शिक्षणक्षेत्रातील उजव्यांचे उजवेपण : काही नोंदी

सध्या सगळीकडे आंदोलनांचं वातावरण आहे. त्याकडे पाहण्याचे वेगवेगळे दृष्टिकोण आहेत. काहींना हे सगळं फार चिंताजनक वाटत असेल, तर काहींना यामुळे बरेच उत्साही वाटत असेल. काहींना व्यवस्थांविषयी काळजी वाटत असेल, तर काहींचा उरलासुरला विश्वास पूर्ण उडाला असेल. एकूणच, हा एक मोठा स्थित्यंतराचा, घुसळणीचा काळ आहे. यातून काय बाहेर निघणार आहे, याचा अंदाज आत्ता येत नाही. सगळ्या संकल्पना, जाणिवा, समज, नीरक्षीरविवेकबुद्धी, विचारसरणी यांबाबत कोणतंच ठोस विधान करता येत नाही, अशा काळात आपण राहत आहोत. सगळंच विपर्यस्त (distorted) आहे. काहीच चूक नाही, काहीच बरोबर नाही, कोणीच चांगलं नाही, कोणीच वाईट नाही अशी गोंधळलेली मनोवस्था झालेले अनेक आहेत. पुन्हा, त्यांना त्याची जाणीव असेलच असे नाही. पोस्टमॉडर्न, पोस्ट-ट्रूथ अशी बरीच लेबलं लावून या काळाचं वर्णन आधीच करण्यात आलेलं आहे. पण आता या सगळ्याच्या एका टोकावर गेल्यासारखे वाटायला लागले आहे. टकमक टोकच ते... एक पाऊल पुढे टाकले तर कपाळमोक्ष, आणि एक पाऊल मागे पडले तर गर्तेत सापडण्याची भीती अशी काहीतरी विचित्र परिस्थिती आहे.

 

मी मुंबईतील एका महाविद्यालयात राज्यशास्त्राची प्राध्यापक आहे. या सगळ्या गोंधळाचं दर्शन मला दररोज होत असतं – वर्गखोल्यांमध्ये, वेगवेगळ्या वयोगटांमध्ये, व्यवस्थात्मक उतरंडीच्या निरनिराळ्या पातळ्यांवर, नातेसंबंधांत, प्रोफेशनल आणि वैयक्तिक अवकाशांमध्ये हे distortion सातत्याने पाहायला मिळतं. यात लोकांच्या विचारसरणींचा नेहमीच अंदाज येतो असं नाही. जुन्या जमान्यातले 'उजवे' 'डावे' आणि 'मध्यममार्गी' आणि नव्या जमान्यातले 'लेफ्ट' 'राईट' आणि 'सेंट्रिस्ट' यांच्यात बराच फरक दिसतो, अनेकदा साधर्म्यही दिसतं. त्यांचे आपसात संघर्ष दिसतात, समन्वयही दिसतो. 'प्रत्येक विचारसरणी हा एक मोठा पटल (स्पेक्ट्रम) आहे' हे वाक्य मी वर्गात शिकवते खरी, परंतु प्रत्यक्ष जगात या विचारसरणी एकजिनसी, एकसाची करण्याकडे लोकांचा कल दिवसेंदिवस वाढतो आहे. गेल्या दहा-बारा वर्षांत समाजमाध्यमांनी यात पुरेपूर भर घातलेली आहे. 

 

मी २०१४पासून आजपर्यंत वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये शिकवलं आहे. २०१४ हे भारतीय राजकारण आणि समाजकारणाला कलाटणी देणारे वर्ष होतं. काँग्रेसची अनेक वर्षांची पकड (पक्षापलीकडलीही) अखेरीस संपून 'नव्या भारता'चा उदय होत होता. 'काँग्रेस सिस्टीम' नेस्तनाबूत होऊन राष्ट्रवादी, हिंदूधर्माभिमानी, धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्याला बाजूला सारणारी कट्टर पिढी घडवायची स्वप्नं अनेकजण अनेक वर्षं पाहात होते. २०१४ची निवडून जिंकल्यानंतर ही नामी संधी चालून आली. मी त्याच वर्षी पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करून तासिका तत्त्वावर शिकवायला लागले होते. राजकीय घुसळणीच्या काळात मी शिक्षण घेत होते, आणि त्या घुसळणीचा अंत जिथे झाला तिथपासून माझा नवा प्रवास सुरू झाला.

 

मागे वळून पाहताना – काय होतं आणि काय बदललं?

 

मागे वळून पाहताना असं जाणवतं की या विशिष्ट काळापर्यंत शिक्षणाचा दृष्टिकोन थोडा वेगळा होता. इथे मी शिक्षणाच्या दर्जाबाबत बोलत नसून, शिक्षणाच्या दृष्टिकोनाबाबत बोलत आहे. तोपर्यंत शिक्षण बऱ्यापैकी राज्यसंस्थेच्या (शासनाच्या) अखत्यारीत होतं. मी विद्यार्थीदशेत असताना माझ्या आजूबाजूची जवळपास सगळी मुलं शासनाच्या अनुदानित शाळांमधून आलेली होती, इंग्रजी माध्यमात शिकलेली असली तरीही महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाच्या शाळांतून शिकलेली होती. त्यांतली बरीचशी मुलं मराठी माध्यमाच्या शाळांमधूनही होती. अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयांमुळे अत्यंत कमी पैशांत बऱ्यापैकी दर्जेदार शिक्षण घेणं शक्य होतं. अर्थात, खाजगी शाळांची संख्या तोपर्यंत लक्षणीय झाली होती, आणि सीबीएसई किंवा आयसीएसई बोर्डांचं प्राबल्य वाढत होतं. दहावीनंतर विज्ञानशाखा निवडून पुढे इंजिनियर होणं, ही यशाची गुरूकिल्ली मानली जात होती. परदेशात (अमेरिकेत) जायचा तो एक परवानाच होता असं म्हणायला हरकत नाही. (मला वाटतं, आज तिशी-पस्तिशीत असलेल्या पिढीनं सर्वाधिक इंजिनियर पाहिले आहेत. माझ्या आसपास तर दर दोन माणसांमागे तिसरी व्यक्ती इंजिनियर आहे!) या सगळ्या बदलत्या वाऱ्यांचे परिणाम पुढच्या दहा वर्षांत प्रकर्षानं दिसून आले. थोडक्यात, पालकांची मुलांच्या शिक्षणात असलेली आर्थिक गुंतवणूक तुलनेनं कमी होती. त्यामुळेच कदाचित भावनिक गुंतवणूकही कमी होती. त्यामुळे शिक्षणसंस्थांची विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली गुंतवणूक, त्यांच्याशी असलेलं नातंही वेगळ्या स्वरूपाचं होतं. ते कसं, हे लेखात पुढे येईलच. 

