तत्कालिन : डाॅल्बीविरुद्ध सेनापती विद्यानंद बापट

>>>मग या मंडळांना 'मॅनेज करणारे' आणि पैसा पुरवणारे कोण असतात तेही तुम्हाला माहितेय.
अगदी नेमके माहित आहे.
>>>गणेशमंडळ अध्यक्षांकडून बरीच मनोरंजक माहिती मिळते.
धर्मादाय आयुक्तांकडून अधिक उपयुक्त माहिती मिळते. प्रश्न कसे विचारायचे ते माहित असावे.

>>>बारा वर्षं एकहाती सत्ता असणार्‍या लोकांकडे जितका पैसा या मंडळांना द्यायला आहे तितका इतर कुणाकडेही नाही हे उघड आहे.
इथे तुमचे आमचे एकमत नाही. सर्वच पक्षांकडे या मंडळांना द्यायला पैसा आहे हे निर्विवाद सत्य.

>>> 'सांस्कृतिक गणेशोत्सव कसा साजरा करायचा हे जगाला पुणेकरांनी दाखवून द्यावे' असे गुळमुळीत फालतू विधान करणाऱ्याच्या हाती अख्ख्या महाराष्ट्रात डाॅल्बीवर बंदी घालायचे अधिकार आहेत.
हे विधान प्रत्येक मुख्यमंत्रीपदी बसणा-याला (खुर्ची टिकवण्यासाठी) करावेच लागते. तुम्ही जरी मामु (माननीय मुख्यमंत्री) झालात तरी हेच होईल याची आम्हास खात्री आहे.

>>पण ते तसं करणार नाहीत.
हंगाश्शी... तेच तर आम्ही म्हणत होतो...
>>> बापटांची जात अखंड हिंदूराष्ट्र, राष्ट्रप्रथम वाल्या लोकांची पंचाईत करते.
अजिबात नाही. ती जात कुणाची पंचाईत करत नाही... बिनधास्त त्यांचे नाव घेऊन झोडपता येते... तुम्ही पण करुन पहा..

>>>धड ना त्यांच्या विरोधात बोलता येतं आणि धड ना पाठिंबा देता येतो! पाठिंबा द्यावा तर high command नाराज आणि विरोधात बोलावं तर सामान्य माणूस अक्कल काढतोय.
सामन्य माणूस सदर जातीच्या नावाने नेहमीच शंख करत असतो... त्याला काही फरक पडत नाही.

>>>घैसास, कुलकर्णी वगैरे लोकं बापटांवर अपमानकारक टीका करतात तेव्हा त्यांची कशी शाब्दिक धुलाई होतेय ते वाचून इतर आपोआपच गप्प बसत असतील.
अजिबात नाही. बरेच इनपुटस आहेत वरच्या स्तरावर डीजेबंदी होऊ नये यासाठी... कान डोळे उघडे ठेवा. राप(अप) गट सगळ्यात जास्त सक्रिय आहे...

>>>म्हणूनच मजा चालू आहे.
याबाबत एक मत.

"डाव्या विचारसरणीच्या या व्यक्तीने आपले विचार मांडण्याचं धैर्य झुंडशाहीत दाखवलं"

बीबीसी आणि लोकसत्ताच्या यूट्युब हँडलवर मुलाखतीही पाहिल्या. विचार इथल्या बहुतांश सदस्यांना आपलेसे वाटतील. विचार मांडांयचे धैर्य, शांतपणे करायचा प्रतिवाद ही कौशल्य वादातीत आहेत. म्हणूनच मला पण आवडले हे सदगृहस्थ. त्यांना हाकलवून लावतानाचा तो व्हिडिओ पाहिला. त्या अगोदर घडलेल्या घटनेची फक्त कल्पना करता येते. (तसा पूर्ण व्हिडिओ असेल तर तो वादविवाद बघायला आवडेल). पुढे काय होईल हे मला तितकेसे महत्त्वाचे वाटत नाही. पण कुणीतरी वाचा फोडली हे महत्वाचे. 

>>> सामान्य हिंदू मतदारांची सरकारला जरा सुद्धा पर्वा नाही हे उघड झालं.  

किंचित सुधारणा.. सामान्य मतदारांची सरकारला जरा सुद्धा पर्वा नाही हे उघड झालं (की सरकार फक्त मुस्लिम धार्जिणे आहे... असेल बुवा ;) )

काय आहे... आम्ही पडलो मध्यममार्गी त्यामुळे डाव्यांसारखे हिंदूत्व वादी हिंदूत्ववादी आणि उजव्यांसारखे मुस्लिम धार्जिणे मुस्लिम धार्जिणे असला घोषा लावत नाही... चालायचेच...

...या इतर सर्वांना (मुख्यत्वेकरून हिंदूंना) घाबरून मशिदींवरील भोंगे बंद करू शकले नाहीत, म्हणताय की काय?

नाही, स्पष्ट व्हावे, म्हणून विचारतो. कारण, नॅरेटिव तर सामान्यतः (सरकार) 'मुस्सलमानां'ना घाबरते, असे असते.

