"भाजपा त्याचा महत्वाचा समर्थक वर्ग (छोटे व मध्याम व्यापारी) गमावतो आहे का"?
सध्या खालील मेसेज गुलबर्गयाच्या व्यापाऱ्यांच्या मध्ये फिरतो आहे। हा मेसेज GST लागू करण्याच्या संदर्भात आहे।
"हमारी भूल - कमलका फूल" :
सोचा था बनियेके उपर शर्ट आ जायेगी।
क्या पता था के बादमे पतलूनभी उतर जायेगी।
असे समजते की अशीच भावना सुरत, इचलकरंजी सारख्या वस्त्रोद्योग असणार्या खूप शहरांमध्येही तीव्रतेने आहे। (Ref: indian Express 22 July, Harish Damodaran' article). बऱ्याच ठिकाणी, ह्या विरोधात मोर्चे पण निघाले।
ह्या संदर्भात, लेखक एक महत्वाचा प्रश्न उपस्थित करतो की "भाजपा त्याचा महत्वाचा समर्थक वर्ग (छोटे व मध्याम व्यापारी) गमावतो आहे का"?
बहुतांशी, खुपश्या मध्यम आकाराच्या उत्पादन आणि विक्रीच्या साखळ्या (manufacturing and sales chains) ह्या टॅक्स चुकवूनच उद्योग करत असतील, तर व्यापारी, जो ह्या साळलीतील शेवटचा घटक आहे, तो एकटाच ह्या GSTला कसा सामोरा जाऊ शकेल? आणि पूर्ण साखळीच GST खाली आणावी लागत असेल तर त्याची व्याप्ती खरोखरच अतिप्रचंड नाही का?
आपल्याला काय वाटते?
व्यापारी लोक कधीही कोणाचे
व्यापारी लोक कधीही कोणाचे कायम समर्थक नसतात.
आपल्या देशात खालील मतदारगट आहेत असा माझा समज आहे - शेतकरी, कामगार (औद्योगिक कामगार, शेतमजूर, माथाडी कामगार), मध्यमवर्ग, मुसलमान, दलित, व्यापारी.
यातले नेमके कोण कोणाचे कायम समर्थक असतात ?
( व प्रत्येक राज्यात जातीवर आधारित मतदारगट आहेत. पण ते राज्यानुसार असल्यामुळे सध्या बाजुला ठेवूया कारण आपण राष्ट्रिय राजकारणाची चर्चा करीत आहोत असा माझा समज आहे.)
असं काही नाही. छोट्या
असं काही नाही. छोट्या व्यापाऱ्यांना जे धंदे करायचे ते ते करतच राहतील.
उलट व्यापारी नाराज आहेत असं परसेप्शन निर्माण झालं तर भाजपच्या अर्थनिरक्षर मतदारांमध्ये वाढच होईल. कारण "माझ्यावर नाराज आहेत म्हणजे ते करप्ट आहेत" हे परसेप्शन निर्माण करण्यात मोदी बऱ्यापैकी यशस्वी झाले आहेत असं वाटतं. आणि व्यापारी (रादर आपण सोडून इतर सगळे) टॅक्सचुकवे असतात परसेप्शन या अर्थनिरक्षरांच्या मनात पक्के रुजलेले असतेच.
त्यातून भाजप (मोदींना) मत देणाऱ्यांचा जो मूळ उद्देश आहे त्या उद्देशाच्या प्राप्तीसाठी मोदींशिवाय पर्याय नाहीच.
असं काही नाही. छोट्या
असं काही नाही. छोट्या व्यापाऱ्यांना जे धंदे करायचे ते ते करतच राहतील.
उलट व्यापारी नाराज आहेत असं परसेप्शन निर्माण झालं तर भाजपच्या अर्थनिरक्षर मतदारांमध्ये वाढच होईल. कारण "माझ्यावर नाराज आहेत म्हणजे ते करप्ट आहेत" हे परसेप्शन निर्माण करण्यात मोदी बऱ्यापैकी यशस्वी झाले आहेत असं वाटतं. आणि व्यापारी (रादर आपण सोडून इतर सगळे) टॅक्सचुकवे असतात परसेप्शन या अर्थनिरक्षरांच्या मनात पक्के रुजलेले असतेच.
त्यातून भाजप (मोदींना) मत देणाऱ्यांचा जो मूळ उद्देश आहे त्या उद्देशाच्या प्राप्तीसाठी मोदींशिवाय पर्याय नाहीच.
बहुतांशी, खुपश्या मध्यम
बहुतांशी, खुपश्या मध्यम आकाराच्या उत्पादन आणि विक्रीच्या साखळ्या (manufacturing and sales chains) ह्या टॅक्स चुकवूनच उद्योग करत असतील, तर व्यापारी, जो ह्या साळलीतील शेवटचा घटक आहे, तो एकटाच ह्या GSTला कसा सामोरा जाऊ शकेल? आणि पूर्ण साखळीच GST खाली आणावी लागत असेल तर त्याची व्याप्ती खरोखरच अतिप्रचंड नाही का?