 

दुसरं म्हणजे, आमच्या वेळेपर्यंत कायमस्वरूपी शिक्षक आजूबाजूला मोठ्या संख्येनं होते. शाळेत आणि महाविद्यालयातही अनेक ज्येष्ठ शिक्षक (ज्यांच्या नोकरीची एकाच ठिकाणी पंचवीस-तीस वर्षं झालेली आहेत) शिकवायला होते. एकदा सरकारी नोकरी मिळाली, की सहसा लोक एकाच ठिकाणी बरीच वर्षं काम करत असत. शिक्षणसंस्थांमध्ये असे अनुभवी आणि जाणते शिक्षक असणं कधीही महत्त्वाचंच असतं. कंत्राटी शिक्षकांची संख्या तुलनेनं कमी होती. पुन्हा, मला अजिबात असं म्हणायचं नाही की शिक्षकांना काही प्रश्नच नव्हते किंवा सारं काही आलबेल होतं. परंतु तुलनेनं शिक्षकांना अधिक आवाज आणि अवकाश अधिक होता, आणि सरकारी नोकरीतल्या शिक्षकांच्या डोक्यावर तरी नोकरी जाण्याची सततची टांगती तलवार नव्हती. गेल्या दहा वर्षांत कंत्राटी शिक्षकांचं प्रमाण प्रचंड वाढलं, आणि त्याचसोबत त्यांचे जगण्याचे प्रश्न अधिक तीव्र झाले, याचा परिणाम अर्थातच विद्यार्थ्यांवरही होऊ लागला. त्याचाही लेखाजोगा पुढे येईलच. 

 

तिसरं म्हणजे, कितीही मतभेद असले तरीही अभ्यासक्रमातून आणि प्रत्यक्ष वर्गखोलीतही संवैधानिक मूल्यं शिकवली जावीत, किमान उल्लेखली तरी जावीत यावर भर असे. पुन्हा, अभ्यासक्रमात काहीच दोष नव्हते असं अजिबात म्हणणं नाही. पण दोषांना दोष मानून बरे बदल घडवावेत, इतकी आस्था आणि इच्छा लोकांकडे होती. उजव्या-डाव्यांमध्ये यावर संवादही अधिक शक्य होता. विशेषतः पदवी आणि पदव्युत्तर वर्गांमध्ये माझे अनेक शिक्षक खुलेपणानं वैचारिक भूमिका घेत असत, आणि त्याच्यात काही वावगे आहे असे लोकांना वाटत नसे. चांगल्या शिक्षकांच्या वर्गात ठरलेल्या सिलॅबसच्या बाहेरही अनेक खुल्या चर्चा होत, आणि त्या अभ्यासक्रमबाह्य आहेत असा ठपका कोणी ठेवला नाही. वर्गावर्गांमध्ये कॅमेरे लावून शिक्षक काय बोलत आहेत किंवा विद्यार्थी काय करत आहेत, यावर नजर ठेवण्याची पद्धत गेल्या दशकभरात अनेक ठिकाणी सुरू झाली. असा पाळतखोरपणा मी शिकत असताना अथवा सुरुवातीच्या शिकवण्याच्या वर्षांतही नव्हता. 

 

अजून एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचं नातं आजच्यापेक्षा वेगळं होतं. त्यासाठी वर उल्लेखलेले तिन्ही मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. दशकभरापूर्वीपर्यंत अनुदानित कॉलेजांमधली मुलं कमी फी भारत होती, त्या मानानं त्यांना चांगल्या दर्जाचं शिक्षण मिळत होतं आणि कायमस्वरूपी शिक्षक त्यांना सहज लाभत होते. शिवाय समाजमाध्यमं सहज हाताशी नव्हती. AIचा मागमूसही नव्हता. त्यामुळे शिक्षकांवर आणि औपचारिक शिक्षणावर असलेलं अवलंबित्व अधिक होतं. परंतु गेल्या दहा वर्षांमध्ये मात्र परिस्थिती पालटली. शिक्षणक्षेत्र हे अधिकाधिक प्रमाणात सेवाक्षेत्रासारखं झालं, ज्यात शिक्षणसंस्था आणि पर्यायानं शिक्षकांकडे 'सर्व्हिस प्रोव्हायडर'सारखं पाहिलं जातं. विद्यार्थी आणि पालकही ते ग्राहक असल्यासारखे वावरतात. पुन्हा, मला इथे गुरू-शिष्य परंपरा किंवा विद्यार्थ्यांनी शिक्षकापुढे कायम दबून राहायच्या मध्ययुगीन प्रथांचं गौरवीकरण अजिबात करायचं नाही. परंतु, शिक्षण या गोष्टीविषयक विद्यार्थ्यांचा दृष्टिकोण कसा बदलला आहे, हे नोंदवायचं आहे. 

 

उजव्यांचं उजवेपण जोखण्यासाठी या साऱ्या स्थित्यंतरांचं भान असणं आवश्यक आहे, असं वाटतं.

