ही बातमी समजली का? - १०
भाग १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७| ८ | ९
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं.
तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
आधीच्या धाग्यात १३५+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
---
बातमी: जगातील सर्वात जुनी दारू भारतीयांच्या सेवेत दाखल होत आहे
मधुमद्य नावाच्या पेयाचे हक्क एका लिथ्युनियन कंपनीकडे आहेत. ती कंपनी हे पेय भारतात लाँच कर्तेय म्हणे.
सो! जे पितात त्यांना चिअर्स! चांगभलं!
उत्तम कॉपी.
आयुर्वेदाच्या सहाय्याने झोंबी करण्याची संकल्पना भन्नाट आवडली. "तांब्यां"तून असे झोंबी बनवून झोंबी अपॉकलिप्स केल्यावर पुढे औघड कैच नै!! त्याची इंडीप्रोसेस हाताशी असली तर इंडिया विल शुअरलि टेक ओव्हर द वर्ल्ड. मग अहद गौतमालय तहद अस्त्रालय१ आणि ऋषीय पासून अंत:तार्किक२ प्रदेशापर्यंत अखंड भारतवर्षच होईल!!! आणि अर्थातच, (शैव)मंदिर "वही" बनायेंगे!!
१ रामचंद्रपंत अमात्यांच्या आज्ञापत्रात किल्ल्यावरचे दारू कोठार एका कडेला असावे, भर वस्तीत मध्यभागी नको असे सांगितले आहे. त्याप्रमाणेच अस्त्रालयही दूर एका टोकाला आहे.
२दूर एकांत स्थळी जाऊन तपश्चर्या/संशोधन करण्यासाठीचा प्रदेशाचे नावही अन्वर्थक आहे. आपल्या पूर्वजांना सगळंच कळत होतं यात वादच नाही.
या सर्व भानगडीत आम्रविका खंडात वास-हिंग-तन-दिशेवरही भगवा फडकेल यात संशय नाही. आंग्लमंडनगडावरही तेच होईल. हे सर्व खंड पेशवाईच्या कैक शे वर्षे अगोदरच कोंकणस्थांनी काबीज केले होते. हापूस आंब्याचे सर्वांत मोठे मार्केट म्हणून आम्रविका व्हाया आंग्लमंडनगड (त्याचेच पुढे आंग्लमंडन-आंग्लंडन-लंडन झाले) असा तो प्रवासाचा रूट होता. रत्नांग्री पासून पश्चिमसमुद्र, तिथून पुढे मग सवतीचा अरव-मरुभूमीखंड अर्थात सौदी अरेबिया (तिथून भारतात सवती यायच्या म्हणून तसे नाव पडले. सवतीला शिव्या देत असल्यामुळे सवती-सोदी-सौदी असे झाले.) , मग लोहितसमुद्र, मग दातांना लावायच्या मिश्रीचे सर्वांत मोठे सप्लायर ऊर्फ अल मिस्र, तिथून भूमध्य समुद्रातील गरीयस ऊर्फ ग्रीस देश, रोमन ऊर्फ केस कापणार्या लोकांचा देश: रोम-न आणि असे करत पुढे दोन फाटे फुटायचे. एक सरळ जिब्राल्टरच्या म्हणजेच जीवांतराल खाडीतून पुढे अटलांटिक ऊर्फ अटल-अंतक म्हणजेच अटल परंतु खडतर अशा समुद्रातून आम्र विकायला जायचे तर उरलेले पारनास म्हणजे काळजी घेतली नाही तर पार नास होईल अशा देशातून (सध्याचा फ्रान्स) पुढे आंग्लमंडनगडाकडे जात असत. ते युवरूप खंडातले मुख्य गिर्हाईक होते. अन्यत्र मात्र पैसा रोख असेल तरच व्यवहार व्हायचा, त्यामुळे बर्याच मोठ्या भूभागाला जर-मनी असे नाव पडले होते. त्याच्या वरती स्कंद देवाचे राज्य होते. कैलास पर्वताहून तिकडे डैरेक्ट विमानप्रवास होत असे, अर्थातच पार्याच्या इंधनावर चालणार्या. अप्सरा वगैरे स्कंद-नवीय प्रदेशातून यायच्या. तिथल्या अप्सरा आजही फेमस आहेत.
(अवांतर) दूरदर्शी!
रामचंद्रपंत अमात्यांच्या आज्ञापत्रात किल्ल्यावरचे दारू कोठार एका कडेला असावे
रामचंद्रपंत अमात्यांच्या काळात (पक्षी: शिवाजीमहाराजांच्या कारकीर्दीत) मराठ्यांच्या किल्ल्यांवर वाईन सेलर्स (wine cellars - बोले तो दारूची कोठारेच ना?) असत, हे वाचून गहिवरून आले. केवढा दूरदर्शीपणा हा! कोणतीही आर्मी ही शेवटी पोटावर - आणि मद्याच्या 'राशन'वरच - चालते. (इण्डियन आर्मी ही मुख्यत्वेकरून 'रम'वर चालते, असे ऐकून आहे. ग्रामीण हरयाणातून कधी [विशेषतः रात्रीचा] बसप्रवास केला असल्यास कळावे. चूभूद्याघ्या.) हा विचार यामागे असल्यास दूरदर्शीपणाच म्हणायचा हा! (शिवाय, 'दारूचे कोठार' म्हटल्याने कल्पना येत नाही, पण... 'वाइन'चेच सेलर्स असल्यास उच्च अभिरुचीचाच दाखला म्हणायचा हा! पण मग ही तत्कालीन उच्च अभिरुची पुढील भारतीय पिढ्यांत का लोप पावली, कळत नाही.)
(अवांतर: या कल्पनेमागील प्रेरणा पोर्तुगीजांकडून घेतली असावी काय?)
