देवयानी खोब्रागडे प्रकरण

अमेरिकेतील भारताच्या उपमहावाणिज्य दूत देवयानी खोब्रागडे यांना अटक करण्यात आल्याचा विषय केंद्र सरकारने अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे. भारतामधील अमेरिकेच्या दूतावासातील अधिकाऱयांना देण्यात आलेली ओळखपत्रे तातडीने परत करावीत, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. (बातमी)

इतकेच नव्हे तर राहुल गांधी, सुशीलकुमार शिंदे व नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा स्पीकरच्या पावलावर पाऊल ठेऊन अमेरिकन सिनेटच्या शिष्टमंडळाला वेळ देणे नाकारले आहे (बातमी)

याबद्दल तुमचे मत/घटनाक्रम/जागतिक पडसाद/आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरील परिणाम आडी अंगांनी चर्चेसाठी धागा वेगळा काढला आहे

field_vote: 
3
Your rating: None Average: 3 (1 vote)

प्रतिक्रिया

खोब्रागडे यांची कपडे उतरवून तपासणी केल्याचीही बातमी आहे. इतके सगळे करणे अनिवार्य होते का? वायझेड मेले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

रेडीफ ची बातमी बघा काय सांगतेयः
Further, according to a tweet by NDTV's Nitin Gokhale, the Delhi Police will remove all barricades outside the US Embassy with immediate effect.

India has also asked for details of salaries paid to Indian employees.

After Khobragade was arrested and handcuffed in public in New York, she was also reportedly subjected to a humiliating strip search and was kept in a cell with drug addicts after her arrest for alleged visa fraud last week.

जर असे असेल तर भारताने हे प्रकरण इतके ताणणे आश्चर्य चकीत करते. (योग्य अयोग्य बाजुला ठेवा)
ही निवडणूकपूर्व परिहार्यता की काही आंतरराष्ट्रीय कॅल्क्युलेशन्स आहेत याच्या मागे बघावे लागेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

भारताने ताणणे आश्चर्यचकित करते म्हणजे आम्रिकेचा निषेध करणे आश्चर्यकारक आहे असे तर म्हणायचे नाही ना?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

भारत एकूणच कोणत्याही पेचप्रसंगात इतकी कठोर भुमिका इतक्या जलद घेत नाही.
अगदी पाकिस्तानसारख्या शत्रु राष्ट्राच्याही बाबतीत नाही!
आम्रिकेसारख्या न-शत्रु राष्ट्राच्या, चांगले व्यापारी संबंध असलेल्या राश्ट्राच्या बाबतीत ही भुमिका म्हणून आश्चर्य अधिक वाटले हे कबूल करतो

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

रेडीफ वरूनच सभारः
The Khobragade effect: These are the measures taken by India over its displeasure over the outrageous treatment of Indian diplomat in the US, Devyani Khobragade.

1. India to provide limited immunity to US embassy and consular staff.

2. India withdraws all airport passes for US diplomats - both from Embassy and Consulates.

3. India calls for details including salaries paid to all Indian staff employed at the US consulates, including by Consulate officers and families such as domestic help.

4. Government seeks visa and other details of all teachers at US schools and salary and bank accounts of those of Indians in these schools.

5. Government stops all import clearances for the US embassy including liquor.

6. Government to remove all traffic barricades near the US Embassy on Nyaya Marg in Delhi except the picket.

7. India has recalled ID cards of consulate personnel and their families.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ओक्के. पण ते स्ट्रिप सर्च वगैरे जरा जास्तच झालं असं वाटत नाही का? मला तरी वाटतं. याआधी असं कधी झालंय कुठे? त्या लेव्हलपर्यंत?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

आधी कधी/कुठे झालंय का माहिती नाही.

माझे मतः होय मला स्ट्रीप सर्च वगैरे जास्त वाटलंच.. आणि त्याहुन महत्त्वाचं म्हंजे विजा फ्रॉड केसमध्ये स्ट्रिप सर्च का घेतलं जावं हे कळालंही नाही! मोलकरणीचा पगार बुडवला असा दावा/तक्रार आनि स्ट्रीप सर्च याचा काय संबंध? काय पगार अंतर्वस्त्रात लपवायाची तक्रार होती काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सहमत आहे. त्यामुळेच अशी कठोर भूमिका समर्थनीय आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

भुमिका स्पष्ट हवी होती व काही प्रमाणात कठोरही हवी होती याच्याशी सहमत.

रीअ‍ॅक्शन किती कठोर हवी? होती याचे बेस्ट जज सरकार आहे (माझ्याकडे पुरेसा विदा + पार्श्वभूमी नाही) त्यामुळे त्यातही दुमत नाही

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

स्ट्रिप सर्चविषयी बॅटमॅन आणि ऋ शी सहमत.

या गुन्ह्यासाठी स्ट्रिप सर्च अत्यंत गैरलागू वाटते. काही ड्रग्ज स्मगलिंग अतिरेकी हल्ला असे आरोप नसताना कॅव्हिटी सर्च म्हणजे कायच्याकाय अपमानास्पद. प्लस, डिप्लोमॅटच्या बाबत किमान कर्ट्सी हवी. त्यांना ड्रग अ‍ॅडिक्ट, वेश्या आदिंच्या कोठडीतच ठेवले होते असंही वाचलं. तसं असेल तर हे अमेरिकेचं अतिच आहे असंच म्हणावं लागेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तरीच तर मी म्हणतो परदेशी राहण्यात अवमान आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

हुकलेले अजून एक वाक्य.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

बॅटमन,
वरील वाक्य दोन प्रकारे घेता येते.
१. सर्व परदेशी सर्व माणसांचा सर्व प्रकारे सतत सर्व प्रकारे होतो.
वा
२. एका विशिष्ट संदर्भात काही देशांत काही माणसांचा काही प्रकारे काहीदा अवमान होतो/अभिप्रेत असतो.

पैकी मला दुसरे अभिप्रेत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

दुसरा अर्थ अभिप्रेत असेल तर मग ज्या प्रकारे वाक्य लिहिलेय ते पाहता पहिला अर्थ अभिप्रेत आहे असेच कोणीही म्हणेल.

आणि कंट्रोल ग्रूप एक्सरसाईझ म्हणून पाहिले तर, स्वतःच्या घराबाहेरही माणसाचा अपमानच होतो- देश कुठला हे महत्त्वाचे नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

माझे प्रत्येक वाक्य एका विशिष्ट संदर्भातच असते. संदर्भ नीट उतरावणे हे किचकट क्रिया आहे.

बाकी कुठला अवमान सर्वात जास्त खटकतो हे व्यक्तिगणिक बदलते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

ते असलं तरी इट ऑल डिपेंड्स. तसं तर परराज्यातही राहू नये.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

तरीच तर मी म्हणतो परदेशी राहण्यात अवमान आहे. = एका विशिष्ट संदर्भात काही देशांत काही माणसांचा काही प्रकारे काहीदा अवमान होतो/अभिप्रेत असतो.

These 2 statements are as different as chalk & cheese. Later statement is twisted to avoid/avert Batya's confrontation. That's my opinion. Also my observation is - we all can benefit if Joshi kindly provide the context for their statements, like we all do.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

स्वतःच्या घराबाहेरही माणसाचा अपमानच होतो-
हॅ हॅ... तुमचा विवाह झाला नाही वाटतं. आमचा तर घरातच जास्त अपमान होतो. Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

घ्या!

मग तर कुठ्ठं कुठ्ठं जायची गरज नै म्हणा. पिंडी ते ब्रह्मांडी हे अजून एका उदाहरणाने सिद्ध झाले तर Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

खिक्
चालु दे!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

भारतात रहाण्यातही बर्याच लोकांना अपमान आहे विशेषतः ते समलैंगिक वगैरे असतील तर. स्त्रीयांवरच्या अत्याचाराची वर्गवारी वगैरे काढली तर पाश्चात्य जगाच्या मनाने स्त्रीयांनाही भारतात रहाण्याचा अपमानच आहे आणि हो दलित, अपंग वगैरे लोकांनी पण अपमानच समजावा लागेल ना? एकूण काय तर उच्चवर्णिय, भिन्नलिंगी, सधन पुरुष सोडून इतरांसाठी भारतात रहाणे म्हणजे अपमानच आहे वगैरे असली सरसकट विधाने करता येतीलच, नाही का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

खरंतर तुमच्यासारखे लोक ज्या ग्रहावर रहातात त्याच ग्रहावर रहाणं हाच माझा अपमान आहे.

-- तांबडे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

व्वा! म्हणजे आज भारतातली ९०% लोकसंख्या १०% लोकांकडून अपमान करून घेत राहते तर! तुम्ही लोक कोणत्या जगात राहता तेच कळत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

***********ऐकिव माहिती सुरु*************
फ्रेंच राज्यक्रांती का झाली. ९० का ८० टक्के लोक असेच टोकाच्या दारिद्र्यात ढकलले गेले होते.
वर त्यांच्याविषयी अनास्था उच्चवर्गात होती, हीनत्वाची वागणूक होती.
***********ऐकिव माहिती समाप्त***********
एक कारखानदार शेकडो मजूरांचा अपमान करु शकतो हे आपणास पटत नाही काय?
(अर्थात असा अपमान करत राहणे योग्य व आवश्यकच आहे असले काहीतरी गब्बर म्हणणे शक्य आहे.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

भारतात लोकशाही आहे हे तरी मान्य आहे ना? मंजे हे ९०% लोक असे सरकार निवडणार कि जेणेकरून त्यांचा अपमान होणार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

काही गोष्टी कधीच समजणे नाही.
पब्लिक डोमेनच्या नजरेसमोर येते ते निव्वळ हिमनगाचे टोक.
नक्की काय झालय काय होतय त्यातले अंडरकरंट्स कधीच असले पेपरचे मथळे बनून येत नाहित.
प्रथमदर्शनी देवयानी ह्यांना सरळ टार्गेट केल्यासारखं वाटतय.(त्यांना अमेरिकेत येउन पंधराच दिवस झालेत असे समजते.)
शिवाय उच्चपदस्थांचे राजकारणातही ऊठबस असते. त्याचे फायदे-तोटे दोन्ही असणार.
नक्की डोमेस्टिक की इंटरनॅशनल राजकारणाचा काही गेम सुरु आहे, किम्वा खरोखरीच कुणा मोलकरणीचा छळ होतो आहे हे सहजी पब्लिक डोमेन मध्ये येणे नाही.
जे आले आहे, ते खरेच आहे हेही कळणे शक्य नाही.
(कांची का शृंगेरी मठाचा विद्यमान शंकराचार्य बाय डिफॉल्ट हल्कट खुनी म्हणून १०वर्षापूर्वी धरला गेला तामिळनाडूत. कोर्टानं आता निर्दोष म्हटलं तर त्याची तितकी बातमी झाली नाही.
तेव्हा तर त्याचे विडियो वगैरे प्रसिद्ध झाले होते. म्हणजे ते खोटे होते.पण तोवर जन्ता मत बनवून मोकळी झाली होती.)
मथळे वाचून पिंका टाकायची घाई न करणे उत्तम.
.
.
अवांतर :- भारताची कठोर भूमिका आश्चर्यकारक आहे.प्रथमच पाहत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

there are no confirmed reports that she was strip-searched.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तसे नसेल तर उत्तमच आहे, पण मराठी दैनिकांत तरी बातम्या दिसताहेत बॉ. पाहिले पाहिजे. (प्लीज आता मराठी दैनिकांवर विश्वास ठेवतो म्हणून चौरंगा करू नका.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात भारतीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबूगिरीचा कहर झाला आहे असे दिसते. यांना परवडत नसेल तरीही घरगुती कामे स्वतःची स्वतः का करता येत नाहीत हे मला न उलगडलेले कोडे आहे. मध्यंतरी 'हाऊस ऑफ कार्ड्स' या मालिकेचे भाग पाहत असताना फ्रँकसारख्या वरिष्ठ नेत्याच्या मोठ्या घरात एकही नोकर नाही या एका गोष्टीचे मला आश्चर्य वाटले होते. एकतर यामागचा फंडा सोपा आहे. ९.७५ डॉ. प्रतितास देता येत नसतील तर हवे काम करवून घेण्यासाठी हवा तेवढाच वेळ मदत भाड्याने मागवून घ्यावी. (उदा. फ्रँक बेसिनचा नळ बदलण्यासाठी प्लंबरला मागवून घेतो).

