पॅरिस पर्यावरण शिखरपरिषद २०१५

पॅरिसमधल्या पर्यावरण शिखरपरिषदेची (COP21) सांगता १२ डिसेंबर २०१५ ला झाली. त्या दिवशी UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) मधल्या १९५ देशांनी आणि युरोपियन राष्ट्रसंघटनेने ‘पॅरिस करार’ एकमुखाने मान्य केला. या करारांतर्गत जागतिक इंधन वापर (emissions) कमी करून हरितगृह-वायूंवर (greenhouse gas) नियंत्रण आणणे मान्य केले गेले. ‘जागतिक तापमानवाढीमुळे जगाच्या पर्यावरणासाठी निर्माण झालेल्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी झालेला एक ऐतिहासिक करार’ असा माध्यमांतून बोलबाला झाला, आणि त्याचप्रमाणे त्याच्या मर्यादांची आणि यशापयशांचीही चर्चा झाली. या लेखामध्ये कराराची मूळ उद्दिष्ट्ये, यशापयशाच्या शक्यता आणि अपेक्षित परिणाम इत्यादि बाबींचा वस्तुनिष्ठ लेखाजोखा घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

मूळ मसुद्याप्रमाणे या पॅरिस कराराची प्रमुख उद्दिष्टे अशी होती:

१) मानवसमाजांचं औद्योगिकीकरण होण्यापूर्वी पृथ्वीवर सरासरी तापमान जितकं होतं, त्यापेक्षा २ अंश सेल्सिअस जास्त एवढ्या मर्यादेत जागतिक तापमानवाढ रोखणे.
२) तापमान वाढीमुळे पर्यावरणावर होण्याऱ्या घातक दुष्परिणामांशी सामना करण्याची क्षमता जागतिक पातळीवर वाढवणे.
३) अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांच्या प्रसारासाठी आणि त्यावर आधारित विकासासाठी आर्थिक गुंतवणूक उपलब्ध करून देणे.

जो मसुदा या कराराअंतर्गत मंजूर केला गेला त्यानुसार या करारातील फक्त दोनच कलमे सदस्य देशांसाठी कायदेशीररित्या बांधील आहेत. ती खालीलप्रमाणे:

१) प्रत्येक सदस्य देशाने आपल्या इंधन उत्सर्जन कमी करण्याच्या लक्ष्याची (INDCची) UNFCCC कडून नियमितपणे तपासणी (review) करून घेणे.

२) प्रगत देशांनी प्रगतीशील देशांना, अपारंपारिक ऊर्जा स्तोत्रांच्या प्रसारासाठी १०० अब्ज डॉलर्सचा निधी उपलब्ध करून देणे. जे देश आपले इंधन उत्सर्जनाचे (INDCचे) लक्ष्य साध्य करतील केवळ त्याच देशांना हा निधी उपलब्ध होईल.

इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की कोणत्याच देशासाठी इंधन उत्सर्जनाचे लक्ष्य कायदेशीररित्या बांधील नाही, तर फक्त त्याची तपासणी करणे सक्तीचे आहे. शिवाय ही लक्ष्ये प्रत्येक देश स्वत:ची स्वतः ठरवील. पॅरिस करारात याला इंन्टेन्डेड नॅशनल डिटरमाईंड कॉन्ट्रिब्यूशन्स (आय एन डी सीज) असे संबोधले गेले आहे. आजपर्यंत १८७ देशांनी ह्या INDCs सादर केल्या आहेत, आणि पॅरिस करारातली ही एक (एकमेव?) आशादायक बाब होती. या सर्व १८७ आय एन डी सीज इथे वाचायला मिळतील

