ही बातमी समजली का? - १०९

गब्बर सिंग

ब्रसेल्ल्स वर दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा बेल्जियम मधले काही मुसलमान आनंदाने नाचत होते असं बेल्जियम चे गृहमंत्री म्हणाले.

नंतर बेल्जियम चे प्रधानमंत्री चार्ल्स मायकेल यांनी जान यांच्या वक्तव्यास पुष्टी दिलेली आहे.

"I confirm that there have been expressions of support for the attacks. The council of [national] security has also been informed [about the incident]," Michel said, as cited by Belga news agency.

.शुचि. Tue, 19/04/2016 - 10:40

असे नाचणे निरुपद्रवी + अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य समजावे अथवा नाही? जसे पाकिस्तान जिंकल्यावरती पुण्यात पूर्वी काही ठिकाणी आनंदाने फटाके वाजवले जात. क्रिकेट निदान घातक तरी नाही, ब्रुसेल्स चा अ‍ॅटॅक घातक, दुर्दैवी, दहशतवादी होता. पण या अ‍ॅटॅकमध्ये जे लोक मेले त्यांच्या नातेवाईकांच्या "भावनांची" पर्वा करण्याचे कारणच काय. ही भावनाप्रधानता आज काल फार माजलिये.
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य अधिक दूरगामी मूल्य आहे नाही?

गब्बर सिंग Tue, 19/04/2016 - 10:59

त्यांचे ते नाचणे हे अभिव्यक्तीस्वातंत्र आहेच. नक्कीच. मकबूल हुसेन नी हिंदू देवदेवतांची चित्रं काढली ती सुद्धा अभिव्यक्तीच होती. फक्त परमेश्वराच्या तृतीयावताराच्या चित्राखाली आम्ही दुसर्‍याच एखाद्या धर्माच्या देवाचे नाव टाकले तर उदारमतवाद्यांनी तलवार उपसून आमच्यावर धाऊन येऊ नये असं आम्हाला वाटतं.

ऋषिकेश Tue, 19/04/2016 - 11:04

असे सार्वजनिकरित्या नाचणे (जर हे खरंच घडले असेल तर) हे औचित्याला धरून नाही. :( निषेध!

==

मात्र बाकी बातम्यात दिलेली वक्तव्य बघता गृहमंत्र्यांनी असे ताशेरे स्वतःवरच ओढणं फारच रोचक वाटलं. मी चांगलं काम केलं नाही असं इतर कोणत्या देशाचे गृहमंत्री म्हणतात?

गब्बर सिंग Tue, 19/04/2016 - 11:54

असे सार्वजनिकरित्या नाचणे (जर हे खरंच घडले असेल तर) हे औचित्याला धरून नाही.

घरातल्या घरात किती लोक नाचले असतील ते रजनीकांतच जाणे.

अनु राव Tue, 19/04/2016 - 12:04

इतकी गंभीर गोष्ट ऋ नी फक्त "औचित्यभंग" म्हणुन ट्रीट केली ह्यानी डोळे पाणावले.

म्हणजे त्यात चुक, गुन्हा वगैरे नव्हताच फक्त औचित्य भंग होता.

म्हणजे कोणी एकाने शेजार्‍याचा खून करायचा आणि नंतर घरी बिर्यांणीची पार्टी ठेवायची. खून त्यानीच केलाय हे विसरुन जायचे आणि बिर्याणीच्या पार्टीला औचित्यभंग म्हणायचे. प्रचंड रोचक आहे.

मेघना भुस्कुटे Tue, 19/04/2016 - 12:16

पार्टी करण्यात काय आहे गुन्हा? जरी पार्टी आणि खून यांच्या कारण-परिणाम संबंध सिद्ध झाला, तरीही गुन्हा नाहीच आहे. औचित्यभंगच आहे फक्त.

अनु राव Tue, 19/04/2016 - 12:29

अजिबातच गुन्हा नाहीये. अगदी मान्य आहे. खरे तर ज्यांचा खून झाला त्यांच्या नातेवाइकांनी ह्यांना पार्टी द्यायला पाहिजे.
शक्य असले तर बेल्जियम-रत्न वगैरे पारेतोषिक द्यायला पाहिजे.
"त्यांनी" खून केला तरी गुन्हा नसावा असा कायदा करण्यात यावा. खरे तर त्यांना सुपर सिटीझन असा काही वेगळा दर्जा देण्यात यावा, म्हणजे सर्वच कायद्याच्या वर असे त्यांचे स्टेटस असायल पाहिजे.

मेघना भुस्कुटे Tue, 19/04/2016 - 12:32

तुमचं आपलं कैतरीच हं अनुतै! पार्टी नको अगदी... फार होतं! पण दिली, तरी गुन्हा नै कै! फक्त पार्टीला कुणी येणार नाही इतकंच.

चिंतातुर जंतू Tue, 19/04/2016 - 13:36

>> म्हणजे कोणी एकाने शेजार्‍याचा खून करायचा आणि नंतर घरी बिर्यांणीची पार्टी ठेवायची. खून त्यानीच केलाय हे विसरुन जायचे आणि बिर्याणीच्या पार्टीला औचित्यभंग म्हणायचे. प्रचंड रोचक आहे.

म्हणजे तुम्ही गब्बरच्या बाजूच्या स्वातंत्र्यवादी नाहीतच तर! अरेरे! बिच्चारा गब्बर!

गब्बर सिंग Tue, 19/04/2016 - 11:13

Benjamin Netanyahu said Israel will find the people responsible for Monday’s bombing on a bus in Jerusalem, as investigators continued to piece together the rush-hour attack.

आम्ही त्या दहशतवाद्यांना शोधून काढू आणि त्यांच्या पाठीशी उभे असणार्‍यांना सुद्धा शोधू आणि उट्टे काढू ____ इति नेतानयाहू.

“We will find out who placed the bomb, we will reach those who dispatched them and we will also get to those who stand behind them, and settle the account with these terrorists,” he said.

तसेच इस्रायल कधीही गोलन टेकड्या सिरियाला वापस करणार नाही असे नेतानयाहूंनी सांगितले. Israel will never return the Golan Heights to Syria, says Benjamin Netanyahu

Jerusalem (CNN) - Israel's Prime Minister has declared that the Golan Heights will remain permanently under the country's control, during Israel's first Cabinet meeting held in the territory.

गब्बर सिंग Tue, 19/04/2016 - 11:59

असं कसं ? ते आपल्या समाजाचा अविभाज्य भाग आहेत असं कंठशोष करून सांगितल्याशिवाय स्वतःचीच पाठ कशी थोपटवून घेणार ? पुरावा.

बॅटमॅन Tue, 19/04/2016 - 12:03

तेही खरंच म्हणा. अशा लोकांचा विनाश अटळ आहे. मरोत तेच्यायला, आपले काय जाते. ते सगळे जळून मेले तरी भारताला शाटमारी फरक पडणार नाही.

गब्बर सिंग Tue, 19/04/2016 - 12:09

आम्ही तुमच्या समाजाचा अविभाज्य भाग आहोत असं हेच सांगताहेत. जो माणूस स्टेटमेंट देतोय तो स्वत: तिथला नाही. तो स्थलांतरितच आहे (माझा आडाखा). तो फक्त स्थानिकांना प्रि-एम्प्टिव्हली सांगतोय की तुमच्या संभाव्य शंका अनाठायी आहेत.

बॅटमॅन Tue, 19/04/2016 - 12:10

त्यांचंही बरोबरच आहे म्हणा. "आम्ही तुमच्या समाजाचा अविभाज्य भाग आहोत" म्हणजेच इथून पुढे कधी ना कधी आमची सत्ता तुमच्यावर चालणार असाच अर्थ घेताहेत ते.

गब्बर सिंग Tue, 19/04/2016 - 12:13

या अ‍ॅटिट्युडला सामान्यांच्या भाषेत "आयशीच्या खाटलावर चढून बापसाला सलाम ठोकणे" असं म्हणतात हे आतमधे घ्यायच्या आधी त्या शरणार्थ्यांना कोण शिकवणार ?

बॅटमॅन Tue, 19/04/2016 - 13:52

तसा तो अधिकाधिक कमी पडत जावा अशी माझी इच्छा नोंदवून खाली बसतो.

वैसेभी पाऊण जगाला दास्यत्वात ठेवलेल्यांबद्दल कळवळा अ‍ॅज़ सच नाही, पण असो.

