कायद्याचा असाही गोरखधंदा!

एका जनहित याचिकेच्या रूपाने एक महत्त्वाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयापुढे आला होता. संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांच्या मूळ व असली संहिता (original Bare Acts) नागरिकांना अल्पदराने पुस्तकाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात, असा तो विषय होता. न्यायालयाने यावर सरकारला नोटीस काढली. पण अजून निर्णय झालेला नाही. हा विषय जेवढा सरकारला तेवढाच न्यायालयांनाही लागू होतो, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे या याचिकेवर खर तर सरकारला आदेश देताना न्यायालयास स्वतःलाही त्याचे पालन करावे लागेल.
आपण कायद्याचे राज्य (Rule Of Law) ही संकल्पना स्वीकारली आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकास कायदा माहीत असायलाच हवा, असे गृहीत धरले जाते. कायद्याचे अज्ञान ही तो न पाळण्याची सबब होऊ शकत नाही. नागरिकांनी सर्व कायद्यांचे अगदी तंतोतंत पालन करायचे ठरविले तरी त्यासाठी त्यांना नेमका कायदा काय, हे कळायला हवे. म्हणूनच कायद्याच्या संहिता नागरिकांना माफक दराने उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते.
कायदेमंडळांनी केलल्या कायद्यांप्रमाणेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकालही (judgment) बंधनकारक असल्याने ते न्यायालयांनीही अधिकृतपणे उपलब्ध करून द्यायला हवेत. पण तसे होताना दिसत नाही. किंबहुना न्यायालयांकडे तशी कोणतीही व्यवस्था नाही. सरकार कायद्याच्या संहितांची पुस्तके छापते. पण त्यांच्या प्रती एवढ्या कमी छापल्या जातात, की ती सहजी मिळत नाहीत. हल्ली उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांचे निकाल त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले जातात. पण ते अधिकृत मानले जाऊ नयेत, अशी तळटीप असते. यातूनच कायद्याची पुस्तके छापून ती भरमसाट किमतींना विकण्याचा खासगी प्रकाशकांचा गोरखधंदा फोफावतो!
अशी पुस्तके महागड्या किमतींना विकली जातात. न्यायालयांच्या निकालांचे महिना वा वर्षवार संकलन करून खासगी ‘लॉ रिपोर्ट‘ छापले जातात. पूर्वी हजारो वकील अशा बाइंडिंग केलेल्या जाडजूड पुस्तकांचे वर्गणीदार असायचे. आता तेच ‘लॉ रिपोर्ट‘ डिजिटल स्वरूपात वर्गणीने उपलब्ध होतात. अन्य कोणत्याही पुस्तकासाठी असा शेकडो पानांचा मजकूर लिहून घ्यायचा झाला तर प्रकाशकास त्यासाठी लेखकास भरभक्कम बिदागी द्यावी लागेल. पण मजेची गोष्ट अशी की, ‘लॉ रिपोर्ट्स’मध्ये छापायचा हा मजकूर प्रकाशकांना न्यायालयांकडून निकालपत्राच्या रूपाने विनामूल्य पुरविला जातो.
प्रत्येक न्यायाधीश निकालपत्रावर स्वाक्षरी करताना ते `रिपोर्ट` करायचे की नाही, याचा शेरा लिहितो. ज्या निकालपत्रांवर `Reportable` असा शेरा न्यायाधीश लिहितात त्यांची एक प्रत `लॉं रिपोर्ट` प्रकाशित करणार्‍या प्रकाशकांना न्यायालयाकडून विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जाते. या निकालपत्रांवर `हेडनोट्स` लिहून ते `लॉं रिपोर्ट` म्हणून प्रकाशित केले जातात. तसेच कायद्याच्या मूळ संहितेचा ‘कॉपीराईट’ विधिमंडळ किंवा संसदेकडे असतो. त्यामुळे त्या जशाच्या तशा दुसरे कोणी छापू शकत नाहीत. मग हे खासगी प्रकाशक अत्यल्प किमतींना मिळणारी कायद्याच्या संहितांची पुस्तके विकत घेतात. त्यावर कोणाकडून तरी टिपा व भाष्य लिहून घेऊन त्याचे जाडजूड पुस्तक तयार करतात.
वकिलांना अशी पुस्तके उपयुक्त असतात. तेही एखाद्या प्रकरणात युक्तिवाद करण्यासाठी जे पुस्तक लागेल ते अशिलाच्याच पैशाने विकत घेत असतात. त्यामुळे पुस्तकांच्या लठ्ठ किमतीचा चटका त्यांना बसत नाही. पण ज्याला फक्त कायदा वाचून समजावून घ्यायचा आहे, अशा सामान्य नागरिकाला ही पुस्तके परवडत नाहीत व ती त्याच्या उपयोगाचीही नसतात. हीच स्थिती न्यायालयांचीही आहे.
आपले निकाल आपण लोकांना उपलब्ध करून देऊ शकत नाही याची प्रत्यक्ष कृतीने कबुली देत न्यायालयांनी काही निवडक खासगी प्रकाशकांच्या संदर्भग्रंथांना अधिककृत म्हणून मान्यता दिलेली आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे न्यायालयेही आपल्याच निकालपत्रांची अशी खासगी पुस्तके विकत घेतात !आपण न्यायालयाचे निकालपत्र पाहिले तर त्यात प्रत्येक मुद्द्याच्या व कायदेशीर प्रतिपादनाच्या पुष्ट्यर्थ मागील निकालांचे संदर्भ दिलेले दिसतात. पण न्यायालये हे संदर्भ देताना आपल्या मूळ निकालपत्रांचा आधार घेत नाहीत. कारण युक्तिवादाच्या वेळी त्यांच्याकडे ती उपलब्धच नसतात. त्याऐवजी अमुक ‘लॉ रिपोर्ट’चा अमुक पृष्ठ क्रमांक, असा संदर्भ दिला जातो. उच्च न्यायालये व त्याहून कनिष्ठ न्यायालये कायद्याच्या एखाद्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाहून विपरीत निकाल देऊ शकत नाहीत. पण त्यांनाही तो मूळ निकाल उपलब्ध होत नसल्याने खासगी प्रकाशनांवर विसंबून राहावे लागते.
आता निदान इंटरनेटमुळे नागरिकांना विविध सरकारी खात्यांच्या वेबसाईटवर त्यांच्याशी संबंधित कायद्यांच्या संहिता वाचता येतात. पण न्यायालयांमध्ये युक्तिवाद सुरू असताना वकील व न्यायाधीश या दोघांनीही आपापल्या कॉम्युटरवर क्लिक करून कायद्याच्या संहिता वाचण्याची सोय उपलब्ध नाही. शनी शिंगणापूरच्या मंदिरात महिलांना प्रवेश दिला जावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका केली गेली. याचिकाकर्त्याने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ राज्य सरकारनेच केलेल्या एका जुन्या कायद्याचा आधार घेतला होता; पण त्या कायद्याची मूळ संहिता बरीच शोधाशोध करूनही सरकार दरबारी किंवा न्यायालयाच्या ग्रंथालयातही उपलब्ध झाली नाही. शेवटी याचिकाकर्त्याच्या वकिलानेच त्या कायद्याची खासगी पुस्तके न्यायालयास व सरकारी वकिलासही उपलब्ध करून दिली होती !