Skip to main content

ही बातमी समजली का? - ९६

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
------
Bihar polls: 65-year-old war to defeat caste system bites dust

हे सगळं खरं आहे का ??

======================================================================

France strikes major ISIS targets in Syria in retaliation for Paris attacks

देव न करो .... भारतात एखादा असा हल्ला झाला ... पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांचा तर .... मोदींकडे इतके धैर्य असेल असे मला वाटत नाही. (ममोसिं, सोनिया यांच्यातही नाही.)

======================================================================

लेटेष्ट आय-एम-एफ जीडीपी फिगर्स -

--
Real GDP Growth ( IMF) 2015 2016

ओरिजिनल रिपोर्ट

ऋषिकेश Mon, 16/11/2015 - 09:06

मी उलट म्हणेन
असे न होवो, पण झालेच तर त्यांचा देव न करो आणि स्वतःच्या प्रतिमा संवर्धनासाठी उगाच काहितरी आततायी कृती करण्यापेक्षा त्या क्षेत्रातल्या तज्ञांच्या सल्ल्यांने योग्य ती कृती करण्याची मोदींना बुद्धी होवो. आधीच आर्थिक उल्हास आहे, त्यात युद्धाचा फाल्गूनमास नको!

ऋषिकेश Mon, 16/11/2015 - 15:56

यांच्या धार्मिक भावनंची गळवे आता कंपन्यांच्या मुळाशी आल्यावर सरकार काही पायबंद घालेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही

या चपलांवर बंदी आणु नये. हा मुद्दा मागे पड्त असताना पुन्हा अशी मागणी करणार्‍यांचा निषेध! (तोही बिहार निवडणुकीनंतर! - पॉइन्ट टु बी नोटेड)

ऋषिकेश Mon, 16/11/2015 - 16:56

पॅरीस हल्ल्याबद्दल मटातील अग्रलेख

मौन राखण्याचा अर्थ संमती मानला जाऊ शकतो आणि निषेध करण्याबाबत उदासीन राहिल्याची किंमत झेलावी लागते हे नवे शहाणपण म्हणायला हवे

हे अग्रलेखातील वाक्य वाचुन अनेक पातळ्यांवर ते पटले व आंतरराष्ट्रीत तसेच देशांतर्गत उदाहरणेही आठवली!

ऋषिकेश Mon, 16/11/2015 - 17:06

स्वागतार्ह बातमी

धर्म आणि आतंकवाद यांचा संबंध जोडणे टाळा - श्री नरेंद्र मोदी

India called for a comprehensive global strategy for delinking terror and religion, and for cooperation among countries to counter radicalisation

या भुमिकेबद्दल सरकारचे अभिनंदन!

बाकी जगाचं जाऊद्या, मोदींना स्वतःच्या पक्षाच्या मातृसंस्थेला इतपत पटवता येते का हे पहायचे

गब्बर सिंग Tue, 17/11/2015 - 12:32

What do the Paris attacks tell us about foreign fighters?

U.S. counterterrorism officials reported in February that more than 20,000 foreign fighters have joined the fray in Syria to fight with the rebels, with most going to help the Islamic State. Of these, 150 or so are from the United States and over 3,000 are from the West.

---------------------

The Gene Hackers

A powerful new technology enables us to manipulate our DNA more easily than ever before.

.शुचि. Tue, 17/11/2015 - 20:19

In reply to by गब्बर सिंग

उंदीर साले, घरात शिरुन, घर पोखरतायत. ठेचायला हवेत. जिस थाली मे खाते है उसीमे छेद.
.
मिनेपोलिसमधून ४ मूर्ख सोमालिअन्स निघाले होते मधे आयसिस मध्ये भरती व्हायला. पैकी वयाने सर्वात लहान फुटला आणि त्याने सरकारला कळविले. त्यामुळे पकडले गेले. मिनेपोलिस मध्ये या सोमाली समाजात ही समस्या आहे की तेथिल तरुण वर्गास आयसिस अमिष दाखवत आहेत.
.
http://www.usnews.com/news/articles/2015/09/10/minneapolis-somali-commu…

ऋषिकेश Tue, 17/11/2015 - 13:38

दिल्ली सरकारचा अभिनव उपक्रम

अश्याच प्रकारचं अ‍ॅप प्रत्येक महापालिके उपलब्ध करून दिले तर नागरीकांना किती उपयुक्त होईल

