सर्जिकल स्ट्राईक: आधी, नंतर आणि आजूबाजूने

माझी गृहीतकं: नुकताच भारतीय लष्कराने एल.ओ.सी. पार आम्ही केला, असा दावा केलेला 'सर्जिकल स्ट्राईक' खरंच केलेला आहे.
वैचारिक इशारा: काही विधाने मोदीभक्तासारखी वाटण्याची शक्यता आहे.

गेल्या काही दिवसात किंवा गेल्या दोन अडीच वर्षांत काश्मीर, भारत-पाकिस्तान संबंध, दहशतवाद इत्यादी बाबत भारतात घडत असलेल्या घटना आणि भारत सरकारची त्याबाबतची भूमिका यात एक 'सोची समझी रणनीती' आहे असे वाटते. मागच्या सरकारपेक्षा या सरकारचा या प्रश्नांकडे बघण्याचा अ‍ॅप्रोच वेगळा वाटतो.( याचा अर्थ हे सरकार अगदी ५६ इंच छातीवालं आणि मागचं अगदी लेचपेचं होतं असं नाही. पण त्यांच्या प्रायोरिटीज वेगळ्या होत्या. सरकार टिकवून ठेवणे ही सर्वात मोठी प्रायोरिटी सध्याच्या सरकारची नाही हे नोंद करण्याजोगे. डॉ. मनमोहन सिंग हे अतिशय धूर्त व चतुर राजकारणी होते आणि आहेत असं माझं आजही मत आहे.)

पाकिस्तानच्या भारताबाबतच्या धोरणाचे ठळक आयाम ढोबळमानाने असे दिसतात:

०१. गणवेषधारी सैन्याचा वापर केल्याने जी नैतिक-कायदेशीर बंधने येतात ती टाळण्यासाठी घातपात करण्याचे काम जेइएम, एलईटी आदी संघटनांकडे औटसोर्स करणे.

०२. सतत अण्वस्त्रांची भीती दाखवत राहणे. (गंमत म्हणजे आपल्या सरकारला सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे मागणारे लोक पाकिस्तानकडे ही अण्वस्त्रे खरोखरच आहेत की नाही याचे पुरावे त्यांना मागत असल्याचे आठवत नाही.असो.)

०३. काश्मीर मधील मानवी अधिकारांच्या कथित हननाबाबत सातत्याने ओरड करत राहणे.

०४. वरील क्र. ०२ व ०३ च्या प्रचारासाठी व भारतीय जनतेचा बुद्धिभेद करण्यासाठी भारतातल्याच आपल्या हस्तकांची (उदा. काही पत्रकार, वकील, लेखक, कम्युनिझम भारित लोक इ. बुद्धिजिवींची) मदत घेणे.

भारतातर्फे यासंदर्भात खालील पातळ्यांवर काम चालले आहे/झाले आहे असे वाटते (यात काहींना कल्पनाविलास वाटण्याची शक्यता आहे):

०१. भारताच्या बदललेल्या कूटनीतीबद्दल इतर देशांना अवगत करुन देणे.

याचा दृश्य परिणाम या सर्जिकल स्ट्राईकच्या घोषणेनंतर इतर देशांनी मुखर स्वरुपात न-केलेल्या टीकेत दिसतो. कोणा व्यक्तिविशेषाला श्रेय न देताही ज्याप्रमाणे रुढ प्रक्रिया बायपास करत मनमोहन सिंगांनी भारत-अमेरिका करार घडवून आणला त्याचप्रमाणे ही गोष्टही भारताची जागतिक पत वाढल्याचे हे लक्षण आहे असे वाटते. (अजित दोवाल यांनी चीनी राजदूताची भेट घेतल्याची व पाकिस्तानी राजदूताने दोवाल यांना फोन करुन एलओसीवरील तणाव कमी करण्या (च्या विनंती ?) बाबतची बातमी आजच आली आहे.)

०२. काश्मीर व दहशतवादावरचे धोरण मागील पानावरुन तसेच चालू आहे असे वातावरण निर्माण करणे व उरी हल्ल्यासारख्या संधीची वाट पाहणे.

०३. देशांतर्गत छुपे भारतद्वेष्टे (वाचू शकता: मोदीद्वेष्टे) विशेषत: काही कम्युनिस्ट, काही अति-मानवतावादी, काही विदेशी पैशावर चालणारे एनजीओज वगैरे याची एकतर आर्थिक कोंडी करणे आणि/किंवा त्यांना नामोहरम करणे.

कुठल्याही देशात राहणारा प्रत्येकच माणूस देशभक्त असतोच असे नाही. याकूब मेमनचे फाशीमाफी प्रकरण असो वा जेएनयू मधील भारतविरोधी घोषणाकांड असो वा काश्मीर मधील ताजे हिंसाचाराचे प्रकरण असो, अशा प्रकरणात काही अति-मानवतावादी व इतर तथाकथित बुद्धीजीवींना हवा तो धिंगाणा घालू देण्याला मुद्दामच आडकाठी करण्यात आलेली नाही असे मला वाटते. जेएनयू प्रकरण घडताना तिथे केवळ झी न्यूजचाच कॅमेरा हजर असावा हाही योगायोग वाटत नाही. (जेएनयू पुढचे टार्गेट असण्याची शक्यता मी येथेच वर्तवली होती.) या चेहर्‍यांना एक्स्पोज करणे हा त्यातला डाव असावा.यातले बरेचसे चेहरे आणि २००२ दंगलीनंतर मोदीविरोधी मोहीम राबवणारे यात बरेचसे तेच ते चेहरे आहेत हा योगायोग निश्चितच नाही.