श्ताबेंतुन
श्ताबेंतुन या प्रकाराबद्दल अशी किंवदंता आहे, की ती बाटलीचे टोपणभरच प्यावी. त्याहून थोडी अधिक प्यायल्यास तुम्ही चिचेन-इत्झाच्या पिरॅमिड/देवळाच्या पायर्या ताडताड चढत एका दमात थेट वरपर्यंत पोहोचाल, आणि बाटलीभर प्यायल्यास थेट देवापाशी पोहोचाल म्हणून.
चायना सी
काही दिवसांपूर्वी चीनने आपली 'चायना समुद्रातिल' वादग्रस्त सीमेला आपल्या सीमेत पुन्हा दाखवलं.
त्यानंतर गेले तीन दिवस जपान-अमेरिका त्या भागात विमाने घेऊन जात असल्याच्या बातम्या होत्या
आज कोरीयाही या खेळात उतरली आहे आनि त्या बेटांवर जपान व कोरीयाने उड्डाणे केलीच, शिवाय 'सबमर्ज्ड र्ऑक'वरील आपला जुना दावा पुन्हा वर आणला
सदर घडामोडी नक्की कोणत्या कारणासाठी चालु आहेत याचा अंदाज येत नाहिये (चारही देशात नजीकच कोणत्याही निवडणूका नाहीत ;) )
प्रश्न काही नवा नव्हे की आत्ताच एस्कलेट व्हावा. काही तरी तत्कालीन फायदा उपटू पाहतय कोणीतरी.
दोनेक दिवसांत काय ते समजावे
हम्म!
हा धागा काढून सविस्तर कृती वगैरे देण्याऐवजी मेलं ते पेटंट घ्यायला हवं होतं ना! आयुर्वेदिक वाईन म्हणून परदेशातही निर्यात करता आली असती! $)
काय हा आमचा मध्यमवर्गीयपणा!...मराठी माणसाकडे उद्योजगता वगैरे नाहीच मुळी...वगैरे वगैरे.
बाकी जुनी दारू नव्या आवरणांत विकणे याला अगदी शब्दशः खरं करून दाखवलंय लोकांनी!
ऑ??? पटला नाही हा निकाल...
ऑ??? पटला नाही हा निकाल... www.timesofindia.com/india/If-married-man-walks-out-of-relation-live-in…
लिव्ह इन गैरही नाही आनि पापही नाही : सुप्रीम कोर्ट
नक्की काय पटले नाही?
आधीच लग्न झालेल्या (याकेसमध्ये) पुरूषासोबत राहणार्या अविवाहित जोडिदाराला "लिव्ह-इन" म्हणता येणार नाही (विशेषतः जर स्त्रीला पुरूषाच्या लग्नाबद्दल माहिती आहे) अश्या अर्थाचा निकाल तो मला वाटला. अश्या नात्यात जर गुन्हा झाला तर तो डोमेस्टिक वॉयलन्स अॅक्ट द्वारे सोडवता येऊ शकेल मात्र पत्नीला म्हणू मिळाणारी सामाजिक सुरक्षा या जोडप्याला देता येणार नाही.
या निकालाहून अधिक महत्त्वाचे व मैलाचा दगड ठरू शकेल असे जजमेंट काल आले आहे (दोन्ही एकाच केससंबंधी असेलही - कल्पना नाही- पण) त्यात 'लिव्ह इन' ला मूळ लग्नाइतकाच दर्जा देत त्यात काहीही गैर अथवा पाप नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. हा अत्यंत रोचक दुवा
एक स्त्रि आणि एक पुरुष १८
एक स्त्रि आणि एक पुरुष १८ वर्ष एकत्र राहिल्यानंतर वेगळे झाले, तर त्या स्त्रिला मेँटेनंस मागता यावा की नाही? >> मला वाटत यावा, इरिस्पेक्टिव ऑफ त्यांच आधीच आणि नंतरच मेरीटल स्टेटस...
दुसरी एक शंका आहे. जर नॉर्मल केस मधे (म्हणजे काही कॉँप्लिकेशन नाही पण फक्त इनकंपेटेबिलीटीमुळे) घटस्फोट हवा असेल, तर बायको पुर्णपणे फायन्शिअली इंडिपेँडंट असेल तर तिला मेँटेनंस नाही दिला तर चालतो का?
जजमेंटल
निकाल पाहून आपण पटकन जजमेंटल होतोय असं वाटतं.
पेपरवाल्यांनी दोन कॉलम आणि तीन परिच्छेदात लिहिलेल्या गोष्टी केसबद्दल पुरेशा समावेशक असतात का?
मुळात वाटणी, विभागणी, कुणाची तरी जिम्मेदारी ठरवणे आणि कुणाचा दर्जा मान्य करने वगैरे ह्या गोष्टी भलत्याच गुंतागुंतीच्या आहेत.
ह्यात खुनाच्या , चोरीच्या ,दरोडेखोरीच्या केसइतके सरळ पुरावे-निर्दोष -दोषी अशी विभागणी नसते.
गुन्हामधील सामाजिक दृष्टिकोन, आर्थिक गुन्हे हे भलतेच गुंतागुंतीचे असतात.
केसेस फारच वेगवेगळ्या नजरेतून तपासल्या जातात.
त्यावरून पटकन मत बनवणं योग्य आहे का?
(फार तर डोमेस्टिक व्हायलन्स अॅक्ट बद्दल ऐकलं, तर जोडिदाराला थोबादित मारणे हा सुद्धा गुन्हा नोंदला जाउ शकतो ह्याची जाणीव होणं पुरेसं आहे.
पण तशी उदाहरणं विरळा, इतरत्र काहीही निष्कर्ष काढणे सोपे नाही.
तर्कतीर्थ नाहीत का काही झाले की काळी-पांढरी विभागणी करुन मोकळे होत असत, त्यासारखेच.
.
.
.
बायको पुर्णपणे फायन्शिअली इंडिपेँडंट असेल तर तिला मेँटेनंस नाही दिला तर चालतो का
नक्की क्लॉज काय आहे ठाउक नाही. माझ्या माहितीतील एका केस मध्ये मुलगा मुलगी दोघे आयटीमधील दणकट पगार असणारे होते.
