कॉपिराइट आणि मराठी साहित्य

अतिशयच पटलं. चर्चा अर्धवटच पाहिली, त्यामुळे नीट कुणाचं म्हणणं कळलं नाही. पण एक चष्मेवाले गृहस्थ (मेहता किंवा जोशी नव्हेत) वापरामागचं 'इन्टेन्शन' वगैरे काहीतरी बोलत होते. ते झेपलं नाही. ज्याने सदर लिहिलं त्याला त्याबद्दल मोबदला मिळाला, ज्यांनी छापून विकलं त्यांनीही पैशांची कमाई केली - शुद्ध व्यावसायिक हेतू लेखन आणि प्रकाशनामागे होता.
आणि कॉपीराईट कायदा पाळावा लागतो हे मान्य नसेल तर आधी खरेंनी, त्यांना पाठिंबा देणार्‍या लेखकुंनी स्वतःचं साहित्य पूर्ण प्रताधिकारमुक्त करावं आणि कशाचा मोबदला घेऊ नये. तरीही इतरांच्या बाबतीत कायदा पाळावाच लागेल ते अलाहिदा!

लोकसत्तेमधील मुख्य बातमी येथे पाहावी.

त्याच संदर्भातील अजून एक बातमी येथे.

पहिल्या बातमीमधील 'मराठी साहित्य व्यवहारातील गैर प्रकारांवर क्ष-किरण टाकणारे ज्येष्ठ समीक्षक' ह्या उल्लेखामागील पार्श्वभूमि त्या घटनांचा प्रत्यक्ष साक्षीदार म्हणून येथे नोंदवितो. ह्या घटना १९६३-६४ सालच्या असल्याने 'ऐसीअक्षरे'च्या बहुसंख्य वाचकांच्या आठवणीपलीकडे असाव्यात म्हणून हा उपद्व्याप.

१९६३ किंवा १९६४ सालात एका महिन्याच्या एरवी कोणी वाचत नसे अशा 'मनोहर'च्या अंकात अशोक शहाणे नावाच्या एका सर्वांस अज्ञात अशा तरुणाचा 'मराठी साहित्यावर क्ष-किरण' असा एक लेख प्रसिद्ध झाला. तो बाहेर पडताच मराठी साहित्यात - पक्षी मसापच्या टिळक रोडवरील कार्यालयाच्या परिसरात - भयंकर खळबळ माजली. मी स्वतः आणि शहाणे तेथून हाकेच्याच अंतरावर खोल्या घेऊन राहात होतो आणि माझी एक दोन दिवसांनी शहाणे ह्यांच्या खोलीत चक्कर असे.

आपल्या लेखात शहाण्यांनी तोपर्यंत मराठी साहित्यसमीक्षकांना अश्रुतपूर्व असलेला 'सामाजिक बांधिलकी' नावाचा साहित्यिक मूल्याची मोजणी करण्याचा नवा निकष वाचकांच्या पुढे आणला आणि त्या निकषाच्या आधारे तुकाराम, लक्ष्मीबाई टिळक असे अपवाद वगळता बहुतेक सर्व मराठी लेखकांना मोडीत काढले. विशेषतः टिळकांच्या (लोकमान्य) संदर्भात असे विधान केले की त्यांचे लिखाण वाण्याच्या पुडया बांधण्याच्या लायकीचे आहे (किंवा तत्सम शब्द). ह्याला आधार म्हणून त्यांनी कीर्केगार्ड, विटगेन्ष्टाइन असल्या सातासमुद्रापलीकडील आणि इकडे कोणी न ऐकलेल्या विचारवंतांच्या नावांची मोकळेपणे पेरणी केली होती.

