लोकशाहीची थट्टा

अखेर अमेरीकेच्या रिपब्लिकन पक्षाने सीनेटवर आपले बहुमत प्रस्थापित केले. अमेरीकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात रिपब्लिकन पक्ष आगोदरच बहुमतात होते आता सीनेटही हातातुन गेल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांना बर्‍याच समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे. अध्यक्ष जरी डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे असले तरी दोन्ही सभागृहात बहुमत रिपब्लिकन पक्षाचे असल्याने डेमॉक्रॅटिक पक्षाने मांडलेले कुठलेही विधेयक पारीत न होउ देणे, अत्यंत क्षुल्लक गोष्टींसाठी सरकार बंद पाडणे आणि बराक ओबामां यांना व्हिटो पॉवर वापरायला लाउन त्यांची एकुण प्रतिमा मलिन करणे हे रिपब्लिकन पक्षाचे येत्या दिवसातले मनसुबे आता पुर्ण होतील यात शंका नाही. अशीच एक राज्यपातळीवरची 'राष्ट्रीय' पोटनिवडणुक भारताचे राष्ट्राध्यक्ष मोदी यांनी जिंकली आहे. एरव्ही स्पष्ट बहुमतात असतांना विधानसभांच्या निवडणुका राष्ट्रिय प्रतिष्ठेच्या का बनल्या याचे उत्तर शोधले तर आजपर्यंत केंद्रातले कुठलेही सरकार कोसळतांना त्याच्या विरोधात महाराष्ट्र नेहमी पुढेच राहिला आहे किंबहुना असंतोषाची पहिली ठिणगी महाराष्ट्रातचं पडते असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

हरयाणा आणि महाराष्ट्रातील लढाई जिंकुन आता 'मोदीप्रवाह' आसेतुहिमाचल पसरायला सुरुवात झालीये. लोकसभा बहुमताने जिंकुंन पंतप्रधान मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय भाषणाचा आपण आस्वाद घेतचं होतो तोपर्यंत महाराष्ट्रातल्या विधानसभांची नवी करमणुक आपल्याला अनुभवयाला मिळाली. कट्टर मोदीसमर्थक एकाएकीच कट्टर शिवसेना समर्थक बनुन गेले. एप्रिल महिन्यात आपल्याच मोदी समर्थानार्थ टाकलेल्या फेसबुकपोस्टीमधल्या कमेंटी चोरुन नव्याने मोदीविरोधी पोस्टी टाकु लागले. लोकसभांच्या निवडणुक काळात फेक प्रोफाइल्समधल्या आयत्या वाचाळ समर्थकांचे समर्थन घेउन एरव्ही कोपर्‍यात पडलेल्या जेष्ठ पत्रकारांनी मोदींचे आतातायी समर्थन करीत, काशीतल्या गंगाजलाचा सिलपॅक तांब्या आपल्या तोंडात उपडा होण्याआधी भेदरट खारीचे वाटे उचलुन घेतले. नवचैतन्याने या खारुताई इथे तिथे बागडु लागल्या, बागडतांना तो सिलबंद तांब्या कोपर्‍यात पुन्हा पुन्हा दिसु लागला तसा मग या जेष्ठ आणि शुक्लकाष्ठ पत्रकारांनी विधानसभेच्या निवडणुकांत उंदराचा वाटा उचलण्याचे ठरविले. एरव्ही लोकसभेच्या काळात प्रामाणिक पत्रकारांनी मांडुन ठेवलेले मोदीविरोधी विचार आयते हातात होतेचं त्यातलेच दोन चार विचार इकडे तिकडे करुन या नवमुषक समुहाने आपल्या नव्या भुमिका जाहीर करायला सुरुवात केली. भगवा विरुद्ध गडद भगवा असे नव्या स्वरुपाचे एकांगी उजवे राजकारण बाजारात आणले आणि ते खपवुनही दाखविले. विधानसभेचे