लिव्ह-इन आणि लग्न
लिवइन व विवाहामधील फरक हळूहळू कमी होत आहे असे दिसते. http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=S6HDu
व्यवस्थापकः या विषयावर अधिक तपशीलात चर्चेसाठी व एकत्र चर्चेसाठी दोन वेगवेगळ्या धाग्यांतील प्रतिसाद या एका वेगळ्या धाग्यात हलवत आहे.
पण
पण असा निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का ?
किम्वा :-
न्यायालयाला नेमके काय काय अधिकार आहेत ?
काही वर्षापूर्वी समलिंगी वगैरे चालेल म्हटले; नंतर चालत नाही म्हटले.
तपशीलवार भूमिका पाहिली न्यायमूर्तींची तर त्यांचे म्हणणे ह्या धर्तीवरचे दिसले :-
"न्यायालयाचं काम कायद्यानुसार काय काय निर्णय द्यायचा ह्याबद्दल आहे. कायद्याव्यतिरिक्त फारसं काही करायला स्कोप नाही" वगैरे स्ताइल.
थोडक्यात implicitly त्यांनी हेच सुचवलं की संसदेनं समलिंगी संब्म्ध वगैरेंना मान्यता दिली; तर आमचाही निर्णय बदलेल.
आमचा स्वतःचा समलिम्गींना फार आक्षेप वगैरे नाही.
नेम़कं हे कोर्ट काय काय करु शकतं; किम्वा काय काय करु शकत नाही ?
न्यायालयाला अधिकार
>> पण असा निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का ?
मी कायदातज्ञ नाही, पण मला मिळालेल्या माहितीनुसार अधिकार आहे.
>> तपशीलवार भूमिका पाहिली न्यायमूर्तींची तर त्यांचे म्हणणे ह्या धर्तीवरचे दिसले :-
"न्यायालयाचं काम कायद्यानुसार काय काय निर्णय द्यायचा ह्याबद्दल आहे. कायद्याव्यतिरिक्त फारसं काही करायला स्कोप नाही" वगैरे स्ताइल.
थोडक्यात implicitly त्यांनी हेच सुचवलं की संसदेनं समलिंगी संब्म्ध वगैरेंना मान्यता दिली; तर आमचाही निर्णय बदलेल.
आता दुवा नाही, पण त्या वेळेला कायदातज्ज्ञांकडून जे मतप्रदर्शन झालं होतं त्यानुसार - न्यायालयाला तो अधिकार कसा आहे ह्याचे दाखले त्या निकालातच होते, आणि तरीही जबाबदारी संसदेवर झटकली होती. त्यामुळे कायदातज्ज्ञांनी निकालावर तो 'कातडीबचाऊ' असल्याची टीका केली होती असं आठवतं.
अनैतिकपेक्षा अनौरस हा शब्द
अनैतिकपेक्षा अनौरस हा शब्द बरोबर असेल असे वाटते. याचा अर्थ लिव-इन नात्यातून झालेल्या मुलास आई-वडिलांच्या मालमत्तेचा वारसा मिळणार असा होतो का? शिवाय बराच काळ म्हणजे किती काळ लिव-इन राहिलं पाहिजे? अशा अनेक बाबींबद्दल उत्सुकता वाटली.
मुळात पूर्वी सगळं लिव-इनच होतं पण संपत्तीच्या वारशाचा प्रश्न आल्यावर आपल्या जोडीदारणीला झालेलं मूल आपलंच आहे या शाश्वतीसाठी लग्न आणि तदुनषंगाने येणारी सगळी बंधने आली असा माझा समज आहे.
आजच्या लिव-इनमध्ये स्वतःचीच संतती आहे या खात्रीसाठी डीएनए टेस्ट करणे सामान्य बाब होईल का?
योग्य निर्णय आहे. बहुभार्या,
योग्य निर्णय आहे. बहुभार्या, बहुदादला यालापण कायद्याच्या चौकटीत आणलं पाहिजे.
याचा अर्थ लिव-इन नात्यातून झालेल्या मुलास आई-वडिलांच्या मालमत्तेचा वारसा मिळणार असा होतो का? > मावैम: मृत्युपत्र केले नसल्यास आईवडिलांच्या स्वकष्टाच्या मालमत्तेत वाटा मिळायला हवाच + दोन्ही पालकांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेतही वाटा मिळायला हवा.
इतर विकसीत देशातील कायदा काय म्हणतो लिवइन, अलिमोनी, अपत्य ताबा-संगोपन खर्च-मालमत्तेतील वाटाबद्दल?
-१०
>> मावैम: मृत्युपत्र केले नसल्यास आईवडिलांच्या स्वकष्टाच्या मालमत्तेत वाटा मिळायला हवाच + दोन्ही पालकांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेतही वाटा मिळायला हवा.
असहमत.... मृत्युपत्र केले असल्यासच ऑपॉप वाटा मिळावा. कोणतेच मृत्युपत्र केले नसेल तर (दोन्ही जोडीदारांच्या मृत्यूनंतर) संपत्ती सरकारजमा व्हावी. सध्या हिंदू लोकांत ती मृताच्या भावांना/त्यांच्या वारसांना मिळते
अन्यथा ऑपॉप वाटा मिळायला हवा असेल तर हिंदू कायद्यांतर्गत विवाहच का करू नये?
(हिंदू) लग्ना*चे ऑपॉप मिळणारे सर्व फायदे तर हवे आहेत पण लग्न करायचे नाहीये हा का अट्टाहास?
*म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेल्या हिंदू व्यक्तिगत कायद्यांचे....
तुम्ही आहे त्या सिस्टीममधे
तुम्ही आहे त्या सिस्टीममधे सगळ्यांना कोँबायला बघता बॉ! अहो सिस्टीम लोकांसाठी आहे की लोकं सिस्टीमसाठी? लोकांना सूट होत नसेलतर सिस्टीमने बदलायच की सिस्टीमला सूट होत नाही म्हणुन लोकांनी? :-)
असो. या केसमधे तुम्ही एकाच सिनारीओचा विचार करताय का? मी बहुभार्या, बहुदादला, वन नाइट स्टँड, इतर काही असल्यास ते या सगळ्या प्रकारातून जन्मलेल्या मुलांचा विचार करतेय. DNA टेस्टचा पर्याय आत्ता उपलब्ध आहे. त्यानुसार पेटर्नीटी, मेटर्नीटी साबीत केल्यास मालमत्तेत वाटा मिळावा हेमावैम.
भारी
तुम्ही आहे त्या सिस्टीममधे सगळ्यांना कोँबायला बघता बॉ! अहो सिस्टीम लोकांसाठी आहे की लोकं सिस्टीमसाठी? लोकांना सूट होत नसेलतर सिस्टीमने बदलायच की सिस्टीमला सूट होत नाही म्हणुन लोकांनी?
हे वाक्य प्रचंड आवडलं.
म्हणजे मी स्वतः आपलं सगळंच शिश्टिममध्ये बसवायचा प्रयत्न करतो; तरी अशी वाक्यं आवडून जातात.
वाक्य मलाही आवडलं. काही
वाक्य मलाही आवडलं. काही लोकांसाठी सिस्टीम असते आणि काही लोक सिस्टीमसाठी असतात.
पूर्वी संपत्तीचा ताबा पुरुषांकडे होता तेव्हा आपल्याला व आपल्या अपत्याला ती संपत्ती मिळावी म्हणून सिस्टीम मान्य केली जायची. पुरुषांना ती सिस्टीम फायद्याची होती. तेव्हा पुरुषांसाठी चीत भी मेरी पट भी मेरी असायचं.
आता तसे नाही. स्वतःची संपत्ती मिळवण्याचा मार्ग खुला असल्याने सिस्टीम बदलाविशी वाटते पण तरीही पुरुषांच्या संपत्तीला अ‍ॅक्सेस मिळावा असेही वाटते. म्हणजे स्त्रियांना आता चीत भी मेरी पट भी मेरी असे हवे आहे.
हो
आहे त्या सिस्टिममधले सगळेच नियम लागू करून हवे आहेत तर नवे नियम किंवा नवी सिस्टिमच कशाला करायची?
खालचे उदाहरण कसे वाटते?
नियम क्र. १ : जे हिंदू पुरुष असतील त्यांना रेल्वेने प्रवास करायला तिकीट काढावे लागेल.
नियम क्र. २ : जे मुसलमान पुरुष असतील त्यांना रेल्वेने प्रवास करायला तिकीट काढावे लागेल.
नियम क्र. ३ : ज्या हिंदू महिला असतील त्यांना रेल्वेने प्रवास करायला तिकीट काढावे लागेल.
नियम क्र. ४ : ज्या मुसलमान महिला असतील त्यांना रेल्वेने प्रवास करायला तिकीट काढावे लागेल.
असे चार नियम असावेत की (या चारांखेरीज आणखी ज्या कॅटेगरीज असतील त्यांच्यासह) एकच नियम असावा?
