ही बातमी समजली का? - ९४
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
------------
अवॉर्ड परत करण्याच्या बँडवॅगनवर जय पांडा यांचा हा लेख छान आहे.
http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-edit-page/perceptions-matt…
बाकी,
दाभोळकर हत्या -> कॉग्रेस सरकारच्या अंडर -> एकही अरेस्ट नाही.
कळबुर्गी हत्या -> कॉग्रेस सरकारच्या अंडर -> एकही अरेस्ट नाही.
पानसरे हत्या -> भाजपा सरकारच्या अंडर -> एका आरोपीला अटक
हे विचारवंतांना समजत नसेल काय?
Taxonomy upgrade extras
शोधले तर मिळेलही उदा. या
शोधले तर मिळेलही
उदा. या मुलीने कर्नाटक साहित्य अकादमीचा अवॉर्ड परत केलाय
आणि आंदोलनाचे म्हणाल तर ते केंद्र सरकार विरोधात तरी कोण करतंय? (भविष्यात हा प्रश्न 'कोण धजावतंय' असं लिहायला लागू नये ही सदिच्छा!)
इस्को देखो
काँग्रेससरकार वैट्ट होते म्हणून बदलले तरी काहिच उपयोग नाही, अश्या घटना चालुच आहेत. अनेकांना नवे सरकार काँग्रेसइतकेच (काहिंना अधिकच पण कमी नाही) वैट्ट वाटते आहे. तेव्हा पुढिल उपाय/दबाव म्हणून ही कृती आहे
याकडे अति सिरियसली बघू नका. कारण गैरसमज होऊ शकतो.
.
.
.
.
सिरियसली काही करायचे असेलच तर इस्को पढो
आता १२ दिग्दर्शकांकडून राष्ट्रीय पुरस्कार परत
आता १२ दिग्दर्शकांकडून राष्ट्रीय पुरस्कार परत
एफटीआयआयमधील विद्यार्थ्यांना पाठिंबा आणि पानसरे, कलबुर्गींच्या हत्येचा निषेध म्हणून आज १२ चित्रपट दिग्दर्शकांनी आपला राष्ट्रीय पुरस्कार परत केला आहे.
दिबाकर बॅनर्जी, परेश कामदार यांच्यासह लिपिका सिंह, निष्ठा जैन, आनंद पटवर्धन, कीर्ती नखवा, हर्ष कुलकर्णी आणि हरी नायर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रीय पुरस्कार परत करत असल्याची घोषणा केली. एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांकडे लक्ष दिलं गेलं पाहिजे, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, याकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी आपण हे पाऊल उचललं असल्याचं दिबाकर बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केलं. देशातील वातावरण गढूळ झाल्यानं अस्वस्थ असल्याची भावना प्रतिभावान दिग्दर्शक आनंद पटवर्धन यांनी व्यक्त केली. कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारापेक्षा राष्ट्रीय पुरस्कार माझ्यासाठी मोलाचा आहे. मी ज्या घटनेवर विश्वास ठेवतो त्या देशाकडून तो दिला जातो. परंतु, आज या संविधानाचा आत्मा हरवत चाललेला दिसतोय, अशी व्यथा त्यांनी मांडली.
दरम्यान, एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांनी आजच, १३९ दिवसांचा संप मागे घेतला आहे. अर्थात, आपलं आंदोलन लोकशाही पद्धतीनं सुरूच राहील, असंही त्यांनी जाहीर केलंय.
फेसबुकवरून दिग्दर्शकांचं विधान -
Government of India must urgently reveal its committment to protect the freedom of expression of each citizen.
We, the undersigned, stand alongside the writers who have returned the country's highest literary honour, and hereby return our National Awards.
As filmmakers, we stand firmly with the students of FTII and are determined not to let them shoulder the entire burden of the protests. They have mounted a historic struggle and we urge others within our fraternity to come forward and carry this protest forward.
Dibakar Banejee,
Khosla Ka Ghosla (2007)
Oye Lucky, Lucky Oye (2009)
Anand Patwardhan,
Bombay Our City (1984)
Paresh Kamdar,
Rasyatra (1995)
Nishtha Jain,
Gulaabi Gang (2014)
Kirti Nakhwa,
Lost & Found (2008)
Harshavardhan Kulkarni,
Lost & Found (2008)
Hari Nair,
Sham's Vision (1997)
Rakesh Sharma,
Final Solution (2006)
Indraneel Lahiri,
Aamar Katha, Story of Binodhini (2014)
Lipika Singh Darai
Gaarud (2009)
Eka Gachha Eka Mainsha Eka Samudra (a tree a man a sea) (2012)
Kankee O Saapo (dragonfly and snake) (2013)
ये हुई ना बात
The move comes on a day the FTII students unilaterally called off their 139-day-old stir.
ये हुई ना बात. आता विद्यार्थ्यांनी शांतपणे अभ्यासावर लक्ष द्यावे आणि कॉलेज बुडल्याने अभ्यासक्रम पूर्ण न शिकवल्याने, आमचे या सहामाही परीक्षेत नुकसान झाले म्हणून गळा काढू नये, इतपत अपेक्षा. ज्यांना सरकारवर विश्वास नाही, त्यांनी खुशाल सरकारी कॉलेजात शिकण्याऐवजी खाजगी कॉलेजात प्रवेश घ्यावा.
राष्ट्रीय पुरस्कार परत करण्याचा प्रकार चालू राहिला, तर सरकारने सरळ तो पुरस्कारच बंद करून टाकावा. तुम्ही इतके प्रतिभावान आहात तर राष्ट्रीय पुरस्काराऐवजी जाऊन ऑस्करसाठी प्रयत्न करा, असे सांगावे. आम्ही किती विचारवंत, उदारमतवादी, खुल्या दिलाचे कलाकार आहोत असे दाखवत अश्या प्रकारे सरकारवर दबाव आणणे म्हणजे मूर्खपणा आहे.
I have no dog in this fight
लांबलचक पत्र वाचले आणि अभ्यास करताना हे मात्र रोचक वाटले.
Is there no value of 3 weeks of time of the students of the FTII, when they have undertaken a strike, each day sacrificing their education and delaying their professional existence? With families to feed, dreams to chase, their own living to be made and spaces to be carved out in a ruthless sometimes materialistic driven world where has the sensitivity from the powers that be, been?
पण गेल्यावेळी दिलेले मत परत मांडतो. सरकारी अनुदानावर शिकणार्‍या लोकांनी प्राचार्य कोण आहे/कोण पाहिजे/कोण नको या मुद्द्यावरून संप करायला माझा विरोध आहे. In any case, I have no dog in this fight. इति लेखनसीमा.
मजेशीर आहे व्हिडो! पहिल्यांदा
मजेशीर आहे व्हिडो!
पहिल्यांदा म्हणाले ते की सरकार बातचीतमे विश्वास नहीं रखती. पण मग चर्चेची पहिली राउंड इन्कन्क्लूझिव, दुसर्‍या राउंड मधून तोडगा नाही या बातम्या आम्ही वाचल्या त्या खोट्या होत्या का? सरकार आजी माजी विद्यार्थ्यांना दिल्लीला बोलवत होती ते कशाकरता?
नंतर म्हणाले इस देशमे विरोध की आवज उठायी नहीं जा सकती. नंतर म्हणाले आम्ही १४० दिवस विरोधी आवाज देशात सगळीकडे (कलकत्ता आणि अहमदाबादमध्ये!) पोचवली. हा विरोधाभास नाहीये काय?
राज्यवर्धन सिंगच्या रायफल शूटिंगचा फोटो हा चीप शॉट आहे. निरर्थक आहे. पण ठीके त्यांची अशी टर उडवायला हरकत नाही.
FTII मध्ये येताना
आणि बाहेर पडताना.
मुद्दा
>> पहिल्यांदा म्हणाले ते की सरकार बातचीतमे विश्वास नहीं रखती. पण मग चर्चेची पहिली राउंड इन्कन्क्लूझिव, दुसर्‍या राउंड मधून तोडगा नाही या बातम्या आम्ही वाचल्या त्या खोट्या होत्या का? सरकार आजी माजी विद्यार्थ्यांना दिल्लीला बोलवत होती ते कशाकरता?
मुद्दा कळला नसेल तर - सरकारला बातचीत करण्यात रस आहे, त्याद्वारे काही तरी तोडगा काढण्यात रस आहे अशी आशा विद्यार्थ्यांना होती. त्यामुळे ते वाटाघाटींसाठी जात होते. ह्या दरम्यान त्यांनी अनेकदा मंत्र्यांना आवाहन केलं होतं की दरवेळी निवडक प्रतिनिधींनी दिल्लीत येण्याऐवजी एकदा तुम्ही संस्थेत या म्हणजे सर्वांशी भेट होईल; इथले प्रश्न कळायला काही मदत होईल, वगैरे. पण मंत्रीमहोदय दिल्लीतून हलायला तयारच नव्हते. एका टप्प्यावर अखेर विद्यार्थ्यांना कळून चुकलं की ह्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही आहे; शिवाय, मंत्रीमहोदयांना तर निर्णयस्वातंत्र्यही नाही असं ते स्वतःच सांगतायत. तेव्हा त्यांनी अखेर असा निष्कर्ष काढला की सरकारला बातचीत करून समस्येतून गंभीरपणे काही मार्ग काढण्यात रसच नाही.
उदयभाई, विद्यार्थ्यांनी अवश्य
उदयभाई, विद्यार्थ्यांनी अवश्य आंदोलन करावे. हजारो दबावगट असतात सरकारवर दबाव आणण्यासाठी त्यातला हा एक. लागू दे की स्पर्धा त्या हजार दबावगटांत. आंदोलन कालात जर विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले तर सरकार जबाबदार नसतेच.
---
राष्ट्रीय पुरस्कार परत करण्याचा प्रकार चालू राहिला, तर सरकारने सरळ तो पुरस्कारच बंद करून टाकावा. तुम्ही इतके प्रतिभावान आहात तर राष्ट्रीय पुरस्काराऐवजी जाऊन ऑस्करसाठी प्रयत्न करा, असे सांगावे. आम्ही किती विचारवंत, उदारमतवादी, खुल्या दिलाचे कलाकार आहोत असे दाखवत अश्या प्रकारे सरकारवर दबाव आणणे म्हणजे मूर्खपणा आहे.
पुरस्कार परत करणे ही सुद्धा अभिव्यक्ती आहे. करू देत ना त्यांना पुरस्कार परत.
विचार करतोय की - Is अभिव्यक्ती exempt from the laws of supply and demand ??
Is अभिव्यक्ती exempt from the
Is अभिव्यक्ती exempt from the laws of supply and demand ??
नायदर इज पॉलिटिक्स, इन फॅक्ट इट्स इव्हन मोअर डिपेंडंट ऑन इट. इंटलेक्च्युअल्सना इतक्या हीनपणे वागवणाऱ्या सरकारांना फार काळ जगणं कठीण झालेलं आहे. विशेषतः आजकालच्या जगात. हे सरकार साडेतीन वर्षं निश्चित टिकेल. पण पुढे टिकावं असं ज्यांना वाटतं आहे त्यांनी असे अकारण शत्रू निर्माण करून काय फायदा होतो याचाही विचार करावा.
मोदी आणि शहांना याची चिंता लागून राहिलेली आहे. म्हणूनच तर त्यांनी अतिरेकी विधानं करणाऱ्या भाजपेयींना तंबी दिली. असो. पुढे काय होतं हे आपण पाहातच राहू.
मोदी आणि शहांना याची चिंता
मोदी आणि शहांना याची चिंता लागून राहिलेली आहे. म्हणूनच तर त्यांनी अतिरेकी विधानं करणाऱ्या भाजपेयींना तंबी दिली. असो. पुढे काय होतं हे आपण पाहातच राहू.
तंबी ही सुद्धा अभिव्यक्तीच आहे. And I am still wondering if it is subject to supply demand equations or not ?
-----------
इंटलेक्च्युअल्सना इतक्या हीनपणे वागवणाऱ्या सरकारांना फार काळ जगणं कठीण झालेलं आहे.
