काँग्रेस, रा. स्व. संघ आणि गुजरातचे राजकारण – उर्विश कोठारी

ज्येष्ठ पत्रकार, विश्लेषक आणि लेखक उर्विश कोठारी यांच्याशी प्राचीने गुजरातमधील आणि देशातील उजव्या राजकारणाबद्दल, आणि स्वातंत्र्यानंतर त्याचे स्वरूप कसे बदलत गेले याबद्दल संवाद साधला. त्यांची मते येथे सारांशरूपात मांडली आहेत.

भारतीय राजकारणात उजवे हा शब्द वापरणे जितके सोपे वाटते, तितके ते नाही. स्वातंत्र्यापूर्वीही काँग्रेसमध्ये एक उजवा प्रवाह होता, पण त्याचा संबंध आजच्या उजव्या विचारसरणीशी जोडणे चुकीचे ठरेल. त्या काळात उजवे असणे म्हणजे जे डावे नव्हते आणि भांडवलदारांना आर्थिक पातळीवर विरोध करत नव्हते, म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या उजवे होते, असे लोक. शिवाय गांधी-नेहरूंप्रमाणे मुसलमानांच्या बाजूने वाट वाकडी करून बोलणारेही ते नव्हते. याचा अर्थ ते मुस्लिमविरोधी होते असा नाही; फक्त ते तितके पुढे जात नसत. सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद यांसारखे नेते या गटात मोडत. पण त्यांना आजच्या उजव्या विचारसरणीचा भाग मानणे चुकीचे ठरेल. काँग्रेस ऐतिहासिकदृष्ट्या एक राष्ट्रीय पक्ष असल्याने तिच्यात सर्व विचारसरणींचे लोक होते; म्हणून त्यांच्यासाठी डावे आणि उजवे याऐवजी मध्याच्या किंचित डावीकडे आणि मध्याच्या किंचित उजवीकडे (left of the centre, right of the centre) हे वर्गीकरण अधिक अचूक ठरते.

स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसचे ते व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप हळूहळू विस्कळीत होऊ लागले. राजगोपालाचारींनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला आणि अनेक चांगले, सद्हेतू बाळगणारे लोक त्यांच्यासोबत गेले. त्यामुळे प्रामाणिक लोक फक्त काँग्रेसमध्येच उरले, असे मुळीच नव्हते. फरक इतकाच होता की काँग्रेससारख्या मोठ्या राजकीय शक्तीतून बाहेर पडलेले लोक आणि हिंदू महासभा, रा. स्व. संघ किंवा जनसंघ यांसारख्या खऱ्या उजव्या शक्ती यांच्यात एक मूलभूत अंतर नेहमीच राहिले. काँग्रेस आणि तिच्यातून बाहेर पडलेले एका बाजूला आणि उजव्या शक्ती दुसऱ्या बाजूला, यांच्यातला फरक असा: काँग्रेसमधून सांप्रदायिकता काढून टाकली तरी बरेच काही शिल्लक राहते. भाजपमधून सांप्रदायिकता काढली तर काहीच उरत नाही. म्हणूनच अरुण शौरी यांनी एकदा फार प्रसिद्ध वाक्य म्हटले होते, "NDA is UPA plus cow."

गुजरातमधील काँग्रेसविरोधाची सुरुवात: इंदुलाल याज्ञिक आणि महागुजरात आंदोलन

गुजरातमध्ये काँग्रेसविरोधाची सुरुवात स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकातच, १९५०च्या दशकाच्या मध्यावर झाली; साधारण केरळमध्ये झाली तशीच. महागुजरात आंदोलनाच्या काळात इंदुलाल याज्ञिक (नेहरूंना चाचा नेहरू म्हणत तसेच ज्यांना प्रेमाने इंदुचाचा म्हटले जाऊ लागले) सर्वमान्य लोकनेते म्हणून पुढे आले. महागुजरात जनता परिषद स्थापन झाली आणि तिने निवडणुका लढवल्या. सरकार स्थापन करण्याइतके यश मिळाले नसले, तरी बऱ्याच जागा मिळाल्या. काँग्रेसशी उघडपणे राजकीय दोन हात करण्याचा हा मार्ग कदाचित लोहियांच्याही आधी याज्ञिकांनी अवलंबला.

एक प्रसिद्ध किस्सा आहे. अहमदाबादमध्ये पंडित नेहरूंची सभा सुरू होती, तेव्हा याज्ञिकांच्या लोकांनी नेमक्या त्याच वेळी एक समांतर सभा भरवली, आणि तिलाही तितकीच गर्दी जमली. आजच्या दृष्टीने याचे महत्त्व समजणे कठीण आहे, पण त्या काळात नेहरूंच्या जादूसमोर असे धाडस दाखवणे आणि त्यात यशस्वी होणे हीच एक मोठी कामगिरी होती.

