Skip to main content

ही बातमी समजली का? - ९३

http://www.newvision.co.ug/article/fullstory.aspx?story_id=674572&catid…

Zambia will hold a day of prayer and fasting on Sunday, with bars shut and football matches cancelled, to seek divine help over the country's currency collapse and dire economic woes.

President Edgar Lungu last month ordered the national prayer session after the kwacha fell 45 percent against the dollar since the start of the year due to a sharp drop in the price of copper, the country's main export.

Food prices have soared and crippling power shortages have also been triggered by low water-levels in Lake Kariba, where hydropower plants supply much of the country's electricity.

"God is a god of miracles and if we ask him, he will bless us and the kwacha shall be restored to its former strength and the prices of goods shall again go down," Bishop Simon Chihana, president of the International Fellowship of Christian Churches in Zambia, told AFP.

"Let's pray to God to have mercy on us. God has done that before and he can do it again."

A large prayer gathering is planned in the Heroes Stadium in Lusaka, the capital of Zambia, where about 85 percent of the population are Christians.

नंदन Thu, 22/10/2015 - 05:46

In reply to by गब्बर सिंग

येत्या निवडणुकीत रिपब्लिकन अध्यक्ष निवडून आला, तर बरं. याचं कारण म्हणजे, जरी डेमोक्रॅट्सना एकूण मतं अधिक पडली, तरी हाऊसमध्ये जेरीमँडरिंगमुळे रिपब्लिकन बहुसंख्याच राहील. (सिनेटचं तसं ५०-५० आहे.) २०१२ च्या निवडणुकीत तसंच झालं होतं.

त्यामुळे जर हिलरी निवडून आली तर हाऊस रिपब्लिकन्स आपला नेमेचा 'पार्टी ऑफ नो' अजेंडा चालू ठेवतील. एका महाभागाने तर ऑलरेडी इम्पिचमेंटची धमकी देऊन ठेवली आहे - पण पुन्हा पुन्हा ओबामाकेअर रद्द करण्याचा ठराव करणे (५५ अँड काउंटिंग), करदात्यांच्या पैशांवर बेन्गाझीच्या आठ आठ समित्या निर्माण करून वाईन टेस्टिंग करत बसणे, debt ceiling च्या निमित्ताने सरकार बंद पाडणे, चुकीच्या माहितीवर प्लॅन्ड पॅरेन्टहूडच्या मागे लागणे (एकंदरीत एकोणिसाव्या शतकात अमेरिकेला घेऊन जायचे प्रयत्न करत राहणे) इ. लीळा चालूच राहतील.

तिथे सिनेटने दोन वर्षांपूर्वी ६८-३२ असा पास केलेला इमिग्रेशन रिफॉर्म (ज्याला रुबिओ, मकेन, जेफ फ्लेकसारख्या १४ रिपब्लिकन सिनेटर्सचा पाठिंबा आहे), त्यात यूएस-मेक्सिको सीमेवर कुंपण घालायला फंडिंग असूनही हाऊसमध्ये अद्याप चर्चेलाही आलेला नाही. मुस्लिम केन्यन ओबामा सीमा मोकळी ठेवून मेक्सिकोतून अतिरेक्यांना बोलावतोय, अशा बोंबाबोंबीपलीकडे हाऊस रिपब्लिकन्सतर्फे या मुद्द्यावर काहीच झालेलं नाही.

तेव्हा रिपब्लिकन अध्यक्ष आला तर झक मारत हाऊस रिपब्लिकन्सना काम करावं लागेल. अन्यथा २०२० मध्ये जनगणना + अध्यक्षीय निवडणूक एकत्र येत असल्याने २०१० प्रमाणे (अध्यक्षीय निवडणुका नसणार्‍या वर्षांत एकंदरीतच मतदानाची टक्केवारी कमी असते, विशेषतः डेमोक्रॅट्सची) सोयीस्कर, सुरक्षित मतदारसंघ आखून घेता येणार नाहीत. २०१० मध्ये मुख्यतः ओबामाकेअरमधल्या 'डेथ पॅनेल्स'च्या बागुलबुवाला घाबरून मतदानाला आलेले म्हातारेकोतारे अधिक पहिल्या कृष्णवर्णीय अध्यक्षाविरूद्ध असंतोष माजवणरे रेसिस्ट टी-पार्टीवाले यांच्या बळावर रिपब्लिकन पक्षाला जेरीमँडरिंग करता आलं - २०२० मध्ये ती सोय नसेल!

शिवाय सत्ता हाती आल्याशिवाय उपलब्ध स्रोत आणि कराव्या लागणार्‍या अपरिहार्य तडजोडी यांची कल्पना राईट विंगर्सना येणं कठीण आहे. परिणामी सध्याच्या रिपब्लिकन पार्टीवर वाढत चाललेलं हे हार्ड लायनर्सचं वर्चस्व मोडून सेन्सिबल कन्झर्व्हेटिव्ह्जच्या हाती जर सत्ता यायची असेल, (पहा: हाऊस स्पीकरच्या पदावरून चाललेला गदारोळ) तर व्होट रिपब्लिकन इन २०१६!

नंदन Mon, 11/01/2021 - 12:40

In reply to by नंदन

स्वत:च्याच प्रतिसादांना प्रतिसाद देऊन वर आणणं, हे फेसबुकवर आपल्याच पोस्ट्स आपणच लाईक करण्यासारखं झालं.

पण सध्या जे काही चाललंय, ते पाहता पाच वर्षांपूर्वीचे हे रम्य आणि निवांत दिवस आठवले - जेव्हा ओबामाने सेल्फी स्टिक वापरली किंवा डिजाँ मस्टर्ड खाल्लं, याची फॉक्स न्यूजवर स्कँडलं होत असत!

नंदन Tue, 20/10/2015 - 02:51

President Edgar Lungu last month ordered the national prayer session after the kwacha fell 45 percent against the dollar since the start of the year due to a sharp drop in the price of copper, the country's main export.

काही वर्षांपूर्वी, पेरीकाकांनी टेक्ससमधल्या दुष्काळानिमित्त प्रार्थनांचं आयोजन केलं होतं, ते आठवलं.

धनंजय Tue, 20/10/2015 - 03:42

एवीतेवी दसरा इतका जवळ आहे, तर आपट्याची लागवड/आयात का करत नाही हे झांबियावासी?
पाने म्हणून आयात, सोने म्हणून निर्यात, मालामाल. दीर्घ मुदतीच्या नियोजनाकरिता लागवड.

नितिन थत्ते Tue, 20/10/2015 - 07:30

पाञ्चजन्य हे संघाचे मुखपत्रच नाही.

(मोहन भागवत सरसंघचालक नाहीत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि रा. स्व. संघ या दोन्ही एकच संघटना नाहीत. संघपरिवार नावाचे काही अस्तित्वातच नाही. इ. इ.).

तिरशिंगराव Tue, 20/10/2015 - 13:32

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Beef-politics-PM-upset-Amit-Sh…

भाजपाच्या वाचाळवीरांची खरडपट्टी - का? तर त्यामुळे पक्षाची आणि मोदींची पोझिशन डळमळीत होते म्हणून!
म्हणजे ते बोलले ते अतिशय चुकीचं आहे म्हणून नाही. फक्त जाहीरपणे बोलायचं नाही.

.शुचि. Wed, 21/10/2015 - 08:58

http://www.msnbc.com/msnbc/texas-defunds-planned-parenthood-louisiana-d…
टेक्सासने अँटायअ‍ॅबॉर्शन स्टँड घेतलाय. प्लॅन्ड पेरेन्टहुड चे फंडींग काढून घेतलय.
कोणता व्हिडीओ ( “The gruesome harvesting of baby body parts) आहे तो? अर्थात पहावणार नाहीच म्हणा. :(

.शुचि. Wed, 21/10/2015 - 00:43

In reply to by नितिन थत्ते

सॉरी :( शूट!!!
आता चूक सुधारली आहे. :)
___
दोन्ही ९३-९४ धाग्यांवर आता बातम्या टाका. जुळ्याचं दुखणं न काय ;)

नितिन थत्ते Wed, 21/10/2015 - 09:34

In reply to by .शुचि.

मी चूक काढायची म्हणून नाही तर टेक्नीकली हे शक्य कसे झाले हे जाणण्यासाठी प्रतिसाद दिला.

मग लक्षात आले की नोड नंबर ही डेटाबेसची की आहे. धाग्याचं शीर्षक नाही.

.शुचि. Wed, 21/10/2015 - 21:29

In reply to by नितिन थत्ते

प्रायमरी की एवढी डिस्क्रिप्टिव्ह असू नये कारण मग स्पेसेस घालून सहज फसवता येइल. त्यामुळे आपण म्हणालात तशी नोड नंबर ही की असावी.

उदय. Thu, 22/10/2015 - 02:53

In reply to by .शुचि.

प्रायमरी की एवढी डिस्क्रिप्टिव्ह असू नये कारण मग स्पेसेस घालून सहज फसवता येइल.

प्रायमरी की distinct असते. "प्रतिक्रियेला प्रतिउत्तर" आणि "प्रतिक्रियेला स्पेस>स्पेस> प्रतिउत्तर" हे दोन्ही distinct आहेत. पण ड्रूपलमध्ये प्रत्येक नोड हा वेगळ्या "नंबर"ने ओळखला जातो. http://www.uday.net/node/461 आणि http://www.uday.net/about एकच आहेत. यात 461 हा नोड नंबर आहे. about हा 461 नंबरच्या नोडचा URL alias आहे. एका नोडला एकच URL alias असू शकतो. (पण URL alias असलाच पाहिजे अशी काही अट नाही).

एकाच शीर्षकाचे दोन धागे काढता येतात का? (टेक्निकली)

होय. जर तुम्ही URL मध्ये नोड नंबर दाखवत असाल, तर ते शक्य आहे. पण जर URL alias दाखवत असाल तर शक्य नाही.
उदा: http://www.aisiakshare.com/node/99461 आणि http://www.aisiakshare.com/node/99462 ने २ वेगळी पाने एकसारखी तयार करून दाखवणे शक्य आहे. पण "http://www.aisiakshare.com/ऐसी-अक्षरे" असे दाखवायचे असेल तर केवळ १ च पान दाखवता येईल.

SEO चांगले व्हावे म्हणून URL मध्ये नोड नंबरऐवजी शब्दवर्णन वापरले जाते.

पिवळा डांबिस Wed, 21/10/2015 - 00:48

In reply to by .शुचि.

टेक्सासने अँटायअ‍ॅबॉर्शन स्टँड घेतलाय. प्लॅन्ड पेरेन्टहुड चे फंडींग काढून घेतलय.

