पर्यावरण संवेदनशील इमारती/ शहरे (Environment sensitive buildings/ urban Development) (भाग २) : पाणी
ह्या महिन्यात महाराष्ट्रात सर्वदूर बर्यापैकी पाउस सुरु झाला आहे. ह्यावर्षी तरी दुष्काळी परिस्थितीला तोंड द्याव लागेल असा वाटत नाही पण मागील वर्षान्सारखी परिस्थिती येऊ नये म्हणून पाणी वापराचे योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापन करणे महत्वाचे आहे.
अन्न वस्त्र आणि निवारा ह्या माणसाच्या मुलभूत गरजा आहेत हे आपण नेहमीच मानत आलो आहोत पण ह्या तीन मुलभूत गरजांपेक्षा हि मुलभूत गरज हि पाण्याची आहे. मानवी जीवनात पाण्याचा फक्त पिण्यासाठी एवढीच भूमिका नसून शेती साठी, स्वच्छतेसाठी/ आरोग्यासाठी, वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रक्रियांसाठी ते अगदी मनोरंजनासाठी देखील पाणी गरजेचे आहे. मानवजातीच्या किंवा शहरांच्या विकासात फार प्राचीन काळापासून पाणी हा फार महत्वाचा घटक राहिला आहे. पाण्याची सोय होऊ शकेल अशाच ठिकाणी आपली सर्व प्राचीन शहरे वसली आणि पाण्या अभावी अनेक मोठमोठी शहरे ओस पडली. बऱ्याच संस्कृती ( सिविलायझेशन) पाण्या अभावी नष्ट झाल्या किंवा त्या नष्ट होण्यात पाण्याची कमतरता हा एक महत्वाचा घटक होता. एकूणच पाणी ह्या रेसोर्स बद्दल आपल्यापैकी बहुतेकांना हे माहीतच असेल कि पृथ्वीवर एकूण पाण्याच्या फक्त ३% पाणी हे पिण्यायोग्य ( fresh water) आहे. त्यातील बहुतांश पाणी हिमनगांच्या स्वरुपात आहे आणि खरोखरच पिण्यासाठी उपलब्ध पाणी हे अत्यंत अल्प प्रमाणात आहे. हि सगळी आकडेवारी आपण शाळेत शिकलो आहोत त्यामुळे त्याच्या अधिक खोलात न जाता, उपलब्ध पाण्याबद्दल चर्चा करूयात. पाण्याचे उपलब्ध स्त्रोत हे मुख्यत: २ आहेत भूजल आणि पावसापासून मिळणारे पाणी जे नदी नाले, तलाव इत्यादी स्त्रोतामधून आपण वापरतो. ह्या लेखाचा उद्देश हा पर्यावरण संवेदनशील इमारती/ शहरे असल्यामुळे मुख्यत: शहरी किंवा रहिवासी गरजांसाठी वापरत येणाऱ्या पाण्याबद्दल मी इथे विचार मांडणार आहेत. शेतीसाठीच्या किंवा औद्योगिक वापरासाठी लागणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन ह्याबद्दल इथे चर्चा अपेक्षित नाही आहे त्यावर कधीतरी दुसरा लेख लिहायचा प्रयत्न करेन.