मोदी सरकारने कोणत्या इंटलेक्च्युअल्सना इतक्या हीनपणे वागवले ?? मोदी त्यांना इग्नोअर करतायत असं म्हणावे तर काही प्रमाणात त्याविरोधी असणारा पुरावा तुम्हीच दिलेला आहे. तंबी दिल्याचा. व पुरावा देणे ही सुद्धा अभिव्यक्ती आहे.
तंबी ही सुद्धा अभिव्यक्तीच
तंबी ही सुद्धा अभिव्यक्तीच आहे.
हा न्याय लावायचा झाला तर काय, हिटलरने दिलेला लाखो ज्यूंचं शिरकाण करण्याचा आदेश हीदेखील अभिव्यक्तीच होती! अहो आदेश ही विशेष प्रकारची अभिव्यक्ती असते. जशी पुरस्कार परत करणं ही असते तशीच.
मोदी सरकारने कोणत्या इंटलेक्च्युअल्सना इतक्या हीनपणे वागवले ?
चला, एवढं रामायण झालेलं आहे आणि रामाची सीता कोण विचारताय! एफटीआयआय, इतिहास संशोधन मंडळ वगैरे महत्त्वाच्या स्वायत्त संस्थांच्या डोक्यावर बसवलेले दगड म्हणजे त्या संबंध संस्थांना आणि पर्यायाने त्यांमध्ये काम करणाऱ्या इंटलेक्च्युअलांना हीनपणे वागवलं नाही असं तुम्हाला वाटतं का? इतरांना जर वेगळं वाटत असेल तर तुमची काय हरकत आहे? 'असहिष्णुतेचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे आणि त्याला सरकारच्या कृती किंवा निष्क्रियता जबाबदार आहेत' असं जर हजारो इंटलेक्च्युअल लोकांना वाटत असेल तर त्यांचं वाटणं चुकीचं आहे हे तुम्ही त्यांना सिद्ध करायला जा. मी त्यांच्या म्हणण्यावरून निष्कर्ष काढतो आहे. तुम्ही त्यांचं मनःपरिवर्तन करा, मी माझं मत बदलेन.
असो. जर्मनीत 'होलोकॉस्ट झालाच नाही' म्हणणारे होते त्यांची विचारप्रक्रिया आणि मांडणी कशी असावी याबद्दल ज्ञान प्राप्त झालं. वाळूत डोकं खुपसून बसणारांशी कशी चर्चा होणार?
अहो, प्रतिसाद देण्यापूर्वी
अहो, प्रतिसाद देण्यापूर्वी नीट वाचा हो. होलोकॉस्ट डिनायर्सची मेंटॅलिटी समजली, याचा अर्थ सध्या होलोकॉस्ट चाललेला आहे असं नाही. घरच्या दिव्याचा वापर करून जर सूर्याला ग्रहण कसं पडतं हे समावून दिलं तर लगेच 'हिम्मत कशी होते तुमची घरच्या दिव्याला सूर्य म्हणण्याची?' असं म्हणणार का तुम्ही?
मी दोन उदाहरणं दिली, कारण जौदे, कंटाळा आला, इतर उदाहरणं देण्याचा. मी मोठी यादी दिली तरी तुम्ही ती पुरेशी मोठी यादी नाही म्हणाल. तुम्हीच का नाही सांगत की नक्की काय झालं तर तुम्ही 'सध्या असहिष्णु वातावरण आहे' या विधानाला होकार द्याल? किंवा असहिष्णुतेचं मोजमाप करण्याचे किमान निकष तरी मांडत?
आणि, तुम्ही माझ्याशी काय वाद घालताय? मला जे काही थोडंसं दिसतंय त्यावरून मी ठरवतोच. पण या बाबतीत 'इतकी सगळी इंटलेक्च्युअल माणसं म्हणतात तर त्यात तथ्य असेल बुवा' असं मी म्हणतोय. त्यांना त्यांचे अवार्ड्स परत घेण्याइतपत त्यांचं हृदयपरिवर्तन करा, मी माझं मत बदलेन.
मी मोठी यादी दिली तरी तुम्ही
मी मोठी यादी दिली तरी तुम्ही ती पुरेशी मोठी यादी नाही म्हणाल.
वा! राघा मीन टॅक्टिक्स एकदम ओळखून आहेत.
.
दीवार सिनेमाची एक पॅरडी पूर्वी पाहीली होती ज्यात शशी कपूर एकदम प्रचंड मोठा डायलॉग मारुन म्हणतो मेरे पास अमकं है तमकं है ट्मकं है ..... खूप मोठ्ठा डायलॉग तणतणून, लाल होत मारतो आणि मग विचारतो तुम्हारे पास क्या है? तो अमिताभचे काम केलेला नट शांतपणे हेडफोन (ईअर प्लग) काढून म्हणतो - कॅन यु प्लीज रीपीट? =))
छे असं काही होणार नै. उलट
छे असं काही होणार नै. उलट लवकर "तुमचे' इंटलेक्च्युअल्स विरुद्ध "आमचे" इंटलेक्चुअल्स रिंगणात उतरवले जातील! आणि मग विरोधातील इंटलेक्च्युअल्स कसे वैट्ट आणि सरकाच्या बाजुचे कसे थोर्थोर नि योग्य व अचुक असे खेळ चालु होतील.
आत्मपरिक्षण करून स्वतःत बदल घडवायला सध्या वाजपेयींच्या/रावांच्या सरकारांसारखी सरकारे आहेत का?
विचारवंतांना हीनपणे वागवलं
विचारवंतांना हीनपणे वागवलं आहे हे दिसत नाही हे म्हणण याची तुलना तुम्ही होलोकॉस्ट डिनाय करणार्‍याशी केली आहे असा माझा समज आहे. तसं तुम्हाला म्हणायचं नसेल तर ओके.
FTII हे उदाहरण माझ्यासाठी इर्रेलेवंट आहे. यातल्या विद्यार्थ्यांना विचारवंत म्हटलं तरी. गजेंद्र चौहानची नियुक्ती चूक आहे पण ती माझ्यासाठी आणि बहुतांश लोकांसाठी इन्कॉस्निक्वेंशिअल आहे. विद्यार्थ्यांचा विरोध नक्की कोणाला आणि कशाला होता हे देखील स्पष्ट नाही. (संदर्भ) या उदाहरणाने भारतात असहिष्णुता आली अस पटत नाही.
सध्या असहिष्णुतेचं वातावरण आहे का? तर पेपर वाचून तस वाटतं. (आजूबाजूला अजून तरी दिसत नाही.) दादरी किंवा इतर बीफ रेलेटेड बातम्या वाचून नक्की असं वाटतं. बीफ बॅन वगैरे लाउन एक पाउल त्या दिशेने चाललय हेही पटतं. भाजपाच्या काही लोकांची विधानं ऐकून पण हे वाटतं. पण ही असहिष्णुता मोदी पसरवतायत हे मला मान्य नाही.
या अवार्ड परत करण्यामागे नक्की कोणाविरुद्ध निषेध व्यक्त करतायत लोक. एक उदाहरण सोडल्यास सगळे लोक केंद्राशी सबंधीत अवॉर्ड परत करतायत. बर्‍याच लोकांनी कळबुर्गींच्या हत्येच्या निषेधार्थ अवॉर्ड परत करत आहोत अस म्हटलय. पण यातल्या एकाने तरी सिद्धरामैयांनी याबाबत स्पषष्टीकरण द्यावं अशी मागणी केली आहे? अवॉर्ड परत करणारे काही लोक उघड मोदींविरोधात प्रचार करत होते वारणसीमध्ये (अशोक वाजपेयी, आनंद पटवर्धन). हे लोक पोलिटिकली मोटिव्हेटेड आहेत, यांच्या हेतूबद्दल शंका येते मला.
माझ्यासाठी चिंतेचे इशू व्यापम घोटाळा, मोदी सरकारने न्युट्रिशन मोजणी रिलेटेड केलेले बदल, CSIR मध्ये संघाचे लोक येणं हे आहेत. पण याबाबत कोणी बोलायला तयारच नाही. सगळीकडे आम्ही देशातल्या असहिष्णूतेविरोधात अवॉर्ड परत करत आहोत/ कळबुर्गींच्या हत्येच्याअ निषेधार्थ अवॉर्ड परत करत आहोत अशा मोघम टर्म्समध्ये बोलतायत!
तवलीन सिंग यांचा २०१२मध्ये लिहिलेला लेख पटला मला.
http://www.niticentral.com/2012/12/30/delhi-intellectuals-fear-coming-o…
===
शेवटी मी हिरिरीने मोदी सरकारच समर्थन का करतो आहे. मला अजूनही आशा आहे की तो माणूस चांगलं काम करेल. अनेक योजनांमधून करताना दिसतोही आहे. हे लोक भारतात जगबुडी आली, भारत अ‍ॅनार्कीमध्ये आहे असं भासवायचा प्रयत्न करतात तेव्हा उगाच मोदींच्या पायात पाय घालतायत असं वाटतं आणि म्हणून विरोध करावासा वाटतो.
शेवटी मी हिरिरीने मोदी सरकारच
शेवटी मी हिरिरीने मोदी सरकारच समर्थन का करतो आहे. मला अजूनही आशा आहे की तो माणूस चांगलं काम करेल. अनेक योजनांमधून करताना दिसतोही आहे. हे लोक भारतात जगबुडी आली, भारत अ‍ॅनार्कीमध्ये आहे असं भासवायचा प्रयत्न करतात तेव्हा उगाच मोदींच्या पायात पाय घालतायत असं वाटतं आणि म्हणून विरोध करावासा वाटतो.
या स्पष्टीकरणाची काय गरज होती अनुप? प्रश्न र्‍हेटॉरीकल आहे.
प्रतिसाद अतिशय आवडला!
प्रतिसाद अतिशय आवडला! आभार!
पण ही असहिष्णुता मोदी पसरवतायत हे मला मान्य नाही.
मोदी त्यांना रोखत नाहीयेत ही तक्रार आहे. मोदी इतर अनेक फुटकळ गोष्टींबद्द्ल हिरीरीने व आवर्जुन बोलतात/लिहितात पण याबद्दल मौन का?
माझ्यासाठी चिंतेचे इशू व्यापम घोटाळा, मोदी सरकारने न्युट्रिशन मोजणी रिलेटेड केलेले बदल, CSIR मध्ये संघाचे लोक येणं हे आहेत. पण याबाबत कोणी बोलायला तयारच नाही.
सहमत आहे! पण मुळात आजुबाजुचे वातावरण हळूहळू असहिष्णु होताना दिसत असेल तर या इश्युपेक्षा मला त्याची चिंता अधिक वाटते. कारण एकदा का अस्मिता चेतवल्या की त्या विझवणं अधिक कठीण आहे, हे इश्यु कमी व्हायला हवेत याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये काही व्यक्ती तरी आस्था बाळगून आहेत, सरकारे काहितरी करतील अशी मला आशा आहे. पण बीफ बंदी सारख्या मुद्द्यांवर सगळेच (अगदी काँग्रेस सरकारे, समाजवादी सरकारेसुद्धा) मुळ गिळून आहेत (म्हणजे तोंडी निषेध करताहेत पण कृती नाहीच!!!) हे मला अधिक भितीदायक वाटते.
अशावेळी कोणीतरी काहितरी कृती करतेय (अवॉर्ड परत करण्याची का असेना) त्यांच्यावर वैयक्तीक टिकेची झोड उठवून नक्की काय फायदा होतो?
===
अवांतरः मोदी एकानुवर्त आहेत असा माझा आरोप होता. भाजपापुरता तो बर्‍यापैकी अजूनही आहे. पण मुळात फक्त मोदी ही एकटी व्यक्ती सरकार चालवतेय का असा प्रश्न मात्र अलिकडे पडू लागलाय का मोदीही सिंग यांच्याप्रमाणे (किंवा गांधींप्रमाणे) विठोबा आहेत?
>>मोदीही सिंग यांच्याप्रमाणे
>>मोदीही सिंग यांच्याप्रमाणे (किंवा गांधींप्रमाणे) विठोबा आहेत?