लग्नानंतर दोनेक महिन्यातच स्वतंत्र होण्याकडे वाटचाल सुरु झाली. नंतर प्रोसेस पूर्ण झाल्यावर मुलाला केवळ दोन - तीन लाख कोर्टाबाहेर सेटलमेंट म्हणून द्यावे लागले.
(मुळात "पारंपरिक लग्न " ह्या नावाखाली "देण्या-घेण्याची " मस्तपैकी बोलणी वगैरे बेअकलीपणा करुन त्यांनी जे घेतले होते, तेच त्यांना खरे तर परत करावे लागले.
त्याउप्पर काहीच नाही. भिकारीपणाची हद्द ही होती की लग्नोत्तर ह्याने न मागता सासर्याने भेट म्हणून डबल बेड का काही फर्निचर दिले होते. ते त्यांनी परत मागितले.
"भेट दिलेली वस्तू परत देत नाही" अशी कमालीची जाज्वल्य स्वाभिमानी भूमिका घेत फुक्टातल्या बेडवर आमचे मित्रवर्य हक्क सांगते झाले.
)
सेटलमेंटनंतर लगोलग कोर्टामध्ये ते अधिकृतरित्या स्वतंत्र झाले, ते सह्या वगैरे करुन.
प्रत्यक्ष कोर्टामध्ये त्यांना फारसे काही करावे लागले नाही, ती औपचारिकता होती.
म्यारेज सर्टिफिकेट असते, तसेच हे स्वतंत्र होण्याचेही सर्टिफिकेट असते ही नवीनच माहिती तेव्हा मिळाली!
.
.
दुसरी एक अगदि अशीच केस सध्या पाहण्यात आहे, तिथे मुलीने सेटल्मेंटमध्ये चक्क मुलाने लग्नापूर्वी घेतलेला टू बी एच के फ्लॅटच मागितलाय.
अगदि कायदेशीररित्या तो घेउन दाखवीन असे श्रीमती सध्या सांगत आहेत.
ह्यामुळं कोनत्य एक्समध्ये काय काय नियम आहेत, ह्याचा काहिच पत्ता लागत नाही.
पेपरवाल्यांनी दोन कॉलम आणि
पेपरवाल्यांनी दोन कॉलम आणि तीन परिच्छेदात लिहिलेल्या गोष्टी केसबद्दल पुरेशा समावेशक असतात का? मुळात वाटणी, विभागणी, कुणाची तरी जिम्मेदारी ठरवणे आणि कुणाचा दर्जा मान्य करने वगैरे ह्या गोष्टी भलत्याच गुंतागुंतीच्या आहेत.
Functions of a Judge -
The distinct character of the rules which the judge will have to
apply, and must endeavour to articulate and improve, is best
understood if we remember that he is called in to correct disturbances
of an order that has not been made by anyone and does
not rest on the individuals having been told what they must do. In
most instances no authority will even have known at the time the
disputed action took place what the individuals did or why they
did it. The judge is in this sense an institution of a spontaneous
order. He will always find such an order in existence as an attribute
of an ongoing process in which the individuals are able successfully
to pursue their plans because they can form expectations
about the actions of their fellows which have a good chance of
being met.
Law, Legislation and Liberty, Volume I _____ F. A. Hayek
दुसरी एक अगदि अशीच केस सध्या
दुसरी एक अगदि अशीच केस सध्या पाहण्यात आहे, तिथे मुलीने सेटल्मेंटमध्ये चक्क मुलाने लग्नापूर्वी घेतलेला टू बी एच के फ्लॅटच मागितलाय.
अगदि कायदेशीररित्या तो घेउन दाखवीन असे श्रीमती सध्या सांगत आहेत.
आँ? असले काहीतरी वाचूनही अजून तर्कतीर्थ उर्फ युयुत्सु इकडे तमाम स्त्री जमातीच्या पाशवीपणाबद्दल गळे काढायला कसे आले नाहीत?
टाइम्स मध्ये वरच्या बातमीत
टाइम्स मध्ये वरच्या बातमीत बर्यापैकी डिटेल्मध्ये दिलेले आहे.
फिर्यादीने घरगुती हिंसा म्हणून दावा केला होता. कोर्टाने 'त्यांच्यातील नाते विवाहस्वरूपाचे नव्हते म्हणून घरगुती हिंसेच्या तरतुदी लागूच होत नाहीत' असे सांगितले आहे. पण अशा प्रकरणात स्त्रिया नाडल्या जातात म्हणून त्याबाबत काही कायदा करण्याचे आवाहन संसदेला केले आहे.
अवांतरः कोर्टाने एक टिपण्णी करून नव्या खटल्यांना जन्म दिला आहे असे वाटते. त्या पुरुषाची खरी पत्नी या स्त्रीविरुद्ध नुकसानभरपाईचा दावा करू शकते असे कोर्टाने म्हटले आहे.
लिव्ह इन ला विवाहाचा दर्जा देण्याने काय साध्य होणार हे अजाबातच कळत नाही. विवाहाचा दर्जा हवा असेल तर विवाहच का करत नाहीत?
लिव्ह इन वाद्यांचे नक्की म्हणणे काय आहे ते कोण सांगू शकेल काय?
अच्छा...
फिर्यादीने घरगुती हिंसा म्हणून दावा केला होता. कोर्टाने 'त्यांच्यातील नाते विवाहस्वरूपाचे नव्हते म्हणून घरगुती हिंसेच्या तरतुदी लागूच होत नाहीत' असे सांगितले आहे.
पण अशा प्रकरणात स्त्रिया नाडल्या जातात म्हणून त्याबाबत काही कायदा करण्याचे आवाहन संसदेला केले आहे.
घरगुती हिंसा नाही, पण कुणीही कुणालाही काहीही शारीरिक अपाय केल्याबद्दल कोणते ना कोणते कलम लागू करता येइलच की.
