यासाठी तरतूद करणे.
२३ वी अनुच्छेद ३३०, ३३२, ३३३ व ३३४ मध्ये दुरुस्ती २३ जानेवारी १९७० १) नागालँडमधील अनुसूचित जमातींसाठी लोकसभा व राज्य विधानसभेत असलेल्या राखीव जागा संपुष्टात आणणे. २) कोणत्याही राज्य विधानसभेत तेथील राज्यपाल अँग्लो-इंडियन समाजातून एकाहून जास्त सदस्य नामनियुक्त करू शकणार नाही अशी तरतूद करणे. ३) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियन समाजासाठी लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये असलेल्या आरक्षणाची मुदत आणखी १० वर्षांनी म्हणजे सन १९८० पर्यंत वाढविणे.
२४ वी अनुच्छेद १३ आणि ३६८ मध्ये दुरुस्ती ५ नोव्हेंबर १९७१ संविधानात दुरुस्ती करून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना कात्री लावण्याचा अधिकार संसदेस देणे.
२५ वी अनुच्छेद ३१ मध्ये दुरुस्ती करून ३१सी हा नवा अनुच्छेद ८ डिसेंबर १९७१ नागरिकांच्या संपत्तीच्या मूलभूत अधिकारास तसेच त्यांची मालमत्ता सरकारने संपादित केल्यास त्याबद्दलच्या भरपाईवर मर्यादा घालणे. सरकारच्या अशा कृतीविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशीही तरतूद केली गेली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती वि. केरळ सरकार या गाजलेल्या प्रकरणात अनुच्छेद ३१सी मधील तेवढा भाग घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. घटनादुरुस्तीचा अधिकार वापरून संसद संविधानाच्या मूलभूत ढाच्यात बदल करू शकत नाही,असा निकालही त्या प्रकरणात दिला गेला.
२६ वी १) अनुच्छेद ३६६मध्ये दुरुस्ती २) अनुच्छेद २६३ए चा नव्याने समावेश ३) अनुच्छेद २९१ व ३६२ पूर्णपणे काढून टाकले २८ डिसेंबर १९७१ संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन करून घेण्याच्या बदल्यात पूर्वीच्या संस्थानिकांना दिले जाणारे तनखे रद्द करणे.
२७ वी १) अनुच्छेद २३९ए व २४० मध्ये दुरुस्ती २) २३९ बी व ३७१ सी या नव्या अनुच्छेदांचा समावेश ३० डिसेंबर १९७१ आणि १५ फेब्रुवारी १९७२ विधिमंडळ आणि मंत्रीपरिषद असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या स्वरूपात मिझोरामची पुनर्रचना करणे.
२८ वी १) अनुच्छेद ३१२ए चा समावेश २) अनुच्छेद ३१४ रद्द २९ ऑगस्ट १९७२ स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर सेवेत आलेल्या नागरी सेवांमधील अधिकार्‍यांच्या सेवानियमांमध्ये सुसूत्रता व समानता आणणे.
२९ वी परिशिष्ट ९मध्ये दुरुस्ती ९ जून,१९७२ भूमिसुधारणा कायदे व त्यातील दुरुस्त्या परिशिष्ट ९ मध्ये टाकणे.
३० वी अनुच्छेद १३३ मध्ये दुरुस्ती ९ जून,१९७२ दिवाणी दाव्यांत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचे निकष बदलणे. अपील दाव्याच्या मूल्यावर आधारित न ठेवता कायद्याचा महत्त्वाचा मुद्दा असेल तरच अपील करू देण्याची तरतूद करणे.
३१ वी अनुच्छेद ८१,३३० व ३३३ मध्ये दुरुस्ती १७ ऑक्टोबर १९७३ लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५२५ वरून ५४५ अशी वाढविणे. ईशान्य भारतात नव्याने स्थापन केलेल्या राज्यांच्या वाट्याला वाढलेल्या बहुतांश जागा आल्या. तसेच सन १९७१मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यानेही काही जागा वाढल्या.
३२ वी १. अनुच्छेद ३७१ व परिशिष्ट ७मध्ये दुरुस्ती २. अनुच्छेद ३७१ डी व ३७१ ई नव्याने १ जुलै,१९७४ आंध्र प्रदेशमधील तेलंगण व आंध्र या भागांच्या क्षेत्रीय हक्कांचे संरक्षण करणे
३३ वी अनुच्छेद १०१ व १९०मध्ये दुरुस्ती १९ मे,१९७४ संसद व राज्य विधिमंडळांच्या सदस्यांनी राजीनामा देण्याची तसेच तो राजीनामा शहानिशा करून सभागृहाच्या अध्यक्षांनी स्वीकारण्याची पद्धत निश्चित करणे.
३४ वी परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती ७ सप्टेंबर १९७४ काही भूमिसुधारणा कायदे व त्यांतील दुरुस्त्या परिशिष्ट ९ मध्ये टाकणे.
३५ वी १. अनुच्छेद ८० व ८१ मध्ये दुरुस्ती २. अनुच्छेद २ए व परिशिष्ट १० नव्याने १ मार्च १९७५ सिक्किमला भारतीय संघराज्यात राज्य म्हणून सामील करून घेण्याच्या अटी व शर्ती ठरविणे.
३६ वी १. अनुच्छेद ८० व ८१ आणि परिशिष्ट १ व ४ यांमध्ये दुरुस्ती २. अनुच्छेद २ए व परिशिष्ट १० रद्द २६ एप्रिल, १९७५ सिक्किमला भारतीय संघराज्यात राज्य म्हणून सामील करून घेणे.
३७ वी अनुच्छेद २३९ए व २४० मध्ये दुरुस्ती ३ मे,१९७५ अरुणाचल प्रदेश विधानसभा स्थापन करणे.
३८ वी अनुच्छेद १२३,२१३, २३९बी,३५२,३५६,३५९ व ३६०मध्ये दुरुस्ती १ ऑगस्ट १९७५ राष्ट्रपती व राज्यपालांच्या वटहुकूम काढण्याच्या अधिकारांत वाढ करणे.