प्रिसाइजली.........
मोदींना सत्तेवर बसवले आहे याचे कारणच मोदी यांना आवरणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे.
----------------------------------------
आम्ही लोक हे का बोलत आहोत? तर ज्यांना "मोदींना या गोष्टींमध्ये रस नाही आणि त्यांचा अजेंडा विकास हाच आहे" असे जेन्युइनली वाटते आहे त्यांचे डोळे उघडण्याचा प्रयत्न.
प्रतिसाद आवडला. माझा मुद्दा
प्रतिसाद आवडला. माझा मुद्दा असा आहे की सद्यस्थितीत होलॉकॉस्टइतकी वाईट परिस्थिती निश्चित नाही. पण ती नाकारण्यामागे जी प्रवृत्ती दिसते तिचं आणि होलोकॉस्ट डिनायलमागच्या प्रवृत्तीत साधर्म्य आहे. आणि म्हणूनच सद्यस्थिती आणखीन बिघडण्याची शक्यता तीव्र आहे असं वाटतं.
इंटलेक्च्युअल लोकांचा विरोध एका विशिष्ट घटनेला नसून वातावरणनिर्मितीला आहे. हे वातावरण पद्धतशीरपणे तयार केलं जातं आहे याबद्दल माझ्या मनात तरी किंतू नाही. काही उदाहरणं -
१. विचारवंत, आणि सेक्युलर यांच्यासारख्या शब्दांचं इतकं व्यवस्थित शिवीकरण झालेलं आहे की ते पाहून ऑरवेलची आठवण यावी.
२. पुराणांतल्या कथांना इतिहास म्हणवण्याची अहमहमिका लागलेली दिसते. रामायण महाभारत हा इतिहास मानणं, पुराणकाली भारतात विमानं होती वगैरे शास्त्रीय मेळाव्यांमध्ये घुसवणं वगैरे वगैरे.
३. हिंदू प्रतीकांचा उदो उदो इतक्या मोठ्या प्रमाणावर करणं, की त्यांपुढे मनुष्याचं आयुष्य कस्पटासमान आहे. उदाहरणार्थ, बीफबंदी, पर्युषण काळात मांसबंदी, बीफच्या संशयावरून खून करणं, गाईच्या शेणामुळे किरणोत्सारापासून रक्षण होतं असं भासवणं वगैरे वगैरे.
४. मोदी, भाजपा, संघ आणि हिंदुत्व या विषयांच्या विरुद्ध जो कोणी बोलेल त्याची अश्लाघ्य शब्दांत नालस्ती करणं. याची गेल्या काही महिन्यात अनेक उदाहरणं आहेत.
५. एफटीआयआय, आयआयएम यासारख्या शैक्षणिक संस्थांवर आपली पकड मजबूत करणं.
६. विचारवंत व रॅशनॅलिस्ट लोकांचे खून होऊन इतरांना धमक्या आल्या तरीही त्याबाबत आपण गंभीर आहोत हे न दाखवणं.
७. बजरंग दल, श्रीरामसेने वगैरेंसारख्या आक्रमक संघटनांना मुक्तहस्त मिळाल्याचं चित्र उभं राहाणं.
८. मुसलमानांना गरबा खेळायला मनाई वगैरेसारख्या घटनांना ऊत येणं.
९. एकंदरीत स्त्रियांनी पडद्याआड राहावं, जास्त मुलं पैदा करावीत, जीन्स घालू नयेत वगैरे मतं जाहीरपणे राज्यकर्त्यांनी करणं.
ही यादी खूप वाढवता येईल. आणि हे मला पेपरातून वाचून दिसणारं चित्र - हिमनगाचं टोक. प्रत्यक्ष वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये आतपर्यंत ही संस्कृतीरक्षण, हिंदूकरण आणि प्रतिगामित्वाची कीड कुठपर्यंत पोचली आहे हे बऱ्याच वेळा बातम्यांमधून कळत नाही. ती या क्षेत्रात अग्रेसर असणाऱ्या लेखक, शास्त्रज्ञ, इतिहासकार, सिनेदिग्दर्शक लोकांना दिसत असावी.
आता हे पोलिटिकल आहे का? अर्थातच. त्यांनी मोदींविरुद्ध प्रचार केला का? हो. पण म्हणून त्यांचं म्हणणं चुकीचं आहे असं ठरत नाही. मोदी स्वतः हे सगळं करत आहेत का? नाही. पण मोदी - भाजपा यांबरोबर जो परिवार आला आहे तो या गोष्टी करणार याची कल्पना सगळ्यांनाच होती बहुधा. मग ते टाळावं असं वाटत असेल तर त्याविरुद्ध प्रचार करणं गरजेचंच होतं. ते टळलं नाही, ठीक आहे. मग आत्ताच्या परिस्थितीत जर मला वाईट घडताना दिसत असेल तर मी काही ना काही प्रकारे निषेध व्यक्त करणं ही माझी जबाबदारी आहे असं बरेच जण म्हणत आहेत.
विकासाच्या बाबतीत मलाही आशावादच आहे. किंबहुना मोदीसरकारने एलइडी दिव्यांचं वाटप केलं याबद्दल मी अभिनंदनच केलं. सौर ऊर्जेसाठी २०२२ सालपर्यंत १७५ गिगावॉटचं ध्येय ठेवलं आहे हेही मला कौतुकास्पदच वाटतं. मात्र हा विकास घडवण्यासाठी आसपास सामाजिक वातावरण गढूळ होणं बिलकुल गरजेचं नाही. त्या गढूळपणाचे दूरगामी परिणाम इंटलेक्च्युअल लोकांना चांगले वाटत नाहीत.
एका अर्थाने हा टिळक-आगरकर वाद आहे. समाजसुधारणा आधी की राज्य आधी ऐवजी सामाजिक संतुलन महत्त्वाचं की विकास महत्त्वाचा. आगरकरांसारखे मवाळ, लिबरल लोक समाजस्वास्थ्याकडे आधी लक्ष द्यावं म्हणतात, तर टिळकांसारखे जहाल, उजव्या विचारसरणीचे लोक समाज तसाच ठेवून विकास आधी करा म्हणतात. यातला सुवर्णमध्य साधता आला तर उत्तम. सध्या तो नाहीये हे इंटलेक्च्युअल लोकांचं म्हणणं निदान समजावून तरी घेता येतं.
१. विचारवंत, आणि सेक्युलर
१. विचारवंत, आणि सेक्युलर यांच्यासारख्या शब्दांचं इतकं व्यवस्थित शिवीकरण झालेलं आहे की ते पाहून ऑरवेलची आठवण यावी.
२. पुराणांतल्या कथांना इतिहास म्हणवण्याची अहमहमिका लागलेली दिसते. रामायण महाभारत हा इतिहास मानणं, पुराणकाली भारतात विमानं होती वगैरे शास्त्रीय मेळाव्यांमध्ये घुसवणं वगैरे वगैरे.
३. हिंदू प्रतीकांचा उदो उदो इतक्या मोठ्या प्रमाणावर करणं, की त्यांपुढे मनुष्याचं आयुष्य कस्पटासमान आहे. उदाहरणार्थ, बीफबंदी, पर्युषण काळात मांसबंदी, बीफच्या संशयावरून खून करणं, गाईच्या शेणामुळे किरणोत्सारापासून रक्षण होतं असं भासवणं वगैरे वगैरे.
४. मोदी, भाजपा, संघ आणि हिंदुत्व या विषयांच्या विरुद्ध जो कोणी बोलेल त्याची अश्लाघ्य शब्दांत नालस्ती करणं. याची गेल्या काही महिन्यात अनेक उदाहरणं आहेत.
५. एफटीआयआय, आयआयएम यासारख्या शैक्षणिक संस्थांवर आपली पकड मजबूत करणं.
६. विचारवंत व रॅशनॅलिस्ट लोकांचे खून होऊन इतरांना धमक्या आल्या तरीही त्याबाबत आपण गंभीर आहोत हे न दाखवणं.
७. बजरंग दल, श्रीरामसेने वगैरेंसारख्या आक्रमक संघटनांना मुक्तहस्त मिळाल्याचं चित्र उभं राहाणं.
८. मुसलमानांना गरबा खेळायला मनाई वगैरेसारख्या घटनांना ऊत येणं.
९. एकंदरीत स्त्रियांनी पडद्याआड राहावं, जास्त मुलं पैदा करावीत, जीन्स घालू नयेत वगैरे मतं जाहीरपणे राज्यकर्त्यांनी करणं.
ह्यातले काही मुद्दे (उदा. ७) बलप्रयोगाशी संबंधित आहेत व त्यांबद्दल कारवाई करणारी यंत्रणा आहेच. ती यंत्रणा मॅनिप्युलेट केली जाऊ शकते हा आक्षेप असू शकतोच. पण बजरंगदलास मुक्त हस्त मिळणं हे निषेधार्ह आहेच कारण ते बलप्रयोगास कारक्/प्रेरक होऊ शकते.
राज्यकर्त्यांनी प्रतिगामी मतं व्यक्त करणं, "चित्र उभे राहणे", गंभीर आहोत हे न दाखवणं, अमकं भासवणं, अश्लाघ्य शब्दात नालस्ती करणं - ह्यासारखे मुद्दे अभिव्यक्ती बद्दलच आहेत. नेमकेपणाचा अभाव असलेले आहेत.
पण १ ते ९ यातले अनेक मुद्दे हे सॉलिड नाहीत.
-----
एका अर्थाने हा टिळक-आगरकर वाद आहे. समाजसुधारणा आधी की राज्य आधी ऐवजी सामाजिक संतुलन महत्त्वाचं की विकास महत्त्वाचा. आगरकरांसारखे मवाळ, लिबरल लोक समाजस्वास्थ्याकडे आधी लक्ष द्यावं म्हणतात, तर टिळकांसारखे जहाल, उजव्या विचारसरणीचे लोक समाज तसाच ठेवून विकास आधी करा म्हणतात. यातला सुवर्णमध्य साधता आला तर उत्तम. सध्या तो नाहीये हे इंटलेक्च्युअल लोकांचं म्हणणं निदान समजावून तरी घेता येतं.
हे चूक आहे. (प्लीज नोट - मी असं म्हणत नैय्ये की मी असहमत आहे. मी असं म्हणतोय की हे बरोबर नाही. )
बरोबर काय आहे ते सांगतो.
विकास व सामाजिक-सुधारणा (इन्स्टिट्युशन्स ऑफ गव्हर्नन्स) यांच्यातील परस्परसंबंधांवर केलेल्या संशोधनातून हे सिद्ध झालेले आहे की - institutions of governance evolve with economic growth. Demand for institutions grows with growth of economy. त्यामुळे आधी सामाजिकसुधारणा करण्यासाठीच्या institutions इन्स्टॉल करू व नंतर विकास्/वृद्धी होईल - असे मानणे हे बरोबर नाही.
( मी हे जाणतो की यात अनेक शब्दात ट्रांझिशन्स केलेल्या आहेत. किंवा सोप्या शब्दात सांगायचे तर - मी उड्या मारल्या आहेत. पण तुमच्या मुद्द्याच्यामागील हेतू/जिस्ट मी आधी ध्यानात घेऊनच हा प्रतिसाद लिहिलेला आहे. )
राज्यकर्त्यांनी प्रतिगामी मतं
राज्यकर्त्यांनी प्रतिगामी मतं व्यक्त करणं, "चित्र उभे राहणे", गंभीर आहोत हे न दाखवणं, अमकं भासवणं, अश्लाघ्य शब्दात नालस्ती करणं - ह्यासारखे मुद्दे अभिव्यक्ती बद्दलच आहेत.