कोर्टात मुद्दाम इतकी कलमाशी संबंधित चर्चा का होते?
कलम उपलब्ध नसेल तर न्यायाधीशास एक आर्बिट्ररी पॉवर हवी ना शिक्षा ठोठावायला. ती नाहिये का?.
म्हणजे ज्या गोष्टीबाबत कलमाचा संभ्रम असेल, पण काहीतरी चुकीचे घडले आहे हे स्पष्ट असेल, तिथे जज्जसाहेब क्ष इतक्या वर्षापर्यंत तुरुम्गवास देउ शकतात वगैरे.
.
.
त्या पुरुषाची खरी पत्नी या स्त्रीविरुद्ध नुकसानभरपाईचा दावा करू शकते असे कोर्टाने म्हटले आहे.
बरोबर आहे ना. ह्याचा व्यत्यासही खरा आहे.
एखाद्याच्या पत्नीचे क्ष ह्या माणसासोबत संबंध अहेत, तर सध्याच्या कायद्यानुसार क्ष ह्या माणसावर थेट गुन्हा नोंदवता येतो असे
विश्वासार्ह स्रोताकडून ऐकले आहे. गंमत म्हणजे पत्नीला कोणत्याही कायद्याखाली शिक्षा वगैरे करता येत नाही!!
म्हणजे पत्नीच्या प्रियकरास डांबता येते तुरुंगात, पत्नीला नाही!
.
.
ह्याच्याच व्यत्यास घेतल्यास पतीच्या प्रेयसीला डांबायचाही कायदा असेलच. नसल्यास बनवणे समतोल साधण्यासाथी गरजेचे वाटते.
.
.
लिव्ह इन ला विवाहाचा दर्जा देण्याने काय साध्य होणार हे अजाबातच कळत नाही. विवाहाचा दर्जा हवा असेल तर विवाहच का करत नाहीत?
+१.
हेच बोल्तो.
.
.
"हल्ली साली लिव्ह इन फार वाढलिये" असे बर्याचदा ऐकतो.
पण शिंची मागील कित्येक वर्षात आपल्याला कधीच अशी ऑफर का मिळाली नाही, असाही प्रश्न पडतो.
.
.
मागे पुण्यातल्या रेव्ह पार्ट्या माध्यमात जाम गाजत होत्या.
मस्त दारु बिरु पिउन फार्म हाउसात वगैरे नाच गाणी करत.
"पुण्यातल्या मेट्रोपॉलिटन कल्चरचे दुष्परिणाम."
"लवकर जॉब लागून पैसा मिळाल्याने तरुणाईचा ताबा सुटतो."
"ही साली थेरंच वाईट . ऑर्कुटवरून निमंत्रणवगैरे पाठवून ह्यांनी रेव्ह पार्ट्या केल्या."
"हल्ली पुण्यातली बहुतांश सर्वच तरुण पोरं त्या मेट्रोपॉलिटन कल्चरच्या नादी लागतात. वर आपल्यात इतरांना ओढून गट वाढवतात."
वगैरे वगैरे बातम्या वाचून खेद होइ.
शिंचे आपण त्याच गावात आहोत; नुकताच जॉबही लागलाय; मग नेमका पत्ता का लागत नाही अशा गोष्टींचा असे वाटे.
पेपरवालेही साले नुसती उत्सुकता चाळवत. प्रत्यक्ष कुणाला संपर्क करायचा ते बातम्या वाचून समजतच नसे.
.
.
तद्वतच परवा दोस्तांचय कट्ट्यावरील चर्चेत "हल्ली लिव्ह इन चं फॅड फार वाढलय"असे सारेच म्हणतात.
पण शिंचा एकही जण ऑफर आणून दाखवू शकत नाही.
इतके सरळ नसावे
एक स्त्रि आणि एक पुरुष १८ वर्ष एकत्र राहिल्यानंतर वेगळे झाले, तर त्या स्त्रिला मेँटेनंस मागता यावा की नाही? >> मला वाटत यावा, इरिस्पेक्टिव ऑफ त्यांच आधीच आणि नंतरच मेरीटल स्टेटस...
नाही हे इतके साधे सरळ नसावे.
एका स्त्रीला दुसरा पुरूष विवाहित आहे हे माहिती आहे. तरीही ती त्याच्यासोबत काही काळ (काही केसेसमध्ये पूर्ण काळ राहु शकत नाही कारण त्याला अधिकृत कुटूंबही आहे) किंवा प्रसंगी पूर्णवेळ रहात असली तरी तो निर्णय त्याने तिला फसवून घेतलेला नाही. कायदेशीर पत्नी असण्याचा फायदा/हक्क हा हिंदु कायद्याने एकाच स्त्रीला देता येतो.
मात्र जर स्त्री-पुरूष दोघे अविवाहित असतील तरी लिव्ह-इन मध्ये राहूनही तिला बरेच हक्क मिळू शकतील.
याला मी मैलाचा दगड म्हणतो आहे कारण यामुळे 'लग्न' या कराराचा टॅबु कमी होण्यात पुढचे पाऊल पडले आहे.
दुसरी एक शंका आहे. जर नॉर्मल केस मधे (म्हणजे काही कॉँप्लिकेशन नाही पण फक्त इनकंपेटेबिलीटीमुळे) घटस्फोट हवा असेल, तर बायको पुर्णपणे फायन्शिअली इंडिपेँडंट असेल तर तिला मेँटेनंस नाही दिला तर चालतो का?