तरीही, ही काँग्रेसविरोधी भावना असूनही गुजरातमध्ये अनेक दशके काँग्रेसचे वर्चस्व टिकून राहिले. विशेष म्हणजे १९८०च्या दशकापर्यंत गुजरातमध्ये आजच्या उजव्या विचारसरणीपेक्षा (जनसंघापेक्षा) कम्युनिस्ट आणि समाजवाद्यांचा प्रभाव जास्त होता.

गुजरातला "पूर्वीपासूनच सांप्रदायिक" म्हणणे चुकीचे ठरेल. सांप्रदायिकता ही शून्य किंवा शंभर अशी द्विमानी, बायनरी गोष्ट नाही; ती निरनिराळ्या प्रमाणात असते. शिवाय गुजरात हे एकसंध एकक, एकसंध समाज नाही. सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर आणि दक्षिण गुजरात, या सगळ्यांची स्वतःची वेगळी गतिशीलता राहिली आहे.

गुजरातमधली पहिली आणि सर्वात लाजिरवाणी दंगल गांधीजींच्या जन्मशताब्दीच्या वर्षी झाली, पण तिचा विस्तार मर्यादित होता – अहमदाबादचे काही भाग, बडोदा, गोध्रा, सुरत. २००२सारख्या राज्यव्यापी दंगली तेव्हा झाल्या नव्हत्या; सौराष्ट्र आणि कच्छ बऱ्याच अंशी शांत राहिले. म्हणूनच गुजरातमधला उजवा प्रवाह जिथून सुरू झाला असा एखादा क्षण किंवा घटना नेमकी दाखवता येत नाही. रामजन्मभूमी आंदोलन आणि बाबरी विध्वंसामुळे तळागाळात नक्कीच खळबळ उडाली, पण संघ परिवाराचा प्रयत्न ही अनेक दशके चाललेली अखंड मोहीम होती. ते एका क्षणात मिळालेले यश नव्हते. एकदा यश मिळू लागल्यावर ते बर्फाच्या गोळ्यासारखे (snowball) वाढत गेले.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की आपण शंभर वर्षांत झालेल्या पाच-दहा दंगलीच लक्षात ठेवतो, आणि त्यांच्या मधल्या मोठ्या काळात वातावरण कसे होते हे विसरतो. २००२पूर्वी सार्वजनिक जीवनात इतके उघड वैर नव्हते. मुस्लिमविरोधी भावना खासगी बोलण्यापुरती किंवा दिवाणखान्यातल्या गप्पांपुरती मर्यादित असे; ती उघडपणे, आक्रमकपणे व्यक्त करणे समाजमान्य मानले जात नसे. आणि गुजरातला उत्तर भारतातील इतर राज्यांपासून वेगळे काढून पाहता येणार नाही. १९८१ आणि १९८५मधल्या आरक्षणविरोधी दंगलींनाही धार्मिक रंग चढला होता.

इंदिरा आणि राजीव गांधी: सांप्रदायिकतेला खतपाणी घालणारे राजकारण

इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसने मुसलमानांच्या बाबतीत एक गंभीर चूक केली. समाजातील पुरोगामी आवाजांना पुढे आणण्याऐवजी, बहुतेक वेळा प्रभाव असलेल्या धार्मिक आणि कधीकधी समाजविघातक घटकांना नेतृत्वस्थानी आणले गेले. त्यामुळे मुसलमान मागास किंवा कट्टर घटकांशी जोडलेले आहेत, असे म्हणण्याची संधी उजव्यांना मिळाली; आणि अशा रीतीने संपूर्ण समाज सहजलक्ष्य (soft target) बनला. राजीव गांधींनीही हिंदू आणि मुसलमान, दोन्ही बाजूंच्या कट्टरपंथीयांना ज्या प्रकारे हाताळले, त्याला भाबडेपणा म्हणा किंवा आणखी काही, त्याच्या परिणामांचा फटका गुजरातसह संपूर्ण उत्तर भारताला बसला.

इंदिरा गांधींच्या राजकारणाने धर्मनिरपेक्षता हा शब्द पोकळ करून टाकला. संपूर्ण समुदायांकडे फक्त मतपेढी म्हणून पाहिले जाऊ लागले. ही एका निर्ढावलेल्या, cynical राजकारणाची सुरुवात होती, ज्याची बीजे पुढे नरेंद्र मोदींच्या राजकारणात फोफावली. ती जमीन सुपीक करण्यात अडवाणी अपयशी ठरले; ते काम अखेर मोदींनी केले.

