आमदारांची काहीच कर्तव्ये नाहीत?

लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या आमदार या लोकप्रतिनिधींची राज्यघटनेत काहीच कर्तव्ये नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आल्याचे वाचून खरोखरीच धक्का बसायची वेळ आली आहे. माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात अप्पर सचिवांनीच असा खुलासा केला असल्याने सर्वसामान्यांनी कपाळावर हात मारून घेण्याशिवाय पर्याय नाही. खरोखरीच आमदारांची काहीच कर्तव्ये नसतील तर विविध कामांसाठी आमदारांच्या नावाने खडे फोडण्याचा प्रश्नच येत नाही. सर्वसामान्यांना आता गप्प शांत बसण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही, असे म्हणावे लागेल.
आमदारांच्या कर्तव्याबाबत नागपूरच्या एका कार्यकर्त्याने माहितीच्या अधिकाराखाली विधानमंडळ सदस्यांची कोणकोणती कर्तव्ये असतात? असा प्रश्न विचारला होता. तसेच भारतीय राज्यघटनेतील परिशिष्ठ तीन मधील प्रावधानातील निर्धारित प्रपत्रानुसार विधीमंडळाच्या सदस्यांना निर्वाचनानंतर ग्रहण कराव्या लागणार्या शपथेत 'मला नेमून दिलेल्या जबाबदार्या व कर्तव्यांचे निष्ठापूर्वक पालन करीन' असा उल्लेख आहे. या जबाबदार्या व कर्तव्ये कोणकोणती आहेत हे स्पष्ट करण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केली होती. त्यावर महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील माहिती अधिकारी व अवर सचिव जी. आर. दळवी यांनी लेखी उत्तर पाठवले आहे. या उत्तरात दळवी यांनी दिलेली माहिती धक्कादायक अशीच आहे.दळवी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधानमंडळ सदस्यांच्या कर्तव्यांबाबतची तरतूद भारताच्या राज्यघटनेत किंवा यथास्थिती राज्य विधानसभा नियम अथवा महाराष्ट्र विधानपरिषद नियमात वा इतरत्र आढळून आली नाही.' त्यांच्या या उत्तरामुळे आमदारांसाठी काही कर्तव्यच नसल्याचे स्पष्ट होते.
राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत संघ व राज्य सरकारची निर्मिती, त्यातील घटकांचे अधिकार, कर्तव्ये, देशाचे नागरिकत्त्व, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये यासंदर्भात सखोल उहापोह करण्यात आला आहे. घटनेच्या सहाव्या भागातील दुसर्या परिशिष्ठात राज्याचे कार्यकारी अधिकारी म्हणून राज्यपालांच्या कर्तव्यांचा उहापोह आहे. त्यातील परिशिष्ठ तीन अंतर्गत विधीमंडळाची निर्मिती, विधानसभा व परिषदेची रचना, कालावधी, सदस्यांची योग्यता यांचा उल्लेख आहे. पुढे परिशिष्ठ तीन मध्ये घटनेतील कलम १८८ च्या प्रावधानामध्ये उल्लेखीत प्रपत्रानुसार विधीमंडळ सदस्यांना 'मला नेमून दिलेल्या जबाबदार्या व कर्तव्यांचे निष्ठापूर्वक पालन करीन' अशी शपथ घ्यावी लागते. जर अशी शपथ घ्यावी लागत असेल तर कर्तव्ये व जबाबदार्या असायलाच हव्यात. मात्र, सचिवांनी दिलेले उत्तर बुचकळ्यात टाकणारे आहे. आपल्या अधिकार व कर्तव्यांचा वापर करून जनतेच्या समस्यांची सोडवणूक करण्याऐवजी आमदार केवळ वेतन व भत्ते उचलत राहत असतात असे तर सचिवांना सुचवायचे नाही ना ? असा सवाल उपस्थित होतो. राज्य सरकारने याकडे गांभिर्याने पाहून आमदारांची कर्तव्ये आणि जबाबदार्या जनतेसमोर आणायला हव्यात. अन्यथा लोकांपर्यंत चुकीचा संदेश जाईल.

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet

कर्तव्यांची यादी मिळाली नाही तर लोकांमध्ये चुकीचा संदेश काय जाईल? आधीच लोकांना माहित आहे की लोकप्रतिनिधी कोणतंही "कर्तव्य" करत नाहीत. काम भरपूर करतात पण ते कर्तव्य नसते.
ही यादी घटनेत सापडली नाही यावरून लोकांना एवढाच संदेश मिळेल की घटनाकारसमितीतही कोणीतरी कर्तव्य केले नाही. Smile
आणि असूनही सापडली नसेल तर लोकांना एवढाच संदेश मिळेल की सचिवांनी कर्तव्य केले नाही.

राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत संघ व राज्य सरकारची निर्मिती, त्यातील घटकांचे अधिकार, कर्तव्ये, देशाचे नागरिकत्त्व, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये यासंदर्भात सखोल उहापोह करण्यात आला आहे. घटनेच्या सहाव्या भागातील दुसर्या परिशिष्ठात राज्याचे कार्यकारी अधिकारी म्हणून राज्यपालांच्या कर्तव्यांचा उहापोह आहे. त्यातील परिशिष्ठ तीन अंतर्गत विधीमंडळाची निर्मिती, विधानसभा व परिषदेची रचना, कालावधी, सदस्यांची योग्यता यांचा उल्लेख आहे.

या माहितीबद्दल धन्यवाद. याबरोबर ती कर्तव्येही थोडक्यात सांगितली असती तर अधिक चांगले झाले असते.

अवांतरः नागरिकत्व हा शब्द बरोबर आहे, नागरिकत्त्व नाही. दोनदा त महत्त्व मध्ये येतो. नागरिक + त्व = नागरिकत्व, अस्ति + त्व = अस्तित्व आणि महत् + त्व = महत्त्व.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अवांतरः नागरिकत्व हा शब्द बरोबर आहे, नागरिकत्त्व नाही. दोनदा त महत्त्व मध्ये येतो. नागरिक + त्व = नागरिकत्व, अस्ति + त्व = अस्तित्व आणि महत् + त्व = महत्त्व
शुद्धलेखनाची जाणीव करून दिल्याबद्दल मनापासून आभार !

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आमदारांची कर्तव्ये ढीगाने आहेत. पण ती कागदावर.
आमदारांचे सगळे लक्ष मलई कशी खाता येईल याकडे असते. त्यातून वेळ मिळाला तर गोरगरिबांसाठी एखादी पाणपोई, स्वस्त अन्नधान्य विक्री केन्द्र, रक्तदान शिबिरे असे थातुरमातुर आयोजन करत बसतात.
निवडणुका आल्या की सरकारी अनुदानाने (म्हणजेच आपल्या पैशाने) आपल्याच वार्डातले रस्ते चांगले कसे होतील हे बघतात. किमान खड्डे तरी बुजवतात.
मग पुन्हा (खोटी आश्वासने देऊन) निवडून येतात, म्हणजे पुन्हा नोटा छापायला मोकळे.

आमदारांना त्यांची कर्तव्ये विचारतो कोण?
ज्यांनी विचारले त्यांनाच अदॄष्य करण्याची कला या धेंडांना अवगत झाली आहे.

लोकशाहीच्या नावाखाली माजलेल्या वळूंची हुकुमशाही आपल्या देशात सध्या सुरु आहे.
तेव्हा घोटून घोटून अर्कहीन झालेला हा (कितीही महत्त्वाचा असला तरीही) विषय आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0