ही बातमी समजली का? - ६०
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
===========
Delhi's aam aadmi can now
Delhi's aam aadmi can now hope to have a say in how the city government spends its money. In a step towards his vision of swaraj (self rule), chief minister Arvind Kejriwal will begin a pilot project to get citizens' views for area-specific budget planning for the 2015-16 fiscal.
Five to 10 assembly constituencies will be selected for the "experiment plan" and the feedback will be used to shape budget allocations in the respective areas. The exercise is expected to begin next month.
क्राऊडसोर्सिंग करताय. ठीक आहे. पण क्राऊडफंडींग पण करायला सुरुवात करा म्हणावं. गेल्या काही वर्षांत फायनान्स च्या क्षेत्रात टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातल्याप्रमाणेच नवनवीन सुधारणा झालेल्या आहेत. क्राऊडफंडींग ही त्यातलीच एक. तिचाही लाभ घ्या.
वेगळा आणि उत्तम प्रयोग आहे
बर्याच प्रमाणात प्रयत्न-चुका पद्धतीने राबविला जाईल्/जावा लागेल असं दिसतंय. पहिलाच प्रयोग असल्यामुळे खूप अपेक्षा. क्राऊडफंडिंगची कल्पनाही ऊत्तम, फ्क्त त्या पैशाचा विनियोग, त्याच लोकांसाठी योग्य पद्धतीने व्हावा.
=======================================================================
छिन्नी हातोड्याचा घाव, करी दगडाचा देव, सोशी दैवाचे तडाखे त्यास मानूस ह्ये नाव.....
बर्याच प्रमाणात प्रयत्न-चुका
बर्याच प्रमाणात प्रयत्न-चुका पद्धतीने राबविला जाईल्/जावा लागेल असं दिसतंय.
जाणकार याला "चुका आणि शिका" असे म्हणतात.
मी जाणकार नाही हे कळले असेलच
असो..चुका आणि शिका योग्य आणि मस्त आहे
=======================================================================
छिन्नी हातोड्याचा घाव, करी दगडाचा देव, सोशी दैवाचे तडाखे त्यास मानूस ह्ये नाव.....
युएफा चँपियन्स लीग
शेवटच्या १६ संघात झालेल्या पहिल्या फेरीच्या सामन्यांचा निकाल. ह्याच संघांची परस्परांविरूद्धची दुसरी फेरी ११ मार्चला सुरू होत्येय.
शख्तार वि बायर्न म्यु. ०-० पी.एस.जी वि. चेल्सी १-१
एफ.सी.बासेल वि. एफ.सी.पोर्टो १-१ शाल्क वि रियल माद्रिद ०-२
मॅन्चेस्टर सिटी वि बार्थेलोना १-२ युव्हेंट्स वि बोरूशिया डोर्ट्मुंड २-१
उद्याचे सामने
आर्सेनाल वि मोनॅको बायर्न ०४ वि अॅटलाटिको माद्रिद
=======================================================================
छिन्नी हातोड्याचा घाव, करी दगडाचा देव, सोशी दैवाचे तडाखे त्यास मानूस ह्ये नाव.....
पुढचे सामने
आर्सेनाल १ वि मोनॅको ३ आणि बायर लेवरक्युसन ०१ वि अॅटलाटिको माद्रिद ०
वरील दोन्ही निकालांनी आश्चर्य वाटलं. हि फेरी फारच चुरशीची झाली असं दिसतय. बायर्नसारखा तगडा संघ शाख्तारविरूद्ध गोल नाही करू शकला आणि सामना बरोबरीत संपला. तसंच पी एस जी ने चेल्सीला बरोबरीत रोखून धरलं. चेल्सीच्या इवानोविकने पहिला गोल केला, पण पी एस जी च्या कावानीने बरोबरी साधली. हंगामाच्या सुरूवातीला कावानीच्या करारासाठी चेल्सी आणि पी एस जी दोन्ही स्पर्धेत होते. पी एस जी ने सध्या तरी बाजी मारल्येय. इब्राहामोविक आणि कावानी कमालीची फॉरवर्ड्सची जोडी आहे. मात्र चेल्सीने अवे गोल केल्यामुळे त्यांची बाजू भक्कम झाल्येय.
रियल माद्रिदने मात्र आपला दरारा कायम राखत शाल्क ला २-० ने नमवलय.
मँचेस्टर सिटी वि बार्थेलोना ही प्रकाशझोतातली लढत म्हणायला हवी. जवळ जवळ तुल्यबळ अशा ह्या संघात जबरदस्त चुरस होती. पहिल्या भागातच सुआरेझने दोन गोल केल्यामुळे बार्थेलोना जोरात होती, पण नंतर मँचेस्टर सिटीने १ गोल केल्यामुळे आघाडी एकाच गोलाची आहे. बार्थेलोनाकडे मेस्सी, मेनार ज्यु. सुआरेझ हे आघाडीपटू आहेत तर राकिटीच, बुस्क्वेस, हेर्नान्डेझ, इनिएस्तासारखे मधल्या फळीचे खेळाडू आहेत्,तर बचावाची धुरा योर्डी आल्बा, मशेरानो, पिके, दानिएल आल्वेझ ह्यांनी पेलली आहे.दुसरीकडे मँचेस्टर सिटीसुद्धा कमी नाही. सर्जिओ अग्वेरो, झेको सारखे आघाडीपटू, मिल्नस, समीर नासरी, डेव्हिड सिल्व्हा, जिझस नवास, फ्रँक लँपार्ड, याया तुरे ही मधली फळी तूफान खेळ करते, तर साग्ना, मन्गला, देमिशेल्स, क्लिशे, कोम्पानी आणि झाबालेटा बचाव सांभाळतात. सिटी साठी बोनस आहे ज्यो हार्ट हा गोलकीपर. सध्या जागतल्या उत्तम गोलकीपर्समधला एक गणला जातो.
एकंदरीत पुढची फेरी चांगलीच चुरशीची होणार हे नक्की.
=======================================================================
छिन्नी हातोड्याचा घाव, करी दगडाचा देव, सोशी दैवाचे तडाखे त्यास मानूस ह्ये नाव.....
हंगामाच्या सुरूवातीला
काहिही. हे गेल्या हंगामचं आहे. या नाही.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
काहीही नाही
सुधारणा मात्र मान्य आहे. २०१३ साली हे बिडींग झालं होतं बहुदा. लिहीण्याच्या ओघात राहीलं. असो.
=======================================================================
छिन्नी हातोड्याचा घाव, करी दगडाचा देव, सोशी दैवाचे तडाखे त्यास मानूस ह्ये नाव.....
http://www.livemint.com/Polit
ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
Delhi government slashes power tariffs by 50%; announces 20,000
Delhi government slashes power tariffs by 50%; announces 20,000 litres free water
शेतकर्यांच्या जमीनींबाबत भूमिका घेताना - शेतकर्यांना त्यांच्या जमीनीची पुरेपूर मोबदला मिळालाच पायजे व जमीनी कवडीमोलाने विकल्या जाता कामा नयेत असे म्हंटले जाते. मग वीज ५०% कमी किंमतीत का विकली जावी ???
काय हरकत आहे ?
कमी किंमतीत वीज देणे म्हणजे काय? विजेची किंमत (प्राइस) कशी ठरवली जाते?
शर्टाची किंमत ४००० रु दाखवून त्यावर ७०% डिस्काउंट देणे जसे व्हॅलिड असते तसाच ५०% डिस्काउंट विजेवर दिला जात आहे असे समजावे.
अवांतर: फेसबुकवरील पोष्टी पाहिल्या तर केजरीवाल काहीही फुकट देतच नाहीये/देणारच नाहीये असं म्हटलं जातंय. मग काळजी कशाला?
आणखी अवांतर प्रश्न: लोकलचा मासिक पास (ज्यावर दिवसातून कितीही वेळा प्रवास करता येतो) तो जर एकेरी तिकिटाच्या १५ पट किंमतीत (६० पट ऐवजी) मिळत असेल तर त्याला सबसिडाइज्ड प्राइस म्हणावे की (बल्क)डिस्काउंटेड प्राइस?
१६०० कोटी रुपये वार्षिक असे बातमीत म्हटले आहे. म्हणजे दिल्ली सरकार १६०० कोटी रुपये वीज कंपनीला देणार आहे का? हे कळले नाही. दिल्ली सरकार कंपनीबरोबर टॅरिफ रिनिगोशिएट करू शकते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सबसिडी आणि डिस्काउंट यात
सबसिडी आणि डिस्काउंट यात नक्की काय फरक आहे?
सबसिडी व डिस्काऊंट मधे फरक हा आहे की सबसिडी मधे कॉस्ट्स फोर्सफुली ट्रान्सफर केल्या जातात. डिस्काऊंट मधे जे कस्टमर ते प्रॉडक्ट / सेवा विकत घेत नाहीत/ वापरत नाहीत त्यांना कॉस्ट्स भोगायला लागत नाहीत. सबसिडी मधे काही लोकांना जबरदस्ती कॉस्ट्स भोगाव्या लागतात व लाभार्थींना नाममात्र कॉस्ट्स मधे लाभ मिळतात.
सर्वसामान्यपणे सबसिडी ही सरकार देते व डिस्काऊंट हा असरकारी संगठने देतात.
पण डिस्काउंटमध्ये त्या
पण डिस्काउंटमध्ये त्या कॉस्ट्स इतर (लाभार्थी नसलेल्या) ग्राहकांकडून वसूल केल्या जात नाहीयेत याची काय शाश्वती?
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
प्रश्न अपेक्षितच होता. पुढे
प्रश्न अपेक्षितच होता.
पुढे जाऊन मी सांगतो (मला स्वतःला थोडेसे काँट्रॅडिक्ट करून) की डिस्काऊंट मधे क्रॉस सब्सिडायझेशन सुद्धा होऊ शकते. अनेकदा होतेच.
पण लाभार्थी नसलेले ग्राहक म्हंजे ते ग्राहक जे प्रॉडक्ट्/सेवा विकत घेतच नाहीत ते. आता ह्याच्याकडून वसूल कशा करणार कॉस्ट्स ??? जर तुम्ही एखादे प्रॉडक्ट विकत घेतलेच नाही तर त्याची किती कॉस्ट तुम्ही दिली ??? शून्य की त्यापेक्षा जास्त ???
+१.उदा. शर्टांचा एक लॉट
+१.
उदा. शर्टांचा एक लॉट काढला की त्यातले पहिले काही शर्ट एमआरपि ला विकले जातील. मग उरलेले ७०% डिसकाउंटने. पहिले शर्ट ज्यांनी घेतले त्यांनी नंतरच्यांना सबसिडी दिली. (तीही फोर्सफुली).
एक एप्रिलचे विमानाचे तिकीट मी आज काढले तर मला ४००० रुपयांना मिळेल. तेच तिकीट २५ मार्च रोजी १०००० रुपयांना आणि ३१ मार्चला कदाचित २५००० रुपयांना मिळेल. २५००० रुपयांना (फोर्सफुली) ज्याला तिकीट घ्यावे लागते तो ४००० रुपयेवाल्याला सबसिडाइज करतो का?
-------
स्पेसिफिक दिल्लीसाठी स्पेसिफिक आर्ग्युमेंट....
दोन शक्यता आहेत.
१. सरकार कुणाच्या तरी खिशातून पैसे काढून घेऊन सबसिडी देणार आहे. तसे असेल तर टॅरिफ कमी करणार हे निवडणुकीतले आश्वासन होते. फडतूसांखेरीज उरलेल्या चाणाक्षांना आपल्या खिशाला चाट बसणार हे कळलेच असेल. आता दिल्ली सरकारला ज्या प्रकारचे बहुमत मिळाले आहे त्यावरून या चाणाक्षांनासुद्धा तो उपाय मान्य आहे असे म्हणावे लागेल.
२. सरकार वीजकंपनीशी रिनिगोशिएट करून दर कमी करून घेईल.
