देवयानी खोब्रागडे प्रकरण

हे पाहिले का?

http://www.thehindu.com/news/international/world/maids-family-evacuated-...

भरारा म्हणतात की संगीता रिचर्डची फ्यामिली भारतातून "evacuate" करुन अमेरिकेत नेण्यात आली कारण इथे (भारतात) त्यांच्यावर दबाव येत होता. अरे इथे दबाव येतो म्हणून परस्पर भारत सरकारला मधे न घेता थेट व्हिसा देऊन तातडीने "एव्हॅक्युएट" ??
मजाच आहे म्हणायची. इतरही लाखोजणांवर भारतात कायदेशीर अन्याय अन दडपणं होत आहेत. त्यांना अन त्यांच्या फ्यामिलींनाही तिकडे शरण द्या आता. अमेरिका म्हणजे एकदम अन्यायग्रस्तांची मसीहाच आहे म्हणायची.

वर दिलेल्या लिंकमधे काही उत्तम प्रतिक्रिया आहेत. तशा सगळ्याच प्रतिक्रिया वाचनीय आहेत.

India is not north Korea, USA need not evacuate any person from India.

Any country cannot be the police and prosecutor of all the 'alleged' victims of the world.
If India made request to US on the matter, then it should have been responded, as she was facing the law in India.
Instead, she was 'evacuated to protect her and her family'. That sounds a bit ridiculous, that US govt is saving a family in India to prosecute her employer in USA.

Here the lawyer is assuming that all the allegations made by the maid are true.

Assume a case, if any man walking on the street accuses a US diplomat of Gay sex, now India hides the victim and arrest the diplomat and subjects them to standard procedures of Indian judicial system. What will the USA do?

By stating that USA had to 'evacuate' Sangeeta's family in order to put them in a safe place (which they thought is USA), you have simultaneously expressed distrust in Indian judicial system as well. It amounts to saying that the govt of India, including judiciary was involved in threatening Sangeeta Richard's family.

http://www.foxnews.com/politics/interactive/2013/12/19/statement-by-us-a...

खोब्रागडे यांच्यावरील कारवाई व्हिसा घेताना खोटी माहिती दिल्याबद्दल झाली आहे की अमेरिकेच्या किमान वेतन कायद्याचा भंग केल्याबद्दल झाली आहे?

तिढा पिळला अजूनच अमेरिकेने.

http://www.ndtv.com/article/cheat-sheet/devyani-khobragade-case-no-apolo...

http://timesofindia.indiatimes.com/india/No-retroactive-immunity-for-Kho...

या प्रकरणाला प्रथम तोंड फुटले तेव्हाच हेर-प्रतिहेरगिरीची दाट शंका आली होती. पण ऐकीव आणि खासगी माहितीवर विसंबून लिहिणे अथवा हिंट देणे योग्य नव्हते. आता थेट दुवा उपलब्ध झाला आहे. एम.ई.ए. किंवा रॉ हे बरेच गुंतागुंतीचे प्रकरण असते आणि त्याचे कोणतेही दुवे संस्थळावर चर्चेसाठी किंवा अन्य कशाहीसाठी उपलब्ध नसतात. पब्लिक आपले 'राष्ट्राचा कणा' अथवा 'सरकारी अधिकार्‍यांचा भ्रष्टाचार' या एवर-ग्रीन आणि एवर-पॉप्युलर मुद्द्यांवर दातांच्या कण्या करत बसते.
असो. हे प्रकरण दिसते तितके साधे नाही हे खरे.