३९ वी १. अनुच्छेद ७१ व ३२९ मध्ये दुरुस्ती २. अनुच्छेद ३२९ए चा नव्याने समावेश ३. परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती. १० ऑगस्ट १९७५ १) पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची लोकसभेवरील निवड रद्द करण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल निरस्त करणे. २) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व पंतप्रधानांच्या निवडणूकीस न्यायालयात आव्हान देता न येण्याची तरतूद करणे. -ही घटनादुरुस्ती लोकसभेत ७ ऑगस्ट, १९७५ रोजी व राज्यसभेत ८ ऑगस्ट, १९७५ रोजी मंजूर झाली. -लगेच दुसर्‍या दिवशी म्हणजे शनिवार ९ ऑगस्ट, १९७५ रोजी १७ राज्यांनी त्यांच्या विधानसभांची तातडीने अधिवेशने भरवून यांस संमती दिली. -राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनीही रविवार १० ऑगस्ट,१९७५ रोजी या घटनादुरुस्तीस मान्यता दिली. लगेच त्याच दिवशी राजपत्रात या घटनादुरुस्तीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. ३) या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट केलेला अनुच्छेद ३३९ए संविधानाच्या मूलभूत ढाच्यास छेद देणारा आहे असा निकाल उत्तर प्रदेश सरकार वि. राज नारायण या प्रकरणात देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर घटनादुरुस्तीमधील तेवढा भाग रद्द केला.
४० वी अनुच्छेद २९७ व परिशिष्ट ९मध्ये दुरुस्ती २७ मे, १९७६ १) भारताच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रासंबंधीचे कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस देणे. २. काही भूमिसुधारणा कायदे व त्यांच्या दुरुस्त्या परिशिष्ट ९ मध्ये टाकणे.
४१ वी अनुच्छेद ३१६ मध्ये दुरुस्ती ७ सप्टेंबर १९७६ संयुक्त लोकसेवा आयोग आणि राज्य लोकसेवा आयोगांच्या अध्यक्ष व सदस्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षांवरून ६२ वर्षे असे वाढविणे.
४२ वी १) अनुच्छेद ३१, ३१सी, ३९, ५५, ७४, ७७, ८१, ८२ , ८३, १००, १०२, १०३, १०५, ११८,१४५, १५०, १६६, १७०, १७२, १८९, १९१, १९२,१९४,२०८, २१७, २२५, २२६, २२७,२२८,३११,३१२, ३३०, ३५२, ३५३, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६६, ३६८ व ३७एफ मध्ये दुरुस्त्या. २) अनुच्छेद ३१डी,३२2ए,३९ए, ४३ए, ४८ए,१३१ए,१३९ए,१४४ए,२२६ए,२२८ए आणि २५७ए यांचा नव्याने समावेश. ३) भाग ४ए व १४ए यांचा नव्याने समावेश. ४)परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती ३ जानेवारी, १ फेब्रूवारी व १ एप्रिल १९७७ देशात अंतर्गत अणीबाणी लागू असताना पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या सर्व घटनादुरुस्त्या करवून घेतल्या. -त्याद्वारे मूलभूत अधिकारांचा संकोच करून नागरिकांवर मूलभूत कर्तव्ये लादण्यात आली. -तसेच भारताला 'समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक' बनवून संविधानाच्या मूलभूत ढाचांत बदल करण्यात आला. -मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मिनर्वा मिल्स वि. भारत सरकार या प्रकरणात अनुच्छेद ३१ ए व ३६८ संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याला छेद देणारे असल्याचे ठरवत ते रद्द केले.
४३ वी १) अनुच्छेद १४५, २२६, २२८, व ३६६ मध्ये दुरुस्ती. २)अनुच्छेद ३१डी, ३२ए, १३१ए, १४४ए, २२६ए आणि २२८ए काढून टाकले. १३ एप्रिल १९७८ देशातील अंतर्गत अणीबाणी उठवून झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने या दुरुस्त्या केल्या. अणीबाणीत नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यासाठी केलेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीमधील बहुतांश तरतुदी याद्वारे रद्द केल्या गेल्या.
४४ वी १) अनुच्छेद १९, २२, ३०, ३१ए, ३१सी, ३८, ७१, ७४, ७७, ८३, १०३, १०५, १२३, १३२, १३३, १३४, १३९ए, १५०, १६६, १७२, १९२, १९४, २१३, २१७, २२५, २२६, २२७, २३९बी, ३२९, ३५२, ३५६, ३५८, ३५९, ३६० आणि ३७१एफ मध्ये दुरुस्ती. २) अनुच्छेद १३४ए व ३६१ए यांचा समावेश. ३) अनुच्छेद ३१, २५७ए आणि ३२९ए काढून टाकले. ४) भाग १२ व परिशिष्ट ९मध्ये सुधारणा २० जून, १ ऑगस्ट व ६ सप्टें.१९७९ अणीबाणीत केलेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीमधील आणखी काही तरतुदी रद्द करणे. -मानवी हक्कांच्या जपणुकीची खात्री करणे.
४५ वी अनुच्छेद ३३४ मध्ये दुरुस्ती २५ जानेवारी १९८० लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे आरक्षण तसेच अँग्लो इंडियन समाजातील व्यक्तीचे नामनिर्देशन यांना आणखी १० वर्षांसाठी म्हणजे सन १९९० पर्यंत मुदतवाढ देणे.
४६ वी अनुच्छेद २६९, २८६ आणि परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती २ फेब्रुवारी १९८३ विक्रीकराची व्याप्ती आणि तो लागू होण्याविषयी न्यायालयांनी दिलेले निकाल निरस्त करणे.