खोब्रागडे बाईंना प्रतिमाह ४५०० डॉ. च्या आसपास पगार होता असे कळले. आता या पगारात ९.७५ तासाच्या दराने नोकर भाड्याने घेण्याइतपत शिल्लक राहील का हे जर त्यांना कळले पाहिजे. परवडणार नाही हे माहीत असून त्यांनी शपथपूर्वक खोटी माहिती दिली. सरकारला सादर केलेल्या अर्जातील पगार आणि प्रत्यक्ष देण्यात येणारा पगार यात मोठी तफावत आहे. त्यातही आणखी गोम अशी की प्रत्यक्ष देण्यात येणाऱ्या पगारावरुन कुठे लटकू नये म्हणून त्यांनी कमी पगाराचे दुसरे कंत्राट बनवले होते असे कळते.

असो. आता गुन्हा झाला आहे तर भारतातल्याप्रमाणेच ( आदर्शमध्ये जसे सुटलो तशी) आपल्याला व्हीआयपी वागणूक मिळावी अशी अपेक्षा धरणे चुकीचे आहे.

मात्र भारताने हे प्रकरण जास्त ताणल्यास भ्रष्टाचाऱ्यांना काहीही करुन संरक्षण देण्याची आपली प्रतिमा आणखी ठळक होईल.

दुसरी बाजू अशी की अमेरिकेनेही हे प्रकरण व्यवस्थित हाताळणे आवश्यक आहे. उद्या परवाना नसताना मद्यपान केले म्हणून एखाद्या अमेरिकी कर्मचाऱ्याला भारतात अटक होऊ शकते.

यात आणखी संतापजनक बाब अशी की भारतीय बाबूंना परदेशात नोकर ठेवता यावेत म्हणून त्यांचा पगार वाढवण्याची शिफारस करणार असल्याचे सुजाता मेनन यांचे वक्तव्य नुकतेच वाचले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रश्न खोब्रागडे यांनी विजा कायद्याचे उल्लंघन केले की नाही हा नाहिच्चे!
अगदी समजा ते केले तरी एक भारतीय डिप्लोमॅट म्हणून जी इम्युनिटी असते तिचा अव्हेर झाला आहे का हा आहेच, शिवाय स्ट्रीप सर्च करणे, मद्यपी/अ‍ॅडिक्ट गुंडांच्या सेलमध्ये टाकणे वगैरेचा आणि मुळ गुन्ह्याचा संबंध समजत नाही.

उद्या डिप्लोमॅट्सना काही बाबी वगळता मूळ देशातील कायदा पाळणे सक्तीचे झाले, तर सर्वच डिप्लोमॅटचे जीणे हराम व्हायचे. आताच भाजपाने ज्या अमेरिकन डिप्लोमॅटचे समलैंगिक पार्टनर्स आहेत त्यांना भारतीय कायद्यानुसार अटक करा अशी मागणी केली आहेच. अमेरिकेने हे प्रकरण अधिक जबाबदारीने हाताळायला हवे होते असे प्रथमदर्शनी वाटते आहे. त्यांना त्यांचे वागणे योग्य वाटत असल्यास, भारताने विएन्ना करारच्या पुढे जाऊन ज्या अधिकच्या सवलती दिल्या आहेत त्या रद्द केल्या तर त्याही न्याय्य म्हणाव्या लागतील. तरीही अमेरिकेने हे चालु ठेवले व भाजपाच्या मागणीवर जनमत तयार झाले तर अन जाणो त्या डिप्लोमॅटच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आली तरी निवडणूक वर्षात काँग्रेसही फार रिस्क घेणार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रश्न खोब्रागडे यांनी विजा कायद्याचे उल्लंघन केले की नाही हा नाहिच्चे!

मुळात विजा कायद्याचे उल्लंघन हा केवळ 'कागदोपत्री घोळ' किंवा 'तांत्रिक चूक' नाही. गुलामांची तस्करी आणि किमान वेतन ह्या पैलूंना मानवी हक्कांची बाजू आहे. अमेरिकेची गुलामी-कृष्णवर्णीय लढा - सिविल राईट्स वगैरे पार्श्वभूमी वगैरे लक्षात घेता गुलामी वगैरेबाबत कायदेशीर संवेदनशीलता लक्षात येण्यासारखी आहे. एकदा खालच्या स्तरावरील पोलीसांकडे प्रकरण गेले की ते लायसन दाखवा, डायवर कोण हाय प्रकारची प्रोसेस सुरु करतात. स्ट्रिप सर्चिंग हा सामान्य तपासणीचा प्रकार आहे आणि स्थानिक पोलीसांना या डिप्लोमॅट वगैरे प्रकरणाची संवेदनशीलता माहीत असेल असे वाटत नाही.

अनिल सोनावणे यांनी दिलेल्या माहितीवरून जर दिल्ली हायकोर्टात कमी पगाराचे शपथपत्र दिले असेल तर भारत सरकारला इतका घोळ का करावा वाटला हे समजत नाही. जर बाबू लोकांना घरगड्यांची एवढी गरज असेल तर भारतात जसे बाबू लोकांना सरकारी खर्चाने गडी दिले जातात तसाच एखादा गडी किंवा कामवाली भारत सरकारच्या डिप्लोमॅटिक पासपोर्टवर पाठवावी किंवा रीतसर स्थानिक घरगडी इथल्या कायदेशीर पगारावर नोकरीवर ठेवावी. (इथे अनेक भारतीय बाया न्यानी म्हणून मिळतातच)

अधिक माहितीवरून वरील प्रतिसाद गैरलागू आहे. सदर न्यानी ही भारत सरकारच्या डिप्लोम्याटिक पासपोर्टवरच प्रवास करत होती व विजासंदर्भातील कायदे खोब्रागडेबाई व त्यांची कामवाली यांना लागू होत नाहीत असे दिसते

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>> आता गुन्हा झाला आहे तर भारतातल्याप्रमाणेच ( आदर्शमध्ये जसे सुटलो तशी) आपल्याला व्हीआयपी वागणूक मिळावी अशी अपेक्षा धरणे चुकीचे आहे.

डिप्लोमॅटिक इम्यूनिटी तुम्ही लक्षात घेत नाही आहात असं वाटतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

बातम्यांमधून जेवढे कळत आहे त्यातून डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी हा प्रकार गुंतागुंतीचा आहे असे दिसते. उदा हा परिच्छेद वाचा.

Experts also pointed out that there are two separate international conventions, namely, the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 1963. According to them, consular immunity is not as extensive as those of the diplomatic officers. They, for example, do not have absolute immunity from the criminal jurisdiction of the host nation. They are immune from local jurisdiction only in cases related to their official duty. A similar incident had happened in India last year when Pascal Mazurier, a French consulate official, was arrested by the Bangalore Police for allegedly raping his four-year-old daughter.

Read more at: http://news.oneindia.in/feature/devyani-khobragade-row-what-india-s-hype...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

खोब्रागडे बाईंना प्रतिमाह ४५०० डॉ. च्या आसपास पगार होता असे कळले.

इतर काही भत्ते नसतील तर न्यूयॉर्कसारख्या शहरात रहाण्यासाठी महिन्याला ४५०० डॉलर तुटपुंजे वाटतात. अमेरिकेत प्रतिष्ठेच्या पोस्टडॉक्सना साधारण एवढा पगार मिळतो. शिवाय पुस्तकं घ्यायला, कामासाठी फिरण्यासाठी, कामासाठी वापरायला मिळणाऱ्या महागड्या सोयी निराळ्या.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

कंत्राटदारांना (एह वन) विसावर प्रतिवर्षी ५५००० डॉलर कमीत कमी पगार आसतो. कंपन्यांना तशी अटच आहे. तेव्हा खरच खोब्रागडे यांचा पगार तटपुंजाच वाटतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अमुकतमुकच किंवा किमान ५५००० पगार अशी अट नाही. कर्मचारी ज्या ठिकाणी काम करणार आहे त्या ठिकाणच्या पगारापेक्षा अधिक पगार द्यावा अशी अपेक्षा असते. उदा. एखाद्या शहरात विशिष्ट कामासाठी जास्तीतजास्त ४५००० रु. पगार दिला जात असेल तर ४६००० पगार दिला तरी ते कायद्याला अनुसरुन आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

धन्यवाद. माझ्या ऐकीव माहीतीनुसार बोलले Sad

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अधिक वाचन केले असता भारतीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेतील भारतीय वकिलातीमध्ये रुपयांमध्येच पगार मिळतो. त्यामुळे डॉलरमध्ये ही रक्कम कमी दिसत आहे. त्यामुळे स्थानिक कायद्यांनुसार असलेला किमान पगार देता येत नाही ही रड बरोबरच आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

काटाआ

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

The US Marshals Service Office of Public Affairs confirmed on Tuesday that she had been strip-searched.

इथून.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-Nile

खोब्रागडे प्रकरणात कुठेही बाजू मांडू नये इतक्या पातळीला मत कलुषित झालं होतं. ब-याच वृत्तपत्रांनी पहिल्या दिवशी अर्धवट वृत्त दिलं. सकाळने जातीयवादी प्रतिक्रिया छापल्या. तिथे बाजू मांडण्यासाठी प्रतिसाद दिले असता ते सातत्याने ब्लॉक केले गेले. यावरून मजा बघणे जा एकमेव उद्देश यामागे असल्याचं दिसलं. देवयानी रिझर्विशेनवाल्या असल्याने देशाची इज्जत गेली या थाटाच्या प्रतिक्रिया आणि एक जागा वाया गेली अशा प्रतिक्रियांना पहिल्या बातमीत स्थान दिलं गेलं. या दोन तीन दिवसात देवयानी प्रकरणात सत्य काय आहे हे जाणून घेणे, माहीती एक्स्चेंज करणे यामधे मी बिझी होतो. ज्यांना खरी माहीती मिळाली त्यांनी ती फेसबुकच्या माध्यमातून सर्वत्र पोहोचवल्यानंतर भारतभर अमेरिकन वकिलातींबाहेर निदर्शने झाली.

