मोदी सरकार ची तीन वर्षे
मोदींची तीन वर्षे याबद्दल मते ऐकायला आवडतील विशेष करून ढेरे सरकार , अरुण जोशी , आचरट बाबा ,आदूबाळ आणि नितीन थत्ते यांची .
यात मोदींच्या सिग्नेचर पॉलिसीज आणि काही विशेष निर्णय ( जे देशात अतिशय लोकप्रिय असावेत ) यांच्या यश /अपयश याबद्दल हि
हे निर्णय म्हणजे :मेक इन इंडिया , डिजिटल इंडिया , स्वच्छ भारत , जण धन योजना , नोटबंदी ( व त्याची स्टेटेड उद्दिष्टे ) , सर्जिकल स्ट्राईक वगैरे .
या उपरिनिर्दिष्ट महोदयांकडून अभ्यासपूर्ण मते यावीत अशी अपेक्षा .
तसेच इतर सर्वांच्या अभ्यासपूर्ण मतांचे हि स्वागत .
यातून मुद्दाम मी हिंदुत्ववाद / गाऊ रक्षक /अखलाख / कन्हैया वगैरे वगळलेले आहेत . ते विषय महत्वाचे असले तरीही .
कृपया पूर्ण मते आल्याशिवाय भडकाऊ वितंडवात अर्थात ट्रोलिंग करू नये अशी विनंती . ( ते नंतर करू शकतो Wink )
मोदी ३ वर्षे स्थिर सरकार
मोदी ३ वर्षे स्थिर सरकार देऊ शकले आहेत ही बरीच आनंदाची गोष्ट आहे. भ्रष्टाचार ई चे आरोप झालेले नाहीत. बाकी रोजगार निर्मिती मधे सरकार फोल ठरले आहे. स्वच्छता पहिल्यापेक्षा जास्त आहे. सरकारने राष्ट्रवादी ताकतींना बल आणले आहे. मोठ्या दिसणाऱ्या कामांचा विकासकाल २-३ वर्श्हे असतो, बांधकामकाळ ३-४ वर्शे असतो. त्यामुळे दृश्य प्रगती झाली कि नाही हे आत्ताच सांगता येणार नाही.
गोविंद पानवाल्याने 'स्वच्छ
गोविंद पानवाल्याने 'स्वच्छ भारत'चा बोर्ड लावला ती ऐतिहासिक घटना बघायला मी नव्हतो, पण काही मित्र आनंदाने ढसाढसा रडले म्हणतात. वैयक्तिक आणि सामाजिक स्वच्छता या गोष्टीशी कधीच संपर्क न आलेल्या तेलकट गोविंदापर्यंत स्वच्छ भारत पोचू शकतो तर "किल बिल"च्या पुढच्या पार्टमध्ये अशोक सराफला चान्स आहे अशी चर्चा वत्साप ग्रुपात घडली. तरी काही संशयात्मे 'हे तात्पुरतं आहे. गोविंदा वाचतो त्या मूलनिवासी भारत पेप्रात स्वच्छ भारताच्या बातम्या यायच्या बंद झाल्या की आपोआप शमेल' असं म्हणत होते. पण स्वच्छ भारत सुरू होऊन तीन महिने झाल्यावरही गोविंदा तितकाच खंबीर होता. सगळ्यांना सिगरेटी बुटावर विझवायला लावून कचराकुंडीत टाकायला लावत होता.
माझ्या मते मोदीकाळाचं सगळ्यात मोठं योगदान कुठलं असेल तर ते म्हणजे राजकारण, राजकीय निर्णय, कार्यक्रम सर्वसामान्य लोकांच्या आवाक्यात नेऊन ठेवणे. त्यात आपल्याला काही 'से' आहे, आपल्या मताने / कृतीने काही फरक पडू शकेल असं लोकांना वाटवणे ही भावना किमान माझ्या हयातीत तरी पहिल्यांदाच पाहिली. त्यामुळे हे लेखन सिग्नेचर पॉलिसीजपेक्षा 'माझ्या माहितीतले लोक त्या पॉलिसीज कसे पाहतात' (perception of signature policies) याबद्दल लिहितो.
