जेन झीने इन्स्टाग्रामचा वापर आंदोलनाचे साधन म्हणून कसा केला?
जेन झीने इन्स्टाग्रामचा वापर आंदोलनाचे साधन म्हणून कसा केला?
लेखक : कौस्तुभ नाईक

अलीकडेच दिल्लीच्या जंतर-मंतर भागात (आणि भारतातल्या काही अन्य भागांतही) झालेल्या CJP आंदोलनादरम्यान लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. गर्दीचे प्रमाण आणि स्वरूप पाहून प्रस्थापित राजकीय निरीक्षकांना या गर्दीबद्दल नेमके भाष्य करणे सुरुवातीला कठीण गेले. आंदोलकांच्या हातात कोणत्याही राजकीय पक्षाचे झेंडे नव्हते, त्यांच्या घोषणा नवीन होत्या आणि बहुतांश लोक तरुण होते. हे आंदोलन 'जेन झी'चे म्हणजेच आजच्या तरुण पिढीचे आहे, यावर सर्वांचे एकमत झाले. या नव्या पिढीने रस्त्यावर उतरून देशातल्या राजकारणाबद्दलचे वातावरण जणू बदलून टाकले. एका नव्या मितीतून भारतातल्या राजकारणाकडे पाहायची आवश्यकता जणू ह्या आंदोलनाने अधोरेखित केली.
या आंदोलनाची मुख्य ताकद इन्स्टाग्रामवरून निर्माण झाली असं दिसतं. आपण सर्व जण जेन झीबद्दल जाणतो. ("जेन झी" हा शब्द आपण जरा जास्तच वापरतोय का? हा एक वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे!) ते आपल्या घरात, ऑफिसमध्ये, वर्गात आणि सर्वत्र आहेत. पण आपल्यापैकी अनेकांना वाटते की त्यांच्याशी सहज संवाद साधणे सोपे नाही. मी एका प्राध्यापकाला म्हणालो होतो की, जे तरुण विद्यार्थी वर्गात एक अक्षर न बोलता, शांत बसलेले दिसतात, त्यांच्या पिढीने कठोर शासकीय यंत्रणा राबवणाऱ्या एका सरकारला झुकवले आहे.
हा बदल समजून घेण्यासाठी, ही नवी पिढी तंत्रज्ञान नेमके कसे वापरते, तंत्रज्ञानाकडे नेमके कसे बघते हे समजून घेणे आवश्यक. माझा स्वतःचा जन्म १९९१चा आहे. मी तंत्रज्ञानातील मोठा बदल जवळून पाहिला आहे. आमच्या पिढीला संथ इंटरनेट (डायल-अप), ब्रॉडबँडची संथ सुरुवात, स्वस्त मोबाईल डेटा आणि नंतरचे डिजिटल युग आठवते. सतत कनेक्टेड नसतानाचे आयुष्य कसे होते, हे या पिढीला चांगले आठवते. संगणक लॅब, सायबर कॅफे आणि नोकिया फोनच्या माध्यमातून आम्ही हे डिजिटल साधन वापरायला शिकलो. आज या सर्व गोष्टी आमच्या स्मरणरंजनाचा भाग आहेत.
पण जंतर-मंतरवर जमा झालेल्या तरुण पिढीसाठी इंटरनेट हे लहानपणापासूनच रोजच्या जीवनाचा भाग होते. ते इंटरनेटने जोडलेल्या जगातच मोठे झाले. कोरोनाच्या काळातील दोन वर्षांच्या टाळेबंदीमुळे त्यांचे सामाजिक जीवन पूर्णपणे मोबाईल आणि संगणकापुरते मर्यादित राहिले. त्यामुळे जेव्हा ते राजकीय आंदोलनासाठी एकत्र येतात, तेव्हा ते आधीच्या पिढ्यांपेक्षा फार वेगळ्या प्रकारे तंत्रज्ञानाला हाताळतात.