सध्या तरी देवयानी खोब्रागडे इश्यू संपलेला आहे. पण तो देवयानी पुरता संपला असं मानून शांत बसणे ही घोडचूक होईल. या निमित्ताने भारताने ताणून धरल्यास अमेरिकेला दुस-या देशांच्या कायद्यांचंही आपण पालन करायचं असतं याचं भान येईल. ज्यांना देवयानी ने कायदा मोडला, कायदा मोडला, कायदा मोडला इतकंच तुणतुणं वाजवायचं आहे त्यांनी बुब्बुळावर आलेला पडदा साफ करावा.

http://naukarshahi.in/archives/10577

गेली अनेक वर्षे भारताचे आणि इतर देशातले लोक हेच करतात. कारण अमेरीकेने व्हिएन्ना कराराला पायदळी तुडवणारे कायदे बनवलेले आहेत. प्रीत भराराने यापूर्वी दोषी ठरवलेल्यांपैकी अनेक जण निर्दोष सुटले आहेत. अमेरिकेतल्या वकिलांचे काळे कारनामे सर्वश्रुत आहेत. तुम्हाला कुणाचा धक्का लागला तरी एखादा वकील फोन करून इतके इतके पैसे मिळवून देतो म्हणून फोन करतो. नुकसान भरपाईतला काही हिस्सा ठरवून घेतो. ही कायदेशीर वाटमारी अशी आहे कि आपल्या देशातला भ्रष्टाचार फिका पडावा.
भारतातून जाणारे परराष्ट्रखात्याचे नोकर हे अमेरिकेच्या व्हिसा अधिका-यांना संपूर्ण कल्पना देऊन मगच जातात. नाहीतर त्यांना स्वत:लाच कमी पगार असताना व्हिसा मंजूर कसा होऊ शकतो ? मी वाचत आहे. अमेरिकेला फक्त जशास तसे ही भाषा कळते. चीनच्या वकिलातीतल्या कर्मचा-यांच्या नादालाही अमेरिका लागत नाही. आता प्रश्न फक्त देवयानीला भारतात आणणे हा नसून अमेरिकेने भारतात मोडलेल्या कायद्यांचाही आहे. त्यांनी सुरुवात केल्यावर आम्ही ऎक्शन घेतली तर आताच का जाग यावी असं म्हणणा-यांबद्दल माझ्याकडे सौम्य शब्दात निर्भत्सना करण्यासाठी शब्दच नाहीत. अमेरिकन व्हिसावर लाचार झालेल्यांची प्रतिक्रिया ही इतकी अविवेकी असेल असं वाटलं नव्हतंच, त्याहूनही लोकसत्ताकारांची भूमिका इतकी अर्धी कच्ची असेल असं वाटलं नव्हतं.
ज्यांना अमेरिकेच्या कायद्यांची काळजी आहे त्यांनी भारताने तीच अ‍ॅक्शन का घेऊ नये याचं तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण द्यावं. भारतातल्या अमेरिकन वकिलातींमधे शेकडो हेर व्हिसाशिवाय वावरताहेत. त्यात सीआयए चे एजंटसही असू शकतात. पाकिस्तानात या एजंटसनी दोन खून केल्यानंतरही राजनैतिक संरक्षण, व्हिएन्ना करार वगैरे मुद्दे अमेरिकेने उपस्थित केले होते.
जिज्ञासूंनी २०११ मधलं चेन्नईतल्या अमेरिकन वकिलातीतल्या अधिका-याच्या भाषणाचा किस्सा गुगळून पहावा. जयललिता यांनी भारत सरकारला अटक करण्यासंदर्भात पत्र लिहीलं होतं. पण अमेरिकेने लगेचच व्हिएन्ना कराराच्या आड लपत त्या अधिका-याला सुरक्षित अमेरिकेत पाठवलं.
लोकांनी अमेरिकेचे कायदे आहेत यावर डोकं देण्यापेक्षा आपल्या अधिका-यांनी ते कायदे वरील पार्श्वभूमीवर का पाळायचे यावर डोकं लावलं पाहीजे. तिथल्या पोलिसांच्या ते कार्यकक्षेत येत नाही म्हणून त्यांच्य़ाशी चर्चा करण्यात अर्थच नाही. अमेरिकेने चेन्नई पोलीस, तामीळनाडू सरकार यांच्याशी चर्चाच केली नाही. किंवा तिथल्या जनतेने भारतातले कायदे काय याचा कीस पाडला नाही किंवा पर्वाच केली नाही. व्हिएन्ना करार - दोन देशांतले राजकिय संबंध आणि मामला खतम ! बस्स. यापलिकडे जास्त काही म्हणायचे नाही.

