एन.आर.सी., एन.पी.आर. आणि सी.ए.ए बद्दल

स्वयंभू

(गेल्या काही महिन्यात मी यावर थोडेफार वाचून जसं समजलं तसं थोडंफार लिहिले आहे. त्यामुळे खालील वेच्यावर चर्चा आवश्यक वाटते. मला माझ्या अभ्यासासाठी याविषयीची साधक बाधक माहिती हवी आहे. उपर्युक्त मुद्द्यांवर खंडन मंडन व्हावे, चर्चा व्हाव्यात आणि एक वैचारिक आशययुक्त लिखाण व्हावे यासाठी सध्या दोन लेख किंवा स्फुट म्हणा हवं तर ते इथे पोस्ट करित आहे. तज्ञांनी प्रबोधन करावे आणि वाचकांनी अभिप्राय द्यावे. धन्यवाद)

लेख क्र. १

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (CAB) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अभियान (NRC) या दोन्ही गोष्टी एकमेकांना पूरक आहेत. भारतीय नागरिक म्हणून जेव्हा नोंद केली जाईल तेव्हा त्या व्यक्तीचे मूळ हे सप्रमाण भारतीयच असले पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व जेव्हा प्रदान करायचे असेल तर कँब ची अंमलबजावणी महत्वाची ठरणार आहे. विरोधक उगाचच विरोधाला विरोध म्हणून दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करत आहेत. परदेशातील अल्पसंख्याक म्हणजे शेजारच्या तीन मुस्लिम देशातील अल्पसंख्याक यात हिंदू, शिख, ख्रिश्चन, जैन आणि बौद्ध हे धर्म आपसुकच आले. मूळातच भारत हा सेक्युलर देश आहे तो केवळ आणि केवळ बहुसंख्य हिंदू आहेत म्हणून. काही लोक, नेते आणि विचारवंत हे हिंदुराष्ट्र करण्यासाठी भाजपाचे असे प्रयत्न चालले आहेत असे म्हणत आहेत. पण ते काही खरे नाही. काही माथेफिरू हिंदूंना असे वाटतेय हिंदुराष्ट्र झाले पाहिजे पण तथ्य हे आहे की बहुसंख्य हिंदू हा विचारशील आहे. तो कधीही धर्माच्या नावाखाली एकत्र होत नाही. आणि होणारही नाही. कारण हिंदू धर्मात पटत नसलेल्या गोष्टींचा ठामपणे विरोध करण्याऱ्यांचे नेहमीच स्वागत केले आहे. नवा विचार अंगिकारून जुन्या परंपरा आणि रूढींना प्रगतशील हिंदूंनीच मूठमाती दिली आहे. आस्तिक, निधर्मी, दैववादी, भोळसट अध्यात्मिक आणि नास्तिक असे अनेक वर्गात हिंदू विभागला गेलाय. पटत नसलेल्या गोष्टींना प्रतिप्रश्न विचारण्याचा अधिकार प्रत्येक हिंदूला आहे. बंडखोरी ही रक्तातच असते. मुळातच सर्जनशील आणि विवेकी हिंदूंना हे हिंदुराष्ट्र व्हावे असे अजिबात वाटत नाही. त्यामुळे अमुक तमुक विधेयके वा कायदे हिंदुराष्ट्रासाठीच आहेत असे पसरवणारे आणि भासवणारे ठार वेडे आहेत. दुसरा मुद्दा हे विधेयक आणि कायदे आत्ताच आणायची गरज काय तर राज्यसभेत आणि लोकसभेत संख्याबळावर पारित करण्यासाठी आवश्यक असलेली तीक्ष्णबुद्धी आणि कमालीचे धाडस. असे धाडस केवळ आणि केवळ भाजपाचेच लोक करू शकतात दुसऱ्या कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षात ही धमक नाही. राष्ट्रासाठी जे योग्य ते आधी केलेच पाहिजे असा भाजपाचा पहिल्यापासूनच अजेंडा आहे. मतपेढीसाठी राजकारण करणे भाजपाला कधी जमणार नाही आणि अखिल भारतीय हिंदू ही भाजपाची मतपेढी आहे असे म्हणणे म्हणजे महामुर्खपणाचे लक्षण होय. काही कपाळकरंटे लोक म्हणत आहेत की भाजपाला संविधानात वाटेल तसे बदल करायचे आहेत म्हणूनच अशी विधेयके आणि कायदे आणले जात आहेत. खरंतर या देशात संविधानात घटनात्मक दुरुस्तीच्या नावाखाली संविधानाची तोडमोड "कोणत्या" राष्ट्रीय पक्षाने केलीय हे अभ्यासकांना आणि जाणकारांना चांगलेच माहिती आहे. त्यामुळे उगाच दिशाभूल करून काहीही उपयोग होणार नाही. कँब आणि एन.आर.सी ह्या गोष्टी खुप वर्षापूर्वीच व्हायला हव्या होत्या पण नाकर्तेपणामुळे आणि कृश राजकीय ईच्छाशक्तीमुळे साध्य झाले नाही. किंवा असे धाडस केले गेले नाही. सीमावर्ती भागातील राज्ये परदेशातील घुसखोरींना कित्येक दशके सहन करीत आहेत हे सदसद्विवेकबुद्धी असणाऱ्या लोकांना चांगलेच माहिती आहे. बांग्लादेश, पाकिस्तान या देशातून भारतात येणाऱ्यांचे लोंढेच्या लोंढे काही कमी नाहीत. आसाम, बंगाल, काश्मीरमधील जनतेला हे पिढ्यानपिढ्या भोगावे लागलेय. हे विधेयक आणि कायदा केवळ भारतीय नागरिकत्व प्रदान करणाऱ्या बाबींची पुर्तता करण्यासाठीच आणली गेलीयेत. मुळात भारतीय असलेले मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत त्यांना ह्या कायद्याचा कसलाही त्रास होणार नाही हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. मुळ मुद्दा विरोधकांचा हाच की निर्वासित मुसलमान धर्मीय लोकांना भारताचे नागरिकत्व का देणार नाही? हाच आहे. मुळात शेजारच्या मुस्लिम राष्ट्रात धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून ज्यांचा छळ होतोय त्यांच्यासाठीच हे विधेयक आणि कायदा आहे. बहुसंख्य असणाऱ्या लोकांसाठी नाही. एक फुटपट्टी म्हणून पहायचे झाल्यास स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शेजारील राष्ट्रांमध्ये असलेले त्याकाळच्या अल्पसंख्याकांची टक्केवारी आणि आजची टक्केवारी पाहिली की कळेल हा कायदा का लागू करावा लागला. विरोधाला विरोध म्हणून विरोधकांनी आंंदोलने केली ती हिंसक झाली त्यात तेल ओतून स्वतःच्या मतपेढीसाठी राजकारण करणारे सर्वपक्षीय नेते आणि कार्यकर्ते तेवढेच जबाबदार आहेत. अस्ताव्यस्त पसरलेल्या भारतात अव्वाच्या सव्वा वाढणाऱ्या लोकसंख्येला नोंदणीकृत करण्यासाठी हि विधेयके आणि कायदे महत्वाची भूमिका बजावतील. या नोंदणीकृत जनगणनेच्या आधारे या देशात कल्याणकारी आणि लक्षवेधी योजना राबवल्या जातील. आजपर्यंत नागरिकत्वाच्या बाबतीत कोणीही कडक धोरण स्विकारले नाही. आवो जावो घर तुम्हारा अशी सीमावर्ती राज्यात आजवरची स्थिती होती. पासपोर्ट, पँनकार्ड, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि आधार यातील नोंदणीघोटाळे लक्षात आल्यानंतर अशा कायदेशीर विधेयकाची गरज भासली. तीची पुर्तता करणे हे मोठ्या जोखमीचे काम. त्याहून जोखमीचे काम म्हणजे अपप्रचार करून भडकवलेल्या जनतेला समजावून सांगणे. कारण स्वतःचे आस्तित्व दाखवण्यासाठी काही राजकीय पक्ष, नेते, संघटना या आंदोलनाला हिंसक वळण देऊन आपणे इप्सित साध्य करित आहेत. घरदार सोडून शिक्षण घेण्यासाठी विद्यापिठात गेलेला विद्यार्थी आंदोलनात भाग घेऊन बस कशासाठी पेटवेल? हिंसेला उत्तेजन का देईल? आजवर या देशातील असंख्य हिंसक आंदोलने ही ज्या त्या संधीसाधू राजकीय पक्षांनी किंवा संघटनांनीच केली आहेत. दूर्दैव अशा हिंस्त्र घटनांचा सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास होतो. समाजकंटकांना कोणताच पक्ष वर्ज्य नसतो. जो आगी लावायला पैसा देईल तो आपला बाकी दुनिया गेली तेल लावत अशी मानसिकता. त्यात बेरोजगारांची मोठी फौज. मग काय कमी पैशात भरपुर मनुष्यबळ. ही आपल्या देशातील दूर्व्यवस्था. शिक्षणव्यवस्था मोडकळीस आल्याने बेरोजगारी वाढते. टक्केवारीचे, भ्रष्टाचाराचे डोंगर उभे राहिल्याने परकीय गुंतवणूकदार देशात गुंतवणूक करत नाहीत. गुंतवणूक करूनही प्रकल्प उभे होई पर्यंत सरकारे बदलून धोरणे बदलतात मग गुंतवणूकदार आखडते हात घेतात. भ्रष्टाचाराच्या केसेसमध्ये कोर्ट, माननीय सुप्रिम कोर्टाचे निकाल गुंतवणूकीचे प्रकल्प स्थगित करणे किंवा करार रद्दबातल करणे, तर काही भ्रष्टाचारी राजकीय नेत्यांना वाचवण्यासाठी निकाल तारखा लांबवत राहणे अशी धोरणे प्रगतीला बाधक आहेत. कोणत्याही घटनेचा निकाल आपल्या मनासारखा लागला तर न्यायव्यवस्थेवर अढळ विश्वास, जयजयकार. मनाविरुद्ध लागला तर न्यायालये विकली गेलीएत, पैसा फेकून, कायदा वाकवून निकाल हवा तसा वळवता येतो वगैरे वल्गना करायच्या. असा सगळा बुद्धीहिन प्रकार आपल्याकडे चालूय. सगळे विषय सामाजिक असो वा राजकीय एकमेकांत कमालीचे गुंतलेले असतात. सारासार विचार करून सांप्रत काळात कोणत्या गोष्टींची, कोणत्या मुद्यावर ठाम राहण्याची गरज आहे हे बारकाईने पाहून, आजूबाजूच्या घटनांचा कनोसा घेऊन, चौरसपणे वाचून, चौकसपणे निरिक्षण करून आणि विवेकाने अवलोकन करून व्यक्त होण्याची गरज आहे. माध्यमं धनाढ्यांच्या हातातील बाहुले झाली आहेत. महत्त्वाचे मुद्द्यांना, विषयांना टाळण्यासाठी कोण कोण कोणाची कशाच्या मोबदल्यात कशी मदत करत आहे हे चाणाक्षपणे बघायची गरज आहे. नीरक्षीर विवेकबुद्धी जागरूक ठेवून सिंहावलोकन करणे एवढेच हाती आहे आपल्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या.
-------------------
भूषण वर्धेकर
पुणे
------------------

लेख क्र. २

सीएए हा कायदा कोणत्याही भारतीयांना लागू होत नाही. विरोधक उगाचंच लोकांच्या माथी नको त्या गोष्ट सांगून भरकटवत आहेत. जे धर्माच्या आधारे छळवणूक होती म्हणून भारतात आश्रित म्हणून आले होते, निर्वासितांसारखे राहत होते. त्यांना कायमस्वरूपी नागरिकत्व देण्यासाठी ही कायदादुरुस्ती केली आहे. उगाच राईचा पर्वत करून मग सरकार भविष्यात अमुक करेल तमुक करेल अशी बौद्धिक दिवाळखोरी जाहीर करून काय मिळणार. मुळात बिनडोक विरोधकांनी भाजपा सरकार मुस्लिमांना टार्गेट करण्यासाठी हा कायदा लागू करतंय असे म्हणणे म्हणजे निव्वळ थाप आहे. एकतर विरोधक सरसकटपणे भैसटलेले आहेत. धोरणात्मक निर्णयशुन्यता असल्याने भंजाळलेले विरोधक आणि त्यांचे समर्थन करणारे सुशिक्षित लोक हे उगाचच धार्मिकदृष्ट्या ध्रुवीकरणासाठी वातावरण निर्मिती करत आहे. विरोधकांनी सुधारणा करावी आपल्या धोरणात. कधीकाळी कॉंग्रेसचे नेते सीएए, एनपीआर साठी आग्रही होते. संसदेत प्रश्न मांडत होते. आता फुकाचे ढोंग करतायत. अशा पुचाट डबलढोलकी प्रवृत्ती मुळे मोदी पुन्हा २०२४ मध्ये निवडून येणार. विरोधक कामचुकारपणा करतात मग सरकाचे फावते. मुळातच एनसीआर, सीएए वगैरेमुळे भारतीय नागरिकांना काहीही त्रास होणार नाही. एनसीआर फक्त आसामसाठीच लागू करण्यात आला होता. एनपीआर सर्व्हे दर दहा वर्षांनी केला जातो. मग उगाचंच फुकाचा आव आणून माथी भडकवत आहेत विरोधक?. सगळा वेड्यांचा बाजार मांडलाय.
©भूषण वर्धेकर
पुणे

लेख क्र. ३
(हे उत्तर एक मित्राला एका ब्लॉगवर लिहिले होते म्हणून पोस्ट करतोय)
Dear friend,
NCR is meant only for Assam and implemented duly in Assam as per strict warning by Hon Supreme Court. For state like Assam it costs around 50k Crores, how would it be possible all over India without any reason. For Assam there a strong reason for NRC implementation.
NPR is national population register every decade it has been carried out since pre indepedence. It is a base database foe Census of India. It is mandatory to all people living or staying in India.
CAA is just Amedment not an Act. It will be applicable for only 31313 peole who already came to India and resinding in India with permanent residence certificate given by then govt of Congress. It is not at all supportive to get Citizenship of India. It is alrwady demanded by many political leaders but not yet recognized. BJP finally took a oportunity to ammend that bill into act CAA. This CAA will be never affected any people in India who are already staying. it is applicable for those people who came before 31 Dec 2014.
Now Minorities in neighbour muslim coutries are only those who are Non muslim. In 3133 people no one is muslim. CAA is not affecting any muslim in India.
Citizenship is right of each citizen who born in India or his/her parents are from India only..
First clear your mind this act is targeting only for muslims. India is secular country only because of majaority of Hindu people. All over the world show me any one country which has majority of muslims and declared as Secular country. India never can be so called Hindu Rashtra. We the indians are religious but not fools. We have right to ask questions to our religion right or wrong. Most of rebels are from Hindu religion only because they have faith, belief and confidence about humility is in our culture. CAA is affecting only for Rohingyas who came from Myanmar, Rakhen territory. Why these rohingyas coming to India only and staying here. Why not in Bangladesh and Pakistan and in Afganistan?
So before protesting please do read constitution first nothing is been added new in recent times. These things should be implemented and ammended long time ago. But due to vote bank politics no one can dare to do this.
BJP has guts to do this hence they proceed for it.
NCR, CAA NPR will never affect any person who is already citizen of India.

नितिन थत्ते Tue, 03/03/2020 - 11:45

काय च्युत्यगिरी लावली आहे राव !!
सरकारकडून आलेले प्रचारसाहित्य इथे आणून काही फायदा नाही.

सी ए ए भारतीय नागरिकाला लागू नाही म्हणजे काय? एन आर सी तर सर्वांना लागू असेल. प्लीज, प्लीज !!! मोदी खोटं बोलले तेच खोटं तुम्ही दामटून बोलू नका. अमित शाह यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे. "क्रोनॉलॉजी समझ लिजिये. पहले सीएबी आयेगा फिर एन आर सी आयेगा. और एन आर सी केवल बंगाल मे नही पूरे देश में आयेगा."

मी भारतीय नागरीक आहे असं "मी म्हटल्याने माझी नोंद भारतीय नागरिक म्हणून एन आर सी मध्ये आपोआप होणार आहे का? तर नाही. मला त्यसाठी काही पुरावे सादर करावे लागतील. त्यात २०१४ पूर्वीपासून मी भारतात रहात आहे. आणि माझा व माझ्या पालकांचा जन्म भारतात झाला होता हे सिद्ध करायचे आहे. त्यापैकी माझ्या जन्माचा दाखला माझ्याकडे आहे म्हणून माझे चालून जाईल पण असा दाखला माझ्या आईकडे नाही. माझी आई भारतात जन्मली याचा कोणताही पुरावा (तिच्याकडे) नाही. तेव्हा एन आर सी प्रोसेसमध्ये ती घुसखोर समजली जाणार आहे. माझ्या आईकडे हे कागद केव्हा ना केव्हा असतीलही. पण तिच्या आयुष्यात तिने लग्नापूर्वी चार वेळा आणि लग्नानंतर चार वेळा असे आठ वेळा आपले निवासस्थान बदलले आहे. लग्नामुळे झालेला बदल नववा. यातल्या कोणत्या तरी टप्प्यावर ते कागद हरवले आहेत. आणि आयुष्याच्या कुठल्यातरी टप्प्यावर ते कागद हरवले आहेत हे लक्षात आल्यावरही "जाऊ दे ना, आता कशाला लागेल जन्मदाखला?" असा विचार करून त्याकडे लक्ष दिले नसेल. किंवा ते हरवले आहेत हे लक्षातही आले नसेल. आता जन्म गावी जाऊन तिथला ८६ वर्षापूर्वीचा जन्मदाखला आणावा लागेल.
तिच्याकडे व्होटर कार्ड आणि आधार कार्ड आहे पण ते नागरिकत्वाचे ग्राह्य पुरावे नाहीत.

तेव्हा माझी आई भारतीय नागरिक असली तरी कागदपत्रांनुसार संशयास्पद आहे.

सी ए ए भारतीयांना लागू नाही या सारखे ढोंगी विधान नाही. म्हणजे ते खरे आहे पण ते अशा सर्व भारतीय लोकांना (सुद्धा) लागू होणार आहे जे आपले नागरिकत्व (थराविक कागदपत्रांच्या आधारे) सिद्ध करू शकणार नाहीत.

आपली नोकरशाही हे कागदपत्र पडताळणीचे काम चोखपणे आणि सहृदयतेने करणार आहे असा विश्वास तुम्हाला आहे का? जिथे आपल्या माजी राष्ट्रपतींचे वंशज जिथे संशयास्पद ठरतात तिथे सामान्यांची काय कथा !!

आता भारतीय असली तरी माझ्या संशयास्पद आईला सीएए लागू होईल. ती हिंदू असल्यामुळे तिला सीएए चा फायदा मिळून तिला नागरिकत्व दिले जाईल. (म्हणजे काय होईल हे माहिती नाही). ती हिंदू/शीख/ख्रिश्चन/बौद्ध/जैन/पारशी नसती तर ८६ व्या वर्षी तिची रवानगी डिटेन्शन कॅम्प मध्ये झाली असती. माझ्या आईसारखीच परंतु मुसलमान असलेली स्त्री नक्कीच डिटेन्शन कॅम्प मध्ये पाठवली जाईल.