सध्याच्या हिंदू कायद्याप्रमाणे (दुसरे किंवा पुढचे) लग्न करता येत नाही म्हणून विवाहाखेरीज सहजीवन जगणार्‍यांच्या केसेस कोर्टापुढे येत आहेत. (त्यांना मी लिव्ह इन च्या संकल्पनेत धरत नाही) त्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हिंदू विवाह कायद्यात बहुपत्नी/बहुदादला सुधारणा करायला माझी हरकत नाही. असे करायचे की नाही हे समाज बहुमताने ठरवील. हिंदू विवाह कायद्याला सॅक्रोसँक्ट मानायचे आणि त्याला बायपास करण्याची सोय* म्हणून वेगळा कायदा करायचा हे मान्य नाही (कोर्टानेही असा बायपास करण्याचा विचार करू नये असे माझे मत आहे).
*असे सहजीवन जगणार्‍यांना हे बेकायदेशीर आहे हे ठाऊक असते. त्यांना का संरक्षण द्यायचे?
इन द नटशेल: फसवणूक झाली असेल तर आयपीसी कलम ४२० खाली नुकसानभरपाई मागावी विवाह कायद्याखाली (जोवर बहुपत्नित्व/बहुदादल्य अधिकृत नाही तोवर पोटगी मागू नये.
डी एन ए
DNA टेस्टचा पर्याय आत्ता उपलब्ध आहे.
डी एन ए टेस्ट १००% शक्यता वर्तवू शकत नाही. म्हणजे टेस्टने एखाद्या क्ष चा य हा सांगीतलेला बाप्/माय हे खोटे असण्याची नेहमी काहीना काही शक्यता असते. आणि पुन्हा तो अनंतला गवस घालण्याचा प्रकार घडतो. १०० च्या जितके जवळ जायचे तितकी किंमत वाढत जाते.
Human and equipment errors apart.
योग्य निर्णय आहे. बहुभार्या,
योग्य निर्णय आहे. बहुभार्या, बहुदादला यालापण कायद्याच्या चौकटीत आणलं पाहिजे.
लग्न या संस्थेतून कार्यकारी मंडलास व विधी मंडलास हद्दपार करायला हवे. न्यायमंडलास ठेवायचे की नाही याबद्दल चर्चा होऊ शकते. लग्नापूर्वी पार्टीज एकत्र येऊन काँट्रॅक्ट का करू शकत नाहीत (वकीलांच्या सल्ल्याने) ? व त्यामधे - हे काँट्रॅक्ट केव्हा व कोणत्या परिस्थितीत मॉडिफाय केले जाईल याची तरतूद का करू शकत नाहीत ? व कोणतीही एक पार्टी काँट्रॅक्ट वर रेनेज करत असेल तर प्रायव्हेट व/वा पब्लिक कोर्ट आहेच की तोडगा काढण्यासाठी. (आता तुम्ही म्हणाल की न्यायपालिका ही विधीमंडलाने केलेल्या कायद्यांचे इंटरप्रिटेशन करते. व लग्न या संस्थेतून विधी मंडलास हद्दपार केले तर न्यायमंडल इंटरप्रिट काय करणार ?)
मला एकाच वेळी माझ्या एका हत्तीशी, चार पुरुषांशी व नऊ स्त्रियांशी विवाह करायचा आहे. सरकारची आडकाठी का ?
>>मला एकाच वेळी माझ्या एका
>>मला एकाच वेळी माझ्या एका हत्तीशी, चार पुरुषांशी व नऊ स्त्रियांशी विवाह करायचा आहे. सरकारची आडकाठी का ?
सरकारची आडकाठी असणार नाही जर त्या हत्तीने, तुम्ही, त्या चार पुरुषांनी व नऊ स्त्रियांनी "आमच्यातले झगडे आम्ही सोडवू; झगडे सोडवण्यासाठी तुमच्याकडे* मदत मागणार नाही" असं लिहून दिलं तर.
*अ व्यक्तीने/समूहाने ब व्यक्ती/समूहाशी लग्न केल्यावर काही हक्क/कर्तव्ये निर्माण होतात अशी त्या अ आणि ब लोकांची अपेक्षा असते आणि त्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची अपेक्षा सरकारकडून असते म्हणून सरकार मध्ये पडते.
>> सध्या कौटुंबीक न्यायालयात
>> सध्या कौटुंबीक न्यायालयात ज्यांचे खटले चालवले जातात त्यांनी असं 'खास' काय काम केलय म्हणे
त्यांनी हिंदू विवाह कायद्याखाली* विवाह केलेला असतो. ज्या कायद्यातच (परंपरेने आलेली आणि काळानुरूप सुधारलेली) अध्याहृत कलमे हक्क कर्तव्ये असतात. शिवाय डिस्प्यूट मध्ये कोणाकडे दाद मागायची वगैरेसुद्धा लिहिलेले असते.
*किंवा ख्रिश्चन/मुस्लिम कायद्याखाली
लोकं लग्न करतात, त्यात
लोकं लग्न करतात, त्यात काहीतरी बोँबाबोँब होते म्हणुन नियम/कायदे बनले आहेत.........
ते कायदे आहेत आणि त्यांचा उपयोग होईल अशी माहिती लोकांना असते म्हणून लोक प्रत्येक लग्नाचे इन्डिव्हिज्युअली स्वतंत्र डिट्टेल कलमवार कंत्राट* करत नाहीत/ तसे करावे लागत नाही.
*लग्नापूर्वीच्या बैठकीत आमचे पाहुणे किती तुमचे पाहुणे किती त्यांचा खर्च कोण करणार की वाटून घेणार वगैरे डिट्टेलवार यादी मात्र करतात कारण हे कायद्यात इम्लाइड नसते.
सगळं लग्नासारखंच हवं; कायदेशीर बांधिलकी +संरक्षण सुद्धा हवं पण लग्न म्हणायचं नाही या मागचे तर्कशास्त्र मला काही केल्या समजत नाही.
बलात्काराचा कायदेशीर हक्क
बलात्काराचा कायदेशीर हक्क कायद्यात अभिप्रेत नाही पण त्याची दखल घेतली जात नसल्याने तसा समज होत असावा. पण तशी सुधारणा* हिंदू विवाह कायद्यात केली जाऊ शकते की.....
अवांतर शंका: लिव्ह इन मध्ये शरीरसंबंध सातत्याने नाकारल्यास काय करावे?
*अशा सुधारणा करून विवाह कायद्याखालीच विवाह का करू नये?
लग्नाची प्रक्रिया किंवा
लग्नाची प्रक्रिया किंवा त्यासाठी केलेली कायद्यांची तरतूद जतन करणे वा टिकवून ठेवणे हा माझ्यासाठी प्राधान्याचा मुद्दा नाही. मला हव्या त्या प्रकारे हव्या त्या माणसासोबत एकत्र राहणे आणि त्यात माझ्यावर वा त्या माणसावर कसलाही अन्याय होऊ नये म्हणून यंत्रणेकडून मदत मिळवणे हा मुद्दा आहे. मग लग्न न करता 'लिव्ह-इन'मधे तरतुदी करा, असं म्हणणं जास्त सयुक्तिक नाही का? शिवाय कोणत्याही कारणामुळे लग्न या प्रक्रियेचं मला वावडं असू शकतंच. तसं असतानाही 'संरक्षण हवं ना, मग करा लग्न' असा आग्रह धरण्यात काय हशील?
लग्न या लेबलाचा वृथा आग्रह
लग्न या लेबलाचा वृथा आग्रह नाही, तर लिव्ह इन नामक तर्तुदीस लग्नाइतकी वर्षे न राबवल्याने त्यात काय अडचणी येऊ शकतात हे अजून ठाऊक नाही. लग्न नामक लेबलात काय अडचणी येऊ शकतात याबद्दल गिगाबायटी लेख लिहिण्याइतपत मटीरिअल उपलब्ध आहे. त्यामुळे लग्न नामक लेबलात सुधारणा करणे तुलनेने कमी त्रासाचे.
तदुपरि लेबल कुठले घ्यावे अन त्यास किती महत्त्व द्यावे, हा ज्याचात्याचा प्रश्न. असो.
१. लग्नाची प्रक्रिया न पाळता
१. लग्नाची प्रक्रिया न पाळता सुद्धा लग्न कायदेशीर ठरू शकते. नोंद केली असेल तर. फेरे वगैरे घेणे कम्पल्सरी नाही.
२. जे हवे आहे (असे मला* वाटत आहे) ते ऑलमोष्ट देणारा कायदा अगोदरच अस्तित्वात आहे मग नवीन कायदा कशाला?
३. मला हव्या त्या प्रकारे हव्या त्या माणसासोबत एकत्र राहणे - तो माणूस सध्या एका विवाहाच्या काँट्रॅक्ट नध्ये असेल तर मी त्याच्याबरोबर हव्या त्या प्रकारे राहणे हे त्याच्या जोडीदारासाठी अन्यायकारक असते असा गेल्या शतकापासून समाजाचा ग्रह झालेला आहे. म्हणून एकावेळी एकाच कॉण्ट्रॅक्टमध्ये राहण्याची कायदेशीर परवानगी आहे. त्यामुळे 'माझ्यावर वा त्या माणसावर कसलाही अन्याय होऊ नये म्हणून यंत्रणेकडून मदत मिळवणे' यासाठी समाजाने लग्न करण्याचे बंधन घातले आहे.
