.

उत्तम!
तुम्ही मागे देखील कुठलेसे प्रकरण योग्य तितके (समोरच्याला आपली चुक कळेत इतपतच) ताणून सोडल्याचे आठवते. त्यावेळी त्या व्य्क्तीला ती चुक सुधारायलाही तुम्ही मदत केली होतीत.
असेच हे देखील पोलिसांच्या मदतीने पूर्णत्त्वाला न्याल याविषयही शंका नाही. शुभेच्छा आहेतच.

पोलिसांचे फेसबुकच्या पानाचा दुवा द्याल काय. म्हणजे इतरांनाही विचित्र नेमप्लेटच नाही पण इतर तक्रारीही तिथे करता याव्यात.

श्री.चेतन सुभाष गुगळे....

एक जबाबदार नागरिक या नात्याने तुम्ही (प्रसंगी पदरच्या खिशाला कात्री लावून) कायद्याच्या नियमांची योग्य अंमलबजावणी कायदेरक्षकांकडूनच व्हावी असे करण्यासाठी जी मेहनत घेत असता त्याबद्दल तुम्ही निश्चित्तच अभिनंदनास पात्र आहात.

फॅन्सी नंबर प्लेट्सची (त्यातही गेल्या दहा-बारा वर्षात होंडा कल्चरची जी भरभराट झाली त्यामुळे) लाट आली आणि ती इथल्या शहराशहरातून अशी काही रुजली की कोल्हापूरसारख्या ऊसाने गब्बर झालेल्या जिल्ह्यात ज्या क्रमांकावरून विशिष्ट अर्थ निघू शकतो (उदा. तुम्ही वर दिलेले 'लव्ह, दादा, नाना' आदी) असेच क्रमांक आरटीओकडून मिळावेत यासाठी तिथल्या एजंटांना हजारो रुपयांचा धूप जाळणारे बच्चन इथे शेकड्यांनी निर्माण झाले आहेत. तालुका पातळीवर नेमस्त असलेल्या पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी अशा गावगन्ना राजकारणी दादांना चांगलेच वचकून असल्याने तेही सोयिस्कररित्या अशा नंबर प्लेट्सकडे दुर्लक्ष करतात. त्यातही कित्येक गाड्यांवर फॅन्सी नंबर्सच्या जागी केवळ "महाराज", "आंबेडकर", "मनसे", "शिवसेना", "साहेब" "सावकार", "मी कोण?" "मीच तो" (अशा "मी" पणाच्या प्लेट्स तर शाहुवाडी तालुक्यात डझनांनी दिसतात) असे रंगविले की मग तर रुबाब आणखीन् वाढतो.

पुण्यातीलच एक 'शिवसेना' प्लेट पाहा :

वाहतुक पोलिसही (कित्येकवेळी नाईलाजास्तव) अशा नंबर प्लेट्सकडे दुर्लक्ष करीत असतात हे तर उघडच आहे, शिवाय अशा धनीकवणीक बाळांना १०० रुपड्यांची काय महती ? आज त्या अ‍ॅक्टखाली दंड झाला म्हणून उद्या ती प्लेट त्याच गाडीवर पुन्हा दिसणार नाही असे अजिबात होत नाही. सेन्ट्रल मोटार व्हेईकल अ‍ॅक्ट १९८९ अन्वये 'प्रादेशिक वा देवनागरी लिपी' त लिहिलेल्या गाड्यांचे नंबर्स अवैध मानले गेले आहेत आणि त्या अंतर्गत तशा गाड्यांच्यावर (फोर व्हीलर्स धरून) कायदेशीर कारवाई केल्याचे राज्याच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने वेळोवेळी जाहीर केले आहे. पण अशा कायद्याचे उल्लंघन करण्यार्‍यांच्या अंगात इतकी गुर्मी आणि अरेरावी ठासून भरली आहे की, २००९ साली त्या कायद्याअंतर्गत ७,०३६ केसीस दाखल झाल्या होत्या तर २०१० साली हाच आकडा १८,००० च्या पुढे गेला, तर पुढच्याच साली (२०११) त्याने उडी घेतली ती १९,२९९ इथे. म्हणजे त्या १०० रुपयांची भीती आहे तरी नेमकी कुणाला ? हे आकडे रितसर 'कारवाई' झाल्याचे आहेत. वाहतुक पोलिसाच्या शिट्टीला दाद न देता निर्धोकपणे गाडीला गीअर टाकणार्‍यांची संख्या तर अफाटच असणार.