अनु राव Tue, 19/04/2016 - 14:36

वैसेभी पाऊण जगाला दास्यत्वात ठेवलेल्यांबद्दल

दास्यात ठेवणार्‍या पेक्षा दास्यात जाणार्‍या आणि रहाणार्‍यांचा दोष अनेक पटीने जास्त असतो. स्पेसिफिकली ह्या केस मधे जेंव्हा लोकसंख्या दास लोकांची जास्त होती.

आपल्या नालायकपणा साठी दुसर्‍याच्या लायकतेला कारण ठरवणे हे रोचकच

बॅटमॅन Tue, 19/04/2016 - 14:39

आपल्या नालायकपणा साठी दुसर्‍याच्या लायकतेला कारण ठरवणे हे रोचकच

टाळी एकाच्च हाताने वाजते असेच सांगत राहणे रोचक आहे. पण त्याहीपेक्षा आज पारडे उलटू पाहतेय हे पाहणे मला अजून रोचक वाटते. असेच पारडे उलटो आणि ते सर्व देश पार रसातळाला जावोत.

अनु राव Tue, 19/04/2016 - 14:42

ते सर्व देश पार रसातळाला जावोत.

नक्कीच, ते सध्या जसे नालायका सारखे वर्तन करत आहेत त्यामुळे रसातळाला गेले तर आश्चर्य वाटणार नाही.

पण तो दोष पूर्ण पणे त्यांचा असेल.

बॅटमॅन Tue, 19/04/2016 - 15:39

आयदर वे, त्यांची वाट लागली तरी आपल्यावर परिणाम होऊ नये इतके आपले सामर्थ्य असले पाहिजे की बास.

ऋषिकेश Tue, 19/04/2016 - 17:40

दुर्दैवाने सध्या तसे सामर्थ्य कोणत्याच देशात नाही. आताची जागतिक अर्थव्यवस्था जितकी प(रस्प)रावलंबी आहे तितकी कधीही नसावी.
छोट्याशा देशात गडबड झाली तर पचवता येते. सध्याचे लोण एकट्या बेल्जियमपुरते नसावे. टर्की, बेल्जियम, ग्रीस, जर्मनी सगळीकडेच अस्थिरता पसरू लागली आहे. त्यात चीन, ब्राझिल, रशिया ऑलमोस्ट झोपले आहेत. अशावेळी युरोपही साफ झोपला तर आपल्यावरही वाईट परिणाम झाल्याशिवाय रहाणार नाही.

आपण बलदंड व्हावे वगैरे इच्छा आहे, पण सध्या तरी (किमान जोवर आम्ही तितके बलशाली होत नाही तोवर) त्यांच्यातही बर्‍यापैकी ताकद आणि स्थिरता असावी इतकीच इच्छा आहे.

एकदा का भारत आमेरिका व युरोपच्या जीवावर - त्यांचे शोषण करून - गब्बर झाला की मग त्यांच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल मला अज्जिबात कढ येणार नाही. (फार्मसी, सॉफ्टवेअरद्वारे भारताने आधीच मस्त शोषण केले आहे. ते इतरही क्षेत्रात पसरायला हवे)

बॅटमॅन Tue, 19/04/2016 - 17:58

एकदा का भारत आमेरिका व युरोपच्या जीवावर - त्यांचे शोषण करून - गब्बर झाला की मग त्यांच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल मला अज्जिबात कढ येणार नाही. (फार्मसी, सॉफ्टवेअरद्वारे भारताने आधीच मस्त शोषण केले आहे. ते इतरही क्षेत्रात पसरायला हवे)

सहमत. हे जितक्या लवकर होईल तितके अजून चांगले. मग ते जिहादी आणि हे आत्मघातकी गोरे काय काशी घालायची ती घालून घेऊदेत.

चिंतातुर जंतू Tue, 19/04/2016 - 19:20

आज ट्विटरवर #ModiCollegeBuddyPlzStandUp ट्रेंड होत आहे. मला असं सांगण्यात आलं आहे की मोदींच्या वर्गात कॉलेजमध्ये शिकणारं कुणी पुढे आलं तर त्याला एक लाख रुपये देईन असं कुणा इसमानं जाहीर केलं आहे. त्यामागची प्रेरणा बहुधा ही बातमी असावी :
Delhi University refuses to reply to RTI plea on PM's BA degree

पण ही एक लाखाच्या इनामाची बातमी कुठे सापडत नाही. ती खरी आहे का?

गब्बर सिंग Wed, 20/04/2016 - 12:40

A bitter sugar story - गिरिश कुबेरांचा हा लेख. इंडियन एक्सप्रेस मधला. महाराष्ट्रातील पाणीसमस्येबद्दलचा. लातूर चे निमित्त. अतिरोचक भाग हा की लेखासोबत येणार्‍या चित्रात शेतकर्‍याची दयनीय अवस्था दाखवलेली आहे पण अख्ख्या लेखात फक्त (सर्वपक्षीय) राजकीय नेत्यांच्याच डोक्यावर सगळे खापर फोडलेले आहे. म्हंजे जलसिंचनाचे प्रचंड फायदे घेणारे सगळे शेतकरी निर्दोष. फायदा नाही मिळाला की तेच शेतकरी दयनीय आणि दोष मात्र राजकीय नेत्यांचा. मग लगेच क्लायमेट चेंज वगैरे ट्याव ट्याव सुरु. drought is a manmade disaster - असं म्हणायचं परंतु तो डिझास्टर-कारक-मॅन हा शेतकरी कधीच नसतो. हेच जर शेतकर्‍यांच्या जागी शहरातले लोक असते तर - "उच्चभ्रूंची अरेरावी, अभिजनवर्गाला मिरवायला आवडतं पण आत्मकेंद्रीपणा सुटत नाही" वगैरे म्याव म्याव सुरु झालं असतं. ह्या संपूर्ण लेखात एकच बाब दिसते की को-ऑपरेटिव्ह साखर कारखाना, सहकारी तत्वावरील दूध उत्पादन हे दाखवायचे दात असले तरी त्यामागची प्रेरणा नखशिखांत कॅपिटलिस्टच आहे. ऐसी अक्षरेच्या वाचकांपैकी ज्यांना असं वाटतं की माणसानं परार्थभाव बाळगून असावं, नाडलेल्या शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटाव्यात, अल्पभूधारक वंचितांना न्याय मिळावा, तहानलेल्यांना पाणी मिळावं - त्यांच्यासाठी प्रॅक्टिकल पोलिटिक्स कसं चालतं याचा लेखापाठ.

आता लगेच कुबेरांच्या लेखात चुका काय आहेत याची रसभरीत चर्चा होईल. चॅनल्स वर पण आणि ब्लॉगोस्फिअर मधे पण. ही चर्चा "येस बट" स्वरूपाचीच असेल. पण मूळ विषय चर्चिला जाणार नाही.

---------------

An Indian navy - Poseidon-8I long-range patrol aircraft managed to thwart a piracy attack on the high seas by flying over a merchant vessel which was being targeted by "a pirate mother ship and two skiffs" around 800 nautical miles from Mumbai last week.

झक्कास. कॅप्टन फिलिप सारखा एक मस्त बॉलिवूड थ्रिलर बनवता येईल याच्यावर.

----------------

‘निवडणुकीनंतर माकपचे अस्तित्वच संपुष्टात’ – ममता बॅनर्जी. - आपके मुह मे घी शक्कर ममतादी.

----------------

इराणी पेहरावामुळे सुषमा स्वराज यांच्यावर टीकेचा भडिमार - सुषमाजींनी कोणता वेश घालायचा हा त्यांचा प्रश्न आहे. नैका ? ( का सुषमाबाईंना अडवाणींसारखा जिना सिंड्रोम झाला ?? )

----------------

क्युबा च्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या सभेत फिदेल कॅस्ट्रो ला स्टँडिंग ओव्हेशन दिले गेले.

चिंतातुर जंतू Wed, 20/04/2016 - 13:32

>> इराणी पेहरावामुळे सुषमा स्वराज यांच्यावर टीकेचा भडिमार - सुषमाजींनी कोणता वेश घालायचा हा त्यांचा प्रश्न आहे. नैका ? ( का सुषमाबाईंना अडवाणींसारखा जिना सिंड्रोम झाला ?? )

अगदी अगदी. आणि मग विरोधी पक्षाला असे (किंवा तत्सम) फोटो प्रसारित करायचं स्वातंत्र्य आहेच, नाही का? ;-)

Indira Gandhi with Saudi Arabian politician and member of OPEC, Sheik Ahmed Zaki Yamani (c) Getty Images.
Indira Gandhi with Saudi Arabian politician and member of OPEC, Sheik Ahmed Zaki Yamani (c) Getty Images.

