ही बातमी समजली का? - ४६
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००च्या वर प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा.
स्टार्टप नेशन इस्रायल शी वाटाघाटी चालू...
http://timesofindia.indiatimes.com/india/For-Israel-Chinas-a-trading-par...
१) As the NDA government under PM Narendra Modi commits itself to taking ties with Israel to an altogether new level.....
२) इस्रायल बरोबर एफटीए ची बोलणी चालू आहेत हे मस्त.
३) On display in the conference was also the Iron Dome, Israel's advanced missile-shield system with a success rate of almost 85-90% in intercepting missiles fired by Hamas from Gaza. India toyed with the idea of purchasing Iron Dome for a while even though the defence system in its present form can intercept missiles fired only from a range of 4 km to 70 km. Israeli defence officials admitted that the Iron Dome was currently more suited to South Korea which needs to protect capital Seoul, located a mere 35 miles from the border with North Korea.
----
अतिरेक्यांना क्रूरपणे ठोकून कसे काढायचे याचे ट्रेनिंग इस्रायल कडून घ्या म्हणावं. इस्रायलवाले हमास ला जसे क्रूर पणे ठोकतात ते आदर्श उदाहरण आहे. (राजनाथ सिंग यांच्याकडून फार काही पेक्षा नाहियेत ... पण ...).
-
.
-
-
वेप ऑफ स्लॅक्टिव्हिझम
अर्थात ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरीत येऊ घातलेले नवीन शब्द.
Why Modi’s India aligns more
Why Modi’s India aligns more closely with Israel than with Palestinians
As Sadanand Dhume, a fellow at the conservative American Enterprise Institute, argued in the Wall Street Journal, “New Delhi appears ready to suggest publicly what many officials already acknowledge privately: A burgeoning strategic partnership with Israel matters more to India than reflexive solidarity with the Palestinian cause."
सदानंद ढुमे यांचा हाच तो लेख - Revealed: The India-Israel axis
-
पर्यायी दुवा
-
the first full and successful test of the Barak-8 air and naval defense missile system Read more: Israel, India successfully test advanced missile system
इतिहासलेखनाचे भारतीयीकरण गरजेचे - वाय. सुदर्शन राव, प्रमुख, ICHR
http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31835&articlexml=181...
'इकॉनॉमिक टाइम्स'मधली मूळ मुलाखत इथे वाचता येईल.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
मुलाखत रोचक आहे.
मुलाखत रोचक आहे.
ऑस्ट्रेलिया दौरा - याचसाठी केला अट्टहास...?
दौऱ्याचं फलित - अडाणी यांना ऑस्ट्रेलियात ७ बिलिअन डॉलरचा खाण प्रकल्प मिळाला आणि स्टेट बँकेकडून प्रकल्पासाठी १ बिलिअन डॉलरचं कर्जही.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
हा थेट क्रोनी-इझम आहे. पण मला
हा थेट क्रोनी-इझम आहे. पण मला हे फार आवडले. काही वेळा परदेशी जाणारे भारतीय नेते गरीबांसाठी विकासासाठी निधी घेउन येतात. काही वेळा भारतात आलेल्या पाहुण्यांकडून सुद्धा मदत मिळावी अशी याचना करतात. अनेकदा पंतप्रधानांबरोबर जे शिष्टमंडळ जाते ते प्रायव्हेट सेक्टर मधल्या अनेक उद्योज्कांचे असते व ते लोक काही चॅरीटी साठी जात नाहीत. इथे फक्त एकाच उद्योजकाच्या व्यावसायिक संधीबद्दल चर्चा झालेली आहे.
स्टेट ब्यांके ने १ बिलियन डॉलर्स चे कर्ज दिले. पहिली गोष्ट ते कर्ज आहे - मोफत १ बिलियन लाटलेले नाहीत, दुसरे म्हंजे ही ... कर्जमुक्ती/कर्जमाफी नाही (चिदंबरम नी ६० हजार कोटींची कर्जमुक्ती दिली होती शेतकर्यांना.) तारणावर / किंवा प्रोजेक्टेड कॅश फ्लो वर आधारित कर्ज आहे, तिसरी गोष्ट हा प्रोजेक्ट आहे - ऑस्ट्रेलियन जनतेच्या संपत्तीवर मारलेला डल्ला नाहिये, चौथी बाब ग्रॉस ली अनप्रॉडक्टीव्ह बाबींवर (उदा. शेतीकर्ज) हजारो कोटींचे कर्ज दिले जाते (उदा. शेतकर्यांना ४% दराने कर्ज) तसे हे नाही, पाचवी बाब - २८ राष्ट्रीयीकृत ब्यांकांची मोनोपोली असेल तर एखाद्या (किंवा काही) उद्योजकांची मोनोप्सोनी का सहन केली जाऊ नये ???
अर्थातच मोदींना अडाणींकडून इलेक्शन फंडासाठी निधी मिळणार आहे. पण हे उचितच आहे.
आता लगेच - मुठभरांचे भले होतेय, सप्लाय साईड इकॉनॉमिक्स च्या पॉलीसीज चा पाठपुरावा होतोय, ब्यांकांचे एन-पी-ए वाढतायत - असा आरडाओरडा होणारे.
पण हे जे होतेय (using political connections to get projects from India's allies) ते स्वागतार्ह आहे.
अर्थातच मोदींना अडाणींकडून
मोदींना इलेक्शन फंडासाठी पैसा हवा आहे कारण त्यांना जनतेकडून मतं मिळतात. एक कल्पना करू. सरकार चालवणाऱ्या पक्षाला एनडिए कॉर्पोरेशन म्हणू. इतर कंपन्या ज्याप्रमाणे पैसा मिळवतात, तसं त्यांचं ध्येय आहे मतं मिळवणं. तेव्हा ही बॉटमलाइन मॅक्झिमाइझ करण्यासाठी एनडिए कॉर्प अदानीसारख्यांना फॅसिलिटेटर म्हणून वापरते. बाजारात कंपन्या ज्याप्रमाणे जाहिरातदारांना वापरतात तसं. आता सामान्य बाजारात जाहिरातींंसाठी खर्चाचं कंपनीचं बजेट असतं. तसंच प्रॉडक्ट तयार करून ते कंझ्युमर्सना उपयुक्त करण्यासाठीही बजेट असतं. या उदाहरणात अर्थातच मतदार हे सामान्य कंझ्युमर्स आहेत. तर माझा मुद्दा असा की कंपनीने सामान्य कंझ्युमर्ससाठी खर्च केला तर त्यात गैर काय? त्यांच्यावर खर्च केला तर ते फडतूस, त्यांच्यावर खर्च करणं म्हणजे अपव्यय असं का बरं म्हणावं? हे सगळं मार्केट फोर्सेसनुसारच चाललं आहे ना? शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी अदानींवर होतो त्यापेक्षा जास्त खर्च होतो खरा. पण तो आवश्यक आहे, कारण हेच शेतकरी शेवटी मतदान करतात आणि कॉर्पोरेशनची बॉटमलाइन सुधारतात.
एक नोंदवू इच्छितो - हा आक्षेप गब्बर आयव्हरी टॉवरमध्ये असल्याचा नाही. हा गब्बरचं लॉजिक गंडलेलं असल्याचा किंवा वैचारिक दुटप्पीपणाचा आहे. मी तरी व्यक्तिशः आत्तापर्यंत गब्बरवर पाच ते दहा वेगवेगळ्या ठिकाणी 'गब्बर आयव्हरी टॉवरमध्ये नसून त्याचं लॉजिक चुकलं आहे, बघण्याचा दृष्टिकोन चुकीचा आहे, वैचारिक दुटप्पीपण करतो, सोयिस्कर गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो, गब्बर पुरेसा विचार करत नाही' असे आरोप केलेले आहेत. गब्बरने त्याच्या बाजूची ४५ ते ९० उदाहरणं आणून दाखवावीत अथवा सही बदलावी.
'गब्बर आयव्हरी टॉवरमध्ये नसून
'गब्बर आयव्हरी टॉवरमध्ये नसून त्याचं लॉजिक चुकलं आहे, बघण्याचा दृष्टिकोन चुकीचा आहे, वैचारिक दुटप्पीपण करतो, सोयिस्कर गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो, गब्बर पुरेसा विचार करत नाही' असे आरोप केलेले आहेत. गब्बरने त्याच्या बाजूची ४५ ते ९० उदाहरणं आणून दाखवावीत अथवा सही बदलावी.
मी वैचारिक दृष्ट्या फक्त श्रीमंतांची च (तसेच टॅक्स पेयर्/उच्च मध्यमवर्ग/विकसित) बाजू घेतो. आय एम पार्शल. मी मला सोयिस्कर रित्या माझी बाजू कशी योग्य आहे व मला सोयीचे वाटेल तिथे - विरुद्ध बाजू कशी चूक आहे - ते मांडतो. (जसे वकील लोक करतात तसे. डिफेन्स लॉयरकडे आपल्या अशीलाविरुद्ध पुरावा असलातरी तो काही जज्जाच्या पुढ्यात नेऊन ठेवत नाही.)
त्यामुळे दुटप्प्पीपणा चा आरोप केलात तरी तो मला सहर्ष मान्य आहे.
-----
तर माझा मुद्दा असा की कंपनीने सामान्य कंझ्युमर्ससाठी खर्च केला तर त्यात गैर काय? त्यांच्यावर खर्च केला तर ते फडतूस, त्यांच्यावर खर्च करणं म्हणजे अपव्यय असं का बरं म्हणावं? हे सगळं मार्केट फोर्सेसनुसारच चाललं आहे ना? शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी अदानींवर होतो त्यापेक्षा जास्त खर्च होतो खरा. पण तो आवश्यक आहे, कारण हेच शेतकरी शेवटी मतदान करतात आणि कॉर्पोरेशनची बॉटमलाइन सुधारतात.
राष्ट्रीयीकृत ब्यांकेतील (उदा स्टेट बँक) पैसा मार्केट फोर्सेसनुसारच अलोकेट केला जातो असे म्हणणे काही प्रमाणावर ठीकठाक आहे. पण टॅक्स पेयर कडून सरकारकडे आलेला पैसा हा मार्केट फोर्सेसनुसार (सरकारकडे आवक) होऊच शकत नाही. (काहीप्रमाणावर ब्लॅक मनी हा त्यावर सुयोग्य उपाय आहे. पण संपूर्ण उपाय नाही.). व शेतकर्यांवर केलेला खर्च हा बहुतेक वेळा टॅक्स पेयर कडून बळजबरीने घेतलेल्या निधीतूनच केला जातो.
---
मार्केट फोर्सेस कसे चालतात याचे उदाहरण देतो - (हे उदाहरण म्हणूनच बघावे. मार्केट फोर्सेस चे संपूर्ण मॉडेल म्हणून बघू नये. यात अनेक गैरसोयीच्या बाबी वगळल्या आहेत.)
फेसबुक वर अनेक लोक जातात व प्रोफाईल क्रिएट करतात ... वर पोस्ट करतात. हे सगळे कोणीही जबरदस्ती करत नाही तरीही. त्यांचा डेटा अॅग्रीगेट करून फेसबूक त्यावर अॅनॅलिटीक्स रन करून त्याचे रिझल्ट्स फेसबूक विकते. पण हे रिझल्ट्स विकत घेणारे - फेसबूकवर ते विकण्याची जबरद्स्ती करत नाहीत. व फेसबुक ही त्यांच्यावर जबरदस्ती करीत नाही - की आमचे रिझल्ट्स घ्या च म्हणून.
याला मार्केट फोर्सेस म्हणतात. व हे मार्केट फोर्सेस - बार्गेनिंग पॉवर, प्राईस सिस्टीम, स्पर्धा, स्पर्धात्मक सरसता यावर चालतात. These factors incentivize FACEBOOK to find out innovative ways to attract individuals to come and register and post and opine on FACEBOOK. They also incentivize the buyers of the analytic insights to look for ways to use those insights well and/or look for alternative vendors of such insights.
Market, in general, runs without use of force. It runs on persuasion/advertising, bargaining power, competitive advantage, setting and fulfilling expectations, price system etc.
मार्केट फोर्सेस - हा मिसनोमर आहे. कारण फोर्स म्हंजे जबरदस्ती. पण मार्केट हे जबरदस्तीविना चालते. टॅक्स हा जबरदस्ती ने च वसूल केला जातो. आणि म्हणूनच तो सरकार च्या आत मोरल हजार्ड पैदा करतो.
मार्केट फोर्सेस ही फारच जनरल
मार्केट फोर्सेस ही फारच जनरल टर्म आहे. यात काहीएक करन्सी असते. वेगवेगळे लोक त्या करन्सीच्या आधारे देवाणघेवाण करतात.
पैसा ही करन्सी असलेल्याच बाजाराला मार्केट म्हणायचं आणि बाकीच्या गोष्टींना बाकीचं काहीतरी म्हणायचं हा वैचारिक दुटप्पीपणा आहे.
लोकशाही राज्यपद्धती म्हणजे मत ही करन्सी असलेलं मार्केट आहे असं म्हणण्याला गब्बरचा आक्षेप आहे का?
फोर्स म्हणजे जबरदस्ती असं मला बिलकुल सुचवायचं नाही. ग्रॅव्हिटी हा फोर्स आहे. फिजिक्समध्ये तो असतो. तुम्हाला हवं असेल तर मार्केट इफेक्ट किंवा मार्केट कॅरेक्टरिस्टिक्स असे न्यूट्रल शब्द वापरायलाही माझी काही हरकत नाही. पण या अवांतरामुळे मुद्दा बदलत नाही.
मग लोकशाही राज्यपद्धतीतल्या निवडणुकांमध्ये या गोष्टी नसतात असं गब्बरचं म्हणणं आहे का? मार्केट सेगमेंटेशन, त्यासाठी टेलरमेड मेसेज (प्रॉडक्ट) असतंच. रिसोर्स कंट्रोलसाठी दोन कंपन्यांनी कोलॅबोरेशन करणंही असतं. सर्वसाधारण बाजारात 'पैसा' या करन्सीचा जसा वापर होतो तसा 'मत' या करन्सीचा वापर होत नाही अशा सिच्युएशन्स गब्बरने सांगाव्यात अशी विनंती आहे.
लोकशाही राज्यपद्धती म्हणजे मत
लोकशाही राज्यपद्धती म्हणजे मत ही करन्सी असलेलं मार्केट आहे असं म्हणण्याला गब्बरचा आक्षेप आहे का?
काही प्रमाणावर हो. आक्षेप आहे.
असं जर असेल तर मार्केट मधील एका पार्टिसिपंट ला दुसर्यावर टॅक्स लावायचा अधिकार का असावा?
तसेच एका पार्टिसिपंट ला दुसर्यावर रेग्युलेशन्स लावायचा अधिकार का असावा ? (Why should only Govt. have the authority to regulate corporations ? Why should corporations NOT have the authority to regulate Govt. ?)