व्हर्टिकल इंटिग्रेशन च्या विरोधी आर्ग्युमेंट आहे का हे ?
वेगळ्या शब्दात - जिएस्टी हा व्हर्टिकल इंटिग्रेशन ला प्रेरक असून व्हर्टिकल इंटिग्रेशन ला नकार देणारे छोटे उद्योजक्/व्यापारी हे नुकसानीत जात आहेत असा मुद्दा आहे का ?
नोटा बंदी करा नाहितर जीएसटी आणा !
नोटा बंदी करा नाहितर जीएसटी आणा ! काही व्यापारी असे आहे की तुम्ही कितीही आदळआपट केली तरी 'साब, सिर्फ केश पेमेंट ही चलेगा' चे पालुपद आळवायचे सोडत नाहित ही वस्तुस्थिती आहे. बेपारी कुणाच्या दावणीला बांधलेला नसतो. तो नगरपालिकेत शिवसेनेला मतदान करेल तर राज्यात कॉंग्रेस ला आणि देशात भाजपाला ! सगळ्यांना खुश ठेवला तरच बेपार नीट चालेल :)
मी बऱ्याच दुकानदारांना या अनुशंगाने (मोदी-भाजपा) पण ते फक्त नोटबंदी, जीएसटीवर नाराजी व्यक्त करतात. मोदींबद्द्ल किंवा भाजपाबद्दल प्रश्न विचारला की फक्त हसतात ! मात्र कोणीही उघड नाराजी किंवा समर्थन दर्शविले नाही. सबका साथ, हमारा विकास हेच त्यांच्या धंद्याचे गणित असावे बहुधा !
GST हा vertical integrationला
GST हा vertical integrationला संप्रेरक आहे, हे तर खरेच। माझ्या मते समोर प्रश्न दिसतो आहे, तो असा:
वस्त्रोद्योगांसारख्या (प्रामुख्याने सूरत सारखे प्रचंड केंद्र) सप्लाय चेन मध्ये शेवटचा समाजाभिमुख गट हा व्यापाऱयांचा असतो, जो ह्या टॅक्स आकारणींत सर्वात exposed असेल।
जर मागचे सर्व chain members जर सुखेनैव टॅक्स चुकावेगिरी करीत राहिले (कारण त्यांचे public exposure जवळ जवळ नसतेच), तर व्यापारी हा शेवटचा चेन-मेंबर एवढा टॅक्स भरू शकणार नाही। त्याला, credit घेऊन, फक्त आपलाच छोटा टॅक्सचा वाटा भरण्यास, मागील सर्वांनी टॅक्स भरणे आवश्यक आहे।
ही सर्व साखळीच GST च्या अमलाखाली आणणे हे अति प्रचंड काम आहे। उदा. एकट्या सुरातमध्ये दिवसाला चार कोटी meters synthetic कापड तयार होते।
जर एवढी प्रचंड tax governanceची यंत्रणा तयार नसेल, तर जो गट public exposureमध्ये आहे तोच बळीचा बकरा होणार।
मग असा विचार येतो की, नेहेमीसारखे आपल्या शासनाचे "आरंभशूर.... मैदानxx तर होणार नाही?
वस्त्रोद्योगांसारख्या
वस्त्रोद्योगांसारख्या (प्रामुख्याने सूरत सारखे प्रचंड केंद्र) सप्लाय चेन मध्ये शेवटचा समाजाभिमुख गट हा व्यापाऱयांचा असतो, जो ह्या टॅक्स आकारणींत सर्वात exposed असेल। जर मागचे सर्व chain members जर सुखेनैव टॅक्स चुकावेगिरी करीत राहिले (कारण त्यांचे public exposure जवळ जवळ नसतेच), तर व्यापारी हा शेवटचा चेन-मेंबर एवढा टॅक्स भरू शकणार नाही। त्याला, credit घेऊन, फक्त आपलाच छोटा टॅक्सचा वाटा भरण्यास, मागील सर्वांनी टॅक्स भरणे आवश्यक आहे।
मी डोकं खाजवत आहे.
व्हर्टिकल इंटिग्रेशन मधे व्हॅल्यु चेन मधल्या टप्प्यांमधल्या कंपन्या विकत घेऊन (मर्जर करून) त्यांच्यातल्या इनइफिशियन्सीज (किंवा ओव्हरहेड) कमी करून ओव्हरऑल कॉस्ट कमी करून तेवढ्या भागापुरता जीएस्टी कमी केला जातो. हे अनिष्ट नाही इष्ट आहे. किमान ग्राहकाच्या दृष्टीने तरी.
