महाराष्ट्र - विश्वासदर्शक ठराव
You are here
स्वगृह » महाराष्ट्र - विश्वासदर्शक ठराव
महाराष्ट्र - विश्वासदर्शक ठराव
प्रेषक, धर्मराजमुटके, Wed, 12/11/2014 - 18:07
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारनं विधानसभेत ‘आवाजी शक्ती’ दाखवून देत ‘विश्वास’ जिंकण्याची किमया साधली आहे. मात्र शिवसेना आणि कॉंग्रेसने हा प्रकार नियमबाह्य असल्याचे म्हटले असून शिवसेनेने मतदान पुन्हा घ्यावे तर काँग्रेसने अल्पमतातलं हे सरकार घटनाविरोधी असून या सरकारच्या बरखास्तीच्या मागणीसाठी राज्यपालांकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे असे विविध बातम्या वाचून कळते.
१. आवाजी मतदान काय आहे ?
२. मतविभागणी कशी मोजतात ?
३. तसेच लोकसत्ताच्या एका बातमीनुसार हा मुद्दा तांत्रिक आहे की नैतिक एवढाच मुद्दा आहे त्यात कायदेप्रक्रियेचा संबंध येत नाही असे म्ह्टले आहे.
४. काही आमदारांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जय विदर्भ म्हणून घोषणा दिल्या त्या योग्य वाटतात काय ?
यावर जाणकारांकडून प्रतिक्रिया आणि माहिती अपेक्षित आहेत.
यानिमित्ताने भाजपा-रा.कॉ. आणि शिवसेना-काँग्रेस असे दोन वेगवेगळे गट एकत्र आल्याने महाराष्ट्राच्या जनतेत संभ्रम आणि संताप निर्माण झाला आहे असे विविध वृत्तपत्रांतील लेखांखालील प्रतिक्रिया वाचल्यावर जाणवले.
पहिले तीन प्रश्न
पहिले तीन प्रश्न मलाही पडलेत. चौथा प्रश्न अनावश्यक वाटला. काही सदस्य विधानभवनात 'जय भवानी' अशीही घोषणा देतात. ती घोषणा योग्य असेल तर 'जय विदर्भ' ला काय प्रॉब्लेम आहे? हवे असल्यास विरोधकांनी 'पराजय विदर्भ' म्हणावे.
चुक लक्षात आणून दिल्याबद्द्ल आभार !
खरे आहे. चौथा प्रश्न अनावश्यक किंबहूना ऑड म्यान आउट वाटतो आहे.
मात्र जय भवानी, जय शिवराय ह्या घोषणा राज्याशी संबंधीत वाटत नाही. मात्र "जय विदर्भ" ची घोषणा महाराष्ट्र राज्याच्या सभागृहात चुकीची आणी राज्यविरोधी वाटते.
अवांतरः 'जय महाराष्ट्र' किंवा 'जय हिंद जय महाराष्ट्र' घोषणेची खुमारी इतर कोणत्याही राज्याच्या नावासमोर 'जय' म्हणून दिलेल्या घोषणेपेक्षा सरसच वाटते. कदाचित सवयीचा भाग असावा.
इतर काही घोषणा - जय ऐसी
इतर काही घोषणा -
जय ऐसी अक्षरे
जय आंतरजाल
विक्षिप्त अदितीचा विजय असो.
जय अवखळवाडी (बु)
.
.
.
---
बाकी काही प्रश्नांची उत्तरं कोणत्यातरी नागरिकशास्त्राच्या अभ्यासक्रमाच्या आठवणीतून -
सगळे सदस्य हजर असताना आवाजी मतदान घेता येतं. त्यात "आवाज कोणाचा" हे महत्त्वाचं असतं.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
तिसरी घोषणा
तिसरी घोषणा 'संस्कृती' भाषेत लिहा की !