भारतीय जनता पक्ष हा प्रसारमाध्यमांवर आणि संवादाच्या साधनांवर नियंत्रण ठेवून आपली प्रतिमा घडवणारा, उजळ करणारा – एका अर्थाने तंत्रज्ञानाचा परिणामकारक वापर करून सत्तेचे राजकारण खेळणारा पक्ष मानला जातो. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी आपल्यावर टीका करणाऱ्यांचे आवाज दाबून ठेवले होते. नुकतेच कोणीतरी म्हटले की, भाजप हा व्हॉट्सॲपवर तयार झालेला पक्ष आहे आणि आता तो इन्स्टाग्रामवर हरला आहे.
हे कसे घडले? याचे उत्तर या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या कामाच्या पद्धतीत दडले आहे. भाजपने ट्विटर, फेसबुक आणि व्हॉट्सॲपवर आपले वर्चस्व निर्माण केले होते, पण त्यांना इन्स्टाग्रामवर तसे यश मिळाले नाही.
२०१२ ते २०१६ दरम्यान भाजपने ट्विटर, फेसबुक आणि व्हॉट्सॲपवर मजबूत डिजिटल यंत्रणा उभी केली. काँग्रेस पक्ष या नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात मागे पडला होता, अशी टीका तेव्हा झाली होती. सत्ताधारी पक्षाने या माध्यमांवर आपले पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित केले.
सुरुवातीला त्यांनी मुख्यतः मजकूर (टेक्स्ट) आणि ओळखीच्या लोकांच्या नेटवर्कचा वापर केला. सत्ताधारी पक्षावर ऑनलाईन टीका करणाऱ्यांवर किंवा विरोधकांना पाठिंबा देणाऱ्यांवर अनेक वर्षे ट्रोल धावून येत असत. या ट्रोलिंगमध्ये वाईट भाषा, वैयक्तिक टीका आणि बदनामी केली जायची. या त्रासाला कंटाळून विचारवंत, पत्रकार आणि विरोधक ऑनलाईन चर्चेपासून दूर गेले किंवा त्यांनी आपले अकाउंट बंद केले. यामुळे इंटरनेटवर फक्त एकाच विचाराचा प्रभाव उरला.
ट्विटर हे मुख्यत्वे ताज्या पोस्ट आणि युजर्सच्या नेटवर्कवर चालायचे. राजकीय पक्ष याचा फायदा घेऊन ठरावीक पंधरा मिनिटांत हजारो अकाउंट्स किंवा बॉट्सकडून (ऑटोमेटेड अकाउंट्स) एकच हॅशटॅग ट्विट करायचे. यामुळे तो विषय ट्रेंडिंगमध्ये यायचा.
एलॉन मस्क यांनी ट्विटर विकत घेतल्यानंतर परिस्थिती अधिक बिघडली. नियमावलीनुसार कंटेंट तपासणाऱ्या टीम काढून टाकल्या गेल्या आणि पैशांच्या बदल्यात 'ब्लू टिक' दिली जाऊ लागली. यामुळे चिथावणी देणाऱ्या आणि खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्या पोस्टला जास्त प्रसिद्धी मिळू लागली.
व्हॉट्सॲप या माध्यमाचे स्वरूपच असे आहे की व्हॉट्सॲपवर ओळखीच्या लोकांकडून आलेले मेसेज सहजासहजी खरे मानले जात असतात. कुठलाही मेसेज एखाद्या ओळखीच्या माणसाने पाठवला असला तर त्याच्या सत्यासत्यतेचा पडताळा न करता तो मेसेज सत्य मानण्याकडे लोकांची प्रवृत्ती असते आणि हे त्या माध्यमाच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांपैकी महत्त्वाचे वैशिष्ट्य. भाजपच्या राजकीय रणनीतिकारांनी याचा फायदा घेऊन थेट करोडो लोकांच्या फोनवर आपले मेसेज पोहोचवले. व्हॉट्सॲपवरील खोट्या माहितीमुळे भारतात हिंसेच्या घटना कशा वाढल्या, यावर 'वायर्ड’ आणि 'स्क्रोल'मध्ये सविस्तर लेख आले आहेत.