ऐसीकरटेक्सनसुपरस्त्रीमुक्तीवादी अदितीच्या कर्तबगारीला आकाश मोकळं करून दिलंय, दुसरं काय?
:)

Nile Wed, 21/10/2015 - 01:12

In reply to by .शुचि.

टेक्सासमध्ये आधीच प्लान्ड्पॅरेंटहूडवर इतके निर्बंध होते की बायकांना तीन-तीनशे मैल प्रवास करावा लागतच होता तिथे.

व्हिडीओ पहा. त्यानंतर तुमच्या कार्ली काकूंनी किती थापा मारल्या ते पण परत एकदा ऐका. त्याचा परिणाम म्हणून प्लान्ड पॅरेंटहूडने ऑलरेडी फीटल टीश्यू (ज्याला बॉडी पार्ट म्हणून तुमच्या रिपब्लिकनांनी बोंबाबोब केली) देणं थांबवण्याचा निर्णय घेतलाच आहे.

.शुचि. Wed, 21/10/2015 - 01:29

In reply to by Nile

रिएम्बर्स्मेन्ट नाही मिळणार. म्हणजे टिश्यु डोनेट केला तर हरकत नाही पण पैसे नाही मिळणार असं दिसतय.

Responding to Monday’s news, Hillary Clinton’s presidential campaign released the following statement: “Republicans in Texas are using discredited and fraudulent attacks on Planned Parenthood as an excuse to advance their own partisan agenda at the expense of the people of Texas, particularly low income women and families. Hillary Clinton continues to stand with Planned Parenthood and women across the country to fight back against these outrageous and irresponsible Republican attacks on access to health care.”

हेच कारण वाटतय. डेमोक्रॅट्स चा अजेंडा उधळून लावण्याकरता रिपब्लिकन्स नी हा घाट घातलाय.

गब्बर सिंग Wed, 21/10/2015 - 08:04

In reply to by .शुचि.

दिल्ली के स्कूलों में तैनात शिक्षकों को घर-घर घूमकर जनसंख्या के आंकड़े जुटाने के कार्य से मुक्ति मिलेगी

दिल्ली के स्कूलों में तैनात शिक्षकों को घर-घर घूमकर जनसंख्या के आंकड़े जुटाने के कार्य से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली के उच्चाधिकारियों की बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दो टूक कहा कि राष्ट्रीय जनगणना पंजीकरण (एनपीआर) से कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्कूलों में शिक्षण कार्य है। उपमुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के विभागों के मुखिया की बैठक ले रहे थे। बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव केके शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।1सिसोदिया ने राजस्व सचिव से कहा कि वह एनपीआर के लिए स्कूल शिक्षक, स्कूलों के कर्मचारी व तकनीकी प्रशिक्षकों को न लें। उन्होंने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उन्होंने विकल्प के तौर पर आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेने का सुझाव दिया।

.शुचि. Thu, 22/10/2015 - 11:09

In reply to by गब्बर सिंग

उत्तम बातमी आहे. शिक्षकांना कशाला वेठीला धरायचे. पैसे देऊन लोकांना कामाला लावा. तेवढाच बेरोजगारी कमी व्हायला हातभार.

मेघना भुस्कुटे Wed, 21/10/2015 - 09:48

गब्बर सिंग Wed, 21/10/2015 - 10:14

In reply to by मेघना भुस्कुटे

१) हा छळ कधी सुरु केला संघानं ? मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर ? की मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी ??
२) संघ नेमका कधी विरोधकांना छळत नव्हता ?
३) संघ जेव्हा विरोधकांना छळत नव्हता तेव्हा रोमिला थापर यांनी संघाबरोबर वाद-संवाद केला का ?
४) Do these people not read? How can anyone say that we haven’t debated it, when the debate has been going on for almost a century. - हे पण त्याच म्हणत आहेत. जर डिबेट गेली १०० वर्षे चालू आहे तर मग समस्या संघाच्या स्थापनेपूर्वीसुद्धा सुटली असती. संघाची स्थापना १९२५ साली झाली. म्हंजे संघ ९० वर्षांचा आहे व ही डिबेट १०० वर्षे चालू आहे. १०० वर्षे डिबेट करूनही समस्या सुटणे सोडा समस्येची व्याख्यासुद्धा धड नाही तर काय डोंबल डिबेट केलीत ??
५) त्या लेखामधे जेव्हा त्या कॉफी हाऊस मधल्या चर्चेबद्दल बोलतात - When I was teaching in Delhi University in the sixties, the conversation at the Coffee House was about the kind of society we were building - पुढे वाचवेना.

अंतराआनंद Wed, 21/10/2015 - 13:20

In reply to by मेघना भुस्कुटे

का नाही? मला जेन्युईन वाटली. त्या रोमिला थापरच्या दुव्यात मी ती न वाचता हीच मुलाखत वाचली. मला त्याचं चर्चेचं संचालन करणंही आवडतं. आरडाओरडा न करता नेमए प्रश्न विचारतो तो.

गब्बर सिंग Thu, 22/10/2015 - 11:59

In reply to by मेघना भुस्कुटे

७५% वाचला.

----

Our lazy liberal class was always opportunistic. They never really did any legwork, even today they are not willing to work. Their protest is limited to finger-pointing against the government, but they are never seen amongst the people. When the Congress will be in power, these liberals will become directors of institutions like the NCERT [National Council of Educational Research and Training], and even after retiring they will remain in director mode.

The failure is also [engendered] because all the liberals have drifted towards right wing organisations. The moderate villagers, the panchayat elders, the voices of reason were never really respected by any party, be it the BSP [Bahujan Samaj Party], SP [Samajwadi Party] or the Congress.

हे लिबरल क्लास ला डिस्क्रेडिट करणारे (अ‍ॅड होमिनिझम) कसे नाहिये ? खासकरून रविशभाईंचा खालील क्वोट विचारात घेतला तर ?? (क्वेश्चनर ला डिस्क्रेडिट करणे सोडा. ते एका व्यक्तीबाबत असते. इथे रविशभाईंनी थेट सगळ्या लिबरल क्लासला च आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केलेय.). व हा मुद्दा (किमान काही प्रमाणावर) असत्य पण आहे. दादरी च्या घटनेवर लिबरल रिस्पॉन्स हा खूप (साईझेबल) होता.

Faced with hard questions, you can either issue threats or abuse. The other tactic is to discredit the questioner.

माझे हे मत तुम्हाला पटणार नैय्ये हे मला माहीती आहेच. किंवा कदाचित तुम्ही --- गब्बर हा क्वोट्स ना आऊट ऑफ काँटेक्स्ट उचलतो व प्रतिवाद करतो - असा प्रतिवाद कराल.

नगरीनिरंजन Wed, 21/10/2015 - 19:54

In reply to by अतिशहाणा

धर्मनिरपेक्ष लोकांनी आपल्या परंपरांशी नव्या पद्धतीने नाते जोडले पाहिजे म्हणजे काय हा चांगला विषय आहे चर्चेचा.

.शुचि. Thu, 22/10/2015 - 11:20

In reply to by अतिशहाणा

लेख ठीकठाक वाटला. मुसलमानांना देशातील भाडेकरु कोणीही समजत नाहीये. भाडेकरुं वाटले असते तर त्यांच्याकरता काही वेगळे कायदे केले गेले असते का? त्यांचे लाड (डोक्यावर उचललेली खान त्रयी) झाले असते का? मला असे म्हणायचे नाही की खानत्रयींचे लाड = मुसलमानांचे लाड.
एवढेच म्हणायचे आहे, की कौतुक करताना, कोण हिंदू-कोण मुसलमान असा काहीही भेद केला जात नाही मग कुठून आली ही भाडेकरु संकल्पना?
.
लेख तळमळीने पण अनावश्यक भावनाप्रधानतेने लिहील्यासारखा वाटला.

.शुचि. Wed, 21/10/2015 - 23:55

The research suggests that the smartest choice for women who are pregnant is to just abstain from alcohol completely. एक घोट सुद्धा घेऊ नका.
.
Drinking alcohol during pregnancy increases the risk the baby could have myriad problems, including trouble with hearing and vision, and with the heart, bones and kidneys. Children of mothers who drank while pregnant were also more likely to have neurodevelopment issues such as troubles with abstract reasoning, information processing, and attention-deficit/hyperactivity disorder.
.
बाप रे!!!

.शुचि. Fri, 23/10/2015 - 01:42

In reply to by चिंतातुर जंतू

वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीने, चूकीच्या ठीकाणी, चूकीची उपमा (उदाहरण) वापरण्याची - केस स्टडी म्हणून ठेवा ही केस.
.

The BJP also came to the defence of Singh, saying his comments should not be blown out of proportion.

या केसमध्ये बरचसं "रीडींग बिट्वीन द लाइन्स" झालेलं आहे हे खरे आहे. परंतु व्यावसायिक राजकारणी व्यक्तीने "नि:संदिग्ध" आणि "जबाबदार" वक्तव्य करणे गरजेचे होते/आहे.

नगरीनिरंजन Fri, 23/10/2015 - 04:46

In reply to by .शुचि.

ही उपमा आहे आणि रुपक नाही हे कसं ठरवलंत? मुळात नेहमी नेहमी हीच उपमा का येते या एलिट्सच्या डोक्यात?

.शुचि. Fri, 23/10/2015 - 22:34

In reply to by नगरीनिरंजन

:( :( :( सॅड!!! अतिशय वाईट वाटलं तसा विचार करुन. रुपक असेल तर फार फार वाईट आहे. उपमाही अश्लाघ्यच आहे पण रुपक तर कमालीचे .... :(

गब्बर सिंग Fri, 23/10/2015 - 01:28

In reply to by चिंतातुर जंतू

काय चक्रम माणूस आहे यार. He is supposed to be a professional with strong background in "defending" the people. From all enemies - foreign as well as domestic (At least in principle). जरी त्यांची ही थेट जबाबदारी सध्या नसली तरी.

राजेश घासकडवी Fri, 23/10/2015 - 01:37

In reply to by चिंतातुर जंतू

बोलताना ज्या उपमा सहजसाध्या वाटतात आणि खपून जातात त्या छापल्यावर किती भयंकर वाटू शकतात याचं उत्तम उदाहरण. मात्र व्यावसायिक राजकारणी माणसाला या विसंगतीची जाण असायला हवी, आणि कुठचेही गैरसमज होऊ शकणार नाही अशी भाषा वापरण्याची पोच असायला हवी.

मला काळजी वाटते ते म्हणजे 'यात आमचा काहीही संबंध नाही' अशा खास मातृसंघटनेला शोभेलशा पवित्र्याची.

अनुप ढेरे Fri, 23/10/2015 - 09:59

In reply to by चिंतातुर जंतू

भाजपाने इतर सभा बिभा यांच्यावर खर्च करण्यापेक्षा आपल्या नेत्यांचे कम्युनिकेशन क्लासेस घ्यावेत. बराच फायदा होइल.