माझ्या मते समोर प्रश्न दिसतो
माझ्या मते समोर प्रश्न दिसतो आहे, तो असा
आपला प्रश्न बहुधा असा आहे-
आपण टूव्हीलर वर असताना सिग्नल तोडला की ट्रॅफिक पोलिस आपल्यालाच नेमका पकडतो आणि त्याच वेळेला त्याच सिग्नलवर असलेल्या ओव्हरलोडेड ट्रकला/ सिक्स सीटरला मात्र आपल्या डोळ्यादेखत खुशाल जाऊ देतो. कारण सापडला तो चोर हे कायद्याचे मूलतत्व आहे. इथेही तेच लागू आहे. ढोबळमानाने जीएसटी मध्ये छोटे व्यापारी टूव्हीलर वाल्यांच्या भूमिकेत आहेत.
पटत असो वा नसो पण टॅक्स भरायचा नाही (याचेच एक्स्टेन्शन म्हणजे कुठलाच कायदा पाळायचा नाही) ही आपली प्रवृत्ती आहे .
जीएसटीमुळे व्यापार्यांना केवळ जीएस्टी स्क्रुटिनिची भीती नसून आयकराची तेवढीच भीती आहे. कारण आजवरचा न दाखवलेला टर्नओवर दिसल्यामुळे आयकराची लायबिलिटीही वाढणार आहे. म्हणजे दोन्हीकडून कुर्हाड. तरीही मोदीशिवाय पर्याय नाही हे व्यापार्यांना पक्के ठाऊक आहे.
आपण टूव्हीलर वर असताना सिग्नल
आपण टूव्हीलर वर असताना सिग्नल तोडला की ट्रॅफिक पोलिस आपल्यालाच नेमका पकडतो आणि त्याच वेळेला त्याच सिग्नलवर असलेल्या ओव्हरलोडेड ट्रकला/ सिक्स सीटरला मात्र आपल्या डोळ्यादेखत खुशाल जाऊ देतो. कारण सापडला तो चोर हे कायद्याचे मूलतत्व आहे. इथेही तेच लागू आहे. ढोबळमानाने जीएसटी मध्ये छोटे व्यापारी टूव्हीलर वाल्यांच्या भूमिकेत आहेत.
व्हर्टिकल इंटिग्रेशन मधे हे गैरलागू आहे. व्हर्टिकल इंटिग्रेशन मधे व्हॅल्यु चेन मधल्या कंपन्या मर्ज करून त्यांची १ कंपनी बनवली जाते. कंपनीतल्या कंपनीत अॅड केलेल्या व्हॅल्यु वर टॅक्स कसा लावणार ? त्याऐवजी कंपनीच्या एंड प्रॉडक्ट वर टॅक्स लावला तरी पुरते.
------
पटत असो वा नसो पण टॅक्स भरायचा नाही (याचेच एक्स्टेन्शन म्हणजे कुठलाच कायदा पाळायचा नाही) ही आपली प्रवृत्ती आहे .
बऱ्यापैकी सहमत.
तसं नाही. तो टॅक्स दुसऱ्याच्या डोक्यावर लादायचा आणि वर त्यालाच रेग्युलेट करायचे वेसण घालायची भाषा करायची आणि वर त्यालाच दोष द्यायचा हा आवडता उद्योग.
@गब्बर: एखाद्या value chain
@गब्बर: एखाद्या value chain मधील कंपन्या, vertical integrationचा निर्णय हा अनेक वेगवेगळे निकष तपासून घेत असतात, taxation हा त्यांपैकी केवळ एक निकष असावा।
त्यामुळे, GST मुळे front-end sellers येणाऱ्या अडचणींच्या संदर्भात vertical integration चा उपाय अंमळ गैरलागू वाटतो (a-relevant ह्या अर्थाने)।
अश्या परिस्थितीत एकूण tax collection यंत्रणाच बळकट करणे, हा एकच उपाय समोर दिसतो आहे। हे शिवधनुष्य उचलले जाइल, का हे लवकरच स्पष्ट होईल।
@गब्बर: एखाद्या value chain
@गब्बर: एखाद्या value chain मधील कंपन्या, vertical integrationचा निर्णय हा अनेक वेगवेगळे निकष तपासून घेत असतात, taxation हा त्यांपैकी केवळ एक निकष असावा।
Nobody is disputing that.
----
त्यामुळे, GST मुळे front-end sellers येणाऱ्या अडचणींच्या संदर्भात vertical integration चा उपाय अंमळ गैरलागू वाटतो (a-relevant ह्या अर्थाने)।
मला वाटतं तुम्हाला माझा कोअर मुद्दा समजलाय.
पण पुढच्या बाबतीत तुमचा माझ्या भूमिकेबद्दल गैरसमज झालाय़्
असो.
व्यापारी लोक कधीही कोणाचे
व्यापारी लोक कधीही कोणाचे कायम समर्थक नसतात. मोदींच्या विजयमागे त्यांचं मोठं योगदान होत हे मान्य केलं तरी त्यामागे व्यापारउद्धि हाच हेतू होता.
आज जरी विरोध असला तरी
भाजपश्री मोदी शिवाय त्यांना पर्याय नाही!