निकाल हाती आल्यानंतर जनतेने पुर्णपणे कौल न देता भाजप आणि शिवसेनेने एकत्र रहावे असा कौल दिला आहे असे एक विश्लेषन आपण सर्व ठिकाणी वाचतो आहोत. हे पहाता एकतर जनता कोणीतरी एकच व्यक्ती असुन सत्तेच्या सारीपाटावर आकडेमोडीचे गणित निवडणुकी आगोदरच तयार ठेउन त्याची अंमलबजावणी तरी करीत होती नाहीतर जनता ही बहुसंख्य असुन एकमेकांना फोनाफोनी करुन आणि मॅसेज टाकुन तुमच्या शहरात अमक्याला निवडुन आणा आणि आमच्या शहरात अमक्याला पाडतो म्हणजे मग आपल्याला युतीचे सरकार आणता येईल अशी व्युव्हरचना तरी करीत होती असे वाटते. माध्यमातुन चाललेला शब्दच्छल पहाता मग जनता हे काहीतरी पाताळयंत्री प्रकरण असुन ते गरीब बिचार्‍या राज्यकर्त्यांना आपल्या इशार्‍यावर नाचविते आहे की काय अशी शंका येते.

महिनोनमहिने चाललेले हे सत्तर एम एम चे डिजीटल नाट्य पाहुन आताशा लोकांना लोकशाहीची काळजी वाटेनाशी झालीये असे वाटते. एरव्ही सगळ्याच न्युज ब्रेकिंग न्युज झाल्यानंतर ब्रेकिंग नसलेली न्युज म्हणजे काय? हेच आमच्या लक्षात राहिलेले नाही. जसे फेअरनेस क्रिम दर सहामहिन्याने आपल्यामासमोर 'न्यु' हे विशेषण विनासंकोच लावतात आणि ज्याप्रमाणे डासांना उडवुन लावणारी उत्पादने अधिकाधिक ज्वलंत होत जातात तशी दिवसागणिक आमची लोकशाहीची संकल्पना इंन्स्टंट, विभत्स आणि भडक होते आहे. आपले उत्पादन खपवितांना उद्योजक नवनव्या ऑफर्स आणि स्किम देउ करतात तश्याच नवनव्या ऑफर्स आश्वासनांच्या रुपात घोषवाक्यांसह राज्यकर्ते आम्हाला द्यायला लागलेत. लोकशाहीचे हे बाजारीकरण लोकांना प्रचंड भावले असुन् दिवाळसणासारखा हा खेळ दरवर्षी खेळता का येत नाही याबद्दल काही लोकांना वाईट वाटत असल्याचे दिसुन येते पण ज्याप्रमाणे विश्वचषकाची वार्षिक कमतरता आयपीएलने भरुन काढली त्याप्रमाणे देशव्यापी निवडणुकांच्या खेळाची मजा विधानसभा निवडणुकांनी भरुन काढली आहे असे म्हणता येईल. ह्या बाजारात सध्यातरी मोदींनी आपला मार्केटशेअर राखुन करुन ठेवला आहे, तो अधिकाधिक पक्का करण्यासाठी उद्या त्यांना ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांत भाषण देण्यासाठी जावे लागले तर तेही करतील कारण एकदा मोदींना 'हरविले' जाउ शकते हे चुकुन एखाद्या निवडणुकांत सिद्ध झाले तर लोकांना मग निरनिराळ्या ठिकाणी मोदींना हरविण्याचा छंद जडेल आणि ज्या वेगाने भाजपा नावाचे नविन इंन्स्टंट नुडल्स बाजारात लोकप्रिय झालेय ते त्याच वेगाने बाजारातला आपला हिस्सा हरवुन बसेल. चिकट मैद्यापासुन न बनविता आरोग्यदायी आट्यापासुन बनविले असल्याचा दावा करणारे आम आदमी पार्टी नावाचे पर्यायी नुडल्स परत बाजारात यायला सुरुवात झालीच आहे, दिल्लीच्या विधानसभांच्या येउ घातलेल्या 'अतिसंभाव्य' निवडणुकांत त्याचे निरनिराळे प्रयोग आपली करमणुक करतीलचं यात अजिबात शंका वाटायला नको.