==
समांतरः
आमच्या नगरसेवकाने असे अ‍ॅप त्याच्या वॉर्डापुरते उपलब्ध करून दिले आहे, त्यात त्याच्याकडे तक्रारींखेरीज स्थानिक (वॉर्डातील) प्लंबर्स, सुतार, इलेक्ट्रिशियन्स, मेकॅनिक्स, टेलर्स, भाजीवाले आदींची चौकशी करणे, त्यांना बोलावणेही शक्य केले आहे.
अतिशय उपयुक्त अ‍ॅप आहे

घाटावरचे भट Wed, 18/11/2015 - 09:51

In reply to by ऋषिकेश

मध्यंतरी पुणे महानगरपालिकेनेही असा उपक्रम सुरु केल्याचे आठवते. मनपाच्या कुठल्याही क्षेत्रीय कार्यालयात तुम्ही प्लंबिंग, सुतारकाम इ. साठी माणूस हवा आहे असे कळवले तर मनपाकडे नोंद असलेले लोक तुमच्याकडे येतात. आता जस्ट डायल वगैरे आल्यानंतर ही सुविधा चालू आहे की नाही, माहित नाही.

गब्बर सिंग Wed, 18/11/2015 - 10:57

The Pakistani Nuclear Deal That Wasn’t : Rather, it seemed that the US was using the media to put pressure on Pakistan’s government to respond more readily to America’s pleas to cap production of tactical weapons and the short-range missiles that could deliver them.

----------------------

Diversity Training Doesn't Work

----------------------

The fear about China justified: Nirmala Sitharaman. घ्या. भाजपाच्या लोकांची धर्माबद्दलची व संस्कृतिबद्दलची विधानं कमी झाली (?) म्हणून काय झालं ?

चिंतातुर जंतू Wed, 18/11/2015 - 14:42

श्री श्री पहलाज निहलानी यांच्या कृपादृष्टीचा फेरा पडला बॉन्डवर -
Daniel Craig's Kissing Scenes In 'Spectre' Have Been Reduced By Half

An unnamed source quoted in the Rediff.com story said: "The Censor Board had nothing against James Bond kissing but the length of the kisses were found to be excessive."

[...]

"We wonder how the Censor Board decides how much kissing is enough."

व्यवस्थापकः वरील दुव्यातून 'http:' सुद्धा सेन्सॉर झाले होते बहुधा - त्यामुळे दुवा चालत नव्हता, ते आता दुरुस्त केले आहे ;)

चिंतातुर जंतू Wed, 18/11/2015 - 16:30

In reply to by चिंतातुर जंतू

ट्विटरवर सापडलेली रत्नं -

अनुप ढेरे Wed, 18/11/2015 - 16:41

In reply to by चिंतातुर जंतू

१. जेम्स बॉन्ड मार्टिनीऐवजी गोमुत्र पितो.

२. जेम्स बॉन्ड मिशनवर जायच्याआधी 'एम'च्या पाया पडतो.

३. मिशनवर जाताना घरचा डबा घेउन जातो.

४. आता सिगारेटी पेटवण्याऐवजी उदबत्त्या पेटवेल जेम्स बोंड.

५. त्याचं पुढचं मिशन मंदिरातल्या चप्पल-चोराला पकडणं हे आहे.

अजून अनेक आहेत =))

अनुप ढेरे Wed, 18/11/2015 - 16:47

In reply to by अनुप ढेरे

रच्याकने, हे सगळं ट्विटरवर सापडलेलं आहे.

जालीय जेम्स बाँड सुरू करता येइल.

अतिरेक्याला मारण्याआधी संभाव्य आक्षेप सांगणार जेम्स बाँड, दिवा़ळी विशेषांक- केवळ नव्वदोत्तरी अतिरेक्यांना मारण्यात येईल व्गैरे वगैरे.

पब्लिक लावा डोकं!

पिवळा डांबिस Thu, 19/11/2015 - 00:45

In reply to by ऋषिकेश

आधीच कॅरोलायना
त्यात आफ्रिकनवंशीय ड्रायव्हर,
आणि सर्वात वरकडी म्हणजे
रविवारी सक्काळीच बारमधून बाहेर पडणारा पाशिंजर!

मारामारी तर होणार निश्चित!!!
:)

गब्बर सिंग Thu, 19/11/2015 - 11:41

In reply to by ऋषिकेश

(माझ्यासाठी खरी आनंदाची बातमी तेव्हा असती जेव्हा शेतकर्‍यांच्या जमीनी बळजबरीने विनामूल्य बळकावण्याचा परवाना उद्योजकांना मिळाला असता.)