The late Indian Prime Minister Indira Gandhi with then UAE President Shaikh Zayed Bin Sultan Al Nahyanin AbuImage Credit: Gulf News Archives
The late Indian Prime Minister Indira Gandhi with then UAE President Shaikh Zayed Bin Sultan Al Nahyanin AbuImage Credit: Gulf News Archives

घाटावरचे भट Wed, 20/04/2016 - 13:51

>>अगदी अगदी. आणि मग विरोधी पक्षाला असे (किंवा तत्सम) फोटो प्रसारित करायचं स्वातंत्र्य आहेच, नाही का?

आइला! चिंजं राजकारणात कधी गेले?

चिंतातुर जंतू Wed, 20/04/2016 - 14:37

>> तसेही युएई आणि सौदी किंवा इराण मधे काही फरक आहे का नाही?

तुम्ही चक्क तर्काची कसोटी लावताय? कप्पाळ! ह्याचाच अर्थ दोन्ही बाजूच्या भक्तांना तुम्ही ओळखत नाही, आणि वास्तवाशी तुमचा संपर्क तुटलेला आहे :-)

अनु राव Wed, 20/04/2016 - 14:10

इंदिराबाईंना त्याच्याच मंत्रीमंडळातला एकमेव पुरुष असे म्हणले जायचे ते ह्या वाळवंटी लोकांना खरेच आहे असे वाटले असण्याची शक्यता आहे.

गब्बर सिंग Wed, 20/04/2016 - 21:08

बाकी चिंजं नी पोस्ट केलेले फोटो आवडले. सुषमाबाई आता काहीतरी मखलाशी करतील. आपण प्रॅक्टिकल वागायला हवं, मित्रांशी गोड वागावे, जमाना बदल गया है (तो काळ वेगळा होता) वगैरे वगैरे.

पण ताठ कणा म्हणाल तर इंदिराबाईंचा च.

अनु राव Wed, 20/04/2016 - 13:40

गब्बु - तू हुच्चभुभुंचा राजा आहेस. हाच लेख लोकसत्ता ३-४ दिवसापुर्वी आला होता तेंव्हा तू वाचला नाहीस. इंग्रजी पेपर ला आला की वाचलास.

गब्बर सिंग Wed, 20/04/2016 - 21:03

मी लोकसत्ता वाचतो व मटा पण वाचतो. परंतु त्यातले अग्रलेख वाचणे बंद केलेले आहे. विश्लेषणासाठी इंडियन एक्सप्रेस बरा. लोकसत्ता मधले अग्रलेख भंगार असतात. केतकर सुद्धा अतिभंगार लिहायचे.

राजेश घासकडवी Wed, 20/04/2016 - 17:40

दुष्काळ मानवनिर्मित असतो हे सर्वसाधारण विधान प्रत्यक्ष परिस्थितीचं फारच सुलभीकरण वाटतं. दुष्काळाच्या परिणामांची तीव्रता ही सरकारची इच्छाशक्ती आणि तत्कालीन दळणवळण यंत्रणा यावर अवलंबून असते. महाराष्ट्रात (खरं तर दख्खन प्रांतात) १६३० साली जो दुष्काळ पडला होता त्यात वीस लाख लोक मेले. त्याकाळची भारताची लोकसंख्या दहा कोटी होती हे लक्षात घेतलं तर देशाच्या दोन टक्के लोकसंख्या नष्ट झाली. दख्खन प्रांताची किती टक्के लोकं मेली याचा अंदाज करणं कठीण आहे पण दहा टक्क्यांच्या आसपास हे प्रमाण असावं. इतका प्रचंड धक्का बसणं आपल्याला आज अकल्पनीय आहे. आजच्या काळात दुष्काळाच्या परिणामांचं व्यवस्थापन तरी त्या मानाने खूपच चांगलं होतं.

कुबेरांचा लेख तसा 'राजकारण्यांना धरून बडवा' स्टाइलचा वाटला खरा. पण त्यातल्या मूळ मुद्द्याच्या तथ्याविषयी अधिक जाणून घ्यायला आवडेल. ऊस प्रचंड पाणी खातो हे ऐकलेलं आहे, पण किती उत्पादनाला किती पाणी वगैरे माहिती नाही. पण उसाची लागवड करायची, त्यासाठी राजकीय शक्ती वापरून पाणी वळवून घ्यायचं हा प्रकार चालू असेल तर दुष्काळाची तीव्रता वाढवण्याचं कारण मानवनिर्मित आहे हे पटायला हरकत नाही. तुमच्या मते इतर कोणावर दोष लादता येतो?

अनु राव Wed, 20/04/2016 - 18:00

एक कीलो साखरेला २००० ते २४०० लिटर पाणी लागते. म्हणुन फक्त ३ टन साखर कमी तयार केली ( आउट ऑफ एक लाख टन ) तरी आयपीएल ला लागणारे ६० लाख लिटर पाणी मिळु शकते. असा युक्तीवाद होता.

हा एक आजचा ब्लॉग, माहीती नविन नाहीये तरी पण. भारतात हे होणे अश्यक्य रेज टु अशक्य आहे

http://www.loksatta.com/maharashtra-news/blog-by-anay-joglekar-on-water…

-------

टीप - हेच पाणी बिहार मधे एक किलो साखरे ला १४०० ते १५०० लिटर लागते म्हणे.

टीप-१ : जसे महाराष्ट्रात पाणी नसताना ऊस होतो तसे पंजाब मधे खरे तर पिकवायला नको असताना तांदुळ पिकवला जातो प्रचंड पाणी खर्च करुन.

अनु राव Wed, 20/04/2016 - 18:00

१६३० साली जो दुष्काळ पडला होता त्यात वीस लाख लोक मेले.

ह्याची तुलना बरोबर नाही. तेंव्हा जे लोक मेले त्याचे कारण बोअरवेल तंत्रज्ञान नव्हते, ट्रास्पोर्टटेशन नव्हते, कसलीच व्यवस्था नव्हती वगैरे वगैरे.

इव्हन - १९७२ च्या दुष्काळाचे नाव मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते, तेंव्हा पण म्हणे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न नव्हता. रोजगार बंद झाला शेती बंद झाल्यामुळे म्हणुन स्थलांतर झाले. आत्ता पिण्याच्या पाण्याचाच प्रोब्लेम होतो.

बॅटमॅन Wed, 20/04/2016 - 18:26

१९७२ च्या दुष्काळाचे नाव मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते, तेंव्हा पण म्हणे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न नव्हता.

सोलापूर जिल्ह्यातील गाव असलेल्या माझ्या मित्राच्या वडिलांनी सांगितले की त्या दुष्काळात ते व त्यांचे मित्र गावच्या ओढ्यात डुंबत असत. म्हणजे पाण्याचा प्रॉब्लेम खचितच नव्हता.

बॅटमॅन Wed, 20/04/2016 - 18:27

महाराष्ट्रात (खरं तर दख्खन प्रांतात) १६३० साली जो दुष्काळ पडला होता त्यात वीस लाख लोक मेले.

त्याला दुर्गादेवीचा दुष्काळ म्हणतात. सलग १२ वर्षे कंटिन्यू झालेला तो. पण वीस लाखांचा आकडा कुठून आणलात?

गब्बर सिंग Wed, 20/04/2016 - 20:58

पण उसाची लागवड करायची, त्यासाठी राजकीय शक्ती वापरून पाणी वळवून घ्यायचं हा प्रकार चालू असेल तर दुष्काळाची तीव्रता वाढवण्याचं कारण मानवनिर्मित आहे हे पटायला हरकत नाही. तुमच्या मते इतर कोणावर दोष लादता येतो?

शेतकर्‍यांवर.

आपल्याकडे एक समज फार प्रबल असतो की शेतकरी हा क्रोनी असूच शकत नाही. म्हंजे शेतकरी हा क्रोनी असणे हे सूर्य पश्चिमेकडे उगवल्याप्रमाणे अशक्य मानलेले असते. त्यामुळे आपण शेतकर्‍याला सगळ्याप्रकारचे बेनिफिट ऑफ डाऊट द्यायला उत्सुक असतो.