बापटांची मागणी रास्त आहे

आणि

पत्रकार बालबुद्धी असल्याने त्यांना नेमके प्रश्न विचारता येत नाहीत.

या दोन मुद्द्यांशी शत प्रतिशत सहमत आहे.

बाकी,

पद्धत चुकीची आहे

अं... माहीत नाही. मला वरकरणी तरी (आणि अद्याप तरी) त्यात काही गैर आढळले नाही. (त्यांच्या वैयक्तिक दृष्टिकोनाशी जरी मी शत प्रतिशत सहमत असेनच, असे नसले, तरीही.)

तुम्हाला असे का वाटले, ते ऐकायला आवडेल.

(हं, (उदाहरणादाखल) त्यांच्या नास्तिक असण्याचा मुद्दा (वारंवार वर आल्यामुळे) मुख्य (आणि मूळ) मुद्द्यापासून थोडा distracting होत आहे, असे म्हणू शकेन, कदाचित. परंतु, ठीक आहे; ते त्यांचे perspective आहे, आणि, त्या perspectiveमधून ते विचार करणार (नि त्या अनुषंगाने बोलणार), हे समजण्यासारखे आहे. शिवाय, त्यांच्या नास्तिक असण्याचा मुद्दा वारंवार वर तरी येत का आहे? कारण, लोक त्यांना वारंवार त्याबद्दल विचारीत आहेत, म्हणून. आस्तिकवाद हा मूर्खपणा आहे, आणि सण साजरे करणे हा वेळेचा, पैशाचा, ऊर्जेचा नि कदाचित आणखीही कशाकशाचा अपव्यय आहे, असे त्यांचे वैयक्तिक मत असेलही (आणि ते त्यांचे त्यांना लखलाभ होवो), परंतु, लोकांनी सण साजरे करूच नयेत (किंवा ईश्वरास मानूच नये) असा आग्रह ते धरीत नाहीयेत (सक्ती तर करीत नाहीच आहेत); फक्त, त्याचा इतरांस त्रास होऊ नये, इतकाच त्यांचा आग्रह दिसतो आहे. (त्यांचे वारंवार म्हणणे इतकेच आहे, की मला (माझ्या परिप्रेक्ष्यातून) हे सगळे करणे व्यर्थ वाटते, त्यामुळे, त्याचे मी समर्थन करू शकत नाही, परंतु, तुम्हांस जर करायचेच असेल, तर (मला जरी ते चुकीचे वाटत असले, तरी तुमचा right to be (माझ्या दृष्टिकोनातून) wrong मला मान्य असल्याकारणाने), जोवर ते तुम्ही इतरांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने करीत आहात, तोवर त्याला माझा आक्षेप नाही.) या त्यांच्या म्हणण्यात मला व्यक्तिशः काहीच गैर दिसत नाही; किंबहुना, या सगळ्या भानगडीत मूळ मुद्द्यापासून प्रचंड distraction होत आहे (आणि विरोधकांना काड्या टाकायला आयती संधी मिळत आहे), याव्यतिरिक्त कोठलाही घेण्यालायक आक्षेप मला दृग्गोचर होत नाही.)

(अर्थात, ते काही राजकीय नेते नाहीत, किंबहुना, कसलेच नेते नाहीत; केवळ एक सामान्य परंतु जागरूक नागरिक या भूमिकेतून, citizen activist म्हणून बोलत आहेत, त्यामुळे, तसल्या polishची त्यांच्याकडून मी अपेक्षाही करीत नाही. (स्वतःशी) प्रामाणिक आहेत (असे वाटते), तोवर ठीक आहे.)

परंतु अर्थात, तुमचे मुद्दे ऐकायला आवडतील.

कारणमिमांसा गंडलेली आहे.

अं... पूर्णपणे गंडलेली आहे, असे मी तरी नाही म्हणणार. किंबहुना, त्यांचा जो मूळ मुद्दा आहे, त्यात (minor hiccups notwithstanding, आणि, त्यांच्या परिप्रेक्ष्यातून) बर्‍यापैकी ठीक वाटली. झालेच तर, त्यांच्या एकंदर विचारसरणीमध्ये ते बर्‍यापैकी सुसंगत आहेत (भले ती विचारसरणी तुम्हाला वा मला पटो वा न पटो), असे जाणवले.

हं, मुद्द्याशी पूर्णपणे अवांतर अशा काही बाबींमध्ये ते जे मतप्रदर्शन करतात, त्यातील काही बाबींमध्ये त्यांची कारणमीमांसा क्वचित खटकण्याइतकी म्हणण्याजोगी गंडलेली वाटू (वा असू (चूभूद्याघ्या.)) शकते खरी. परंतु येथे, बापट जो मूळ मुद्दा मांडताहेत, त्याला महत्त्व असल्यामुळे, आणि बापट या व्यक्तीला (त्यांच्याच म्हणण्याप्रमाणे) अजिबात महत्त्व नसल्यामुळे, त्याकडे आपण (त्यांचा right to be wrong concede करून म्हणा, किंवा त्यांची अक्कल काढून म्हणा (Same difference — Right to be wrong concede करणे हा एका प्रकारे अक्कल काढण्याचाच एक सभ्य नि नम्र (आणि socially acceptable) प्रकार झाला.)) पूर्णपणे दुर्लक्ष करू शकतोच.

