ही बातमी समजली का? - ४
भारत आर्क्टिक काऊंन्सिलमध्ये ऑब्झर्व्हर म्हणून सामिल ही बातमी समजली का?
अशा अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरंतर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असे तिथे स्पष्ट म्हटलेलेली आहे. पण, त्याबद्दल विस्ताराने लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारेच / यापैकी अनेक गोष्टिंमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बर्‍याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचेही जीवावर येते.
तेव्हा अश्या बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अश्या बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्य बातमीवर विस्ताराने चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या बातमी या धाग्यात रुपांतर केले जाईल.
तिसर्‍या भागात ९०+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
मनात कितीतरी सांखिकीय प्रश्न
मनात कितीतरी सांखिकीय प्रश्न आहेत, पण काहीही असा 'रिअल' 'इन काईंड' 'इतका' उद्धार जर स्वातंत्र्यापासून पहिल्यांदाच झाला असेल मनमोहनांनी पंतप्रधान झाल्याचं सार्थकी लागलं. बाकी आग लागो अर्थव्यवस्था कुठे चाललीय त्याला. आणि एक चिंता आहे - एकदा वर आले म्हणजे आले की पुन्हा खाली पटकन घसरण्याचे चान्सेस/धाकधूक आहे?
हत्तीवरुन साखर वाटा
ऋषिकेश,
आपण इथे हा धागा पोस्ट केल्यापासून या विषयावर विविध बातम्या वाचण्यात आल्या. मनमोहनसिंगानी खरोखरच काहीतरी अचाट करून दाखवलं आहे. भारतीय गरीब जनतेने त्यांना दोनदा निवडताना खूप शहाणपणा दाखवला आहे असे म्हणावेसे वाटते. कसे ते पाहा-
१. २००४ -२००५ ते आजपावेतो लोकसंख्या ८ वर्षांत प्रतिवर्षी १.५% दराने लोकसंख्या १२-१३% वाढली आहे. २००४ मधे १०० लोक होते. पैकी त्यातले ३७ गरीब होते. आज ११२ लोक आहेत. पैकी २४ लोक गरीब आहेत. लोक १५% गरीबी घटवली म्हणत असले तरी वास्तविक २००४ च्या लोकसंख्येच्या २२-२३% लोकांची गरीबी हटवली आहे.
२. गरीब मानायचे निकष agreessively बदलले आहेत तरीही ही घट झाली आहे. २००४ मधे जर २५००रु प्रतिमाह प्रतिकुटुंब उत्पन्न सीमा मानले गेले तर २०१२ मधे ५००० रु मानले गेले. म्हणजे गरीब नसण्याचा निकष वाढवूनही इतका टक्का प्राप्त झाला आहे.
३. इतका व्यापक रेटा सरकारने मारला आहे कि समाजाचे खूप खालचे स्तर वर आलेले असणार असे मानता येते.
यात मला काळजीच्या काही बाबी वाटतात त्या अशा -
१. ही कमावण्याची क्षमता वाढली आहे (म्हणजे हा सुधार कायम स्वरुपी आहे) कि २०१२ चं peak आहे? असा चूकीचा उच्चांक दिशाभूल करू शकतो.
२. जागतिक बँकेचा १.२५ usd चा निकष भारत सरकार खरेदी क्षमतेने घटवते. त्यामुळे जगाच्या तुलनेत (गरीबी कशाला म्हणायचं त्याच्या तुलनेत) आपल्याकडे २२% गरीबी नसून जास्त आहे.
३. हे सर्वेक्षण nsso चे आहे आणि sample साठी आहे. दोन्ही.
पण काहीही असो, हत्तीवरून साखर वाटावी असं काहीतरी घडलय तर खरं.
द हिंदूमधे या दाव्याचं खंडन
द हिंदूमधे या दाव्याचं खंडन करणारा एक लेख प्रसिद्ध झालेला आहे. The dishonesty in counting the poor
बावीस/बत्तीस रूपयात कसं जेवणार म्हणून कुत्सित प्रश्न नाहीतर भंपक विनोद वाचून कंटाळा आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हे लेखन आवडलं.
दोन निकष
१. गरीब कशाला म्हणावे याचा निकष काय असावा आणि काय आहे?
२. जो निकष लावला आहे त्याला ग्राह्य धरले तर या सरकारचे काम कसे आहे?
हे दोन भिन्न विषय आहेत. दुसर्‍या प्रश्नाविषयी म्हणू जाल तर मनमोहन सिंग सरकारचे काम इतर कोणत्याही सरकारपेक्षा कितीतरी चांगले आहे. याच निकषांवर शहरी गरीबी लवकरच शून्य होईल आणि ग्रामीण गरीबी १२% होईल असे लेखिकेनेही म्हटले आहे.
पहिला प्रश्नही गंभीर आहे. पण तो उभा करून सरकारचे श्रेय हटवता येणार नाही.
सनन्सनाटी काय? त्यांनी
सनन्सनाटी काय? त्यांनी सांगितलं की त्याचा खटला ज्युवेनाइल कोर्टातच जुवेनाइल जस्टिस अ‍ॅक्टखालीच चालवायचा....
http://timesofindia.indiatimes.com/india/SC-turns-down-plea-to-reduce-a…
मुळात हा निर्णय केवळ या
मुळात हा निर्णय केवळ या खटल्यासंबंधी नव्हता. काही गुन्ह्यांसाठी ज्युवेनाईल असण्याचे वय १६ वर आणण्याची मागणी कोर्टात केली होती.
एकतर हे कोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रा बाहेर होतं आणि दुसरं असं की अस सरसकट वय कमी करणे अर्थातच धोकादायक होतं. तेव्हा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्याचा संबंध दिल्ली बलात्कारातील अल्पवयीन आरोपीसारख्या अपवादात्मक उदाहरणाशी लावल्याने केवळ सनसनाटी निर्माण झाली असे वाटते.
मिड डे मील..
शाळेत मोफत मिळणारं दुपारचं जेवण जेवल्यानंतर २२ मुलं मरण पावली आणि तीसचाळीस गंभीर स्थितीत अ‍ॅडमिट आहेत. बिहारमधे घडलंय.
भयंकर हळहळ वाटायला लावणारी बातमी आहे ही. त्या जेवणातल्या सरसोच्या तेलाला घाणेरडा वास येत होता, त्यात काहीतरी घातक पदार्थ असावा अशी शंका आहे.
मुलांचा वयोगट साधारण ४-१०. अत्यंत डिस्टर्बिंग.
http://www.hindustantimes.com/India-news/Bihar/Death-toll-in-Bihar-mid-…
पुतिनच्या विरोधकांची गळचेपी
रशियात पुतिनच्या विरोधकांची गळचेपी केली जाण्याचा आणखी एक प्रकार -
Alexei Navalny verdict: Russia's Mandela moment?
अमर्त्य सेन - अ‍ॅन अनसर्टन ग्लोरी
अमर्त्य सेन आणि त्यांचे जुने सहकारी जाँ द्रेझ यांचं 'An Uncertain Glory: India and its Contradictions' हे भारताविषयीचं नवीन पुस्तक प्रकाशित झालं आहे. त्याचा हा परिचय. निव्वळ आर्थिक प्रगती पुरेशी नाही, तर त्याला मानवी प्रगतीची जोड मिळायला हवी आणि त्यासाठी सरकारी धोरणांत काय प्रकारचे बदल हवेत ह्याचा त्यात उहापोह आहे. भारतात निम्मी लोकसंख्या स्वच्छतागृहासारख्या मूलभूत गोष्टीला मुकते, तर बांगलादेश ह्या बाबतीत आपल्या पुढे गेला आहे - तिथे फक्त ६% जनतेला स्वच्छतागृह नाही. हा फरक धोरणात्मक बदलांतून प्रत्यक्षात आला अशी मांडणी लेखक करतात. केरळ, तमिळनाडू किंवा हिमाचल प्रदेश ही राज्यं धोरणात्मक बदलांतून काय प्रकारची प्रगती साधत आहे ह्याचाही दाखला पुस्तकात दिला आहे.
(जाताजाता : परिचयात गुजरातचा उल्लेख नसल्यामुळे परिचयाखाली येत असलेल्या आणि काही हटवल्या जात असलेल्या प्रतिक्रियासुद्धा वाचणं किंचित रोचक आहे.) :-)
मोदिंच्या प्रचाराच्या
मोदिंच्या प्रचाराच्या पार्श्वभुमिवर ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन रोचक घटना आहे, जगदिश भगवती आणि अरविंद पांगरीया(?) ह्यांचं 'India's Tryst with Destiny: Debunking Myths that Undermine Progress and Addressing New Challenges' पुस्तक गुजराथ आणि केरळंच्या विकासाच्या मॉडेलचा उहापोह करतं असं ही त्यांची मुलाखत सांगते, त्यात अमर्त्य सेनांवर आर्थिक विकासाच्या विरुद्ध असण्याबद्दल टिका पण आहे.
आणि आम्हाला वाटत होतं 'प्रगती' होते आहे!! :)
बुद्धिमान लोकांचे लक्ष खेचण्याचे उपाय
१. स्लमडॉग मिलेनिअरच्या यशानंतर पश्चिमेकडच्या जगात भारतातल्या किंवा त्यांच्यामते गरीब जगातल्या कोणत्या गोष्टींना तिकडे मागणी आहे याची कल्पना आली. ते लक्षात ठेउन नोबेल प्राइझ मिळालेल्या सेनांना फेस व्हॅल्यूवर घेऊ नये असा उद्दाम विचार मनात आला.
२. सामान्य लोकांची जी सामान्यत: धारणा असते तिला मोठ्ठा तडा दिला कि सगळ्या जगाचे ध्यान आकॄष्ट होते. बांगलादेश भारतापेक्षा गिचमिड, गलिच्छ ना, मते तिथले कोणते statistic भारतीयांना धक्का देऊ शकते? चित्तागाँगचा जगातला सगळ्यात लांब किनारा? कि ते म्हणतात ते डोंगरातले रंगीत लोक? कि परदेश्याने लिहिलेले राष्ट्रगीत? छे ! याने धक्का तो कोणता बसणार? आता पुस्तकात म्हटलंय म्हणे संडास लघवीची सोय तिथे फार छान झाली आहे. आम्हाला (भारतीयांना) लाजवेल अशी! आता दस्तुरखुद्द ढाक्याच्या संसदेपुढे आणि भारताच्या संसदेपुढे जाऊन आले. त्यांना दोन्हीकडे तोच प्रॉब्लेम आला. राजपथावर चांगलं टॉयलेट (२ किमीवर एकच आहे ही तक्रार आहेच) आहे आणि बांगलादेशाच्या संसदेच्या बाहेर दूरदूरही नाही. फक्त घरी परत जाणे हा उपाय.