पार्टिसिपंट ला दुसर्याशी (जो स्पर्धक आहे) कोल्युजन (कोअलिशन सरकार) करण्याचा अधिकार का असावा ? व तो च अधिकार प्युअर मार्केट पार्टिसिपंट ने वापरला तर त्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारला का असावा ? (निवडणूकीत ५ पक्ष एकमेकांचे स्पर्धक म्हणून उतरले. आता निवडणूक झाल्यावद गठबंधन करायची परवानगी का मिळावी तुम्हास ? दोन ऑइल कंपन्यांनी (किंवा साबण कंपन्यांनी) जर असे केले तर त्यास तुम्ही गटबाजी/कोल्युजन असे नाव देऊन कारवाई करता (काँपीटिशन कमिशन ऑफ इंडिया च्या तरतूदीनुसार) ???)
रिझर्व्ह बँक ही ऑफिशियल मोनोपोली आहे. ती सहन केली जाते पण प्रायव्हेट कंपन्यांची मोनोपोली असेल तर स्प्लिट केली जाते. किंवा सरकार ताब्यात घेते.
डेमोक्रॅटिक इलेक्शन हे किमान काही प्रमाणावर तरी नॉन मार्केट बिहेवियर आहे.
----
रिसोर्स कंट्रोलसाठी दोन कंपन्यांनी कोलॅबोरेशन करणंही असतं.
कोलॅबोरेशन हे स्पर्धकांमधे बहुतांश वेळा होत नाही. तसे होत असेल तर कारवाई होते. Competition commission of india/Antitrust च्या तरतूदीखाली.
कोलॅबोरेशन हे स्पर्धक कंपन्यांमधे असेल तर ते अशा पद्धतीने रेग्युलेट केले जाते की ते कॉम्पीटींग प्रॉडक्ट लाईन्स मधे होणार नाही. कारण एकच - अन्यथा कारवाई होते.
----
बार्गेनिंग पॉवर, प्राईस सिस्टीम, स्पर्धा, स्पर्धात्मक सरसता यावर चालतात.
मग लोकशाही राज्यपद्धतीतल्या निवडणुकांमध्ये या गोष्टी नसतात असं गब्बरचं म्हणणं आहे का?
लोकशाही राज्यपद्धतीत अनेकदा प्राईस सिस्टिम ला पायदळी तुडवण्याचे काम होते. "भाव बांधून देणे" हे त्याचे च उदाहरण आहे. उदा. दूध.
स्पर्धात्मक सरसता ही सरकारच्या कोणत्या डिपार्टमेंट मधे दिसते ? (except air force, navy, army etc)
----
सर्वसाधारण बाजारात 'पैसा' या करन्सीचा जसा वापर होतो तसा 'मत' या करन्सीचा वापर होत नाही अशा सिच्युएशन्स गब्बरने सांगाव्यात अशी विनंती आहे.
मुख्य म्हंजे दोन मतदारांना एकमेकांशी ट्रेड करता येत नाही (मतांची). (ह्याची गरज काय हा प्रश्न उचित असू शकेल. पण ....).
मतांसाठी सुट्टे मागता येत नाहीत (शंभराचे सुट्टे द्या - असे आपण म्हणतो तेव्हा १० च्या १० किंवा ५० च्या २ नोटा मागतो तसे).
मत हे ब्यांकेत ठेवून त्यावर व्याज मिळवता येत नाही.
मत हे "Deferred consumption" करता येत नाही. निवडणूकीच्या कालाबाहेर त्याची किंमत जवळपास शून्य असते.
मत हे उत्तराधिकार्यास मागे ठेवता येत नाही. जसे पैसे अपत्यांसाठी ठेवले जातात तसे. कारण मत हे स्टोरेज ऑफ व्हॅल्यु जवळपास नसतेच.
सर्वसाधारण बाजारात अधिक पैसा देऊन अधिक चांगल्या सेवा अधिकृतरित्या मिळू शकतात. एखाद्या माणसावर हल्ला झाला. तो पोलिसात गेला. तर तो पोलिसांना अधिक पैसे ऑफर करून आपल्यावरील हल्ल्याची जास्त सखोल व चटकन चौकशी करा - असे अधिकृतरित्या सांगू शकतो का ???? आता पोलिस हे गृहमंत्र्यास रिपोर्ट करतात. जर त्या माणसाने गृहमंत्र्यास संगितले की - माझ्या वरील हल्ल्याची चौकशी चटकन करवून घेतलीत तर मी माझे मत तुम्हास देईन - तरीही त्याचा परिणाम जवळपास नगण्य असतो.
लोकशाही राज्यपद्धतीत अनेकदा
मला काय म्हणायचं ते तुमच्या लक्षात आलेलं नाहीये. कारण तुम्ही टॅक्स हा शब्द जुन्या सेन्सनेच वापरत आहात. सरकार हा शब्दही अधूनमधून आणत आहात. रिझर्व बॅंक मोनोपोली वगैरे उल्लेखावरून तुमच्या मनात माझी कल्पना स्पष्ट झालेली नाही हे उघड आहे.
'पैसा' च्या जागी 'मत' असा शब्द वापरायचा. म्हणजे 'कंपन्या पैसा मिळवतात' च्या जागी 'पक्ष मतं मिळवतात' असं म्हणायचं. मग कंपन्या 'प्रॉडक्ट विकून पैसे मिळवतात' च्या ऐवजी 'पक्ष व्हिजन/पॉलिसी/वेलफेअर विकून मतं मिळवतात' असं म्हणता येईल. त्यांनी जनतेला सरकारी यंत्रणेतून जे काही काढून दिलं ती त्यांची प्रॉडक्ट्स झाली. आणि जनता ही कंझ्युमर झाली. ही देवाणघेवाण ज्या एन्व्हायर्नमेंटमध्ये होते ते मार्केट. अशी मांडणी आहे. या देवाणघेवाणींत जे घडतं ते लोकशाहीच्या फ्रेमवर्कमध्ये पण मार्केट फोर्सेसनेच घडतं.
मला इतरांशी पैसे जसे ट्रेड करता येतात, (म्हणजे एक रुपया देऊन दुसरा रुपया घेता येतो) तशीच एकमेकांशी मतं ट्रेड करता येतात. थोडक्यात ट्रेड करणं निरर्थक ठरतं.
हा निरर्थक आक्षेप आहे. लहानात लहान युनिटचे सुट्टे करून घेता येतच नाहीत.
पण त्याने काय फरक पडतो? अशी करन्सी वापरणारी मार्केट्स कदाचित मागास म्हणता येतील. बार्टर एक्श्चेंजसाठी दूध वापरण्यासारखं आहे ते. पण तरी 'बॉटमलाइन सुधारण्यासाठी कस्टमरच्या मागणीप्रमाणे प्रॉडक्ट तयार करावं' या मार्केट ड्रिव्हन प्रिन्सिपलला धक्का पोचत नाही. माझ्या युक्तिवादासाठी तेवढंच आवश्यक आहे.
स्पर्धा ही कंपन्यांमध्ये असते. तशीच निवडणुकांच्या आणि राज्यकारभाराच्या वेळी ती पक्षांमध्ये असते.
कोलॅबोरेशन म्हणजे टेक्नॉलॉजी ट्रान्स्फर, मर्जर वगैरे गोष्टी कंपन्यांत होतात त्याचप्रमाणे पक्षांतही होतात.
पक्षाधिष्ठित लोकशाही राज्यपद्धत ही मतांची करन्सी वापरणारी पॉलिसी-प्रॉडक्ट्स बनवून कंझ्युमर्सपुढे सादर करणारा मार्केट मेकॅनिझम आहे. आणि त्यात कंझ्युमर्सच्या डिमांडप्रमाणे प्रॉडक्ट्स बनतात.
कारण तुम्ही टॅक्स हा शब्द
कारण तुम्ही टॅक्स हा शब्द जुन्या सेन्सनेच वापरत आहात. सरकार हा शब्दही अधूनमधून आणत आहात. रिझर्व बॅंक मोनोपोली वगैरे उल्लेखावरून तुमच्या मनात माझी कल्पना स्पष्ट झालेली नाही हे उघड आहे.
पाच लाख टक्के अमान्य.
जुना व नवा सेन्स कोणता ???? तुम्हास अभिप्रेत असलेला फरक हा की - पैसा या शब्दाच्या जागी मत हा शब्द घालायचा.
ओके - टॅक्स देताना पैश्याच्या ऐवजी मतांच्या रुपात द्यायचा.
मग खालील प्रश्नांचे उत्तर द्या -
कोणाला द्यायचा ?? राजकीय पक्षा ला ??? सत्तारूढ पार्टीला ???
As of now - Does the ruling party have the authority to force someone to vote (for any party) ?
Does the ruling party have the authority to force someone to vote for it ? Or is voting completely voluntary ???
Will the ruling party ever have the authority to force someone to vote for it ???
मार्केट मधे हा महत्वाचा अँगल आहे. हा समजल्याशिवाय मार्केट विरुद्ध नॉन मार्केट विहेवियर लक्षात येत नाही. मार्केट हे (बहुतांश) व्हॉल्युंटरी अॅक्टीव्हिटी वर चालते.
-----
'पैसा' च्या जागी 'मत' असा शब्द वापरायचा. म्हणजे 'कंपन्या पैसा मिळवतात' च्या जागी 'पक्ष मतं मिळवतात' असं म्हणायचं. मग कंपन्या 'प्रॉडक्ट विकून पैसे मिळवतात' च्या ऐवजी 'पक्ष व्हिजन/पॉलिसी/वेलफेअर विकून मतं मिळवतात' असं म्हणता येईल. त्यांनी जनतेला सरकारी यंत्रणेतून जे काही काढून दिलं ती त्यांची प्रॉडक्ट्स झाली. आणि जनता ही कंझ्युमर झाली. ही देवाणघेवाण ज्या एन्व्हायर्नमेंटमध्ये होते ते मार्केट. अशी मांडणी आहे. या देवाणघेवाणींत जे घडतं ते लोकशाहीच्या फ्रेमवर्कमध्ये पण मार्केट फोर्सेसनेच घडतं.
पैसा ह्या शब्दाच्या जागी मत असा शब्द वापरायचा. ठीक आहे.
१) कोणताही मतदार किती मते देऊ शकतो ? फक्त एक. पैसे मात्र ऐपतीप्रमाणे व प्रॉडक्ट च्या गरजेच्या प्रमाणातच देऊन प्रॉडक्ट विकत घेतली जातात.
२) प्रॉडक्ट विकत घेणारा ते प्रॉडक्ट इतक्या प्रमाणावर विकत घेऊ शकतो की त्यामुळे त्याची आर्थिक परिस्थिती खालावून तो दिवाळखोर बनेल अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. मत कितीही वेळा वापरले तरी ते अक्षय असते. मतदान हे ग्यारंटीड चलन आहे. One does not have to earn it.
३) मार्केट मधील कंपन्यांमधे जसे गुंतवणूकदार*** असतात व त्यांना आपली गुंतवणूक काढून घ्यायची संधी असते / परतावा (निगेटिव्ह्/पॉझिटिव्ह) मिळू शकतो - तसे गुंतवणूकदार मतांच्या मार्केट मधे असतात का ?? कोण असतात ?? त्यांना परतावा कसा मिळतो ?? व गुंतवणूकदार असलेच तर त्या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणूकीच्या प्रमाणात निर्णयांवर अधिकार असतो तसा मतांच्या मार्केट मधे असतो का ???? कसा / कुठे / किती / कधी असतो ???
या तीन (इतर ही असतील) बाबींमुळे मतांचे मार्केट हे नॉन मार्केट बिहेवियर ठरते.
*** - गुंतवणूकदार हा शेअरहोल्डर असेलच असे नाही पण तो फार पुढचा भाग झाला. माझा रोख सोल प्रोप्रायटर, पार्टनरशिप, जॉईंट स्टॉक कॉर्पोरेशन - यांकडे आहे. यात गुंतवणूक ज्यांची असते त्यांना मतांचा अधिकार मिळतो. व तो गुंतवणूकीच्या प्रमाणात असतो.
-------
पण तरी 'बॉटमलाइन सुधारण्यासाठी कस्टमरच्या मागणीप्रमाणे प्रॉडक्ट तयार करावं' या मार्केट ड्रिव्हन प्रिन्सिपलला धक्का पोचत नाही. माझ्या युक्तिवादासाठी तेवढंच आवश्यक आहे.
१) इथे बॉटमलाईन काय आहे ? फक्त मिळालेली मते ? पण ती तर टॉप लाईन आहे ??? (का इथे फक्त टॉप लाईन मॅटर करते ???). तुम्हाला कदाचित "जास्तीतजास्त काल सत्तेत राहणे म्हंजे बॉटमलाईन" हे अभिप्रेत असावं. (पण यात टॉप लाईन व बॉटम लाईन मधे नेमका फरक काय ?)
२) तुम्ही बहुपक्षीय लोकशाही चा मुद्दा मांडलात हे चांगले झाले. आता कस्टमर च्या मागणीनुसार सगळे द्यायचे असेल तर कस्टमर ला (मतदारांना) हवे ते द्यायला सुरुवात झाली. (सत्तारूढ पक्षाने सुरु केले). तर सत्तारूढ पक्षाचे हे उद्दिष्ट असेल की कसं ही करून सत्तेत रहायचं. तीच तर बॉटम लाईन आहे ना (जास्तीतजास्त मते मिळवायची). As a result - abolish all competition (because most, if not all, voters do not like to have to compete with anyone) - and create a single fully integrated corporation which delivers all that voters want. जेवढे हवे तेवढे. जेव्हा हवे तेव्हा. No rationing necessary.
ही तर सोव्हियत युनियन पेक्षाही जास्त स्ट्राँग केस झाली.
तुमचे बहुतांश आक्षेप
तुमचे बहुतांश आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत
'मत या करन्सीची तुलना पैसा या करन्सीशी होऊ शकत नाही कारण पैसा ही करन्सी अधिक फ्लेक्झिबल आहे'
हा आक्षेप मान्यच आहे. पण म्हणून तो देवाणघेवाणीचा व्यवहार होत नाही असं सिद्ध होत नाही. ज्या काळी बार्टर एक्श्चेंज होतं त्याकाळीही हे लागू होतंच. एक उदाहरण देतो.
गावात एका माणसाकडे चराऊ जमिनीवर ताबा आहे. तो त्याने सुरक्षारक्षकांना पाळून कायम ठेवलेला आहे. मात्र त्या चाऱ्याचा त्याला काही वैयक्तिक फायदा नाही, कारण त्याला चाऱ्याऐवजी स्टेक खायला आवडतो. गावात दहा कुटुंबं आहेत. सगळे गायी पाळतात. आणि त्यांना चारण्यासाठी या जमीनदाराकडून जमिनी भाड्याने घेतात. भाड्यासाठी पैसा वापरत नाहीत, तर दूध वापरतात. दिवसाला अमुक एक लीटरच्या बोलीवर हा सौदा ठरतो. जमीनदार सुरक्षारक्षकांनाही पैशाऐवजी दूधच देतो. वगैरे वगैरे....