हा मुद्दा मला निश्चित कळलेला नाही. मी एक विचारवंत म्हणून जगाकडे बघत असेन तर कुठच्या निकषांवरून सहिष्णुतेची पातळी ठरवतो? 'केवळ बीफ खाल्ल्याच्या संशयावरून एका माणसाला ठेचून मारलं जातं' हा एक डेटापॉइंट मला मिळतो. त्यावर राज्यकर्त्यांच्या व त्या पक्षाच्या ज्या प्रतिक्रिया होतात त्या कुठच्या जातकुळीच्या आहेत यावरून दुसरा डेटापॉइंट मिळतो. मला रोज लोक भेटतात ते काही बोलतात, त्यावरून मी काही ठरवतो. असे अनेक इतर डेटापॉइंट येतात - बातम्यांमधून, टीव्हीवरून, प्रत्यक्षात पाहिलेल्या परिस्थितीवरून. त्या सगळ्या तुमच्या मते अभिव्यक्तीच असतात. पण असहिष्णुता ही या सर्व डेटापॉइंट्सवरूनच मला ठरवावी लागते. असहिष्णुतेचा जर तापमापक असता, आणि त्यावर काहीतरी व्यक्तिनिरपेक्ष आकडा आला असता तर हा प्रश्नच उद्भवला नसता. तेव्हा हो, हा वेगवेगळ्या अभिव्यक्तींचाच सारांश आहे. मात्र सर्व अभिव्यक्ती या निव्वळ अभिव्यक्ती नसतात. काही आदेश असतात, काही उपदेश असतात, काही शिव्यागाळी असतात.
यांच्यातील परस्परसंबंधांवर केलेल्या संशोधनातून हे सिद्ध झालेले आहे की -
ही सिद्धता वाचायला आवडेल. पण समाजातली सहिष्णुता ही इन्स्टिट्यूशन ऑफ गव्हर्नन्सखाली येईल की नाही हे मला सांगता येत नाही. समता, बंधुता, स्वातंत्र्य या कल्पनाही इन्स्टिट्यूशन ऑफ गव्हर्नन्स आहेत का? तसंच तुम्ही म्हणता ती सिद्धता स्टॅटिस्टिकल आहे की अशा अधूनमधून होणाऱ्या स्पाइक्सबद्दलही लागू पडते?
हा मुद्दा मला निश्चित कळलेला
हा मुद्दा मला निश्चित कळलेला नाही.
नेमकेपणाचा अभाव आहे असा माझा मुद्दा होता. नेमकेपणाचा अभाव म्हंजे असं की - राज्यकर्त्यांनी प्रतिगामी मतं व्यक्त करणं, "चित्र उभे राहणे", गंभीर आहोत हे न दाखवणं, अमकं भासवणं, अश्लाघ्य शब्दात नालस्ती करणं - ह्या बाबी व्हेग आहेत.
उदा.
१) चित्र उभे राहणे - हा प्रकार दोन्ही बाजूंनी केलेल्या अभिव्यक्तीचा परिणाम आहे.
२) अमकं भासवणं - हे अतिव्हेग आहे.
तुम्हाला माझं किंवा आपले
तुम्हाला माझं किंवा आपले अवॉर्ड परत करणाऱ्या लेखक, कलाकार, दिग्दर्शक, वैज्ञानिक आणि आर्मीतल्या लोकांचं म्हणणं पटत नसलं तर रघुराम राजन यांचं म्हणणं पटेल काय? ते म्हणतात असहिष्णुता असेल, आणि खुली चर्चा संभवत नसेल तर आयडिया फॅक्टरी बंद पडते आणि ते देशाच्या विकासाला घातक ठरतं. आता तुम्ही म्हणता की विकास झाला की आयडिया फॅक्टरी आपोआप चालू होईल... कॅच ट्वेंटीटूच की.
रघुराम राजन यांच्या आणखी एका मताशी मी असहमत आहे.
१) रघुराम राजन यांच्या प्रत्येक मताशी मी सहमत असतोच असे नाही. खुली चर्चा संभवत नसेल तर आयडिया फॅक्टरी बंद पडते आणि ते देशाच्या विकासाला घातक ठरतं - असं जर असेल तर चीन चा विकास कसा झाला ? चीन मधे अभिव्यक्तीवर भारतापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त बंधने आहेत. आज त्यांच्या विकासाचा दर कमी होणार अशी चर्चा आहे. बळकट चर्चा आहे. पण १९७८ ते २०१४ पर्यंत जो विकासाचा दर होता तो अभिव्यक्तीच्या गळाचेपीच्या बावजूद होता. याचा अर्थ अभिव्यक्तीची गळचेपी करावी असे माझे मत नाही. मग असं जर आहे तर गब्बरला नेमकं काय म्हणायचं आहे ?? असा प्रश्न विचाराच.
२) खुली चर्चा ही अशी असते की ज्यात अश्लाघ्य शब्दांवर सुद्धा प्रतिबंध नसतात. परंतु अश्लाघ्य शब्दांवर प्रतिबंध लावणे हे इष्ट मानले जाते कारण - अ‍ॅडहोमिनिझम हे अतर्क्य असते म्हणून, जे सभ्य लोक आहेत त्यांना चर्चेतून अंग काढून घ्यायला कारणीभूत होऊ नये म्हणून. व चर्चेचा फोकस भरकटू नये म्हणून.. मी ज्याबाजूने युक्तीवाद करतो आहे त्याच्या विरुद्ध बाजूने सुद्धा अश्लाघ्य अभिव्यक्तीचा अवलंब केलेला आहे. व वर अनुप ढेरे यांनी जो प्रतिसाद दिलेला आहे त्यात उदाहरण आहेच. नमोरुग्ण, फेकू, मौत के सौदागर, व्हायरस, राक्षस - हे शब्द खुल्या चर्चेस प्रेरक नाहीत.
अभिव्यक्ती व विकासाचा दर
आणखी दोन उदाहरणे देतो.
व्हिएतनाम. १) इथे व्हिएतनाम चा Press_Freedom_Index पहा. (Please scroll down), २) इथे व्हिएतनाम चा विकासाचा दर पहा. व्हिएतनाम मधे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने गेली अनेक वर्षे "आनंदीआनंद" आहे. पण विकासाचा दर ५% ते १०% राहिलेला आहे. गेली अनेक वर्षे.
श्रीलंका. २) इथे श्रीलंका चा विकासाचा दर पहा. श्रीलंकेत सुद्धा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे काही फार उच्च नाही. पण विकासाचा दर पहा.
ही आकडेवारी अगदी साधा गुगल सर्च मारून मिळवून सादर केलेली आहे. गडबडीत. त्यामुळे त्यामागे अनेक ifs-buts-howevers-albeits-despites असणार आहेत. अभिव्यक्तीचा इंडेक्स व विकासाचा दर ही तुलना करताना २००२ ते २०१३ या कालातील प्रत्येक वर्षांसाठी करा.
गडबड नाही
ही आकडेवारी अगदी साधा गुगल सर्च मारून मिळवून सादर केलेली आहे.
अजिबात गडबड नाही. अभ्यास करून द्या. आणि ५-१०% राहिलेला आहे वगैरे ढोबळ नको. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जशी गळपेची वाढली तसा दर वाढला किंवा तितकाच राहिला वगैरे द्या. किमान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची परिस्थिती सुधारली नाही हे तरी सिद्ध करा. गेलाबाजार दोघांचा काहीच संबंध नाही हे सिद्ध करा.
बाकी, तुम्ही दिलेल्या दुव्यावरची ही चित्रं, थोडासा अधिक विदा घालून. तुमचा मुद्दा या चित्रात कसा अधोरेखित होतोय तेही समजावून द्या.
अजिबात गडबड नाही. अभ्यास करून
अजिबात गडबड नाही. अभ्यास करून द्या. आणि ५-१०% राहिलेला आहे वगैरे ढोबळ नको. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जशी गळपेची वाढली तसा दर वाढला किंवा तितकाच राहिला वगैरे द्या. किमान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची परिस्थिती सुधारली नाही हे तरी सिद्ध करा. गेलाबाजार दोघांचा काहीच संबंध नाही हे सिद्ध करा.
बाकी, तुम्ही दिलेल्या दुव्यावरची ही चित्रं, थोडासा अधिक विदा घालून. तुमचा मुद्दा या चित्रात कसा अधोरेखित होतोय तेही समजावून द्या.
असे काहीही करण्याचा माझा प्लॅन नाही.
कारण अशा प्रकारची सिद्धता मूळ मुद्द्यापासून खूप अवांतर आहे. मूळ मुद्दा हा आहे - की १) मोदी पंतप्रधान झाल्या पासून असहिष्णुता वाढत गेलेली आहे - हे खरे नाही. २) व ज्या असहिष्णुतेबद्दल आपण चर्चा करीत आहोते ती नेमकी ही - की - हिंदूंनी केलेल्या हल्ल्यांमधे किती मुसलमान मारले गेले/ जखमी झाले ?
प्लीज माझ्यावर हा आरोप करा की गब्बर मुद्दा सिद्ध न करता पळून जात आहे कारण गब्बर कडे डेटा नैय्येच. मला ते खूप आवडेल.
... ग्लानिर्भवति लॉजिक
प्लीज माझ्यावर हा आरोप करा की गब्बर मुद्दा सिद्ध न करता पळून जात आहे कारण गब्बर कडे डेटा नैय्येच. मला ते खूप आवडेल.
सुरुवातीला कर्मणूक झाली पण आता या प्रकाराचा कंटाळा आला. सारखी सारखी काय अलका कुबलछाप पॅसिव्ह अग्रेसिव्ह रडारड! लोकांना जे बोलायचंय ते ते बोलतील नाहीतर नाही बोलणार. पेट्रनायझेशन कशाला?
सुरुवातीला कर्मणूक झाली पण
सुरुवातीला कर्मणूक झाली पण आता या प्रकाराचा कंटाळा आला. सारखी सारखी काय अलका कुबलछाप पॅसिव्ह अग्रेसिव्ह रडारड! लोकांना जे बोलायचंय ते ते बोलतील नाहीतर नाही बोलणार. पेट्रनायझेशन कशाला?
१) तुमची सुरुवातीला सुद्धा करमणूक झालेली नसावी. तुमचा कोंडमारा झालेला असावा. की ... अर्र आता काय बोलायचे ? - हा प्रश्न पडलेला असावा.
२) रडारड ? अहो मी आव्हान दिले की - माझ्यावर आरोप होऊ दे. मोदींवर नैका असत्याधारित आरोप होत ? तसे माझ्यावर झाले तर बिघडले काय ? अभिव्यक्तीच आहे ही. चीप टॉक म्हणता येऊ शकते याला.
३) लोकांना जे बोलायचंय ते ते बोलतील नाहीतर नाही बोलणार - मग समस्या आहे कुठे ?? पेट्रनायझेशन हे सुद्धा अभिव्यक्ती आहे. मोदींना पेट्रनाईझ केले जात नाही असं म्हणताय ??
मूळ
रघुराम राजन यांच्या प्रत्येक मताशी मी सहमत असतोच असे नाही. खुली चर्चा संभवत नसेल तर आयडिया फॅक्टरी बंद पडते आणि ते देशाच्या विकासाला घातक ठरतं - असं जर असेल तर चीन चा विकास कसा झाला ?
रघुराम यांच्या मूळ वाक्याशी तुम्ही दाखवलेल्या असहमतीवरचीच ही चर्चा आहे. ही अवांतर कशी? आणि जरी असली अवांतर तरी तुम्हीच सुरू केलेली आहे. पुन्हा एकदा, अजिबात गडबड नाही. अगदी सावकाशीनं उत्तर द्या.
कीव येणे वगैरे वैयक्तिक हल्ले
कीव येणे वगैरे वैयक्तिक हल्ले झाले. त्यांचा निषेधच आहे. कीव कसली करायची? आपलं म्हणणं सिद्ध करा,समोरच्याचं खोटं पाडा. पण ते एक असोच.
_____
गब्बर, प्लीज हा पेपर पहा - http://commons.emich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1376&context=honors
जितकं स्वातंत्र्य अधिक तितका विकास दर अधिक असे म्हटले आहे. तेव्हा आपला मुद्दा चूकीचा वाटतो आहे.
Abstract
It is thought by many that the size of a nation's economy determines the amount and kind of services that any
individual in that nation can access. This paper explores how freedom affects a country's economic success in
terms of GDP per capita. The conclusions are that the amount of freedom a country has, as determined by
Freedom house measures, does have an effect on Gross Domestic Product per Capita.