३. आकडा ठोकणे- जसे भारतात '५०%' लोकांना ही मूलभूत सोय उपलब्ध नाही, हा आकडा. समस्या,त्यांची रुपे सर्वाना माहित आहेत पण त्यांची व्याप्ती, काल आणि आर्थिक परिमाणे लोकांना माहित नाहित. नसतात. 'सोय' म्हणजे काय याची व्याख्याच इतकी ढसाळ असते कि एक बरीच मोठ्या रेंजचे समर्थन करता येते. शिवाय प्रत्येक विधानात कितीतरी गॄहितके असतात, इ इ. हा आकडा कोणत्या संस्थेने कसा मोजला असेल, हा सर्व्हे कसा झाला असेल याची मला अनंत उत्सुकता आहे. हा जर अप्रत्यक्ष पद्धतीने काढला असेल तर तिच्यात वापरलेले आकडे कसे मोजले असतील, कोणती गृहितके केली असतील हे पुन्हा कुतुहल जागवून जाते.
४. एक कोणालाच अपेक्षित नसलेला आकडा सांगणे - दुष्काळ हा सेनांचा फेवरेट विषय आहे. चर्चेचा विषय शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आहे. सगळे लोक एक अंदाज काढू लागतात, उदा - कर्ज माफी शेतकर्‍यांजवळ पोहोचली नसावी, हे मुख्य कारण असावे. इथे सेन अचानक १४३० च्या केरळच्या दुष्काळाचे उदाहरण देतात. राजाने कर्जमाफी... त्यांच्या 'ज्ञानाने' लोक विस्मयचकित होतात. इथे ज्ञान एकवाक्यीय असते पण जबर्‍या अनपेक्षित असते. दोन दुष्काळांची तुलना उचित आहे का, बरोबर आहे का कोणी विचारत नाही. असे करून हॅलो इफेक्ट वाढवणे.
काळा-पांढरा अट्टहास?
>> अमर्त्य सेनांवर आर्थिक विकासाच्या विरुद्ध असण्याबद्दल टिका पण आहे.
अमर्त्य सेन आर्थिक विकासाच्या विरुद्ध आहेत हे विधान एक तर अज्ञानातून आलेलं असू शकतं किंवा खोडसाळपणातून. गुंतागुंतीच्या गोष्टींमध्ये फक्त काळी-पांढरी बाजूच पाहण्याचा काहीसा अप्रगल्भ अट्टहासही त्यामागे असू शकेल. ज्यांचा सेन ह्यांच्या कामाशी किमान परिचय आहे त्यांना हे सहज लक्षात यावं की त्यांचं म्हणणं काहीसं असं आहे -
१. देशाचा सरासरी आर्थिक विकास होताना जरी दिसत असेल, तरी त्याची फळं तळागाळापर्यंत पोहोचतातच, असं नाही.
२. विकास तळागाळापर्यंत पोहोचावा ह्यासाठी तळागाळातल्या लोकांचं सक्षमीकरण आणि सबलीकरण करावं लागतं.
३. कुठल्याही देशात राबवलेल्या धोरणांचं किंवा योजनांचं यशापयश पाहताना त्यांच्यामुळे हे सक्षमीकरण किंवा सबलीकरण कितपत झालं हे पाहावं.
४. विकास तळागाळापर्यंत कितपत पोहोचला आहे ते पाहण्यासाठी निव्वळ आर्थिक निर्देशांकांपेक्षा वेगळे निर्देशांक वापरावे. (पाहा : ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स)
हे आर्थिक विकासाच्या विरोधात कसं आहे ते कळत नाही.
मुलाखत
अमर्त्य सेन यांची मुलाखत नुकतीच वाचली.
जेव्हा सरकारची एखादी योजना गरीबांना फायद्याची असते तेव्हा लोक तिला न परवडणारी म्हणतात. स्वतःच्या घरच्या वीजपुरवठावर सबसिडी घ्यायला त्यांची ना नसते असा लेखाचा सूर आहे.
[डॉलरचे मूल्य काहीही असले आणि कच्च्या तेलाचे भाव काहीही असले तरी पेट्रोलचे दर सरकारने स्थिर ठेवावे (दुसर्‍या शब्दात सबसिडाइज करावे) अशी अपेक्षा असते.... हे माझे समांतर उदाहरण].
सेनांचे म्हणणे
सेनांच्या कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेशी मी शतशः सहमत आहे. परंतु त्यांच्या वाक्यातून सरकारचा कल्याणावर कमी जोर असतो असा काहीसा सुर प्रतित होतो किंवा तसा वाचकाला ऐकू येऊ शकतो. वास्तव असे नाही. प्रथमतः केंद्र सरकारच्या सगळ्या सबसिड्या त्याच्या एकूण बजेटच्या १५% आहेत. जीडीपी लोक कमावतात आणि खर्चतात. सरकारचे बजेट जीडीपीच्या १७% आहे. म्हणजे सगळयाच सबसिड्या एकत्र जीडीपीच्या २.५% आहेत. आताची सगळी सबसिडी विजेचीच मानली तरीही सेनांना अन्न सुरक्षेसाठी अजून अर्धा म्हणजे १.२५% लागतात असे म्हणायचे आहे. म्हणजे सबसिड्या बजेटच्या १५% वरून २२.५% होणार.
म्हणून -
इथे जीडीपाचा टक्का देणे उचित नाही.
केद्र सरकारने अजून सबसिडीचा नीट खर्च देशाला सांगितला नाही.
शिवाय या खर्चात राज्यांचा खर्च खूप आहे. मी मागे दिलेल्या एका प्रतिसादात केंद्राचा सहभाग १०% च होता.
केंद्राने (१८रु - सबसिडी किंमत ) मोजावयाची आहे. बाजारभाव १८ रु पेक्षा वर गेले राज्ये बुडतील.
सबसिडी किती आहे हे जाडीपीशी तोलणे चूक आहेच (to assess the incremental expenditure requirement of government), पण एकूण बजेटशीही तोलणे चूक आहे. केंद्राचा नॉन प्लॅन रेव्हेन्यू खर्च हा सुयोग्य आकडा आहे. आणि हे बिल त्या आकड्यावर महाभयंकर ताण देत आहे. आपल्या सरकारकडे या आकड्यात इतका कमी लीवे आहे कि त्याचे दिवाळे वाजू शकते.
सेनांचा उद्देश महान हे मान्य, सरकारच्या अलोकेशन मधे काय कमी जास्त व्हावे याचे सल्ले ही द्यावेत, पण अशी वाक्ये ऐकली की हे लोक नॉर्थ ब्लॉक समोरच्या पाटकर बाई तर नाहीत ना असे वाटते.
परवडण्यासारखी योजना आहे.
योजनेवरचा खर्च जीडीपी किंवा नॉन प्लॅन एक्स्पेंडिचरशी न तोलता टोटल टॅक्स रेव्हेन्यू (केंद्र + राज्ये) शी तोलला तर ही योजना किती महागडी आहे ते कळेल.
एकूण जीडीपी रु 1.03E+14
जीडीपीच्या एक टक्का रु 1.03E+12
एकूण कर उत्पन्न केंद्र 1.04E+13 + सर्व राज्ये मिळून 3.03E+13 = 4.07E+13
जीडीपीच्या एक टक्का रकमेचे एकूण कर उत्पन्नाची गुणोत्तर = सुमारे २.५ टक्के
म्हणजे सध्या आपण जेवढा कर भरतो (विविध मार्गांनी) त्याच्या अडीच टक्के वाढीव कर आपण दिला तर ही योजना परवडण्यासारखी आहे. आज आपण १००० रु एकूण कर देत असू तर १०२५ रु कर दिला तर योजना परवडते. आकडा काही फार महागडा दिसत नाही.
गृहीतके :
१. योजनेचा खर्च जीडीपीच्या एक टक्का आहे.
२. राज्यांचा कर महसूल वर्षाचा आहे. दिलेल्या दुव्यावरून तो पाच वर्षाचा आहे असा बारीकसा संशय येतो. तो पाच वर्षाचा आहे असे धरले तर वरचे वाढीव कराचे प्रमाण सव्वासहा टक्के येते. म्हणजे वरच्या उदाहरणात १००० रु कर देणार्‍याने १०६२ रु कर द्यायचा.
टेबल ११३ एकूण रेव्हेन्यू
टेबल ११३ एकूण रेव्हेन्यू सांगते टॅक्स रेव्हेन्यू सांगत नाही. तरी ९.२% कर वाढवावा लागेल तोही ठीक वाटतो.
९.२% करवाढ म्हणजे आता ३०% कर आहे तो ३९.२ टक्के करणे असे नाही १००० रु कर भरत असू तर १०९२ रु कर भरायचा आहे.
माझ्या देशातल्या सर्वांना मी एवढी तोशिस सोसून अन्न मिळण्याची खात्री मिळणार असेल तर माझी हरकत असू नये. त्या योजनेतला भ्रष्टाचार, अपात्र व्यक्तींना फायदे वगैरे गोष्टी होण्याची शक्यता आहे वगैरे सर्व बरोबर आहे. त्या गोष्टी टाळण्याचे उपाय करायला हवेत हे ही मान्य आहे. पण या गोष्टी होतील म्हणून ही योजनाच नको हे मान्य नाही.
अवांतर: फूड सिक्युरिटी देणे हे "राइट टु लाइफ" या मूलभूत हक्कांतर्गत सरकारचे कर्तव्य आहे की नाही?
स्प्ष्ट अधिकार असावा
३९.२% नाही मान्य. आपण असे मोजू. उत्पन्न १००. कर ३०. नवी स्थिती. उत्पन्न १००. नवा कर = ३०*(१+९.२%) ~ ३३%. हजारत ९२ ची वाढ हे आपले म्हणणेही तेच आहे.
कर ३०% चा ३३% करणे सरकारला सोपे नाही. शिवाय यात सग़़ळे अप्रत्यक्ष सामील आहेत. म्हणजे अर्थव्यवस्था 'बसवण्याचे' सगळे कॅसकेडिंग परिणाम आले. सेनांनी 'सरकारचा अधिकचा खर्च' हा 'लोकांच्या अधिकच्या खर्चाशी' तोलून तो कमी आहे अशी लोकांची दिशाभूल केली आहे/ झाली आहे असे म्हणता येते.
बाकी मूलभूत जीवनाधिकार आता घटनेत संदिग्ध आहे. तो स्पष्ट असावा.