ते तिच्या दाव्यावर अवलंबून असावे. म्हणजे तिने स्वतः पुरती कमावते पण मुलांच्या काळजीसाठी मेंटेनन्स हवा आहे किंवा इतर काही (जसे आई वडिलांची आजारपणे किंवा इतर काही) कारणे दिली तर कोर्ट केस बाय केस ठरवते असे वाटते (अर्थातच नियम बघुन खात्री करावी लागेल. हे एका परिचित वकील मैत्रिणीच्या (जी स्वतः घटस्फोटित आहे) तिच्याशी (फुकटची) चर्चा करताना मिळालेली माहिती आहे)
याला मी मैलाचा दगड म्हणतो आहे
याला मी मैलाचा दगड म्हणतो आहे कारण यामुळे 'लग्न' या कराराचा टॅबु कमी होण्यात पुढचे पाऊल पडले आहे. >> तुम्ही दिलेली लिँक मला मोबाइलवर वाचता येत नाहीय. पण लिव इन ला मान्यता कधीचीच मिळालीय ना. २वर्ष झाली असतील. मध्यप्रदेश हायकोर्टाचा निकाल होता.
नाही हे इतके साधे सरळ नसावे. एका स्त्रीला दुसरा पुरूष विवाहित आहे हे माहिती आहे. तरीही ती त्याच्यासोबत काही काळ (काही केसेसमध्ये पूर्ण काळ राहु शकत नाही कारण त्याला अधिकृत कुटूंबही आहे) किंवा प्रसंगी पूर्णवेळ रहात असली तरी तो निर्णय त्याने तिला फसवून घेतलेला नाही. कायदेशीर पत्नी असण्याचा फायदा/हक्क हा हिंदु कायद्याने एकाच स्त्रीला देता येतो. >> मी हा निकाल माझ्या ओळखीतल्या ३ केसेसना लावतेय. एकात पतीपत्नी मुस्लीम आणि वो हिँदु आहे. दुसर्यात बायको अशिक्षीत, लिटरली कामवाली बाइ सारखी राहायची सासूकडे. नवरा ऑफिसातली एक विधवा आणि तिच्या मुलीसोबत राहायचा. अधुनमधुन येउन हिला मारहाण करायचा. त्यांची ३ ४ मुलं पण होती. नंतर वोपण सासूकडेच राहायला आली. तिलापण मारहाण शिव्या चालु. तिसरीतदेखील नवरा नेहमी वो कडेच असतो. बायकोकडे महिन्यातून एकदा येतो. पैसे वगैरे देऊन जातो. आता या केसेस कोर्टात गेल्या तर कशा सॉल्व करायच्या... नुसता घोळ... म्हणुन मला वाटल पहिलीचा आहे तो हक्क द्याच पण दुसरीलाही पुर्ण वार्यावर सोडु नका.
??
दुसर्यात बायको अशिक्षीत, लिटरली कामवाली बाइ सारखी राहायची सासूकडे. नवरा ऑफिसातली एक विधवा आणि तिच्या मुलीसोबत राहायचा. अधुनमधुन येउन हिला मारहाण करायचा. त्यांची ३ ४ मुलं पण होती. नंतर वोपण सासूकडेच राहायला आली. तिलापण मारहाण शिव्या चालु
हे असंकुणीही कुणाचं ऐकून का घेतं?
ऑफिसातली विधवा आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी नाही का?
आणि स्वावलंबी नसलात तरी मार खाऊन घेणे हे कर्तव्य समजून असा मार का खाल्ला जातो?
.
.
हल्ली शांतता आणि सोशिकता ह्या गोष्टींचा नको इतका उदो उदो सुरु ठेवलेला दिसतो.
"मार खाऊन घेण्यापेक्षा लोकांची डोकी फोडणेही अजिबात वाईट नाही." हे बिंबवण्याची गरज वाटते.
पाच किलो सोने मिळाले!
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/---/articlesh…
.
.
'दिवाळी धमाक्या'ने टीव्ही कंपनीचे हात पोळले!
बक्षीसपात्र ग्राहकाला पाच किलो सोने देण्याचे आदेश
सुरेशचंद्र वैद्य , मुंबई
टीव्हींच्या विक्रीसाठी दिवाळीत केलेला पाच किलो सोन्याच्या जाहिरातीचा धमाका व्हिडिओकॉनच्या अंगलट आला आहे. या ऑफरमध्ये लकी ठरलेल्या एका ग्राहकाला हे सोने न मिळाल्याने त्याने ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. त्यावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने या ग्राहकाला पाच किलो सोने अथवा आजच्या भावाने तेवढी रोख रक्कम देण्याचे आदेश या कंपनीला दिले आहेत.
पंजाबमधील बटाला भागात राहणाऱ्या बेबी अनमोल महाजन हिच्या वतीने तिचे वडील रवींदर महाजन यांनी तेथील ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली होती. त्यात त्यांनी औरंगाबादमधील व्हिडिओकॉन उत्पादक कंपनी व त्या कंपनीचा चंदिगढ , बटालातील वितरकांविरुद्ध तक्रार केली होती. पंजाबच्या राज्य आयोगाने तक्रार फेटाळल्याने त्याविरोधात त्यांनी राष्ट्रीय आयोगापुढे त्यांनी आव्हान दिले होते. त्याची राष्ट्रीय आयोगाच्या अध्यक्ष विनीता राय व सदस्य विनयकुमार यांच्यापुढे सुनावणी होऊन नुकताच त्यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. व्हिडिओकॉन कंपनीने टीव्ही खरेदीवर २००३च्या दिवाळी काळात ' व्हिडिओकॉन दिवाली फटाका एक मे चार का धमाका ' अशी जाहिरात केली होती. त्यानिमित्ताने ग्राहकाने १९ नोव्हेंबर , २००३ रोजी टीव्ही खरेदी केला होता. त्यासोबत त्यांना स्क्रॅच कार्डही बक्षीस मिळाले होते ते स्क्रॅच केल्यावर त्यात पाच किलो सोने मिळण्यासाठी तक्रारदार पात्र असल्याचे आढळून आले. मात्र , कंपनीच्या औरंगाबाद मुख्यालयाने पत्र पाठवून तक्रारदाराची मागणी फेटाळली होती. आमची ही स्कीम केवळ २६ सप्टेंबर , २००३ ते ३१ ऑक्टोबर , २००३ पर्यंतच लागू होती , असा पवित्रा कंपनीने घेतला होता. कंपनीचा हा मुद्दा पंजाब राज्य ग्राहक आयोगाने ग्राह्य धरून तक्रार फेटाळून लावली. प्रकरण राष्ट्रीय आयोगापुढे आले असता त्या आयोगाने पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
कंपनीच्या ज्या वितरकाकडून तक्रारदाराने टीव्ही खरेदी केला त्यांच्याकडील स्क्रॅच कार्डवर स्कीमचा कालावधी नव्हता. कंपनीने वितरकांना टीव्ही विकण्याबाबत दिलेल्या आदेशात स्कीमसह टीव्ही विकण्याचे बजावल्याचे आढळून आले. तसेच वितरकाने टीव्ही विकताना त्यासोबत बक्षीस देण्याची हमी तक्रारदारास दिल्याचेही निदर्शनाला आले. त्याशिवाय ज्या स्क्रॅच कार्डमुळे तक्रारदार पाच किलो सोन्याला बक्षीसपात्र ठरला त्या कार्डमध्ये कुठेही स्कीमचा कालावधी देण्यात आलेला नव्हता.