ह्या पावित्र्यहननामुळे मराठी साहित्यक्षेत्रात मोठीच खळबळ माजून दोनतीन दिवसातच साहित्य परिषदेच्या सभागृहात एक निषेधसभा बोलाविण्यात आली. आम्ही बॅकबेंचर्स तेथे होतोच. सभेचे अध्यक्षस्थान ना.सी. फडके ह्यांच्याकडे होते. ते अतिशय चिडलेले होते. शेवटी अध्यक्षाचे भाषण करतांना त्यांनी संतापाने 'असे लिहू पाहणार्‍या लेखाकांचे हातपाय तोडले पाहिजेत' असे तालिबानी उद्गार - शब्द नंतरच्या काळातील आहेत पण विचार तोच - काढले.

सारांश म्हणजे शहाणे ह्यांची लोकांना चिडवायची सवय जुनीच आहे!

कळकळीने लिहिलेला उत्तम लेख. भाषांतरं, उद्धृतं, यांसाठी लेखकाची/प्रकाशकाची परवानगी घेणं, त्यांना मोबदला देणं याबाबत प्रचंड अनास्था असते. किंबहुना असं काही करायचं असतं हे एकतर गावीच नसतं. आणि असलं तरी 'काय फरक पडतोय?' ही मानसिकता! पुलंच्या लेखनाबाबत अशीच निर्लज्ज निष्क्रियता दिसल्यावर सुनीताबाईंनी काही लोकांना कोर्टात खेचलं होतं. आणि तसं करण्याबद्दल त्यांना उलट अनेकांचा रोष पत्करावा लागला.

"घाई झाली त्यामुळे परवानगी घ्यायला वेळ मिळाला नाही"

यातला 'घाई' हा शब्द नेहमीच गमतीदार वाटलेला आहे. इतकी घाई झाली की दार लावून घ्यायलाही वेळ झाला नाही असं म्हणण्यासारखं वाटतं. काही वर्षांपूर्वीच हॅरी पॉटरच्या पुस्तकांच्या भाषांतराबाबतही अशीच सबब पुढे आली होती. आणि ही सबब लिहिणारे गृहस्थ मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी उभे आहेत!

विकास शुक्लना इंग्रजी येत नाही असं सोनावणींनी लिहिलंय - मग भाषांतर कसं काय केलं?
एकूणच सोनावणींची टिप्पणी महान विनोदी आहे

प्रकाशक, लेखक वर्गात कॉपीराइटविषयी असलेली उदासिनता लेखातून समजली. तसेच काही प्रख्यात लेखक-प्रकाशकांचा भामटेपणाही. संदीप खर्‍यांनी कोलटकरांची कविता नामोल्लेख न करता त्यांच्या सदरात वापरणे यात मूर्खपणा अधिक आणि दांभिकपणा कमी वाटतो.

हा प्रश्न प्रकाशन-लेखन याबाबतच मर्यादीत आहे असे नाही. आपल्या समाजात बौद्धिक मालमत्तेविषयी उदासिनता हा व्यापक मुद्दा आहे. सॉफ्टवेअर, चित्रपट, संगीत, शोधनिबंध, औषधे सगळीकडेच अशा चोर्‍यांचा सुळसूळाट आहे. उदा. या संकेतस्थळावरच 'चित्रपट डाउनलोडवून पाहिला' वगैरे प्रतिसाद सहजच सापडतील.

अशोक शहाणे या माणसाची कवी , कविता , हक्क आणि अस्मिता या बद्द्लची तळमळ थोर आहेच.
जे झालं त्याची गरज होतीच. पण सहज एक हलकट प्रश्न मनात आला.
"माझी वही भिजो शाई फ़ुटो ही अक्षरं विरघळोत माझ्या कवितांचा लगदा होवो या नदीकाठचं गवत गवत खाणारया म्हशींच्या दुधात माझ्या कवितांचा अंश सापडो." याचा आणि गेल्या २ दिवसातल्या प्रताधिकार प्रकरणाचा एकत्र अर्थ कसा लावायचा ?