----

लेखात एक कळीचे वाक्य आहे - सध्याच्या कायद्यानुसार शेतीची जमीन फक्त शेतकऱ्यालाच खरेदी करता येते. ज्याच्याकडे मुळात शेतीची जमीन आहे, त्यालाच अशी जमीन खरेदी करता येत असल्याने ... - ह्या वाक्यात सगळे सार सामावलेले आहे. एका बाजूला ह्यामुळे शेतजमीनीचे ग्राहक ड्रास्टिकली कमी होतात व त्यामुळे शेतजमिनीच्या विक्रीखरेदीच्या किंमती ड्रास्टिकली कमी होतात. दुसर्‍या बाजूला सामान्य व्यक्तीवर काही प्रमाणावर अन्याय होतो. सामान्यत: - कोणतीही वस्तू खरेदी करण्याचा अधिकार सामान्यतः असत नाही. खरेदी करण्याची संधी असते (अधिकार असत नाही). स्वतःच्या मालकीची वस्तू विकण्याचा अधिकार असू शकतो व संधी ही असते. मालमत्तेच्या अधिकाराची मूलभूत सूत्रे आहेत ही. पण व्यक्तीकडे आधीच शेतजमीन नसेल व ती इमानेइतबारे व्यवहार करण्याची तयारी असणारी असेल तर तिला शेतजमीन विकत घेताच येत नाही. आता एखादी गोष्ट रितसर उपलब्ध होण्यात सरकार अडथळे आणत असेल (आणि त्या गोष्टीची मागणी सॉलिड असेल) तर ते मार्केट अंडरग्राऊंड होते. मग द्या शिव्या गुंठेवारीसम्राटांना.

----

मिल्टनभाऊंनी "फ्री टू चूझ" या पुस्तकात Who Protects the Consumer?Who Protects the Worker? - असे दोन धडे दिले होते. व्हिडिओ अवश्य पहा (सर्व दुवे इथे आहेत). त्या धर्तीवर आज - Who Protects the Farmer ? असा धडा कुणीतरी कॅपिटलिस्ट माणसाने द्यावा असे प्रकर्षाने वाटते.

ऋषिकेश Thu, 19/11/2015 - 13:13

In reply to by गब्बर सिंग

(वरील पांढर्‍या ठशातील वाक्य दिग्गीछाप म्हणून सोडून देतोय. आले लगेच सगळे वाचायला. :प)
---

स्वतःच्या मालकीची वस्तू विकण्याचा अधिकार असू शकतो व संधी ही असते. मालमत्तेच्या अधिकाराची मूलभूत सूत्रे आहेत ही. पण व्यक्तीकडे आधीच शेतजमीन नसेल व ती इमानेइतबारे व्यवहार करण्याची तयारी असणारी असेल तर तिला शेतजमीन विकत घेताच येत नाही.

सहमत आहेच पण आता प्रश्न येतो एखाद्याच्या खरेदी-विक्रीमुळे इतरांच्या संपत्तीवर व मिळकतीच्या स्रोतावर गदा येणार असेल तर काय करावे?
समजा एखाद्या गावांतील १० शेतकर्‍यांनी जमिन कारखान्याला विकली ११व्याला ती विकायची नाहीये. त्याला शेतीच करायची आहे. परंतु तिथे उभे रहाणार्‍या कारखान्याच्या प्रदुषणामुळे त्याला शेती करणे शक्य नाहीये मग?

शिवाय यामुळे शेतकर्‍यांना कारखान्यांना शेती विकायसाठी धमकावले जाणे, त्यांच्यावर भयंकर प्रेशर आणून नाममात्र भावाला जमिन खरेदी करणे इत्यादी गोष्टी कशा रोखणार?

गब्बर सिंग Thu, 19/11/2015 - 23:09

In reply to by ऋषिकेश

आता प्रश्न येतो एखाद्याच्या खरेदी-विक्रीमुळे इतरांच्या संपत्तीवर व मिळकतीच्या स्रोतावर गदा येणार असेल तर काय करावे? समजा एखाद्या गावांतील १० शेतकर्‍यांनी जमिन कारखान्याला विकली ११व्याला ती विकायची नाहीये. त्याला शेतीच करायची आहे. परंतु तिथे उभे रहाणार्‍या कारखान्याच्या प्रदुषणामुळे त्याला शेती करणे शक्य नाहीये मग? शिवाय यामुळे शेतकर्‍यांना कारखान्यांना शेती विकायसाठी धमकावले जाणे, त्यांच्यावर भयंकर प्रेशर आणून नाममात्र भावाला जमिन खरेदी करणे इत्यादी गोष्टी कशा रोखणार?