गब्बर सिंग Fri, 23/10/2015 - 20:53

In reply to by अनुप ढेरे

भाजपाने इतर सभा बिभा यांच्यावर खर्च करण्यापेक्षा आपल्या नेत्यांचे कम्युनिकेशन क्लासेस घ्यावेत. बराच फायदा होइल.

भाजपाने एक संग्रहालय बनवावे. ज्यात ही व अशी अनेक वक्तव्ये सुवर्णाक्षरांनी लिहून ठेवावीत. म्हंजे नेत्यांना अजरामर होता येईल. One of its kind असेल. सालारजंग च्या तोडीचे संग्रहालय होईल भाजपा + आरेसेस च्या नेत्यांच्या वक्तव्यांचे.

(सालारजंग हे सर्वात मोठे आहे असा माझा समज आहे.)

नंदन Fri, 23/10/2015 - 05:38

आपल्या सोयीकरता इतिहास सोयीस्करपणे वळवून घेण्याचे या आठवड्यातले काही प्रकारः

१. दुसर्‍या महायुद्धातल्या ज्यूंच्या शिरकाणाला एक पॅलेस्टाईनी जबाबदार - नेत्यानाहू.
जर्मनीचे ऑफिशियल उत्तरः

All Germans know the history of the murderous race mania of the Nazis that led to the break with civilization that was the Holocaust.

This is taught in German schools for good reason, it must never be forgotten. And I see no reason to change our view of history in any way. We know that responsibility for this crime against humanity is German and very much our own.

२. टेक्ससमधल्या शालेय पाठ्यपुस्तकांत अमेरिकेतल्या गुलामगिरीवर पांघरूण घालण्याचा, ख्रिश्चॅनिटीने या "कामगारांना" आशेचा किरण दाखवला असं सांगण्याचा दावा.

The books play down the horror of slavery and even seem to claim that it had an upside. This upside took the form of a distinctive African-American culture, in which family was central, Christianity provided “hope,” folk tales expressed “joy” and community dances were important social events.

बाकी जॉर्ज बुश, ९/११ बद्दलचे इशारे आणि जबाबदारी, इराक युद्धाचे परिणाम यांना उत्तर देताना जेब बुशची झालेली अवघड अवस्था (He kept us safe! च्या पोपटपंचीपलीकडे उत्तर देता न येणे) हे अशा तात्पुरत्या रंगसफेदीला जाऊ लागलेले तडेही याच आठवड्यात पहायला मिळाले.

गब्बर सिंग Fri, 23/10/2015 - 20:46

आझम खान यांचे प्रवचन. विषय : मोबाईल फोन, किशोरवयीन मुलं, आणि बलप्रयोग.

"It is very shameful that a 2.5-year-old child is being raped and children are being burned. Any punishment is less for a crime like rape, but we need to think what is the truth behind the rape of a 2.5-year-old. The truth is this mobile (phone), the content that you get to see on this for free," Khan told ANI.

राजेश घासकडवी Fri, 23/10/2015 - 20:59

मोदी सरकारचा एक अत्यंत स्तुत्य उपक्रम. दोन कोटी एल इ डी दिव्यांचं वितरण . पुढच्या तीन वर्षांत सुमारे सत्तर कोटी दिवे वाटणार. नवीन विद्युतनिर्मिती प्रकल्पांबरोबरच असलेलीच वीज अधिक परिणामकारकपणे वापरण्याचाही प्रयत्न होतो आहे हे कौतुकास्पद आहे.

आमच्या घरीदेखील आम्ही हे दिवे नुकतेच बसवून घेतले. जिथे पूर्वी १०० वॉटचा दिवा लागत असे तिथे ९ वॉटचे ३ दिवे पुरतात. बाजारात फिटिंगसकट हे दिवे सुमारे २० डॉलरला एक पडले. या लेखात त्यांनी म्हटलं आहे की प्रत्येक दिव्याची किंमत ७३ रुपये पडली! कलेक्टिव्ह बार्गेनिंगमुळे किती प्रचंड फरक पडतो हे दिसतं. म्हणजे या प्रकल्पाला दीडशे कोटी रुपये खर्च आला, त्यातून दरवर्षी हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत!

असा प्रकल्प सरकारने हाती घेऊन आर्थिक एफिशियन्सी वाढवावी का याबद्दल गब्बरचं मत वाचायला आवडेल. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे खरी तर एफिशियन्सी कमीच झाली हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न झाला तर अधिकच आवडेल.

रुची Fri, 23/10/2015 - 21:49

In reply to by राजेश घासकडवी

भारतात अजून इनकँडेसंट दिवे सर्रास विकले जातात का? बर्याच देशांनी आतापर्यंत हे दिवे विकणे बेकायदेशीर केले आहे.
मूळ फिटिंगमधेच एलईडी दिवे बसविणे हे पर्यावरणासाठी अधिक फायदेशीर आहे अन्यथा जुन्या दिव्यांच्या फिक्श्चर्सचा भंगार आणि नवीन दिव्याच्या फिक्श्चर्ससाठी लागणारी साधनसंपत्ती याचा पर्यावरणावर होणारा दुष:परिणाम अधिक महाग असू शकतो.

फक्त मोदी सरकारवरच टीका करण्यात अर्थ नाही कारण विरोधी सरकारची धोरणे काही वेगळी नसावीत पण भारतातल्या 'विकासलोलूपते'साठी चाललेला कोळशासारख्या इंधनांचा विकास, त्यामुळे आणि शिवाय वहानांमुळे होत असलेले प्रदूषण ही महत्वाची डोकेदुखी आहे. तरीही इंधनांचा वापर कमी करा म्हणण्याची सोय नाही कारण मग वृद्धी कशी साधणार? गुंतवणूक कशी वाढणार? ट्रिकल डाऊन थियरीप्रमाणे जनसामान्यांचे जीवनमान कसे उंचावणार? :-) छातीवर घाव होऊन रक्तबंबाळ झालेल्या माणसाच्या अंगठयाच्या जखमेवर बँडेड लावण्याचा प्रकार स्तुत्य असेल तर असो. अर्थात इथे पर्यावरणाच्या काळजीचा नव्हे तर आर्थिक इफिशिअन्सी वाढवायचा प्रयत्न आहे त्यामुळे उद्योजकांचा आणि त्यांचा पाठीराख्यांचा मुद्दा असा असेल की कमी वेळा दिवे बदलावे लागण्याने ते उत्पादन करणार्या उद्योगांवर जो विपरित परिणाम होईल आणि त्यातून रोजगाराच्या संधी कमी होतील त्याचे काय? :-)

गब्बर सिंग Sat, 24/10/2015 - 00:12

In reply to by रुची

त्यामुळे उद्योजकांचा आणि त्यांचा पाठीराख्यांचा मुद्दा असा असेल की कमी वेळा दिवे बदलावे लागण्याने ते उत्पादन करणार्या उद्योगांवर जो विपरित परिणाम होईल आणि त्यातून रोजगाराच्या संधी कमी होतील त्याचे काय?

तुमचे वाक्य व त्यातले लॉजिक एक पायरी पुढे घेऊन जातो. बघा तुम्हाला आवडतंय का ते...

त्यामुळे उद्योजकांचा आणि त्यांचा पाठीराख्यांचा मुद्दा असा असेल की कमी वेळा दिवे बदलावे लागण्याने ते उत्पादन करणार्या उद्योगांवर जो विपरित परिणाम होईल आणि त्यातून रोजगाराच्या संधी कमी होतील .... अनेक कामगारांचे रोजगार जातील ... अनेक कामगार बेकार होतील.... बाजारात कामगारांचा पुरवठा वाढेल.... इतर कंपन्यांमधे हे कामगार नोकर्‍या शोधायचा यत्न करतील ... कामगारांचा पुरवठा वाढल्यामुळे इतर कंपन्या ते कामगार कमी मोबदला देऊन मिळवू शकतील .... त्या कंपन्यांच्या लेबर कॉस्ट्स कमी होतील .... व त्यामुळे त्या कंपन्यांना जास्त फायदा होईल आणि/किंवा त्या कंपन्या त्यांची उत्पादने कमी किंमतीत विकू शकतील..... ग्राहकांचा किंवा/आणि गुंतवणूकदारांचा फायदा होईल.

(अर्थव्यवस्थेची गणितं इतकी साधीसोपीसरळ नसतात, गब्बर)

राजेश घासकडवी Sat, 24/10/2015 - 06:39

In reply to by रुची

मला या प्रतिसादात एक सर्वसाधारण तक्रारीचा स्वर जाणवला तो का आला आहे ते कळलं नाही. तरी स्वतंत्र मुद्द्यांना उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करतो.

भारतात अजून इनकँडेसंट दिवे सर्रास विकले जातात का?

भारतात अनेक ठिकाणी फार जुन्या काळपासूनच इनकॅंडेसंट दिवे काढून टाकून ट्यूबलाइट्स बसवण्याची सुरूवात झाली होती. दिवे म्हणून ते महाग असतात, मात्र प्रकाश आणि ऊर्जेचा वापर या बाबतीत इनकॅंडेसंट दिव्यांपेक्षा खूपच स्वस्त पडतात. सीएफएल दिवे म्हणजे अशाच छोट्या ट्यूब्स असतात. पण प्रश्न असा आहे की भारतात अजून असे दिवे असतात का? २००९ सालच्या बातमीनुसार भारतात ४० कोटी इनकॅंडेसंट दिवे होते, ते तीन वर्षांत बदलून त्यांच्या जागी सीएफएल दिवे येणार होते. ही योजना प्रत्यक्षात अवतरली की नाही, किती दिवे बदलले गेले याबद्दल मला माहिती नाही.

मूळ फिटिंगमधेच एलईडी दिवे बसविणे हे पर्यावरणासाठी अधिक फायदेशीर आहे

अर्थातच. दुव्यावरच्या दिव्याचं चित्र पाहिल्यास मूळ फिटिंगमध्ये बसणारे दिवे असावेत असा अंदाज आहे.

भारतातल्या 'विकासलोलूपते'साठी चाललेला कोळशासारख्या इंधनांचा विकास, त्यामुळे आणि शिवाय वहानांमुळे होत असलेले प्रदूषण ही महत्वाची डोकेदुखी आहे. तरीही इंधनांचा वापर कमी करा म्हणण्याची सोय नाही

आपण गृहित धरू की सगळे दिवे सीएफएल आहेत. तरीही ते एलइडीपेक्षा दुप्पट ऊर्जा खर्च करतात, आणि तिप्पट ते चौपट काळ टिकतात. जर हे सगळे दिवे बदलले तर इंधनाचा वापर निश्चित कमी होईल. जर शंभर कोटी दिवे बदलल्याने पुढची पंधरा वर्षं तेच दिवे चार वेळा बदलण्याची गरज नसेल, आणि निम्मी ऊर्जाही खात असतील तर याचा परिणाम प्रचंड आहे. भारताचं माहीत नाही, पण अमेरिकेसाठी पुढच्या तीसेक वर्षांत २५० बिलियन डॉलरची ऊर्जा वाचेल आणि चाळीस नवीन पॉवर प्लॅंट्स बनवण्याची गरज टळेल असा अंदाज वाचला होता. भारतातही हे आकडे साधारण असेच असावेत. हे प्रचंड जखमेवर छोटंसं बॅंडेज नाही.