पहिलाच प्रतिसाद ह्या साईटवर

http://blogs.outlookindia.com/default.aspx?ddm=10&pid=3109&eid=31

बाकी सर्व विविध मतांमध्ये वरील लिंक मधली थेअरी जास्त सयुक्तिक वाटते

http://www.loksatta.com/mumbai-news/ramdas-athawale-set-to-meet-barack-o...

.

प्रकरण या शब्दाची मौजमजा कमी करणारा धागा.

देवयानी प्रकरण is getting curioser and curiouser! जितके पापुद्रे सोलाल तितके नवनवीन खाली आढळत आहेत. ह्या सर्वाच्या तळाशी आहे ह्या बाईंची आपल्याला हवे ते मिळवायची धडपड.

सुप्रीम कोर्टाच्या ह्या निर्णयानुसार देवयानीबाईंनी हवी ती परकीय भाषा मिळविण्यासाठी परराष्ट्र मन्त्रालयावर दबाव आणून आपल्या सहकारी अधिकार्‍यावर अन्याय केला. असे करण्याबाबत कोर्टाने सरकारला २५,००० रुपयांचा दंड केला.

त्यांच्या देशभर पसरलेल्या ११ मालमत्तांची सरकारात दिलेली अधिकृत यादी येथे पहा. १०-१२ वर्षांच्या नोकरीत त्यांना हे कसे जमले असावे?

आपल्यावर आलेल्या सर्व संकंटांचा मुकाबला करण्याची कुवत त्यांच्यामध्ये भरपूर आहे असे दिसते. स्वतः बांधलेल्या सापळ्यामध्ये आता त्या अडकल्या आहेत. त्यांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने आपली पत पणाला लावण्याचे काहीच कारण दिसत नाही.

"स्केलेटन्स इन द कब्बर्ड आर टंबलिंग आऊट" चे मोडकेतोडके (आजच्या मराठीत तुटकेफुटके ) मराठी भाषांतरः
http://www.firstpost.com/world/more-skeletons-tumble-out-of-devyani-khob...

भारत सरकारला यातून नक्की काय साध्य करायचे आहे कळत नाही:
१. देवयानी या मुळात निर्दोष आहेत हे अमेरिकन सरकारला पटवून देणे. हा उद्देश दिसत नाही. किंबहुना त्या या प्रकरणात निर्दोष आहेत असा क्लेम भारतातही फारसा कोणी केलेला नाही.
२. डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी. राजनैतिक अधिकार्‍याला अशी वागणूक देणे भारताला पसंत नाही असे अमेरिकेला ठणकावून सांगणे, व त्याकरिता राजनैतिक पातळीवर हे गंभीरपणे घेणे. अमेरिका व भारत यांत काहीतरी गंभीर वाद चालू आहे असे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व अमेरिकन प्रसारमाध्यमांतही जाणवून देणे. भारतासह इतर असंख्य देशांनाही अडचणीत आणणारा हा प्रश्न systemic पातळीवर सोडवणे.
३. आपण काहीतरी करत आहोत असे भारतीय जनतेला दाखवणे, ही बातमी थंड होईपर्यंत. यात भारतातील "प्रखर राष्ट्रवादी" प्रतिमा असणारे पक्ष (भाजप, सेना ई) व "दलितांचे तारणहार" प्रतिमा असणारे पक्ष (मायावती, रिपाईं ई) यांना गप्प करणे. हे अंतर्गत धोरण.

यात "१" वर फारसा जोर दिसलेला नाही. त्यामुळे "२" किंवा "३" यातील काहीतरी गृहीत धरले, तर सुरूवातीला "२" प्रमाणे वाटणारी सरकारची प्रतिक्रिया आता "३" सारखी वाटू लागली आहे.