छान

झाल्या प्रकरणात ’सकाळ’ची चूक होती हे सरळच आहे. झालं ते ठीकच झालं. माजोरडी माध्यमं आणि कलाकाराचे हक्क यांतला तो प्रतीकात्मक झगडा होता, त्याचा निकाल कोलटकरांच्या बाजूनं लागणं सर्वार्थानं उचित आहे.

पण या निमित्तानं ’पाहा, पाहा, आपल्या नीतिमत्तेचा अध:पात पाहा.. सरळ टॉरेण्टवरून सिनेमे ढापता? नि तरी ’सकाळ’ला हसता? थू: तुमच्या जिंदगानीवर. चोर साले...’ चा जो काही गदारोळ उठला आहे, तो गंमतीशीर आहे. सिनेमा काय किंवा पुस्तक काय किंवा गाणं काय - या गोष्टींच्या निर्मितीचा खर्च - कलाकाराच्या मानधनासकट, दलालांना मिळणारे पैसे, कलाकृतीचा दर्जा आणि मला मोजावे लागणारे पैसे हे समीकरण शंभरातल्या नव्वद वेळा माझ्यावर सरळसरळ अन्याय करणारं असतं. (कलाकारांना नक्की किती पैसे मिळाले असता ते न्याय्य असेल, या गहन आणि चिरकालीन वादात तर पडायलाच नको.) नि जालावर मात्र हे सगळं सहजगत्या, चुटकीसरशी उपलब्ध असतं. तरी यातल्या न्यायान्यायाचा हिशेब न करता, कायदा असं असं सांगतो असं आंधळेपणानं मानून मी पदोपदी फुकट मिळणार्‍या गोष्टींचा मोह टाळून माझ्याच खिशाला कात्री लावायची? अजब आहे राव. (नि 'आमच्यावर अन्याय होतोय' असा गळा काढून आमीर खानसारखे कोट्यवधी रुपये मानधन मोजून घेणारे लोक मोर्चा काढणार, हे तर निव्वळ विनोदी आहे.) त्याहून हे जालावर उपलब्ध होण्याआधीच निर्मितीत सहभागी असणार्‍या प्रत्येकला योग्य ते मानधन देता येईल, अशी काही व्यवस्था तयार करा की. म्हणजे मग पुढचं नुकसान वा फायदा निव्वळ मधल्या विक्रेत्यांचा / दलालांचा असेल, कलाकारांवर अन्याय होणार नाही आणि सगळ्यांनाच गोष्टी रास्त किंमतीत उपलब्ध होतील.

रास्त किंमतीत मिळणार्‍या गोष्टी अशा फुकटच्या फाकट ढापण्याकडे लोकांची प्रवृत्ती सहसा नसते - निदान बहुतांश लोकांची तरी नसते.

मराठीत इ-बुक्स सहजी नि मोठ्या प्रमाणावर मिळायला लागली की (नि लागली तर) हे वाद पुन्हा नव्यानं होणारच आहेत. तेव्हा कागदी पुस्तकांच्या निर्मितीचा खर्च आणि इ-बुकाच्या निर्मितीचा खर्च यांत तुलना करून, ती जाहीर करून प्रकाशक इ-बुकांची किंमत कमी ठेवणार आहेत का? तर मी पायरेटेड पुस्तकं वाचणं टाळीन. नाहीतर मी पापी आहे? आहे. ठीक.

हा या विषयावरचा एक रोचक लेख.

ग्रे एरीआ वगैरे विशेषणं स्वतःच्या चुका रॅशनलाइझ करण्यासाठी आहेत. टोरेंटवरचे सिनेमे किंवा प्रताधिकारीत एम्पीथ्री हे काही कोणी डोळ्यासमोर नाचवत नसते. आपल्याला सस्त्यात मजा पाहिजे असते म्हणून आपण फुकट गाणी/सिनेमे जालावर शोधतो. एखादा कायदा तोडणं सोपं आहे म्हणून तो तोडणं समर्थनीय आहे असं नाही.