खालील समस्या आहेत - I am merely re-stating what you have said -

१) कारखान्यास कंटिन्युअस स्ट्रेच ऑफ लँड हवा असणे
२) एमिनंट डोमेन सदृष्य मुद्दा असणे. ( जार्गन फेकून मारल्याबद्दल क्षमस्व. पण महत्वाचा मुद्दा आहे.) - https://en.wikipedia.org/wiki/Eminent_domain
३) शेतकर्‍यावर प्रचंड प्रेशर आणून जमीन विकण्यास भाग पाडणे (२ व ३ मधे थोडा फरक आहे.)
४) शेतकर्‍यावर प्रचंड प्रेशर आणून जमीन कमी किंमतीत विकण्यास भाग पाडणे ( ३ व ४ मधे थोडा फरक आहे)
५) कारखान्यामुळे प्रदूषण होणे व त्याचा आजूबाजूच्या शेतीवर दुष्परिणाम होणे

नितिन थत्ते Thu, 19/11/2015 - 13:24

In reply to by गब्बर सिंग

>>कोणतीही वस्तू खरेदी करण्याचा अधिकार सामान्यतः असत नाही. खरेदी करण्याची संधी असते (अधिकार असत नाही).

??? हे काय नवीन?

.शुचि. Thu, 19/11/2015 - 21:59

In reply to by गब्बर सिंग

कोणतीही वस्तू खरेदी करण्याचा अधिकार सामान्यतः असत नाही. खरेदी करण्याची संधी असते (अधिकार असत नाही). स्वतःच्या मालकीची वस्तू विकण्याचा अधिकार असू शकतो व संधी ही असते.

हे वाक्य इतकं आवडलय. पण सामान्यतः का? एखादं उदाहरण द्या ना ज्यात अमकं अमकं खरेदी करण्याचा टमक्या टमक्या ला अधिकारच नाही. का टू बी ऑन सेफर साईड तो शब्द "सामान्यतः" घातला आहे?

गब्बर सिंग Thu, 19/11/2015 - 22:57

In reply to by .शुचि.

पण सामान्यतः का? एखादं उदाहरण द्या ना ज्यात अमकं अमकं खरेदी करण्याचा टमक्या टमक्या ला अधिकारच नाही. का टू बी ऑन सेफर साईड तो शब्द "सामान्यतः" घातला आहे?

अधोरेखित भागाबद्दल - हो. स्वीपिंग स्टेटमेंट होऊ नये म्हणून.

म्हंजे असं पहा -

१) ड्रग्स (उदा. हेरॉईन) खरेदी करण्याचा व विकण्याचा अधिकार नाही.
२) अण्वस्त्रे खरेदी करण्याचा व विकण्याचा अधिकार नाही.
३) पोलिसांनी दिलेल्या सेवा खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. In democracy - It is the right of the individual citizen to obtain police protection. Free of charge असल्याने ती टेक्निकली खरेदी म्हणता येत नाही पण ....

आडकित्ता Tue, 24/11/2015 - 20:57

In reply to by गब्बर सिंग

३) पोलिसांनी दिलेल्या सेवा खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. In democracy - It is the right of the individual citizen to obtain police protection. Free of charge असल्याने ती टेक्निकली खरेदी म्हणता येत नाही पण ....

माझ्या माहितीनुसार.
१. व्यक्तिगत पोलीस प्रोटेक्शन पैसे भरून विकत घेता येते.
२. पोलिस बँड खासगी लग्नासाठी पैसे भरूण विकत घेता येतो.

चिंतातुर जंतू Thu, 19/11/2015 - 12:11

Fearing protests, FTII refuses to sponsor students for Goa fest

गोव्यात दर वर्षी होणारा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हा भारताचा अधिकृत महोत्सव असतो. ह्या वर्षीचा महोत्सव उद्यापासून सुरू होतो आहे. फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांना जगभरातल्या सिनेमाचं एक्सपोजर मिळावं ह्यासाठी त्यांना महोत्सवाला पाठवणं हा त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा एक भाग असतो. मात्र, ह्या वर्षी त्यांना महोत्सवाला पाठवलं तर त्यांच्या संपाला (आणि पर्यायानं केंद्र सरकारच्या असमर्थनीय नियुक्त्यांना) जागतिक स्तरावर प्रसिद्धी मिळेल की काय, ह्या भयानं ह्या वर्षी विद्यार्थ्यांना संस्थेतर्फे महोत्सवाला न पाठवण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतला आहे. एकंदरीत, आपली कृत्यं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अजिबातच समर्थनीय नसल्यामुळे आपली बाजू लंगडी आहे हे सरकारला माहीत आहे. त्यामुळे सरकारला असले गळचेपीचे मार्ग अनुसरायला लागत आहेत.