अनेक देशांची ही प्रतिज्ञापत्रे मार्च २०१५ पासून उपलब्ध होती. तापमानवाढीतल्या तज्ज्ञांचे असे मत आहे की यातल्या सर्व देशांनी आपल्या सर्व प्रतिज्ञा पाळल्या तरीदेखील जागतिक तापमान २.७ डिग्री सेल्सिअसने वाढणे अटळ आहे, जे पॅरीस कराराच्या २ अंश सेल्सिअसच्या ध्येयापेक्षा जास्त आहे. असे असताना मग प्रश्न असा पडतो की निदान या प्रतिज्ञा तरी सदस्यदेशांसाठी कायदेशीररीत्या बांधील का नाहीत? तर याचे उत्तर २००९ सालच्या पर्यावरणविषयी कोपनहेगन शिखर परिषदेच्या इतिहासात आहे. या शिखर परिषदेदरम्यान सदस्य देशांसाठी कायदेशीररीत्या बांधील ध्येय ठेवायचा प्रयत्न झाला होता, पण त्याचमुळे चीन, भारत, दक्षिण आफ्रिका यासारख्या देशांनी तो करार सफल होऊ दिला नाही. या प्रगतीशील देशांना त्यांच्या आर्थिक विकासात, इंधन उत्सर्जन ध्येयाचा अडथळा येईल याची भीती होती. यातूनच पुढे मग ‘परिषदेची मूळ उद्दिष्ट्ये साध्य झाली नाहीत तरी हरकत नाही, पण जगासमोर आम्ही एक ऐतिहासिक करार मंजूर केला आहे’ असा डंका पिटण्यासाठी, कायदेशीररीत्या बांधील नसलेला, मिळमिळीत भाषा वापरून बनविलेला, बिलकूल दात नसलेला मसुदा बनविण्यात आला. हा मसुदा मंजूर करण्यात सदस्य देशांना काहीच अडचण नव्हती, कारण त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञा पाळल्या नाहीत तर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होण्याची शक्यता नाही.

समुद्रसपाटीखाली राहणाऱ्या आणि पर्यावरण बदलाला प्रामुख्याने सामोरे जाणाऱ्या बऱ्याच बेटांचा हा १.५ अंशाची बांधिलकीचा आग्रह आणि भारत, चीन ह्या देशांचा २ अंशांचा अट्टाहास - हा कशासाठी? १.५ अंश ते २.७ अंश सेल्सिअसमधे १.२ अंशाचा फरक आहे आणि त्यामुळे असा प्रश्न पडू शकतो की आज जे माझ्या आजूबाजूला तापमान आहे ते १.२ अंश सेल्सिअसने वाढले तर त्यात काय एवढे?

मागचे हिमयुग साधारणपणे १० हजार वर्षापूर्वी आले होते; त्यावेळच्या आणि आजच्या जागतिक मध्य तापमानात (global mean temperature) सरासरी ३ अंश सेल्सिअसचा फरक आहे. अंटार्क्टिकातल्या बर्फावर अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांच्या मते गेल्या काही हिमयुगात आणि उष्मयुगात ४ ते ७ अंश सेल्सिअसचा फरक असतो. आज जिथे मी उत्तर अमेरिकेत राहतो आणि थोडेसे बागकाम करतो तिथे हिमयुगात साधारणपणे १ कि.मी. खोल बर्फ होता. ४ ते ७ अंशाची तापमानवाढ १० ते १२ हजार वर्षांत होते, पण ह्या वेळेला पहिल्या ९ हजार वर्षात २ अंशाने तापमान वाढले होते आणि औद्योगिकीकरणानंतर २०० वर्षात ०.८ अंशाने तापमान वाढले आहे. नासाच्या संशोधनाप्रमाणे १९७५ पासून प्रत्येक दशकात ०.१५ ते ०.२ अंश सेल्सिअसने तापमानवाढ होते आहे. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) च्या २०१४ च्या अहवालात २ ते २.४ अंश सेल्सिअसने तापमानवाढ झाल्यास समुद्रपताळी ०.४ ते ०.५ मीटरने वाढण्याची शक्यता आहे. ही आकडेवारी बघितली की मग ह्या १.२ अंशाच्या फरकाचे गांभीर्य समजते.

अमेरिकेतल्या 'द डेली शो'मध्ये ह्या कराराची थट्टा उडवताना ट्रेवर नोवाने खूप मस्त टिप्पणी केली होती. तो म्हणाला की हा करार जर तुमच्या देशाने मोडला तर त्याला तीन प्रकारचे दंड होतील:

१) इतर देशातील लोक तुमच्याकडे तिरक्या नजरेने बघतील.
२) तुमचे ट्विटर अनुयायी कमी होतील.
३) तुमचा देश इतर देशांपुढे थोडासा नालायक दिसेल.

हे खरं असलं तरी आजच्या युगात सोशल मीडियावर झालेली मानहानीसुद्धा कमी महत्वाची ठरत नाही असे मानायला हरकत नाही.