२००३ मध्ये पाच किलो सोने तीसेक लाखात आले असते. आज त्याबद्दल पावणे दोन कोटीच्या आसपास मोजावे लागताहेत.
३० लाखाची १० वर्षांची चक्रवाढ व्याजासकटाची किंमत ७८ लाखाच्या पुढे जात नाही.
हा साइड इफेक्ट आहे
कितीही म्हटलं एकविसावं शतक तरी पुरुषप्रधान संस्कृती मोठ्या प्रमाणात आहे ही फ्याक्ट आहे.
हा त्याचा साइड इफेक्ट आहे.
पुरुष बाय डिफॉल्ट पालक/गार्डिअन आहे कुटुंबाचा.
जसजसं पुरुष प्रधान असलेलं चित्र बदलत जाइल, तसतशी पोटगीची मागणी निरर्थक ठरत जाइल.
जोवर ते तसे आहे, तोवर हे असे राहणार.
स्टेटस
>>अवांतरः निर्वाहभत्ता कमावत्या स्त्रीलाही देणे हा मूर्खपणा वाटतो.
कमावत्या स्त्रीला विवाहित असतानाच्याच स्टॅण्डर्ड ऑफ लिव्हिंगमध्ये (नवर्याच्या स्टेटसप्रमाणे) विभक्त झाल्यावरही राहता यायला हवे असा काहीतरी विचार यामागे असतो.
मला हा विचार अयोग्य वाटतो.
पण बायका दुर्बल असतात हे
पण बायका दुर्बल असतात हे कुठलं गृहीतक?
ज्या सामाजिक परिस्थितीमुळे बाई दुर्बल ठरते (खाली अस्मिनं ते मुद्दे दिले आहेत, पुनरावृत्ती नको) ते दूर करायचे की ते तसेच ठेवून 'बायका दुर्बल हो बिचार्या' असं म्हणत नवर्याकडून पोसलं जाणं, हेच कसं नॉर्मल हे पटवून देत राहायचं?
परिस्थिती दूर करा की
परिस्थिती दूर करा की. ती करणं अगत्याचंच आहे. ते जोवर होत नाही तोवर आसपासच्या स्थितीचं भान न्यायालयास ठेवावं लागतं.
मग त्यामुळं असे एकीकडे झुकणारे कायदे दिसतात. कित्येकदा त्या कायद्याच्या वरवंट्यात भलतेच लोक भरडूनही निघतात.
पण "कायदे का आणि कसे बनतात" ह्याबद्दलचा माझा तो तर्क आहे.
.
.
आसपास बहुसंख्य बायका शोषिताच्या रुपात असल्या, सामाजिक परिस्थितीच्या रिसिव्हिंग एण्डला असल्या तर कायदे त्यांना अनुकूल बनवणं भाग आहे.
कायदे एका रात्रीत लागू होतात. सामाजिक परिस्थिती किती हळूवार घडणारी प्रक्रिया आहे, ते आपण पहातच आहोत, राममोहन रॉय , फुले-रानडे- दोन्ही कर्वे ह्यांच्याकाळापासून.
आसपास बहुसंख्य बायका
आसपास बहुसंख्य बायका शोषिताच्या रुपात असल्या, सामाजिक परिस्थितीच्या रिसिव्हिंग एण्डला असल्या तर कायदे त्यांना अनुकूल बनवणं भाग आहे.
सांख्यिकीय आधारावर हे गृहीतक (कॅलिफोर्निया) न्यायालय (अध्याहृतपणे) मानते. जर पत्नीने पतीवर आरोप केला की ह्याने माझ्याशी वागताना हिंसायुक्त वर्तन केले तर ताबडतोब पती ला अटक केली जाते. बर्डन ऑफ प्रूफ पतीवर येते की त्याने कसा हिसामार्ग अवलंबला नव्हता. मला वाटते महाराष्ट्रातही असा कायदा आहे.
मजा आहे खरी.
एकीकडे "१०० गुन्हेगार सुटले तरी चालेल पण १ निर्दोष माणूस अडकता कामा नये" छाप विचार करणारे न्यायालय असे कायदे कसे पास करते देव जाणे. बाकी कशाहीपेक्षा मला हा अंतर्विरोध मजेशीर वाटतो. असे का इ.इ. च्या मीमांसेशी असहमत व्हायचे फार कै कारण सध्या दिसत नाही पण असे "झटका" स्टाईल कायदे अडचणीचे वाटतात. असे कायदे अजून कुठल्या प्रसंगासाठी बनलेत हे पहायला आवडेल.
स्त्रीने तक्रार करायचीही गरज नाही
माहितीतली एक क्रिमिनल केस आहे.
मुलगा डॉक्टर; माझ्याहून काही वर्षेच मोठा असेल.