मी हे वर लिहिलं आहे ते चूक आहे हे दाखवून द्या.

स्वयंभू Tue, 03/03/2020 - 15:58

जे मुळात इथे जन्मले आणि इथेच राहतात ते कसे काय येऊ शकतात सीएए च्या खाली?
एन.सी.आर. आसामसाठीच लागू केला गेला होता कॉंग्रेसच्या काळात तो पूर्णत्वास नेला भाजपाने माननीय सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार.
एन.पी.आर दर दहा वर्षांत एकदा केला जातो.

नितिन थत्ते Tue, 03/03/2020 - 17:10

म्हणजे ? एवढं लिहिलं ते कळलंच नाही का?

सीएए खाली न येण्यासाठी "इथेच जन्मलो, इथेच वाढलो" हे सिद्ध करावे लागेल ना? की माझ्या म्हणण्यावर मोदीशेठ विश्वास ठेवणार आहेत?

स्वयंभू Wed, 04/03/2020 - 15:26

एन.आर.सी अजून लागू झालेला नाही संपूर्ण भारतात. मोटाभाई शहांनी मस्तपैकी पुडी सोडून दिली 'क्रोनोलॉजी समझिये' म्हणत आणि कोण कोण कोठुन कसे कसे आणि कशाप्रकारे विरोध, आंदोलने वगैरे करत आहेत यावर केंद्र सरकार बारीक लक्ष ठेवून आहे. कारण १९८९-९० साली काश्मीरमधील प्रकार ज्या प्रमाणे सुनियोजित पद्धतीने आखला गेला आणि सिद्धीस नेला त्यावरुन कोणत्या परकीय शक्ती आणि अतिरेकी थिंकटँक याचा लेखाजोखा आता सरकारकडे व्यवस्थित उपलब्ध आहे. सी.ए.ए.म्हणजे केवळ आणि केवळ नेहरू लियाकत करारनामा लक्षात घेऊन नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केलीय. हा कोणताही नवा कायदा नाही की संविधान बदलण्याची सुरूवात.

जे लोक धर्माच्या आधारित छळ सहन करून भारतात आले आणि त्यांच्याकडे कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्र होते जे कॉंग्रेसच्या सरकारने दिले होते. ते नागरिकता प्रदान करण्यात कमी पडत होते म्हणून सी.ए.ए. हा कायदा दुरुस्ती आणण्यात आलाय. एन.आर.सी. मध्ये तुमचा जन्मदाखला किंवा आईवडिलांचा जन्मदाखला पुरेसा आहे. सरकारला दुसरी कामे नाहीत की काय उठ सुठ लोकांना विचारयचं कागद दाखव नायतर जा डिटेंशन कँपमध्ये.
मोदीशहा २०१४ नंतर भरताला सर्वात मोठे एंटरटेनमेंट पँकेज आहेत सोबत त्यांचे भक्त मस्तपैकी एकेकाची स्टेटमेंट ऐकून मनोरंजन करून घ्यायचे तर तुम्ही मनावर घेताय.

नितिन थत्ते Wed, 04/03/2020 - 19:25

>>>एन.आर.सी. मध्ये तुमचा जन्मदाखला किंवा आईवडिलांचा जन्मदाखला पुरेसा आहे.

पण तो नाहीये ना माझ्या आईकडे !!! आता पुढे बोला

बाकी मोदी सभेत चुनावी जुमले फेकतात हे अमित शहांनी मागेच सांगितलं आहे. पण तुम्ही म्हणता तसे देशाचे गृहमंत्री संसदेत अशी फेकाफेक करतात असं असेल तर देशाचं अवघड आहे.

स्वयंभू Thu, 05/03/2020 - 08:30

म्हणून काय माझी आई भारतीय नागरिक नाही काय?
वेळ पडली तर एक दिवस ती जिथे जन्मली होती त्या गावातून घेऊन येता येईल. एफिडेव्हिट करता येते स्टँपपेपरवर. जेव्हा केव्हा एन.आर.सी. संपूर्ण देशात लागछ होईल तेव्हा कागदपत्रे जमा करावी लागणारदेशाच्या भल्यासाठी एवढे करायची तयारी आहे माझी. त्रास पडला तरी हरकत नाही. म्हणून सीएए कायदा वाईट मी म्हणणारा माणूस नाही. आणि त्याहून आंदोलनाच्या आडून केल्या गेलेल्या हिंसेचे समर्थन ही करत नाही. मुळात कोण कोणत्या समूहाला कसे भडकवत आहे हे सगळ्यांना चांगलेच समजले आहे. आवो जावो घर तुम्हारा म्हणजे भारत अशी मानसिकता झालीय सगळ्यांचीच.

अस्वल Thu, 05/03/2020 - 23:14

(समजा तुम्ही म्हणता तसा शासनाचा हेतू चांगला आहे असं मानू - मुळात हेच मान्य नसायला पुरेशी कारणं आहेत)
पण इरादे नेक हो तो मसला हल नही होता जानी.
काय करायचं आणि ते कसं करायचं - ह्याला काही महत्त्व आहे की नाही? २०१६ च्या नोटाबंदीनंतर हे स्वच्छ आहे की असे निर्णय घेताना एकतर सरकारने त्याचा पुरेसा विचार केला नाही किंवा विचारपूर्वक देशाच्या नागरिकांना खड्ड्यात ढकललं.
दोन्ही पर्याय तितकेच वाईट आहेत. तेव्हा पुन्हा असले आत्मघातकी निर्णय सरकार घेणार असेल तर त्याला विरोध करणं सहाजिक आहे.

वेळ पडली तर एक दिवस ती जिथे जन्मली होती त्या गावातून घेऊन येता येईल. एफिडेव्हिट करता येते स्टँपपेपरवर. जेव्हा केव्हा एन.आर.सी. संपूर्ण देशात लागछ होईल तेव्हा कागदपत्रे जमा करावी लागणारदेशाच्या भल्यासाठी एवढे करायची तयारी आहे माझी.

आपण सगळे अतिशय उच्चवर्गीय आहोत, आपली सगळ्यांची तयारी नसायला काय? पण बहुसंख्य भारतीयांना हे झेपणारं नाही हो. भूकबळी जाउन मुलं मरतात आपल्या देशात. जेवायला तांदूळ घेण्यासाठी लाईन लावायची की तलाठ्याच्या हापिसासमोर कागद गोळा करायला?
वर थत्तेंनी म्हटल्याप्रमाणे नोकरशाही असा लचका तोडील की काय सांगावं..

साबु Tue, 10/03/2020 - 14:15

रोचक चर्चा . मला पण खूप प्रश्न आहेत.
नवीन CAA लागू झाल्यावर (झालाय का हो?) प्रत्येकाला "इथेच जन्मलो, इथेच वाढलो" हे स्वताहून सिद्ध करावे लागेल का जेव्हा विचारलं जाईल तेव्हाच सिद्ध करावं लागेल? आणि कोणाला हे विचारण्याचा हक्क असेल आणि कुठल्या प्रसंगी?

थत्ते म्हणतात हा कायदा हे मुस्लिमांना चेपण्याचे एक हत्यार आहे. म्हणजे सरकार मतदार यादी किंवा जनगणना यादी तुन मुस्लिम लोक वेगळे काढून प्रत्येकाला सिद्ध करायला लावणार का कसे? आणि हे करण्यासाठी वेगळी टीम असेल का पोलिसांनाच हे काम देतील ?

वर्धेकर म्हणता जी गोष्ट होणार नाही ती होईल असे समजून काथ्याकूट करण्यात काय फायदा? पण नोटबंदी आणि आधार सक्ती झाली जी होणार नाही असे वाटत होते असे समजून चलू

तरीही जी गोष्ट होणार नाही ती होईल असे समजून काथ्याकूट:

१. माझा एक मुस्लिम मित्र आहे जो माझा शाळकरी मित्र आहे आणि आंणि त्याच्या वडलांच्या दुकानातून चिकन आणि अंडी लहानपणापासून चेपत आलेलो आहोत.
CAA अंतर्गत सरकार फक्त त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला सिद्ध करावे लावेल का माझया वॉर्डमधलया सगळ्या लोकांना ? आणि कधी? काही मुदत काळ असेल का?

२. माझ्या या मित्राची एकाशी खुन्नस आहे म्हणून कोणीतरी टीप दिली कि ह्याचे वडील अतिरेकी कारवायात सहभागी आहेत. म्हणून सरकार ह्याला सिद्ध करावे लावेल ? त्यांसाठी जन्म दाखला लागणार आहे तर आता जन्म गावी जाऊन तिथला ८६ वर्षापूर्वीचा जन्मदाखला आणावा लागेल. त्याने काय करावे?

३. माझ्या वडिलांची पण कोणीतरी टीप दिली कि ते माओवादी आहेत म्हणून मला पण सिद्ध करावे लागेल? त्यासाठी जन्म दाखला लागणार आहे तर आता जन्म गावी जाऊन तिथला ८६ वर्षापूर्वीचा जन्मदाखला आणावा लागेल. मी काय करावे?

४. माझ्या ९० वर्षांच्या वडिलांची माहीत नसलेली पूर्वजांची १ कोटिची इस्टेट सापडली पण ती मिळण्यासाठी त्यांचा जन्म दाखला लागणार आहे तर आता जन्म गावी जाऊन तिथला ८६ वर्षापूर्वीचा जन्मदाखला आणावा लागेल. मी काय करावे?

५. मी नवीन सिम कार्ड घ्यायला गेलो तर दुकानदार मला नागरिकत्व सिद्ध करण्याचे पुरावे मागेल ?

६. ज्येष्ठ नागरिकांना पेंशन साठी सिद्ध करावे लागेल का? जर त्यासाठी त्यांचा जन्म दाखला लागणार आहे तर आता जन्म गावी जाऊन तिथला ८६ वर्षापूर्वीचा जन्मदाखला आणावा लागेल. त्यांनी काय करावे?

नितिन थत्ते Tue, 10/03/2020 - 17:45

>>>सरकार मतदार यादी किंवा जनगणना यादी तुन मुस्लिम लोक वेगळे काढून प्रत्येकाला सिद्ध करायला लावणार का कसे? आणि हे करण्यासाठी वेगळी टीम असेल का पोलिसांनाच हे काम देतील ?

आपल्या पंतप्रधानांना वेषभूषेवरून माणसे देशद्रोही आहेत की कसे ते कळते म्हणे. त्या कलेचा उपयोग करता येईल.

साबु Tue, 10/03/2020 - 18:21

नवीन CAA लागू झाल्यावर (झालाय का हो?) प्रत्येकाला "इथेच जन्मलो, इथेच वाढलो" हे स्वताहून सिद्ध करावे लागेल का जेव्हा विचारलं जाईल तेव्हाच सिद्ध करावं लागेल? आणि कोणाला हे विचारण्याचा हक्क असेल आणि कुठल्या प्रसंगी? ह्याच उत्तर कुणाला ठाऊक आहे का ? सिरिअसली विचारतोय ह्यात प्रो भाजपा किंवा अँटी भाजपा काही नाहीये.

नितिन थत्ते Tue, 10/03/2020 - 18:32

जेव्वा देश्भर एन आर सी लागू होईल तेव्हा.
मोदी जरी एन आर सी येणार नाही असं "खोटं" सांगत असले तरी खरं काय ते गृहमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.

तेव्हा माझ्या आईकडे काही पुरावे नसतील. मग तिला डिटेन्शन कॅम्प मध्ये पाठवायचं ठरेल तेव्हा सी ए ए मुळे तिला डिटेन्शन कॅम्प मध्ये जावं लागणार नाही. ती मुसलमान असती तर जरी भारतातच जन्मलेली असती आणि ८६ वर्ष भारतात रहात असती तरी जावं लागलं असतं.

अजो१२३ Mon, 16/03/2020 - 00:37

मग तिला डिटेन्शन कॅम्प मध्ये पाठवायचं ठरेल तेव्हा सी ए ए मुळे तिला डिटेन्शन कॅम्प मध्ये जावं लागणार नाही. ती मुसलमान असती तर जरी भारतातच जन्मलेली असती आणि ८६ वर्ष भारतात रहात असती तरी जावं लागलं असतं.

तुम्हाला ड्राफ्ट बिल्स कुठे मिळतात हो? म्हणजे हे कॅम्प वैगेरे शब्द तिथुनच उचलेले असणार. कोणता गांजा पिला कि भविश्यातल्या कायद्यांचे ड्रफ्ट डोळ्यासमोर तरळू लागतात?

अजो१२३ Mon, 16/03/2020 - 00:03

थत्ते म्हणतात हा कायदा हे मुस्लिमांना चेपण्याचे एक हत्यार आहे.

असल्या कुटाळक्या करणाऱ्या थत्त्यांना चेपण्याचे कोणते हत्यार अविष्कृत झाले आहे काय?

अजो१२३ Mon, 16/03/2020 - 00:32

एकतर तर आपली कद्रुगिऱि मान्य करा. ते थत्ते लेखकाला थेट च्युत्या म्हणलेत. पण ते तुमच्या विचारांचे पडले ना. त्यांना आवरा अगोदर.

स्वयंभू Mon, 16/03/2020 - 10:43

ते मला काही म्हणोत.. पण मी ते स्विकारायला हवे ना?
मी त्यांच्या शब्दाचा स्विकार केला नाही की त्याकडे लक्ष ही दिले नाही. त्यामुळी तो सहीसलामत त्यांच्यापाशीच राहिला. असो
मुळात थत्तेसाहेबांचा गोडगैरसमज झाला आहे की सरकार म्हणजेच भाजपा भारतीय मुस्लिमांना केवळ बहिष्कृत करण्यासाठीच सी.ए.ए, एन.आर.सी., एन.पी.आर. लागू करत आहे तर आपण काय बोलणार??
"सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं." या तुमच्या "सही" ला ते नकळतपणे दुजोरा देत आहेत. ;-)

अजो१२३ Mon, 16/03/2020 - 00:30

अहो काही बूड नसताना मोदीशेठ तुम्हाला अरबी समुद्रात फेकणार हे सिद्ध करू शकता तर मग ...

अभिरत Sat, 07/03/2020 - 18:45

NRC बद्दलचा तुमचा प्रतिवाद मला ग्राह्य वाटतो परंतु CAA वरील आक्षेप मला समजत नाहीयेत.
NRC व CAA भले linked असोत पण विरोध केवळ NRC ला करता येणार नाही का?
समजा सरकारने वा न्यायालयाने भारतव्यापी एनआरसी मागे घेतला तर CAAला आक्षेप घ्यायचे कारण काय?
आमचे नागरिकत्व काढून घेण्यास आमचा आक्षेप आहे परंतु शेजारील राष्ट्रात अल्पसंख्याकांवर होणारा अन्याय आम्ही निषेधार्थ मानतो म्हणून त्यांना नागरिकत्व घेण्यास आमची काही हरकत नाही अशी सर्वसमावेशक भूमिका या आंदोलकांनी का बरे घेतली नाही?
CAA तत्त्व म्हणून तुम्हाला मंजूर आहे का हा माझा प्रश्न आहे?

पुंबा Sat, 07/03/2020 - 20:06

CAA तत्व म्हणून अंशतः मान्य आहे. पण, निव्वळ सीएए आणणे हा उद्देश आजिबात नाही हे अमित शहाने पुरते स्पष्ट(अनेक वेळेस) केले आहे.

अस्वल Sat, 07/03/2020 - 23:02

सरकारने १९२० चा पासपोर्ट आणि फॉरेनर असा काहीसा कायदा २०१५ मधेच सुधारला, त्यात ही सुधारणा आहे की बांगला-पाक-अफगाणमधल्या अल्पसंख्यांकांना इथे वाढवून विसा मिळेल वगैरे. (गरजूंनी ॲक्ट शोधावा!)
इथेही पहिल्यापासून तितकंच सरकारला करायचं असतं तर इतका गदारोळ झालाच नसता.
पण देशाचा गृहमंत्रीच लोकसभेत चिथावणीखोर वक्तव्य करत असेल तर मग लोकं पेटणार नाहीत का?

अजो१२३ Mon, 16/03/2020 - 00:06

निव्वळ सीएए आणणे हा उद्देश आजिबात नाही हे अमित शहाने पुरते स्पष्ट(अनेक वेळेस) केले आहे.

भारताची धार्मिक डेमोग्राफी १९४७-४८ सारखी ठेवणे हे कोण्या एका पक्षाचे राजकीय उद्दिष्ट चुक कसे?

अजो१२३ Mon, 16/03/2020 - 00:06

निव्वळ सीएए आणणे हा उद्देश आजिबात नाही हे अमित शहाने पुरते स्पष्ट(अनेक वेळेस) केले आहे.

भारताची धार्मिक डेमोग्राफी १९४७-४८ सारखी ठेवणे हे कोण्या एका पक्षाचे राजकीय उद्दिष्ट चुक कसे?

अजो१२३ Mon, 16/03/2020 - 00:23

"क्रोनॉलॉजी समझ लिजिये. पहले सीएबी आयेगा फिर एन आर सी आयेगा. और एन आर सी केवल बंगाल मे नही पूरे देश में आयेगा."

वा वा. ग्रेट. अमित शहांचे अभिनंदन.

अजो१२३ Mon, 16/03/2020 - 00:28

त्यापैकी माझ्या जन्माचा दाखला माझ्याकडे आहे म्हणून माझे चालून जाईल

असं कसं सोडतील तुम्हाला? तुम्ही बाकी सगळ्या देशांची एन ओ सी पण आणायची आहे. आपल्याकडे एकच नागरिकता चालते.
इतकं करुनही अमित शहा तुम्हाला सोडणार नाही. ते सगळे देश भारताने मान्य केलेले आहेत असे दाखले परराष्ट खात्यातून आणायला सांगतील.
मग तुम्ही होमो सेपियन असल्याचे दाखले वैद्यांकडून आणायला सांगतील.
हे सगळं आणल्यावर थकलेल्या तुम्हाला ते एक चुक काढून अरबी समुद्रात फेकून देतील.
कारण मुळात उद्देशच तो आहे हे तुम्हाला अंतर्द्न्यान अगोदरपासुनच आहे.

ऐसी Thu, 19/03/2020 - 10:36

BTW,

>>> काय च्युत्यगिरी लावली आहे राव !!

माझ्या माहितीनुसार आणि समजुतीनुसार च्यूत्यागिरी हा योग्य शब्द आहे.

पुन्हा BTW, च्यूत्या चा नेमका अर्थ तरी काय? ती एक शिवी आहे एवढेच माहित आहे.

'न'वी बाजू Thu, 19/03/2020 - 17:47

संपादक कोठे दिसून राहिले तुम्हाला? 'ऐसीअक्षरे' नि 'ऐसी' आयडींत घोळ झाला काय?

'ऐसी' म्हणजे संपादक नव्हेत. 'ऐसी' बोले तो पूर्वाश्रमीचे 'योनीभंजक'.

बाकी चालू द्या.