 

शिक्षणातले बदल – प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 

शिक्षणसंस्थांमध्ये फार आधीपासूनच उजवी मंडळी बाहुल्यानं कार्यरत आहेत. अनेक महाविद्यालयांच्या कार्यकारी समित्यांमध्ये उजव्यांचा भरणा असे आणि सद्यस्थितीत तर बहुतेक सगळ्या महाविद्यालयांच्या कार्यकारिण्या उजव्याच आहेत. यांमध्ये अर्थातच गट-तट आहेत. ज्ञानप्रबोधिनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद हे आपापल्या मार्गांनी शिक्षणावर प्रभाव पाडायचा प्रयत्न करत आलेले आहेत. त्यांची 'मोडस् ऑपरेण्डी' वेगवेगळी असली तरीही ध्येय समानच आहे. यात सर्वसाधारणपणे काही मूल्यांवर भर दिला जातो, जसे राष्ट्र प्रथम, (हिंदू) धर्म प्रथम, समान नागरी कायद्याला पाठिंबा, हिंदूहिताचा सातत्यानं विचार, मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाला विरोध, धर्मनिरपेक्षता डावलणं, अहिंसेला कालबाह्य ठरवत हिंसेचं महत्त्व प्रस्थापित करणं, राष्ट्रभक्तीची एकजिनसी व्याख्या करणं, इत्यादी. विशेषतः २०१४नंतर या साऱ्या मूल्यांना राजकीय आणि सामाजिक अधिष्ठान मिळालं, आणि त्याचा परिणाम शिक्षणावरही झालेला दिसू लागला. 

 

उदाहरणार्थ, २०२१ ते २०२६ या कालावधीत NCERTनं अधिकृतपणे ‘अभ्यासक्रमाचे सुसूत्रीकरण’ (Syllabus Rationalisation) या प्रक्रियेअंतर्गत अनेक बदल केले आहेत. NCERTचे संचालक दिनेश प्रसाद सकलानी यांच्या मते विविध कारणांमुळे पाठ्यपुस्तकांतील आशयाचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. जसं, एकाच इयत्तेतील इतर विषयांमध्ये समान आशयाची पुनरावृत्ती होणं, त्याच विषयातील काही घटक किंवा आशय खालच्या किंवा वरच्या इयत्तांमध्ये समाविष्ट असणं, तसेच विद्यार्थ्यांवरील वाढता शैक्षणिक भार कमी करणं, वगैरे.

 

परंतु प्रत्यक्षात मात्र जे बदल करण्यात आले, त्यांचा आणि सकलानी यांनी दिलेल्या कारणांचा फारसा संबंध नव्हता. जर विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक भार कमी करणं आणि अनावश्यक पुनरावृत्ती टाळणं हाच या प्रक्रियेचा खरा उद्देश असता, तर अभ्यासक्रमांत काही नावीन्यपूर्ण बदल केले गेले असते; शिक्षकांना आधुनिक व अभिनव शिक्षणपद्धतींचे प्रशिक्षण दिलं गेलं असतं. परंतु हे 'रॅशनलायझेशन' करण्यात ठळक उजवा वैचारिक कल दिसून येतो. उदाहरणार्थ, इयत्ता सातवीच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातून मुघल सम्राटांच्या कामगिरीची तुलना करणारा तक्ता वगळण्यात आला. इयत्ता बारावीच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातून ‘राजे आणि इतिवृत्ते : मुघल दरबार’ (Kings and Chronicles: The Mughal Courts) हा संपूर्ण धडा वगळण्यात आला. इयत्ता आठवीच्या सामाजिकशास्त्राच्या अभ्यासक्रमातून टिपू सुलतानचा उल्लेख काढून टाकण्यात आला. इयत्ता आठवीच्या पाठ्यपुस्तकातली दलित या संज्ञेचा अर्थ स्पष्ट करणारी चौकट वगळण्यात आली. इयत्ता बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात बाबरी मशिदीचा उल्लेख ‘तीन घुमटांची वास्तू’ (three-dome structure) असा करण्यात आला. भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचे संदर्भ इयत्ता अकरावीच्या राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातून वगळण्यात आले. बिरसा मुंडा यांच्यावरील एका परिच्छेदातून हिंदू हा शब्द काढून टाकण्यात आला. मूळ परिच्छेदात असं लिहिलं होतं की, ‘बिरसा मुंडा यांनी मिशनरी आणि हिंदू जमीनदारांना विरोध केला.’ इयत्ता बारावीच्या नागरिकशास्त्राच्या अभ्यासक्रमातून शीतयुद्ध आणि अमेरिकेचं वर्चस्व या विषयांवरचे धडे वगळण्यात आले. अशी एक बदलांची यादीच बनवली जाऊ शकते, ज्याचा खरोखरच्या विवेकवादी शिक्षणप्रक्रियेशी शून्य संबंध आहे. 

 

याआधीचे अभ्यासक्रम हे डाव्या, उदारमतवादी विचारसरणीला अनुसरून केले गेलेले होते, असे आरोप नेहमी केले जातात. परंतु ही पाठ्यपुस्तकं सल्लामसलतीवर आधारित प्रक्रियेद्वारे तयार करण्यात आली होती; या प्रक्रियेत नामांकित विद्वानांचा सहभाग होता, पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली होती आणि त्यावर खुली चर्चा व सार्वजनिक वादविवाद झाले होते, हे मात्र सोयीनं विसरलं जातं. याउलट, सध्याच्या अभ्यासक्रमाच्या 'सुसूत्रीकरणा'च्या प्रक्रियेवर अपारदर्शकतेचे, वगळण्यात आलेल्या मजकुराची स्पष्ट नोंद न ठेवण्याचे आणि पुनरावलोकन समितीच्या सदस्यांची नावं तसेच असहमती दर्शविणारी मतं सार्वजनिक करण्यास नकार दिले जाण्याचे, गंभीर म्हणावे असे आरोप झालेले आहेत.