(क्रमश:)
माझ्या मते मोदीकाळाचं सग
माझ्या मते मोदीकाळाचं सगळ्यात मोठं योगदान कुठलं असेल तर ते म्हणजे राजकारण, राजकीय निर्णय, कार्यक्रम सर्वसामान्य लोकांच्या आवाक्यात नेऊन ठेवणे. त्यात आपल्याला काही 'से' आहे, आपल्या मताने / कृतीने काही फरक पडू शकेल असं लोकांना वाटवणे ही भावना किमान माझ्या हयातीत तरी पहिल्यांदाच पाहिली.
सहमत. आता यात सोशल मीडियाचा वाढता प्रसार विस-अ-विस मोदी फॅक्टर या दोहोंचे तौलनिक योगदान कसे आहे ते पाहिले पाहिजे.
खुप काही करता येणे शक्य
खुप काही करता येणे शक्य होते पण ते केले नाही ही तक्रार आहेच्
पण्
कुठलीच गोष्ट व्हॅक्युम मधे चांगली वाईट अशी ठरवता येत नाही, त्यामुळे तुलना महत्वाची.
१. त्या आधीच्या १० वर्षाच्या चिदु आणि सिब्बु च्या सरकार पेक्षा हे सरकार नक्कीच कित्येक पटीने बरे आहे.
२. सरकार वर भ्रष्टाचाराचा एक पण आरोप नाही. अगदी कुबेर आणि त्यांचा दिल्लीचा प्रोकॉंगी वार्ताहार पण मान्य करतो आहे. त्यानी तर असेही लिहीले होते की सत्तेच्या गल्य्यांमधे भ्रष्ह्टाचाराच्या प्रकरणांची कुजबुज पण नाही..
३. रस्ते आणि रेल्वे च्या बाबतीत दिसावा असा फरक आहे.
४. बरेसचे मंत्री स्वताचे अस्तीव्त दाखवुन देत आहेत्.
---------------------
महत्वाचे म्हणजे जमिनीवर लोकांमधे पॉझीटीव्ह भावना आहे, निराशेचा भाव नक्कीच कमी आहे.
काही गोष्टी ज्या टाळता आल्या
काही गोष्टी ज्या टाळता आल्या असत्या. जसे आहेत ते कायदे उत्तम आहेत, ते बदलण्याच्या मागे सरकार वेळ आणि उर्जा खर्च करते आहे. आधी भुसंपादनाचा कायदा आणि आता जीएसटी. हा वेळ आणि उर्जा जर आहे त्या कायद्यांचे इम्लिमेंटेशन मधे खर्च केल्या असत्या तर जास्त फायदा दिसला असता.
भारतीय लोकांच्या भलेपणा वर मोदींचा फारच विश्वास आहे. स्वच्छ भारत वगैरे मोहीमा काढुन लोक सुधारतील अशी त्यांना आशा वाटत असावी. तेजस एक्स्प्रेस ची काय दशा लोकांनी केली ते बघुन तरी शिकावे.
करायला पाहिजेच होत्या पण
करायला पाहिजेच होत्या पण केल्या नाहीत अश्या गोष्टी.
मुख्य म्हणजे कुठलाही सिस्टॅमिक बदल नाही. कुठेही मुलभुत् बदलाच्या दृष्ह्टीने प्रयत्न नाहीत्.
१. लोकपाल टाळला. न्यायाधिशांच्या नेमणुकांमधे दिरंगाई,.
२. पोलिस, सीबीआय, आयकर वाले लोक् आणि कोर्टांची संख्या ३-५ पट करण्याची गरज असताना, त्या दृष्हीने पाऊल नाही. त्या साठी संसदेची परवानगी पण लागत नाही.
३. हजारो सर्वद्न्यात राजकारणी आणि सरकारी नोकर अजुन ही बाहेर्. अजिबात कारवाई नाही. त्यामुळे मोदी स्वता आहे तो पर्यंत चालणार, मोदी बाजुला की पुन्हा चिदु आणि सिब्बु.