जी माहिती मिळाली ती अशी
१. देवयानी खोब्रागडे यांनी कधीही आरक्षित कोट्यातून शिक्षण घेतलेलं नाही. युपीएससी परीक्षेत त्या आठव्या आल्या होत्या. व्यवसायाने त्या एमबीबीएस डॉक्टर आहेत.
२. यापूर्वी त्यांनी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान अशा खडतर कामगि-या पार पाडलेल्या आहेत.
३.त्यांचा पगार ४२०० डॉलर आहे. अमेरिकन कायद्याप्रमाणे वेतन देता यावं इतके भत्ते भारत सरकार देत नाही. त्या ४५०० डॉलर वेतन देऊ शकत नाही हे माहीत असल्याने मा. दिल्ली उच्च न्यायालयात संगीता रिचर्ड हिने शपथपत्र आणि दोघांमधील करारपत्र दिलेलं आहे. तसंच परदेशात तिथल्या कायद्यान्वये तक्रार करणार नाही हे ही लिहून दिलेलं आहे.
४. तिथे गेल्यानंतर ती ब्लॅकमेल करू लागली. गेल्या सहा महीन्यांपासून ती बेपत्ता होती. यासाठी मा. दिल्ली मेट्रोपोलिटन कोर्टात तक्रार दाखल झालेली आहे. दिल्ली पोलिसांनी ताबडतोब सर्च वॉरण्ट बजावलं असतं तर आजचा प्रसंग घडला नसता.
५. संगीता रिचर्ड हिचा पगार महीना ३०००० रुपये, याशिवाय न्यूयॉर्कमधल्या महागड्या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था, जाण्यायेण्याची व्यवस्था आणि जेवणखाण व इतर सोयी पुरवण्यात आल्या होत्या.
६. वकिलात किंवा दूतावास या दोन्ही प्रकारच्या कर्मचा-यांना अटक करता येत नाही.
७. व्हिएन्ना कराराय स्पष्टच म्हटलय कि वैयक्तिक किंवा राजनैतिक दोन्ही कारणासाठी अटक करता येणार नाही.
८. इतर देशात अमेरिकन दूतावासातले कर्मचारी सर्रास कायदा मोडतात. पाकिस्तानात अमेरिकन अधिका-याने संशयावरून गोळ्या घातल्या. त्याला अटक होउ नये म्हणून अमेरिकेने याच व्हिएन्ना कराराचा आधार घेतला.
९. भारतातल्या वकिलातीमधे अनेक अमेरिकन्स व्हिसा आणि पासपोर्ट शिवाय राहत असतात.
१०. मानवी तस्करी दूतावास किंवा वकिलातींच्या दृष्टीने नित्याची बाब आहे. त्यांना ज्या कामगि-या दिल्या जातात त्याची च्रर्चा करण्याची ही जागा नाही.
११. अमेरिकेचा पहिल्यापासून आग्रह आहे कि अमेरिकन भूमीवर व्हिएन्ना करार लागू होऊ नये. असं असलं तरी यापूर्वी त्यांनी अशी टोकाची भूइका घेतली नव्हती.
१२. जर डॉ देवयानी खोब्रागडे दोषी आहेत हे क्षणभर गृहीत धरलं तरी मुलांना शाळेत सोडायला गेल्या असताना हातात बेड्या ठोकण्याची गरज काय ? एका फोनवर त्या आल्याच असत्या. तसच हा गुन्हा इतका गंभीर आहे का कि कपडे उतरवून झडती घेतली जावी ? तसच ड्रग्ज अ‍ॅडीक्ट आणि सेक्स वर्कर यांच्या जेलमधे ठेवावं ? या गोष्टी गरजेच्या होत्या का ? त्या स्वतःच्या मर्जीने तिथे गेलेल्या नसून भारत सरकारच्या आदेशाने भारताचं प्रतिनिधित्व करायला गेलेल्या आहेत. हा अपमान कुणाचा झाला ?
१३. गेल्या वर्षी एका अमेरिकन वकिलातीमधल्या बाईने दाक्षिणात्यांबद्दल वर्णभेदी वक्तव्य केलं होतं. अमेरिकेत हा गुन्हा आहे का ? भारतातही आहेच. त्यांना अटक होऊ नये म्हणून व्हिएन्ना कराराचाच आधार घेतला गेला. ही दुटप्पी भूमिका कशासाठी ?
१४. अमेरिकेत गेलेले इतर भारतीय मेडला किती पगार देतात ? माझ्या माहीतीप्रमाणे ते मेडच ठेवत नाहीत. जे भारतीय तिथे जातात त्यांना अमेरिकन कायद्याप्रमाणे वेतन मिळते. अमेरिकेच्या कायद्याप्रमाणे मेडपेक्षाही वक्लितीतल्या कर्मचा-यांना कमी पगार दिला म्हणून भारताच्या राष्ट्रपतींविरुद्ध अटकवॉरण्ट काढावं का ? संगिता रिचर्ड ही भारताच्या पासपोर्टवर गेली आहे. देवयानी यांना राजनैतिक पासपोर्ट आहे तर संगीताला त्यांची अहाय्यक म्हणून.

ज्यांना अमेरिकेचा पुळका आलेला आहे त्यांनी या संदर्भातल्या बातम्या पाहील्या तर अमेरिकेत वकिलांचा एक धंदा झालेला आहे. परराष्ट्रातून आलेल्या नागरिकांच्या चुका हेरून खटले भरणे आणि सुटकेची आशा दाखवून भरमसाट फी उकळणे हा धंदा आहे. अमेरिकन कायद्यानुसार वेतन देणे अनेक देशांच्या वकीलातींना शक्य नाही. पण प्रीत भरारा या भारतीय वंशाच्या पण कामातून गेलेल्या हायब्रीड अमेरिकनाच्या महत्वाकांक्षेची ती बळी ठरली आहे. या माणसाला उच्च पदावर जाण्याची जबरदस्त आकांक्षा आहे. यापूर्वीही त्याने खटले भरलेल्या दोन महत्वाच्या व्यक्ती निर्दोष सुटलेल्या आहेत आणि त्याच्याविरिद्ध नुकसान भरपाईच्या केसेस चालू आहेत.

इथे माहीती देण्यापेक्षा जे लोक या प्रकरणात सक्रीय होते त्यांच्याकडून मिळालेली माहीती त्यांच्या शब्दात ठेवत आहे.

डॉ. देवयानी यांना अटक करून अपमानास्पद वागणुक देण्याचे आदेश भारतीय वंशाचा अमेरिकन नागरीक असलेला अमेरिकन न्याय खात्यातील दक्षिण न्यूयॉर्क प्रांताचा ऍटॉर्णी प्रीत भरारा यांनी दिले असे न्यूयॉर्क पोलिसांचे म्हणणे आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे.प्रीत भरारा यांनी आतापर्यंत भारतीय तसेच दक्षिण आशियाई वंशाच्या गुन्हेगारांविरूद्ध कठोर कारवाई करून ख्याती प्राप्त केली आहे. आपण भारतीय वंशाचे असलो तरी कडवे अमेरिकन आहोत हे दर्शविण्यासाठी प्रीत भरारा अमेरिकेतील अनिवासी भारतीयांविरूद्ध खोटे गुन्हे नोंदवितो असे बऱयाच प्रकरणात सिद्ध झाले आहे. त्याला अमेरिकन न्यायाखात्यात वरिष्ठ पदावर नेमणूक मिळविण्याची महत्वाकांक्षा असल्याने शुल्लक आरोपावरुन वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱयांविरुद्ध कारवाई करुन प्रसिद्धी मिळविण्याचाही हौस असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे अध्यक्ष स्ट्रॉस कॉन्ह यांच्या प्रकरणात दिसून आले आहे. भरारा यांचे सावज ठरलेले कॉन्ह पुढे त्यांच्यावरील खटल्यातून निर्दोष मुक्त झाले होते.प्रीत भरारा याने खोटा गुन्हा नोंदवून कारवाई केलेल्या व पुढे निर्दोष सिद्ध झालेल्या बेनूला बेन्साम या कायद्याच्या विद्यार्थिनीने तसेच भारतीय वाणिज्य दूतावासातील अधिकाऱयाची मुलगी कृतिका विश्वास या 18 वर्षीय विद्यार्थिनीने प्रीत भरारा याच्याविरुद्ध मोठ्या रक्कमेच्या नुकसान भरपाईचे दिवाणी दावे अमेरिकन न्यायालयात दाखल केले आहेत. हे पाहता डॉ. देवयानी या प्रीत भरारा याच्या बनावट आरोपाच्या बळी ठरलेल्या असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.डॉ. देवयानी यांच्याविरुद्ध प्रीत भरारा यांनी केलेली कारवाई व त्यांच्या कारवाईचे अमेरिकन सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार खात्यातील सहाय्यक सचिव निशा देसाई बिस्वाल यांनी केलेले समर्थन पाहता यामागे न्याय प्रकियेच्या निष्पक्ष अंमलबजावणीचे कर्तव्य पार पाडण्यापेक्षा डॉ. देवयानी खोबरागडे यांना धडा शिकविण्याचाच हेतू आहे की काय? अशी शंका येते. डॉ. देवयानी यांनी केलेला गुन्हा अमेरिकन कायद्यानुसार कदाचित गंभीर स्वरुपाचा असेलही. त्यासाठी त्यांना शिक्षाही होऊ शकेल. परंतु त्यांच्या अटकेची कारवाई करताना अत्यंत अमानवीय पद्धती अवलंबिली गेली आहे. याबाबत संपूर्ण भारतीयांनी निषेध नोंदविणेआवश्यक होते. मात्र, नरेंद्र मोदींना अमेरिकेत प्रवेश करण्यासाठी व्हिसा नाकारला गेला यासाठी आंदोलन करणारी अमेरिकन हिंदू फाऊंडेशन आणि अनिवासी भारतीयांच्या संघटना डॉ.देवयानी यांच्या अटकेबाबत व अपमानास्पद पद्धतीने अंगझडती घेण्याच्या घृणास्पद प्रकाराबाबत मूग गिळून गप्प बसल्या आहेत. यावरुन भारतातील तथाकथित उच्चवर्णीय हिंदू माणूस जगाच्या पाठीवर कोठेही गेला तरी डोक्यात जात घेऊनच जातो हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विधान एवढ्या कालावधीनंतरही तंतोतंत खरे ठरते.डॉ. देवयानी यांच्याविरूद्ध भारतातील प्रसारमाध्यमांनी विशेषत दै. सकाळ,दै. लोकसत्ता तसेच स्टार माझा या वृत्तवाहिनींनी ज्या प्रकारे वृत्तांकन केले आहे ते अत्यंत खालच्या दर्जाचे आणि जातीय पक्षपाताचे हिडीस दर्शन घडविणारे आहे. डॉ. देवयानी यांच्याविरुद्ध ठेवण्यात आलेले आरोप गंभीर स्वरुपाचे नसल्यामुळेच अमेरिकन न्यायालयाने त्यांची काही वेळातच वैयक्तिक जातमुचलक्यावर मुक्तता केली. अशा प्रकारचे आरोप केवळ डॉ. देवयानी यांच्यावरच झालेले आहेत अशातलाही भाग नाही.यापूर्वी 2011 मध्ये भारतीय महावाणिज्य दूत प्रभू दयाल यांच्याविरुद्ध त्यांच्या नोकरानीने मुळीच वेतन न देणे, लैंगिक शोषण करणे, बळजबरीने डांबून ठेवणे असे आरोप केले होते.2012 मध्ये भारतीय वाणिज्य दूतावासातील सहसचिव निना मल्होत्रा यांच्यावरही घरकाम करणाऱया नोकरानीला कमी वेतन दिल्याचे आरोप झाले होते. परंतु या दोनही अधिकाऱयांवर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात आलेली नव्हती. प्रसार माध्यमांनीही त्यांच्या पकरणाला फारसे महत्व दिले नव्हते. मात्र, डॉ. देवयानी यांनी अत्यंत महाभयंकर गुन्हा केला आहे अशा थाटाच्या बातम्या भारतीय प्रसार माध्यमांनी प्रसारीत केल्या. काही प्रसार माध्यमातून डॉ. देवयानी या अनुसूचित जातीच्या राखीव कोट्यातून भारतीय विदेश सेवेत निवडल्या गेल्या असाही शोध लावला. त्यांचा आदर्श सोसायटीत फ्लॅट आहे हे दै. सकाळ व दै. लोकसत्ता यांनी विशेष भर देऊन लिहीले. यामागे डॉ. देवयानी यांना बदनाम करण्याचाच मुख्य हेतू असावा असे दिसते. परंतु, त्याहीपेक्षा डॉ. देवयानी या बौद्ध अधिकारी आहेत हा जातीय आकस दै.लोकसत्ता व दै. सकाळ यांच्या बातम्यांतून प्रकर्षाने जाणवतो. दै. सकाळ या वृत्तपत्राच्या इंटरनेट पोर्टलवर डॉ. देवयानी यांच्याबद्दल अत्यंत गलिच्छ प्रतिकिया दिल्या गेल्या. या प्रतिकिया पोर्टल ऍडमिनीस्टेटरने मुक्तपणे येऊ दिल्या. परंतु वस्तुस्थितीचे स्पष्टीकरण करणाऱया पतिकिया मात्र ब्लॉक करण्यात आल्या. याबाबत दूरध्वनीवरुन विचारणा केली असता आपण अभिजित पवार यांच्याशी बोलावे असे उत्तर देण्यात आले. हा सर्व प्रकार अत्यंत घृणास्पद आणि जातीयवादी दृष्टीकोनाने प्रेरित असल्याचे ठळकपणे दिसून आले. या जबाबदार प्रसार माध्यांकडून अनुसूचित जातींच्या आणि बौद्धांच्या बाबतीत अशा प्रकारचा जातीयवादी आणि एकांगी दृष्टीकोण घेतला जात असेल तर अनुसूचित जातीच्या सदस्यांनीव बौद्धांनी या प्रसार माध्यमांवर बहिष्कार का घालू नये असा प्रश्न निर्माण होतो.डॉ. देवयानी यांच्या अटकेच्या प्रकरणाला आरक्षण कोट्यातील अधिकारी भ्रष्ट असतात असा जो रंग देण्यात आलेला आहे तो अत्यंत निषेधार्ह आहे. डॉ. देवयानी या एमबीबीएस पदवी धारण केलेल्या वैद्यकीय तज्ञ आहेत. 1999 च्या बॅचमध्ये त्या अखिल भारतीय स्तरावरील सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीत 8 व्या कमांकावर होत्या. त्यांनी आपल्या संपूर्ण शैक्षणिक कारकिर्दीत आरक्षणाचा लाभ कधीही घेतलेला नाही. आपल्या 14 वर्षाच्या प्रशासकीय कारकिर्दीत त्यांनी जर्मनी, इटली, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान अशा खडतर पोस्टींगस् वरील जबाबदाऱया पार पाडल्या आहेत. त्या मराठी, हिंदी, इंग्लीश, फ्रेंच, जर्मन या भाषा अस्खलितपणे बोलतात अशा बुद्धिमान आणि धाडसी अधिकाऱयावर आरक्षण कोट्यातील अधिकारी म्हणून शिंतोडे उडविणारे उच्चजातीय हिंदू पाहिले की, खरेच या देशात माणसे रहात नसून उच्चजातीय पशू राहतात असेच म्हणावेसे वाटते. अशा या पशूंच्यासोबत सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक व्यवहार करण्यापेक्षा आता अनुसूचित जाती, जमाती, धार्मिक अल्पसंख्यक यांनी`नेशन विदीन नेशन' म्हणजेच देशांतर्गत आमचे स्वतचे स्वतंत्र जग निर्माण करण्याची मोहीम उघडली पाहिजे. यापुढे उच्चजातीय बनियांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूंवर बहिष्कार, ब्राह्मण बनियांनी व सवर्णांनी चालविलेल्या व्यापारावर, संस्थांवर,उपकमावर बहिष्कार हे धोरण या जातीय आघाडीचे बळी असलेल्या लोकांनी अवलंबिले पाहिजे.आम्हाला लागणाऱया वस्तू, सेवा, गरजा आम्ही चीनमधून, जपानमधून, अरबस्तानातून आयात करु,पण या ब्राह्मण बनिया आणि गुजराती - मारवाड्यांच्या उत्पादनांना हात लावणार नाही, आमच्या गरजा भागविण्यासाठी आमच्याच बेरोजगार तरुणांना प्रशिक्षित करुन त्यांना रोजगार देऊ असा निश्चय या जातींच्या अन्यायाखाली भरडल्या गेलेल्या लोकांनी केला पाहिजे. कोणताही संघर्ष यशस्वी करण्यासाठी बौद्धीक आणि समाजिक प्रबोधनाबरोबरच शोषकांची आर्थिक कोंडी करणे हा अत्यंत महत्वाचा भाग असतो. अनुसूचित जाती तसेच धार्मिक अल्पसंख्यकांनी आतापर्यंत या अंगाकडे म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. परंतु भारतातील हिंदुस्तानी लोकांचा जातीय उन्माद पाहून आता आर्थिक बहिष्काराचे हे शस्त्र प्रभावीरित्या वापरले गेले पाहिजे. यापुढे अनुसूचित जातींच्या सदस्यांनी, बौद्धांनी आपले व्यापारी संबंध मुस्लीमांसोबत, ख्रिश्चनांसोबत वाढविले पाहिजे.तरच भारतातील जातीय उन्माद ठेचून काढता येईल.