काँग्रेस आणि भाजप, संघ: सांप्रदायिकतेतला मूलभूत फरक

कामगार धोरण, आर्थिक धोरण किंवा "भारत कसा हवा" अशा प्रश्नांवर संघाचा दृष्टिकोण कधीच स्पष्ट नव्हता. त्यांचे संपूर्ण प्रारूप प्रतिक्रियावादी आणि नक्कलखोर राहिले आहे. सलामी देणे, हाफपँट घालणे, वंदे मातरम् स्वीकारणे, हे सारे काँग्रेस किंवा सेवादलासारख्या संघटनांकडून उसने घेतलेले आहे. ख्रिश्चन मिशनरी आदिवासींपर्यंत पोचले म्हणून तेही आदिवासींमध्ये गेले; डावे कामगारांना संघटित करू लागले म्हणून त्यांनीही कामगार संघटना काढल्या. स्वदेशीसारख्या शब्दांची ते कधीच स्पष्ट व्याख्या करत नाहीत. प्रत्येकाने आपापल्या सोयीने अर्थ लावावा म्हणून ते शब्द मुद्दाम संदिग्ध ठेवले जातात.

याचा अर्थ सोपा आहे. संघातून मुसलमान आणि ख्रिश्चनांबद्दलचा द्वेष काढून टाकला, तर उरते काय? "हिंदूंचा उत्कर्ष" या नावाखाली त्यांची वैचारिक स्पष्टता कधीच समोर आली नाही; उलट, त्यांचा उपदेश अनेकदा स्त्रियांना चूल आणि मूल यापुरते मर्यादित ठेवण्यासारख्या गोष्टींपुरताच उरतो.

आर्थिक बाबतीतही संघाची भूमिका ना स्पष्टपणे भांडवलशाहीधार्जिणी राहिली, ना भांडवलशाहीविरोधी. कारण सुरुवातीच्या काळात संघटना आर्थिकदृष्ट्या अतिशय साधनहीन होती आणि प्रचारकांची राहणी नाइलाजानेही साधी होती. दीर्घकाळ कोणताही मोठा उद्योगपती त्यांना गांभीर्याने घेत नव्हता (दालमिया आणि बिर्ला कुटुंबाच्या एका शाखेसारखे काही अपवाद वगळता). १९७७नंतर त्यांना मुख्य प्रवाहातल्या राजकारणात स्थान मिळाले, तेव्हापासून त्यांचा प्रभाव सतत वाढत गेला. अडवाणींनी केवळ मंदिर आंदोलनाच्या जोरावर हिंदूंच्या एकत्रीकरणाचा प्रयत्न केला, पण तो पूर्णपणे यशस्वी झाला नाही. खरे वळण तेव्हा आले जेव्हा मोदी मंदिर + विकास हे समीकरण घेऊन आले.

ठीक आहे, संघ आणि भाजप वेगवेगळे आहेत. पण "काँग्रेसही सांप्रदायिक, भाजपही सांप्रदायिक, मग फरक काय?" असे मानणे हे मोठे अतिसुलभीकरण आहे. खरा फरक असा आहे: काँग्रेसमधून सांप्रदायिकता काढली तरी बरेच काही उरते; भाजपमधून सांप्रदायिकता काढली तर जवळजवळ काहीच उरत नाही. अरुण शौरींचे प्रसिद्ध वाक्यही हेच सांगते: "NDA is UPA plus cow." काँग्रेसने सांप्रदायिकतेचा वापर एका साधनासारखा केला आहे, आणि ते काही कमी गंभीर नाही; पण भाजपच्या डीएनएमध्येच सांप्रदायिकता आहे, काँग्रेसच्या डीएनएमध्ये नाही.

भारतीय धर्मनिरपेक्षता: पाश्चात्त्य सेक्युलॅरिझमपेक्षा मूलभूत फरक

पाश्चात्त्य संकल्पनेत चर्च आणि राज्यसंस्था यांची पूर्ण फारकत असते. भारतात जी धर्मनिरपेक्षता चालते, ती पाश्चात्त्य संकल्पनेपेक्षा मुळातच वेगळी आहे. भारतात सर्वधर्मसमभाव प्रकारची धर्मनिरपेक्षता स्वीकारणे आवश्यक आहे, मग कोणी कितीही मोठे बुद्धिवादी किंवा नास्तिक असोत. कारण लोकांची धार्मिक श्रद्धा आणि भावना सपशेल नाकारून राजकारण करता येत नाही. ही धर्मनिरपेक्षता स्वतः गांधींनीच घडवली आणि रुजवली, आणि म्हणूनच जिनांची गांधींविषयी ऐतिहासिकदृष्ट्या हीच तक्रार राहिली.