४.कोणत्याही कारणामुळे लग्न या प्रक्रियेचं मला वावडं असू शकतंच - प्रत्येकाला कशा ना कशाचं वावडं असू शकेल म्हणून प्रत्येकासाठी वेगवेगळा कायदा करणे व्यवहार्य नाही. म्हणून समाज म्हणतो या चार पाच पैकी एक लेबल घ्या म्हणजे त्या लेबलाखालची संरक्षणं तुम्हाला देऊ.
५. असलेल्या चार पाच लेबलांमध्ये बदल करण्याऐवजी त्यापेक्षा वेगळं नवीन लेबल का बनवायचं याची आवश्यकता पटवून द्यावी लागेल. पटवून दिले गेल्यास समाज बदल करण्यास मान्यता देतो असे निरीक्षण आहे.
आणि त्यात माझ्यावर वा त्या माणसावर कसलाही अन्याय होऊ नये म्हणून यंत्रणेकडून मदत मिळवणे हा मुद्दा आहे.
*लिव्ह इन साठी वेगळा कायदा हवा असे म्हणणार्‍यांना नक्की काय वेगळं हवं आहे हे मला कळलं नसण्याची शक्यता गृहीत धरून....
स्पष्टीकरण
१. आम्ही प्रत्यक्ष निकालाला विरोध करीत नाही.
२. वेगळा कायदा का हवा याची कारणे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करीत आहोत. जे हवं आहे ते लग्नातही मिळतं असा आमचा समज आहे.
३. विवाहित माणसाने बायकोखेरीज आणखी कुणाबरोबर लिव्ह इन करण्यास विरोध आहे कारण ते अस्तित्वातल्या एका कायद्याच्या विरोधी आहे. आय मीन त्या दुसर्‍या लिव्ह इन वालीला कायदेशीर संरक्षण देण्यास आमचा विरोध आहे. "मी एका स्त्रीच्या अधिकृत विवाहात बिब्बा घालून तिच्या नवर्‍याबरोबर लिव्ह इन करीन आणि शिवाय मला कायदेशीर पत्नीसारखेच संरक्षण हवे" असे म्हणण्यास विरोध आहे.
३ अ. जर फसवून दुसरा विवाह झाला असेल तर फसवणुकीविरोधात दाद मागितली जावी वैवाहिक संरक्षण मागू नये.
४. न्यायव्यवस्था अलिकडे अशा प्रकारच्या रिलेशन्सना संरक्षण देऊ पहात आहे हे मला अयोग्य वाटते. मुद्दा क्र १ मध्ये निकालाला विरोध नाही असे म्हतले आहे कारण या केसमध्ये निदान पुरुष व स्त्री अगोदर इतरत्र विवाहित नव्हते.
५. प्रत्यक्षात ज्यांना प्रॉपर लिव्ह इन करायचं आहे त्यांनी परस्पर संमतीने सर्व कलमांचा अंतर्भाव असणारा करार करावा आणि एकत्र रहावे. त्यात वारसांसंबधी, तसेच डिस्प्यूट झाल्यास काय करायचे याचीही कलमे घालावीत. तो डिस्प्यूट 'त्या कराराच्या रेफरन्सने' कोर्टात न्यावा. सध्याच्या प्रस्थापित विवाह कायद्याच्या कलमांसंदर्भात नेऊ नये. असा करार करून लिव्ह-इन करण्यास आमचा विरोध नाही.
६. सध्या काही काळ स्वतंत्र करार करून लिव्ह इन करावे. पुरेशा प्रमाणात लिव्ह इन होऊ लागले आणि ते बर्‍याच प्रमाणात यशस्वी होऊ लागले तर वेगळा कायदा करण्याची तयारी करता येईल. सध्या तुम्हाला लग्नावेगळे काय हवे आहे ते स्वतंत्र करारांतून पुढे येऊ दे. मग सगळ्या लिव्ह-इन वाल्यांना एकाच लिव्ह-इन कायद्यात कोंबता ;) येईल का तेही समजेल.
टीप : लिव्ह इन म्हणजे काय हे मला समजलेलेच नाही अशी शक्यता आहेच. :)
मलाही
टीप : लिव्ह इन म्हणजे काय हे मला समजलेलेच नाही अशी शक्यता आहेच
मलाही समजलेले नाही. मात्र कोर्टाच्या निर्णयामुळे लिव-इनचे 'फायदे' कमी होत आहेत असा माझा समज आहे. त्यामुळे अशा निर्णयांचे लिवइनचे समर्थक स्वागत करतात याचे आश्चर्य वाटते.
लिव-इन हे बायचॉईस असते. समलैेगिक किंवा तृतीयपंथीयांप्रमाणे नैसर्गिक/स्वयंभू नाही. त्यामुळे असे संरक्षण देणारे विवाहाचे कायदे आधीच उपलब्ध असताना थेट त्या कायद्यांचाच लाभ घेण्याऐवजी कोर्टात खटले लढून लिवइनचे फायदे मर्यादित करण्यामागचे कारण समजले नाही. शिवाय न्यायालयांनीही असे खटले फेटाळून लावून फायदे (फायदेऐवजी संरक्षण म्हणता येईल) हवे असतील तर लग्न करा म्हणणे आवश्यक आहे असे वाटते.
मात्र कोर्टाच्या निर्णयामुळे
मात्र कोर्टाच्या निर्णयामुळे लिव-इनचे 'फायदे' कमी होत आहेत असा माझा समज आहे.
असा माझाही समज झाला आहे. लिव-इन म्हणजे लग्नाचे फक्त फायदे ( लग्न वजा लग्नाचे तोटे/जबाबदार्या) असा माझा समज होता. आता लिव-इन मध्ये ब्रेक-अप झाल्यास पोटगी वगैरे पण येईल थोड्या दिवसात.
विवाहासाठी वेगळा कायदाही उपलब्ध आहे
पण भारतामधे विवाहासाठी अनेक कायद्यांमधे बदल करावा लागेल
स्पेशल मॅरिज अॅक्ट १९५४ हा कायदा आधीच उपलब्ध आहे. तो कोणत्याही धर्माशी संबंधित नाही. हिंदू व्यक्ती (लग्नाचे रीतसर विधी केल्यास) हिंदू मॅरिज अॅक्टाखाली किंवा (तसे विधी करण्याची इच्छा नसेल तर) स्पेशल मॅरिज अॅक्टाखाली विवाहनोंदणी करु शकतात. विवाहातील 'बंधनां'विरोधात उमटलेली लिवइन ही एक सामाजिक प्रतिक्रिया आहे असा माझा समज झाला होता. न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे लिवइन आणि लग्न एकाच पातळीवर येत असेल तर (लेबल काहीही लावा पण) मग लिवइनचे 'बेनेफिट्स' काय राहिले हा एक प्रश्न निर्माण होतोच.
(चर्चा वेगळी काढता येईल काय?)
ते कायदे आहेत आणि त्यांचा
ते कायदे आहेत आणि त्यांचा उपयोग होईल अशी माहिती लोकांना असते >> त्यातली किती कलम किती जणांना माहित असतात? माहित करुन घ्यावीशी वाटतात? त्याबद्दल एका शब्दानेतरी बोलणं झालेलं असतं का लग्नाआधी? 'स्वैपाक येतो का', 'अस्टेरिस्क आवडतो का ;-)' असे प्रश्न विचारुन लग्न होतात. हे करायलादेखील हरकत नाही. पण मग नंतर येणारे तंटे पण तुमचेतुम्हीच सोडवा ना. Let it be a personal choice and personal problem.
अगदी खरं पण ...
स्वैपाक येतो का या खेरीज इतर अ‍ॅडव्हान्सप्रश्न विचारायला, कलमं माहिती करून घ्यायला सध्याच्या व्यवस्थेत कसलीच बंदी नाही....
लिव्ह इनचा नवा कायदा आला तर त्या सिस्टिममध्येही एकमेकाला किंवा आलेल्या नव्या कायद्यातील कलमं जाणून न घेता एकत्र येण्यास कसलीच बंदी नसेल. ;)
सध्याच्या कायद्यातली कलमं ठाऊक नाहीत/नसतात म्हणून नवा कायदा?
सध्याच्या कायद्यातली कलमं
सध्याच्या कायद्यातली कलमं ठाऊक नाहीत/नसतात म्हणून नवा कायदा? >> असं कोण म्हणतय? माझं म्हणण सरळ साधं आहे. लोकं लग्नच का करतात? लिवइनच का करतात? असे प्रश्न विचारण्यापेक्षा त्यांचे जे काही तंटे आहेत ते सोडवण्यास सरकारने नकार देऊ नये. सध्याचे कायदे बदलावेत किँवा गरज पडल्यास नविन कायदे बनवावेत. एकाने लग्न हा विधी केला किँवा दुसर्याने केला नाही म्हणुन त्यांच्यात+त्यांच्या संततीत डिस्क्रिमिनेशन करायची गरज नाही. marriage is just a piece of paper/lable. त्याच्यामुळे एक नाते दुसर्यापेक्षा वरचढ होते असे नाही.