>> Also, the directorate of film festivals has decided not to screen films made by FTII students at this year's IFFI. Since 2010, the film festival had a separate section for films by FTII students.

>> The administration has reportedly decided to also keep faculty members away from the film festival. It has zeroed in on just three faculty members, who are not directly related to academics at the FTII, to be sent to IFFI.

तात्पर्य : 'राजा भिकारी! माझी टोपी घेतली!!' अशी हाकाटी करायची संधी उंदराला दिल्यामुळे अब्रू राजाची जाते; यःकश्चित उंदराची नव्हे. पण हा धडा काही आपले 'अच्छे' शासक शिकत नाहीत. :-)

अनुप ढेरे Thu, 19/11/2015 - 12:29

http://www.livemint.com/Politics/zObCQ9RReYevtBaRqTKEcL/Indias-toilet-p…

हरियाणामध्ये पंचायत निवडणुकीला उभं राहण्यासाठी उमेदवाराच्या घरी स्वच्छतागृह असणं जरूरी आहे असा नवा नियम आहे. या बातमीत एका उमेदवाराचा अर्ज नाकारला गेला आहे या कारणासाठी.

“I barely have enough money to put food in my children’s bellies—I certainly can’t afford to spend money on defecation,” said Kamlesh, a 32-year-old mother of two who goes by one name. “I don’t need a toilet to understand my community’s problems.”

जी बाई निवडणुकीला उभं रहायचं म्हणते तिच्याकडे खायला पैसे नसावेत? काहीही.

ऋषिकेश Fri, 20/11/2015 - 09:58

In reply to by नितिन थत्ते

अजुनही बाण नक्की कुठे जातोय ते कळत नाहीये. सॉरी!
हे सगळे खरंच गुन्हेगार आहेत की त्यांना गुन्हेगार केले जातेय नक्की काय म्हणताय?

नितिन थत्ते Sat, 21/11/2015 - 19:57

In reply to by ऋषिकेश

ठाऊक नाही. ते खरोखरच फ्रॉड असले तरी प्रश्न राहतोच.

आणि विरोधात म्हणजे केवळ भाजपच्या विरोधात असं नाही.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 20/11/2015 - 21:54

In reply to by नितिन थत्ते

ग्रीनपीसचं नाव सध्या या यादीतून काढावं लागेल.

ग्रीनपीस इंडिया का पंजीकरण रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

अनुप ढेरे Fri, 20/11/2015 - 09:33

In reply to by नितिन थत्ते

सहमत आहे. इंग्लंडात गेल्या आठवड्यात एक मोदी विरोधक हसन सुरूर यांना एका स्टींगनंतर पीडोफिलीआच्या आरोपाखाली अटक झाली आहे. ब्रिटीश पोलिसपण संघी/ भक्त/ इंटरनेट हिंदू असावेत.

अनुप ढेरे Fri, 20/11/2015 - 10:07

In reply to by ऋषिकेश

अहो हे थत्तेचाचांना उद्देशून आहे.

ते आडून आडून असं सुचवतायत की जे लोक मोदी-भाजपा-संघ विरोधी आहेत त्यांना जाणून बुजून अशा आरोपांमध्ये अडकवलं जातय. उदा हे किस ऑफ लव वाले, तरूण तेज्पाल वगैरे...
मी त्यांना अनुमोदन देत म्हणालो की मोदी विरोधकांना इंग्लंडातपण अडकवलं जातय. ( हे अर्थात खवचटपणाने )

ऋषिकेश Fri, 20/11/2015 - 11:49

In reply to by अनुप ढेरे

:)
नेहमी म्हणतो तसं कोणाचं सरकार आहे हा दुय्यम मुद्दा आहे. जर एकुणच वेगळेपणाबद्दल टॉलरन्स असा कमी होत असेल तर ते गंभीर आहेच, त्याहून गंभीर ते वरील केस प्रमाणे सरकार तर्फेच होत असेल तर आहे.

काँग्रेस आणि भाजपामध्ये मला फारसा फरक दिसत नाही.

(हे बघा लगेच पुरावा दिला काँग्रेस नेत्यांनी)

गब्बर सिंग Fri, 20/11/2015 - 10:57

वाळीत टाकणे हा दखलपात्र गुन्हा ?