यडमाठराव Thu, 19/03/2020 - 17:59

अर्रर्रर्रर्र .... असंय काय ? माझा तोच घोळ झाला. मला वाटलं संपादक शिविचा अर्थ काहून इचारून राहिले. आता समजलं.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 19/03/2020 - 19:37

'ऐसी' नामक आयडीधारक, हे आता विनोदी उरलेलं नाही. तेव्हा सभ्य आणि लोकांचा गैरसमज न होणारं नाव धारण करा. एरवी आयडी ब्लॉकण्यापासून मी स्वतःला भावेप्र रविवार संध्याकाळी ८ वाजेस्तोवर थांबवू शकते.

'न'वी बाजू Fri, 20/03/2020 - 01:05

हे कळले नाही.

तेव्हा सभ्य आणि लोकांचा गैरसमज न होणारं नाव धारण करा.

'सभ्य'वाला भाग समजू शकतो. ('सभ्य'ची प्रत्येकाची व्याख्या वेगवेगळी असणे तत्त्वत: शक्य असले, तरीही) 'योनीभंजक' या नावास तो लागू होणे समर्थनपात्र होते, इतके म्हणू शकतो. सबब, त्यावर आक्षेप उभारला जाताच त्याबद्दल तंबी देणे रास्तच होते.१ प्रस्तुत 'ऐसी' या नावास किमानपक्षी तो (पक्षी: असभ्यतेचा) आक्षेप लागू होण्याचे काही कारण निदान मला तरी दृग्गोचर होत नाही. (मजजवळ आचार्य अत्र्यांची प्रतिभा नाही, हे नमूद करणे येथे इष्ट ठरावे.)

मात्र, 'लोकांचा गैरसमज न होणारे' हा आक्षेप थोडासा गोंधळात टाकणारा आहे.

प्रस्तुत संस्थळाचे व्यवस्थापन 'ऐसीअक्षरे' या नावाने येथे वावरते, हे येथे बहुधा सर्वज्ञात असावे. तसेही, 'ऐसी'सारख्या आत्यंतिक इन्फॉर्मल नावाने 'ऐसीअक्षरे' व्यवस्थापनासारखी अत्यंत महत्त्वाची एंटिटी येथे वावरू शकेल, हे निदान मला तरी दृग्गोचर होत नाही. सबब, यातून लोकांचा गैरसमज होण्याची शक्यता निदान मला तरी मिनिमल वाटते. प्रश्नांकित सदस्याच्या 'ऐसी' या नव्या नावाने इतक्या दिवसांच्या वावरात 'जुमलेंद्र विकासे' या आयडीचा आज झालेला गोंधळ ही अशा गोंधळाची पहिली तथा एकमेव केस असून, ती अपवादात्मक म्हणून दुर्लक्षणीय अशी निदान मला तरी वाटते. (त्या गैरसमजाबद्दल 'जुमलेंद्र विकासे' यांनी कोणता आक्षेप घेतल्याचेही माझ्या निदर्शनास आले नाही.) त्याउपर, सदस्यांची जाणूनबुजून दिशाभूल करण्याकरिता प्रश्नांकित सदस्याने असे नाव घेतले असावे, याला 'आपला ग्रह' याहून अधिक सबळ असा कोणताही पुरावा निदान मला तरी दृग्गोचर होत नाही. अशा परिस्थितीत, प्रस्तुत आरोप तथा कार्यवाहीची धमकी निदान मला तरी गोंधळात टाकते.

लोकांचा गैरसमज हा कशानेही होऊ शकतो, असे विधान (लोकांबद्दल कोणत्याही प्रकारचा आकस तथा पूर्वग्रह न बाळगता) या निमित्ताने नोंदवू इच्छितो. अशा परिस्थितीत, असा गैरसमज हा सदस्याने हेतुपुरस्सरच घडवून आणलेला आहे, असे थेट अनुमान हे मला धाडसाचे वाटते. सदस्याची कोणतीही पूर्ववागणूक लक्षात घेऊनसुद्धा, इतर कोणत्याही प्रत्यक्ष पुराव्याच्या प्रकाशाअभावी असा थेट निष्कर्ष निदान मी तरी काढू शकत नाही.

अर्थात, संस्थळ हे खाजगी मालकीचे असल्याकारणाने, (माझ्यासकट) कोणत्याही सदस्यावर (कोणत्याही कारणाकरिता वा कारणाशिवाय) कोणतीही कार्यवाही (अगदी खाते गोठविण्यापर्यंत) करणे हे व्यवस्थापनाच्या पूर्णपणे अखत्यारीत आहे, हे मी जाणतो. मात्र, दृष्य सबळ कारणांअभावी अशी (भासमान आर्बिट्ररी) कार्यवाही ही प्रश्नांकित सदस्यास काहीही करो, परंतु इतर सदस्यांस फारशा चांगल्या व्हाइब्ज़ अथवा सिग्नल्स देत नाही, असे मत या निमित्ताने मांडू इच्छितो. बाकी व्यवस्थापनाची मर्जी.

तसेही, याहून कैकपटीने आक्षेपार्ह कृती या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मिषाने चालवू देण्याचा पूर्वप्रघात या संस्थळास आहे, हेही या निमित्ताने लक्षात आणू इच्छितो. उदाहरणादाखल, 'फडतूसांना गोळ्या घाला', 'अमक्याला ठेचा', 'तमक्याचे तमूक करा'-छापाची अनेक विधाने किमान एका सदस्याकडून येथे सातत्याने केली जात असत. दीर्घकाळापर्यंत अशी विधाने चालू असतासुद्धा व्यवस्थापनाने त्याची सुओ मोटु दखल घेतलेली नव्हती. (अशा वागणुकीस येथे फॅन-फॉलोइंगसुद्धा पुष्कळ होते - कदाचित अजूनही असेल - परंतु ती पूर्णपणे वेगळी नि असंबद्ध बाब आहे.) दीर्घकाळानंतर (नि बऱ्याच आक्षेपांअखेरीस) प्रथम आत्यंतिक सौम्य तंबीसत्र दीर्घकाळापर्यंत चालले, नि त्यानंतर अखेरीस कार्यवाही झाली.

अर्थात, अशा प्रकारे सुओ मोटु दखल न घेणे हे व्यवस्थापनाच्या पूर्णपणे अखत्यारीत आहे, हे मान्य करूनसुद्धा, केवळ असा पूर्वप्रघात आहे, एवढेच निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. या पूर्वप्रघाताच्या प्रकाशात, प्रस्तुत प्रश्नांकित सदस्याचे प्रस्तुत नाव घेणे हे (आक्षेपार्ह असलेच, तर) आक्षेपार्ह कृत्यांच्या उतरंडीत पुष्कळच सौम्य आहे, असे मत या निमित्ताने मांडण्याचे धारिष्ट्य करतो.

अर्थात, एमर्सनसाहेबाने म्हटल्याप्रमाणे२, Consistency is the virtue of an ass. आणि, व्यवस्थापनात गाढवांचा भरणा आहे, असा निदान माझा तरी दावा नाही. अद्याप.

शिवाय, अगोदर म्हटल्याप्रमाणे, अखेरीस व्यवस्थापनाची मर्जी.

इत्यलम्|

(डिस्क्लेमर: प्रस्तुत प्रतिसाद हा प्रस्तुत प्रतिसादकाने स्वतंत्र बुद्धीने तथा पब्लिक इंटरेस्टमध्ये लिहिलेला असून, त्यामागे इतर कोणत्याही सदस्याशी त्याचे कोल्यूजन अथवा सहकार्य नाही.)

----------

तळटीपा:

१ व्यक्तिश: माझ्यापुरते बोलायचे झाले, तर, मला ते नाव खटकले जरी असले, तरी माझ्या त्याबद्दल बोंबाबोंब करायच्या थ्रेशोल्डच्या ते बऱ्यापैकी खाली होते.१अ येथील अनेक सदस्यांची अशीच परिस्थिती असावी. फार कशाला, प्रस्तुत सदस्याच्या बहुतकालीन वावरानंतरसुद्धा 'ऐसीअक्षरे' व्यवस्थापनाकडून - अगदी 'ऐसीअक्षरे' व्यवस्थापनातील स्त्री-सदस्यांकडूनसुद्धा१ब - या नावाबद्दल काही सुओ मोटु दखल घेण्यात अथवा कार्यवाही करण्यात आली नाही, हे लक्षात घेता, 'ऐसीअक्षरे' व्यवस्थापनाच्या - अगदी त्यातील स्त्रीसदस्यांच्यासुद्धा - कार्यवाही-थ्रेशोल्डच्या ते बहुधा बऱ्यापैकी खाली असावे, असा अंदाज मांडता यावा. (चूभूद्याघ्या.) तरीही, अफेक्टेड पार्टीकडून आक्षेप उभारला गेला असता त्याची त्वरित दखल घेण्यात आली, हे ठीकच.

१अ कारण शेवटी आम्ही पुरुषच. त्याला काय करणार?

१ब 'स्त्रीवादी' हा शब्द येथे जाणूनबुजून टाळला आहे.

२ असे बाबासाहेब आंबेडकरांनी एके ठिकाणी नोंदविले आहे. गरजूंनी नेट धुंडाळावे.

सामो Fri, 20/03/2020 - 01:13

एकच करेक्शन -
>>>>अखेरीस कार्यवाही झाली.>>>> कार्यवाही अशी झालीच नाही. आय डी स्वत:च ऐसी सोडून निघून गेले. खातं अजुन आहे की. असो. नॉट दॅट इट मॅटर्स टू मी. पण चूक दाखविण्याची संधी सोडवत नाही. वन्स अ टेस्टर ऑलवेझ अ टेस्टर.

चिंतातुर जंतू Tue, 03/03/2020 - 18:49

लेखात खूप धाडसी विधानं आहेत. आसाममधल्या एनआरसी अंमलबजावणीविषयी किंवा एकुणात एनआरसीविषयी काही विधान करण्याअगोदर दिवाळी अंकातला 'आसाममधील नागरिकत्वाचं संकट' हा लेख वाचलात तर बरं होईल.

स्वयंभू Wed, 04/03/2020 - 15:10

कित्येक वर्षे होऊन देखील आसाम सारख्या छोट्या राज्याचा प्रश्न भिजत राहणे हे राजकिय इच्छाशक्ती कमकुवत असण्याचे प्रमुख कारण आहे. तुम्ही स्वतः विचार करा तुमच्या घरात एखादा त्रयस्थ परकीय माणूस खूप दिवसापासून राहतोय त्याचा भार तुम्हाला सोसावा लागतोय. 'अतिथी देवो भव:' असं म्हणंत किती दिवस तुम्ही सहन करणार? आसाम मध्ये विद्यार्थी चळवळी, संघटना ज्या उभ्या राहिल्या त्या बाहेरचे विरुद्ध आतले या एकमेव मुद्द्यांवर वाढल्या गेल्या पोसल्या गेल्या. तेथील जनतेचीच मागणी होती की नोंदणीकृत नागरिक मोहीम सुरू करावी आणि ती वेळीच केली गेली असती तर बरेच प्रश्न, समस्या निर्माणच झाले नसते. सीएए खाली आसाममधला बराच भटक्या विमुक्तांचा प्रदेश वगळला आहे. कॉंग्रेसच्या सरकारने ज्या लोकांना परमनंट रेसिडेंट चे प्रमाणपत्र याआधीच दिले होते पण त्यावरुन त्यांना भारतीय नागरिकता प्रदान करता येत नव्हती. त्यांची सोय व्हावी म्हणून नेहरू लियाकत करारनामा लक्षात घेऊनच नागरिकत्व कायद्यात केलेली दुरूस्ती म्हणजे सीएए.
राहिले प्रश्न आसममधील १९ जनतेला मिळविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी बाबत. मुळात आसाम वर तेथील मूलनिवासी लोकांचाच हक्क आहे आणि तो शेवटपर्यंत त्यांचाच असणार आहे. बांगलादेशी घुसखोरांचा उच्छाद इतका झालाय आसाममध्ये की सहजपणे बनावट मिळणारी आधार, पँन कार्ड, व्होटर कार्ड वगैरे मिळवून आसाममध्ये घुसखोरांनी सर्वच क्षेत्रात वर्चस्व प्रस्थापित केले. वेळीच यासंदर्भात संविधानिक तरतूद गरजेची होती आणि ती सीएए, एन.आर.सी. मुळे पुर्णत्वास जायला मदत होईल. एक विचार करा राखीन प्रांतातील रोहिंग्या भारतात येतात, काश्मीर मध्ये जाऊ पाहतात कशासाठी? सेक्युलरिझमचे डोहाळे लागणारी मंडळी मानवतेच्या फुकाचा आव आणतात. पण त्या सर्वांचा भार भारतीयांना सोसावा लागतो. यावर कधीच बोलणार नाहीत. भविष्यात समस्या निर्माण होउ नयेत म्हणून खबरदारी घेत असेल सरकार तर का करतय असं दुजाभाव असे दुतोंडी ढोंगी लोक सरकारला विरोध करतात, पेड इव्हेंट करून आंदोलने करतात आणि समस्या निर्माण झाल्यावर हीच मंडळी सरकारच्या नावाने शंख करतात. मागच्याच वर्षी उदाहरण बघीतलेय अतिरेकी हल्ला झाला तर सरकार झोपले होते काय वगैरे नावे ठेवली नंर सर्जिकल स्ट्राईक वगैरे सोपस्कर झाल्यावर हीच मंडळी पुरावे दाखवा म्हणून ओरडू लागली. अशा कमकुवत आणि ढोंगी विरोधक आणि लोकांमुळे सरकारचे भावते. आणि भाजपा अशा गोष्टींचा उपयोग करून घेण्यासाठी सदैव तत्पर असतो. असो. विषयांतर नको.

आसामला जोडणारा भाग काही किलोमीटरचा सिलीगुडीचा भाग हा चिकन नेक म्हणून ओळखला जातो. तो बंद करण्याचा मनसुबा हा कित्येक विकृत व्यक्तींंचा व संघटनांंचा आहे. का तर भारताने आजवर नेहमीच नैऋत्य ईशान्येकडील राज्यांंकडे दुर्लक्ष केले. २०१४ पासून त्या राज्यात विकासासाठी बरेच प्रयत्न जोरात सुरु झाले हे नाकारता येत नाही. तिकडच्या जनतेला विशेषतः आसाम आणि बंगाल राज्यात बांगलादेशी घुसखोरांचा किती उच्छाद आहे हे काही वेगळे सांगायला नको. मग भविष्यात येणाऱ्या संकटांना वेळीच आवर घालायचा असेल तर एन.आर.सी हा जालीम उपाय आहे. पण आसामसारख्या राज्यासाठी लागू करायला कित्येक वर्षे आणि काही हजारो कोटी रुपये खर्च झालेत. मग संपूर्ण भारतात लागू करायला किती आणि काय दिव्यांतून जावे लागेल यावर विचार केलेला बरा. असो.

चिंतातुर जंतू Wed, 04/03/2020 - 16:58

तुमचे प्रतिसाद खूप मोठे आहेत, परंतु त्यात आपल्या विधानाला सबळ पुरावे देण्याची सवय आढळत नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. मी वर उल्लेख केलेल्या लेखात लेखक म्हणतात -

मी खरोखरच भारताचा नागरिक आहे, आसामचा आहे, आणि हे सिद्ध करू शकणाऱ्या कागदपत्रांसाठी जीव मेटाकुटीला आला.

जो माणूस उच्चशिक्षित आहे त्याला इतका त्रास तर गरीब सामान्य जनतेला किती त्रास याची कल्पना करता येईल. लेखक पुढे असेही म्हणतात -

जवळजवळ चाळीस लाख लोकांनी जास्तीची कागदपत्रं गोळा करण्यासाठी जिवाचा आटापीटा केला. ह्या लोकांनी कशा रीतीनं ही प्रक्रिया पार पाडली यावर आक्षेप नोंदवला.

याकडे तुम्ही कसे पाहता?

स्वयंभू Thu, 05/03/2020 - 08:38

पण सरकार सगळ्यांना वाऱ्यावर सोडून देणार नाही की धर्म पाहून डिटेंशन सेंटरमध्येपण पाठवणार नाही. एन.आर.सी. मुळे हा एकाच राज्यातील घुसखोरांनी उपद्व्याप केल्याने झालेला प्रश्न किती गंभीर आहे याची जाणीव झाली २०२१९ मध्ये हे ही नसे थोडके! मी एवढेच म्हणेन देश बदल रहा है।
ज्यांना मोदींना नावे ठेवायचीत खुशाल ठेवा. ज्यांना वाटते सीएए हा हिंदूराष्ट्र करणाचा घाट आहे त्यांना शुभेच्छा. आणि सर्वात महत्वाचे की घुसखोरांनी काबीज केलेल्या मालमत्तेची कोण दखल घेणारेय? आसाममध्ये बांगलादेशींंनी मतदारसंघ तयार केलेत सुनियोजितपणे. मूळ आसामी नागरिक परागंदा होइल की काय अशा मतदारसंघात अशी वेळ आलीय आत्ता. देशात कोणतीही चांगली गोष्ट होत असते तेव्हा कागाळ्या करणारे आणि काड्या घालणारे तयारच असतात.

अजो१२३ Mon, 16/03/2020 - 00:20

जो माणूस उच्चशिक्षित आहे त्याला इतका त्रास तर गरीब सामान्य जनतेला किती त्रास याची कल्पना करता येईल.

ज्या माणसाला बेसिक कागदपत्रं सांभाळता येत नाहीत तो कसला उच्चशिक्षित?

स्वयंभू Mon, 16/03/2020 - 10:59

आमच्या मक्तेदारीला कोण शह देतोय? असा एक अतिआत्मविश्वास "काही" विचारांच्या संघटनांना आणि पक्षांना होता मात्र या कायद्यामुळे त्यांची भलतीच फेफे उडालीये. त्यामुळे बीबीसी च्या व्हिडीओ डॉक्युमेंटेशन मधुन हवा तो भाग घेउन सर्वसामान्य आसामी जनतेला कसा त्रास होतोय वगैरे दाखवायचे आणि गंभीर प्रश्नांच्या दाहकतेपासुन लक्ष हटवायचे असे उद्योग "काही" बुद्धीजीवी लोकांनी सुरु केले आहेत.
अर्थात सगळेच बुद्धीजीवी असे करत नाहीत हं.
माझे व्यक्तिगत मत आहे की सत्तर वर्षानंतर कोण्या एका सरकारने अश्या मुद्दयांना हात घातला हेही नसे थोडके! यामुळे केवळ अभ्यासकांना आणि चळवळीतल्याच लोकांना माहीत असलेला मुद्दा चांगलाच ऐरणीवर आला आहे.विशेष म्हणजे (अति)सर्वसामान्यांना माहीती तरी झाली असा काही प्रकार पण असतो.