आनंदवन भुवनी
काही संस्थांच्या नेमणुका वगळता मी ओवरऑल मोदी सरकार वरती खूश आहे.
लोकांना कॉंग्रेस/ पारंपारिक राजकारण्यांचा तिटकारा आणेपर्य्ंत स्वत:चं सक्षम, कामसू व्यक्तिमत्त्व उभं करणं हे मोदींनी साधलं. पीयुष गोयल, गडकरी, प्रभू यांनी मस्त कामं केलीत. बाकी चिंजंना वाटतो तितका डिस्टोपिया आलेला नाहीय हे मात्र नक्की.
+१
पब्लिकला अपेक्षा काय आहेत माहित नाही तिच्यायला. आता मुंबईत पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि लिंक रोड ह्याच्यावर मेट्रो, तर सिप्झ ते कुलाबा मध्ये भूमिगत मेट्रोचं काम चालू आहे. आधी (३-४ वर्षांआधी) पाहिलेल्या कामांच्या तुलनेत कामं प्रचंड वेगाने सुरु आहेत, असं माझं मत आहे. शिवाय ते हार्बर लाईन गोरेगावपर्यंत वाढवणेही. पब्लिक खुश असण्याचं सोडून ट्रॅफिकला आणि पर्यायाने त्या कामांना शिव्या घालण्यात मग्न आहेत. सगळं कसं सांताबाबा सारखं एका सकाळी उठल्यावर फट्कन दिसावं असं वाटतं की काय लोकांना, असा माझा प्रश्न आहे. बरं, ते सगळं झाल्यावर तेजस टाईप प्रसंग घडणार नाहीतच, ह्याची काय शाश्वती?
मुद्दाम उल्लेख केलेले
मुद्दाम उल्लेख केलेले ढेरेसरकार मौनात आहेत . बिझी असावेत किंवा नाराज . तसेच नितीन थत्तेंचे .
आचरट बाबा , अरुण जोशी जरा दीर्घ मते लिहितील असे वाटले होते . फार त्रोटक लिहिले त्यांनी .
या धाग्यावर विशेष उल्लेख केलेल्या व्यक्ती सोडून किमान जंतू , ऋषिकेश , मनोबा , विवेक पटाईत , वाघमारे यांच्या तरी दीर्घ अभ्यासपूर्ण प्रतिक्रिया येतील अशी अपेक्षा होती . विशेष नामोल्लेख नाही म्हणून थांबले आहेत का माहित नाही . कृपया लिहा .
सर्व अमेरिकन भारतीय हि गप्प आहेत . ( मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन स्पीच का कमाल बहुधा )
सडेतोड म्हणता येईल असा प्रतिसाद अनुताईंचा च !
इथली लोकं एकंदरीत हि उपलब्धी दुर्लक्षित करताहेत असे वाटले .
असो.
अमेय तिरोडकर
मोदी सरकारची ३ वर्षे : निसटून चाललेली संधी - अमेय तिरोडकर
या वाक्याला
नोटबंदीने या क्षेत्रातील काळा पैसा बुडाला असे म्हणायला काहीही ठोस आधार नाही. ज्या प्रमाणात जुने चलन होते, ते त्याच प्रमाणात परत बँकांत आले आहे.
या वाक्याला तरी आधार काय ? लोकांनी बॅंकांत पैसे भरले म्हणजे ते सगळे पांढरे झाले, असे नाही. अनेक खात्यांच्या चौकश्या चालू आहेत. त्यातून निष्कर्ष बाहेर येईल तेंव्हाच समजेल.
द्वेष का?
तिरोडकरांची मतं पटली नाहीत; त्यांच्या विचारप्रक्रियेत उणीवा दिसल्या; त्यांनी सरसकट विधानं केली आहेत; लेखात अमक्या-फलाण्या मुद्द्याबद्दल अवाक्षरही नाही; असे सगळे आक्षेप समजण्यासारखे आहेत. मला पटले नाहीत, तरीही इतर कोणाला पटतील, हेही समजतं. तिरोडकरांचं विश्लेषण, त्यांची बुद्धी कमी पडली, अशी मतं सहज समजण्यासाठी आहेत. पण द्वेष का? माझा प्रश्न 'द्वेष' या शब्दाबद्दल आहे.