४७ वी परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती २६ ऑगस्ट १९८४ आणखी काही भूमिसुधारणा कायदे व त्यांतील दुरुस्त्या परिशिष्ट ९ मध्ये टाकणे.
४८ वी अनुच्छेद ३५६ मध्ये दुरुस्ती १ एप्रिल ८५ पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट दोन वर्षांपर्यंत लागू ठेवण्यास मंजुरी घेणे.
४९ वी अनुच्छेद २४४ आणि ५ व ६ या परिशिष्टांमध्ये दुरुस्ती ११ सप्टेंबर १९८४ त्रिपुराला 'जनजातीय राज्य' म्हणून मान्यता देणे व त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिल्हा परिषदेची स्थापना करणे.
५० वी अनुच्छेद ३३ मध्ये दुरुस्ती ११ सप्टेंबर १९८४ शासकीय मालमत्ता आणि दळणवळण यंत्रणेच्या रक्षणासाठी नेमलेल्या सुरक्षा कर्मीच्या भाग ३ मध्ये उल्लेखलेल्या मूलभूत अधिकारांवर अनुच्छेद ३३ नुसार मर्यादा घालणे.
५१ वी अनुच्छेद ३३० व ३३३ मध्ये दुरुस्ती १६ जून१९८६ नागालँड, मेघालय, मिझोराम व अरुणाचल प्रदेशातील अनुसूचित जमातींसाठी लोकसभेत तसेच मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश विधानसभेत राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद करणे.
५२ वी अनुच्छेद १०१, १०२, १९० व १९१ मध्ये दुरुस्ती आणि परिशिष्ट १० चा नव्याने समावेश १ मार्च १९८५ संसद आणि राज्य विधिमंडळांतील सदस्यांनी एका पक्षातून दुसर्‍या पक्षात पक्षांतर केल्यास त्यांना अपात्र ठरविण्याची तरतूद करणे. (पक्षांतरबंदी कायदा) -मात्र सन १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने किहोतो होलोहान वि. झाचिल्हू प्रकरणाच्या निकालात या १० व्या परिशिष्टाचा काही भाग अनुच्छेद ३६८ चा भंग करणारा असल्याचे ठरवून तो रद्द केला.
५३ वी अनुच्छेद ३७१जी चा नव्याने समावेश २० फेब्रुवारी १९८७ मिझोराम राज्यासाठी काही विशेष तरतूद करणे
५४ वी अनुच्छेद १२५ व २२१ आणि परिशिष्ट २ मध्ये दुरुस्ती १ एप्रिल १९८६ भारताचे सरन्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांच्या वेतनात वाढ करणे आणि भविष्यात अशी वाढ घटनादुरुस्ती न करताही केली जाऊ शकेल अशी तरतूद करणे.
५५ वी अनुच्छेद ३७१एच चा नव्याने समावेश २० फेब्रुवारी १९८७ अरुणाचल प्रदेश या राज्याच्या स्थापनेनंतर तेथील राज्यपालांना वाढीव अधिकार देण्याची तरतूद करणे.
५६ वी अनुच्छेद ३७१आय चा नव्याने समावेश ३० मे, १९८७ गोवा या स्वतंत्र राज्याच्या स्थापनेसाठी तरतूद.
५७ वी अनुच्छेद ३३२ मध्ये दुरुस्ती २१ सप्टेंबर १९८७ नागालँड, मेघालय, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण ठेवण्याची तरतूद करणे.
५८ वी अनुच्छेद ३९४ए चा समावेश व भाग २२ मध्ये दुरुस्ती ९ डिसेंबर १९८७ संविधानाची अद्ययावत संहिता तसेच त्यात भविष्यात केल्या जाणार्‍या दुरुस्त्या यांचे अधिकृत हिंदी भाषांतर प्रसिद्ध करण्याची तरतूद करणे.
५९ वी अनुच्छेद ३५६ मध्ये दुरुस्ती व अनुच्छेद ३५९ए चा समावेश ३० मार्च १९८८ पंजाब राज्यात लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट तीन वर्षांपर्यंत वाढविण्याची तसेच पंजाब राज्यात किंवा तेथील ठरावीक जिल्ह्यांत अणीबाणी जाहीर करण्याची तरतूद करणे.
६० वी अनुच्छेद २७६ मध्ये दुरुस्ती २० डिसेंबर १९८८ किमान २५० रुपये असलेल्या व्यवसाय करात कमाल २,५०० रुपये अशी वाढ करणे.
६१ वी अनुच्छेद ३२६ मध्ये दुरुस्ती २८ मार्च १९८९ मतदानाच्या हक्कासाठीची किमान वयोमर्यादा २१ वर्षांवरून १८ वर्षे अशी कमी करणे.
६२ वी अनुच्छेद ३३४ मध्ये दुरुस्ती २० डिसेंबर १९८९ लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे आरक्षण तसेच अँग्लो इंडियन समाजातील व्यक्तीचे नामनिर्देशन यांना आणखी १० वर्षांसाठी म्हणजे सन २००० पर्यंत मुदतवाढ देणे.
६३ वी अनुच्छेद ३५६ मध्ये दुरुस्ती व अनुच्छेद ३५९ए रद्द ६ जानेवारी १९९० अनुच्छेद ३५९ए अन्वये दुरुस्ती करून प्राप्त केलेले पंजाब राज्यापुरते विशेष अणीबाणीकालीन अधिकार संपुष्टात आणणे.
६४ वी अनुच्छेद ३५६ मध्ये दुरुस्ती १६ एप्रिल १९९० पंजाब राज्यातील राष्ट्रपती राजवट तीन वर्षे आणि सहा महिन्यांपर्यंत लागू ठेवण्याची तरतूद करणे.
६५ वी अनुच्छेद ३३८ मध्ये दुरुस्ती १२ मार्च,९२ राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करणे आणि त्याचे वैधानिक अधिकार संविधानात निर्देशित करणे.
६६ वी परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती ७ जून,१९९० आणखी काही भूमिसुधारणा कायदे व त्यांतील दुरुस्त्या परिशिष्ट ९ मध्ये टाकणे.
६७ वी अनुच्छेद ३५६ मध्ये दुरुस्ती ४ ऑक्टोबर १९९० पंजाब राज्यातील राष्ट्रपती राजवट चार वर्षांपर्यंत लागू ठेवण्याची तरतूद करणे.