अजो१२३ Mon, 16/03/2020 - 12:02

काँग्रसच्याच काळात आसामच्या राज्यपालांनी जो रिपोर्ट दिला होता तो हादरून सोडणारा होता.
=
देशात लाखांनी गांडू पुरोगामी असताना आपले कर्तव्य निष्ठेने पार पाडणारे सरकार लाभले आहे हा कोणत्या तरी पूर्वपुण्याईचा भाग म्हणायचा. तसं अनुक्रमे मुसलमान नि काँग्रेस ही भलेच आहेत. फक्त गांडू पुरोगामी नामक करोना विषाणू स्पर्शिला कि बिचकतात.
=
सिल्हेटला भारतात यायचं होतं. पण तत्कालीन काँग्रेसनी चक्क तुम्ही पाकमध्ये जा अशी भूमिका घेतलेली. कारण? त्यांना मुस्लिम मुक्त आसाम पाहिजे होता !!! हे पुरोगामी पुण्या मुंबईतून आपलं ढुंगण हालवत नाहीत नि लागले सांगायला आसाममधे काय पाहिजे ते.
=
नेल्लीला एका सकाळीत ६०० मुस्लिम कापले होते स्थानिकांनी ! इतका तो रोष आहे. तो बांग्लादेश मंजे पॉपकॉर्नच्या तडतड उडणाऱ्या भांड्यासारखा आहे. टिचुअकल्या जाते जगातले ६ वि मोठी लोकसंख्या राहते!!! १९४७ च्या फाळणीत, १९७०-७१ मधे हिंदू निर्वासित आले तेव्हा, अगोदरपासून असलेली मुस्लिम लोकसंख्या घटून २ ते ३% व्हायला पाहिजे होति. आज ३५ ते ४० % आहे!! कशी?
इथं मुंबईत बसून तुमच्या बापाचं काय जातंय सरकारचा उद्देश असा आहे तसा आहे म्हणायला? १९४७ पूर्वी पंजाबात नि १९९० पुर्वी काश्मिरात या गांडू पुरोगाम्यांच्या लॉजिकला फार महत्त्व दिलं म्हणून लाखो लोक बर्बाद झाले.
=
आणि भेंचोद मला एक कळत नाही, जर पुरोगाम्यांच्या मते धर्माला काहि अर्थ नसतो तर मग सगळे मुसलमान हिंदू झाले तर तुमच्या बापाचं काय जातं? ऐवीतेवी धर्माला अर्थ नसतोच. मग हिंदूंनि नि मुसलमानांनी काहिही केलं तर तुम्ही कशाला कडमडायला येता मधे? एक अर्थहिनता आणि दुसरी अर्थहिनता - तुम्हाला काय फरक पडतो? तुमच्या बापाला काय फरक पडतो? हिंदुत्ववादी सरकारनं मुसलमानांना हिंदू केलं तर तुम्हाला का फरक पडावा? तुम्हाला काहीही केलं तरी शेवटी तुम्ही स्वत: पुरोगामीच राहणार ना????
=
मी म्हणतो अबे चुत्तड पुरोगाम्यांनो, २०१९ च्या निकाचे पॅटर्न पाहा, सगळ्या मुसलमानांनी बीजेपीला भरभरुन मतं दिलीत. आता फक्त तुम्हीच उरलात आणि तुम्हाला कुत्रं खात नाही.
=
धर्म न पाळणाऱ्या तथाकथित वैद्न्यनिक, पाश्चात्य विचारांच्याच लोकांना न्यायबुद्धी असते नि अन्य विचारांचे, धार्मिक, राष्ट्रीय विचारांचे, स्वत:च्या धर्मावर व संस्कृतिवर प्रेम करणारे लोक आपले डोके गहाण ठेऊन कीतिही लोक मारून टाकू शकतात असे बाळकडू जन्मापासून पित हे पुरोगामी लठ्ठ झालेले असतात. स्वत:ला फार बुद्धी आहे याचा इतका माज असतो कि यांचं पित्त नुसतं धर्म म्हटलं कि खवळतं. याच भोसडीच्यांनि खंडच्या खंड वैद्न्यानिक रेस नावाच्या कल्पनेतून कापून काढले, महायुद्धे केली, जगाचं शोषण केलं. सगळे धर्म समान असतात (समान असतात सारखेच वाईट असतात) अशि एक यांची च्युत्यागीरी चालू असते. ह्या भोसडीच्यांना हिंदू धर्म काय आहे हे बापजन्मी कळणार नाही. यांचे वाचनाचे स्रोत देखील असेच येडझवे असतात.
=
हिंदूंकरिता पुरोगामी हा त्यामानाने नवा विषाणू आहे. हिंदू यवनधर्म स्विकारतात, सोडतात. हिंदू यवनधर्म गिळंकृत करतात. ते यवनांशी युद्ध करतात, जिंकतात, हरतात. ते यवनांकडून शिकतात, त्यांना शिकवतात, एका वेगळ्याच प्रकारे धर्मप्रचार पण करतात. कल्याणकारी नास्तिकता, भिन्न भिन्न तत्त्वद्न्याने जवळ करतात. थोडक्यात कूल आहेत. परंतु हे भोसडपप्पु पुरोगामी वेगळीच जात. तो दिसते स्वकियांसारखी पण विखार मात्र अतोनात !! नावे हिंदूच , पण पुळका वेगळाच. ह्यांचे बाप धार्मिकच, हिंदूच नि कदाचित हिंद्त्ववादीही, पण ह्या मादरचोदांना पक्की खात्री कि आपल्या बापासारख्याच, काकासारख्याच विचारांच्या लोकांना सत्ता दिलि कि ते मुसलमान कापणार! पक्की खात्री !!!
=
ह्यांच्यावर लोक आता थुंकतही नाहीत.

स्वयंभू Mon, 16/03/2020 - 12:59

माफ करा अजो१२३ पण शिव्या नकोत चर्चेमध्ये
ऐसीअक्षरे चे फेसबुक नको हं करायला
वाद प्रतिवाद खंडन मंडन व्हावे
कीमानपक्षी कैक मुद्दे स्पर्शिले जातील

अजो१२३ Mon, 16/03/2020 - 13:30

तो पहिला प्रतिसाद उडवला जावा. मग बघू.
=
त्यात जी खुमखुमी आहे ना ती उतरवली नाही तर यांना आपलं म्हणनं योग्य वाटू लागतं.
=
कसं बोलावं हा प्रचंड गौण मुद्दा आहे. कसं वागायचं , कसा विचार करायचा हे महत्त्वाचं.
=
नीट वागायचं, बोलायचं तर सगळ्यांनी. मी काय तो इतिहासातला चुत्तड उदार, सत्यवादी, न्यायवादी माफ करणारा, भावूक , इ इ आणि शेवटि शत्रूकडून हरणारा हिंदू नाही.
=
तुम्ही इतका नीट लेख लिहिला असताना चांगल्या पद्धतीने विरोध करता आला असता. पण स्वत: चुत्तडगिरी लॉजिक लावत इतरांना सुरुवातीलाच बेशरमपणे च्युअत्या म्हणणे चुकिचे आहे. अशा लोकांना सन्मान नसतो. त्यांना हीच भाषा योग्य आहे.
=
सर्वांनी सुयोग्य बोलावं म्हणा, इथून पुढे, त्यांनी शब्द मागे घेतले कि मग लगेच मि गोड बोलेन.

गवि Mon, 16/03/2020 - 14:24

अजो, तुम्ही मुद्दा ठसवण्यासाठी हेतुपुरस्सर तीव्र शब्द अपशब्द वापरता आहात हे समजतं आहे. पूर्वी तुमच्याशी उत्तम वाद विवाद घडले आहेत. केवळ मुद्दा धरून.

तुम्ही इथल्या प्रवाहाविरुद्ध आणि तरीही मुद्देसूद मतं मांडत असता. अनेकदा ती रोचक असतात. पण केवळ शब्दयोजनेच्या तांत्रिक मुद्द्यावरुन तुम्ही धावचीत होऊ नये अशी इच्छा, विनंती आहे.

अजो१२३ Mon, 16/03/2020 - 15:43

माझे खाते गोठवल्यानंतर सर्वच विचारसरणींबद्दल सभ्य भाषा वापरावी असा नियम आपण कराल अशी आशा आहे.
=
"आम्ही स्पष्टीकरण देऊ लागत नाही" असा पावित्रा असणारच, पण ते थत्ते जी भाषा वापराताहेत ती सभ्य आहे का? ते लेखकाला थेट च्युत्या म्हणत आहेत. ते अगोदर कळ काढलेलं तुम्हाला का दिसत नाही? ते सुधारायचा जिगरा असेल ते आमचे वर्तन काढा.
=
माझ्या देशाच्या सरकारला "त्याचा इरादा मुसलमानांना नष्ट करणे आहे" इ इ बिनबुडाचि मते जे महाभाग वापरत आहेत ते सभ्य आहे का?
=
बाय द वे, तुम्ही लिबरलच का? नक्की? अणि समबुद्धी आहे का तुम्हाला? तुमचा तोल सुटलाय कारण तुम्हाला मूळ शिवी कुणि हासडली ते दिसत नाहीये.
=
प्रत्येकाने सभ्य, सन्मान्य भाषा वापरावी. मी देखील तयार आहे. थेट आत टाकावेत अशी विधानं या दुस्थळावर येत असतात. आमच्या कोणत्याही अस्मितेवर कुणि काहिही शेरा मारावा आणि आम्ही ते फुकट सहन करावं का?
=
बाकी खाती गोठवणे, पंडितांना हाकलले तसे हाकलून आपला गड निर्माण करणे हे पुरोगामी कौशल्य आहेच.
=
तुम्ही माझं खातं गोठवा, मी तुमची अख्खी साईट गोठवतो. काय पुळचट समजलात कि काय? म्हणे खातं गोठवतो. लायकी आहे का तुमची? तुमच्या साईटवर जे जे काही चालतं, त्यामानानं माझ्या शब्दरचना काहीच नाहीत. ते तुम्हालाही ठाऊक आहे. त्या आडकित्त्यानं इतके घाणेरडे शब्द वापरले होते, त्याला गोठवला का तुम्ही? नाही, का तर झेलणारा पुरोगामी नव्हता.
https://aisiakshare.com/node/6726 सैराट अजो विसंवाद हा धागा वाचलात का? याच्यावर सैराट जेव्हा मला वेगवेगळ्या शिव्या घालत होता तेव्हा त्या शिकण्यासाठी तुमच्या लाळा टपकत होत्या. त्या किती घाण शिव्या आहेत याची कल्पना आहे का तुम्हाला? का नाही गोठवलं त्याचं खातं? पुरोगामी पडतो म्हणून?
=
मी इथे "पुरोगामी" नावाच्या खतरनाक जातीला शिव्या घालतोय. कोण्या एका माणसाला नाही. नितिन थत्ते माझे मित्र आहेत. पण जनरल प्रोफेशनल जीवनात. या लेखातल्या प्रतिसादांत ते जी विचारसरणि ज्या शब्दांत मांडत आहेत त्याला एका विशिष्ट टोनमधलाच उतारा लागू आहे. मी कोण्या एका माणसाला पकडून शिव्या नै देत आहे.
=
शिवाय इथले लोक इतके आंधळे आणि मूर्ख आहेत (बहुतेक इतकंच असावं) कबीर कला मंच सारख्या टेररिस्ट संस्थेचं कौतुक इथे चिंतातुर जंतु १-२ वर्षे नेमानं करत होता. तुम्हाला काय काय चालतं त्याचे काही नियम आहेत का? कि त्या टिवी वर येऊन अधिकृत रित्या देशाला शिव्या घालणारांमध्ये तुम्ही आहात?

सुधीर Tue, 03/03/2020 - 21:23

https://www.youtube.com/watch?v=gifeGicNLfI

१९४८ चा थोडा इतिहास -
अभिनव चंद्रचुड.. आजोबा, वडिल, भाऊ आणि स्वतः सगळेच कायद्याच्या क्षेत्रात... तितकेच प्रज्ञावंत... फार क्वचित दिसते असे.

गोल्डन ब्राऊन Tue, 03/03/2020 - 21:45

. ती हिंदू/शीख/ख्रिश्चन/बौद्ध/जैन/पारशी नसती तर ८६ व्या वर्षी तिची रवानगी डिटेन्शन कॅम्प मध्ये झाली असती. माझ्या आईसारखीच परंतु मुसलमान असलेली स्त्री नक्कीच डिटेन्शन कॅम्प मध्ये पाठवली जाईल.
मी हे वर लिहिलं आहे ते चूक आहे हे दाखवून द्या >>> असे काही नाही. कागदपत्रं नसतील तर त्या व्यक्तीला ओळखणारे लोक साक्ष देऊ शकतात.

नितिन थत्ते Tue, 03/03/2020 - 22:47

ओळखणाऱ्यांची साक्ष स्वीकार्य असती तर आसामात १९ लाख लोक संशयास्पद सापडलेच नसते.

गोल्डन ब्राऊन Tue, 03/03/2020 - 22:05

प्रश्न -3. एनआरसी फक्त मुस्लिमांसाठीच असेल?
उत्तर - पूर्णपणे नाही. त्याचा कोणत्याही धर्माशी काही संबंध नाही. हे भारतातील सर्व नागरिकांसाठी असेल. ही फक्त नागरिकांची नोंद आहे, ज्यात देशातील प्रत्येक नागरिकाने आपले नाव नोंदवावे लागेल.
प्रश्न -4. एनआरसी लोकांना धार्मिक कारणास्तव वगळेल?
उत्तर - नाही, एनआरसी कोणत्याही धर्माबद्दल नाही. जेव्हा एनआरसीची अंमलबजावणी होईल, तेव्हा ती धर्माच्या आधारे लागू केली जाणार नाही किंवा धर्माच्या आधारे ती लागू केली जाऊ शकत नाही. एखाद्या विशिष्ट धर्माचे अनुसरण करणारा आहे, या आधारावर कोणालाही वगळता येणार नाही.
प्रश्न-5. एनआरसी मुसलमानांना भारतीय असल्याचा पुरावा विचारेल?
उत्तर - सर्वप्रथम हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की राष्ट्रीय पातळीवर एनआरसीसारखा कोणताही औपचारिक उपक्रम सुरू झाला नाही. सरकारने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही किंवा त्यासाठी कोणतेही नियम-कायदेही केलेले नाहीत. जर भविष्यात याची अंमलबजावणी झाली तर हे समजून घेऊ नये की एखाद्याला त्याच्या भारतीयतेचा पुरावा विचारला जाईल. एक प्रकारे, आपण आधार कार्ड किंवा इतर कोणतेही ओळखपत्र यासारख्या प्रक्रियेद्वारे एनआरसी समजू शकता. नागरिकत्व नोंदणीमध्ये आपले नाव नोंदवण्यासाठी आधार कार्ड किंवा मतदार यादीसाठी आपण आपली ओळखपत्रे किंवा इतर कागदपत्रे प्रदान करावीत.
प्रश्न -6. नागरिकत्व कसे दिले जाते? ही प्रक्रिया सरकारच्या हाती होईल का?
उत्तर - नागरिकत्व नियम २००९ च्या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व निश्चित केले जाईल. हे नियम नागरिकत्व कायदा 1955 वर आधारित आहेत. हा नियम सर्वांसमोर आहे. कोणतीही व्यक्ती भारताचे नागरिक होण्यासाठी 5 मार्ग आहेत.
1. जन्माद्वारे नागरिकत्व
2. वंशानुसार नागरिकत्व
3. नोंदणीच्या आधारे नागरिकत्व
4. देशीकरणाच्या आधारे
5. भूमि विस्ताराच्या आधारावर नागरिकत्व
प्रश्न -7. जेव्हा जेव्हा एनआरसी लागू होते, तेव्हा आम्हाला भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आपल्या पालकांच्या जन्माचा तपशील द्यावा लागतो काय?
उत्तर - आपल्या जन्माची तारीख, महिना, वर्ष आणि ठिकाण यासारखी माहिती आपल्याला पुरविणे पुरेसे आहे. आपल्याकडे आपल्या जन्माचा तपशील नसल्यास आपल्या पालकांबद्दल आपल्याला समान तपशील प्रदान करावा लागेल. परंतु पालकांनी कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची कोणतीही सक्ती नाही. जन्मतारीख आणि जन्म स्थानाशी संबंधित कोणतीही कागदपत्रे सादर करून नागरिकत्व सिद्ध केले जाऊ शकते. तथापि, अशा स्वीकारल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांवर निर्णय होणे बाकी आहे. यामध्ये मतदार कार्डे, पासपोर्ट, आधार, परवाने, विमा कागदपत्रे, जन्माचा दाखला, शाळा सोडण्याचे दाखले, जमीन किंवा घरातील कागदपत्रे किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेली अन्य तत्सम कागदपत्रांचा समावेश असेल. या कागदपत्रांची यादी अधिक लांब होण्याची शक्यता आहे. जेणेकरुन कोणत्याही भारतीय नागरिकाला विनाकारण त्रास सहन करावा लागू नये.
प्रश्न -8. जर एनआरसी लागू असेल तर मला १९७१ च्या आधी वंशावळी सिद्ध करावी लागेल का?
उत्तर - तसे नाही. १९७१ पूर्वीच्या वंशावळीसाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे ओळखपत्र किंवा आई-वडिलांचे / पूर्वजांचे जन्मतारखेसारखे कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची गरज नाही. ते केवळ 'आसाम करार' आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आसाम एनआरसीसाठी वैध होते. उर्वरित देशासाठी, एनआरसी प्रक्रिया सिटीझनशिप (नागरिकांची नोंदणी आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करणे) नियम, 2003 च्या अंतर्गत पूर्णपणे भिन्न आहे.
प्रश्न -9. जर ओळख सिद्ध करणे इतके सोपे असेल तर आसाममधील 19 लाख लोक एनआरसीमधून कसे बाहेर पडले?
उत्तर - आसामच्या समस्येचा संपूर्ण देशाशी संबंध जोडणे योग्य नाही. घुसखोरीची समस्या बर्‍याच दिवसांपासून आहे. 6 वर्षांपासून याचा निषेधही होत आहे. या घुसखोरीमुळे राजीव गांधी सरकारला 1985 मध्ये करार करावा लागला. त्याअंतर्गत 25 मार्च 1971 रोजी घुसखोरांना ओळखण्यासाठी कट ऑफ तारीख मानली गेली, जी एनआरसीचा आधार बनली.
प्रश्न -10. एनआरसी कठीण व जुनी कागदपत्रे मागेल की ती गोळा करणे फार कठीण जाईल?
उत्तर - ओळख दर्शविण्यासाठी अत्यंत सामान्य कागदपत्रांची आवश्यकता असेल. जर राष्ट्रीय पातळीवर एनआरसीची घोषणा केली गेली तर सरकार असे नियम व सूचना ठरवेल ज्यासाठी कोणालाही अडचण नाही. आपल्या नागरिकांना त्रास देणे किंवा कोणतीही समस्या उद्भवणे हा सरकारचा हेतू असू शकत नाही!
प्रश्न -11. जर एखादी व्यक्ती शिक्षित नाही आणि त्याच्याकडे संबंधित कागदपत्रे नाहीत तर काय करावे?
उत्तर - या प्रकरणात, अधिकारी त्या व्यक्तीस साक्ष देण्यास परवानगी देतील. तसेच अन्य पुरावे व समुदाय पडताळणी यांनाही परवानगी दिली जाईल. योग्य प्रक्रिया पाळली जाईल. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला विनाकारण अडचणीत आणले जाणार नाही.

नितिन थत्ते Tue, 03/03/2020 - 22:54

>>>सरकारने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही

गृहमंत्र्यांचे संसदेतील निवेदन (जे सीएबी च्य डिबेटच्या वेळी केले गेले ती अधिकृत घोषणा नाही ?
पंतप्रधानांचे "निवडाणूक सभेतील वक्तव्य" वि देशाच्या "गृहमंत्र्यांचे संसदेतील निवेदन" याची तुलना केली तर कोणाते अधिकृत समजावे?