---

(उदाहरणादाखल,

१. त्यांना पोलिसांच्या संरक्षक कड्यात नगरपालिकेच्या सभेबाहेर नेण्यात आले, त्या प्रसंगाचे वर्णन करताना ते अमेरिकेत कसे हत्यारांवर निर्बंध नाहीत, त्यामुळे अमेरिकेसारखे शस्त्रनिर्बंध नसते, तर अशा प्रसंगी माझ्याजवळ इतकीइतकी नि अशीअशी शस्त्रे असती, त्यामुळे पोलीस संरक्षक कड्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता, वगैरे वगैरे ते बोलतात. झालेच तर, स्वसंरक्षणाचा अधिकार, concealed carry वगैरेंबद्दलसुद्धा बाता करतात. (दिल को बहलाने के लिए खयाल, वगैरे वगैरे.)

त्यांचा (किंवा, फॉर्दॅट्मॅटर, कोणाचाही) स्वसंरक्षणाचा अधिकार अर्थातच मान्य आहे. परंतु, सदर सद्गृहस्थांची अमेरिकेतील शस्त्रनिर्बंधांसंबंधीच्या परिस्थितीची कल्पना तथा मते ही बहुधा ऐकीव माहितीवर आधारित असावी(त).

सर्वप्रथम, होय. अमेरिकेत (नागरिकांनी) शस्त्रे बाळगण्याबद्दल निर्बंध फार कमी आहेत, हे खरेच आहे. (हा अधिकार अमेरिकेत राहणार्‍या बिगरनागरिकांना (ते ग्रीनकार्डधारक अर्थात कायमस्वरूपी रहिवासी परवानाधारक असल्याखेरीज) नाही; किंबहुना, तो गुन्हा ठरू शकतो. परंतु, तो पूर्णपणे वेगळा मुद्दा.) मात्र, याचा अर्थ प्रत्येक अमेरिकन नागरिक दोन रिव्हॉल्व्हर नि तीन सेमायऑटोमॅटिक घेऊन हिंडत असतो, असाही नाही.

शस्त्रांचे concealed carry वैध असावे, की open carry, झालेच तर, शस्त्रे बाळगण्याकरिता परवाना आवश्यक असावा, की नसावा, हे प्रत्येक राज्याच्या कायद्यानुसार ठरते.

शस्त्रे बाळगण्याचा अधिकार हा (दुसर्‍या घटनादुरुस्तीद्वारे) नागरिकाचा घटनादत्त मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, त्या घटनादुरुस्तीची भाषा तथा इतिहास बघितल्यास, मूलतः त्याचा (वैयक्तिक पातळीवरील) स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराशी काहीही संबंध नाही. अमेरिकेचे स्थायी सैन्य नसण्याच्या सुरुवातीच्या काळात, राष्ट्राच्या संरक्षणासाठी आवश्यक म्हणून नागरिकांनी शस्त्रे बाळगण्यावर निर्बंध घालणारे कायदे केले जाऊ नयेत, अशा अर्थाची ती घटनादुरुस्ती आहे. (आज अमेरिकेची स्थायी संरक्षणदले असण्याच्या काळात खरे तर ती कालबाह्य आहे.) तिचे spirit पाहिले असता, कोठल्याही परिस्थितीत कोठल्याही प्रकारच्या वाटेल तितक्या बंदुका बाळगण्याचे स्वैर स्वातंत्र्य, असा तिचा अर्थ खचितच नव्हता, आणि, शस्त्रांसंबंधी उचित (reasonable) असे कायदे बनविण्यासाठीसुद्धा बंदी, हे तिच्यामागील उद्दिष्ट मुळात नव्हते. किंबहुना, अनेक राज्यांत पूर्वीच्या काळी शस्त्रे बाळगण्यासंदर्भात reasonable निर्बंधसुद्धा असत, असेही वाचलेले आहे. पुढे, बंदूकउत्पादकांच्या दबावगटांनी (यांत National Rifle Association ही अग्रणी.) वेगवेगळ्या राजकारण्यांवर तथा सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींपर्यंत (आर्थिक वा अन्य) दबाव आणून याचा विपर्यास घडवून आणला, नि पार सुप्रीम कोर्टाकडून (तो 'राष्ट्राच्या संरक्षणाकरिता' वगैरे भाग रीतसर धाब्यावर बसवून) 'नागरिकाचा मूलभूत आणि अनुल्लंघनीय अधिकार' असे तिचे अर्थनिर्णयन करवून घेतले. (त्यामुळे, बंदुकांविषयी साधेसुधे, मामुली नि reasonable असे निर्बंध — जसे की, बंदुकांची सरकारदरबारी नोंद (registration) आवश्यक करणे — घालणारे कायदेसुद्धा बनवायला इथले राजकारणी घाबरतात. नि समजा बनवलेच, तर प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊन, तेथे आजीवन पदधारी न्यायमूर्ती पित्थे बसलेलेच आहेत ते ‘घटनेशी विसंगत’ म्हणून खारिज करायला.)