२अ. कंपनीला हे सहज परवडणार असेल. म्हणजे आत्ताचे दर अव्वाच्या सव्वा आहेत. म्हणजे कंपनी + आधीच्या सरकारातील मंडळी +अधिकारी + वीज नियामक आयोग यांनी मिळून ग्राहकांना फसवले आहे. त्या स्थितीत योग्य ते घडून येईल.
२ब. सरकार वितरण कंपनीला इतर काही मार्गाने सवलती देईल (करात सूट वगैरे). किंवा निर्मिती कंपनीला सवलत देऊन वितरण कंपनीची इनपुट कॉस्ट कमी करून देईल.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
शर्टांचा लॉट ची केस - यात
शर्टांचा लॉट ची केस - यात क्रॉस सबसिडायझेशन होते हे मी आधीच सांगितलेले आहे. पण फोर्सफुली नाही कारण शर्ट विकत घेण्याची जबरदस्ती नाही. तसेच शर्ट विक्रेते अनेक आहेत.
विमानाचे तिकिट ची केस - पण अशीच आहे. की तुम्ही जो प्राईस पॅटर्न सांगितलेला आहे तो सत्य आहे व असतोही. अनेकदा असतो.
लवकर तिकिट बुक करणारा कमी पैशात बुक करू शकतो कारण ऐनवेळी बुक करणार्यापेक्षा त्या लवकर बुक करणार्यास ऑप्शन्स (विकल्प) जास्त असतात. लवकर तिकिट बुक करणारास अनेक एअरलाईन्स ची तिकिटे उपलब्ध असतात. त्यामुळे त्याचे ऑप्शन्स जास्त असतात. ऐनवेळी बुक करणार्याचे ऑप्शन्स कमी असतात कारण तोपर्यंत बहुतांश सिटा बुक झालेल्या असतात. (पण याहीपेक्षा जास्त महत्वाची बाब म्हंजे विमानाचे तिकिट विकत घ्यायची जबरदस्ती कोणावरही नाही. कधीही नसते. त्यामुळे फोर्सफुली बुक केले जाते हे सत्य नाही.). जवळपास सर्व प्रायव्हेट मार्केट मधे Voluntary exchange चालते. Trade does not happen unless both parties believe that they are going to benefit.
शर्टांच्या केस मधे ऑप्शन्स/बार्गेनिंग पॉवर चा मुद्दा मी मांडलेला नाहिये. चलाखपणे बगल दिलेली आहे.
------
आता विजेच्या बाबतीत तुम्ही असे म्हणू शकता की - वीज विकत घ्यायची जबरदस्ती कोणावरही नाही त्यामुळे फोर्सफुल सबसिडायझेशन कसे काय होईल, गब्बर ???
मला एक सोप्पं उत्तर असं सुचतं
मला एक सोप्पं उत्तर असं सुचतं की जर सरकारने एखादी गोष्ट केली असेल तर तिला सबसिडी म्हणावं. आणि सरकारव्यतिरिक्त एंटिटीने तेच केलं तर त्याला डिस्काउंट म्हणावं. मग हा वाद कशाला उभा राहील?
फोर्स्ड या शब्दाची गंमत आहे. जर एखादा दुकानदार आपण दिलेल्या वायद्यापोटी एखादी वस्तू फारसा फायदा होत नसतानाही विकत असला तर त्याचं गुणगान करावं. टाटाने म्हटलं मी एक लाखात कार देईन आणि त्याने तशी दिली. वा वा. असंही म्हणता येतं की आपण केलेल्या वाद्यापोटी टाटा वॉज फोर्स्ड टु स्टिक टु द प्राइस. पण टाटा सरकारबाह्य एंटिटी असल्यामुळे त्यांचं कौतुकच व्हावं. त्यासाठी टाटाची इतर प्रॉडक्ट्स किंचित महागली तरी चालतील.
मात्र एखाद्या सरकारने वादा केला, की बाकी काहीही खर्च कसेही होवोत, आम्ही वीज निम्म्या किमतीत देणार, आणि अमुक एक युनिट पाणी फुकट देणार; तर मात्र त्या वाद्यांवर आणि त्या वाद्यांनुसार वागण्यावर काय हवी ती टीका करावी. जनतेला दिलेल्या वचनानुसार ते तसं करण्यास कटिबद्ध होते त्यामुळे तो फोर्स्ड निर्णय होता हे समजावूनच घेऊ नये.
मी टाटाचा निर्णय योग्य की अयोग्य किंवा सरकारचा निर्णय योग्य की अयोग्य यावर काहीच भाष्य करत नाहीये. सकृत्दर्शनी प्रतिक्रिया (नी जर्क रिअॅक्शन) काय होते त्याबद्दल बोलतो आहे.
पुढचं उत्तरसुद्धा तसंच देता
पुढचं उत्तरसुद्धा तसंच देता येईल.
टाटाने क्रॉस सबसिडाइज करणे ठीक आहे कारण टाटामोटर्सच्या भागधारकांनी या निर्णयाबद्दल रतन टाटांच्या पार्श्वभागी नक्षी काढली नाही. त्याअर्थी त्यांना तो निर्णय मान्य होता.
आता या लॉजिकने सरकारला लाथ बसत नाही तोवर तो निर्णय मान्यच करायला हवा.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मी टाटाचा निर्णय योग्य की
मी टाटाचा निर्णय योग्य की अयोग्य किंवा सरकारचा निर्णय योग्य की अयोग्य यावर काहीच भाष्य करत नाहीये. सकृत्दर्शनी प्रतिक्रिया (नी जर्क रिअॅक्शन) काय होते त्याबद्दल बोलतो आहे.
मला खरंतर तुमचा प्रतिसाद व्यवस्थित समजला नाही.
सबसिडी विरुद्ध डिस्काऊंट या विषयात असा कोणता प्रश्न आहे की ज्याचे उत्तर मी समाधानकारक रित्या दिलेले नाहीये ?
की उत्तर अजिबातच दिलेले नाहिये ?
सरकार करते ते चूक व प्रायव्हेट कंपन्या करतात ते बरोबर -- असाच (न पटण्याजोगा) गब्बर चा धोशा आहे - असं तुम्हाला म्हणायचंय का ?
मात्र एखाद्या सरकारने वादा
कारण टाटांचा स्वतःचा पैसा त्यात जातो अथवा येतो आहे. आणि ती घोषणा केल्यावर पाळण्याच्या जबाबदारीत पूर्ण डॅमेज आणि रिस्क टाटांची आहे. सरकारबाबत ते जनतेच्याच पैशात एकीकडे खड्डा करुन दुसरा भरणं आहे. हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून त्यालाच दिलं जातंय.
>>कारण टाटांचा स्वतःचा पैसा
>>कारण टाटांचा स्वतःचा पैसा त्यात जातो अथवा येतो आहे.
हे तितकंसं खरं नाही. ते नुकसान टाटा मोटर्सच्या भागधारकांचे होते. टाटा स्वतःच्या खिशातून ते भरून देत नाहीत.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
हो.. टाटा भागधारक = टाटा असं
हो.. टाटा भागधारक = टाटा असं धरुन लिहिलं आहे.
जनतेच्या पैशात भागधारक = करदाते
कारण टाटांचा स्वतःचा पैसा
स्वतःचा नाही, शेअरहोल्डरचा. त्यांनी एक्झेक्युटिव्ह म्हणून तशी घोषणा केली, तेव्हा शेअरहोल्डर्सनी त्यांना एक्झेक्युटिव्ह म्हणून त्या जागेवर ठेवलं. विरोधी मतदान करून काढून टाकलं नाही.
टाटाबाबतही तेच म्हणता येतं. नॅनोमधून कॅश फायदा झाला नाही, कदाचित तोटाच झाला तरी त्याचा टाटाची प्रतिमा उंचावायला फायदा होईल - असे ट्रेडऑफचे निर्णय इंडस्ट्रीचे आणि सरकारचे नेते घेतात. शेअरहोल्डर्स आणि जनता आपल्या मतदानातून ते उचलून धरतात, किंवा आपटवतात. ते विशिष्ट निर्णय बरोबर की चूक याबद्दल माझी काहीच टिप्पणी आत्ता नाही. सरकारी नेते आणि इंडस्ट्री लीडर्स यांच्या निर्णयांबाबत पहिली प्रतिक्रिया कशा प्रकारची होते यातला फरकच मी अधोरेखित करत होतो.
अनेक कंपन्या आपल्या शेअरची किंमत वाढवण्यासाठी शेअर बायबॅक प्रोग्राम राबवतात. त्यातही इथला पैसा तिथे - यापलिकडे काहीही होत नाही. यात निदान माझे पैसे मला परत मिळाल्याचं समाधान असतं. पण जेव्हा नवीन शेअर्स काढून डायल्यूट करतात. त्यावेळी या निर्णयाचा फायदा काय होईल अशी चर्चा होते. मात्र तेच सरकारने नोटा छापल्या तर चलनवाढीबाबत प्रचंड बोंब होते.
मला इतकंच म्हणायचं आहे की तथाकथित मार्केटमध्ये जे होतं ते नैसर्गिक, चांगलं अशा दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं. याउलट सरकारं जे करतात त्यावर पहिली प्रतिक्रिया टीकेची होते.
जास्त महत्वाची बाब म्हंजे
शेवटी विजेबाबतही तूच म्हटले आहेस, त्यामुळे मुद्द्याचा विचार तू केलाच आहेस.
परिस्थितीने सक्ती होतेच. विमान नाही तर रेल्वे, तिच्याही बाबतीत ऐनवेळी तिकीट न मिळणं किंवा महाग मिळणं हे होऊ शकतंच. इनफॅक्ट एक ना एक दिवस रेल्वेही अशी फ्लेक्सी प्राईस योजना आणू शकतेच. मग रेल्वेने प्रवास करणं सक्तीचं नाही असं म्हणायचं. शेवटी चालत जाणं हाच उपाय उरतो.
"सक्तीचं नाही" हे फार सोयीस्कर तांत्रिक चलाख आर्ग्युमेंट आहे. कुठेतरी असंतुलित व्यवस्था ठेवायची आणि त्यात भाग घेणं सक्तीचं नाही असं म्हणायचं.
मुळात कर फक्त श्रीमंतांनाच असणं ही सिस्टीम तरी कुठे वाईट किंवा अन्यायकारक आहे? श्रीमंतांनाही श्रीमंत असणं किंवा होणं सक्तीचं नाही. कोणी सांगितलेयत कष्ट उपसून उपसून पैसा कमवायला आणि करपात्र पातळीत जायला ? सक्ती नाहीच मुळी.
ता.क. याचा अर्थ फ्लेक्सी
ता.क. याचा अर्थ फ्लेक्सी प्राईस स्कीम्सना माझा विरोध आहे असं नव्हे. बराच काळ आधी कमी दरात बुकिंगचा प्रोत्साहनपर दर असल्याने ज्यांना आधी प्लॅन करणं शक्य आहे असे काही लोक काही महिने आधी बुकिंग करतात. त्यामुळे विमान अथवा टुरिझम कंपनीचा व्यवसाय आगोदर बुक होऊन रेव्हेन्युची शाश्वती वाढते. त्यांनाही प्लॅनिंग जास्त चांगलं आणि स्वस्तात करता येतं. त्यांची पुढील सेवादात्यांशी बार्गेन करण्याची पॉवर वाढते. हे सर्व ट्रॅव्हल कंपनीला फायद्याचं आहे. त्यात काही गैर नाही. पण त्यात उशीराने बुकिंग करु इच्छिणार्याची काही प्रमाणात अधिकची लूट (!? किंवा काहीतरी अन्याय , असमतोलसदृश) होते हे मान्य करुन, आणि वी डोंट केअर हेही मान्य करुन व्यावसायिक फायदे घ्यावेत. पण सर्व लोणी खाऊन उगीच "हे सक्तीचे नाही", "ते नाकारण्याचा ऑप्शन तुम्हाला आहेच" अशी मखलाशी करु नये इतकेच.
सहमत आहे. पाऊस पडल्यावर
सहमत आहे.