वस्तुनिष्ठपणे पाहिले तर सामान्य नागरिकाच्या दैनंदिन आयुष्यावर या पॅरिस कराराचा पाच दृष्ट्या फरक पडू शकतो -

१) इंधन उत्सर्जन कमी करण्याचे ध्येय आता देशांपुढे असल्यामुळे, ब्लू चिप कंपन्या आणि हरितव्यापार करणाऱ्या कंपन्या (ग्रीन बिझनेसेस), विज्ञानावर आधारित कार्बन कमी करणारे तंत्रज्ञान आणि एकूण शून्य कार्बन (नेट झिरो) उत्सर्जन असणारी उत्पादने बाजारात आणतील.

२) दर ५ वर्षांनी UNFCCC कडून केल्या गेलेल्या तपासणीमध्ये जर देशांनी आपली उद्दिष्ट्ये साध्य केली नाही असे समोर आले, तर त्या देशाची सरकारे काही कठोर धोरणे बनवू शकतील.

३) प्रगत देशांनी प्रगतीशील देशांना अपारंपारिक उर्जा स्त्रोतांच्या विकासासाठी १०० अब्ज डॉलर्स निधी देण्याबाबत जे कायदेशीररीत्या बांधील कलम आहे, त्यातले ६२ अब्ज डॉलर्स जमा झालेले आहेत असे OECDचे (Organisation for Economic Co-operation and Development) म्हणणे आहे. प्रगत देश इतका निधी जमवू शकतील आणि तो प्रगतीशील देशांना अपारंपारिक उर्जा स्रोतांच्या विकासासाठी देतील याबद्दल भारत साशंक असला तरी प्रगत देशांचे सध्याचे आश्वासन हा निधी जमविण्याचे आहे. इतका मोठा निधी उपलब्ध झाल्यास सौरऊर्जा, पवनऊर्जा यांच्या वापरावर आधारित तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल. १०० अब्ज डॉलर्स हा आकडा जरी मोठा वाटत असला तरी हा आकडा स्लोवाकिया,मोरोक्को किंवा इक्वाडोरच्या GDP च्या जवळ आहे. अमेरिकेत २००५ साली जेव्हा कतरिना चक्रीवादळ आले होते तेव्हा साधारण १०२ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले होते.

४) समुद्रसपाटीखाली राहणाऱ्या आणि पर्यावरण बदलाला प्रामुख्याने सामोरे जाणाऱ्या बऱ्याच बेटांनी, 'वॉरसॉ इंटरनॅशनल मेकॅनिजम'खाली नैसर्गिक आपत्तीतून होणारे नुकसान भरपाई मिळावी अशी एक तजवीज केली आहे. अमेरिका आणि युरोप संघटनेने या तजविजीत मोबदला (compensation) किंवा कायदेशीर जबाबदारी (liability) असे शब्द येवू दिलेले नाहीत, जेणेकरून त्यांच्यावर कोणी कायदेशीर कारवाई करू शकणार नाही. त्यामुळे पर्यावरण बदलामुळे झालेल्या नैसर्गिक आपत्तींशी सामना करणाऱ्या देशांना काही आर्थिक सहाय्य मिळू शकेल, पण सदस्य देशांसाठी हे बंधनकारक असणार नाही.
५) पॅरिस करारात कार्बन बाजाराचा विस्तार करण्यासाठी बऱ्याच तरतुदी आहेत. यानुसार दोन देश खुल्या बाजारात कार्बन भत्त्याचा व्यापार करून आपले INDC ध्येय गाठू शकतील; मग जगातील बॅंका त्याचा धंदा करून अब्जावधी डॉलर्स कमावतील.

हे असे सर्वसाधारणपणे चित्र आहे जे संभाव्य यशाच्या दृष्टीने काहीसे नकारात्मक आहे. तरीही, कोणतीही समस्या सोडवण्याआधी त्या समस्येचा स्वीकार करावा लागतो. जगातल्या १९७ देशांनी एकत्रितपणे या समस्येचा स्वीकार करणे आणि ती सोडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी धोरणे ठरविणे हे एक महत्वाचे पहिले पाऊल आहे आणि त्यादृष्टीने सकारात्मक आहे. दुर्दैवाने या कराराचे 'सांकेतिक महत्व' इतकीच त्याची उपयुक्तता ठरण्याची शक्यता सध्या दिसते आहे.

