धर्मो रक्षति रक्षितः ?
बिलासपूर एसपी राहुल शर्मा, आय पी एस यांनी १२ मार्च रोजी पोलीस मेस मध्ये स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिट्ठीमध्ये राहुल शर्मा यांनी असे लिहिले होते -
I am just sick and tired of this life, such an interfering boss and arrogant judge of high court. They both have ruined my peace of mind. I choose death over disgrace and humiliation.
****
मी व्यक्तिशः राहुल शर्मा यांना ओळखत होतो. पोलीस अधिकारी म्हणून ते कसे होते हा भाग माझ्यासाठी दुय्यम आहे. एक फार चांगला माणूस आपल्या समाजाने गमावला आहे. मुळातच असली माणसं दुर्मिळ. त्यातही सरकारी निष्ठुर आणि मग्रूर वातावरणात सामान्य माणसाला गारवा देणारा राहुल शर्मासारखा माणूस असा अकाली जाणे हे समाजाचे, व्यवस्थेचे, आणि देशाचे फार मोठे नुकसान आहे. छत्तीसगढमधल्या गरीब आदिवासींच्या मुलांना आपल्या सदा हसतमुख चेहेर्याने कडेवर घेऊन खेळवताना मी त्यांना पाहिलेले आहे. कणखर मनाच्या या खंबीर अधिकार्याला आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल का उचलावेसे वाटले असावे याचा अंदाज करणे सोपे नाही. राहुल शर्माच्या डोक्यावर जो काटेरी मुकुट होता त्याची कल्पना येण्यासाठी अनेक कडवट सत्ये उजेडात आणावी लागतील.
****
नक्षलवाद्यांचा अभेद्य गड असलेल्या दंतेवाडा जिल्ह्यामध्ये पोलीस अधिक्षक (एसपी) सहसा चार पाच महिन्यांच्या वर टिकत नसत. राहुल शर्मा बाहेरुन दिसायला गोरा गोमटा, अगदी युरोपियन रंगाचा, शहरी वातावरणात वाढलेला आयपीएस अधिकारी. काहीही का कू न करता दंतेवाडाला गेला. दोन वर्षे तिथे राहिला. नुसता राहिला नाही, लढला. रेड सन या सुदीप चक्रवर्तीच्या पुस्तकामध्ये त्याचा संदर्भ आलाय. हिन्दुस्थान टाइम्सला दिलेल्या एका मुलाखतीत राहुल म्हणाला होता, नक्षल म्हणतायत त्यांच्या ताब्यात ४०% छत्तीसगढ आहे; आमच्या ताब्यात ४०% आहे, आणि बाकीच्या २०% साठी घनघोर लढाई चाललीय...राहुलची अशीच अजून एक मुलाखत इथे आहे.
स्टेटच्या विरोधात हत्यार उचलणारे नक्षल बरोबर की चूक; देशभक्त की देशद्रोही या वादात न पडता एक गोष्ट ठामपणे सांगता येते, ती म्हणजे राहुल स्टेट साठी ऑल आउट वॉर लढणारा सेनानी होता. स्टेटने त्याला वापरुन घेतला. त्याबदल्यात स्टेटने त्याला काय दिले?
अवहेलना आणि मृत्यू.
जे व्यवस्थेचे रक्षण करतात, त्यांचे व्यवस्था रक्षण करते म्हणे. कै च्या कै.
ह्म्म
जे व्यवस्थेचे रक्षण करतात, त्यांचे व्यवस्था रक्षण करते म्हणे. कै च्या कै.
ह्म्म .
अशा घटनांवर काय बोलायचे?
दुर्दैव....दुसरे काय..
कणखर मनाच्या या खंबीर अधिकार्याला आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल का उचलावेसे वाटले असावे याचा अंदाज करणे सोपे नाही. राहुल शर्माच्या डोक्यावर जो काटेरी मुकुट होता त्याची कल्पना येण्यासाठी अनेक कडवट सत्ये उजेडात आणावी लागतील.
शक्य आहे का ते?
तुमचे लेखन वाचते, लिहित रहावे. त्यानिमित्याने आम्हाला अनेक गोष्टी कळतात.
शुभेच्छा,
सोनाली
एका शब्दपेक्षा दोन बरे.
+१
असंच म्हणतो. लिहिलेली चिठ्ठी सामान्य माणसांना कळण्यासाठी खूपच त्रोटक आहे. नक्की काय गुंता झाला होता, की ज्यातून आत्महत्येशिवाय त्यांना बाहेर मार्ग दिसला नाही? परिस्थितीचा साधारण अंदाज द्यावा ही आरांना विनंती.
दुव्यावरची मुलाखत वाचली. ती २००९ मधली होती. तेव्हाच त्यांना दोन वर्षं होऊन गेली होती. त्यात येत्या दोनतीन वर्षांत हत्याकांडाचं प्रमाण वाढेल असं त्यांनीच म्हटलं होतं. नक्की काय झालं?
जेवढं सांगता येईल तेवढं सांगावं. पब्लिक डोमेनमधली माहिती तर जरूर द्यावी.
सहमत आहे
अगदी सहमत आहे. ती सत्ये उघडकीस येतील असे वाटत नाही. यंत्रणा ते होउ देणार नाही. पोलिस खात्यातील एक संवेदनशील अधिकारी अशा पद्धतीने गेला याचे वाईट वाटले.