(National Rifle Association उर्फ NRA ही मुळात नागरिकांना बंदुका सुरक्षितपणे कशा हाताळाव्यात वगैरे गोष्टींचे प्रशिक्षण देणारी एक नागरी आस्थापना होती. पुढे तिचे राजकीय दबावगटात रूपांतर झाले.)

(अवांतर: अमेरिकेत राजकीय भ्रष्टाचार चालत नाही, अशी जर कोणाची भाबडी समजूत असेल, तर इतकेच सांगू इच्छितो, की, The American governmental and judicial systems are the best governmental and judicial systems in the world that money can buy, असे जे आम्ही नेहमी म्हणत असतो, ते उगाच नव्हे. तर ते एक असो.)

अमेरिकेतली ही परिस्थिती (बापटांना वाटते, त्याप्रमाणे) आदर्श खचितच नाही, किंवा एखाद्या उदात्त तत्त्वातून उद्भवलेली तर मुळीच नाही. अमेरिकेत एखादे दिवशी एखादा येडा उठतो, सेमायऑटोमॅटिक घेऊन एखाद्या शाळेत नाहीतर युनिव्हर्सिटीत नाहीतर थेटरात जातो, नि धाडधाडधाडधाड गोळ्या झाडून डझनावारी मुडदे (सहज गंमत म्हणून नाहीतर स्वतःचे फ्रस्ट्रेशन काढण्यासाठी किंवा उगाच, वाटले म्हणून) पाडतो, अशा प्रकारच्या बातम्या ज्या अधूनमधून येत असतात, त्यामागे हे कारण आहे. कारण, शस्त्र बाळगण्यावर साधेसुधे, reasonable निर्बंध घालणारे कायदेसुद्धा बनविणे हे राजकारण्यांच्या हाताबाहेरची गोष्ट आहे.

झालेच तर, अमेरिकेतली ही परिस्थिती हा (आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील) एक अपवाद आहे. व्यक्तीचा स्वसंरक्षणाचा अधिकार मान्य करूनसुद्धा, सुसंस्कृत जगातल्या कोठल्याही देशात असे अनिर्बंध कायदे नाहीत. (मध्यटीप: एक अमेरिकन नागरिक या नात्याने, अमेरिकेस मी 'सुसंस्कृत जगा'त गणत नाही.)

त्यामुळे, अमेरिकन शस्त्रधारण कायद्यांसंबंधीचे बापटांचे हे fascination मला मनोरंजक वाटते. अनेक कारणांकरिता वाटते. एक म्हणजे, ते स्वतःला left of center म्हणवितात, तर त्या विचारसरणीत हे नेमके कोठे बसते, असा प्रश्न पडतो. (अमेरिकेतील उजव्या/अतिउजव्या विचारांचे लोक सामान्यतः या ‘मूलभूत अधिकारा’स डोक्यावर घेतात. डाव्यांचा सहसा त्यावर किमान थोड्याफार तरी निर्बंधांकडे कल असतो.) दुसरे म्हणजे, जुन्या, कालबाह्य प्रथांना बिनडोकपणे चिकटून न राहता त्या कालानुरूप बदलल्या पाहिजेत, असा आग्रह बापट धरतात. (आणि, त्याबद्दल मी त्यांच्याशी सहमत आहे.) मग अमेरिकेतील शस्त्रबंदीविरोध हे तर जुन्या, कालबाह्य प्रथांना बिनडोकपणे चिकटून राहण्याचे classic textbook उदाहरण आहे! मग तेव्हा कोठे जातो — बापटांना मी 'राधासुत' (अर्थात son-of-a-Radha) वगैरे म्हणणार नाही, परंतु — यांचा धर्म? तिसरे म्हणजे, आडमुठेपणाच्या बाबतीत डीजेवाल्यांची नि अमेरिकन गनलॉब्यांची तुलना करता यावी. (अमेरिकन गनलॉब्या अधिक भयावह आहेत, ही वेगळी गोष्ट.) मग डीजेलॉब्यांच्या चाळ्यांना विरोध परंतु अमेरिकन गनलॉब्यांच्या चाळ्यांचे आकर्षण, हा विरोधाभास काही पचनी पडत नाही.