पाऊस पडल्यावर रिक्षावाला अडवणूक करतो त्याची तक्रारही करू नये.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
हो.. कारण रिक्षाने जाणं
हो.. कारण रिक्षाने जाणं सक्तीचं नाहीच्चेय मुळी. गपचीप घरात पडून रहायचं ते सोडून कशाला रिक्षा शोधायची ? ऑप्शनल आहे ते.
पाऊस पडल्यावर रिक्षावाला
पाऊस पडल्यावर रिक्षावाला अडवणूक करतो त्याची तक्रारही करू नये.
एकदम मान्य.
रिक्षाने जाण्याची वेळ अजिबात
रिक्षाने जाण्याची वेळ अजिबात न येणारे आणि पुढेही तशी वेळ कधी येणार नाहीच असा आत्मविश्वास असलेले लोकच सध्या सोयीस्कर म्हणून असं म्हणू शकतात. अफेक्टेड लोक नाही.
बादवे: श्रीमंत होणं आणि करपात्र मर्यादेत येणंही सक्तीचं नाहीये यावर काय म्हणणं आहे?
बादवे: श्रीमंत होणं आणि
बादवे: श्रीमंत होणं आणि करपात्र मर्यादेत येणंही सक्तीचं नाहीये यावर काय म्हणणं आहे?
मुद्दा बरोबर आहे व मान्यच आहे.
पण समस्या ही आहे की कर भरल्यानंतर चे पैसे इतरांना वाटले जातात. ही समस्या आहे. ज्यांना वाटले जातात ते कर भरण्याचा कोणताही नियम पाळत नाहीत (कारण कर भरत नाहीत). पण सरकारच्या अनेक सेवा मात्र मोफत मिळवतात (उदा. राष्ट्रीय संरक्षण).
कर भरत नाहीत नका म्हणू.
कर भरत नाहीत नका म्हणू. डायरेक्ट टॅक्स डायरेक्ट देत नाहीत म्हणा. अॅक्यूरसीचा थोडा तरी खयाल असू द्या.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
पण समस्या ही आहे की कर
हे सेवा मोफत मिळवणार्यांच वागणं अगदी चुकीचं आहे, मान्य करतो.
आता.. नोव्हेंबरच्या फ्लाईटचं बुकिंग केवळ जुलैत बुकिंग करुन फक्त ९९९ रुपयात करणारा (६००० रुपये कमी भरण्याचं सौख्य भोगणारा) नोव्हेंबरात ६९९९ रुपये भरुन फ्लाईट बुक करणार्या व्यक्तीइतक्याच सुविधा (६००० रुपये कमीत = खूपच पार्शली फुकट) लुटतो / मिळवतो. तो अगदी तितकेच अंतर काटतो.. तेच पदार्थ खातो. त्यालाही टॉयलेट अॅक्सेस तसाच मिळतो.. इव्हन विमान कोसळले तर अँब्युलन्स रेस्क्यू वगैरे सेवाही या (६००० नी कमीवाल्या) फुकट्याला मिळतात.
तेव्हा ही सिस्टीम योग्य अन मान्य असेल तर तीही असावी.
इतरांना वाटले जातात. अशी रांग
अशी रांग लागलेलं पाहिलं नाही.
=================================
मला सांगा, सरकारने पायाभूत क्षेत्रासाठी (उदा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतले राष्ट्रीय महामार्ग) यासाठी १ लाख करोड वाटले. कोण गरीब जातो त्या रस्त्याने? सगळे श्रीमंत आणि करदातेच जातात. त्यांना फुक्कट नै वाटले मग इतके पैसे? किंवा बंदराच्या निर्माणासाठी, क्षमता वाढवायला, नविन जहाजांसाठी, त्यांच्या रेल रोड कनेक्टीवीटीसाठी पुन्हा लाखो करोड. अरे किती पैसे वाटताय? माझे (एक फडतूस म्हणून) एक तरी जहाज येते का? सामान येते का? मग त्या कस्टमच्या खात्याच्या पगारीसाठी सरकार पैसे का वाटते? गरीबांचा काय संबंध तिथे?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
करदात्यांची थेरे
१. सरकार गरीबांकडून अप्रत्यक्ष कर घेऊन श्रीमंतांना सेवा देते.
२. सरकार श्रीमंतांकडून कर घेऊन त्यांना डब्बल सेवा देते.
३. सरकार कधीच न फेडायचे लोन घेऊन श्रीमंतांना सेवा देते.
४. सरकार राष्ट्रीय संपत्ती विकून श्रीमंतांचे चोचले पुरवते.
५. सरकार त्याच्या व्यवसायात झालेले सगळे फायदे श्रीमंतांवर उधळते.
http://www.firstpost.com/business/govt-may-cap-subsidy-burden-1-gdp-fy16...
श्रीमंतांची/सर्वांची पांढरी कमाई १००. काळी १००. या दोनशेमधले १ रु सबसिडी. आणि तिचा इतका गवगवा.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
गब्बर
"मनमानीचा" अन "स्वातंत्र्याचा" तू किती पुरस्कर्ता आहेस. कौतुक याचे वाटते की - All these thoughts are coherent, integrated & consistent. You never contradict yourself.
उमगले स्वप्नांचे मर्म मला, ना हा परका ना अपुला
कोणी मृत्युलोकीचा योगी, अशीच लहर म्हणून आला
असाच पळभरासाठी टेकला, शेकत गर्भाची धुनी...
तक्रार
माझ्यामाहितीप्रमाणे रिक्षावाला काही अधिकच्या गोष्टी तुमच्याकडून/समाजाकडून्/व्यवस्थेकडून घेत आहे.
हवी त्याला रिक्षा आजही घेता येत नाही. ठराविक संख्येने लायसन्स व परमिट्स दिले जातात रिक्षा चालवण्याचे.
शिवाय किती अंतरामागे किती दर लावायचा हेही ठरवलेले आहे.
पूर्णतः मार्केट्-सेंट्रिक करायचे असेल, तर भरपूर लायसन्सेस व परमिट्स वाटत सुटा.
ठराविक अंतराला अमुकच दर हवा, ही माअगणी क्यान्सल करा.
अतिप्रचंड रिक्षा झाल्या की, रहदारीच्या मार्गावर थेट गिर्हाइक भावबाजी करु शकेल.
बार्गेनिंग पावर दोन्ही बाजूला हवी.
अर्थात हे घडत नाही. कारण सरकार अतिस्पर्धेतून रिक्षाचालकाच्या पोटावर पाय येउ नये ह्याची काळजी घेते.
त्याबदल्यात त्याच्यावर रेग्युलेशन्स पाळायचे बंधन असते.(मीटारने येणे, गिर्हाइक न नाकारणे.)
.
.
माझी माहिती ऐकिव आहे, दुरुस्ती केल्यास आभारी असेन.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
पूर्णतः मार्केट्-सेंट्रिक
परफेक्ट.. असं झालं की मी ग्यारंटी देतो की गिर्हाईकाने आपल्या रिक्षात बसावं म्हणून रिक्षावाले कावळ्यांसारखे घोंघावतील आसपास. भले शंभर मीटर अंतरावर का जायचं असेना.
"पण एकदा रिक्षावापर सक्तीचा नाहीच, त्यामुळे ज्यादा भाव मागितले किंवा भाडे नाकारले तर त्याविषयी तक्रार करु नये" असे सोयीस्कर तत्वज्ञान स्वीकारले की हे उपरोक्त बदल केले जाण्याची शक्यता राहातच नाही.
परिस्थितीने सक्ती होतेच.
परिस्थितीने सक्ती होतेच. विमान नाही तर रेल्वे, तिच्याही बाबतीत ऐनवेळी तिकीट न मिळणं किंवा महाग मिळणं हे होऊ शकतंच. इनफॅक्ट एक ना एक दिवस रेल्वेही अशी फ्लेक्सी प्राईस योजना आणू शकतेच. मग रेल्वेने प्रवास करणं सक्तीचं नाही असं म्हणायचं. शेवटी चालत जाणं हाच उपाय उरतो.
ऐनवेळी तिकिट न मिळणं ही सक्ती नाहीच. कारण कोणत्याही परिस्थितीत तिकिटे उपलब्ध करून देऊच अशी ग्यारंटी विमान कंपनीने दिलेली नाही.
----
"सक्तीचं नाही" हे फार सोयीस्कर तांत्रिक चलाख आर्ग्युमेंट आहे. कुठेतरी असंतुलित व्यवस्था ठेवायची आणि त्यात भाग घेणं सक्तीचं नाही असं म्हणायचं.
गवि, या मुद्द्याचे खंडन करण्यासाठी मी तुम्हाला फोन करतो. कारण या लाईन ने गेलात तर पुढच्याच स्टेप मधे "गुलामगिरी" कडे व बाँडेड लेबर कडे जाल. ही लाईन फक्त तिथे जाऊन थांबते. गुलामगिरी ही अतर्क्य बाब आहे. तर्क कोलमडून पडतो तिथे.
थोडा विचार केलात तर समजेल की सक्तीचं नाही हे सोयिस्कर आहेच व प्रत्येकालाच सोयिस्कर आहे. व हेच इष्ट आहे. तुम्हास सांगितले की तुम्ही तुमची जी काही सेवा देत आहात (तुम्ही जी नोकरी करता ती) ती इतर प्रत्येकाची सोय बघून द्यायलाच हवी - तर तुम्हास ते सोयीचे ठरेल का ?
प्रत्येकाची सोय बघून द्यायला
प्रत्येकाची सोय बघून द्यायला हवी असं नाहीच मुळी. फक्त आपली दररचना जस्टिफाय करताना ते एअरलाईनच्या फायद्याचं कसं आहे ते सांगून तसं मांडावं आणि मान्य करावं. त्याचं समर्थन करताना शेवटी तिकीट घेणार्याला आधी घेणार्यापेक्षा त्याच सेवेसाठी जास्तीचा जो भुर्दंड पडतो तो व्यवस्थेतला अपरिहार्य भाग म्हणून मान्य करावा.
विमानाने जाणे अथवा तिकीट घेणे सक्तीचे नाही हे या संदर्भात म्हणणे म्हणजे कुठेतरी उगीच / नकळत प्रवाश्यालाच या रचनेचा बळी ठरल्याबद्दल जबाबदार धरल्यासारखं साउंड होतं.
अशी व्यवस्था ठेवणं चुकीचं नाहीच. ते मी लगेचच ता.क. टाकून स्पष्ट केलं होतंच की.
त्याच न्यायाने सरकारने एक करपद्धती ठेवली आहे. त्यात उतरंडीवर अमुक पातळीच्या वर असणार्यांनी कर भरायचा आहे. त्याहून वर असणार्यांनी जास्त भरायचा आहे. त्याच्या खाली असलेल्यांना फायदा आहे कारण त्यांनी भरायचाच नाहीये. यात कोणत्याही पातळीवर असण्याची सक्ती कोणालाच नाहीये. अशा वेळी करपद्धती (असमान) असणे यावर कधीकधी तू टीका करतोस त्यात आणि विमानाची (उदा.) अशी दरपद्धती यातील असमतोलात काय फरक आहे हे खरोखर उत्सुकता म्हणून विचारतोय. इथेच कॉमेंटमधे उत्तर दे म्हणजे सर्वांना वाचता येईल.
गुलामगिरीच्या विषयाकडे वळण्याचा उद्देश नव्हता आणि नाही. !!
विमानाने जाणे अथवा तिकीट घेणे
विमानाने जाणे अथवा तिकीट घेणे सक्तीचे नाही हे या संदर्भात म्हणणे म्हणजे कुठेतरी उगीच / नकळत प्रवाश्यालाच या रचनेचा बळी ठरल्याबद्दल जबाबदार धरल्यासारखं साउंड होतं.
नाही.
जबरदस्तीच्या/सक्तीच्या अनुपस्थितीत व्यक्ती सेवा/वस्तू तेव्हाच विकत घेईल जेव्हा तिला असे वाटेल की विकत घेऊन तिला बेनिफिट मिळणार आहे. In the absence of force - Trade happens only when BOTH parties think that they are benefiting from trade.