उत्तरे
प्रत्येक प्रश्नावर मतमोजणी करणे वेळखाऊ असते त्यामुळे सभापती अनेकदा "होकारार्थी मतांनी हो म्हणा" असे सांगतात मग प्रस्तावाच्या बाजुचे सदस्य "हो!" असा गजर करतात "विरोधातील सदस्यांनी नाही म्हणा" मग ते सदस्य "नाही" असा गजर करतात. सभापतींना ज्या बाजुचा आवाज जास्त वाटेल त्या बाजुकडे बहुमत आहेत असे ऐकवतात (लोकसभेत अनेकदा "आय््ज ह्याव इट" किंवा "नोज हॅव इट" असे ऐकले असेल.) विधानसभांचेह माहिती नाही मात्र लोकसभेत साधारणतः तीनदा हे मत सभापती सांगतात. त्या दरम्यान एकाही सदस्याने मतमोजणी / मतविभाजनाची मागणी केली तर प्रत्यक्ष मोजणी होते.
लोकसभा व राज्यसभेत इलेक्ट्रॉनिक पद्धत आहे. स्क्रीनवर निकाल काही क्षणात झळकतो.
विधानसभांत तशी सोय नसल्यास प्रत्यक्ष कागदी मतदान केले जाऊ शकते किंवा सभागृह राजी असेल तर हात वर करूनही काही वेळा मतदान केले जाते.
नाही कळले
सदर घोषणा सभापतींनी दिलेल्या आदेशानुसार कामकाजातून काढून टाकल्या आहेत. तेव्हा अधिकृतरित्या अशा घोषणा सभागृहात देणे सभापतींनी गैर ठरवले आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
आव्वाज कुणाचा
एवढी वर्षे 'आव्वाज कुणाचा' अशी प्रॅक्टिस करुनही शिवसेनेचा आवाज कमी पडला हे वाचून आश्चर्य वाटले. आवाजी मतदान वगैरे भोंगळ प्रक्रिया कशासाठी ठेवल्यात बुवा? काही तास वाचावेत म्हणून आवाजी मतदान घ्यायचे आणि मग नंतर आठवडाभर आवाजी मतदान का घेतले म्हणून वेळ घालवायचा.
इलेक्ट्रॉनिक पद्धत
प्रॅक्टीस
"आवाजी मतदानाने ठराव पास झाला", अशा बातम्या पूर्वी बरेचदा वाचल्या आहेत.
आत्ता कांगावासुद्धा असेल. येत्या काही वर्षांत सगळ्या विधानसभा, पाचही विधानपरिषदांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धत येईल अशी आशा आहे; ती आली की आवाजी मतदान कालबाह्यच होईल.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
व्यवहार्यता
जर सभागृहाचे कामकाज पाहिलेत तर दिवसात अनेकदा अनेक गोष्टींसाठी सभागृहाचे मत सभापतींना विचारात घेणे बंधनकारक असते. अगदी एखाद्या सदस्याला रजा देण्यापासून ते अविश्वास ठरावापर्यंत. प्रत्येकवेळी इतका विरोध असतोच असे नाही. कित्येकदा विधेयकाला एकमताने पाठिंबा असतो तुरळक ६-८ सदस्य विरोध करतात. मतदान अगदी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेतले तरी सगळी प्रोसेस आटपायला १०-१५ मिनिटे जातात. पूर्वी (आताही विधानसभांमध्ये) कागदी मतदान असे तेव्हा तर तास-तास जात. अशावेळी किमान एका सदस्याला मतविभाजन हवे असल्याशिवाय प्रत्यक्ष मतदानाची गरज नाही हे सुत्र मला व्यवहार्य वाटते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हो मान्य आहे
प्रत्येक विषयात मतविभाजन हवेच असा मुद्दा नाही. वेळ वाचवण्यासाठी मतविभाजन करायचे नाही आणि नंतर मतविभाजन केले नाही म्हणून वेळ घालवला जाणार आहे याचा प्राथमिक अंदाज अध्यक्षांना हवाच. इतपत तारतम्य नसेल तर त्या पदाची आवश्यकताच काय आहे.