अन्य काही संकेतस्थळांवरच्या चर्चा पाहील्या तर या भावनांशी सहमत होता येईल. गेल्या वर्षी निर्भयाच्या केसमधे आंजावरच्या काही अतिशहाण्या महीलांनी एक सर्क्युलर फिरवलं होतं. त्यात पुरुषांना शपथा घ्यायला लावल्या होत्या. त्यात
,महिला एकटी असली तरी मी बलात्कार करणार नाही, ती वेश्या असली तरी तिच्या इच्छेविरुद्ध मी बलात्कार करणार नाही, ती अमूक आहे म्हणून तमूक आहे या कलमांसोबतच ती कमी कपड्यात आहे म्हणून बलात्कार रकणार नाही, ती विवस्त्र असेल तरी बलात्कार करणार नाही, ती पॉर्न अ‍ॅक्ट्रेस आहे म्हणून बलात्कार करणार नाही अशीही कलमं होती. ही कलमं समजावून सांगणा-या या दीड शहाण्या महिलांची आताची भूमिका ही अगदी यू टर्न मारल्यासारखी आहे. त्यातल्या एका दुतोंडी महीलेने म्हटलय कि काही गरज नाही या बाईला सहानुभूती देण्याची.

गेल्याच महीन्यात फिलाडेप्ल्हिया इथं आरती गुप्ते या महीलेने कोट्यवधी डॉलरचा घोटाळा करून अडीच लाख डॉलर घशात घातले आणि तिथल्या शेरीफला गंडा घातला. हा गुन्हा सिद्ध होऊन तिला शिक्षा झाली. या प्रकरणी भारताची लाज गेली नाही का ?

तीन वर्षांपूर्वी भारतातून आयटी सेक्टरमधे कामासाठी गेलेल्या ९०% लोकांनी बोगस प्रमाणपत्रे सादर केल्याचा मुद्दा गाजला होता. अमेरिकेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या प्रसंगी भारताची मान शरमेनं खाली गेली नाही का ?

सत्यम घोटाळा प्रकरणात भारताची शान गेली नाही का ?

अमेरिकेची भारतातील बॅक ऑफीसेस कसा फॉड करतात हे एका अहवालाद्वारे अमेरिकेत उघड झालेच आहे. त्या वेळी लाज गेल्याच्या प्रतिक्रिया आल्या नाहीत

यादी खूप मोठी आहे. गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत अमेरिकेच्या पाया पडून शिक्षा टाळणारे आता एका क्षुल्लक तांत्रिक बाबीला गंभीर गुन्ह्याचं स्वरूप का देऊ पाहत आहेत हे म्हटलं तर उघड आहे. शब्द कितीही फिरवून असले तरी जे दिसतय त्याकडे डोळसपणे पाहण्याची त्यांची इच्छा नाही.

वरीलप्रमाने जातच पहायची असेल तर :-
देवयानी जर आदर्श प्रकरणी दोषी असतील तर त्यांना शिक्ष होईल. कुठल्याही दलिताने त्यांना शिक्षा होऊ नये असं म्हटलेलं नाही. पण आदर्श प्रकरणात अडकलेल्या प्रत्येकाची जात या निमित्ताने उघड करायला काय हरकत आहे ? एमपीएससी घोटाळ्यात ज्या माणसामुळे १८ वर्षे प्रामाणिक उमेदवारांना संधी मिळाली नाही त्या कर्णिक आणि जोशींची जात उघड का करू नये ?
तृप्ती घोटाळ्यात दोषी असलेल्यांची जात का उघड करू नये ?
कलमाडींची जात का उघड करू नये ?
कोल गेट मधे दोषी असलेल्या सर्व उद्योगपती आणि नेत्यांची जात उघड का करू नये ?

ज्या भारतियांनी जातपात न पाहता हा देशाचा अपमान आहे असं समजून एक देश म्हणून प्रतिक्रिया दिल्या त्या सर्वांचे आभार. अशांमुळे आशा टिकून आहेत. इतरांना इथून पुढे फाट्यावर मारण्यात जराही वाईट वाटणार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

http://naukarshahi.in/archives/10577
------------------------------------------
देवयानी प्रकरण वाचा ब्लॉगवर.
http://bahishkrutbharat.blogspot.in/

यातील बरीच माहिती नियमित वृत्तपत्रांमध्ये ठळकपणे वाचण्यात आली नाही. यावरुन खोब्रागडे यांना दिलेली वागणूक निश्चितच चुकीची आहे असे प्रथमदर्शनी मत होत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मंग वरती काय बोल्लो होतो.
पेप्रातील दोन्-चार कॉलम वाचून एकदम निष्कर्ष काढणं अवघड आहे म्हणून.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

सकाळ व लोकसत्ताने त्यांच्या जातीचा उल्लेख केला आहे किंवा ध्वनित केला आहे अशा बातमीची लिन्क देउ शकाल का?

भारतातील तथाकथित उच्चवर्णीय हिंदू माणूस जगाच्या पाठीवर कोठेही गेला तरी डोक्यात जात घेऊनच जातो >> हे तुम्ही त्या दोन संघटनांवरून जनरलाईज करत हात असे वाटत नाही का? तसेच सकाळ ई. च्या लेखांतील प्रतिक्रियांवरूनही? मायबोली, मिसळपाव व ऐसीअक्षरे या तिन्ही ठिकाणचे प्रतिसाद बघितले तर कोणीही जातीवर घसरलेले नाही हे दिसते. ज्यांनी टीका केलेली आहे ती सुद्धा जातीशी संबंधित नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सकाळ व लोकसत्ताने त्यांच्या जातीचा उल्लेख केला आहे किंवा ध्वनित केला आहे अशा बातमीची लिन्क देउ शकाल का? >>>
तुम्ही खोडसाळ प्रश्न विचारत आहात का ? प्रतिसाद पुन्हा वाचा. कि मला इथं काहीच सिद्ध करायचं नाही हे म्हटल्यावर मुद्दाम कामाला लावायचा प्रयत्न समजायचा हा ? कालपासून ब-या बातम्या येताहेत. नाहीतर अटक झाल्यापासून बातम्याच अशा दिल्यात कि प्रतिक्रिया तशाच येतील. एक सर्च दिलात तर माझं काम सोपं होईल. सुरुवात ग्लोबल मराठीने केलीय. जवळपास त्या दिवशी सर्वच मराठी पोर्टलवर रिझर्वेशनचा मुद्दा होता. आदर्शकन्या देवयानी खोब्रागडेस अटक असा मथळा देण्याची आवश्यकता आहे असं तुम्हाला वाटतंय का ? त्या लिंका शोध्ल्या नाहीत तर विश्वास बसणार नसेल तर राहूदेत. मला चालेल ते. काम अडलेलं नाही त्यावाचून हे महत्वाचं. जे लोक हा प्रश्न लावून धरतात त्यांनी अमेरिकेची बाजू तपासली नसेल का हा एक कॉमनसेन्सचा प्रश्न आहे. व्हिसा फ्रॉड ज्याला म्हटलं जातय ते सगळं व्हिसाच्या फॉर्ममुळे झालेलं आहे. संगीताच्या एम्प्लॉयरची सॅलरी किती यावर कुणाची सॅलरी लिहीणार ? जर देवयानीची चूक असती तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सहजासहजी संगीताविरुद्ध गुन्हा नोंदवून घेतला असता का ? तिचा पुळका घेणा-यांचं मला आशचर्य अजिबात वाटलेलं नाही. मला देवयानी खोब्रागडे दोषी आहे हे माहीतच आहे असा स्टान्स घेतलेल्यांकडून अपेक्षा ठेवता येत नाही. आता अमेरिकन मार्शलनेच देवयानीची झडती घेतली बेड्या घातल्या, सेक्स वर्करच्या सेल मधे ठेवलं हे कबूल केल्यावरही ज्यांचा नन्नाचा पाढा चालूच आहे ते लोक स्वतःला निष्पक्ष म्हणवून घेत असतील तर घेवोत बापडे. यानिमित्ताने त्यांच्या मनातलं अदृश्यपणे बाहेर पडलं हे मी नमूद करतो. तुम्हाला पटो अथवा न पटो. त्याने काही फरक पडत नाही.

त्या एका संस्थळावर हे वेगळं ते वेगळं असा विचार करा म्हणून सांगितलं जातंय तर आदर्श प्रकरणी भारतात काय व्हायचं ते होईल अशी भूमिका कुणी घेतल्याचं पाहीलेलं नाही.
ज्याला जो निष्कर्ष काढायचा आहे त्या दृष्टीनेच त्याने या प्रकरणाकडे पाहीलय. तुम्ही एका संस्थळाचा उल्लेख केला आहे. तिथे मेड सर्वण्टला बिच्चारी म्हणून मोकळे झालेत.
माझ्या प्रतिसादात तिने जाण्यापूर्वी करार केला होता असं म्हटलंय. ते वेतन भारतातले र. ३००००/ इतकं होतं. तसच तिकडे गेल्यानंतर तिथल्या मेड सर्वण्ट हेल्प नावाच्या रॅकेटने तिला गायब केले. त्या पूर्वी तिने पगार वाढवून मागितला होता. तिला व्हिसा अमेरिकेने दिला आहे डिप्लेमॅटीक एड म्हणून. हे पुन्हा सांगायचा यासाठी कंटाळा येतो कि त्याचा उपयोग काहीच नाही. सर्च दिला तर मिळतंय. पण सर्च देतानाच देवयानी अपराधी आहे असा दिला तर त्याच बातम्या मिळतात.

