ए०आय० वंचितांची ऐशी तैशी

ए०आय० वंचितांची ऐशी तैशी
===============

सन २०३८...

अचानक शासनाने "मानवी स्वावलंबन (तात्पुरती कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्रांती) अधिनियम" जाहीर केला. अधिसूचनेत नमूद केले होते की नागरिकांनी सलग तीन महिने कोणत्याही प्रकारच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करावयाचा नाही. कारण कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर अवलंबित्वाची घंटाकृती वितरणरेषा (Bell Curve) अपेक्षित मध्यबिंदूपासून विचलित झाल्याचे केंद्रीय सांख्यिकी संचालनालयाच्या निदर्शनास आले होते. ती डावी कडे झुकणे समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने चिंतेची बाब होती.

सुरुवातीला नागरिकांनी ही सूचना फारशी मनावर घेतली नाही. "तीन महिने म्हणजे काय एवढं?" असा सार्वत्रिक अभिप्राय नोंदवला गेला. पण दुसऱ्याच दिवशी लोकांना कळले की स्वत:चे ई-मेल स्वतः लिहावे लगणार होते. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा स्वतःच्या डोक्यातून तयार कराव्या लागतात. सोशल मीडियावर राग व्यक्त करताना व्याकरणाची जबाबदारी स्वतःची असते. अनेकांना हा बदल तात्पुरता की कायमचा, घटनात्मक आहे की वैयक्तिक, याविषयी संभ्रम निर्माण झाला.

दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयात "स्वतंत्र विचार पुनर्स्थापना कक्ष" स्थापन करण्यात आला. प्रवेशद्वारावर फलक होता—"येथे उत्तर मिळणार नाही; फक्त प्रश्न अधिक स्पष्ट करून दिले जातील."

पहिल्याच दिवशी एक गृहस्थ अर्ज घेऊन आले.

"माझ्या मुलाच्या निबंधाचा विषय आहे—'माझा आवडता ऋतू'."

लिपिकाने विचारले, "तुमचे मत काय?"

गृहस्थ काही वेळ शांत राहिले.

"तेच तर शोधायला आलो आहे."

अर्ज स्वीकारण्यात आला.

दर आठवड्याला नागरिकांची "कल्पनाशक्ती तपासणी" होऊ लागली. प्रत्येकाला एक रिकामा कागद देण्यात येई.

"यावर काहीतरी लिहा."

"किती शब्द?"

"तुम्हाला जितके आवश्यक वाटतील."

"पण निकष?"

"निकष तुम्ही ठरवा."

अनेकांनी रिकामाच कागद परत केला. कारण निकषांशिवाय काम करणे ही त्यांना परिचित नसलेली प्रक्रिया होती.

नव्या धोरणाचा परिणाम की काय पण शहरातील पुस्तकविक्रीत अनपेक्षित वाढ झाली. लोक पुस्तकं विकत घेत होते; मात्र त्यात काय वाचायचे, हे समजण्यासाठी वेगळी समिती स्थापन करण्याची मागणी होत होती.

ग्रंथपालांनी प्रथमच वाचकांना एकच सूचना दिली.

"पहिल्या पानापासून सुरुवात करा."

या मार्गदर्शनामुळे वाचनालयात दीर्घकाळ शांतता पसरली.

शाळांमध्ये परिस्थिती अधिकच गंभीर होती. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना विचारले, "या कवितेचा अर्थ तुम्हाला काय वाटतो?"

एका विद्यार्थ्याने नम्रपणे हात वर केला.

"सर, अधिकृत उत्तर उपलब्ध नाही का?"

शिक्षकांनी खिडकीबाहेर पाहिले. त्यांना अनेक वर्षांनी पावसाचा आवाज ऐकू आला.

दूरचित्रवाहिन्यांवर चर्चासत्रे सुरू झाली. विषय होता—"स्वतः विचार करण्याचे दुष्परिणाम." आठ तज्ज्ञ दोन तास चर्चा करत राहिले; पण प्रत्येकजण दुसऱ्याचे मत ऐकून स्वतःचे मत बदलत असल्याने कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्वांनी एकमताने निर्णय घेतला की मत बनविण्यास अजून थोडा वेळ द्यावा.

या संपूर्ण उपक्रमाचा सर्वाधिक अनपेक्षित परिणाम चहाच्या टपऱ्यांवर दिसून आला. पूर्वी मोबाईलकडे पाहत शांत बसणारे लोक आता पुन्हा बोलू लागले. सुरुवातीला संभाषणात बरीच तांत्रिक अडचण आली.

"काय म्हणताय?"

"माहित नाही."

"का?"

"आज कोणत्याही यंत्राने अजून सांगितलेले नाही."

काही दिवसांनी मात्र चर्चा रंगू लागल्या. क्रिकेटपासून कांद्यापर्यंत, पुराणांपासून अवकाश मोहिमांपर्यंत, आणि शेजाऱ्याच्या कुंडीतल्या तुळशीपासून जागतिक अर्थव्यवस्थेपर्यंत सर्व विषयांवर लोक पूर्ण आत्मविश्वासाने मत मांडू लागले. त्यांपैकी बरीच मते चुकीची होती; पण ती स्वतःची होती.

तीन महिन्यांनंतर शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्तीवरील निर्बंध उठवले. नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. सर्व्हर पुन्हा सुरू झाले. स्क्रीन उजळल्या. डिजिटल सहाय्यकांनी नम्रपणे विचारले, "आज मी तुम्हाला काय मदत करू?"

मात्र आश्चर्याची बाब अशी की मोठ्या संख्येने नागरिकांनी त्या प्रश्नाचे उत्तर ताबडतोब दिले नाही. त्यांनी प्रथम थोडा वेळ विचार केला.

केंद्रीय सांख्यिकी संचालनालयाने याची तत्काळ दखल घेतली. अहवालात नमूद करण्यात आले की देशातील स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता धोकादायक प्रमाणात वाढत असून ती बेल कर्व्हच्या मध्यबिंदूपेक्षा लक्षणीय वर गेली आहे.

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासनाने पुढील वर्षापासून "राष्ट्रीय नियंत्रित गोंधळ योजना" जाहीर केली, ज्या अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाने आठवड्यातून किमान दोनदा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सल्ला घ्यावा आणि उर्वरित दिवशी स्वतःशी वाद घालावा.

संतुलित समाजव्यवस्थेसाठी दोन्ही प्रक्रिया समान महत्त्वाच्या असल्याचे परिशिष्ट क्रमांक सातमध्ये स्पष्ट करण्यात आले.

टीप - वरील कथा पूर्णपणे ए०आय० ने लिहीली आहे. त्यात अत्यंत किरकोळ संपादन करावे लागले आहे. माझ्यामते ए०आय० ची विनोदनिर्मिती अत्यंत कौतूकास्पद आहे.

--राजीव उपाध्ये