आपली मतं जुळत नाहीत, मतभेद आहेत, अशा सगळ्यांना आपले किंवा इतर कोणाचे द्वेष्टे समजायचं का?
मला हा लेख आवडला. मला मोदुलीबद्दल कवडीचं प्रेम नाही. मोदुली (आणि ट्रंपुलीलाही) नावं ठेवणारं लेखन मी चवीचवीनं वाचते. (हो, ते माझं सध्याचं पॉर्न आहे.) पण या लेखाच्या सुरुवातीनंच मला जमिनीवर आणलं. उजवा भांडवलशाही विचार किंवा धार्मिक उन्मादापेक्षा देशातल्या लोकांना मोदींकडून आशा आहेत, अशा प्रकारे लेखाची सुरुवात करणं सद्यस्थितीत फार निराळं वाटलं. तेही चक्क मराठीतून! पूर्ण लेखातच, कोणत्याही सरकारचं मूल्यमापन कशा पद्धतीनं करता येईल ते या लेखातून शिकण्यासारखं वाटलं. काँग्रेस सत्तेत असताना अशाच प्रकारचे लेख अधूनमधून वाचल्याचं आठवतं. आता असा एक लेख वाचायला मिळणंही किती मुश्कील झालंय! सगळी चर्चा 'आमचे विरोधक देशद्रोही आहेत' किंवा 'भक्तीच्या उन्मादात अमकंफलाणं झालंय' असलीच दिसते.
लोकांच्या आशांबद्दल सुरुवात करूनही, आज लोकमत कुठे आहे, विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदींना मतपेट्यांमध्ये फार मार बसलेला नाही, याबद्दल लोकमत आणि तिरोडकरांची निरीक्षणं-निष्कर्ष यांत फरक आहे; याबद्दल त्यांनी काही लिहिलेलं नाही. कदाचित, त्यांच्याकडेही सध्या त्याचं उत्तर नसेल. तर मग न लिहिणं हाच शहाणपणा.
हा प्रतिसाद फक्त तुमच्यासाठी नाही तिरशिंगराव. एकंदरीतच, सगळ्या बाजूंनी होणाऱ्या विधानांबद्दल आहे. भक्त-द्वेष्टे अशी माणसांची विभागणी करायची. म्हणजे सामान्य व्यक्ती हरली आणि राजकारणी जिंकले.
३ वर्षे ओके
३ वर्षे ओके होती. काही विशेष घडले नाही यापेक्शा काही वाईट घडले नाही / मोठा भ्रष्टाचार घडला नाही हीच खरी मिळकत. अगोदरच्या सरकारने अपेक्शाच अगदी मिनिमम लेवल वर सेट केल्यात त्यामुळे काय बोलणार. माझ्या जीवनात (व्यावसायिक) म्हणून काय बदल घडेल हे जीएसटी लागू झाल्यावरच कळेल. तेव्हा विस्ताराने मत देईन म्हणतो.
I know nothing.Can't comment much
मला ह्या सगळ्यातलं फारसं काही समजत नाही. अगदिच रोजच्या वृत्तपत्रातल्या मथळ्यांकडे बघुन वरवरचं मत बनवणाऱ्या लोकांतला मी एक.
मला हे सरकार बव्हंशी UPA चीच तिसरी इनिंग्ज असल्यासारखं वाटतय. फक्त काही बाबतीत गाजावाजा, चर्चा, टीका सगळच जास्त होतय, इतकच. काश्मीरबाबत मात्र बट्ट्याबोळ झालाय. आजच्या पेक्षा दहा वर्षापुर्वीचा काश्मीर परवडला, तुलनेनं शांत होता ल; असं म्हणायची वेळ आलिये.