आता गावात दोन जमीनदार आहेत असं समजा. त्यांच्यात स्पर्धा लागते. जास्तीत जास्त दूध मिळवण्यासाठी ते त्या कुटुंबांना वेगवेगळ्या ऑफर देतात. कोणी अधिक सकस चारा आपल्या जमिनीत लावेल, कोणी जास्त चारा ऑफर करेल. हे मार्केटच्या नियमाप्रमाणेच होतं.
एक पाऊल पुढे जाऊन म्हणू की जमीन सगळ्या गावाच्या मालकीची आहे, पण त्या जमिनीसाठी मॅनेजमेंट टीम नियुक्त करायची आहे. तिथेही सर्वात जास्त दूधनिर्मितीसाठी वेगवेगळ्या मॅनेजमेंट टीम्स चांगल्याचांगल्या टर्म्स देतील. हेही मार्केटच्या नियमाप्रमाणे होताना दिसतं.
(या उदाहरणाचा उपयोग फक्त दूध ही करन्सी आहे, आणि ते व्यवहार मार्केटच्या तत्त्वानुसार चालतात एवढंच दाखवून देण्यासाठी आहे. फार ताणून ते लोकशाही राज्यव्यवस्थेशी जोडू नये.)
आता या व्यवहारात दूध ही करन्सी म्हणून वापरली जाते असं तुम्ही म्हणणार नाही का? दूध पेरिशेबल आहे, त्यावर व्याज मिळत नाही, ते आपल्या वारसदारांना पुढे देता येत नाही वगैरे आक्षेप घेता येतात. दूध हे अक्षय चलन आहे असं तुम्ही म्हणाल. मतदानाचा हक्क जसा दर काही वर्षांनी आपोआप मिळतो तसा दूधदानाचा हक्कदेखील 'आपोआप' मिळतो.
माझा मुद्दा असा आहे, की आपण मॉनेटरी विचारात इतके अडकलो आहोत की इतर देवाणघेवाणीचे व्यवहार होतात 'ते मार्केट नाहीच' असं म्हणण्यापर्यंत पोचलो आहोत. सगळेच व्यवहार मार्केटच्या नियमानुसारच होतात. काही मार्केट्समध्ये फ्लेक्झिबल करन्सी वापरली जाते, काही मार्केट्समध्ये जास्त रुडीमेंटरी करन्सी वापरली जाते.
तुम्हांला खरेंच कळत नाहीं कां
तुम्हांला खरेंच कळत नाहीं कां न कळण्याचें सोंग घेतां, न कळे.
पैशाबद्दल अर्थशास्त्र हा विषय तयार झाला आहे. मतांबद्दल असं मतशास्त्र असा विषय आहे का? पैसेवाले पैसे देऊन मत विकत घेतात. मतदार मत विकून पैसे विकत घेऊ शकतात का? किती पैसे छापायचे यावर रिझर्व्ह बँकेची सत्ता चालते, किती मतदार तयार करायचे यावर कोणाची सत्ता चालते का? (इंदिरा गांधींनी मुलाकरवी काही प्रयत्न केले म्हणतात.)
मी एक बॉट. शाब्दिक कचरा तयार करणं हे माझं काम. Write first, think never.
माझा मुद्दा असा आहे, की आपण
माझा मुद्दा असा आहे, की आपण मॉनेटरी विचारात इतके अडकलो आहोत की इतर देवाणघेवाणीचे व्यवहार होतात 'ते मार्केट नाहीच' असं म्हणण्यापर्यंत पोचलो आहोत. सगळेच व्यवहार मार्केटच्या नियमानुसारच होतात. काही मार्केट्समध्ये फ्लेक्झिबल करन्सी वापरली जाते, काही मार्केट्समध्ये जास्त रुडीमेंटरी करन्सी वापरली जाते.
येस्सर.
मार्केट व नॉन मार्केट अॅक्टिव्हिटीज ह्या (मला वाटतं) विवेचनाच्या/संशोधनाच्या/विश्लेषणाच्या सुलभतेसाठी केलेल्या पार्टिशन्स आहेत.
मायकेल सँडेल यांनी जवळपास असाच विषय त्यांच्या "What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets" या पुस्तकात मांडलेला आहे.
सँडेल यांचा मुद्दा - queuing distributes goods equally, while markets distribute according to ability and willingness to pay. Since people have unequal ability to pay, markets distribute goods unequally. They are in that way unfair compared to queuing.
त्याला प्रतिवाद (इथे).
....queuing that is the result of money prices kept too low obliges people to pay more in the currency of time than they would have had to pay in the currency of time if money prices were closer to market-clearing levels. People spend more in the currency of time and less in the currency of money.
But it’s not the case that for every one-unit decrease in the money cost of acquiring the good that is in short supply there is only a one-unit – an equal-value – increase in the time cost of acquiring that good. The total amount spent, measured in value, in order to secure a chance of actually acquiring a unit of the good that is in short supply is greater than is the total amount spent if the money price were allowed to rise to its market-clearing (“equilibrium”) level.
-----
फेसबुकावर तुम्ही जाता. तुम्ही सब्स्क्रिप्शन चे पैसे देत नाही (तसे मॉडेल अजून तरी झुक्याने आणलेले नाही.) तुम्ही तुमच्या वेळेच्या स्वरूपात किंमत मोजता. ही नॉन मार्केट अॅक्टिव्हिटी आहे की मार्केट अॅ़क्टिव्हिटी ??? ( माहीती नाही. पण .... किमान गेली ४ वर्षे तरी फेसबुक प्रॉफिटेबल आहे)
मार्केट व नॉन मार्केट
म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं आहे की पैसा ही करन्सी वापरली जाणारी व्यवस्था बाय डेफिनिशन मार्केट आहेत, आणि इतर करन्सी वापरणाऱ्या व्यवस्था बाय डेफिनिशन नॉन मार्केट आहेत? म्हणजे ज्या काळी पैसा नव्हता त्या काळी ट्रान्झॅक्शन्स होती पण मार्केट नव्हतं? गमतीदार मांडणी आहे.
बायदवे, जिथे मत ही करन्सी वापरली जाते तिथे एक व्यक्ती हा कंझ्युमर नसतो. 'एक सफिशियंटली लार्ज ग्रुप' हा कंझ्युमर असतो. उदाहरणच द्यायचं झालं तर गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी एक व्हिडियो प्रसिद्ध झाला होता तो आठवा. त्यात एक पुढारी म्हणतो 'तुमच्या गावातून किती मतं कोणाला दिली हे बोर्डावर दिसतं. जर अमुक तमुक उमेदवाराला तुमच्या गावातून बरीच मतं मिळाली तर तुमच्या गावाला पाणी मिळेल.' इथे गाव हे युनिट म्हणजे कंझ्युमर आहे. ही कंझ्युमरची व्याख्या घेतली की वेगवेगळी अॅबिलिटी टु पे हेही तत्त्व लागू होतं. 'व्होट बॅंक' हा शब्द कधीच ऐकलेला नाही का?
फेसबुकवर मी माझी वेळ देतो, माझी माहिती देतो, त्याबदल्यात फेसबुक मला सुविधा उपलब्ध करून देते. तेव्हा अर्थातच इथे मी फेसबुकला पैसे नाही, पण इतर काहीतरी देतो आहे - वेगळ्या करन्सीत. मी जे देतो ते फेसबुक इतरांना विकतं - आणि पैशाच्या करन्सीत पैसे घेतं. यात माझी फेसबुकबरोबर होणारी आणि फेसबुकची त्या इतरांबरोबर होणारी सगळीच अॅक्टिव्हिटी मार्केट अॅक्टिव्हिटी आहे. हेक्, माझं म्हणणं असं आहे की कुठचीही देवाणघेवाण होते ती कुठल्या ना कुठल्या करन्सीत होते. ती अॅक्टिव्हिटी मार्केट अॅक्टिव्हिटी असते.
पुनश्च - मार्केट व नॉन
पुनश्च - मार्केट व नॉन मार्केट अॅक्टिव्हिटीज ह्या (मला वाटतं) विवेचनाच्या/संशोधनाच्या/विश्लेषणाच्या सुलभतेसाठी केलेल्या पार्टिशन्स आहेत.
----
हेक्, माझं म्हणणं असं आहे की कुठचीही देवाणघेवाण होते ती कुठल्या ना कुठल्या करन्सीत होते. ती अॅक्टिव्हिटी मार्केट अॅक्टिव्हिटी असते.
ओके
>>त्यामुळे दुटप्प्पीपणा चा
>>त्यामुळे दुटप्प्पीपणा चा आरोप केलात तरी तो मला सहर्ष मान्य आहे. (स्माईल)
पण त्यामुळे गब्बरच्या म्हणण्याला सिरिअसली घ्यायचं नाही असं लोक मानून चालतील.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
की फरक?
ते तर तसे आम्ही या निवेदनापूर्वीसुद्धा घेत नव्हतो.
पण त्यामुळे गब्बरच्या
पण त्यामुळे गब्बरच्या म्हणण्याला सिरिअसली घ्यायचं नाही असं लोक मानून चालतील.
डिफेन्स लॉयर ला लोक सिरियसली घेतातच. वेळ आली की नक्की घेतात.
(पुढे - जर एखाद्या डिफेन्स लॉयर ने जर आपल्या अशीलाविरोधी असलेले पुरावे जज्जाच्या समोर नेऊन ठेवले तर त्या लॉयरला काम मिळणे बंद होईल.)
हम्म
<< मार्केट फोर्सेस - हा मिसनोमर आहे. कारण फोर्स म्हंजे जबरदस्ती. >> अरारारा. अगदीच शाळकरी इंग्रजी हो तुमचं. फोर्सेस याचा अर्थ परिणाम घडवणारे घटक असाही होतो की. त्यात जबरदस्ती कुठे येते?
<<पण मार्केट हे जबरदस्तीविना चालते. >> आमचा आक्षेप गब्बर आयवरी टॉवरमधे आहे वगैरे केव्हाच नव्हता. तो फार भाबडा आहे असा होता/आहे. आता हेच उदाहरण पहा ना.
तेव्हा गब्बरचे भाबडेपण सरून पुरेसा मुर्दाड झाल्यावर किंवा तो पुस्तकी संकल्पनांमधून बाहेर येऊन वास्तवाची दखल घेऊ लागेल तेव्हा आम्ही गब्बरशी चर्चा पुन्हा सुरु करू असे ठरवले आहे.
आमचे एक लाडके उदाहरण आहे. मायकेल शूमाकर हा म्हणे निष्णात ड्रायवर आहे, जगात त्याच्यासारखा कुणी झालेला नाही. पण त्याला पुण्याच्या रस्त्यावर गाडी चालवायला सांगा बरं, आत्महत्याच करेल तो. मुद्दा हा की हाती फरारी ने खास आपल्यासाठी बनवलेली गाडी असेल नि सारा ट्रॅक आपल्यासाठी मोकळा असेल (किंवा त्यावरच्या जीवमात्रांची हत्या करून मोकळा केला असेल!) तर जगज्जेते होणं यासाठी असलेलं स्किल हे पुण्यातल्या चिंचोळ्या, खड्ड्यांनी भरलेल्या, माणसांनी नि अन्य गाड्यांनी ओसंडून वाहणार्या रस्त्यांवर कामात येत नाही हे गब्बरला अजून ध्यानात येत नाही. (कदाचित त्याच्या पुस्तकांतून अशा अवघड प्रश्नांची उत्तरे दिली नसावीत.) जेव्हा येईल तेव्हा पाहू.
I think therefore you are wrong!
-Ramata De-scare-de
निषेध
गब्बर यांना आपण आयव्हरी टॉवरमध्ये आहोत या, भाबड्या का होईना, आनंदापासून वंचित करण्याच्या घासूगुर्जींच्या प्रयत्नाचा कडकडीत निषेध! यावर उपाय म्हणून मला सर्वप्रथम दिसेल त्या इन्व्हेस्टमेंट/स्टॉक्स वगैरे कंपनीच्या दारातल्या कारंज्यात पाच सेंट टाकण्याचा पण मी करतो!
-Nile
निषेध निषेध निषेध
गब्बर सिंग यांच्यासारख्या सामान्य सदस्यांसाठी कोणतीही संस्थळीय करन्सी उपलब्ध नसल्यामुळे ते हा आनंद विकत घेऊ शकत नाहीत. अशी व्यवस्था तयार करणाऱ्या संस्थळाचा निषेध.
मी एक बॉट. शाब्दिक कचरा तयार करणं हे माझं काम. Write first, think never.
तारणावर / किंवा प्रोजेक्टेड कॅश फ्लो वर आधारित कर्ज
http://profit.ndtv.com/news/corporates/article-wont-fund-adanis-coal-por...
हे तेच प्रोजेक्ट आहे का ते ठाऊक नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सरकारी जावई
हो. हाच तो क्वीन्सलंडमधला खाण प्रकल्प. ह्या बातमीनुसार फंडिंगला नकार देणारे आणखी काही - मॉर्गन चेस, सिटिग्रुप, गोल्डमन सॅक्स. त्यांचे आक्षेप पर्यावरणीय नसून आर्थिक आहेत.
जाता जाता : अरे गब्बर मग जरा त्या रॉबर्ट वड्रालासुद्धा आपला म्हण रे. तो तर सरळसरळ सरकारी जावईच होता की.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
फंडिंगला नकार देणारे आणखी
फंडिंगला नकार देणारे आणखी काही - मॉर्गन चेस, सिटिग्रुप, गोल्डमन सॅक्स. त्यांचे आक्षेप पर्यावरणीय नसून आर्थिक आहेत.
तुम्ही दिलेल्या लिंक मधील डेट्यावर विश्वास ठेवला तर १७ बिलियन च्या प्रोजेक्ट साठी १ बिलियन कर्ज मिळवायचं आहे. Debt to Market Value = 5%. ही माहीती पुरेशी नाही. डिटेल्स*** अत्यंत महत्वाचे आहेत पण असं समजू की डिटेल्स नॉर्मल आहेत. तरीही इतक्या सगळ्या अग्रगण्य ब्यांकांनी (त्या सुद्धा प्रायव्हेट) जर नाही म्हणून सांगितलेय तर प्रोजेक्ट रिस्की आहे असा निष्कर्ष अवश्य काढावा. म्हणूनतर स्टेट ब्यांकेकडे आला तो (अडाणी).
बेस्ट. Excellent approach to transfer the credit risk to Govt.
माझे समर्थन. (कारण काय ते तुम्हास माहीती आहेच. हजारो शेतकर्यांना बुडीत खात्यात कर्ज दिलेले चालते. तर एका उद्योजकाला मिळाले तर त्यात समस्या काय ?)
-----------
रॉबर्ट वाड्रा ला आपला म्हणायला मला खूप आवडेल. प्रॉपर उदाहरण आहे क्रोनीइझम चे.