गब्बर सिंग Thu, 21/04/2016 - 01:30

After Army and Air Force, Navy grants permanent commission to woman officers

नौसेनेत ७ स्त्रियांना पर्मनंट कमिशन.

-----------

निर्धन व अप्रसिद्ध लोक हे प्रजातंत्राचा दर्जा उंचवतात. - कृष्णा बोस यांचा लेख. चक्रम पणाची शर्यत लावली तर हा लेख विश्वकरंडक जिंकेल.

.शुचि. Thu, 21/04/2016 - 04:17

:) स्वातंत्र्यसैनिकाने पेन्शनमधून १०० रुपयाची मदत केली आणि काही गरीब लोकांनी पोटाला चिमटा काढून एक कापडी बॅनर दिला :)

गब्बर सिंग Thu, 21/04/2016 - 06:52

विदर्भ राज्य निर्मिती लांबणीवर टाकण्याची सत्तासमर्थकांची खेळी

‘‘नवीन राज्य करताना किमान लोकसंख्या ५० लाख आणि जास्तीत जास्त ३ कोटी असा निकष लावला पाहिजे तर प्रशासकीयदृष्टय़ा सोयीचे होईल. हे करण्यासाठीचा उत्तम मार्ग म्हणजे नव्या राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना होय. असा आयोग बनवून संपूर्ण देशाच्याच राज्य व्यवस्थेचा आढावा घ्यावा.महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड या राज्यांची निर्मिती जनआंदोलन, हिंसाचार आदी मार्गाचा अवलंब केल्यानंतर झाली. अशी अत्यंत उग्र आंदोलने झाल्यानंतर राज्य बनविण्यापेक्षा आयोगाच्या सनदशीर मार्गाने तसे करणे हितावह आहे. राज्य पुर्नरचना आयोग नव्याने स्थापन करावा. या आयोगाने ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींचे आणि समाजातील इतर मान्यवरांचे मत जाणून घ्यावे आणि त्यांचा विचार करून आयोगाने शिफारशी कराव्या,’’ असे रा.स्व. संघाचे माजी प्रवक्ता मा.गो. वैद्य म्हणाले.

गब्बर सिंग Fri, 22/04/2016 - 09:33

‘India lacks the political will to take an initiative in Balochistan’

India is our friend and we have absolutely no problem in being called RAW agents. RAW is our brother and sister, whatever. Pakistan tries to term our struggle as a RAW inspired uprising to undermine it. However, the fact of the matter is that India is yet to come to our aid even though we openly say that you come and free us from the clutches of Pakistan.

____ Baloch liberation activist, Naela Qadri Baloch, who has suffered imprisonment in Pakistan for her activities and is now living in exile in Canada

वा वा वा. याला म्हणतात Candor.

-----------

याला लुटारू पणा म्हणतात. गिरण्यांची जागा कामगारांच्या मालकीची नव्हतीच. ती गिरणीमालकांच्या मालकीची होती. मग ती जागामालकांनी बिल्डर मंडळींना विकली. कामगारांवर अन्याय झाला हा एक नंबरचा कांगावखोर पणा आहे. गिरणीकामगारांना काहीएक सदनिका दिल्या जाता कामा नयेत. मध्यमवर्गास लुटुन त्यांच्यावर टॅक्स लावून ह्या सदनिका दिल्या जाणारेत. गिरणीकामगारांनी आपल्या हट्टापायी व आडमुठेपणापायी हे सगळं आपल्यावर ओढवून घेतलेलं होतं. खरंतर गिरणीमालकांनी गिरणीकामगारांचे संप क्रूरपणे चिरडून टाकायला हवे होते.

-----------

स्वाक्षरी केली म्हंजे गुलाम झाले असं नाही. - अहो मॅडम, गुलामा ला स्वाक्षरी करण्याचे सुद्धा स्वातंत्र्य नसते. गुलामीची व्याख्या तरी समजून घ्या अन मग तोंड उघडा. स्वाक्षरी करण्याआधी करार वाचायचा असतो, वकीलाचा सल्ला घ्यायचा असतो.

------------

There's a cheap, proven fix to the world's biggest problem - जागतिक समस्यांपैकी एक म्हंजे ग्लोबल वॉर्मिंग. क्लायमेट चेंज. ज्यांना यात रस आहे त्यांच्यासाठी. वॉशिंग्टन राज्यात एक नवीन धोरण राबवले जातेय. यापूर्वी हेच धोरण कॅनडा मधे ब्रिटिश कोलंबीया मधे राबवले गेले होते. व तिथे यशस्वी झाले होते असं म्हणतात.

ए ए वाघमारे Sat, 23/04/2016 - 14:55

Baloch liberation activist, Naela Qadri Baloch

बहुधा यांचीच मुलाखत मी गेल्या आठवड्यात एनडीटीव्ही इंडियावर पाहिली.तिथेही त्या असेच बोलल्या. दोन गोष्टींचे आश्चर्य वाटले ते
०१. एनडीटीव्हीने ही मुलाखत घ्यावी व दाखवावी याचे.केंद्र सरकारने योग्य त्या नाड्या आवळल्या आहे.किंवा स्पर्धा वा इतर कारणांमुळे एनडीटीव्ही डिफेंसिव्ह वा अपीजमेंट मोड मध्ये गेले आहे किंवा परराष्ट्र/हेरखात्याची पीआर यंत्रणा कार्यक्षमपणे काम करते आहे.

०२. कूटनीतीत आलेला अग्रेसिव्हनेस बघून. R & AW चा उल्लेख आजवर कुणी उघडउघड करत नव्हतं.आता तो दोन्ही बाजूंनी केला जातोय.या व्यक्तीला भारतात येवून(बोलावून?) असं वक्तव्य करू दिलं जातंय (वा करायला सांगितलं जातंय?) हे मुळातच फार नवीन आणि रोचक आहे.

पण मुद्दा हा की उद्या बलुचिस्तान आपण फोडलं तर निर्वासितांचं काय?

अवांतर: पीओकेमध्ये पाकिस्तानबद्दल असलेल्या नाराजीच्याही अनेक बातम्या आजकाल 'योजनाबद्ध' पद्धतीने वीडीओसकट येत आहेत. अन्यथा दूरदर्शनच्या साप्ताहिक काश्मीर रिपोर्ट सारखे कार्यक्रम वगळता पलीकडील बातम्या फारशा ऐकू येत नव्हत्या.प्रायव्हेट चॅनेल्सतर त्यांची दखलही घेत नव्हते. पाकिस्तान इथे त्यांच्या हस्तकांतर्फे जे प्रचारयुद्ध खेळते (उदा.काश्मीरात भारतीय सैन्याचे कथित अत्याचार इ.इ.) त्याला त्याच पद्धतीने उत्तर देण्याची रणनीती आधीही होती पण आता उघडउघड व आक्रमक झालेली दिसते.उगाच ताकाला जाऊन भांडे का लपवा? असो.

गब्बर सिंग Sun, 24/04/2016 - 11:20

पण मुद्दा हा की उद्या बलुचिस्तान आपण फोडलं तर निर्वासितांचं काय?

भारताची परराष्ट्रधोरण प्रतिमा गैरवाजवी "आम्ही फक्त ५ गावं मागत आहोत. ही ५ गावं दिलीत तरी आम्ही संतुष्ट होऊ" टाईप झालेली आहे. याला अलिप्तराष्ट्रपरिषदेपासूनचा इतिहास आहे. नासर आणि टिटो आठवा. कुमार केतकर सुद्धा "नेहरूंचा मिडल इस्ट मधे दबदबा होता" वगैरे विधानं अगदी मोठ्या अभिमानानं अग्रलेखात लिहायचे. पडतं घ्यायला सगळ्यात पुढे - ही वृत्ती वाढीस लागली ती याच "peace at all costs" संस्कृतीमुळे.

ही प्रतिमा बदलण्याचा यत्न मोदी करत असतील का ? माहीती नाही. एखादे उदाहरण घेऊन निर्णय घेता येणे कठिण असते.