या वर्षाच्या सुरुवातिला मोदी पंतप्रधान होण्याची शक्यता जसजशी तिव्र होउ लागली तसतसे काँग्रेसधार्जिणे म्हणविल्या जाणार्‍या अनेकांचे धाबे दणाणले. देशात हुकमशाही येणार, आणिबाणी लागु होणार, शेजारी राष्ट्रांशी संबध बिघडणार असा मोठा बागुलबुवा या लोकांनी दाखवायला सुरुवात केली. मोदींना खुर्चित बसुन आता पाचसहा महिन्याचा काळ झाल्यानंतर मात्र यातले काहीएक होणार नाही अशी आश्वासक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मोदी निवडुन आल्यानंतर ते भारताचे अब्राहम लिंकन ठरतात की रोनाल्ड रिगन याची उत्सुकता अनेक बुद्धिजिवींना होती. "मै बहोत छोटा आदमी हुं, मै बहोत छोटा आदमी हुं" असा लकडा लावणार्‍या मोदींनी अलिकडच्या काळात सामान्य लोकांना आवडणार्‍या छोट्या छोट्या दंतकथा सांगण्याचा प्रकार पहाता ते स्वतःला छोटे आदमी का म्हणतात याचे कारण सापडलायला लागले आहे, त्यामुळे येत्या काळात ते भारताचे ज्युनिअर जॉर्जबुश ठरणार यात शंका नाही. मोदी हे अलिकडच्या काळातले सर्वात लोकप्रिय नेते आहेत हे जसे निर्विवाद सत्य आहे तसेच ते अलिकडच्या काळताले सर्वात वादग्रस्त नेते आहेत हेही मान्य करावे लागते. त्यांच्या सर्मर्थकांचा एकसुरी जयघोष जसा त्यांच्या सत्तेची ग्वाही देतो आहे तसेच त्यांच्या विरोधकांचे विचार कितीतरी वर्षे न विचारले गेलेल्या प्रश्नांना नविन समर्पकता आणित आहे. घटनेतला स्पष्टपणे विस्तॄत नसलेला वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा मुद्दा, जागतिक अर्थकारणावर भारताचा प्रभाव, समलैंगिक नागरीकांचे मुलभुत अधिकार ह्या इतरवेळी जास्त चर्चा न झालेल्या मुद्यांना मोदींमुळे नविन झळाळी आली आहे यामुळे समर्थकांनी बाहेर काढलेले साठ वर्षांपासुनचे प्रलंबित मुद्दे जसे वारंवार चर्चेत येतायेत तसे विरोधकांनाही या चर्चांतुन अनेक नवे सुर गवसताहेत जे अर्थात लोकशाहीच्या प्रक्रियेला पोषकही ठरायला हवेत. मोदीमय राजकारणाच्या रुपाने कुठले उत्पादन भारी अशी संधी सामान्य नागरीकाला जशी मिळाली तशी कुठली विचारसारणी चांगली अशी चर्चा करण्याची संधी बुद्धिजिवींनाही मिळाली. लोकसभा प्रचाराच्या वेळी मनमोहन सिंघा सारख्या उच्चविद्याविभुषित नेत्याची जेंव्हा व्हॉटस अ‍ॅपवर प्रचंड टवाळी करण्यात आली तेंव्हा अनेक संवेदनशिल लोकांना वाईट वाटले होते, त्या टवाळीची जागा हळुहळु आता मोदी घेत असुन व्हॉटस अ‍ॅपच्या भाषेत ते लवकरच 'राष्ट्रीय टाईमपास' ठरतील असे वाटते. लोकसभेचा प्रचार जवळपास वर्षभर चालला आणी त्यातल्या निचतम टोकाच्या प्रचाराचा बळी अर्थात कॉग्रेसचे नेते आणि त्यांच्या पक्षाची प्रतिमा ठरली, निकालानंतर कॉग्रेसचे अस्तित्व टर उडविण्याइतकेही शिल्लक नसल्याने आता त्या रिकाम्या जागेत लोकं मोदींचीच प्राणप्रतिष्ठापणा उरलेल्या साडेचार वर्षांसाठी उत्साहात करतील असे दिसते. नुकत्याच महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या डिजीटल प्रचारात लोकांनी हेच स्पष्टपणे दाखवुन दिले.