मुलगीही डॉक्टर. पूर्व परिचयातून व घरच्यांच्या संमतीने लग्न झालेले.
लग्नानंतर वर्षभरातच मुलगी टेरेसवरून पडून मृत्यू पावली.
सुरुवातीस खुद्द मुलीच्या वडिलांची किम्वा आईचीही तक्रार नव्हती.
पण पोलिसी डोक्याने तपास सुरु केला असता, अपघात नसून खूनच असला पाहिजे ह्या निष्कर्षावर पोलिस आले.
त्यांनी खून आहे म्हटल्यावर सासची मंडली- हुंडाबळी वगैरे दिशेने गोश्टीची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला.
मुलाला व घरच्यांना अटक. दैनंदिन जीवन त्रासदायक झाले.
तीन्-चार वर्षानंतर कोर्टाने निर्दोष मुक्त केलेच; पण दरम्यान जो जबरदस्त मनस्ताप झाला त्याचे काय?
अक्षरशः वेड लागायची वेळ आली होती ह्यांना.
ही मंडळी बर्यापैकी चांगली, प्रेमळ वगैरे वगैरे म्हणून ठाउक आहेत.
कित्येक वर्षापासूनच्या परिचयानंतर त्यांच्या हातानं खून होणं ह्यावर माझा तरी विश्वास बसणं कठीण आहे.
.
.
विवाहितेचा मृत्यू लग्नानंतरच्या काही वर्षातच झाला तर बाय डिफॉल्ट पोलिसी डोकी कुठल्या लाइनवर विचार
करतात ह्याची टेम्पलेट म्हणता यावं असं हे उदाहरण आहे.
एकीकडे "१०० गुन्हेगार सुटले
एकीकडे "१०० गुन्हेगार सुटले तरी चालेल पण १ निर्दोष माणूस अडकता कामा नये" छाप विचार करणारे न्यायालय असे कायदे कसे पास करते देव जाणे.
अगदी माझ्या मनातले विचार बोललात.
--
आता वरील वर्णन केलेली परिस्थिती माझ्या friend च्या केस मुळे समजली. ज्या प्रवृत्ती मुळे घडस्फोटापर्यंत पाळी येत्ये ती प्रवृत्ती बदलण्याची कोणतीही तरतूद न्यायालयीन प्रोसेजर मधे नाही.
मनस्ताप इतका की डायव्होर्स पेक्षा डायव्होर्स ची न्यायालयीन प्रोसेजर अधिक तापदायक.
पण बायका दुर्बल असतात हे
पण बायका दुर्बल असतात हे कुठलं गृहीतक?
असं गृहितक नसावं.
बायका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतात हे गृहितक आहे. आणि भारतभरातील महिला बघता ते अगदी सहज उडवून लावता यावं इतकं गैर वाटत नाही.
अर्थात, पण म्हणून सरसकट पोटगी देऊ नये या मताशी आधीच सहमती व्यक्त केली आहे.
http://blogs.timesofindia.ind
http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/Swaminomics/entry/will-chamlin…
सिक्किम हे छोटे राज्य आहे. व म्हणूनच ही केस महत्वाची आहे. लेखातलं राजकारण सोडून द्या. विकास-कारण महत्वाचे.
वालावलकरांचे ओझे
आंतरजालावर आपल्या विज्ञाननिष्ठ, तर्कसंगत लिखाणासाठी प्रसिद्ध असणारे प्रा.य.ना.वालावलकर उर्फ 'यनावाला' हे छापील माध्यमांतूनही नियमित लेखन करत असतात. 'बहुतांची अंतरे' या 'महाराष्ट्र टाईम्स' मधील सदरातील त्यांचे लिखाण आणि त्यावरील प्रतिसाद नुकतेच वाचनात आले. वैज्ञानिकांनी आस्तिक असू नये अशा धर्तीच्या वालावलकरांच्या लिखाणावर बरेच विरोधक तुटून पडले आहेत. (अर्थात वालावलकरांच्या लिखाणाबाबत हे काही नवे नाही) त्या विरोधी लिखाणातले काही मुद्दे विसंगत तर काही बालीश आहेत. सर्व विज्ञान शाखांच्या शिक्षणाचा शेवट पी.एच.डी - डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी-मध्ये होतो, त्यामुळे तत्त्वज्ञान हेच खरे ज्ञान हे असेच एक मत. (तत्त्वज्ञान आणि अस्तिकता याचा संबंध सांगायला सदर विरोधक विसरला आहे!) अज्ञाताची ओढ वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ यांना आस्तिकतेकडे वळवत असावी हेही असेच एक अजब मत. जगाच्या घटनांमागे कोणती तरी एक नियामक शक्ती असते असे आस्तिकवादी मत आईनस्टाईनचेही होते असे दुसर्या एका पत्रलेखकाचे मत आहे. (आईनस्टाईनची बाकीची मते सांगायला हा पत्रलेखक विसरला: 'माणसाचे डोके आणि पुस्तक एकमेकावर आपटून 'ठक' असा आवाज आला तर प्रत्येक वेळी दोष पुस्तकाचाच असतो असे नाही' किंवा जगात दोनच गोष्टी अमर्याद आहेत. विश्वाची व्याप्ती आणि मानवी मूर्खपणा. आणि विश्वाच्या व्याप्तीविषयी माझी खात्री नाही!') यनावालांच्या आधीच्या अशा प्रकारच्या लिखाणावरही असेच बालीश वाद झाले होते. यनावालांच्या समर्थनार्थ फारसे लिखाण 'महाराष्ट्र टाईम्स' मध्ये वाचल्याचे माझ्या तरी स्मरणात नाही. एकूण विवेकवाद, तर्कनिष्ठा, विज्ञानवाद यांचे ओझे अधिकाधिक जड होत आहे असे मला तरी वाटते.