Generally, the more freedom a country has the higher the GDP per capita is. Countries should promote and
establish free regimes in order to have the best economic output. In this research, political and economic
freedom play a big part of why "freer" countries have more success
____
http://web.stanford.edu/~rhamerly/cgi-bin/Interesting/Freedom.php
इथेही याच संदर्भात म्हटले आहे की - Among relatively unfree nations (F.I. 0.8 ), there is no correlation. Among the relatively free nations (F.I. > 0.8 ), the correlation is very pronounced.
.
Either way, this allows us to answer our second question: For moderately rich nations, there is a strong correlation. This leads us to our first question: Must a nation be free and democratic in order to be rich?
Answer: Typically, yes.
अहो पण गब्बरच म्हणत असतात की
अहो पण गब्बरच म्हणत असतात की वैयक्तिक टिपणी, आरोप, वगैरे ही अभिव्यक्ती आहे! माझ्यावर आरोप करा (अगदी असत्यादारित आरोप करा वगैरे..) तेव्हा यात गब्बरपुरते आक्षेपार्ह काहीही नाही. इतरांना असे लिहिले तर तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे.
अगदी.
आणि ऋ सुद्धा माझा दोस्ताड असल्यामुळे ....
१. विचारवंत, आणि सेक्युलर
१. विचारवंत, आणि सेक्युलर यांच्यासारख्या शब्दांचं इतकं व्यवस्थित शिवीकरण झालेलं आहे की ते पाहून ऑरवेलची आठवण यावी.
विचारवंत शब्दाची मीदेखील टर उडवतो. टर उडवायला एखाद्या शब्दाचा रिपीटेड वापर चांगला परिणाम देतो. यात विचार करणारा तो मूर्ख हा भाव नसतो. मी वापरतो तेव्हा तरी. भक्त हा असा अजून एक शब्द ज्याचं शिवीकरण झालय.
मुद्दा क्र. २ ३ शी सहमत आहे. हे मूर्खपणाचं आहेच. पण पुराणकथांची गोडवी ही फार पुर्वीपासून चालू आहे. लहानपणा पासून ऐकल्या आहेत या गोष्टी. मध्ये सनातन संस्थेच नाव पेपरात आल्यावर लोकांना सनातन प्रभात असं काही आहे हे सम्जलं. मग तो पेपर वाचून 'बघा काय चाललय' सुरू झालं. पण हे असं काही खूप आधीपासून आहे. आता त्याला प्रसिद्धी मिळते आहे एवढच. आणि उलट प्रसिद्धी मिळते आहे हे चांगलच आहे. असा गाढवपणा करणारे लोक आहेत हे समजू दे लोकांना.
४. मोदी, भाजपा, संघ आणि हिंदुत्व या विषयांच्या विरुद्ध जो कोणी बोलेल त्याची अश्लाघ्य शब्दांत नालस्ती करणं. याची गेल्या काही महिन्यात अनेक उदाहरणं आहेत.
हे यांच्याबद्दल लिमिटेड नाही. ट्विटर शोधलत तर केजरीवालांची थट्टा करणार्‍यांना देखील गलिच्छ शब्दात उत्तरं मिळतात. आणि कोणी औंगे पोंगे नाहीत तर रघु राम/ मिकां सिंग सारख्या प्रसिद्ध लोकांकडून. हे कुठल्याही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचं फीचर आहे. ( इथलाच आडकित्ता यांचा दोन-तीन महिन्यापूर्वीचा अजोंना दिलेला प्रतिसाद हेही उदाहरण आहे!) आणि मला वाटतं हे भारतापुरतं देखील मर्यादीत नाही. जालावर अश्लाघ्य भाषेचा वापर याबद्दल इतर देखांमधल्या बातम्या वाचल्या आहेत.
आणि नालस्ती नालस्ती जेव्हा जेव्हा पब्लिक ओरडतं तेव्हा तेव्हा नालस्ती असतेच असं नाही. पब्लिक लोकांच्या चुका/दुटप्पीपण दाखवतं आणि त्यावर जोक सुरू होतात. ही नालस्ती नाही. नालस्ती = शिव्या देणं, अनरिलेटेड खासगी बाबींवरून शिंतोडे उडवणं.
मोदींच्या लहानपणी झालेल्या लग्नावरून आणि नसलेल्या बायकोवरून कितीतरी जोक चालू असतात.
मला परवा आलेला एक मेसेज-
'उपरवाले का करिश्मा गजब है. जो अपने पतीकी ना हो सकी वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी. जो अपनी बीवी का ना बन सका वो देशका प्रधानमंत्री बन गया.'
एका मनकी बातमध्ये स्त्री भृणहत्येबद्दल बोलून मोदींनी लोकांना सेल्फी विथ डॉटर टाका असं आव्हान केलं होतं. इतके छान छान फोटो लोक टाकत होते. त्यात कविता क्रिष्णन नावाच्या बाईने 'फोटो नका टाकू मोदींचा भरोसा नाही. फोटोचा कसही वापर करतील' अशा अर्थाच लिहिलं होतं. पब्लिकनी सव्याज फेड केली.
ही नालस्ती नाही का? हे सगळं कसं दिसत नाही लोकांना? का सोयिस्कर दुर्लक्ष?
पण हे सगळं इंटरनेट या माध्यमाचं फीचर/साइड एफेक्ट आहे. हे लोकांनी अ‍ॅक्सेप्ट केलं पाहिजे.
विचारवंत व रॅशनॅलिस्ट लोकांचे खून होऊन इतरांना धमक्या आल्या तरीही त्याबाबत आपण गंभीर आहोत हे न दाखवणं.
वर म्हटल्याप्रमाणे, भाजपाच्या राज्यात झालेल्या खुनाचाच तपास पुढे गेला आहे. अटक झाली आहे.
कलावंत-राजकारण हा वाद नवा नसावा. कलावंत-समाजकारण हे खूप जोडलेलं असतं आणि समाजकारण-राजकारण हे देखील, सो कलावंत-राजकारण समीकरण जमणं अवघड नाही. पण जेव्हा तुम्ही उघडपणे राजकारण करता तेव्हा तुम्ही स्वतःहून राजकारणात आलेला असता. तिथे राजकारणाचे नियम लागू होणारच. तुमच्या भूतकाळातली पापं (असल्यास) तुमच्या आधीच्या लॉयल्टी, तुम्ही आधीच्या राज्यकर्त्यांकडून घेतलेली पॅट्रोनेजेस हे सगळं लोकांसमोर ठेवलं जाणार. राजकारणात आल्यावरदेखील तुम्हाला लोकांनी कलावंत म्हणूनच ट्रीट केलं पाहिजे ही अपेक्षा अवाजवी आहे. अमिताभ सारखा माणूस ऐंशीच्या दशकात लोकप्रियतेच्या शिखरावर होता. राजकारणात गेल्यावर त्याच्यावरही आरोप सुरू झालेच. नो वन इज इम्यून टु दॅट. अगदी आत्ताचं अनुपम खेर यांचही उदाहरण आहे.
तुम्ही डेटा पॉइट्सचा उल्लेख केलायत. असे डेटा पॉईंट तुम्हाला दिसतात का? आणि तुम्ही ते तुमच्या निष्कर्षांमध्ये वापरता का? तुमच्या निष्कर्षांमध्ये काय बदल होतो याने?
तुमचे मुद्दे बरोबर आहेत. पण
तुमचे मुद्दे बरोबर आहेत. पण त्यातून 'पूर्वीसुद्धा असहिष्णुता होती' इतपतच सिद्ध होतं. त्याबद्दल वाद नाहीच. कदाचित आता वाढली आहे असं अवार्ड परत करणारांना वाटत असेल. कदाचित ती उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी असेल. जे काही असेल ते असेल. हा गंभीर प्रश्न आहे आणि त्यावर उपाय आवश्यक आहे असं सरकारमधलं कोणी म्हणतंय का? कोण या गोष्टी घडवून आणतं किंवा या गोष्टी का आहेत यापेक्षा यावर उपाययोजना काय करायची यासंबंधी ठोस कृती झाली तर बरं. आपल्या देशात लेखकांचे, विचारवंतांचे दिवसाढवळ्या खून होतात, माणसं ठेचून मारली जातात, धार्मिक विषयांवरून कोणाचे हात कापले जातात हे वातावरण असह्य वाटू शकतं. त्यासाठी मग ती कुठच्या राज्याची जबाबदारी आहे आणि कुठचा पक्ष हा अजेंडा पुढे नेतोय वगैरे गोष्टी दुय्यम ठरतात. आणि हे अजून बोकाळलं तर शेवटी जबाबदारी केंद्राचीच ठरते.
असो. या विषयावर बरंच लिहून झालेलं आहे.
पण त्यातून 'पूर्वीसुद्धा
पण त्यातून 'पूर्वीसुद्धा असहिष्णुता होती' इतपतच सिद्ध होतं. त्याबद्दल वाद नाहीच. कदाचित आता वाढली आहे असं अवार्ड परत करणारांना वाटत असेल.
अधोरेखित भागाबद्दल .....
माझा प्रमुख मुद्दा हा आहे की असहिष्णुता वाढलेली असल्याचा पुरावा सबळ नाही.
गुलझार यांची मी चेष्टा केली ( खरंतर टर उडवायला हवी होती. जशी मी दीनदयाळ उपाध्याय यांची उडवतो, अडवाणींची उडवतो, गोविंदाचार्यांच्या हिदुत्वाच्या व्याख्येची उडवतो). ती चेष्टा याच कारणाने होती - की असहिष्णुता वाढलेली आहे असा जो मुद्दा मांडलेला आहे त्याच्यामागे अजुन तरी काही डेटा नाही.
ओके. मला अजून माझ्या
ओके. मला अजून माझ्या आजूबाजूला दादरी प्रकरण किंवा दाभोळकर/पानसरे हत्या यांचं समर्थन करणारं कोणीही दिसलं नाहीये. ते जेव्हा दिसेल तेव्हा मी अ‍ॅक्सेप्ट करेन की असहिष्णुता वाढली आहे. (माझ्या धुंदल्या आठवणींप्रमाणे बाबरी पाडल्यावेळेला पब्लिकला ते आवडलेलं होतं हे आठवतय. ती असहिष्णुतेची केस होती.)
मध्यमवर्गीय समाज नावाची गुंतागुंत
>> मला अजून माझ्या आजूबाजूला दादरी प्रकरण किंवा दाभोळकर/पानसरे हत्या यांचं समर्थन करणारं कोणीही दिसलं नाहीये.
हे थोडं गुंतागुंतीचं असावं. 'हत्या करणं अयोग्यच पण प्रत्येकानं चड्डीत राहावं' छापाचे युक्तिवाद अगदी माझ्या आसपासच्या सुशिक्षित मध्यमवर्गातून येत आहेत. त्यांचा गर्भितार्थ काहीसा असा असतो, की मला हत्या अमान्य असली, तरीही श्रद्धास्थानांना हात जे लावतील त्यांना ठार मारणारे कुणी तरी निपजणार. थोडक्यात काय, तर -
- शिवाजी दुसर्‍याच्या घरात जन्मावा,
- पण तो शिवाजी आहे हे मला खरंच वाटतंय,
- आणि तो जन्मलेला मला नकोच असं काही मी म्हणत नाही
असा काहीसा सोयीस्कर युक्तिवाद मला माझ्या आसपासच्या 'विकासासाठी मोदींना मत दिलंय; हिंदुत्ववादासाठी नाही' असं पूर्वी म्हणालेल्या लोकांत दिसतोय. हा मानसिकतेत बदल आहे, की पूर्वीही ते लोक तसेच होते आणि आता फक्त व्यक्त होताहेत ह्याविषयी निष्कर्ष मला काढता येत नाही. शिवाय, अशा प्रकारच्या युक्तिवादाच्या आधी 'माझं हत्येला समर्थन नाहीच, पण...' असं म्हणून त्यांना नक्की काय साधायचं असतं ते मला नीटसं कळलेलं नाही.