>>एकाने लग्न हा विधी केला
>>एकाने लग्न हा विधी केला किँवा दुसर्याने केला नाही म्हणुन त्यांच्यात+त्यांच्या संततीत डिस्क्रिमिनेशन करायची गरज नाही.
विधी केला न केला याने सध्या डिस्क्रिमिनेशन केले जातच नै. ते कुठल्यातरी लेबलाखाली रजिस्टर केलेले असले की झाले. त्या लेबलाला लागू असलेले संरक्षण कायदा पुरवतो.
बाकी लग्न हाच संततीकडे वडिलोपार्जित मालमत्ता संक्रमित होण्याचा बेसिस आहे. तो प्रश्न नसेल तर कायदा लग्न न करता एकत्र राहण्याच्या आड येतच नै. (समाज आड येत असेल पण कायदा येत नाही).
ऐकतोय हां!
'अस्टेरिस्क आवडतो का ;-)' असे प्रश्न विचारुन लग्न होतात. हे करायलादेखील हरकत नाही.
नक्की कोणाची? (मुळात अशी परवानगी नक्की कोणी मागितली होती?)
(अतिअवांतर: 'अरे बाबा, शोर नहीं, सोर! सोऽऽऽऽर!'च्या चालीवर:
अरे बाबा, अस्टेरिस्क नहीं, अस्टेरिक्स! अस्टेरिक्क्स्स्स!)
???
माझ्या बायकोचे आणि माझे आजवरच्या पंधरा वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्यात कित्येकदा खटके उडालेले असतील१. आजवर कधी ते तुम्हाला किंवा (कोठल्याही) कोर्टाला सांगायला आलोय?
पण विनोदाचा भाग सोडा. कायद्याने लग्न करणारा/री त्यातून गंभीर प्रश्न उद्भवलेच, तर ते कायद्यानेच सोडविणार ना? (परस्परसंमतीने, कायद्याला मध्ये न आणता सोडविले, तरी ते कायदा मान्य करेल काय? समजा 'क्ष' हा नवरा आणि 'य' ही बायको हिंदू (किंवा अन्य कोणत्याही) कायद्याखाली विवाहबद्ध आहेत. उद्या त्यांचे नाही पटले, नि ते यावेळी कायद्याला मध्ये न आणता वेगळे झाले. कायदा त्यांचे हे डी फॅक्टो वेगळेपण कितपत मान्य करेल? उद्या पैकी 'क्ष'ला दुसर्‍या कोणाबरोबर विवाह - हो, फॉर सम स्ट्रेंज रीझन, विवाहच - करावा वाटला, नि त्याने तो केला, तर 'य' त्यावर द्विभार्याप्रतिबंधक कायद्याखाली तरीही कारवाई करवू शकणार नाही काय? किमानपक्षी 'य'ने त्यास वेगळे होऊनसुद्धा आयुष्यभर वेठीस धरू नये, या कारणाकरिता तरी त्यास आपली ही (मुळात कायद्याने झालेल्या लग्नाची) 'विभक्ती' कायदेशीररीत्या डॉक्युमेंट करण्याची तरतूद असू नये काय? (तसेही, 'क्ष' फुकटात काहीही मागत नाहीए, अशी विभक्ती कोर्ट फुकटात करून देत नाही काही, कोर्ट त्याकरिता शुल्क लावतेच, आणि 'क्ष' ते शुल्क द्यायला तयार आहे, तेव्हा कोर्ट 'क्ष'वर - किंवा 'य'वरसुद्धा - कोणतेही उपकार करत नाहीए. अ‍ॅट धिस पॉइंट, मामला केवळ 'क्ष' आणि 'य'मधील राहिलेला नसून, 'क्ष', 'य' आणि कोर्ट/राज्ययंत्रणा/समाज यांच्यातील आहे, कारण त्या मुळात कायद्याखाली झालेल्या लग्नाच्या आधारावर 'क्ष'स वेठीस धरता येण्याची ताकद कायद्याने 'य'ला दिलेली आहे, नि त्यासंबंधात 'क्ष'विरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार न्याय/राज्ययंत्रणेने स्वतःकडे राखून ठेवलेले आहे. हं, आता 'कायद्याखाली विवाह' हा प्रकारच मुळात रद्दबातल करण्याची गोष्ट करत असाल, तर गोष्ट वेगळी.)
बायदवे, हिंदू (किंवा इतर कोणत्याही) कायद्याखाली विवाह करण्यापूर्वी संभाव्य जोडीदारास कोणते प्रश्न विचारावेत, याबद्दल कोणताही उपस्थित कायदा काहीही ष्टिप्युलेट करत नाही, अथवा त्याबद्दल काही बंधने घालत नाही.
बाकी चालू द्या.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
१ त्यात काय, प्रत्येक नवराबायकोचे उडतात. नवीन लग्न झालेले होते, नि त्यात बायकोला गाडी शिकविण्याचा एकदोनदा चुकून प्रयत्न केला होता, तेव्हा तर खाऊ की गिळू स्वरूपाचे व्हायचे. सो व्हॉट?२
२ 'नवर्‍याने कधीही बायकोस स्वतः गाडी - किंवा, फॉर द्याट म्याटर, काहीही - शिकविण्याचा प्रयत्न करू नये; त्यापेक्षा ताशी दराने एखादा इन्स्ट्रक्टर गाठावा' हे बहुधा सार्वत्रिक अनुभवसिद्ध शहाणपण असावे, सन्माननीय अपवाद (चुकून असलेच तर) अलाहिदा. दीर्घ वैवाहिक आयुष्याची ही गुरुकिल्ली आहे.
हं, आता 'कायद्याखाली विवाह'
हं, आता 'कायद्याखाली विवाह' हा प्रकारच मुळात रद्दबातल करण्याची गोष्ट करत असाल, तर गोष्ट वेगळी. >> you sort of got my point (at last ;-)). माझं म्हणण हेच आहे की लग्न करणार्यांसाठीचे कायदे काढून टाका. नाहीतर लिवइन, बहुभार्या वगैरे वगैरे इतर प्रकारपण कायद्यात आणा. सरकारचे काम फक्त तंटे सोडवणंच असूद्या. असो. आता मी थांबते. कंटाळा आला.
बहुदादला पद्धत भारतात आणि
बहुदादला पद्धत भारतात आणि तिबेटमधे काही ठिकाणी आहे
www.en.wikipedia.org/wiki/Polyandry
www.en.wikipedia.org/wiki/Polyandry_in_India
ही ही ही. हँडसम चाचा लिवइनला
ही ही ही. हँडसम चाचा लिवइनला फारच विरोध करतात बॉ :-P.
मी काय म्हंते एक फॉर्म बनवा:
आम्ही A, B, C... कुटुंब बनवतोय.
त्यात 1, 2, 3... या टर्म अँड कंडीशन्सने आम्ही राहू.
जर हे कुटुंब मोडलं तर जबाबदारी आणि मालमत्तेच्या वाटण्या i, ii, iii... अशा केल्या जातील.
मग लोकांना आपापल्या नातेवाइकांची, धर्माची, भटजीची, काझीची, पाद्रीची किंवा वकीलाची मदत घेऊन काय टाकायचय ते टाकता येइल त्या फॉर्ममधे.
असा समान नागरी कायदा असेल तर आपला त्याला सपोर्ट आहे.
समान नागरी कायद्याच्या
समान नागरी कायद्याच्या अभावाने प्रथमदर्शनी मुसलमान स्त्रियांचेच नुकसान होते आहे. मात्र त्याचा आग्रह हिंदुत्त्ववादी धरताहेत असे विचित्र चित्र आहे.
अगदी खरे आहे. मुस्लीम स्त्रियांची कणव येते म्हणुन हा आग्रह हिंदुत्त्ववादी धरताहेत, असे मात्र नव्हे. मुस्लिमांचे दमन करणे ही भावना त्यामागे आहे.
मुसलमानांना हवा असेल तरच त्यांचा कायदा बदलावा.
मुसल्मान पुरुषांना या कायद्याने ४ बायका करण्याचा, तसेच तोंडी तलाक देण्याचा विशेषाधिकार मिळालेला आहे. हा हक्क सोडून देण्यास ते तयार होणार नाहीत. दुसरीकडे, मुस्लीम स्त्रिया कायदा बद्लण्यासाठी आवाज उठ्विण्याच्या स्थितीत नाहीत. म्हण्जे हा कायदा कायम राहील.
>> हिंदू लॉसारखी नंतर भांडणं
>> हिंदू लॉसारखी नंतर भांडणं नाहीत.
फेमिनिष्टांची एक गंमत मला अजून कळलेली नाही.
मूल असलेल्या विवाहितेला नवरा सोडून गेला की "गळ्यात मूल बांधून गेला" असा आक्षेप घ्यायचा. (पक्षी- मूल झालं त्यामुळे परत नवा घरोबा करणं कठीण अशा अर्थी).