Trust me, भारतात काय, किंवा इतर कोठल्याही (सुसंस्कृत किंवा असंस्कृत) देशात काय, (स्वसंरक्षणाच्या नावाखाली) असले अमेरिकन-स्टाइल अनिर्बंध बंदूककायदे येणे ही काही (बापटांना वाटते, त्याप्रमाणे) त्या-त्या देशाकरिता वा त्या-त्या देशाच्या नागरिकांकरिता हितावह गोष्ट नव्हे. (अमेरिकेकरिता किंवा आम्हां अमेरिकनांकरिताही नाही, परंतु, आमची मजबूरी आहे. नको तितके crazy उजव्या डोक्याचे सहनागरिक नि राजकारणी आड येतात.) Contrary to what बापट imagines, भारतात (बापट ज्याला मानीत नाहीत तो देव न करो, परंतु) अशी जर का स्थिती आली, तर बापटांचे जगणे तेथे अधिक सुरक्षित होण्याऐवजी पराकोटीचे असुरक्षित होईल. नि मग, आज किमान पोलीस तरी तत्त्वतः काही अंशी संरक्षण देऊ शकताहेत; त्या परिस्थितीत पोलीसदेखील काहीही करू शकणार नाहीत.

(लक्षात घ्या. बापटांना आज कोणीतरी थोबाडीत मारली. बापटांची भोळी समजूत आहे की ते त्या हल्लेखोराला गोळी घालून स्वसंरक्षण करतील, म्हणून. अर्थात, बापट यात बंदुकीकडे second strike capability या दृष्टीने पाहताहेत. या approachमध्ये अडचण इतकीच आहे, की अमेरिकन-स्टाइल परिस्थितीत हल्लेखोर थप्पड मारण्याचा विचारसुद्धा करणार नाही; किंबहुना, हल्लेखोराकडेसुद्धा बंदूक असेल (जी तोसुद्धा concealed carry करीत असेल, नि त्यामुळे बापटांना तिच्या अस्तित्वाचा पत्तादेखील नसेल), नि तो आपल्या बंदुकीकडे first strike capability या दृष्टीने पाहात असेल. हल्लेखोराने या खेपेस जी थोबाडीत मारली, ती (बापटांना) अनपेक्षितरीत्या, अचानकपणे मारली. अमेरिकासदृश परिस्थितीत, हल्लेखोर थोबाडीत मारणार नाही, परंतु (तितक्याच अनपेक्षितरीत्या नि अचानकपणे) गोळ्या झाडेल. थोबाडीत मारल्यावर second strikeचा निदान विचार तरी करता येतो (किंवा तशी फँटसी तरी करता येते); गोळ्या झाडल्यावर second strikeचा विचारदेखील करायला बापट तोवर जिवंत तरी राहतील काय?)

त्यामुळे, अमेरिकेबद्दलच्या ऐकीव वा वाचीव अर्धवट माहितीच्या आधारावर बापटांनी भलत्याच फँटश्या उरी बाळगू नयेत, इतकेच सुचवावेसे वाटते. (त्यामुळे at the very least ते विनाकारण मूर्खासारखे दिसतात. तसे ते मूर्ख नसावेत; वाटत तरी नाहीत.) पण लक्षात कोण घेतो?

२. त्यांची कारणमीमांसा गंडण्याचे दुसरे एक ठळक उदाहरण म्हणजे, (नक्की उद्धरण त्यांची एखादी मुलाखत पुन्हा एकदा पाहून तपासावे लागेल, परंतु) ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी ते सरकारच्या police powersचा, प्रसंगी सैन्याचासुद्धा वापर करण्याबद्दल आर्ग्युमेंट करतात. एके ठिकाणी तर तियानानमेन चौकाचे उदाहरणसुद्धा लीलया देतात. ठीक आहे. सरकारकडे अशा powers निश्चित आहेत. आणि, टोकाच्या परिस्थितीत त्या वापरणे हे (टोकाच्या परिस्थितीत — जसे, बापटांच्या लाडक्या उदाहरणांतल्या रुग्णवाहिकेकरिता किंवा आगीच्या बंबाकरिता, वगैरे — जेणेकरून ध्वनिप्रदूषण करणे हे क्षम्यच नव्हे, तर अपरिहार्य असू शकते, त्याप्रमाणे) क्षम्य तथा अपरिहार्य असू शकते, हेदेखील मान्य आहे. प्रश्न इतकाच आहे, की परिस्थिती तूर्तास इतकीही टोकाची आहे का, की इतक्या टोकाच्या police powersचा वापर हा अपरिहार्य ठरावा? आणि, तियानानमेन चौकाइतक्या टोकाला जाण्याइतका?

पोलिसांकरवी काय, किंवा सैन्याकरवी काय, आपल्याच देशाच्या नागरिकांना चिरडणे ही काही चांगली, वांच्छनीय, किंवा इतक्या हलक्याने घेण्याची गोष्ट नव्हे. ठीक आहे, अगदी टोकाच्या परिस्थितीत (जसे, एखाद्या insurgencyमध्ये वगैरे) क्वचित ते अपरिहार्य होऊ शकत असेलही, आणि (भारतात याबद्दल नक्की काय कायदे वा धोरणे आहेत किंवा नाहीत याबद्दल मला कल्पना नाही, परंतु) सरकारला तश्या powers कदाचित असतीलही, परंतु तेव्हासुद्धा, देशात एखादी despotic regime वगैरे असल्याखेरीज, असले उपाय हे सहसा last resort म्हणूनच वापरण्याकरिता असतात. (आणि तेव्हासुद्धा, सामाजिकदृष्ट्या त्यांचे अंतिम परिणाम हे सहसा फारसे चांगले होत नाहीत किंवा होणे अपेक्षितही नसते. केवळ नाइलाज म्हणून असले उपाय हे सहसा अंमलात आणले जातात.) प्रस्तुत परिस्थिती ही तितकीही चिघळलेली आहे काय?