फेसबुकची साधारण पद्धत अशी आहे की त्याच्यावरचे युजर्स एकमेकांशी जसा संवाद साधतात, ज्या विषयांवर बोलतात त्या नुसार त्या त्या युजर्सना तसा तसा फीड दिसत राहातो. थोडक्यात तुम्हाला दिसणारा फीड हा, तुम्ही इतरांशी कसे संवाद साधता, इतर जण तुमच्याशी काय नि कसे बोलतात त्यानुसार दिसत राहातो.
त्यामुळे ज्या फेसबुक पानांना कुणीतरी एकछत्री अंमलासारखे चालवते – मग तो एखादा पक्ष असेल, एखादी संस्था असेल, एखादी विचारसरणी असेल – तिथे भावना भडकवणारा मजकूर मोठ्या प्रमाणावर सेंद्रिय पद्धतीने (organic distribution) लोकांपर्यंत पोहोचवणे शक्य झाले. सेंद्रिय या अर्थाने, की हा मजकूर यंत्राने, एआयने वगैरे निर्माण करण्याची गरज नाही. एका पद्धतीने विचार करणाऱ्या हजारोंना एकत्र करायचे आणि त्यांना एकाच प्रकारचा प्रचारकी मजकूर लिहायला लावून तो प्रसारित करायचा. ही संपूर्ण यंत्रणा वरून-खाली आदेश आला की सर्वांनी तो आदेश पाळायचा अशा पद्धतीने कार्यरत होती. पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने एकसंध कथानक तयार करायचे आणि नंतर सैन्यासारख्या समन्वित कार्यकर्त्यांच्या जाळ्याद्वारे ते लाखो लोकांच्या टाइमलाइनवर पोहोचवायचे.
फेसबुकने नव्याने टेक्नॉलॉजीचा प्रसार झालेल्या देशांमधे – ह्यात भारत प्रामुख्याने येतो – झपाट्याने विस्तार केल्यानंतर, फेसबुकच्याच स्वतःच्या ह्या अल्गोरिदमचा अशा ठिकाणी कसा गैरवापर होतो त्यावर आणि एकंदरच स्थानिक भाषांमधील आशयावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे चुकीची माहिती (फेक न्यूज) कोणत्याही अडथळ्याविना पसरायला मोकळीक मिळाली. अशा बनावट माहितीमुळे मोठ्या प्रमाणात हिंसक प्रवृत्ती वाढत जाऊन, त्यातून लोकांना त्यांच्या घरादारातून हाकलून लावण्यापासून आणि प्रसंगी मोठ्या प्रमाणात हत्याकांडे होण्यापर्यंत मजल गेली.
ह्याचेच एक उदाहरण म्हणजे म्यानमारमध्ये लष्कराने बनावट खाती आणि अल्गोरिदमचा वापर करून लोकांना हिंसेला प्रवृत्त करण्याकरता त्यांना एकाच प्रकारच्या संवादामधे, मजकुरामधे गुंतवून मुस्लीमविरोधी, माणसाच्या जीवाची पैशापासरी किंमत करणारा प्रचार मोठ्या प्रमाणावर पसरवला. युनोच्या तपासकर्त्यांनी निष्कर्ष काढला की, या प्रचाराने २०१७ मधील रोहिंग्या नरसंहारात निर्णायक भूमिका बजावली. त्या नरसंहारात हजारो लोक मारले गेले आणि लाखो लोकांना आपली घरे सोडून पलायन करावे लागले.