इथे एक लहानशी नोंद करायला हवी, ती 'डेथ ऑफ एक्सपर्टीज'ची. विशेषतः समाजमाध्यमांचा काळात सगळेच सगळ्या विषयांत प्रवीण झालेले आहेत. यातली 'उजवी' मेख अशी, की गेल्या दहा वर्षांत संस्कृत, इतिहास (विशेषतः प्राचीन भारत), इंडॉलॉजी, स्थापत्यशास्त्र या विषयांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे. दुसऱ्या बाजूला मानसशास्त्र किंवा कायद्याचा अभ्यास करणारी मंडळी बोकाळली आहेत, कारण या विषयांना बाजारपेठेत 'स्कोप' आहे अशी काहीतरी धारणा आहे. कोणीही उठावं आणि या विषयांवर बोलावं किंवा दोन परस्परसंबंध नसलेल्या गोष्टींना जोडून वैचित्र्यपूर्ण विश्लेषण करावं, हे वाढलं आहे; सर्वमान्य झालेलं आहे. इंस्टाग्राम अथवा एक्सवर डोकावल्यास असे अनेक इन्फ्लुएन्सर्स आहेत, ज्यांनी या विषयांचं ना औपचारिक शिक्षण घेतलं आहे, ना कुठे काही संशोधनपत्रं लिहिली आहेत. मुळात काही प्रशिक्षणच नसल्यामुळे या मंडळींच्या बोलण्यात अनेकदा गंभीर तात्त्विक आणि तांत्रिक चुका असतात. (हे अनेकदा डाव्या,उदारमतवादी, वा समाजवादी म्हणवणाऱ्या व्यक्तींनाही लागू होतं;) परंतु अशा मंडळींना लाखोंच्या संख्येनं फॉलोअर आहेत. याचा परिणाम असा की, एखाद्या समितीवर तज्ज्ञ माणसं नेमलेली नाहीत, ही कदाचित कोणाला फार गंभीर बाब वाटणार नाही. कारण सगळेच सगळ्या विषयांतले 'एक्सपर्ट' असण्याचा हा काळ आहे. आणि, त्यात उजवा कल असणे म्हणजे ’सोने पे सुहागा’ आहे. अनेक ठिकाणी तर विचारसरणी हीच एक पूर्वअट आहे.

 

एनसीईआरटीचं उदाहरण मी उद्धृत केलं, ते प्रत्यक्षरीत्या उजवा कल कसा प्रस्थापित केला जातो हे सांगण्यासाठी. पण त्यासाठीची वातावरणनिर्मिती मात्र अनेक वर्षं पद्धतशीररीत्या होत होती. मी विद्यार्थिनी असल्यापासूनच 'संस्कृत घेणारे सुसंस्कृत विद्यार्थी' अशा अर्थाची विधानं ऐकत असे. मी शिकवायला लागल्यावर या 'सुसंस्कृतां'ना राजकीय अधिष्ठान मिळालेलं होतं. रामायण-महाभारतावरच्या सभा-संमेलनांना अतिशय प्रोत्साहन मिळू लागलं होतं. चाणक्याचा अभ्यास फक्त संस्कृतचे विद्यार्थीच नाही, तर इतिहास, राज्यशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयांमधले संशोधकही जोरकसपणे करू लागले. “आपल्या प्राचीन भारतात सगळंच काही होतं; सोन्याचा धूर निघत असे; ते सारं वैभव मुघलांनी-ब्रिटिशांनी लुटलं”, अशा पद्धतीच्या चर्चा नेहमीच होत असत. आता मात्र इतिहास शिकण्याची ती एक मुख्यप्रवाही सर्वमान्य 'लेन्स' बनली. (पुन्हा, हे 'अभ्यास' कितपत शास्त्रीयदृष्ट्या परिपूर्ण आहेत, ही शंका आहेच!) २०१६मध्ये दिल्लीमधल्या एका प्रसिद्ध वाचनालयाला मी भेट दिली होती. तिथे लायब्ररीतला एक अख्खा विभागच चाणक्याला वाहिलेला होता. हे वाचनालय एका सामरिक शास्त्राच्या संशोधन विभागात होतं.

 

हा तोच काळ होता जेव्हा राष्ट्र आणि राष्ट्रवादाची संकल्पना एकजिनसी होऊ लागली. राष्ट्रवादाची उग्रपणानं, absolutist पद्धतीनं व्याख्या होऊ लागली. तिथे मीमांसेला, टीकेला, विनोदाला, उपरोधाला जागा नव्हती. जो कोणी या एकसाची व्याख्येच्या विरोधात बोलेल त्याला थेट देशविरोधी ठरवण्याची मोहीमच उघडली गेली. 'अर्बन नक्षल', 'अँटी नॅशनल' वगैरे लेबलं सर्रास कोणालाही लावली जाऊ लागली. 

 

इथे दोन उदाहरणे लख्ख आठवतात. साधारण २०१५-२०१६च्या सुमारास मी फेसबुकवर संस्कृतविषयी काही लिहिलं. ती एक उपरोधिक पोस्ट होती, ज्यात संस्कृतला भारतीय परिणामी 'हिंदू' संस्कृतीशी जोडण्यावर टिप्पणी केली होती. ती केवळ एक लहानशी गमतीदार टिप्पणी होती, आणि फार मोठं, अभ्यासपूर्ण असं विधान नव्हतं; तसा दावाही केला नव्हता. परंतु त्यावर एका विद्यार्थिनीनं प्रचंड मोठा आक्षेप घेतला. संस्कृतवरची टिप्पणी ही जणू धर्मावरची आणि राष्ट्रावरची टीका म्हणून पाहिली गेली. तिने मला सगळीकडून ब्लॉक तर केलंच, शिवाय प्रत्यक्षातही बोलणं बंद केलं. एका सोशल मीडिया पोस्टवरून नातेसंबंध दुरावण्याची ही माझी पहिलीच वेळ होती.

 

"इतिहासात प्राचीन भारताचा इतिहास शिकवला जात नाही; सावरकर शिकवले जात नाहीत", ही कुजबूज फार पूर्वीपासून अस्तित्वात होती. गेल्या दहा वर्षांत मात्र तो एक काळजीचा विषय झाला. यासंदर्भात कोणी तरी, काही तरी समाजमाध्यमांवर लिहिलं होतं. त्यावर मी कमेंट केली की, हे विषय पाठ्यपुस्तकात किंवा अभ्यासक्रमात कधीच हाताळले गेले नाहीत, असं झालं नाही. ते कोणत्या पातळीवर शिकवले जावेत याचं काही शास्त्र आहे. उदाहरणार्थ, प्राचीन भारताचे अनेक संदर्भ मला शालेय अभ्यासात कदाचित नसतील, परंतु महाविद्यालयात आल्यावर दुसऱ्या वर्षात मी प्राचीन भारतावरचा एक संपूर्ण कोर्स शिकले आहे. सावरकरांचा अभ्यास कदाचित प्राथमिक पातळ्यांवर जास्त झाला नसेल, परंतु तिसऱ्या वर्षात भारतीय विचारवंतांच्या अभ्यासक्रमात सावरकर होतेच. परंतु तिथे हे कोणी ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हतं. मी म्हणजे जणू कोणीतरी देशद्रोही व्यक्ती असल्यासारखी चर्चा केली गेली आणि मूळ पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीनं मला ब्लॉक केलं. प्रत्यक्ष संवादाचा काही अवकाश नव्हताच, हे वेगळं सांगायला नको. 

