वेष्टणावरील छापील किंमत --एक साळसूद फसवणूक

उन्हाळा मी म्हणतो आहे. दुपारच्या कडक उन्हात बाहेर पडल्यावर तहान लागणे अपरिहार्य! मग थंड पाण्याची बाटली, शीतपेय, एनर्जी ड्रिंक यासारखे पेय घेणे विकत घेणे ओघानेच आले. पण यातील किती ग्राहक बाटलीवर छापलेली किंमत पाहून त्यानुसार पैसे देतात? बहुसंख्य ग्राहक विक्रेता मागेल ती किंमत देऊन मोकळे होतात. विक्रेत्याने छापील किंमतीपेक्षा दोनचार रुपये जास्त आकारलेले असतात हे त्यांच्या लक्षातही येत नाही. आणि कोणी लक्षात आणून दिले तरी "दोनचार रुपयांसाठी कुठे वाद घाला?" असे म्हणून तो विषय तिथेच संपतो. मात्र प्रत्येकाकडून दोनचार रुपये या हिशोबाने त्या विक्रेत्याने दिवसभरात आलेल्या ग्राहकांना शेकडो रुपयांना लुटलेले असते!

सकाळी दूधकेंद्रावर दुधाच्या पिशवीमागे एकदोन रुपये जास्त आकारण्यापासून (विशेषतः मुंबईत) ग्राहकांच्या या लुटीला सुरवात होते. एखाद्या जागरूक ग्राहकाने या जादा आकारणीबद्दल प्रश्न विचारलाच तर दूध, शीतपेय, पाणी इ. थंड ठेवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापोटी ही आकारणी करावी लागते असे समर्थन केले जाते. वास्तविक वितरकांना दिल्या जाणाऱ्या कमिशनमध्ये हे सर्व खर्च अंतर्भूत असतात. (कमिशन कमी असेल तर ते उत्पादकाकडून वाढवून घेणे हा स्वतंत्र विषय आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने त्यातही लक्ष घातले आहे) त्यामुळे या सबबीवर छापील किंमतीपेक्षा जास्त आकारणी करणे हे केवळ असमर्थनीयच नाही तर तर ते वजने व मापे (आवेष्टित वस्तूंचे नियम) १९७४ नुसार बेकायदाही आहे. काही जागरूक ग्राहकांनी अशा तक्रारी ग्राहक न्यायालयांपर्यंत नेल्या असता न्यायालयांनी तक्रारदारांना नुकसानभरपाई तर मान्य केलीच, शिवाय अशा बेकायदा व्यवहाराबद्दल विक्रेत्यांना दंडही ठोठावला आहे.

अशा प्रकारे आवेष्टित वस्तूंवर कमाल किरकोळ किंमत (क.कि.किं.) छापणे बंधनकारक करून त्यापेक्षा जास्त किंमतीस विकणे बेकायदेशीर ठरवणारा भारत हा जगातला एकमेव देश आहे असे वाचण्यात आले. थोडे मागे जायचे तर डिसेंबर १९९० मध्ये हा नियम अंमलात येण्यापूर्वी उत्पादकांना किरकोळ विक्रीची किंमत व स्थानिक कर अतिरिक्त अशा पद्धतीने किंमत आकारणीचा पर्यायही उपलब्ध होता. परंतु सर्वसामान्य ग्राहकांना स्थानिक करांची माहिती नसते. शिवाय त्याचा हिशोब करणेही कठीण! त्यामुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सर्व करांसहित क. कि. किं. छापण्याची सक्ती झाली . पण म्हणतात ना, "वाघ म्हटले तरी खातो आणि वाघोबा म्हटले तरी खातो" अशी ग्राहकांची गत झाली आहे. कारण एकतर उत्पादकाने किती क. कि. किं . छापावी यावर कोणतेही बंधन नाही. शासनाला त्यावर कर वसूल झाल्याशी मतलब! त्यामुळे काही वस्तूंच्या बाबतीत थोडी घासाघीस केली तर छापील किंमतीपेक्षा कितीतरी कमी किंमतीस वस्तू मिळते असा अनुभव आहे. त्यामुळे किंमतीची चिकित्सा न करणाऱ्या ग्राहकांचे नुकसान होते. घासाघीस करणाऱ्याचा वेळ जातो, शिवाय आपल्याला योग्य किंमत लावली गेली आहे का याबद्दल साशंकता राहते ती निराळीच! यावर उपाय म्हणून वेष्टणावर वस्तूचे उत्पादन मूल्य छापणे बंधनकारक करावे अशी काही ग्राहक संघटनांनी शासनाकडे केलेली मागणी अजूनतरी मान्य झालेली नाही.