अर्थात माझ्याकडे फार काही तप्शीलवार माहिती नाही धोरणात्मक बाबींबाबत. पुरेसा डेटा/विदा सुद्धा नाही. छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातले अगदिच वरवरचे ट्रेण्ड्स पाहुन सांगतोय. थोडेफार इन्पुट्स अर्थातच Modi bhakts, Modi phobic, AAPTARD , "sickular" , Sanghi, Feminaazi, MCP अशा लोकांकडुन आलेत. अर्थात ही लेबलगिरी मी करत नाहिये. ह्याच लोकांनी एकमेकांना ती लेबलं बहाल केल्येत.
हो. सिरिअसली विचारला आहे.
हो. सिरिअसली विचारला आहे.
बहुतांश पाश्चात्य देशांमध्ये चौकातला मामा पैसे खात नाही. पण उच्चपदस्थ भ्रष्टाचार करत असल्याच्या बातम्या येतात. तरी तिथे भ्रष्टाचार नाही असं लोक (आणि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स काढणाऱ्या संस्था) म्हणतात. म्हणून मला वाटले की भ्रष्टाचार कमी आहे असं लोकांना वाटण्यात चौकातल्या मामाच्या, जन्ममृत्यू दाखला देणाऱ्याचा भ्रष्टाचार कमी होणे महत्त्वाचे आहे. पण इथे उलट दिसते आहे. पीपल आर ओके दॅट हाय लेव्हल करप्शन हॅज रिड्यूस्ड दो नथिंग ऑन ग्राऊंड दॅट डायरेक्टली अॅफेक्ट्स देम हॅज चेंज्ड.
Somewhere there seems to be a perception or demand that at low level of authority, It is OK if they resort to corruption. But once someone gets elected as my representative, he must be absolutely honest. He must remain honest and while allowing lower level people to be corrupt in petty ways.
उच्च पदावरची प्रकरणं
उच्च पदावरची प्रकरणं सामान्यांना अफेक्ट करत नाहीत म्हणुन ते महत्वाचं नाही असा भ्रष्टाचार कंडोन करणारा सुर दिसतो आहे.
(इथे प्रतिनिधी आणि नेते असा भेद महत्वाचा आहे. सरकार, विशेषत: केंद्र सरकार, हे केवळ प्रतिनिधी या क्याटेगरीत येत नसून नेते या क्याटेगरीत येतं. त्यांना इतरांपेक्शा हायर स्टेँडर्डवर धरायला हवंच.)
तीन वर्ष ठीक ठाक आहेत. पण जी
तीन वर्ष ठीक ठाक आहेत. पण जी कामं अपेक्षित होती ती झालेली आहेत वाटत नाही.
१. गव्ह्रमेंट हॅज नो बिझनेस ऑफ बींग इन बिझनेस या घोषणेचा विसर पडलेला वाटत आहे. निर्गुंतवणुक चिल्लर झालेली आहे. अगदी गेल्या महिन्यापर्यंत एअर इंडिआ ला अजुन कर्ज द्यायचा विचार होत होता. पण कालच जेटली एअर इंडिआ विकायची सरकारची तयारी आहे असं म्हणाले. पण यातून काही निषपन्न होईल वाटत नाही. तूलनेसाठी, नरेगाचं बजेट ३०००० कोटीच्या आसपास असतं. एअर इंडियावर ५०००० कोटी रुपये कर्ज आहे. सरकारने दिलेलं. त्याखेरीच प्रफुल्ल पटेलांनी जी काशी केली त्याबद्द्लदेखील काही ऐकू आलेलं नाही.
२. राईट टु एजुकेशनच्या बऱ्याच् घातक तरतुदी अजुनही तशाच आहेत. अल्पसंख्यांक शाळांना यातल्या जाचक अटींमध्ये देण्यात आलेली सूट अजुनही तशीच आहे. हे लांगुलचालन बंद झालेलं नाही.
३. 'आधार'वर खूप मोठा युटर्न घेतलेला आहे.
४. वद्रा, चीदू वगैरेंवर ठोस कारवाई झालेली नाही. गेल्या महिन्यातल्या रेड केवळ दिखावा आहेत असं वाटतय. बेबी चोर (कार्थि छिदंबरम्) लंडनला पळुनदेखील गेला. कोळसा घोटाळ्यास मनमोहनसिंगांवर काही कारवाई केलेली नाही. स्वामी एकटेच काहीतरी करत आहेत.