मात्र 'काय झालं तर समाजातली
मात्र 'काय झालं तर समाजातली असहिष्णुता वाढलेली आहे असं तुम्ही म्हणाल?' या प्रश्नाचं उत्तर गब्बर किंवा अनुप यांकडून मिळालेलं नाही.
नेमका क्रायटेरिया हा - की किती माणसं मेली ? व त्या मारल्या जाण्यामागे धर्म हा मुख्य मोटिव्ह होता का ? व त्याहीपुढे जाऊन जास्त नेमका म्हंजे - मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या कालात - हिंदूंनी केलेल्या हल्ल्यांत किती मुसलमान मारले गेले ?
हा क्रायटेरिया का व कसा आला - मोदींवर केल्या जाणार्‍या आक्रमक आरोपांमधे मुख्य आरोप हा आहे की - हिंदूं व्यक्तींनी मुस्लिमांप्रति दाखवलेल्या असहिष्णुतेस मोदी प्रेरणा देतात. मग तो मूकसंमतीतून असो किंवा डेरेलिक्शन ऑफ ड्युटी/फेल्युअर टू प्रिव्हेंट असो किंवा थेट समर्थन असो.
परसेप्शन
किती माणसं मारली गेली यापेक्षा इथे परसेप्शन निर्माण होण्यामागची कारणं वेगळी आहेत.
१. एक माणूस बीफ खाल्याच्या संशयावरून मारला गेला (अशी वदंता आहे. त्याची पार्श्वभूमी म्हणून मंदिरातून घोषणा केली गेली असे सांगितले जाते).
२. हे घडल्यावर केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षातले लोक या खुनाच्या समर्थनाची वक्तव्ये करत होती. मला खात्री नाही पण असे उघड समर्थन केंद्रात सत्ता नसताना केले जात नव्हते. समर्थन "बीफ खाल्ले असेल तर तो चुकलाच होता. म्हणजे जे घडले ते योग्यच होते" अशा प्रकारचे होते. असे समर्थन स्टेनच्या खुनानंतर आले होते तेही केंद्रात सत्ता असताना आले होते.
३. त्यामुळे केंद्रात सत्ता मिळाल्यावर हे लोक धीट झाले आहेत अशी धारणा निर्माण झाली. मोदींनी गुजरातमध्ये २००२ मध्ये अशा लोकांना आवरले नाही अशी धारणा आहेच.
४. परंतु मोदी असल्या गोष्टी करण्यासाठी सत्तेत आलेले नाहीत असा क्लेम आहे. (निवडणुकीपूर्वीच्या प्रचारात ही गोष्ट सांगितली जात होती). शिवाय गेल्या काही वर्षात मोदी हे भाजपचे सर्वशक्तीमान नेते झाल्याचे चित्र दिसत होते. तेव्हा या गणंगांना मोदी आवरतील/आवरू शकतील अशी आशा होती.
५. तसे काही घडले नाही. (वाजपेयींनी राजधर्म पाळण्याची गोष्ट केली तशी मोदींनी केली नाही). एरवी सतत ट्विटणार्‍या मोदींनी काही प्रतिक्रियाच दिली नाही. खूप दिवसांनी जी प्रतिक्रिया दिली ती एकदमच टॅण्जण्ट* होती. त्या लोकांना आवरण्याच्या दिशेने काही नव्हते.
६. तेव्हा असे परसेप्शन निर्माण होणे स्वाभाविक आहे की अशा गोष्टी** पुढेही घडतील आणि मोदी २००२ प्रमाणेच काणाडोळा करतील.
----------------------------------------------------------------
या गोष्टी घडत राहणे हा मोदींचा आणि भाजपचा नाइलाज आहे. कारण अशा गोष्टी घडतात तेव्हा भाजपची ग्रोथ होत राहते. भाजप जेव्हा हा मार्ग डायल्यूट करते तेव्हा त्यांची मते कमी होतात. गांधीयन-समाजवादाची वाट चोखाळणे, राजधर्म पाळण्याच्या गोष्टी करणे किंवा जीनांच्या कबरीवर फुले वाहणे वगैरेनंतर भाजपची पीछेहाट झाल्याचे दिसले आहे.
* या टॅण्जण्ट प्रतिक्रियेतली गम्मत अशी की "लोकांनी ठरवायचंय -त्यांना एकमेकांशी लढायचंय की गरीबीशी लढायचंय !!" असं म्हटल्यावर लोक जर म्हणाले "आम्हाला आधी एकमेकांशी लढायचंय; विकासाचं नंतर पाहू" तर मोदींचं - सरकारचं धोरण काय राहील हे स्पष्ट व्हायला हवं होतं.
** दाभोलकर-कलबुर्गी-पानसरे यांचे खून या घटनेशी रिलेटेड आहेत की नाही याबाबत शंका आहे.
नेमका प्रतिसाद
या गोष्टी घडत राहणे हा मोदींचा आणि भाजपचा नाइलाज आहे. कारण अशा गोष्टी घडतात तेव्हा भाजपची ग्रोथ होत राहते. भाजप जेव्हा हा मार्ग डायल्यूट करते तेव्हा त्यांची मते कमी होतात. गांधीयन-समाजवादाची वाट चोखाळणे, राजधर्म पाळण्याच्या गोष्टी करणे किंवा जीनांच्या कबरीवर फुले वाहणे वगैरेनंतर भाजपची पीछेहाट झाल्याचे दिसले आहे.
* या टॅण्जण्ट प्रतिक्रियेतली गम्मत अशी की "लोकांनी ठरवायचंय -त्यांना एकमेकांशी लढायचंय की गरीबीशी लढायचंय !!" असं म्हटल्यावर लोक जर म्हणाले "आम्हाला आधी एकमेकांशी लढायचंय; विकासाचं नंतर पाहू" तर मोदींचं - सरकारचं धोरण काय राहील हे स्पष्ट व्हायला हवं होतं.
** दाभोलकर-कलबुर्गी-पानसरे यांचे खून या घटनेशी रिलेटेड आहेत की नाही याबाबत शंका आहे.
ह्या अतिशय नेमका मुद्दा आहे. माझ्या मित्रमंडळींमध्ये एका जर्मन कंपनीच्या इंडिया हेडपासून प्राथमिक शाळेतला शिक्षक असे विविध पार्श्वभूमीचे लोक आहेत. त्यांच्याशी व्हॉट्सॅप वगैरेवर चर्चा करताना त्यांच्या बीफबंदीबाबतच्या प्रतिक्रिया या सरकारच्या वर्तणुकीचे समर्थन करणाऱ्या आहेत हे पाहून मला आश्चर्य वाटले. बीफ खाणाऱ्या जर्मन-अमेरिकनांच्या मांडीला मांडी लावून व्यवसाय करणे योग्य मात्र आपल्या शेजाऱ्याने बीफ खाणे अयोग्य अशी दांभिक भूमिका काहींची दिसली. शिवाय कलबुर्गींची हत्या यासारख्या प्रसंगांवर वारंवार विनोद करुन, ह्या घटना फारशा गंभीर नसल्याचे अनेकांच्या प्रतिक्रियांवरुन लक्षात आले आहे. मोदी-फडणवीस सरकारने घूमजाव करुन बीफबाबत सौम्य पवित्रा घेतला तर अशी मंडळी नाराज होतील हे स्पष्ट आहे. ही गोष्ट भाजपा-संघाच्या स्ट्रॅटेजी ठरवणाऱ्यांना अर्थातच कळत असेल.
बाकी सिनेमान्यवरांनी पुरस्कार परत करणे ही बाब मलाही फारशी प्रभावी वाटली नाही.
नेमका क्रायटेरिया हा - की
नेमका क्रायटेरिया हा - की किती माणसं मेली ?
तुम्ही स्टीम प्रेशर आणि कूकरच्या शिटीचा आवाज यात गल्लत करत आहात.
तुमच्या व्याख्येनुसार समाजातली सहिष्णुता हे प्रचंड डिस्कंटिन्युअस फंक्शन आहे. आणि १९४७ साली जितकी असहिष्णुता होती त्याच्या एक सहस्रांशानेही असहिष्णुता आजकाल दिसत नाही. तसंच नजीकच्या भूतकाळात १९८४ साली आणि २००२ साली एकाएकी प्रचंड असहिष्णुता वाढलेली होती. आणि ती फक्त दिल्ली परिसर आणि गुजरातेतच. बाकी सर्व काही छान छान होतं.
सोयीस्कर व्याख्या केली की काहीही सिद्ध करता येतं हे मात्र पटलं.
तुम्ही स्टीम प्रेशर आणि
तुम्ही स्टीम प्रेशर आणि कूकरच्या शिटीचा आवाज यात गल्लत करत आहात. तुमच्या व्याख्येनुसार समाजातली सहिष्णुता हे प्रचंड डिस्कंटिन्युअस फंक्शन आहे. आणि १९४७ साली जितकी असहिष्णुता होती त्याच्या एक सहस्रांशानेही असहिष्णुता आजकाल दिसत नाही. तसंच नजीकच्या भूतकाळात १९८४ साली आणि २००२ साली एकाएकी प्रचंड असहिष्णुता वाढलेली होती. आणि ती फक्त दिल्ली परिसर आणि गुजरातेतच. बाकी सर्व काही छान छान होतं. सोयीस्कर व्याख्या केली की काहीही सिद्ध करता येतं हे मात्र पटलं.
ओके हा तुमचा प्रतिसाद मूळ मुद्द्यास धरून आहे हे सहर्ष मान्य. ( पुनश्च - मूळ मुद्दा हा की - मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भारतातील असहिष्णुता वाढलेली आहे हे खरे कशावरून ? व माझे उत्तर पुरेसे स्पष्ट आहे की - मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भारतातील असहिष्णुता वाढलेली नाही. )
चला एक क्षण मान्य करू की माझी व्याख्या चुकीची आहे.
आता - खालील प्रश्न पहा --
१) गब्बर ची व्याख्या चुक आहे हे तरी निसंदिग्ध आहे का ?
२) गब्बर ची व्याख्या चूक असेल तर बरोबर व्याख्या कोणती ?
३) त्या "बरोबर" व्याख्येनुसार - असहिष्णुता वाढलेली आहे का ? मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून ?
४) वर गब्बर ने इतर सभासदांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे थेट नाकारलेले असल्यामुळे गब्बर च्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास सभासद बांधील नाहीत. तेव्हा गब्बर ने उत्तरांची अपेक्षा का करावी ?
किती लोक मारले गेले हे कशाचं
किती लोक मारले गेले हे कशाचं तरी निदर्शक आहेच. मात्र ते एखाद्या वर्षाऐवजी दशकाच्या किंवा काही दशकांच्या सरासरीला जास्त चांगलं लागू पडेल.
ज्या गोष्टींचं मोजमाप सहज करता येत नाही, ज्या गोष्टी परसेप्शनच्या असतात, त्यांच्या मोजमापीसाठी काही विशिष्ट पद्धत वापरावी लागते. उदाहरणार्थ अमेरिकेत कंझ्युमर कॉन्फिडन्स इंडेक्स पद्धतशीरपणे मोजला जातो. पाच हजार घरांचा सर्व्हे करून ही किंमत काढली जाते, आणि ती विश्वासार्ह व कन्सिस्टंट असते. तसाच त्यातून मिळणारा कर्व्ह हा बऱ्यापैकी कंटिन्युअस असतो.
आत्ता आपल्याकडे तशी असहिष्णुता मोजण्यासाठी काहीच पद्धत नाही. त्यामुळे थंडी मोजताना जशी 'गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त थंडी आहे बरं का.' असं वाटणारे लोक किती आहेत, ते वेगवेगळ्या प्रांतात विखुरले आहेत का, वगैरेवरून मत ठरवावं लागतं. तोपर्यंत तसं सहजपणे कोणाचं म्हणणं खोडून काढणं कठीण असतं. म्हणून माझा आक्षेप फक्त गुलजार चूक आहे असं ठामपणे म्हणण्याला होता.