अर्थात इथे पर्यावरणाच्या काळजीचा नव्हे तर आर्थिक इफिशिअन्सी वाढवायचा प्रयत्न आहे

जेव्हा हे दोन्ही पक्षी एका दगडात मारता येतात तेव्हा आनंदाने मारावेत. मात्र तुमच्यासारख्या पर्यावरणाविषयी जिव्हाळा बाळगणाऱ्या व्यक्तीकडून या प्रतिसादात काहीसा सिनिकल स्वर का दिसतो आहे हे मला कळलेलं नाही. स्वार्थापोटी का होईना, लोक ऊर्जा कमी वापरत आहेत हे मला दिलासादायक वाटतं.

त्यामुळे उद्योजकांचा आणि त्यांचा पाठीराख्यांचा मुद्दा असा असेल की कमी वेळा दिवे बदलावे लागण्याने ते उत्पादन करणार्या उद्योगांवर जो विपरित परिणाम होईल आणि त्यातून रोजगाराच्या संधी कमी होतील त्याचे काय?

जेव्हा जगभरासाठी मिळून अब्जावधी दिवे तयार करण्याची गरज पडते तेव्हा मागणीप्रमाणे उत्पादनपद्धतीत बदल करायला कंपन्या आनंदाने तयार असतात. इनकॅंडेसंट दिवे जाऊन सीएफएल आलेच की. तक्रारच जर असेल तर ती उद्योजकांना नाही, तर त्या कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांना. मात्र सीएफएल तयार करणाऱ्याच कंपन्या एलइडी तयार करत असल्यामुळे तोही प्रश्न फार गंभीर होईलसं वाटत नाही.

दुसरी चांगली गोष्ट म्हणजे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करण्यासाठी या कंपन्यांनी भारतातच कारखाने टाकण्याची तयारी दाखवलेली आहे. या इनसोर्सिंगमुळे भारतातल्या नोकऱ्याही वाढतील.

नितिन थत्ते Sat, 24/10/2015 - 19:17

In reply to by राजेश घासकडवी

चार फुटी ४०/३६ वॅटच्या ट्यूबलाईटच्या प्रकाशापेक्षा सीएफएलचा प्रकाश इन्फिरिअर असतो असे माझे मत आहे. (१८ वॅटची दोन फुटी पारंपरिक ट्यूबलाईट १८ वॅटच्या सीएफएलपेक्षा "चांगला" प्रकाश देते. का ते ठाऊक नाही). तसेच सीएफएलचा प्रकाश वस्तूंचे रंग बदलतो असे निरीक्षण आहे.

आमच्या फॅक्टरीतले कामगार लेथ/मिलिंग मशीनवर सीएफल नको म्हणतात. सीएफएल मध्ये स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट येतो जो कामाकडे नीट पाहण्यात अडथळा आणतो असे त्यांचे म्हणणे आहे. ते १०० वॅटचा इनकॅण्डेसण्ट दिवा लावतात. एलईडी वाला दिवा लावून पाहिला नाही.

अधिक महत्त्वाचा फरक म्हणजे चार फुटी ट्यूबलाईटचे आयुष्य सीएफएलच्या मानाने जास्त असते. सीएफएल साधारण दोन वर्षांनी बदलावे लागतात. पारंपरिक ट्यूबलाईट पाच-सात वर्ष सहज जाते. मी माझ्या घरी ९४ साली बसवलेल्या ट्यूब २०११ साली बदलल्या. त्या १७ वर्षात तीन पैकी एकच ट्यूब बदलावी लागली होती. त्यावेळी त्या ट्यूबना इण्डक्टिव्ह चोक/बॅलास्ट होता. २०११ साली बसवलेल्या ट्यूब फिटिंगना इलेक्ट्रॉनिक चोक/बॅलास्ट आहे. त्यांचा प्रकाश कमी पडतो असा मला फील येतो. शिवाय २०११ मध्ये बसवलेल्या तीन ट्यूबपैकी एक बदलावी लागली आहे. संडास बाथरूम पॅसेजमधले सीएफएल* नियमित बदलावे लागतात.

नव्या एलईडी दिव्यांचे असे होऊ नये अशी अपेक्षा आहे.

*हे ब्रॅण्डेड सीएफएलविषयी आहे.

रुची Sat, 24/10/2015 - 22:34

In reply to by राजेश घासकडवी

मला या प्रतिसादात एक सर्वसाधारण तक्रारीचा स्वर जाणवला तो का आला आहे ते कळलं नाही.

तो आलाय याचं कारण नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने या 'एलईडी क्रांती'च्या व्यवसायाशी जवळून आलेला संबंध आहे. एकूणात एलईडी दिवे इनकँडेसंट दिव्यांहून कमी वीज खाणारे, अधिककाळ टिकणारे म्हणून चांगले हे अनुमान ठीक असले तरी मोठ्या प्रमाणावर त्याच्या चाललेल्या प्रसारातून त्यासंबंधीची तथ्ये बाहेर येत नाहीत आणि कोणत्या प्रकारच्या परिस्थितीत जुने फिक्स्चर्स बदलून एलईडी फिक्स्चर्स बसवावीत याबाबतीत योग्य सल्ला दिला जात नाही. माझ्या मते अनेकदा जुने फ्लोरोसंट ट्रॉफर्स तसेच ठेऊन तिथे टी५ किंवा टी८ वापरणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अधिक फायद्याचे असते. एलईडी फिक्सचर्स नवीन कामांत वापरणे किंवा जुन्या इनकँडेसंट अथवा कॉम्पॅक्ट फ्लोरोसंट दिव्यांऐवजी वापरणे इतके पर्याय फायद्याचे असू शकतात पण एकूणच त्याच्याविक्रीमागची राजकारणे, त्याच्या उपयोगामागची राजकारणे ही फार वेगळी असतात. पर्यावरणावर प्रचंड मोठे अनिष्ट परिणाम करणार्या कंपन्यांना आपली प्रतिमा माध्यमांतून उजळ करण्यासाठी "ग्रीन टेक्नॉलॉजी" वापरत असल्याचे जगाला सांगण्यासाठी असली उत्पादने वापरावी लागतात, मग त्याने प्रत्यक्षात ऊर्जा वाचवली गेली नाही तरी काही फरक पडत नाही.

आमच्या व्यवसायात चार ट्यूब्स असलेल्या ६०-७० वॉट फ्लोरोसंट फिक्शरऐवजी ४८-५२ वॉट एलईडी फिक्स्चर वापरावे लागते (तेवढाच उजेड हवा असल्यास) अनेकदा अनेक प्रकल्पात तेवढी ऊर्जा वाचविण्यासाठी त्याऐवजी नको असलेले दिवे बंद करण्याची सुविधा पुरेशी असते शिवाय इथे आधीचेच जुने फिक्स्चर्स वापरले गेल्याने वाचलेली साधनसंपत्ती, नवीन उत्पादनासाठी वापरण्यात आलेली ऊर्जा वाचणे हे अधिक फायद्याचे असते पण मग त्यातून व्यवसाय वृद्धी, नफा वगैरे वाढत नाही आणि जगाला आम्ही पर्यावरणाचे रक्षण करतो असे ओरडून सांगता येत नाही. त्यामुळे माझा स्वर सिनिकल झाला असं म्हणण्याऐवजी सरसकट 'ग्रीन टेक्नॉलॉजीज' वापरल्याने आपल्यापुढचे प्रश्न संपतील असे वाटण्यातला भाबडा आशावाद संपला आहे असं म्हणता येईल.

भारतात बहुसंख्यांना विकास हवा आहे आणि मोदी सरकारने तो साधण्याचे आश्वासन दिले आहे. सात टक्के विकासदर कायम ठेवायचा असेल तर बहात्तरच्या नियमाने दहा वर्षात अर्थव्यवस्था दुप्पट होईल. अशा दुप्पट झालेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे वाढलेला वापर, वाढलेले उत्पादन, वाढलेले प्रदूषण या सगळ्याचा प्रर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम झेलायला एलईडी दिवे आणि कुठेकुठे बसविलेली सोलर पॅनल्स पुरी पडणार आहेत काय?

कोणताही प्रश्न सोडविण्याआधी पहिले त्यामागची कारणे मुळातून शोधावी लागतात तयामुळे "मोठ्या गुंतवणूकधारकांना होणारा फायदा ठिबकत ठिबकत सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतो", "सध्याच्या अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल हेच एक जगाच्या दूरगामी फायद्याचे आहेत", "नवीन टेक्नॉलॉजीनेच जगासमोरचे प्रश्न संपतील" अशा आपल्या श्रद्धांना हात घालून त्याची वैधता तपासल्याखेरीज हे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊलही उचलले जाणार नाही. नवीन टेक्नॉलॉजी वापरू नयेत, विज्ञानाचा वापर प्रश्न सोडविण्यात करू नये असे अजिबात सूचित करायचे नाहीय तर समस्यामागचा मूळ प्रश्न काय आहे हे आधी तपासावे आणि त्यानुसार उत्तरे शोधावीत असा मुद्दा आहे. हेराफेरीत परेष रावलचे पात्र म्हणूनच गेल्याप्रमाणे "पहिले नक्की करो तुम्हारी समस्या क्या है?" अशातला भाग आहे.

आपली भव्य वास्तू (पक्षी जीवनमान) ज्या पायावर उभारले आहे त्याच्या पायातच मूळ,अतिशय कमकुवत आणि ज्याने वास्तूच कधीही ढसळू शकते अशी उणीव असताना गळणार्या ठिबकांवर उपाययोजना करत ही इमारत कोसळू शकते याकडे दुर्लक्ष करत रहाण्याच्या लघुदृष्टीवर टीका आहे.