इथे लोक घसा ताणून सांगताहेत कि याच प्रीत भरारा संदर्भात ५ डिसेंबरच्या न्यूयॉर्क पोस्ट या दैनिकात बातमी आलेली आहे कि रशियन कौन्स्युलेटच्या कर्मचा-यांविरुद्ध कारवाई करताना राजनैतिक संरक्षणाचा अडथळा येईल. पण स्टेटनं असंही म्हटलंय कि जर रशियन सरकारची परवानगी घेतली तर हे संरक्षण काढून टाकता येईल.
दुसरं म्हणजे चेन्नई कौन्स्युलेटमधल्या अमेरिकन अधिका-यांनी भारतात केलेल्या गुन्ह्यांना अमेरिकेने संरक्षण मागितल्याचं वर सांगितलेलंच आहे. इतकं सगळं असल्यावरही आपल्या भूमिकेवर अडून बसलेल्यांशी चर्चा होऊ शकत नाही. तेव्हां जाऊ द्या. तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर फेसबुक वर भेटा असं म्हटलेलं आहे. इथे मी पुन्हा लौकर येईनच असं नाही. जवळपास शक्यता नाहीच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

http://naukarshahi.in/archives/10577
------------------------------------------
देवयानी प्रकरण वाचा ब्लॉगवर.
http://bahishkrutbharat.blogspot.in/

फारएण्डने प्रतिसादातल्या कॉपी पेस्ट बद्दल प्रश्न विचारला आहे. कुठलंच वृत्तपत्र असा उल्लेख करत नाही. पण प्रतिकिया देताना खोडसाळपणा केला गेलाय हे मी पण अनुभवलय. मी अक्षरशः भांडणं करून आलोय. माझ्या प्रतिक्रिया सकाळच्या पोर्टलवर माझ्या फेसबुक अकाउंटने दिल्या आहेत. त्या भांडणात निष्पन्न काहीच होत नाही हे सोडाच, पण शिवराळ प्रतिक्रिया उडवल्या हे नसे थोडके. प्रतिक्रियांचं काय एव्हढं असं म्हणणे म्हणजे डोळ्यावर कातडे ओढणे ठरेल. कॉपी पेस्ट भागात प्रतिक्रिया हा बातमीचा भाग असल्याचा समज करून घेतला असावा.

मी ईसकाळच्या पोर्टलवर मुद्दा दिलाच आहे. चीनच्या वकिलातीत कमी पगार दिलाच जातो. आर्टिकल ४१ चा मुद्दा उपस्थित झालेला आहे. पण अमेरिकन कायदा या करारा प्रमाणे आम्ही या कराराला मान्यता देत नाही ही अमेरिकेची भूमिका दुटप्पी आहे हा कळीचा मुद्दा आहे. अमेरिकेत व्हिएन्ना कराराच्या काही अटी रद्द व्हाव्यात म्हणून अमेरिका प्रयत्नशील होती. त्यांचे कायदे तसेच आहेत. वर ते कलम दिलं आहेच. धन्यवाद त्याबद्दल. या कलमान्वये काउन्स्युलेट मधल्या अधिका-यालाही अटक करता येत नाही.

एनडीटीव्ही मधे भारताच्या एका पूर्व राजदूताने आणि विदेश नीती तज्ञाने सांगितलं कि अमेरिकन स्टेट पुढे जेव्हां हे प्रकरण आलं तेव्हां त्यांच्यापुढे दोन मार्ग होते. एक हे प्रकरण दोन देशांनी आपापसात मिटवावं. कारण भारताच्या कौन्स्युलेटचा मुद्दा आहे. दुसरा मार्ग म्हणजे गो अहेड. जे होईल ते पाहता येईल. भारताच्या बाबतीत हा दुसरा मार्ग अवलंबला गेला जो इतर देशांच्या बाबतीत अमेरिका करत नाही. पाकिस्तान (अणू तस्करी वगैरे प्रकरणं ), चीन ( ज्या प्रकरणात भारतीय दूतावासातल्या अधिका-याच्या ( विश्वास आडनावाच्या) मुलीला प्रीत भराराने आपल्या शिक्षकाला ईमेल लिहीली म्हणून अटक केली त्या प्रकरणात खरं तरी चिनी मुलगी दोषी असल्याचं मागाहून आढळलं. तिथं याच प्रीत भराराने शेपूट घातल. याशिवाय ब्राझील वि अमेरिका असे अनेक सामने झाल्याने अमेरिका त्या देशाच्या वकिलातीच्या नादाला लागत नाही. अमेरिकेने कपडे काढले तर ब्राझीलने कपडे काढून त्यांची वरात काढली असती. बाकि गरीब देशांचा मुद्दा वगैरे सगळं आलेलं आहेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

....

किरण, खालची प्रतिक्रिया असोंच्या पोस्टला होती. तुझ्या पोस्ट मधल्या "प्रतिक्रिया देताना" खोडसाळपणाने लोकांनी दिल्या असतील हे सहज शक्य आहे. त्याबद्दल काही वाद नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तुमच्याशी १५०% सहमत नाहीत ते खोडसाळ काय? लोकसत्तासारख्या जबाबदार व सकाळ सारख्या "पुरोगामी" वृत्तपत्राने असे काही छापले असेल याचे आश्चर्य वाटले म्हणून मी विचारले. त्यात मी ज्या बातम्या पाहिल्या त्यात काही त्यांच्या (देवयानी) बाजूने होते, तर काही विरोधात. जातीवर कोणीही घसरलेले नव्हते. म्हणून विचारले की तुम्हाला असे काही दिसले असेल तर लिन्क द्या. तुम्हाला दिसले नसेल किंवा असे घडले नसेल असे मी म्हणतच नाहीये, मला दिसलेले नाही एवढेच म्हणतोय.
दुसरे म्हणजे या प्रकरणात त्यांची चूक काढणारे, त्यांच्यावर टीका करणारे सगळे जातीवरून करत आहेत हा दृष्टीकोनच पूर्वग्रहदूषित आहे.

पण एवढी लंबीचौडी पोस्ट, त्यात असंख्य वादग्रस्त पॉइंट्स लिहून पुन्हा मला काही सिद्ध करायचे नाही, संपर्क दुसर्‍याच कोणत्यातरी संकेतस्थळावर करा. हे मुद्दे तुम्ही येथे उपस्थित केलेत (या संकेतस्थळावर तसे काहीही नसताना), तर त्यावर येथेच चर्चा का नको?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

दुसरे म्हणजे या प्रकरणात त्यांची चूक काढणारे, त्यांच्यावर टीका करणारे सगळे जातीवरून करत आहेत हा दृष्टीकोनच पूर्वग्रहदूषित आहे. >> हे पण चूकच आहे. असं कुणीच म्हटलेलं नाही. तुझी चूक अशी कि कॉपी पेस्ट भागाबद्दल तू स्पष्टीकरण मागितलेलं आहे. माझ्या ते लक्षात आल्याने कॉपी पेस्ट भाग ( जो इतराने दिलेला आहे) हा प्रतिक्रिया हा बातमीचा भाग या समजातून आलेला आहे. त्यांनी स्पष्टच प्रतिक्रियांबद्दलच म्हटलेलं आहे. या प्रतिक्रिया एक सर्च दिल्या कि दिसतात त्याची लिंक कशाला हवी असं म्हणणं असेल. माहीती म्हणूनही काही पोस्टी असू शकतात त्यावर चर्चा व्हायलाच पाहीजे असा नियम नसावा. विश्वास ठेवायचा कि नाही हे आपलं आपल्याला ठरवता येतं कि.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

....

दलितांना आपल्याला मिळत असलेली वेगळी वागणूक हळू हळू लक्षात येत चाललेली आहे.

खैरलांजी प्रकरणात महिला संघटना आणि मेडीया अद्रूश्य होत्या. दलितांच्या नेत्यांना अटक झाली होती. निर्णायकी आणि निर्नायकी झालेल्या दलितांनी आपल्याला समजेल तसा लढा द्यायचा आणि प्रकरण सरफेस वर आणण्याचा प्रयत्न केला असता मेडीयाने विपर्यस्त वृत्तांकन केले होते. त्या जखमा आजही ठसठसतात. प्रकरण दडपले जात असताना, पुरावे ढळढळीतपणे नष्ट केले जात असताना महीला संघटना गायब होत्या. कशी बशी केस उभी राहीली तर अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण केल्या गेल्या. तपास कुणाकडे द्यायचा हा घोळ घातला गेला. निदर्शकांवर नक्षलवादी आहेत म्हणून खटले चालवले गेले. हे वर्णन बिहारचं नसून महाराष्ट्राचं आहे.

आंतरजालावर अतिशहाणपणा करणारे आणि महिलांच्या हक्कांचा ठेका घेतल्यासारखे करणारे अर्ध अमेरिकन आयडी बहुधा त्या वेळी समलैंगिकांचे लढे देण्यात मश्गुल असावेत. यातल्या काहींना ऑलरेडी व्हिसा मिळालेला आहे तर काहींना आता मिळेलच. तेव्हां त्यांच्या निष्ठांबद्दल न बोललेलंच बरं. आणि तसंही कुठेही गेलं तरी वृत्ती जातीय असेल तर फरक पडणारच नव्हता.

एव्हढंच म्हणायचं होतं.... चर्चा करायची असल्यास फेबु वर संपर्क साधावा ही नम्र विनंती.
इथून पुढे बाजू मांडण्यात वेळ घालवू नये हे इतरांचं म्हणणं पटल्याने सक्रीय योगदानात वेळ खर्च करणे योग्य राहील.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

http://naukarshahi.in/archives/10577
------------------------------------------
देवयानी प्रकरण वाचा ब्लॉगवर.
http://bahishkrutbharat.blogspot.in/

जाता जाता

ज्यांनी खेळाडूला भारतरत्न देता येत नाही हे माहीत असतानाही सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न मिळावे म्हणून कायदे बदलावेत असं जोरदार प्रतिपादन केलं होतं त्यातल्या अनेकांना अमेरिकन कायद्यांचं उल्लंघन झालं याबद्दल रडू येतंय. हा हलकटपणा कशामुळे येत असावा ? हीच का ती कायद्याची चाड ? कायदेपालनाची आग्रही प्रतिपादनता ??
एकानेही त्या वेळी असं म्हटलेलं नाही कि सचिन तेंडूलकरला केवळ आणि केवळ भारतरत्नच्याच बरोबरीचा दर्जा असलेला आणि फक्त खेळाडूंनाच देण्यात येणारा खेलरत्न असलेला पुरस्कार दिलेला असल्यानं पुन्हा भारतरत्न देण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची गरज काय ?
चष्मा बदलला कि यातलं तथ्य समजेल अन्यथा अनेकांच्या मेंदूपर्यंत ते पोहोचणार नाही. डेंटिस्टकडे गेल्यावर ज्याप्रमाणे दातावरचं कीटण साफ करून रूट कॆनल करतात तसंच अनेकांच्या मेंदूबाबत करण्याची गरज आहे हे या प्रकरणी घेतल्या गेलेल्या दुटप्पी भूमिका पाहताना लक्षात आले आहे.
( या संस्थळाशी या पोस्टचा काहीच संबंध नाही. पण असे लोक सगळीकडे भ्रमण करीत हवाई भोचकपणा करीत असल्याने ज्याचं त्याला समजेल)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

http://naukarshahi.in/archives/10577
------------------------------------------
देवयानी प्रकरण वाचा ब्लॉगवर.
http://bahishkrutbharat.blogspot.in/

या संस्थळाशी या पोस्टचा काहीच संबंध नाही.