 

इथे पुन्हा काही गोष्टींची नोंद घेणं आवश्यक आहे. राष्ट्र आणि राष्ट्रवादाच्या अबसोल्यूटिस्ट गप्पा करणाऱ्या अनेक मंडळींनी सामाजिक शास्त्रांचं अधिकृत शिक्षण घेतलेलं नाही. म्हणजेच, इतिहास-नागरिकशास्त्र-भूगोल वगैरेंसारखे विषय हे लोक दहावीनंतर शिकलेले नाहीत. तरीही, 'भारताचा इतिहास कधी शिकवलाच गेला नाही', अशी आवई उठल्यावर हीच मंडळी त्यावर लगेच विश्वास ठेवतात. कारण तसा विश्वास बसण्यासाठी लागणारी (अ)वैचारिक जमीन आधीच निर्माण करण्यात आलेली आहे. त्यातूनच टीका करणाऱ्या, प्रश्न विचारणाऱ्या 'बुद्धिवादी' व्यक्तींवर, तज्ज्ञांवर संशय घेण्यास सुरुवात झाली. अजूनही जेव्हा 'दिमागी नक्क्षल' यासारखी लेबलं लावली जातात, तेव्हा हेच बुद्धिप्रामाण्याशी असलेलं वावडं आणखी अधोरेखित होतं. पुन्हा, ही आजची समस्या नाही. त्यासाठी लागणारा पूरक अवकाश फार आधीपासून निर्माण करण्यात आलेला आहे. 

 

२०१६मध्ये जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडलं. या काळात विद्यापीठांना दूषणं देण्याचा राष्ट्रीय कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरच्या विद्यापीठांत शिकणारे विद्यार्थी 'करदात्यांचे पैसे उडवतात' असं नॅरेटिव्ह माध्यमांमार्फत यशस्वीपणे पसरवलं गेलं. त्याला राष्ट्रवादाची झणझणीत फोडणी देण्यात आली, आणि आंदोलनांतल्या विद्यार्थ्यांना 'अँटी नॅशनल' ठरवण्याची चळवळच सुरू झाली. त्याचे पडसाद अगदी आजही ऐकू येतात. तेव्हा काय आणि आत्ता काय, आंदोलनांमुळे विद्यार्थीवर्गात उत्साहाची लहर वगैरे पसरून काही ठोस बदल झालेले मला तरी कधी दिसले नाहीत. उलट अशा प्रश्नांना शक्यतो बगल देणं, आंदोलनांमध्ये सहभागी झाल्यास त्याचे काय परिणाम होतील हे विद्यार्थ्यांना सतत सांगणं, आणि कुठल्याही 'खळबळजनक' गोष्टींची वाच्यता कॅम्पसवर न होऊ देणं यासाठी संस्था सक्रिय होतात. त्यासाठी अनेक शिक्षकच मदतीला येतात. त्यामुळे अगदी जेन झीसुद्धा या दबावामुळे संस्थेअंतर्गत खालमानेनं वावरते. 

 

आक्रसलेला सार्वजनिक अवकाश, राष्ट्रवाद आणि तटस्थतेचा प्रश्न 

 

मी विद्यापीठात शिकत असताना पुण्यात नरेंद्र दाभोलकरांचा खून झाला, जो आम्हां सगळ्यांसाठीच एक मोठा धक्का होता. त्यांच्या पाठोपाठ पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या हत्या झाल्या. खुलेपणानं भूमिका घेणं, सामाजिक अपप्रवृत्तींवर टीका करणं, आंदोलन करणं, सरकारविरोधात लिहिणं या सगळ्याची किंमत काय असू शकते, याची झलक मिळत होती. या सगळ्या घटनांमुळे मी जेव्हा शिकवायला लागले, तेव्हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दलचे अनेक पेच माझ्यासमोर, तसेच विद्यार्थ्यांसमोरही होते. 'राज्यशास्त्र शिकवताना कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव घेऊ नका'; 'नेत्यांचं, पक्षाचं नाव न घेता शिकवा'; अशाप्रकारच्या अजब सूचना मिळायला लागल्या. एकूणच शिक्षकांनी वर्गात 'तटस्थ' असावं, या मूल्याला सर्वमान्यता मिळू लागली. परंतु या 'तटस्थतेची' व्याख्या नेमकी काय, अभ्यासक्रमाची आखणी करताना ही तटस्थता कशी अंगीकारावी, सामाजिक-राजकीय विषयांची मांडणी करताना तटस्थता कशी बाळगावी, मुळात ती खरोखर बाळगता येईल का या सगळ्याचा खोलवर जाऊन कोणीही विचार केला नाही, अजूनही तो केला जात नाही. त्यामुळे 'तटस्थ असावं' हे सगळ्यांना मान्य आहे. पण ते तसे असणं म्हणजे काय, हे कोणालाच माहीत नाही अशी साधारण गमतीदार अवस्था आहे.