योजनांचं यशापयश
अमर्त्य सेन ह्यांच्या पुस्तकासंबंधीच्या कालच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर लोकसत्तेतली आसाराम लोमटेंची 'शेतमजुरांच्याही जगण्याचा कडेलोट!' ही बातमी पाहा; मग कदाचित सेन ह्यांचं म्हणणं काय आहे ह्याचा अंदाज येऊ शकेल. इथे सरकारी योजना आहे, योजनेअंतर्गत काम होतं आहे, कामासाठीचा निधी आला आहे, पण मजुरांपर्यंत पोहोचत नाही आहे.
तुलनेसाठी तमिळनाडूमधल्या सरकारी धान्यवाटप योजनेसंबंधी 'हिंदू'त आलेली 'Behind the success story of universal PDS in Tamil Nadu' ही जुनी बातमी पाहा.
धन्य तो 'सकाळ'
नानासाहेब परुळेकरांची गौरवशाली वगैरे परंपरा सांगणार्‍या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या अत्यंत धोकादायक पक्षाची आणि अजित पवारांसारख्या गावगुंडाची थुंकी उचलणार्‍या 'सकाळ' बद्दल नवीन काय लिहावे? कालच्या सकाळमध्ये सारस क्रेन्सची वाढती संख्या म्हणून भलत्याच कुठल्यातरी क्रेनचे छायाचित्र छापले आहे हे लिहावे? आजच्या सकाळ मध्ये 'औषधातील काही घटकांमुळे शरीरातील गुणसूत्रांची पातळी बिघडली' असे म्हटले आहे ते लिहावे? (मूर्खांनो, हार्मोन्सला गुणसूत्रे म्हणत नाहीत! गुणसूत्रे, रंगसूत्रे म्हणजे काय हे माहिती नसेल तर पाचवी-सहावीची विज्ञानाची पुस्तके वाचा गाढवांनो!) की पिंपरी-चिंचवडमधील उद्यान हे फक्त सरपटणार्‍या प्राण्यांसाठी विकसित केलेला 'रेक्टल पार्क' आहे या दिव्य विधानाबद्दल लिहावे? ही फक्त 'उसंडु' आहे असे मला वाटत नाही. एकूण पत्रकारिताच कशी गांभीर्यहीन, उथळ होत चालली आहे याचे हे द्योतक आहे असे मला वाटते. या उथळीकरणाच्या बाजारात 'सकाळ' नेहमीप्रमाणे घसघशीत भर घालत आहे. अभिनंदन!
>>नानासाहेब परुळेकरांची
>>नानासाहेब परुळेकरांची गौरवशाली वगैरे परंपरा सांगणार्‍या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या अत्यंत धोकादायक पक्षाची आणि अजित पवारांसारख्या गावगुंडाची थुंकी उचलणार्‍या 'सकाळ' बद्दल नवीन काय लिहावे?
पहिल्या भागाबद्दल विशेष माहिती नाही. दुसर्‍या भागाबद्दल बोलायचे तर मालकाची थुंकी नाही उचलायची तर आणखी कोणाची उचलायची?
?
कुणाचीही का उचलायची?
बरं तसं असेल तर मग डायरेक त्या पक्षाचे मुखपत्र का काय म्हणतात ते जाहिर करावे की.
उगीच नि:पक्षपातीपणाचा आव कशाला?
.
.
बाकी, संजोपराव, मेघना तै ह्यांच्यासाठी:-
सकाळ पेप्राबद्दल मी मागेच मिसळपावावर धागा काढला होता.
http://www.misalpav.com/node/20467
पण खरेच सांगतो, "त्यांनी इतकी मोठी चूक कशी केली?" असे वाटणे बंद झाले. रोजच्या रोज त्याच त्या, एकाहून एक भयंकर चुका तिथे होत्या.
(शुद्धलेखन वगैरे चुकणं दूरच हो, ते अजिबात मोजायचं नाही, असं गृहित धरलं तरी सकाळ चे हरेक पान अशा भयंकर चुकांनी खच्चून भरले आहे.)
त्यातील चुका दाखवणं म्हणजे डम्पिंग ग्राउंड मधे जाउन कचरा दाखवणयसारखं आहे.कुठेही नजर फिरवा, जे दिसेल ते बाय दिफॉल्ट कचराच असेल ह्याची खात्री.
इराकने २००२ नंतर अमेरिका बेचिराख केली, की अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला; दिल्ली रशियात आहे की "लंडन नावाच्या देशात" आहे हे ही त्यांना ठाउक असण्याची अपेक्षा कधीच सोडून दिली आहे.
तिकडे मायमराठीवर सूड उगवणार्‍या मटा बद्दल तर बोलायलाच नको.
अरे पैसे घेता ना पत्रकारिता करण्याचे? काही प्रोफेशनालिझम्/व्यावसायिकता वगैरे नाहिये का?
लोकमत ह्या रांगेत कुठे आहे सांगण्याची गरज नाही.
सामना तर बोलून चालून "ज्वलंत पुरस्कार करणारे " वगैरे वगैरे धगधगते वृत्तपत्र.
त्यातल्या त्यात लोकसत्ता बरा वाटतो इतरांपेक्षा(पण साला नेमका तोच वाचायला मिळत नाही कधी).
सकाळ पवार लोकांनी विकत घेतला
सकाळ पवार लोकांनी विकत घेतला तेव्हा ते विरोधी पक्षात होते. (काँग्रेस-एस) नावाचा पक्ष होता.
त्यामुळे त्यावेळी एडिटोरिअल लाइन बदलली नाही. [त्यामुळे सकाळ परुळेकरांचीच परंपरा चालवतो आहे असा समज चालू राहिला].
परुळेकरांची परंपरा म्हणजे परुळेकरांना (पक्षी-मालकांना) जे म्हणायचे असे ते त्याकाळातले संपादक लिहायचे. आता पवारांना जे म्हणायचे आहे ते आजचे संपादक लिहितात.
संपादकांना मालकाच्या/मालकाच्या विचारसरणी विरोधात लिहिण्याचे स्वातंत्र्य कुठल्याही पेपरात कोणत्याही काळात होते हे मान्य नाही.
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
पण एका लोकप्रिय वृत्तसमूहाची मालकी राजकीय पक्षाकडे असणे हा मोठा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नाही का? सामना ची गोष्ट वेगळी आहे - त्याची सुरूवातच सेनेचे मुखपत्र म्हणून झाली आहे व ते संतुलित वगैरे असण्याबद्दल कोणालाही गैरसमज नसेल. पण सकाळ हे त्यावेळी पुण्यात सर्वाधिक खप असलेले वृत्तपत्र होते व बर्‍यापैकी निष्पक्षपाती होते (किंबहुना फारसा जोरदार राजकीय ओपिनियन नसेच त्यात).
+१
सकाळ चे कुणीतरी प्रतापराव पवार आहेत. ते शरद पवारांचे कुणीतरी आहेत.
ते सप्तरंग का कुठल्यातरी पुरवणीत २००६ च्या आसपासपर्यंत एक सदर लिहित. आजवरच्या आयुष्यातील अनुभवकथन असे त्याचे स्वरूप.
त्यात ते पुनः पुनः काही गोश्टींचा उल्लेख करीत.
१. मी अन् माझे बिट्स पिलानी.
२.मी शहरात राहिलो तरी गावातही कसा रुळणार्‍यांपैकी आहे आणि.....
.
.
.
३."आमचा(सकाळ वृत्त समूहाचा) नि शरद पवरांचा व्यावसायिक पातळीवर काहीच संबंध कसा नाही. आम्ही खरोखरिचे निष्पक्ष आणि तळमळिचे पत्रकारितेचे उदात्त काम कसे करित आहोत, व कुणी त्यावर शंका घेतली की लागलिच कसे आम्ही वेगळे आहोत हे दाखवून दिलेले आहे."
हे ते पुन्हा पुन्हा लिहून सांगत असत्.तुम्ही म्हणता तसे राष्ट्रवादीवाले हे सकाळच्या मालक असण्याच्या भूमिकेत असतील तर ते(खुद्द प्रतापराव पवार) पेप्रातून थापेबाजी का करतात ?
.
.
मलाही हेच म्हणायचय की सकाळची मालकी राष्ट्रवादीकडे असल्यासारखी वाटते. थत्त्यांनाही तसेच वाटते.
सकाळवाले हे मान्य करत नाहित. ह्यालाच दुटप्पीपणा असे म्हणतात.
अर्थातच सकाळ च्या काही चांगल्या बाजूही आहेत, पण सध्याचा प्रतिसाद हा त्यांच्या नावाने शंख करण्यासाठी राखून ठेवल्याने ते इथे मांडत नाही.
स्थानिक घडामोडींची खबरबात
१. स्थानिक घडामोडींचे कव्हरेज चांगले आहे इतरांपेक्षा. आज तुमच्या वॉर्डात कुणाचा तरी सत्कार आहे, त्यामुळे अमुक रस्ता बंद राहिल वगैरे वगैरे प्रत्यक्ष कामाला येणार्‍या गोष्टी इतर कुठल्याही पेप्रापेक्षा सकाळ पुने आवृत्ती च्य बर्‍या असतात.
२.काही स्पर्धा परिक्षांचे निकाल जाहिर झालेत ह्याची बातमी सकाळ मध्ये एक दोनदा आली आहे. इतर पेप्रात नावापुरते छोटेसे नोटिफिकेशन असते(जाहिरात). सकाळ मध्ये त्याची लहान का होइना पण बातमी दिली गेली होती.
३.नाटकांच्या जाहिराती असतात. इतर ठिकाणी इतके तपशील सापडले नाहित.(राम्क्रुष्ण मोरे सभागृह किंवा भरत नाट्य मंदिर किंवा टिळक स्मारक मंदिर वलयांच्या जाहिराती फार क्वचित इतर पेप्रात पाहिल्यात.) जाहिरातींमुळे अधिक पर्याय उप्लब्ध होतात. तुम्हाला सोयीस्कर वेळेस तुम्ही जाउ शकता.
४.सकाळ गृहोपयोगी वस्तूंचे कित्येकदा प्रदर्शन लावते. त्यात फर्निचर पासून किचन युटिलिटिज पर्य्म्त सारे काही आले. त्यामुळे म्यारिड लोकांसाठी सकाळ बरा.
भलेही तुम्ही त्या प्रदर्शनातून काही घ्या अथवा न घ्या, पण ते बघून गृहसजावटित, घराच्या मांडाणीत उपलब्ध पर्याय कोणकोणते आहेत हे ध्यानात येण्यास मदत होते.
(असे पर्याय वगैरे ऑन्लाइनही बघता येतात असे कुणी म्हणेल, पण मुद्दम जाउन वेगळा तसा शोध घेणे मला जमत नाही. शिवाय ह्या टाइअपच्या वस्तू चित्रातून पाहूओन निवडाण्यापेक्षा त्या प्रत्यक्ष पाहून मगच खरेदी करण्याकडे माझा कल आहे.)