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
मागच्या आठवड्यात युपीएस्सी
मागच्या आठवड्यात युपीएस्सी इंडियन पोलीस सव्हिस लिमिटेडची जाहिरात वाचली
तीन चार दिवसापूर्वी मध्यप्रदेशातील आयपीएस अधिकाऱ्याची माफियाकडून हत्या
त्या अधिकाऱ्याला त्याच डिपार्टमेटच सहकार्य करत नव्हत ही बातमी
आणि आता हे
व्यवस्थेतल्या उच्च अधिकाऱ्याची ही अवस्था असेल बाकीच्या विषयी काय बोलाव
पोलादी पडद्याआडही फारस आलबेल नाही
वरती घाटपांडे यांच्या मताशी सहमत
व्यवस्था सहजासहजी सत्य ऊघडकीला येऊ देणार नाही
डिपार्टमेँटल इनक्वायरी, सीबीआय इनक्वायरी फार्स होईल
झालच तर एखादी कमिटी वगैरे
मग तो अहवाल धूळ खात पडून राहील
.
सुन्न होऊन टाकणारी घटना आणि
सुन्न होऊन टाकणारी घटना आणि त्यामुळे कुणाही सुजाण नागरिकाच्या मनी उदभवणारा प्रश्न म्हणजे "मग नक्षलवादी चळवळीमध्ये, बाजूने वा विरुद्ध कार्य करणार्यांचा अशा शेवट होऊ शकतो ?" हेच जर तिथे कार्य करण्याचे फलीत असेल तर मग सरकारने डझनावारी 'ऑपरेशन ग्रीन हंट" टेबलवर मांडली तरी ना ती चळवळ थंडावणार ना तिथे तनमनधन अर्पण करून कार्य करणारे राहुल शर्मा आणि राजेश पवार सारख्यांच्या कार्याला योग्य ती पावती मिळणार. श्री.आ.रा. म्हणतात त्यानुसार जर व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी असे अधिकारी आहेत पण त्यांचे रक्षण करायला कुणी पुढे येईल अशा आशेचे चित्र नाही.
अरुंधती रॉय यांच्या "दंतेवाडा सफर' निमित्ताने एस.पी.राहुल शर्मानी आपल्या तेथील वास्तव्याच्या काळातील [त्यावेळी ते दंतेवाडा पोस्टिंगवर होते] अनुभवावर अरुंधतीना म्हणाले होते, "मॅडम, खरं सांगायचं झाल्यास नक्षल चळवळ ना पोलिस ना मिलिटरी मार्गाने शमेल. या आदिवासींच्या संदर्भात खरा प्रॉब्लेम आहे तो हा की यातील कुणाला कसलीही हाव {ग्रीड} नाही. जोपर्यंत आम्ही यांच्यात काहीतरीची हाव निर्माण करीत नाही, तो पर्यंत या चळवळीवर काबू ठेवण्याची आम्हाला आशा नाही. मी माझ्या वरिष्ठांना सांगितले आहे की, हा आपला फोर्स या भागातून काढून टाकू या आणि त्याऐवजी प्रत्येक घरात टीव्ही चॅनेल्स लावून देऊ. बघा त्यानंतर इथे किती लक्षणीय फरक पडेल...." अर्थात अरुंधतींच्या लिखाणात थेट 'एस.पी.राहुल शर्मा' हे नाव नव्हते तरीही दिल्ली दरबारी भागातील 'एका अधिकार्यांने" मिडिआ पर्सनला दिलेल्या टिपणीवर जी नोंद व्हायची ती झालीच. [मला वाटते श्री.संजय काक यानी दंतेवाडा+नक्षलवादी चळवळीवर तयार केलेल्या डॉक्युमेन्टरीमध्ये एस.पी.राहुल शर्मा याना दाखविले गेले होते, पण हा माहितीपट पाहायला मिळाला नाही. आता मिळविला पाहिजे असे वाटू लागले आहे.]
या कारणामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीवर दबाव येत असेल, किंवा कदाचित त्यांच्या कारकिर्दीत दंतेवाडा परिक्षेत्रातील सिंगराम खेड्यात पोलिस गोळीबारामध्ये मारल्या गेलेल्या १९ आदिवासी खेडूतांबाबत उठलेला गदारोळ असेल. पोलिसांनी त्याना टिपले ते माओवादी बंडखोर म्हणून पण ह्युमन राईट्स तो प्रश्न धसास लावला अशासाठी की ते सारे १९ निष्पाप त्या खेड्यातील शेतकरी होते. काहीही असो, पण राहुल शर्मा यांच्यावरील मानसिक दडपण वाढते होते यात शंका नाही.
ज्या विभागात ते कार्य करीत होते (अर्थात बिलासपूरपूर्वी) त्या दंतवाडाबद्दल लिहिताना बोलताना असे म्हटले जाते की, तिथे पोलिस साध्या कपड्यात वावरतात तर बंडखोर मिलिटरी युनिफॉर्म्समध्ये. जेल सुपरिंटेन्डेंट जेलमध्ये तर कैदी मोकाट बाहेर....अजूनही प्रक्षोभक तुलना आहेत, पण इथे नको. अशा प्रतिकूल वातावरणात काम करणार्या उच्चपदस्थ पोलिस अधिकार्याला रात्री झोपही येत नसणार हे उघडच आहे. राजधानी दिल्ली आणि दंतेवाडा गल्ली - दोन्हीकडून धमक्याच घेणारा अधिकारी....दुसरीकडे मानवी हक्क समिती कार्यकर्ते आणि त्यांच्यामागे धावणारे मिडियाचे कॅमेरे....उत्तरे दिली तरी अडचण, नाही दिली तरी अडचण. सार्याच बाजूने मुस्कुटदाबीचे वातावरण.
अशा वातावरणाला तोंड कसे द्यायचे याचा आय.ए.एस.च्या अभ्यासक्रमात समावेश असतो, आ.रा. ?
अशोक पाटील
पाटील सर मागच्या वर्षी आएएएस
पाटील सर
मागच्या वर्षी आएएएस प्रिलिमचा अभ्यासक्रम बदलला
त्यात interpersonal skill decision making quantative aptitude english असे टाँपिक्स आहेत
ऊदा मागच्या वर्षी हा प्रश्न होता
एका बड्या राजकीय नेत्याच्या सुनेने ४९८अ खाली तक्रार दाखल केली
अँज अँन आँफिसर तुम्ही काय निर्णय घ्याल
तुमच्यावर दबाव आला आहे केस दडपून टाकायला
.