-----------
*** covenants / credit rating of the firm / term of the loan / interest rate / risks / lending syndicate or sole lender etc. etc.
याचसाठी केला होता अट्टहास...
हे वाचून ह्याची आठवण झाली :
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
चोमस्की
वा वा वा. चिं.ज., चोमस्की ची आठवण काढलीत. अमेरिकेतील लेफ्ट चा लखलखता तारा. जोडीला एलिझाबेथ वॉरेन, पॉल क्रुगमन, रॉबर्ट राईक, ब्रॅड डीलाँग पण घ्या. (I dare say) अरुंधती रॉय ह्या चोमस्की च्या शिष्यगणातील एक वाटतात.
भारतातील गेल्या पन्नास वर्षातला डेटा काढलात तर अनेक उदाहरणे सापडतील - शेतकर्यांनी कॉस्ट्स इतरांवर (टॅक्स पेयर वर) ढकलल्याची. व उलट बाजूची ही सापडतील.
उदा. २००९ मधे चिदंबरम यांनी ६०,००० कोटी ची कर्जमुक्ती दिली. ते नेमके हे च होते. सोशलायझिंग लॉसेस. प्रायव्हेटायझिंग प्रॉफिट्स. (पण त्याच्यावर भारतातले अतिउजवे पण टीका करू धजत नाहीत. आपल्याइथे शेतकरी हे परफेक्ट शिवाय दुसरे काही असूच शकत नाहीत व ते सर्व टीकेच्या परे आहेत असे मानले जाते. जास्तीतजास्त - अहो ते पैसे शेतकर्यांना मिळतच नाहीत... मधल्यामधेच फस्त होतात -एवढाच मुद्दा मांडला जातो.)
http://maharashtratimes.india
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/kolhapur-west-maharas...
या बातमीत तथ्य किती? त्या काळात अस्तित्वात असलेल्या साधनांचा वापर पाहता लढायांची व्याप्ती कितीशी असणार आहे..
'एलिझाबेथ एकादशी' चित्रपटावर वारकऱ्यांचा बहिष्कार
'एलिझाबेथ एकादशी' चित्रपटावर वारकऱ्यांचा बहिष्कार
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
हा चित्रपट कोणी पाहिला आहे
हा चित्रपट कोणी पाहिला आहे का? या चित्रपटाचे नाव हे का आहे?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
ट्रेलर
ट्रेलर पाहा म्हणजे समजेल.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
ट्रेलर पाहिले. समजले नाही.
ट्रेलर पाहिले. समजले नाही.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
मग
मग आता सिनेमा पहा.
-Nile
http://www.independent.co.uk/
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/woman-opens-professiona...
Professional cuddler Samantha Hess has opened a pro cuddling shop, where for $60 customers can get an hour's worth of spooning and "the level of human contact that we want or need in order to be our optimal selves."
Located in Portland, Oregon, the shop is called Cuddle Up To Me and is already very busy.
"This business has taken off," Hess told Fox 12. "I've gotten as many as 10,000 emails in a week."
लिपट लिपट के शजर को लुभाना चाहती है
हर एक बेल मुहोब्बत जताना चाहती है
----
शजर - झाड
बेल - वेल
कडल अप वगैरे व्हायची गरज असते
कडल अप वगैरे व्हायची गरज असते हे १०० काय १०१ % मान्य आहे पण अनोळखी व्यक्तीचा स्पर्श अन मुख्य म्हणजे बॉडी ओडर कसा काय सहन करतात देवच जाणे. अगदी डीओडस न पर्फ्युम लावत असतील वगैरे मान्य करुनही. काईच्या काई वाटते ती कन्सेप्ट
<दर वेळेला माझी नीरस्/अरसिक "कन्या=६ वे घर" बाजू दाखवलीच पाहीजे असे काही नसते अन तरीही .... असो!! ;)>
____
सांगायचा मुद्दा हा की बिर्याणी सारखी डिश अन "२ मिनटस मॅगी" सारखी डिश यात फरक असणारच. एकमेकांबरोबर भरपूर वेळ घालवून, एकमेकांची सवय मग त्यात सगळं आलं करवून घेऊन, कडल अप होण्याची सर अन विश्वास या "२ मिनटस टिक टॅक टो" कडल अप ला येईअलसं वाटत नाही.
____
बातमी रोचक आहे. शेर तर मस्तच आहे.
http://www.bdlive.co.za/world
http://www.bdlive.co.za/world/americas/2014/11/20/amazon-robots-get-read...
AMAZON’s robot army is finally falling into place.
The Seattle online retailer has outfitted several US warehouses with squat, orange, wheeled robots that move stocked shelves to workers, instead of having employees seek items amid long aisles of merchandise, according to people familiar with the matter.
He estimated the robots may pare 20% to 40% from the average $3.50 to $3.75 cost of sorting, picking and boxing an order.
Amazon’s fulfilment costs have risen annually since 2009 and consumed 12.3% of net sales in the first nine months of this year, up from 8.4% for all of 2009. In October Amazon posted its biggest quarterly loss in 14 years amid rising fulfilment costs, which jumped 30% to $2.6bn in the third quarter.
http://www.bloomberg.com/news
http://www.bloomberg.com/news/2014-11-21/china-central-bank-cuts-interes...
China cut benchmark interest rates for the first time since July 2012 as leaders step up support for the world’s second-largest economy, sending global shares, oil and metals prices higher.
The one-year lending rate was reduced by 0.4 percentage point to 5.6 percent, while the one-year deposit rate was lowered by 0.25 percentage point to 2.75 percent, effective tomorrow, the People’s Bank of China said on its website today.
मागच्या महिन्यात अरुण जेटली यांनी "रिझर्व ब्यांकेने रेट कमी करावा" अशी मनिषा व्यक्त केली होती. आता राजन यांच्यावरचे दडपण वाढवण्याचा यत्न होईल.
http://seekingalpha.com/news/
http://seekingalpha.com/news/2143645-wireless-charging-trinity-of-gm-sta...
http://www.digitaltrends.com/mobile/starbucks-pma-wireless-charging-laun...
फोन साठी वायरलेस चार्जर. क्रिएटिव्ह डिस्ट्रक्शन चे झक्कास उदाहरण. यामुळे एक मस्त काम होईल. अनेक चार्जर बनवणार्या कंपन्यांना याची दखल घ्यावी लागेल... त्यातल्या काही बंद सुद्धा पडतील.
I’m against higher tax burden on middle class, Arun Jaitley says
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Im-against-hi...
I’m against higher tax burden on middle class, Arun Jaitley says
हॉ हॉ हॉ. बातमीचे हेडिंग
हॉ हॉ हॉ.
बातमीचे हेडिंग सामान्य जन्तेस दिलासादायक वाटावे असे आहे. त्यातला सारांश 'कर आणखी वाढवणार नाही' इतकाच आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
http://indianexpress.com/arti
http://indianexpress.com/article/india/india-others/sunday-story-sangham/
How the RSS is charting out changes in education
सगळ्यात विनोदी म्हंजे - science and spirituality.
थोडक्यात सायन्स व बकवास हे सुखाने एकत्र नांदू शकतात असे शिकवा त्या पोरांना. म्हंजे काय की त्यांच्या पुढच्या चाळीस पिढ्यांचे कल्याण होईल. दीन दयाळ उपाध्याय यांनी एकात्मिक मानवतावादाची पार्श्वभूमि सांगताना - व्यक्ती बद्दल विचार करताना व्यक्तीचे शरीर, मन, बुद्धी व आत्मा असा इंटिग्रेटेड (एकात्मिक) विचार करणे गरजेचे आहे - असे प्रतिपादन केलेले होते. व आत्म्याबद्दल त्यांना असे म्हणायचे असावे की अध्यात्माचा सुद्धा विचार करायला हवा. त्याचाच परिपाक म्हणून हे की काय ????
आरेसेस सरकार म्हणू वागू नये
आरेसेस सरकार म्हणू वागू नये हा वेगळा मुद्दा आहे. पण आरेसेसची भूमिका अत्यंत योग्य आहे. सायन्स हा आजघडीला अध्यात्मापेक्षा मोठा बकवास आहे, पण त्याची बेनिफिशिअरी लॉबी फार इंल्फूएंशिअल आहे म्हणून हे मान्य होणे मुश्किल आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
सायन्स हा आजघडीला
वायझेड विधाने करायचा हक्क बाकी तितकाच लेजिटिमेट आहे आणि तो आम्ही मेण्टेन करूच.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
सबब विधान वायझेड नाही.
सबब विधान वायझेड नाही.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
वरील वाक्याचा नक्की अर्थ काय
वरील वाक्याचा नक्की अर्थ काय आहे हे सांगितल्यास आजन्म उपकृत होईन. भाषिकांच्या दौर्बल्याला भाषेवर न ढकलल्यास अजून उत्तम.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
http://www.dailymotion.com/vi
http://www.dailymotion.com/video/x2as2dn_jihadi-vs-jihadi-video-fuels-al...
https://screen.yahoo.com/wall-street-journal/jihadi-vs-jihadi-video-fuel...
ISIS ने खिलाफत जाहीर केलीय ही बातमी जुनीच आहे. पण अल काईदा व ISIS यांच्यात जुंपलिये म्हणे. मागे गांधींनी खिलाफत चळावळीला पाठिंबा जाहीर केला होता त्यावरून आरेसेस ने नंतर जोरदार बोंब ठोकली होती. तो मामला काय आहे त्याची डिटेल्स नेमकी काय आहेत माहीती नाय. पण हे खिलाफत प्रकरण एकदमच भन्नाट आहे.
खासकरून वॉशिंग्टन पोस्ट मधला हा लेख. इतिहासाच्या अभासकांना हे रोचक वाटू शकेल.
Islamic State lacks key ingredient to make ‘caliphate’ work: eunuchs
All previous caliphates relied on a special class of bureaucrats to provide stability and statesmanship. Those were eunuchs, who were unable to impregnate the women sequestered in the palace. Eunuchs were without family and dependent upon the caliph for support.
For four millennia and through many different Asian empires and caliphates, eunuchs proved themselves to be efficient governors. Their presence was, again, a sign of the power and authority of the ruler.
वाचता वाचता माझी गाडी एकदम बंद पडली कारण हा भाग - For four millennia. कदाचित त्यांना सेंच्युरीज म्हणायचे असावे.
आय एस आय एस चे, अल कायदाचे
आय एस आय एस चे, अल कायदाचे काहीही असो, पण याझिदींचा वंश "आतापावेतो" टिकला आहे ही इस्लामच्या "आतापावेतोपर्यंतच्या" सहिष्णुतेची साक्ष आहे.
नै नै. आप जिधर जिधर तश्रीफ ले जाते हैं,उधर उधर आयव्होरी टॉवर के मनोरे का टॉप चल पडता है, हा आशय असतो.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
!
अश्लील! (आणि भयंकर सूचक!)
"सूचक" पन इंटेंडेड?
पन इंटेंडेड?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
....
अनइण्टेण्डेड.
बट(!) वेल अप्रीशिएटेड.
सेम हिअर.
याजवरून आठवले. श्रीमन्महाभारत, आदिपर्व. अध्याय क्र. ९४, दुष्यंतशकुंतला संवाद.
दुष्यंत टु शकुंतला:
ही परंपरा इतकी जुनी आहे!
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
!
आयला!
प्रपोज़ मारताना असले काहीतरी बडबडायला लई म्हणजे सॉल्लिडच डेरिंगबाज असला पायजेल आहे भिडू!
प्रपोज़ मारताना असले काहीतरी
नायतर काय च्यायला. अर्थात संस्कृत ही उर्दू आणि लॅटिनप्रमाणे "काहीही बोलले तरी प्रोफाउंड वाटते" च्या क्याटेगरीत बसते म्हणा, पण तरी डेरिंग लैच पाहिजे. अशा उज्वल परंपरेचा अभिमान बाळगायचा नायतर काय त्या पियानोचे पाय विशिष्ट अवयवागत दिसतात म्हणून झाकून ठेवणार्या व्हिक्टोरियन परंपरेचा
अर्थात, पुढचे वाचले तर ऑफरमधले प्याकेज सॉल्लिड होते हे लक्षात येते.
तनिश्क आणि पु ना गाडगीळ यांची दुकाने तुझ्या पायी आणीन. तस्मात,
लवशिप देन्र कं?
जाता जाता रम्भोरु- अर्थात रम्भा-थाईड वन असा अजूनेक शेरा आहेच म्हणा. (अण्णा वडगावकर आठवतात का?)
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
स्मृतीतै इराणी यांनी
स्मृतीतै इराणी यांनी शाळांमधून जर्मन अभ्यासक्रम बंद करून संस्कृत शिक्षण चालु केले आहे. (त्याचा दृश्य परिणाम म्हणून काही परिचित जर्मन शिक्षकांच्या नोकर्या गेल्या. परंतू ते एक असोच). संस्कृत शिकवणे योग्य की अयोग्य वगैरेबद्दल काही मत नाही पण हल्लीच्या ग्लोबलायझेशनच्या जमान्यात एक परकीय भाषा शिकवण्यावर बंधने आणून संस्कृत शिकवणे सुरू करण्यात काय हशील आहे समजले नाही.
ऐच्छिक तृतीय भाषेमध्ये संस्कृतचा जर्मनसह समावेश केला असता तर योग्य वाटले असते.
मर्केलबाईंनीही यावेळी जी-२०दरम्यान झालेल्या मोदी भेटीत हा विषय उचलला. राष्ट्राध्यक्षांना या विषयावर बोलावे लागावे म्हणजे या विषयाची व्याप्ती समजू शकतो
यासंबंधी लोकसत्ताचा अग्रलेख वाचनीय वाटला
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हसावं का रडावं कळेना.
हसावं का रडावं कळेना.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
तुम्ही विचारलेला तो प्रश्न -
तुम्ही विचारलेला तो प्रश्न - (मोदी सरकार आले तर) ते मलाही कधी उचलून नेणार (त्या अर्थाचा कोट)- अजूनही माझ्या डोक्यात आहे. त्यामुळे तुमच्या हसण्या रडण्याला वास्तवात काही महत्त्व आहेच का मुळी असे वाटून घेऊन खाली बसतो.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
हं???
हे सर्व शाळांमधून केलय का? का काही विशिष्ट शाळांमध्ये? आणि तेही पूर्णपणे का?
मगाशीच हे आलं वाचनात.
http://www.ndtv.com/article/india/smriti-irani-turns-down-demands-to-mak...
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणार्या सर्वच केंद्रीय विद्यालयांमध्ये हे केले आहे.
जर्मन ही "तृतीय" भाषा म्हणून शिकवण्याचा करार सरकारने जर्मनीसोबत केलेला होता. तो सद्य सरकारने करार "घटनात्मकदृष्ट्या वैध नाही" असे ठरवून मोडला.
मुळात असा करार करणे योग्य होते का? हा वेगळा वादाचा मुद्दा आहे.