५.लहान मोठी आरोग्य शिबिरे, लायसन्स बनवण्याचे शिबिर , चर्चासत्र, व्याख्यानमाला,यु पी एस सी साठी (प्रामुख्याने मराठी तरुणांसाठी)आयोजित विविध संस्थांचे कार्यक्रम व ज्येष्ठांसाठी कुठे काय सुरु आहे ह्याचे तपशीलही सकाळमध्ये असतातंओ डाउट, इतर पेप्रातही असे तपशील असतात, पण सकाळ मध्ये संख्या बरीच जास्त आहे.
६.शिवाय कसेही असले तरी सप्तरंगमध्येही कधी कधी बरे लेख येतात.(श्री उत्तम कांबळे असावेत बहुदा, त्यांचे पत्रकारितेतील अनुभवावर आधारित, थेट, सरळ आलेले लिखाण आवडते.) असेच काही आर्टिकल आहेत.
.
.
.
अजूनही काही बलस्थाने आहेत. फुरसतीत टंकेन. आणि हो, मुक्तपीठ, फॅमिली दॉक्टर आणि वासलेकरांचे लेख ह्यांचेही स्वतःचे एक फॅन फॉलोइंग(पहिल्या दोघांचा तर कल्ट) आहेच.:)
पहिल्या ५ मुद्द्यांबद्दल
पहिल्या ५ मुद्द्यांबद्दल बोलायचे झाले तर इतर वृत्तपत्रांपेक्षा सकाळ फार काही वेगळा आहे असे दिसत नाही. हे सर्व मुद्दे दै. पुढारीच्या मिरज आवृत्तीलाही तितकेच लागू होतील.
उत्तम कांबळे बरे लिहितात पण दवणीय वास असतो कैकदा त्यांच्या लेखनाला. बाकी वासलेकर अन मुक्तपीठाबद्दल मात्र सहमती आहेच ;)
सकाळ हा "पुणेरी पॅकेज" चा एक हिस्सा बनल्याने जास्त "हिप" समजला जातो असे वाटते एकूण सर्व पाहून.
>>पण एका लोकप्रिय
>>पण एका लोकप्रिय वृत्तसमूहाची मालकी राजकीय पक्षाकडे असणे हा मोठा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नाही का?
कल्पना नाही. पण लो. टिळक काँग्रेसचे पुढारी होते आणि केसरी आणि मराठाची मालकी टिळकांकडे होती. यात कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता असे मला वाटत नाही.
सकाळ जेव्हा सुरू झाला (१९३२) तेव्हा तो निष्पक्षपाती (केवळ मंडईतले मटाराचे भाव आणि काल पाऊस किती पडला हे लोकांना कळावे) म्हणून सुरू झाला होता की कुठले विशिष्ट मत मांडण्यासाठी सुरू झाला होता की वृत्तपत्र हा एक चांगला किफायतशीर व्यवसाय आहे म्हणून सुरू झाला होता याविषयी कोणास कल्पना आहे का?
केसरी
केसरीचे उदाहरण पटत नाही. केसरी (सुरूवातीचा), सामना, प्रहार, पांचजन्य यांची मालकी (***) राजकीय पक्षांकडे असणे आणि जे राजकीय पक्षांच्या मालकीचे नाहीत असा लोकांचा समज आहे असे मटा, लोकसत्ता, टाईम्स ऑफ इण्डिया ई. पेपर्स काँग्रेस, भाजप च्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या मालकीचे आहेत असे सिद्ध होणे यात काही फरक नाही का?
(***) - बाकी तीन्ही पेपर्सच्या रांगेत निदान तेव्हाच्या केसरीला बसवणे चूक आहे याची मला कल्पना आहे. केसरी आता खपाच्या दृष्टीने इररिलेव्हंट असला तरी एके काळी अत्यंत वाचनीय पेपर होता. मी अनेक वर्षे वाचलेला आहे. शरद्चंद्र गोखले, अरविंद गोखले वगैरे संपादक असताना खूप चांगला पेपर होता, आणि थोडाफार काँग्रेसकडे असलेला कल धरूनही बर्‍यापैकी निष्पक्षपाती.
केसरीचे उदाहरण आणखी एका दृष्टीने चुकीचे आहे - ते म्हणजे टिळक तेव्हा राजकीय सत्तेत नव्हते व रूढ अर्थाने विरोधकही नव्हते.
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चा मुद्दा आपल्या लक्षात आला नसेल असे वाटत नाही. कदाचित तुमचे काउंटर आर्ग्युमेंट माझ्या लक्षात आलेले नाही :)
+१
केसरी ची तुलना उचित वाटत नाही.
शिवाय इतर पेप्रांनी सरळसरळ(सोप्या शब्दांत मालकी) आपली विचारसरणी काय हे जाहिर केले आहे.
थत्ते म्हणतात की
१.सकाळ राष्ट्रवादीचा पेपर आहे.
२.सकाळ ने राष्ट्रवादीचा पेपर असण्यात चूक काहिच नाही.
.
खुद्द सकाळ वाले ह्याच्या विपरित बोलतात त्याचे काय??
सकाळ पवार कुटुंबीयांकडे गेला
सकाळ पवार कुटुंबीयांकडे गेला तेव्हाच त्याची संपादकीय लाइन पवार ज्या राजकीय पक्षात असणार त्या पक्षाचे समर्थन [आणि पक्षाशी पवारांचे भांडण झाल्यास पवारांचे समर्थन त्या पक्षाच्या विरोधात] सकाळ करणार हे उघड होते/आहे. तसे न होता तो निष्पक्षपाती (गरज पडल्यास पवारांच्या विरोधात) भूमिका मांडेल असा गैरसमज असण्याचे काहीच कारण नाही.
केसरीच्या उदाहरणात आपण राजकीय सत्तेत / विरोधात असण्याचा मुद्दा मांडला आहे. तो अनावश्यक आहे. राजकीय मतांवरच नाही तर इतरही मतांवर वृत्तपत्राच्या मालकांचीच सत्ता चालणार हे उघड आहे. एरवी रिलायन्स कशी आयातचोरी करतो यावर एक्सप्रेस वृत्तपत्रात लेखमाला आल्या तरी ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनची आयातचोरी केल्याचा आळ एक्सप्रेस समूहावर आला की सगळे शौरीज आणि गडकरीज आयात निर्यात कायदे कसे चुकीचे आहेत, एक्सप्रेस समूहावर कसा खोटाच आळ आला आहे असेच लिहिणार-त्यांना तसेच लिहावे लागणार.
मालक राजकीय व्यक्तीमत्व आहे की आणखी काही आहे याने काही फरक पडत नाही.
जीवनसत्त्वांबद्दल असणार्‍या गैरसमजुती
The Vitamin Myth: Why We Think We Need Supplements या नावाचा थोडा लांबलचक लेख वाचनात आला. लेखाची लांबी किंचित जास्त आहे पण लेख बोजड नाही आणि मजेशीर गोष्टी आहेत त्यामुळे जरूर वाचा.
लेखाच्या लांबीमुळे अनुत्सुक असणार्‍या लोकांची उत्सुकता वाढवण्यासाठी आणि लेख उघडण्याचे कष्टच न करणार्‍या लोकांसाठी थोडक्यात गोषवारा:
लिनस पॉलिंग नावाचा अमेरिकन रसायनशास्त्रज्ञ, जैवरसायनशास्त्रज्ञ आणि शांततेचा खंदा पुरस्कर्ता होता, त्याच्या पुढेमागे घोटाळणारा हा लेख. केमिकल बाँड, सिकल सेल पंडुरोग, प्रथिनांची रचना अशा महत्त्वाच्या विषयांवर संशोधन करणार्‍या लिनसला ३० वर्सांचा असताना पहिला नोबेल पुरस्कार रसायनशास्त्राचा मिळाला. व्हिएतनाम युद्धाचा त्याने हिरिरीने विरोध केला, अन्य नोबेल पुरस्कारविजेत्यांचा पाठपुरावा करून या विरोधाची धार वाढवली, या कारणासाठी त्याला शांततेचा नोबेलही मिळाला.
या लिनसचं पुढे क जीवनसत्त्वावर "प्रेम जडलं". तो स्वतः प्रचंड प्रमाणात क-जीवनसत्त्व खायचा आणि इतरांनीही खावीत अशा प्रकारचं लेखन करत होता. त्याचे हे निष्कर्ष खोटे ठरले तरीही त्याने अशा संशोधनांना विरोध केला. अशा प्रकारच्या रोचक गोष्टी या लेखात आहेत. एकंदर विज्ञानाची पद्धत या विषयावर, लिनस, अन्य समकालीन शास्त्रज्ञ, क आणि अन्य जीवनसत्त्वांवर झालेलं संशोधन, यांच्या गोष्टी सांगत लिहीलेला उत्तम लेख आहे. जरूर वाचा.
(खोडसाळपणा सुरू) लिनस भारतीय आणि/किंवा तत्त्वज्ञ वगैरे नसल्यामुळे, मोठ्या लोकांचे पाय कसे मातीचे हे दाखवण्याचा अट्टाहास, वगैरे आरोप या लेखावर बहुदा होणार नाहीत. (खोडसाळपणा बंद)
"लेख उघडण्याचे कष्टच न
"लेख उघडण्याचे कष्टच न करणार्‍या लोकांसाठी.." मी ह्यातलीच असल्याने पुढचा भाग वाचला. पण त्याचा शीर्षकाशी संबंध वाटत नाहिये.शीर्षकावरून तो टिपिकल हेल्थ रिलेटेड 'कनफुजन' वाढवणार्‍या लेखांच्या पंगतीतला वाटत आहे. नक्की काय आहे ह्याची उत्सुकता चाळवली म्हणून लेख उघडला....चाळला. एकूण विटॅमिन्स ना 'रेमेडी फॉर एव्ह्रीथिंग' म्हणून पुढे करणार्‍या पॉलिंगचे आश्चर्य वाटले.
माझी अशी एक समजूत आहे की व्हिटॅमिन सी च्या कमतरतेमुळे रोगप्रतिकारशक्ति कमी होऊन सर्दी होण्याचा धोका वाढतो (मला शास्त्रीय काही माहित नाही यातलं.कुणाला महित असल्यास जाणून घ्यायला आवडेल.). त्यामुळे क्यूअर पेक्षा व्हिटामिन हे प्रिवेंटिव मेझर वाटतं. या समजूतीच्या आधारे, प्रयोगांमध्ये व्हिटॅमिन दिलेल्या आणि न दिलेल्यांना कृत्रीम रित्या 'इन्फेक्ट' केल्यावर काही फरक जाणवणार नाहीत, हे उघडच वाटतं.