>>आपल्या जन्माची तारीख, महिना, वर्ष आणि ठिकाण यासारखी माहिती आपल्याला पुरविणे पुरेसे आहे. आपल्याकडे आपल्या जन्माचा तपशील नसल्यास आपल्या पालकांबद्दल आपल्याला समान तपशील प्रदान करावा लागेल.

माझी आई आज ८६ वर्षाची आहे आणि तिच्याकडे तिच्या जन्माचा (तारखेचा किंवा स्थानाचा) कोणाताही पुरावा नाही. नुसती माहिती पुरवणे पुरेसे आहे या विधानाला काय आधार आहे? स्वत:च्या जन्माचे पुरावे नसतील तर आपल्या पालकांच्या जन्माचे तपशील कोठून सादर करणार?

अस्वल Wed, 04/03/2020 - 01:43

पूर्ण कायदा वाचला तर त्यात "relisiously persecuted minorities" वगैरे कुठेही लिहिलेले नाही.
लिंक - http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/214646.pdf

कायदा इतकंच म्हणतो की जर तुम्ही २०१४ आधीपासून भारतात रहाताय, आणि तुम्ही
हिंदू,पारसी, शीख, बौद्ध असाल तर तुम्हाला तुमची कागदपत्रं न दाखवताही नागरिकत्त्व ५ वर्षात मिळेल. पूर्वी सरसकट ११ वर्ष लागत.
आणि ही गोष्ट आसाम इ. क्षेत्रात लागू होत नाही.

म्हणजे आता इथे राहणारे ६ क्याटेगरीतले लोकं घेऊ.

१) कागदोपत्री भारतीय असलेले हिंदू,शीख,पारशी,बौद्ध
२) कागदोपत्री भारतीय असलेले मुस्लिम
३) कागदपत्र नसलेले पण भारतीय असलेले हिंदू,शीख,पारशी,बौद्ध
४) कागदपत्र नसलेले पण भारतीय असलेले मुस्लीम आणि इतर सर्व जे (हिंदू,पारसी,शीख,बौद्ध) नाहीत
५) कागदपत्र नसलेले परकीय हिंदू,शीख,पारशी,बौद्ध
६) कागदपत्र नसलेले परकीय मुसलमान

आता THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2019 नुसार
१) २) ३) ५) ह्या क्याटेगरीतले लोक सुटले. ३) आणि ५) ला हा कायदा ५ वर्षांत नागरिकत्त्व मिळवून देईल.
४) आणि ६) चं काय?

मग हा कायद मुस्लिम विरोधी कसा नाही?

धाग्याचे लेखक - उत्तर द्याल का? माझ्या आकलनात चुका असल्या तर त्याही सांगा.

नितिन थत्ते Wed, 04/03/2020 - 08:37

हा कायदा हे मुस्लिमांना चेपण्याचे एक हत्यार आहे.

कॅटेगरी ३ व ४ हे खरे तर एकाच कॅटेगरीत असायला हवेत. पण या कायद्याने ३ नंबरला आपोआप नागरिकत्व मिळणार आहे आणि कॅटेगरी चार ला आधी डिटेन्शन कॅम्प आणि नंतर कदाचित खूप उदार होऊन वर्क परमिट. त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेणे हाच मूळ उद्देश आहे. तो साध्य केला जाईल.

नंतर काही कायदे असेही येऊ शकतील.......
१. अपत्यांना लसी टोचल्या नाहीत...... मुस्लिमेतर असेल तर सरकार अपत्यांना घेऊन जाऊन लसी टोचून आणेल. मुस्लिम असेल तर पालकांचे नागरिकत्व रद्द केले जाईल.
२. मुलांना शाळेत घातले नाही...... पालक मुस्लिमेतर असेल तर सरकार मुलांची सोय शाळेत करेल. मुस्लिम असेल तर पालकांचे नागरिकत्व रद्द केले जाईल.
३.
४.
५.
प्रश्न निमित्ते शोधण्याचाच आहे.

"तू नाही पण तुझ्या बापाने पाणी उष्टे केले होते" या इसापनीतीतील गोष्टीप्रमाणे. "यात नाही सापडलात तर त्यात सापडवू"
इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की भाजप सरकार पूर्वीपासून बांगला देशी घुसखोर बाहेर घालवले पाहिजेत असे म्हणत आले आहेत. कारण ते मोस्टली मुसलमान असतील असा त्यांचा होरा होता. पण हिंदू बहुसंख्येने सापडल्यावर मग अडचण झाली म्हणून हा कायदा आणला गेला. ते याकडे मुस्लिमांना चेपण्याचा एक मार्ग म्हणूनच पहात आहेत.

अस्वल Wed, 04/03/2020 - 09:48

अगदी.
३ आणि ४ खरं तर वेगळ्या कॅटेगरीच नाहीत, पण ह्या कायद्याने आता तसं होणार आहे.
"प्रश्न निमित्ते शोधण्याचाच आहे" - खरंय.
------
आधी नागरिकत्त्वावरच प्रश्नचिन्ह उभं करायचं आणि मग दुय्यम नागरिकत्त्वाकडे वाटचाल होईल असे कायदे करायचे - २०१४ मधे अशी मतं मांडली की लोकं "काहीही काय?" म्हणत. आता डायरेक्ट देशद्रोहीच म्हणणार आहेत.

नितिन थत्ते Wed, 04/03/2020 - 10:25

क्र १ व २ या गटांसाठी सीएए लागू नाही हे कागदोपत्री खरं आहे. पण आपण १ किंवा २ या गटात आहोत हे सिद्ध करावेच लागणार आहे ते लागणार नसेल तर एन आर सी चा खटाटोप अनाठायी असेल.
या सिद्ध करण्यासाठी नोकरशाही नागरिकांना अशी नागवेल की म्हणाता सोय नाही. त्यात गट २ वाल्यांना विशेष करून नागवण्याचे काम नोकरशाही "आपणहून" करेलच पण नोकरशाहीला "नज" सुद्धा केले जाईल.

माझ्या एका मित्राकडे शाळा सोडल्याचा दाखला नव्हता पण जिल्हाधिकाऱ्याने दिलेले डोमिसाइल सर्टिफिकेट होते आणि त्यावर जन्मतारीख नमूद केलेली होती. सरकारी कार्यालयात ते स्वीकारले गेले नाही. त्या ऐवजी त्याला ॲफिडेव्हिट करण्यास सांगितले. म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्याने स्वत: देलेले कागद ग्राह्य नाहीत. आणि नागरिकाने स्वत:च लिहून दिलेले ग्राह्य असा विचित्र प्रकार होता. तर मुद्दा असा की काय स्वीकार्य आहे आणि नाही याचे डिस्क्रिशन शेवटी नोकरशाहीकडे असणार आहे.

>>२०१४ मधे अशी मतं मांडली की लोकं "काहीही काय?" म्हणत.

तेव्हा तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प असा शब्द वापरला असेल. पण हे तर डिटेन्शन कॅम्प उभारणार आहेत.

स्वयंभू Thu, 05/03/2020 - 13:47

भाजपा कशाला करेल असा दुजाभाव सरकार मध्ये असताना..
सरकार संविधननुसार चालते.. काँग्रेसने सुद्धा हा मुद्दा फार पुर्वि उचलला होता मात्र सत्तेत आल्यावर लक्ष दिले नाही. भाजपाला विरोधक कसे कमकुवत आहेत आणि ते देशहीताचा कसा विचार करत नाहीत हे दाखवुन देण्यासाठी काहितरि निमित्त हवे होते ते सापड्ले.

स्वयंभू Thu, 05/03/2020 - 13:41

जे लोक पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगणिस्थान या देशातुन आले आहेत त्यांनच सदर करावे लागणार आहेत. ४ आणि ६ मुद्दा नीट अभ्यासावा. जे इथले मुस्लिम आहेत त्यांना कशाल सीएए लागू होइल?

अस्वल Thu, 05/03/2020 - 23:23

जे लोक पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगणिस्थान या देशातुन आले आहेत

हे कसं कळणार?

स्वयंभू Sat, 07/03/2020 - 21:24

भारत म्हणजे काय धर्मशाळा आहे काय?
म्यानमार मधून रोहिंग्या भारतात येतात.. काश्मीरमधील काही घटक त्यांना समर्थन करतात
बांगलादेशींंना कधीकाळी विरोध करणाऱ्या ममता दीदी आता त्यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरतात...
नक्की कशासाठी मतपेढी साठी
म्हणजे भारतातील जनतेला भविष्यात कसलाही त्रास होऊ नये म्हणून जर निर्णय घेतले जात असतील तर त्याला विरोध कशासाठी...
शहा मोदी ओरडून सांगत आहेत हा कायदा भारतीयांना अजिबात त्रासदायक नाही तरी का बरे पेड इव्हेंट्स केले जात आहे आंदोलनांचे?

का बरे फक्त मुस्लिमांना हाताशी धरून विरोधक उगाच आंदोलने करतात?
अशा पळपुट्या भूमिकांमुळे माथेफिरू हिंदुत्ववादी लोकांंचे फावते. आधी सोयीनुसार सेक्युलर होणे, ढोंगीपणाचा आव आणून विरोध करणे थांबणे गरजेचे आहे.
माझ्यागावाजवळ बारामती आहे. तेथे बांगलादेशी शेतमजूर आले आहेत कोठे कोठे गेलेत बघा घुसखोर.. नवीमुंबईत बांगलादेशी लोकांचे जथ्थेच्या जथ्थे आहेत घरकामासाठी, सटरफटर कामे करताना सापडतात. सगळ्या व्यवस्था कोलमडल्यात देशात.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 10/03/2020 - 03:44

म्यानमार मधून रोहिंग्या भारतात येतात..

बरं, मग जागतिक सत्ता बनायचं कसं? ज्यांच्या जिवावर त्यांचा देश उठला आहे, त्यांना मरायला भाग पाडून? मोठेपणा कधी येणार??

हा कायदा भारतीयांना अजिबात त्रासदायक नाही तरी का बरे पेड इव्हेंट्स केले जात आहे आंदोलनांचे?

थत्तेंची आई भारतीय आहे का? हे खरंच 'पेड' इव्हेंट्स आहेत, का किमान काही, बरेचसे लोक आपापल्या मतानुसार करत आहेत?

का बरे फक्त मुस्लिमांना हाताशी धरून विरोधक उगाच आंदोलने करतात?

तुम्ही हाताशी आलात तर फक्त मुसलमान दिसणार नाहीत. किंवा इथेच अनेक लोक विरोध प्रदर्शित करत आहेत; ते मुसलमान नाहीत.

सगळ्या व्यवस्था कोलमडल्यात देशात.

म्हणजे नक्की कोणत्या व्यवस्था कोलमडल्या आहेत, किती प्रमाणात? येस बँकही त्यातच मोजायची का?

कायद्याच्या बाजूनं लिहायला हरकत नाही. पण असा मेलोड्रामा पंप्रंनाही शोभत नाही आणि सामान्य लोकांनाही!

Rajesh188 Tue, 10/03/2020 - 08:24

म्यानमार रोहींग्या ना देशाबाहेर काढत आहे तर ह्या गोष्टीची प्रचंड चीड असणाऱ्या भारतीय समविचारी लोकांनी त्या देशात जावून तेथील सरकारचा कठोर शब्दात निषेध करावा तरी ही म्यानमार सरकार ऐकत नसेल तर मोर्चे,उपोषण,हिंसाचार सर्व करावे पण म्यानमार मध्ये जावून .
भारत सरकार ला विनंती केली तर आताचे सरकार उदार मनाने तिथे जाण्यास मदत नक्की करेल

मग हे रोहिंग्य हिताचा निर्णय कधी घेत आहेत उदार मतवादी.

अभिरत Tue, 10/03/2020 - 08:27

. बरं, मग जागतिक सत्ता बनायचं कसं? ज्यांच्या जिवावर त्यांचा देश उठला आहे, त्यांना मरायला भाग पाडून? मोठेपणा कधी येणार??

रोहिंग्या साठी भारताचे दरवाजे खुले राहीले पाहिजेत पण बिगर-मुसलमानांनी पाक वा बांगलादेशात खितपतच पडले पाहिजे हा left-liberal आकस उलगडून सांगा ना ताई.
महासत्ता महासत्ता म्हणताय पण आजघडीची एकमेव महासत्ता अमेरिका पण सर्वांना दारे उघडी ठेवत नाही.
NRC ला विरोध पटण्यासारखा आहे पण CAA ला तात्त्विक विरोध (NRC linked असला तरी ही) बिगर-मुसलमानां बद्दलचा आकस दर्शवतो.
भाजप वाले धुतल्या तांदळाचे नाहीत, २० कोटी मुस्लिम आपलेच भाऊबंद आहेत हे खरे पण left-liberal ecosystem चा हिंदू द्वेषही लपत नाहीये.

Rajesh188 Tue, 10/03/2020 - 09:01

Caa ,nrc विरोधी आंदोलन जे भारतात चालले आहे .
त्याचा छुपा हेतू रोहिग्य मुस्लिम लोकांना भारतात सामावून घेण्याचा आहे.
असा संशय खूप लोकांना खूप दिवसापासून आहे.
उघडपणे सांगताना फक्त भारतीय मुस्लिम लोकांच्या हिता साठी विरोध आहे असे सांगितले जात असावे

चिंतातुर जंतू Tue, 10/03/2020 - 15:14

रोहिंग्या साठी भारताचे दरवाजे खुले राहीले पाहिजेत पण बिगर-मुसलमानांनी पाक वा बांगलादेशात खितपतच पडले पाहिजे हा left-liberal आकस उलगडून सांगा ना ताई.

आं? आताच्या कायद्यात 'रोहिंग्या येऊ शकत नाहीत पण बिगर-मुसलमान येऊ शकतायत म्हणून आताचा कायदा मुस्लिमविरोधी आहे', असा आक्षेप आहे. तसा तो left-liberal लोकांनी घेतला असेल तर त्याचा अर्थ 'रोहिंग्या आत पण बिगर-मुसलमान पाक वा बांगलादेशात खितपत' असा घेता तुम्ही? मग आकस नक्की कुणात दिसतोय?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 10/03/2020 - 17:09

"ज्यांच्या जिवावर त्यांचा देश उठला आहे", ह्यात हिंदूविरोध वा हिंदूद्वेष किंवा कुणाचाही द्वेष दिसण्यासाठी विशेष कौशल्य लागतं. ते माझ्याकडे नाही.

अभिरत Tue, 10/03/2020 - 22:42

"ज्यांच्या जिवावर त्यांचा देश उठला आहे", हे विधान केवळ म्यानमारमधील रोहिंग्या याच बाबतीत खरे आहे का ते विधान बांगलादेशी वा पाकिस्तानी हिंदू व शीखांबाबतही खरे आहे?
रोहग्च्यायां वेळेला constitutional morality/human rights असे लंबे चौडे आर्ग्युमेंट घेऊन येणारे डावे पुरोगामी पाकिस्तानी हिंदूंबाबत तितकी माया दाखवतात का हो? पाकिस्तानी बांगलादेशी मुस्लिमाला भारतीय आधाराची गरज आहे असे तुम्हाला वाटते का?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 10/03/2020 - 23:13

तुम्ही असे सारखे हिंदूंना वेगळे का काढता? मला आवडत नाही ते! हिंदूसुद्धा माणसंच आहेत; त्यांच्या जीवाचीही किंमत इतर कोणत्याही धर्माच्या किंवा निधर्मी माणसांएवढीच आहे! तुम्ही सारखे हिंदूंना वेगळे काढता, म्हणजे मी, माझे सगळे नातेवाईक वगैरे माणूस नाही, असं सुचवता.

निषेध.

अभिरत Tue, 10/03/2020 - 17:42

CAA हा फक्त मुस्लिम वगळता इतरांना प्राधान्य देतो. ( Fast-track) याचा अर्थ मुस्लिम भारताचे नागरिक बनूच शकत नाही असा का काढता? तुमचं म्हणणे खरे असते तर अदनान सामी भारताचा नागरिक झालाच नसता. जर मुसलमानांना भारतीय उपखंडात दोन देश अगोदरच मिळाले आहेत तर त्या दोन देशांचे मुसलमान भारतावर तितकाच हक्क कसे काय सांगू शकतात? तेथील गैर-मुस्लिम लोकांनी फाळणीची मागणी कधीच केली नव्हती, फाळणी आपण त्यांच्या वर लादली. तेव्हा त्यांचे हित भारताची नैतिक व ऐतिहासिक जबाबदारी बनते.
रोहग्यांना बांगलादेश आहे. हिंदूंनी कुठे जावे? हिंदू left liberal ecosystem प्रमाणे "वाजिब उल कत्ल" झाले आहेत का?
कळला का leftist आकस?

चिंतातुर जंतू Tue, 10/03/2020 - 17:50

कळला का leftist आकस?

CAA मध्ये मुस्लिम वगळले ह्यात आकस दिसत नाही, आणि 'CAA मध्ये मुस्लिम वगळले' असे म्हणताच त्याचा अर्थ 'पाकिस्तान-बांग्लादेशातील हिंदूंनी भारतात येऊच नये' असा घेऊन लगेच 'हिंदूंनी कुठे जावे?' असा प्रश्न विचारण्यातला आकसही दिसत नाही, हे निव्वळ थोर आहे.

अभिरत Tue, 10/03/2020 - 18:50

जर मुसलमानांना भारतीय उपखंडात दोन देश अगोदरच मिळाले आहेत तर त्या दोन देशांचे मुसलमान भारतावर तितकाच हक्क कसे काय सांगू शकतात? तेथील गैर-मुस्लिम लोकांनी फाळणीची मागणी कधीच केली नव्हती, फाळणी आपण त्यांच्या वर लादली

मुस्लिम का वगळले या तथाकथित आकसाचे उत्तर मी हे वर आधीच दिले आहे. You can't have your cake and eat it too. आम्हाला वेगळे देश पण हवेत वर भारतात हवं तेव्हा नागरिकत्वही .. हा विशेषाधिकार माझ्या मते चुकीचा आहे. भारताची फाळणी जर धार्मिक आधारावर केली तर त्यांचे धार्मिक पडसाद (fallout) का नाकारता?
मी NRC ला विरोध करतो आणि भारत सेक्युलर असणे योग्य समजतो पण secularism म्हणजे शेजारील देशांतील अ-मुस्लिम उत्पिडनाकडे दुर्लक्ष असा नाही

चिंतातुर जंतू Tue, 10/03/2020 - 19:12

आम्हाला वेगळे देश पण हवेत वर भारतात हवं तेव्हा नागरिकत्वही .. हा विशेषाधिकार माझ्या मते चुकीचा आहे.

'आम्ही' म्हणजे जगातले यच्चयावत मुस्लिम? पाकिस्तानमध्ये अहमदिया, खोजा वगैरे मुस्लिम मानले जात नाहीत.