स्वातंत्र्यानंतर लगेच, प्रजासत्ताक स्थापन होण्याच्याही आधी, काकासाहेब गाडगीळ यांनी सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणाची सूचना केली. सरदार पटेलांनी हा भावनिक मुद्दा मानून त्याला संमती दिली, पण आहे त्यांतले काही पाडून बांधले जाणार नाही, हेही स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे जुन्या अवशेषांच्या जागी नवे बांधकाम करण्यावर सोमनाथच्या स्थानिक लोकांनीच आक्षेप घेतला होता. ही गोष्ट कागदपत्रांत नोंदलेली आहे (शंभुप्रसाद देसाई यांचे पुस्तक, प्रभास अने सोमनाथ, याचा प्रमुख स्रोत मानले जाते).

हा सरकारी प्रकल्प होणार नाही, याची गांधीजींनी काळजी घेतली. पटेलांनी नवानगरच्या जामसाहेबांना सांगितले की एक ट्रस्ट स्थापन करून वर्गणी गोळा करावी; भारत सरकार यात पैसा घालणार नाही. त्या काळातील भारतीयांनी याच धर्मनिरपेक्षतेचा आदर्श घालून दिला. १९५०मध्ये पटेलांच्या निधनानंतर मंदिराचे उद्घाटन झाले, तेव्हा नेहरूंनी राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना तिथे जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. पण आपण हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन सगळ्यांच्या ठिकाणी जाऊ, असे प्रसाद म्हणाले.

या प्रसंगाच्या निमित्ताने सरदार पटेलांबद्दल एक बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. पटेलांनी मुस्लिमविरोधी हिंसाचाराचे कधीच समर्थन केले नाही; त्यांच्या दृष्टीने हा प्रश्न मुख्यतः कायदा-सुव्यवस्थेचा होता. मात्र संघाला समजून घेण्यात त्यांची एक चूक नक्कीच झाली. संघाला मुख्य प्रवाहात सामावून घेता येईल असे ते मानत राहिले, तर नेहरूंच्या शंका, ज्या कधीकधी अतिरेकी वाटत, त्या अखेरीस खऱ्या ठरल्या.

हिंदू कोड बिलाचा मुद्दा सुधारणेच्या दोन जुन्या प्रवाहांमधला, वेगवान आणि संथ, कायमचा संघर्ष दाखवतो. नेहरूंना केवळ सनातन्यांना खूश करणारा खलनायक मानणे चुकीचे ठरेल; अनेकदा नेतृत्वाला एकाच वेळी अनेक आघाड्या उघडायच्या नसतात, कारण आधीच असंख्य आव्हाने समोर उभी असतात. सुधारणा चळवळींमध्ये मवाळ आणि जहाल गट दोघेही मुळात एकाच ध्येयासाठी काम करत आहेत, हे विसरण्याची प्रवृत्ती नेहमी दिसते; फरक फक्त वेगाचा आणि पद्धतीचा असतो.

नेहरूंच्या व्यक्तिमत्त्वाचे आणि त्यांच्या काळाचे मूल्यमापन करताना हे लक्षात घ्यायला हवे की ते आपल्यावरील टीका मोकळ्या मनाने स्वीकारणारे नेते होते. व्यंगचित्रकार शंकर यांना ते म्हणाले होते, "Don't spare me, Shankar!" त्या काळातील व्यंगचित्रे ही केवळ तात्कालिक राजकीय टिप्पणी होती, एखाद्या नेत्याच्या एकूण सचोटीवरचा अंतिम निकाल नव्हे. त्याचप्रमाणे, हिंदू कोड बिलाबाबत नेहरूंचा संयमी दृष्टिकोण, किंवा संघ आणि पटेलांबाबत त्यांनी बाळगलेली डावपेचात्मक सावधगिरी, यांच्या आधारे आजच्या नजरेतून त्यांना केवळ खलनायक किंवा सनातनी ठरवणे ही मोठी ऐतिहासिक चूक ठरेल. कारण कठीण काळात नेतृत्व अनेकदा एकाच वेळी अनेक आघाड्या उघडण्याऐवजी तोल सांभाळत चालते. आजचे राजकारण 'थिंक टँक'मधून निघून एक प्रकारच्या 'सेप्टिक टँक'मध्ये रूपांतरित झाले आहे. मोदी-युगातील चर्चेचे निकष आणि तिचा वेग नेहरू-युगापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहेत. नेहरूंच्या काळात लोकशाही संस्था आणि मूल्यांबद्दल एक अंगभूत मर्यादा पाळली जात होती; आजच्या काळात मात्र 'सगळे राजकारणी सारखेच' असे म्हणणे हा केवळ एक भाबडा आणि निष्प्रभ निष्कर्ष उरला आहे.