क. कि. किं. शी संबंधित आणखी एक समस्या अशी की मल्टीप्लेक्स, हॉटेल्स, रेल्वे स्टेशन्स, विमानतळ इ. ठिकाणी बहुदा छापील किंमतीपेक्षा जास्त आकार घेतला जातो. या बाबतीत तक्रार करणाऱ्या ग्राहकांच्या बाजूने ग्राहक न्यायालयांनी निर्णयही दिले आहेत. त्यामुळे चलाख उत्पादक आणि विक्रेते यांनी यातून पळवाट काढण्यासाठी specially packed for असे म्हणून वेष्टणावर भरमसाट किंमत छापण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे बाहेर रु. १५/- छापील किंमत असलेली तीच पाण्याची बाटली मल्टीप्लेक्समध्ये ३०/- चे लेबल लावून विकली जाते! त्यामुळे एका प्रकरणात राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने असा निर्णय दिला आहे की मल्टीप्लेक्सने ग्राहकांसाठी पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची सोय केलेली नसेल तर बाहेरून पाण्याची बाटली आणण्यास प्रेक्षकांना मनाई करून त्यांना आतील महागडे पाणी विकत घ्यायला भाग पाडणे ही ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अनुचित व्यापारी प्रथा असून ती दंडनीय आहे.

मात्र हॉटेलमध्ये खाण्याबरोबर पाणी मागवल्यास बाटलीमागे दहाएक रुपये तरी जास्त लावले जातात आणि त्याचे बिलही दिले जाते. हे कायद्याला धरून आहे. Federation of Hotels and Restaurants Association of India ने दिल्ली उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेचा निर्णय असा होता की हॉटेलमध्ये ग्राहकांना पुरवलेली पाण्याची बाटली ही विक्री नसून ती सेवा असते. कारण ग्राहक हॉटेलमधील अन्य सुविधांचा लाभही घेत असतो. त्यामुळे हॉटेलमधील पाणी, शीतपेय इ. पुरवणे या व्यवहारास आवेष्टित वस्तूंचे नियम लागू होत नाहीत. थोडक्यात ,त्यासाठी छापील किंमतीपेक्षा जास्त आकार लावता येईल. या विषयावरील case law बराच व वैविध्यपूर्ण आहे. या लेखाच्या मर्यादेत त्याचा आढावा घेणे अशक्य आहे. तूर्तास आपण आवेष्टित वस्तू, विशेषतः पाणी, शीतपेय, एनर्जी पेये इ. विकत घेण्यापूर्वी त्यावरील छापील किंमतीपेक्षा जास्त किंमत देण्यास नकार देण्याचा निश्चय करूया. कारण प्रश्न आपल्या दोनचार रुपयांचा नसून आपण एका बेकायदा व्यवहाराला आणि अनुचित प्रथेला हातभार लावण्याचा असतो. इथे म्हातारी मेल्याचे दुखः तर आहेच पण काळ सोकावण्याचा धोका अधिक आहे, खरे ना?

ललिता कुलकर्णी
मुंबई ग्राहक पंचायत , पुणे विभाग

सदर लेख मुंबई ग्राहक पंचायत, पुणे विभागाच्या http://punemgp.blogspot.in या ब्लॉगवरही प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर या पुर्वीचे असे ग्राहक माहितीचे लेख आपणांस वाचता येतील.