मात्र शाळांमध्ये एखादी भाषा तृतीय म्हणून सुरू केल्यानंतर व विद्यार्थी त्याचे शिक्षण घेऊ लागल्यानंतर ती अशी आकस्मिकरित्या पुन्हा बंद करणे मला अयोग्य वाटते.
शिवाय, जर्मन तृतीय भाषा म्हणून का शिकू नये याचे कारण केवळ ती घटनेच्या या या परिशिष्ठात नाही म्हणून! हे उत्तर मला अपूर्ण वाटते. त्यापेक्षा सदर भाषा व त्याचसोबत इतरही महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय भाषांचा समावेश सदर परिशिष्टात करून अधिक व्यापक दृष्टिकोन अवलंबणे व मुलांना अधिक पर्याय देण्याचा निर्णय "प्रगतीशील" म्हणता आला असता.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
तुम्ही कोणत्या पुराव्यानुसार
तुम्ही कोणत्या पुराव्यानुसार असे म्हणता आहात कि हा सरकारने केलेला करार आहे?
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानुसार हा करार केंद्रीय विद्यालय आणि जर्मनी यांच्यातील होता. २०११ साली झालेला.
त्याला मनुष्यबळ विकास मंत्रालायची परवानगी नव्हती. आता जेव्हा हा करार renew करायचा होता तेव्हा हा सगळा मुद्दा समोर आला आहे.
दुसरी गोष्ट हि कि National Education Policy नुसार हिंदी, इंग्रजी आणि एक भाषा (जी भारतीय असणे अपेक्षित आहे) शिकवणे अपेक्षित आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानुसार हे धोरण बहुतांश राज्यात लागू झाले आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे जर्मन भारतीय भाषा नाही.
ज्याप्रमाणे फ्रेंच, मान्दारीन ह्या भाषा शिकवल्या जातात त्याप्रमाणे जर्मन पण शिकवली जाईलच. पण जर्मन तिसरीच भाषा म्हणून हवी हे राष्ट्रीय धोरणात बसत नाही. ज्यांना ती हवी आहे त्यांनी राष्ट्रीय धोरण बदलण्यासाठी प्रयत्न करावे.
दुसरी गोष्ट हि कि National
ही ती मेख आहे तर. म्हणजे त्रिभाषिक फॉर्म्युला जेव्हा फायनलाईझ झाला तेव्हापासून आणि ज्यांनी केला त्यांना झोडले पाहिजे. ही पॉलिसी रिव्हाईझ झाली नसेल तर सरकारने वेळातवेळ काढून रिव्हाईझ करायला हवी होती की काय? लोकांच्या भलत्याच रोचक अपेक्षा असतात तर. सव्यसाची यांनी नेमक्या मुद्यावर बोट ठेवले आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
मान्य आहे
बाकी ट्याक्सपेअरच्या पैशातून जर्मन शिकवण्यापेक्षा संस्कृत शिकवलेले कधीही चांगले असे मला वाटते.
ओके. मुद्दा पोचला. काही
ओके. मुद्दा पोचला. काही बाबतीत पटलाही! (विशेषतः जर असा करार HRD मिनिस्ट्रीच्या अपरोक्ष केंद्रीय विद्यालयांनी केला असेल तर ते गैर आहे हे मान्य.)
याबद्द्लही सगळ्यांचे मत वाचायला आवडेल
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
जर्मन तृतीय भाषा म्हणून का
जर्मन तृतीय भाषा म्हणून का शिकू नये याचे कारण केवळ ती घटनेच्या या या परिशिष्ठात नाही म्हणून! हे उत्तर मला अपूर्ण वाटते. त्यापेक्षा सदर भाषा व त्याचसोबत इतरही महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय भाषांचा समावेश सदर परिशिष्टात करून अधिक व्यापक दृष्टिकोन अवलंबणे व मुलांना अधिक पर्याय देण्याचा निर्णय "प्रगतीशील" म्हणता आला असता.
प्रशासकीय सुलभतेसाठी म्हणून वेगळ्या परिशिष्टात समावेश करावा. पण पर्याय अवश्य द्यावा. (शाळांनी एखादा पर्याय दिला व तो एकाही विद्यार्थ्याने घेतला नाही तर तो शाळांनी तसाच दामटवून उपलब्ध ठेवू नये. तिच्या शिक्षकाला फायर करून दुसरा शिक्षक नेमून दुसरे वेगळे पर्याय उपलब्ध करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.)
घटनेच्या ८ व्या schedule
घटनेच्या ८ व्या schedule मध्ये २२ भाषांचा समावेश आहे. लक्ष देण्याजोगी गोष्ट ही आहे कि यामध्ये इंग्रजी चा समावेश नाही पण सरकारचे बहुतांश काम आहे इंग्रजी मधून चालते. कारण इंग्रजी हि official language of union of India आहे.
http://en.wikipedia.org/wiki/Languages_with_official_status_in_India
आता या schedule मध्ये इंग्रजीचाही समावेश नाही. (ती भारतीय भाषा नाही हे कारण असू शकते). त्यामध्ये तुमच्या मते काही आंतरराष्ट्रीय भाषा टाकाव्यात?
आणि ते कसे करावे? सरकारी आदेशाने या गोष्टी होणारेत का? उत्तर नाही असे आहे. कारण त्यासाठी घटनेमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल.
सरकार कडे आधीच एवढ्या घटना दुरुस्त्या आहेत कि हि सरकारने ही दुरुस्ती कधी हाताखाली घ्यावी याला काही कालमर्यादा नाही.
समजा उद्याच सरकारने ठरवले कि हि घटना दुरुस्ती करूयात. सहमती कोणत्या कोणत्या भाषेवर आणि कधी होणार?
समजा हे सगळे झालेच तरी कुठल्या शाळांसाठी एवढा खटाटोप केला? केंद्राने चालवलेल्या शाळांसाठी. मुख्यत्वे केंद्रीय विद्यालयांसाठी.
तुम्हाला जर बदलच करायचं असतील तर ते राष्ट्रीय धोरणात करणे त्यामानाने सोपे असू शकते. पण तिथेही हजारो प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
म्हणजे कोणत्या भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवल्या जाऊ शकतात? मग भारतीय भाषांच्या पुनरूत्थानाचे काय? वगैरे..
आजही फ्रेंच, मंडारीन ज्या पद्धतीने शिकवल्या जातात त्यापद्धतीने जर्मन शिकले तर काय फरक पडतो आहे हा माझा बेसिक प्रश्न आहे. त्यासाठी ती तिसरीच भाषा झाली पाहिजे हे का याचे कारण कुणीतरी समजावून द्यावे.
बऱ्याच शाळा या राज्य सरकार चालवते. माझ्या १० वीच्या बोर्डाच्या मार्कशीट वर मागच्या बाजूला बऱ्याच या ८ व्या schedule मध्ये नसलेल्या बऱ्याच भाषा होत्या. त्यामुळे कोणतीही अंतराष्ट्रीय भाषा शिकवली जात नाही हे म्हणणे कितपत योग्य आहे?
मला आता संस्कृत शिकायची आहे तर कुठे जाऊन शिकू हे पण कुणीतरी सांगा. ना संस्कृत बोलणारे लोक आहेत ना संस्कृत दैनदिन वाचायला मिळते. पण हेच मी जर्मन शिकायचे असेल तर रानडे, सिम्बायोसिस सारख्या ठिकाणी जाऊन शिकूच शकतो. त्यामुळे तिसरी भाषा जर्मन नसली तरी त्या तिसर्या भाषेत जे काही शिकेन त्यापेक्षा चांगले जर्मन मी क्लास लावून शिकू शकतो. पण जर मी संस्कृत तिसरी भाषा म्हणून शिकलोच नाही तर मी संस्कृत शिकायची सुरुवात कुठून करू?
मला आता संस्कृत शिकायची आहे
संस्कृतभारतीचे संभाषणसंस्कृतचे प्रोग्र्याम देशभर कुठे ना कुठे चाललेले असतात. तदुपरि संस्कृत भाषा/विद्या संस्थान या संस्थेतर्फे संस्कृतमध्ये बी.ए., एम.ए. इ. करायची सोय आहे. पण रानडे वा सिम्बीसारखी यंत्रणा नाही हे बाकी खरंच आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
वाल्गुदेया, धन्यवाद! वेळ
वाल्गुदेया,
धन्यवाद! वेळ काढून कधीतरी एखादा बेसीक कोर्स करावा असा विचार आहे.
अवश्य! डू लेट मी नो.
अवश्य! डू लेट मी नो.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
+१
सहमत.
घटनादुरूस्ती लागेल हे मान्यच
घटनादुरूस्ती लागेल हे मान्यच आहे. मुलांना शाळेतच अधिक भाषा शिक्षणाचे पर्याय मिळावेत म्हणून ती सरकारने ती तातडीने (प्रसंगी ऑर्डिनन्स आणून) करायला हवी होती असे म्हणणे आहे.
कारण केंद्रीय शाळांमध्ये हिंदी व इंग्रजी या दोन भाषां व्यतिरिक्त तिसरी भाषा म्हणून फक्त भारतीय भाषा शिकण्याचा पर्याय आहे. माझे म्हणणे जर्मनच नाही तर फ्रेंच व मंडरीनही (व इतरही महत्त्वाच्या) भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकु दिल्या पाहिजेत. संस्कृत हा पर्याय नको हे मी कुठेच म्हटलेले नाही. उलट मुलांना अधिकाअधिक पर्याय द्यायाचे सोडून होते ते पर्याय काढून घेणे मला प्रगतीशील खचितच वाटत नाही.
जर त्याच परिशिष्टात शक्य नसेल (प्रशासकीय कारणाने) तर शालेय शिक्षणासाठी "तृतीय भाषा" म्हणून असलेले पर्याय या खाली भारतीय भाषा + जगात ठराविक लोकसंख्या बोलते असा काहिसा निकष लाऊन येणार्या सार्या भाषा टाकाव्यात.
===
मोदी भाषणांच्यावेळी म्हणायचे की गरज पडली तर कायदा वाकवू/बदलु/बनवू पण प्रगतीला खीळ बसू देणार नाही. इथे तर मुलांच्या प्रगतीला (आता म्हणाल जर्मनीमुळेच प्रगती होते का? तर तसे नाही त्याइअवजी कोणतीही परदेशी भाषा घ्या. पण ज्यांना जर्मन शाळेतच शिकायला मिळत होते त्यांची संधी हिरावली गेली त्यांच्या दृष्टीने प्रगती खुंटलीच) खीळही घातली जात आहे व त्याचे काँग्रेस करायची तस्सेच कायदा/घटना वगैरे कारणे पुढे करणे चालले आहे.
===
शाळेत शिकायला मिळत असताना अधिकचे पैसे घालून बाहेरून भाषा शिका असे हे सांगणे नाही का?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
होते ते पर्याय केंद्रीय
केंद्रीय विद्यालयांमध्ये जर्मन सक्तीचे होते का संस्कृत्/जर्मन ऑप्शन होता ते शोधणे रोचक ठरावे.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
विकी नुसार, आठवी पर्यंत
विकी नुसार, आठवी पर्यंत संस्कृत सक्तीचे आहे. तिथून पुढे ते ऑप्शन म्हणून आहे जर्मन सोबत.
घटनादुरूस्ती लागेल हे मान्यच
घटनादुरुस्ती आणि ती पण वटहुकुम काढून?
माझ्या माहितीप्रमाणे हा सगळा वाद इयत्ता ६ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात आहे. इयत्ता ९ ते १२ काय करावे या बद्दल काहीच वाद नाही. माझी माहिती अशी पण आहे कि ९ ते १२ जर्मन हा पर्याय आहेच. त्यामुळे सगळ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे असेही नाही. इयत्ता ६ ते ८ च्या धोरणात जर्मन शिकवणे बसत नाही. इयत्ता ९ ते १२ तुम्ही जर्मन घेऊच शकता. त्यामुळे मुलांची प्रगती खुंटते आहे किंवा त्यांना पर्याय उपलब्ध होत नाहीत असे म्हणणे कितपत योग्य आहे?
मुलांची प्रगती परदेशी भाषा शिकल्याने होते असा काहीसा सूर प्रतिसादात मला जाणवला. मी इंग्रजी सोडून आजपर्यंत कोणतीही परदेशी भाषा शिकलो नाही. इथे बरेच लोक असे असतील. अजूनही माझ्या शाळा, कॉलेज मधील कितीतरी मुले परदेशी भाषा शिकत नाहीत. कुणाच्या प्रगती मध्ये परदेशी भाषा न आल्याने काही खीळ बसल्याचे ऐकिवात नाही. तुमच्या ऐकण्यात तसे असेल तर सांगा.
कॉंग्रेस थोड्या वेळासाठी बाजूला ठेवू. हे सरकारने स्वतः केले आहे असेही नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे उच्च न्यायालयामध्ये संस्कृतच्या शिक्षकांनी ही तक्रार केली होती. तसेच हा करार renew करायला सरकार समोर आला म्हणून या सगळ्या गोष्टी पुढे आल्या. त्यामुळे घटना/कायदे पुढे करून सरकार बोलत आहे म्हणजे काहीतरी चालढकल पणा करत आहे असे मी तरी म्हणणार नाही.
जी गोष्ट फुकट उपलब्ध होते ती पैसे देऊन का शिकायची असे तुम्ही म्हणताय. बरोबर आहे. पण ज्यांना शिकायचे आहे ते इयत्ता ९ ते १२ मध्ये शिकू शकतात
अगोदर भारताची राष्ट्रभाषा
अगोदर भारताची राष्ट्रभाषा हिंदी करा नि ती हिंदी, सेमी हिंदी पट्ट्यात कंपल्सरी करा. प्रत्येक मातृभाषा कंपल्सरी करा. ग्रॅज्यूएशन होईपर्यंत ईंग्रजी हा एकच विषय इंग्रजीत असला पाहिजे (म्हणजे इतर सारे विषय हिंदीत किंवा स्थानिक भाषेत हवेत). केंद्रीय आणि राज्याच्या शाळांचा पाठ्यक्रम आणि भाषा वेगळ्या नकोत.
--->"ईंग्रजीमुळे" वर्गात दहावीनंतर, डिप्लोमाला ४०% ड्रॉपाऔट रेट पाहिलेला मी.
----------------------------------------------------
ईथे एन आर आय लोकांचा फार भरणा दिसतोय. म्हणून संस्कृत आणि जर्मनची तुलना होतेय. मी कामानिमित्त फ्रेंच, स्पॅनिश, भाषा ईंडोनेशिया, बांगला इ वापरून राहिलो आहे. या, असल्या भाषा पाठ्यक्रमात शिकायची काहीच गरज नाही.
-----------------------------------------------
देशात, जगात अनेक खूप चांगल्या रोजगाराच्या संधी परकीय भाषांच्या ज्ञानावर निर्भर आहेत. पण हे स्पेशलायझेशन आहे. तेच करीयर डोळ्यासमोर असेल तिथेच असे कोर्सेस असावेत. संस्कृत सुद्धा फार काही वेगळी नाही पण तिचे प्राधान्य कधीही सार्या विदेशी भाषांअगोदर पण इंग्रजीच्या मागे असावे. इंडीयन मासेस साठी इंग्रजी ही एकच परदेशी भाषा हवी. पण कोणत्याही शाखेत पदवीधर देखिल हिंदीत वा मातृभाषेत होता यावे.