सरकारच्या बाबतीत असे होत नाही. काहींना टॅक्स हा द्यावाच लागतो. सरकारी सेवा मिळोत अथवा न मिळोत. चांगल्या मिळोत अथवा खराब मिळोत. There is a tremendous ASYMMETRY between those who PAY and those who get to decide how to spend. Also asymmetry between the amount of money raised from SOME and number of votes obtained from OTHERS. याचा परिणाम म्हणून - Those who vote in large numbers get to decide (albeit indirectly) how the money (which they do NOT pay) will be spent.
आणि म्हणूनच कल्याणकारी राज्य संकल्पना चालवण्याचे धारिष्ट्य सरकार करते. खाजगी कंपन्या ते करत नाहीत (अगदीच करीत नाहीत असे नाही पण यू गेट द प्वाईंट.)
------
अशा वेळी करपद्धती (असमान) असणे यावर कधीकधी तू टीका करतोस त्यात आणि विमानाची (उदा.) अशी दरपद्धती यातील असमतोलात काय फरक आहे हे खरोखर उत्सुकता म्हणून विचारतोय
विमानच काय ... अनेक सेवा/वस्तूंची विक्री ही price discrimination करूनच केली जाते. खाजगी क्षेत्रात.
(प्रोग्रेस्सिव्ह टॅक्स + कल्याणकारी योजना अशी) कर प्रणाली सुद्धा price discrimination च आहे.
पण तरीही सरकारने price discrimination करणे हे चूक आहे असे मी म्हणतोय.
व खाजगी कंपनीने ते करणे हे चूक नाही किंवा बरोबर नाही - हे मी म्हणतोय.
कारण सरकारने मला इतरांपेक्षा वेगळी वागणूक देणे चूक आहे. कारण मी एकाच वेळी सरकारचा समान समभाग धारक आहे (एक व्यक्ती एक मत) आणि सरकारच्या सेवांचा ग्राहक आहे.
मी भागधारक व कस्टमर या माझ्या दोन रोल्स मधे गल्लत करत नाहिये कशावरून ??? price discrimination करून सरकारचा जो फायदा होईल त्यात माझा सुद्धा वाटा आहे - लाभांश म्हणून. व तो मला मिळत नाही. कारण सरकार लाभांश कधीच देत नाही. price discrimination करून सरकार फक्त माझ्यावर कॉस्ट इंपोज करून गरीबांच्या डोंबलावर ते पैसे नेऊन ओतत आहे. व ज्या पद्धतीने पैसे घेतले जात आहेत ती पाहता - माझ्यावर पैसे देण्याची जबरदस्ती पण होते व पर्याय सुद्धा फोरक्लोज केलेला असतो (उदा. इथे वीज. वीज फक्त सरकारकडूनच घ्यायची असा प्रकार आहे. वीज उत्पादक अनेक आहेत पण त्यांच्यात ५१% दिल्ली सरकारचा भाग आहे. व वितरण फक्त सरकार करतेय - टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज.)
सविस्तर मुद्देसूद उत्तराबद्दल
सविस्तर मुद्देसूद उत्तराबद्दल धन्यवाद.
विचार करतो आहे.
There is a tremendous
उगाच कैतरी. कर देणे आणि कर खर्च करणे हे दोनच इश्श्यू का पाहता? (करदात्यांनी) धंदा करणे - (करदात्यांनी) माल विकणे - (फडतूसांनी) माल विकत घेणे - (फडतूसांनी) माल विकत घेण्यासाठी पैसा कमवणे - (सर्वांनी) मत देणे असं असतं एकूण प्रकरण. फडतूसांनी फडतूस प्रमाणात पैसे नाही कमावले तर करदात्यांना, श्रीमंतांना रेव्हेन्यू घंटा मिळणार आहे? म्हणून संपूर्ण प्रक्रिया कशी असावी याबाबत सर्वांना समान मत असावे.
शिवाय सरकार फक्त "आर्थिक सरकार" असते का? फडतूसांच्या ज्या फडतूस प्रकरणांत (जसे कोणती भाषा बोलावी, किती लग्ने करावीत, कधी घटस्फोट द्यावा, इ इ ) करदात्यांचा काय संबंध? फक्त करदात्यांनी सरकार निवडले तर अशा सरकारने फडतूसांचे जीवन कसे असावे हे का सांगावे? उगाच कैतरी.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
पण तरीही सरकारने price
सरकार घटनेप्रमाणे समाजात समता आणण्यासाठी बांधील आहे. उद्या सरकारने एकूण संपत्ती / लोकसंख्या = प्रत्येकाची संपत्ती असा आर्थिक निर्णय घेतला तरी तो चूक ठरत नाही. उलट का घेत नाहीय हे नवलाचे आहे.
संधीची समानता याला कै अर्थ नाही. संधीची समानता म्हणजे उलट लेझे फेर (laissaz faire उच्चार जो काय तो).
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
उद्या सरकारने एकूण संपत्ती /
तुम्ही दुसरं टोक गाठताय. सर्वांची संपत्ती एकसमान करण्यात कसली समता ? त्या प्रोसेसमधे काय समता राखली जाणार आहे ?
http://www.thehindu.com/data/
http://www.thehindu.com/data/indias-staggering-wealth-gap-in-five-charts...
मी सांगत असलेल्या टोकाच्या विरुद्धचं दुसरं टोक आपण अलरडी गाठलेलं आहे. ते वास्तव असू शकतं तर गरीबांच्या बाजूने किमान प्रस्ताव मांडण्यात मला काहीही कमीपणा वाटत नाही.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
>>गवि, या मुद्द्याचे खंडन
>>गवि, या मुद्द्याचे खंडन करण्यासाठी मी तुम्हाला फोन करतो. कारण या लाईन ने गेलात तर पुढच्याच स्टेप मधे "गुलामगिरी" कडे व बाँडेड लेबर कडे जाल. ही लाईन फक्त तिथे जाऊन थांबते. गुलामगिरी ही अतर्क्य बाब आहे. तर्क कोलमडून पडतो तिथे.
@गब्बर सिंग, गवि
फोनवर काय फायनल ठरले ते इथे सांगण्याची किर्पा करावी.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मी फोन केलाच नाही. सबब मी
मी फोन केलाच नाही. सबब मी टरफले उचलणार नाही ... आय मीन उत्तर देणार नाही.
..आणि मी चहाडी करणार नाही..
..आणि मी चहाडी करणार नाही..
..गब्बरषेट.. ..या चर्चा फोनवर
..गब्बरषेट.. ..या चर्चा फोनवर नाय हो होत.
..त्यासाठी बर्फाळ ग्लासासहित अन परिस्थितीनियंत्रणासाठी सलिलला सोबत घेऊन बसणेच आवश्यक...
..कसें?
आत्ता तेच करीत आहे. फक्त
आत्ता तेच करीत आहे. फक्त तुम्ही दोघे साथीला नाही आहात. पण तुम्ही दोघे जण इथे आहातच असे इमॅजिन करून मदिरेस न्याय द्यायचा क्षीण यत्न करीत आहे.
घ्या.
If one asks who is pleased by the Budget, I suspect it will be the corporates and the income-tax payers (3.5 crore)
आर एस एस चा मुस्लिम सदस्य
http://indianexpress.com/article/cities/kolkata/for-this-muslim-rss-memb...
संघ हिंदू पुरुषांचे संघटन आहे म्हणे. पण अगदी ओरिजनल* संघात मुस्लिम भाग घेऊ शकतात. गोंधळ आहे. मोदी आल्यापासून अल्पसंख्यांकावरचे हल्ले वाढले आहेत. त्यांच्याविरोधात विधाने तीव्र झाली आहेत. दुसर्या बाजूला अल्पसंख्यांक सौम्य झाले आहेत. ते कोण इमाम म्हणाले कि शंकर त्यांचा एक पैंगंबर आहे आणि इस्लाम हा एक भारतीय मूळ असलेला धर्म आहे. एरवी त्यांना खूपच विरोध झाला असता.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Lord-Shiva-first-messenger-of-I...
शिवाय बीजेपीला मत देणारे मुस्लिम संख्येने खूप वाढले आहेत.
जमू काश्मिर मधे बीजेपी पीडीपीचा अलायन्स पाहून बर्याच लोकांनी डोळे मिटले असतील.
========================================
म्हणजे त्यांच्या अल्पसंख्याक शाखेत नव्हे तर मूळ संस्थेत.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
महाराष्ट्रात गोमांस (आणि वृषभमांसावरही) बंदी
एकोणीस वर्षांपूर्वी हा कायदा झाला होता, तो आता प्रत्यक्षात आला आहे.
http://www.msn.com/en-in/news/national/beef-banned-in-maharashtra-5-yrs-...
हे....
नानानंतर पुन्हा एकदा
फडणविसाच्या राज्यात
बैलान्ना अच्छे दिन!
ये धतड ततड!!
सग्ळ्या मराठी पेप्रात
बातमी येऊन सुधा
इंग्लिश बातमी दिली
मराठी बैलाकडून
घासकडवीन्चा
निशेध! निशेध! निशेध!
मी एक काळा मठ्ठ बैल. मला अंधार आवडतो. तेव्हा फार उजेड पाडू नका.
युती सरकारचा निषेध!!!
युती सरकारचा निषेध!!!
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
http://www.livemint.com/Polit
http://www.livemint.com/Politics/kdviotCsRqMIDFBPGMhBmK/Maharashtra-bans...
केवळ आसाम आणि केरळ याच मोठ्या राज्यांत बॅन होणे उरले आहे. महाराष्ट्र त्यामानाने लेट जॉइन झाला आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
दिल्ली बलात्कार - आरोपीची मुलाखत
दिल्लीतल्या कुख्यात बलात्कार प्रकरणातल्या एका आरोपीनं बीबीसीला मुलाखत दिली आहे. महिला दिनाच्या निमित्तानं ती बीबीसीवर प्रसारित होईल. दरम्यान, त्या मुलाखतीतल्या काही वक्तव्यांना इतर प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्धी मिळत आहे.
Delhi bus rapist blames dead victim for attack because 'girls are responsible for rape'
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
सुन्न झालो. किती खोलवर मुरलंय
सुन्न झालो.
किती खोलवर मुरलंय सगळं..
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अंडरबेली ऑफ द सिव्हिलायझेशन.
अंडरबेली ऑफ द सिव्हिलायझेशन. त्या माणसांना दोषी ठरवून मारल्याने काय फरक पडणार आहे?
प्रचंड् संतापदायक प्रकार
सर्वप्रथम मेडीयाच्या आयचा घो. मग पोलीसांच्या ज्यांनी विषेश शहानीशा न करता परवानगी दिली मुलाखतीला. अन दोषी व्यक्तीला काय म्हणनार आता ? त्याल तर शिक्षा सुनावली गेलेली आहे ती बदलणार नाही हे त्यालाही माहीत आहे आता तो तोंड वर करुन हवे ते बरळणारच त्याला कशाला घंटा मनावर घ्यायचे ? ताबडतोप फाशी चढवायचे. ताबडतोप पाठवा त्याला गाढवाच्या गाडीत...! फाशी झाली म्हणून हरामखोराचे शेवटचे दिवस फार चैनीत जात आसावेत.
नथिंग कॉझ रेप एक्सेप्ट फकिंग रेपिस्ट मेंटॅलिटी.
actions not reactions..!...!
रेपिस्ट
एक्झॅक्टली! तीच तर जोपासली जाते.
हि लिंक इथून उडवण्यात यावी.
हि लिंक इथून उडवण्यात यावी. ही मुलाखत भारतात प्रसारित करणे बॅन करण्यात आले आहे. काल माध्यमांत हा प्रकार पत्रकारितेचा नीचांक आहे असे मत सर्वत्र व्यक्त केले गेले. त्यांच्याशी मी सहमत आहे. मला पटले.
लक्षात घ्या, तो माणूस किती नीच आहे याबद्दल मी बोलत नाहीये. ती महाविकृती आहेच. पण त्याचे विचार सर्वांना माहित करून देण्यात काय हशील आहे? त्याने समाजाचे काय व कसे भले होणार आहे? यात काही सनसनी फैलावून टीआरपी वाढवायचा उद्देश नाही असे मानले तरी याचे परिणाम वाईटच आहेत.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
आरसा लपवून ठेवला म्ह्णजे
आरसा लपवून ठेवला म्ह्णजे आपल्या चेहर्याचा कुरुपपणा कमी होत नाही अजो.