या साशंकतेमागचे कारण, UNFCCC च्या क्योटो प्रोटोकॉलच्या अपयशाच्या इतिहासात आहे. १९९७ मध्ये क्योटो जपान मध्ये १९२ देशांनी एक करार केला होता. त्या करारात मानवनिर्मित जागतिक तापमान वाढ होते आहे हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून प्रथमच स्वीकारले गेले होते. हा करार ११ डिसेंबर १९९७ ला केला होता आणि तो १६ फेब्रुवारी २००५ ला कार्यरत झाला. २०१२ साली या करारात १९२ देश सदस्य होते आणि हा करार २०१२ पर्यंत बांधील होता. २०१२ साली ह्या करारात दोहा कतार मध्ये दुरुस्ती केली गेली, जिथे फक्त ३७ देशांनी बांधील ध्येय स्वीकारले होते ते म्हणजे: ऑस्ट्रेलिया, युरोपिअन राष्ट्रीय संघटनेचे २८ देश, बेलारुस, आईसलंड, काजकस्तान, लीच्तेन्स्टाएन, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड आणि युक्रेन. कॅनडाने २०१२ साली आपले सदस्यत्व काढून घेतले. अमेरिकन संसदेने या कराराला अजूनही मंजूरी दिलेली नाही. नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत केवळ ५९ देशांनी या कराराला आपल्या संसदेतून मंजूर करून घेतले आहे आणि हा करार अमलात यायला किमान १४४ देशांनी हा करार आपल्या संसदेतून मंजूर करून घेणे गरजेचे होते. ज्या ३७ देशांनी ह्या कराराची बांधील ध्येय स्वीकारली होती, त्यातील फक्त ७ देशांनी हा करार आपल्या संसदेतून मंजूर करून घेतला आहे म्हणजे १९२ पैकी फक्त ७ देशांनी आपली प्रतिज्ञा पाळली! याच क्योटो कराराच्या असफलते मुळे UNFCCC ने मूळ करारात आणखीन एक दुरुस्ती करण्यापेक्षा एक नवीन करार करायचे ठरविले आणि त्यातून पॅरिस कराराची बांधणी झाली.

पॅरिस कराराबद्दल साशंक असायचे दुसरे कारण म्हणजे दोन सर्वात महत्वाचे आणि जगातील ६% प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणारे उद्योग - वायूसेवा आणि नौसेवा हे पूर्णपणे या कराराच्या बाहेर आहेत. त्यांचे नियम इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन (ICAO) आणि इंटरनॅशनल मेरिटाईम ऑर्गनायझेशन (IMO) ठरवणार आहेत. थोडक्यात असं की स्वतःच्या उद्योगाला काही त्रास देणारे नियम ते करणार नाहीत.
खालील चित्रात एका युरोपिअन राष्ट्र संघटनेच्या अहवालातील आलेख आहे जो जगातील मोठ्या देशांचे १९९० पासून २०१३ पर्यंत प्रमुख उद्योगातून कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन दाखवतो. यातून आपण कुठले देश ३०% कपात करू शकतील याचा साधारण अंदाज बांधू शकतो.

पॅरिस कराराची सद्यस्थिती अशी आहे:
१) कराराचा मसुदा १९७ देशांनी डिसेंबर २०१५ मध्ये मान्य केला आहे, या करारावर २२ एप्रिल २०१६ ला न्यूयॉर्कमधे सह्या होतील, आणि त्यानंतर हा करार अस्तित्वात येईल.
२) हा करार अमलात यायला, जगातील ५५% प्रदूषणाला कारणीभूत असलेल्या ५५ देशांनी आपापल्या संसदेतून मंजुरी मिळवून घेतली पाहिजे. (५५ मोठे देश - क्योटोच्या नशिबी ७ होते आणि ते देखील लीच्तेन्स्टाएन, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड वगैरेसारखे छोटे देश).
३) सदस्य देशांनी आपल्या संसदेत मंजूरी घेऊनही, नंतर सरकारे बदलल्यावर हे देश या बांधिलकीतून बाहेर पडण्याच्या शक्यता राहतातच.

या मर्यादांमुळे, जागतिक तापमानवाढीची समस्या अशा प्रकारे केवळ सरकारांनी एकत्र येऊन करार करून सुटेल अशी आशा करण्यात अर्थ जरी नाही, तरीही हे असे मोठे गाजावाजा करून प्रसिद्ध केलेले कार्यक्रम, लोकांमध्ये जागृती निर्माण करायला मदत करतात. या जागृतीतून मिळालेल्या प्रेरणेने, समाजात मुळापासून बदलासाठी जर चळवळ सुरू झाली तर सदस्य देशांना या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणे भाग पडेल, आणि या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी काही परिणामकारक पावले उचलली जातील.