६८ वी अनुच्छेद ३५६ मध्ये दुरुस्ती १२ मार्च, १९९१ पंजाब राज्यातील राष्ट्रपती राजवट पाच वर्षांपर्यंत लागू ठेवण्याची तरतूद करणे.
६९ वी अनुच्छेद २३९एए आणि २३९ एबी चा समावेश १ फेब्रुवारी १९९२ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीसाठी विधानसभा व मंत्रीपरिषदेची तरतूद करणे. तरीही दिल्लीचा केंद्रशासित प्रदेश हा दर्जा कायम ठेवणे.
७० वी अनुच्छेद ५४ व २३९एए मध्ये दुरुस्ती २१ डिसेंबर १९९१ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आणि पोंडिचेरी (आता पुद्दुचेरी) या केंद्रशासित प्रदेशांचा राष्ट्रपती निवडणुकीसाठीच्या 'इलेक्टोरल कॉलेज'मध्ये समावेश करणे.
७१ वी परिशिष्ट ८ मध्ये दुरुस्ती ३१ ऑगस्ट १९९२ कोंकणी,मणिपुरी आणि नेपाळी या भाषांचा अधिकृत भाषांमध्ये समावेश करणे.
७२ वी अनुच्छेद ३३२ मध्ये दुरुस्ती ५ डिसेंबर १९९२ त्रिपुरा राज्य विधानसभेत अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्याची तरतूद करणे.
७३ वी भाग ९ चा नव्याने समावेश २४ एप्रिल १९९३ गावांमधील पंचायत राज व्यवस्थेस तिसर्‍या स्तराचे प्रशासन म्हणून वैधानिक दर्जा देणे.
७४ वी भाग ९ए चा नव्याने समावेश आणि अनुच्छेद २८० मध्ये दुरुस्ती १ जून,१९९३ शहरे आणि नगरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तिसर्‍या स्तराचे प्रशासन म्हणून वैधानिक दर्जा देणे.
७५ वी अनुच्छेद ३२५ बी मध्ये दुरुस्ती १५ मे,१९९४ भाडे नियंत्रण न्यायाधिकरणांच्या स्थापनेसाठी तरतूद करणे.
७६ वी परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती ३१ ऑगस्ट १९९४ तामिळनाडूमधील ६९ टक्के आरक्षण पुढेही निर्धोकपणे सुरू ठेवता यावे यासाठी त्या राज्याचा यासंबंधीचा कायदा परिशिष्ट ९ मध्ये टाकणे.
७७ वी अनुच्छेद १६ मध्ये दुरुस्ती १७ जून,९५ सरकारी सेवांमधील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कर्मचार्‍यांना बढत्यांमध्ये ठेवलेले आरक्षण सुरक्षित करणे.
७८ वी परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती ३० ऑगस्ट १९९५ आणखी काही भूमिसुधारणा कायदे व त्यांतील दुरुस्त्या परिशिष्ट ९ मध्ये टाकणे.
७९ वी अनुच्छेद ३३४ मध्ये दुरुस्ती २५ जानेवारी २००० लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे आरक्षण तसेच अँग्लो इंडियन समाजातील व्यक्तीचे नामनिर्देशन यांना आणखी १० वर्षांसाठी म्हणजे सन २००० पर्यंत मुदतवाढ देणे.
८० वी अनुच्छेद २६९ व २७० मध्ये दुरुस्ती अनुच्छेद २७२ रद्द ९ जून २००० करपद्धतीचे सुलभीकरण करण्यासाठी केंद्र व राज्यांचे करांचे सर्व उत्पन्न एकत्र करून त्याचे केंद्र व राज्यांमध्ये वाटप करण्याच्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे.
८१ वी अनुच्छेद १६ मध्ये दुरुस्ती ९ जून २००० अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणातील 'बॅकलॉग' भरण्यासाठी केलेल्या नियुक्त्या सुरक्षित करणे.
८२ वी अनुच्छेद ३३५ मध्ये दुरुस्ती ८ सप्टेंबर २००० अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या कर्मचार्‍यांना बढतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठीचे पात्रता गुण व अन्य निकष शिथिल करण्याची तरतूद करणे.
८३ वी अनुच्छेद २४३ एम मध्ये दुरुस्ती ८ सप्टेंबर २००० पंचायत राज संस्थांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण न ठेवण्याची अरुणाचल प्रदेशला मुभा देणे.
८४ वी अनुच्छेद ५५, ८१,८२, १७०, ३३० व ३३२ मध्ये दुरुस्ती २१ फेब्रुवारी २००२ १९७१ च्या राष्ट्रीय जनगणनेची आकडेवारी आधार म्हणून वापरून त्यानुसार संसदेतील जागांचे राज्यनिहाय वाटप करण्यास मुदतवाढ देणे.
८५ वी अनुच्छेद १६ मध्ये दुरुस्ती ४ जानेवारी २००२ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या कर्मचार्‍यांना बढतीनंतर दिलेली सेवाज्येष्ठता सुरक्षित करणे.
८६ वी अनुच्छेद ४५ व ५१ए मध्ये दुरुस्ती अनुच्छेद २१ए चा समावेश १२ डिसेंबर २००२ वयाच्या १४व्या वर्षांपर्यंत शिक्षण मिळवणे व वयाच्या सहाव्या वर्षापर्यंत बालसंगोपन केले जाणे याचा मूलभूत हक्कांमध्ये समावेश करणे.
८७ वी अनुच्छेद ८१,८२, १७०, ३३० व ३३२ मध्ये दुरुस्ती २२ जून २२०३ २००१ च्या राष्ट्रीय जनगणनेची आकडेवारी आधार मानून त्यानुसार संसदेतील जागांचे राज्यनिहाय वाटप करण्यास मुदतवाढ देणे.
८८ वी अनुच्छेद २७० व परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती अनुच्छेद २६८ ए चा समावेश १५ जानेवारी २००४ सेवाकराची आकारणी व त्याच्या विनियोगास वैधता प्रदान करणे.