पण इतिहास हा मस्त शिक्षक असू शकतो. परंतु आपण लक्षपूर्वक ऐकले तरच. बलुचिस्तानाला फोडायच्या आधी त्यांचे हे सगळे परिणाम ( शरणार्थी, post-independence फिस्कल हेल्थ, नेतृत्व कोण करणार, त्यांचे post-independence धोरण भारतास धार्जिणे कसे घडवता येईल) याचा विचार करूनच केलं पाहिजे. आता लगेच "हे अंगाशी येऊ शकतं" हा बाळबोध आक्षेप असू शकतो. ब्रिटन न कसं केलं ? भारत पाकिस्तान चं विभाजन ? हे सगळं करूनही ते त्यांच्या अंगाशी आलं नाही. आता लगेच ते ६० वर्षांपूर्वी केलं ... आज काळ बदललाय वगैरे डायलॉग्स मारणारे लोक ट्यावट्याव सुरु करतीलच. परंतु ह्यालाच ग्रेट पॉवर पॉलिटिक्स म्हणतात. भारतानं हे शिकलं पाहिजे. खर्चिक असतं पण त्यातून लाभ पण होतात. अमेरिकेचे बहारिन, दिएगोगार्सिया, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ओकिनावा वगैरे मधे असलेले तळ हे तिथे आपल्या सैनिकांना धाडून गोट्या खेळायला सांगण्यासाठी बनवलेले नाहियेत. हिंदी महासागराच्या महत्वाबद्दल अ‍ॅडमिरल अल्फ्रेड थेयर माहन यांनी १९१० मधे (म्हंजे १०० वर्षांपूर्वी) महत्वाची टिप्पणी केली होती. हिंदी महासागर हा आपल्या नजिकचा प्रांत आहे. व्यापाराच्या दृष्टीने सुद्धा महत्वाचे आहे हे क्षेत्र. किमान इथेतरी आपल्याला "से" असायला हवा. व हे घडवून आणण्यासाठी "बलुचिस्तान मधे राडा" हे एक शक्तीप्रदर्शनाचे हत्यार म्हणून वापर करणे गरजेचे आहे.

नुकतेच भारतीय नौदलाने आपल्या विमानांद्वारे एक थरारक काम करून दाखवले. अरबीसमुद्रात सोमालियन चाचेगिरी करणार्‍यांचा एक यत्न हाणून पाडला. यापूर्वीही असेच अनेकदा केलेले आहे असे ऐकून आहे. असंच याहीपुढे केले पाहिजे.

जोडीला हे पण नजरेखालून घालण्याजोगे.

ऋषिकेश Fri, 22/04/2016 - 13:40

आता देताय ते पैसे घ्यायला तयार आहोत (मात्र ही फायनल सेटलमेंट नसेल तर) त्या बदल्यात उरलेले पैसे द्यायला वाढीव मुदत देऊ असे ब्यांकांनी सांगावे

ऋषिकेश Fri, 22/04/2016 - 17:06

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/private-us-firms-oppose-isro-l…

बातमी वाचून अत्यंत आनंद झाला. फार्मसी, आयटी, काही प्रमाणात ऑटोमोबाईल पाठोपाठ याही क्षेत्रात आम्रिकन/पाश्चात्य महागड्या कंपन्यांना घाम फुटतोय बघून अतिशयच बरे वाटले.
सरकारने इस्रोला अधिक सबसिडी द्यावी व २ उपग्रहांवर एक उपग्रहाचे प्रक्षेपण फुकट वगैरे योजना जाहिर करून पाश्चात्यांच्या याही बिजनेसला पूर्ण झोपवावे असे सरकारला आवाहन!
शिवाय झालेच तर त्यांचेच तंत्रज्ञान/पार्ट्सवगैरे पैशाचा माज करून विकत घ्यावे व फुकटात व कमी पैशात ते इतरांना विकत उपलब्ध करून द्यावे.

अनु राव Fri, 22/04/2016 - 17:20

माझा डोनाल्ड आला ना सत्तेवर की दाखवेल तुम्हाला इंगा. सध्याचा माणुस फितुर आहे म्हणुन चाललय हे सगळे.

उपग्रह सोडताय्त फुकट, आधी पाणी द्या आम्हाला आंघोळीला. 0:) 0:) 0:)

.शुचि. Fri, 22/04/2016 - 23:19

अनु हे म्हणजे, सुईने शिवणकाम करता येत नाही म्हणुन तलवारच चालवु नका म्हणण्यासारखे आहे. दोन्हीचा तसा अगदी घनिष्ठ संबंध नाहीच किंवा एक दुसरीवर अवलंबुनही नाही. सर्व गोष्टी या पॅरॅलल व्हाव्या लागतात. :crown:

अनु राव Mon, 25/04/2016 - 09:29

अगदी मान्य आहे शुचि.

मी गम्मत म्हणुन लिहीले होते. हल्ली ऋ ला रॉ, फार्मा कंपन्या वगैरे बातम्यांमधे दिसल्या की पॉझीटीव्ह विचारांचा मोठ्ठा अ‍ॅटॅक येतो, मग तो एकदम मोठी दिवास्वप्न बघायला लागतो, म्हणुन मी तसे लिहीले होते.

गब्बर सिंग Fri, 22/04/2016 - 23:27

बातमी वाचून अत्यंत आनंद झाला. फार्मसी, आयटी, काही प्रमाणात ऑटोमोबाईल पाठोपाठ याही क्षेत्रात आम्रिकन/पाश्चात्य महागड्या कंपन्यांना घाम फुटतोय बघून अतिशयच बरे वाटले.
सरकारने इस्रोला अधिक सबसिडी द्यावी व २ उपग्रहांवर एक उपग्रहाचे प्रक्षेपण फुकट वगैरे योजना जाहिर करून पाश्चात्यांच्या याही बिजनेसला पूर्ण झोपवावे असे सरकारला आवाहन!
शिवाय झालेच तर त्यांचेच तंत्रज्ञान/पार्ट्सवगैरे पैशाचा माज करून विकत घ्यावे व फुकटात व कमी पैशात ते इतरांना विकत उपलब्ध करून द्यावे.

अवांतर - काल आयबीएम ने सुद्धा इकडे ले-ऑफ्फ्स जाहीर केलेत. अनेक जॉब्स भारतात हलवणारेत.

फार्मसी, आयटी बरोबर मेडिकल टूरिझम क्षेत्र पण लक्षात घ्या. हे क्षेत्र भारतात अजून तितकेसे विकसीत झालेले नाहिये. पण The Brouhaha over Rising healthcare costs in US is sending a strong signal. हळूहळू विकसित होईल. याबद्दल एका माणसाशी मागे बोललो होतो. त्याच्या मते या क्षेत्राच्या विकासासाठी लागणारे इन्स्टिट्युशनल वातावरण भारतात पुरेसे विकसित झालेले नाहीये अजून. अर्थात ते वातावरण चटकन विकसित होणार नाहीच व तशी अपेक्षा करणे अवास्तव आहे. इन्स्टिट्युशनल वातावरण हे अर्थव्यवस्था जसजशी वाढत जाते तसतसे सुधारत जाते.

आणि ती सबसिडी सुद्धा चौपट करून द्यावी भारत सरकारने. मला ते खूप आवडेल. तेवढेच पैसे फडतूसांच्या डोंबलावर कमी ओतले जातील. काम करणार्‍या इस्रो मधल्या शास्त्रज्ञां सारख्या लोकांना मिळतील. गरीबीचा बहाणा करून आत्महत्या करून अख्ख्या समाजाला वेठीस धरणार्‍या शेतकर्‍यांना दिले जाणार नाहीत.

अतिशहाणा Sat, 23/04/2016 - 00:07

अनेक जॉब्स भारतात हलवणारेत.

http://www.ibtimes.co.in/it-jobs-drop-20-fy17-nasscom-chief-675748
भारतातही आयटी क्षेत्रातली भरती २०% ने कमी होणार आहे म्हणे.

गब्बर सिंग Fri, 22/04/2016 - 23:20

China fumes as dissident Uyghur leader gets India visa - चीन मधे उइघूर प्रांताशी संलग्न असलेल्या दहशतवादी कारवायांत (???) गुंतलेला एक नेता. त्याला भारत सरकार व्हिसा देणार आहे. वचपा ?

नितिन थत्ते Sat, 23/04/2016 - 12:55

नाय वो....

गब्बर "वचपा" म्हणाला म्हणून मी म्हटलं की दलाई लामा ऑलरेडी इकडे राहतात. (त्याचा वचपा चीनने काढला की काय ठाऊक नाही).

आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? असा वचपा वगैरे काढल्याने त्या दिशेने प्रगती वगैरे होते/होईल का? त्या इसमाला व्हिसा देण्यावर न थांबता सरकार त्याला चीनमध्ये कारवाया करायला (गुपचुप) मदत वगैरे करेल अशी आशा आहे.

अनुप ढेरे Sat, 23/04/2016 - 14:21

मौलाना मसून अझहरबद्दल चीनने जो वेटो वापरला त्याचं उत्तर आहे हे पाऊल असं म्हटलं जातय. दलाई लामा हे कसं त्याचं उत्तर असेल?

ऋषिकेश Mon, 25/04/2016 - 08:47

वचप्याच्या नादात विकतचे दुखणे पदरी पडु नये म्हणजे मिळवली.
==
अर्थात मोदी सरकारने धार्मिक व त्यातही मुस्लिम फुटिरतावाद्याला मदत केलीये हे कोणी लक्षात घेतेय का माहित नाही. युघीर प्रान्तातील मुस्लिम (काश्मिरप्रमाणे) चीनविरुद्ध लढा देत आहेत. युघीर हा चीनचा बलुइचिस्तान होऊ शकेल असा गर्भित इशारा भारत देऊ पाहत असेल (पण हे आरेसेसला मंजूर आहे का? मुस्लिम मुलतत्त्ववादी आणि कम्युनिस्ट यात आरेसेस कोणाची बाजू घेईल? ;) आरेसेस जाउदे भक्त आणि मोदी समर्थकांना मोदींनी कोणाला मदत केलेली आवडेल?)

रेड बुल Mon, 25/04/2016 - 13:11

यापेक्षा दुसरं कोणतही सोपं तत्वज्ञान जगाच्या राजकारणात उपलब्ध नाही.

वचप्याच्या नादात विकतचे दुखणे पदरी पडु नये म्हणजे मिळवली

तशी फुकटची दुखणी आपोआप वाढतच आहेत त्यात अजुन हे एक... काय फरक पडणार आहे ? तुमच्यामधे उपद्रवमुल्य नसेल तर तुमची जागतीक राजकारणात किंमत शुन्यच, मग जगातले कितीही मोठे मार्केट तुम्ही असलात तरी फरक पडत नाही.

ताकः- विसा रद्द केला म्हणे.

नगरीनिरंजन Sat, 23/04/2016 - 17:04

अमेरिकन कंपन्या १.४ ट्रिलियन डॉलर्सच्या कॅशवर बसून आहेत.

http://money.cnn.com/2015/09/25/investing/us-companies-cash-hoard/
असे का? ह्याचे उत्तर न्यूयॉर्क टाईम्सच्या लेखात दिले आहे
Why Are Companies Hoarding Cash

टीपिकल आशावादी लोकांच्या म्हणण्यानुसार "नेक्स्ट बिग थिंग इज अराऊंड द कॉर्नर" म्हणून ह्या कंपन्या ही कॅश धंद्यात इन्व्हेस्ट न करता वाट पाहात आहेत. म्हणजे काही तरी मस्त इनोवेशन होणार आहे. कारण? कारण आपण "पुढे" चाललो आहोत आणि पुढे फक्त "प्रगती"च होत असते. एनर्जी क्रंच किंवा रिसोर्स लिमीट ह्या फक्त कविकल्पना आहेत.

उदय. Mon, 25/04/2016 - 05:51

तुमच्या मते कंपन्यांनी कॅश बाळगणे चांगले नाही का? "बर्कशायर हाथवे" कडेपण जवळजवळ ६६ बिलियन कॅश आहे.

त्यासंबधात हा थोडा जुना लेख. So a fourth motive for corporations to hold onto cash should be added to Keynes's three: the inability to spend it.

नगरीनिरंजन Mon, 25/04/2016 - 06:24

बर्कशायर हाथवेसारख्या होल्डिंग कंपन्यांबद्दल असे म्हणता येईल; पण इतर कंपन्यांच्या बाबतीत फक्त ॲक्विझिशन हाच एक मार्ग नाही ना बिझिनेस वाढवण्याचा. व्याजदर खूप कमी ठेवून लोकांना खर्च करायला व रिस्क घ्यायला सरकार उद्युक्त करत असूनही कंपन्या सेव्हिंग मोडमध्ये जात आहेत.

उदय. Mon, 25/04/2016 - 07:13

बर्कशायर हाथवेसारख्या होल्डिंग कंपन्यांबद्दल असे म्हणता येईल

बर्कशायर हाथवेने कॅश बाळगली तर चालेल, पण गूगलने कॅश बाळगू नये असे म्हणणे आहे का?

पण इतर कंपन्यांच्या बाबतीत फक्त ॲक्विझिशन हाच एक मार्ग नाही ना बिझिनेस वाढवण्याचा.

ॲक्विझिशन नाही तर कॅशचा कसा वापर करावा मग?

व्याजदर खूप कमी ठेवून लोकांना खर्च करायला व रिस्क घ्यायला सरकार उद्युक्त करत असूनही कंपन्या सेव्हिंग मोडमध्ये जात आहेत.

कंपनीचे व्यवहार तिच्या शेअरहोल्डर्सच्या हितासाठी असावेत की सरकारच्या?

नगरीनिरंजन Mon, 25/04/2016 - 09:04

ॲक्विझिशन ही ऑर्गॅनिक वाढ नाही. ॲक्विझिशन शिवाय कंपनी व्यापार वाढवू शकत नाही? बर्कशायर हाथवेचा स्वत:चा असा कोअर बिझिनेस नाही त्यामुळे त्यांना ॲक्विझिशनवर अवलंबून राहणे समजू शकतो. बाकीच्या कंपन्यांचे काय?
कंपन्यांनी शेअरहोल्डर्सचे हित पाहिले पाहिजे म्हणूनच जेव्हा त्या कॅश गोळा करतात तेव्हा परिस्थिती वाईट आहे असे म्हणता येते. सरकारने कितीही प्रयत्न करूनही कंपन्यांना परिस्थिती वाईटच वाटते आहे याचा अर्थ गंभीर आहे पण त्याला "आता लवकरच मोठ्ठे इनोवेशन होणार" असा ट्विस्ट द्यायचा प्रयत्न त्या आर्टिकलमध्ये केला आहे. यातलं काय बरोबर आहे असं तुम्हाला वाटतं?

गब्बर सिंग Mon, 25/04/2016 - 09:09

व्याजदर खूप कमी ठेवून लोकांना खर्च करायला व रिस्क घ्यायला सरकार उद्युक्त करत असूनही कंपन्या सेव्हिंग मोडमध्ये जात आहेत.

सरकार उद्युक्त करीत आहे म्हणूनच कंपन्या सेव्हिंग मोड मधे जात आहेत - हाच माझ्या खालच्या वाँकिश परिच्छेदाचा सारांश आहे. रॅशनल एक्स्पेक्टेशन्स थियरीचे हेच सार आहे.

व्याजदर कमी ठेवणे म्हंजे लोकांना आत्ता खर्च करायला उद्युक्त करणे. म्हंजे उद्याच्या ऐवजी आज.

The additional spending that goes on today will be offset by lesser spending tomorrow. गुंतवणूक ही आज बद्दलची नसते. उद्याबद्दलची असते. व म्हणून गुंतवणूक होत नाही.

( गब्बर एका प्रतिसादात wonkish (दुर्बोध) लिहितो व दुसरीकडे ओव्हर-सिम्प्लिफाय करतो. )

नगरीनिरंजन Mon, 25/04/2016 - 09:09

म्हणजे सरकारने व्याजदर वाढवले आणि स्पेन्डिंग कमी केले तर कंपन्या कॅश नव्या प्रोजेक्ट्समध्ये इन्व्हेस्ट करतील असे म्हणायचे आहे का?

गब्बर सिंग Mon, 25/04/2016 - 09:20

म्हणजे सरकारने व्याजदर वाढवले आणि स्पेन्डिंग कमी केले तर कंपन्या कॅश नव्या प्रोजेक्ट्समध्ये इन्व्हेस्ट करतील असे म्हणायचे आहे का?

हो.

नगरीनिरंजन Mon, 25/04/2016 - 11:15

भारतात मात्र गेल्यावर्षी व्याजदर घटवावे म्हणून बरीच बोंबाबोंब कंपन्यांनी केली. म्हणजे येनकेनप्रकारेण दोष नेहमी लोकांचाच/सरकारचाच एवढेच तुम्हाला म्हणायचे असते असे वाटते. ह्यातली विसंगती इतकी बटबटीतपणे विकृत नसती तर विनोदी वाटली असती.