हे ओझे यनावालांचे एकट्याचे नाही. तसे ते कधीच एकट्याचे नसते. यनावालांशी सहमत असलेल्यांनी 'महाराष्ट्र टाईम्स' शी संपर्क साधून या युक्तिवादाची दुसरी बाजूही मांडायला पाहिजे असे मला वाटते. पुरोगामी विचारांना दिवस चांगले कधीच नव्हते. ते तसे येणारही नाहीत. पण सातत्याने, न कंटाळता तर्कनिष्ठ, विवेकवादी लिखाण करणार्या प्राध्यापक (हे महत्त्वाचे आहे! यनावालांच्या विरोधात लिहिणारेही बरेच प्राध्यापक आहेत! एकदोन तर पी.एच.डी!) यनावालांच्या समर्थनार्थ त्यांच्याशी जुळते विचार असणार्यांनी उभे राहावे असे मला वाटते. मी स्वतः तसा प्रयत्न करणार आहे पण माझ्याहून अधिक चांगले लेखनकौशल्य आणि वैचारिक स्पष्टता असणार्यांनीही यात सामिल व्हावे असे हे आवाहन.
मनोबांशी सहमत. पण एक करता
मनोबांशी सहमत. पण एक करता येईल. तुम्ही जे काही लिहिणार आहात, त्याचा आराखडा इथे देणं, त्यात भर घालणं आणि अनेक सहमत लोकांच्या सहीनिशी ('ऐसी'च्या नावानिशीही, संपादक सहमत असल्यास) ते पत्र मटाला पाठवणं शक्य होईल का? पत्राचा मसुदा चिरेबंदी तर होईलच, शिवाय एकाहून जास्त लोक या प्रकारच्या विवेकी भूमिकेतून काही म्हणू इच्छितात, असा मेसेजही जाईल.
सर्व विज्ञान शाखांच्या
सर्व विज्ञान शाखांच्या शिक्षणाचा शेवट पी.एच.डी - डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी-मध्ये होतो ...
"अरे कर्मा"! संशोधक PhD ला सुरूवात, 'प्राथमिक शिक्षण'* समजतात, इथपासून सांगायला सुरूवात करावी लागणार का?
यनावालांनी लिहीलेलं आणि त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून आलेली पत्रं कुठे बघायला मिळतील? एकत्रित जे लेखन करायचं त्याची सुरूवात करून द्यायला मी तयार आहे.
*आता अवतरणामुळे गोंधळ होऊ नये.
२८ आणि१४
२८ चा सकाळ पाहिला. त्यात वाचकांच्या पत्रव्यवहारात यनावालांचा उल्लेख दिसला नाही.
१४ नोव्हेंबरला यनावालांचे पत्र दिसले. त्यात शंकराचार्यांचा उल्लेख नसून "विवेकवाद" का "विज्ञानवादी विचारसरनी" ह्य अर्थाचे पत्र आहे.
यनावाला हे जालवर उपलब्ध आहेत. त्यांनाच दुवा मागता येइल का?
ते मिपा , उपक्रम इथे असतात.पैकी उपक्रम सध्या वाचनमात्र आहे म्हणतात.
त्यामुळे त्यात तुम्हाला आम्हाअला लॉग इन करता येइल की नाही शंका आहे.
मिसळपव हापिसातून उघडत नसल्याने मी काही करु शकत नाही संपर्क.
तुम्हा मंडळींना मिपा अॅक्सेस असेल तर तुम्ही मिपावर संपर्क करुन थेट त्यांच्याकडूनच त्यांच्या प्रमुख पत्रांच्या लिंका घेउ शकाल का?
शिवाय चार लोकं वाचणारी आहेत ; त्यतही त्यांच्या म्हणण्यात इथल्या वाचकांना रस आहे म्हटल्यवर त्यांनाही दुवा देण्यास हुरुपच येइल
असा अंदाज आहे. शिवाय दुसर्या चर्चेत संन्जोप राव व अदिती हे सह्या केलेली पत्रे सकाळ वगैरेला यनावालांच्या मुद्द्यांच्या समर्थनार्थ पाठवण्याच्या
तयारित आहेत हे ही कळवता येइल. तेवढेच त्यांचे कार्य सुरु ठेवल्याचे त्यांना समाधान. चालेल का.संपर्क कराल का.
एकॉनॉमिक्स ऑफ
एकॉनॉमिक्स ऑफ बिटकॉइन.
http://www.econlib.org/library/Columns/y2013/Murphybitcoin.html
वैधानिक इशारा - प्रा. मर्फी हे ऑस्ट्रियन स्कूल चे समर्थक आहेत.
----
दुसरा - http://timothyblee.com/2011/04/18/the-bitcoin-bubble/
भेटवस्तू
माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी राष्ट्रपती भवनातून "पळवलेल्या" ;) वस्तू परत केल्या आहेत.
http://www.indianexpress.com/news/patil-returned-155-gifts-she-received…
त्याच बातमीत अब्दुल कलाम यांना मिळालेल्या ३५ भेटवस्तू राष्ट्रपती भवनातून डीआरडीओच्या कार्यालयाला तात्पुरत्या देण्यात आल्या होत्या त्या २०१२ मध्ये परत मिळाल्या आहेत असेही म्हटले आहे.
एक 'फास्ट अॅण्ड फ्युरिअस' अपघातात मृत्युमुखी
एक 'फास्ट अॅण्ड फ्युरिअस' अपघातात मृत्युमुखी : पॊल वॊकरचे ’एले’ला अपघात निधन -
http://abcnews.go.com/Entertainment/fast-furious-star-paul-walker-kille…
पेटंट च्यॅलेंज केले पाहिजे - ;)
A Lithuanian company that holds the patent of Madhu Madya (honey alcohol) - the world famous mead made with ayurvedic traditions, has now decided to make it available in India.
आयुर्वेदिक ट्रॅडिशन वगैरे खरे असेल तर पेटंट थेट च्यॅलेंज करता येईल. मग काय मज्जाच मज्जा! ;)