८९ वी अनुच्छेद ३३८ मध्ये दुरुस्ती अनुच्छेद ३३८ए चा समावेश २८ सप्टेंबर २२०३ राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाचे राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग आणि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग असे विभाजन करणे.
९० वी अनुच्छेद ३३२मध्ये दुरुस्ती २८ सप्टेंबर २२०३ आसाम विधानसभेत बोडोलँड प्रदेश क्षेत्रासाठी आरक्षणाची तरतूद करणे.
९१ वी अनुच्छेद ७५ व १६४ आणि परिशिष्ट १०मध्ये दुरुस्ती अनुच्छेद ३६१बी चा समावेश १ जानेवारी २००४ मंत्रीपरिषदेच्या आकारास निर्वाचित लोकप्रतिनिधी संख्येच्या १५ टक्के अशी कमाल मर्यादा घालणे व पक्षांतरबंदी कायद्यास बळकटी देणे.
९२ वी परिशिष्ट ८ मध्ये दुरुस्ती ७ जानेवारी २००४ बोडो, डोगरी,संथाली आणि मैथिली या भाषांचा अधिकृत भाषांमध्ये समावेश करणे.
९३ वी अनुच्छेद १५ मध्ये दुरुस्ती २० जानेवारी २००६ सरकारी व खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजांसाठी आरक्षण (२७%) देण्याची व्यवस्था करणे.
९४ वी अनुच्छेद १६४ मध्ये दुरुस्ती १२ जून २००६ नव्याने स्थापन झालेल्या झारखंड आणि छत्तीसगढसह मध्य प्रदेश व ओडिशामध्ये स्वतंत्र आदिवासी कल्याण मंत्री नेमण्याची तरतूद करणे.
९५ वी अनुच्छेद ३३४मध्ये दुरुस्ती २५ जानेवारी २०१० लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे आरक्षण तसेच अँग्लो इंडियन समाजातील व्यक्तीचे नामनिर्देशन यांना आणखी १० वर्षांसाठी म्हणजे सन २०२० पर्यंत मुदतवाढ देणे.
९६ वी परिशिष्ट ८मध्ये दुरुस्ती २३ सप्टेंबर २०११ 'ओरिया'ऐवजी 'ओडिया' हा शब्द घालणे.
९७ वी अनुच्छेद १९ मध्ये दुरुस्ती नविन भाग 'IXB'चा समावेश १२ जानेवारी २०१२ अनुच्छेद १९ (आय)(सी) मध्ये 'किंवा संघटना'च्या पुढे 'किंवा सहकारी सोसायट्या' हे शब्द घालणे. - सहकारी सोसायाट्यांच्या संवर्धनासाठी अनुच्छेद ४३बी चा समावेश करणे. -सहकारी सोसायट्यांसंबंधीच्या 'भाग 'IXB'चा समावेश करणे. -परंतु निम्म्याहून अधिक राज्यांनी संमती दिली नसल्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने या दुरुस्तीपैकी काही भाग रद्द केला.
९८ वी अनुच्छेद ३७१जे चा समावेश १ जानेवारी २०१३ हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्राच्या विकासासाठी पावले उचलण्याचे अधिकार कर्नाटकच्या राज्यपालांना देणे.
९९ वी अनुच्छेद १२४ए, १२४बी व १२४सी यांचा नव्याने समावेश अनुच्छेद १२७, १२८, २१७, २२२, २२४ए व २३१मध्ये दुरुस्ती १३ एप्रिल २०१५ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना करणे. -२९पैकी १६ राज्यांच्या विधानसभांनी संमती दिल्याने राष्ट्रपतींच्या मंजुरीचा मार्गही मोकळा. -मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १६ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी ही घटनादुरुस्ती पूर्णपणे रद्द केली.
शंभरावी परिशिष्ट १ मध्ये दुरुस्ती ३१ जुलै २०१५ भारत व बांगलादेश यांच्यातील भूसीमा समझोत्यानुसार सीमेवरील काही वसाहती व त्यांमधील लोकांची उभय देशांमध्ये अदलाबदल करण्यास मंजुरी देणे.
१०१ वी अनुच्छेद २६४ए, २६९ए व २७९ए यांचा नव्याने समावेश -अनुच्छेद २६८ए वगळला -अनुच्छेद २४८, २४९, २५०, २६८, २६९, २७०, २७१, २८६, ३६६ व ३६८ तसेच परिशिष्ट ६ व ७ मध्ये दुरुस्ती. १ जुलै २०१७ केंद्र व राज्ये यांचा 'वस्तू व सेवा कर' (जीएसटी) हा एकच सामायिक कर देशभर समान प्रकारे लागू करण्याच्या नव्या करप्रणालीस मंजुरी देणे.
१०२ वी अनुच्छेद ३३८बी, ३४२ए व २६सी यांचा समावेश -अनुच्छेद ३३८ व ३६६मध्ये दुरुस्ती ११ ऑगस्ट २०१८ राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगास संवैधानिक दर्जा देणे.
१०३ वी अनुच्छेद १५ व १६ मध्ये दुरुस्ती करून त्या दोन्हींमध्ये कलम ६ चा नव्याने समावेश १२ जानेवारी २०१९ अनुच्छेद १५च्या ४) आणि ५) या कलामांमध्ये ज्यांचा अंतर्भाव होत नाही अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाजवर्गांसाठी (ईडब्लूएस) कमाल १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करणे.
१०४ वी अनुच्छेद ३३४मध्ये दुरुस्ती २५ जानेवारी २०२० लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणास आणखी १० वर्षांसाठी म्हणजे सन २००० पर्यंत मुदतवाढ देणे. - लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील अँग्लो-इंडियन समाजासाठीचे आरक्षण रद्द करणे.
१०५ वी अनुच्छेद ३३८बी, ३४२ए व ३६६मध्ये दुरुस्ती १० ऑगस्ट २०२१ इतर मागासवर्गांची स्वत:ची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचा राज्यांचा अधिकार पुनर्प्रस्थापित करणे. -सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे २०२१ रोजी दिलेला निकाल निरस्त करणे.
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