कुटिल राजकारणाच्या या खेळांत महाराष्ट्रात निकालांनतरही कित्येक दिवस सरकार स्थापन न करणे, दिल्ली विधानसभेत राष्ट्रपती राजवटीचा काळ लांबवत ठेवणे आणि असे असुनही दैनंदिन व्यवहार न थांबता आरामत चालत आहेत हे बघता, सरकार नेमके काय काम करते? असा अडाणी प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. संसदेच्या अधिवेशनला अनुपस्थिती, निवडुन येणार्‍या लोकप्रतिनिधींची बौध्दिक क्षमता, त्यांच्यावर दाखल झालेले गंभीर गुन्हे, विधानसभांतल्या सत्रांची एकुण संख्या किमान मर्यादांपेक्षा जास्त नसणे, हे एकुण चित्र बघता हा देश लोकशाही चालवित नसुन नोकरशाही चालवित आहे हे स्पष्ट होते. नोकरशाहीची मुलभुत चौकट आपले काम नेटाने अशीच करीत राहीली तर राजकारणातल्या सत्ताशुरांना आणखी नवनवे प्रयोग करायला वाव मिळेल आणि नागरीकांनाही अमुक केले तर काय होईल आणि तमुक केले तर काय होईल याचे निरनिराळे नागरीकशास्त्रातले धडे विनाक्रांती घरबल्या शिकायला मिळतील. एरव्ही स्वातंत्र्य म्हणजे '१५ ऑगस्टला सुट्टी' असा सोपा प्रकार न रहाता स्वातंत्र्याची चव रोज नवनव्या फ्लेवर्समध्ये यायला लागली तर आपल्यालाही त्याचा उपभोग मनापासुन घेता येईल. यातुन बनलेल्या उथळ व्यवस्थेत विचारवंतानी सुर मारायचे ठरविले तर मात्र घोटाभर पाण्यात उडी मारुन एकतर गुडघे तरी फुटायचे नाहीतर कपाळमोक्ष तरी व्हायचा. आता ह्या आटलेल्या परिस्थितीत विचारांचा नवा प्रवाह आणायचा कि तो आणखी आटु देउन दलदलीकडुन रखरखीत वाळवंटात प्रवेश करायचा हे ज्या त्या देशाने ठरवायला हवे. देशोदेशीतली पुरोगामी सरकारे अस्ताला जाउन धर्मांध सत्तांची सरशी होतांना पहाता ह्या पृथ्वितलावरच्या शेवटच्याच निवडणुका आहेत अश्या भीतीदायक शंका काही लोक उपस्थित करु लागले आहेत , नपेक्षा कयामत, जजमेंट डे, महाप्रलय आणि ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे पृथ्वी धोक्यात येणार असेल तर सगळ्याच विचारवंतांना 'बघा आम्ही म्हटलो नव्हतो असे होईल म्हणुन?" अशी वदंता करायची समान संधी तरी मिळेल. शेवटी जाता जाता नामदेव ढसाळांनी लोकशाहीला 'पांचट गवशीची थेरं' ही उपमा नेमकी का दिली होती याचा प्रत्यय आल्यावाचुन मात्र रहात नाही.

राहुल बनसोडे. (नाशिक)