इन्स्टाग्रामने कमी लांबीच्या व्हिडिओंना केंद्रस्थानी आणल्यानंतर, अनेक वर्षे सत्ताधारी पक्षाच्या डिजिटल वर्चस्वाला आधार देणाऱ्या संपूर्ण रणनीतीला मोठा शह बसला. ट्विटर, फेसबुक आणि व्हॉट्सॲप यांसारखी राजकीय यंत्रणांनी वापरलेली पारंपरिक सोशल मीडिया व्यासपीठे ही मूलतः लिखित मजकुरावर आधारित होती. त्या नेटवर्क्सवर व्हायरल होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर फॉलोअर्स जमवणे, एकाच गटात मोठ्या प्रमाणात लोकांना सामील करून घेणे आणि स्वयंचलित मजकूर मोहिमा राबवणे ही पद्धत होती. त्या सर्व ठिकाणी लोकांपर्यंत पोचण्याची एखाद्या संघटनेची क्षमता ही अशा थेट पगार घेऊन प्रचार करणाऱ्यांच्या संख्याबळावर अवलंबून होती.
परंतु जंतरमंतर आंदोलनामागे असलेली तरुण पिढी ट्विटर किंवा फेसबुकवर फारशी सक्रियच नव्हती. त्यांच्या दृष्टीने ती व्यासपीठे जुन्या पिढ्यांचे, अंकल-आंटी लोकांचे अड्डे बनली आहेत. त्याऐवजी त्यांनी इन्स्टाग्रामवर आपले संघटन केले, जिथे एखाद्या पोस्टची पोहोच ही फॉलोअर्सवर नव्हे तर छोट्या छोट्या व्हिडिओमधल्या सुरुवातीच्या काही सेकंदांत निर्माण होणाऱ्या दृश्य आकर्षणावर (visual hookवर) आणि प्रेक्षकांना व्हिडिओ किती वेळ पाहावासा वाटतो (retention) यावर अवलंबून असते. त्यामुळे ट्विटर, फेसबुक आणि व्हॉट्सॲपवरची राजकीय प्रचारयंत्रणा इथे निष्प्रभ ठरली.
वर उल्लेख केलेल्या मजकूर-केंद्रित व्यासपीठांच्या तुलनेत इन्स्टाग्राम नेमका कसा वेगळा आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. थोडे तांत्रिक भाषेत बोलायचे तर तो ठसठशीत अशा सामाजिक संबंधांपेक्षा गुंतागुंतीच्या मशीन लर्निंग-आधारित शिफारस प्रणालींवर (recommendation systems) चालणाऱ्या 'इंटरेस्ट ग्राफ' (interest graph) या संकल्पनेवर आधारित आहे. अशा व्यासपीठावर लाखो फॉलोअर्स असणे म्हणजे आशय लाखो लोकांपर्यंत पोहोचेल, याची कोणतीही हमी नसते. प्रचंड फॉलोअर्स असलेले अधिकृत खाते एखादा व्हिडिओ प्रकाशित तर करू शकते, पण जर "बघत राहावा असा तो आहे का?" ह्या निकषावर तो अपयशी ठरला तर तो काही हजार दृश्यांवरच थांबू शकतो. उलट, केवळ पन्नास फॉलोअर्स असलेले खातेही अवघ्या अठ्ठेचाळीस तासांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचू शकते, जर त्या व्हिडिओमधे लाखो लोकांना काहीतरी महत्त्वाचे वाटेल, आकर्षित करेल असे काही *सुरुवातीलाच* असेल तर.
इन्स्टावर नवा रील अपलोड झाल्यावर इन्स्टाची शिफारस प्रणाली (recommendation engine) त्यातील ध्वनी, दृश्य फ्रेम्स आणि स्वयंचलित प्रतिलेखन (automated transcripts) यांचे विश्लेषण करून त्या आशयाचे डिजिटल प्रतिनिधित्व (content embeddings) तयार करते. त्यानंतर ज्यांना तो आवडण्याची शक्यता अल्गोरिदमला वाटते अशा लहान गटातील वापरकर्त्यांना हा व्हिडिओ आधी दाखवला जातो,. ही निवड विद्यमान फॉलोअर्सवर आधारित नसते. जर या पहिल्या गटाने व्हिडिओ पूर्ण पाहणे, पुन्हा पाहणे यांसारखे महत्त्वाचे निकष (completion metrics) पूर्ण केले, तरच तो व्हिडिओ टप्प्याटप्प्याने exponentially मोठ्या प्रेक्षकवर्गापर्यंत पोहोचवला जातो.