लेख संग्राह्य आहे. त्यातली काही मतं पटली नाहीत, पण अशासारख्या विषयात हे होणारच.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- जयदीप चिपलकट्टी

(होमपेज)

फक्त राजकारणी ते कायदे अमलात आणत नाहीत.

१) कोणाची ही जमीन ग्रहण करण्याचा अधिकार सरकार ल आहे.( इच्छा नसताना अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत म्हणजे तसे घटनेत आहे)
पण त्याची भरपाई विषयी काहीच सूत्र नाही.
भरपाई न देता किंवा अत्यल्प देवून पण ती सरकार घेवू शकते.
२) अगदी फक्त फालतू गुन्हे दाखल असणारे कच्चे कैदी जेल मध्ये आहेत
कारण ते गरीब आहेत त्यांच्या कडे जामीन घेण्याची कुवत नाही.
ही राज्य घटना किती हुकूम शाही वृत्ती ची आहे ह्याचे दृश्य उदाहरण आहे
३) सत्य एकच असते .
पण सत्र न्यायालय पासून सर्वोच्च न्यायालय अशी जी रचना आहे .
एकाचं अपराध वर वेग वेगळा निर्णय देतात.
प्रतेक स्टेप वर सत्य बदलत पण

ती न्यायालय ची कमतरता समजली जात नाही.
खूप सांगता येईल. .