उलट आरश्यात बघुन आपण कुरुप आहोत ह्याची जाणीव तरी होते.
पण त्याचे विचार सर्वांना
मला तरी त्यात प्रचंड हशील दिसतो. बर्याच जणांना ते विचार ऐकून काहीच विशेष वाटलं नसेल आणि बर्याच जणांना हादरायला झालं असेल. दोन्ही गोष्टी अत्यंत सिग्निफिकंट आहेत. आरसा दाखवणार्या आहेत. त्यामुळे थेट फायदा किती आणि कसा होईल हे माहीत नाही, पण असे विचार प्रेसमधे न येता दाबून टाकण्याने नष्ट होतील?
मुद्दा हा आहे त्याच्या
मुद्दा हा आहे त्याच्या विचारांशी जे सहमत आहेत त्यांच्यावर या मुलाखतीचा काय परीणाम होइल...
actions not reactions..!...!
अशा विचारसरणीने बलात्काराचा
अशा विचारसरणीने बलात्काराचा हक्क प्राप्त झाला असे समजणार्यांना अशी विचारसरणी = या मनुष्यासारखी देहान्त सजा असे समीकरण कदाचित अंडरलाईन होऊ शकेल.
अशी विचारसरणी आपण सहज बाळगून आहोत पण ती किती चुकीची आहे हे नक्कीच कळेल.
हां..पण जर या मुलाखतीत त्या व्यक्तीची बाजू दाखवण्याच्या निमित्ताने त्याच्या विचारांच्या उदात्तीकरणाचा प्रयत्न असेल तर ते दुरितच हे मान्य.
हां..पण जर या मुलाखतीत त्या
करेक्ट. पण उदात्तीकरणाचा प्रयत्न करा अथवा नका करु पण दोन्ही बाजुंना बोलायची ऐकायची अनावश्यक संधी मिळते... उदा. तो हरामखोर काय म्हणाला ? जर विक्टीमने जास्त प्रतिकार केला नसता तर आम्ही फक्त बलात्कार करुन व सोबतच्या मित्राला थोडासा चोप देउन सोडुन दिले असते. आता यावर मते फक्त "संताप व्यक्त करणारिच" निर्माण होत असतील तर हा गैरसमज आहे. सर्व जण परिपक्व मानसिकतेचे असतातच असे नाही कोण काय अर्थ लावुन घेइल सांगता येत नाही. आरोप सिध्द झाल्यानंतर गुन्हेगाराला (कदाचीत पश्चाताप झाला असेल तरीही) मेडीयासोबत बोलायची संधी नकोच. मी काही सेकंदाचा विडीओ बघीतला आहे ज्या उर्मटतेने तो बरळला (अगदी हसतमुख) होता वा आजकालच्या मुलींचे वागणे कपडेवगैरे वगैरे वगैरे कारणे सांगुन बलात्कार घडणे योग्यच म्हणत होता आइशपथ कोणाचीही सटकेल... वाटत नाही त्याला शिक्षेची फिकीर आहे..अन हे सामोरे येणे सर्वात वाईट आहे.
actions not reactions..!...!
इट मेक्स डिफरन्स.
गवि, तुम्ही किती सभ्य, सुसंस्कृत आणि संयमी आहात याबद्दल मला कल्पना नाही पण मी तरी याबाबतीत समाजाच्या सरासरीच्या आसपास पडतो. आय मीन आपले कोणते विचार फार गैर निघू लागले कि आजूबाजूला बघून मी ते सरासरीवर आणतो.
प्रत्येक माणसाच्या मनाची एक डार्क साईड असते. सुदैवाने म्हणा कि दुर्दैवाने ती इतरांना दिसत नाही. पण ती जीवनभर कंट्रोल करत समाजात सभ्यपणे राहायचं असतं. लक्षात घ्या कि ही कंट्रोल करत राहायची गरज वाटणं प्रचंड आवश्यक असतं. चिंजंची लिंक वाचल्यानंतर माझ्यासोबत काय झालं ते सांगतो. "आपण कसे आहोत याबद्दल विचार करायची आपल्याला आयुष्यात अज्जिबातच गरज नाही" असं वाटलं. या लोकांची लिट साईड आमच्या डार्क साइडच्या पल्याडली निघाली तर आमची डार्क साईड विस्तारणार तर नाही ना असे मला वाटले. कोणाला अरे आपली डार्क साइड तर एकदमच चिंधी आहे, ती मोठी करू या असे वाटू शकते. आणि हे ललित नाही. सत्य आहे. त्याचाही प्रचंड परिणाम होतो.
रिस्क का घ्या? लोकांचं चारित्र्य स्खलनशील आहे. प्रत्येक जण कायद्याच्या आणि नैतिकतेच्या चौकटींमधील चिरांच्या, फटींच्या शोधात आहे. असली सत्ये समोर आल्याने या फटी विस्तारतात.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
Cryptography चं एक तत्त्व
Cryptography चं एक तत्त्व आहे. तुम्ही एखादा सॉलिड अल्गोरिद्म बनवलात आणि तो एकदम गुप्त ठेवलात तर ते चूक समजलं जातं. का?
तुमच्या अल्गोरिदम गुप्त ठेवण्यामुळे त्यातले संभावित बग्ज (चुका) कधीच समोर येत नाहीत, आणि मग अशा वेळी जर कुणी तुमचा encrypt केलेला विदा Decrypt केला - तर तुम्हाला ते कधीच कळू शकत नाही.
म्हणून Security by obscurity is considered really bad.
त्याउलट, तुमचा नवा अल्गोरिद्म प्रसिद्ध करा. लोक त्यातल्या फटी शोधतील, चुका काढतील आणि तो अजून समृद्ध होईल, पुढच्या पातळीवर जाईल.
सांगायचा मुद्दा हा की - ह्या माणसाच्या मनात जे काही आहे, ज्या विचारांचा पगडा आहे, ते बाहेर आले म्हणजे नक्की काय चालू आहे ते कळेल. प्रश्नच समजला नाही तर उत्तर मिळायची शक्यता शून्य.
आता मिडीयाने ही मुलाखत कुठल्या प्रकारे प्रसिद्ध करायची तो एक वेगळा भाग आहे, पण ती लोकांसमोर आणायलाच पाहिजे.
==================
भूतकाळातील आस्वल्य.
सहमत आहे. "विचारांची
सहमत आहे. "विचारांची मुस्कटदाबी करु करु नये" या वृत्तीचाही अतिरेक वाईटच. बरळण्याची संधी या नराधामांना कशाला द्यायची? त्यांचे विचार त्यांच्या कृतीतून दिसतातच की. अजो व घोस्ट रायडर यांच्या विचारांशी मी सहमत आहे.
उमगले स्वप्नांचे मर्म मला, ना हा परका ना अपुला
कोणी मृत्युलोकीचा योगी, अशीच लहर म्हणून आला
असाच पळभरासाठी टेकला, शेकत गर्भाची धुनी...
Idaho Senate opens with Hindu
Idaho Senate opens with Hindu prayer, 3 lawmakers protest
BOISE, Idaho (AP) — Three lawmakers refused to attend the Idaho Senate's daily invocation after objecting to the offering of a Hindu prayer.
Rajan Zed, guest chaplain, gave a lengthy prayer in both English and Sanskrit on Tuesday that focused on selflessness and peace. Senators from both sides of the aisle shook his hand and thanked him for coming.
"Fulfill all your duties, action is better than inaction," Zed said. "Even to maintain your body, you are obligated to act. Selfish action imprisons the world. Act selflessly, without any throughout of personal profit."
However three lawmakers, all Republican, only came back onto the floor once the prayer was over: Sens. Steve Vick of Dalton Garden, Sheryl Nuxoll of Cottonwood and Lori Den Hartog of Meridian.
Prayer is a common event in Idaho's Republican-controlled Statehouse. The Idaho Senate and House convene each day with a prayer by the chamber's chaplains from Christian denominations followed by the Pledge of Allegiance. And most lawmakers cite their religion in the heir bios for the state's legislative directory.
----------------
महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी.
फडणवीस साहेब, तुमच्या पायाचे तीर्थ घ्यावे से वाटतेय आज. तुमची ध्येयासक्ती, ध्यास, नेतृत्वगुण, प्राधान्यक्रम हे सगळेच वाखाणण्यासारखे आहेत. महाराष्ट्रातले अनेक प्रॉब्लेम आता चुटकीसरशी सुटतील.
फडणवीस साहेब, तुमच्या पायाचे
+१११११११
कदाचित आधीच्या सरकार नी फडणवीसांसाठी करण्यासारखे काहीच ठेवले नसावे.
India produced 3.643 million
India produced 3.643 million metric tons of beef in 2012, of which 1.963 million metric tons was consumed domestically and 1.680 million metric tons was exported. India ranks 5th in the world in beef production, 7th in domestic consumption and 1st in exporting.[7] Most of the exported beef is buffalo meat.
१९६३ टनांपैकी म्हशीचे मांस किती?
एखाद्या कत्तलखान्यात म्हशीचेच मांस बनत असेल तरी अधिकारीवर्ग "गोवंशहत्येच्या संशयावरून वारंवार चौकशीला" येणार का?
१९६३ टन गायीचे मांस असेल तर ही मागणी कशी पूर्ण होणार?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
नितिनजी, मी वर लिंक दिलेली
नितिनजी, मी वर लिंक दिलेली आहे. आसाम व केरळ वगळता भारतात सर्वत्र गाय मारणे अगोदरपासून बॅन आहे. महाराष्ट्र आत्ता जॉइन झाला आहे त्या क्लबात. महाराष्ट्रात देखिल बीफ म्हणजे पूर्वी देखिल सारे (से ९९%) बफेलो बीफ असे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
बंदी ला कोणते कारण देण्यात
बंदी ला कोणते कारण देण्यात आलेले आहे ? एक्स्टरनॅलिटी चे आहे की आरोग्याचे (हेल्थ हझार्ड) आहे ? असिमेट्रिक इन्फर्मेशन चे आहे की अहिंसेचे आहे ???
अनेक लोक स्वतःहून बीफ खात नाहीत. त्यांच्यावर या कायद्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. जे काही थोडेफार लोक खातात त्यांचे विकल्प मारून टाकून सरकार आपल्या मूलभूत कर्तव्याच्या नेमके विरोधी का वागत आहे ? जनतेचे विकल्प वाढवणे हे सरकारचे काम आहे. विकल्प कमी करणे हे नाही.
कॉन्स्पिरसी थियरीच जर प्रसृत करायच्या म्हंटल्या तर - ह्याचा थेट फायदा चिकन व (विशेषतः) मटण उत्पादकांना/विक्रेत्यांना होणार आहे. is the Govt. acting at the behest of these chicken/mutton vendors ?
कायद्यामधे कायद्याचे कारण
कायद्यामधे कायद्याचे कारण नसते. कायद्याचा उद्देश असू शकतो. शिवाय सरकार हे बहुसंख्यकांचे आहे. कायदा घटनेला धरून असेल तर लॉजिक विचारता येत नाही.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
गाय मारायला बंदी येणार आहे.
गाय मारायला बंदी येणार आहे. खायला नाही.
कॉन्स्पिरसी थिअरी: परदेशातील बीफ उत्पादकांना फायदा व्हावा म्हणून हा निर्णय आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
कॉन्स्पिरसी थिअरी: परदेशातील
कॉन्स्पिरसी थिअरी: परदेशातील बीफ उत्पादकांना फायदा व्हावा म्हणून हा निर्णय आहे.
सॉल्लिड. एकदम सॉल्लिड.
नंबर १ बीफ निर्यातदार जर बोंबलला तर झालेच की. चांदीच चांदी.
माझ्या माहितीनुसार
माझ्या माहितीनुसार "Possession and / or consumption of beef" = ५ वर्षे कैद असे आहे.
तरीही कुठे दुवा मिळाला तर शोधतो.