अभ्यासक्रम
थॅन्क्स जाई ~
"तुमच्यावर दबाव आला आहे केस दडपून टाकायला"
घ्या..... म्हणजे खुद्द सिलॅबस कमिटी वा प्रश्नपत्रिका तयार करणार्या बोर्ड ऑफ स्टडीजच्या "ऑनरेबल" सदस्यांना याची नक्की जाणीव आहे की आयपीएस पदावर काम करणार्या भावी अधिकार्यांना किती पोलिटिकल प्रेशरखाली काम करावे लागणार आहे, अन्यथा अशा अभ्यासक्रमाचा त्यानी विचार केलाच नसता. मंत्रालयातून [विशेषतः गृहखात्याकडून] सूचना घेऊन येणारी 'पी.ए.' ही जमात कशाप्रकारे स्थानिक पातळीवरील राजकारणात 'इंटरफेअर' करते याचा अनुभव एस.पी. लेव्हलच्या खुर्चीवर बसणार्या याच राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यातील अधिकार्यांना वारंवार येत असतो. ही तुलनेने 'पीस झोन' ची अवस्था, मग नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील अधिकार्यांना तर चार तासांची निवांत झोप दुर्लभ.
अशोक पाटील
या प्रश्नाचं उत्तर पुस्तकी
या प्रश्नाचं उत्तर पुस्तकी असावं अशी अपेक्षा नसावी.
आ.रा. हे सगळं वाचल्यावर अतिशय हताश अशी मनस्थिती झाली. प्रत्यक्षात तिथे काम करणार्याा सर्वांना शुभेच्छा.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
अदिती
आता परीक्षेचा ढाचा बदलला जातोय. आता बुकिश लोकासाठी कठीण होणार. आणि वरती दिलेल्या प्रश्नात उमेदवाराने विचार करून पर्याय निवडायचा असतो.
.
होय सर
काम करताना दबाव आणला जातो हे आतास मान्य केल जातय. ह्या पुढेही सुधारणा अपेक्षित आहेत्.मला आता त्या आयोगाच नाव आठवत नाही पण ह्या शिफारसी साधारणत २००५मध्ये करण्यात आल्या होत्या. आता कुठे सुरुवात आहे.
मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम लवकरच बदलला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
तसही ही एक्झाम अंत पाहणारी असते. परीक्षेच स्वरुप दिवसेदिवस कठीन होतय.उमेदवार खुप कठीण काळातून जातो.तेव्हा त्याचा मानसिक क्षमतेचा कस लागतो. इंटरव्हू मधे खूप ताण असतो. एवढे सगळे ट्प्पे पार केलेला उमेदवार नक्कीच समक्ष असणार. त्यामुळे शर्मानी हे पाऊल का उचलल हे बाहेर यायलाच हव.
पण सद्यातरी आपल्या हातात प्रार्थना करण्याशिवाय आणि वाट पाहिल्याशिवाय काहीही नाही
.
सत्य आणि वैफल्यग्रस्त बुद्धिवान अधिकारी
@ जाई ~
"त्यामुळे शर्मानी हे पाऊल का उचलल हे बाहेर यायलाच हव."
~ असं होईल ? आय अॅम सो सॉरी टु से, बट धिस इज रादर इम्पॉसिबल. बसेल एखादी चौकशी समिती [नेहमीप्रमाणे एका निवृत्त न्यायाधिशाची आणि तिच्या रीपोर्ट सबमिशनला किती अवधी लागू शकेल यावर आयोगच कालमर्यादा घालत नाही, आणि तुम्हीआम्ही जाणतोच की "पब्लिक मेमरी" किती पातळ असते. इथेच तुम्हाला अनुभवयाला येईल की, अजून एक आठवड्यानंतर हा 'राहुल शर्मा' धागा मागील पानावर जाईल आणि मग हळुहळू ते त्यांच्या [संशयास्पद] आत्महत्येचे प्रकरणही.
पोलिटिकल प्रेशर काय असते हे आयएएस, आयपीएस संवर्गातील या विलक्षण बुद्धिमत्तेच्या तरुण/तरुणींना पोस्टिंगच्या प्रथम वर्षापासूनच जाणवत असणार. देशविकासासाठी त्यांच्या नजरेसमोर असलेली आव्हाने आणि त्यांच्या त्याबाबतच स्वप्नवाद यांची सांगड 'प्रेशर' बरोबर जोखण्यातच त्यांचा निम्मा उत्साह हरवतो असे एक उदासीन चित्र समोर येत आहे असे मला जाणवते. जे टिकतात त्यानी कशी आणि का तडजोड केली याविषयीची चर्चा करण्यात अर्थ नाही, पण जे प्रवाहाच्या उलटे पोहायला जाऊन यश मिळविण्याच्या प्रयत्नात असतात त्यांच्या मार्गावर कसे आणि किती 'ऑबस्टॅक्ल्स' खडे करायचे याचे पक्के गणित आयाराम-गयारामांकडे असते.
अगदी मॅट्रिकपासून आय.ए.एस.च्या परीक्षेपर्यंत कधीही प्रथम क्रमांक न सोडलेल्या केरळच्या बुद्धिमान राजू नारायणस्वामी यानी जिल्हाधिकारी पदावर राहून भ्रष्टाचाराची जी प्रकरणे बाहेर काढण्यास सुरुवात केली ती पाहून सरकारने पक्षीय दबावाखाली त्यांची अक्षरशः पदावनती करून सेक्रेटरी, पार्लमेन्टरी अफेअर्स अशा निरुपद्रवी जागेवर नियुक्ती केली. ज्याची इतकी लखलखीत शैक्षणिक वाटचाल आहे अशी व्यक्तीला या पदावर ठेवून सभागृहात केवळे टिपणे काढत बसायला लावणे याचे कुणालाच वैषम्य वाटत नाही असे दिसते. उद्या नैराश्यग्रस्त राजू नारायणस्वामी गेले गलेलठ्ठ पगारावर परदेशी नोकरीवर तर त्याचे दु:ख या राजकारण्यांना वाटण्याशी शक्यता शून्य आहे.