आणि म्हणूनच, बापटांचे हे तियानानमेन चौकाविषयीचे obsession काय आहे, ते कळत नाही. (ऊठसूट ‘फडतूसांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत’ असे जाहीर विधान करणाऱ्या ‘ऐसीअक्षरे’च्या एका माजी सदस्याची आठवण होणे येथे अपरिहार्य आहे. त्याच्या विधानांना वा विचारांना आम्ही जितपत गंभीरपणे घेत असू, साधारणतः तितक्याच गंभीरपणे बापटांच्या विधानांना वा विचारांना घेतले जावे, अशी काही बापटांची अपेक्षा आहे काय?)

साधी गोष्ट घ्या. १९५०च्या दशकात मुंबईत फ्लोरा फाउंटनजवळ काही लोकांनी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या समर्थनार्थ निदर्शने केली. आंदोलकांच्या मागण्या रास्त होत्या, की नव्हत्या, याबद्दल एक वेळ चर्चा होऊ शकेल. परंतु, तत्कालीन मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. मोरारजी देसाई यांनी सरकारच्या कथित police powersचा वापर करून निदर्शकांवर गोळीबार करण्याचा आदेश केला, नि त्या गोळीबारात १०५ निदर्शक मृत्युमुखी पडले. त्याबद्दल महाराष्ट्राने आजदेखील मोरारजीभाईंना क्षमा केलेली नाही.

सांगण्याचा मतलब, होय, सरकारकडे police powers अवश्य असतात, परंतु, त्यांचा वापर (आणि विशेषेकरून तियानानमेन चौकाइतक्या टोकाचा वापर) हा तारतम्यानेच करणे अपेक्षित असते. (नाहीतर मग जनरल डायरचे नक्की काय चुकले?)

याव्यतिरिक्त, उंदीर मारण्याकरिता (म्हणजे, तुलनेने क्षुल्लक समस्या सोडविण्याकरिता, अशा अर्थी; येथे कोणाचीही तुलना उंदरांशी करण्याचा अथवा कोणालाही मारावे असे सुचविण्याचा उद्देश नाही, हे स्पष्ट करू इच्छितो.) एके४७ वापरण्याचा विचारसुद्धा करणे हे मूर्खपणाचे आहे, असे कोणीतरी बापटांना सुचविणे इष्ट ठरेल, असे वाटते.

(‘उंदीर मारण्या’ऐवजी ’झुरळे मारणे’ म्हणणार होतो, परंतु दुर्दैवाने (आणि भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कृपेने) ‘झुरळां’ना सध्या काही भलताच अर्थ प्राप्त झालेला असल्याकारणाने, चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. सबब, झुरळे नकोत; उंदीरच ठीक आहेत.) 

परंतु, चालायचेच.)

---

अर्थात, माझ्या लेखी बापटांचे लॉजिक सीरियसली गंडल्याची ही जी उदाहरणे आहेत, ती त्यांच्या मूळ मुद्द्याच्या संदर्भात नसून, पूर्णपणे अवांतर आहेत. बापटांच्या एकंदर विचारपद्धतीच्या काही पैलूंची कदाचित ती द्योतक असतीलही, वा कदाचित नसतीलही, परंतु, त्यांच्या मूळ लढ्याच्या विषयाच्या परिप्रेक्ष्यात ती गौण तथा दुर्लक्षणीय आहेत, असे निदान मला तरी वाटते. (पुढेमागे कदाचित याहून गंभीर अशी काही विधाने जर त्यांनी यदाकदाचित केलीच, तर त्या अनुषंगाने माझे मत तेव्हा कदाचित बदलूही शकेल. परंतु, निदान तूर्तास तरी मला असे वाटते.)

परंतु, त्यांची कारणमीमांसा गंडलेली आहे, असे तुम्हाला नक्की कोठल्या मुद्द्यांवरून वाटले, ते समजून घ्यायला आवडेल.

पत्रकार बालबुद्धी असल्याने त्यांना नेमके प्रश्न विचारता येत नाहीत. ते फक्त पहीला प्रश्न मीच विचारला, आमच्याच चॅनेलवर पहिला प्रश्न आला.. असल्या भुक्कड मानसिकतेत आहेत.

याविषयी सहमत आहे, परंतु, यात नवीन किंवा आश्चर्यजनक असे नक्की काय आहे? माध्यमांच्या अमेरिकीकरणाचा अपरिहार्य परिणाम आहे तो. एकदा का अमेरिकन माध्यमांच्या फॉर्मॅटची निर्बुद्ध नक्कलच करायची ठरवली, तर मग किमान इतके तरी अपेक्षितच आहे!

त्यातही संपूर्ण डीजे बंदी न करता नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी पोलिसांनी करावी (कानात रंगीत कागदाचे बोळे न घालता) एवढी मागणी सुद्धा पुरेशी आणि सुसंगत असावी..