इन्स्टाग्राम सर्वाधिक महत्त्व देतो ते म्हणजे प्रेक्षकाने व्हिडिओ पूर्ण पाहिला का किंवा लगेच पुन्हा पाहिला का. उदाहरणार्थ, एखाद्या पंधरा सेकंदांच्या व्हिडिओतील झपाट्याने जाणारे कॅप्शन वाचण्यासाठी किंवा पार्श्वभूमीतील एखादा तपशील पाहण्यासाठी जर प्रेक्षकाने तो पुन्हा लावला, तर प्रणाली त्या व्हिडिओला अत्यंत मौल्यवान समजते. याउलट पारंपरिक राजकीय भाषणे किंवा पत्रकार परिषदांमध्ये पहिले दोन सेकंद संपण्यापूर्वीच प्रेक्षक बाहेर पडतात. परिणामी अल्गोरिदम त्यांचा प्रसार कमी करतो.
याशिवाय इन्स्टाग्राम सार्वजनिक लाइक्स किंवा कमेंट्सपेक्षा डायरेक्ट मेसेजेसद्वारे (Direct Messages) होणाऱ्या खाजगी शेअरिंगला अधिक महत्त्व देतो. तरुण वापरकर्ते प्रामुख्याने खासगी गटांमधून संवाद साधत असल्यामुळे, एखादा व्हिडिओ मित्राला पाठवला गेला तर अल्गोरिदमच्या दृष्टीने तो अत्यंत मौल्यवान संकेत (high-value signal) ठरतो. तसेच व्हायरल ध्वनी किंवा गाण्यांवर आधारित ऑडिओ इंडेक्सिंगचा फायदा घेत, लोकप्रिय ऑडिओ वापरल्यास आधीपासून असलेल्या अल्गोरिदमिक गतीचा (algorithmic momentum) लाभ मिळतो.
मात्र, ह्या केवळ तांत्रिक किंवा अल्गोरिदमिक फरकांमुळेच इन्स्टाग्रामवर पारंपरिक राजकीय प्रचारयंत्रणा अपयशी ठरली असे नाही. त्यामागे नव्या-जुन्या पिढ्यांमधली एक खोल सांस्कृतिक दरीदेखील आहे. पारंपरिक राजकीय प्रचार हा अधिकारवाणीने केलेला, सरळसरळ लोकांना एका टोकाच्या भूमिकेत घेऊन जाणारा आणि घोषणांची अखंड पुनरावृत्ती यांवर आधारलेला असतो. याउलट, जेन झीची डिजिटल संस्कृती ही उपरोध (irony), स्वतःवर विनोद करण्याची वृत्ती (self-aware humor), विसंगती (absurdity) आणि त्यांच्या स्वतःच्या स्टाईलच्या व्हिज्युअल एडिटिंग यांवर आधारित आहे.