५. स्मार्ट सिटी वगैरे डिस्कोर्स मधून बाहेर पडलेल्या आहेत. :( किसान किसानचा जयघोष सुरू झालेला आहे. पण चांगली गोष्ट म्हणजे पुणे मेट्रो जी २००६ पासुन चर्चेत आहे, आणि कॉंग्रेसने काही शष्प केलं नाही ते पुढे सरकलेलं आहे.
चांगल्या गोष्टी
१. विकेंद्रिकरण: राज्यांना दिला जाणारा करातला वाटा ३२%चा ४२% केलेला आहे. केंद्र स्पॉंसर्ड स्किम बंद करुन डायरेक राज्यांना पैसा.
२. वीज: २०१२/१३मध्ये कोळस्याच्या अभावी पॉवरप्लांट बंद पडायची वेळ आलेली. आता पॉ.प्ला.साठी कोळसा आयात केला नाही तरी चालेल इतकं कोळसा उत्पादन आहे.
३. डिझेल/पेट्रोलचे दर नियमन मुक्त.
४. 'ग्राम सडक'चे दर २०११/१२ पेक्शा खूप सरस आहेत. पण तो काही चांगला बेंच मार्क नाही.
५. केन बेटवा लिंक द्वारे नद्या जोडची सुरुवात.
ह्याला म्हणतात पारदर्शिता...
हा लेख पंप्र कार्यालयातल्या ह्या पानासोबत वाचला तर खूप करमणूक होते.
Prime Minister Narendra Modi firmly believes that transparency and accountability are the two cornerstones of any pro-people government. Transparency and accountability not only connect the people closer to the government but also make them equal and integral part of the decision making process.
तेवढंच नाही
>>पारदर्शिता आणि या सरकारचा संबंध नाही हे खरच आहे.<<
मुद्दा केवळ तेवढाच नाही. लेखाचा एकंदर रोख असा जाणवतो आहे : सरकार ज्या प्रकारे वागतं आहे ते पाहता जणू काही कोणत्याही पारदर्शितेचा किंवा उत्तरदायित्वाचा आग्रह धरणं म्हणजे सरकारला काम करण्यापासून रोखणं असा अर्थ सरकार घेतं आहे.
What’s in a name? A lot, it
What’s in a name? A lot, it seems, in politics
Asian Age,sunday
अनुताई , मी सगळ्यांचा
अनुताई , मी सगळ्यांचा प्रतिसाद मागवला होता . मी काही नावे लिहिली होती अशा मंडळींची कि जे राजकीय गोष्टींवर भाष्य नेहमी करतात . प्रश्न त्यांच्यापुरता मर्यादित नव्हता . तुमच्या प्रतिसादाची मी जाहीर स्तुतीहि केली होती . इथेच वर २७. ५. २०१७ ला १३. ५१ वाजता .
माझी वैयक्तिक मते फारशी महत्वाची नाहीत . सर्व्हे म्हणू शकता . मला इतरांची मते जाणून घ्यायची होती .
पुन्हा लिहितो . प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद . तुमचा प्रतिसाद सडेतोड आणि अभ्यासपूर्ण आहे . आणि हे अतिशय छान आहे.
तुमच्या प्रमाणे मला ऋषिकेश ची सडेतोड मते हि वाचायला आवडली असती . पण ते बिझी असावेत .
डिजिटल इंडिया
डिजिटल इंडिया
या उपक्रमाअंतर्गत https://data.gov.in या संकेतस्थळावर माहितीचा अक्षरश: खजिना खुला झालेला आहे. याबद्दल मंडळ मोदीसर्कारचे ऋणी राहील. अनेक चेपुपिंकर मित्रांना या संस्थळाची वाट दावली आहे.
पिंक अथवा न्-मत्
धाग्यात तोंड मारायला आवतण दिलेलं नसलं तरी, एकुणात बरं चाललं असावं... गोगो खुश हुआ होएंगा...