डॉ. मनमोहन सिंग : शांतपणे देशाची दिशा बदलणारा अर्थतज्ज्ञ

भारतीय राजकारणात काही नेते आपल्या आक्रमक वक्तृत्वामुळे लक्षात राहतात, काही लोकांशी असलेल्या थेट नात्यामुळे, तर काही आपल्या निर्णयांमुळे. डॉ. मनमोहन सिंग यांचा समावेश तिसऱ्या प्रकारात करावा लागेल. अत्यंत मितभाषी, संयमी आणि प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर राहणाऱ्या या नेत्याच्या आयुष्यातील अनेक निर्णयांनी मात्र भारताच्या आर्थिक आणि राजकीय प्रवासावर दीर्घकालीन परिणाम केला. २६ सप्टेंबर १९३२ रोजी जन्मलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांची आज ९४वी जयंती. २६ डिसेंबर २०२४ रोजी नवी दिल्लीतील एम्समध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यामुळे त्यांच्या निधनानंतर येणारी ही दुसरी जयंती आहे. मनमोहन सिंग यांच्या ९४ व्या जयंतीनिमित्ताने त्यांना समस्त हत्ती परिवाराकडून विनम्र अभिवादन.

डॉ. मनमोहन सिंग यांचा जन्म तत्कालीन अविभाजित भारतातील पश्चिम पंजाबमधील गाह या गावात झाला. फाळणीनंतर त्यांच्या कुटुंबाला भारतात यावे लागले. सामान्य परिस्थितीतून आलेल्या या मुलाचा पुढचा प्रवास जगातील नामवंत विद्यापीठांपर्यंत झाला. पंजाब विद्यापीठातून अर्थशास्त्राचे शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी १९५७ मध्ये केंब्रिज विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात प्रथम श्रेणी मिळवली आणि १९६२ मध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून डी.फिल. पदवी संपादन केली. त्यांच्या India’s Export Trends and Prospects for Self-Sustained Growth या पुस्तकातून भारताच्या तत्कालीन अंतर्मुख व्यापारधोरणाचे त्यांनी लवकरच चिकित्सक विश्लेषण केले होते.

त्यांची कारकीर्द राजकारणापासून नव्हे, तर अध्यापन आणि अर्थशास्त्रीय संशोधनापासून सुरू झाली. पंजाब विद्यापीठ आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये त्यांनी अध्यापन केले. पुढे केंद्र सरकारमध्ये आर्थिक सल्लागार, मुख्य आर्थिक सल्लागार, अर्थ मंत्रालयातील सचिव, नियोजन आयोगाचे सदस्य-सचिव, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार अशा विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्या. सप्टेंबर १९८२ ते जानेवारी १९८५ या काळात ते भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. एखाद्या व्यक्तीने विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या वर्गापासून देशाच्या मध्यवर्ती बँकेपर्यंत आणि पुढे पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचावे, हा भारतीय सार्वजनिक जीवनातील विलक्षण प्रवास म्हणावा लागेल.

मात्र मनमोहन सिंग हे नाव भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक ठळकपणे नोंदले गेले ते १९९१मध्ये. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये ते अर्थमंत्री झाले, तेव्हा देश गंभीर परकीय चलन संकटाला सामोरा जात होता. भारताकडे अत्यल्प काळाच्या आयातीपुरता परकीय चलनसाठा उरला होता. अशा परिस्थितीत सरकारने औद्योगिक परवाना व्यवस्थेतील अनेक निर्बंध कमी करणे, आयातीवरील बंधने शिथिल करणे, परकीय गुंतवणुकीसाठी दरवाजे अधिक खुले करणे आणि अर्थव्यवस्थेत स्पर्धेला अधिक वाव देणे अशा सुधारणांना प्रारंभ केला. त्या बदलांचे संपूर्ण श्रेय एका व्यक्तीलाच देता येणार नाही—पंतप्रधान नरसिंह राव यांची राजकीय भूमिका आणि व्यापक सरकारी निर्णयप्रक्रिया त्यामागे होती—पण त्या आर्थिक सुधारणांचा प्रमुख चेहरा म्हणून मनमोहन सिंग यांचे स्थान निर्विवाद आहे. भारत सरकारच्या अधिकृत चरित्रातही १९९१ ते १९९६ हा काळ भारतीय आर्थिक इतिहासातील महत्त्वाचे वळण म्हणून नोंदवला आहे.