अलीकडील आंदोलनांदरम्यान निदर्शकांनी अनेकदा विचित्र आणि विनोदी गोष्टी, उपरोधिक फलक आणि पॉप कल्चरमधल्या गोष्टींना उपरोधिक संदर्भ देऊन त्यांचा वापर केला. तणावपूर्ण प्रसंगांनाही त्यांनी व्हिडिओ गेममधील ट्रेंडी ध्वनी, हलक्या-फुलक्या निवेदनांबरोबर किंवा विनोदी व्हॉइसओव्हर्ससह सादर केले. या कलात्मक अभिव्यक्तीपुढे पारंपरिक प्रचारकी कंटेंट निष्प्रभ ठरतो. विशेषतः, स्वतःची खिल्ली उडवणाऱ्या आणि जाणीवपूर्वक विसंगत शैलीत व्यक्त होणाऱ्या या तरुण पिढीसमोर, ह्या तरुण आंदोलकांनाच "धोकादायक राष्ट्रविरोधी शक्ती" म्हणून रंगवण्याचा प्रयत्न हास्यास्पद वाटू लागतो. आदेश-आणि-नियंत्रण (command-and-control) पद्धतीच्या संदेशवहनासाठी उभारलेली केंद्रीकृत पक्षयंत्रणा, तरुण पिढीतल्या स्वतःच्या मर्जीने विचार करू शकणाऱ्या हजारो जणांच्या स्थानिक संस्कृतीशी, त्यांनी निर्माण केलेल्या सुसंगत, सेंद्रिय आणि धारदार दृश्य आशयाशी स्पर्धा करू शकत नाही.
तांत्रिक आणि अल्गोरिदमिक अडथळ्यांव्यतिरिक्त, प्रचारकी स्वरूपाचे इन्स्टा-स्टाईल छोटे छोटे व्हिडिओज मोठ्या प्रमाणावर तयार करण्यामध्ये केंद्रीकरण झालेल्या राजकीय यंत्रणेला आर्थिक आणि कार्यकारी (operational) मर्यादाही आहेत. ट्विटर किंवा फेसबुकवर मजकुराधारित प्रचार करणे अत्यंत स्वस्त आणि सहज प्रसार करता येण्यासारखे असते. ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सॲपवर एकच ऑपरेटर किंवा एखादे स्वयंचलित स्क्रिप्ट काही क्षणांत हजारो मजकूर पोस्ट तयार करू शकते, तयार कथानके कॉपी-पेस्ट करू शकते आणि जवळजवळ शून्य खर्चात कमेंट विभाग भरून टाकू शकते.
याउलट, प्रभावी छोटे व्हिडिओ तयार करण्यासाठी पूर्णपणे वेगळ्या प्रकारच्या संसाधनांची गरज असते. उच्च प्रभाव निर्माण करणारे रील्स तयार करण्यासाठी दर्जेदार व्हिडिओ संपादन, योग्य गती (pacing), प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत गुंतवून ठेवणारे हुक्स (retention hooks), ऑडिओचे अचूक syncing, प्रभावी दृश्यरचना (visual framing) आणि कॅमेऱ्यासमोर विश्वासार्ह वाटणारे निर्माते आवश्यक असतात. केंद्रीकृत "आयटी सेल"मार्फत हेच काम मोठ्या प्रमाणावर करायचे झाल्यास व्हिडिओ संपादक, पटकथालेखक आणि आशयनिर्माते यांची मोठी फौज उभी करावी लागेल. परिणामी, पारंपरिक मजकूर-आणि-ग्राफिक्स-आधारित प्रचारयंत्रणांच्या तुलनेत खर्च अनेक पटींनी वाढेल.
याहून महत्त्वाचे म्हणजे, कॉर्पोरेट शैलीतील वरून-खाली (top-down) तयार केलेले व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर अनेकदा उलट परिणाम करतात. कारण इथला अल्गोरिदम आणि त्याचे वापरकर्ते चकचकीत, महागडी आणि अत्यंत घासूनपुसून तयार केलेली राजकीय सामग्री वापरण्यापेक्षा नैसर्गिकपणा (authenticity), उत्स्फूर्त मांडणी (spontaneous pacing) आणि त्या व्यासपीठाच्या मूळ विनोदी शैलीला (native platform humor) अधिक महत्त्व देतात. त्यामुळे पारंपरिक राजकीय प्रचारयंत्रणा एका कोंडीत सापडली. मोठ्या प्रमाणावर लघु व्हिडिओ तयार करणे हे अत्यंत खर्चिक आणि मनुष्यबळ-केंद्रित होते; आणि त्यांनी जे औपचारिक, पूर्वतयारी केलेले व्हिडिओ तयार केले, ते अल्गोरिदमने तसेच कृत्रिम आशय क्षणार्धात ओळखणाऱ्या प्रेक्षकांनीही मोठ्या प्रमाणावर नाकारले.