निवांतपणे वाचीन पूर्ण लेख.
रोचक लेख व ह्याचसंदर्भात एक
रोचक लेख व ह्याचसंदर्भात एक रोचक चर्चा.
अटलांटिकचे लेख बरेच लांबलचक असतात आणि न्युयॉर्करसारखे फारसे रंजक लिहिलेलेही नसतात.
बातमी वाचा
>>छळ करून आपल्या बाजूचा हेर बनवता येते ही नविन माहिती मिळाली.
बातमी वाचलीत तर हे दृष्टीस पडावं -
They asked him to join them on night raids. Initially, Danish refused. Coercion continued until he was forced to reveal the addresses of two teenage boys. ‘They were my friends,’ he says.
[...]
He was again pressurized to identify boys. The police are well trained in filming protests so that the participants can later be identified
[...]
Desperate and caught in a Catch-22 situation, Danish finally broke his phone and SIM card, to avoid any further contact with the police.
छळ करून तात्पुरती मदत मिळवता येते; दीर्घकालीन परिणाम पाहिला तर जनतेचा क्षोभ आणि सरकारविरुद्धचा असंतोष वाढतो.
अमर्त्य
अमर्त्य सेनांवर काँग्रेस धार्जिणे असल्याबद्दल मिडियातून बरीच टिका होत आहे, आजच्या लोकसत्तामधे किंवा इकॉनॉमिक टाइम्स मधे काँग्रेसच्या शिथिल आणि गबाळ कारभारावर अजिबात भाष्य न केल्याबद्दल त्यांच्यावर टिका केली आहे, एकिकडे मोदी पंतप्रधान म्हणून नको असे म्हणताना राहुल गांधी पंतप्रधान म्हणुन योग्य आहे का ह्याचे उत्तर देण्यास सेन असमर्थता दर्शवितात, त्यांच्या विकासाबद्दलच्या संकल्पनांचा आदर असला तरी त्यांच्या राजकीय पक्षपातीपणाबद्दल टिका होणं सहाजिक वाटतं.
सनसनाटीकरण आणि माध्यमं
'इकॉनॉमिक टाइम्स'मधली अमर्त्य सेन ह्यांची ही मुलाखत वाचली. आणि नकळत त्याची तुलना गेल्याच आठवड्यातल्या 'प्रॉस्पेक्ट' ह्या ब्रिटिश मासिकातल्या सेन ह्यांच्या ह्या मुलाखतीशी झाली. सनसनाटी मथळे देता येतील अशा 'बाईट्स' घेण्यात आपली माध्यमं स्वतःचीच बौद्धिक दिवाळखोरी किती उघडी पाडतात, आणि एखाद्या विषयातल्या तज्ज्ञाकडून त्या विषयातले काही महत्त्वाचे किंवा उद्बोधक विचार आपल्या प्रेक्षका-वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी कशी सातत्यानं गमावत असतात त्याची पुन्हा एकदा जाणीव झाली.
जबाबदारी
प्रॉस्पेक्ट मधली मुलाखत रोचक आणि माहितीपुर्ण आहे, पण त्यात राजकीय परिप्रेक्ष्याचा अभाव आहे, भारतातील बरिचशी मुख्य प्रवाहातील माध्यमे राजकीय भांडवलांवर चालतात व २०१४ च्या पुर्वसंध्येला हि चिखलफेक होणं त्यांच्या (बहुतांशी विचारहीन)भुमिकेला साजेसं आहे.
अमर्त्य सेन ह्यांच्या HDI आणि इतर विकासासंबंधीच्या भुमिकांमुळे त्यांच्यावर निरपेक्ष मत देण्याची जबाबदारी जास्त वाढते, पंतप्रधानांशी असलेल्या मैत्रीतील पुर्वग्रहाचा त्यांच्या निरपेक्ष मतावर परिणाम होऊ नये हि अपेक्षा चुकीची नाही, त्यामुळे त्यांच्या भुमिकेला अधिक किंमत येण्याची शक्यताच वाढते.
राजकीय परिप्रेक्ष्याचा अभाव?
>> प्रॉस्पेक्ट मधली मुलाखत रोचक आणि माहितीपुर्ण आहे, पण त्यात राजकीय परिप्रेक्ष्याचा अभाव आहे,
हे मत रोचक वाटलं. विशेषतः 'प्रॉस्पेक्ट'मधल्या मुलाखतींतल्या ह्या उद्धृतांच्या पार्श्वभूमीवर -
We were talking about the Indian left. You said: “I’ve been very critical of the political balance of the left in India in recent years. A party which has a real commitment to the underdogs of society should be much more worried than it seems to be that India has a higher proportion of undernourished kids than anywhere else in the world.”
[...]
the unions in India often serve those already relatively better-placed, rather than landless labourers in agriculture or those engaged in other basic unskilled labour. There was a time when the left parties did do that. But since then the more middle-class oriented left parties have been concerned with skilled labour.
इथे सेन डाव्यांवर उघड टीका करताहेत.
when, in the early 1990s, India was three years ahead of Bangladesh in life expectancy, it is now three or four years behind.
हाच काळ मनमोहन सिंग ह्यांच्या आर्थिक सुधारणांचा काळ होता. भाजपनं सुद्धा तीच दिशा कायम ठेवली होती.
And what is pernicious, or at least disturbing, is that they speak in the name of “ordinary people”. But ordinary people don’t drive diesel vehicles. Ordinary people don’t have cooking arrangements to which gas cylinders can be attached. And many ordinary people don’t have electricity.
हा संदर्भ 'आम आदमी'चा आहे. ह्याला राजकीय परिप्रेक्ष्य नाही असं वाटतं?
An economy that’s growing at six, seven or eight per cent a year should not be experiencing wage stagnation of the kind we have in India.
ही सरकारवर टीका आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या पुस्तकाच्या अनुषंगानं ही चर्चा चालू आहे ते पुस्तकच मुळात सरकारच्या धोरणांवर टीका करतं आहे.
मर्यादित
अनसर्टन ग्लोरीच्या भुमिकेच्या अनुषंगाने मुलाखतीतला राजकीय परिप्रेक्ष्य मर्यादितच आहे, त्यात विरोधकांवर टीका करण्याचा सूर अधिक आहे(अरविंद केजरीवालांनी डिझेल सबसिडी बंद केल्याबद्दल उपस्थित केलेले प्रश्न केवळ आखाड भुमिका नव्हती.).
>>सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या पुस्तकाच्या अनुषंगानं ही चर्चा चालू आहे ते पुस्तकच मुळात सरकारच्या धोरणांवर टीका करतं आहे.
हे महत्त्वाचं*, पण टीका करताना केंद्रसरकारच्या कमीपणापेक्षा राज्यांच्या प्रगतीच्या चर्चेतुन धोरणं कशी अपंग झाली ह्याभोवतीच जास्त लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असं वाटतं, बर्‍याचशा मुलाखतीतुनही केरळ, हिमाचल, तामीळनाडू ह्या राज्यांचे दाखले देत केंद्रसरकारच्या कुठल्याच धोरण-लकव्यांबद्दल ते फारसे बोलत नाहित. पुस्तकात केंद्रसरकारच्या भुमिकेविषयी काही टिप्पणी असल्यास माहित नाही पण त्याविषयी ते कुठल्याच मुलाखतीत थेट बोलताना दिसत नाहीत.
*मी पुस्तक वाचलेलं नाही.
वेचक वाचन रोचक
>> पण टीका करताना केंद्रसरकारच्या कमीपणापेक्षा राज्यांच्या प्रगतीच्या चर्चेतुन धोरणं कशी अपंग झाली ह्याभोवतीच जास्त लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असं वाटतं
हे म्हणणंदेखील रोचक वाटलं, कारण भारतातल्या धोरणांची तुलना चीन, ब्राझील, बांगलादेश, इंडोनेशिया इत्यादि देशांच्या धोरणांशी केलेली स्पष्ट दिसते. त्या देशांच्या मानानं अनेक क्षेत्रांत भारत कमी पडतो हे म्हणणं केंद्र सरकारच्याच धोरणांची आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची मर्यादा दाखवणारं आहे. तसंच काही राज्यांना हे जमतं, पण देश म्हणून आपल्याला जमत नाही असं ते म्हणतात. तेव्हाही टीकेचा रोख केंद्र सरकारवर नाही तर आणखी कोणावर असतो?
निरागस सेन?
|तसंच काही राज्यांना हे जमतं, पण देश म्हणून आपल्याला जमत नाही असं ते म्हणतात. तेव्हाही टीकेचा रोख केंद्र सरकारवर नाही तर आणखी कोणावर असतो?
काही राज्यांना हे जमतं हे सांगताना इतर राज्यांना त्याच केंद्र-सरकारच्या आमलाखाली जमत नाही हे सांगण्याचाच प्रयत्न होतो आहे असही वाटणं शक्य आहे.
अर्थात त्यांना अभिप्रेत टीका केंद्रसरकारवरही आहेच पण ते स्पष्टपणे ती करण्यास तयार नाही असे दिसते, अन्न-सुरक्षा विधेयकावर त्यांची मते केंद्राला पूर्ण अनुकुल नसली किंवा फक्त राजकीय फायद्यासाठी UPA त्याचा वापर करत असलं तरी त्याबद्दल ते मुद्द्यांबद्दल ते फार न बोलता विधेयका पास होण्यास विरोधी पक्ष कसा अडथळे आणतो आहे ह्यावर बोलताना दिसतात.
ह्या सगळ्यात तुम्हाला ते निरागस आणि नि:पक्षपाती दिसत असतील तर असो.
वेचक वाचन रोचक (क्रमशः)
>> ह्या सगळ्यात तुम्हाला ते निरागस आणि नि:पक्षपाती दिसत असतील तर असो.
तुमच्या विधानांना मुलाखतीतल्या उद्धृतांद्वारे प्रतिवाद केला, तर तुम्हाला तो सेन ह्यांच्या निरागसतेसाठीचा किंवा निष्पक्षपातीपणासाठीचा दावा वाटू लागला असेल, तर तुमचं हे म्हणणंदेखील रोचक आहे. :-)
एकारलेले विरुद्ध ब्रिटिश
>> अर्थात त्यांना अभिप्रेत टीका केंद्रसरकारवरही आहेच पण ते स्पष्टपणे ती करण्यास तयार नाही असे दिसते, अन्न-सुरक्षा विधेयकावर त्यांची मते केंद्राला पूर्ण अनुकुल नसली किंवा फक्त राजकीय फायद्यासाठी UPA त्याचा वापर करत असलं तरी त्याबद्दल ते मुद्द्यांबद्दल ते फार न बोलता विधेयका पास होण्यास विरोधी पक्ष कसा अडथळे आणतो आहे ह्यावर बोलताना दिसतात.