मिळाला:
Maharashtra bans beef, 5 years jail, Rs 10,000 fine for possession or sale
केवळ हत्येवर बंदी नसून बीफ बाळगणे आणि विकणे यांवर आहे. अर्थात खाण्यावर अनुषंगाने आलीच. खाणे म्हणजे बाळगणे त्यात आलेच की.
१ टक्काच बीफवर बंदी आहे ना?
१ टक्काच बीफवर बंदी आहे ना? मग असूदे. त्यामुळे काही त्रस्त समंध शांत होत असतील तर ठीक.
पण खुडुक झालेल्या गायींना पोसणार कोण?
(गायींना बैलगाडीला जोडता येत नाही का?)
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
हेच म्हणतो!!
>>>>पण खुडुक झालेल्या गायींना पोसणार कोण?>>
आधीच शेती करतांना बेजार झालेल्या शेतकर्यांना खुडूक गायी, बैल विकून शेतीसाठी भांडवल उभे करता येत होते.
आता हा पर्याय पण निकाली निघाला.
असे
असे कायदे कोणत्या विचाराने आणले जातात हा प्रश्न आहे.
एकदा धार्मिक कारणांनी किंवा धार्मिक भावनांनी किंवा मेजॉरिटीच्या धार्मिक समजुतींनी कायदे करायचे असे उदाहरण बनले की मग खालील कायद्यांची (ते होण्याची शक्यता अशा अर्थाने) उदाहरणे अतिशयोक्त वाटू नयेत.
विधवेला धार्मिक कार्यक्रमात भाग घेण्यास बंदी (महाराष्ट्रात).
विवाहित महिलेने कपाळाला कुंकू लावलेच पाहिजे (उत्तर प्रदेशात)
गुन्हे:
स्त्री त्या दिवसांत देवळात गेल्यास (मध्य प्रदेशात)
श्रावणात कांदा खाल्ल्यास (महाराष्ट्रात)
श्रावणात मटण खाल्ल्यास (महाराष्ट्रात)
धाबळी अथवा मुकटा सोडून इतर कोणतेही वस्त्र नेसल्यास (महाराष्ट्रातील मंदिरांत)
सोवळ्याने मंदिराच्या गाभार्यात न गेल्यास (ओवळ्याने गेल्यास) (रत्नागिरी जिल्ह्यात)
सर्वच धर्ममान्य आहे. सर्वच वैयक्तिक आहे.
गेल्या वर्षी पण असाच जबरदस्ती
गेल्या वर्षी पण असाच जबरदस्ती करणारा आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणारा कायदा केला ना महाराष्ट्र सरकारने.
वा वा वा वा. यात
वा वा वा वा. यात अल्पसंख्याकांसाठीचे कॉण्सण्ट्रेशन कँप उघडणे हेही असेलच ना?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
हाहाहा सॉलीड रे बॅट्या.
हाहाहा सॉलीड रे बॅट्या.
उमगले स्वप्नांचे मर्म मला, ना हा परका ना अपुला
कोणी मृत्युलोकीचा योगी, अशीच लहर म्हणून आला
असाच पळभरासाठी टेकला, शेकत गर्भाची धुनी...
http://www.wonderslist.com/10
http://www.wonderslist.com/10-craziest-laws-in-world/
प्रत्येक गोष्ट ट्रेंड सेटर नसते.
भूमि अधिग्रहण कायदा आला. त्यानंतर काया अधिगृहण कायदा येइल. त्यानंतर आकाश अधिगृहण. नंतर पाताळ अधिगृहण. नंतर नासिका अधिगृहण. ???
असं होत नसतं.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
प्रत्येक गोष्ट ट्रेंड सेटर
आँ ? हा काय युक्तिवाद आहे? प्रत्येक गोष्ट ट्रेंड सेटर नसते असे दाखले आहेत म्हणून अनावश्यक आणि पूर्ण धार्मिक भावनेवर आधारित कायदा करणे हे कसे योग्य ठरते? आणि वरीलपैकी एखादी शक्यता कमी का होते? एका धर्माला गाय पूजनीय म्हणून मांसावर बंदी, मग उदा. अन्य कोणा धर्माला मान्य नाही म्हणून पोर्कवर बंदी, अन्य कोणा पंथाला कुत्रा वाईट म्हणून कुत्रा पाळण्यावर बंदी हे सर्व अग्राह्य कसे?
आणि अगदी त्याच न्यायाने कांदा लसूण वर्ज्य मानणारा पूर्ण धर्म / पंथ असताना ते कसे पदार्थांत चालवून घ्यायचे? काही हॉटेले वेगळे ठेवतात पदार्थ असे, पण उद्या पूर्ण राज्यात कांद्याला, लसणीला बंद करण्याची मागणी आली तर कोणत्या बेसिसवर नाही म्हणणार ? प्रिसिडन्स आला ना अशा मागणीला.
ट्रेंड सेट होईल न होईल तो वेगळा भाग, पण मुद्द्यामागे तथ्य हवे की नको ?
प्रत्येक गोष्ट ट्रेंड सेटर
धार्मिक भावनेवर आधारित कायदा करणे हे कसे योग्य ठरते? - तर ठरू शकते. हा कायदा योग्य कि अयोग्य हे असू देत.
गोष्ट ट्रेंड सेटर नसते म्हणून - नै हो. म्हणून अयोग्य कायदे करावेत असे सुचवायचे नाही.
============================
आता भारताचा ध्वज घ्या. त्याचा लांबलचक, कडक शिक्षा असलेला, अनरिजनेबल, विचित्र, विक्षिप्त कोड आहे. समजा माझी वैयक्तिक आवड आहे. ते तीन रंग आणि चाक असलेले कपडे. घालायचे कपडे, बेडशीट, पडदे, खोळं, भांडी पुसायचे कपडे, अंतर्वस्त्रे, कारच्या खुर्च्या मला त्या पॅटर्न मधे हवेत. मी असे केले तर सरकार मला जेलमधे घालेल. वास्तविक मी काहीही चूक केलं नाही. कोणाला दुखवलं नाही. दुखवायची इच्छा देखिल अज्जिबात नाही. फक्त मला ते रंग, पॅटर्न आवडतात.
मला जेलमधे घालावं का याबद्दल काही लोकांचं मत हो असं असेल. कारण ? भारत नावाची धार्मिक भावना !!!
=================
लोकांची भावना महत्त्वाची आहे. ती कोणतीही असो.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
ज्या ध्वजाचं तुम्ही उदाहरण
ज्या ध्वजाचं तुम्ही उदाहरण देता आहात त्याचे रंगसुद्धा वस्त्रप्रावरणांमधे न वापरण्याचा कायदा कुठे आहे? त्या रंगांचे कोणतेच कॉम्बिनेशन वापरता येत नाही असे कुठे आहे? तसा असला तर तोही चूकच.
थेट राष्ट्रध्वजाचा सिंबॉल बनेल अशी रचना करुन तिचा अवमान करु नये असा नियम आहे, आणि भारताच्या हद्दीत राहणारा प्रत्येक जण "भारतीय" या गटात आपोआप येत असल्याने या सिंबॉलचा अपमान म्हणजे राष्ट्राविरुद्ध वागणूक असं म्हणता येतं. ते सिंबॉलिक आहे.
इथे प्रश्न तो नसून विविध प्रकारच्या लोकांपैकी एकेका अल्प अथवा बहु संख्येच्या गटानुसार कायदे तयार करुन ते सरसकट लागू करण्याबद्दल आहे. हिंदूंच्या अनेक समजुती आहेत, पूजनीयता आहेत, आचारविचार आहेत.. तसेच सर्वांचे आहेत.. त्यातही अंतर्गत अनेक पंथांचे वेगळे विचार आहेत. सर्वांना सरसकट कायदा करताना त्यामागे कोणतं तत्व आहे? कायदा बनवण्याचा बेस असा ठेवला तर मग इतर अशाच मागण्यांना काय न्यायाने विरोध करणार ? आपण असे प्रिसिडन्सेस करुन ठेवले तर इतर मागण्यांचे पुढे त्या आल्यास बिनशर्त मानाव्या लागतील.
हिंदूंच्या अनेक धर्मसमजुती इ.
हिंदूंच्या अनेक धर्मसमजुती इ. असल्याने जरासुद्धा काही कॉमन ग्राउंड काढणे अशक्य आहे असे लोक का समजतात कोण जाणे. धर्माची अब्राहमिक व्याख्या कवटाळून बसले की असे होणे अपरिहार्य आहे म्हणा.
बाकी गोहत्याबंदीचेच बोलायचे झाले तर इतिहासात शिखांपासून अनेक हिंदू राजांनी ती एनफोर्स केलेली आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
आणि वरीलपैकी एखादी शक्यता कमी
अगदी अगदी. एक झालं म्हणून बाकी होणारच. अल्पसंख्यांकांसाठीचे कॉन्सण्ट्रेषण कँप्स लौकरच खुलणार. तब खुष तो बहुत होंगे आप गवि.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
दिली बाबा खवचट श्रेणी. त्रस्त
दिली बाबा खवचट श्रेणी. त्रस्त संमंधा, शांत हो..!!
गरजेपेक्षा जास्त
गरजेपेक्षा जास्त एक्स्ट्रापोलेशन करतो आहोत हे न पाहता श्रेण्याकांक्षेचा आरोप करून मुद्दा भरकटवायचे कसब बाकी क़ाबिलेतारीफ़ आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
गरजेपेक्षा जास्त
गरजेपेक्षा जास्त एक्ट्रापोलेशन हे मान्यच आहे. उदाहरणे ही जरा अतिशयोक्तच असतात. इनफॅक्ट अशी काही मागणी येईपर्यंत ती अत्यंत इंप्रॉबेबल वाटू शकते.
सर्व उदाहरणे सोडून दे.. कांदा लसूण किंवा पोर्कविषयी काय म्हणशील ? झाली तशी मागणी तर पाठिंबा असेल का? मद्यही एका धर्मात वर्ज्य आहे. पूर्ण देशात मद्यबंदी असा कायदा मान्य करावा का? विशेषतः या कारणाने?
मद्य सर्वांना अपायकारक आहे हे रीझनेबली बियाँड डाउट सिद्ध करुन सरकारने त्या विचाराने तो केला तर जस्टिफायेबल होईल, पण धर्माला वर्ज्य म्हणून ?
उदाहरणे घडेपर्यंत ती घ्यायचीच नाहीत का?
कायदा करण्याचे बेसिस पूर्ण तोडले जात आहेत हे आपणही नजरेआड करुन फक्त उदाहरणांच्या अतिशयोक्तीलाच अधोरेखित करत बसला आहात हेही आहेच ना?
उदाहरणे घडेपर्यंत ती घ्यायचीच
या हिशेबाने कितीही अतिशयोक्त फिअरमाँगरिंगचे समर्थन करता येईल. या स्लिपरी स्लोपवर खरेच जायचे आहे का?
कसंय, गोभक्त आणि या एका कायद्यावरून टोकाची मनोराज्ये कल्पिणारे लोक या दोहोंचाही निषेध केला पाहिजे. ऐसीवर कुणी गोभक्त दिसत नाही, सबब ज्या बाजूची अतिशयोक्ती दिसते तिचा निषेध करणे मला योग्य वाटते. उद्या ऐसीवर गोभक्तांची मांदियाळी झाली तर तिथे सावरकरांचे उतारे नक्की पेष्ट करू.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
टोकाची मनोराज्ये कल्पिणारे
उदाहरणे काल्पनिक आहेत हे अगदी खरं, पण ती सर्वच टोकाची अन इम्पोसिबल आहेत असं ठाम म्हणणं असेल तर पूर्णविराम. हा कायदा घडेपर्यंत तीही एक कल्पनाच होती. आणि भूतकाळात अनेक राजांनी ती अंमलात आणली असली तरी तसे अनेक वेगवेगळे कायदे अन प्रथा पूर्वीपासून अंमलात आल्या गेल्या आहेत. तो प्रिसिडन्स मानला तर नवीन जगावेगळा कायदा अथवा प्रथा अशी होणारच नाही काही. मग ठीकच आहे. सर्वच "हा तर केवळ एकच कायदा, त्याचे इतर कैच नै" असं म्हणायचं असेल तर विषय संपलाच.