ज्या गोष्टींचं मोजमाप सहज
ज्या गोष्टींचं मोजमाप सहज करता येत नाही, ज्या गोष्टी परसेप्शनच्या असतात, त्यांच्या मोजमापीसाठी काही विशिष्ट पद्धत वापरावी लागते. उदाहरणार्थ अमेरिकेत कंझ्युमर कॉन्फिडन्स इंडेक्स पद्धतशीरपणे मोजला जातो. पाच हजार घरांचा सर्व्हे करून ही किंमत काढली जाते, आणि ती विश्वासार्ह व कन्सिस्टंट असते. तसाच त्यातून मिळणारा कर्व्ह हा बऱ्यापैकी कंटिन्युअस असतो. आत्ता आपल्याकडे तशी असहिष्णुता मोजण्यासाठी काहीच पद्धत नाही.
भारतात सर्व्हे करून हे केले जाऊ शकतेच.
माझी पद्धत/व्याख्या बरोबर नाही असे अजूनही गृहित धरू शकतो आपण. पर्यायी पद्धत्/व्याख्या म्हणून - जी बरोबर असू शकते ती पद्धत/व्याख्या अवलंबली गेली नसेल तर "असहिष्णुता वाढलेली आहे" हा निष्कर्ष सुयोग्य आहे असे कशावरून ठरवावे ?
That reminds me - एक अत्यंत Reliable indicator/पद्धत आपण वापरू शकतो. व हा मुद्दा माझ्या सगळ्या म्हणण्यास छेद देणारा आहे. असहिष्णुता वाढत चाललेली नैय्ये या माझ्या म्हणण्यास खोडून काढणारा आहे. व तो indicator म्हणजे - TRP. Why would media channels keep running these stories (of intolerance being on rise) if TV viewers thought those stories are without merit ? Why would advertisers pay a media channel (for running their Ads) if the channel is ignoring the viewers' sentiment and airing programs that viewers believe to be not representative of the situation on ground ? म्हंजे ज्या अर्थी चॅनल्स नी - असहिष्णुता वाढलेली असल्याचा मुद्दा लावून धरलेला आहे त्याअर्थी - दर्शकांना खरोखर तसे वाटते. व दर्शकांचा कॉन्फिडन्स इंडेक्स हा असे दाखवतो की असहिष्णुता वाढत चाललेली आहे. Otherwise why would media keep running these "tolerance on rise" stories (which, if viewers do not buy, might result in losses for them) ?
म्हंजे ज्या अर्थी चॅनल्स नी -
म्हंजे ज्या अर्थी चॅनल्स नी - असहिष्णुता वाढलेली असल्याचा मुद्दा लावून धरलेला आहे त्याअर्थी - दर्शकांना खरोखर तसे वाटते. व दर्शकांचा कॉन्फिडन्स इंडेक्स हा असे दाखवतो की असहिष्णुता वाढत चाललेली आहे.
आता असहिष्णुतेऐवजी मी संदिग्धतेबद्दल बोलतो. चॅनेल्सनी बातमी सुरू ठेवणं यामुळेच कदाचित लोकांचा विश्वास बसायला लागू शकला असेल. अर्थशास्त्रातलं उदाहरण द्यायचं झालं तर सर्वसाधारण बबलमध्ये हेच होतं. 'ट्युलिप्सच्या किमती वाढताहेत' ही 'बातमी' वेगवेगळ्या चॅनेल्समधून लोकांपर्यंत पोचत राहाते, आणि मग त्यांतून 'त्या किमती वाढतच राहाणार आहेत' यावर लोकांचा विश्वास बसायला लागतो - आणि त्यामुळे किमती वाढत राहातात. म्हणजे एखादी गोष्ट निसंदिग्धपणे सत्य आहे असं वाटायला लागतं. थत्तेंनी वर म्हटलं त्याप्रमाणे हा मुद्दा परसेप्शनचा बनतो. परसेप्शन चेंजेस रिआलिटी.
मीडिया चॅनेल्सना इन्टॉलरन्स ऑन राइज की टॉलरन्स ऑन राइज या दोन स्टोरीजचा चॉइस असेल तर ते पहिलंच निवडणार यात शंकाच नाही. लोकं भीतीदायक बातम्या आवर्जून बघतात.
असो. पुन्हा, माझा आक्षेप या सर्वच प्रकारात कुठल्याही बाजूने निःसंदिग्धपणे, खात्रीलायकरीत्या बोलण्याबाबत होता. तुम्ही मुळात म्हटल्याप्रमाणे अभिव्यक्ती आणि परसेप्शनच्याच गोष्टी आहेत सगळ्या. मग कोणी चूक कसं ठरेल?
जौ द्या हो! एकदा ठरवलंयत ना
जौ द्या हो! एकदा ठरवलंयत ना इतके सगळे प्रतिभावंत, कलाकार स्वार्थी, प्रसिद्धीलोलूप, प्रकाशझोतात येण्यासाठी याशिवाय काहीही करण्यासारखे न राहिलेले (नी फुकटच काहीही न करता अवॉर्ड्स मिळालेले) वगैरे आहेत नि एकट्या सरकारचीच बाजु कशी उजळ, योग्य आणि सर्वैथैव अचूक आहे.
मग उद्या लता मंगेशकरांनी जरी पुरस्कार परत केला (अर्थात, त्यांच्याकडून ते होणे निव्वळ अशक्य! हे मान्य, फक्त नमुन्यादाखल नाव आहे ते) तर त्याही त्याच रांगेत बसतील याबद्दल शंका नाही!
मीही कुठे म्हटलंय केंद्र
मीही कुठे म्हटलंय केंद्र सरकार!?
आणि केंद्र सरकारशी संबंध नाही कुठे म्हटलंय? केंद्रात कोणत्या पक्षाचं सरकार आहे हे दुय्यम आहे. जे देशात घडतंय हे चुकीचं आहे आणि त्याचा निषेध केल्यावर ही घटना काँग्रेस सरकारच्या काळात झाली होती किंबा भाजपा सरकारच्या काळात झाली होती असे अनुक्रमे काँग्रेस व भाजपाला म्हणून हात झटकता येणार नाहीत.
आनंद पटवर्धन... जौदे कंटाळा आला
>> हे १९८५/८६ आहे असं विकी म्हणतं. ८५ साली अवॉर्ड घेणं... जौदे. कंटाळा आला.
- Fallacy of relative privation. जौदे. कंटाळा आला.
- Whataboutery. जौदे. कंटाळा आला.
- मुळात आनंद पटवर्धनांनी सरकारांशी कितीदा पंगा घेतलाय. जौदे. कंटाळा आला.
Virtually all of Patwardhan's documentary films have faced censorship from the Indian government, eventually being cleared after legal action. His film Bombay: Our City was shown on TV after a four-year court case, while Father, Son, and Holy War (1995) [...] was shown on India’s National Network, Doordarshan, only in the year 2006, 11 years after its making, after a prolonged court battle which lasted ten years and ended with the nation’s Supreme Court ordering the network to telecast the film without any cuts.
The Central Board of Film Certification (CBFC), refused to certify his next film, War and Peace, released in 2002. The board demanded 21 cuts before it would be certified. Patwardhan took the government to court, leading to the film being banned for over a year. However, after a court battle, Patwardhan won the right to screen his film without a single cut. As with his previous films, Patwardhan also successfully fought to force a reluctant national broadcaster, Doordarshan, to show this film on their national network. It was commercially released in multiplexes in 2005.
स्रोत : विकीपीडिया, नेहमीप्रमाणेच. जौदे. कंटाळा आला.
इथेही तीच तीच चर्चा वाचून
इथेही तीच तीच चर्चा वाचून कंटाळा आला.
विवेकवादी म्हणतात त्याप्रमाणे विचारांचा सामना विचारांनीच केला पाहिजे. ही विचारांची लढाई आहे वगैरे.
खरेच आहे. ही विचारांचीच लढाईच आहे.पण फरक एक आहे ती लढली जाते ते मात्र कृतीतून. संघाची म्हणून ओळखली जाणारी हिंदुत्ववादी विचारधारा आणि नेहरूवियन, उदारमतवादी, डावी,समाजवादी(म्हणजे काय मला अद्याप तरी कळलेले नाही.असो.) विचारधारा यातील ही लढाई आहे. एफटीआयआय वगैरे हे तुलनेने बारीकसारीक मुद्दे आहेत. आपण जंग जंग पटकल्यानंतरही विकासाच्या नावाखाली लपून अतिउजवी सत्ता आली हेच मूळ दुखणं आहे.
कालच्या नेहरूवादीयांना व आजच्या कथित मोदी-विरोधकांना आजवर एक संस्थात्मक व सरकारी धोरणात्मक आणि माध्यमांतून सपोर्ट (जो आजही आहे)होता. त्याची त्यांना सवय झाली होती. याउलट असा काही स्टेट-सपोर्ट नसताना संघाने मात्र त्यांच्या भरभक्कम संस्था उभारून हळुहळू सत्ता कशी गाठली हेच या लोकांना कळले नाही. आता त्याच न्यायाने संघानेही आपल्या कार्याला स्टेट-सपोर्ट करणे चालू केल्यामुळे खरी पोटदुखी आहे. या लोकांच्या दुटप्पीपणाबद्दल अनेकदा लिहून झालंय. वानगीदाखल,या मनोवृत्तीतून आलेल्यांनी आजवर पोलिस, न्यायव्यवस्था ,नोकरशाही अशा विकासातील आणि जनतेच्या दैनंदिन जीवनात अडचणी निर्माण करणार्‍या ज्ञात अडथळ्यामध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी निर्णायक मोहीम छेडल्याचे मला तरी माहीत नाही. पण याच व्यवस्थेच्या प्रतिक्रियास्वरूप म्हणून हिंसक नक्षल-माओवादी निर्माण झाले या रोमॅंटीक कल्पनेस व त्या चळवळीस मात्र इंटेलेक्च्युअल पाठिंबा दिला.उदा. व्यवस्था परिवर्तन करण्यासाठी सध्याच्या दिल्लीवालांनी त्यांच्यापुरते(दिल्ली पोलिस त्यांच्या अखत्यारीत नाहीत हे सार्वकालिक सत्य आम्हालाही माहीत आहे म्हटलं!) किती स्ट्र्क्चरल बदल सुचवले आहेत काही कल्पना नाही.
अवांतर: माझे हिंदी सिनेमाचे ज्ञान अतिशय तोकडे आहे त्यामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला सर्वात मोठा धोका असे तेव्हाच्या पंतप्रधानांकडून (डॉ.सिंग) संबोधण्यात आलेला नक्षलवादी/माओवादी हिंसाचार हा हिंसाचार म्हणून कसा वाईट आहे हे सांगणारा मुख्यधारेतला एखादा हिंदी सिनेमा असेल तर मला माहीत नाही बुवा. अभ्यास वाढवावा लागेल.
कठिण प्रसंगात आपल्यापाठी
कठिण प्रसंगात आपल्यापाठी सरकार आहे, समाज आहे असे शेतकर्‍यांना वाटायला हवे
मग प्रत्येक जिल्ह्यातले लोक को-ऑपरेटिव्ह तत्वावर "सामाजिक सुरक्षा योजना" का राबवत नाहीत ?? जिल्ह्यातले सर्व नागरिक मिळून समाज बनू शकतो की नाही ?? विना सहकार नाही उद्धार - चे काय झाले ? जिल्ह्यातले लोक जमवत नसतील तर प्रदेशव्यापी (उदा. कोकण, विदर्भ) सामाजिक सुरक्षा योजना का बनत नाही ?
मग शेतकर्‍यांनीही फक्त
मग शेतकर्‍यांनीही फक्त जिल्ह्यातल्या जिल्ह्यात्/प्रादेशिक त्यांचा शेतीमाल विकावा काय?
संभाव्य आक्षेप व बेफिकीरी-
(१) शहरी ग्राहकही शेतीमाला भाव देतो व तिथेच त्याचे उत्तरदायित्व संपते
(२) बरं मग नका विकू आम्हाला (शहरी) शेतीमाल, नुकसान शेतकर्‍यांचह आहे. शेवटी डिमांड-सप्लाय तत्वावर कोणतीही देवाणघेवाण चालते.