सेन ह्यांची एकूण शैलीच थेट करकरीत टीका टाळणारी आहे. अगदी मोदींवरच्या (मुद्दाम अडचणीत टाकण्यासाठी विचारलेल्या) प्रश्नाच्या उत्तरातदेखील त्यांचा I would like, I would not like चा वापर आणि 'That doesn't mean that I don't see what he has done and why people admire him.' ह्या वाक्यावर केलेला समारोप त्यांची संयत दृष्टी दाखवतो. अन्नसुरक्षा विधेयकावर ते त्याच मुलाखतीत I did say I saw a better system there, but does that mean it was adequate? म्हणतात - म्हणजे आताचं विधेयक अपुरं आहे असं विधान करतात, आणि the BJP wasn't opposed to the bill हेदेखील म्हणतात. 'Which of India's major political parties has an operating framework closer to what you think is required to advance development?' ह्या प्रश्नाचं उत्तर ते असं काही दिसतच नाही, म्हणजे कोणत्याच पक्षाकडे ते नाही असं देतात.
थोडक्यात, मला ते खास ब्रिटिश पद्धतीनं संयत भाषा वापरत टीका करणारे, काळीपांढरी करकरीत रेषा आखण्यापेक्षा प्रत्येक बाजूची गुंतागुंत मांडणारे मृदू गृहस्थ वाटतात, आणि आपली एकारलेली माध्यमं आणि तितक्याच एकारलेल्या निवाड्यांच्या शोधात निघालेले लोक त्यापुढे फारच थिटे वाटतात. (आणि ह्याचा अर्थ त्यांचं प्रत्येक मत मला पटेलच असं नाही.)
गुंतुनी गुंत्यात सारा...
थोडक्यात, मला ते खास ब्रिटिश पद्धतीनं संयत भाषा वापरत टीका करणारे, काळीपांढरी करकरीत रेषा आखण्यापेक्षा प्रत्येक बाजूची गुंतागुंत मांडणारे मृदू गृहस्थ वाटतात.
:) हाहाहा!!
आणि आपली एकारलेली माध्यमं आणि तितक्याच एकारलेल्या निवाड्यांच्या शोधात निघालेले लोक त्यापुढे फारच थिटे वाटतात.
बरोबर, त्याच थिट्या लोकांना 'ह्या निरागस व्यासंगी अभ्यासू नोबेल लॉरिएटची गुंतागुंतीच्या शैलीत मृदूपणे मांडलेली मते त्यांच्या मतांसारखीच एकारलेली आहेत' हे सांगायला हवे.
मॄदू गृहस्थ
१. आपल्या भारतीय बायकोला घटस्फोट देऊन त्यांनी दोन फॉरेन बायकांशी लग्ने केली.
२. ते नास्तिक आहेत.
३. ते आता भारतीयही नसावेत किंवा नामधारी भारतीय असावेत.
या त्यांच्या वैयक्तिक बाबी असल्यातरी यांमुळे त्यांच्यात आणि मोदींत इतका contrast निर्माण होतो कि 'तसला माणूसच मला आवडत नाही' ही जी माणसाची मूळ वृत्ती आहे ती मोदींबद्दल बोलताना उफाळून येते.
शिवाय नोबेल मिळालेच आहे तर अज्ञानी भारतीयांना आपण आता कोणतेही विधान आणि कोणताही आकडा (विधानविस्मय आणि अंकविस्मय ही शस्त्रे) ठोकला तर चालतो असा त्यांचा समज आहे. भारतीय लोकही स्वतःला अज्ञानी आणि मूर्ख मानून सेनांचे बोलणे भक्तिपूर्वक ऐकत असतात.
दुसर्‍या बाजूला सेनांचा जगातल्या गरीबांवर एक खरोखरीचा उपकार आहे. आपले लिमिटेड काम (प्रशासन) बाकी बाबीत लूड्बूड करायची नाही अशी भूमिका सरकारे घेत. निर्माण होत असलेल्या दारिद्र्याला आम्ही जबाबदार नाही आणि आम्ही काही करू शकत नाही असा सरकारांचा पावित्रा असे. दारिद्रय व्यवस्थाजन्य आहे आणि सरकारने ते डायरेक्ट संपवले पाहिजे असे आग्रही प्रतिपादन केले.
कैच्याकै
अमर्त्य सेन यांच्या अर्थशास्त्र, राजकारणासंदर्भातल्या मतांबद्दल चर्चा करण्याची माझी पात्रता नाही. पण ते घरातल्या चार भिंतीआड (जोपर्यंत काहीही कायदेबाह्य वागत नाहीत तोपर्यंत) काय करतात याचा काय संबंध? नास्तिक असतील नाहीतर चार लग्नं करून वर सहा "मित्र"ही असतील त्यांचे, त्याबद्दल बोलण्याचा तुम्हाला-आम्हाला काय अधिकार आहे?
शिवाय नोबेल मिळालेच आहे तर अज्ञानी भारतीयांना आपण आता कोणतेही विधान आणि कोणताही आकडा (विधानविस्मय आणि अंकविस्मय ही शस्त्रे) ठोकला तर चालतो असा त्यांचा समज आहे. भारतीय लोकही स्वतःला अज्ञानी आणि मूर्ख मानून सेनांचे बोलणे भक्तिपूर्वक ऐकत असतात.
अशा प्रकारची आरोपवजा, सनसनाटी विधानं करायची तर निदान त्याला काही पुरावा वगैरे दिलेला बरा असतो. अन्यथा त्यातून काहीही सिद्ध आणि साध्य होत नाही.
कैच्या कै नाही हो
१. भारत सरकारची १२वी पंचवार्षिक योजना, ४ केंद्रीय अर्थसंकल्प, आर्थिक सर्वेक्षणे, कितीतरी मंत्रालयांची outcome budgets, नविन नीती यांचा मी कामानिमित्त सखोल अभ्यास केला आहे. चारही केंद्रीय अर्थसंकल्पातला तर एकेक आकडा जुळतो का हे पाहिले आहे. सबब मी लिहितो ते उचलली जीभ हा प्रकार नाही. Your freedom to differ is respected but a good amount of rigor is gone into what I say.
२. सेन आकडे ठोकतात असे मी म्हणालो आहे. सर्वांना माहित असलेले आकडे ते सांगतात तेव्हा कोणी लक्ष देत नाही. पण काही आकडे ते ठोकतात. याच धाग्यावर बांगलादेशात ६% च लोकांना सॅनिटरी सोय नाही (९४% ना आहे) असं त्यांनी सांगीतलं आहे. http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.ACSN इथे जागतिक बँक म्हणते कि बांगलादेशात ५६% लोकांना च (च माझ्याकडून)सोय आहे. ९४% आकडा कूठून आला? दुसर्‍या एका ठिकाणी, याच धाग्यावर, सेनांनी अन्न सुरक्षा बिलाचा खर्च सरकारला कसा 'न परवडणारा' नाही, मामूली आहे असे सेनांनी म्हटले आहे लिहिले आहे. माझी आणि नितिनजींची त्यावर विस्तृत चर्चा झाली आहे. कृपया वाचा. ज्यांना ही विधाने 'सत्य', रोचक आणि पडताळून पासण्याजोगी न वाटली त्यांच्या अशा कृतीला मी भक्तीभाव म्हटले आहे.
३. मला सनसनी अभिप्रेत नाही. आरोप आणि तोही विशिष्ट आरोप अभिप्रेत आहे. अन्यथा शेवटच्या परिच्छेदात मी त्यांची तोंडभर स्तुती केली नसती.
४. व्यक्तिगत बाबी - दोन व्यक्तिंमधला विरोध हा नेहमीच 'पूर्णतः' तात्विक नसतो असे मी मोदी आणि सेन यांच्यातील antagonism सांगताना म्हटले आहे. काही स्वभावविशेषक गोष्टी तत्वांशी संबंध नसताना मधे येतात. वाचकांनी सेनांच्या व्यक्तिगत बाबींवर लक्ष द्यावे असे मी कुठे सुचवले आहे? शेवटी ते माणूस आहेत आणि कितीही 'सभ्य' असले तरी मोदीसारखा विरुद्ध प्रकृतीचा माणूस त्यांना आवडत नसावा. अमेरिकेचे अध्यक्ष काय कौटुंबिक मूल्ये शिकवण्यासाठी निवडले जातात का? तरीही ते शक्यतो बायको आणि कन्या सोबत असताना लोकांसमोर येण्याची (public appearance) काळजी घेतात. का? उत्तमराव गेले १२ वर्षे हिमालयात तप करत आहेत असं मी म्हणालो तर या प्राथमिक व्यक्तिगत माहितीवरून आपण उत्तमरावांची भारतीय जल उर्जा क्षेत्रातील मते गंभीरतेने घ्यायला किती तयार व्हाल? I mean as compared to any other Uttamrao who is not julping mantras in the Himalayas?
अश्या प्रकारचा antagonism आहे असं मी फुकाचं मत काढत आहे असं आपल्याला वाटेल. १०००-१२०० एकूण लोक, बहुसंख्येने मुसलमान, मेलेल्या २००२ च्या दंग्यात मेले आहेत म्हणून मोदी पंतप्रधान होऊ नयेत असं सेनांनी स्पष्ट म्हटलं आहे. ५००० एकूण लोक, सगळेच मुसलमान, आसामात नेल्ली येथे १९८३ मधे अतिशय क्रूरपणे मारले गेले. आसाम काँग्रेसचा (म्हणजे मनमोहनजी) पंतप्रधान मला मान्य नाही असं ते म्हणाले का? बरे minority protection चे इतके प्रेम त्यांना असताना या सर्वात मोठ्या भारतातील minority ना मारण्याच्या प्रसंगाचा ते उल्लेख देखिल करत नाहीत. का? कदाचित मनमोहनांची आणि त्यांची प्रोफाइल जुळते असे मला वाटते.
पुन्हा एकदा, बाकीच्या
पुन्हा एकदा, बाकीच्या मुद्द्यांवर उत्तरं देण्याएवढा माझा अभ्यास नाही. पण
अमेरिकेचे अध्यक्ष काय कौटुंबिक मूल्ये शिकवण्यासाठी निवडले जातात का? तरीही ते शक्यतो बायको आणि कन्या सोबत असताना लोकांसमोर येण्याची (public appearance) काळजी घेतात.