 

आता या तटस्थतेला राष्ट्रवादाची फोडणी असेल, तर पुन्हा 'सोने पे सुहागा'च! अभ्यासक्रम हा देशप्रेम जागृत करणारा असावा, त्यात प्राचीन भारताचा अभ्यास खोलवर व्हावा असे विचार जोरकसपणे मांडले जात आहेत, आणि २०२०च्या नवीन शिक्षण प्रणालीत तर तो एक दंडकच झाला आहे. सगळ्या महाविद्यालयांमध्ये आजघडीला 'इंडियन नॉलेज सिस्टीम' (भारतीय ज्ञानपरंपरा) हा एक अनिवार्य विषय आहे. त्याचा अभ्यासक्रम कसा बनवावा याचे काही नियम आहेत. मुख्यतः त्यात प्राचीन भारताचाच विचार आहे. मध्ययुगीन आणि आधुनिक भारताचा त्यात विचार झालेला नाही. (त्यात मुघलकालीन काही घ्यावं लागेल, म्हणून बहुतेक या काळाचा उल्लेखच टाळण्यात येतो!) मुलांना यात वेद-पुराणांची ओळख करून दिली जाते, आयुर्वेदाची माहिती दिली जाते. गंमत म्हणजे, यांतल्या बहुतेकांना संस्कृतच काय, तर स्वतःची मातृभाषाही लिहिता-वाचता येत नाही. ही भारतीय ज्ञानपरंपरा सगळ्या अभ्यासक्रमांमध्ये असावी, असा NAACद्वारे आदेश देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे विज्ञान, वाणिज्य आणि कलाशाखेच्या सगळ्या विषयांमध्ये थोडं-थोडं IKS घालण्यात येतं. प्राचीन भारतातलं रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रामायण-महाभारतातलं मानसशास्त्र, सामरिकशास्त्र, चाणक्याचा राज्यविषयक विचार असं काहीही, मश्रूम उगवल्याप्रमाणं, कोणत्याही विषयात येतं; आणि हे बहुतेकदा त्या अभ्यासक्रमाला पूरकही नसतं. एकदा वाणिज्य शाखेच्या अभ्यासक्रमात प्राचीन भारतातली 'फायनान्स सिस्टीम' असं काही तरी आणलं गेलं, जे केवळ अतर्क्य आणि हास्यास्पद आहे. आधुनिक काळातली नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्था प्राचीन भारताच्या मदतीनं लोक कसे शिकत आणि शिकवत असतील हे कल्पनातीत आहे. 

 

शिक्षणक्षेत्रातील मंडळींनी ‘तटस्थ राहणं’ याचा अर्थ कोणत्याही राजकीय पक्षाचं नाव न घेता बोलणं असा मर्यादित लावला आहे. त्यामुळे भारतीय ज्ञान परंपरा शिकवणं हे या तटस्थतेच्या व्याख्येत बसतं. राष्ट्रवाद, आणि प्रसंगी उग्र राष्ट्रवादही तटस्थतेत बसतो. भारतीय संस्कृती आणि परंपरा (बहुतेकदा ती उत्तर भारतीयच असते) जपायचे प्रयत्नही या कक्षेत येतात. या सगळ्यांबद्दल कोणतेही प्रश्न विचारले जात नाहीत. माझे एक सहकारी म्हणतात, "आपल्या अभ्यासक्रमांतून जोतिबा फुलेंचा जन्म ते बाबरी मशिदीचा विनाश (म्हणजे एकोणिसाव्या शतकाची सुरुवात ते विसाव्या शतकाचा अंत) हा सगळा पटल जवळपास वगळलाच जावा, अशीच काहीशी व्यवस्था आहे. त्यामुळे मुले शिकणार तो प्राचीन भारत आणि थेट २०१४नंतरचा भारत, मध्ये काहीच नाही!”

 

आधी उल्लेखल्याप्रमाणे, या ‘राष्ट्रवादी’ मोहिमेला शैक्षणिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या असुरक्षित रोजगारस्थितीची पार्श्वभूमी लाभली आहे. १९९१नंतरच्या नवउदारमतवादी पुनर्रचनेमुळे विद्यापीठांमधला, मोठ्या प्रमाणातला शिक्षकवर्ग तात्पुरत्या, अनिश्चित किंवा कंत्राटी स्वरूपाच्या नोकऱ्यांमध्ये अडकला आहे. गेल्या दशकभरात हा प्रश्न आणखीनच गहन झाला आहे. कायमस्वरूपी नियुक्तीमुळे मिळणाऱ्या नोकरीच्या सुरक्षिततेच्या अभावामुळे या कंत्राटी शिक्षकांवर मौन व 'तटस्थता' बाळगण्याची एक प्रकारची व्यवस्थात्मक सक्ती निर्माण होते. राजकीय मतभेद व्यक्त केल्यास नोकरी तात्काळ गमावण्याचा किंवा कराराचं नूतनीकरण न होण्याचा धोका त्यांना पत्करावा लागतो. वाढत्या महागाईत अनेकांना हे शक्यच नसतं.

 

या वातावरणाला पोषक ठरणारी 'टुकडे-टुकडे गँग', 'अर्बन नक्षलवादी', 'सिक्युलर' आणि 'राष्ट्रविरोधी' यांसारखी अवमानकारक विशेषणं केवळ एखाद्याचं वर्णन करण्यासाठी वापरली जात नाहीत. ती प्रामुख्यानं स्व-सेन्सॉरशिप लादणारी यंत्रणा म्हणून काम करतात. म्हणजेच, राजकीय विरोध व्यक्त केल्यास आपल्याला अशा प्रकारे कलंकित केलं जाईल, या भीतीतून व्यक्ती स्वतःहूनच आपली मतं व्यक्त करण्याचं टाळते. स्व-सेन्सॉरशिप हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आक्रसण्याचा सर्वोच्च बिंदू मानला जातो. तो बिंदू आपण कधीच गाठला आहे. 

 

अनेकदा विद्यार्थीही 'राष्ट्रवादी' भावनांनी प्रेरित असतात. इंस्टाग्राम वा एक्सवरून आपलं 'ज्ञान' पक्कं करून आलेले असतात. त्यामुळे वर्गात शिकवताना सावध असणं गरजेचं असतं. शिवाजी महाराजांच्या मागे छत्रपती लावायचं विसरणं, ही आजच्या काळात घोडचूक ठरू शकते. कोणीही, कधीही, काहीही रेकॉर्ड करेल, फोटो काढेल, ते समाजमाध्यमांवर पसरेल याचं भय सगळ्याच शिक्षकांना कधी ना कधी वाटतं. हे शिकण्या-शिकवण्याच्या प्रक्रियेसाठी अजिबातच अनुकूल नाही. 