माफ करा, परंतु… हे म्हणायला ठीक आहे, परंतु… अशा मागणीतून व्यवहारात काही निष्पन्न होणे हे कदापि शक्य आहे काय?

पण... हे काही नाही जे चालू आहे ते सगळंच बंद करुन टाकू या विचारांनी प्रेरीत झालेले आहेत..

अं… मला त्यांच्या (मूळ मुद्द्याविषयीच्या) विचारांत फारसे गैर असे काही वाटले नाही. तसेही, त्यांचे म्हणणे काहीही असो, ते कोणाला पटो वा ना पटो, परंतु, ते निर्भीडपणे मांडण्याचा अधिकार त्यांना आहेच. शिवाय, त्यांनी केवळ आपल्या कल्पना मांडल्या आहेत, आपली कारणमीमांसा मांडली आहे. कोणावरही कशाचीही सक्ती केलेली नाही. (करू शकतही नाहीत.) त्यामुळे, त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात की न कराव्यात, किंवा किती प्रमाणात कराव्यात, हा मुद्दा वेगळा, परंतु, त्यांनी त्या मागण्या मांडूही नयेत, या म्हणण्याला काय अर्थ आहे?

दुसरे म्हणजे, त्यांनी नक्की काय मागितले आहे? ध्वनिप्रदूषणाला आळा घातला जावा (आणि त्या अनुषंगाने ध्वनिवर्धकांवर किंवा कदाचित ढोलताशांवरसुद्धा सार्वजनिक जागी — हे महत्त्वाचे! — बंदी आणण्यात यावी), बस्स इतकेच. बाकीचे केवळ त्यांचे विचारमंथन किंवा त्यांच्या सुचवणी आहेत.

आणि, त्यांच्या सुचवणींतसुद्धा त्यांनी इतके गैर असे नक्की काय मांडले आहे, की त्यांचा किमान विचारसुद्धा करता येऊ नये? किंबहुना, त्यांच्या काही कल्पना निदान मला तरी किमान विचार करण्यालायक वाटल्या.

खरेच, ढोलताशे किंवा लाउडस्पीकर किंवा आवाज करणारे काहीही वाजवायचेच जर असेल, तर ते भरवस्तीत रस्त्यावरच वाजविणे इतके आवश्यक का असावे? किंबहुना, सार्वजनिक गणेशोत्सव (परंपरा म्हणून, श्रद्धा म्हणून, हौस म्हणून, किंवा आणखी काहीही म्हणून) करायचाच जर असेल, तर तो भर रस्त्यावरच करणे इतके आवश्यक का असावे? त्यापेक्षा, एखाद्या मोकळ्या मैदानात मंडप टाकून नाहीतर एखाद्या बंदिस्त थेटरात जर तो केला, तर नक्की काय बिघडेल? किंवा, गणेशविसर्जनाची मिरवणूक शहराच्या भर मध्यवस्तीतूनच जाणे हे इतके आवश्यक का आहे? समजा, शहराबाहेरून डायव्हर्शन काढून जर ती नेली, तर नक्की काय बिघडेल?

हे सगळे असेच का करत राहायचे? भाऊ रंगारी किंवा लोकमान्य टिळक यांनी पुण्यात जेव्हा सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केला, तेव्हा असेच व्हायचे, नि तेव्हापासून अशीच परंपरा आहे, म्हणून?

अरे, परंतु, भाऊ रंगारी किंवा लोकमान्य टिळक यांनी पुण्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव जेव्हा सुरू केला, तेव्हा पुण्याची लोकसंख्या कितीशी होती? पुण्याच्या रस्त्यांत रहदारी तेव्हा कितीशी असे? पुण्यात गणेशमंडळे तेव्हा कितीशी असावीत? पुण्यातल्या तत्कालीन तमाम गणेशमंडळांनी मिळून एकाच चौकात आपापली ढोलताशापथके उभी करून ती एकसमयावच्छेदेकरून वाजविण्याचा प्रयोग जरी केला, तरी त्यातून त्या काळात कितीसा कोलाहल माजत असेल? कितीश्या प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण होत असेल? आणि, त्या काळातली लोकवस्ती, रहदारी, आणि गणेशमंडळांची संख्या या तिन्ही गोष्टी लक्षात घेता, शहराच्या भर मध्यवस्तीतून विसर्जनाची मिरवणूक नेऊनसुद्धा (किंवा सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे मंडप भररस्त्यात मांडूनसुद्धा) वाहतुकीचा कितीसा खोळंबा होत असेल? याउलट आज परिस्थिती काय आहे? तेव्हा चालून जायचे, म्हणून तेव्हाचे निकष आजही चालविता येतील काय? तसे ते आजही चालविणे इष्ट आहे काय?