-------------------------------

Donald Trump to register all Muslims (into a single national Database)

यांनी सुमारे दोनचार महिन्यापूर्वी एक अतिशय किळसवाणा डायलॉग मारला होता. आता हा नवा डायलॉग. पर्यायी दुवा

अस्वल Fri, 20/11/2015 - 23:26

मला खरंच कळत नाहीये नक्की प्रॉब्लेम काय आहे?
एक तर तो भन्साळीचा चित्रपट. तो कुठल्या अंगाने जातो हे आजवर सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्याने जर मदर तेरेसांवर चित्रपट काढला तरी त्यात एखादा बॉलडान्स्/वॉल्ट्झ टाकेलच की तो.
मग अशा महान दिग्दर्शकाने इथे एका नाचात दोन बायका नाचताना (ऐकल्यासारखं वाटतंय?) दाखवलया तर काय बिघडलं?
आणि अशा चिंधीगिरीशी {महाराष्ट्राची अस्मिता, इतिहासाचं विकृतीपूर्ण सादरीकरण} वगैरे गोष्टी का जोडल्या जाताहेत?
.
बाकी विषय इतके कमी पडतायेत की चर्चा ह्या असल्या सगळ्यावर व्हायला लागली? काहीही चालू आहे, खरंच.
.

गब्बर सिंग Fri, 20/11/2015 - 23:44

In reply to by अस्वल

मला खरंच कळत नाहीये नक्की प्रॉब्लेम काय आहे? एक तर तो भन्साळीचा चित्रपट. तो कुठल्या अंगाने जातो हे आजवर सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्याने जर मदर तेरेसांवर चित्रपट काढला तरी त्यात एखादा बॉलडान्स्/वॉल्ट्झ टाकेलच की तो. मग अशा महान दिग्दर्शकाने इथे एका नाचात दोन बायका नाचताना (ऐकल्यासारखं वाटतंय?) दाखवलया तर काय बिघडलं? आणि अशा चिंधीगिरीशी {महाराष्ट्राची अस्मिता, इतिहासाचं विकृतीपूर्ण सादरीकरण} वगैरे गोष्टी का जोडल्या जाताहेत? बाकी विषय इतके कमी पडतायेत की चर्चा ह्या असल्या सगळ्यावर व्हायला लागली? काहीही चालू आहे, खरंच.

यही तो मै कह रहा हूं मालिक.

मला एक मेसेज आलेला आहे त्यानुसार हा इतिहासाचा बट्ट्याबोळ नसून विकृतीकरण आहे. काय तेजायला चक्रमपणा आहे. पिक्चर थेटरात आला रे आला की ह्यांची म्यावम्याव सुरु होते.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 20/11/2015 - 23:53

In reply to by अस्वल

आता तर म्हणे या चित्रपटावर बंदी आणा अशी याचिका दाखल करणार आहेत. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याखातर आता भन्साळीचा सिनेमा थेट्रात, पैसे देऊन सहन करायचा का आम्ही! व्होल्तेअर या लोकांना सद्‌बुद्धी देवो.

अॅरागॉर्न Sat, 21/11/2015 - 11:13

In reply to by अस्वल

पिंगाचे संगीत खुद्द भंसाळीनेच दिले आहे हे कळल्यावर खुर्चीतून खाली पडलो. बहुधा चित्रपटाच्या सर्व विभागांचं एकहाती शिरकाण करण्याचा विडा उचलला असावा. त्यापेक्षा अजय-अतुलला दिलं असतं तर निदान मराठी बाजाची गाणी तरी ऐकायला मिळाली असती.

त्याने जर मदर तेरेसांवर चित्रपट काढला तरी त्यात एखादा बॉलडान्स्/वॉल्ट्झ टाकेलच की तो.

हे फारच महान! :ड

चिंतातुर जंतू Sat, 21/11/2015 - 13:11

FTII student made to leave Goa film fest

V Raghavender, a second-year film editing student at FTII, said he was selected as an intern at the Film Bazaar along with other students from Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata (SRFTI).

“When NFDC Director General Nina Lath Gupta came for a round and I was introduced as an FTII student, she asked me if I was still studying in the institute. I said yes. An hour later, my team in-charge came to me and requested me to leave. She said higher officials felt I could be a threat and disturb the festival,” said Raghvendra, adding that SRFTI students were allowed to continue with their internship.