काही प्रमाणात होय. अमेरिकेत काही काळ रहाणार्‍या किंवा अमेरिकेसंदर्भात बातम्या काळजीपूर्वक वाचणार्‍यांना अमेरिकेत कुटुंबसंस्थेचं माजवलं जाणारं स्तोम, धार्मिकपणा, अधूनमधून दिसणारा धार्मिक कडवेपणा, इ. प्रकारांचं काहीही आश्चर्य वाटत नाही. बायको आणि कन्यांसोबत पब्लिकसमोर येणं ही एक राजकीय खेळीच आहे; बहुतांश अध्यक्ष आणि अध्यक्षीय उमेदवार, आपण कसे 'फॅमिली मॅन' आहोत याचं प्रदर्शन करतातच.
एकेकाळी स्वतःच निवडलेल्या नवर्‍याला पुढे सोडून देणारी, स्वतःच्या हिमतीवर मुलांना वाढवणारी बाई पंतप्रधानपदी बसवणारा भारत त्यामानाने फारच प्रगत वाटतो. (दुर्दैवाने, आमच्या देशबांधवांना या गतकालीन मूल्यांबद्दलच फार प्रेम!)
उत्तमराव गेले १२ वर्षे हिमालयात तप करत आहेत असं मी म्हणालो तर या प्राथमिक व्यक्तिगत माहितीवरून आपण उत्तमरावांची भारतीय जल उर्जा क्षेत्रातील मते गंभीरतेने घ्यायला किती तयार व्हाल?
या दोन गोष्टींचा एकमेकांशी काय संबंध? अशा असंबद्ध गोष्टींचा एकमेकांशी संबंध जोडून टीका-टिप्पणी करणं हे मला पटत नाही; अमर्त्य सेनांचं जेवढं लिखाण वाचलं आहे ते पहाता असा त्यांचा इतिहासही दिसत नाही. मोदी भगवे, अविवाहित आहेत म्हणून सेन त्यांच्यावर टीका करतात अशा प्रकारचा आरोप सुचवण्यामागचं स्पष्टीकरण अजूनही समजलं नाही.
तत्त्व आणि व्यक्तित्व
मोदी भगवे, अविवाहित आहेत म्हणून सेन त्यांच्यावर टीका करतात अशा प्रकारचा आरोप सुचवण्यामागचं स्पष्टीकरण अजूनही समजलं नाही.
असं आहे असं मी म्हटलंच नाही. विरोध(/प्रेम) केवळ 'तत्त्वविषयक' करायचा अभिप्रेत असला तरी त्यात अंमळ 'व्यक्तित्वविषयक' विरोधाची(/प्रेमाची) भेसळ होते असं मी म्हणालो. 'गुजरातचे दंगे' आणि 'विकासाचे मॉडेल' हे तत्त्वविषयक विचार आहेत. त्यांचा भाग ९०% आहे. काय काय व्यक्तित्वविषयक आहे हे सुज्ञास सांगणे न लगे. असो.
बाकी, इंदिरांजींचे जे आपण स्वतःच्या हिमतीवर दोन मुले वाढवली असे वर्णन केले आहे ते वाचताना क्षणभर त्या सकाळी देशपांड्यांकडे धुणीभांडी करत होत्या आणि संध्याकाळी पाटलाच्या शेतावर विळा कोयता घेऊन गवत कापायला जात होत्या असे वाटले.
बाकी, इंदिरांजींचे जे आपण
बाकी, इंदिरांजींचे जे आपण स्वतःच्या हिमतीवर दोन मुले वाढवली असे वर्णन केले आहे ते वाचताना क्षणभर त्या सकाळी देशपांड्यांकडे धुणीभांडी करत होत्या आणि संध्याकाळी पाटलाच्या शेतावर विळा कोयता घेऊन गवत कापायला जात होत्या असे वाटले.
=)) =)) हहपुवा :D
अर्थात नेमके आहे हेवेसांनल.
प्रॉस्पेक्ट मधला लेख वाचला.
प्रॉस्पेक्ट मधला लेख वाचला. रोचक आहे. पण ते एका कमेंटमध्ये म्हटल्याप्रमाणे चीनमधील फर्टिलिटी रेट कमी असण्याचे कारण म्हंजे बायकांचे शिक्षण हे होते की वन-चाइल्ड पॉलिसी हे होते? ती एक गल्लत वाटते.
शिवाय बांगलादेशमध्ये इतकं काही आहे तर त्यांचे लोंढे भारतात का घुसतात, हाही एक प्रश्न आहेच.
द्विधा
त्यांच्या विकासाबद्दलच्या संकल्पनांचा आदर असला तरी त्यांच्या राजकीय पक्षपातीपणाबद्दल टिका होणं सहाजिक वाटतं.
+१ सहमत आहे!
बाकी, विकासाच्या संकल्पनांबद्दल आदर असला तरी सहमती असेलच असे नाही. दुसरे असे की, त्यांनी राजकीय प्रश्नांवर आपले मत मांडणे टाळायला हवी होते का? हे सांगताना मात्र द्विधा आहे
मलेशियन रमझान?
http://news.malaysia.msn.com/regional/education-ministry-orders-school-…
मुस्लिमेतर विद्यार्थ्यांना मलेशियात बाथरुममधे जेवण करावे लागत आहे. यात बरेच भारतीय वंशाचे हिंदू आणि ख्रिश्चन पण आहेत.
आमचे आखातातले मित्र म्हणायचे कि रमझान मधे पब्लिक मधे खाल्ले कि पोलिस गुड्घ्यावर चालायची शिक्षा देते. आग्नेयेकडचे देश सहिष्णू होते. तेथेही कट्टरता अंमळ वाढली आहे. पण सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केला आहे ही आनंदाची बाब आहे.
अमर्त्य सेन - भगवती तुलना
वर एका प्रतिसादात जगदीश भगवतींनी अमर्त्य सेन ह्यांच्यावर टीका केल्याचा संदर्भ आला आहे. आज बिझनेस स्टॅन्डर्डमध्ये आलेली Bhagwati versus Sen: What's going on? ही तुलना त्या संदर्भात उपयुक्त वाटू शकेल.
(जाताजाता : भगवतींची वक्तव्यं कशी भडक आहेत ह्याचा त्यात उल्लेख आहे, आणि त्या तुलनेत सेन ह्यांनी त्यांना दिलेलं उत्तर वाचलं तर पुन्हा एकदा सेन ह्यांच्या संयत व्यक्तिमत्वाची प्रचिती येते.)
मोदींना अमेरिकेने व्हिसा देऊ
मोदींना अमेरिकेने व्हिसा देऊ नये म्हणून काही (वीस की पन्नास) MLA लोकांनी सह्या केलेलं पत्र ओबामांना पाठवण्यामागे काय उद्देश होता आणि त्यातून काय संदेश कोणाला गेला याविषयी विचार करुनही नीट समजत नाहीये किंवा जे समजतंय ते फारच करुण विनोदी आहे.
याचं तात्कालिक कारण म्हणजे नुकताच भाजपच्या वरिष्ठांनी अमेरिकेत केलेला उल्लेख (पक्षी: मोदींना व्हिसा देण्याविषयी पुनर्विचार करावा किंवा तत्सम)
भारतातले काही मंत्री / संसदसदस्य अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला लेखी विनंती देतात ? काय की आमच्या एका मंत्र्याला तुम्ही तुमच्या देशाचा व्हिसा देऊ नका? का तर तो इथे धार्मिक तेढ म्हणा किंवा अन्य काही नॉन-सेक्युलर कारवाया करतो असं आम्हाला वाटतं..?!
यावरही आता एक सेकंडरी वाद उद्भवला आहे. कोणी मंत्री म्हणतो की मी या पत्रावर सही केलीच नव्हती, माझी सही कॉपी-पेस्ट केली गेली आहे. यावर दुसरा म्हणतो की सिद्ध करा आणि माझ्यावर खटला भरा नाहीतर मी तुमच्यावर अब्रुनुकसानीचा खटला भरतो.
समजा.. समजा.. दिलाच अमेरिकेने मोदींन व्हिसा तर या मंत्र्यांना काय फरक पडणार आहे? अमेरिकेचा व्हिसा म्हणजे काही बक्षीस आहे किंवा मोठी वर्ल्ड टूर फुकट मिळाली आहे किंवा मोठी मजेशीर, बहुमानाची गोष्ट आहे काय की जी मोदींना न मिळू दिल्याने काहीतरी खास गोष्ट टळणार आहे?
अमेरिका अशा पत्रांवरुन हे निर्णय घेणार? त्यावर आज योग्य थप्पड मिळालीच आहे. अमेरिकेने म्हटलंच आहे की व्हिसा पॉलिसीत काही बदल आम्ही अशा रितीने करत नसतो. मोदींनी व्हिसासाठी अर्ज केला तर योग्य प्रोसेसने त्यावर विचार आणि निर्णय होईलच.
कशाला स्वतःची लाज काढून घेतली या मंत्र्यांनी? मोदींनी व्हिसासाठी सध्या नव्याने अ‍ॅप्लिकेशनही दिलेलं नाहीये..
पराकोटीचे लांगुलचालन किंवा
पराकोटीचे लांगुलचालन किंवा पराकोटीचा द्वेष यामधला राजकीय पर्याय नसणे हे देशातल्या मुस्लिमांचे दुर्दैव आहे. एक राजकीय पार्टी सरळ सरळ "मुस्लिम म्हंटला की आतंकवादीच असणार, देशद्रोहीच असणार" अश्या चष्म्यातून देशातल्या या १५% लोकसंख्येकडे बघते. दुसरी अनुनय करायचाच म्हणून आतंकवादाचेही समर्थन करत बसते. एकगठ्ठा मते यापरती दुसरी ओळख नाहीच. मुख्य प्रवाहात सामावून घेणारा पर्याय नाही. एकीकडे एक खाटीक सुरा घेऊन उभा दुसरीकडे दुसरा खाटीक कोवळं गवत दाखवून भुरळ घालतोय. दोघांचा हेतू एकच. सध्याच्या घडामोडी बघता देशातला हा मोठा मानवसमूह एका टाईम बॉम्बवर उभा आहे असे वाटते. "Democracy must be something more than two wolves and a sheep voting on what to have for dinner." पण असेच चालते ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे.
कोणीही आतंकवादाचे समर्थन करत नाही.
हारुनजी, आपला उद्वेग अस्थायी नाही, पण भारतातील राजकीय पक्ष आतंकवादाचे समर्थन करतात म्हणणे चूक आहे. असे कोणीही केले नाही.
समर्थनाचे दोन प्रकार आहेत -
१. खरोखरीच समर्थन करणे.
२. मुसलमानांची सहानुभूती मिळावी म्हणून आंतंकवादाचे खोटे समर्थन/नाटक करणे.