काल टी.व्ही.वर 'भाग मिल्खा भाग' लागला होता. त्यातल्या एका प्रसंगात रेडिओवरचं स्टेशन बदलता बदलता मध्येच लागलेल्या स्टेशनवर एका गाण्याची एक ओळ ऐकू येते ('आ जा सनम मधुर चाँदनी में हम'). नायक-नायिकेच्या प्रियाराधनाच्या प्रसंगात नायकाच्या तोंडी एका गाण्याच्या ओळी येतात ('नन्हा मुन्हा राही हॅंू, देश का सिपाही हॅंू'). चित्रपटाच्या अ़़खेरीला आलेल्या श्रेयनामावलीमध्ये दोन्ही गाण्यांच्या वापरासाठी 'सारेगम इंडिया'ची परवानगी घेतल्याचा उल्लेख होता. व्यावसायिक हिंदी सिनेमा अशा बाबतींत व्यावसायिकपणेच वागतो असं दिसतं. त्यामुळे 'सकाळ'चं वर्तन म्हणजे 'मराठी व्यावसायिकांची अव्यावसायिक पद्धतीनं व्यवसाय करण्याची सवय' म्हणता येईल का? म्हणजे एखाद्या शहाण्यानं नेटानं पिच्छा पुरवला तरच काही दाद मिळेल, अन्यथा आम्ही आमचे राजे, आणि आम्ही ठरवू ते नियम, असं?

आधीचा प्रतिसाद देतांना श्री खरे यांनी नेमका कसा प्रताधिकाराचा भंग केला हे लेखातील भावनाकल्लोळात ध्यानी आले नव्हते. संकेतस्थळांवर नावानिशी उल्लेख करून पूर्ण कविता देऊन तिचे रसग्रहण करणे, ब्लॉगावर ब्लॉगमालकास चांगल्या वाटणार्‍या कवितांचे संकलन हे अनेकदा मराठी आंजावर पाहीले आहे पण क्वचितच मूळ कवी/प्रकाशकाच्या पूर्वसंमतीचा उल्लेख पाहण्यात आहे. तेव्हा श्री खरे यांच्या निष्काळजीपणाचे अजिबातच आश्चर्य वाटले नाही.

बर्‍याच प्रसंगी बौद्धिक मालमत्तेचा युक्तिवाद/कायदा वापरून भांडवलदार संशोधनाची गळचेपी करतात, अव्वाच्यासव्वा किंमती ग्राहकांवर लादतात या मुद्द्यांमध्ये तथ्य आहे. सरसकटपणे बौद्धिक मालमत्तेला नेहमीच गोंजारत बसावे असे प्रतिसादातून सूचवायचे नव्हते. वर काही प्रतिसादांतून ज्या प्रकारचे युक्तिवाद वापरले जात आहेत ते अशा व्यापक शोषणाच्या विरोधात नसावेत. आम्ही व्यक्तिगत जीवनात नैतिक शुचिता पाळतो आणि चित्रपट वगैरेही पैसे न देता पाहतो, त्यात अनैतिक असे काही नसून निव्वळ सोयीचा मामला आहे वगैरे वगैरेंचा प्रतिवाद करण्यासारखे काही वाटत नाही.

मला काही वर्षांपूर्वी कोलटकरांच्या कवितांचे संग्रह विकत घ्यायचे होते, दुकानात काही मिळाले, काही मिळाले नाहीत.

नंतर अमेरिकेतल्या एका स्थानिक विद्यापीठातल्या ग्रंथालयात, विकत न मिळालेल्या एका कवितासंग्रहाची प्रत असल्याचं इन्व्हेंटरीत दिसलं. ती प्रत घेऊन तर एका मित्रासाठी या संग्रहाची अनधिकृत प्रत (फोटोकॉपी/स्कॅनिंग करून) बनवण्याचा माझा विचार होता. न पेक्षा हे ही बरं असा विचार तेव्हा केला होता. पकडलं जाण्याची भीती नगण्यच. प्रत्यक्षात ती प्रत कोणीतरी आधीच लंपास करून मला या 'पातका'तून सोडवलं. संग्रहाचं नाव (बहुदा) 'भिजकी वही'.

