ही बातमी समजली का? - ४

हे नक्की काये? म्हंजे कांदासंस्थानासारखे काही आहे की शिरियस आहे?

या मधल्या काळात दारिद्र्यरेषा आहे तेथेच आहे का (की महागाईप्रमाणे अ‍ॅडजस्ट केलेली आहे) याची माहिती दिसली नाही.
(मात्र या कालावधीत भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही सरकारे असल्याने काही खमंग एकतर्फी लेखांना वाचक मुकणार आहेत )

मनात कितीतरी सांखिकीय प्रश्न आहेत, पण काहीही असा 'रिअल' 'इन काईंड' 'इतका' उद्धार जर स्वातंत्र्यापासून पहिल्यांदाच झाला असेल मनमोहनांनी पंतप्रधान झाल्याचं सार्थकी लागलं. बाकी आग लागो अर्थव्यवस्था कुठे चाललीय त्याला. आणि एक चिंता आहे - एकदा वर आले म्हणजे आले की पुन्हा खाली पटकन घसरण्याचे चान्सेस/धाकधूक आहे?

ऋषिकेश,
आपण इथे हा धागा पोस्ट केल्यापासून या विषयावर विविध बातम्या वाचण्यात आल्या. मनमोहनसिंगानी खरोखरच काहीतरी अचाट करून दाखवलं आहे. भारतीय गरीब जनतेने त्यांना दोनदा निवडताना खूप शहाणपणा दाखवला आहे असे म्हणावेसे वाटते. कसे ते पाहा-
१. २००४ -२००५ ते आजपावेतो लोकसंख्या ८ वर्षांत प्रतिवर्षी १.५% दराने लोकसंख्या १२-१३% वाढली आहे. २००४ मधे १०० लोक होते. पैकी त्यातले ३७ गरीब होते. आज ११२ लोक आहेत. पैकी २४ लोक गरीब आहेत. लोक १५% गरीबी घटवली म्हणत असले तरी वास्तविक २००४ च्या लोकसंख्येच्या २२-२३% लोकांची गरीबी हटवली आहे.
२. गरीब मानायचे निकष agreessively बदलले आहेत तरीही ही घट झाली आहे. २००४ मधे जर २५००रु प्रतिमाह प्रतिकुटुंब उत्पन्न सीमा मानले गेले तर २०१२ मधे ५००० रु मानले गेले. म्हणजे गरीब नसण्याचा निकष वाढवूनही इतका टक्का प्राप्त झाला आहे.
३. इतका व्यापक रेटा सरकारने मारला आहे कि समाजाचे खूप खालचे स्तर वर आलेले असणार असे मानता येते.

यात मला काळजीच्या काही बाबी वाटतात त्या अशा -
१. ही कमावण्याची क्षमता वाढली आहे (म्हणजे हा सुधार कायम स्वरुपी आहे) कि २०१२ चं peak आहे? असा चूकीचा उच्चांक दिशाभूल करू शकतो.
२. जागतिक बँकेचा १.२५ usd चा निकष भारत सरकार खरेदी क्षमतेने घटवते. त्यामुळे जगाच्या तुलनेत (गरीबी कशाला म्हणायचं त्याच्या तुलनेत) आपल्याकडे २२% गरीबी नसून जास्त आहे.
३. हे सर्वेक्षण nsso चे आहे आणि sample साठी आहे. दोन्ही.
पण काहीही असो, हत्तीवरून साखर वाटावी असं काहीतरी घडलय तर खरं.

द हिंदूमधे या दाव्याचं खंडन करणारा एक लेख प्रसिद्ध झालेला आहे. The dishonesty in counting the poor

बावीस/बत्तीस रूपयात कसं जेवणार म्हणून कुत्सित प्रश्न नाहीतर भंपक विनोद वाचून कंटाळा आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हे लेखन आवडलं.

