लोकशाही आणि रोजगार(न)निर्मिती
Wall Street Journal मध्ये आलेल्या आकडेवारीनुसार*
iPhone city म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चीन मधील शहरांत एकूण 250,000 लोकांना Faxconच्या factory मध्ये नोकऱ्या मिळाल्या। ही रोजगार निर्मित फक्त गेल्या 7 वर्षांत झालेली आहे। आणि हे सर्व कामगार Apple चे iPhones आणि iPads तयार करतात।
हे सर्व वाचून परत तोच प्रश्न मनात उभा राहिला, कीं इतक्या मोठया प्रमाणात रोजगार्निर्मिती आपल्यासारख्या लोकशाही शासित देशांत (even theoretically सुद्धा) शक्य आहे का?
ह्या संदर्भात काही प्रश्न असे आहेत:
- एखादी शासन (राज्य) प्रणाली, जसे कीं लोकशाही, हे अंतिम मूल्य असू शकते का? असावें का? आपल्याकडे, खूप वेळेला हे साध्य मानले जाते, साधन नव्हे।
- जर आपण अंगिकारलेली प्रणाली जर बहुसंख्य समाजाला किमान जीवनावश्यक गोष्टी देउ शकत नसेल तर मग पुढे काय?
- बहुसंख्य समाजाच्या प्राथमिक गरजा भागल्यानंतरच उच्च मूल्यांचा विचार करावा का?
- हा सर्व विचार सर्व सामान्य जनता करू शकते का आणि करत असल्यास तो प्रत्यक्षात कुठे दिसून येतो?
- असे तर होत नाही ना, कीं केवळ काहीं उच्च आणि अमूर्त तत्वांच्या मागे लागून मोठया समाजाच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण होऊ शकणार नाहीत।
आपल्याला काय वाटते?
तुझ्या मते लोकशाही ही ओव्ह
तुझ्या मते लोकशाही ही ओव्हररेटेड आहे का ?
प्रश्नच नाही अतिओव्हररेटेड आहे. भारतातली लोकशाही तर फारच जास्त्.
-------------------
जर कोणी नीट अभ्यास केला तर हे लक्षात येइल की भारता पेक्षा चायना मधे लोकशाही बरीच जास्त आहे.
गेल्या ७० वर्षात भारतात लोकशाहीनी निवडुन दिलेली अनेक वेगवेगळी सरकारे आली पण कुठल्याही प्रकारचे पॉलिसी, स्ट्रक्चरल , सिस्टिमिक बदल घडले नाहीत्. हे एकपक्षीय आणि एकच विचाराच्या राजकारणापेक्षा वेगळे कसे आहे? ना आधीच्या सरकार मधल्या कोणाला फाशी दिली गेली की तुरुंगात टाकले गेले.
त्यामनाने, चिन मधे एकपक्षीय सरकार असले तरी त्या पक्षात लोकशाही राबवली जाते. म्हणुन तोच पक्ष चीन मधे ६८ वर्ष असला तरी अनेकवेळेला मुलभुत बदल राबवले गेले.
--------------------
जनता लोकशाहीच्या लायकीची असेल तर लोकशाही ( किंवा कुठलीही शाही ) उपयोगी. जनता लायक नसेल तर कुठलीच शाही उपयोगी नाही.
९१ पूर्वीचा इलेक्ट्रॉनिक
९१ पूर्वीचा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग* म्हणाजे कोणता?
रेडिओ, किट आणून अॅसेम्बल केलेले रंगीत टीव्ही/टेपरेकॉर्डर वगैरे, काही प्रमाणात प्रिंटर्स, कंप्युटर वर्कस्टेशन्स.....
मेन फोकस इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हा होता.
*मी या उद्योगात काम केले आहे. ९१च्या उदारीकरणानंतर काही वर्षांपर्यंत
हा तो लेख.
हा तो लेख.
http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/How-reforms-killed-Indian-manufac…
यात फायबर ऑप्टिक आणि संगणक हार्डवेअरबद्द्ल म्हटलं आहे.
भारतातही आयफोन असेंबल होतो
भारतातही आयफोन असेंबल होतो आता. तयारपण होईल काही वर्षांनी.
भारतात मर्सिडीज पण अॅसेम्बल होते. त्यात काय विशेष्? भारतात आयफोन अॅसेंबल होतो कारण इंपोर्ट ड्युटी आहे.
------------
भारतात तयार झालेला आयफोन चिनी आयफोन पेक्षा स्वस्त असेल का?
खरे तर भारतात तयार होणारा आयफोन चिनी आयफोन पेक्षा स्वस्त असायला हवा कारण भारतातला कामगार चिनी कामगारापेक्षा बराच स्वस्त आहे. भारतीय कामगार चिनी कामगाराच्या पेक्षा बराच हलाखीच्या परिस्तितीत आहे. तरीपण भारतात तयार होणाऱ्या वस्तु चीन पेक्षा महाग असतात्.