मोदींची नर्मदा प्रकल्पासारख्या प्रकल्पाला पाठिंबा दिल्याने झालेली "पर्यावरण विरोधी" अशी प्रतिमा सुधारायला हे एलईडी दिवे, सोलार पॅनल्स उपयोगी पडतात पण ज्या पद्धतीच्या अर्थव्यवस्थेचे जे प्रतिनिधित्व करतात तिचे मूळच पर्यावरणविरोधी आहे त्यामुळे त्यांच्यात आणि फ्रॅकिंगसारख्या व्यवसायातून पर्यावरणाची वाट लावून आपल्या ऑफिसेसमधे 'ग्रीन टेक्नॉलॉजी' वापरून आपली प्रतिमा माध्यमांपुढे सुधारू पहाणार्या ऑईल कंपन्यांत मला काही फरक दिसत नाही.
पुन्हा इथे फक्त मोदी आणि भाजपाला लक्ष्य करण्यात अर्थ नाही कारण हा विकास बहुसंख्यांनाच हव आहे त्यामुळे त्याला पर्याय नाही.

असो. एलईडी दिवे इनकँडेसंट ऐवजी वापरणे चांगले का? तर हो, असे सुटे तत्व ठीक आहे पण ज्या धोरणांमुळे इतरत्र अपरिमित इंधने वापरली जातायत आणि त्याचा वापराचा (पक्षी कोळसावापरासारख्या इंधनांचा) विकासच होतोय त्याच्या तुलनेत हे बँडेडच आहे.

गब्बर सिंग Sun, 25/10/2015 - 00:24

In reply to by रुची

कोणताही प्रश्न सोडविण्याआधी पहिले त्यामागची कारणे मुळातून शोधावी लागतात तयामुळे "मोठ्या गुंतवणूकधारकांना होणारा फायदा ठिबकत ठिबकत सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतो", "सध्याच्या अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल हेच एक जगाच्या दूरगामी फायद्याचे आहेत", "नवीन टेक्नॉलॉजीनेच जगासमोरचे प्रश्न संपतील" अशा आपल्या श्रद्धांना हात घालून त्याची वैधता तपासल्याखेरीज हे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊलही उचलले जाणार नाही. नवीन टेक्नॉलॉजी वापरू नयेत, विज्ञानाचा वापर प्रश्न सोडविण्यात करू नये असे अजिबात सूचित करायचे नाहीय तर समस्यामागचा मूळ प्रश्न काय आहे हे आधी तपासावे आणि त्यानुसार उत्तरे शोधावीत असा मुद्दा आहे. हेराफेरीत परेष रावलचे पात्र म्हणूनच गेल्याप्रमाणे "पहिले नक्की करो तुम्हारी समस्या क्या है?" अशातला भाग आहे.

एकदम मस्त.

यात आणखी एका गोष्टीची भर घालू इच्छितो.

नवीन टेक्नॉलॉजीकडे पाहताना - प्रथम माझी समस्या काय आहे ते डिफाईन करू व नंतर सुयोग्य टेक्नॉलॉजी शोधू व अवलंब करू हा - विचार करण्यामुळे टेक्नॉलॉजी ची आणखी एक व महत्वाची भूमिका नजरअंदाज केली जाते. ती भूमिका अशी - की - अनेक तंत्रज्ञाने प्रथम तपशीलवार जाणून घ्या व नंतर ...with this elevated level of understanding of several technologies... तुमच्या परिस्थितीकडे (business landscape) कडे पहा. तुम्हाला नवीन व असे प्रॉब्लेम्स दिसतील की जे पूर्वी प्रॉब्लेम्स नव्हतेच. आणि नवीन संधींचा जन्म होईल. अशा समस्या दिसतील की ज्या सोडवल्या तर एकंदरीत सिस्टिम (landscape) प्रचंड सुधारेल. आणि त्यावेळी तुम्हास हे सुद्धा जाणवेल की पूर्वी ज्या समस्या तुम्हास समस्या वाटल्या ... त्या एवढ्या मोठ्या नव्हत्या की ज्यांना आज तुम्ही pain points म्हणू शकाल.

नितिन थत्ते Sun, 25/10/2015 - 07:59

In reply to by रुची

ओव्हरऑल प्रतिसाद आवडला.

परंतु
>>आपली भव्य वास्तू (पक्षी जीवनमान) ज्या पायावर उभारले आहे त्याच्या पायातच मूळ,अतिशय कमकुवत आणि ज्याने वास्तूच कधीही ढसळू शकते अशी उणीव असताना गळणार्या ठिबकांवर उपाययोजना करत ही इमारत कोसळू शकते

हे समरी विधान वाटले. भक्कम पाया असलेली न कोसळणारी गगनचुंबी इमारत कशी उभारावी याचे काही मार्गदर्शन कोणी केले आहे/करणार आहे का?

राजेश घासकडवी Mon, 26/10/2015 - 08:48

In reply to by रुची

अशा दुप्पट झालेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे वाढलेला वापर, वाढलेले उत्पादन, वाढलेले प्रदूषण या सगळ्याचा प्रर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम झेलायला एलईडी दिवे आणि कुठेकुठे बसविलेली सोलर पॅनल्स पुरी पडणार आहेत काय?

मला कधीकधी पर्यावरणवाद्यांना नक्की कशाने समाधान होईल असा प्रश्न पडतो. मी काही पर्यावरणवादी म्हणण्यासारखा नाही. मागे एकदा मी 'भारतात एक तास दिवे बंद करून नक्की काय साध्य होणार आहे?' असं विचारलं होतं तेव्हा 'जितकं जमेल तितकं करावं, थेंबे थेंबे तळे साचे, एव्हरी लिटिल बिट हेल्प्स' वगैरे उत्तरं मिळाली होती. सत्तर कोटी एलइडी हा थेंब निश्चितच नाही. ते सत्तर कोटी दिवे निम्मा काळ बंद ठेवण्यासारखं आहे. आणि 'कुठे कुठे बसवलेली सोलार पॅनेल्स'? नक्की कुठच्या जगात राहाता तुम्ही? भारत सरकारने आधी २०२२ पर्यंत २० गिगावॉटचं ध्येय ठेवलं होतं. ते वाढवून नंतर १०० गिगावॉट केलं. आता तेवढ्याच काळात १७५ गिगावॉटची सोलार पॅनेल्स बसवायचं आक्रमक ध्येय आहे. 'The utility electricity sector in India had an installed capacity of 278.734GW as of 30 September 2015.' असं असताना पुढच्या सात वर्षांत १७५ गिगावॉट स्वच्छ ऊर्जा म्हणजे दर्यामे खसखस नाही.

"नवीन टेक्नॉलॉजीनेच जगासमोरचे प्रश्न संपतील" अशा आपल्या श्रद्धांना हात घालून त्याची वैधता तपासल्याखेरीज हे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊलही उचलले जाणार नाही.

यातल्या श्रद्धा या शब्दावर प्रचंड आक्षेप. नवीन तंत्रज्ञानाने आत्तापर्यंत जगासमोरचे अत्यंत कठीण प्रश्न सुटलेले आहेत. काही उदाहरणं खालीलप्रमाणे
- हरितक्रांतीमुळे अब्जावधी मृत्यू टळलेले आहेत.
- अॅंटिबायॉटिक्समुळे कोट्यावधी मृत्यू टळलेले आहेत.
- लशींमुळे देवी, पोलियोसारख्या रोगांचं उच्चाटन झालेलं आहे.
- पिल, कंडोम यामुळे अनावश्यक गर्भनिर्मिती टळून सर्वच कुटुंबांचं व मुलांचं भलं झालेलं आहे.
- स्त्रियांना लैंगिक स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे.
- इंटरनेट आणि सेलफोन यामुळे सुटलेले लहानमोठे प्रश्न तर मोजण्यापलिकडचे आहेत.
इतका भरभक्कम ट्रॅक रेकॉर्ड असताना, यावेळी तंत्रज्ञान कमी पडेल हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी शंका घेणारांवर येते. त्यांनी 'तंत्रज्ञानावर श्रद्धा' वगैरे शब्द बिलकुल वापरू नयेत.

आपली भव्य वास्तू (पक्षी जीवनमान) ज्या पायावर उभारले आहे त्याच्या पायातच मूळ,अतिशय कमकुवत आणि ज्याने वास्तूच कधीही ढसळू शकते अशी उणीव असताना गळणार्या ठिबकांवर उपाययोजना करत ही इमारत कोसळू शकते याकडे दुर्लक्ष करत रहाण्याच्या लघुदृष्टीवर टीका आहे.

याच प्रकारचं रूपक वापरण्याची ही दुसरी वेळ. आधी हृदयात सुरा आणि बोटाला जखम असं रूपक वापरलं होतं. पण या दोन डिसकनेक्टेड गोष्टी नाहीत. मूळ प्रश्न काय आहे वगैरे विचारणं ठीक आहे, पण कार्बन एमिशन्स कमी करणं हेच ध्येय नाही का? मग तो प्रवास हजार मैलाचा असला तरी पहिलं पाऊल महत्त्वाचं नाही का?

मला खरोखरच मनापासून प्रश्न विचारायचा आहे. यात बिलकुल त्रागा नाही. नक्की काय झालं तर तुम्ही, एक पर्यावरणवादी म्हणून आनंदी व्हाल? त्याचं उत्तर काहीसं मला माहीत आहे - जगातली सर्व ऊर्जा ही सौर, जल आणि वाऱ्यातून निर्माण झाली तर निश्चित आनंदी व्हाल. प्रश्न असा आहे की हे होण्यासाठी किती काळ जाऊ द्यायची तुमची तयारी आहे? ते उद्याच्या उद्या होणार नाही ही तुमची तयारी असावी. मग किती वर्षं द्यायला तुम्ही तयार आहात?

नगरीनिरंजन Sat, 24/10/2015 - 20:03

In reply to by रुची

नुकताच इको-मॉडर्निजमवर चंद्रन नायर यांचा एक लेख वाचला.
त्यात टेक्नॉलॉजीमुळे पर्यावरणावरचा परिणाम कमी होईल या इको-मॉडर्निस्ट दाव्याचे खंडन केले आहे. त्यातला काही भागः
A seminal paper jointly authored by a dozen international scientists and academics and released in April has created a ripple in the conservation community. It is a lengthy essay but what An Ecomodernist Manifesto says is that accelerated technological progress combined with socio-economic change will ‘decouple’ human economic pursuit from its impact on the environment.
.....
.....
The arguments often used to promote the near ideological faith in technological innovations as a panacea even for ecological challenges are often based on an almost a quasi-religious belief that it has an inherent and built in ability to solve all global challenges. In reality, technological progress has, in many instances, exacerbated it.
....
.....
So why do we get to hear this increasingly tired narrative about decoupling human development and its impact on the environment repeatedly? The answer is simple. It brooks no argument and allows the West to expand its neo-colonial economic model and at the same time maintain its ‘superior’ intellectual authority over the rest of the world based on finding “smart” solutions. There is no place for the technology-doubting Luddites here especially those not from the west. Nor is there any tolerance for alternative economic models. It allows for the denial of a very inconvenient truth: that the party is over.