गब्बर सिंग Mon, 25/04/2016 - 06:29

तुमच्या मते कंपन्यांनी कॅश बाळगणे चांगले नाही का?

उदय चा प्रश्न उचित आहे.

व हा मुद्दा सुद्धा. - the inability to spend it.

---

( wonkish मोड ऑन )

डाव्यांना नेहमीच कॉर्पोरेशन्स च्या प्रत्येक बाबीबद्दल कंटेम्प्ट होता, आहे. क्रुग्मन ने सुद्धा अ‍ॅपल कडे असलेल्या कॅश वर टीका केली होती. (मार्क्स ने इस्ट इंफिया कंपनीवर प्रचंड टीका केली होती.). खरंतर कॅश ही एक गोष्ट अशी आहे की ज्यावर मॅनेजमेंट ला सर्वात जास्त डिस्क्रीशन असते. आणि फायनान्स मधल्या "एजन्सी कॉस्ट्स ऑफ फ्री कॅश फ्लो" आणि "एजन्सी कॉस्ट ऑफ ओव्हरव्हॅल्युड इक्विटी" या दोन्हीही टीकात्मक संकल्पना मॅनेजमेंट विरोधीच आहेत. आता ह्या संकल्पना निव्वळ अ‍ॅकेडेमिक आहेत असा मुद्दा उपस्थित करण्याचा मोह होईलच अनेकांना. पण सगळ्या कंपन्यांच्या मॅनेजमेंट्स ह्या मोनोलिथिक आहेत व एकसारख्या आहेत असं जरी मानलं तरीही एवढी कॅश बाळगून बसणं हे केन्स चे "deficit spending is expansionary" हे म्हणणे तितकेसे बरोबर नाही व ल्युकास चा "तर्कशुद्ध अपेक्षांचा" मुद्दा बरोबर आहे असं सिद्ध करणारं आहे.

( wonkish मोड ऑफ्फ )

( जाऊ दे. ..... वेटर, एक बियर आण रे. )

नगरीनिरंजन Mon, 25/04/2016 - 08:24

कंपन्यांनी कॅश बाळगणे चांगले की वाईट हा माझा मुद्दा नाही आणि मी शेअरहोल्डर्सच्या दृष्टीकोणातून विचार करत नाहीय. मला फक्त खर्‍या कारणांमध्ये रस आहे.
इनॅबिलिटी टू स्पेन्ड म्हटले तरी त्याचे कारण काय आहे? पुरेशी ॲक्विझिशन टारगेट्स का नाहीत? शिवाय फिस्कलच नाही तर मॉनेटरी टूल्सही काम करत नाहीयेत. त्यातून कोणाचं म्हणणं खोटं पडलं त्यापेक्षा ह्याचं कारण काय ह्यावर बोललेलं आवडेल.

गब्बर सिंग Mon, 25/04/2016 - 09:17

ननि,

प्रश्न एकदम उचित आहे तुमचा.

पण उत्तरं ३ आहेत - त्यातलं तुम्हाला जे हवं असेल ते निवडा.

१) the inability to spend it.
२) Economic Uncertainty
३) Political Uncertainty

गब्बर सिंग Sun, 24/04/2016 - 06:38

रेड फ्लॅग सराव प्रात्यक्षिकात वायुदलाचा सहभाग - विश्वातला सगळ्यात कठिण युद्धसराव ?

नभ:स्पृशम दीप्तम !!!

---

आपल्या देशात जो मनूवाद, ब्राह्मण्यवाद, संघवाद, जातीयवाद पसरला आहे तो संपवण्याची गरज आहे. ____ कन्हैय्या कुमार - मोदी फारच ताकदवान आहेत असं दिसतं. २ वर्षांच्या आत घड्याळाचे काटे उलटे फिरवले ??

जे मुसलमानांकडून देशभक्तीचे प्रमाणपत्र मागतील त्यांना आम्ही सत्तेवर येऊ देणार नाही.

जे हिंदूंकडून सेक्युलर असण्याचे प्रमाणपत्र मागतील त्यांना आम्ही सत्तेवर येऊ देणार नाही.

अनुप ढेरे Sun, 24/04/2016 - 10:45

शिक्षणाचा अधिकार हा युपीएचा सगळ्यात वाईट कायदा होता. पण अजून या सरकारने त्यात काहीच बदल केलेले नाहीत. याबद्दलचा हा लेख.

http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-edit-page/modis-middle-cla…

काही काही वाक्य शेलकी आहेत. उदा.

“this is an IAS government supported from outside by BJP”

या सरकारकडे पॉलिसी ठरवणारे चांगले लोक नाहीत. ती कमी नीती आयोग भरून काढेल अशी अपेक्षा होती. पण याबाबत अजून काहीच झालेलं नाही.

नितिन थत्ते Sun, 24/04/2016 - 10:53

>>“this is an IAS government supported from outside by BJP”

याबद्दल खरं तर मध्यमवर्गीय खूष असायला हवेत. टेक्नोक्रॅट्सनी* सरकार चालवावे ही बहुतांश मध्यमवर्गीयांची मनोधारणा असते.

*आय ए एस लोक टेक्नोक्रॅट्स नसतात हे खरेच !!

गब्बर सिंग Sun, 24/04/2016 - 11:14

याबद्दल खरं तर मध्यमवर्गीय खूष असायला हवेत. टेक्नोक्रॅट्सनी* सरकार चालवावे ही बहुतांश मध्यमवर्गीयांची मनोधारणा असते.

अगदी अगदी.

आमच्या घरात अनेक जण सरकारी नोकरी करणारे आहेत/होते (यात विशेष काही नाही.). त्यातल्या जवळपास सर्वजणांचं मत - "हुशार अधिकार्‍यांना वाव मिळत नाही, राजकारण्यांनी हुशार अधिकार्‍यांच्या सगळ्या पॉवर्स कमी करून टाकलेल्या आहेत.". असंच होतं. मेरिटोक्रसी पाहिजे आणि राजकारण्यांना फारसं काही कळत नाही - हा त्यामागचा मुद्दा असायचा.

अनुप ढेरे Sun, 24/04/2016 - 11:30

मला आवडतच हे. विशेषत: बरेच टुकार मंत्री असताना. पण जुन्या सरकारच्या धोकादायक आणि निरुपयोगी पॉलिसींच्या जागी नव्या सेंसिबल पॉलिसींचा विचार करणं हे बाबू लोक करत असतील असं वाटत नाही.

अनुप ढेरे Sun, 24/04/2016 - 14:22

ओलाची ही जाहिरात वादात अडकली आहे.

ही अ‍ॅड खरच सेक्सिस्ट वाटते आहे अनेकांना. ही जर सेक्सिस्ट आहे तर खालील अ‍ॅड सुद्धा सेक्सिस्ट आहेत का?

ही एअरटेलची

आणि ही एका इंशुरन्स कंपनीची

या जाहिराती देखील आक्षेपार्ह आहेत काय? पहिली जाहिरात आणि इतर दोन यात काय फरके?

बॅटमॅन Sun, 24/04/2016 - 14:55

पहिली जाहिरात पाहून उत्क्रांतीवाद्यांना उकळ्या फुटल्या पाहिजेत खरंतर, पण स्वतः ते आडून आडून कायम बोलूनही तेच इतरांनी टंगिनचीक पद्धतीनेही बोलायचे नाही ही खास फेमुरड्यांची लबाडी आहे. (मोर लाईक फेमुरडी कावा.)

अनुप ढेरे Mon, 25/04/2016 - 09:56

उत्क्रांतीतल्या प्रेरणांमधून 'प्रोव्हायडर' असलेला पुरूष स्त्रीया शोधत असतात. (असं या सायटीवरच वाचलं आहे.) या तीनही जाहिरातींमध्ये तसाच पुरूष दाखवला आहे. तरी का या आक्षेपार्ह?

चार्वी Sun, 24/04/2016 - 17:01

मला तर या तिन्ही जाहिराती आक्षेपार्ह वाटल्या. लाइफ इन्शुरन्सच्या बर्‍याच जाहिराती पाहून माझी चीडचीड होते. धुण्याचे साबण, खाद्यतेले यांच्याही बर्‍याच जाहिराती सेक्सिस्ट वाटतात. समाज जसा आहे, त्याचं प्रतिबिंब जाहिरातींत पडणं स्वाभाविक असलं, तरी जाहिरातदार फार ठोकळेबाज प्रतिमा (स्त्रियांच्याच नव्हे, पुरुषांच्याही) बनवतात असं वाटतं.