असे धोरणी लोक मग राहुल शर्मा यानी ज्या वैफल्यातून आपले जीवन संपवून टाकले त्यामागील सत्य दडपण्यामध्ये वाकबगार असणारच.
अशोक पाटील
पाटील सर तुमच्या प्रतिसादाशी
पाटील सर
तुमच्या प्रतिसादाशी सहमत आहे
म्हणून मी वरच म्हटलय सध्यातरी आपल्याला शर्माना न्याय मिळावा अस कितीही वाटल तरी प्रार्थनेशिवाय हातात काहीच नाही
जाता जाता= आधीच नागरी सेवा बदनाम आहेत
त्यात आजकाल करकरे प्रकरणानंतर IRS ला तिसरं प्राधान्यक्रम दिला जातोय
आयपीएस अधिकारी मिळत नाहीत म्हणून यूपीएस्सीची विशेष आयपीएस लिमिटेड जाहिरात याबाबतीत बोलकी आहे
.
असहमत
हा प्रतिसाद आणि त्यावरील प्रतिसाद - दोन्हीशी असहमत.
कारणमीमांसा
आपले असहमतीचे मत हे अधिकारवाणीचे (तसेच अनुभवाचेही) असल्याने नक्कीच चिंतनीय आहे असे मी मानत आहे. शक्य झाल्यास त्यामागची कारणमीमांसा (इथेच) वाचायला आवडेल. काही प्रशासकीय नियमांचा भंग होण्याची शक्यता जाणवत असल्यास ती भूमिका व्य.नि.तूनही केल्यास मला एक सर्वसामान्य नागरिक तसेच या विषयाची गोडी असलेला अभ्यासक या नात्याने ती वाचायला आवडेल.
अशोक पाटील
असहमतीचे मुद्दे
माझा प्रतिसाद संपादित करायला आलो होतो, तेवढ्यात हा प्रतिसाद पाहिला. माझी असहमती व्यक्तीकरणाशी आहे. त्यामागील दोघांच्याही भावना मला समजलेल्या आहेत. पण व्यक्तीकरणामध्ये थोडे जास्त सामान्यीकरण झालेले आहे, आणि तारतम्य राहिलेले नाही असे मला वाटते.
असहमतीचे मुद्दे -
१.
श्री नारायणस्वामी यांच्याविषयी विशेष माहिती नाही.जी काही आहे ती ऐकीव आहे. असो. बदली होणे हे सरकारी नोकरीत अटळ असते. पदावनती हा शब्द खटकला. अशी पदावनती कशी काय करता येते? कुठल्या नियमाच्या आधारे सरकारला करता येते? सेक्रेटरी पार्लमेंटरी अफेअर्स हे पद निरुपद्रवी कसे काय? हे पद जिल्हाधिकारी या पदाच्या खालचे की वरचे? लखलखीत शैक्षणिक वाटचालीचा आणि उत्तम प्रशासकीय अधिकारी होणे याचा काही नेसेसरी संबंध असतो काय? असे अनेक प्रश्न या परिच्छेदाच्या निमित्ताने उभे राहिले, आणि त्यांचे समाधानकारक उत्तर माझ्या मनाने दिले नाही. म्हणून मी याच्याशी असहमत.
२.
नागरी सेवा बदनाम आहेत या गृहीतकाशी असहमत. तसे बोलायचे झाले तर मग वकील बदनाम आहेत, पत्रकार बदनाम आहेत, एनजीओ बदनाम आहेत, कार्पोरेट्स बदनाम आहेत, क्रिकेटर बदनाम आहेत, राजकारणी (एव्हरग्रीन!) बदनाम आहेत....अशी न संपणारी यादी बनवता येईल.
आयपीएस की आयआरएस हा ज्याच्या त्याच्या अॅप्टिट्यूडचा आणि निवडीचा प्रश्न आहे. आतापर्यंत अशी एकही यूपीएससी ची परीक्षा झालेली नाही की ज्यात आयपीएस मिळाले नाहीत. पोलीस दलात होमगार्ड आणि शिपाई होण्यासाठी ज्या देशात मारामारी चालते तिथे आयपीएस व्हायला कुणी तयार नसेल हे पटण्यासारखे नाही.
सेक्रेटरी आणि डी.सी.
"पदावनती हा शब्द खटकला. अशी पदावनती कशी काय करता येते?"
~ श्री.आ.रा.
"पदावनती" फ्लॅग तुम्ही जशाच्या तशा अर्थाने घेतला आहे असे मला म्हणणे भाग आहे. सरकारी कामकाजाच्या आणि संबंधित चक्राच्या अनुषंगाने मला इतपत नक्की माहीत आहे की 'जिल्हाधिकारी' पदावरून 'सेक्रेटरी, अबक खाते' हे सरकारी सेवेच्या विविध पायर्यापैकी "पदोन्नती" चेच पद आहे. पण त्या पदाच्या (जे निश्चित्तच 'बाबू' पद्धतीचे पद होय) तुलनेत 'डी.सी.' ह्या पदावर काम करण्यार्यासाठी जे आव्हानात्मक क्षेत्र समोर असते ते राजधानीच्या गावी मंत्रालयाच्या ए.सी.चेम्बरमध्ये बसणार्यासमोर नक्कीच नसते. राहुल शर्मा तत्सम अन्य अधिकारी "दंतेवाडा" परिसरात डोळ्यात तेल घालून काम करण्यास कचरणार नाही वा श्री.नारायणस्वामी यांच्यासारख्या धडाडीच्या अधिकार्याला आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी मंत्रालयातील सेक्रेटरीचे नव्हे तर डीसीचेच पद हवे असते. यांच्यासारख्या अधिकार्यांना त्या पदापेक्षा सचिव पदाची वेतनश्रेणी मोहात पाडत नसते. पण अशांची कर्तबगारी ही उच्चपदस्थांसाठी काहीवेळा डोकेदुखी ठरते. मग काहीही करून अशा अधिकार्याला प्रमोशनचे गाजर दाखवून जणू काही आपण त्याच्या कार्याची पावतीच दिली आहे अशी बतावणी मिडियासमोर केली जाते.