खरे आहे पण या घटनेबद्दल मी
खरे आहे पण या घटनेबद्दल मी बोलतच नाहिये मी फक्त इन जनरल प्रोसेस सांगतोय
आता ती प्रोसेस राबवणार्यांनी त्याचा भला-बुरा वापर करून जो काही रिझल्ट दिलाय तो किती नैतिक आहे, किती योग्य आहे किती अयोग्य आहे वगैरे राजकीय खेळ्या झाल्या
बेसिकली हे खेळाचे नियम आहेत. कोणती टिम त्याचा कसा वापर करून घेते त्यावरही काही वेळा खेळाचा निकाल पालटू शकतो. प्रत्येक पक्षच अशा नियमांचा आसरा घेऊन प्रतिस्पर्ध्याला खिंडीत पकडतात.
विश्वासदर्शक प्रस्तावाला हे करणे योग्य होते का? नैतिक होते का? यावर पुन्हा प्रत्येकाची मते असतीलच. नी ती त्यांच्या दृष्टीकोनातून योग्य ठरावित.
माझे मतः राजकारण हा गेम ऑफ पर्सेप्शन -अर्थात प्रतिमांचा खेळ - आहे. हे लक्षात घेऊनच भाजपाने राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतला असे चित्र उभे राहु नये म्हणून ज्या प्रकारच्या संसदीय राजकारणाला "काँग्रेसी" राजकारण म्हटले जाते त्याचा आधार घेतला. यामुळे लोकमानसात भाजपाची प्रतिमा उजळली की डागाळली हे आत्मपरिक्षण त्यांनीच करायचे आहे. माझ्या मते किमान महाराष्ट्रात भाजपाला अपेक्षित लाभ सोडा उलट त्यांना या खेळीचा तोटाच अधिक होणार आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
आवाज कधी?
ह्या प्रस्तावावेळी नक्की काय झाले? राष्ट्रवादीचे लोक 'हो'च्या वेळी ओरडत होते की 'नाही'च्या वेळी ओरडत होते की गप्पच होते? प्रक्षेपणात दिसत असेलच की काहीतरी.
पण २०१४ मध्येही असला प्रकार वापरावा लागतो हे काहीतरीच आहे.
याबद्दल पटकन माहिती मिळाली
याबद्दल पटकन माहिती मिळाली नाही.
लोकसत्तेतील या बातमीत थोडा घटनाक्रम दिला आहे. तिथले उद्धृतः
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
नोज हॅव इट?
नोज हॅव इट? (म्हणजे वास घेऊन कळते की शिवसेनेचा कोणता आणि भाजपाचा कोणता?)
बरोब्बर! आंबुस वास आला तर
बरोब्बर! आंबुस वास आला तर शिवसेनेचा आणि धुपाचा वास आला तर भाजपचा असं ढोबळपणे म्हणता येईल.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
आंबूस नाही हो !
आंबूस नाही हो जळाल्याचा वास आला की शिवसेनेचा
समजा एखादा आमदार/खासदार मुका
समजा एखादा आमदार/खासदार मुका असेल तर तो आवाजी मतदानात कसा भाग घेऊ शकेल?
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
टाळी वाजवू शकतो काय?
टाळी किंवा बेंच वाजवू शकतो काय?
मुक्या खासदाराला कोण तिकीट देईल ?
मुक्या माणसाला कधी निवडणुकीचे तिकीट मिळाल्याचे ऐकीवात नाही. आणी मिळाल्यास तो निवडुन येईल का?
आणि चुकूनमाकून आल्यास त्याला
आणि चुकूनमाकून आल्यास त्याला "निर्वाचित" म्हणता येईल का?
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
जाणकारांकरता प्रश्न
जाणकारांकरता प्रश्न : हे जे सरकार आता कार्यरत होणार आहे त्याच्यामधे आणि पुलोद सरकार जे १९७७-७८ सालाच्या सुमारास येऊन गेलं त्यात काही साम्य आहे का ? शरद पवार ही व्यक्ती कॉमन आहे हे मला ठाऊक आहे. परंतु राजकीय समीकरणं जमवून अल्पमतातलं बिगर काँग्रेसी सरकार आणणं या दृष्टीने या दोन घटनांमधे काय साम्य/फरक असावा ?