 

याचा प्रत्यय मला नुकताच आला. ऑगस्टमधल्या कॉक्रोच आंदोलनांमध्ये पाकिस्तानच्या बाजूने घोषणा देण्यात आल्या, असं काहीबाही ट्विटरवर पसरलं होतं. आमच्या एका वर्गातल्या मुलांसोबत मी आंदोलनांवर काही चर्चा करत होते. त्यावेळेस एक मुलगी झटकन एक व्हिडिओ दाखवत म्हणाली, "...पण यामध्ये तर स्टेजवर अल्लाची गाणी गायली जात होती. अशा पाकिस्तान सिम्पथायझर्सना तुम्ही सपोर्ट करता का?" तिच्या आवाजातल्या आत्मविश्वासामुळे मीही एक क्षण स्तब्ध झाले. त्या व्हिडिओत लोक फैज अहमद फैजचे 'हम देखेंगे' गात होते, ज्यामध्ये "बस नाम रहेगा अल्ला का" अशी ओळ आहे. मी शांतपणे लोकांना फैजबद्दल काही सांगितलं; तेव्हाच बाकी काही कवी व लेखक जसे इकबाल, मंटो, इस्मत चुगताई यांच्याविषयीही चर्चा केली. विद्यार्थ्यांना या सगळ्यांची नावं वहीत लिहून घ्यायला सांगितली. ज्या मुलीनं हा प्रश्न विचारला तिला अर्थातच यांतले कोणीही माहीत नव्हते. पण तिच्या आणि तिच्यासारख्या अनेकांच्या आत्मविश्वासाची मुळं कुठे आहेत, याचं उत्तर शोधणं सोपं आहे, आणि कठीणही. सोपं अशासाठी की प्रत्यक्ष सोर्सेस सगळ्यांना दिसतील; पण अप्रत्यक्ष कारणं मात्र सहजी दिसणार नाहीत. त्यासाठी संयम ठेवून सतत निरीक्षण करत राहावं लागतं, लागेल.

 

'मायक्रो फॅसिझम' – सूक्ष्मपणे प्रसृत होणारा फॅसिस्ट विचार 

 

या सूक्ष्म कारकांचा विचार करताना जिल दलझ (Gilles Deleuze) आणि फेलिक्स ग्वात्तारी (Félix Guattari) यांच्या 'मायक्रो फॅसिझम' या संकल्पनेचा आधार घेणं उचित ठरतं. त्यांच्या ‘मॉलिक्युलर फॅसिझम’ (Molecular Fascism) किंवा ‘मायक्रोफॅसिझम’ (Microfascism) या संकल्पना प्रसिद्ध आहेत. मुळात स्वतःच्या दमनाची इच्छा लोक स्वतःहूनच का बाळगतात, हा प्रश्न त्यांना पडतो. त्यामुळे फॅसिझमचा विचार केवळ शासनसंस्था आणि राजकीय चळवळी यांच्या संदर्भात न करता, समाजातील प्रत्येक व्यक्तीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या फॅसिस्ट प्रवृत्तींच्या संदर्भातही करावा, असं त्यांना वाटतं. इतरांनी आपल्या नियमांनुसार आणि श्रद्धा-विश्वासांनुसार वागावं, अशी आपल्यापैकी प्रत्येकाची इच्छा असते. आपल्या स्थलांतरितांविषयी, धर्माविषयी, धार्मिक समूहांविषयी असलेल्या धारणा इतरांनीही स्वीकाराव्यात, असा आग्रह कमीअधिक प्रमाणात सगळेचजण धरतात. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही अशा धारणांचं प्रकटीकरण सातत्यानं होत असतं. या 'सूक्ष्म फॅसिस्ट' प्रवृत्तींना सत्तेची ‘निरुपद्रवी’ स्वरूपं मानता येणार नाही. उलट, या लहान लहान गोष्टीच व्यापक पातळीवरील (मॅक्रो-स्तरीय) फॅसिस्ट प्रवृत्तींच्या विकासास कारणीभूत ठरतात. 

 

दलझ आणि ग्वात्तारी (Félix Guattari) यांच्या मते 'मॅक्रो'स्तरीय फॅसिझमशी दोन हात करणं तुलनेनं सोपं आहे. कारण तो आपल्याला प्रत्यक्ष दिसू शकतो. परंतु 'मायक्रो'स्तरीय फॅसिझमशी लढणं तितकंसं सोपं नाही, कारण अनेक गोष्टी आपल्या प्रत्यक्षात दिसत नाहीत. त्यांचा अनुभव येत राहतो, पण ठोस काही शोधता येत नाही. अशाच (अप)प्रवृतींचं पुढे जाऊन फॅसिझमच्या राक्षसात रूपांतर होतं. 

 

या सगळ्यात भीती आणि राग या दोन भावना महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या भावनांचा सूक्ष्म स्तरावरून व्यापक स्तराकडे आणि व्यापक स्तरावरून सूक्ष्म स्तराकडे प्रवाहित करण्यासाठी एक सशक्त सामाजिक आणि राजकीय यंत्रणा कार्यरत असते. त्यामुळे, विविध सामाजिक संदर्भांमध्ये सूक्ष्म फॅसिझम कशा प्रकारे कार्य करतो याचं निरीक्षण करत राहिलं, तर अशा धारणांची भावनिक जडणघडण कशी होते हे समजून घेता येतं. विशिष्ट प्रकारच्या भावना 'बाय डिझाईन' लोकांमध्ये कशा रुजवल्या जातात याचे काही सिद्धांत बांधणे अत्यावश्यक आहे. 

 

या निरीक्षण प्रक्रियेचा एक भाग म्हणजे, ‘नियमांचे पालन करणे’ आणि ‘प्रस्थापित व्यवस्थेला धरून वर्तन करणे’ या शिक्षणसंस्थांतील दोन महत्त्वाच्या मूल्यांकडे लक्ष पुरवणं. नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत ही मूल्यं समस्याजनक आणि फॅसिस्ट स्वरूपाची होतात, हे ओळखता यायला हवं. या नियमांमुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासारख्या मूलभूत राजकीय स्वातंत्र्यांवर गदा येते का, इतरांवर राष्ट्रवादी व सनातनी विचार लादण्याचा प्रयत्न केला जातो का, एखाद्याच समूहाच्या विचारांचं प्राबल्य वाढतं का, इत्यादी प्रश्न विचारता येतील. त्यातून 'मायक्रो फॅसिस्ट' धारणा कशा निर्माण होतात, हे समजू शकेल. 