"सेक्रेटरी" हे पद निश्चितच जिल्हाधिकारी पदापेक्षा वरच्या श्रेणीतील आहे. पण त्या खात्यात जे काही काम आहे त्यात या पदाच्या खालील श्रेण्या आहेत (हे श्री.आ.रा.याना माहीत आहेच, पण इथले जे सदस्य हा धागा वाचत आहेत आणि ज्याना या पदाच्या श्रेण्या माहिती नाहीत, त्यांच्यासाठी हा अधिकचा खुलासा करीत आहे) :
१. सेक्रेटरी, २. डेप्युटी सेक्रेटरी, ३. अंडर सेक्रेटरी
डीसीवरून थेट कुणी 'सेक्रेटरी' होत नाही हे तर उघडच आहे. त्यामुळे श्री.स्वामी हे 'अंडर सेक्रेटरी' पदावर काम करीत आहेत असे गृहित धरणे योग्यच आहे. या पदावरील व्यक्तीकडे त्या विशिष्ठ खात्यामधील दोन शाखांची जबाबदारी असते. सेक्शन ऑफिसरकडून आलेल्या फाईल्स तपासून त्यावर निर्णय घेणे पण ते घेण्यापूर्वी त्यावर डे.सेक्रेटरीची मंजुरीची सही घेणे बंधनकारक असते. सरकार दरबारी अनेक महत्वाचे विभाग असतात हे जितके सत्य तितकीच काही निरुपद्रवी स्वरूपाचीही, त्यापैकी एक 'पार्लमेन्ट अफेअर्स'. माझ्या पाहण्यातील या खात्याच्या हॅण्डबुकमध्ये जी काही कामे आहेत, त्यापैकी वानगीदाखल काही :
१. संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या सेशन्सच्या तारखा निश्चित झाल्या की त्या संबंधितांना कळविणे.
२. दोन्ही गृहातील कामाची आखणी करून कायद्याची आणि तत्सम कामकाजाची तरतूद करणे.
३. ठरावावरील चर्चेसाठी शासकीय कामकाजाचे वेळापत्रक बनविणे.
४. सभागृहातील विविध पक्षांचे नेते आणि गट यांच्यात संपर्क अधिकारी म्हणून कार्य करणे.
~ अजून आहेत, पण "निरुपद्रवी" या लेबलसाठी इतकी उदाहरणे पुरेशी ठरावित. ही कामे म्हणजे रुक्ष रुटीन 'लेटर्स डिस्पॅच' करणे अशीच आहेत. [अर्थात हेही मला मान्य की अशा पदावर काम करणार्या व्यक्तीही तितक्याच 'ब्रिलियंट' असतात जितके श्री.नारायणस्वामी. तरीही कार्याची 'धमक' दाखवायची ती अशा सोफिस्टिकेटेड पदावर नसून ती डीसीच्या पदावरच दाखविता येईल असे मानणारे जे काही मूठभर अधिकारी असतील त्यामध्ये स्वामी यांचा समावेश करावा लागेल.]
अशोक पाटील
पाटीलसाहेब आपण काही माहिती
पाटीलसाहेब आपण काही माहिती दिलेली आहे, त्यात थोडीशी सुधारण करु इच्छितो. चुका काढतो आहे किंवा उगाच वाद घालतो आहे, असा समज कृपया होऊ नये.
कलेक्टर हे पद भारतातच नव्हे, तर आख्ख्या जगात आव्हानात्मकतेला दुसर्या कुठल्याही कामाहून सरस आहे. याचे कारण सर्व सरकारी विभागांचा संगम होणारे ते सरकारचे/ प्रशासनाचे बेसिक युनिट आहे. हॉरिझाँटल इंटिग्रेशन असणारे असे दुसरे कुठलेच पद नाही. (मुख्य सचिव, कॅबिनेट सेक्रेटरी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, पंतप्रधानांचे सचिव या पदांमध्येही हे इंटिग्रेशन अनुभवायला मिळते, परंतु तिथे बॉस हा मुख्यमंत्री/ पंतप्रधान असतो, आणि त्याला पार्टी पॉलिटिक्सची अटळ झालर असते.) इकॉनॉमिस्टने मागे आयएएस वर एक लेख प्रसिद्ध केला होता, त्यात या सेवेचे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणून एका कलेक्टरचेच उदाहरण दिले होते.
परंतु याचा अर्थ असा नाही की बाकीची पदे बिनकामाची आहेत. अथवा कमी आव्हानात्मक आहेत. आयएएस अधिकारी सर्वच विभागांमध्ये पोस्टेड असतात, विविध पदांवर असतात.