खूप उदाहरणे आहेत राज्य घटना लोकांचे अधिकार नाकारते.
खऱ्या आयुष्यात घडणाऱ्या विविध घटने मधून
ते सहज सहज स्पष्ट होईल.
वीस पंचवीस उदाहरणे तर मी देवू शकतो.
ब्रिटिश लोकांची छाप राज्य घटनेत आहे हे सत्य आहे त्यांच्या मता शी सहमत आहे
आपली राज्य घटना जितकी आपण समजत आहोत तितकी लोकशाही वादी नाही

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ह्या मध्ये देश हा अखंड आहे आणि त्या मध्ये बदल करता येणार नाही.
अशी काही तरी तरतूद राज्य घटनेत आहे.
राजकीय नेत्याच्या भाषणात ऐकले.
पण कोणत्या ही राज्याचे तुकडे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार लं दिला आहे.
कोणत्या ही शहराचे नाव बदलण्याचा अधिकार केंद्र सरकार कडे आहे.
कोणतेही राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार कडे आहे
मग एकाद्या राज्यावर अन्याय,अत्याचार करायची खुली सूट दिली आहे.
पण त्यांनी अत्याचार विरुद्ध बोलले पण नाही पाहिजे म्हणून देशाचे अखंडत्व हे पिल्लू सोडले आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ह्या मध्ये देश हा अखंड आहे आणि त्या मध्ये बदल करता येणार नाही.
अशी काही तरी तरतूद राज्य घटनेत आहे.
राजकीय नेत्याच्या भाषणात ऐकले.
पण कोणत्या ही राज्याचे तुकडे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार लं दिला आहे.
कोणत्या ही शहराचे नाव बदलण्याचा अधिकार केंद्र सरकार कडे आहे.
कोणतेही राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार कडे आहे
मग एकाद्या राज्यावर अन्याय,अत्याचार करायची खुली सूट दिली आहे.
पण त्यांनी अत्याचार विरुद्ध बोलले पण नाही पाहिजे म्हणून देशाचे अखंडत्व हे पिल्लू सोडले आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१) कायद्या समोर सर्व समान आहेत

पण अगदी विरुद्ध कायदे आहेत.
लैंगिक भेदभाव आधारित कायदे आहेत .
एकच गुन्ह्यासाठी स्त्री आणि पुरुष ह्यांच्या साठी वेगळे कायदे आहेत.
विविध जाती साठी वेगळे कायदे आहेत
अल्प संख्यांक च्य नावाखाली .
विविध धर्म,भाषा. ह्यांच्या साठी वेगळे कायदे आहेत.
कायद्या समोर सर्व समान ह्याचे अस्तित्व च नाही.
२) भारत हा विविध भाषा ,संस्कृती असणारा देश आहे.
पण लोकसभेत जे प्रतिनिधी जातात त्यांची संख्या लोकसंख्या वर आधारित असते.
पण त्या मुळे भाषिक ,सांस्कृतिक विविधते वर च संकट येते ..सर्व नियम पाळणारे,उत्तम नियोजन करणाऱ्या केरळ ल कमी प्रतिनिधित्व लोकसभेत आणि सर्व नियम न पाळणारे फक्त लोकसंख्या वाढवून देशात समस्या निर्माण करणाऱ्या हिंदी भाषिक भागातून जास्त प्रतिनिधी लोकसभेत.
किती मोठी चूक आहे .
३) लोकप्रतिनिधी साठी वेगळे कायदे.. सरकारी नोकरांना वेगळे कायदे,सशस्त्र दलाना वेगळे कायदे,pm,cm, rashtrapati, राज्यपाल,आयएएस,आयपीएस ह्यांच्या साठी वेगळे कायदे आणि अधिकार.
समानता कुठे आहे...
कायद्या समोर सर्व समान ह्याला काहीच अर्थ उरत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र झालेल्या भारताने २६ नोव्हेंबर १९५० रोजी लेखी संविधान स्वीकारले. २६ जानेवारी १९५१ रोजी या संविधानाची अंमलबजावणी सुरू होऊन भारत लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले.

ठळक आणि अधोरेखित केलेले आकडे हे अनुक्रमे १९४९ आणि १९५० असे असावयास हवे होते काय?