याशिवाय, इन्स्टाग्रामसारखी व्यासपीठे समन्वयाने (coordinated) चालवले जाणारे कँपेन्स, मोठ्या प्रमाणात बनवलेला प्रचारकी मजकूर, असले पॅटर्न्स सक्रियपणे शोधून ते लोकांना दाखवण्याचे प्रमाण कमी करतात (throttle). एकाच प्रकारचे अनेक व्हिडिओ अपलोड होण्याचे नमुने स्वयंचलित स्पॅम म्हणून चिन्हांकित केले जातात. उलट, नवे, वैविध्यपूर्ण आणि वेगळे दृश्य आशय या व्यासपीठावर नैसर्गिकरीत्या प्राधान्य मिळवतात. एखाद्या विकेंद्रित (decentralized) चळवळीत प्रत्येक सहभागी रस्त्यावरच्या आपल्या स्वतंत्र अनुभवातून वेगळा व्हिडिओ तयार करत असेल, तर ती पद्धत या प्रणालीच्या आशयवितरणाच्या स्वरूपाशी पूर्णपणे सुसंगत ठरते.
२०१२पासून आजपर्यंतचा प्रवास हा डिजिटल राजकारणातील मूलभूत बदल दर्शवतो. सोशल मीडियाच्या सुरुवातीच्या काळात यश मिळवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात आणि वेगाने नेटवर्कद्वारे आशयाचा प्रसार नियंत्रित करणे महत्त्वाचे होते. या प्रचारकी यंत्रणांना ते साधता आले. परंतु त्यानंतर आलेल्या इन्स्टासारख्या आधुनिक लघु-व्हिडिओ व्यासपीठांवर यशस्वी होण्यासाठी स्थानिक डिजिटल संस्कृतीचे सखोल आकलन, त्यातली सहजसुंदरता आणि कृत्रिम सहमतीपेक्षा (manufactured consensus) खऱ्या सहभागाला (genuine engagement) प्राधान्य देणाऱ्या अल्गोरिदमिक 'इंटरेस्ट इंजिन्स'ची समज आवश्यक आहे. ते ह्या प्रचारकी लोकांना जमलेले नाही.
या अल्गोरिदमिक दरीचे सर्वाधिक ठळक उदाहरण म्हणजे वाढत्या संतापाला उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री उशीरा इन्स्टाग्रामवर प्रसिद्ध केलेला सेल्फी व्हिडिओ. लघु व्हिडिओंच्या जवळजवळ प्रत्येक सौंदर्यशास्त्रीय नियमाचे त्या व्हिडिओने उल्लंघन केले होते. त्यात सुरुवातीलाच लक्ष वेधून घेणारा दृश्य हुक (visual hook) नव्हता, बोलण्याचा वेग महाभयंकर संथ होता आणि समोरील कॅमेऱ्याचा कोनही विचित्र वाटत होता.
