GSTच्या निमित्ताने : वस्तूंचा जीवनक्रम

GSTच्या निमित्ताने ज्या चर्चा चालू आहेत त्या ऐकताना मनात काही प्रश्न आले. त्याचा संबंध प्रत्यक्ष वस्तू आणि सेवा कराशी नाही तर वस्तूंच्या जीवनक्रमाशी (life cycle) आहे. एखादी वस्तू उत्पादित होते तेव्हापासून ते तिच्या ग्राहकाच्या हाती पडते इथपर्यंतचा प्रवास अनेक टप्प्यांत होतो. ती वस्तू आणि तिच्याशी संबंधित प्रत्येक व्यवहार सरकारच्या म्हणजे कराच्या जाळ्यात अडकावेत अशी यंत्रणेची इच्छा असते, तर संबंधित व्यक्तींचे हितसंबंध पाहता तसं होऊ नये अशी किमान काही जणांची तरी इच्छा / अपेक्षा असणार. ह्याचे कोणकोणते प्रकार सांगता येतील आणि त्यात सरकारच्या नजरेतून ते सुटावं ह्याची कितपत शक्यता असते असा माझा एक प्रश्न आहे.

काही उदाहरणं घेऊ :

एखादा शेतकरी आपल्या शेतात भाजीपाला पिकवत असेल आणि आठवडी बाजारात जाऊन तो विकत असेल.
आता ह्यात मधले लोक येतच नाहीत आणि हा व्यवहार रोखीचा आणि बिनपावतीचा असतो. त्यामुळे सरकारदरबारी ह्याची नोंद होऊ शकणार नाही. शेतकरी कर बुडवत नाही त्यामुळे ह्यात बेकायदेशीर काहीही नाही. पण वस्तूचा प्रवास मात्र कागदोपत्री येत नाही. इथे गंमत म्हणजे शेतकरी जी बियाणं खतं वगैरे विकत घेत असेल तो व्यवहार बहुधा रीतसर होईल. म्हणजे त्याचा उत्पादन खर्च व्यवस्थेत नोंदला जातो आहे पण उत्पादन नोंदलं जात नाही.

ह्याच्या दुसऱ्या टोकाचं उदाहरण म्हणजे कदाचित एखाद्या हाय टेक उद्योगाचं असेल. : अॅपल आपले फोन, टॅबलेट, संगणक वगैरे कुठे तरी चीनमध्ये वगैरे बनवतं आणि भारतात विकतं. तुम्ही ते ऑनलाईन किंवा युनिकॉर्न वगैरेंसारख्या दुकानांतून घेऊ शकता. ह्यातल्या भारताशी संबंधित प्रत्येक टप्प्यात (आयात ते ग्राहकाच्या हातात) प्रत्येक यंत्राची प्रत्येक व्यवहारात नोंद होते. त्यामुळे ते सरकारच्या नजरेआड होत नाहीत. आणि तरीही मला असं सांगण्यात येतं की स्मगल केलेल्या आयफोन वगैरेंची एक समांतर बाजारपेठ जोरात आहे. मला ह्याचा प्रत्यक्ष अनुभव नाही, पण हे खरं असेल तर इथे अर्थात प्रत्येक वस्तूच्या जीवनक्रमातला आणि व्यवहारातला प्रत्येक टप्पा सरकारची नजर चुकवून होत असणार.