परंतू मूल असलेली महिला घटस्फोटासाठी कोर्टात जाते तेव्हा तिला मुलाचा ताबा मिळावा म्हणून लढवायचे सुद्धा. (पक्षी- मुलाचं लोढणं आपणहून गळ्यात बांधून घ्यायचं).
>>मुलांची जबाबदारी ही पुरुषाकडेच जाते
बा द वे... हिंदू कायद्यानुसारसुद्धा बहुधा वडिलांचाच पहिला हक्क असतो (नॅचरल गार्डियन).
पक्षी- मुलाचं लोढणं आपणहून
पक्षी- मुलाचं लोढणं आपणहून गळ्यात बांधून घ्यायचं >> अगदी सहमत आहे.
हिंदू कायद्यानुसारसुद्धा बहुधा वडिलांचाच पहिला हक्क असतो (नॅचरल गार्डियन). >> हे रोचक आहे. म्हणजे कस्टडी वडीलांकडे असते बाय डिफॉल्ट?
फेबुवर एकांनी लिहीलेल की मुस्लीम स्त्री नवजात बाळाला दूध पाजायलादेखील नकार देऊ शकते. तो हक्क आहे तिला. मग नवरा काय करतो, तो त्याचा प्रॉब्लेम. आणि तलाखनंतरतर मुलं वडीलांकडेच जातात.
नॅचरल गार्डियन आणि कस्टडी या
नॅचरल गार्डियन आणि कस्टडी या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.
Guardianship implies the proprietorial rights, and custody implies the responsibility of raising a child. While there was a leaning towards the father in issues of proprietorial rights, the mother?s role as caretaker of her children had been granted due recognition for well over a century....
While s.19 [of the Guardians and Wards Act, 1890] stipulated that father is the natural guardian of the minor, S.17 prescribed that the welfare of the child is paramount. Despite the wide variations regarding parental right of custody in the diverse personal laws, courts in India have taken recourse to the principle, "best interest of the minor" to award custody to the mother. The best interest maxim overrides the stipulations in different personal laws and is applied universally in all custody litigations."To deprive a child of tender age of its mother's love and care would not be in the best interest of the child" has been the well established legal doctrine. This concept was awarded statutory recognition under S.6 (a) of [Hindu Guardianship and Minority Act, 1956], which prescribed that the custody of a child below five years should ordinarily be with the mother. But this doctrine cannot be extended to imply that once the child is older, the custody will automatically revert to the father, without ascertaining the wishes of the child. Courts do not view the child as an object to be tossed around between the warring parents. Since the child remains unrepresented in matrimonial disputes, it is the duty of the court to ensure that the child's interests are not harmed or negated. Hence women's anxiety that once the son enters his teens or the daughter reaches puberty, s/he will be snatched away and placed in the father's care, against the child's wishes, are generally baseless.
But the "best interest of the child" doctrine is more complex than it appears on the face of it. When the father is wealthy and the mother has no independent source of income, where would the "best interest" of the child lie? Way back in 1920, in two significant cases, the courts ruled that just because a mother does not have the same financial resources, it does not mean that she should be denied custody of the minor children. The later decisions have reaffirmed this premise.
While non-working mothers are haunted by the fear of lack of monetary resources, working mothers are faced with another set of tensions. Would a woman who has paid employment and spends most of her waking hours outside of the home be a better caretaker? Right up to the eighties, the issue remained unresolved. But more recently, it has been held that a mother cannot be denied custody on the basis that she is gainfully employed, and now this reasoning has become an established principle.
१) नवर्‍याने बायकोला एकांगी
१) नवर्‍याने बायकोला एकांगी निर्णय घेऊन सोडणे व मुलांची आर्थिक जबाबदारी तिच्या एकटीवर येणे, खासकरून ती स्वतः कमवती नसल्यास (ज्याला तुम्ही "गळ्यात मूल बांधून गेले" असे म्हटले आहे), आणि २) घटस्फोटाचा निर्णय दोघांनी घेतल्यावर मुलांच्या कस्टडीसाठी झगडणे, या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. त्यांच्यात काही परस्पर विरोध नाही.
लग्न मोडल्यावर मुलांकडे फक्त नवीन घरोबा करण्याच्या दृष्टीने, अर्थात कटकट म्हणून पाहिले, तरच या दोन्हींची गफलत होते.
लहान मुलाला आईपासून
लहान मुलाला आईपासून सुरुवातीच्या काळात सेपरेट करू नये हे तेव्हाच ठीक आहे जेव्हा ती त्याला दिवसाचा बराच वेळ देऊ शकते.
जर ती बराच वेळ घराबाहेर राहणार असेल तर मग आई किंवा बापाने केलेल्या संगोपनात फरक तो काय राहणार? इथे कोर्टाने एक्स्टेंड केलेली सहानुभूती अनकॉल्ड फॉर आहे असे वाटते.
किती वेळ देऊ शकतो हे कारण होऊ
किती वेळ देऊ शकतो हे कारण होऊ शकेलच. पण ज्याच्याकडे कस्टडी देतोय त्याची मानसीक स्थिती ठीक आहे का हे पाहणेदेखील अत्यंत महत्वाचे आहे. आईला पोस्ट पार्टम डिप्रेशन असू शकते, नवर्याचा राग मुलांवर काढला जाण्याची शक्यतादेखील कमी नसावी. एकंदरच परत सगळं रामभरोसे...
कुठेय? सध्याच्या कायद्यातले
कुठेय? सध्याच्या कायद्यातले A, B, C ला अमान्य असलेले मुद्दे त्यांच्या नात्यासाठी काढून टाकता येतात का? कसे?
आणि माझ्या त्या फॉर्ममधे A B C यांचे कुटुंब शरीरसंबंध, एकपती/पत्नी, पुनरुत्पादन यांचा पाया असलेले नाहीय. होमो, हेटरो, बाय, असेक्शुअल ओरीअंटेशन असलेल्या चार स्त्रीयापण कुटुंब बनवू शकतील...
1. घर/गाडीसाठी एकत्र कर्ज
1. घर/गाडीसाठी एकत्र कर्ज घेता येणे.
2. कंपण्यांमधे जो ग्रुप आरोग्य+जीवन विमा मिळतो त्यात एकमेकांची नावे टाकता येणे.
3. प्राप्तीकरात सूट मिळवण्यासाठी children education, uniform, books allowance साठी एकमेकींच्या मुलांची नावे देता येणे.
यासाठी 'कुटुंब' असावे लागते ना? सध्यातरी एवढेच मुद्दे सुचतायत गब्बर किंवा अजून कोणी इतर मुद्दे सुचवू शकेल. थोडक्यात मला असे म्हणायचे आहे की 'you+spouse+children=family आणि या फ्यामिलीला सरकारतर्फे या या फ्यासिलीटीज' याऐवजी फ्यामिलीची व्याख्या अजून व्यापक करायची गरज आहे.
डीडमधे घातलं तरी बँक कर्ज
डीडमधे घातलं तरी बँक कर्ज देते का?
माझ्या माहितीनुसार भाऊबहिणीलापण घरासाठी एकत्र कर्ज देत नाहीत. किंवा बहिणीच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भाऊ करत असेल तर त्याला ट्याक्स बेनीफीट मिळत नाही. कंपणीच्या ग्रुप विम्यात भाऊबहिणीची नावं दिलेली चालत नाहीत. चूभूद्याघ्या.
भाऊबहिणींना कुटुंब मानत नाहीत तर मी वर उल्लेखलेल्या केसला कुटुंब मानणे दूरच. यात विवाहकायदे/समान नागरी कायदे चा काय संबंध येतो असे वाटू शकेल. पण माझी मुलभूत शंका हीच आहे की विवाह या एका इंस्टीट्युटलाच एवढं महत्व का द्यायच? फक्त त्यांनाच कुटुंब मानून वेगवेगळ्या सोयीसुविधा, कायदे का द्यायच्या? त्यांचा वेगळा दर्जा काढून टाका आणि व्यापक दृष्टीकोनाची नवीन सिस्टीम आणा.
माझी मूलभूत शंका आहे की
माझी मूलभूत शंका आहे की विवाहातलं काही नको म्हणून लिव्ह इन असणार ना?
नाही. तसे नाहिये.
विवाहात मान्यता असलेले शरीरसंबंध, एकमेकांच्या मालमत्तेवरील अधिकार, (चुकुन झालीच तर) मुलांचे औरसपण हवे आहे. मात्र लग्नासोबत येणारी कित्येक अन्यायकारक बंधने/रुढी/प्रथा/पद्धती/परंपरा नको आहेत.
मात्र लग्नासोबत येणारी
मात्र लग्नासोबत येणारी कित्येक अन्यायकारक बंधने/रुढी/प्रथा/पद्धती/परंपरा नको आहेत.
म्हणजे कुठली कुठली. जरा इस्कटून सांगा ना.