असे का त्याचे उत्तर माझ्या आधीच्या प्रतिसादात आहे.
..... " चिनी कामगाराची कुशल
..... " चिनी कामगाराची कुशलता आणि उत्पादनक्षमता आणि काम करायची वृत्ती भारतीय कामगारापेक्षा बरीच जास्त आहे. हा मुख्य फरक आहे." ......
भरतातीलच अंबानी प्रकल्प, मारुती सुझुकी प्रकल्प किंवा अनेक privet enterprise प्रकल्पाचे मधील काम आणि त्याचा उत्कृष्ट दर्जा बघतांना, भारतीय कामगार कुशल आणि परिश्रमी नाहीत हे अनुताईंचे म्हणणे पटणे कठीण आहे।
लोक सर्वसाधारणत: फारसे वेगळे नसतात। It is the system that makes the difference. त्या अर्थी, लोकशाही एक 'system' म्हणून आपल्या रोजगार निर्मिती संदर्भातील अपेक्षा पुऱ्या करते का?
तसेच, "लोकशाही over rated आहे" म्हणजे नक्की काय?
.
भरतातीलच अंबानी प्रकल्प, मारुती सुझुकी प्रकल्प किंवा अनेक privet enterprise प्रकल्पाचे मधील काम आणि त्याचा उत्कृष्ट दर्जा बघतांना, भारतीय कामगार कुशल आणि परिश्रमी नाहीत हे अनुताईंचे म्हणणे पटणे कठीण आहे।
.
अनु च्या म्हणण्यात तथ्य नक्कीच आहे. हा आलेख ५ वर्षे जुना असला तरी.... ( स्त्रोत - इथे ). लेख अॅव्हरेज अॅन्युअल % वृद्धी चा आहे.
.
.
----------------------
.
(नितिन थत्ते मोड ऑन)
भारतातील ४% लोकांना इन्कम टॅक्स भरावा लागतो व म्हणून गब्बर च्या मते लोकशाही ओव्हररेटेड आहे.
(नितिन थत्ते मोड ऑफ्फ)
.
----------------------
.
तसेच, "लोकशाही over rated आहे" म्हणजे नक्की काय?
.
लोकशाही ओव्हररेटेड आहे म्हंजे (माझ्या मते) आपण खालीलपैकी काही गोष्टी करतो -
(१) देशातल्या समस्यांवर तोडगे काढताना एकतर त्या तोडग्यांचा साधकबाधक विचार् सरकारने करावा व तो तोडगा सरकारने अंमलात सुद्धा आणायला हवा असं मानून पुढे जातो,
(२) ज्या प्रश्नावर आपल्याला तोडगा माहीती नसतो त्या प्रश्नावरचे तोडगे सरकारला माहीती असतील व सरकारकडे ते तोडगे राबवण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये, माहीती, व साधनसंपत्ती, व अनुभव सुद्धा असेल असे मानून पुढे जातो.
(३) अर्णब गोस्वामी ला राहूल गांधींनि दिलेल्या मुलाखतीत रागां म्हणाले होते - Rahul Gandhi wants to push democracy deeper !!! व याच्या संकल्पनेवर आपली प्रमाणाबाहेर श्रद्धा आहे. थोडक्यात आपल्याला सरकारच्या क्षमतेवर अतिमहाप्रचंड भरोसा आहे.
.
------
.
लोकशाही ओव्हररेटेड असण्यामागची संकल्पना (from page 246 of the original, 1957 edition of Anthony Downs’s book, An Economic Theory of Democracy) -
.
But in fact his [an individual voter’s] vote is not decisive: it is lost in a sea of other votes. Hence whether he himself is well-informed has no perceptible impact on the benefits he gets. If all others express their true views, he gets the benefits of a well-informed electorate no matter how well-informed he is; if they are badly informed, he cannot produce these benefits himself. Therefore, as in all cases of indivisible benefits, the individual is motivated to shirk his share of the costs: he refuses to get enough information to discover his true views. Since all men do this, the election does not reflect the true consent of the governed.
तुम्हाला नॉर्मल
तुम्हाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन कर्व्ह माहिती आहे का? असला तर अशी आउटलायर उदाहरणे का देताय्?
मालकिणबै, गब्बु, शुचि नी हाम्रिकेत जाऊन तिथल्या लोकांच्या बरोबरीने कुशलता सिद्ध केली म्हणजे भारतातले १२५ कोटी लोक हाम्रिकेतल्या ३० कोटी जनतेच्या बरोबर झाले का?
मुकेशभाईचे उदाहरण सोडुन द्या. तसेही ते क्रीम ऑफ क्रीम उचलतात आणि त्यांच्या प्लॅंट्स आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट ची जबाबदारी युरोप हाम्रीकेतल्या कंपन्यांकडे असते.