मोदिंच्या प्रचाराच्या पार्श्वभुमिवर ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन रोचक घटना आहे, जगदिश भगवती आणि अरविंद पांगरीया(?) ह्यांचं 'India's Tryst with Destiny: Debunking Myths that Undermine Progress and Addressing New Challenges' पुस्तक गुजराथ आणि केरळंच्या विकासाच्या मॉडेलचा उहापोह करतं असं ही त्यांची मुलाखत सांगते, त्यात अमर्त्य सेनांवर आर्थिक विकासाच्या विरुद्ध असण्याबद्दल टिका पण आहे.

आणि आम्हाला वाटत होतं 'प्रगती' होते आहे!!

नुकताच हा लेख वाचला. उत्तम आहे. यासारखी अजून पुस्तके असतीलही पण हे पुस्तक वाचावेसे वाटतेय.

१. स्लमडॉग मिलेनिअरच्या यशानंतर पश्चिमेकडच्या जगात भारतातल्या किंवा त्यांच्यामते गरीब जगातल्या कोणत्या गोष्टींना तिकडे मागणी आहे याची कल्पना आली. ते लक्षात ठेउन नोबेल प्राइझ मिळालेल्या सेनांना फेस व्हॅल्यूवर घेऊ नये असा उद्दाम विचार मनात आला.
२. सामान्य लोकांची जी सामान्यत: धारणा असते तिला मोठ्ठा तडा दिला कि सगळ्या जगाचे ध्यान आकॄष्ट होते. बांगलादेश भारतापेक्षा गिचमिड, गलिच्छ ना, मते तिथले कोणते statistic भारतीयांना धक्का देऊ शकते? चित्तागाँगचा जगातला सगळ्यात लांब किनारा? कि ते म्हणतात ते डोंगरातले रंगीत लोक? कि परदेश्याने लिहिलेले राष्ट्रगीत? छे ! याने धक्का तो कोणता बसणार? आता पुस्तकात म्हटलंय म्हणे संडास लघवीची सोय तिथे फार छान झाली आहे. आम्हाला (भारतीयांना) लाजवेल अशी! आता दस्तुरखुद्द ढाक्याच्या संसदेपुढे आणि भारताच्या संसदेपुढे जाऊन आले. त्यांना दोन्हीकडे तोच प्रॉब्लेम आला. राजपथावर चांगलं टॉयलेट (२ किमीवर एकच आहे ही तक्रार आहेच) आहे आणि बांगलादेशाच्या संसदेच्या बाहेर दूरदूरही नाही. फक्त घरी परत जाणे हा उपाय.
३. आकडा ठोकणे- जसे भारतात '५०%' लोकांना ही मूलभूत सोय उपलब्ध नाही, हा आकडा. समस्या,त्यांची रुपे सर्वाना माहित आहेत पण त्यांची व्याप्ती, काल आणि आर्थिक परिमाणे लोकांना माहित नाहित. नसतात. 'सोय' म्हणजे काय याची व्याख्याच इतकी ढसाळ असते कि एक बरीच मोठ्या रेंजचे समर्थन करता येते. शिवाय प्रत्येक विधानात कितीतरी गॄहितके असतात, इ इ. हा आकडा कोणत्या संस्थेने कसा मोजला असेल, हा सर्व्हे कसा झाला असेल याची मला अनंत उत्सुकता आहे. हा जर अप्रत्यक्ष पद्धतीने काढला असेल तर तिच्यात वापरलेले आकडे कसे मोजले असतील, कोणती गृहितके केली असतील हे पुन्हा कुतुहल जागवून जाते.
४. एक कोणालाच अपेक्षित नसलेला आकडा सांगणे - दुष्काळ हा सेनांचा फेवरेट विषय आहे. चर्चेचा विषय शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आहे. सगळे लोक एक अंदाज काढू लागतात, उदा - कर्ज माफी शेतकर्‍यांजवळ पोहोचली नसावी, हे मुख्य कारण असावे. इथे सेन अचानक १४३० च्या केरळच्या दुष्काळाचे उदाहरण देतात. राजाने कर्जमाफी... त्यांच्या 'ज्ञानाने' लोक विस्मयचकित होतात. इथे ज्ञान एकवाक्यीय असते पण जबर्‍या अनपेक्षित असते. दोन दुष्काळांची तुलना उचित आहे का, बरोबर आहे का कोणी विचारत नाही. असे करून हॅलो इफेक्ट वाढवणे.