लिव-इन साठी कायदे करणं म्हणजे अजून बंधन टाकणं आहे. जे लिव-इन चा पर्पज हाणून पाडतं. लिव-इन मधून झालेल्या संततीला साध्या संततीला असलेले अधिकार देणे एवढाच नियम करावा. लिव-इन तुटल्यावर पोटगी वगैरे काही नको. एकमेकांच्या मालमत्तेवर अधिकार तर मुळीच नको. म काय फरक राहिला लग्न आणि लिव-इन मध्ये.
पोटगी, मालमत्तेवर अधिकार हे
पोटगी, मालमत्तेवर अधिकार हे मुद्दे तर शॉर्टटर्म लग्नातपण नकोच म्हंते मी. खरंतर हे मुद्दे बायडिफॉल्ट ठेवूच नयेत. दोन्ही कंसर्नड् लोकांनी डिस्कस करुन, ठरवून, अग्रिमेंट केल तरच असावेत.
मी जो फॉर्म सुचवला आहे तो कंपल्सरी करण्यात काय प्रॉब्लेम आहे सांगेल का कोणी?
लग्न केल्यास पुढिल बंधने
लग्न केल्यास पुढिल बंधने येतात
१. "सासर / माहेर" ही कन्सेप्ट निर्माण होणं
२. नवरा व बायको याच बरोबर इतर अनेक 'न निवडलेली' नाती निर्माण होणं
३. बहुसंख्य केसेसमध्ये केवळ महिलेला आपल्या राहत्या घराचा त्याग करावा लागणं
४. नवरा-बायको या नात्याकडून अपेक्षा "एकत्र सामंजस्याने" कुटुंबासाठी निर्यण घेणं अशी असते. लिव्ह इन मध्ये ते बंधन नसतं
५. सद्य कायद्यानुसार नवर्‍याला स्त्रीच्या मर्जीविरुद्ध संभोग करता येतो.
बाकी लिव्ह इन साठी कायदे म्हणजे लिव्ह इन रिलेशनशिप्समध्ये एकमेकांवर जबरदस्ती रोखणारे कायदे असा अर्थ मी घेतो. जे लिव्ह इनच्या पर्पजला पुरकच आहे. उदा. लिव्ह-इन रहातात म्हणजे बलात्कार करता येणार नाही असा कायदा करणे, किंवा लिव्ह इन रहाताना महिलेच्या (वा एकमेकांच्या) सुरक्षेची/भवितव्याची जबाबदारी पुरूषावर (वा स्त्रीवर) न देण्याचा कायदा इत्यादी.
१. सासर माहेर या कन्सेप्ट + न
१. सासर माहेर या कन्सेप्ट + न निवडलेली नाती लिव्ह इन मध्ये का निर्माण होणार नाहीत? फार तर ती नाती काही क्लेम सांगू शकणार नाहीत. पण नाती निर्माण होतीलच.
"आई आजारी आहे. तिला दवाखान्यात घेऊन जाशील का?"......."कोण आई?काय संबंध?"
"माझी आई आजारी पडल्ये तिला हॉस्पिटलमध्ये नेत आहे. गाडी घेऊन जात आहे"....... "ठीक आहे. गाडीसाठीचे १००० रु आईकडून घे आणि कॉमन अकाउंटमध्ये भर".
हे संवाद (लिव्ह इनमध्ये) शक्य असतील असे मला वाटत नाही.
मुद्दा ३ मान्य आहे. पण तो विवाहात सुद्धा टाळता येऊ शकतो.
मुद्दा चार कळला नाही. मुले होणार असतील तर हे कसे टाळणार?
मुद्दा क्र ५..... हा तर सध्याच्या कायद्यात दुरुस्तीचा मुद्दा आहे. नव्या कायद्याचा नाही.
>>किंवा लिव्ह इन रहाताना महिलेच्या (वा एकमेकांच्या) सुरक्षेची/भवितव्याची जबाबदारी पुरूषावर (वा स्त्रीवर) न देण्याचा कायदा इत्यादी.
लिव्हइनवादी एग्ज्याक्टली उलट मागत आहेत ना?
सासर माहेर या कन्सेप्ट + न
सासर माहेर या कन्सेप्ट + न निवडलेली नाती लिव्ह इन मध्ये का निर्माण होणार नाहीत?
नाही! एकमेकांनी 'न निवडता' ही नाती निर्माण होत नाहीत.
म्हणजे जर जोडिदाराच्या आईशी पटत नसेल तरी ती केवळ जोडिदाराची आई आहे/वडिल आहेत, भाऊ आहे, बहिण आहे म्हणून चांगले किंवा किमान संबंध ठेवायचे बंधन नसते.
"आई आजारी आहे. तिला दवाखान्यात घेऊन जाशील का?"......."कोण आई?काय संबंध?"
"माझी आई आजारी पडल्ये तिला हॉस्पिटलमध्ये नेत आहे. गाडी घेऊन जात आहे"....... "ठीक आहे. गाडीसाठीचे १००० रु आईकडून घे आणि कॉमन अकाउंटमध्ये भर".
असे डायलॉग निव्वळ ऑफिस कलीग्जमध्येही होणे कठिणे. कठीण/अचानक आलेल्या परिस्थितीत आर्थिक व्यवहार प्राधान्यावर न घेणे ही बेसिक मानवता झाली. मात्र लिव्ह इन मध्ये सगळे निस्तरल्यावर झालेल्या खर्चाची विल्हेवाट लावणे शक्य आहे. नेहमी होईलच असे नाही शक्य आहे.
मुद्दा ३ मान्य आहे. पण तो विवाहात सुद्धा टाळता येऊ शकतो.
मान्य.
मुद्दा चार कळला नाही. मुले होणार असतील तर हे कसे टाळणार?
मुले झाल्यावरही, मुलांच्या संबंधातील निर्णय वगळता (किंवा त्याही बाबतीत) लग्नापेक्षा अधिक स्वातंत्र्य असेल.
मुद्दा क्र ५..... हा तर सध्याच्या कायद्यात दुरुस्तीचा मुद्दा आहे. नव्या कायद्याचा नाही
बरोबर पण हा मुद्दा नव्या कायद्याचा आहे असे मी कधी म्हटले. ही लग्नातील सर्वात मोठी तृटि आहे जी लिव्ह-इन मध्ये नाही.
किंवा लिव्ह इन रहाताना महिलेच्या (वा एकमेकांच्या) सुरक्षेची/भवितव्याची जबाबदारी पुरूषावर (वा स्त्रीवर) न देण्याचा कायदा इत्यादी.
लिव्हइनवादी एग्ज्याक्टली उलट मागत आहेत ना?
काही प्रमाणात होय. मात्र माझी तिथे त्यांना सहमती नाही.
विवाहातलं 'काही' नको म्हणून
विवाहातलं 'काही' नको म्हणून लिव्ह इन असू शकेल. किंवा लिव्ह इनमधलं 'काही' नको म्हणून विवाह असू शकेल. ज्यांना जे फायदेशीर वाटत किंवा ज्यातले तोटे कमी वाटतात त्यांनी ते करावं. दोन्ही प्रकार पुर्वीपासून अव्हेलेबल आहेत. त्यातल्या फक्त विवाहाला रेकग्नेशन देऊन सरकारने इतरांवर अन्याय केला. हेमावैम.
सहजीवनाचं सरकारी रेकोग्निशन (
सहजीवनाचं सरकारी रेकोग्निशन ( आणि म्ह्णून त्या बरोबर येणारे सरकारी नियम) = लग्न असं मला वाटतं. सो परत लिव-इन ला सरकारनी रेकोग्नईज करायच ते का हे नाही समजलं. (आणि रेकोग्नईज कसं करायच तेही नाही समजलं.)
माझ्यामते लिव-इन मधून येणार्‍या अपत्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्याला औरस अपत्यासारखेच अधिकार देण्यात यावेत.
सो परत लिव-इन ला सरकारनी
सो परत लिव-इन ला सरकारनी रेकोग्नईज करायच ते का हे नाही समजलं. (आणि रेकोग्नईज कसं करायच तेही नाही समजलं.)
म्हणजेच लिव्ह-इन संबंधांचं औरसत्त्व मान्य कसं करायचं असा तुमचा प्रश्न आहे.
मग या अनौरस नात्यातून होणार्‍या अपत्याला औरसत्व द्यावं ही मागणी विरोधाभास दर्शवत नाहि का?
मान्य कसं करायच म्हणजे
मान्य कसं करायच म्हणजे म्यारेज सर्टिफिकेट सारखी काही कागदपत्र करायची का असं विचारायच होतं. लिव-इन सेर्टिफिकेट वगैरे. जे अव्यवहार्य आहे माझ्या मते.
आणि आई वडिलांनी काही सरकारी नोंदी नाही केल्या ( म्हणजेच लग्न नाही केलं) तरी त्या अपत्याला समान वागणूक/अधिकार मिळावेत यात विरोधाभास कसा ते नाही समजलं.
मॅरेज सर्टिफिकेट नी सरकारी
मॅरेज सर्टिफिकेट नी सरकारी नोंदीमध्ये तफावर काय? मॅरेज सर्टिफिकेत म्हणजे सरकारदप्तरी पती-पत्नी असल्याची व हे नाते कोणत्या कायद्याखाली स्वीकारलेले आहे याची सरकारदप्तरी नोंद दर्शवणारे प्रमाणपत्र.