अभिरत Tue, 10/03/2020 - 22:31

खोजा हे इस्माईल शिया आहेत आणि शिया हे पाकिस्तानी कायद्यानुसार मुसलमानच आहेत. अहमदी स्वतःला मुसलमान मानतात. इस्लाम मधील हे पंथीय झगडे power struggle आहेत. हे पंथीय झगडे व हिंदू शीखांवरील अत्याचार एकाच मापाने मोजण्या सारखे विषय नाहीत.
शरीअत ला मान्य असणारा व अ-मुस्लीमांवर केला जाणारा अत्याचार अहमदी देखील धर्म ग्राह्य मानतात. मोहम्मद अली जिना स्वतः शिया होते. अहमदी पंथाच्या अधिकृत वेबसाईटवर पाकिस्तानी चळवळीतील त्या पंथाचे योगदान किती अभिमानाने सांगितले आहे हे स्वतः वाचा.
https://www.alislam.org/library/links/00000215.html

जाता जाता,
१ पाकिस्तान व बांगलादेशात मुस्लिमेतरांवर धार्मिक अत्याचार होतात हे तुम्हाला मान्य आहे का हो? तुम्ही या मुद्यावर आपल्या संवादात घटृ मौन धरले आहे.
२ पाकिस्तानी बांगलादेशी मुसलमानांना दोन देशही दिले जावेत व मागील तेव्हा भारतीय नागरिकत्व मिळावे असे तुमचे मत आहे का हो?
३ CAA नंतरही जगातील कोणत्याही मुसलमानाला भारतीय नागरीक बनण्यास कोणत्याही कायद्याची आडकाठी नाही हे तुम्हाला समजले का?

लंपन Thu, 12/03/2020 - 08:34

चिं जंतू यांचा मुद्दा आहे की मुस्लिमांमधल्या अल्पसंख्यांकांचे काय, तर तुम्ही ते शरियत कसा पाळतात/ते किती धर्माभिमानी आहेत यावर गेलात. याचा तसा काय संबंध नाही.ती एक वेगळी चर्चा होईल.
1)हो, बिगर मुस्लिमांवर अत्याचार होतात. मान्य. तातडीने त्यांना नागरिकत्व दिले जावे.
2)मागील तेव्हा नागरिकत्व हा बाष्कळ मुद्दा आहे. कोणीही अशी बावळट मागणी केली नाही. विरोधाची कारणं समजून घेण्याचा प्रयत्न तुम्हीही एकदा करावा.
3) हो.समजते. पण कृपया विरोधाची कारणं समजून घ्या, मुस्लिमांना आता नागरिकत्वच मिळणार नाही हे भयावह conclusion का काढले गेले ? शहांचे बोलणे, ट्विट, अनेक भाजपा नेत्यांची मुक्ताफळे , 2014-20 मुस्लिमद्वेषातून घडलेले गुन्हे या सगळ्या गोष्टींचा थोडासुद्धा हात हे conclusion निघण्याच्यात नाही, असं तुम्ही तरी म्हणू शकत का ?

Rajesh188 Tue, 10/03/2020 - 19:30

NRC aani caa la virodh करणारे कृतिशील पने त्यांना ह्या मधून निर्माण होणाऱ्या समस्या,अडचणी ह्या गोष्टी शी काही संबंध नाही.
मुस्लिम प्रेम तर बिलकुल नाही.
मुस्लिम प्रेम असते तर ह्या लोकांनी चीन मध्ये
मुस्लिम लोकांवर होणाऱ्या अत्याचार विषयी आवाज उठवला असता पण तसे कधीच घडणार नाही.
पाकिस्तान जो मुस्लिम लोकांचा भाग्य विधाता समजतो त्याच देशांनी बंगाली मुस्लिम कापून काढले आणि चीन,म्यानमार, बद्द्ल एक शब्द बोलत नाही.
जे भारतीय मुस्लिम आहेत आणि विचारी आहेत त्यांचा ह्या दोन्ही कायद्या ना विरोध नाही.
त्यांचा पाठिंबा च आहे.
पण आश्चर्य वाटण्या सारखी स्थिती आहे डावे ह्याला विरोध करत आहेत आणि अर्धा टक्का भरकटलेल्या मुस्लिम लोकांच्या नावा वर.
डावे हिंदू च आहेत अगदी उच्च वर्णीय आडनाव आहेत ह्यांची.
अशी भूमिका फक्त आर्थिक फायद्या होत असेल तर किंवा एकाध्या धर्मा विषयी, राजकीय पक्ष विषयी कमालीचा तिरस्कार असेल तर. च घेतली जाते .
राज्य घटनेच्या चौकटीत मंजूर झालेल्या कायद्या विरूद्ध लोकांना भडकावणे देश हिताचे नाही.
उद्या सर्वच कायद्या विरोधात अशीच भूमिका बाधित लोकांनी घेतली तर अराजक येईल.
तुम्ही जर घटनात्मक मंजूर झालेल्या कायद्या ला कचऱ्याची पेटीत दाखवत असाल तर आम्ही तरी का कायद्य च्या राज्य म्हणून सर्व कायदे पाळायचे.
अशी मानसिकता निर्माण होवू शकते
ही पोस्ट अवांतर नाही विषयाशी सुसंगत आहे .

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 10/03/2020 - 19:38

" secularism म्हणजे शेजारील देशांतील अ-मुस्लिम उत्पिडनाकडे दुर्लक्ष " असा तुम्हीच लावून वर इतरांना त्याबद्दल नावं ठेवत आहात. आपल्या सोयीसवडीनुसार वाटेल तसा अर्थ लावायचा आणि वर इतरांना नावं ठेवायची, हे टिपिकल व्हिक्टिमहूड आहे - बळी पडलेली मानसिकता.

Rajesh188 Tue, 10/03/2020 - 20:25

सर्वानाच पटकन समजेल म्हणून सर्वांच्या माहिती चे उदाहरण देतो.
1) भारतीय राज्यघटना कायदे मंजूर करण्याची परवानगी संसदेला देते हे तुम्ही मान्य करता का?
२) लोकसभा आणि राज्यसभा ह्या दोन्ही सभा गृहात प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक मंजूर होणे गरजेच आहे.
घटना दुरुस्ती असेल तर २/३ बहुमत आणि राज्यांची मान्यता हवी आणि घटना दुरुस्ती नसेल तर साधं बहुमत पुरेसे आहे हे कायदे शिर आहे की बेकायदा?
३)त्या नंतर राष्ट्रपती ची मंजुरी मिळाली की process purn hote khare aahe ki चुकीचं?

४) ह्या सर्व स्टेप caa आणि nrc नी पूर्ण केल्या आहेत की नाही?
५)कायदा घटना विरोधी असेल तर रद्द करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय आहे की बंडखोर जनतेला?
ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं दोन्ही कायद्या विषयी विरोधी नसतील तर त्या कायद्याच्या हिंसात्मक विरोधाचे समर्थन कसे काय केले जाते.
Atrocity kayda ,ha मागासवर्गीय सोडले तर सर्व जाती वर अन्यायकारक आहे .
हा कायदा ज्याच्य विरूद्ध आरोप आहे त्या व्यक्तीला बाजू मांडायची संधी च देत नाही.
एवढं अन्यायकारक कायदा असताना सुधा तो कायदेशीर मार्गाने मंजूर झाल्या मुळे संख्येने जास्त असलेल्या लोकांनी मान्य केला ना.
सर्वोच्च न्यायालय चे अधिकार कायदा रद्द करायचे आहेत तोच मार्ग संख्येने जास्त असलेल्या लोकांनी वापरला ना.
त्यांनी हिंसाचार,मोर्चे,आंदोलने, हा मार्ग अवलंबला असता तर डाव्या पक्षांनी काय भूमिका घेतली असतो.
आणि इज्जतीचा प्रश्न केला असता तर भारत सरकार तो कायदा अमलात तरी आणू शकेल का?
पण हा राष्ट्र विघातक मार्ग राष्ट्र प्रेमी आणि संख्येने बहु संख्य असणारे लोकांनी नाकारला.
मग राज्य घटनेची इज्जत बहुसंख्य करत आहेत,की ढोंगी डावे करत आहेत की अल्प संख्यांक करत आहेत?

अभिरत Tue, 10/03/2020 - 22:06

secularism म्हणजे शेजारील देशांतील अ-मुस्लिम उत्पिडनाकडे दुर्लक्ष " असा तुम्हीच लावून

हे जर खोट होतं तर CAA विरोधी आंदोलन का झाली? भलेही CAA NRC linked असले तरीही NRC रद्दबादल करून भारतीय मुसलमानांना स्वहित साधता आले असते. शेजारील मुस्लिम बहुल देशांमध्ये अ-मुस्लिमांवर अत्याचार होतो हे सत्य मान्य करण्यास इतका पोटशूळ का बरे उठत आहे? हिंदुत्ववादी संघटना हिंदूंवरील अन्यायाचे भांडवल करतात हे मान्य जरी केले तरी हिंदूंवर अन्याय होतच नाही हे बोलणे कितपत तार्किक आहे?
CAA आंदोलकाचा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा ...

https://twitter.com/IndiaToday/status/1230863739441672192?s=19

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 10/03/2020 - 22:16

उच्चरवात, वरच्या पट्टीत, भावनांनी लथपथ, वस्तुनिष्ठतेचा आवसुद्धा नसणाऱ्या अहृदय आणि असंवेदनशील गोष्टींचा मला कंटाळा येतो.

लोकांनी कुणी काही केलं असेल तर त्याच्या खऱ्या-खोट्या व्हिडिओंचं समर्थन वा विरोध करत बसण्यात मला रस नाही.

तुम्ही त्यांनाच प्रश्न विचारा. मी काय लिहिलंय त्याची जबाबदारी माझी!

लंपन Wed, 11/03/2020 - 09:21

NRC ला विरोध पटण्यासारखा आहे पण CAA ला तात्त्विक विरोध (NRC linked असला तरी ही) बिगर-मुसलमानां बद्दलचा आकस दर्शवतो.

कुठल्याही विचारी व्यक्तीचा विरोध हिंदूंना नागरिकत्व देण्यासाठी नाही, तर काहींना वगळण्यात आले आहे, म्हणून आहे.

Rajesh188 Tue, 10/03/2020 - 08:14

देशाची धर्मशाळा होवून द्यायची नसेल तर अनंत कल प्रखर राष्ट्रप्रेम असलेले सरकार भारतात हवे ह्याची जाणीव लोकांना झाली आहे.
बांगलादेशी घुसखोरांची करामत सर्वांना माहीत झालेली आहे.
सर्व येथे येवू ध्या उदार मन दाखवा असे सांगणारे आपल्या बँक अकाऊंट मधले पैसे किंवा शेतजमीन,घराची जागा सरकार ला अर्पण करायला तयार आहेत का.
सर्वांना येथे येवून राहू ध्या असे सांगणे आणि तसा युक्तिवाद करणे म्हणजे आयजी च्या जीवावर बायजी उदार.

अभिरत Tue, 10/03/2020 - 09:35

तसा तुमचा प्रतिवाद बिनतोड आहे परंतु व्यवहारात उतरवणं अवघड आहे. लाखो लोक बांगलादेशी घुसखोर आहेत कबूल पण त्यांना तो देश परत घेणार नाही, detention सेंटरमध्ये त्यांना फुकट पोसणे किती शहाणा उपाय? आपली विकाऊ व्यवस्था बघता गब्बर बांगलादेशी नागरिकत्व विकत घेईल पण मुळचा एखादा गरिब भारतीय फसेल हे ध्यानी येते आहे का? या परिस्थितीत नविन मुस्लिम घुसखोर येऊ न देणं व अ-मुस्लिम घुसखोरांना नागरिकत्व देणं यापेक्षा जास्त करता येणं आपल्या हाती नाही. बांगलादेशाची आर्थिक घौडदौड बघता बरेच जण आपोआप जातील. (जसं मुंबई मधून दा‌क्षिणात्य कमी होत गेले तसे). हा विषय जास्त ताणणं भारताच्या हिताचे नाही. भाजपच्या हिताचे मात्र असू शकते. हे ईशान्येकडील एका हिंदू भारतीयांने स्वानुभवावरुन बनवलेले व मला पटलेलं मत मी तुम्हाला सांगतोय.

नितिन थत्ते Fri, 06/03/2020 - 08:20

>>जे लोक पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगणिस्थान या देशातुन आले आहेत................

मुंब्रा, कुर्ला, रे रोड, बेहरामपाडा, जोगेश्वरी इथे राहणाऱ्या कोणी शेख, किंवा खान वगैरेंनी "मी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान इथून आलेलो नाही; मी इथलाच आहे" असं म्हणून एन आर सी साठी कागदपत्रे सादर केली नाहीत तर चालणार आहे का?

स्वयंभू Sat, 07/03/2020 - 21:27

ऐका
भारतीय मुस्लिमांना कागदपत्रे दाखवायचे आहेत सीएएसाठी कोणी सांगितले?
एन.आर.सी. फक्त आसाममध्ये लागू झालाय. भारतात नाही.

नितिन थत्ते Sun, 08/03/2020 - 09:14

एन आर सी लागू केला नाही पण (समजा महाराष्ट्रात आता भाजपचे राज्य असते आणि) पोलीस मुंब्र्याला जाऊन तिथल्या रहिवाशांना तुम्ही तुम्ही बांगला देशी आहात म्हणून तुम्हाला आता बांगला देशात जावे लागेल असा आरोप केला तर त्यंना कागद दाखवावे लागतील की नाही?

स्वयंभू Sun, 08/03/2020 - 13:13

पोलिसांना दुसरी कामे नाहीत काय?
का मध्यंतरीच्या काळात मनसेने एक बिनडोक स्टंटबाजी केली होती तशी पोलिस आणि सरकार करेल असे वाटतेय का?
सरकार संविधानानुसार चालते हो.
जी गोष्ट होणार नाही ती होईल असे समजून काथ्याकूट करण्यात काय फायदा?
ज्या गोष्टी सरकारने सांगितल्यावर सिरियसली घेतल्या पाहिजेत त्या घेत नाही कोणी. आणि सरकार मस्तपैकी खेळवतय विरोधकांना आणि स्युडो सेक्युलर बुद्धीजीवी लोकांना त्यात उगाचंच नाहक भरडले जातात.

नितिन थत्ते Sun, 08/03/2020 - 18:57

>>पोलिसांना दुसरी कामे नाहीत काय?

हा हा हा. सरकारची जी प्रायोरिटी असेल तीच पोलिसांची. केंद्र सरकारलाच सध्या मुसलमानांचे माताधिकार काढून घेणे ही प्रायोरिटी वाटाते असं दिसतंय. अर्थव्यवस्थेचे जे अश्व लागले आहेत ते सोडून भलत्याच गोष्टींच्या मागे सरकार लागलेले आहे.

Rajesh188 Sun, 08/03/2020 - 14:55

परकीय नागरिक ची ओळख पटवून त्याला देशाबाहेर काढणे हा सरकारचा अधिकार आहे.
सविधनाने दिलेला.
कोणाचेही नागरिकत्व रद्ध करण्याचा सरकारला अधिकार आहे
साविधनाने दिलेला.
सर्वच देशात संशय आला की कागद पत्र तपासली जातात त्या मध्ये काही वेगळे नाही.

जाणून बुजून मुंब्रा आणि इतर भागाची नाव घेण्याचा हेतू समजला नाही.

नितिन थत्ते Sun, 08/03/2020 - 18:55

>>जाणून बुजून मुंब्रा आणि इतर भागाची नाव घेण्याचा हेतू समजला नाही.

भारतातल्या कुठल्याही भागाचे नाव घ्या.

जिथे मुस्लिमांची लक्षणीय वस्ती असते तिथले मुसलमान "बांगलादेशी आहेत" हे भाजप आणि त्यांच्या समर्थकांचे गृहीतक असते/फ्रचार असतो. त्या गृहीतकावरच त्यंनी आसामच्या एन आर सी ला पाठिंबा दिला होता. मात्र त्यात हिंदू जास्त सापडल्यामुळे पंचाइत झाली म्हणून तातडीने हिंदूंना वाचवायला (किंवा मुस्लिमांना वेचायला) नागरिकत्व कायदा केला.

>>सर्वच देशात संशय आला की कागद पत्र तपासली जातात त्या मध्ये काही वेगळे नाही.

करेक्ट. माझी आई बुरखा घालत नाही म्हणूण तिचा संशय येणार नाही. बुरखा घातलेल्या किंवा गोल टोपी घातलेल्या सर्वांचा संशय केव्हाही येऊ शकतो.

स्वयंभू Sat, 07/03/2020 - 21:56

एन.आर.सी फक्त आसाममध्ये आला होता
भारतात नाही आला.
आणि जरी आला तरी तेवढा पैसा आणि भारतातील नोकरशहा तेवढे प्रभावी आहेत काय?
आणि हो एन.पी.आर. साठी सगळी माहिती देणे अनिवार्य आहे कारण तीच एकमेव अधिकृत माहिती असते . ज्याच्यावर भारतातील योजना अवलंबून असतात. लोकसंख्या मोजणीसाठी दर दहा वर्षांनी एन.पी.आर होतो हे लक्षात असू द्यावे. कधीकाळी चिदंबरम यांनी एनपीआर कसा उपयोगी आहे संसदेच्या अधिवेशनात सांगितले होते. युट्युबवर शोधा. पण जर त्याच गोष्टी भाजपा करत असेल का पोटात दुखते विरोधकांच्या?
भाजपा सरकार हे संविधानानुसारच चालतेय ना? का कोणी परकीयांच्या म्हणण्यानुसार चालतंय?
उगाचंच विरोधाला विरोध करायचा पण किती..
बौद्धिक दिवाळखोरी जाहीर करत आहेत सगळे

चिंतातुर जंतू Sun, 08/03/2020 - 15:05

लोकसंख्या मोजणीसाठी दर दहा वर्षांनी एन.पी.आर होतो हे लक्षात असू द्यावे.

दर दहा वर्षांनी होते ती जनगणना. त्यासाठी कोणतीही कागदपत्रे सादर करावी लागत नाहीत.

प्रकाश घाटपांडे Wed, 04/03/2020 - 09:30

आधार कार्ड हे भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा असायला हवा होता असे सामान्य लोकांना वाटते, पण तशी परिस्थिती नाही.आधारची अंमलबजावणी ही प्रभावीपणे व्हायला हवी होती. बाकी कायदा म्हणजे शब्दच्छलच असतो.

नितिन थत्ते Wed, 04/03/2020 - 10:09

आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही असं त्यावरच स्पष्ट लिहिलेलं आहे.

तसं रेशनकार्डावरही "हे कार्ड शिधावाटपासाठी आहे त्याचा दुसरा कोणताही पुरावा म्हणून वापर करता येणार नाही" असं लिहिलेलं असतं पणा रेशनकार्ड सर्रास निवासाचा पुरावा म्हणून सरकारच मागत असते.

'न'वी बाजू Wed, 04/03/2020 - 19:06

...हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. किंबहुना, आधार कार्ड (वैधरीत्या) मिळविण्यासाठी भारतीय नागरिकत्व ही पूर्वअट नाही.

बाकी चालू द्या.

Rajesh188 Wed, 04/03/2020 - 12:24

भारतीय संसद मध्ये कायदेशीर मार्गाने कायदा पास झाला आहे.
कायदा मंजूर करताना सर्व घटनात्मक नियम पाळले गेले आहेत.
त्या मुळे कायद्यात काय त्रुटी आहेत हे फक्त न्यायालय ठरवू शकते .
ज्यांना कायद्यावर आक्षेप आहे ते न्यायालय त जावू शकतात.
रस्त्यावर तोडफोड करून,रस्ते जाम करून कायदा बदलला जात नाही आणि तो घटनात्मक मार्ग सुद्धा नाही.
त्या मुळे कायद्या विरूद्ध मत व्यक्त करण्यासाठी तोडफोड करणाऱ्या हिंसाचार करणाऱ्या लोकांना पाठिंबा नाही.