थोडक्यात काय, कपोलकल्पित
थोडक्यात काय, कपोलकल्पित डूम्सडे सिनारिओंच्या आधारे व्हर्च्युअल डिस्टोपियाबद्दल सुस्कारे टाकण्याचा निषेध खुपतो आहे तर. खुपो बापडा.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
टोकाची?
उदाहरणे टोकाची नाहीत. हृषिकेश हे तीर्थक्षेत्र (संपूर्ण क्षेत्र) शाकाहारी असावे, तिथे मांस मिळू नये असे करावे अशी मागणी झालेली आहे. याच न्यायाने नासिक हे तीर्थसुद्धा पवित्र (मद्यमांसविरहित) राखावे, किमान सिंहस्थकाळात तरी पवित्र राखावे अशी मागणी होऊ शकते. स्वच्छ-शांत राखावे असे म्हणणे वेगळे आणि मद्यमांसविरहित असे पवित्र राखावे हे म्हणणे वेगळे.
सिंहगडावर अशाच अर्थाच्या पाट्या पाहिल्या होत्या. गडाचे पावित्र्य राखावे म्हणजे नक्की काय करावे? जे मावळे तिथे लढले त्यांनी मांसभक्षण तिथे केले नसेल?
ही पावित्र्याची कल्पना आपल्याकडे अति ताणली जाते असे वाटते.
बरे देवळाचा परिसर हा किती मोठा गणावा की त्या परिघात मांस खाल्ले जाऊ नये? आणि ह्या परिसराबाहेर एखादे देऊळ असेल तर त्याचा पुन्हा वेगळा परीघ.
दारूच्या पार्ट्या म्हणजे अमंगळ आणि धिंगाणाच असे का मानले जावे?
मंचाचे पावित्र्य म्हणजे काय आणि ते कसे आणि का राखावे?
अवांतर : महाराष्ट्रात नाटक सुरू होण्यापूर्वी धूप जाळण्याची प्रथा गेल्या शंभर-सव्वाशे वर्षांतलीच आहे. (अर्थात त्याच्या फारसे आधी मराठी नाटके नव्हतीच ही वेगळी गोष्ट.) किर्लोसकर कंपनीचे मोरोबा वाघोलीकर यांनी 'सं.शाकुंतल'च्या पहिल्या प्रयोगापूर्वी पुण्याचे संत जंगली महाराज यांच्याकडे जाऊन आत्मविश्वास, आशीर्वाद आणि यश मागितले तेव्हा जंगली महाराजांनी जवळच धुनीपाशी असलेल्या धुपापैकी मूठभर धूप उचलून तो त्यांच्या हाती दिला आणि नाटक सुरू होण्यापूर्वी जाळ असे सांगितले. मोरोबांनी तो धूप आणखी शेरभर धुपात मिसळून संपूर्ण रंगमंचभर फिरवला. तो पहिला प्रयोग आणि त्यातले मोरोबांचे काम (दुष्यंताचे) अप्रतिम वठले. नंतरच्या प्रत्येक प्रयोगाला मोरोबांनी ही प्रथा कायम ठेवली. किर्लोसकर मंडळीतून फुटून निघालेल्या कंपन्यांतही ही प्रथा चालू राहिली.
ऊठसूट ज्या त्या गोष्टीला मांगल्य आणि पावित्र्य चिकटवण्याचा हा प्रकार पावित्र्य ह्या कल्पनेचे अवमूल्यन करतो.
कार्यारंभी कृतज्ञतेने खर्या कर्त्या-करवित्याची आठवण ठेवावी हे वेगळे आणि त्यासाठी कर्मकांडे उभारणे, सक्ती करणे ही वेगळी गोष्ट.
गडाचे पावित्र्य राखणे म्हणजे
गडाचे पावित्र्य राखणे म्हणजे मद्यमांस न खाणे नव्हे हे वेगळे सांगणे न लगे.
पण मांस अलाउ केले की सोबतीने मद्य येतेच. अन मद्य आले की बहुसंख्य लोक धिंगाणाच घालतात हेही पाहिले आहे. त्यामुळे हे नको असेल तर हा शाळकरी, हास्यास्पद वाटणारा नियम असला तर मला त्यात तितकीशी अडचण वाटत नाही. पावित्र्याची कल्पना इथे ताणली गेलीय का? नक्कीच. पण लोकांच्या अकलेचा विचार केला असता तसा नियम योग्यच आहे. असे प्रकार पाहिलेत म्हणून बोलतोय.
तीर्थक्षेत्रापेक्षा गडकिल्ल्यांची केस वेगळी आहे. शहरापासून दूर जरा निवांत वातावरण म्हटले की लोक मजा करायला (बह्वंशी केसेसमध्ये धिंगाणा घालायला) येतात त्यामुळे तिथे असे नियम लावणे जास्त योग्य आहे असे मला वाटते.
तीर्थक्षेत्राबद्दल बोलायचे झाले तर हा सरळ सरळ डिमांड-सप्लायचा प्राब्ळम आहे.
कपोलकल्पित कशाला म्हटलेय तेही जरा समजून घ्यावे अशी विनंती. विधवा इ. बद्दलच्या सिनारिओज वरती जास्ती रोख आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
वरील उदाहरणे कपोलकल्पित
वरील उदाहरणे कपोलकल्पित डूम्सडे डायरेक्ट?
आजच्या मुख्य वर्तमानपत्रात प्रथमपानी मोठ्या जाहिराती (पेड) स्वरुपात कोणीकोणी या कायद्याबद्दल अभिनंदन आणि आभार मानले आहेत ते पाहिल्यास अश्यांपैकी मागण्या पुढे येणे तितकेसे कपोलपल्पित वाटणार नाही अशी अपेक्षा आहे.
आणि समजा हे सर्व बॅन खरोखर आले तरी डूम्सडे येईल अशी माझी समजूत नाही. अशा अनेक बंधनांसहित जगात अनेक देश जगतात. आर्थिक आदि प्रगतीही करतात. इट्स नॉट एन्ड ऑफ लाईफ सिनारिओ.
गोहत्येचा कायदा आत्ता आला म्हणून त्याविषयी चर्चा निघाली. याचा अर्थ इतर प्राण्यांविषयी काहीच न म्हणणारे फक्त गोहत्येवर का घसरलेत असं नव्हे. जो विषय निघतो त्यावर चर्चा होते.. त्याचवेळी इतर तत्सम प्रश्न आधी सोडवून मग चर्चा करावी असे नसते.
महाराष्ट्रात मुळातच फारसे बीफ खाल्ले जात नाही मग त्याची एवढी चर्चा कशाला असेही विधान वाचले. महाराष्ट्रात नगण्य प्रमाणात बीफ खाल्ले जाते हे नक्की का? कोणत्या समाजाकडे पाहून असे म्हटले आहे?
आंतरजालावर एकूण -भाकड गायींचे काय करायचे? त्यांचा खर्च कोण करणार.. गाय उपयुक्त पशू की आणखी काही? गायीत देव असतात अथवा नसतात.. ? गायीचे ऋण.. अगदी, गायी बेसुमार वाढतील त्यांचे काय करायचे वगैरे अशा सर्व "गायस्पेसिफिक"- चर्चा वाचल्या.. पण "कायदा" हा इतर तत्सम कायद्यांना /मागण्यांना प्रिसिडन्स तयार करतो त्यामुळे कायद्याबाबत मूलभूत तत्वच चुकते आहे या लाईनवर कोणीच चर्चा केलेली दिसत नाही.
इथे गायहत्या हा स्पेसिफिक मुद्दा अजिबात महत्वाचा नाही. (कोणत्याही) धार्मिक भावनेचा "कायदा" करणे कितपत योग्य हा मुद्दा आहे.
वा वा वा....
मी गोभक्त आहे अशा समजुतीने प्रतिवाद चाललाय तर. छाण छाण! स्वारी टु डिसप्वाइंट यू, गायी मारल्याने माझी अस्मितागळवे फुटत नाहीत. तो कायदा चूक आहे असे माझ्याकडून वदवून घेतल्याखेरीज़ मी गोभक्त नाही अशी खात्री वाटत नसेल तर त्याला नाईलाज आहे.
फक्त आज गोहत्याबंदीचा कायदा आला तर पुढे काय होईल याबद्दलच्या कैक कल्पना उगा कायतरीच वाटल्या त्यामुळे त्यांचा प्रतिवाद केला इतकेच. ते कनेक्शन सोयीस्कर ठिकाणी लावल्याबद्दल बहुत धन्यवाद. प्रतिवादाची व्याप्तीच समजून न घेतल्यास काय होते त्याचे उत्तम उदा. म्हणजे वरील प्रतिसाद होय.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
तू गोभक्त आहेस असं वरच्या
तू गोभक्त आहेस असं वरच्या प्रतिसादात कुठे भासतंय ? त्यातला बराच भाग एकूण चर्चांच्या रोखावर आहे.
आणि
हे वाक्य तुझ्याच अनेक वाक्यांपैकी आहे. ठीक आहे, माझी उदाहरणं सर्वच्या सर्व एकजात टोकाची आणि कपोलकल्पित, फोबिक होती हे बिनशर्त मान्य करतो, पण तुझ्या या वरील वाक्यात "जस्ट अनदर कायदा" असा कॅज्युअल रोख वाचणार्यास वाटतो याची तरी नोंद घेणार का? एकही उदाहरण अथवा भीती न घालताही हा मुद्दा तितकाच महत्वाचा ठरतो की एका समूहाच्या निव्वळ धार्मिक भावनेवर आधारित "कायदा" बनणे योग्य आहे का? त्यात काय.. एक गायीचाच तर कायदा.. ती तशीही कोणी खात नाहीच.. अश्या स्वरुपात त्याला लाईटली घेतलं नाही जात आहे?
मतिमंदांना कोणत्याही रोजगारावर ठेवण्यास बंदी असा कायदा आला तर "आधी मतिमंद ते किती, त्यात त्यातले बहुतांश तसेही काही काम करु शकतच नाहीत, तेव्हा रोजगारावर बंदी घातली तर काय झाले? तेवढ्याश्या कायद्यावरुन पुढे सर्वच अपंगांना नोकरीची बंदी करणारा कायदा येईल अशी राईचा पर्वत टाईप भीती बाळगताय? असं म्हणून या कायद्याला कॅज्युअली स्वीकारता येईल का? त्यात बेसिक मूल्याची पायमल्ली होतेय याला महत्वच नाही का? कायद्याला स्पष्ट विरोध कुठेच दिसला नाही.. किंवा असेना का हा बारीकसा फक्त गायीविषयीचा कायदा.. असाच सूर दिसला म्हणून इतके म्हटले..जाऊ दे.
एकही उदाहरण अथवा भीती न
फोकस त्या उदाहरणांवर होता. त्यावरून तो कायदा लाईटलि घेतला जातोय असा निष्कर्ष काढू पाहणे हे उदा. रोचक आहे.
शेवटी काय, वदवून घेतल्याखेरीज समाधान नाही हे दिसले. बहुत धन्यवाद.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
हिंदूंच्या अनेक धर्मसमजुती इ.
उपरोक्त वाक्यांवरुन माझा जरा गोंधळ झाला.. आता क्लियर झाले ते उत्तमच. कधीकधी स्पष्टीकरण म्हणून आवर्जून वदले तरी नुकसान नसावे. तरीही गैरसमजुतीबद्दल दिलगिरी. कायदा कॅज्युअली "(जस्ट) एक कायदा" म्हणून न पाहता तो अत्यंत वेगळ्या बेसिसवर आहे आणि म्हणून कॅज्युअली घेता येणार नाही हे स्पष्ट झाल्यावर बाकीचे मुद्दे किरकोळ ठरतात आणि त्यावर वाद घालण्याचा प्रश्नच येत नाही.