हल्लीहल्ली तर कोल्हापूरात गल्लीबोळातील दादाच्या वाढदिवसानिमित्त रात्री १२ वाजता हजाराची फटाक्याच्या माळांचा दणका लावायचा आणि मग टू व्हीलर्सचे 'सायलेन्सर्स' काढून शंभराच्या पटीत त्या गाड्या गावभर दणकावयाच्या....हे फॅड बोकाळले आहे. एकदा रात्री पोलिस स्टेशनवर आमच्या सोसायटीच्या सचिवाने त्याविरूद्ध फोन केला तर तेथील ड्युटी हवालदार म्हणतो, "नंबर्स द्या". आता त्या गाड्यांच्या आवाजाने आम्ही त्रासलो होतो, फोन करेपर्यंत त्या गाड्या दृष्टीआडही झाल्या, मग नंबर्स देणार तरी कुठले ? या आणि तत्सम प्रश्नांची उत्तरे हवालदाराने द्यायची नसतात असा अलिखित नियम झाला आहे. त्याच्या दृष्टीने "कंप्लेट करता ना ? मग डीटेल्स पाहिजेच."

आहे कायदा जरूर, चेतनजी....पण तो केवळ कागदावरच अशीच स्थिती आहे खरी....असे असूनही तुमच्यासारखा एखादा जिद्दीचा शिलेदार एकांडेपणाने का होईना त्यासाठी झगडतो ही बाब कौतुकास्पद आहे.

अशोक पाटील

पोलिसांच्या डोळ्यासमोरून रोज अशा अनेक गाड्या जातात...पण राजकीय वरदहस्त...पोलीस तरी काय करणार....तोही सरकारी नोकरच

मी तर बाबा हा देशच सोडून चाललो आहे.

ठराविक आकडे असणार्‍या नंबरप्लेट्स काही वर्षांपूर्वी फक्त पैसे चारून मिळत असत, आता कायदेशीरपणे अधिक पैसे भरून मिळतात.

भारतात लोकांना फॅन्सी फॉण्ट्स वापरायला आवडतात हे वेळोवेळी दिसून येतं. (अगदी कॉमिक सान्स फॉण्टमधे लोकं आपली वर्षानुवर्षांची मेहेनत दाखवतात.) तर मग अशा नंबरप्लेट्सचे पैसे घेऊन परवानगी का दिली जात नाही? लिप्यंतर थोडं त्रासदायक होऊ शकतं कारण भारतीय भाषांची एकचएक अशी लिपी नाही. शेजारच्या राज्यातली गाडी काही काळापुरती आली तरीही नंबरप्लेट वाचता येणार नाही. किंवा देवनागरी लिपीतल्या पाट्या असणारी गाडी गुजराथ, कर्नाटकात अवैध, तिथे जाताना रोमन लिपीतली प्लेट लावा असेही नियम बनवता येतील.

अन्यथा रोमन लिपीचे दोन-चार फॉण्ट्स मान्य का करत नाहीत?
रोमन लिपीत ४१४१ आकडा देवनागरी 'दादा' दिसेल असा लिहीण्याची लोकांना हौस असेल तर लिहू देत. त्याचे भरपूर पैसे घेऊन त्यातून आर.टी.ओ.ची कार्यालयं सामान्यांसाठी अधिक सुखकर बनवता येतील आणि सरकारी कर्मचार्‍यांसाठीही!

दंड करण्यापेक्षा अधिकृत विक्रीच सुरू केली तर सगळेच अधिक सुखी होणार नाहीत का?

१०० रूपये दंड अगदी निरर्थक आहे याच्याशी सहमत.

चमत्कारिक वाटेल आणि कित्येकांना मूर्खपणा वाटेल अशी कित्येक कामे तुम्ही न थकता, न लाजता करता कसे ह्याचे आश्चर्य, कौतुक वाटते.
नंबर असे दिसले की आधी त्या लोकांच्या कल्पकतेचे अप्रूप वाटायचे, पण त्यामुळे इतका अनर्थ संभव आहे हे आजच जाणवले.

तुमच्या कार्यासाठी शुभेच्छा!
कदाचित वेगळ्या नंबर मुळे गाडी लक्षात राहणे सोपे जाईल असे वाटते पण त्यासाठी कोणतीही शास्त्रीय सिद्धता माझ्याकडे नसल्याने सध्या हेच बरोबर आहे असे म्हटले पाहिजे.

कालच इथे एक Hit and Run केस झाली त्यात एक मोलकरीण जखमी झाली आणि एक कुत्रा मेला. हा अपघात सात-आठ लोकांनी पाहिला पण त्यातल्या कोणालाही गाडीचा नंबर आठवत नाही. इथे गाड्यांच्या नंबरप्लेट बाबतचे नियम खूप कडक आहेत आणि मी ठराविक छापाच्या नंबर व्यतिरिक्त वेगळ्या नंबरप्लेट्स गेल्या सहा वर्षांत पाहिलेल्या नाहीत.
दुसरी गोष्ट म्हणजे गंभीर गुन्ह्यांसाठी चोरीचे वाहन वापरणे ही स्टँडर्ड मोडस ऑपरंडी आहे असे नुकतेच वाचनात आले.