राजेश घासकडवी Sat, 24/10/2015 - 22:14

In reply to by नगरीनिरंजन

लेख वाचला. मूळ मॅनिफेस्टो वाचायचा आहे. पण या लेखातला युक्तिवाद हा 'अपील टु पर्सनल इन्क्रेड्युलिटी'पलिकडे जात नाही. एक उदाहरण देतो. त्यांनी म्हटलेलं आहे की 'कार्सची संख्या पुढच्या तीस वर्षांत आताच्या चौपट होणार. त्यासाठी लागणारं तेल येणार कुठून?' त्यांनी सोयीस्करपणे याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे की गेल्या चाळीसेक वर्षांत सर्वसाधारण कार्सची एफिशियन्सी दुप्पट झाली. ७० साली अमेरिकेतल्या गाड्यांची फ्यूएल एफिशियन्सी गॅलनला १३ मैल होती. आता ती २७ मैल आहे. २०२५ पर्यंत ती ५५ मैल करण्याची कार कंपन्यांवर जबरदस्ती आहे. दुसरं विधान असं आहे की 'टेस्लासारख्या इलेक्ट्रिसिटीवर चालणाऱ्या गाड्या प्रदूषण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेतात' हे दहा वर्षांपूर्वी बरोबर होतं, पण अजून दहा-वीस वर्षांनी नसेल. सौर ऊर्जानिर्मितीत इतक्या प्रचंड वेगाने वाढ होत आहे (१३ वर्षांत ११० पट) की तेलाशिवाय, फक्त सूर्याच्या उष्णतेवर गाड्या चालू शकतील हे सहज शक्य आहे. अमेरिकेतच या दशकात कारने प्रवास करण्याचं प्रमाणही प्रचंड कमी झालेलं आहे. फ्रान्स, जर्मनी आणि यूकेमध्ये सत्तर सालच्या तुलनेत आज फक्त ७५% तेल वापरलं जातं. या सगळ्या आकडेवारीकडे दुर्लक्ष करून नुसताच प्रश्न विचारणं हा पुरेसा युक्तिवाद वाटत नाही.

'कार्सची संख्या पुढच्या तीस वर्षांत आताच्या चौपट होणार. त्यासाठी लागणारं तेल येणार कुठून?' हे विधान चाळीस वर्षांपूर्वीच्या 'लोकसंख्या तिप्पट होणार, आत्ताच अन्नाचे वांधे आहेत, तर त्यावेळी लागणारं अन्न येणार कुठून?' या फसलेल्या युक्तिवादासारखं आहे. तेव्हा ह्युमन इंजेन्युइटीवरचा विश्वास हा अंधविश्वास आहे हे त्यांना सिद्ध करायला हवं.

असो. मूळ मॅनिफेस्टो वाचतो.

गब्बर सिंग Sat, 24/10/2015 - 22:28

In reply to by राजेश घासकडवी

राजेशभाई, मी माझा प्रश्न पुन्हा विचारतो. तुमचा पत्ता मला केव्हा पाठवणार आहात ?? माझ्याकडे तुमचा पत्ता नसला तर मी वाईन बॉटल कुठे पाठवायची ? व्य नि करा.

नगरीनिरंजन Sun, 25/10/2015 - 07:04

In reply to by राजेश घासकडवी

१. एफिशियन्सी वाढूनही तेलाचा किंवा कोळशाचा वापर कमी होत नाहीय उलट वाढतोच आहे. Jevon's Paradox
२. तेल आले म्हणून कोळशाचा वापर वाढायचा थांबला नाही; तरी सौर ऊर्जा आल्यावर तेलाचा वापर वाढायचा थांबेल यावर विश्वास ठेवायचा.
३. आत्ताच्या आर्थिक संकटाचा रिसोर्स क्रंचशी काहीही संबंध नाही.
ओके.

राजेश घासकडवी Mon, 26/10/2015 - 08:56

In reply to by नगरीनिरंजन

पण त्या लेखात या पॅराडॉक्सचा उल्लेखही नाही. नुसतीच 'हे कसं शक्य आहे, तुम्हीच सांगा मला!' या स्वरूपाचा युक्तिवाद आणि वेस्टर्न विचारसरणी विरुद्ध इस्टर्न विचारसरणी असा बागुलबुवा आहे.

असो, मूळ मॅनिफेस्टो वाचला. त्यातल्या शंभर टक्के गोष्टी पटल्या नाहीत - पण नव्वद-पंच्च्याण्णव टक्के गोष्टी पटल्या. त्यात जी सम्यक भूमिका मांडली आहे तिच्या तुलनेत नायर यांचा लेख फारच पायाहीन आहे.

आणि जेव्हन पॅराडॉक्सबद्दल - तेल कधीतरी संपणार आहेच, कोळसाही अमर्याद नाही. मग अशा परिस्थितीत हा पॅराडॉक्स कायम कसा लागू राहील हा प्रश्न उरतोच.

पिवळा डांबिस Fri, 23/10/2015 - 22:11

In reply to by राजेश घासकडवी

रागावू नका गुर्जी पण,

जिथे पूर्वी १०० वॉटचा दिवा लागत असे तिथे ९ वॉटचे ३ दिवे पुरतात. बाजारात फिटिंगसकट हे दिवे सुमारे २० डॉलरला एक पडले.

$२० ला एक असे तीन दिवे म्हणजे $६०.
१०० वॉटचा एक दिवा कितीला मिळतो?
नाही म्हणजे मी इनिशियल इन्व्हेटमेंट व्हर्सेस फ्यूचर सेव्हिन्ग्चा ताळमेळ मांडतोय....

धनंजय Sat, 24/10/2015 - 01:33

In reply to by पिवळा डांबिस

किमतीत थोडे कमीअधिक आहे, पण आदमासे ८००० तासांत (दिवसा ~८ तास वापरल्यास ~३ वर्षांत) गुंतवणूक परत मिळेल. त्यानंतरच्या बचतीतून पुढचे बल्ब विकत घेत राहाता येतील, आणि (गुंतवणूक - बचत) वजाबाकी त्या काळानंतर ऋण कधीच होणार नाही.

https://www.energystar.gov/ia/products/images/ES_Lighting_LifetimeSavings.jpg

राजेश घासकडवी Sat, 24/10/2015 - 21:26

In reply to by पिवळा डांबिस

मी जे माझ्या घरासाठी केलं त्यात ऊर्जा वाचवणं हा एक मुद्दा होता. जर खूप दिवे लावायचे असतील तर मला ते खात्रीलायकरीत्या खूप काळ चालतील असे हवे होते. कारण सीलिंगमध्ये बसवलेले दिवे सतत बदलत राहायचे कष्ट मला करायचे नव्हते. सीएफएल दिव्यांचा माझा अनुभव फार चांगला नाही - माझ्या घरात ते तितके टिकलेले नाहीत. तसंच मला सर्व खोल्यांमधले दिवे डिमेबल हवे होते. त्यासाठीही एलइडी दिवे हाच सर्वोत्तम पर्याय होता. माझा मुद्दा असा होता, की हे फिटिंगसकट येणारे वीस डॉलरला पडतात, किंवा नुसता दिवा घेतला तर तो दहा डॉलरला पडत असेल कदाचित. पण या बातमीत दिल्याप्रमाणे सरकारला या दिव्यांची किंमत सुमारे एक डॉलर पडली. ही किंमत किती चांगली आहे हे दाखवण्यासाठी तुलनेसाठी आकडे द्यायचे होते. चटकन मला माझ्या घरासाठीचे आकडे आठवले.

पिवळा डांबिस Sun, 25/10/2015 - 11:05

In reply to by राजेश घासकडवी

मलाही माझ्या घरात लावण्यासंदर्भातच माहिती हवी होती.
हापिसातले दिवे लावण्याची जबाबदारी आमच्यावर नाही.
(आम्ही कामात जे दिवे लावतो ते सोडून!!) :)
पण तुमच्या कॅलक्युलेशनप्रमाणे जर सध्याच्या एका दिव्यास तीन या प्रमाणात दिवे लावायचे असतील तर मला कमीतकमी ४०-४५ दिवे लावावे लागतील,
शिवाय हाय सीलिंग असल्याने इन्टॉलेशन कॉस्ट वेगळी.
तेंव्हा ४५ गुणिले $२० असा हिशोब गृहित धरला तर इनिशियल कॉस्ट जमेला धरता हा उद्योग किफायतशीर होईल का हे मला बघायचं होतं....
असो.
बाकी मला सध्याचे साधे दिवे वारंवार बदलावे लागत नाहीत, दर सहाएक महिन्यात एखादा बल्ब बदलावा लागत असेल कदाचित. तुम्ही तुमचं वायरिंग आणि बल्ब्वर येणारं लोड चेक करून पहावंत एखाद्या चांगल्या इलेक्ट्रिशियनला गाठून...

उदय. Mon, 26/10/2015 - 07:05

In reply to by पिवळा डांबिस

दिवे बदलण्याच्या आधी घरातला एसी तपासून घ्या. घरातील जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिसीटीचा वापर त्याने होतो.

माझा CFL दिव्यांचा अनुभव तितकासा चांगला नाही. मी हे LED दिवे वापरून बघितले आहेत. खूप ब्राईट वाटले (त्याच वॉटेजच्याCFL पेक्षा). म्हणून पुढच्या वेळी कमी वॉटेजचे घेणार आहे. (केवळ वॉटेज बघून उपयोग नाही, लुमेनपण बघितले पाहिजे, हे शिकलो त्यातून.) हे नेहेमीच्या सॉकेट्मध्ये व्यवस्थित बसले. LED चा फायदा म्हणजे कमीजास्त मंदपण करता येतात, पण अजून डिमरचा खर्च केला नाही. आता जसेजसे दिवे बदलायची वेळ येईल तसेतसे LED लावणार आहे. तुम्हाला घरातले सगळे दिवे बदलायचे असतील, तर इनिशियल कॉस्ट जमेला धरता हा उद्योग कितपत किफायतशीर होईल याबद्दल शंका आहे. CFL च्या तिप्पट-चौपट किंमत देऊन LED लावणार असाल, तर लाऊ नका असेच म्हणेन मी. अर्थात तुम्ही पर्यावरणवादी असाल तर मग काय प्रश्नच नाही, पाचपट किंमत पण द्यायला तयार असाल. पर्यावरणासाठी कॉस्ट-बेनेफिट हे गुणोत्तर मलातरी अजून पुरेसे वाटलेले नाहीये.

पिवळा डांबिस Mon, 26/10/2015 - 21:35

In reply to by उदय.

थॅन्क्यू उदय. मलाही असंच वाटत होतं. पण खात्री करून घेण्यासाठी म्हणून इथल्या जाण्कारांचं मत विचारलं.
बाकी

दिवे बदलण्याच्या आधी घरातला एसी तपासून घ्या. घरातील जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिसीटीचा वापर त्याने होतो.