आजचे राजकारण: चिंता वाटते, पण आशाही आहे

मला वाटते, भाजपने असे कोणतेही "मूळ पाप" केलेले नाही जे काँग्रेसने आधी केले नव्हते. पण तरीही "सगळे राजकारणी सारखेच" असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरते.

आता तृणमूल काँग्रेसचेच उदाहरण घ्या. ममता म्हणजे सुती साडीतले मोदी! काँग्रेस सोडून जेवढे नवे पक्ष आहेत, ते सगळे व्यक्तिकेंद्रित आहेत. सगळ्यांना तेच हवे आहे; म्हणजे ते लोकशाहीवादी नाहीत. ती सगळी जहागिरी आहे. पण ज्या राज्यात दोन गुंड लढत आहेत आणि मला कोणाची तरी बाजू घ्यायचीच आहे, तिथे माझे सगळे आक्षेप कायम ठेवून मी लहान गुंडाची बाजू घेईन, कारण त्यामुळे मोठा गुंड थोडा नियंत्रणात राहील. It isn't just about choosing a lesser evil, you have to choose a local evil.

पूर्ण जागा मिळाल्या नाहीत, तर बाकीचे म्हणतील, ठीक आहे, झाले. आता सगळ्यांना विकत घ्या. कसेही करून सांप्रदायिक अजेंडा तर चालूच राहिला पाहिजे. शेवटी कार्यकर्त्यांना वाटते की आपण मेहनत केली नाही तर हरू. आणि मग विजयाचे श्रेय कार्यकर्त्यांच्या कामाला दिले जाते, जे खरे नाही, पण पूर्णपणे चुकीचेही नाही. असे पाच-सहा घटक एकत्र करून ते काहीही नशिबावर सोडत नाहीत. निवडणुकीत १०० जागा आहेत आणि त्यांपैकी ९५ सुरक्षित झाल्या, तरी उरलेल्या जागा मिळवण्यासाठी ते वाट्टेल त्या थराला जातील. आता ९५ आहेत, एवढे प्रचंड बहुमत आहे, पुरे, असे नाही; त्यांना शंभरच हव्यात. ही माणसे अशीच काम करतात.

सर्वात चिंताजनक बाब अशी की इंदिरा गांधींनी लोकशाही संस्थांचे नुकसान केले असले, तरी त्याचे विष संपूर्ण समाजाच्या मुळांपर्यंत पसरले नव्हते; सध्याच्या काळाने मात्र समाजाच्या मुळांत विष उतरवले आहे. मग उद्या मोदी आणि अमित शहा नसतील, तेव्हा आमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमधल्या अंकल-आंट्यांचे काय होणार? एक भाबडी आशा होती की कदाचित त्यांना अचानक जाणीव होईल आणि ते बंड करतील. मग मी अमेरिकेत पाहिले की ट्रम्प एकदा आल्यावर विष पसरले. मग तो हरला, तेव्हा विषारी झालेले आणखी विषारी झाले. तेव्हा मला वाटले, हेच उत्तर आहे – हे लोक गेल्यानंतर हे विषारी लोक कदाचित आणखी विषारी होतील.

समाज कसा असावा याचे एक प्रारूप हवे, एक दृष्टी हवी. तेव्हा आपण गांधी, आंबेडकर किंवा आणखी कोणालाही शंभर टक्के जसेच्या तसे घेऊ शकत नाही. आपल्या काळानुसार त्यांच्या विचारधारांमधून विचार घ्यावे लागतील. आपण इतके स्वार्थीही होऊ शकतो की आपल्या हयातीत तर काही बदलणार नाही, मग जे व्हायचे ते होवो. पण असे चालत नाही. आपण वैयक्तिक पातळीवर आनंद घेतो आणि आनंदात राहतो, कारण ती आपली जबाबदारी आहे. आपण निरोगी आणि शांत राहिलो, तरच नीट विचार करू शकू.

आणि यांचा अजेंडा हाच आहे की आपल्याला नीट विचार करता येऊ नये, आपण हरावे, हताश व्हावे, नैराश्यात जावे, आणि मग लिहिणे-वाचणे-बोलणे बंद करावे. हे आपल्याला होऊ द्यायचे नाही. आपल्या कुवतीनुसार, आपल्या प्रकृतीनुसार जेवढे करता येईल तेवढे आपण करू. आणखी काय म्हणणे!