विदेशी भाषांचे महत्त्वच मोजायचे झाले तर फ्रेंच, स्पॅनिश, ईटॅलियन, चायनिज, जापनिज, कोरीयन, रशियन या जर्मनपेक्षा जास्त कामाच्या आहेत.
--------
उर्दू आजही प्रत्यक्ष आणि व्यापक प्रमाणात वापरली जाते. तिचे महत्त्व संस्कृतपेक्षा जास्त असायला हवे. संस्कृतचे देखिल बेसिक्स प्रत्येक भारतीय भाषेचे शुद्ध संस्करण जाणून घेण्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. लिहायला, बोलायला नि (ऐकलेली) कळायला न आले तरी संस्कृतचे फंडे शुद्ध स्वरुपात भारतीय भाषा जाणून घेण्यासाठी खूपच मदतीचे आहेत. म्हणून बेसिक संस्कृत कंपल्सरी केली तरी अनावश्यक मुद्दे काढून कांगावा करू नये.
--------
थोडक्यात मातृभाषा आणि हिंदी देशभर कंपल्सरी असाव्यात. इंग्रजी तृतीय भाषा असावी पण किती विषय इंग्रजीत शिकायचे हे शेवटपर्यंत ऐच्छिक असावे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
ढेरेशास्त्र्यांशी सहमत. आमची
ढेरेशास्त्र्यांशी सहमत. आमची प्रथम प्रतिक्रिया जरा टोकाची होती, पण नंतरचे क्लॅरिफिकेशन पाहून बरे वाटले. तदुपरि जर्मनचा उपयोग असला तरी इंग्लिश, स्पॅनिश, मँडारिन यांच्या तुलनेत पोटेन्शिअल कमी आहे ह्यात सौंशय नाही.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
>> (त्याचा दृश्य परिणाम
>> (त्याचा दृश्य परिणाम म्हणून काही परिचित जर्मन शिक्षकांच्या नोकर्या गेल्या. परंतू ते एक असोच)
हे प्रकरण फारतर १५ दिवस ते १ महिन्यापासून चालले आहे. इतक्या लगेच नोकर्या गेल्या हे जरा जास्तच वाटतं आहे. सामान्यत: शाळा/कॉलेजे यावर आवाज उठवतील. आणि तरीही सरकारने सक्ती केली तर नोकरीवरून कमी केले जाईल. इतक्या तडकाफडकी केले जाईल असे वाटत नाही. अर्थात प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती तशी असेल तर त्या शाळा/कॉलेजचाही वायझेडपणा आहे.
जर्मन शिकणे आणि संस्क्रुत शिकणे साधारणतः सारखेच यूसलेस आहे असे माझे मत आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
जर्मन शिकणे आणि संस्क्रुत
एक सुधारणा.
शाळेत जर्मन शिकणे आणि संस्क्रुत शिकणे साधारणतः सारखेच यूसलेस आहे असे माझे मत आहे.
कारण शाळेतल्या फारीन ल्यांग्वेज शिक्षणाचा व्यवहारात किती उपयोग होतो याबद्दल साशंक आहे. तुम्हाला परत ती भाषा शिकावी लागतेच. आमचे शाळेत जर्मन शिकलेले काही दोस्त आहेत. त्यांना जर्मन येते असं म्हणणं जिवावर येतं.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
सहमत
भारतात राहून भारतीय भाषा वापराव्या लागत असतील तर संस्कृत शिकणे तितकेसे यूसलेस नाही. शालेय जर्मन शिकणे नक्कीच यूसलेस आहे.
नोकरीच्या संधी
संस्कृत शिकल्याचा मला झालेला उपयोग - मराठीत भाषांतर करताना (विशेषतः तांत्रिक विषयांमधल्या मजकुराचं भाषांतर करताना).
जर्मनचा उपयोग - ज्या देशाशी आज आपला व्यापारी संबंध आहे अशा देशाची भाषा शिकलेल्यांना भाषांतर आणि इतर क्षेत्रांत नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतात. जर्मन येत असेल, तर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वित्झर्लंड, लिक्टेनश्टाइन, शिवाय हंगेरी, पोलंड, चेक प्रजासत्ताक, स्लोव्हेकिया वगैरे देशांशी सहकार्य असलेल्या उद्योगांत नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतात.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
पटत नाही
शाळेत तीन वर्ष जर्मन शिकल्याने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वित्झर्लंड, लिक्टेनश्टाइन, शिवाय हंगेरी, पोलंड, चेक प्रजासत्ताक, स्लोव्हेकिया वगैरे देशांशी सहकार्य असलेल्या उद्योगांत नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील असे वाटत नाही.
सरसकट विधान
तुमचा प्रतिसाद शाळेच्या एकंदर दर्जाविषयी आणि त्यातल्या शिक्षकांच्या दर्जाविषयी असावा; जर्मनचा किंवा संस्कृतचा त्यात काही विशिष्ट संबंध नसावा असं वाटतं. त्यामुळे शाळेत अमुक विषय शिकावा अथवा शिकू नये, ह्याविषयी त्यात काही भाष्य नसावं असं वाटलं.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
नाही
प्रतिसाद दर्जासंदर्भात नसून शिक्षणाच्या पातळीसंदर्भात आहे. शालेय पातळीवर जे भाषाशिक्षण दिले जाते ते ट्रान्सफरेबल स्किल नसावे असा अंदाज आहे. वरील देशांमध्ये जर्मन शिक्षणाचा फायदा होण्यासाठी संभाषण वा तत्सम उपयोजित (अॅप्लाईड) स्वरुपाचे विशिष्ट शिक्षण आवश्यक आहे. शालेय जर्मन शिकल्यानंतर वरील देशांमध्ये कोणत्या स्वरुपाच्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत याची माहिती मिळाली तर त्यादृष्टीने अधिक प्रतिसाद देता येईल.
+१
हेच म्हणतो. पूर्ण समहत.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
अगदी नेमके. तदुपरि त्या
अगदी नेमके.
तदुपरि त्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी शालेय शिक्षणाचा काही उपयोग होतो का, असल्यास कसा, इ. पहायला आवडेल.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
शालेय समतल
शालेय शिक्षणाची ही पातळी कोणत्याही विषयाबद्दल खरी असते असं म्हणता येईल. शाळेतल्या भौतिकशास्त्राच्या जोरावर कुणाला विशेष भौतिकशास्त्रीय कौशल्याची नोकरी मिळत नाही; तर तो एक पाया असतो. दर्जा बरा असेल, तर शाळेतल्या इंग्रजी/मराठीचा साधा व्यावहारिक उपयोग होईल, पण विशेष भाषाविषयक कौशल्य जिथे लागेल अशी नोकरी त्यामुळे मिळणार नाही.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
तेच तर म्हणतोय
जर्मन भाषेचा विशेष फायदा होतो आहे असे दिसत नाही. कॉम्प्युटर सायन्सची डिग्री मिळवताना आजही बहुतेक विद्यापीठे पास्कल, फोरट्रान किंवा बेसिक लँगवेज शिकवतात. प्रत्यक्ष प्रोग्रॅमिंगमध्ये या भाषा आजकाल कितपत वापरल्या जातात. जावा अगदी ऐन भरात असतानाही तब्बल २००५ - २००६ पर्यंत पुणे विद्यापीठात सी++च शिकवत होते.
एकदा लॉजिकल कनस्ट्रक्ट, सिन्टॅक्स वगैरे गोष्टी समजावून घेतल्या की कोणतीही प्रोग्रॅमिंग भाषा सहज शिकता येते. तदुपरि व्याकरणाचे नियम, लिंग-वचन-प्रयोग वगैरेंच्या संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी संस्कृत वापरली तर काय हरकत आहे. शेवटी ती आपली भाषा आहे. त्या भाषेतले तत्सम व तद्भव शब्द इतर भारतीय भाषांमध्ये भरपूर आहेत.
मराठीचा तसा पोटापाण्यासाठी काय उपयोग राहिलाय? ती पण बंद करुयात का?
वेगळ्या संदर्भात असणारा, पण
वेगळ्या संदर्भात असणारा, पण इथे लागू पडेलसा प्रतिसाद आठवला -
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
???
महाराष्ट्रातल्या/पुण्यातल्या/गेला बाजार आमच्या सदाशिवपेठेतल्या मराठी माध्यमाच्या शाळांत निदान आमच्या काळी तरी जे इंग्रजी शिक्षण घडत असे, ते संभाषण वा तत्सम अॅप्लिकेशन्ससाठी यूसलेस असे, आणि बोली अमेरिकनपासून तर योजने दूर असे. (आता परिस्थिती सुधारली असल्यास कल्पना नाही.) तसले ते व्हर्न्याकुलर माध्यमातले इंग्रजी शिकून आमच्या पिढीतल्या मराठी/पुणेरी/सदाशिवपेठी मंडळींना अमेरिकेत कोणत्या स्वरूपाच्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, ते पाहणे उद्बोधक ठरावे.
माझ्यापाशी विदा वा कोणत्याही प्रकारचे सर्वेक्षण उपलब्ध नाही, परंतु अमेरिकेत पडीक असलेल्या आमच्या (आणि कदाचित पुढच्याही) पिढीतल्या बहुतांश घाटी मंडळींपैकी बहुतांश मंडळी कॉन्व्हेंट वा अन्य प्रकारच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत शिकली असावीत, याबद्दल निदान मी तरी प्रचंड साशंक आहे.
बंद करून टाका ते इंग्रजी भाषेचे शिक्षण! (निदान व्हर्न्याकुलर माध्यमांच्या शाळांतून तरी.)
:)
भारतात व्यावसायिक क्षेत्रातल्या उच्च शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी आहे. त्यामुळे इंग्रजी शिकल्याशिवाय व्यावसायिक शिक्षण घेणे अमेरिका सोडा भारतातही शक्य नाही. तदुपरि (!) अमेरिकेत पडीक असलेल्या बहुतांश घाटी मंडळींना इंग्रजीचा व्यावसायिक शिक्षणासाठी फायदा झाला आहे.
बहुतांश शाळांनी मॅक्सम्युलर
बहुतांश शाळांनी मॅक्सम्युलर सोबत करार केले होते. शिक्षक हे त्या संस्थेकडून दिले जात.
जर्मन तिसरी भाषा नाही असे घोषित होऊन त्याचे पत्रक निघाल्यावर तिसरी भाषा म्हणून ती शाळांना शिकवता येईनाशी झाली. (सरकारी नियमानुसार कोणत्या भाषेला किती तासिका द्यायच्या वगैरे नियम असतात.) त्यामुळे माझ्या माहितीतील किमान दोन शाळांनी मॅक्सम्युलरला सांगून सर्विस बंद करवली आहे व ते परिचित बेकार झाले आहेत.
यात शाळांचा दोष किती
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
ह्म्म्म
ह्म्म्म
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
हो पण
हो पण संस्कृत येणाऱ्या काही परिचितांना नोकऱ्या मिळू शकतील. (तशीही जर्मनची मागणी असेल तर बाहेर साधारण तितक्याच उत्पन्नाचे इतर स्रोत (क्लासेस, प्रायवेट ट्यूशन वगैरे जर्मन परिचितांना) आहेतच.
मुलं जर्मन शिकतील, जर्मन
मुलं जर्मन शिकतील, जर्मन चित्रपट पाहतील, जर्मन वाङमय वाचतील, म्हणजे बिघडतील अशी भीती आहे का?
असं असेल तर सीता रामाच्या डाव्या मांडीवर बसली आहे (संदर्भ - रामरक्षा) वगैरे वर्णनं वाचून नक्की काय संस्कृती जपली जाते? भारतीय पुराणं आणि त्यातली देवादिकांच्या लिबिडोची वर्णनंही काही कमी नाहीत.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
पूर्ण बातमी व त्यानंतरची भवति
पूर्ण बातमी व त्यानंतरची भवति न भवति न वाचताच केलेली कमेंट. टीआरपी खेचायचे टायमिंग चुकले. बेटर लक नेक्स्ट टाईम.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
अदितीला प्रत्यक्ष उत्तर
अदितीला प्रत्यक्ष उत्तर द्यायला स्वतः ईराणीबाईच पाहिजे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
आता मात्र खरेच..
ठ्ठो
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
कैच्याकै
जर्मन भाषा म्हणजे (चांगले चांगले) चित्रपट, वाङ्मय आणि संस्कृत भाषा म्हणजे केवळ लिबिडो असे सरळसरळ बायस्ड गृहीतक ह्यामागे आहे. ज्यांच्यावर टीका करताय त्यांनी संस्कृत म्हणजे छान छान आणि जर्मन म्हणजे घाण घाण (मुले बिघडणार) छाप विधान केले आहे का? समजा केले असले, तरीही हे उलट्या टोकाचे विधान तुम्ही विरोधकांची जी पातळी समजून टीका करत आहात, त्याच पातळीला जाऊन पोचते असे म्हणावे लागेल. असो.
नाही बा. दोन जर्मन चित्रपट
नाही बा. दोन जर्मन चित्रपट (ते आवडले तरी काय झालं) आणि शून्य जर्मन साहित्य वाचून जर्मन संस्कृती किती श्रीमंत किंवा गरीब आहे याबद्दल काही मत बनवावं असं मला वाटत नाही.
जे काही संस्कृत शाळेत लादलं गेलं, रामरक्षेसकट, त्यातलं "वामाङ्कारूढ सीता" एवढंच लक्षात ठेवण्यासारखं वाटलं. (तो माझा डँबिसपणा, हे ही मान्य आहे.)
पण मग जर्मन भाषेला असं का "अस्पृश्य" का ठरवावं, जर्मन भाषा शिकून लोकांचा फायदा होऊ शकतो हे माझ्यासारख्यांना लक्षात येतं ते मंत्रालयाला का समजू नये, अशा प्रश्नांची उत्तरं सापडेनात. लालफीत वगैरे सगळं वाचलं आणि 'नियमात बसत नाही' हे दाखवायचे दात असतात, हे समजण्याइतपत राजकारण मला समजतं. (ती उत्तरं पुढे रामायणातल्या विमानांमुळे मिळाली.)
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
हाहाहा वामांकारुढ सीता आहे
हाहाहा वामांकारुढ सीता आहे खरं.
पण माझा आवडता श्लोक होता -
तरुणौ रुपसंपनौ सुकुमारौ महाबलौ ....