गेली काही वर्षे सातत्याने आपण पाहतो आहोत कि साधारण जानेवारी महिन्यापासूनच पाणीकपातीची चर्चा बहुतेक शहरातून सुरु होते. घराघरात वापरले जाणारे बोअरवेल्स कोरडे पडू लागतात, अनेक ठिकाणी tankerनि पाणी पुरवठा करावा लागतो किंवा अगदी पाण्यावरून शहरा-शहरात वाद देखील सुरु होतात. पण ह्या सगळ्यामध्ये शहरे पाणी कशी वापरतात ह्याबद्दल फार कमी वेळा बोलले जाते. शहरांसाठी पाण्याचे सोर्सेस जर पहिले तर, काही शहरांच्या पाणी पुरवठ्यासाठी राखीव धरणे किंवा तलाव आहेत अथवा बहुतांश शहरे सिंचन विभागाकडून नद्यांचे पाणी घेतात. त्याच बरोबर बर्याच ठिकाणी नागरिक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कडून बोअरवेल्स च्या माध्यमातून भूजल उपसा केला जातो. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांची तहान देखील वाढत आहे आणि उपलब्ध पाणी साठ्यावरील ताण देखील वाढत आहे. इथे एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे कि पाणीसाठे हे वाढत्या मागणीनुसार त्या वेगाने वाढवणे अशक्य कोटीचे काम आहे. भूजलपातळी दिवसेंदिवस खालावत आहे आणि जेवढा भूजलाचा उपसा होतो तितके पुनर्भरण होऊ शकत नाही आणि नद्यांवर नवी धरणे किंवा नवे तलाव बांधणे हे फार वेळखाऊ आणि खर्चिक काम आहे (त्यातही अनेक प्रशासकीय धोरणात्मक आव्हाने आहेतच). थोडक्यात मिळकत वाढत नाही आहे पण खर्च मात्र वाढतोय मग शहाणा उपाय उरतो तो म्हणजे खर्चावर नियंत्रण अथवा योग्य प्रकारे खर्च करणे आणि उत्पन्नाचे अन्य मार्ग शोधणे.
प्रथमत: शहरातील पाणीपुरवठ्या बद्दल बोलू. आज बहुतेक शहरांमध्ये नळांद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. मुख्य तलावातून किंवा स्त्रोतातून शहरात बांधलेल्या टाक्यांमध्ये पाणी येते, पाण्याचे शुद्धीकरण केले जाते आणि मग पाणी वितरणासाठी pump केले जाते हि वितरणाची सर्वसाधारण पद्धत आहे. ह्या वितरण व्यवस्थेमध्ये विवध कारणांमुळे होणारी पाण्याची गळती, वाहते नळ/ टाक्या, पाण्याची विविध प्रकारे विविध कारणासाठी होणारी चोरी हे चित्र सर्व शहरांमध्ये पाहता येईल. वितरण व्यवस्थेमध्ये होणाऱ्या ह्या गळतीला प्रमुख कारण म्हणजे पाणी हा फुकट मिळणारा resource आहे आणि त्याचा हिशोब ठेवणे गरजेचे नाही हा दृष्टीकोन. (त्यात भारतामध्ये पाणी विकणे किंवा त्याचा हिशोब ठेवणे म्हणजे मानवतेच्या दृष्टीने गुन्हाच! ) त्यामुळे बहुतांश शहरांमध्ये पाणी पुरवठा म्हणजे ज्यावेळी पाणी उपलब्ध असेल त्यावेळी २४ तास बेहिशोबी पुरवठा आणि उन्हाळा चालू झाला कि पाणी कपात हे ठरलेले धोरण आहे. आपल्याला उपलब्ध पाणी किती आणि ते आपण कसे वापरणार आहोत ह्याचा हिशोब ठेवावा लागेल किंवा धोरण ठरवावं लागेल हा साक्षात्कार पालिकांना/ महापालिकांना आताश: लागतो आहे.
ज्या वस्तूचा ( commodity) हिशोब ठेवला जात नाही ती वस्तू योग्यप्रकारे वापरली जात नाही किंवा कशी वापरावी हे ठरवता येत नाही. त्यामुळे पहिली गरज जर असेल तर पाण्याचे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर विभागवार metering झाले पाहिजे. ह्यातून किमान गळती कुठे आणि कशामुळे होत आहे हे समजू शकेल आणि त्यावर उपाय करणे सोपे होईल. पुणे महापालिकेचे उदाहरण घेऊयात. पुणे महापालिकेच्या विदा नुसार gross per capita पाणी ३२१ लिटर पुरवले जाते, मात्र data प्रमाणे प्रत्यक्ष पाणी प्रतिदिन प्रती माणशी २२८ लिटर्स पोहोचते (म्हणजे पाणी पुरवठा करताना होणारी गळती आणि चोरी प्रचंड (जवळपास ३०%) प्रमाणावर आहे. आणि पाण्याचा दुष्काळ असताना हे criminal wastage आहे. metering नसल्यामुळे गळती/ चोरी कुठे आणि कशी होते हे कळत नाही आणि ती कशी थांबवता येईल हे ठरवणे शक्य होत नाही. त्यामुळे विभागवार metering आणि accountability आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. योग्य वेळी पाण्याचा पाईपलाईन बदलणे, वोल्व आणि पंपांची योग्य देखभाल करणे इत्यादी उपायांनी गळतीचे हे प्रमाण खूप कमी करता येऊ शकते.
पाण्याच्या metering बरोबर पाणी वापरासाठी नागरिकांकडून वापरानुसार किंमत वसूल करणेदेखील तितकेच गरजेचे आहे. नागरिकांचे प्रबोधन करून पाणी फुकट मिळालेच पाहिजे हा दृष्टीकोन बदलावा लागेल. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय कमी होण्यात मदत होऊ शकते. त्याच बरोबर जास्त वापरासाठी जास्त आकार हे धोरण नागरिकांना पाण्याचा अपव्यय कमी करण्यास प्रोत्साहनपर ठरेल.
दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे सर्व नगरपालिका वेगवेगळ्या वापरासाठी एकच प्रकारचे शुध्द केलेले पिण्यायोग्य पाणी पुरवतात. शहरामध्ये पाण्याचा वापर वेगवेगळ्या कारणांसाठी केला जातो, जसे पिण्यासाठी, स्वच्छतेसाठी, सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी, झाडे व उद्यानांना पाणी देण्यासाठी, बांधकामांसाठी एकच प्रकारचे पिण्यायोग्य पाणी पुरवले जाते. परंतु वेगवेगळ्या वापरासाठी वेगवेगळे पाणी पुरवता येणे शक्य आहे. सर्व शहरांना सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे आता कायद्याने बंधनकारक आहे आणि बहुतेक शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते परंतु हे प्रक्रिया केलेले पाणी नदीमध्ये अथवा जवळपासच्या जलाशयात सोडून दिले जाते. ह्या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी, झाडे व उद्यानांना पाणी देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ह्या पुनर्वापराचा फायदा पाण्याच्या स्त्रोतावरील व शुद्धीकरण प्रकल्पावरील भार कमी करून घेऊ शकतो.
ह्या सर्व उपायांबरोबर दरवर्षी किंवा २ वर्षांनी पाणीपुरवठ्याचे परीक्षण (audit) होणे अत्यंत गरजेचे आहे ह्यामधून पूर्ण पाणीपुरवठ्याच्या प्रणालीमध्ये काय त्रुटी आहेत आणि काय सुधारणा करता येतील हे ठरवता येईल. शहरातील पाण्याचे वितरण हा बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हातातील विषय आहे आणि तो सुधारण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, नागरिकांचा दबावगट इत्यादीच अत्यंत गरज आहे. ह्या विषयावर इथे चर्चा व्हावी आणि नवीन कल्पना/ विचार चर्चेत यावेत म्हणून हा प्रयत्न.
Disclaimer:
लेखक हा पर्यावरण संवेदनशील इमारती/ शहरे ह्या विषयात काम करत असल्यामुळे त्याचे हितसंबंध गुंतले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Readers discretion is advised
नमस्कार उल्लु शेठ, मला भिती
नमस्कार उल्लु शेठ, मला भिती वाटलेली की तुम्ही माझ्यावर चिडुन पुन्हा येत नाही की काय. बरे झाले तुम्ही आलात ते.
२-३ टुच्चे अतितांत्रीक ( तांत्रीक म्हणजे सरकारी कामात असतात ना तसे ) शंका.
१.
स्त्रोत तर एकच ना, पाऊस. भुजल म्हणजे पावसाचेच पाणी ना. जमीनीत कुठे पाणी तयार होते?