मेघना भुस्कुटे Mon, 25/04/2016 - 08:31

टोटल सहमत. जाहिरातदारांना काही देणंघेणं नसलं या सगळ्याशी, तरी त्यांना ते असायला भाग पाडावं म्हणून त्यांच्यावर काहीएक अंकुश हवा.

ऋषिकेश Mon, 25/04/2016 - 08:59

ग्राहकाच्या हाती फक्त रिमोटचे बटण असावे. ते असतेच. जाहिरात बघायची जोवर सक्ती नाही तोवर काय प्रश्न आहे?
हे बंद करा, हे दाखवू नका, ते दाखवू नका, हे खाऊ नका, हे लेऊ नका .. ही असली सामाजिक सेन्सरशीप घातकच! कुठेही कशीही व कोणाकडूनही!!

गब्बर सिंग Mon, 25/04/2016 - 09:32

सेन्सॉरशिप ग्राहकांकडूनही असू शकते. तीच असावी.

मेघना च्या या एका वाक्यावर टाळ्यांचा कडकडाट !!!

Corporations are those rare species which are likely to listen to the people more than any other entity. If (women) customers exercise their choice then corporations will indeed treat women EXACTLY the way women want to be treated. आता तर सोशल मिडिया अ‍ॅनॅलॅटिक्स पण आलेले आहे. कंपन्या तुमचे म्हणणे ऐकण्यास अधीर आहेत.

This boils down to one line = what are you paying them to treat you the way you want them to ?

ऋषिकेश Mon, 25/04/2016 - 08:50

पूर्ण असहमत.
एकिकडे चित्रपटात एका कोपर्‍यात बारीकसं 'नो स्मोकिंग' लिहायलाही खळ्खळ करायची आणि आता मात्र थेट चित्रीकरणावरच अंकूश!!? कुठे नेऊन ठेवलेय अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य!

जाहिरातदारांच्या दृष्टिकोनातूनः
ती अ‍ॅड कितीही भिकार असली तरी ती मागे घ्यायला नको होती. जाहिरातीसाठी त्यावर जितका मोठा बवाल झाला असता तितक्या लोकांनी ती पाहिली असती. सरकारने त्यावर बंदी आणावी इतकं ते आंदोलन जाहिरातदारांनी पेटु द्यायला हवं होतं. ते त्यांच्याच फायद्याचं ठरलं असतं. जाहिरात ही केवळ फायदा निर्माण करण्यासाठी असते. तिला नैतिकता, सेन्सॉरशिप काही काही लाऊ नये असे माझे स्पष्ट मत आहे. (मात्र जाहिरात ही सुवाच्य व घोषित जाहिरातच असावी. लपूनछपून जाहिरात केल्यावर त्या त्या माध्यमाची बंधने जाहिरातिंवर येतात)

मेघना भुस्कुटे Mon, 25/04/2016 - 12:01

नाही पटत. शाब्दिक खेळ म्हणून ठीक आहे. पण कलाकृतीच्या मागे बाजाराचे शक्तिशाली हात नसतात, निदान नसावेत. पण जाहिरातीच्या मागे मात्र ते बाय डिफॉल्ट असतातच.

गब्बर सिंग Mon, 25/04/2016 - 12:25

नसायला हवे असं म्हणत असाल बहुतेक.

पण "असायला हवे". प्रचंड वृद्धिंगत व्हायला हवे. हजारो नवीन कलाकार व कलाकृत्या तयार होतील.

गब्बर सिंग Mon, 25/04/2016 - 12:22

पण कलाकृतीच्या मागे बाजाराचे शक्तिशाली हात नसतात, निदान नसावेत. पण जाहिरातीच्या मागे मात्र ते बाय डिफॉल्ट असतातच.

मुझे नौलख्खा मंगा दे रे ओ सैय्या दीवाने !!!

अमिताभच्या शराबी चित्रपटात या गाण्याच्या आधीचा सीन अवश्य पहा. कलेचे मानसिक, भावनिक, असीम, अपार, मोजदाद करण्याच्या पलिकडले असलेले मूल्य ती त्याला समजावून सांगत असते. आणि मग नंतर लगेच हे गाणं म्हणून नृत्य करते. जयप्रद वाटले असेल तिला !!!

---

कलेचे मार्केट इतके पुढे गेलेले आहे की त्याचा स्वतःचा वेगळा इंडेक्स आहे. संदर्भ इथे

According to The European Fine Art Foundation (TEFAF), the global art market grew in 2012, 2013 and 2014, finally contracting a bit in in 2015. Sales last year were $63.8 billion, which is still more than $12 billion higher than 2007, the pre-recession high. The Mei Moses All Art index, which tracks repeat sales across multiple art categories, posted a 7 percent compound annual return between 2003 and 2013, only slightly lower than the 7.4 percent return for the S&P 500 for the same period. Some categories posted higher returns, such as postwar and contemporary art at 10.5 percent and Chinese art at 14.9 percent.

---

जाहिरात ही काही कालासाठीची असते. त्या कालावधी नंतर (जास्तीतजास्त) स्मृतिरंजनास इंधन म्हणून वापरली जाते. पण कला ? अनेक दशके तिचे मूल्य टिकते. तुम्हास कलेच्या मोजदाद न करता येण्याजोग्या मूल्याबद्दल बोलायचे आहे असे मला वाटते. That which is measurable and that which is un-measurable.

गब्बर सिंग Sun, 24/04/2016 - 23:39

कोणत्याही प्रकारचे स्टिरिओटाईप्स अस्तित्वातच नसायला हवेत - ही अवास्तव अपेक्षा आहे.

जाहिरातीत मुलं दंगा करताना दाखवली की लगेच - ही जाहिरात ageist आहे असं म्हणणार का ?
जाहिरातीत वयस्कर व्यक्ती काठी घेऊन चालताना किंवा सावकाश चालताना किंवा दृष्टी कमी असलेली दाखवली की लगेच - ही जाहिरात ageist आहे असं म्हणणार का ?
जाहिरातीत क्रिकेट खेळणारे पुरुष दाखवले की लगेच ही जाहिरात सेक्सिस्ट आहे असं म्हणणार का ?

"They just want to use these words. 'That's racist.' 'That's sexist.' 'That's prejudiced.' They don't even know what they're talking about," Seinfeld said.

--

आधी संविधानात्मक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी झगडायचं आणि नंतर ते मिळालं की सामाजिक दबाव आणून तेच स्वातंत्र्य दडपून टाकायला पहायचं !!!

गब्बर सिंग Mon, 25/04/2016 - 07:26

The gram sabhas are as important as Parliament ____ मोदी कै च्या कै बोलतात.

---

Islamic State claimed responsibility for the killing of a university professor in Bangladesh, heightening concerns about the rise of radicalism in the South Asian country.

पण अजून आरेसेस ला लेक्चर देणारे भाषण कोणीच कसे प्रकाशित केलं नाहिये ? की बघा बघा - तुमचे सुद्धा असेच होईल.... तुम्ही तुमच्यामधल्या "फ्रिंज एलेमेंट्स ना वेळीच आळा घाला. नैतर यंव होईल अन त्यंव होईल".

---

निर्गुंतवणूक पुन्हा ऐरणीवर ? - तोट्यातील कंपन्या विकणार.

---

महाराष्ट्रात गेल्या १० वर्षांत जलसिंचनावर एक लाख अठरा हजार कोटी रु. खर्च झालेले आहेत..

Finally, what about the HC’s decision on IPL matches? One kilogram of sugar uses more than 2,000 litres of water. Only three tonnes of sugar, costing about Rs 1 lakh, could have supplied the equivalent water for IPL matches that were supposed to generate Rs 100 crore in revenue. How much emotion, hype, drama and rationality there is in these policies and pronouncements, readers can judge for themselves.

आयपीएल वर बंदी घालण्याची शिफारस सुहेल सेथ ने केली होती. अरनब गोस्वामी च्या कार्यक्रमात. ही आमच्या "सदहेतूंचे अध्वर्यू" असलेल्या विचारवंतांची विचारसरणी.