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
पवार हे बिगर काँग्रेसी
पवार हे बिगर काँग्रेसी समजायचे का?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
भाजपला माज चढला आहे
बिहारमधे जेडीयूशी नाते तोडणे समजले जाऊ शकत होते. नरेंद्र म्हटले कि नितिश शिव शिव म्हणायचे म्हणून ते समजून घेता आले.
पण ज्या प्रकारे भाजपने हरियाणात मित्रपक्षाशी युती तोडली त्यात त्या पक्षाची काहीही चूक नव्हती. आता भाजप अकाली दलाशी पंजाबमधे युती तोडायची भाषा करत आहे. या अकाली दलाने (हरीयाणा वजा जाता) भाजपची शिवसेनेपेक्षा जास्त साथ इतिहासात दिली आहे.
महाराष्ट्रात तर हद्दच झाली आहे. जागावाटपाचे जे भाजपचे शिवसेनेला मूळ प्रोपोजल होते त्या तुलनेत भाजपला खूप जास्त जागा प्रत्यक्षात मिळाल्या आहेत. आता निवडणूकीनंतर दोहोंची युती पुन्हा अपेक्षित आहे. शिवाय शिवसेनेच्या अशा कोणत्या अटी आहेत ज्या यांना मान्य नाहीत? किमान अटी ऐकून घ्याव्यात, अटीच सांगू शकणार नाहीत असे शिवसेनेला बजावणे मूर्खपणाचे आहे. शेवटी तो एक वेगळा पक्ष आहे. बरे, त्यांच्या आणि शिवसेनेच्या राजकीय तत्त्वज्ञानात फरक आला आहे असे तरी सांगा. ते ही नाही. त्यांना म्हणे पवारांचा बिनशर्त पाठिंबा मिळाला आहे. पण त्यात "पाच वर्षे" हा शब्द नाही. एकतर लोकांनी पवार नको म्हणून मतदान केले आहे. दुसरीकडे सीबीआय वैगेरे पवारांच्या माजी मंत्र्याच्या मागे लागेल तेव्हा ते नक्कीच अटी घालू लागतील. गंमत म्हणजे शिवसेनेचा, प्रॉपर त्यांच्या रोलवर असलेला मंत्री केंद्रात आहे. तिथे शिवसेनेचे १८ खासदार सत्ताधारी पक्षात आहेत. मंत्रिमंडळच्या विस्तारात अजून एक शिवसेनेचा, आजी का माजी ते कळेना, हिरो, कॅबिनेट मंत्री बनवला आहे. अरे काय चेष्टा लावलीय का? आनंद मॅग्नसच्या गेममधे पण इतके पीन्स काउंटर पीन्स नसतात!!! तुम्ही केंद्रातले सत्ताधारी पक्ष आहात, मग तुम्ही महाराष्ट्रातल्या तुमच्या कालपर्यंतच्या मित्रावर का फुगून बसले आहात ते नको का कळायला? बाकी शिवसेनेचे वर्तन बेजबाबदार असण्यात काही नवल नाही आणि त्यांना काही विचारण्यात काही तथ्य नाही.
केंद्रात गिरिराज सिंग- ज्या माणसाकडे काळे पैसे सापडले; कोणी निहालचंद - ज्यावर राजस्थानात बलात्काराचा आरोप आहे; नड्डा - ज्यांनी एम्सच्या म्हणे सज्जन व्हिजिलन्स अधिकार्याला हटवले; कोणी चौधरी - ज्याने यूपीत मोठे लोन बुडवले (सध्याला सारे आरोप) असे बरेच मंत्री आहेत. इतर अनेक मंत्र्यांवरील केसेस राजकीय मानल्यातरी गोरखपूर मधील भगवे गुंडाराज संपूर्ण उत्तर भारतात प्रसिद्ध आहे.
लोकांच्या अपेक्षा फार आहेत नि थोडं काही व्हायचा अवकाश लोक हतबल फिल करतील. सुनामी सुद्धा ओसरतो हे मोदींनी लक्षात ठेवायला पाहिजे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.