२.
ह्या ३% आकड्यानी जरा भिती पसरवली जात, पण हेच ३ % पाणी दरवर्षी पावसाच्या रुपानी पुन्हा पुन्हा मिळत रहाते हे सांगितले की मग त्याचे काही विषेश वाटत नाही.
३. पाण्याची चोरी हा शब्द वापरला आहे, सध्यातरी फुकटच असल्यामुळे "फुकट" मिळणार्या गोष्टीची चोरी झाली असे आपण कसे म्हणु शकतो.
नमस्कार अनु राव, तुमच्यावर
नमस्कार अनु राव, तुमच्यावर चिडायचा प्रश्नच नाही, इतर कामात व्यस्त होतो म्हणून नाही आलो. आता तुमच्या तांत्रिक शंका.
१ मूळ उपलब्ध स्त्रोत पाऊसच आहे पण शहरांसाठी / इमारतींसाठी उपलब्ध दोन प्रकारे होतो म्हणून तसे लिहिले गेले. दुरुस्ती करतो.
२. ३% पाणी पिण्यायोग्य आहे पण त्या ३% तील जवळपास ६९% हिमनग आणी ग्लेशियर च्या स्वरुपात, आणि ३०% भूजलाच्या स्वरुपात ते दरवर्षी पुन्हा पुन्हा मिळत नाही. फारच कमी पाणी पावसाच्या स्वरुपात परत परत मिळते. आणी हा पावसाचा resorse दरवर्षी वाढत नाही तो जवळपास सारखाच राहतो पण आपली लोकसंख्या सतत वाढत आहे. त्यामुळे पाणी काळजीपूर्वक वापरणे आवश्यक आहे (https://en.wikipedia.org/wiki/Water_resources हि लिंक जास्त प्रकाश टाकेल)
३. पाणी बर्याच ठिकाणी फुकट दिले जात असले तरी ते काही विशिष्ठ वापरासाठी फुकट दिले जाते. दुसर्या वापरासाठी ते पाणी पळवणे हि चोरीच झाली. उदा. असे समजू कि शेतीसाठी पाणी फुकट देत आहोत पण क्ष industry त्या कालव्यातून पाणी उचलते, मग ती चोरीच झाली.
हा पावसाचा resorse दरवर्षी
हे एकदम मान्य आहे
जर पावसाच्या स्वरुपात हे पाणी पुन्हा मिळत नसते तर हळु गोड्या पाण्याची टक्के वारी प्रत्येक वर्षी कमी कमी होत गेली असती.
माझ्या मते ३% ही इक्विलिब्रीयम स्टेट आहे.
घरगुती वापरासाठीच सोडलेले फुकटचे पाणी घरगुती वापरासाठीच जादा बेकायदेशीर नळजोडणी घेऊन किंवा पंप लाऊन खेचणे ह्याला तांत्रीकदृष्ट्या चोरी म्हणता येइल का?
घरगुती वापरासाठीच सोडलेले
होय. सोडलेले पाणी हे अधिकृत जोडण्यांच्या आकड्यावरून गणित करून सोडलेले असते. बेकायदा जोडणी करणे म्हणजे दुसर्याच्या हिश्श्याचे पाणी चोरणे!
शिवाय हे पाणी फक्त कायदेशीर जोडणी करणार्यांसाठीच फुकट असते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
आकड्यावरून गणित करून सोडलेले
हा हा हा. पाणी २४ तास नाहीये आणि मी पंप लावल्याने इतरांना पुरेसे पाणी मिळत नाही तर समजू शकतो, पण जर २४ तास पाणी असेल तर काय?
बरं आता मी प्रश्न विचारतो तुम्हाला.