(बाकी, उर्वरित लेख सवडीने वाचेनच - माझ्या लेखी हा विषय अतिरोचक आहे - परंतु, पहिल्याच घासात हा खडा दाताखाली आला (त्रुटी चटकन डोळ्यात भरली), हे कळविण्यासाठी हा प्रतिसादप्रपंच.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण2
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पृथ्वी सपाट आहे पासून पृथ्वी गोल आहे .
इथ पर्यंत बदल झाला आहे
आणि आपण तो मान्य करतो.
उत्क्रांती वाद आपण मान्य करतो.
खूप काही काही.
जग बदलत आहे.अशी वेळ येईल की कायदे माणसं साठी असावेत की रोबोट विषयी.
माणसाचे हीत जपावे की रोबोट चं

तेव्हा भारतीय च नाही नाही तर कोणत्याच देशाची राज्य घटना त्याचा निर्णय घेवू शकणार नाही
Chokat पण मोडवीच लागणार आहे
ड्रायव्हर नसलेली रोबोट चालवत असणाऱ्या गाडी नी अपघात केला आणि त्या मध्ये माणूस मेळा तर काय करायचे.
ह्याचे उत्तर जगात कोणत्या ही देशाच्या राज्य घटनेत नाही
पृथ्वी सोडून सर्व दुसऱ्या ग्रहावर गेले तर राज्य घटनेचा काय उपयोग राहील .
जसे जग बदलत आहे तशी सरकारी यंत्रणा पण बदलेल.
उद्या माणूस सत्तेत असणार पण नाही यंत्र असतील.
बदल हा घडतं च जाणार आहे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पृथ्वी सपाट आहे पासून पृथ्वी गोल आहे .
इथ पर्यंत बदल झाला आहे
आणि आपण तो मान्य करतो.
उत्क्रांती वाद आपण मान्य करतो.
खूप काही काही.
जग बदलत आहे.अशी वेळ येईल की कायदे माणसं साठी असावेत की रोबोट विषयी.
माणसाचे हीत जपावे की रोबोट चं

तेव्हा भारतीय च नाही नाही तर कोणत्याच देशाची राज्य घटना त्याचा निर्णय घेवू शकणार नाही
Chokat पण मोडवीच लागणार आहे
ड्रायव्हर नसलेली रोबोट चालवत असणाऱ्या गाडी नी अपघात केला आणि त्या मध्ये माणूस मेळा तर काय करायचे.
ह्याचे उत्तर जगात कोणत्या ही देशाच्या राज्य घटनेत नाही
पृथ्वी सोडून सर्व दुसऱ्या ग्रहावर गेले तर राज्य घटनेचा काय उपयोग राहील .
जसे जग बदलत आहे तशी सरकारी यंत्रणा पण बदलेल.
उद्या माणूस सत्तेत असणार पण नाही यंत्र असतील.
बदल हा घडतं च जाणार आहे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

उत्तम लेख आहे. नेहरू सरकारमध्ये झालेली भारतीय संविधानाची पहिली घटना दुरुस्ती आणि अमेरिकन संविधानाची पहिली घटना दुरुस्ती यातला काँट्रास्ट जाणवून येण्याजोगा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

संविधानतज्ज्ञ डॉ. बी. आर. राव यांची संविधानसभेच्या सल्लागारपदी नेमणूक झाली. डॉ. राव यांनी जगातील अन्य देशांच्या संविधानांचा तौलनिक अभ्यास करून भारताच्या संविधानाचा एक कच्चा मसुदा तयार केला.

I think you are referring to Sir Benegal Narsing Rau.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आफ्रिकन देशांची अवस्था बघता भारताने आधी संविधान तयार केले हे फार उत्तम केले..
आपण ज्या रस्त्यावर जाणार आहे तो प्रवास सुरू करायच्या आधी माहिती हवा..

उगा काँग्रेसच्या नावाने गळे काढणे बंद करा

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आफ्रिकन देशांची अवस्था बघता भारताने आधी संविधान तयार केले हे फार उत्तम केले..

आफ्रिकन देशांपर्यंत तरी कशाला जायचे? शेजारच्या पाकिस्तानची तरी काय वेगळी गत आहे?

आपण ज्या रस्त्यावर जाणार आहे तो प्रवास सुरू करायच्या आधी माहिती हवा..

असे अनिवार्य नाही, परंतु, माहीत असलेले कधीही उत्तम. नाहीतर मग रामभरोसे/अल्लाभरोसे जावे लागते. (काहींना त्यातही आनंद असतोच, म्हणा!)

भारतीय संविधान अग्रक्रमाने जर बनविले नसते, तर वसाहतकालीन, १९३५च्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अॅक्टवर दीर्घकालापर्यंत विसंबून राहावे लागले असते. (जे पाकिस्तानात झाले.) तसेच जर करायचे असते, तर मग स्वातंत्र्यलढा नक्की कशासाठी लढला? केवळ सरकारात ब्राउन कातडीचे प्रमाण वाढावे, म्हणून?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लेखातलं शेवटचं वाक्य वाचण्याआधीच बहुतेक फ्रीभुर्जी यांनी प्रतिसादातलं शेवटचं वाक्य टंकलं असावं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

सामाजिक न्याय आणि नंतर स्वतंत्र अशी भूमिका पण होती.
आणि ती योग्य च होती.
ब्रिटिश साम्राज्य मुळे काही काळ अंधारात गेला असेल पण आज चा प्रकाश त्यांच्या मुळेच आहे..
मुस्लिम आक्रमन थांबवण्यात येथील राज्य करते पूर्ण अपयशी ठरले हे सत्य आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ1