रोहित वेमुला हवा की नको?
(३१ जानेवारी २०१६च्या 'लोकसत्ता' लोकरंग पुरवणीतला लेख)
रोहित वेमुलाने आत्महत्या करून आता दोन आठवडय़ांचा कालावधी लोटला आहे. एव्हाना रोहित कुठल्या गावचा, जातीचा, धर्माचा, राजकीय पंथाचा होता, ही सर्व माहिती बाहेर येऊन त्या माहितीचे राजकीय चरकामध्ये टाकून चोथा होईपर्यंत चर्वणही झालेले आहे. मरण्यापूर्वी रोहितने लिहून ठेवलेले पत्रही बरेच ‘शेअर’ झाले आहे. हे पत्र लिहिण्यामागच्या त्याच्या भावना जाणून घेण्याचा प्रयत्नही काहींनी केला आहे. या सर्व ऊहापोहाच्या पलीकडे जाऊन विचार करताना रोहित हा पीएच. डी.चा विद्यार्थी होता - म्हणजेच नेहमीच्या लघुदृष्टिदोषात्मक वादापलीकडे जाऊन विचार करू शकणारा होता, हे महत्त्वाचे सत्य बऱ्याच विश्लेषणांचा अजूनही भाग बनलेले नाही. कुठल्या जाती-धर्माच्या वर्गात प्रतवारी करण्याअगोदर रोहित देशातल्या बऱ्याच मोठय़ा जनसंख्येपेक्षा जरा जास्त बुद्ध्यांक असणारा होता, हे वैश्विक सत्य येथे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. आत्महत्येपूर्वी त्याने लिहिलेली चिठ्ठी जास्त बुद्ध्यांक असलेल्या व्यक्तीने वाचल्यास त्याला रोहितचे म्हणणे नेमक्या स्वरूपात समजावून घेण्यात अडचण येणार नाही. रोहित हा हैदराबाद युनिव्हर्सटिीत पीएच. डी. करीत होता. आणि मानांकित युनिव्हर्सिटीत सर्वोच्च पदवीपर्यंतची शैक्षणिक पात्रता मिळवणे आजही तितकेसे सोपे नाही. ती केवळ राखीव जागा वा कृपांक गुणपद्धतीने मिळवता येत नाही, तर त्यासाठी ‘गुणवत्ता’ हा महत्त्वाचा निकष असतो.
गुणवत्ता आणि बुद्धीच्या जोरावर सर्वोच्च शिक्षण घेतलेले पदवीधर आपले शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर काय करतात? तर - हे लोक व्यवस्थेच्या मूलभूत सांगाडय़ाचे महत्त्वाचे घटक असतात. त्यातले काही मध्यवर्ती बँकांच्या व्यवस्थापनात असू शकतात, काही अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्प बनविण्यात मदत करतात. काही संस्थात्मक पातळीवर महत्त्वाची पदे सांभाळतात, तर काही शिक्षणव्यवस्थेची रचना सांभाळतात. देश एक वेळ राज्यकर्त्यांविना चालवता येईल, पण बुद्धिवंतांवाचून त्याचे पानही हलणे शक्य नसते. रोहित हा या प्रजासत्ताक राष्ट्राच्या मूलभूत चौकटीच्या बौद्धिक संपदेचा वारस होता. ‘तो युनिव्हर्सिटीत शिकायला गेला होता, तर मग त्याने तेथे राजकीय घडामोडींमध्ये भाग न घेता फक्त शिक्षणावर लक्ष द्यायला हवे होते..’ अशी काही मते समोर आली आहेत. मुळात रोहित शिक्षणाच्या ज्या उच्च टप्प्यावर उभा होता, तिथे राजकीय विचारांशिवाय जगणे तर काय, जाणेही अशक्य असते. कुठल्याही लोकशाही देशातल्या विद्यापीठांतली विद्यार्थी चळवळ ही त्या देशाच्या प्रजासत्ताक आणि राजकीय तत्त्वज्ञानाची महत्त्वाची शाखा असते. आजवरच्या जगाच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास लोकशाहीला पोषक असे प्रारंभिक विचार आणि महत्त्वाचे नेते हे विद्यार्थी चळवळींतूनच पुढे आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. याखेरीज, रोहित हा डाव्या चळवळीचा भाग होता, ही माहितीही वेगवेगळ्या अंगाने पाहिली जात आहे. गेली काही वर्षे पुरोगामी राजकारण आणि डाव्या चळवळींसंदर्भात मूलभूत व्याख्यांमध्ये भाषिक गोंधळ आणि घडवून आणलेली व्याकरणाची शाब्दिक कसरत पाहता रोहितच्या राजकीय भूमिकेचे व्यवस्थित अवलोकन करताना आपण कुठे कमी पडलो आहोत, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. सर्वप्रथम रोहित हा आंबेडकरी विचारांचा होता या तथ्याकडे वळू या. आंबेडकरवाद ही एक राजकीय विचारसरणी आहे. आंबेडकरी विचारांचे पाईक असणे, ही व्यक्तिगत भूमिका आहे. आंबेडकरवाद आणि आंबेडकरी विचार या दोन व्याख्यांच्या पलीकडे आंबेडकर हे एक मूल्य आहे. या देशाच्या सांविधानिक पायाभरणीच्या मुळाशी ते मूल्य आहे. आणि ते मूल्य सद्य:स्थितीत कुठल्याही राजकीय पक्षाला वा व्यक्तीला नाकारता येत नाही. रोहित ज्या संघटनांमध्ये कार्यरत होता, त्या संघटनांमधून त्याने आंबेडकरी विचार उचललेला नसून, पीएच. डी.पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या कुठल्याही विद्यार्थ्यांला निर्वाणीचा विषय असलेल्या ‘आंबेडकर’ या मूल्यांमधून त्याचे प्राथमिक विचार आलेले आहेत. पीएच. डी.च्या विद्यार्थ्यांला जसा आंबेडकर हा विषय टाळता येणे शक्य नाही, तसेच आइन्स्टाईनचा सिद्धान्त वा गांधींचे तत्त्वज्ञानही नाकारता येत नाही. बहुतांशी पीएच. डी.च्या विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक आकलनाचा तो भाग असतो. रोहित अगोदर डाव्या विचारांचा होता, या माहितीसंदर्भातही अशीच मोठी गल्लत माध्यमांत अनेक ठिकाणी दिसून आली. मुळात ‘राजकीय वर्णपट’ (Political Spectrum) ही संज्ञा जगाला लोकशाही देणाऱ्या फ्रान्समध्ये सर्वात पहिल्यांदा वापरण्यात आली. राजकीय विचारसरणीच्या संकुचिततेतून उदारमतवादाकडे जाताना असलेल्या मोजपट्टीला ‘राजकीय वर्णपट’ म्हणतात. यात मध्यम डावे (लिबरल), डावे (कम्युनिस्ट, समाजवादी, पर्यावरणवादी), कडवे डावे (नक्षलवादी) अशी वर्गवारी केली जाते. उजवीकडे हीच वर्गवारी मध्यम उजवे (भाजप), उजवे (विश्व हिंदू परिषद), कडवे उजवे (बजरंग दल) अशी केली जाते. जागतिक राजकारणातल्या महत्त्वाच्या देशांमध्ये हा वर्णपट मान्य केल्यानंतर तर्कशास्त्र, राज्यशास्त्र, धार्मिक आस्था, मानसशास्त्र अशा कितीतरी ज्ञानशाखांचा अभ्यास करणे शक्य होते.
भारतीय राजकारणात राजकीय वर्णपटांचे तपशील हे गुंतागुंतीचे असल्याने ते सरळ ग्राह्य़ धरले जात नाहीत. समाजवादी म्हणजे सीमारेषेवर बसलेले, डावे म्हणजे सगळे एकजात ब्राह्मण कम्युनिस्ट, आणि असे कम्युनिस्ट ब्राह्मण नसल्याने आंबेडकरवादी हे अनिर्णीत - अशी रचना शक्यतो ग्राह्य़ धरली जाते. दुर्दैवाने पर्यावरणाचे प्रश्न, संपत्तीतले विभवांतर, आरोग्याच्या समस्या या मग भारतीय वर्णपटलावर व्यवस्थित मांडता येत नाहीत आणि अनेक महत्त्वाच्या समस्यांसंदर्भात राजकीय पक्षांकडे कुठलीही निश्चित भूमिका असणे बंधनकारक राहत नाही. जगभरात चाललेल्या एकूण राजकीय घडामोडी पाहता देहदंडाच्या शिक्षेला विरोध असणे, समलैंगिकांसाठी समान अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, महिलांचे अधिकार आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार हे जागतिक डाव्या विचारसरणीचे अविभाज्य घटक आहेत. पण आपल्याकडे सौम्य डावे वा डावे असलेल्यांनी या प्रश्नांविषयी निश्चित अशी कुठलीही भूमिका घेतलेली नाही. रोहित वेमुलाचे डावे असणे हे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट वा रिपब्लिकन पार्टी, आंबेडकरवादी असण्यापलीकडे या जागतिक डाव्या विचारसरणीतून आलेले होते. सरकारवर टीका करण्यासाठी टपून असलेल्या पक्षांसाठी रोहित वेमुलाचा मृत्यू हा दलिताचा, गतकाळातील मार्क्सवाद्याचा आणि एका ओबीसीचा मृत्यू होता. त्यामुळे या मृत्यूचा राजकीय भांडवलासाठी सद्य:स्थितीतल्या राजकारण्यांना उपयोग झाला. यापलीकडे रोहितच्या प्रागतिक भूमिकांचे नेमके आकलन करण्यासाठी वेळ, बुद्धी वा गरज तथाकथित पुरोगाम्यांनाही नव्हती. इतिहासाकडे नजर टाकताना वीर भगतसिंग यांना फाशी दिली तेव्हा ती होती, असे म्हणणेही धाडसाचे ठरावे. भगतसिंगांना वाचवणे आपल्या हातात नव्हते, असे गांधींचे म्हणणे होते. तर गांधींना भगतसिंग यांची फाशी रोखण्यास अपयश आले, असे कम्युनिस्टांचे म्हणणे पडले. आपण फक्त बोलत राहिलो; पण आपल्यातल्या कुणालाही भगतसिंगांना वाचवता आले नाही, हे नेहरूंचे वाक्य अरण्यरुदन ठरून काळाच्या इतिहासात जमा झाले.
भगतसिंग यांना फाशी झाल्यानंतर सरकारला न घाबरता एकूण एक भारतीय वृत्तपत्रांनी त्यासंबंधीचा रोष व्यक्त करणाऱ्या बातम्या मात्र ठळक मथळ्यात छापल्या. रोहितच्या मृत्यूनंतर अशी परखड भूमिका माध्यमांतल्या प्रत्येकाने घेतली नाही. बोटांवर मोजता येतील इतके पत्रकार वगळता या प्रसंगाचे तटस्थ विश्लेषण करण्याची गरजही बहुतांश माध्यमांना वाटली नाही. त्यामुळे रोहितचा मृत्यू हा दोन राजकीय विचारधारांमधला चर्चेचा आखाडा बनला; ज्याने काही ठिकाणी आततायीपणाची पातळी ओलांडली. सरकारवर आगपाखड करून घेण्याची संधी डावे साधत असताना उजवीकडच्यांना मात्र रोहितने राजकीय समर्थनार्थ उभ्या केलेल्या मुद्दय़ांचा पुरोगाम्यांविरुद्ध वापर करण्याची सुवर्णसंधी चालून आली. यात तो दलितच नव्हता, भांडखोर होता, याकुब-समर्थक होता, दहशतवाद्यांविषयी त्याला आस्था होती, अशी थेट चिखलफेक त्यांना मृत रोहितच्या चारित्र्यावर करता आली. यात वर्णपटावरची उजवी बाजू पूर्णत: एकाच परिवाराच्या ताब्यात असल्याने तिथे वैचारिक विरोधाभास असण्याचे काही कारणच नव्हते. आपल्या विचारांच्या समर्थनार्थ चालणाऱ्या एकूण एक प्रचार-संस्था या चिखलफेकीच्या कामात हिरीरीने उतरल्या. रोहित ज्या प्रागतिक विचारांचे समर्थन करीत होता, त्या मुद्दय़ांना आणखीन एकदा हरताळ फासण्याची आयती संधीच या प्रकरणातून त्यांना मिळाली. पोस्ट ग्रॅज्युएटपर्यंत शिकलेल्या कित्येक विद्यार्थ्यांना घरात येणाऱ्या विजेच्या कनेक्शनमध्ये किती व्होल्ट्स वीज असते, हे सांगता येत नाही, एखाद्या माहितीची गरज असल्यास इंटरनेटवरून आयत्या वेळी शोधता येत असल्याने कित्येक विद्यार्थी अगदी सोप्या गोष्टीही जाणून घेत नाहीत, लक्षात ठेवत नाहीत, इंजिनीअर झालेला विद्यार्थी सातवीतल्या विद्यार्थ्यांला अपेक्षित असलेले इंग्रजी संभाषणही करू शकत नाही- इतपत भारतीय शिक्षणव्यवस्था कोसळली आहे. उच्च शिक्षण घेऊनही मूलभूत ज्ञानाचा अभाव आणि नवीन न शिकण्याची मानसिकता यामुळे कोटय़वधी युवक बेरोजगार आहेत. या दाहक परिस्थितीत बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असलेल्या शिक्षणातून उन्नती साधण्याचा मार्ग हा आता पीएच. डी.सारख्या उच्च शिक्षणापर्यंत मजल मारली तरच साधला जाऊ शकतो. एखादा माणूस कुठल्या जातीचा वा धर्माचा आहे, हेही तपासण्याअगोदर तो आपल्या विचारांच्या सोयीचा की गैरसोयीचा, हे तपासण्याची एक व्यापक यंत्रणा या देशात कार्यरत आहे. ही यंत्रणा विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची जातनिहाय यादी बनवते, आपल्या कार्यकर्त्यांकडून त्यांची व्यक्तिगत माहिती मिळवून मग ते आपल्या विरोधी विचारांचे असल्यास त्यांना आपल्या व्यासपीठावर बोलावून मन वळवण्याचे प्रयत्न करते, ते शक्य न झाल्यास त्यांना आमिषे दाखवते, आणि तरीही त्या विरोधकाने विरोध करणे न सोडल्यास मग त्याचे नतिक खच्चीकरण करून, तसेच शारीरिक आणि मानसिक छळ करून त्याचा विरोध मोडून काढते. यात दरवेळी विरोधकाचा जीवच घ्यावा लागतो असे नाही; तो नापास होऊ शकतो, निष्कासित होऊ शकतो, त्याला ब्लॅकमेल केले जाऊ शकते, त्याच्या लिखाणावर अश्लील व हिंसात्मक अभिप्राय दिले जाऊ शकतात, अथवा तो शारीरिकदृष्टय़ा अपंगही होऊ शकतो. हे केवळ शिक्षण क्षेत्रातच सुरू आहे असेही नाही. सरकारी आणि खासगी नोकऱ्यांमध्ये, मोठय़ा उद्योगधंद्यांमध्ये, निवासी इमारतींत आणि अशा अनेक ठिकाणी हे घडते आहे. आरक्षणाचा काहीएक लाभ न घेता उद्योगात उतरलेल्या अनेकांना निरनिराळ्या सरकारी चौकश्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सरकार आणि प्रशासनात सर्वदूर पसरलेल्या समर्थकांमार्फत बुद्धिवाद्यांचा रीतसर छळ करून त्यांचा विरोध मोडून काढण्याचे काम अविरत सुरू आहे. बुद्धिवादी केवळ आपल्याला अनुकूल असे बोलत नाहीत, आपल्या विचारांचा विरोध करतात म्हणून त्यांचा आवाज दाबून टाकणे हे जिवंत लोकशाहीचे लक्षण मानता येणार नाही. कुठलाही समाज घडविण्यासाठी प्राथमिक गरज असते ती बुद्धिवंतांची! आपल्याला रोहित वेमुला हवा आहे की नाही, हे आता ठरवले पाहिजे.
पूर्वप्रकाशन - 'लोकसत्ता' ३१ जानेवारी २०१६
लेखाचा दुवा
Copyright © 2016 The Indian Express [P] ltd.
उत्तम लेख. दुर्दैवाने
उत्तम लेख. दुर्दैवाने अनेकांना याचे भान नाही आणि आपल्याला याचे भान नाही याचेही भान नाही.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
उत्तम लेख!
महाविद्यालयीन विद्यार्थी किंवा पी एच डी चा विद्यार्थी केवळ विद्यार्जन सोडून स्वतंत्र विचार करू शकतो, त्याला त्याची स्वतःची राजकीय/ समाजिक मते असू शकतात ही शक्यताच लक्षात घेताना बरेच विद्वान दिसत नाहीत.
आता तर धाकटदपशाच्या मार्गाने, बहुमताबतोबर जाणारी राजकीय मते असतील तरच ती व्यक्त करा नाहीतर मूङ गिळून गप्प बसा असा संदेशच दिला गेलाय.
लेख चांगला आहे. 'हिंटा'मधल्या
लेख चांगला आहे. 'हिंटा'मधल्या स्टोरीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकच!
त्याचबरोबर
हे सुद्धा तितकेच मार्मिक आहे!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
महत्त्वाचे मुद्दे
अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करणारा लेख. एकीकडे भारताला प्रगती साधायची तर आहे, पण त्याच वेळी आपल्याकडच्या बुद्धिवंत लोकांचं कसं संगोपन करायचं ह्याविषयी खूप गोंधळ आहेत. बुद्धिवंत लोक हवे असतील, तर आपल्यापेक्षा वेगळा विचार – अगदी आपल्याला न पटणारासुद्धा – सकारात्मक रीतीनं घेण्याची सवय करून घ्यायला हवी, पण ती सवयच आता लोकांना राहिलेली नाही. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे देशाची प्रगती साधण्यासाठी ह्या लोकांची गरजच नाही असं चित्र उभं केलं जातंय. ह्याचे दीर्घकालीन परिणाम आपल्या पुढच्या पिढ्यांना भोगायला लागणार आहेत.
दुसरा मुद्दा म्हणजे गुंतागुंतीचा विचार नकोसा झाला आहे. 'रोहितची कागदोपत्री जात अमकी होती त्यामुळे तो दलित नाहीच' हा सरकारकडून वापरला जाणारा मुद्दा त्याचं द्योतक आहे. खरं तर कागदोपत्री दलित नसूनही आणि दलित असण्याचे कोणतेही फायदे उपटत नसूनही त्याच्या वाट्याला जे दलितपण आलं ते सुन्न करणारं आहे.
राजकीय वर्णपटाचा मुद्दा तर फारच महत्त्वाचा आहे. तो लक्षात न घेतल्यामुळे कॉन्ग्रेस, भाजप, आप किंवा डावे ह्या सगळ्यांचेच शोषितांच्या बाजूनं असण्याचे दावे पोकळ ठरतात. रोहितची आत्महत्या होण्याआधीपासून विद्यापीठातल्या शोषणाविरोधात कोण बोलत होतं? तर केवळ 'राउंड टेबल इंडिया' किंवा 'दलित कॅमेरा'सारखी सातत्यानं दलितांचे मुद्दे उचलून धरणारी व्यासपीठं. हे मुद्दे आणि ते उचलून धरणारे हे लोक राजकीय वर्णपटावरच्या इतर सगळ्यांनाच गैरसोयीचे ठरतात. त्यामुळे मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांकडूनही त्यांच्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जातं. त्यामुळेच अभाविपसारख्या संघटना त्यांच्याशी पंगे घेऊ शकतात आणि रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येसारखी घटना घडते. त्यापुढे जाऊन असंही म्हणता येईल की राजकीय वर्णपटावरची सुसंगत भूमिका कोणताच पक्ष किंवा मुख्य प्रवाहातली प्रसारमाध्यमंही घेत नाहीत. त्यामुळे सातत्यानं सामान्य माणसासमोर येतात ते केवळ वरवरचा उदारमतवाद दाखवत आपले स्वार्थ साधणारे मेणबत्ती मोर्चेवाले आणि त्यांच्या विरोधात बोलणारे परंपरावादी. नीट पाहिलं तर दोघंही आपापल्या परीनं स्थितिस्थापकतावादीच आहेत आणि त्यामुळे खरा बदल घडवून आणण्याची क्षमता ज्या ज्या चळवळींत किंवा विचारांत आहेत त्याची त्यांना भीतीच वाटते. खरं काय ते सामान्य जनता जाणून घेऊ शकली तरच पर्यायी व्यवस्था उभी राहू शकेल, पण ते होण्याची शक्यताच आता दिसत नाही. ही सुमारसद्दी आणि हा शहामृगांधळेपणा कदाचित काही पिढ्या टिकणार आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
अतिशय मॅच्युअर्ड प्रतिसाद.
अतिशय मॅच्युअर्ड प्रतिसाद. लेखाइतकाच प्रतिसाद आवडला!
आभार!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
+१
रोहितच्या मृत्युआधी आणि होत असणारं राजकारण, तरीही विद्यार्थ्यांनी त्यापासून आलिप्त राहिलंच पाहिजे यासारखे हट्ट, डावा, आंबेडकरवादी असे शिक्के मारण्याची घाई या सगळ्या गोंधळात हे असं काही लिहिलं जाणं अत्यावश्यक होतं. लोकसत्ताने ते छापलं याबद्दल त्यांचेही आभार.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
रोहित वेमुला नको हा पर्याय नाहीच.
रोहित वेमुला नको हा पर्याय नाहीच. लेख अतिशय चांगला आहे.
मी या आत्महत्येकडे 'एका दलिताची आत्महत्या' या दृष्टीने पाहू नका असे म्हटले तर येथेच अनेक जण माझ्यावर तुटून पडले होते. दलितांवर 'दलित' म्हणून अत्याचार होतातच. ते नाकारणे शक्यच नाही. मात्र हा प्रकार पूर्णत: राजकीय स्वरूपाच्या आंदोलनातून व त्यालाही झालेल्या राजकीय विरोधातून झालेला आहे, हे वास्तव आहे. जी व्यक्ती किंवा तिची संघटना नेमक्या याकूब मेमनसारख्या दहशतवाद्याच्या फाशीच्या वेळी 'फाशीची शिक्षाच नको' असा मूलभूत मुद्दा उकरुन काढते शिवाय त्याच्या जनाज्याचे भडकाऊ पोस्टर फडकावते, तेव्हा तो 'दलित' रहात नसतो. शिवाय फाशीची शिक्षा नको असे म्हणणा-यांनाही काही गुन्हयांना त्यातून वगळले जाईल याची पूर्ण कल्पना असते आणि त्यात दहशतवादाचा गुन्हा नक्कीच येतो. तेव्हा या कारणावरून त्याला व त्याच्या संघटनेला थेट देशद्रोही म्हणू नये हे खरे असले, तरी त्यातला त्यांचा बेजबाबदारपणा तरी लक्षात घ्यायला हवा. स्कॉलरशिप/स्टायपेंड थांबवण्यावरूनदेखील 'दलिता'च्या पोटावर पाय देण्याचा प्रचार केला गेला. हे तरी खरे आहे काय? कित्येक विद्यार्थ्यांना मिळणारी रक्कम थकीत आहे व त्याचे कारण निव्वळ तांत्रिक आहे, व ती या सर्वांनाच एकरकमी स्वरूपात मिळेल असे वास्तव असतानाही (हे दुस-या की तिस-या दिवशीच इंडियन एक्सप्रेसमध्ये आले होते) केवळ निलंबनाची कारवाई झालेल्या पाच विद्यार्थ्यांचीच व अर्थातच 'दलित' विद्यार्थ्यांचीच रक्कम अडवण्यात आल्याचे चित्र उभे केले. त्याच्यावर सामाजिक बहिष्कार घातला गेल्याच्या बातम्याही अतिरंजित व वास्तवाला धरून केलेल्या नव्हत्या.
मुळात ज्याच्या ‘दलित’ असण्यावरून या घटनेचे भांडवल केले जाते, तो खरेच ‘दलित’ आहे का याची शहानिशा होणे हे नैसर्गिकच आहे. आता जरी तो दलित नसल्याचे सिद्ध झाल्याचे सांगितले जात आहे, तरी घटनेच्या दुस-याच दिवशी तीव्हीवर ते कोणीतरी सांगितल्याचे आठवते. कोणतेही सरकार असते तरी ही शहानिशा झालीच असती. कोणी म्हणते की त्याची जात तेलंगणात ओबीसींमध्ये मोडते, महाराष्ट्रात दलितांमध्ये मोडते. तो महाराष्ट्रात असता तर एक निष्कर्ष व दुसरीकडे दुसरा. मात्र यावरून तो दलित नाहीच हे माझ्या दृष्टीने केवळ प्रतिकात्मक आहे. मला त्याची जात कोणती होती याने काही फरक पडत नाही. म्हणूनच मी सुरूवातीला एक प्रश्न विचारला होता की अभाविपचा स्थानिक नेता सुशीलकुमार याच्या खोलीवर हे २५-३० विद्यार्थी गेले असता सुशीलकुमारची हत्या झाली असती तर दलितांनी एकाची हत्या केली असा मथळा झाला असता का? त्यातही सुशीलकुमारही मागासवर्गीय आहे असे कळते. तर मग त्या बातमीचा मथळा काय झाला असता? जे झाले, त्याऐवजी सुशीलकुमार व त्याचे सहकारी एखाद्या दलित विद्यार्थ्याच्या खोलीवर मध्यरात्री गेले असते, तर त्याने जखमी झाल्याचा कांगावा केला नसता याची आपणा सर्वांना खात्री आहे का? अॅट्रॉसिटीच्या नावाखाली खोटी प्रकरणेही दाखल होतात हे आपण नाकारू सकतो का? (सुशीलकुमारची मूळ तक्रारही तद्दन कांगावखोरपणाची असेल तर त्याच्यावर कारवाई व्हावी हेदेखील मी म्हटले होते). हे प्रश्न हायपोथेटिकल असले तरी यात दलित असण्याचा मुद्दा नको हे दाखवणारे नक्कीच आहेत. काल सुषमा स्वराज यांनीही तो दलित नसल्याचे जे विधान केले, त्यापुढे त्या असे म्हणालेल्या नाहीत, की म्हणजे त्याने आत्महत्या केली यामुळे काही फरक पडत नाही. तरीदेखील त्यांच्यावरही टीका होईल हे नक्की.
तिकडे उप्र-बिहारमध्ये मुलांची दलित-सवर्ण-मुस्लिम अशी वेगवेगळी वसतीगृहे असतात, त्यांच्या खानावळी वेगळ्या असतात, आचारी-वाढपी वेगवेगळे असतात. हि परिस्थिती बदलत असली तरी तिचा वेग बराच कमी आहे असे दिसते. अशी उदाहरणे कधीतरी ठळकपणे समोर येताना दिसतात का? कारण प्रत्येकाने आपापल्या सोयीसाठी बेटे तयार करून ठेवलेली आहेत. जेथे कोठे संघर्षाचा विषय आला व यातही आत्महत्येसारखी दुर्दैवी घटना घडली की मग त्याला असे स्वरूप येते. मात्र काही दिवसांनी सारे काही आलबेल असल्याचे सोंग घेऊन पुन्हा झोपी जायचे आणि पुन्हा असे काही घडले की आपापल्या आंदोलनाचे झेंडे बाहेर काढायचे.
पप्पूसारखा राजकारणी ज्या पक्षाचा आहे, त्याच्याच पक्षाचे केन्द्रात व राज्यात सरकार असतानाही गेल्या दहा वर्षात याच विद्यापीठात काही दलित विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या हेदेखील वास्तव आहे. तरीही काही विद्यार्थी म्हणतात की आमच्या आंदोलनात राजकारण्यांना स्थान नाही तर काही विद्यार्थी म्हणतात की आम्हीच पप्पूला पाचारण केले. स्वत: पप्पू त्याला आमंत्रित केल्याबद्दल या विद्यार्थ्यांचे आभार मानतो. या प्रकरणाचे काय व्हायचे ते होईल, पण मुळात जे दलित विद्यार्थी प्रथमच ग्रामीण भागातून शहरात आले आहेत, किंवा गरीब विद्यार्थी असतील त्यांना मानसिक आधार योजना देण्याची शाश्वत योजना देशभर निर्माण होण्याची गरज आहे, त्याबाबत काही होणार आहे का? अन्यथा आज या राजकीय आंदोलनामुळे एकाने आत्महत्या केली त्यामुळे ही घटना अनेक दिवस वा आठवडे प्रकाशझोकात राहिली, मात्र उद्या दुस-या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली तरी (तो दलित असला-नसला तरीही) तिची दखलही घेतली जाणार नाही असेच होत राहील. गेल्या दहा वर्षांमधील इतर ९-१० दलित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रकरणी यातला दुसरा भाग झालेलाच आहे, त्यामुळे यासाठी पुराव्यांची गरज पडायला नको.
शाळा कॉलेज विद्यापीठे ही राजकीय गोष्टींशी संबंधित केन्द्रे बनू नयेत असे म्हटले तर लगेच वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा निघतो. ही सगळी आंदोलने आवाराच्या बाहेर चालावीत, कुठल्याही प्रकारची अशैक्षणिक गोष्टींची पोस्टर्स आवाराच्या आत लागू नयेत हे अगदीच न पटण्यासारखे आहे का? विद्यापिठाच्या-कॉलेजच्या आवारात होणा-या या गोष्टींमुळे ज्या मुलांचा या गोष्टींशी काहीही संबंध नाही अशी मुलेही भरडली जात नाहीत का? प्रसंगी संपूर्ण आवार बंद होते. शैक्षणिक वर्ग बंद होतात, परीक्षा पुढे ढकलल्या जातात, परीक्षांची पुरेशी तयारी करता येत नाही. कोणाचे किती नुकसान होते हे मोजता येते का? आज हे दलित विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आहे म्हणून अनेकांना हा मुद्दा पटणार नाही. मात्र उद्या दुस-या कुठल्या निमित्ताने हेच लोक या मुद्द्याला पाठिंबा देतील.
रामविलास पास्वान यांनीही या प्रकरणावरून सुरूवातीला भाजपच्या नेत्यांना सुनावले होते. त्यांचे प्रतिनिधी हैद्राबाद विद्यापीठाला भेट देऊन आले, काही अहवाल दिला. आज बातमी आहे की याच पासवान यांनी काल औरगाबादमध्ये बोलताना ते या प्रकरणाला जातीय मानत नसल्याचे सांगितले. यावरून आत त्यांनाही सरकारच्या ताटाखालचे मांजर समजायचे का हे ठरवा.
रोहितने आत्महत्या करण्याच्या आधीची स्थिती पहा. दोन राजकीय संघटनांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये संवादाचे थोडे तरी वातावरण होते का? या दोन संघटनांमधील विद्यार्थी एरवी कुठल्या निमित्ताने एकमेकांशी हसतखेळत बोलत असतील का? हसतखेळत जाऊ दे, काही किमान संवाद तरी त्यांच्यात असेल का? हे जर घडत नसेल, तर महाविद्यालयातूनच पुढचे राजकीय नेतृत्व घडते, हे जे म्हणले जाते आणि त्यावरूनच तेथे राजकीय आंदोलनांवर बंदी घालू नये से सांगितले जाते, काय जाळायचे का अशा परिस्थितीतून निर्माण होणारे नेतृत्व? असे नेतृत्व, जे सर्वांना बरोबर घेऊन जाऊ शकत नाही. कारण जातीधर्माच्या आधारावर शैक्षणीक संस्थांमध्येही असे धृवीकरण होते आहे. यापेक्षा लाजीरवाणी गोष्ट आणखी कोणती असेल?
बाकी या लेखाचे शीर्षक जे आहे की ‘रोहित हवा की नको’ यातला दुसरा पर्याय कोणी निवडण्याचा पर्याय नाहीच. दुसरी अशी घटना घडेपर्यंत काहीतरी केल्याचे समाधान मिळावे हेच असा घटनांमधून दिसते. अशा प्रसंगांमधून प्रत्येकाचे ‘लेसन्स लर्न्ट’देखील वेगवेगळे असतात हे जे दिसते, यापेक्षा आणखी काय बोलावे आणि कशी काही आशा ठेवावी? आत्महत्येपूर्वी रोहितने जी चिठ्ठी लिहिल्याचे सांगितले जात आहे, त्यात त्याने कार्ल सेगनसारखा लेखक व्हायची त्याची इच्छा असल्याचे म्हटले होते. याच कार्ल सेगनच्या पत्नीने एका पत्रात या परिस्थितीतून काय आशादायी निष्पन्न होईल, त्याच्यासारख्याची बुद्धिमत्ता कशी वाया जाणार नाही हे पहावे लागेल असे म्हटले आहे. आपल्याकडे प्रत्येक वेळी होणा-या राजकारणातून त्यांनाच काय, आपल्याला तरी काही आशा वाटू शकते काय?
रोहित वेमुला तुम्हाला कसा हवा असेल?
हा अख्खा प्रतिसादच 'रोहित वेमुला नको आहे' असं सूचित करतो आहे.
निव्वळ तांत्रिक कारणामुळे रोहित वेमुलाला अन्नाविना राहायला लागलं. मग रोहित वेमुला तुम्हाला कसा हवा असेल?
म्हणजे तुमच्याच धाग्यावर शेअर झालेला हा लेख तुम्ही वाचलेलाच नाही किंवा वाचूनही त्यातली तथ्यं तुम्ही नाकारता आहात. मग रोहित वेमुला तुम्हाला कसा हवा असेल?
मग रोहित वेमुला तुम्हाला कसा हवा असेल? मग बुद्धी गहाण ठेवलेली व्यवस्थेच्या ताटाखालची मांजरंच तुम्हाला केवळ मिळतील.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
हरकत नाही. तुम्हाला काय
हरकत नाही. तुम्हाला काय समजायचे ते तुम्ही समजा.
आपल्या कमेंटवर दुसरी कमेंट आली तर आपली कमेंट दुरूस्त करता येत नाही असे दिसते. त्यामुळे माझी सुधारित कमेंट वेगळी टाकत आहे.
अतिशय दुर्दैवी प्रतिसाद. या
अतिशय दुर्दैवी प्रतिसाद. या महाशयांना आपण काय बोलतो आहोत ते नीटसे कळतच नाहीसे दिसते. जातिभेदावर आधारित अन्याय होऊ नयेत अशी भूमिका घेणे आणि अन्याय झालेल्याची जात कोणती होती ते दिसू नये म्हणून डोळे मिटून घेणे या दोन संपूर्णपणे परस्परविरोधी बाबी आहेत, हे यांना कसे बरे समजावून सांगावे? बाकी निष्पक्षपात सिद्ध करण्यासाठी ज्या काही कोलांट्या उड्या चालू आहेत, त्याही विनोदी नसून करुण आहेत. अशा प्रकारच्या घटनांमधून कोणत्याही प्रकारचा राजकीय विरोध, क्रूरपणे मुळातूनच उपटून काढण्याची, त्यासाठी कोणतेही टोक गाठण्याची बीजे दिसत असतात आणि त्याचे वृक्ष उद्या आपल्याला सगळ्यांनाच भोवणार आहेत, याचे भान त्यांना नाही.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
तुमच्या प्रतिक्रियेचे मुळीच
तुमच्या प्रतिक्रियेचे मुळीच आश्चर्य वाटले नाही. कोलांट्याउड्या, विनोदी, करूण, वगैरे जे म्हणायचे ते म्हणा. मला माझा निष्पक्षपात येथे सिद्ध करायची गरज नाही.
रोहित वेमुला नको हा पर्याय नाहीच - सुधारित लेख
रोहित वेमुला नको हा पर्याय नाहीच. लेख अतिशय चांगला आहे.
मी या आत्महत्येकडे 'एका दलिताची आत्महत्या' या दृष्टीने पाहू नका असे म्हटले तर काही जणांना ते पटले नव्हते.
दलितांवर 'दलित' म्हणून अत्याचार होतातच. ते नाकारणे शक्यच नाही. मात्र हा प्रकार पूर्णत: राजकीय स्वरूपाच्या आंदोलनातून व त्यालाही झालेल्या राजकीय विरोधातून झालेला आहे, हे वास्तव आहे. जी व्यक्ती किंवा तिची संघटना नेमक्या याकूब मेमनसारख्या दहशतवाद्याच्या फाशीच्या वेळी 'फाशीची शिक्षाच नको' असा मूलभूत मुद्दा उकरुन काढते शिवाय त्याच्या जनाज्यावरून भडकाऊ पोस्टर फडकावते, तेव्हा तो 'दलित' रहात नसतो. शिवाय फाशीची शिक्षा नको असे म्हणणा-यांनाही काही गुन्हयांना त्यातून वगळले जाईल याची पूर्ण कल्पना असते आणि त्यात दहशतवादाचा गुन्हा त्यात नक्कीच येतो. तेव्हा या कारणावरून त्याला व त्याच्या संघटनेला थेट देशद्रोही म्हणू नये हे खरे असले, तरी त्यातला आंदोलकांचा बेजबाबदारपणा तरी लक्षात घ्यायला हवा. अशा प्रकारांना राजकीय विरोध होणारच हे गृहित धरले पाहिजे. उद्या दुस-या कुठल्या प्रकरणी या बाजू बदलू शकतील, ही शक्यता गृहित धरली तर मी काय म्हणतो हे लक्षात येईल.
स्कॉलरशिप/स्टायपेंड थांबवण्यावरूनदेखील 'दलिता'च्या पोटावर पाय देण्याचा प्रचार केला गेला. हे खरे आहे काय? कित्येक विद्यार्थ्यांना मिळणारी रक्कम थकीत आहे व त्याचे कारण निव्वळ तांत्रिक आहे, व ती या सर्वांनाच एकरकमी स्वरूपात मिळेल असे वास्तव असतानाही (हे दुस-या की तिस-या दिवशीच इंडियन एक्सप्रेसमध्ये आले होते) केवळ निलंबनाची कारवाई झालेल्या पाच विद्यार्थ्यांचीच व अर्थातच 'दलित' विद्यार्थ्यांचीच रक्कम अडवण्यात आल्याचे चित्र उभे केले. त्याच्यावर सामाजिक बहिष्कार घातला गेल्याच्या बातम्याही अतिरंजित होत्या व वास्तवाला धरून केलेल्या नव्हत्या.
मुळात ज्याच्या ‘दलित’ असण्यावरून या घटनेचे भांडवल केले जाते, तो खरेच ‘दलित’ आहे का याची शहानिशा होणे हे नैसर्गिकच आहे. आता जरी तो दलित नसल्याचे सिद्ध झाल्याचे सांगितले जात आहे, तरी घटनेच्या दुस-याच दिवशी तीव्हीवर ते कोणीतरी सांगितल्याचे आठवते. कोणतेही सरकार असते तरी ही शहानिशा झालीच असती. कोणी म्हणते की त्याची जात तेलंगणात ओबीसींमध्ये मोडते, महाराष्ट्रात दलितांमध्ये मोडते. तो महाराष्ट्रात असता तर एक निष्कर्ष व दुसरीकडे दुसरा. मात्र यावरून तो दलित नाहीच हे माझ्या दृष्टीने केवळ प्रतिकात्मक आहे. मला त्याची जात कोणती होती याने काही फरक पडत नाही. म्हणूनच मी सुरूवातीला एक प्रश्न विचारला होता की अभाविपचा स्थानिक नेता सुशीलकुमार याच्या खोलीवर हे २५-३० विद्यार्थी गेले असता सुशीलकुमारची हत्या झाली असती तर दलितांनी एकाची हत्या केली असा मथळा झाला असता का? त्यातही सुशीलकुमारही मागासवर्गीय आहे असे कळते. तर मग त्या बातमीचा मथळा काय झाला असता? जे झाले, त्याऐवजी सुशीलकुमार व त्याचे सहकारी एखाद्या दलित विद्यार्थ्याच्या खोलीवर मध्यरात्री गेले असते, तर या दुस-या संघटनेच्या विद्यार्थ्यांपैकी कोणी जखमी झाल्याचा कांगावा केला नसता याची खात्री आहे का? अॅट्रॉसिटीच्या नावाखाली खोटी प्रकरणेही दाखल होतात हे आपण नाकारू सकतो का? (सुशीलकुमारची मूळ तक्रारही तद्दन कांगावखोरपणाची असेल तर त्याच्यावर कारवाई व्हावी हेदेखील मी म्हटले होते). हे प्रश्न हायपोथेटिकल असले तरी यात दलित असण्याचा मुद्दा नको हे दाखवणारे नक्कीच आहेत.
काल सुषमा स्वराज यांनीही तो दलित नसल्याचे जे विधान केले, त्यापुढे त्या असे म्हणालेल्या नाहीत, की म्हणजे त्याने आत्महत्या केली यामुळे काही फरक पडत नाही. तरीदेखील त्यांच्यावरही टीका होईल हे नक्की.
तिकडे उप्र-बिहारमध्ये मुलांची दलित-सवर्ण-मुस्लिम अशी वेगवेगळी वसतीगृहे असतात, त्यांच्या खानावळी वेगळ्या असतात, आचारी-वाढपी वेगवेगळे असतात. ही परिस्थिती बदलत असली तरी तिचा वेग बराच कमी आहे असे दिसते. अशी उदाहरणे कधीतरी ठळकपणे समोर येताना दिसतात का? कारण प्रत्येकाने आपापल्या सोयीसाठी बेटे तयार करून ठेवलेली आहेत. जेथे कोठे संघर्षाचा विषय आला व यातही आत्महत्येसारखी दुर्दैवी घटना घडली की मग त्याला असे आंदोलनाचे स्वरूप येते. मात्र काही दिवसांनी सारे काही आलबेल असल्याचे सोंग घेऊन पुन्हा झोपी जायचे आणि पुन्हा असे काही घडले की आपापल्या आंदोलनाचे झेंडे बाहेर काढायचे.
पप्पूसारखा राजकारणी ज्या पक्षाचा आहे, त्याच्याच पक्षाचे केन्द्रात व राज्यात सरकार असतानाही गेल्या दहा वर्षात याच विद्यापीठात काही दलित विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या हेदेखील वास्तव आहे. तरीही काही विद्यार्थी म्हणतात की आमच्या आंदोलनात राजकारण्यांना स्थान नाही तर काही विद्यार्थी म्हणतात की आम्हीच पप्पूला पाचारण केले. स्वत: पप्पू त्याला आमंत्रित केल्याबद्दल या विद्यार्थ्यांचे आभार मानतो. या प्रकरणाचे काय व्हायचे ते होईल, पण मुळात जे दलित विद्यार्थी प्रथमच ग्रामीण भागातून शहरात आले आहेत, किंवा गरीब विद्यार्थी असतील त्यांना मानसिक आधार योजना देण्याची शाश्वत योजना देशभर निर्माण होण्याची गरज आहे, त्याबाबत काही होणार आहे का? अन्यथा आज या राजकीय आंदोलनामुळे एकाने आत्महत्या केल्यामुळे ही घटना अनेक दिवस वा आठवडे प्रकाशझोकात राहिली, मात्र उद्या दुस-या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली तरी (तो दलित असला-नसला तरीही) तिची दखलही घेतली जाणार नाही, असेच होत राहील. गेल्या दहा वर्षांमधील इतर ९-१० दलित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रकरणी यातला दुसरा भाग झालेलाच आहे, त्यामुळे यासाठी पुराव्यांची गरज पडायला नको.
शाळा कॉलेज विद्यापीठे ही राजकीय गोष्टींशी संबंधित केन्द्रे बनू नयेत असे म्हटले तर लगेच वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा निघतो. ही सगळी आंदोलने आवाराच्या बाहेर चालावीत, कुठल्याही प्रकारची अशैक्षणिक गोष्टींची पोस्टर्स आवाराच्या आत लागू नयेत हे अगदीच न पटण्यासारखे आहे का? विद्यापिठाच्या-कॉलेजच्या आवारात होणा-या या गोष्टींमुळे ज्या मुलांचा या गोष्टींशी काहीही संबंध नाही अशी मुलेही भरडली जात नाहीत का? प्रसंगी संपूर्ण आवार बंद होते. शैक्षणिक वर्ग बंद होतात, परीक्षा पुढे ढकलल्या जातात, परीक्षांची पुरेशी तयारी करता येत नाही. कोणाचे किती नुकसान होते हे मोजता येते का? आज हे दलित विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आहे म्हणून अनेकांना हा मुद्दा पटणार नाही. मात्र उद्या दुस-या कुठल्या निमित्ताने हेच लोक या मुद्द्याला पाठिंबा देतील.
रामविलास पास्वान यांनीही या प्रकरणावरून सुरूवातीला भाजपच्या नेत्यांना सुनावले होते. त्यांचे प्रतिनिधी हैद्राबाद विद्यापीठाला भेट देऊन आले, काही अहवाल दिला. आज बातमी आहे की याच पासवान यांनी काल औरगाबादमध्ये बोलताना ते या प्रकरणाला जातीय मानत नसल्याचे सांगितले. यावरून आता त्यांनाही सरकारच्या ताटाखालचे मांजर समजायचे का हे ठरवा.
रोहितने आत्महत्या करण्याच्या आधीची स्थिती पहा. दोन राजकीय संघटनांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये संवादाचे थोडे तरी वातावरण होते का? या दोन संघटनांमधील विद्यार्थी एरवी कुठल्या निमित्ताने एकमेकांशी हसतखेळत बोलत असतील का? हसतखेळत जाऊ दे, काही किमान संवाद तरी त्यांच्यात असेल का? हे जर घडत नसेल, तर महाविद्यालयातूनच पुढचे राजकीय नेतृत्व घडते, हे जे म्हणले जाते आणि त्यावरूनच तेथे राजकीय आंदोलनांवर बंदी घालू नये से सांगितले जाते, काय जाळायचे का अशा परिस्थितीतून निर्माण होणारे नेतृत्व? असे नेतृत्व, जे सर्वांना बरोबर घेऊन जाऊ शकत नाही. कारण जातीधर्माच्या आधारावर शैक्षणीक संस्थांमध्येही असे धृवीकरण होते आहे. यापेक्षा लाजीरवाणी गोष्ट आणखी कोणती असेल?
बाकी या लेखाचे शीर्षक जे आहे की ‘रोहित हवा की नको’ यातला दुसरा पर्याय कोणी निवडण्याचा पर्याय नाहीच. दुसरी अशी घटना घडेपर्यंत काहीतरी केल्याचे समाधान मिळावे हेच असा घटनांमधून दिसते. अशा प्रसंगांमधून प्रत्येकाचे ‘लेसन्स लर्न्ट’देखील वेगवेगळे असतात हे जे दिसते, यापेक्षा आणखी काय बोलावे आणि कशी काही आशा ठेवावी? आत्महत्येपूर्वी रोहितने जी चिठ्ठी लिहिल्याचे सांगितले जात आहे, त्यात त्याने कार्ल सेगनसारखा लेखक व्हायची त्याची इच्छा असल्याचे म्हटले होते. याच कार्ल सेगनच्या पत्नीने एका पत्रात या परिस्थितीतून काय आशादायी निष्पन्न होईल, त्याच्यासारख्याची बुद्धिमत्ता कशी वाया जाणार नाही हे पहावे लागेल असे म्हटले आहे. आपल्याकडे प्रत्येक वेळी होणा-या राजकारणातून त्यांनाच काय, आपल्याला तरी काही आशा वाटू शकते काय?
लेख का चांगला?
लेखातले मुद्दे कळून जर तुम्ही हे म्हणत असाल, तर 'लेख चांगला आहे' हे तुमचं म्हणणं अर्थहीन व्हावं असाच हा प्रतिसाद आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
नवे काही सांगितले असे वाटले नाही
लेखकाला नेमके काय म्हणायचे आहे ते कळलेच नाही.शेवटच्या परिच्छेदावरून तरी नवे काही सांगितले असे वाटले नाही. पण लेखाची पुरोगामी गुळमुळीत आणि बुद्धीमंत भाषा मात्र फारच समकालीन आहे.
याचा अर्थ पाहिला तर एक तर
०१. सरकार आणि प्रशासनात कधीही बुद्धीवादी नसतात.बुद्धीवादी नेहमी सरकारच्या बाहेर असतात.किंबहुना बुद्धीवादी होण्यासाठी तो सरकारबाहेर असणे आवश्यक आहे.मग भलेही तो सरकारी कमिट्या, संस्था यांच्या पाण्यात पाय सोडून बसला असला तरी.पण यावरून मागील सरकारचे मार्गदर्शक मंडळ असलेल्या 'एनएसी',नियोजन आयोग सारख्या संस्थात कोणीही बुद्धीवादी नव्हते असेही म्हणायला हरकत नाही.राजकारणी नेहमीच धूर्त,चलाख,संधिसाधू तर नोकरशहा नेहमी झापडबंद मठ्ठ असतात ही आपली क्लासिक 'आप'समजूत हे एक सार्वकालिक सत्य आहे.
किंवा
०२.आजचे सरकार आणि प्रशासनात दूरदूरतक कोणीही बुद्धीवादी नाहीत,फक्त समर्थक (की भक्त, हाच शब्द लेखकाला वापरावयाचा असावा का?)आहेत. आज प्रशासन करत असलेली वरिष्ठ नोकरशाही ही आधीच्या सरकारातही सेवारत असावी आणि चालू सरकारने २६ मे २०१४नंतर भरती करून घेतली नसावी अशी एक प्रॅक्टीकल समजूत मी इथे करून घेतो आहे.म्हणजे आधीच्या सरकारनेही प्रशासनात बुद्धीवाद्यांची नेमणूक न करून घोर चूक केली आहे.आधीच्या सरकारबद्दल लेखकाची काय कल्पना होती ते माहीत नाही.
असो.याचाच दुसरा अर्थ, थेट लिहावयाचे झाले तर,प्रत्यक्ष सत्ता हातात नसूनही संघाने प्रशासनात आपले हस्तक,समर्थक घुसवून दीर्घ असे पेनिट्रेशन केले आहे.नवल म्हणजे दीर्घकाळ नेहरूवियन विचारांच्या थोड्या जास्तच डावीकडे झुकलेल्या विचारसारणीची सत्ता देशात असूनही या विचारसारणीला प्रशासनात पुरेसा शिरकाव करता आला नाही, हे डाव्या चळवळीचे अपयशच म्हणावे लागेल.असे असेल तर प्रशासनात उच्चपदावर असलेल्या म्हणजे किमान पदवीधर असलेल्या (पीएच.डी. धारक किती आहेत याची कल्पना नाही)पुरोगामी, उदारमतवादी,सेक्यूलर वगैरे उदात्त विचारांचे आकर्षण न वाटता संघाच्या बुरसटलेल्या विचारांचे आकर्षण कसे वाटले हाही अभ्यासाचा विषय ठरावा.याच अभ्यासाला थोडे अजून खेचून 'मोदी निवडून आलेच कसे?' या विषयावर पीएच.डी. करता येईल.
ही सगळी फॅसिझमची भयावह लक्षणे आहेत. लोकसत्तासारखा इतके मोठे व्यासपीठ उपलब्ध असताना लेखकाने अजून थोडे स्पष्ट व थेट लिहायला हवे होते.कुणी सांगावे अजून काही दिवसांनी बुद्धीमंतांची मुस्कटदाबी इतकी वाढेल की एवढा लेख लिहिणेही शक्य होणार नाही.
बायदवे,इथल्या काही सदस्यांना कदाचित पटणार नाही पण पुरोगामी अस्पृष्यतेच्या अतिरेकामुळे मोदींना निवडून येण्यात फार मदत झाली.आताही पुन्हा तीच 'ऐतिहासिक' चूक चालू आहे.चालू द्या.
असो.तूर्त इतकेच.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
नक्की काय म्हणायचेय ते कळले
नक्की काय म्हणायचेय ते कळले नाही. (काहितरी रोचक म्हणताय असा भास झाला म्हणून) अधिक स्पष्ट लिहावे ही विनंती.
त्यापेक्षा मूळ लेख कमी क्रिप्टिक आहे
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
नक्की काय म्हणायचेय ते कळले
धन्यवाद!
आपल्या उत्साही प्रतिसादावरून हळुहळू माझे लेखन 'वैचारिक' या संज्ञेस पात्र ठरत आहे याचे समाधान वाटले. किंबहुना अशी स्वत:ची समजूत करून घेत स्वत:चीच पाठ थोपटून घेत आहे.याबाबत आमचा प्रयत्न मा.रत्नाकर महाजन टीव्हीवर जसे बोलतात तसे किमान लिहिण्याचा आहे हेही नम्रतेने नमूद करतो. बाकी 'दुर्बोधतेची बेसरबिंदी' मिरवतच आम्ही फिरत असतो.
असो. मी फक्त काही मुद्दयांवर निवडक प्रतिक्रिया दिलेली आहे. मी जे दोन मुद्दे मांडले आहेत ते
या विधानाचे लॉजिकल कारण शोधण्याचा प्रयत्न आहे. आणि त्याच्या दोन पॉसिबल कारणांमुळे होणार्या इतर परिणांमांचा शोध घेण्याचा माझा तोकडा प्रयत्न आहे.आता मी काही तत्वज्ञानानाचा, तर्कशास्त्राचा विद्यार्थी नसल्यामुळे माझे म्हणणे शास्त्रीय परिभाषेत सूत्रबद्ध करणे जरा अवघड जाते.समजून घ्यावे किंवा सोडून द्यावे ही विनंती.
हे उपरोधिक आहे असे डिस्क्लेमर टाकावयास होते का?
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
एक स्पष्टीकरण
लेखाच्या अखेरच्या परिच्छेदातून उद्धृत :
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
मी अधिक स्पष्ट लिहायला हवे
मी अधिक स्पष्ट लिहायला हवे होते. माझा रोख शेवटच्या रिमार्ककडे अधिक होता
मला वेमुला प्रकरण आणि ती "ऐतिहासिक" वग्फैरे चुक चालु असणे वगैरेची सांगड लागली नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
डिस्क्लेमर: पुढची काही विधाने
डिस्क्लेमर: पुढची काही विधाने मोदीभक्तासारखी वाटण्याची शक्यता आहे.
हे मी जरा जनरालाइज विधान केले आहे.कारण मूळ लेखाचा शेवटचा परिच्छेद पाहिला तर तो आजवरच्या कुठल्याही असहिष्णुतेच्या चर्चेत चपखल बसेल असा आहे. मोदी आणि संघ यांच्याप्रती पुरोगामी वैचारिक अस्पृष्यता अस्तित्वात आहे,या विधानाशी तुम्ही सहमत असाल किंवा नसाल यावर माझे हे विधान तुम्हाला पटते की नाही हे अवलंबून आहे. अशी अस्पृष्यता विशेषत: २००२ नंतर अस्तित्वात नाहीच असे आपले मत असेल तर हे पटूच शकत नाही. एखाद्या मुख्यमंत्र्याविरूद्ध तमाम माध्यमांद्वारे इतकी आदळआपट, दोषारोप,हीन भाषा इतकेच नव्हे तर भारतासारख्या सार्वभौम राष्ट्रातील लोकांनी (केवळ हिंदूंनी नव्हे) निवडून दिलेल्या एखाद्या मुख्यमंत्र्याला एका तिर्हाईत राष्ट्राचा व्हीसा मिळू नये म्हणून काही खासदारांनी त्या तिर्हाईत राष्ट्राला पत्र लिहिणेपर्यंत या अस्पृष्यतेने मजल मारलेली होती. इतर कोणा व्यक्तीबाबत राजकीय कटुतेची,अस्पृष्यतेची भावना इतक्या नीचतम स्तरापर्यंत बळावली होती हे निदान मला तरी माहीत नाही.याहून अधिक अपमान काय असू शकतो?
उदा.डॉ.नरेंद्र जाधव हे खरे बोलतात असे मानले तर ही बातमी वाचा. संघाच्या व्यासपीठावर निव्वळ हजेरीही लावू नये यासाठीसुद्धा निषेध होत असेल तर तिला वैचारिक अस्पृष्यता नाही तर काय म्हणावे?आता यावर प्रतिवाद म्हणून जाधवांच्या कारकिर्दीवर, वैचारिक निष्ठांवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात येईल.
याचप्रकारे सतत १२वर्षे मोदी,मोदी,मोदी करून सेक्यूलर व पुरोगामी लोकांनी मोदींचाच प्रचार केला. याउलट मोदींनी या टीकेला फारशी कधी जाहीर उत्तरे दिली नाही.ते काम करत राहिले. उलट लोक मात्र कोण हा मोदी ज्याच्यामागे सगळा मिडीया, सेक्युलर,समाजवादी,राजकीय पक्ष,सामाजिक कार्यकर्ते हात धुवून लागले आहेत अशा कुतूहलात पडले.ज्याअर्थी इतके लोक त्याच्याविरूद्ध आहेत त्याअर्थी बंदे मे काहीतरी दम असला पाहिजे असा सर्वसामान्यांचा समज झाला तर त्यात नवल ते काय? मोदी केवळ चमकदार,सुसंघटीत प्रचारामुळे; भरपूर पैसे ओतल्यामुळे,कॉंग्रेसच्या भ्रष्ट कारभारामुळेच निवडून आले अशी पुरोगामी चळवळीची अजूनही समजूत असेल तर ती आत्मवंचनाच ठरेल.संविधानाची सदोष अंमलबजावणी आणि भाषावार प्रांतरचना यामुळे टोकदार झालेल्या जातीय-प्रांतीय अस्मितेच्या आधारावर विभागलेल्या सामान्य जनतेला त्या त्या आधारवर आपल्याला लीड करणारा कुणी लीडर असावा असे वाटणे यात पुरोगाम्यांना काही वावगे वाटत नसेल तर एक व्यापक समूह म्हणून हिंदूंनांही आपला कोणी कणखर नेता असावा अशी गरज वाटणे यात चुकीचे ते काय? उलटपक्षी संविधानापासून ते आपण आजवर करत असलेल्या राजकारणापर्यंत सगळे सेक्यूलर असताना, संख्येने बहुसंख्य असताना हिंदूंना (धर्माच्या आधारावर एकदा फाळणी झाली असून देखील)अशी गरज का वाटते याचे आत्मपरीक्षण कॉंग्रेस,समाजवादी,डावे पक्ष व पुरोगाम्यांनी करायची गरज आहे.म्हणजेच मग सेक्यूलर,पुरोगामी विचारांची व्यापक पेरणी करण्यात काहीतरी कमी पडले किंवा त्या मूळ तत्वज्ञानातच काही दोष आहेत का याचा अभ्यास करणे भाग आहे.पण स्वचिकित्सा करणे आजच्या प्रचलित पुरोगामी पंथात कितपत बसते याची कल्पना नाही.
संघाकडूनही कधी काही शिकण्यासारखे असते.उदा. कितीही वरवरचे आणि दिखाऊ का असेना संघाने मुस्लीम राष्ट्रीय विचारमंच, समरसता संमेलने इत्यादीद्वारे मुस्लीम, दलित जनतेपर्यंत आणि त्यातील विचारवंतापर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. व त्यात सातत्य ठेवले आहे,कमिटमेंट दाखवली आहे.ख्रिश्चनांबाबतही तसे प्रयत्न सुरू असल्याचे ऐकिवात आहे.आता दुसरीकडे किती पुरोगामी,समाजवादी संघटनांनी कडव्या उजव्या विचारवंतांपर्यंत पोचण्याचे असे विधायक प्रयत्न केले आहेत?कदाचित बहुसंख्य माध्यमे हाताशी असताना तसे करणे आवश्यक वाटले नसावे.