समजा, मी आणि तुम्ही शेजारी शेजारी बंगल्यात राहातोय. सगळीकडे अर्धा इंच पाइपलाइन आहे, पण मी माझी पाइपलाइन मोठ्या पाईपपासून १ इंचाची टाकली. मग ती चोरी झाली का? त्याच्यामुळे तुमचे पाणी कुठे कमी झाले? फारतर काय होईल की पिंप भरायला तुम्हाला १० मिनट लागली तर मला अजून कमी वेळ लागेल. आणी पाणीपट्टी तर व्हॉल्यूमवर अवलंबून आहे त्यामुळे फरक तेव्हाच पडेल जेव्हा मी जास्त पाणी वापरेन. आणि मी जर जास्त पाणी वापरलं तर मला जास्त पाणीपट्टी पडेल. दुसर्याच्या हिश्श्याचे पाणी चोरले असं कसं म्हणाल मग?
मुद्दामच का?
सध्या २४ तास पाणी मिळत नसावं म्हणूनच लेखात 'जानेवारी महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या पाणीकपातीचा' उल्लेख आहे.
सध्या पुण्यात, महाराष्ट्रातल्या इतर भागांमध्ये पाणीपट्टी काय प्रकाराने आकारतात? पाण्याचा वापर किती आहे यावरून का काही सरसकट गणितं/अंदाज करून? साधारण (उच्च)मध्यमवर्गीय किती पाणीपट्टी भरतात?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
पाणीपट्टी
मी काही बंगल्यात रहात न्हवतो, पण सोसायटीत राहायचो तेव्हा कळलेले असे: सोसायटीला पाण्याचे १च बिल येते कारण प्रत्येकाला सेपरेट मीटर न्हवते, ते बिल सगळ्या मेंबर्सना विभागले जायचे, मग कुणी कितीही वापरले तरी. त्यात पण काही मेंबर्स असे होते की जे मंथली मेंटेनन्स द्यायचे नाहीत, म्हणजे त्यांचे बिल इतर भरायचे आणि ते फुकटात पाणी वापरायचे. पण त्यांचे पाणी कापता येणार नाही असे म्युनिसिपल्टीने सांगितल्याने काही करता येत नसे. आता काय पद्धत आहे, माहीत नाही.
सोसायटीला कुटुंब/फ्लॅट
सोसायटीला कुटुंब/फ्लॅट संख्येनुसार एकत्रित बिल येते. वापर किती होतो याचा काही संबंध नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
गोड्या पाण्याची टक्केवारी
गोड्या पाण्याची टक्केवारी नक्कीच कमी होत असणार पण ती घट पूर्ण रेसोर्से शी तुलना करताना अल्प असेल. त्यासाठी फक्त गोडे पाणी ह्या रेसोर्से ची आकडेवारी हुडकली पाहिजे.त्याची आकडेवारी मी हुडकून देतो. परंतु दिवसेंदिवस भूजलाची पातळी खालावणे ह्याकडे देखील गोड्या पाण्याचा रेसोर्से घटण्याचा indicator म्हणून बघता येईल.
घरगुती वापरासाठीच सोडलेले
जर तुम्ही कमर्शियल कामासाठी ते पाणी वापरले तर ती चोरीच, कारण कमर्शियल पाणीपट्टी ही घरगुती पाणीपट्टीपेक्षा जास्त असते.
पुणे आणि बर्याच शहरात
पुणे आणि बर्याच शहरात पाण्याचे metering होत नाही तर एक ठराविक रक्कम पाणीपट्टी म्हणून वसूल केली जाते. त्यामुळे पाण्याच्या वापरावर कुठलेच नियंत्रण राहू शकत नाही. कितीही पाणी वापरले तरी एकाच दराने आकारणी होते. हे थांबवणे अत्यंत गरजेचे आहे. काही शहरात विजेप्रमाणे पाण्याचे metering होते आणि प्रती एकक ठराविक दराने त्याची किंमत वसूल केली जाते. अशा ठिकाणी जो जास्त वापरतो त्याला जास्त किमत द्यावी लागते आणि पाण्याचा अपव्यय कमी होतो. त्यामुळे पाणी वाटपाच्या धोरणात बदल करून सर्वत्र metering करणे महत्वाचे आहे.