खुद्द मेन्स्ट्रीम अमेरिकन मीडियामधे जेवढी व्हायला हवी तेवढी चर्चा झालेली दिसत नाही. न्यू यॉर्क टाईम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंग्टन पोस्ट इ मधे येणार्‍या बातम्या प्रामुख्याने व्हिसा फ्रॉड बद्दल, किंवा भारतातील उच्चपदस्थ लोकांना असलेल्या नियम वाकवण्याच्या सवयीबद्दल दिसल्या (क्वचित एखाद दुसरी "राजदुतांशी अश्या वागण्याबद्दल" किंवा "महिलांच्या बाबतीत भारतातील कल्चर वेगळे असण्याबद्दल" होती, पण त्या ठळकपणे सर्वत्र दिसत नाहीत). दुसरे म्हणजे अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी लिबिया, सीरिया नंतर ओबामा सरकारच्या परराष्ट्रीय धोरणातील 'फेल्युअर' म्हणून (current and future ally) भारताला दुखावण्याबद्दल (आणि एम्बसीचे खास संरक्षण काढून घेण्यात याचे पर्यवसान झाल्याने निर्माण झालेल्या दूतावासाच्या सुरक्षेच्या मुद्द्याबद्दल) मुद्दा काढेल असे वाटले होते तसेही काही दिसत नाही (फॉक्स न्यूज वगैरे पाहता).

भारतातील बर्‍याच जणांना यातील खाचाखोचा माहीत नसतील, त्यामुळे सगळी अमेरिका एकच अशा थाटात भारतात वक्तव्ये केली जातात (राजकीय, मीडिया कडून). पण गेल्या अनेक वर्षांत येथील जनमत भारताला बरेच अनुकूल झालेले आहे. हा प्रश्न नीट पद्धतीने अमेरिकन जनतेसमोर मांडला गेला असता तर अपेक्षित परिणाम होऊ शकला असता. सिरीयाच्या वेळी पुटिन सरकारने न्यू यॉर्क मधलीच एक पी आर फर्म पकडून बरेच उद्योग केले होते (उदा: न्यू यॉर्क टाइम्स या 'लिबरल' पेपर मधे ओबामावर टीका करणारा लेख. सध्या लिबरल म्हणजे प्रामुख्याने ओबामाधार्जिणा पेपर असे समजावे. त्यामुळे याचे महत्त्व होते) तसे भारताने काही केलेले दिसत नाही.

एकूण सुरूवातीला बराच जोर होता, पण हळुहळू विरत चाललेला दिसतो.

देवयानी खोब्रागडे यांच्या जातीकडे पाहून त्यांच्या वर्तणुकीवर होणारी टिका अयोग्य आहे हे निश्चित. पण प्रत्यक्षात या बाई भारतातल्या नवउच्चवर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात असे उलगडत असलेल्या तपशीलांवरून वाटते. नव्यानेच समजल्यानुसार या बाईंचे पती श्री आकाशसिंह राठोर हे मानवी हक्क-कायदा या क्षेत्रात संशोधन करतात. मानवी हक्कांवर त्यांनी दोन-चार पुस्तकेही संपादित केलेली आहेत. या आदर्श जोडप्याकडून मोलकरणीस कमी पैसे देऊन मानवी हक्कांची पायमल्ली होऊच कशी शकेल?;)

ढोबळें चा विषय आलाय म्हणून मी उडी घेतो. कारण मी त्या वेळी त्यांच्या कारवाई विरुद्ध भूमिका घेतलेली होती.

माझी भूमिका स्पष्ट मांडतो -

१) ढोबळेंनी ज्या कायद्याचा वापर केला होता त्या कायद्यास माझा विरोध आहे. ढोबळे हे घटनात्मक दृष्ट्या पारित केला गेलेल्या कायद्याची राबवणूक करत होते. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई ची मागणी करणे उचित नाही. त्यांच्या बदलीची ही मागणी अनुचित आहे/होती. व मॉरल पोलिसिंग तो कायदा करत होता. ढोबळे हे त्याची अंमलबजावणी करत होते. माझा मॉरल पोलिसिंग ला विरोध आहे. ढोबळे सायबांना नाही.