हे स्पष्ट केल्याबद्दल आभार!

तरीच म्हणत होतो, इथे अमेरिकेचे चुकले आहे असेच सगळे म्हणत असताना असे प्रतिसाद का यावेत?
चोप्य पस्ते असेल असा अंदाज होताच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सहमत आहे. तो सगळा प्रकारच विचित्र अन मूर्खपणाचा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

आपल्या तीन्ही प्रतिसादांच्या सुरांशी सहमत आहे. बर्‍याच सवर्णांमधे 'दर्शनी' आणि 'आतल्या गाठीची' अशी दोन व्यक्तित्वे असतात. सध्याचं वातावरण असं आहे कि आतल्या गाठीला मुक्तपणे प्रकट करता येत नाही. त्यासाठी अशी निमित्तं लागतात जेणेकरून दलितांवर अस्थानी टिका केली असे म्हणता येणार नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

सहमत

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बर्‍याच सवर्णांमधे 'दर्शनी' आणि 'आतल्या गाठीची' अशी दोन व्यक्तित्वे असतात. सध्याचं वातावरण असं आहे कि आतल्या गाठीला मुक्तपणे प्रकट करता येत नाही. त्यासाठी अशी निमित्तं लागतात जेणेकरून दलितांवर अस्थानी टिका केली असे म्हणता येणार नाही.

नेमके!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

सध्याचं वातावरण असं आहे कि आतल्या गाठीला मुक्तपणे प्रकट करता येत नाही. त्यासाठी अशी निमित्तं लागतात जेणेकरून दलितांवर अस्थानी टिका केली असे म्हणता येणार नाही.

याबद्दल असहमती व्यक्त करू इच्छितो. ज्यांना आतली गाठ प्रकट करायचीच असते, त्यांना 'सध्याच्या वातावरणा'ने काही फरक पडत असावा, किंवा दलितांवर अस्थानी टीका केल्याच्या संभाव्य आरोपाबद्दल त्यांना काही सोयरसुतक असावे, याबद्दल प्रचंड साशंक आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नरेंद्र मोदींचे मेडियातले फॅन पाहा. २००२ मधे मोदींचं कौतुक कसं करणार? आज पहा कसा उत आला आहे. वातावरणाचा फरक पडतो. चांगलं निमित्त पाहिजे, आतली गाठ प्रकट होऊ लागते. अर्थातच हा प्रतिसाद टोकाच्या/वाहिलेल्या/आजन्म निष्ठावाद्यांना नव्हता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

नरेन्द्र मोदींच्या काही पंख्यांनी तर भारताची कडक प्रतिक्रिया ही नरेन्द्र मोदींमुळेच आहे असा विनोदी जावईशोध लावला आहे. असो आज आमच्या बैलानेही नरेन्द्रमोदींच्या कृपेने गूळ दिला असे म्हणावेसे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

निमित्त मिळते, याबाबत दुमत नाही. त्या निमित्ताची मुळात गरज असते का, असा प्रश्न आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सध्याचं वातावरण म्हणजे केवळ जळजळ व्यक्त करण्यासाठी विनाकारण टीका केल्यास ऍट्रॉसिटी ऍक्टचा बडगा बसू शकतो. पण ह्या प्रकरणात जळजळ व्यक्त करण्याची संधीही मिळते व नैतिकतेचा आवही आणता येतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या संपूर्ण प्रकरणात देवयानीबाईंच्या जातीचा नेमका संबंध काय? किंवा, फॉर द्याट म्याटर, (आव वगळल्यास) नैतिकतेचा? अट्रॉसिटी अ‍ॅक्टच्या तरतुदींबद्दल मला कल्पना नाही, परंतु या प्रकरणात जातीचा काहीही संबंध नसताना त्यावरून केलेली टीका ही अनाठायी आणि विनाकारण जळजळच नव्हे काय? (सबब, अट्रॉसिटी कायद्याच्या बडग्यातून निसटणे हेच जर उद्दिष्ट असेल, तर अशा प्रकारे टीका केल्याने ते नेमके कसे साध्य होते?)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याला अनिवासी कशाला घाबरतील. पण सभ्य लोकांच्या वर्तुळात "च्यायचे हे !@#$ !! "* असं म्हणता येत नाही म्हणून अशी संधी साधून (कधी नैतिकतेच्या तर कधी गुणवत्तेच्या आडून) ते म्हणून घेतले जाते.

वयाच्या पन्नासवर्षातील कळती ३०-३५ वर्षे जे पहात आलो आहे त्यावरून "खोब्रागडे आडनावामुळे अशा प्रतिक्रिया आल्या" याच्याशी दुर्दैवाने सहमत व्हावे लागत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याला अनिवासी कशाला घाबरतील.

यात अनिवासींचा नेमका काय संबंध?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वयाच्या पन्नासवर्षातील कळती ३०-३५ वर्षे जे पहात आलो आहे त्यावरून "खोब्रागडे आडनावामुळे अशा प्रतिक्रिया आल्या" याच्याशी दुर्दैवाने सहमत व्हावे लागत आहे.

"खोब्रागडे आडनावामुळे(च) अशा प्रतिक्रिया आल्या" ('च' माझा) या निष्कर्षाप्रत (निदान महाराष्ट्रापुरते तरी) पोहोच(ता ये)ण्याकरिता वाचस्पतीची पदवी जवळ बाळगून असण्याची पूर्वअट बहुधा नसावी. मुद्दा तो नाही.

म्हणण्याचा उद्देश एवढाच, की अट्रॉसिटी कायदा ऑर नो अट्रॉसिटी कायदा, यायच्या होत्या त्या प्रतिक्रिया तशाही आल्याच असत्या, आणि येतातच. यात कायद्याने किंवा पोलिटिकल करेक्टनेसच्या संकल्पनांनी काहीही फरक पडत नाही; बोलणारे तरीही असे ना तसे बोलतातच. (हे महाराष्ट्रापुरतेच आणि दलितांच्या संदर्भातच नाही, तर जागतिक सत्य आहे.)

(आणि हो, यात अनिवासींचा संबंध नेमका कसा/कोठून आला, ते अजूनही कळले नाही. नॉट द्याट आय कन्सिडर मायसेल्फ टू बी ऑर अ‍ॅम [बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इम्याजिनेशन] अ‍ॅन 'अनिवासी', पण तरीही.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

परंतु या प्रकरणात जातीचा काहीही संबंध नसताना त्यावरून केलेली टीका ही अनाठायी आणि विनाकारण जळजळच नव्हे काय?

या प्रकरणात जातीवरुन केलेली जळजळ ही अनाठायीच आहे मात्र सद्य प्रकरणात 'ती जातीवरुन केली नसून त्या कृत्याबाबत केली आहे' असा आव आणता येतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

राज राजारत्नम, रजत गुप्ता आणि अनिल कुमार ह्या उच्चपदस्थ लोकांना प्रित भराराने गजाआड करविले आहे ह्याची कृपया नोंद घ्यावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आता संगीता रिचर्ड या देवयानीबाईंच्या कामवालीला - भारतीय पोलीसांना हव्या असलेल्या व्यक्तीला - अटक करण्याची मागणी करुनही अमेरिकेने सहकार्य न केल्याबाबत भारत सरकारने इमिग्रेशन फ्रॉडचा आरोप अमेरिकेवर लावला आहे. प्रकरण लैच इंटरेस्टिंग होऊ लागले आहे.

http://www.ndtv.com/article/india/devyani-khobragade-arrest-row-india-ac...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एका देशात अपराध केलेली व्यक्ति दुसर्‍या देशात पळून अथवा निघून गेली तर त्या दोन देशांमधील Extradition करारानुसार पहिला देश दुसर्‍या देशाला अपराध्याला परत पाठवा अशी मागणी करू शकतो. ही मागणी अनेक स्तरांमधून जाऊनच पूर्ण होत असल्याने तिला बर्‍यापैकी काळ लागू शकतो. आज मागणी - उद्या परतपाठवणी इतक्या झटपट हे होत नाही. अपराधी दुसर्‍या देशातील न्यायालयाचा दरवाजाहि Extradition विरुद्ध ठोठावू शकतो. अशा अनेक चाचण्या पार पाडल्यानंतरच Extradition होऊ शकते.

Extradition चा दुसरा महत्त्वाचा घटक असा की पहिल्या देशातील अपराध दुसर्‍या देशाच्या कायद्यानुसारहि अपराध असला तरच दुसरा देश Extradition करण्यास बांधील असतो. (क्वात्रोची केसमध्ये त्याने घेतलेले कमिशन भारतीय कायद्यानुसार अपराध होते. जगातील बहुतेक देशांमध्ये व्यवहारात व्यापारी कमिशन घेणे ही पूर्णतः कायदेशीर गोष्ट मानली जाते. त्यामुळे भारताने बरेच प्रयत्न करूनहि क्वात्रोची मरेपर्यंत भारताच्या पकडीबाहेर राहिला ह्याची येथे स्मृति येते.)

ही चाचणी लावल्यास भारतात संगीताबाईंनी सही केलेले तथाकथित काँट्रॅक्ट हेच अमेरिकन कायद्यानुसार अवैध होते. त्याच्या आधारे अमेरिकेने संगीताला अटक करून परत पाठवावे ही भारताची मागणी हास्यास्पद वाटते.

एकंदरच मला असे वाटते की जनतेच्या असमंजसतेच्या लाटेवर स्वार होण्याचा प्रयत्न सर्व राजकीय लोकांनी केला. खेदाची बाब अशी की कायदा आणि परिस्थिति जाणणारी नोकरशाहीहि त्यांच्यामागे फरफटत गेली आणि सर्वांचेच हसे झाले.

देवयानीबाईंच्या अवैध उद्योगामागे भारताने आणि भारताच्या शासनाने आपली शक्ति लावण्याचे काहीच कारण नव्हते. प्रकरण उघडकीस येताच राजनैतिक पातळीवर वेगाने पडद्याआड वाटाघाटी करून देवयानीबाईंना परत देशात आणायला हवे होते असे मला वाटते म्हणजे हे प्रकरण इतके चिघळले नसते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

विकीलीक्सवाला असांजच्या अटकेच्या निमित्ताने ज्या घटना घडल्या होत्या (आणि मालिकांमधे जे काही पाहिलेलं आहे) ते आठवता, कोणत्याही देशाच्या वकीलातीत, मूळ देशाचे नियम चालतात; (म्हणजे अमेरिकेतल्या भारताच्या वकीलातीमधे भारताचे कायदे चालतात.) अशी पळवाट असल्याचं आठवतं. पगाराच्या बाबतीत ही पळवाट वापरता येत नाही का? का सनदी अधिकाऱ्याचं घर हे त्या कायद्यात बसत नाही?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

एक अंदाजः कॉन्सुलेट आणि एम्बसी यामध्ये काहीतरी फरक असावा. तोच फरक एम्बीसीतील अधिकारी (डिप्लोमॅट्स) आणि कॉन्सुलेटमधील अधिकारी (कॉन्सुलर ऑफिसर - उदा. खोब्रागडे) यांच्या अधिकारांमध्ये व कायदेशीर संरक्षणामध्ये असावा

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एक रोचक प्रतिसाद इतरत्र वाचायला मिळाला त्यावरुन अमेरिकन वकिलाची घोडचूक झाली आहे असे वाटते. या माहितीवरुन मुळात विजा फ्रॉडही झालाच नव्हता असेच मत तयार होते. पुढील सर्व उपद्व्यापही मोठ्या घोडचुका आहेत.

The nanny was employed in India, on Indian wages and was given a visa on her official passport, not an ordinary passport. The Vienna conventions state that consular officials and personal staff are not subject to work permits, labor laws etc. of the host country. The diplomat in question herself earns less than the US minimum wages - she gets paid Indian wages + supplement for living in NYC and perks that help her maintain her lifestyle while living in the US. Similarly, the nanny was paid Indian wages + a supplement for living in NYC + perks (which included all her living expenses taken care of by the Government, over and above her wages). The nanny's Indian wages, taking into account the Purchasing Power Parity multiplier for India, was well above the minimum wages of the US, even though there is no obligation for consular staff to comply with US minimum wage regulations, just as it is not required for US consular staff in other countries to adhere to local labor laws and regulations.