आता ह्या दोन टोकांच्या मधलं उदाहरण पाहू :
समजा एखादा खाजगी उद्योजक (म्हणजे पब्लिक लिमिटेड वगैरे नसलेला लघुउद्योजक) एखादी FMCG वस्तू उत्पादित करतो आहे. उदा. साबण. त्याला लागणारा कच्चा माल तो काही सप्लायर लोकांकडून घेतो. कदाचित ते सचोटीचे असतील किंवा नसतील. म्हणजे तो किती कच्चा माल आणि काय दराने घेतो ह्याची कागदोपत्री नोंद व्यवस्थित असेल किंवा अर्धवट / खोटी / अपुरी असेल. त्याचप्रमाणे तो उद्योजक साबणाच्या नक्की किती वड्या बनवतो त्याची नोंद कदाचित व्यवस्थित असेल किंवा अर्धवट / खोटी / अपुरी असेल. आणि मग त्यानुसार पुढच्या टप्प्यातल्या प्रत्येक व्यवहाराची नोंदही व्यवस्थित असेल किंवा अर्धवट / खोटी / अपुरी असेल. ती अर्धवट / खोटी / अपुरी ठेवण्यात नक्की कुणाकुणाचं हित आहे? ज्याला कर भरावा लागतो अशा प्रत्येकाचं हित त्यात आहे. (कर म्हणजे GSTच असं नाही, तर आयकर किंवा इतर कोणतेही पूर्वीचे कर.) म्हणजे अगदी पार ग्राहकापर्यंत. हिंदुस्थान लिव्हर कदाचित एकही साबण सरकारपासून लपवत नसेल, पण मग हा छोटा उद्योजक आपल्या साबणाची किंमत हिंदुस्थान लिव्हरपेक्षा पुष्कळ कमी ठेवून (ब्रँड-काॅन्शस आणि कदाचित क्वालिटी-काॅन्शसही नसलेल्या) ग्राहकांचं (आर्थिक) हित साधत असेल. ह्या साखळीतल्या सगळ्यांचं हित जर सरकारपासून हे साबण लपवण्यात असेल, तर कितीही ताकदीची असली तरी व्यवस्था त्याला कितपत पुरी पडू शकेल?

इतर अनेक उदाहरणं असतील, पण माझा मूलभूत प्रश्न हाच आहे. ह्याचा प्रतिवाद केला तर मला तो अर्थात आवडेल, कारण दोन नंबरचा धंदा चांगला आहे असं माझं अजिबातच मत नाही. मात्र, आतापर्यंतच्या म्हणजे GST-पूर्व काळामध्ये वस्तूंच्या ह्या जीवनक्रमातल्या प्रत्येक टप्प्यात सरकारची नजर चुकवण्यासाठी काय काय केलं जात असे हे जाणून घेण्यातही मला तितकाच रस आहे. कारण -

1. लोकांची खरी हुशारी त्यात दिसत असणार आणि म्हणून ते रोचक असणार असा माझा अंदाज आहे. आणि
2. ते समजून घेता आलं तर GSTची ही नवी व्यवस्था दोन नंबरचे व्यवहार रोखण्यात कितपत यशस्वी होईल ह्याविषयीही काही आडाखे कदाचित बांधता येतील. अर्थात,
3. innovative व्यापाऱ्यांकडून सरकारची नजर चुकवण्याचे नवनवे मार्ग शोधले जातील ते वेगळंच. पण ते लक्षात यायला कदाचित अधिक वेळ लागेल. आताच कुणाला त्यातले काही माहीत झाले असले तरीही ते इथे सांगता येतील.

जाताजाता : एका अभ्यासू मित्रानं ह्याविषयी एका पुस्तकाचा संदर्भ दिला :
Stages of Capital: Law, Culture, and Market Governance in Late Colonial India: लेखक रितू बिर्ला. ब्रिटिशांच्या काळात त्यांनी जी करव्यवस्था आणण्याचा (अर्थात यशस्वी, कारण तेव्हा सरकार त्यांचं होतं) प्रयत्न केला त्यात पारंपरिक व्यापारी कुटुंबांचे (“vernacular” capitalists : मारवाडी वगैरे) व्यवहार संशयास्पद ठरवले गेले (“rendering them illegitimate as economic agents”) तरीही हे मारवाडी लोक ब्रिटिशांना पुरून उरले हे तर आपल्या डोळ्यांसमोरचं वास्तव आहे. आताही ह्यांच्यातलेच अनेक लोक GSTबद्दल उघड किंवा खाजगीत तक्रार करत आहेत. धंदा करण्यात त्यांची हुशारी तर पिढ्यानपिढ्या कमावलेली आहे. त्यामुळेच खरं तर माझं कुतूहल जागृत झालं आहे.