चिंतातुर जंतू Wed, 04/03/2020 - 11:05

रस्त्यावर तोडफोड करून,रस्ते जाम करून कायदा बदलला जात नाही आणि तो घटनात्मक मार्ग सुद्धा नाही.
त्या मुळे कायद्या विरूद्ध मत व्यक्त करणाऱ्या लोकांना पाठिंबा नाही.

कायद्याविरुद्ध मत व्यक्त करणे हा घटनाबाह्य मार्ग आहे?

प्रकाश घाटपांडे Wed, 04/03/2020 - 11:59

त्या मुळे कायद्या विरूद्ध मत व्यक्त करणाऱ्या लोकांना पाठिंबा नाही

त्या मुळे कायद्या विरूद्ध मत व्यक्त करण्यासाठी तोडफोड करणार्‍या लोकांना पाठिंबा नाही असे तुम्हाला म्हणायचे असावे.

नितिन थत्ते Wed, 04/03/2020 - 12:02

>>>कायदा मंजूर करताना सर्व घटनात्मक नियम पाळले गेले आहेत.

हे अजून ठरायचे आहे.

>>>ज्यांना कायद्यावर आक्षेप आहे ते न्यायालय त जावू शकतात.

ते गेलेच आहेत. पण न्यायालयात वचन देऊन वास्तू पाडणाऱ्यांनी घटना आणि न्यायालय यांचा हवाला देणे रोचक आहे.

Rajesh188 Wed, 04/03/2020 - 12:34

>>>कायदा मंजूर करताना सर्व
Permalink Submitted by नितिन थत्ते on बुधवार, 04/03/2020 - 12:02.
>>>कायदा मंजूर करताना सर्व घटनात्मक नियम पाळले गेले आहेत.

हे अजून ठरायचे आहे.

दोन्ही सभागृहात कायद्यावर चर्चा झाली सर्वांना कायद्या विषयी काही आक्षेप असतील तर ते मांडायची संधी दिली.
गृह मंत्री अमित शाह ह्यांनी सर्व आक्षेप खोडून काढले आणि सर्वांचे समाधान झाल्यानंतर
कायदा दोन्ही सभागृहात बहु मताने मंजूर झाला.
राष्ट्रपती ची सहमती मिळाली आणि कायदा लागू झाला.
ह्या मध्ये अजुन काय ठरायचे बाकी आहे.

'न'वी बाजू Fri, 06/03/2020 - 00:44

थत्तेचाचा हे केवळ वाया गेलेलेच नव्हेत, तर राष्ट्रद्रोही, हलकट, वैट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट, वैट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट, वैट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट, वैट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट, वैट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट, दुष्ष्ष्ष्ष्ष्ट!!!!!! आहेत.

(हो की नाही हो, थत्तेचाचा?)

आपण त्यांचे घर उन्हात बांधू, हं! (की उन्हातल्या डिटेन्शन क्याम्पात पाठवायचे त्यांना?)

----------

(थत्तेचाचांना माणसांत गणलेत, हेही नसे थोडके!)

Rajesh188 Wed, 04/03/2020 - 21:47

भारतीय कोण हे कायदेशीर रित्या ठरवणे गरजेचं आहे च
त्या साठी भारतीय नागरिका ची ओळख पटवणे गरजेचं आहे.
किती ही काळजी घेतली तरी बाजूच्या मुस्लिम बहुल देशातून भारतात घुसखोरी होत आहे .
आणि त्या घुसखोर नागरिक मुळे या देशाची सुरक्षा धोक्यात येत आहे.
फक्त विरोध करायचा म्हणून करण्यात काही अर्थ नाही फक्त काही राजकीय पक्षांना त्याचा फायदा होईल पण देशाचे नुकसान होईल .
देशाचे नुकसान म्हणजे सर्व भारतीय लोकांचे नुकसान.
मग nrc आणि caa ह्या दोन नागरिकत्व विषयी कायद्यात काय बदल केल्यास तो सर्व मान्य होईल हे विरोधी लोकांनी सांगावे

Rajesh188 Thu, 05/03/2020 - 06:21

प्रतिसाद का श्रेणी देण्याचा ज्यांना अधिकार आहे ते सदस्य पक्षपाती आहेत.

मी त्या साठी अनेक प्रतिसाद शोधले आणि नंतर हे मत बनवले आहे.
ह्या संकेत स्थळाचे कंपू स्थळ बनू नये ही हीच इच्या.
कंपू स्थळ म्हणजे एका ठराविक विचाराने प्रभावित होवून आलेला ठराविक विचारांच्या लोकांनाच ग्रुप.
सर्वच गोड गोड.
पण त्या मुळे इथे समाजाचे खरे चित्र कधीच दिसणार नाही

स्वयंभू Thu, 05/03/2020 - 09:46

काही विचार पटत नसतीलही पण विचार न पटणाऱ्या लोकांना दुर्लक्षित करता येणार नाही. साधक बाधक चर्चा व्हायला हव्यात. तरच वैचारिक दृष्टिकोन प्रगल्भ होईल. मी मोदीभक्त नाही की गांधीवादी नाही. मी एक सार्वभौम भारताचा सुशिक्षित नागरिक आहे आणि संविधानाचा आदर करणारा आहे. त्यामुळे दोन डिंस्टिंक्ट बायफर्केशन्स जी झाली आहेत समाजात एक राष्ट्रभक्त दुसरा राष्ट्रद्रोही हे लोकशाहीला मारक आहे.

मार्मिक गोडसे Thu, 05/03/2020 - 13:13

एन आर सी आणि सी ए ए ची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या समस्यांचा फारसा विचार न केल्याने नोटाबंदीसारखीच फजीती होणार सरकारची,करोडे रुपये आणि मनुष्य तास वाया जाणार. डीटेंशन कँप भरो आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

स्वयंभू Thu, 05/03/2020 - 13:34

म्हणुन तर सरकारने एक गुग्लि टाकली आनि खेळ बघत बसलेत. बरोबर जे सापड्णार होते ते आपोआप जाळ्यात आले. एक सोप्पा विचार करायला हवा की सरकारला काही कामे नाहीत काय? उठ सुठ लोकांना कागद दाखवा नसेल तर डिटेंपशन कँप मधे पाठवा असे कसे करु शकेल सरकार? सरकारला फक्त विरोधकांना मुर्ख करायचे निमित्त पहिजे असते आनि येड्पट विरोधक आपनहून गिऱ्हाईक होतात भाजपाचे.

अस्वल Thu, 05/03/2020 - 23:28

मलाही असंच वाटलेलं २०१६ नोव्हेंबरपर्यंत की - एका रात्रीत लोकांचे मेहेनतीचे पैसे कुणी "रद्द" कसं काय करू शकतो?
पण सरकारने ते केलं आणि वर लोकांना हेही समजावलं की हे "देशहितासाठी आहे" म्हणून.
तेव्हा

एक सोप्पा विचार करायला हवा की सरकारला काही कामे नाहीत काय? उठ सुठ लोकांना कागद दाखवा नसेल तर डिटेंपशन कँप मधे पाठवा असे कसे करु शकेल सरकार?

हे वाटतं तितकं हास्यास्पद मुळीच नाही.

संघाच्या लोकांशी बोललात तर एक विचार ते बोलून दाखवतील -
"की हे सगळं समुद्रमंथनाप्रमाणे आहे. रत्न (हिंदूराष्ट्र) मिळवण्यासाठी विषप्राशन (प्रत्येकाने इथे आपापली कल्पना वापरावी. किंवा मागच्या ३ महिन्यातली परिस्थिती पहावी) करावंच लागेल" - हे मी बरळत नाहीये तर २ वेगळ्या लोकांशी बोलताना दोहोंनीही हाच संदर्भ दिला होता.

मार्मिक गोडसे Thu, 05/03/2020 - 21:33

नोटाबंदीनंतर काळा पैसेवाले आयतेच सापडले होते ना? काय वाकडे केले त्यांचे सरकारने? नाहक जनतेला त्रास दिला. असल्या निरर्थक गुगल्या टाकण्यापेक्षा गेल्या सहा वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ केला तो सुधारण्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे.

Rajesh188 Fri, 06/03/2020 - 11:13

Nrc आणि caa साठी सरकारला काय माहिती हवी आहे ह्याची निश्चित माहिती कुठे वाचनात आलेली नाही.
पण प्रत्येक व्यक्तीची सर्व वैयक्तिक माहिती सरकार
कडे आहे हे मात्र खरे आहे.
आधार कार्ड बनवताना,pan card बनवताना
ड्रायव्हिंग लायसेन्स,पासपोर्ट,रेशन कार्ड ह्या साठी
किंवा जातीचे प्रमाण पत्र मिळवण्यासाठी
लोकांनी स्वतः सरकार ल माहिती दिली आहे फोटो सहित.
ती सरकारकडे जमा आहे.
चेहरा ओळखण्याची कृत्रिम बुध्दी मत्ते ची ताकत प्रचंड आहे.
फक्त चेहर्या वरून सर्व कुंडली माहीत पडते.
महत्वाची व्यक्ती चा सार्वजनिक कार्यक्रम असतो त्या ठिकाणी ह्या यंत्रणा वापरल्या गेलेल्या आहेत.
प्रश्न फक्त हा आहे अशी माहिती वापरण्यास कायदेशीर मार्गाने मान्यता नसणे ती मिळाली की कोणाच्या घरी जावून माहिती गोळा करायची गरज नाही.
सरकार हा कायदा कसा अमलात आणणार आहे ह्याचे स्पष्टीकरण सरकारनी दिलेलं नाही.
पारंपरिक पद्धती चा वापर न करता आधुनिक पद्धती चा वापर केला तर सरकार स्वतः कडे असलेली माहिती वापरेल आणि जे बाहेर पडतील त्यांची घरी जावून चोकशी करेल.
आता जनगणना सुद्धा डिजिटल पद्धती नी होत आहे.
अजुन माहिती जमा होईल.
फक्त अशी माहिती वापरण्यास सरकारला अधिकार देणारा कायदा मंजूर करणे हीच अडचण राहील .
तसा कायदा मंजूर केला की सरकारला कोणतीच अडचण येणार नाही.
त्या नंतर
व्यक्ती स्वतंत्र वर घाला अशी बोंब मात्र नक्की होईल.

अस्वल Sat, 07/03/2020 - 23:06

तात्या, तुम्ही चीनमधेच जाऊन रहा ना मग. तिथे हे सग्ग्गळं आहे.
एंजॉय.
भारतात हे व्हायला अजून १० वर्षं तरी लागतील, मग या इथे परत.

कसें?

'न'वी बाजू Sat, 07/03/2020 - 23:19

चिन्यांनी तुमचे नक्की काय घोडे मारले? जगताहेत बिचारे (त्यातल्या त्यात) सुखाने कसेबसे, तर जगू द्या ना त्यांना! त्यात आणखी ही भर कशाला?

Rajesh188 Sat, 07/03/2020 - 23:09

पावलोपावली भारतीय लोकांचे देशावर,सविधनावर
काडीचे हे प्रेम नाही हे अनुभवयाला मिळेल.
सर्व गोष्टी सांगायची गरज नाही.
गैर व्यवहार पासून अतिरेकी फोफावले आहेत त्याला फक्त भारतीय लोकांची स्वार्थी देशद्रोही वृत्ती जबाबदार आहेत.
रिक्षावाला पावूस आला की लुटतो आणि देशातील सर्वोच्च स्थानी असलेली लोक सुधा देश लुटत आहेत.
Nrc,caa ला विरोध हा मुस्लिम,ओबीसी,कमजोर वर्ग संकटात येईल म्हणून नाही.
एवढे सवेदांशील असत तर हे वर्ग मागास राहिलेच नसते.
हा फक्त राजकीय विरोध आहे.
विरोध करणारे भारतीय जनता पक्षाचे समर्थक आहेत कारण मुस्लिम साठी ते पोस्ट करत आहेत आणि त्याचा परिणाम हिंदू एक होण्यात होईल ह्यांची त्यांना जाणीव आहे म्हणून तर विरोध करत आहेत.
दुसरे विरोध करणारे हे सुद्धा देश प्रेमी नाहीत तर स्वार्थी च आहेत.
हिंदू चे जाती जाती मध्ये ओबीसी,बहुजन,ह्या नावावर विभाजन करून आणि त्या मध्ये मुस्लिम add karun rajkiy ladhai jinkne

अस्वल Sat, 07/03/2020 - 23:24

हा प्रतिसाद अशक्य भारी आहे. काही विधानं धाडसी, काही सत्य, काही असत्य, काही धडाकेबाज.
जणू मनमोहन देसाईंचा सिनेमाच. पूर्ण प्रतिसादाचा अर्थ कळायला कित्येक तास जातील.

पण काही प्रश्न -

हिंदू चे जाती जाती मध्ये ओबीसी,बहुजन,ह्या नावावर विभाजन करून

हे मुद्दाम करायची काय गरज????

विरोध करणारे भारतीय जनता पक्षाचे समर्थक आहेत कारण मुस्लिम साठी ते पोस्ट करत आहेत आणि त्याचा परिणाम हिंदू एक होण्यात होईल ह्यांची त्यांना जाणीव आहे म्हणून तर विरोध करत आहेत.

ह्यावर आणखी वाचायला आवडेल. खरंच.

Nrc,caa ला विरोध हा मुस्लिम,ओबीसी,कमजोर वर्ग संकटात येईल म्हणून नाही.
एवढे सवेदांशील असत तर हे वर्ग मागास राहिलेच नसते.

हेही अंशत: मान्यच.

Rajesh188 Sun, 08/03/2020 - 11:01

जगभरातील विविध देशांनी नागरिकत्व विषयी
कायदे केलेच असतील.
त्यांनी कशा प्रकारे हा प्रश्न सोडवला आहे.
त्याचा अभ्यास करून त्याचा उपयोग आपण सुद्धा करू शकतो.
राज्य घटना तयार करताना सुधा विविध देशांच्या राज्य घटनेचा अभ्यास केलाच होता.
भारत काही जगातील एकमेव देश नाही त्यांनी नागरिकत्व विषयी कायदा मंजूर केला आहे.

चिंतातुर जंतू Sun, 08/03/2020 - 16:48

आजच्या लोकसत्तामध्ये जनगणना, आधार ओळखपत्र, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक सूची (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय रहिवाशी सूची (एनपीआर) यांचा नेमका अर्थ आणि त्यांच्यातील परस्परसंबंध हे सगळं उलगडून दाखवणारा राम अभ्यंकर यांचा लेख आला आहे.

सुधीर Mon, 09/03/2020 - 13:20

अमेरिकेत मेक्सिकोखालोखाल सर्वात जास्त भारतीय बेकायदा रहिवासी आहेत. अमेरिका त्यांना अटक करत नाही, दुर्लक्ष करते.

दहा वर्षापूर्वी अशी माणसे पाहिलीत. पण दहा वर्षांनंतरही अमेरिके सारख्या देशात  हे असे अजूनही (२०१९ मध्ये) चालते याचेच मला आश्चर्य वाटते. 
https://www.nytimes.com/2019/12/01/us/undocumented-visa-overstays.html

Rajesh188 Sun, 08/03/2020 - 18:06

Indian express,nd tv,india Today,the Hindu,the wire .
Hya madhye आलेला लेख वाचायची गरज नसते .
ह्या सर्व प्रसार माध्यमांनी एवढं नाव कमावले आहे की .
न वाचताच त्या लेखात काय असेल हे ओळखता येते.

चिंतातुर जंतू Sun, 08/03/2020 - 20:52

स्वतःच्या सद्सद्विवेक बुध्दी वर विश्वास ठेवायची मला सवय आहे

पण आम्ही तुमच्या सदसद् (किंवा कोणत्याही) बुद्धीवर का विश्वास ठेवावा?

पुंबा Sun, 08/03/2020 - 21:10

पण निव्वळ सद्सद्विवेकबुद्धीवर विसंबून तुम्हाला जगात काय घडतेय याची माहिती कशी मिळते. ती मिळवण्यासाठी कोणतीतरी माध्यमे वापरत असालच ना?

Rajesh188 Sun, 08/03/2020 - 21:56

जगाची माहिती मीडिया मधूनच मिळू शकते कारण आपण तिथे हजर नसतो.
एकाच विषयावर विविध मध्यम विविध मस्त व्यक्त करतात .
प्रत्येकाचा एक दृष्टिकोन असतो त्याला ते प्रामाणिक न्याय देत असतात.
मी सर्व माध्यमाची एकच विषयावरील मत जाणून घेतो आणि त्या मधून आपल्याला जे पटेल तेच सत्य आहे असा निष्कर्ष काढतो.
समाजात राहताना अनेक अनुभव ,अनेक माणसं,त्यांची विचार करायची पद्धत ,प्रत्येकाचा स्वार्थी बाजू ह्याचा अभ्यास असतोच त्या वरून स्वतःची मत बनवणे अवघड नाही.
कोणी तरी सांगताय म्हणून ते सत्य च असेल असे समजणे मला पटत नाही.
आणि असा स्वभाव असल्या मुळे माझी मत व्यक्त करायची पद्धत जरा वेगळी असते

सामो Sun, 08/03/2020 - 21:22

मला फक्त एकच प्रश्न पडलाय - भारत जर उद्या हिंदू राष्ट्र बनला .... 'ज-र' .... तर मुसलमानांना त्यात काय त्रास होणार आहे? आणि तोच त्रास जैन, शीख, पारसी, ख्रिश्चन आदिंना होणारच असेल की, मग ते का नाही काही आवाज उठवत?
'हिंदू राष्ट्र' म्हणजे मुसलमानांची कुचंबणा असे समीकरण आहे का? असल्यास का?

अस्वल Mon, 09/03/2020 - 07:15

मला फक्त एकच प्रश्न पडलाय - भारत जर उद्या हिंदू राष्ट्र बनला .... 'ज-र' .... तर मुसलमानांना त्यात काय त्रास होणार आहे? आणि तोच त्रास जैन, शीख, पारसी, ख्रिश्चन आदिंना होणारच असेल की, मग ते का नाही काही आवाज उठवत?

ग्रॅहॅम स्टेन(नाव चू.भू. द्या .घ्या) जळितकांड, १९८४ मधली शीख कत्तल - हे सगळं विसरून ख्रिश्चन, शीख आवाज उठवत नाहीत असं कसं म्हणता येईल?
किंबहुना अकाली दलाने सी.ए.ए. ला विरोधच केल्याचं वाचलं आहे.

भारत (जर) हिंदू राष्ट्र बनला तर मुसल्मान सोडाच, हिंदूंनाही त्रास होणार आहे.

'न'वी बाजू Mon, 09/03/2020 - 13:13

१९८४ मधली शीख कत्तल

इथे गल्ली थोडी चुकली काय, म्हणतो मी.