एक उदाहरण देतो. जननी सुरक्षा योजना नावाची एक क्रांतिकारक योजना आखणारे अधिकारी होते पी सी होता. यांना ज्यावेळी सचिव बनवणार होते, त्यावेळी पंतप्रधानांनी विचारले, होतासाहेब, महत्वाचे काय आहे, अंतर्गत सुरक्षा की सार्वजनीक आरोग्य. होतासाहेबांच्या रोख लक्षात आला. ते विचारपूर्वक म्हणाले, सार्वजनीक आरोग्यात बरंच काही करणं आवश्यक आहे. अंतर्गत सुरक्षेकडे बघायला बरीच चांगली मंडळी आहेत. दुसर्या दिवशी होतासाहेबांना आरोग्य सचिव बनवण्यात आले. गृह सचिव हे "कव्हेटेड" पद आहे. प्रचंड सत्ता. आरोग्य सचिवाचे प्रोफाइल वेगळे. एखादा सत्ताकांक्षी अधिकारी हे पद न मिळता आरोग्य सचिव अथवा महिला समाज कल्याण सचिव झाल्यास निराश होऊ शकतो. आपापली वृत्ती आहे. समज आहे. आव्हान सगळीकडेच आहे. शेषन निवडणूक आयुक्त* व्हायच्या अगोदर ते पद तुम्ही दिलेल्या उदाहरणापेक्षा "बिनकामाचे" होते. त्या पदाच्या ड्यूट्याही साधारण तशाच आहेत. ते पद आहे, एका वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकार्याची तिथे गरज आहे, म्हणजे तिथे आव्हानात्मक काहीतरी आहेच आहे. सेन्सस रजिस्ट्रार जनरल. म्हणले तर बिनकामाचे पद. म्हणले तर प्रचंड आव्हानात्मक पद. (वि स वाळिंबेंच्या "हिटलर" पुस्तकात एक उल्लेख आहे - हिटलर एका अधिकार्याबाबत म्हणाला होता, याला मी पोस्टमास्टर जनरलही करणार नाही; आर्मी जनरलची गोष्ट्च सोडा. आता याचा अर्थ असा नाही की पोस्ट मास्टर जनरल म्हणजे पत्रे वाटणारा माणूस. बाळासाहेब ठाकरे एकदा तिनईकरांविषयी म्हणाले होते - मुंबईचे आयुक्त म्हणजे एक हेडक्लार्क आहे. या न्यायाने मग पार्टीचा पक्षाध्यक्ष सतरंजी अंथरणारा माणूस होऊ शकतो, डीजीपी म्हणजे पहार्यावरचा शिपाई होऊ शकतो, इत्यादि.)ट्रेनिंग अॅकॅडमीचा प्रिन्सिपल/ डायरेक्टर हेही असे बिनकामाचे पद मानले जाते. परंतु ते तसे नाही हे अनेक महान अधिकार्यांनी सिद्ध करुन दाखवले आहे.
एखाद्या नको असलेल्या अधिकार्याला अडगळीत टाकता येण्यासारखी पदे नसतातच असे मला म्हणायचे नाही; पण या वरील बाबीही ध्यानात घेतल्या पाहिजेत. आणि करियरमध्ये चढाव उतार असतातच. कुणाला चुकले आहेत? राजकीय नेते, क्रिकेटर, अभिनेते, सगळ्या क्षेत्रांत, जिथे स्टेक्स फार मोठे आहेत, तिथे चढाव उतार फार मोठे असतात. ते पेलता यावेत अशी अपेक्षा असते, आणि जे पेलू शकतात, ते शेवटी यशस्वी होतातच. आयएएस/ आयपीएस मध्ये मोठे स्टेक्स असणारी पदे मिळत असतात, आणि ही चढाव उतारांची बाब तिथेही लागू होते. इतर नोकर्यांसारखी इथे नोकरदार म्हणून अपेक्षा ठेवता येत नाही. असे अधिकारी "नेते" असतात. यांचे पॉलिटिसायझेशन अटळ आहे. याला आपल्या व्यवस्थेतील कमतरता म्हणा किंवा व्यवस्था राबवणार्यांच्या मर्यादा म्हणा.
बाकी सचिवालयातील उतरंडीबाबत जे बोललात ते ठीक आहे. पण कलेक्टरचा दर्जा हा डेप्युटी सेक्रेटरीच्या वरचा, आणि सेक्रेटरीच्या खालचा असतो. त्यामुळे कलेक्टर पदावरुन बढती म्हणजे सेक्रेटरीचाच दर्जा मिळतो. अंडर सेक्रेटरीचा नाही. आयएएसच्या करियरची सुरुवात अंडर सेक्रेटरी रँकने सुरु होते. फिल्ड पोस्टिंग आणि सेक्रेटरिएट पोस्टिंग मध्ये समान रँकची पदे असतात, त्यांची नावे वेगळी असतात. उदा. फिल्डमध्ये सुपरिंटेंडंट ऑफ पोस्ट हा सचिवालयात गेला तर डेप्युटी सेक्रेटरी; कलेक्टर सचिवालयात गेला तर (राज्यात) अॅडिशिनल सेक्रेटरी, (केंद्रात) डेप्युटी सेक्रेटरी, डायरेक्टोरेटमध्ये डायरेक्टर, असे. काही वेळा बरेच सीनियर अधिकारी काही कारणांमुळे सेक्रेटरी रँकचे असूनही कलेक्टर बनलेले / बनवलेले असतात. हा सरकारचा प्रेरोगेटिव्ह आहे. दे आर अॅट द डिस्पोजल ऑफ द गवमेंट.
-------
*मुख्य निवडणूक आयुक्त हे पद सेवेतील नाही. सांविधानिक पद आहे. निवृत्त आयएएस च ते बनला पाहिजे असे काही नाही.
प्रश्न वेळेचा
इतक्या विस्तृत प्रतिसादाबद्दल तुमचे मनापासून आभार मानतो, आ.रा.सर.
जादाचे आभार आणखीन् एका गोष्टीसाठी म्हणजे मला नक्की माहीत आहे की तुम्हाला तुमच्या प्रशासकीय कामाच्या व्यापातून जालीय घडामोडीकडे लक्ष देण्यासाठी अत्यल्प वेळ मिळत असणार. तरीही आले आहेत काही प्रतिसाद म्हणून त्याना केवळ 'पोच, धन्यवाद' धर्तीची प्रत्युत्तरे न देता हरेकाला प्रभावी पद्धतीने आपले म्हणणे मांडण्यामागील आपली या विषयातील आपुलकी स्पष्टपणे जाणवते, हे सांगण्यासाठीच हे आभाराचे दोन शब्द.