अरे, फार कशाला. मुंबईला समुद्र आहे. तेथील सार्वजनिक गणेशोत्सवातील त्या भल्यामोठ्या मुख्य मूर्तींचे (ऐकीव माहितीप्रमाणे) समुद्रात विसर्जन करण्याची प्रथा आहे. (किंवा, निदान एके काळी तरी होती, असे ऐकून आहे. आजकाल एखाद्या तलावात किंवा अन्यत्र करीत असल्यास कल्पना नाही.) पुण्यातले विसर्जन (पुण्याला नदी असल्याकारणाने) नदीत होते. तेथे प्रत्येक गणेशमंडळ आपापल्या भल्यामोठ्या मूर्तीचे विसर्जन नदीत जर करू लागले, तर ती एवढीशी नदी झटक्यात तुंबणार नाही काय? आणि, या कारणास्तव, पुण्यातली गणेशमंडळे आपापल्या मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन न करता, सोबतच्या दुसऱ्या एखाद्या लहान मूर्तीचे विसर्जन करून, मोठी मूर्ती तिच्यावर ताडपत्री टाकून मागच्या रस्त्याने परत नेऊन पुढच्या वर्षी पुन्हा त्याच मूर्तीची नव्याने रंगरंगोटी करून वापरीत नसत काय? (टीप: माझ्या लहानपणीची, मी पुण्यात वाढत असतानाची माहिती. कदाचित अद्ययावत नसू शकेल. आजमितीस काही वेगळी पद्धत प्रचलित असल्यास त्याबद्दल मी अनभिज्ञ आहे. चूभूद्याघ्या.) आणि, असे करण्याने पुणेकरांचा धर्म बुडत असे काय?

प्रथापरंपरा या स्थलकालानुरूप, गरजेनुसार बदलण्यात काहीही गैर किंवा आक्षेपार्ह नसते.

तेव्हा, सार्वजनिक गणेशोत्सव हे एखाद्या मोठ्या मोकळ्या पटांगणात मांडव टाकून किंवा एखाद्या बंदिस्त सभागृहात साजरे करण्यात, खरेच, नक्की काय अडचण आहे? किंबहुना, महानगरपालिकेने गणेशमंडळांना अशा काही सुविधा (अगोदरच अस्तित्वात असलेल्या अथवा गरज पडल्यास नव्याने निर्माण करून) उपलब्ध करून का देऊ नयेत?

किंबहुना, बापटांनी एका मुलाखतीत सवाई गंधर्व महोत्सवाचेसुद्धा उदाहरण दिले. (हादेखील खरे तर पुण्याच्या सांस्कृतिक परंपरेचा अविभाज्य भाग मानता यावा.) एके काळी हा महोत्सव एखाद्या शाळेच्या मोठ्या पटांगणात उघड्यावर भारतीय बैठकीनिशी होत असे. पुढे (अलिकडच्या काळात) तो (बहुधा महानगरपालिकेच्या निर्बंधांमुळे) बंदिस्त सभागृहात हलविण्यात आला. सवाई गंधर्व महोत्सवाबद्दल जर हे घडू शकते, आणि ते जर (परंपरा मोडणारे म्हणून) आक्षेपार्ह मानले जात नाही, तर मग सार्वजनिक गणेशोत्सवांच्याही बाबतीत तसेच केल्यास नक्की अडचण काय आहे?

आणि, त्यापुढे जाऊन बापटांनी असे काहीही सुचविले नाही, परंतु, अशा सुविधांमध्ये होणाऱ्या गणेशोत्सवांकरिता गणेशमंडळांनी प्रवेशशुल्क आकारण्यास नक्की काय हरकत आहे? त्यातून येणाऱ्या उत्पन्नामुळे गणेशमंडळांना सार्वजनिक वर्गणीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. (नाहीतरी, गणेशमंडळे सक्तीने वर्गणी नव्हे खंडणी गोळा करीत असतात, अशी जनतेची तक्रार असतेच, तीही ऐकून घ्यावी लागणार नाही.) शिवाय, आपापल्या गणेशोत्सवांकडे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी गणेशमंडळांमध्येदेखील चुरस लागून कार्यक्रमांचा एकंदर दर्जादेखील सुधारेल. शिवाय, कोणावरही कसलीही सक्ती होणार नाही, हाही फायदा आहेच. (कदाचित महानगरपालिकेकडून सर्वोत्कृष्ट गणेशोत्सव सादर करणाऱ्या प्रत्येक विभागातील प्रत्येकी ५ मंडळांस पारितोषिकेही देता येतील.) अशा रीतीने सर्वजनांचा फायदा होऊन उत्सव खरोखरच ‘सार्वजनिक’ बनेल.

खरेच, यात गैर असे नक्की काय आहे?

बाकी, बापटांच्या विचारांमागील प्रेरणा (हे सगळे खरे तर बंद करून टाकले पाहिजे, वगैरे) हा त्यांच्या वैयक्तिक दृष्टिकोनाचा मामला आहे. आणि, तोदेखील त्यांनी केवळ व्यक्त केलेला आहे; कोणावरही लादलेला नाही. मला वाटते, तितका अधिकार त्यांना असावा. त्यामुळे, त्याला मी फारसे महत्त्व देणार नाही.

असो.