खरं आहे. पण आमचा एसी/हीटर हा वर्षातून फार फारतर १५ दिवस चालतो.
बाकीच्या वेळेस त्या प्रशांत महासागरावरच्या अल्हाददायक वगैरे झुळूकांनी काम होतं!!!
:)

बोका Sat, 24/10/2015 - 12:36

In reply to by राजेश घासकडवी

दोन महिन्यांपूर्वी आमच्या विभागात एल ई डी दिव्यांचे वाटप झाले.
सवलतीच्या दरात घरटी चार (किंवा कमी) दिवे घेता येत होते.
एका दिव्याची एकूण किंमत १०५ रु. १० रु. रोख घेतले आणि उरलेली रक्कम १० मासिक हप्त्यांत वीजबीलातून वसूल केली जाईल.
तसेच, 'मी हे दिवे वापरीन (नुसतेच कपाटात ठेवणार नाही !)' असे लिहून घेतले !

दिव्यांचा दर्जा आणि उजेड चांगला आहे.
थोडीशी सावली पडते. (pointed source of light?). त्यामुळे मी ट्यूबलाइट्स काढून टाकलेल्या नाहीत. ट्यूबलाइट्स च्या जोडीला एल ई डी वापरतो.
led

गब्बर सिंग Sat, 24/10/2015 - 07:33

Vaccine Skepticism

Islamist opposition to vaccination programs is often attributed to the belief that vaccines are a Western conspiracy to harm Muslims, and that the vaccines sterilize children, are infected with HIV, or contain pork. But it is important to note that jihadists in Syria and Afghanistan have been largely supportive of polio vaccination campaigns. If the virus is to be defeated, we will have to move beyond caricatures of Islamists as violent zealots opposed to Western science and look closely at the specific political contexts in which the eradication effort has so far been unsuccessful.

राजेश घासकडवी Sat, 24/10/2015 - 22:31

२०१५ च्या शेवटपर्यंत सोलर पॉवर २५० गिगावॉट होणार!

२००० साली हाच आकडा १.२५ गिगावॉट होता. तेव्हापासून गेली पंधरा वर्षं ४३% नी दरवर्षी वाढ होते आहे. दोन वर्षांच्या आत दुप्पट! पंधरा वर्षांत सुमारे २०० पट! ही वाढ १९७० सालपासून सेमिकंडक्टर इंडस्ट्रीमध्ये चालू असलेल्या मूर्स लॉ ची आठवण करून देणारी आहे. आज सर्वांच्या हातात दिसणारे स्मार्टफोन्स, इंटरनेट यांची चाळीस वर्षांपूर्वी कोणाला कल्पनाही करता येत नव्हती. तसाच क्रांतीकारी बदल ऊर्जा दर दहा वर्षांनी तीसपट झाल्याने होणार आहे. हेच पुढची १० वर्षं चालू राहिलं तरी ऊर्जेचा प्रश्न शिल्लक राहाणार नाही.

गब्बर सिंग Mon, 26/10/2015 - 07:47

No interview for non-gazetted govt jobs from January 1

----------------------

इतकी टोकाची असहिष्णुता पूर्वी कधीच अनुभवली नव्हती ; गीतकार गुलजार यांची टीका

बाळ बोललं एकदाचं. फक्त भागलपूर व हशिमपुरा च्या वेळी बाळाचे दुधाचे दात होते. बोले बालक बोबडे तरी ते जननीये आवडे - असं म्हणायची सुद्धा गरज नव्हती. जर्मन बेकरी, तसेच मुंबई हल्ला या मधे अनेक लोक मारले गेले ते सहिष्णुतेचा अतिरेक झाल्यानेच मारले गेले ना त्यामुळे त्याबद्दल बोलायची गरजच नव्हती.

======================

RBI rejects plan for 100% FDI in banks

Sources said the RBI has not provided a clear reason to turn down the proposal from the department of industrial policy and promotion (DIPP) that deals with FDI policy. But in the past the regulator has seen banking as a sensitive sector and opposed allowing significant shareholding by foreign institutional investors, who are seen as short-term investors and can enter or exit a stock for short durations, largely to book profits.

राजेश घासकडवी Mon, 26/10/2015 - 09:12

गुलजार यांच्या टीका करण्याबद्दल गब्बर यांची टीका

बोललं. बाळ बोललं एकदाचं. फक्त जेव्हा लिबर्टेरियन तत्त्वज्ञान मांडणारे व्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला घालणारांबद्दल टीका करत होते तेव्हा त्याचे दात दुधाचे होते... वगैरे वगैरे.

गब्बर सिंग Mon, 26/10/2015 - 11:04

In reply to by राजेश घासकडवी

फक्त जेव्हा लिबर्टेरियन तत्त्वज्ञान मांडणारे व्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला घालणारांबद्दल टीका करत होते तेव्हा त्याचे दात दुधाचे होते... वगैरे वगैरे.

गुलजार यांची वाक्ये पुन्हा वाचा.

1) इतकी टोकाची असहिष्णुता पूर्वी कधीच अनुभवली नव्हती
2) देशात अशी परिस्थिती निर्माण होईल असे कधी वाटलेही नव्हते
3) लेखकाची हत्या होणे ही जिवाला चटका लावणारी घटना आहे. (याबद्दल नंतर बोलूच)

----

बाय द वे - लिबर्टेरियन तत्वज्ञान हे तत्वज्ञान आहे ?? खरंच ?

राजेश घासकडवी Mon, 26/10/2015 - 20:27

In reply to by गब्बर सिंग

बाय द वे - लिबर्टेरियन तत्वज्ञान हे तत्वज्ञान आहे ?? खरंच ?

माफ करा हो, एखादी बीयर जास्त झाली की विचारसरणी, तत्त्वज्ञान, दर्शन, विचारधारा, स्कूल ऑफ थॉट वगैरे शब्दप्रयोगांमध्ये गल्लत होते. पण ती गल्लत व्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला आणल्याचा दावा करणारांवर लिबर्टेरियनांनी टीका करण्याइतकी मोठी नाहीये ना. (समाजात दिसणारी असहिष्णुता म्हणजे व्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला किंवा मर्यादा नाही असं जर तुमचं मत असेल तर मग वादच खुंटला.)

आणि 'त्यावेळी हे लोक का बोलले नाहीत?' हा प्रश्न विचारणारे कध्धीच कध्धीच गुजरात २००२ किंवा बाबरीचा उल्लेख करत नाहीत हेही प्रचंड गमतीदार वाटतं. पण तो कदाचित योगायोग असेल.

गब्बर सिंग Mon, 26/10/2015 - 21:44

In reply to by राजेश घासकडवी

आणि 'त्यावेळी हे लोक का बोलले नाहीत?' हा प्रश्न विचारणारे कध्धीच कध्धीच गुजरात २००२ किंवा बाबरीचा उल्लेख करत नाहीत हेही प्रचंड गमतीदार वाटतं. पण तो कदाचित योगायोग असेल.

मला अपेक्षा होतीच की तुम्ही (किंवा दुसरं कुणीतरी) हा प्रश्न विचारणारच.

आता खालील बुलेट प्वाईंट्स पहा -

१) त्यावेळी हे लोक का बोलले नाहीत? - असा प्रश्न विचारणारे लोक.
२) यापूर्वी इतकी असहिष्णुता कधीच अनुभवली नव्हती - असे विधान करणारे गुलझार. व हे विधान असत्याधारित आहे असा दावा करणारा मी.

मला काय म्हणायचे आहे ते समजले का ??

राजेश घासकडवी Mon, 26/10/2015 - 22:56

In reply to by गब्बर सिंग

मला खरोखरच नीट समजलेलं नाही. तसाही तो मुद्दा दुय्यम होता. 'त्यावेळी ते का बोलले नाहीत' अशी तक्रार करणारे बहुतांश लोक बाबरी आणि २००२ चा उल्लेख करत नाहीत, आणि तुमच्या तक्रारीतही ते दिसलं नाही इतकंच साम्य नोंदवलं.

मूळ मुद्दा व्यक्तीस्वातंत्र्याची भलामण करणारांसाठी काही व्यक्तीस्वातंत्र्य इतरांपेक्षा मोअर इक्वल दिसतात हे दाखवून देण्याचा होता. त्याला दिलेली बगलही पाहिली.

प्रत्येकाला कोणत्याही निकषांच्या आधारावर डिस्क्रिमिनेशन करता यावं असा मुद्दा तुम्ही ठामपणे मांडता. मग गुलजारांनी पूर्वीची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात त्यांच्या स्वतंत्र निकषांवर डिस्क्रिमिनेशन केल्यावर त्यांची चेष्टा का?

गब्बर सिंग Mon, 26/10/2015 - 23:53

In reply to by राजेश घासकडवी

प्रत्येकाला कोणत्याही निकषांच्या आधारावर डिस्क्रिमिनेशन करता यावं असा मुद्दा तुम्ही ठामपणे मांडता. मग गुलजारांनी पूर्वीची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात त्यांच्या स्वतंत्र निकषांवर डिस्क्रिमिनेशन केल्यावर त्यांची चेष्टा का?

गुलजार धादांत असत्य बोलत आहेत हा माझा मुद्दा आहे.

१) जर्मन बेकरी, मुंबई हल्ला (२००८) यात अनेक माणसं मारली गेली. या घटनांच्या मागे मोटिव्ह हा धर्म हा होता. दादरी किंवा इतर घटना (ज्या सध्या घडत आहेत) त्यांच्यामागे सुद्धा धर्म हा मोटिव्ह आहे पण त्यात एक/एखादा माणूस मारला गेला. इतर धर्माच्या लोकांबाबत सहिष्णु असणे हे इष्ट असेल तर आज जी असहिष्णुता दिसते तिच्या कितीतरीपटीने जास्त असहिष्णुता पूर्वी होती. उदा जर्मन बेकरीवरचा हल्ला - दादरीच्या दहा पटीने जास्त असहिष्णुता जर्मन बेकरीवरील हल्ल्यात दिसली कारण जर्मन बेकरीवरील हल्ल्यात १०+ माणसं मारली गेली व दादरी मधे एखादाच. मुंबई हल्ला (२००८) यामधे सुद्धा डझनावारी माणसं मारली गेली व तो दादरी सारख्या घटनांच्या कित्येक पटीने जास्त असहिष्णुपणा होता.