१९८४च्या शीख कत्तलीशी हिंदुराष्ट्राचा/हिंदुत्वाचा/हिंदुराष्ट्रवाद्यांचा/हिंदुत्ववाद्यांचा नक्की काय संबंध? त्या पर्टिक्युलर कत्तलीच्या पर्पेट्रेटर्समागे (तथा प्लानिंगमध्ये) तर तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाच्या 'मोठ्या लोकां'चा 'हात' (तथा आशीर्वाद) होता, असे बोलले जाते.

तुम्ही जन्म झाला होता काय वो तेव्हा, आं?

इन एनी केस, नीदर वॉज़ भाजपा (ऑर एनी अदर हिंदुत्ववादी पार्टी) एनीव्हेअर ऑन द सीन (फॉर अ चेंज) ड्यूरिंग दॅट पर्टिक्युलर कत्तल, नॉर वेअर दे एव्हर अक्यूज़्ड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड.

नाही म्हणजे, उद्या झालेच जर तुमचे हिंदुराष्ट्र, तर त्यात शिखांना (किंवा फॉर्दॅट्मॅटर अन्य कोणत्याही गटाला, इन्कलूडिंग हिंदूंना) त्रास होणार नाही/होईल, अशा कोणत्याही प्रकारचा दावा मला करायचा नाही. परंतु तरीही...

स्टेन्सचे उदाहरण पटण्यासारखे होते. रथयात्रा, पाडलेली वास्तू, फार कशाला, अगदी अहमदाबादचे दंगे म्हटला असतात, तरीही मानले असते. परंतु...

... चुकीचे उदाहरण देऊन एका एरवी सशक्त आर्ग्युमेंटाची वाट लावू नका राव!

अस्वल Tue, 10/03/2020 - 01:55

तसे तर तसे न.बा.
१९८४ अशासाठी की तेव्हाही "हिंदू" बहुसंख्यांकच शीखांच्या जीवावर उठले होते. सत्ताधाऱ्यांच्या चिथवणीला बळी पडून.
पुन्हा हिंदूराष्ट्र झालेच पुढेमागे, तर तेव्हाही सत्ताधाऱ्यांच्या भूलथापांना बळी पडून हे हिंदू शीखांवर उलटणार नाही कशावरून ?
... असा विचार शीख लोक करत असतीलच ना ..

असो . माझा जल्म झालेला हो तेव्हा.

'न'वी बाजू Tue, 10/03/2020 - 02:59

पुन्हा हिंदूराष्ट्र झालेच पुढेमागे, तर तेव्हाही सत्ताधाऱ्यांच्या भूलथापांना बळी पडून हे हिंदू शीखांवर उलटणार नाही कशावरून ?

त्याकरिता हिंदुराष्ट्र कशास व्हायला पाहिजे? १९८४च्या वेळी थोडेच हिंदुराष्ट्र होते?

सत्ताधाऱ्यांच्या (किंवा फॉर्दॅट्मॅटर बिगरसत्ताधाऱ्यांच्यासुद्धा) चिथावणीस बळी पडून कोणीही, कोठेही, कधीही आणि कोणावरही उलटू शकते. बहुसंख्याक/अल्पसंख्याकनेसुद्धा त्यात नेसेसरिली फरक पडत नाही.

(हं, एखाद्या विशिष्ट, वन-ट्रॅक/सिंगल-अजेंडा विचारसरणीची मंडळी सत्तेत आली (किंवा अन्यथा पावरबाज झाली), तर असे होण्याची (आणि एखादा गट त्याचा 'बेनेफिशियरी' ठरण्याची) शक्यता अमाप वाढते, इतपत मान्य करू शकतो. बट दॅट इज़ नॉट अ नेसेसरी कंडिशन. (सफीशियंट कंडिशन असण्याबाबत निश्चित खात्री नाही.))

नितिन थत्ते Mon, 09/03/2020 - 07:44

सध्या सी ए ए मध्ये फक्त मुसलमानाना वेचून बाहेर काढलं आहे म्हणून तेच विरोध करतायत (आणि पुढचे उद्देश स्पष्ट दिसणारे हिंदूसुद्धा विरोध करतायत).

जैनांना त्रास होणार नाही विश्व हिंदू परिषदेचा आणि भाजपचा मोठा फायनान्स जैन लोकांकडून येतो.

Rajesh188 Mon, 09/03/2020 - 10:03

२० करोड पेक्षा जास्त मुस्लिम लोकांना caa चा वापर करून बाहेर काढले जाईल असे तुम्हाला सुचवायचे आहे का.
असे सुचवायचे असेल तर तुम्ही जाणून बुजून मुस्लिम समाजात गैरसमज पसरवत आहात असा अर्थ का घेवू नये.
इथे राहणारे मुस्लिम हे भारतीयच आहेत असे हिंदू चे सुद्धा ठाम मत आहे आणि bjp che सुद्धा.
त्यांना वेचून वेगळे करावे आणि बाहेर घालवावे असे हिंदू बिलकुल वाटत नाही आणि bjp la सुद्धा.
ही सत्य परिस्थिती माहीत असून असे विधान करणे काही पटत नाही.
मुस्लिम नंतर शीख,ख्रिस्त,मागास वर्गीय हे सर्व अती उच्च कोटी तील चुकीची विधान आहेत.
कोणत्याही कायद्या ची अमलबजावीसाठी नोकर शाही चा वापर होतो आणि ती लोकांची अडवणूक करते हे सत्य आहे.
तसे आता सुद्धा नोकर शही त्रास देईल फक्त हाच मुद्धा caa विरोधकांचा मान्य करण्या सारखा आहे.
बाकी नाही.

नितिन थत्ते Tue, 10/03/2020 - 09:00

>>>२० करोड पेक्षा जास्त मुस्लिम लोकांना caa चा वापर करून बाहेर काढले जाईल असे तुम्हाला सुचवायचे आहे का.

मुळीच नाही पण त्यांचे नागरिकत्व रद्द करून त्यांना दुय्यम नागरिक बनवले जाईल* असा माझा अंदाज आहे. नागरिकत्वाऐवजी वर्क परमिट दिले जातील. (जे काम करण्याच्या स्थितीत नसतील उदा महिला, हौसवैफा, वृद्ध....) त्यांना काय देणार ते माहिती नाही.

>>>इथे राहणारे मुस्लिम हे भारतीयच आहेत असे हिंदू चे सुद्धा ठाम मत आहे आणि bjp che सुद्धा.

अय्या , खरं की काय? मग मुंबई-ठाण्याच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये लाखो बांगलादेशी मुसलमान रहात नाहीत भारतीय मुसलमानच राहतात हे नक्की ना?

>>>त्यांना वेचून वेगळे करावे आणि बाहेर घालवावे असे हिंदू बिलकुल वाटत नाही आणि bjp la सुद्धा.

अरेच्चा !! मग टर्माईट्स ना बाहेर काढणारच हे गृहमंत्री नक्की कोणाविषयी म्हणाले असावेत बरं?

>>>कोणत्याही कायद्या ची अमलबजावीसाठी नोकर शाही चा वापर होतो आणि ती लोकांची अडवणूक करते हे सत्य आहे.
तसे आता सुद्धा नोकर शही त्रास देईल फक्त हाच मुद्धा caa विरोधकांचा मान्य करण्या सारखा आहे.
बाकी नाही.

तर जन्माचा दाखला उपलब्ध नसलेली माझी आई भारतीय आहे की नाही ? याचं उत्तर काही इतक्या चर्चेतून मिळालंच नाही. आणि ती भारतीय आहे असा क्लेम करून डॉक्युमेंट दाखवण्यास नकार देऊ शकते का? याचंही उत्तर मिळालं नाही.

आनन्दा Tue, 10/03/2020 - 20:10

थत्ते काका, तुमच्या वडिलांची गावाला जमीन होती का हो?
समजा तुम्ही किंवा वडिलांनी विकली असेल, पण 1850 ते 1955 या काळात कोणत्या ना कोणत्या पूर्वजांनी थोडीशी जमीन केली असेलच ना?
अगदी खालच्या जातीतले जरी म्हटले तरी त्यांना किंवा पूर्वजांना कुलकायदा वगैरे मार्गे गुंठाभर जमीन तरी मिळालीच आहे..
माझ्यामते तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला एव्हढी माहिती पुरेशी असावी.
जमीन नसेल तर चाळीत राहण्याचे रेकॉर्ड, किंवा एखाद्या जुन्या कंपनीत कामाला असल्याचे रेकॉर्ड
किंवा जुन्या जनगणनेचे रेकॉर्ड? भारतात 1872 पासून जनगणना होत आहे.. मला वाटतं यातल्या कोणत्यातरी जनगणनेत तुमच्या आईचं नाव नक्कीच असेल.

नितिन थत्ते Tue, 10/03/2020 - 20:40

लोल.

भारतीय सैन्यात काम केलेला माणूस आज डिटेन्शन कॅम्पमध्ये आहे हे तुम्हाला माहिती नाही असं दिसतं. तरी तुम्ही नोकरीचा पुरावा ग्राह्य आहे असं म्हणता.

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/retired-a…
तेव्हा नोकरी केल्याचा पुरावा ग्राह्य नाही. भाजपच्याच प्रचारानुसार मुंबई ठाण्यात राहणाऱ्या "बांगला देशी" मुसलमानांनी इथल्या नोकरीचा पुरावा दिला तर त्यांना भारतीय समजले जाणार आहे का?

वhttp://www.headlinetoday.news/post/bangaladeshi-who-worked-as-a-hindu-p…

या इसमाचा नोकरीचा पुरावा चालेल का? भारतीय म्हणून?

नितिन थत्ते Tue, 10/03/2020 - 20:43

मी कधी गाड्या जाळल्या?

कुणीतरी गाड्या जाळल्या म्हणून मी प्रश्न विचारायचे नाहीत?

आता गाड्या जाळण्यावर आलात म्हणजे आम्हाला सरकारच्या उद्देशावर शंका घ्यायला पुरेशी जागा आहे हे तुम्ही मान्य केलं असं समजू का?

Rajesh188 Tue, 10/03/2020 - 21:06

इथे असणारे सर्व सभासद सभ्य लोक आहेत पांढरपेशी हे मला माहीत आहे.तुम्ही हिंसाचार केला असे मी कसा म्हणेन.आपण फक्त लेखणी चे फटकारे मारणार.
फक्त चुकीच्या वृत्तीला समर्थन देतो म्हणून दोषी

आनन्दा Wed, 11/03/2020 - 08:34

तुमच्या नोकरीचा नाही, तुमच्या वडिलांच्या नोकरीचा पुरावा पाहिजे.

सामान्यपणे प्रत्येक भारतीय माणसाची कुठे ना कुठेतरी कागदावर नोंद होतीच. पूर्वी पण.

त्या काळी जर तुमच्या पूर्वजांनी अडेलतट्टू पणा करून कागदावर नोंद येऊ दिली नसेल तरच हा प्रश्न येणार..

आसाममध्ये लोकांना 1970 च्या पूर्वीचे पुरावे आणायला सांगितले होते. मी सैन्यात मोकरी करतोय म्हणजे मी घुसखोर नाहीये असा अर्थ तर होत नाही. हा अर्थ तुम्ही कोणत्या लॉजिक ने काढला?

चिंतातुर जंतू Wed, 11/03/2020 - 12:16

सामान्यपणे प्रत्येक भारतीय माणसाची कुठे ना कुठेतरी कागदावर नोंद होतीच. पूर्वी पण.

त्या काळी जर तुमच्या पूर्वजांनी अडेलतट्टू पणा करून कागदावर नोंद येऊ दिली नसेल तरच हा प्रश्न येणार..

अच्छा म्हणजे ज्यांची कागदावर नोंद नाही ते सगळे अडेलतट्टू? भारतात असंघटित रोजगाराचे प्रमाण पुष्कळ आहे. भारतात आदिवासी आणि भटक्या जमातीही आहेत. विस्थापित किंवा आपत्तीग्रस्त (पूर / भूकंप वगैरे) झाल्यामुळे कागद हरवलेले वेगळे. ते सगळे अडेलतट्टू?

आनन्दा Wed, 11/03/2020 - 21:10

कागद तुम्ही स्वतः सांभाळायची गरज नाही.
पण सरकार जेव्हा तुमची नाहीती विचारायला येते तेव्हा तुम्ही प्रामाणिक आणि खरी माहिती दिलेली असणे आवश्यक आहे..

आता अजून एक गोष्ट सांगतो.
अजून NRC चा व्यापक कायदा आणण्याबद्दल "आम्ही आणू" हे वाक्य सोडल्यास काहीच चर्चा झालेली नाही. जे काही चालू आहे ते आसाम च्या अनुभवावरून चालू आहे, तो कायदा तर फार पूर्वीच म्हणजे बोडो करारानुसार आलेला आहे. म्हणजेच तत्कालीन सरकार आणि जनतेला मान्य असलेला कायदा आहे .
1. भारतभर लागू करायचं असेल तर तोच कायदा उचलून लागू करतील असे तुम्हाला का वाटते याचे उत्तर मला काही केल्या मिळत नाही.
2. आसाममध्ये डिटेंशन कॅम्प मध्ये लोक ठेवले आहेत, पण त्यांचे काय करायचे हे अजून काहीच स्पष्ट होत नाहीये, कारण मुळात पूर्वी च्या दशकात जेव्हा NRC लागू करायचे म्हणून सरकार ने मान्य केले, तेव्हा या लोकांचे काय करायचे याबद्दल काहीच स्पष्टता नव्हती. त्यावर सरकारला स्पष्ट कायदे आणायला लावणे हा उपाय आहे. कायदेच करू नका म्हणजे रोग आहे पण मी औषधच घेणार नाही अशी मानसिकता आहे, ज्याचे समर्थन होऊ शकत नाही.

NRC झाल्यानंतर बांगलादेशातील धार्मिक छळाची भयानकता सरकारच्या लक्ष्यात अली असावी म्हणून CAA आणले.
परंतु आत्ताच जगबुडी आल्यासारखे आकांडतांडव करण्यामागची मानसिकता काही कळत नाही. बरं समजा CAA ला विरोध करायचे म्हटले, तर ममो जेव्हा CAA हवे म्हणून 15 वर्षांपूर्वी बोलले तेव्हा यातल्या कोणी पुरोगाम्यांनी विरोध केलेला नाही.. म्हणजे केवळ भाजप हा कायदा आणतोय म्हणून विरोध आहे का?

अस्वल Wed, 11/03/2020 - 22:17

१. मान्य. पण मुळात "हा कायदा भारतभर करणार आहोत" असं जेव्हा देशाचे गृहमंत्री लोकसभेत सांगतात तेव्हा ते शिरेसली नाही घ्यायचं?
२. आसाममधे पुन्हा "NRC " करणार आहोत असंही ह्याच गृहमंत्र्यांनी लोकसभेतच सांगितलं. म्हणजे १५०० कोटी खर्च करून निकाल हवा तसा आला नाही, आता नवे नियम करून पुन्हा निकाल काढणार. हे म्हणजे आधीच निकाल ठरवून मग प्रयोग पुन्हा करत रहाण्यासारखं आहे.

कायदेच करू नका म्हणजे रोग आहे पण मी औषधच घेणार नाही अशी मानसिकता आहे, ज्याचे समर्थन होऊ शकत नाही.

अज्याबात नाही. कायदे "विचारपूर्वक" करावेत. त्याला होणारा विरोध केवळ राजकीयच आहे अशी हाकाटी उठवून येऊ घातलेल्या अशक्त आणि आक्रमक कायद्याचं समर्थन करू नये.

पुन्हा सांगतोय - निव्वळ CAA आणला असता (वाजपेयी सरकारने देखील) तरीही इतका गदारोळ झाला नसता. पण त्यासोबत NRC जोडून, आणि "टर्माईट्स" वगैरे संबोधून देशाच्या गृहमंत्र्यांनी आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. लोकं ह्या सगळ्याने बिथरलेत. सरकारचा एक प्रतिनिधीच इतकं बेजबाबदार आणि प्रक्षोभक वक्तव्य करत असेल तर काय लोक गपचूप ऐकून घेतील आणि "बघू काय ते कायदे आल्यावर" असं म्हणून वाट बघतील - हे कसं शक्य आहे?

नितिन थत्ते Thu, 12/03/2020 - 07:56

>>>NRC झाल्यानंतर बांगलादेशातील धार्मिक छळाची भयानकता सरकारच्या लक्ष्यात अली असावी म्हणून CAA आणले.

१९७१ मध्ये खूप बांगलादेशी निर्वासित भारतात आले कारण तिथे पाकिस्तानने त्यांचा छळ चालवला होता. तो छळ धार्मिक असण्यपेक्षा वांशिक होता. त्यात हिंदू होते आणि मुसलमानही होते. या 'सर्व' निर्वासितांना परत पाठवायला हवे होते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनीही असेच विधान केले होते. १९८५ चा आसाम करारसुद्धा "सर्व बाहेरच्यांना" घालवावे असाच होता. आणि त्याच उद्देशाने एन आर सी ची मागणी झाली आणि ते केले गेले.

सर्व भक्तांना असे वाटत होते की बाहेरून आलेले सर्व फक्त मुसलमानच आहेत. ते सापडले की आपण त्यांना बाहेर घालवू किंवा त्यांना डिटेन्शन कँपमध्ये पाठवू. पण १९ लाख "बाहेरच्यांमध्ये" साठ टक्के हिंदू होते. आता पेच निर्माण झाला म्हणून भाजप सरकारने शोषित आणि घुसखोर अशा दोन शाब्दिक कॅटेगरी बनवल्या आणि मुसलमानांना सरसकट घुसखोर कॅटेगरीत टाकले आणि अ-मुसलमानांना शोषित. मुसलमानांना बाहेर काढायचेच आहे या उद्देशाने त्यांना वगळून इतरांना नागरिकत्व मिळेल असा कायदा केला. ही क्रोनोलॉजी स्पष्ट आणि उघड आहे.
----------------------------
भाजपची जुनी पिढी राजकारणात होती तेव्हा शंकेला थोडासा वाव होता की हे फक्त हिंदूंना घाबरवून त्यांची मतं आपल्याकडे खेचायला मुसलमानांचा बागुलबुवा दाखवतात. प्रत्यक्षात मुसलमानांचे अहित यांना करायचे नाहीये. पण मोदी - शहा युगात या शंकेला काहीही वाव उरलेला नाही.

स्वयंभू Thu, 12/03/2020 - 10:32

आसाममध्ये एन.आर.सी. केल्यानंतर बहुतांश हिंदू आसाममधील मूळ नागरिक नव्हते. हे १००% मान्य म्हणूनच सीएए आणला ही उच्च पराकोटीची पुरोगामी थाप आहे. सीएए आसाममध्ये बऱ्याच भागात लागू होणार नाही. दुसरा मुद्दा बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान हे मुलतः मुस्लिम राष्ट्रे आहे. संविधानिकरित्या त्या देशानं ते मान्य ही केलेय. आणि पाकिस्तान, बांगलादेश मध्ये अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झालाय आणि होतोय. मग त्या अल्पसंख्यांकांमध्ये मुस्लिम येतीलच कसे?
मग मुळ हिंदुंना भारतात सामावून घ्यायचे नाही तर पाठवायचे कुठे?
या जगात आहे का मुस्लिम राष्ट्रासारखे एखादे हिंदु राष्ट्र?