अवांतर: मोदीविरोधक करत असलेला आत्यंतिक मोदीद्वेष हा त्यांच्या मोदीविरोधी असले तर भारतविरोधी असले तरी बेहत्तर या कळत नकळत भूमिकेमुळे 'मोदीद्वेष म्हणजे भारतद्वेष' याला आधार मिळतो आहे आणि त्यामुळे मुळात काही प्रमाणात असलेले फॅसिस्ट ट्रेटस मजबूत होताना दिसत आहेत. हा धोक्याचा इशारा.

०४. काश्मिरातील फुटीरतावाद्यांना महत्व न देणे.

दहशतवाद हा काश्मिरातील एव्हरग्रीन बिझिनेस आहे असे म्हणतात. एकीकडे दगडफेक करणरे दगडफेकीबद्दल पाकिस्तानला 'चार्ज' करतात तर दुसरीकडे लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी राजकीय कार्यकर्ते व फुटीरतावादी भारताला 'चार्ज' करतात. आजवर काश्मिरातील या फुटीरतावाद्यांना गोंजारण्यात (याला खंडणी म्हणलं तरी हरकत नाही) भारताचे कोट्यवधी रुपये वाया गेले आहेत. टेक्निकल सपोर्ट डिव्हीजन नावची मिलिट्री इंटेलिजंसची गुप्त शाखा या राजकीय ढवळाढवळी करायची कामे करायची. 'करायची' म्हणायचे कारण जन. वि के सिंग़ आणि यूपीए सरकार यांच्यातील मतभेदानंतर सरकारने ही शाखा बंद केल्याच्या बातम्या झळकल्या होत्या. सदर्न कमांड हेडक्वार्टरने यासंदर्भातील सर्व फाईल नष्ट केल्या असेही वृत्त नंतर आले. पण नक्की काही सांगता येत नाही. (एजन्सी-एजन्सीत भांडणे लावायच्या युपीएच्या करामतीत इशरत जहां केस मधले आयबी आणि सीबीआय मधले राजकारणप्रेरित वाद सर्वशृत आहेत. त्याचप्रकारे या प्रकरणात डीआरआय व एमआय यात वाद झाले. नंतर काय झाले माहिती नाही.)

०५.पाकिस्तानमधील अंतर्गत अशांततेला आणि फुटीरतेला, दोन्ही पातळ्यांवर म्हणजे पाकिस्तानच्या अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रोत्साहन देऊन पाकिस्तानला त्या भागात (बलुचिस्तान, पश्तुनीस्तान वगैरे) अडकवून ठेवणे.

(अंतिमत: त्या देशाचे तुकडे पाडणे हे भारताचे लक्ष्य आहे की नाही याबद्दल जरा साशंकता आहे.) तसेही १९७१ साली पाडलेला तुकडा त्याच्या विशिष्ट भौगोलिक परिस्ठिती मुळे का असेना नियंत्रणात ठेवण्याचा अनुभव भारताच्या गाठीशी आहे. भारताने नेहमी आपण विस्तारवादी नाही असे म्हटले आहे पण विघटनवादी नाही असे म्हटलेले नाही. स्वातंत्र्यदिनी मोदींनी बलुचिस्तानचा उल्लेख आपल्या भाषणात करताच जगभर एकाएकी बलुची निर्वासितांनी निदर्शने सुरू करणे हाही एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्रयत्न वाटतो. मागील काही दिवसांपासून बलुची नेत्यांना भारतीय प्रसारमाध्यमातून अचानक वाढलेले एक्स्पोजर हेही लक्षणीय होते. या आघाडीवर अजून अ‍ॅक्शन बघायला मिळायची शक्यता आहे.

०६.अफगाणिस्तानात अ‍ॅफर्मेटीव अ‍ॅक्शनद्वारे हस्तक्षेप वाढवणे. (हे धोरण बर्‍याच आधीपासून चालू असलेले दिसते)

'विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन' सारख्या 'राष्ट्रवादी' अभ्यासगटाचे प्रमुख राहिलेले अजित दोवाल यांची एनएसए पदावर तर आयपीएस जावेद अहमद यांची सौदी अरेबियात राजदूतपदी तर जनरल वि के सिंग, आयपीएस सत्यपाल सिंग यासारख्या महत्वाच्या नियुक्ती नोंद घेण्यासारख्या आहेत. सध्याचं सरकार संघाचं सरकार आहे असे संघविरोधक नेहमीच म्हणत असतात(जे खरंही आहे .पण म्हणजे नेमकं काय ते कोणी सांगत नाही.) वरच्या धोरणात्मक बदलातून ते तसे दिसते. त्याबद्दल नंतर कधीतरी.

तूर्त इतकेच.