डावे आणि विरोध
बहुतेकांचे असे मत असते की समाजवादी दुटप्पी आहेत, त्यांनी 'तेव्हा' विरोध केला नाही आणि आताच करताहेत. जेटलींनी तर म्हटलंय की हे भाजपविरोधी आहेत म्हणून विरोध करताहेत.
आता भाजपविरोधी असणे ही काय एव्हढी टोकाची टीका करण्याजोगी (प्रसंगी जालमाध्यमांतून तुम्ही 'तिकडे' चालते व्हा असे बजावण्याजोगी) गोष्ट आहे का? भाजपच्या विचारधारेला विरोध असणे ही गोष्ट इतकी अस्वीकारार्ह का असावी? या अस्वीकारार्हतेलाच असहिष्णुता म्हणतात ना?
शिवाय उदारमतवाद्यांनी आतापर्यंत विरोध केला नाही हे फार सरसकटीकरण होतेय. मुळात समाजवाद्यांचे सगळे राजकारण हे 'काँग्रेसविरोध' या एकाच मुद्द्याभोवती फिरत होते. त्यामुळे त्यांनी काँग्रेसला विरोध करायच्या संधी सोडलेल्या नाहीत. शाहबानो खटल्याच्यावेळी विरोध झाला होता. तस्लीमा नसरीन प्रकरणी तर मोठाच विरोध झाला होता. 'सेटनिक वर्सेस'च्या बंदीलाही विरोध झाला होता. दाबोलकरहत्याप्रकरणी निषेधमोर्चे निघाले होते, माध्यमांतूनही गहजब झाला होता. (नंतर अशा हत्यांची माळकाच लागली म्हणून विरोध अधिक तीव्र झाला.) आणीबाणीचा विरोध तर सुप्रसिद्ध आहे. पूर्वीचे विरोध फारसे कुणाच्या म्ह़णजे जालयुवापिढीच्या स्मरणात असणे शक्य नाही आणि दहापंधरा वर्षांपूर्वी जालही तितकेसे सशक्त नव्हते.
आर्थिक उदारीकरण वगैरे पावले उचलताना प्रमुख विरोध समाजवादी आणि भाजप यांनीच केला होता. संगणकीकरणावरून तर रान उठवले गेले होते.
उजव्या किंवा डाव्या विचारसरणीला विरोध असू शकतो. पण सध्याचा विरोध हा मुख्यतः धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आशंकेमुळे होतो आहे. गोवधबंदीच्या प्रकरणांत तातडीने, अगदी विद्युद्वेगाने कारवाई केली जाते आणि डाळीच्या साठेबाजीची आणि अपेक्षित भाववाढीची दोन-दोन महिने सूचना देऊनही सरकारी यंत्रणा हलत नाही. नवीन पीक बाजारात येण्याच्या तोंडावर आयात डाळ बाजारात येण्यास सुरुवात होईल आणि शेतकरी मार खातील. यामुळे सरकारी यंत्रणेचा प्राधान्यक्रम कोणता याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. (इथे केंद्रसरकार आणि राज्य सरकार असा वाद निरर्थक आहे.)
पुन्हा : तर काँग्रेसविरोध हा एककलमी कार्यक्रम राबवून काँग्रेसचे खच्चीकरण समाजवाद्यांनीच जास्त केले.
जाता जाता : काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात डाळघोटाळ्यात शोभाताई फडणवीस यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना 'जाणता राजा'च्या प्रयोगांसाठी म्हणून किंवा अन्य कारणासाठी बाबासाहेब पुरंदरेना २५ लाख रुपये दिले गेले होते तेव्हाही विरोध झालाच होता.
India up 12 spots in 'Ease of
India up 12 spots in 'Ease of doing business' report
अजून - "इझ ऑफ डूईंग बिझनेस" फॉर हूम ?? सूटबूटवाले ?? - असा प्रश्न कसा विचारला गेला नैय्ये ??
किती शिळी बातमी ए ही! झाले
किती शिळी बातमी ए ही! झाले २-३ दिवस येऊन :प
बाकी यातील तपशील मोठे रोचक आहेत
केवळ तीन क्षेत्रात भारताचा क्रमांक सुधारला आहे. पैकी "वीज जोडणी मिळणे" हा एकाच क्षेत्रात २९ क्रमांकाची मोठी उडी आहे. नवा उद्योग सुरू करणे ९ आणि नव्या इमारती बांधण्याच्या सोयीत एका क्रमांकाबे वाढ आहे.
आता इथे बघा. इलेक्ट्रीसिटी जोडण्या देण्यात शोणारी वाढ गेली दोन वर्षे चालु आहे (युपीए २ च्या काळापासून)
शिवाय गेल्या ७-८ वर्षांत जागतिक ब्यांकेच्या नजरेतून बिझनेस करायला रोखणारे काहीही घडलेले दिसत नाहीये. उलट युपीएच्या काळात या तुलनेत कर भरणे, इन्सॉल्व्हन्सी रिझॉल्व्ह होणे, देशा बाहेरून बिजनेस करणे अधिक सोपे झाले होते.
आता गंमत बघुया:
कर्ज मिळणे सोपे की कठिण --> ६ क्रमांकानी घट अर्थात अधिक कठीन झालेय
कर भरणे --> एका क्रमांकाने घट अर्थात अधिक कठीण झालेय
त्यातही Strength of legal rights index (0-12) हा बारापैकी फक्त ६ आहे.
Strength of insolvency framework index (0-16) तर सोळापैकी फक्त सहा आहे. आणि एकुणच याक्षेत्रात माफक अधोगतीच आहे.
तुम्ही अर्थक्षेत्रात आहात. नक्की कोणती प्रगती उपकारक हे तुम्ही कोणत्याही चष्म्याविना ठरवू शकालच काय?
क्लॅश ऑफ क्लॅन्स
काही महिन्यांपूर्वी 'क्लॅश ऑफ क्लॅन्स' हा गेम खेळायला सुरुवात केली. मजा येत असल्याने पुढे खेळत गेलो. पुढच्या पायऱ्या अवघड असल्याने जालावर थोडी माहिती शोधली असता, या खेळाचा लीजंड समजल्या जाणाऱ्या जॉर्ज याव (Jorge Yao) या निवृत्त खेळाडूबाबत ही जुनी बातमी वाचनात आली. अत्यंत मजेशीर मुलाखत आहे.
http://www.nytimes.com/2013/12/22/technology/master-of-his-virtual-doma…
काही रोचक परिच्छेद
On weekends, Mr. Yao could inoculate himself against attacks by staying online. This meant ordering in meals, when he ate at all, and taking the iPad with him into the bathroom. But come Monday, he needed a shield so he could go to work. So he would rise before dawn and spend hours
During this period, while children like Ichi were dreaming of becoming the next Jorge Yao, George Yao himself lost 20 pounds, almost without noticing. The only time he left his apartment was to go to work, where none of his colleagues knew that quiet, competent George was also an international gaming sensation. When we talked, Mr. Yao called the office his “Clark Kent life,” the implication being that his true identity resided in a world of elixir pumps and flying minions. “My day job was a means to an end, paying the bills,” Mr. Yao told me, “and my real life was the game.”
सीएसआयआरच्या छत्राखाली
सीएसआयआरच्या छत्राखाली असणाऱ्या विज्ञान संशोधन संस्थांना मिळणारं सरकारी अनुदान कमी करणार. डीएनएमधली बातमी -
Modi government tells scientific research organisations to find their own sources of funding
Fifth column: A clash of
Fifth column: A clash of ideologies
तवलीन सिंग यांचा लेख. लेखातील सगळ्या मुद्द्यांशी मी सहमत नाही. पण ...
------------------------
BrahMos missile tested successfully from INS Kochi
------------------------
Producer of ‘The Godfather’ Lands Rights to ‘Atlas Shrugged’ Novel
असे दिसतंय की मिडीया ज्याला
असे दिसतंय की मिडीया ज्याला मुंबईची सेमी फायनल म्हणत होती त्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सेनेने पुन्हा 'करून दाखवले' आहे.
ही निवडणूक मुख्यमंत्र्यांनी व भाजपाने प्रतिष्ठेची करूनही यात भाजपाला शिवसेनेला मोठा धक्का देत (भाजपा पाठीराख्यांच्या म्हणण्यानुसार) 'जागा दाखवणे' शक्य झालेले दिसत नाही.
कोल्हापूरमध्येही ताराराणी गटासोबत युती करून त्याचा मोठा फायदा त्याच गटाला झालेला दिसतो आहेच, शिवाय काँग्रेस+राष्ट्रवादी मिळून ही महापालिकाही भाजपाला मिळू देण्याची शक्यता कमी आहे. अर्थात राष्ट्रवादी इथे किंगमेकर ठरेल. (बातमी)
गुरुजींना आवडेल अशी बातमी
U.S. Public Becoming Less Religious
Modest Drop in Overall Rates of Belief and Practice, but Religiously Affiliated Americans Are as Observant as Before
http://www.pewforum.org/2015/11/03/u-s-public-becoming-less-religious/
Red carpet to foreign
Red carpet to foreign companies upsets India Inc
-----------------------------
To protect judiciary, we can even call Army: SC
A bench of Justices Thakur and P C Pant refused to entertain a plea by Tamil Nadu government questioning the HC's decision entrusting security of the HC premises in Chennai and Madurai to Central Industrial Security Force (CISF).
The HC had ordered CISF cover holding that state police were unable to handle the rowdy demonstrations by a section of lawyers, who along with their families had recently parked themselves inside the court rooms, shouted slogans and even gheraoed judges demanding Tamil to be made the HC's official language.
आता लगेच म्याव म्याव सुरू होईल.
=========================================================
बिहार निवडणुकांवर चर्चा
बिहार निवडणुकांवर चर्चा होइलच. पण केरळमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये एक दखल घेण्यासारखी घटना घडली आहे. किटेक्स ग्रूप नावाच्या कपडे बनवणार्‍या कंपनीने पंचायत निवडणुकीत उमेदवार उभे केले होते. त्यांच्या पार्टीने (ट्वेंटीट्वेंटी असं पार्टीचं नाव आहे!) १९ जागांपैकी १७ जागा जिंकल्या. त्या गावातल्या आधीच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या जाचाला कंटाळून कंपनीने स्वतःचे लोक उभे करण्याचा निर्णय घेतला होता.
http://www.huffingtonpost.in/2015/11/08/private-company_0_n_8501602.html
गुंतवणूकदारांचा फायदाही झाला
स्मॉलकॅप सेगमेंट मध्ये गुंतवणूकदारांचा या कंपनीने या वर्षी चांगला फायदाही करून दिला.
ही कंपनी कामगारांची खूप काळजी
ही कंपनी कामगारांची खूप काळजी वगैरे घेणारी आहे. बहुदा आजूबाजूच्या गरीब लोकांसाठी देखील बरच काही करते.
शेअरहोल्डर्स ना हे असे CSR प्रोग्राम्स मधे पैसे खर्च करायचे असतील तर करू देत की. आमचा काय बी आक्षेप नाय.
पण निवडणूकांमधे कंपनीचे उमेदवार थेट उभे राहणे हे एका अर्थाने चांगलेच आहे. पण दुसर्‍या अर्थाने .... (अवांतर).
म्यानमारमध्ये आन स्यु की एका
म्यानमारमध्ये आन स्यु की एका मोठ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.
अहिंसक मार्गाने त्यांनी क्रूर 'जुन्ता' विरुद्ध दिलेला लढा खरोखरच विस्मयकारक आहे! सलाम!
अवॉर्ड 'भारत सरकार' (व/वा)
अवॉर्ड 'भारत सरकार' (व/वा) 'राज्य सरकार'ला परत केले आहे. भाजपा / काँग्रेसला नाही.
काँग्रेससरकार वैट्ट होते म्हणून बदलले तरी काहिच उपयोग नाही, अश्या घटना चालुच आहेत. अनेकांना नवे सरकार काँग्रेसइतकेच (काहिंना अधिकच पण कमी नाही) वैट्ट वाटते आहे. तेव्हा पुढिल उपाय/दबाव म्हणून ही कृती आहे