जर मुलांना औरसत्व द्यायचे, तर लिव्ह-इनमध्येसुद्धा आपल्या नात्याची नोंद करायची सोय द्यावी लागेल मग ते अव्यवहार्य कसे?.
मुळात अशी जोडिदाराची नोंद केल्याशिवाय मुलांना औरसत्व कसे द्यावे?
वही तो गेम है
वही तो गेम है बाबुभैय्या!
मुलाची नोंद ठेवताना अमुक वडील तमुक आई,( किंवा अमुक वडील तमुकही वडीलच वगैरे वगैरे) एव्ढीच नोंद असावी. ते अपत्य लिव-इन मधून झालय का वन-नाईट स्टँड मधून झालय त्याचा सम्बंध नसावा.
अजून एक गम्मतशीर गोष्ट म्हणजे एरवी 'सरकारनी वैयक्तिक जीवनात नाक खुपसू नये' असं म्हणातात तेच, जी प्रथा ( लिव-इन) सरकारी जाचापासून (आणि नियमांपासून) सुटका व्हावी यासाठी वापरली जाते, त्या प्रथेला सरकारी रोकोग्निशन नाही म्हणून तक्रार करतायत.
अजून एक गम्मतशीर गोष्ट म्हणजे
अजून एक गम्मतशीर गोष्ट म्हणजे एरवी 'सरकारनी वैयक्तिक जीवनात नाक खुपसू नये' असं म्हणातात तेच, जी प्रथा ( लिव-इन) सरकारी जाचापासून (आणि नियमांपासून) सुटका व्हावी यासाठी वापरली जाते, त्या प्रथेला सरकारी रोकोग्निशन नाही म्हणून तक्रार करतायत.
हा हा हा. जबर्‍याच!!!!
औरसत्व म्हणजे आई-बाप कोण याची
औरसत्व म्हणजे आई-बाप कोण याची माहिती इतकेच असते तर ठिक. आई-वडिलांच्या प्रॉपर्टित मुलांना हक्क असावा का? हा प्रश्न त्यातून निर्माण होतो. वरील प्रतिसाद तुमच्या फक्त अपत्याच्या औरसत्त्वाच्या मागणीतील विरोधाभास दाखवायचा प्रयत्न होता इतकेच.
त्या प्रथेला सरकारी रोकोग्निशन नाही म्हणून तक्रार करतायत.
रेकग्नाईज करा नी ब्लँकेट कायदे योजा यात तफावत आहे
तेव्हा लिव्ह-इन हा लग्नापेक्षा वेगळा असा एक स्त्री-पुरूष स्वतंत्र नाते संबंध म्हणून सरकारने मान्यता द्यावी - तशी मान्यता देणारा कायदा करावा. मात्र अशा जोडप्यांच्या नातेसंबंधाचे (त्या संबंधाचे स्वरूप, अटी व मोडल्याचे परिणाम ठरवणारा) कायदा मात्र सरकारने न ठरवता त्या त्या जोडिदारांना ठरवण्याची मुभा असावी. विविध उपलब्ध "मॅरेज अॅक्ट"चे बंधन जाचक आहे असे वाटणार्‍या जोडप्यांना, त्यांच्यापुरते खाजगी अॅक्ट/कॉन्ट्रॅक्ट बनवण्यास स्वातंत्र्य द्यावे (व वर म्हटलेला तितके स्वातंत्र्य देणारा व त्या स्वातंत्र्याला रेकग्नाईज करणारा कायदा बनवावा) इतकेच लिमिटेड मागणे आहे.
आय होप मी गोंधळ वाढवला नाहिये ;)
मात्र अशा जोडप्यांच्या
मात्र अशा जोडप्यांच्या नातेसंबंधाचे (त्या संबंधाचे स्वरूप, अटी व मोडल्याचे परिणाम ठरवणारा) कायदा मात्र सरकारने न ठरवता त्या त्या जोडिदारांना ठरवण्याची मुभा असावी.
काय वाटेल ते ठरवून वर सरकारकडे त्याचं रेकग्निशन मागायचं तर यात शोषणाला प्रचंड स्कोप आहे.
मग लग्नात सरकारनेच ठरवलेल्या
मग लग्नात सरकारनेच ठरवलेल्या कायद्यात शोषणाला स्कोप नाहिये असे म्हणायचेय का?
सद्य कायद्यानुसार घटस्फोट होताना कित्येक मुलांवर अन्याय होतो, मुली गैरफायदा घेतात अशी ओरड करण्यापेक्षा, स्वतःच अटी ठरवून स्वतःवर अन्याय न होण्याची खबरदारी नात्यात अडकण्याआधीच करून घेणे वाईट काय?
तसेही हे प्रत्येकाने करावे असे नव्हे, मात्र ज्यांना करायचे आहे त्यांना हा विकल्प "ऑफिशियल" असावा. सध्याही लिव्ह-इन आहेच पण त्याला रेकग्निशन नसल्याने काही प्रश्न उभे राहतात.
लिव्ह इन हा लग्नाला
लिव्ह इन हा लग्नाला अल्टरनेटिव्ह - पर्याय नाहिये. तो एक वेगळा ऑप्शन आहे! ती लग्नाऐवजी उभी करायची व्यवस्था नाहिये, तर एक वेगळ्या प्रकारच्या सहजीवनाचा ऑप्शन आहे.
दोन्हीत आपले फायदे तोटे आहेत. ज्याला जे स्वीकारायचं ते स्वीकारु द्या! फक्त एकालाच रेकग्निशन का?
सहजीवनात सरकारी ब्लँकेट
सहजीवनात सरकारी ब्लँकेट 'लग्नाचे कायदे' नकोत पण सरकारी रेकग्निशन (हे कायद्यांपेक्षा वेगळे आहे) हवे.
कारण असे अधिकृत रेकग्निशन सामाजिक अ‍ॅक्सेप्टन्सची पहिली पायरी ठरू शकते, तसेच बर्‍याच व्यावहारिक समस्यांवर (बँकेत जोडिदार म्हणून कॉमन अकाऊंट उघडण्यापासून ते इतर अनेक ठिकाणी) तोडगा असु शकते. रेकग्नाईज करा म्हणजे लुडबूड करा असे नव्हे.
सरकार अपत्याचा जन्म झाल्याचे रेकग्नाईज करते म्हणजे तो कसा/कधी व्हावा होऊ नये हे ही ठरवत नाही नी पुढे त्याने काय करावे, काय बनावे हे ही नाही.
सहजीवनाचं सरकारी रेकोग्निशन (
सहजीवनाचं सरकारी रेकोग्निशन ( आणि म्ह्णून त्या बरोबर येणारे सरकारी नियम) = लग्न असं मला वाटतं. >> यात 'सरकार' ऐवजी 'बहुसंख्य समाज' हवं. सध्याचे सरकार/कायदे येण्याच्याआधीपासून विविध प्रकारचे विवाह आणि त्यातला भांडणतंटा होता हे मान्य असायला हरकत नसावी. आधी ही भांडण आपापल्यात सोडवली जायची. सरकार आल्यावर लोकं ती भांडणं घेऊन सरकारकडे गेली. म्हणून सरकारने काही नियम बनवले. हे नियम बनवताना लिव्हइन, बहुभार्या/दादला वाली लोकं कमी होती म्हणून त्यांचा आवाज दाबला गेला किंवा त्यांना खिजगणीत पकडायची सरकारला गरज वाटली नाही. समाज जसजसा इव्हॉल्व होतोय तसतसे ते नियमही बदलत आहेत. आजकाल जर लिव्हइनवाल्या लोकांची भांडण सरकारकडे जास्त जात असतील तर त्यांच्यासाठी नियम बनवायला हरकत नसावी.
मावैम: सरकारने लग्न/लिव्हइनसारख्या भानगडीत पडण्यापेक्षा आहे त्यातूनच अंग काढून घेणे जास्त योग्य होइल. कंसर्नड् लोकांना हवे तसे काँट्रेक्ट बनवू द्यावे आणि ते पाळले जात नसतील तरच तंटा सोडवावा.
नक्की काय नको?
लग्नातलं नक्की काय नको आहे असं लिव्ह-इन वाल्यांना वाटतं? अर्थात ह्यात प्रथमहस्ते माहिती आल्यास उत्तम किंवा लग्न झालेल्या पण त्यातले अनेक घटक न आवडणार्‍यांनी तरी लिव्ह-इन म्हणून जे काही फॅन्टसाइझिंग केलं आहे त्या सगळ्यांना इथे अशी एक परिपूर्ण यादी देता येईल काय? ऋषिकेशने एक यादी आधीच दिली आहे ती प्रो-लिव्ह-इन वाल्यांना मान्य आहे काय?