आंजावरील सभ्यतेचा बार
आंजावरील सभ्यतेचा बार वाढवल्याबद्दल तुमचा निषेध असो.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
आता मद्यबंदी आली की बार वगैरे
आता मद्यबंदी आली की बार वगैरे बद्धा बंद..!!
म्हणजे गुर्जरदेशात आहे तशी
म्हणजे गुर्जरदेशात आहे तशी बंदी का? की वर्धा जिल्ह्यात आहे तशी
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
?
मांस अलाउ केले की तेथे मद्य येतेच?
कोट्यवधी लोक जेवताना मांसभक्षण करतात ते मद्य घेतातच काय?
एक वेगळा विषयः
चित्रपटगृहात पॉप-कॉर्न, समोसे, वडे नेऊन बरेच लोक खातात. काही ठिकाणी खाद्यपदार्थ आत नेण्यास बंदी असते पण ती सक्तपणे पाळली जात नाही.
त्या ऐवजी कोणी कबाब वगैरे घेऊन गेला तर फारसे काही बिघडण्याचे कारण नाही. नाट्यगृहाच्या बाबतीतही हेच म्हणता येईल.
पण अशावेळी वृत्तपत्रांमधून 'पावित्र्यभंग,पावित्र्यभंग' म्हणून हाकाटी होते ती चुकीची असतेच. (ऐसीवरच्या कोणाची अशी मते -म्हणजे पावित्र्यभंग झाला अशी मते- नसतील ही खात्री आहे.)
माध्यमांमुळे जनमत बनते आणि या बाबतीत ते तसे घडवले गेले आहे. शिवाय ही (बडी) वृत्तपत्रे मांसाहाराला विरोध असणार्या एका विशिष्ट समूहातील व्यक्तींच्या हाती असतात.
मेन-स्ट्रीम म्हणजे नक्की काय होते, काय असेल आणि काय असावे?
मांस अलाउ केले की तेथे मद्य
मतितार्थाशी अगदी सहमत. आणि मद्यप्राशन केल्यानंतर गोंधळ घालतातच काय?
लोकांच्या मूर्ख वर्तनावर वचक म्हणून कायदे करूनच त्यांना अक्कल शिकवायची असेल तर मग मराठी आंजावरचे संपादक निष्कारणच बदनाम झाले म्हणायचे.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
फिअरमाँगरिंग
मागेसुद्धा यावर चर्चा झाली होती तरी 'फियरमाँगरिंग'चा अर्थ अनेक सदस्य विसरलेले दिसत आहेत. (इथे बॅटमॅनने वरती हा शब्द वापरला असला तरी इतरत्र इतरांनीही वापरला आहे म्हणून अनेक सदस्य म्हटले आहे.)
फियरमाँगरिंग म्हणजे नुसते भिती पसरवणे नव्हे, तर एखाद्याने आपल्या स्वार्थासाठी किंवा विशिष्ट उद्देशपूर्तीसाठी मुद्दाम खोटी भिती पसरवणे/पेरणे/निर्माण करणे.
इथे (ऐसीवर) ज्या ज्या गोष्टींना फिअरमाँगरिंग समजले/संबोधले जाते, तिथे कोणाचाही (या प्रतिसादात गविंचा) वैयक्तिक स्वार्थ नाही किंवा तशी भिती पसरण्यामागे कोणताही "उद्देश/लाभ" नाही हे सर्वांनाच मान्य होईल असे वाटते. तेव्हा अशा शब्दप्रयोग करून अनावधानाने जी वैयक्तिक टिपण्णी होते आहे ती टाळावी अशी सर्वांना पुन्हा विनंती करतो.
==
सदर प्रतिसाद फक्त फिअरमाँगरिंग या शब्दासाठी आहे. मुळ विषयावरचे मत नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
त्याऐवजी
फिअर प्रोप्यागेषन फॉर द सेक ऑफ इट म्हटल्यावर वैयक्तिक होणार नै ना मग?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
हे वैयक्तिक वाटत नाही.
'फिअर प्रपोगेशन' मध्ये तुम्हाला अभिप्रेत अर्थ अधिक नेमका बसतो असे वाटते.
आभार.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
गोवंश आणि गैरसमज
फेसबुकवरील एका मित्राचे पोस्ट येथे त्याच्या संमतीने:
गोवंश आणि गैरसमज
‘गाय उपयुक्त पशू आहे’, असं म्हणणारे सावरकर मला कधीच पटले नव्हते. गाय माझ्यासाठी देव होती. तिच्या पोटात 33 कोटी देव असतात, म्हणून मी रस्त्यावरून जाणाऱ्या गायींच्या पोटाला हात लावून नमस्कार करायचो. ज्या गाईमुळे आपल्याला दूध मिळतं, ज्या बैलामुळे आपण अन्न पिकवू शकतो, त्यांना मारून खाणाऱ्या मुसलमानांबद्दल माझ्या मनात कमालीचा राग होता. किंबहुना तो निर्माण करण्यात आला होता. कारण मी काही कुणा मुसलमानाला गाय मारताना पाहिलं नव्हतं की खातानाही पाहिलं नव्हतं.
त्यामुळे आधीच्या युती सरकारने जेव्हा गोवंश हत्या बंदीचं विधेयक आणलं, तेव्हा माझ्या बालमतीला सरकारचं कौतुक वाटलं असेल. पण गेल्या 19 वर्षांत मी बरंच जग पाहिलं. आणि अखेरीस आता जेव्हा तो कायदा बनला, तेव्हा मात्र मी अस्वस्थ झालोय. अस्वस्थ झालोय कारण मराठीतून या जाचक कायद्याविरोधात कुणी फारसं लिखाणही केल्याचं माझ्या वाचनात आलं नाहीये. जे विरोधाचे सूर आहेत, ते इंग्रजीत आणि इतर भाषांमध्ये आहेत.
मी शाकाहारी आहे आणि तो माझा वैयक्तिक निर्णय आहे. प्राण्यांना मारून खाणं मला पटत नाही. पण म्हणून मी काही दुसऱ्यांना थांबवत नाही. प्राणी मारून खाणं, मला अनैतिक वाटतं, पण अनेकांना वाटत नाही. नैतिक-अनैतिकतेच्या सीमा काही बाबतींत लवचिक असतात. आणि ही लवचिकता मान्य करणं हे सहिष्णू समाजाचं लक्षण होय. माझ्या भावना दुखावल्या जातील, म्हणून माझ्या आजूबाजूच्या लोकांनी काही मासे, चिकन, मटण खायचं थांबवावं, अशी माझी अपेक्षा नाही. पण गाईला देव मानणारा हिंदू समाजातला घटक मात्र अशा प्रकारची अपेक्षा करतोय. मी गाईला देव मानतो, तिला मारून खाणं मला मान्य नाही, म्हणून तिला कुणीच मारून खायचं नाही, अशी कायदा बनवणाऱ्यांची मानसिकता आहे. याला बहुसंख्य समाजाची दादागिरी म्हणू नये का?
इथे हिंदू विरुद्ध मुस्लिम प्रश्नच नाहीये. मुळात हिंदू गाय खातच नाहीत आणि मुस्लिम-ख्रिश्चन मिटक्या मारून खातात, हे गृहितकच फोल आहे. काल मी अनेक मुस्लिम मित्रांना फोन करून विचारलं. त्यातले अनेक जण गाय, बैल खात नाहीत. उलट दक्षिण भारतातले अनेक हिंदू मित्र बीफ (गाय, बैल, म्हैस, रेडा) खातात. मध्यंतरी हैद्राबादमधल्या उस्मानिया विद्यापीठाच्या कँपसमध्ये बीफ फेस्टिवलवरून वाद झाला होता. तेव्हा मला समजलं की दक्षिण भारतातल्या अनेक हिंदू जातींमधले लोक वर्षानुवर्षं बीफ खातात. तामीळनाडूतल्या वास्तव्यात आणि केरळमध्ये फिरताना जाणवलं की गाय ही त्यांच्यासाठी देवता नाही, तर उपयुक्त पशू आहे. तिथे मला उमगलं की उत्तर भारताला ‘काउ बेल्ट’ का म्हणतात. त्यामुळे हा मुद्दा ‘हिंदू विरुद्ध मुस्लिम’ यापेक्षा ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण’ असा जास्त आहे.
एवढं नक्कीच आहे की मुस्लिमांना बीफ निषिद्ध नाही आणि गाई-बैलांच्या कत्तलीवर कुरेशी नावाच्या मुस्लीम जातीचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. बहुसंख्य समाजाच्या भावनांचा विचार करून आणि अल्पसंख्य लोकांच्या उदरनिर्वाहाचाही विचार न करता केलेल्या कायद्यामुळे कुरेशी लोकांमध्ये दुरावलेपणाची भावना बळावली, तर आश्चर्य वाटू नये. त्यांच्या जागी राहून जर आपण विचार केला, तरच आपण त्यांच्या मनातल्या असुरक्षितता समजू शकतो.
या कायद्याला कुरेशींपेक्षाही मोठा विरोध शेतकरी संघटनांनी केलाय. भाकड गायींना कोण पोसणार? गरीब शेतकरी की सरकार? त्यांच्या खाण्याची, राहण्याची व्यवस्था कोण करणार? शेतीमध्ये बैलांचं महत्त्व कमी होत असताना आता एवढ्या बैलांचं करायचं काय? अधिकाधिक दूध हवं, म्हणून आपणच जास्त गायी जन्माला घालतोय, पण तितक्याच प्रमाणात जन्माला आलेल्या आणि आता उपयोग नसलेल्या बैलांचं काय करायचं? असे अनेक प्रश्न त्यांना सतावत आहेत. जर बैलांकडे उपयुक्त पशू म्हणून पाहणं अमानवीय वाटत असलं, तर मग मासे, कोंबड्या, बोकड, डुक्कर यांची मेजवानीसाठी कत्तल अमानवीय नाही का? हा दुटप्पीपणा नाही का? तुम्हाला खायचं नसेल, तर खाऊ नका, दुसऱ्यांना का शिक्षा?
आणि आपण हे विसरता कामा नये की बीफ अतिशय स्वस्त असतं. भले फाईव्ह स्टार रेस्टराँट्समध्ये ती डेलिकसी असेल, पण ती गरिबाचीही मेजवानी आहे. सर्व जाती-धर्मांतल्या गरिबांसाठी ते पौष्टिक जेवण आहे.
मुंबईतल्या गुजराती-मारवाडी सोसायट्यांनी मांसाहारी मराठी भाषिकांना विरोध केला, तेव्हा आपण सगळे चिडलो होतो. ‘तुम्हाला खायचं नसेल, तर नका खाऊ. आम्ही मासे-चिकन खातो, आमच्या पैशाने खातो आणि आमच्या भूमीत खातो. तुमच्या भावना तुमच्या घरात ठेवा, आमच्यावर लादू नका’, असे अग्रलेख तेव्हा आपल्याला पटले होते. मग आपण आता आपल्या भावना सगळ्यांवर का लादत आहोत?
- आशिष दीक्षित
>>शेतीमध्ये बैलांचं महत्त्व
>>शेतीमध्ये बैलांचं महत्त्व कमी होत असताना आता एवढ्या बैलांचं करायचं काय?
गुजरातमध्ये (गायींची) गर्भलिंगचिकित्सा करून मेल गर्भ मारून टाकतात.
याचर पण बंदी येणार का?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
चांगला प्रतिसाद
प्रतिसाद अतिशय आवडला.
हा परिच्छेद तर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तुलनेने कमी किंमत असल्याने बीफसारख्या पदार्थांतून अनेक गरीबांची प्रथिनांची गरज भागते. मेजवानी नसून ती गरज आहे. अंडी-चिकन-मटण-डाळी यांच्या वाढत्या भावांच्या पार्श्वभूमीवर 'गरीबांसाठी काम करणाऱ्या सरकारने' घेतलेला निर्णय फारच हास्यास्पद वाटतोय.
पुढे काय होणार वगैरे डूम्सडेच्या चर्चेत पडण्यापेक्षा हा निर्णय प्रचंड चुकीचा आहे हे मान्य करायला काहीच हरकत नाही.
ताजी बातमी
प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव हे PAC मध्ये असणार नाहीत.