चिंतातुर जंतू Sat, 21/11/2015 - 14:00

तीस्ता सेतलवड यांच्या पाठीशी उभे राहणारे 'लॉयर्स कलेक्टिव्ह'आता FCRAच्या कचाट्यात

In an e-mail response, Ms Jaising who is currently teaching at the University of Pennsylvania Law School told The Hindu, “I have not received any notice from the MHA, I am surprised that it has been released to the press before it is served on me. This shows it is an exercise in creating a negative public perception against me rather than a legal issue. We may state that we have received a letter dated 05.11.2015, bearing from MHA, requesting us to answer a standard questionnaire, which we are in the process of replying by due date of 07.12.2015.”

नितिन थत्ते Tue, 24/11/2015 - 19:41

In reply to by राजेश घासकडवी

अजून ही काही बातमी झालेली नाही.

आपण एखाद्या कंपनीत अर्ज केला आहे अशी बातमी मित्रांना सांगत नाही. नोकरी मिळाल्यावर सांगतो.

अनुप ढेरे Tue, 24/11/2015 - 20:07

In reply to by ऋषिकेश

मला तर आमिरची बातमी महत्वाची वाटते. खरच.

हे एनेस्जी आणि युएन सिक्युरिटी कांउंसिलचे फायदे मला माहिती नाहीत. उगाचे कूल पॉइंट्स वाटतात. NPT साइन करणं महत्वाचं वाटतं.

ऋषिकेश Tue, 24/11/2015 - 20:56

In reply to by अनुप ढेरे

डॉनची ही हेडलाईन होती
या ग्रुपमधील देशांना युरेनियम व आण्विक टेक्नॉलॉजीचा व्यापार करण्याची परवानगी असते.
सध्या भारताला युरेनियम विकत घेण्यापुरती सुट मिळाली आहे. या ग्रुपमध्ये गेल्यास पूर्णतः मोकळीक मिळेल. व एन्पीटी वर स्वाक्षरी न करता ही मोकळीक मिळणार पहिला व एकमेव देश ठरेल. हे त्या आमिरवगैरे वर बातम्या चिवडण्यापेक्षा कितीतरी महत्वाचे वाटते आणि तसे झाल्यास देशाला कितीतरी अभिमानास्पद असेल (व मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचा पहिला मोठा विजय असेलच - युपीए-१ ला अणुकराराने जसा बुस्ट मिळाला तसा मोदी प्रतिमा संवर्धनालाही उपकारक ठरू शकेल)

अश्या अनेक अँगल्सने ही बातमी अधिक महत्त्वाची आहे

घाटावरचे भट Wed, 25/11/2015 - 10:32

In reply to by ऋषिकेश

सहमत. एन्पीटीवर सही न करता एनेस्जीमध्ये प्रवेश मिळणं हा भारताच्या आत्तापर्यंत बनवलेल्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमेचा, विशेषतः अण्वस्त्रांबाबत, विजय असेल. आता याने पाकिस्तानच्या नाकाला मिरच्या झोंबतील, पण त्याला इलाज नाही. त्यांचा अण्वस्त्रे बनवण्याचा वेग आधीच भारतापेक्षा जास्त आहे (अंदाजे ५ अण्वस्त्रे प्रतिवर्ष विरुद्ध २० अण्वस्त्रे प्रतिवर्ष) असं मध्यंतरी एका बातमीत वाचलं होतं. त्यांच्या संरक्षण मंत्र्याचा बचाव, 'ही कमी यील्ड असलेली वॉरहेड्स आहेत आणि हे आम्ही भारताच्या 'कोल्ड स्टार्ट' धोरणापासून स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी करतोय' असा आहे. कोणाला 'कोल्ड स्टार्ट' विषयी 'क्विक मोबिलाय्झेशन अँड बिल्डप ऑफ ट्रूप्स ऑन बॉर्डर' याव्यतिरिक्त अधिक माहिती आहे काय?

ऋषिकेश Wed, 25/11/2015 - 11:20

In reply to by ऋषिकेश

जस्त एक करेक्शन. हा पहिला मोठा विजय नसेल.
पहिला मोठा विजय माझ्यामते बांग्लादेश सीमा करार होता. जरी त्याचे श्रेय एकट्या मोदी सरकारचे नसले तरी स्मुथ क्लोजरचे श्रेय नि:संशय त्यांचे आहे.
तसं तर परराश्ट्र धोरणात कारच क्वचित एका सरकारला श्रेय देण्यासारख्या गोष्टी असतात. मात्र इराकमधून नर्सेसची सुटका आणि स्वराज बैंनी मध्यपूर्वेत/इराकमध्ये अडकलेल्या इतर देशीय व्यक्तींसकट अनेकांना सोडवणे, म्यानमारमध्ये स्वारी, श्रीलंकेशी गुफ्तगु, जपान भेट, फ्रान्सची संबंध दृढ करणे वगैरे इतरही काही चांगल्या उपलब्धी या सरकारच्या नावे आहेत