तरीसुद्धा त्या रीलने पाहण्याचे सर्व विक्रम मोडले आणि अवघ्या चोवीस तासांत ३० कोटींपेक्षा अधिक views मिळवले. या प्रचंड प्रसारामागे इन्स्टाग्रामची वैशिष्ट्यपूर्ण शेअरिंग पद्धत कारणीभूत होती. लाखो तरुणांनी हा व्हिडिओ खासगी गटांमध्ये आणि डायरेक्ट मेसेजेसद्वारे एकमेकांना पाठवला – त्यातील विचित्र आणि कंटाळवाण्या मांडणीची खिल्ली उडवण्यासाठी, त्यावर उपरोधिक ध्वनी जोडण्यासाठी आणि त्याचे असंख्य प्रतिक्रिया-मीम्स (reaction memes) तयार करण्यासाठी. राजकीय प्रचारयंत्रणेने मात्र केवळ प्रचंड दृश्यसंख्या पाहून त्याला अभूतपूर्व डिजिटल यश समजले. प्रत्यक्षात, अल्गोरिदम हा व्हिडिओ पुढे ढकलत होता कारण गंभीर राजकीय संवादाच्या प्रयत्नाचे रूपांतर जेन झीने एका राष्ट्रीय मीममध्ये करून टाकले होते.
याचा अर्थ असा नाही की इन्स्टाग्राम हे स्वभावतः क्रांतिकारी व्यासपीठ आहे. कॉर्पोरेट किंवा भू-राजकीय हितसंबंध जुळून आले की राजकीय चर्चा दाबून टाकण्याची तयारी (इन्स्टाग्रामची मालक) मेटा कंपनीने वेळोवेळी दाखवून दिली आहे. इस्रायलविरोधी किंवा पॅलेस्टाईनसमर्थक आशयाचा प्रसार कमी केल्याची पुष्कळ उदाहरणे आहेत उदा. कार्यकर्त्यांच्या खात्यांचे स्वयंचलित 'शॅडोबॅनिंग' (shadowbanning) करण्यापासून ते मानवी हक्कांशी संबंधित दस्तऐवज पद्धतशीररीत्या हटवण्यापर्यंत. या सर्व उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते की, या व्यासपीठाची शिफारस प्रणाली (recommendation engine) जितक्या सहजतेने व्हायरल प्रसारासाठी वापरली जाऊ शकते, तितक्याच सहजतेने राज्यसत्तेला अनुकूल सेन्सॉरशिपसाठीही वापरता येऊ शकते.
पुढील काळात राजकीय सत्ताकेंद्रे आणि मेटा कंपनी यांच्यात परस्पर सामंजस्य निर्माण होण्याची शक्यता मोठी आहे. त्यातून विरोधी मतांचा प्रसार कमी करणारे, अधिकृत प्रचाराला चालना देणारे आणि वापरकर्त्यांच्या मेटाकडे असलेल्या अत्यंत सूक्ष्म माहितीचा (granular user metrics) राज्यनियंत्रणासाठी अभूतपूर्व साधन म्हणून वापर करणारे अल्गोरिदम विकसित होऊ शकतात. मात्र काही काळासाठी, लघु व्हिडिओंच्या कार्यपद्धतीबद्दल सत्ताधारी पक्षाच्या अपरिचयामुळे या डिजिटल कवचामध्ये एक छोटीशी फट निर्माण झाली होती. कॉर्पोरेट धोरणे आणि राज्यसत्तेने ती फट पूर्णपणे बुजवण्यापूर्वी, राजकीय प्रचारयंत्रणेच्या अल्गोरिदमिक अपरिपक्वतेमुळे नव्या पिढीला लोकशाहीवादी प्रतिकारासाठी खऱ्या अर्थाने एक स्वतंत्र अवकाश निर्माण करता आला.
—
कौस्तुभ नाईक पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठात डॉक्टरेट करत आहेत.
अनुवाद : राजन बापट
लेखातील शक्यता सत्यात?
पुढील काळात राजकीय सत्ताकेंद्रे आणि मेटा कंपनी यांच्यात परस्पर सामंजस्य निर्माण होण्याची शक्यता मोठी आहे.
मोदींचा व्हिडीओ हटवल्यावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर मार्क झुकरबर्ग यांनी मागितली माफी
माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समितीची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) आणि मेटासह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
लेखातील शक्यता सत्यात उतरत असावी.
लेख आवडला.
या तरुणांच्या आंदोलनामुळे आणि विनोदबुद्धीमुळे आशाही वाटत आहे.