१९९१च्या अर्थसंकल्पातील त्यांचा दृष्टिकोन केवळ तात्कालिक संकटातून बाहेर पडण्यापुरता मर्यादित नव्हता. भारतातील उद्योगांना अधिक स्वातंत्र्य मिळावे, भारतीय कंपन्यांनी जागतिक स्पर्धेला सामोरे जावे आणि सरकारची भूमिका प्रत्येक आर्थिक क्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी योग्य चौकट निर्माण करण्याची असावी, अशी दिशा त्या काळात स्वीकारली गेली. पुढील तीन दशकांत भारतात खासगी उद्योग, सेवा क्षेत्र, दूरसंचार, माहिती-तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा आणि जागतिक व्यापाराचा जो विस्तार झाला, त्याच्या मुळाशी १९९१मध्ये सुरू झालेल्या बदलांचा मोठा वाटा असल्याचे आर्थिक इतिहासाच्या चर्चेत मानले जाते. त्याचवेळी उदारीकरणामुळे निर्माण झालेली विषमता, ग्रामीण-शहरी अंतर आणि बाजारव्यवस्थेच्या परिणामांविषयी टीकाही झाली. त्यामुळे १९९१चे मूल्यमापन करताना उपलब्धी आणि त्याचे सामाजिक परिणाम या दोन्ही बाजू लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

मनमोहन सिंग यांचा पुढचा महत्त्वाचा टप्पा २००४मध्ये आला. २२ मे २००४ रोजी त्यांनी भारताचे चौदावे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली आणि २००९मध्ये सलग दुसऱ्यांदा त्या पदावर आले. त्यांनी २६ मे २०१४पर्यंत पंतप्रधानपद भूषविले. जवाहरलाल नेहरूंनंतर पूर्ण पाच वर्षांचा पहिला कार्यकाळ पूर्ण करून सलग दुसऱ्या कार्यकाळासाठी निवडून आलेल्या मोजक्या पंतप्रधानांमध्ये त्यांचा समावेश झाला.

त्यांच्या दहा वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेने काही वर्षे उच्च विकासदर अनुभवला. त्याच काळात आर्थिक विकासाबरोबर सामाजिक सुरक्षिततेवर भर देणारी अनेक महत्त्वाची धोरणे अस्तित्वात आली. २००५चा माहितीचा अधिकार कायदा हा प्रशासनातील पारदर्शकतेच्या दृष्टीने मोठा बदल होता. मनमोहन सिंग यांनी स्वतः या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची सरकारची बांधिलकी सार्वजनिकपणे व्यक्त केली होती. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याने ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची कायदेशीर हमी देण्याचा प्रयत्न केला. २००६मध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीची सुरुवात झाली आणि सिंग यांनी तिला तळागाळातील लोकशाही आणि दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणाशी जोडले होते.

त्यांच्या सरकारच्या काळात ‘आधार’ प्रकल्पालाही सुरुवात झाली. सरकारी लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे, गळती कमी करणे आणि सेवा वितरण अधिक कार्यक्षम करणे, हा आधार-सक्षम व्यवस्थेमागील घोषित उद्देश होता. २०१२पर्यंत २१ कोटी आधार क्रमांक जारी झाले होते आणि आधार-सक्षम सरकारी सेवा सुरू करण्याच्या कार्यक्रमात स्वतः पंतप्रधान सहभागी झाले होते. पुढील काळात आधारचा विस्तार अनेक सरकारांनी केला आणि त्याच्याबरोबर गोपनीयता, डेटासुरक्षा आणि राज्याच्या भूमिकेबाबत अनेक महत्त्वाच्या चर्चाही झाल्या.

परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने मनमोहन सिंग यांच्या काळातील सर्वाधिक चर्चेचा निर्णय म्हणजे भारत-अमेरिका नागरी अणुकरार. या प्रक्रियेमुळे भारताच्या नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रमावरील अनेक आंतरराष्ट्रीय निर्बंध दूर करण्याचा मार्ग खुला झाला. १० ऑक्टोबर २००८ रोजी भारत-अमेरिका १२३ करारावर स्वाक्षरी झाली. हा करार पुढे नेण्यासाठी मनमोहन सिंग यांनी मोठे राजकीय भांडवल खर्च केले. डाव्या पक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर त्यांच्या सरकारला विश्वासदर्शक ठरावालाही सामोरे जावे लागले. समर्थकांच्या दृष्टीने हा भारताला आंतरराष्ट्रीय अणुव्यवस्थेत नवी मान्यता मिळवून देणारा निर्णय होता; टीकाकारांनी मात्र सार्वभौमत्व, अमेरिकेशी वाढते धोरणात्मक समीकरण आणि कराराच्या अटींबद्दल प्रश्न उपस्थित केले.

मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाचा आढावा केवळ उपलब्धींचा घेतला तर तो अपूर्ण ठरेल. विशेषतः दुसऱ्या कार्यकाळात २जी स्पेक्ट्रम वाटप, कोळसा खाण वाटप यांसारख्या प्रकरणांमुळे सरकारवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले. न्यायालयीन प्रक्रियांमधील नंतरचे निष्कर्ष आणि त्या काळातील राजकीय आरोप यांत फरक करणे महत्त्वाचे असले, तरी या प्रकरणांमुळे सरकारची सार्वजनिक प्रतिमा निश्चितच प्रभावित झाली. धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा वेग मंदावल्याची ‘पॉलिसी पॅरॅलिसिस’ची टीकाही त्या सरकारवर करण्यात आली. काही टीकाकारांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याकडे वास्तविक राजकीय अधिकार अधिक असल्याचा दावा केला; तर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आणि समर्थकांनी आघाडी सरकारच्या मर्यादा, संस्थात्मक पद्धतीने निर्णय घेण्याची त्यांची शैली आणि मंत्रिमंडळातील जबाबदाऱ्यांचे विभाजन याकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या राजकीय वारशाचे मूल्यमापन करताना या दोन्ही दृष्टिकोनांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे.

कदाचित मनमोहन सिंग यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील सर्वांत वेगळा गुण म्हणजे त्यांचा आवाज कमी असूनही त्यांच्या उपस्थितीचे वजन मोठे असणे. संसदेत किंवा जाहीर सभांमध्ये विरोधकांना आक्रमक प्रत्युत्तर देणे ही त्यांची शैली नव्हती. ते आकडेवारी, अहवाल, तज्ज्ञांचे मत आणि दीर्घकालीन परिणाम यांचा विचार करणारे प्रशासक होते. त्यांच्या शांत स्वभावाचा राजकीय विरोधकांनी अनेकदा कमकुवतपणा म्हणून उल्लेख केला; परंतु त्यांच्या समर्थकांना त्याच शांततेत संयम, सभ्यता आणि संस्थांविषयी आदर दिसत असे. त्यांच्या कार्यकाळाचे मूल्यमापन कोणत्याही बाजूने केले तरी भारतीय सार्वजनिक जीवनातील त्यांची शैली त्या काळातील अनेक नेत्यांपेक्षा स्पष्टपणे वेगळी होती.