The final point is that there are at least a hundred countries, whose diplomats earn less than US minimum wages, and consequently employ domestic and office staff from their home countries and without being subject to US labor laws. This is the practice around the world, including by the US, which does not adhere to local labor laws for staff employed for the US for their missions abroad.

Here are the quotes from the Vienna convention on Consular relations 1961 that are pertinent to this case

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf

Article 40: The receiving State shall treat consular officers with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their person, freedom or dignity.

Article 41
Personal inviolability of consular officers
1.Consular officers shall not be liable to arrest or detention pending trial, except in the case of a grave crime and pursuant to a decision by the competent judicial authority.
2.Except in the case specified in paragraph 1 of this article, consular officers shall not be committed to prison or be liable to any other form of restriction on their personal freedom save in execution of a judicial decision of final effect.

[Note that there is no grave crime in this instance - only a misdemeanor offense even if it were proven right, and also note that restriction on personal freedom, i.e. arrest, is only allowed after a judicial decision of final effect.]

Article 47 Exemption from work permits
1.Members of the consular post shall, with respect to services rendered for the sending State, be exempt from any obligations in regard to work permits imposed by the laws and regulations of the receiving State concerning the employment of foreign labour.
2.Members of the private staff of consular officers and of consular employees shall, if they do not carry on any other gainful occupation in the receiving State, be exempt from the obligations referred to in paragraph 1 of this article.

[Note that the Vienna conventions specifically exempt private staff of consular officers from the work permit related laws and regulations of the host country]

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रकरणाच्या सांगोपांग तपशिलांबद्दल खात्रीलायक आणि वैयक्तिक माहितीअभावी ठाम विधान करू इच्छीत नाही, परंतु आजवर एकंदरीत जे काही पाहत आलेलो आहे त्यास आणि माझ्या वैयक्तिक अंतर्धारणेस (पर्सनल गटफील) अनुसरून बोलायचे म्हटले, तर हा overzealous prosecutionचा प्रकार निघाल्यास (आणि बाई त्यात नाहक बळीची बकरी ठरल्या असल्यास) मला व्यक्तिशः आश्चर्य वाटणार नाही.

असो. माझ्या काहीही वाटण्या-न वाटण्यास अर्थातच काहीही महत्त्व नाही, तेव्हा पाहात राहू या प्रकरण कसे पुढे सरकते ते.

(बाकी, प्रतिक्रिया काय, कशाही येतात. जातीवरून नाही आल्या, तर अन्य कशावरून येतात. 'इकडे'ही येतात, नि 'तिकडे'ही येतात. त्याला कितीशी किंमत द्यायची? आणि, मुख्य म्हणजे, मूळ प्रकरणावर / त्याच्या निष्पत्तीवर त्याने नेमका काय फरक पडतो?)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हा overzealous prosecutionचा प्रकार निघाल्यास (आणि बाई त्यात नाहक बळीची बकरी ठरल्या असल्यास) मला व्यक्तिशः आश्चर्य वाटणार नाही.

सहमत.

आता हा सर्व प्रकार राहूल गांधी व सोनिया गांधींनी मिळून घडवून आणला असावा जेणे करुन निवडणुकीच्या वर्षात सरकारची दुबळी व लेचीपेची प्रतिमा उजळण्यास मदत होईल अशी एक कॉन्स्पीरसी थिअरी पुढे आणावीशी वाटते आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आता हा सर्व प्रकार राहूल गांधी व सोनिया गांधींनी मिळून घडवून आणला असावा जेणे करुन निवडणुकीच्या वर्षात सरकारची दुबळी व लेचीपेची प्रतिमा उजळण्यास मदत होईल अशी एक कॉन्स्पीरसी थिअरी पुढे आणावीशी वाटते आहे.

???

(रा.गा.+सो.गा. यांची 'पहुँच' इतकी असण्याबद्दल साशंक आहे.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अनेक मराठी संकेतस्थळांवर कॉँग्रेसच्या कॉन्स्पीरसी थिअरीज वाचायला मिळतात, त्यात आणखी एक भर टाकावीशी वाटली. (मौजमजा)

मध्यंतरी हफिंगटनपोस्ट मध्ये आलेली अमाप संपतीची बातमीही सोनियाबाईंनी त्यांची पहुंच वापरुन दाबून टाकली असे कुठेसे वाचले

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मध्यंतरी हफिंगटनपोस्ट मध्ये आलेली अमाप संपतीची बातमीही सोनियाबाईंनी त्यांची पहुंच वापरुन दाबून टाकली असे कुठेसे वाचले

असेल ब्वॉ.

असो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मुळातच कॉन्स्पीरसी थिअरी असल्याने सिद्धांताला काही भरभक्कम पुरावा असण्याची गरज नसावी, नाही का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

अगदी.
प्रकरण अत्यंत गुंतागुंतीचं आहे. जेव्हां काही गुंतागुंत निर्माण होते तेव्हां केस फॅब्रिकेट केली जाते. प्रकरण काही वेगळंच असतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

....

खोब्रागडे यांच्या जातीचा उल्लेख लोकांनी चर्चेत केला नसेल असे मी म्हणत नाही. **पण,

दलितांना आपल्याला मिळत असलेली वेगळी वागणूक हळू हळू लक्षात येत चाललेली आहे.

खैरलांजी प्रकरणात महिला संघटना आणि मेडीया अद्रूश्य होत्या. दलितांच्या नेत्यांना अटक झाली होती. निर्णायकी आणि निर्नायकी झालेल्या दलितांनी आपल्याला समजेल तसा लढा द्यायचा आणि प्रकरण सरफेस वर आणण्याचा प्रयत्न केला असता मेडीयाने विपर्यस्त वृत्तांकन केले होते. त्या जखमा आजही ठसठसतात. प्रकरण दडपले जात असताना, पुरावे ढळढळीतपणे नष्ट केले जात असताना महीला संघटना गायब होत्या. कशी बशी केस उभी राहीली तर अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण केल्या गेल्या. तपास कुणाकडे द्यायचा हा घोळ घातला गेला. निदर्शकांवर नक्षलवादी आहेत म्हणून खटले चालवले गेले. हे वर्णन बिहारचं नसून महाराष्ट्राचं आहे.

आंतरजालावर अतिशहाणपणा करणारे आणि महिलांच्या हक्कांचा ठेका घेतल्यासारखे करणारे अर्ध अमेरिकन आयडी बहुधा त्या वेळी समलैंगिकांचे लढे देण्यात मश्गुल असावेत. यातल्या काहींना ऑलरेडी व्हिसा मिळालेला आहे तर काहींना आता मिळेलच. तेव्हां त्यांच्या निष्ठांबद्दल न बोललेलंच बरं. आणि तसंही कुठेही गेलं तरी वृत्ती जातीय असेल तर फरक पडणारच नव्हता.

एव्हढंच म्हणायचं होतं.... चर्चा करायची असल्यास फेबु वर संपर्क साधावा ही नम्र विनंती.
इथून पुढे बाजू मांडण्यात वेळ घालवू नये हे इतरांचं म्हणणं पटल्याने सक्रीय योगदानात वेळ खर्च करणे योग्य राहील.

असा प्रतिसाद यावा इतके विशेष 'टारगेट' केले गेले आहे का? (असे प्रकार पेपरांच्या कमेंट सेक्शनमध्ये किंवा संस्थळावर नेहमीच होतात असे मला वाटते. विचारण्याचे कारण, माझ्या वाचनात जातिनिहाय द्वेष कुठे आलेला नाही. पण अशी प्रतिक्रिया आल्याने कुतुहल आहे.)

** प्रतिसाद मुद्दामच वेगळा दिला आहे. जरी उद्धृत भाग असला तरीही प्रतिसादलेखकास(च) उल्लेखून प्रश्न नाहीत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-Nile

जॉन केरी यांनी झाल्या प्रकाराबाबत दिलगिरी व्यक्त केली आहे

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/218890.htm

Today Secretary Kerry called Indian National Security Advisor Menon to discuss the December 12th arrest of Deputy Consul General Khobragade.

The Secretary understands very deeply the importance of enforcing our laws and protecting victims, and, like all officials in positions of responsibility inside the U.S. Government, expects that laws will be followed by everyone here in our country. It is also particularly important to Secretary Kerry that foreign diplomats serving in the United States are accorded respect and dignity just as we expect our own diplomats should receive overseas.

As a father of two daughters about the same age as Devyani Khobragade, the Secretary empathizes with the sensitivities we are hearing from India about the events that unfolded after Ms. Khobragade’s arrest, and in his conversation with National Security Advisor Menon he expressed his regret, as well as his concern that we not allow this unfortunate public issue to hurt our close and vital relationship with India.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

यात मला 'माफी' कोठेही आढळली नाही.

(आणि 'माफी' समजा जरी मागितली, तरी सद्यक्षणी त्यामुळे परिस्थितीत नेमका काय फरक पडतो?)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

and in his conversation with National Security Advisor Menon he expressed his regret

यावरुन वाटले.

आता परिस्थिती मूळपदावर येईल. भारतातील अमेरिकन वकिलातींना ड्युटी फ्री दारुचा पुरवठा चालू होईल. वगैरे वगैरे...

भारतीय सरकारलाही ब्यारिकेड्स हटवणे वगैरे कृत्रिम स्वरुपाचे निषेध (playing to the gallery) मागे घेऊन नवे रंगवलेले ब्यारिकेड्स तिथे स्थापित करता येतील.

उद्या अनेक वृत्तपत्रांमध्ये अमेरिकेचे हिंदुस्थानसमोर लोटांगण स्वरुपाच्या बातम्या येतील असेही वाटते.

नरेन्द्र मोदी त्यांच्या ट्विटर अकांऊंटवर भारतीयांचा विजय अशी नोंद टाकतील.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वर कुणी चेन्नईतल्या प्रसंगाचा उल्लेख केलाय का ? अनवधानाने राहीला असल्यास.
त्या प्रकरणातला अधिकारी हा काउन्स्युलेटमधलाच होता आणि देवयानी पेक्षा ज्युनिअर होता. त्याचा गुन्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गंभीर असून अमेरिकेने व्हिएन्ना कराराचं संरक्षण मागितलं होत. त्यांच्या या दुटप्पीपणाची आणखी अनेक उदाहरणं आहेत. भारतातल्या वकिलाती आणि दूतावास इथं विनापरवाना राहणारे हेर कमी आहेत का ? त्यांना हा गुन्हा इतका गंभीर वाटत असेल तर मी स्वतः अमेरिकन वकिलातीमधे गे लोक राहतात अशी तक्रार नोंदवेन. याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी काही संबंध नाही. कायदा जुनाच आहे ज्याची चाड अमेरिकन अधिका-यांना पाहीजे. आधी दुस-या देशाच्या कायद्यांची इज्जत करा मग राजनैतिक अधिका-यांचे कपडे उतरवा.

यांना स्वतःच्या मिनिमम वेजेसची काळजी असती तर अमेरिकन दूतावासातल्या कर्मचा-यांनी ड्रायव्हर म्हणून ठेवलेल्या एका कर्मचा-याला कमी पगार दिल्याचं प्रकरण पुढे आलेलं आहे. भारत सरकारने म्हणूनच सर्वच कर्मचा-यांची माहीती, बँक खाती आणि करार मागवले आहेत. प्रकरण अमेरिकेला इतकं जड जाईल कि जवळपास सगळे अधिकारी गजाआड जातील.

अजूनही ज्यांना देवयानीने अमेरिकन व्हिसाचं उल्लंघन केलं म्हणून अटक झाल्याचं कौतुक आहे त्यांना एकच सांगणं, नका रे बाबांनो एव्हडं डोकं लावू. लगेच काही तुमच्या नोक-या जात नाहीत कि अंकल सॅम हाकलून देत नाही. पण ती भीती असेल तर इतकं लाचारीने राहण्यापेक्षा दोन घास कमी खा पण मायदेशात या. किमान आपल्या माणसाला दिलेली अपमानास्पद वागणूक का आहे हे भिडलं असतं. Wink

मराठी संस्थळं वाहीन्या यावर काही लोकांकडून एकच मुद्दा वारंवार उपस्थित झाला तो म्हणजे देवयानीला विशेष वागणूक का आणि आम्हाला का नाही ? तिला मेड कशासाठी पाहीजे वगैरे..
देवयानी तिथं स्वतःच्या मर्जीने नोकरी करायला गेल्यात कि भारताकडून जबाबदा-या पार पाडायला. या अधिका-यांना प्राचीन काळापासून काय स्टेटस असतं हे माहीत नाही का राव ? स्वतःच्या मर्जीने अमेरिकन एम्प्लॉयर कडे नोकरी मागायला गेलेले लोक आणि भारताच्या वतीने यासारख्या लोकांची मदत पासून विशेष कामगि-या पार पाडणारे अधिकारी यात फरक का नसावा ? खरंच काहीही मुद्दे काढतात शिकलेले लोक.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

....