---------
सर्वात महत्वाचे म्हणजे आकडे खोटे बोलत नाहीत आणि ते जर पैश्याच्या बद्दल असतील तर नाहीच नाही. चीन चे आणि भारताचे कुठल्याही पॅरॅमिटरचे आकडे बघा आणि तुमचे तुम्हीच ठरवा.
-----------
It is the system that makes the difference.
ही पळवाट आहे. माणसेच सिस्टीम निर्माण करतात, चांगली माणसे चांगल्या सिस्टीम निर्माण करतात, वाईट माणसे चांगली सिस्टीम निर्माण तर करुच शकत नाहीत्. पण कोणी फुकट चांगली सिस्टीम दिली तर त्याची वाट लावतात्.
धन्यवाद गब्बर आणि अनुताई, पण.....
गब्बर आणि अनुताई: तुम्हां दोघांच्या विस्तृत प्रतिसाद/प्रतिवादा बद्धल धन्यवाद। त्या संदर्भांत काही टिप्पण्या:
@अनुताई: चिनी राष्ट्राध्यक्ष डेंग येण्यापूर्वी, चिनी आणि भारतीय कामगार एकाच म्हणजे गरीब, निम्नतम स्तरावर होते। डेंग ह्यांचा मूलभूत धोरण-बदल सोडून, इतर असे काय घडले - कीं चिनी कामगार अचानक कुशल झाले? त्यामुळें असेच म्हणावे लागते की राज्य कर्त्यांच्या बदलेल्या धोरणाचा(च) हा परिणाम आहे।
असा बदल आपल्याकडेही, लहान प्रमाणात (चीनच्या तुलनेत) का होईना, आर्थिक उदारीकरणानंतर दिसून आला। परंतु,
गेल्या 6/7 वर्षांत तर गाडी ठप्प झाल्यासारखे वाटतें। एकूण राज्यकर्त्यांच्या धोरणाची (आणि इथे शासनपद्धतीचा प्रभाव जाणवितो)
मर्यादा जाणवायला लागते। त्यामुळे चिनी कामगार मुळातच खूपच जास्त कुशल आहेत हे प्रमुख कारण वाटत नाही।
उत्तरपक्ष: जेथे राज्यकर्त्यांचे धोरण 'non relevant' होते, त्या IT क्षेत्रात ह्याच भारतीय कामगारांनी मुसंडी मारलीच की। असो।
@ गब्बर: आपली लोकशाही overrated आहे की नाही हा मुद्धा नव्हता। तर रोजगार निर्मितीसाठी ही प्रणाली असमर्थ ठरते आहे का - हा होता।
पुनःश्च दोघांनाही धन्यवाद।
गेल्या 6/7 वर्षांत तर गाडी
गेल्या 6/7 वर्षांत तर गाडी ठप्प झाल्यासारखे वाटतें। एकूण राज्यकर्त्यांच्या धोरणाची (आणि इथे शासनपद्धतीचा प्रभाव जाणवितो)
गाडी ठप्प झाली कारण जे काही काम करण्यास लायक किंवा मुल्यवर्धन करु शकणारे लोक अल्रेडी एम्प्लॉइड आहेत्. कोणत्याही उद्योगाची / सेक्टर ची वाढ होण्यासाठी जे नविन लायक( कुशल आणि कष्ट करुन पोट भरण्याची वृत्ती असलेले ) मनुष्यबळ लागेल त्याची कमतरता आहे. महत्वाचे म्हणजे ह्या सर्वांचे उत्तर शिक्षणात नाही.
गाडी ठप्प झाली आहे कारण भारत जितका प्रगत होऊ शकतो त्या पिक च्या बेस कॅंप पर्यंत अल्रेडी पोचला आहे. आता फार काही शक्य उरले नाही.
ह्याचा अर्थ असा नाही की जीडीपी वाढणार नाही किंवा चकाचक मॉल आणि फ्लाय ओव्हर तयार होणार नाहीत्. पण ते सर्व त्याच ५-७ कोटी लोकांपुरते असेल काही वर्षानी हे सगळे पण स्टॅग्नंट होइल आणि उतरणीला लागेल्.
तुम्ही उगाचच लोकशाही वगैरे
तुम्ही उगाचच लोकशाही वगैरे मोठ्ठे मोठ्ठे शब्द मधे आणतायत्.
चिनी कामगाराची कुशलता आणि उत्पादनक्षमता आणि काम करायची वृत्ती भारतीय कामगारापेक्षा बरीच जास्त आहे. हा मुख्य फरक आहे.
भारतात हुकुमशाही आणि चिन मधे लोकशाही असती तरी ह्या आत्ताच्या रोजगाराच्या चित्रात काही फारसा फरक दिसला नसता.
भारतात कुठल्याही १ कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात सुद्धा फॉक्सकॉन ला २.५ लाख गरज असलेली कुशलता, प्रॉडक्टीव्हीटि आणि काम करायची इच्छा असलेले कामगार मिळणार नाहीत्.