२) स्वतंत्र निकषांवर डिस्क्रिमिनेशन केले व त्याची अभिव्यक्ती केली. त्यांचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य वापरले. त्यांची चेष्टा करून मी माझे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य वापरले.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 27/10/2015 - 00:53

In reply to by गब्बर सिंग

जर्मन बेकरी, मुंबई हल्ला आणि अशा अनेक दहशतवादी कारवायांबद्दल सरकारी, निमसरकारी, आणि खाजगी पातळीवर वेळोवेळी निषेध नोंदला गेला होता. या कारवाया दहशतवादी आहेत असं सरळ जाहीर करण्यात आलं गेलं. दादरी घटनेबाबत सरकार, न्यायसंस्था यांच्याकडून अशा प्रकारची कारवाई, वक्तव्यं आलेली नाहीत. त्याबद्दल अनेक साहित्यिकांच्या जोडीला गुलजार यांनी वक्तव्य केलं आहे.

टिंगल करणं सोपं असतं, पण रास्त टिंगल करणं एवढं स्वस्त नसतं. एवढंच दाखवण्यासाठी हा प्रतिसाद.

राजेश घासकडवी Tue, 27/10/2015 - 07:52

In reply to by गब्बर सिंग

गुलजार धादांत असत्य बोलत आहेत हा माझा मुद्दा आहे.

असत्य? ते त्यांच्या भावनांविषयी बोलत आहेत. त्यांच्या मनात आलेल्या विचारांविषयी बोलत आहेत. त्यांचे विचार काय असावेत हे ठरवण्याचा दुसऱ्या कोणाला कसा काय अधिकार पोचतो? जोपर्यंत समाजासाठी सर्वमान्य मोजमापाचे निकष प्रस्थापित होत नाहीत तोपर्यंत सहिष्णुता लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर. उद्या तुम्ही कोणीतरी 'मला माधुरी दीक्षित मधुबालापेक्षा सुंदर वाटते' म्हणणाराला असत्य बोलतो म्हणाल.

त्यांची चेष्टा करून मी माझे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य वापरले.

तुम्ही हे म्हणण्याची मी वाटच बघत होतो. तुमचं अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणून तुम्हाला काहीही म्हणण्याचा अधिकार आहे हे मान्यच आहे. फक्त तुम्ही एरवी व्यक्तीस्वातंत्र्याला जितका मान देता त्याच्या शतांशानेही इथे देताना दिसत नाही त्यामुळे गुलजारवर जी टीका तुम्ही केली आहे तीच तुम्हाला लागू पडते एवढंच दाखवून द्यायचं होतं. ('आता कुठे गेलं तुमचं व्यक्तीस्वातंत्र्य जपण्यावरचं प्रेम?')

गब्बर सिंग Tue, 27/10/2015 - 08:16

In reply to by राजेश घासकडवी

असत्य? ते त्यांच्या भावनांविषयी बोलत आहेत. त्यांच्या मनात आलेल्या विचारांविषयी बोलत आहेत. त्यांचे विचार काय असावेत हे ठरवण्याचा दुसऱ्या कोणाला कसा काय अधिकार पोचतो? जोपर्यंत समाजासाठी सर्वमान्य मोजमापाचे निकष प्रस्थापित होत नाहीत तोपर्यंत सहिष्णुता लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर. उद्या तुम्ही कोणीतरी 'मला माधुरी दीक्षित मधुबालापेक्षा सुंदर वाटते' म्हणणाराला असत्य बोलतो म्हणाल.

माझे म्हणणे पुन्हा एकदा मांडतो.

हल्ल्यात एक्झॅक्टली किती माणसे बळी पडली ? - ह्या प्रश्नाचा विचार केलात तर गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत जे हल्ले झाले त्यात जेवढी माणसे बळी पडली त्याच्या अनेक पटीने माणसे २०१४ च्या आधी झालेल्या हल्ल्यांमधे बळी पडली. त्यामुळे असहिष्णुता वाढली हे सत्य नाही. गुलजार यांचे मत नेमके उलट आहे.

मी डेटा मांडलेला आहे. माझा डेटा हे सांगतो की असहिष्णुता कमी झालेली आहे.

तुमच्याकडे किमान ३ विकल्प आहेत
१) तुम्ही डेटा देऊन मला पटवून द्या की असहिष्णुता वाढलेली आहे ते.
२) माझा डेटा खोटा, दिशाभूल करणारा आहे हे सिद्ध करा.
३) माझ्यावर आरोप करा की - Gabbar is shifting the burden of proof to Rajesh

राजेश घासकडवी Tue, 27/10/2015 - 17:58

In reply to by गब्बर सिंग

चौथा विकल्प-
हम्म्म, तुम्ही म्हणता म्हणजे ते बरोबरच असणार. चुकलंच गुलजारचं. बालबुद्धी कुठला!

नंदन Tue, 27/10/2015 - 04:15

बुशने फेडरल रिझर्व्हच्या अध्यक्षपदी (अमेरिकेची रिझर्व्ह बँक!) नेमलेल्या बेन बर्नांकीने रिपब्लिकन पक्ष सोडण्याची दिलेली कारणं:

It's the stupid economics. That's why he's no longer a Republican, former Federal Reserve Chairman Ben Bernanke tells us in his new memoir. Bernanke says he "lost patience with Republicans' susceptibility to the know-nothing-ism of the far right." Here's part of his indictment:

They saw inflation where it did not exist and, when the official data did not bear out their predictions, invoked conspiracy theories. They denied that monetary or fiscal policy could support job growth, while still working to direct federal spending to their own districts. They advocated discredited monetary systems, like the gold standard.

Bernanke's right; these views aren't conservative – they're kooky.

अतिशहाणा Tue, 27/10/2015 - 19:25

In reply to by नितिन थत्ते

सहमत. प्रसिद्धीसाठी हे लोक काहीही करतील. असले उसासे आणि उमाळे टाकणार्‍या साहित्यिकांपैकी गुलजार एक आहेत. १९८४ मध्ये शीखविरोधी दंगलींसंदर्भात गुलजार यांनी गुळणी का धरली होती? गुलजार यांचा इतिहास पाहिला तर थक्क व्हायला होईल. सिनेमातल्या लोकांना नीतीमत्तेची किती चाड असते हे या लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील भानगडींकडे पाहिले तरी लक्षात येईल.

राजेश घासकडवी Tue, 27/10/2015 - 20:51

In reply to by चिंतातुर जंतू

गुलजारांच्या इनटॉलरन्समुळे ऑर्गनायझरलादेखील टॉलरन्सच नव्हे तर अॅक्सेप्टन्ससाठी आवाहन करावं लागलं.

Unfortunately, proponents of ‘tolerance’ are attacking this very spirit of Hinduness with the ideology of political intolerance. Perhaps, they have to transcend from ‘secularism’ to Dharma level to realise the importance of ‘acceptance’.

नंदन Wed, 28/10/2015 - 05:36

दुवा:

The West Bank is increasingly treated as part of Israel, with the green line demarcating the occupied territories erased from many maps. Israeli President Reuven Rivlin declared recently that control over the West Bank is “not a matter of political debate. It is a basic fact of modern Zionism.”

This “basic fact” poses an ethical dilemma for American Jews: Can we continue to embrace a state that permanently denies basic rights to another people? Yet it also poses a problem from a Zionist perspective: Israel has embarked on a path that threatens its very existence.

As happened in the cases of Rhodesia and South Africa, Israel’s permanent subjugation of Palestinians will inevitably isolate it from Western democracies. Not only is European support for Israel waning, but also U.S. public opinion — once seemingly rock solid — has begun to shift as well, especially among millennials. International pariah status is hardly a recipe for Israel’s survival.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 28/10/2015 - 05:49

In reply to by नंदन

त्यातला हा भागही लक्षात घेण्यासारखा -

Israel, of course, is hardly the world’s worst human rights violator. Doesn’t boycotting Israel but not other rights-violating states constitute a double standard? It does. We love Israel, and we are deeply concerned for its survival. We do not feel equally invested in the fate of other states.

गब्बर सिंग Wed, 28/10/2015 - 08:21

In reply to by नंदन

Israel’s permanent subjugation of Palestinians will inevitably isolate it from Western democracies

हा प्रश्न पॅलेस्टिनियन लोकांच्या दृष्टीने पहा. त्यांच्याकडे पर्याय (नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्ह) कोणता आहे ?? सिरिया ? जॉर्डन ? इजिप्त ?

जंतुराव! अनेक आभार!

अर्थात हा सगळा विचार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पंढरी असलेल्या इंग्लंडबाबत वगैरे ठीक आहे. आपल्याकडे काय काळ्या शाईचे बुधलेच्या बुधले भरून ठेवलेले आहेतच. ज्या देशाच्या राजधानीत एका राज्य सरकारच्या अधिकृत अतिथीगृहात बीफ आहे का यासाठी पोलिसांची धाड पडते अशा देशात जर्मैनबाबत सुरू झालेल्या वादाची चर्चा निरर्थक असली तरी ती आपल्याला माहित हवी ना!

चोक्कस!

अतिशय बांधीव आणि माहितीपूर्ण लेख आहेच, शिवाय गट कोणत्याही नावाखाली एकत्र झालेला असो (धर्म, जात वगैरे जुनाट कल्पनांखाली किंवा लैंगिकता, आ/नास्तिकत्त्वाच्या नावाखाली) एकदा की त्याचे अस्मितेत रुपांतर झाले की पहिला बळी जातो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा! हे ही नव्याने पुन्हा एकदा पटले.

राजेश घासकडवी Wed, 28/10/2015 - 17:34

In reply to by चिंतातुर जंतू

लेख आवडला. 'भाषणाला बोलावणं म्हणजे त्यांच्या विचाराला मान्यता देणंच होय.' हा तर्क फारच गमतीदार आहे. ज्यांचे शंभर टक्के विचार जुळतात अशाच माणसांना संस्थांमध्ये भाषण द्यायला बोलवायचं ठरवलं तर संस्थांचं वैचारिक घेट्टोकरण होईल. वर ऋषिकेशने म्हटल्याप्रमाणे अस्मिता जागृत झाल्या की आपण आणि ते असं पोलरायझेशन होतं. आणि विरुद्ध विचार ऐकूनही घेण्याची तयारी राहात नाही.

वादग्रस्त विधानांवर टीका व्हाव्यात, चर्चा व्हाव्यात, त्यांचा निषेध व्हावा इथपर्यंत ठीक आहे. मात्र त्यांना बाहेर येण्याची सोयच राहू नये अशी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न निषेधार्ह आहे. विशेषतः एलजीबीटी कम्युनिटीकडून, ज्यांना याच प्रवृत्तीविरुद्ध इतकी वर्षं झगडा द्यावा लागला आहे अशांकडून.

'शांतता कोर्ट चालू आहे'मध्ये बेणारेबाईंचं बाळ गर्भातून बाहेर येऊ नये याची व्यवस्था सर्वच जण करतात त्याची आठवण आली. आत्तापर्यंत हे रूपक इतकं व्यापक होऊ शकेल हे लक्षात आलं नव्हतं.