यातला कोणताही प्रकार काँग्रेस, इ करत नाही.
+१
वायझेडपणा आणि विनोदी आहे याबाबत सहमत आहे.
भारताचे संसदसदस्य (त्या पत्रात वर्णिलेल्या गोष्टींसाठी) भारताच्या राष्ट्रपतींना कारवाई करण्यासाठी पत्र न लिहिता (किंवा मोदींवर कारवाई व्हावी म्हणून भारताच्या संसदेत ठराव न मांडता) अमेरिकेच्या अध्यक्षांना (व्हिसासारख्या क्षुल्लक गोष्टीबाबत) पत्र लिहितात हे गंमतीदार आहे.
भारताचे संसदसदस्य (त्या
भारताचे संसदसदस्य (त्या पत्रात वर्णिलेल्या गोष्टींसाठी) भारताच्या राष्ट्रपतींना कारवाई करण्यासाठी पत्र न लिहिता (किंवा मोदींवर कारवाई व्हावी म्हणून भारताच्या संसदेत ठराव न मांडता) अमेरिकेच्या अध्यक्षांना (व्हिसासारख्या क्षुल्लक गोष्टीबाबत) पत्र लिहितात हे गंमतीदार आहे.
अगदी, अगदी! भारताच्या सर्वोच्च यंत्रणेकडे न जाता आम्रिकेकडे जाणे म्हंजे हाईटच झाली. कितीही मूर्खपणा म्हटला तरी असे कोणी कुठला देश करीत असेल असे वाटत नाही.
त्याहीपुढे जाऊन.. अमेरिकाच
त्याहीपुढे जाऊन.. अमेरिकाच नव्हे तर अगदी समजा भारताच्या सर्वोच्च यंत्रणेकडे तरी जाण्याची काय गरज होती या सर्वांना- मोदींना व्हिसा मिळू नये म्हणून ????
मोदींना अमेरिकेचा व्हिसा मिळू नये यासाठी अन्य मंत्र्यांनी प्रयत्न करणं म्हणजे एखाद्या पोराने त्याच्या कोणत्यातरी पाहुण्या वडिलधार्‍याकडे आपल्याच घरातल्या अन्य चुलतमावस भावंडाला फुगा घेऊन देऊ नये म्हणून रडकी विनंती कम तक्रार करण्यासारखं आहे.
मोदींना व्हिसा मिळाल्याने पोटात दुखण्यासारखे काही होण्याची शक्यता होती का? मुळात व्हिसा म्हणजे तो फुगा तरी आहे का?
ओबामा भारतात निवडणूका लढवणार
http://www.fakingnews.firstpost.com/2013/07/with-support-of-65-mps-obam… ही फेकिंग न्यूज वाचनीय आहे.
कोण कुठले अध्यक्ष?
http://timesofindia.indiatimes.com/archive.cms टाईम्स ऑफ इंडियाचे २००० चे आर्काइवज नाहीत. अन्यथा बिल क्लिंटन इथे आले तेव्हा हा पेपर 'अमेरिकेचे अध्यक्ष' असे qualified न विधान करता सरळ अध्यक्ष असे संबोधन वापरत होता हे दाखवता आले असते. अगदी हेडलाईन तशी असायची. उदा. The President Visits Taj Mahal. जावई घरी आल्यावर सासूबाईला जसा आनंद होतो (आणि त्याभरात ती चूका करते) तसा प्रकार या वृत्तपत्राचा झाला होता. नारायणन साहेबांना याची लाज वाटली कि नाही माहीत नाही, मला तरी खूप राग आला होता. या निमित्ताने त्या संतापाची आठवण आली.
ब्रह्मदेशाची भारतात घुसखोरी
http://ibnlive.in.com/news/myanmar-intrudes-into-indian-territory-sets-…
भारतीय विदेश नितीचे अजून एक यश.
'क्यू रेडियो'- भारतातली पहिली 'एल्जीबीटी'संबंधित आकाशवाणी वाहिनी
'हिंदू'मधील ही बातमी.
...
लेखातला शेवटच्या परिच्छेदातला प्रश्न महत्त्वाचा वाटला -
For Romal, hosting Queerilicious has also been a learning experience. “A guest once asked me: ‘Did you define gay for yourself or did it fit into pre-determined definition of being gay?’ I never thought of it that way! The community prefers being called ‘queer’. Terms such as lesbian, gay etc. are limiting.”
जबरी!! आता भारत कधी जातो ते
जबरी!! आता भारत कधी जातो ते पाहणे रोचक ठरेल. एकदा का गेला की "गरिबांना खायला मिळत नै तिथे शिंचें चंद्रावर आणि कांय पाठवतां?" छाप बिनडोक वायझेड कमेंट्स आणि चंद्रावरील भूखंडवाटपाचे जोक्स नव्या जोमाने सुरू होतील. मरायच्या आधी स्पेस ट्रॅव्हल इकॉनॉमिकल झालेली असावी असे बाकी फार वाट्टे.
गरीबांचे त्रांगडे
हे दुखणे फार जुने आहे. काहीही भरजरी झाले, केले की हा पैसा गरीबांसाठी वापरता आला नसता का असे विचारण्याची (मराठी लोकांची?) जुनी खोड आहे. येशूच्या पायावर मेरीने अत्तर ओतले तेंव्हाही लोकांनी हाच कांगावा केल्याचे वाचले. त्यावर 'गरीब काय, कायमचेच आहेत. मी आज आहे, उद्या नाही. त्यामुळे आज तिला हवे ते करु द्या' असे येशूने म्हटल्याचेही कळते.
मी आज आहे, उद्या नाही
मी आज आहे, उद्या नाही
वे वाक्य असेच असलयस स्वतः येशूने आपल्या मर्त्य असण्याची दिलेली कबुली समजवी काय?
resurrection ही केवळ सांगोवांगीची गोष्ट आहे हे आता तरी मान्य होइल काय?
( पुढील पैकी एक प्रवाद मी मान्य करु शकतो. ह्याशिवाय इतर काहेही संभाव्य दिसत नाही :-
१.येशूला खिळून मारले गेलेलेच नाही.
२.मारले गेले असेलच तर तो पुनर्जिवित झालेला नाही
)
तोपण योगा वगैरे शिकला काय????
ऒं, हे काय इच्चारनं झालं? येसू भारतात आल्ता आन तेनं बौद्ध महंतांकडून सम्दं ग्यान शिकल्यालं व्हतं. हितं कास्मिरात बारा वर्सं र्हाऊन त्यो परत गेल्ता.
अगदी, अगदी!!! म्यान फ्रॉम
अगदी, अगदी!!!
म्यान फ्रॉम अर्थमध्ये हा येशू प्रत्यक्षात एजलेस केव्हमॅन असून प्रत्यक्ष बुद्धाला भेटला होता आणि तिथूनच योगक्रिया शिकून गेला अशी थेरी आहे. बाकी काही असो, तो भारतात आला होता हे नक्कीच. त्याचे नावच भारतीय-त्यातही मराठी वळणाचे आहे- येशू म्हणजे यः+ईशु, ज्यात पुढे देवासम बनण्याची क्षमता आहे असा तो. काश्मीरला गेलेला असताना तिथे पैठणच्या एका धर्माचार्यांनी दिलेला किताब आहे तो. तेव्हा सातवाहनच का, मौर्य साम्राज्यसुद्धा जन्मायचे होते.
माझ्याकडे तेवढा विदा नाही सबब
माझ्याकडे तेवढा विदा नाही सबब भाष्य करू इच्छित नाही. पण मुद्दा त्या % बद्दल नाहीच. उद्या समजा सगळं धरून १०० कोटी रुपयांत जरी हे शक्य झालं (आकडा अविश्वसनीयरीत्या स्वस्त आहे हे आधीच कबूल करतो) तरी लोक बोंबा मारणारच. त्यामुळे तसल्या बिनडोकांच्या नादी न लागणे हेच उत्तम.
मंगळायन
http://indiabudget.nic.in/ub2013-14/eb/stat02.pdf पहा.
इथे वेगवेगळ्या मंत्रालयाची बजेट्स आहेत. पैकी बोल्ड मधे असलेले शेवटच्या कॉलमातले आकडे पाहा. मंगळायनचा (त्या उपकरणाचा) खर्च ओव्हरहेड्स सोडून एका वर्षाला ४५० कोटी होता. संपूर्ण प्रकल्प (अगदी कामाचे तास वैगेरे मोजले तर) १५०० कोटीच्या आसपास मधे जाईल. मी दिलेल्या लिंकमधे छोटीछोटी मंत्रालये आहेत, व मोठ्या मंत्रालयाची छोटी छोटी डीपार्त्मेंट्स नाहीत.
मंगळायनला कशा कशापेक्षा प्राधान्य दिले आहे हे पहा.
मंगळायनला कशा कशापेक्षा
मंगळायनला कशा कशापेक्षा प्राधान्य दिले आहे हे पहा.
मुळात हे निव्वळ एकूण प्रस्तावित आकडा पाहून कसे कळते?
दिलेला विदा प्राधान्याबाबत कोणताही निष्कर्ष काढण्यासाठी अपुरा आहे.
मुळात मंगळयानाला "प्राधान्य" मिळाले आहे असा जर दावा असेल तर तो कशावर आधारीत आहे हे ऐकायला आवडेल
सायन्स आणि टेक्नॉलो़जी
सायन्स आणि टेक्नॉलो़जी मंत्रालयाचे बजेट्स या साठी अभ्यासावे लागतील. अचानक असा प्रोजेक्ट मंजूर होतो तेव्हा टिका होते. अगदी एच बी जे गॅस पाईपलाइअनचे expansion करायचे झाले तरी होते, मंगलयानाची काय कथा?
@ बॅटमॅन http://indiaculture.nic.in/indiaculture/pdf/Culture-Annual%20Report-201…
याची कंटेंट शीट वाचा. काय काय नको ते सांगा.
परस्परविरोध? मी फक्त तुमच्या
परस्परविरोध?
मी फक्त तुमच्या दावा ज्या माहितीवर आधारीत आहे ती माहिती मागितली. त्याप्रीत्यर्थ तुम्ही जे दुवे दिलेत ती माहिती तुमचा दावा सिद्ध करायला पुरेशी नाही.
मुळात कोणत्या विभागाने कोणती मागणी कधी केली होती, किती रुपयांची मागणी होती, आणि त्या मागणीपेक्षा मंगळयानाला कसे "प्राधान्य" मिळाले असा काही विदा असेल तर बोला. नाहितर प्राधान्य दिले हा तुमचा अंदाज झाला सत्य नाही.
रिअली?
Houston, we have a problem?