>> अमर्त्य सेनांवर आर्थिक विकासाच्या विरुद्ध असण्याबद्दल टिका पण आहे. <<

अमर्त्य सेन आर्थिक विकासाच्या विरुद्ध आहेत हे विधान एक तर अज्ञानातून आलेलं असू शकतं किंवा खोडसाळपणातून. गुंतागुंतीच्या गोष्टींमध्ये फक्त काळी-पांढरी बाजूच पाहण्याचा काहीसा अप्रगल्भ अट्टहासही त्यामागे असू शकेल. ज्यांचा सेन ह्यांच्या कामाशी किमान परिचय आहे त्यांना हे सहज लक्षात यावं की त्यांचं म्हणणं काहीसं असं आहे -
१. देशाचा सरासरी आर्थिक विकास होताना जरी दिसत असेल, तरी त्याची फळं तळागाळापर्यंत पोहोचतातच, असं नाही.
२. विकास तळागाळापर्यंत पोहोचावा ह्यासाठी तळागाळातल्या लोकांचं सक्षमीकरण आणि सबलीकरण करावं लागतं.
३. कुठल्याही देशात राबवलेल्या धोरणांचं किंवा योजनांचं यशापयश पाहताना त्यांच्यामुळे हे सक्षमीकरण किंवा सबलीकरण कितपत झालं हे पाहावं.
४. विकास तळागाळापर्यंत कितपत पोहोचला आहे ते पाहण्यासाठी निव्वळ आर्थिक निर्देशांकांपेक्षा वेगळे निर्देशांक वापरावे. (पाहा : ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स)

हे आर्थिक विकासाच्या विरोधात कसं आहे ते कळत नाही.

अमर्त्य सेन यांची मुलाखत नुकतीच वाचली.

जेव्हा सरकारची एखादी योजना गरीबांना फायद्याची असते तेव्हा लोक तिला न परवडणारी म्हणतात. स्वतःच्या घरच्या वीजपुरवठावर सबसिडी घ्यायला त्यांची ना नसते असा लेखाचा सूर आहे.

[डॉलरचे मूल्य काहीही असले आणि कच्च्या तेलाचे भाव काहीही असले तरी पेट्रोलचे दर सरकारने स्थिर ठेवावे (दुसर्‍या शब्दात सबसिडाइज करावे) अशी अपेक्षा असते.... हे माझे समांतर उदाहरण].

छप्परतोड!
एकूणच सकाळ, मटा... यांची या क्षेत्रातली नेत्रदीपक कामगिरी पाहता, 'वृत्तपत्रीय दिवाळखोरी' नामक निराळा धागाच काढावा, अशी विनंती संपादकांना करण्यात येत आहे. भारी करमणूक होईल.

>>नानासाहेब परुळेकरांची गौरवशाली वगैरे परंपरा सांगणार्‍या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या अत्यंत धोकादायक पक्षाची आणि अजित पवारांसारख्या गावगुंडाची थुंकी उचलणार्‍या 'सकाळ' बद्दल नवीन काय लिहावे?

पहिल्या भागाबद्दल विशेष माहिती नाही. दुसर्‍या भागाबद्दल बोलायचे तर मालकाची थुंकी नाही उचलायची तर आणखी कोणाची उचलायची?

निव्वळ थोर.