मला वाटतं १७ वा श्लोक आहे तो. (९९% खात्री आहे)
पण मग जर्मन भाषेला असं का
घटनेची पार्श्वभूमी समजून न घेता फक्त एखाददुसरा तुकडा चावत बसायचा आणि वर मारे सम्यकतेच्या गप्पा मारायच्या हा रोचक प्रकार आहे. म्याट्रिक्सातच ट्रॅप्ड व्हायचं ठरवलं तर काय पायजे म्हणा दुसरं.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
जर्मन भाषा शिकून लोकांचा
ह मुद्दा रोचक होऊ शकतो. शाळेत एखादा विषय का शिकवला जातो यामागे नुसता उपयुक्तता हा निकष लावत नसावेत. उपयुक्तता तर रेनेसांस तसेच अमेरिकन आणि फ्रेंच क्रांतिबाबत शालेय इतिहासात शिकवण्याचीही नव्हती. अनेक विषयांची तोंड ओळख एवढाच हेतूही असू शकतो.
बाकी शालेय जर्मनचा, शालेय संस्कृत प्रमाणेच, पुढे किती 'फायदा' होतो याबद्दल साशंक आहे. माझ्यामते काहीच नाही. ऐसीवर मेघनाताई या जर्मन विदूषी आहेत बहुदा. त्या प्रकाश टाकू शकतील.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
उपयुक्तता तर रेनेसांस तसेच
आपापला दृष्टिकोन किंवा उपयोग करून घेण्याचा स्वभाव.
इजिप्तमधल्या कचरा उचलणाऱ्या, झ़बालीनबद्दल, लेखही मला उपयुक्त वाटला. (त्या लेखाचा दुवा याच धाग्यात, खाली दिलेला आहे.) शालेय संस्कृतचा फायदा झाल्याचा प्रतिसादही याच धाग्यावर आहे.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
पण जर्मन भाषेचा फायदा
पण जर्मन भाषेचा फायदा होण्याची शक्यता ही संस्कृत भाषेचा फायदा होण्याच्या शक्यतेपेक्षा नक्कीच जास्त आहे. मला काही एक २-४ जण माहीत आहेत ज्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण जर्मन भाषेत घेतले.
संस्कृत भाषेत असा दृष्य फायदा काय आहे याचे उदाहरण दिल्यास आनंद होईल.
___
फक्त आपली पूर्वापार भाषा म्हणून आंधळी आत्मियता असू नये असे वाटते.
पदव्युत्तर शिक्षण जर्मन
शालेय जर्मनमुळेच (शाळेत आठवी ते दहावी जेव्हढ शिकवतात तेवढ्याच भांडवलावर ) ते पदव्युत्तर शिक्षण जर्मनमध्ये घेऊ शकत असतील तर मी माझे विधान मागे घेतो.
तेच म्हणतोय. व्यावहारिक फायदा हाच हेतू नसातो बहुदा शालेय अभ्यासक्रम ठरवताना. अनेक रँडम गोष्टी शिकिवतात शाळेत. त्यातलीच संस्कृत ही एक. उर्दू देखील चालेल. ऑप्शन दिला असता विद्यार्थ्यांंना तर चांगलं झालं असतं. मेबी. किंवा ५०-५० प्रकार असतो काही ठिकाणी तसही करता आलं असतं.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
ऑप्शन दिला असता
होय हे मान्य आहे.
संस्कृतचा मला झालेला फायदा हा की, काव्य-सुभाषित यांची गोडी लागली. तसा पाहीला तर तो व्यावहारीक फायदा आहेच कारण जीवनात काव्याचे, विरंगुळ्याचे स्थान आहेच.
संस्कृत (शाळेतले-संयुक्त)
संस्कृत (शाळेतले-संयुक्त) शिकण्याचा मला झालेला फायदा म्हणजे कोण काय फोका मारून राहिलेत ते कळू शकतं. (हो, तितपत बरे संस्कृत मी शाळेत शिकलो).
बाय द वे वामाङ्कारूढ सीता यात अश्लील/लिबिडोयुक्त काहीही नाही हे येथे नमूद करू इच्छितो.
डावी मांडी पत्नीची आणि उजवी सुनेची असा कायसा संकेत होता म्हणे. त्यामुळे प्रतीपाने गंगेला विवाहास नकार दिला होता. नंतर ती त्याची सून (शंतनूची बायको) झाली असा महाभारतात उल्लेख आहे म्हणे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
एकदम नेमके. टंकनश्रम
एकदम नेमके. टंकनश्रम वाचवल्याबद्दल अनेक आभार.
अर्थात ज्याच्यावर टीका करायची त्याची माहिती न करून घेता अंदाधुंद फजूल फोका मारणे एवढेच ज्यांना कळते त्यांना त्याचे काय म्हणा.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
५० ५० चांगला ऑप्शन आहे
५० टक्के संस्कृत आणि ५० टक्के उर्दू असा चांगला ऑप्शन आहे. निदान जुने हिंदी पिच्चर कळायला मदत होईल. शिवाय 'ते' लोक उर्दूतील जहाल पत्रके वाटतात असा आरोप झाला की लगेच ते पत्रक स्वतःहून वाचून खात्री करुन घेता येईल.
आमच्या शाळेत हिंदी-संस्कृत
आमच्या शाळेत हिंदी-संस्कृत ५०-५० मार्कांचे होते. निवडीचा पर्याय उपलब्ध असता तर मी नक्कीच संस्कृत सोडून देऊन १०० मार्कांचे हिंदी घेतले असते. उर्दूदेखील शिकायला आवडली असती. पण त्यासाठी अजून एक लिपी शिकणे नको.
बेसिकली ऋ म्हणतोय तसे 'विद्यार्थ्यांना जास्तीजास्त पर्याय उपलब्ध करून द्या. त्यांचीत्यांना निवड करूदे' याच्याशी सहमत आहे.
पर्याय असावेत हे ठीक आहे.
पर्याय असावेत हे ठीक आहे.
पण त्या पर्यायांची काही कॉष्ट असेल ती द्यायला विद्यार्थ्यांचे पालक तयार असतील का? नुसती हिंदी , हिंदी संस्कृत आणि नुसती संस्कृत या तीनांत नुसत्या हिंदीचा पर्याय सर्वात स्वस्त आहे.
पण मी इतर पर्यायांबाबत म्हणतो आहे. तिसरी भाषा म्हणून संस्कृत पण हवी, जर्मन पण हवी, आणखी अर्धमागधी आणि स्पॅनिश, जॅपनीज हवी (पर्याय म्हणून) असे असेल तर त्या त्या शिक्षकांची कॉस्ट उचलावी* लागेल.
*सरकारी शाळा असेल तर सरकारला. खाजगी शाळा असेल तर पालकांना. म्हणून सरकारी शाळेत सरकार म्हणेल की तिसरी भाषा म्हणून फारतर दोन पर्याय ठेवता येतील. खरे तर एकच पर्याय ठेवा. बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचा कल जसा आहे ते पाहून एका भाषेचा शिक्षक ठेवा.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
नै समजले सध्या तिसरी भाषा
नै समजले
सध्या तिसरी भाषा म्हणून २२ (किंवा जो काही आकडा असेल तो) भाषांचे पर्याय आहेत. सर्व शाळांमध्ये त्या सर्व २२ भाषांचे शिक्षक असतात?
जर प्रत्येक शाळा सर्व भाषांचा पर्याय देत नसेल (मात्र जो पाही पर्याय असेल तो याच यादीतील असणे गरजेचे असेल) तर ती यादी २२ वरून ३० वा ३५ झाली तर अचानक कॉस्ट कशी काय इंपॅक्ट होईल?
काही शाळा तिसरी भाषा म्हणून जर्मन देतील, काही संस्कृत काही शाळा एक वर्ग जर्मनचा एक संस्कृतचा एखादा फ्रेंच व मंडरीनचा. तो त्या त्या शाळेचा प्रश्न असेल. पण सध्या शाळा असे पर्यायच देऊ शकणार नाहीत.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
त्या पर्यायांची काही कॉष्ट
त्या पर्यायांची काही कॉष्ट असेल ती द्यायला विद्यार्थ्यांचे पालक तयार असतील का?
कॅपिटालिझम विल वर्क! जर का कॉस्ट द्यायला पालक तयार नसतील तर त्या भाषांच्या वर्गांमध्ये पोरं येणार नाहीत. आणि सिस्टीम कधी ना कधी इक्विलीब्रीयमला येईल.
आणि आता आक्षेप घेतला की लगेच - तुम्हाला शिक्षणातलं काय कळतं ???? शिक्षण कशाशी खातात याची तुम्हाला काही जाण नाही. तुम्ही शिक्षणाबद्दल बोलू नका. किंवा ती ट्रिक चालत नाही असे दिसले की दुसरी - "देता की जाता", किंवा तिसरी (व दुसर्याला खजील करायला बेष्ट ट्रिक) तुमच्या संवेदना बोथट झालेल्या आहेत.
९०% आक्षेपांचा आशय एकच असतो - तुझ्या थेअरी आणि सिम्युलेशन्समधून खाली टेस्टींगमध्ये ये ... अन मग बोल.
पटले नाही
अस्पृश्य कुठं ठरवलंय? जर्मन शिकू नका असा फतवा नाही. ज्यांना जर्मन ही एक भाषा म्हणून शिकायची आहे त्यांना रानडे इन्स्टिट्यूट, मॅक्समुलर वगैरे पर्याय उपलब्ध आहेतच. शासकीय अनुदानातून चालवल्या जाणाऱ्या केंद्रीय विद्यालयांसारख्या शाळांनी जर्मनसारखी भाषा निवडावी हेच आश्चर्यकारक आहे. काँग्रेस सरकारने असा काही करार केला असेल तर त्याला माझा विरोध आहे. (वर असा करार मनुष्यबळ खात्याने केला नसून केंद्रीय विद्यालयाने जास्तीचा शहाणपणा केला आहे असे वाटते.) हे प्रकरण सुरु झाल्यावर अशीही काही व्यवस्था होती हे वाचूनच आश्चर्य वाटले. जर्मनीकडून काही विशेष अनुदान वगैरे मिळत नसेल तर ट्याक्सपेअरच्या पैशातून जर्मन का शिकवायचं? आणी जर्मनच का शिकवायचं? झुलू किंवा रशियन का नाही? याला काही उत्तर नाही. ते पैसे वापरून गणित, विज्ञान वगैरे शिक्षकांची कमतरता भरुन काढता येईल.
मला तरी असे वाटते की भारतात राहणाऱ्यांना सद्य परिस्थितीत जर्मनऐवजी संस्कृत शिकण्याचे फायदे नक्कीच आहेतच. जर्मनभाषकांची भारतातील संख्या वाढली, जर्मनीत भारतीयांना पुरेशा नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या किंवा जर्मनीतून भारतात आऊटसोर्सिंग होऊन त्या स्वरुपाची मनुष्यबळाची गरज निर्माण झाली तर घाऊक प्रमाणावर प्रयत्न करता येतील. सध्या ते निश स्किल आहे. ज्यांना कंड आहे ते स्वतःच्या दमड्या खर्च करुन शिकतीलच. सर्टिफिकेशन स्वरुपाचे कोर्सेस करुन प्राथमिक पातळीवर संभाषण वगैरे करता येईल असे जर्मन शिकणे सोपे आहे.
बहुतांशी सहमत! खाली मी
बहुतांशी सहमत!
खाली मी दिलेल्या एका प्रतिसादातही हेच म्हटले आहे. जर्मन शिकवणे बंद केले जाणार नाही. ती तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाणार नाही इतकेच.
सहमत. अगदी संस्कृताऐवजी
सहमत. अगदी संस्कृताऐवजी उर्दूचा ऑप्शन ठेवला तरी आवडेल. जरा त्या गझला बिझला समजायला मदत हुइल.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
संस्कृताऐवजी उर्दूचा ऑप्शन
त्याऐवजी दोन्ही ठेवले तर श्लोकांतून कोण काय फोका मारतोय हेही कळेल अन कालिदास-जयदेवादि अनेक कवींच्या सुंदर रचना समजतील अन सोबतच त्या गझलाही समजतील. उर्दूऐवजी फारसी अजून योग्य असे वैयक्तिक मत आहे, परंतु जन्तेला उर्दू जास्त परिचित आहे सबब ती ठेवणे जास्त लोकप्रिय ऑप्शन आहे (& राईटलि सो).
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
जगात इंग्रजीबरोबर जर्मन,
निळू दामले यांच्या ब्लॉगवरून.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
जर्मन भाषा म्हणजे (चांगले
वेल्कम टु गोवा, सिंघम!
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
जर्मन-अवांतर
नुकतंच जर्मनीने संपूर्ण शिक्षण, परदेशी विद्यांर्थ्यांनाही, मोफत केल्याची बातमी वाचली होती (इंजिनीअरींगला जायचं असेल(मोफत) तर जर्मन भाषा यावी लागते/शिकावी लागते अशी काहीतरी अट माझ्यावेळी होते असे आठवते).
दोन्ही बातम्या साधारण एकाचवेळी हा एक गमतीदार काँट्रास्ट आहे.
-Nile
Given that languages ( and
Given that languages ( and learning and using languages) are subject to (multi-sided) network effects ... the decision made by Smruti is impractical.
आता जर्मन च्या ऐवजी गुजराती, तामिळ, बंगाली, पंजाबी, कोकणी, तुलु अशा भारतीय व प्रादेशिक भाषांचा विचार झाला असता तरी ते ठीक होते. पण ते ही नाही.
संस्कृत रेग्युलरली बोलणारा, लिहिणारा, वापरणारा एक "क्वांटम मास" असता तरीसुद्धा स्मृति इराणींचा निर्णय ठीक वाटला असता. ज्यामुळे नेटवर्क इफेक्ट्स अॅम्प्लिफाय होऊन शिकणार्यांना फायदे मिळाले असते. पण हा "क्वांटम मास" तयार करायचा ह्या अट्टाहासापायी हा निर्णय झालाय असे दिसते. क्वांटम मास तयार करून त्याचा उपयोग जर फक्त जुने संदर्भ तपासण्यासाठी व जुन्या ग्रंथांचे पुनरावलोकन (संशोधनात) केला जाणार असेल तर एवढ्या स्वीपींग निर्णयाची गरज काय होती ? ज्यांना ते संशोधन करायचेय त्यांना संस्कृत चे अनेक कोर्सेस करायला लावायचे. बस्स.
स्मृति इराणींच्या या निर्णयामुळे संस्कृत चा एक मोठा (सध्या आहे त्यापेक्षा) क्वांटम मास तयार होईल सुद्धा पण ....
---
(गब्बर, तुझी नेटवर्क इफेक्ट ची हाय्फाय बडबड बंद कर. सामान्य माणूस एखादी भाषा शिकताना नेटवर्क इफेक्ट्स चा विचार करून शिकतो की काय ??? त्याला ती भाषा आपली वाटते व आवडते म्हणून शिकतो.)
तशी व्यवस्था होती असे ऐकले आहे
त्रैभाषिक फॉर्म्युल्यानुसार हिंदीभाषिक प्रदेशांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून बंगाली वगैरे शिकवत असत असे ऐकले आहे बॉ. पण बंगाली शिकवण्यापेक्षा संस्कृत शिकवलेले काय वाईट?