 

शाळांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये 'चांगले नागरिकत्व म्हणजे काय' याचा मारा सातत्यानं केला जातो. नियमांचं पालन करणं, सत्तेचा (आणि सत्ताधाऱ्यांचा) आदर करणं आणि इतर नागरिकांशी सौहार्दपूर्ण वर्तन करणं वगैरे मूल्यं याअंतर्गत शिकवली जातात. फ्रेंच विचारवंत फुको शाळा आणि वर्गखोल्या यांना राजकारणाची स्थळं मानतात. कारण, येथे विशिष्ट दृष्टिकोणांना व धारणांना औपचारिकरीत्या मान्यता दिली जाते. स्वनिर्णय, स्व-ओळख, आत्मशोध वगैरे मूल्यांनाही महत्त्व दिलं जाऊ शकतं, पण यांच्या आवरणाखाली भावनांच्या माध्यमातून शासन करण्याची प्रक्रियाही साधली जाऊ शकते. ती सूक्ष्म फॅसिझमचं स्वरूप धारण करू शकते. थोडक्यात, व्यक्तीसमोर निर्णयस्वातंत्र्य असल्याचा भास निर्माण होतो; परंतु प्रत्यक्षात तिच्या भावना, विचार आणि वर्तन यांना विशिष्ट चौकटीत घडवून नियंत्रित केले जात असते. पुन्हा, या नियंत्रणाचं प्रारुप थोडंबहुत जरी समजलं, तर त्याचा सामना करण्यासाठी काही उपाय सापडू शकतात. 

 

या विशिष्ट धारणा प्रस्थापित करण्यासाठी प्रचलित सिद्धांतांची कशीही मोडतोड केली जाते, किंवा कुठलाही परस्परसंबंध नसलेल्या गोष्टी एकमेकांसोबत राजरोसपणे जोडल्या जातात. 'भारतीय ज्ञान परंपरे'चा उल्लेख आधी आला आहेच. पौराणिक दावे सिद्ध करण्यासाठी विद्यापीठांवर आधुनिक संसाधनं वापरण्याचा दबाव आणला जातो. उदाहरणार्थ, पुष्पक विमानाचा उल्लेख प्राचीन विमान तंत्रज्ञानाचा पुरावा म्हणून, तर कर्णाच्या जन्माची कथा प्राचीन जनुकीय विज्ञानाचा पुरावा म्हणून सादर केली जाते. त्याचवेळी, प्रस्थापित वैज्ञानिक पद्धती ‘वसाहतवादी’ ठरवून त्यांची उपेक्षा केली जाते. यावर आक्षेप घेणाऱ्या टीकाकारांना ‘पाश्चात्त्यांचे हस्तक’ ठरवलं जातं किंवा त्यांच्यावर ‘वसाहतवादी मानसिकतेनं’ ग्रस्त असल्याचा आरोप केला जातो.

 

खरं तर, वसाहतवादमुक्तीच्या (Decoloniality) प्रक्रियेचं उद्दिष्ट्य हे उपेक्षित समूह, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांचे इतिहास व ज्ञानपरंपरा यांना प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणं हा असायला हवा. मात्र, याच इतिहासांना मागे सारून आणि ज्ञानपरंपरांमधल्या बहुविधतेची जागा उत्तर भारतीय, उच्चजातीय आणि वैदिक-ब्राह्मणी ज्ञानप्रतिमेनं घेणं, हा विरोधाभास आज आपल्या शिक्षणसंस्थांमध्ये सर्रास दिसून येतो.

 

समारोप

 

या नोंदींना तसा काही अंत नाही. अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या प्रक्रियेचे विविध पैलू मर्यादित शब्दांत मांडणं कठीण आहे. सगळंच distorted असण्याच्या काळात विचारसरणींचा आढावा घेणं तितकंसं सोपं नाही. अशा वातावरणात अनेकजण 'सेंट्रिस्ट' (मध्यममार्गी) असण्याचा दावा करतात, तो मला वाटतं भारतीय परिप्रेक्ष्यात तरी तितकासा खरा नाही. अनेकदा हे मध्यममार्गी मला 'अधलेमधले' वाटतात, जे कधीही सत्ताशरण होऊ शकतात. मध्यम-मवाळ मार्गाचा अवलंब करताना लोक सहज ब्राह्मणवादाचा पुरस्कार करतात, 'राष्ट्र प्रथम' म्हणतात, राममंदिर बांधलं जाण्याला 'राष्ट्रीय कृती' म्हणतात, 'बाबरी मशीद पाडली जात असताना मी तिथे का नव्हते' अशा अर्थाचं काही समाजमाध्यमांवर लिहितात, काश्मीरमधील इंटरनेट बंद केलं जाणं त्यांना योग्य वाटतं.. अशी अनेक उदाहरणं मी आसपास पाहिली आहेत. आपल्या उक्ती आणि कृतींमधील विरोधाभास लोकांना (कदाचित मलाही) सहजी दिसत नाहीत. तसे ते दिसूच नयेत, असाच हा काळ आहे. त्यामुळे सामाजिक शास्त्रांची शिक्षक आणि अभ्यासक म्हणून, या स्वतःमधल्या आणि इतरांमधल्या धारणांना, विरोधाभासांना जोखत राहून त्यावर काम करत राहणं महत्त्वाचं आहे.

 

'विश्वगुरू' वगैरे होणं हे तर फार दूरचं स्वप्न आहे. वास्तवात शिक्षणसंस्थांची आणि अभ्यासक्रमांची झालेली मोडतोड कुठे तरी सांधण्याचा प्रयत्न करत राहणं, हे उरल्यासुरल्या ध्येयप्रेरित शिक्षकांपुढचं महत्त्वाचं आव्हान आहे. ते पेलण्याची शक्ती जमेल तशी मिळवत राहायला हवी.