यादी देताना मुद्दा आणि तो लग्नसंस्थेत कसा लादलेलाच असतो हे ही सांगावे, थत्ते म्हणतात त्याप्रमाणे लग्नसंस्थेत त्या मुद्द्याचे निराकरण करणे का शक्य नाही हे हे जमल्यास सांगावे.
१. "सासर / माहेर" ही कन्सेप्ट निर्माण होणं
२. नवरा व बायको याच बरोबर इतर अनेक 'न निवडलेली' नाती निर्माण होणं
३. बहुसंख्य केसेसमध्ये केवळ महिलेला आपल्या राहत्या घराचा त्याग करावा लागणं
४. नवरा-बायको या नात्याकडून अपेक्षा "एकत्र सामंजस्याने" कुटुंबासाठी निर्यण घेणं अशी असते. लिव्ह इन मध्ये ते बंधन नसतं
५. सद्य कायद्यानुसार नवर्‍याला स्त्रीच्या मर्जीविरुद्ध संभोग करता येतो.
प्रकार
मी लिविनचे दोन प्रकार मानतो -
१. Temporary live-in relation to assess the feasibility of long-term marital relationship
2. Permanent live-in to circumvent all rights and obligations implied in a conventional, legal marriage.
पहिला प्रकार इष्ट नि भारतात तरी नाविन्यपूर्ण (म्हणजे सगळ्ञांसाठी चालू झाला तर) असेल.
दुसरा प्रकार मात्र, if I read it as a unregistred, unregulated, informal relation, पूर्णतः रिग्रेसिव आहे.
यात जोडी दुभंगली तर स्त्रीया त्यांच्या नैसर्गिक जडणघडणीमुळे अपत्यांना आपल्याकडे ठेवतील, त्यांचे पालनपोषण करतील. पुरुष या सामाजिक, शारिरिक, आर्थिक जबाबदारीतून सुटतील. शेवटी सिंगल मदर्स नि लिविनमधेही नसलेले पुरुष असा समाज बनेल.
दुसरा प्रकारच नैसर्गिक आहे
दुसरा प्रकारच नैसर्गिक आहे म्हणे. कधीकाळी कुणाच्या तरी डोक्यात किडा आला एकत्र रहायचा तेव्हापासून ही कुटुंबसंस्था माजलीय साली.
पण मजा अशी आहे की ही कुटुंबव्यवस्था नसती तर पुढचा समाज अन अख्खी संस्कृतीच उभी राहिली नसती. तस्मात टेक्नॉलॉजी, लोकशाही, एट ऑलचे फायदे तर पाहिजेत पण त्यासाठी कारणीभूत असलेली व्यवस्था नकोय अशी ही मज्जा आहे.
चिंता करू नकोस, कुटुंब
चिंता करू नकोस, कुटुंब फोडल्यानंतर दुसरी पाळी समाजाची आहे.
आता मनुष्य हा समाजशील प्राणी नसणारंय.
ठ्ठो!
इतकी विनोदी अ‍ॅनालॉजी ऐकलेली नव्हती
जणु काही समाजव्यवस्था टिकवायला फक्त आणि फक्त सद्य कुटुंबव्यवस्था कारणीभूत आहे! ही लग्नसंस्था सध्याच्या रुपात आहे तीच मुळात शतकभरच आहे. सुरवातीला फक्त नर-मादी संबंध होते, नंतर बहुभार्या-बहुदादला पद्धती होत्या, त्यानंतर मोठा काळ बहुभार्यापद्धती कॉमन होती, तिची गरज भासेनाशी झाल्यावर / तिची 'फिझिबिलीटी' संपल्यावर ती आपोआप बंद पडली, तसेच एकत्र कुटुंब पद्धतीचे तीही २०-३० वर्षांपूर्वी मोडित निघाली - या सार्‍या बदलांनंतरही मनुष्य समाजशीलच प्राणी राहिला. आता लग्नही संस्था नव्या काळात इर्रिलेव्हन्ट ठरू लागली तर मोडित निघेल, रिलेव्हन्ट राहिली तर टिकेल व जोमाने फोफावेल काळजी नसावी! लग्नसंस्था ही सर्वात होलीअर संस्था असल्याचे मत असल्यास ते लखलाभ, पण प्रत्यक्षात लग्नसंस्थाच काय एकुणच सामाजिक संस्था ही प्रवाही असते - आहे. तेव्हा बदल होत रहाणारच. तित लोकांच्या निवडीनुसार - आवडीनुसार नव्हे तर तत्कालीन परिस्थितीनुसार बदल होतच असतात. ते रुजायच्या आधी/सुरुवातीच्या काळात जे ओळखतात त्यांना पुरोगामी म्हणून ओळखले - हिणवले - जाते इतकेच ;)
आता काही पुरूषांना आभासी सत्ता प्रिय असल्याने त्यांना जुन्याच पद्धतीत रस + रुची वाटत असेलही. पण नाईलाज आहे. कालाय तस्मै नमः
मुळात मानवी समाजाची प्रगती या लग्नसंस्थेपेक्षा कितीतरी अधिक अनोखे (इतर प्राण्यात पाळले न जाण्याने) 'भाऊ-बहिणीचे' नाते व त्या - व त्यायोगे निर्माण होणार्‍या इतर - नात्यात शारिर संबंध टाळल्याने, अधिक झाली आहे. तेव्हा फक्त लग्नसंस्था म्हणजे समाज हा भ्रम डोक्यातून काढून टाका. समाज हा स्त्री-स्त्री, स्त्री-पुरूष, पुरूष-पुरूष यांतील व अशा अनेक नात्यांनी बनला आहे (त्यातील सद्य पती-पत्नी हे नातेही आलेच) व त्या सार्‍यांत सतत बदल होत असतात. त्यामुळे व तरीही माणूस समाजशील प्राणीच रहातो, फक्त समाजाचे स्वरूप बदलत असते.
तुमचे सगळे म्हणणे तूर्तास
तुमचे सगळे म्हणणे तूर्तास मान्य करतो. ते न करने अवांतर असेल म्हणून.
माझ्या म्हणण्याचे मर्म वेगळे होते. कूटुंबे कशी असावीत हे ठरवणारी अतिशय प्रबल, संघठित, प्रभावी, श्रीमंत बाह्यबले अगोदर नव्हती. उद्या या बलांच्या स्वार्थकारणाचा व्यवस्थेच्या स्वरुपावर परिणाम आहे.
उदा. मी बिल्डर आहे. तुम्ही दोघे नि तुमचे दोघे एका घरात राहता. तुम्ही चौघे वेगळे, चार घरांत राहणे कसे इष्ट आहे यासाठी मी एजन्सी इफेक्ट निर्माण करू शकतो. माझी किमान दोन घरे विकतील. पण ते बंबार्डमेंट टीवीवर, सिनेमात, शाळेत, इ इ मी सतत करेन.
तिरकसपणा मरू देत. मला असा
तिरकसपणा मरू देत.
मला असा प्रश्न आहे: हो, असेल कुटुंबव्यवस्था कारणीभूत सगळ्याला. पण आता ती नको आहे, म्हटलं तर इतकं काय आकाश कोसळलं? किंबहुना नकोय, असंही नाही. तिचीच संकल्पना विस्तारून हवी आहे, असं म्हटलं, तर काय चूक आहे?
उदाहरणार्थ, मला माझ्या दोन मित्रांसोबत आणि एका मैत्रिणीसोबत राहायचं आहे. आम्ही संपत्ती-असल्यास संतती-संभाव्य विभक्त होणं याबद्दलचे सगळे करार रीतसर केले आहेत.
समाज रेकग्निशन देईल तेव्हा देईल. तेही एक मरू देत. पण सरकार या कराराच्या आधारे मला / करारातल्या कोणत्याही पक्षाला संरक्षण देऊ शकेल का नाही?
सोय असावी
एकापेक्षा अधिक माणसांना एकत्र रहायचे असल्यास 'समुह लग्नाची' सोय आहे पण त्याला भारतात कायद्याचे संरक्षण नसावे. गेलाबाजार तुम्हाला 'बोस्टन लग्नही' आवडेल.
>>पण सरकार या कराराच्या आधारे
>>पण सरकार या कराराच्या आधारे मला / करारातल्या कोणत्याही पक्षाला संरक्षण देऊ शकेल का नाही?
संततीचे ठाऊक नाही पण बाकी बाबतीत संरक्षण द्यावे/देईल असे वाटते. संततीचा अपवाद करण्याचे कारण सरकार हे पोकळीत अस्तित्वात नसते.
कर्ज घेता येते असे वाटते.
>>मला माझ्या दोन मित्रांसोबत आणि एका मैत्रिणीसोबत राहायचं आहे.
अशा प्रकारचे नाते संबंधितांसाठी अन्यायमूलक असते असा समाजाचा ग्रह आहे म्हणून तसे अलाउ करू नये. [केस बाय केस बहु-जोडीदारांच्या सिस्टिमला कोर्टे मान्यता देत आहेत ते चूक आहे असे माझे मत आहे].
न्यायालयाचा समाजाच्या
न्यायालयाचा समाजाच्या वर्तनाची सकारात्मक दखल घेणारा प्रागतिक निर्णय आवडला.