खूप लिहू शकतो अजुनी मी या संदर्भात. पण आता ते सारे विचार मुख्य धागा 'राहुल शर्मा' पासून भरकटणार, शिवाय (उत्तरासाठी) तुमचा मौल्यवान वेळही ते खाणार. सबब ३१ मार्चचा शासकीय कामाचा घायटा संपल्यानंतर पुढे आपण निवांतपणे एखाद्या नव्या धाग्याच्या निमित्ताने मतांचे/विचाराचे आदानप्रदान करू.
आपल्या सार्याच प्रतिसादांबद्दल धन्यवाद देत आहे.
अशोक पाटील
आभारी आहे. बोलूया.
आभारी आहे. बोलूया.
@ जाई
@ जाई :
या प्रश्नाला उत्तरासाठी काय पर्याय दिले होते? आणि यातून यूपीएससी ला "अॅप्टिट्यूड" ओळखायचा होता; की उत्तर "चूक", "बरोबर" असे ठरवून गुणांकन करायचे होते? हा सबजेक्टिव्ह प्रश्न आहे. ऑब्जेक्टिव्ह टेस्टमध्ये - ज्यात एक आणि एकच पर्याय बरोबर असतो - कसा काय विचारला जाऊ शकतो? उत्सुकता आहे.
वेल
आरा तुमच्याकडून ही विचारणा होईल ही अपेक्षा होतीच.
अस बघा माझ्या आठवणीप्रमाणे १) तुम्ही दबावापुढे झुकाल
२) केस नोंदवून घ्याल
३) सुवर्णमध्य काढाल
४) पर्याय आठवत नाही
सॉरी पण मला आता नक्की आठवत नाहीये. तो पेपरही या क्षणाला माझ्याजवळ नाही. मी शोधून सांगते.
आणि आता यूपीएस्सी प्रत्येक पर्यायाला गुणांकन देते.जसे की २,१.५,१ तुम्हाला माहिती असेलच. शक्य झाल्यास उद्या पेपरची स्कॅन कॉपी डकवते. आज शक्य नाहीये.
.
पॉलिटिकली करेक्ट
कुठलाही कॅण्डिडेट पॉलिटिकली करेक्ट उत्तर देणार. न देणारा मूर्खच म्हणायचा. म्हणजे यूपीएससीला पॉलिटिकली करेक्ट बोलणारे लोक निवडायचे आहेत की काय! असो. माझ्या दुसर्या भागातील क्वेरीविषयी काही सांगावे अशी विनंती. मला या परीक्षेविषयी माहिती नाही. हा असला प्रश्न नवीन आहे माझ्यासाठी, आश्चर्य आहे.
बाय द वे, "नो वन किल्ड जेसिका" पाहिला आहे काय? राजकीय दबाव इत्यादि छान पद्धतीने दाखवले आहेत. त्यात जेसिकाच्या बहिणीला मदत करणारा पोलीस तिला म्हणतो, "मॅडम, काडतूस बदल दिये गये है..." बहीण आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहते. तिचा न विचारलेला प्रश्न ओळखून तो इन्स्पेक्टर म्हणतो, "हे बघा मॅडम, पैसे मी पण खातो; पण कशासाठी खातो हा भाग वेगळा आहे. केस टॅम्पर करायला मी पैसे घेत नाही. त्या मंत्र्याच्या मुलाला कस्टडीमध्ये न मारण्यासाठी मी सत्तर लाख घेतलेत."
आता असले उत्तर यूपीएससीला पचणार आहे काय? किती आणि कुठवर वस्तुस्थिती मान्य करणार आहे यूपीएससी? बाय द वे, त्या इन्स्पेक्टरची नीति आणि एका ब्रिटिश आयसीएस अधिकार्याची नीति सारखीच. त्याचे नाव विसरतोय आत्ता, पण तो म्हणायचा, की चांगल्या उत्कृष्ट दर्जाचे काम करुन त्यात कमिशन खाल्ले, तर ते अनैतिक मानू नये. आता बोला.
हा हाजेसिका बघितला आहे. आणि
हा हा
जेसिका बघितला आहे. आणि तशी ऊत्तर देणारे ऊमेदवार आणि तशी ऊत्तर तयार करवून घेणारे या दोघांशीही परिचय आहे. शेवटी काय दुश्ट प्रवृती असल्याच दुख नाही पण सुष्ट प्रवृत्ती कमी पडतात हे बोचत
तुमच्या क्वेरीविश्यी तो पेपर डकवते.
.
@पाटीलसाहेब
माझ्या मते आयएएस ची खरी परीक्षा पोस्टिंग झाल्यावर सुरु होते.
व्यनी?
सत्य प्रश्नांची उत्तरे आदर्श असतात पण व्यवहारी नसतात.
बातमी मागची वेदना, हळहळ जाणवली वाईट वाटलेच
शिवाय कुतुहलही जागृत झाले आहे.
जे जाहिर लिहिता येणार नाही ते व्यनीत लिहाल का?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
:(
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
:-(
आधीक माहिती मिळावी.
+
असेच म्हणतो.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
एसपी राहुल शर्मा,
एसपी राहुल शर्मा बद्दल जास्त माहिती नाही. पण स्वतःच जीवन संपवण्या पेक्षा त्यांनी साहेबाचा आणि त्या जजचा काटा काढला असता तर अधिक बर झाल असत अस वाटतय.