त्यांच्या आयुष्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे व्यक्तिगत साधेपणा. अर्थतज्ज्ञ म्हणून आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपद, केंद्रीय अर्थमंत्रिपद आणि दहा वर्षांचे पंतप्रधानपद अशी सर्वोच्च पदे भूषवूनही त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेचा केंद्रबिंदू वैयक्तिक संपत्तीचा किंवा दिखाऊ जीवनशैलीचा नव्हता. भारत सरकारच्या त्यांच्या अधिकृत चरित्रात त्यांचे वर्णन मेहनती, अभ्यासू, सहज उपलब्ध आणि नम्र व्यक्ती म्हणून केले आहे. १९८७मध्ये त्यांना भारताचा दुसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘पद्मविभूषण’ प्रदान करण्यात आला होता.

मनमोहन सिंग हे नाव उच्चारले तरी डोळ्यासमोर नकळतपणे एखाद्या हत्तीची प्रतिमा उभी राहते. मनमोहन सिंग यांच्या राजकीय प्रवासाची तुलना हत्तीशी करायची झाली तर ती अनेक अर्थांनी समर्पक वाटते. हत्ती सहसा अनावश्यक गोंगाट करत नाही; त्याची शक्ती त्याच्या आवाजात नसून त्याच्या वजनात आणि स्थैर्यात असते. तो चालतो तेव्हा त्याची पावले मोजकी असतात, पण त्यांचा ठसा खोल उमटतो. मनमोहन सिंग यांची सार्वजनिक शैलीही काहीशी अशीच होती. ते राजकीय रंगमंचावर गर्जना करणारे नेते नव्हते; मात्र १९९१च्या आर्थिक सुधारणांपासून ते पंतप्रधान म्हणून घेतलेल्या दीर्घकालीन निर्णयांपर्यंत त्यांच्या वाटचालीचे ठसे भारतीय व्यवस्थेवर आजही दिसतात. हत्तीला दीर्घ स्मरणशक्तीचे प्रतीक मानले जाते; त्याचप्रमाणे इतिहासाचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि संस्थांचा दीर्घ संदर्भ लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची सवय सिंग यांच्या कामात दिसत होती. आणि जसा विशाल हत्ती असूनही त्याच्या वर्तनात अनेकदा एक शांत, संयमी प्रतिष्ठा जाणवते, तशीच प्रतिष्ठा मनमोहन सिंग यांच्या सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्वाची ओळख बनली.

२६ डिसेंबर २०२४ रोजी वयाच्या ९२व्या वर्षी मनमोहन सिंग यांचे निधन झाले तेव्हा भारत सरकारने सात दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला आणि त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय घेतला. आज, त्यांच्या ९४व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्याकडे पाहताना त्यांचे प्रत्येक धोरण योग्य होते किंवा त्यांचा प्रत्येक राजकीय निर्णय निर्विवाद होता, असे म्हणण्याची गरज नाही. इतिहासातील कोणत्याही मोठ्या व्यक्तीप्रमाणे त्यांच्या कारकिर्दीत उपलब्धी, मर्यादा, यश आणि वाद या सगळ्यांचे मिश्रण आहे. पण एक गोष्ट दुर्लक्षित करणे कठीण आहे—एका छोट्या गावातून आलेला, फाळणीचा अनुभव घेतलेला एक अभ्यासू मुलगा पुढे जगप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ झाला, भारताची अर्थव्यवस्था बदलणाऱ्या निर्णायक टप्प्याचा प्रमुख शिल्पकार ठरला आणि अखेरीस सलग दहा वर्षे जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचे पंतप्रधानपद भूषवून गेला. मनमोहन सिंग यांची कहाणी ही त्यामुळे केवळ एका राजकारण्याची कहाणी नाही; ती ज्ञान, संयम, सार्वजनिक सेवा आणि शांतपणे मोठे बदल घडवून आणण्याच्या सामर्थ्याची कहाणी आहे.

मनमोहन सिंग यांच्या ९४ व्या जयंतीनिमित्त परत एकदा त्यांना समस्त हत्ती परिवाराकडून विनम्र अभिवादन.