वर एका प्रतिसादात हे वाचले:

ह्याचा अर्थ काय? देवयानी खोब्रागडे आणि संगीता ह्यांच्यामधील 'करारपत्रक' म्हणजे संगीताच्या नोकरीसंबंधीचे संमतिपत्रच काय? तसे असेल तर ते एकदम मधल्याअधल्या पायर्‍या वगळून दिल्ली उच्च न्यायालयात कशासाठी पोहोचले आणि न्यायालयाला त्याच्याशी काय देणेघेणे हे समजत नाही.

एक गोष्ट मात्र दिसते. आपण संगीताला देऊ केलेले वेतन हे अमेरिकेच्या किमान वेतन कायद्याच्या मर्यादेच्या बरेच खाली आहे हे देवयानीबाईंना माहीत असणारच. ज्या देशात आपण राजनैतिक प्रतिनिधि म्हणून जात आहोत तेथील कायदे आपणच जाणूनबुजून मोडू नयेत हे साधे सत्य त्यांच्या वेळीच लक्षात का नाही आले? तसे केल्याने आपण कात्रीत सापडू शकतो आणि आपली आणि आपल्या देशाची दुसर्‍या देशात नाचक्की होते ह्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष का केले? घरकाम आणि तत्सम सेवा देणार्‍यांना भारतात काय किंमत मिळते आणि कशी वागणूक मिळते ते आपणहि जाणतो आणि अन्य देशहि जाणतात. तीच प्रतिमा असल्या केसेसमुळे अधिकच दृढ होते. देवयानीबाईंचे वर्तन अराजनैतिक वाटत नाही काय?

भारतात केलेले करारपत्र जर अन्य देशाच्या कायद्याचे उल्लंघन करणारे असेल तर ते त्या अन्य देशामध्ये कसलेहि संरक्षण देऊ शकणार नाही हे देवयानीबाईंना माहीत नव्हते काय? असले कुचकामी करारपत्र करून घेतले ह्यावरून मला असे वाटते की आपण कायदाबाह्य वर्तन अमेरिकेत जाऊन करणार आहोत ह्याची जाणीव असल्याने हे fig-leaf तयार करून ठेवले होते. पण अखेर ते fig-leaf च. ते अब्रू कितपत झाकणार?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

(विजा अर्जातील रकमेपेक्षा कमी) असा अमुकतमुक पगार देऊ व त्याबद्दल कुठेही तक्रार करणार नाही अशा स्वरुपाचे शपथपत्रक (ऍफिडॅविट) दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केले होते असे वाचले आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

दिल्ली हायकोर्टाचा येथे संबंध काय? कोठल्या केससंदर्भात? हायकोर्टाचे विद्वान न्यायमूर्ति अशी कोणाहि व्यक्तीच्या खाजगी व्यवहारांसंबंधीची अ‍ॅफिडेविट्स अ‍ॅडमिट करत राहाणे हाच उद्योग करतात काय?

आणि अ‍ॅफिडेविट तरी कशाचे? तर विसा अर्जामध्ये जो पगार दाखविला जात आहे त्यापेक्षा कमीच पगार देणार/घेणार आहे अशा अर्थाचे? पगार घेणार्‍याने त्या अ‍ॅफिडेविटवर सही 'under duress' केली असाच त्याचा अर्थ होतो. असे under duress करार ab initio defective आणि म्हणून unenforceable असतात हा साधा कायदा देवयानीबाईंना माहीत नाही. आणि कायदाबाह्य कृत्य करणार ही बाब नोंदविण्यासाठी अ‍ॅफिडेविट? अ‍ॅफिडेविट ह्या प्रोसीजरचा नवाच अर्थ दिसतो!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

काही कळत नाही याबाबत सहमत आहे.

आणखी माहिती अशी की या रिचर्ड बाई सुद्धा भारतीय डिप्लोमॅटिक पासपोर्टधार भारतीय सेविका आहेत. मग त्यांच्या पगारासंबंधीच्या घोळात एकाच व्यक्तीला शिक्षा कशी होऊ शकते हेही न समजण्यासारखे आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ज्या देशात आपण राजनैतिक प्रतिनिधि म्हणून जात आहोत तेथील कायदे आपणच जाणूनबुजून मोडू नयेत हे साधे सत्य त्यांच्या वेळीच लक्षात का नाही आले? >>

तुम्ही व्हिएन्ना करार वाचलात का ?
तसच अमेरिकन कायद्याप्रमाणे डॉमेस्टीक एड ला जो पगार द्यायचा त्यापेक्षाही कमी वेतन भारत सरकार देतं म्हणून आपल्या सर्व अधिका-यांचा व्हिसा अमेरिकेने का रोखला नाही ? अमेरिकन कायदे वकिलात आणि दूतावासातल्या कर्मचा-यांनी कशासाठी पाळायचे ? एकीकडे त्यांचे अधिकारी इतर देशात सर्रास नियम मोडतात तेव्हां आम्हाला तुमचे कायदे मान्य नाहीत ही दादागिरी कधी न कधी मोडून काढायला नको का ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

....

विएन्ना करार वाचूनच मी माझे पुढील शब्द वापरले आहेत.

करारा॑तील ह्या प्रश्नाशी निगडित भाग असे आहेत असे मला दिसते.

Article 1.
.
.
.
(i) "member of the private staff" means a person who is employed exclusively in the private service of a member of the consular post;

Article 43

1. Consular officers and consular employees shall not be amenable to the jurisdiction of the judicial or administrative authorities of the receiving State in respect of acts performed in the exercise of consular functions.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not, however, apply in respect of a civil action either:
Angel arising out of a contract concluded by a consular officer or a consular employee in which he did not contract expressly or impliedly as an agent of the sending State;
or
(b)....

Article 47
Exemption from work permits

1. Members of the consular post shall, with respect to services rendered for the sending State, be exempt from any obligations in regard to work permits imposed by the laws and regulations of the receiving State concerning the employment of foreign labour.
2. Members of the private staff of consular officers and of consular employees shall, if they do not carry on any other gainful occupation in the receiving State, be exempt from the obligations referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 55
Respect for the laws and regulations of the receiving State
1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty
of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws
and regulations of the receiving State. They also have a duty not to
interfere in the internal affairs of that State.

ह्याचा मला दिसणारा अर्थ असा आहे.
१) संगीताबाई ह्या member of the private staff ह्या वर्णनात पडतात.
२) अमेरिकेतील वेतन कायद्यानुसार पगार मिळावा अशी त्यांची मागणी civil action ह्या वर्णनात पडते.
३) त्यांच्याशी देवयानीबाईंनी केलेला `करार` हा त्यांच्या घरगुती कामाशी संबंधित आहे. तो expressly or impliedly as an agent of the sending State अशा प्रकारचा करार नाही. त्यामुळे आर्टिकल ४३(१)मधील संरक्षण त्याला उपलब्ध नाही.
४) आर्टिकल ५५ अनुसार देवयानीबाईंचे कर्तव्य होते की त्यांनी अमेरिकेतील कायद्यांची बूज राखली पाहिजे

प्रत्यक्षात घडले असे की भारत सोडण्यापूर्वीच देवयानीबाईंनी संगीताला अमेरिकेतील कायद्यापेक्षा कमी वेतन देणे ठरवून घेतले होते आणि तसा `करार`हि संगीताबाईंकडून सही करून घेतला होता. बेकायदा कृत्य करण्याचा कोणताही करार कागदाच्या कपटयापेक्षा अधिक महत्त्वाचा नसतो हे उच्च स्थानावर असलेल्या देवयानीबाईंच्या लक्षात आले नाही ज्याचेच आश्चर्य वाटते. किंबहुना असा `करार` करून कायदा मोडण्याच्या आपल्या पूर्वतयारीचा पुरावाच त्यांनी तयार करून ठेवला आहे.

थोडक्यात म्हणजे आपल्या गळ्याभोवती आपल्याच हाताने फास घालून घ्यायचा, त्याची दोरी परक्याच्या हातात द्यायची आणि मग `दोरी ओढू नकोस` अशी विनवणी कारायची असे हे झाले!

आर्टिकल ४७ चा उल्लेख वरती अ.श. ह्यांनी केला आहे. हे आर्टिकल नीट वाचले तर दिसते जी सूट ह्यांमध्ये आहे ती obligations in regard to work permits ह्याबाबत आहे. देवयानीबाईंनी किमान वेतन द्यावे ही अपेक्षा obligations in regard to work permits ह्या वर्णनात बसत नाही कारण ती एका वेगळ्याच कायद्यातून येते. ह्याच सुटीचा विचार member of the private staff च्या बाजूने केला तर `किमान वेतन मिळावे` ही संगीताबाईंची मागणी हा त्यांचा हक्क आहे, obligations in regard to work permits नाही. त्यामुळे आर्टिकल ४७ चा लाभ देवयानीबाईंना मिळत नाही. (अधोरेखन माझे.) किमान वेतनाचा हक्क संगीताबाईंनी सोडावा असे काहीहि त्यात वाचता येत नाही आणि अशी अपेक्षा कोठलाहि कायदा ठेवणार नाही.

गवि ह्यांनी दिलेल्या हिंदुमधील बातमीवरून असे दिसते की विजा अर्जावर दाखविलेली वेतनाची रक्कम आणि प्रत्यक्षात दिलेले वेतन ह्यांमध्ये तफावत आहे. (तथाकथित `करारामुळे`प्रत्यक्षात दिलेल्या वेतनाचा पुरावाहि तयार आहे.) अशा रीतीने आपले थडगे आपल्या हाताने केल्यासारखेच हे आहे.) रेकॉर्डवर कधीहि जाणूनबुजून खोटे विधान करू नये ह्या साध्यासुध्या आणि बालसुलभ ज्ञानाचा वापर न केल्याचा हा परिणाम आहे.

प्रीत भरारा, अमेरिकन सरकार ह्यांच्याविरुद्ध कितीहि त्रागा केला तरी ह्या वस्तुस्थितीच्या परिणामातून कसे बाहेर पडणार. भारत सरकारने प्रकरण थंडे झाल्यावर देवयानीबाईंना परत बोलवावे आणि कोठे दुसर्‍या जागी नेमावे असे वाटते. (प्रत्यक्ष केस चालेले असे वाटत नाही. अशा बाबीत नेहमी जे होते तेच होईल - दोन्ही सरकारांना ही कटुता ताणणे परवडणारे नसल्याने केस काढून घेतली जाईल असा तर्क करतो.)

भारत सरकारचे तसे ठरविल्यास सेंट्रल सिविल सर्विस (काँडक्ट) रूल्स, १९६४ च्या खाली रूल ३(१)(iii) खाली देवयानीबाईंच्या विरुद्ध शिस्तभंगाचा मामला सुरू करू शकेल. तो रूल असा आहे:

(1) Every Government servant shall at all times--
(i) maintain absolute integrity;
(ii) maintain devotion to duty; and
(iii) do nothing which is unbecoming of a Government servant.

कायद्याचा उघडउघड भंग करणारा करार तयार करणे हे absolute integrity चा अभाव दर्शविते. तसेच त्यांनी केलेले कृत्य unbecoming of a Government servant आहे. त्यांच्या ह्या कृत्यामुळे भारताची जगापुढे नाचक्की झाली आहे. अशी कारवाई झाल्यास परदेशातहि भारतात ज्यांची सवय झाली आहे अशा सुखसोयी सरळ नाहीतर वाकडया मार्गाने मिळविण्याच्या खोडीवर इलाज होईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पाने