अनुप ढेरे Wed, 25/11/2015 - 16:50

आधार + जनधन + डीबीटी या मोदी सरकारच्या फ्लॅगशिप योजना आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये काय काय अडचणी येतायत त्याचा आढावा घेणारा लेख. (दोन भाग आहेत.)
http://scroll.in/article/769611/jam-in-jharkhand-apply-lemon-juice-flou…

नितिन थत्ते Wed, 25/11/2015 - 16:54

In reply to by अनुप ढेरे

>>आधार + जनधन + डीबीटी या मोदी सरकारच्या फ्लॅगशिप योजना आहेत.

आधार + जनधन + डीबीटी या मोदी सरकारच्या योजना आहेत?

अनुप ढेरे Wed, 25/11/2015 - 17:00

In reply to by नितिन थत्ते

:)
सुट्ट्या सुट्ट्या योजना बघितल्या तर आधार आणि डीबीटी या खांग्रेसच्या आहेत. पण हे सगळं लिंक करणं हे तर यांचं आहे. म्हणून ते अधिक चिन्ह होतं मध्ये. शिवाय मोदी सरकारने कोर्टाशी आधार बद्द्ल बरीच भांडणे केली आहेत सो थोडं क्रेडिट द्यायला हरकत नाही. (आधी आधारला विरोध आणि आता त्याचा प्रचार हा यू-टर्नचा मुद्दा आहेच.) शिवाय आत्ता या योजनांचा प्रसार तर बरच करतय सरकार म्हणून म्हणालो तसं.

नितिन थत्ते Thu, 26/11/2015 - 14:10

In reply to by अनुप ढेरे

आधार आणि डीबीटी लिंक करणे ही सुद्धा यूपीएचीच योजना होती. जनधन योजनेसारखी झिरो बॅलन्स अकाउंट उघडण्याची योजनासुद्धा यूपीए सरकारने राबवली होती. पण जनधन योजनेचे क्रेडिट मोदीसरकारला द्यायला माझी हरकत नाही.

राजेश घासकडवी Wed, 25/11/2015 - 19:25

युगुलांचं मॉरल पोलिसिंग थांबवणार. मुंबई पोलिसांचा स्वागतार्ह निर्णय. कुठल्यातरी लॉजवर धाड घालून चाळीस जोडप्यांना त्या बंद खोल्यांच्या आत अश्लीलता पसरवण्याबद्दल त्यांनी ताब्यात घेतलं होतं. असले प्रकार आता थांबतील आणि खऱ्या गुन्ह्यांकडे पोलिस लक्ष देतील अशी आशा आहे.

ऋषिकेश Thu, 26/11/2015 - 08:45

In reply to by राजेश घासकडवी

स्वागतार्ह बातमी!

समांतर: मसान आणि त्यावर्च्या थोर्थोर समीक्षकांच्या वृत्तपत्रांतील बेअक्कल प्रतिक्रीया/समीक्षा आठवल्या

गब्बर सिंग Sat, 28/11/2015 - 10:38

Important News Stories That Missed The Headlines Amidst The Aamir Khan Controversy

J&K CM: Thousands of people stoned J&K CM Mufti Mohammed Sayeed’s ancestral house to protest against the killing of three Hizbul Mujahideen terrorists. They proceeded to hoist the Pakistani flag. The Valley is currently observing a complete shutdown after the killing of the three militants belonging to the separatist group.

Terrorism: India was ranked the 6th most affected country in the 2015 Global Terrorism Index. Terror-related deaths in India rose by 1.2% in the past year. The report also stated that ISIS and Boko Haram are now jointly responsible for 51% of all terror-related fatalities worldwide.

ULFA: The United Liberation Front of Assam (ULFA), a separatist outfit, is currently engaged in peace talks with the Indian Government. The extradition of the general-secretary of ULFA from Bangladesh was a high point, increasing chances for a deal being reached. The extradition also highlighted the improving relations between Indian and Bangladesh after the historic land pacts. The Centre and the State Government of Assam need to avoid making the peace talks political in nature (especially with the Assam Assembly elections only a few months away) if a truce is to be reached.

===============================================

प्रचंड हास्यास्पद : The radicalisation myth: Islam doesn’t propagate hatred, it teaches equality