"लेख उघडण्याचे कष्टच न करणार्‍या लोकांसाठी.." मी ह्यातलीच असल्याने पुढचा भाग वाचला. पण त्याचा शीर्षकाशी संबंध वाटत नाहिये.शीर्षकावरून तो टिपिकल हेल्थ रिलेटेड 'कनफुजन' वाढवणार्‍या लेखांच्या पंगतीतला वाटत आहे. नक्की काय आहे ह्याची उत्सुकता चाळवली म्हणून लेख उघडला....चाळला. एकूण विटॅमिन्स ना 'रेमेडी फॉर एव्ह्रीथिंग' म्हणून पुढे करणार्‍या पॉलिंगचे आश्चर्य वाटले.
माझी अशी एक समजूत आहे की व्हिटॅमिन सी च्या कमतरतेमुळे रोगप्रतिकारशक्ति कमी होऊन सर्दी होण्याचा धोका वाढतो (मला शास्त्रीय काही माहित नाही यातलं.कुणाला महित असल्यास जाणून घ्यायला आवडेल.). त्यामुळे क्यूअर पेक्षा व्हिटामिन हे प्रिवेंटिव मेझर वाटतं. या समजूतीच्या आधारे, प्रयोगांमध्ये व्हिटॅमिन दिलेल्या आणि न दिलेल्यांना कृत्रीम रित्या 'इन्फेक्ट' केल्यावर काही फरक जाणवणार नाहीत, हे उघडच वाटतं.

निवांतपणे वाचीन पूर्ण लेख.

रोचक लेख व ह्याचसंदर्भात एक रोचक चर्चा.

अटलांटिकचे लेख बरेच लांबलचक असतात आणि न्युयॉर्करसारखे फारसे रंजक लिहिलेलेही नसतात.

छळ करून आपल्या बाजूचा हेर बनवता येते ही नविन माहिती मिळाली.

'इकॉनॉमिक टाइम्स'मधली अमर्त्य सेन ह्यांची ही मुलाखत वाचली. आणि नकळत त्याची तुलना गेल्याच आठवड्यातल्या 'प्रॉस्पेक्ट' ह्या ब्रिटिश मासिकातल्या सेन ह्यांच्या ह्या मुलाखतीशी झाली. सनसनाटी मथळे देता येतील अशा 'बाईट्स' घेण्यात आपली माध्यमं स्वतःचीच बौद्धिक दिवाळखोरी किती उघडी पाडतात, आणि एखाद्या विषयातल्या तज्ज्ञाकडून त्या विषयातले काही महत्त्वाचे किंवा उद्बोधक विचार आपल्या प्रेक्षका-वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी कशी सातत्यानं गमावत असतात त्याची पुन्हा एकदा जाणीव झाली.

इकडे पोलिटिकल करेक्टनेससाठी म्हणून कोणी लक्ष देत नै. याचा कधी उद्रेक होईल तो लै डेंजर होणारे.

ते सगळं प्रकरणच तुफान विनोदी आहे. वायझेडपणाचा कळस आहे.

http://timesofindia.indiatimes.com/archive.cms टाईम्स ऑफ इंडियाचे २००० चे आर्काइवज नाहीत. अन्यथा बिल क्लिंटन इथे आले तेव्हा हा पेपर 'अमेरिकेचे अध्यक्ष' असे qualified न विधान करता सरळ अध्यक्ष असे संबोधन वापरत होता हे दाखवता आले असते. अगदी हेडलाईन तशी असायची. उदा. The President Visits Taj Mahal. जावई घरी आल्यावर सासूबाईला जसा आनंद होतो (आणि त्याभरात ती चूका करते) तसा प्रकार या वृत्तपत्राचा झाला होता. नारायणन साहेबांना याची लाज वाटली कि नाही माहीत नाही, मला तरी खूप राग आला होता. या निमित्ताने त्या संतापाची आठवण आली.

जबरी!! आता भारत कधी जातो ते पाहणे रोचक ठरेल. एकदा का गेला की "गरिबांना खायला मिळत नै तिथे शिंचें चंद्रावर आणि कांय पाठवतां?" छाप बिनडोक वायझेड कमेंट्स आणि चंद्रावरील भूखंडवाटपाचे जोक्स नव्या जोमाने सुरू होतील. मरायच्या आधी स्पेस ट्रॅव्हल इकॉनॉमिकल झालेली असावी असे बाकी फार वाट्टे.