+१
भारतीय परिप्रेक्ष्यात एफेमेरल वाटणारा एकीभाव संस्कृतमुळे काही अंशी तरी नक्कीच वाढीला लागू शकतो.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
समजलं नाही
संस्कृतमुळे एकी कशी वाढेल ते समजलं नाही. माझ्या परिसरातले -
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
सरसकटीकरण
अरे बाप रे! किती ते सरसकटीकरण!
माझ्या परिसरातले ही मेख
ही मेख तुम्ही नजरेआड करताय की काय? वैयक्तिक परिघातील निरिक्षण सांगतानाही सरसकटीकरणाचा आरोप!?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
...
माझ्या परिसरातले नाही, तरी माझ्या गोटातले कित्येक अमेरिकन घरी गणपती बसवतात ब्वॉ! (आणि, ते सर्व माझ्या परिसरात राहात नसले, तरी साधारणतः एकाच परिसरात राहतात, हेही खोटे नाही. रादर, ते सर्व एका परिसरात राहतात; मी त्या परिसराबाहेर राहतो. बोले तो, त्या परिसरातील एखादा आपल्या परिसरातील अमेरिकनांबद्दल असे विधान करू शकेलही.)
सरसकटीकरण?
ज्यांची मुलं आता शाळेत जातात असे अनेक (आणि अनेकविध जातींचे) मध्यमवर्गीय पालक माझ्या परिचयातले आहेत. मराठी माध्यमात जसं आता फारसं कुणी आपल्या मुलांना घालत नाही, तसंच संस्कृत शिकण्याबाबत मला आढळतं. म्हणून मी माझ्या आकलनासाठी हा प्रश्न विचारला. वर माझ्या एका प्रतिसादात संस्कृतचा मला झालेला व्यक्तिगत फायदासुद्धा मी सांगितला आहे. तरीही ज्यांना ह्यात छुपे अजेंडे वगैरे पाहायचे आहेत ते त्यासाठी स्वतंत्र आणि सक्षम आहेतच. त्यामुळे अधिक सांगणे न लगे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
उत्सुकता म्हणून एक प्रश्न
तुम्ही परिचयातील प्रत्येकाला जात विचारता का? का ते तुम्हाला आपणहून सांगतात?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
समजलं नाही
भारतात राहून हा प्रश्न विचारण्याचं कारण समजलं नाही. माझ्या अनुभवात लोकांना न विचारताच जाती कळतात. (मला त्या अनेकदा कळत नाहीत. म्हणून माझी चेष्टाही झालेली आहे.) जाती कळणं आणि जातपात पाळणं ह्या माझ्या मते दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. माझ्या परिसरात आडनाव वगैरे न लावणारे काही लोकही आहेत. पण ते अगदीच अल्पसंख्य आहेत. (आणि त्यांना असा खवचटपणाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, आणि तोही आपली जात आयडीतदेखील स्पष्ट सांगणाऱ्याकडून, सहन करावा लागतो) मला वाटतं की हे जातीय वास्तव प्रातिनिधिक आहे. तुमचं वास्तव वेगळं आहे का? असेल, तर ते मला समजून घ्यायला आवडेल.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
छुपा अजेंडा?
तुम्ही असे म्हणण्यात छुपा अजेंडा आहे असे कुठे म्हटले आहे ? (उलट जर्मन काढून संस्कृत लावण्यामागे भाजपचा छुपा अजेंडा आहे असा काही जणांचा दावा आहे ना?) माझा मुद्दा सरसकटीकरणाचा होता. सगळ्या ब्राह्मणेतरांना संस्कृत मेलेली भाषा वाटते आणि त्यांना ती शिकण्यात रस नाही हे विधान आणखी काय आहे? ब्राह्मणेतर म्हणजे एक आख्खा गट असून त्यांनी 'आता आपण संस्कृत शिकायचे नाही' असा ठराव केला आहे, अशा प्रकारचे वाक्य वाटले. संस्कृत शिकणारे ब्राह्मणेतर तुम्ही पाहिलेच नसतील असे वाटत नाही. माझ्या शाळेत तर संस्कृतच्या तुकडीत बरेच ब्राह्मणेतर असायचे, अजूनही असावेत असे वाटते.
ब्राह्मणांबद्दलच्या टिप्पणीबद्दलही असेच. सगळे ब्राह्मण असाच विचार करतात का?
जालावरील तुमचे एकुण लेख आणि प्रतिक्रिया वाचून तुमच्या ओळखीत अगदी इतके अशा प्रकारचेच सँपल (इतके मर्यादित) असेल असे वाटत नाही. म्हणून सरसकटीकरण म्हटले होते.
.
गंमत म्हणून 'मुसलमान कुराणातच सगळे आहे असे मानतात आणि त्यांना नवीन शिकण्यात रस नसतो.' अशा आशयाचा प्रतिसाद आणि त्यावरचे उपप्रतिसाद कल्पून पाहिले.
ब्राह्मणेतरांची
ब्राह्मणेतरांची स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून असणारी चळवळ, तेव्हापासून त्यांचा संस्कृत-ब्राह्मणी संस्कृतिला असणारा विरोध*, संस्कृत भाषा परकी, खरंतर आपल्यावर अन्याय करणाऱ्यांची भाषा वाटते वगैरे इतिहास आणि वर्तमान खरंच माहीत नाही का?
*सध्या, 'एलिझाबेथ एकादशी आणि वारकरी' प्रकरणामुळे सदानंद मोरेंचं नाव फार कूल नाही पण त्यांच्या 'लोकमान्य ते महात्मा'मध्ये या इतिहासाचं बऱ्यापैकी तपशीलात वर्णन आहे.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
हो
चळवळ माहीत आहे आणि तरीही ब्राह्मणेतरांना संस्कृत शिकण्यात रस नाही हे विधान घाऊक वाटते.
महाराष्ट्रातील अख्खा
महाराष्ट्रातील अख्खा ब्राह्मणेतर समाज त्या चळवळीने प्रभावित आहे हीदेखील एक 'रोचक' संकल्पनाच आहे. पश्चिम महाराष्ट्र अन त्यातही पुणे म्हणजे पुरता महाराष्ट्र नव्हे हे कळत नसेल तर मज्याच आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
दोघांचे भांडण निरोप्याला मार?
माझ्या विधानाची चौकट 'माझा परिसर' ही होती. माझ्या परिसरात संस्कृत शिक्षणाला लोकप्रियता नाही हे सत्य आहे. त्या लोकप्रियतेच्या अभावामागे अनेक कारणं दिसतात. त्यातली ब्राह्मणांची कारणं वेगळी जाणवतात, कारण ते मराठी माध्यमाप्रमाणेच संस्कृत शिकण्याला 'लिप सर्व्हिस' देतात, पण 'स्कोप' असलेली एखादी परकीय भाषा आपल्या पाल्याला शिकवण्याकडे त्यांचा कल असतो. ह्याउलट, ब्राह्मणेतरांना संस्कृतला लिप सर्व्हिस देण्यातही रस नसतो. त्यामागची कारणं अगदी जाहीरही मांडली जातात. वानगीदाखल काही खाली देत आहे. आणि पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो - खालचे उद्धृत विचार माझे नाहीत. माझा संस्कृत (किंवा कोणतीही भाषा) शिकायला विरोध नाही. त्यामुळे वस्तुस्थिती काय आहे, हे सांगणारा निरोप्या उगीचच बदडला जातो आहे का, त्याचा विचार करावा ही नम्र विनंती. माझ्याकडून लेखनसीमा.
जाता जाता : 'संस्कृतमुळे एकी कशी वाढेल ते समजलं नाही' ह्या माझ्या मूळ प्रश्नाविषयी ह्या धाग्यावर (एवढ्या प्रतिसादांनंतरही) रोचक किंवा उद्बोधक काही सापडलं नाही. आता मी शोध सोडून दिला आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
:)
मीडीयाला श्या दिलेल्या दिस्तात ब्वॉ बर्याचदा
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
चालूद्या. पालथ्या घड्यावर
चालूद्या. पालथ्या घड्यावर पाणी ओतण्यात रस नाही.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
अग्रलेखाची लायकी दोन
अग्रलेखाची लायकी दोन ओळींपलिकडे वाचायची नाही. काय गोमूत्र, काय काय... किती सिनिकल!
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
भाषा शिकणे ..
मुदलात संस्कृत विरुद्ध जर्मन असा वाद निर्माणच का व्हावा, ते समजले नाही. कारण संस्कृत जशी 'आपली' तसे जर्मनही 'आपले'च, नव्हे काय?
असो. आम्ही दोन्ही शिकलो.
शाळेत संस्कृत होते. अगदी ९५% मार्कदेखिल मिळवले. पण स्वतःची अशी चार वाक्ये धड लिहिता येत नव्हती (आता, इतक्या वर्षांनंतर तर प्रश्नच नाही!). कारण नुसत्या घोकंपट्टीवर १ भरघोस मार्क मिळत. आणि शाळेत मार्कार्थी असतात, विद्यार्थी नव्हेत!
जर्मन शिकलो तो मोक्षमुल्लरसारख्या संस्थेतून. कंपनीच्या खर्चाने. कारण स्वित्झर्लंडमधील जर्मनभाषिक विभागात प्रोजेक्टवर जायचे होते. तेथे गेल्यावर - एखादा पुणेरी मराठी शिकलेला युरोपीय, मालवणात गेल्यावर जसे होईल - तशी अवस्था झाली! पण निदान पाट्या वाचता येत होत्या आणि त्यांनी बोललेले पूर्णपणे समजत नसले तरी आम्ही बोललेले ते समजून घेऊ शकत होते.
माझ्या मते, शाळेत दोनपेक्षा जास्त भाषांची कोशिंबीर मुलांच्या डोक्यात करू नये. पुढे, जशी गरज २ भासेल तशी एखादी भाषा ते शिकतीलच.
१ यावरून एक चपखल चारोळी आठवली -
संस्कृतच्या मास्तरांना फक्त एकतीस दात
अक्क्लदाढ नाही, तरी अमरकोश पाठ!
(रचना वसंत बापट (चुभुद्याघ्या))
२ निव्वळ हौस म्हणून, साहित्य वाचण्यासाठी, तांत्रिक परिभाषा जाणण्यासाठी, पर्यटक म्हणून इत्यादी इत्यादि
:(
जमिन अधिग्रहण कायद्यात घातक बदल?
एकेकाळी नव्हे तर फक्त वर्षभरापूर्वी भाजपाने या विधेयकाला केवळ पाठिंबाच दिला नव्हता, तर कंस्ट्रक्टिव्ह विरोधकांची भुमिका निभावत विधेयकात अतिशय स्तुत्य बदल सुचवून तत्कालीन सरकारकडून ते बदल स्वीकारले गेले होते.
त्याच भाजपाने मुंडेंच्या निधनानंतर गडकरींकडे ते खाते जाताच घुमजाव करावे याचे आश्चर्य वाटले नाही मात्र खेद जरूर वाटला
आता सर्व लक्ष प्रत्यक्ष संसदेत हे बदल येतात का याकडे आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
ही बातमी वाचली. त्यात इतर
ही बातमी वाचली. त्यात इतर अनेक मुद्दे आहेत ज्यांवर चर्चा होऊ शकते.
पण मोदींच्या अर्थशास्त्रीय अॅडव्हायजरी मंडळींमधे बिबेक देबरॉय आहेत हे वाचून खूप बरे वाटले. प्लॅनिंग कमिशन बरखास्त करायचा निर्णय हा बिबेक देबरॉय यांच्या सुद्धा प्रभावामुळे झाला हे स्वागतार्ह.
अवांतर
हा बिबेक देबरॉय त्याच्या अर्थशास्त्रातील कामाशिवाय अथपासून इतिपर्यंत महाभारताचे मुळापासून अन-अब्रिज्ड भाषांतर करतोय इंग्लिशमध्ये. लय डॉन आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
बाय द वे ... गुरुचरण दास
बाय द वे ... गुरुचरण दास यांनी सुद्धा The Difficulty of Being Good: On the Subtle Art of Dharma हे पुस्तक लिहिले आहे. महाभारतावरच. २०१० मधेच. गुरुचरण दास हे सुद्धा चांगल्यापैकी क्लासिकल लिबरल / लिबर्टेरियन ट्रॅडिशन चे आहेत. २०११ मधे झालेल्या माँट पॅलेरिन सोसायटीच्या अधिवेशनात त्यांचे भाषण झाले होते. क्लासिकल लिबरल हा मूळ प्रकार व या अमेरिकन प्रोग्रेसिव्ह्ज नी त्यातला लिबरल हा शब्द उचलला व त्यात स्वतःची इक्वॅलिटेरियन आयडिऑलॉजी (मुख्य्त्वे संपत्तेचे जबरदस्तीने केलेले विकेंद्रीकरण) घुसडली व "मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग, प्रोग्रेस्सिव्ह, लिबरलिझम" तयार केला की जो विकायला खूप सोप्पा सोप्पा असतो. आम्हाला सत्ता द्या ... आमी तुमाला ह्यांव देऊ अन त्यांव देऊ. In order to distinguish this equalitarian non-sense from liberalism (in its originial sense) .... the term libertarianism was introduced. असो.
रोचक! त्यांचे अजूनेक पुस्तक
रोचक!
त्यांचे अजूनेक पुस्तक की लेख, कायतरी वाचल्याचे आठवते आहे. पाहिले पाहिजे हे पुस्तकही.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
पुराणातली वानगी
Indian Council of Historical Research (ICHR) चे नवे प्रमुख सुदर्शन राव ह्यांची माहितीपूर्ण वक्तव्ये.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
युरोपचं इंडस्ट्रीहाऊस,
युरोपचं इंडस्ट्रीहाऊस, मेकॅनिकल अभियांत्रिकीत आघाडीला असणारा जर्मनी, त्यांची भाषा... आता झेपलं.
संस्कृतिरक्षणच, फक्त निराळ्या आघाडीवर.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
मफलरमॅन
दिल्ली निवडणुकांच्या निमित्ताने जनतेचे मनोरंजन करण्यास नवे पक्ष आघाडीवर.
हा पहा आला मफलरमॅन
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मफलरम्यानची कन्सेप्टच भन्नाट
मफलरम्यानची कन्सेप्टच भन्नाट आहे. त्याचे कॉमिक करण्याचे फुल्ल पोटेन्शिअल आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
M5
दिल्लीत नुकत्याच पार पडलेल्या 'वर्ल्ड हिंदू काँग्रेस' मध्ये वाटण्यात आलेल्या M5 पत्रकासंबंधी ही बातमी वाचनात आली. नव्या बाटलीत जुनीच दारू दिसतेय एकूण.
पण हा सगळा द्वेषपूर्ण प्रचार होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर चाललाय ते सूचक.
इथे ते पत्रक बघायला मिळेल.
Tales of the Trash
This comment has been moved here.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
फर्ग्युसन
This comment has been moved here.
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
पाने