२) आपल्याकडे खूप कायदे आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी ठीक होत नाही - अशी मागणी अनेकदा ऐकू येते. (मी स्वत:देखील ही मागणी करतो अनेकदा.). जर ढोबळे साहेब जर घटनात्मक दृष्ट्या पारित केला गेलेल्या कायद्याची राबवणूक/अंमलबजावणी करत असतील तर त्या अंमलबजावणीस विरोध करण्यापेक्षा - त्या कायद्यास विरोध करणे गरजेचे होते. व ते ही जेव्हा ते करणे गरजेचे होते (when the law was being discussed in the legislature) तेव्हा जनतेने (मी ही त्यात आलोच) ते केले नाही. आता ढोबळे सायबांना विरोध/कारवाई करण्यात काय हशील आहे ? He is not a lawmaker. त्यांची बदली करवून त्यांचे नीतीधैर्य खच्चीकरण होत नाहिये का ?

३) जर तो कायदा आवडत नाही तर त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते ना ? न्यायालय ठरवेलच की तो कायदा घटनाबाह्य आहे किंवा कसे ते. व न्यायालयाने हे अनेकदा केलेले आहे.

४) त्यावेळी परिस्थिती इतकी बिकट होती की ढोबळेंच्या बाजूने (त्यांच्या बचावासाठी) कोणीही उभे राहीले नाही. फक्त त्यांचे बॉस (कमिशनर) तेवढे उभे होते.

५) सगळ्यात महत्वाचे - त्यावेळी या विषयावर मी "मीमराठी" या संकेतस्थलावर मधे विवाद केला होता. त्याची रेकॉर्ड्स/प्रुफं नाहियेत माझ्याकडे पण - as much as I remember, I had not criticized ACP Dhoble per se.

US NAVY .....

This is a transcript of an ACTUAL radio communication between a U.S. NAVY ship and Canadian authorities off the cost of Newfoundland, October 1995. Radio log released by the Chief of Naval Operations 10/10/95:

CANADIANS: Please divert your course 15 degrees South to avoid collision.

AMERICANS: Recommend you divert your course 15 degrees North to avoid a collision.

CANADIANS: Negative. You will have to divert your course 15 degrees to the South to avoid a collision.

AMERICANS: This is the captain of a U.S. Navy ship. I say again, divert.

CANADIANS: No, I say again, you divert YOUR course.

AMERICANS: THIS IS THE AIRCRAFT CARRIER USS LINCOLN, THE SECOND LARGEST SHIP IN THE UNITED STATES' ATLANTIC FLEET. WE ARE ACCOMPANIED BY THREE DESTROYERS, THREE CRUISERS AND NUMEROUS SUPPORT VESSELS. I DEMAND THAT YOU CHANGE YOUR COURSE 15 DEGREES NORTH. I SAY AGAIN, THAT'S ONE FIVE DEGREES NORTH, OR COUNTER-MEASURES
WILL BE UNDERTAKEN TO ENSURE THE SAFETY OF THIS SHIP.

CANADIANS: This is a lighthouse . . . Your call.

ही पोस्ट इथं अतिअवांतर आहे असं वाटल्यास दोष माझ्याकडे घेईनच. पण ग्यानबाची मेख समजेल अशी आशा आहे

A bit funny and silly.. http://m.indianexpress.com/news/devyani-and-meas-wisdom-provoke-90sec-sp...

कहानी में (आखरी?) ट्विस्ट
बातमी जशाला तशी चिकटवत आहे.
.
.
http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4689735550252114956&Se...ताज्या बातम्या&NewsDate=20140313&Provider=- पीटीआय&NewsTitle=खोब्रागडे प्रकरणी निकालाचे भारताकडून स्वागत
.
.
खोब्रागडे प्रकरणी निकालाचे भारताकडून स्वागत

नवी दिल्ली - भारताच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांच्याविरोधातील व्हिसा गैरव्यवहाराचा आरोप अमेरिकेतील न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याच्या घडामोडीचे भारताने स्वागत केले आहे. खोब्रागडे यांना अपमानास्पदरित्या रस्त्यावर अटक करण्यात आल्यानंतर देण्यात आलेल्या वागणुकीनंतर अमेरिका व भारतामध्ये मोठे राजनैतिक वादळ निर्माण झाले होते.

"यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेला निकाल आम्ही पाहिला आहे. हा निकाल चांगला आहे. मात्र या निकालाचा विस्तृतपणे अभ्यास केला जाईल व त्यानंतर योग्य ती भूमिका जाहीर केली जाईल,'' असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयामधील प्रवक्‍त्याने सांगितले. भारताच्या अमेरिकेतील वकिलातीमध्ये ज्येष्ठ राजनैतिक अधिकारी असलेल्या खोब्रागडे यांना गेल्या डिसेंबर महिन्यात न्यूयॉर्कमध्ये त्यांच्या मुलांच्या शाळेबाहेर रस्त्यावर अपमानास्पदरित्या अटक करण्यात आली होती.

"देवयानी यांच्याविरोधात खोटी तक्रार दाखल करण्यात येऊन त्यांना अडकाविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. भारतीय सरकार व भारतामधील नागरिकांनी या प्रकरणी मदत केल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. देवयानी या पूर्ण राजनैतिक संरक्षणामध्ये आता पुन्हा अमेरिकेला जातील,'' असे त्यांचे वडिल उत्तम खोब्रागडे यांनी सांगितले.

देवयानी खोब्रागडे यांच्याविरोधात व्हिसा गैरव्यवहार आणि सत्य माहिती लपविल्याप्रकरणी न्यूयॉर्कमधील न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने हि याचिका रद्द करण्याबरोबरच जामिनासंबंधी अटी व त्यांच्यावरील सर्व आरोप रद्द केले आहेत. तसेच त्यांच्याविरुद्ध असलेल्या आरोपांसंबंधात काढण्यात आलेले अटक वॉरंटही रद्द केले आहेत.

देवयानीबाईंचा तान्त्रिक विजय झाला आहे. त्यांना अटकेच्या दिवशी यूनोमधील पूर्वीच दिलेल्या (आणि सुरुवातीस कोणाच्याच स्मरणात - देवयानीबाईंसकट - नसलेल्या) पदाचे संरक्षण असल्यामुळे त्यांची अटक अवैध आहे असा निर्णय आहे.

भारताचे ह्यामध्ये जे वस्त्रहरण झाले - अशामुळे की भारताचा राजनैतिक प्रतिनिधि अन्य देशातील कायदे मोडतो आणि त्यासाठी खुळचट करारहि भारतात करून 'फिगलीफ' निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो - त्याला काही उत्तर नाही. त्याबाबतची वस्तुस्थिति पुरेशी उघड झालेली आहे.

आता पुनः त्यांना नव्या राजनैतिक संरक्षणाखाली अमेरिकेत जाता येईल हे मात्र शक्य वाटत नाहीत, जरी पिताश्री 'जितं मया' च्या आरोळ्या देत तसे उच्चरवाने घोषित करीत आहेत. एकतर भारत सरकारला ही खरूज पुनः खाजवून काढावी असे वाटणार नाही. दुसरे म्हणजे अमेरिकेत जाण्यापूर्वी त्यांच्या नेमणुकीस यजमान देशाची - म्हणजे अमेरिकेची - संमति लागेल, जी मिळण्याची काहीच शक्यता दिसत नाही.

'गुन्हेगाराला दयामाया नाही' असे जे वारंवार कानावर पडते ते प्रत्यक्षात आणायचे असले तर Civil Services Conduct Rules खाली भारताच्या शासनाने देवयानीबाईंची जे वर्तन ह्यातून दृष्टीस आले त्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध चौकशीप्रकरण सुरू करावयास हवे.

माझ्या देशाच्या पंतप्रधानांनी, ऑफिशियली, अधिकृतपणे, या प्रकरणात एक स्टँड घेतला.
भारताचा नागरीक म्हणून, माझ्या पंतप्रधानांनी घेतलेल्या भूमीकेस माझे समर्थन आहे, होते व राहील.

(आजचा पंप्र. कोणत्या पक्षाचा वा कोण आहे याने मला फरक पडत नाही.)