मुद्दा इतकाच की पुरोगामित्व दिवसेंदिवस अधिक कडवट होत चालले आहे.भक्तांचे तर संप्रदाय आहेतच आता पुरोगामींचेही तसेच होऊ घातले आहे असे वाटते.कदाचित उद्या कडवी डावी विचारसारणीग्रस्त भाग जाहीर झालेले आहेत तसे कडवी पुरोगामी विचारसारणीग्रस्त ही नवी कॅटेगरी संघी सरकारने न काढावी म्हणजे मिळवले.(हे उपरोधिक नाही.)धार्मिक,वांशिक कडवेपणाइतकाच वैचारिक,राजकीय कडवटपणाही धोकादायक आहे.
असो.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
मोदी, मुद्दा आणि मुद्दाम मोदी
गंमत अशी आहे की विचारव्यूह केंद्रस्थानी असलेल्या लेखात मोदींचा नामोल्लेखही नाही. (आणि ते योग्यच आहे!) ह्याउलट विद्यार्थ्यांची गळचेपी कॉन्ग्रेस सरकारच्या राजवटीमध्येदेखील चालू होतीच. त्यामुळे तुम्हाला ह्यात मोदीद्वेषाव्यतिरिक्त काहीच दिसत नसेल, तर कडवट कोण होत चाललंय नक्की?
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
मी फक्त काही मुद्दयांवर निवडक
हे मी आधीच स्पष्ट केले आहे. तसेच मोदींबद्दलचा उल्लेख 'बायदवे' आहे.आणि माझी नंतरची प्रतिक्रिया त्यावरच्या ऋषिकेष यांच्या शंकेबद्दल आहे.
तसेही
ही टीका सांप्रत सरकारवर नाही असे आपल्याला म्हणायचे आहे का? कितीही आडून आडून प्रयत्न केले तरी लेखकाचा रोष कुठल्या विचारधारेवर आहे ते स्पष्ट आहे.निदान मला तरी तसे वाटले.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
नवीन काय?
गंमत अशी आहे की अशी टीका कॉन्ग्रेस सत्तेवर असतानादेखील होतच होती. कबीर कला मंचावर बंदी येणं, बिनायक सेन प्रकरण वगैरे प्रकार मोदी सरकारच्या राजवटीत घडलेले नाहीत. आणि त्यांविरोधात सातत्यानं बोलणारी मी वर उल्लेख केलेली राउंड टेबल इंडियासारखी चळवळ / लोकंही काही गेल्या दोन वर्षांत उगवलेली नाहीत. मात्र, आता ती टीका 'आपल्या' सरकारवर होत असताना पाहून मोदीभक्तांना भलताच त्रास होऊ लागला आहे. नवीन गोष्ट असलीच तर ती ही आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
आभार आता अधिक स्पष्टता आली.
आभार आता अधिक स्पष्टता आली. अजूनही याचा नि वेमुलाचा संबंध स्पष्ट नाही पण ते असो.
पुरोगामी हे मुठभर आहेत असा माझा समज आहे. अशावेळी त्यांच्या अस्पृश्यता मानण्या न मानण्याने नक्की काय व कस फरक पडतो हे काही तुमच्या प्रतिसादातून कळले नाही. आधी पुरोगामी हे मोठ्या जनमानसावर प्रभाव टाकण्याइतके ताकदवान आहेत की नाहीत? हे मला कळेनासे झाले आहे. जर ते इतके प्रभावी आहेत तर त्यांचे मत लोकांना का पटले नाही? आणि मुळातच बहुसंख्यांवर पुरोगाम्यांचा प्रभाव नाही तर त्यांनी एखाद्याला ढिग अस्पृश्य मानले तरी फरक का पडेल?
इतकेच नाही तर "त्यांना" धडा शिकवेल असा नेता,व्यवसायवृद्धीला पुरक अशी प्रतिमा ही अधिकची कारणे आहेत.
मात्र तुम्ही म्हणताय त्या पुरोगाम्यांची शक्ती फारच लिमिटेड असल्याने मोदी त्यांना उत्तरही देण्याच्या भानगडीत पडले नाहीत असा माझा कयास आहे. तुम्ही टिव्हीवर दिसणारे चार आणि पेपरांमध्ये/ब्लॉग्जवर लिहिअणारे १० यांच्या प्रभावी लेखन/बोलण्याने असा समज करून घेतलेला दिसतोय की भारतात पुरोगाम्यांची 'किमान कंसिडरेबल' शक्ती आहे. मुळात तशी शक्तीच नाही. पुरोगामी एकतर संघटीत नाहीत, दुसरे त्यांच्या हातात सत्ता नाही की व्यवस्था नाही. सरकार मोदींचेच असे नाही कोणाचेही असले तरी आपल्याकडे काही वेगळे चित्र दिसत नाही. (कारण काँग्रेस ही हिरवी भाजपा किंवा भाजपा ही भगवी काँग्रेस आहे. दोघांत मुलतः फरक फारसा नाही) 'बोले तैसा चाले वगैरेची अतर्क्य क्रेझ असल्याने कितीही योग्य बोलले तरी जन्ता "केजरीवाल"छाप लोकांकडेही एकवेळ लक्ष देईल पण यांच्या बोलण्याला निग्लेक्ट करेल. मग यांच्या अस्पृश्यतेमुळे असे काही वर आम्ही कसा विश्वास ठेवायचा?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
इतके कठिण प्रतिसाद!
इतके कठिण प्रतिसाद खरेच सगळ्यांना समजतात का?
एखादा मोठा प्रतिसाद वाचेपर्यंत नेमकं कशाबद्दल काय लिहिलंय तेच मला लक्षात रहात नाही.
म्हणजे माझा मेंदू छोटा आहे हे मान्य आहे.
पण इतके काँप्लिकेटेड प्रतिसाद वाचताना खरेच त्रास होतो.
माझा मोठा मेंदु छोटा आणि छोटा
माझा मोठा मेंदु छोटा आणि छोटा मेंदु मोठा आहे का अशी शंका येते, माझ्यात जास्तीच्या असलेल्या "अॅनिमल इंस्टींक्ट" मुळे.
पुढच्या वेळेस जरा कंट्रोल करेन
सातीजी,
पुढच्या वेळेस जरा कंट्रोल करेन. बर्याच दिवसांनी परतल्याने हात वळवळत होते.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
लेख आवडला. रोहित वेमुला या
लेख आवडला. रोहित वेमुला या व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित झालेलं आहे - तो मानसिक दृष्ट्या सबळ होता का, त्याची जात कोणती होती, मुळात शिकत असताना राजकीय भूमिका घ्याव्यातच कशाला त्याने, आणि घ्यायच्या तर अभाविपच्या विरुद्ध घेतल्या तर त्यांचं राज्य आहे हे माहीत नव्हतं का त्याला... वगैरे वगैरे वगैरे.
मात्र लेखात रोहित वेमुलाच्या प्रवृत्तीबद्दल विधानं आहेत. डावीकडे झुकलेला, वैचारिक भूमिका घेणारा, आंबेडकरी विचार बाळगणारा, राजकीय चळवळींमध्ये सक्रीय असणारा असा विद्यार्थी नष्ट करायचा आहे का? तो नष्ट केला तर किती गहन परिणाम होतील याकडे लेखाचा रोख दिसला. जर राजकीय वर्णपटलावरचं एक टोक अतिशक्तिमान होऊन त्याने दुसऱ्या टोकाचा नायनाट केला तर किती अनर्थ होऊ शकतो याची इतिहासात उदाहरणं आहेत. सुदैवाने भारतात कुठचीच अतिरेकी विचारप्रणाली यात आत्तापर्यंत यशस्वी झालेली नाही. डाव्या उजव्याच्या रस्सीखेचीत इतकी वर्षं किंचित डावीकडे झुकलेली राज्यसत्ता नव्वदोत्तरीच्या मोकळेपणातून म्हणा किंवा एकंदरीतच जगभर उजव्या शक्तींची लाट आल्यामुळे म्हणा - आता भारतातही उजवीकडे झुकलेली आहे. हे कदाचित ठीकच आहे.
मात्र लेखात वर्तवलेली भीती खरी आहे. सैन्यात शक्तीवान लोक हवे असतात, मात्र त्यांपैकी कोणीही स्वतंत्र, वेगळा विचार करणं परवडत नाही. एक विचार करणारं सैन्य, वरिष्ठांच्या ताब्यात असलेलं, हुकुमांची तंतोतंत अंमलबजावणी करणारं सैन्य भौतिक कार्य साधण्यात परिणामकारक ठरतं. पण वैचारिक कार्य साधायचं असेल तर एकाच दिशेचा विचार करणं हा दोष ठरतो. असं सैन्य शक्तीवान ठरत नाही. उजव्या डाव्यांची घुसळण जिथे सुरू व्हायला हवी तिथे - म्हणजे विद्यार्थी चळवळींमध्ये या दोन्ही गटांना जपण्याची गरज आहे. आजच्या वातावरणात हे शक्य नाहीसं दिसतंय.