पण बहुतेक त्यांचे संस्कार आड आले असतील.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
- माझी खादाडी : खा रे खा
शर्मांची एक मुलाखत
शर्मांची एक जुनी मुलाखत तेहेलकामध्ये सापडली. त्यांची मतं आणि कार्यपद्धती याचा त्यावरून काही अंदाज येऊ शकतो. या बातमीत असं म्हटलं आहे की आत्महत्येची चिठ्ठी शर्मांच्या हस्ताक्षरात नव्हती असं आय.जी.पी. म्हणत आहेत. म्हणजे हा खून असेल का? खरं काय ते इतक्यात कळणं कठीण आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
>>>>>म्हणजे हा खून असेल का?
>>>>>म्हणजे हा खून असेल का? खरं काय ते इतक्यात कळणं कठीण आहे.<<<<
खरं आहे. एसपी राहुल शर्मा बद्दल जास्त माहिती नाही पण वरील वर्णनावरून हा माणूस आत्महत्या करण्याइतका लेचापेचा असेलसे वाटत नाही. सत्य दडपून टाकण्यात आपले प्रशासन बरेचदा यशस्वी ठरले आहे. तेव्हा शंका घेण्यास कारण आहे.
अशा व्यक्तीना पाठिंबा देण्याचि काहीतरी युक्ती आम्ही सामान्य माणसांनी का काढू नये ? (आठवा..चित्रपट नायक, A wedensday , इ.इ.
छत्तीसगडमधला (तथाकथित) विकास
छत्तीसगडमधला (तथाकथित) विकास आणि आदिवासींचे शोषण यांनी आजवर अनेक बळी घेतले आहेत. प्रत्येक वेळी आपण हळहळतो, आपल्याला मनापासून दु:ख होते - जे खरे असते - पण व्यवस्था मात्र काही बदलत नाही. त्यासाठी काय करता येईल हा एक सुन्न करणारा प्रश्न आहे. नोकरी सोडण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना एखादा पोलिस अधिकारी आत्महत्त्या करतो (की तो खून आहे?) याचाच अर्थ पडद्यामागे काही विलक्षण घडामोडी झालेल्या आहेत - ज्या कदाचित कधीच जगासमोर येणार नाहीत.
***
अब्द शब्द
अशा घटना
अशा घटना वाचून कोणे एके काळी माझेही मन हळहळायचे. पण वर्षानुवर्षे काहीच फरक होत नाहीये हे पाहून सर्व संवेदना बोथट व्हायची वेळ आलीये.
पूर्वी देशासाठी वाईट अशा प्रत्येक बातमी मागे मन अस्वस्थ व्हायचे. हे कधी बदलणार ? असा मनांत प्रश्न निर्माण व्हायचा. आता मनांत स्वार्थी विचार येतो.
'जाऊ दे, आपल्याला आता किती वर्षे काढायचीयेत ? आपल्या हयातीत तर हे बदलणारच नाही.'
वाय पी सिंग
हे वाचल्यावर माजी आय पी एस अधिकारी वाय पी सिंग यांची आठवण आली. त्यांचे कार्नेज बाय एंजल्स हे पुस्तक गाजले. आता त्यावर चित्रपट येतोय. क्या यही सच है! कार्नेज बाय एन्जल्स (मराठी अनुवाद डी एस विद्यासागर: असत्यमेव जयते)
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
स्वार्थी?
चांगल्या/कर्तबगार माणसाला आपण मुकलो, हानी झाली हे सर्व ठीकच आहे.
राहूल शर्माच्या कर्तबगारीबद्दल कदाचित कोणाला संदेह नसावा, पण त्यांची आत्महत्या इथे अनेकांना क्लेशकारक ठरली आहे, त्यांच्या आत्महत्येमुळे आपले नुकसान झाले आहे हे देखील मंजुर आहे, पण त्यांच्या आत्महत्येमुळे भ्रष्ट व्यवस्थेवर बोट उठत असताना त्यांच्या कमकुवतपणावर देखील टीका व्हावी असे मला वाटते.
नैराश्यातून आत्महत्या हेच बहुतांश आत्महत्यांचे मुख्य कारण असावे, मुळात आत्महत्या करणे हे कमकुवत मनाचे लक्षण मानले गेले आहे, आत्महत्या करणार्याच्या दृष्टीने त्याचे कारण देखील तितकेच सबळ असते, तसेच शासकीय किंवा खासगी सेवेत बहुतांश लोकांना ताण असतोच, राजकारणी किंवा सचिवालयातील लोकांना देखील ताण असतो, त्यामुळे नैराश्यातून असे पाऊल उचलणारा माणूस एका दृष्टीकोनातून स्वार्थी ठरतो, ह्या कृतीतून कोणत्याच समस्येचे समाधान होऊ शकणार नाही.
प्रतापराव गुजर कितीही पराक्रमी असले तरी त्यांच्याबद्दल रागच येतो, किंवा त्यांच्या पराक्रमाला दृष्टेपणाची नव्हे तर वेडेपणाची/आततायीपणाची झालर होती ह्याबद्दल खेदच होतो, उदाहरण थोडेसे वेगळे असले तरी मला वाटणारे दुख: तेच आहे.
आ.रा. ह्यांना वाटणारी हळहळ व्यक्तिगत कारणांसाठी जास्त आहे असे वाटते, मला देखील खेद आहे.
कमकुवतपणा
बरोबर आहे.
पण (तथाकथित) कमकुवतपणाकडे लक्ष देण्याची, किंवा तो मुद्दा मांडण्याची इच्छा होत नाही. फालतू कारणासाठी जीव (दिला) गेलेला नाहीये. असो.
व्यक्तिगत कारणांसाठी हळहळ जास्त आहे हे मान्य करतो.
आरा मी स्कँन पेपर डकवते अस
आरा
मी स्कँन पेपर डकवते अस म्हटल होत
वैयक्तिक अडचणीमुळे तूर्तास पुढे ढकलय
वेळ मिळताच नक्की डकवते
.