---

गेले काही महिने, कदाचित दीडेक वर्ष मी आठवड्याला (किमान सरासरी) दीड एवढे चित्रपट पाहिले आहेत. या प्रती संपूर्ण कायदेशीर आहेत. दोन उपायांनी सिनेमे मिळतात. १. नेटफ्लिक्स या कंपनीला पैसे देते, बदल्यात सिनेमे पहाते. मासिक वर्गणी साधारण हॉटेलात दीड लंचच्या किंमतीएवढी - मध्यमवर्गीयांना सहज परवडेल अशी. २. स्थानिक ग्रंथालयात रहाण्याच्या जागेचा पत्ता पुरावा म्हणून दाखवला, पैसे भरले नाहीत, ना काही काम त्यांच्यासाठी केलं. पण तिथून चित्रपट आणि पुस्तकं मिळतात. या दोन्ही स्रोतांमधून जे चित्रपट पाहिले ते भारतात सहजी उपलब्ध नाहीत; उपलब्ध असतील तर किंमती, मी भरते त्यापेक्षा फारच जास्त. चित्रपटांची यादी मिळते, पण चित्रपट मिळत नाही, किंवा अवाच्या सवा किंमत द्यावी लागते अशी व्यवस्था असेल तर चोरी हाच राजमार्ग समजला जाणार. (एकेकाळी सोन्याची तस्करी होत असे; आता नियम शिथील केले, तस्करी कमी झाली, करांमधून मिळणारं उत्पन्न वाढलं.)

लोकांना परवडेल/योग्य वाटेल अशा किमतीपेक्षा फार जास्त किंमतीला, सहज चोरी होऊ शकणारा माल विकण्याचे दुष्परिणाम?

पायरेटेड सॉफ्टवेअर संकल्पनेत एक कथा(दंत)अशी आहे - उत्पादक कंपन्या पायरेटेड सॉफ्टवेअर इन्डिविज्युअल युजरला उपलब्ध असेल अशी काळजी घेतात. हा मार्केटिंगचा एक प्रकार आहे, इतर प्रतिभासंबंधीत क्षेत्रांबद्दल तसेच बोलता येईल असे नाही, तरीपण एका नवकविला जाहिरातीची गरज असणारच नाही का?

हा लेख वाचून मला काही नवीन गोष्टी समजल्या.

१. कोलटकर गांडू होता.
२. संदीप खरेला कवितेतला 'क'ही कळत नाही.
३. काही बायका ब्रेसियर (हा शब्द) वगळतात.
४. बायकांशीही लाडीकपणे बोलणार्‍या बायका असतात.
५. इस्मत चुगताईंचा नातू बारा बारा वर्षे भेटत नाही.

असो!

आधी मराठीतील कविता दिव्य, त्यात कवीला लाभलेल्या सूक्ष्म वलयानेही त्याचे स्वतःला व्यास मानायला लागणे दिव्य, त्याची कविता तिसर्‍यानेच चौथ्याच वर्तमानपत्रात छापवून आणणे दिव्य आणि त्यावरून वाद पेटून न्यायालयाने निकाल देणे अधिकच दिव्य!

हा सगळा कोणीतरी उभारलेला स्टंट तर नव्हे? मी तर म्हणतो की कवी आणि लेखकांनी फुकटात लेखन छापणार्‍यांचे आभार मानावेत.

ही सगळी तडजोड आहे. कोलटकर आज वाचणार कोण, ह्यामुळे सकाळने त्यांची कविता छापणे हे त्यांचे भाग्य आणि ती छापली नाही तर सकाळ चापणार काय म्हणून सकाळला ती छापायचे सुचले हे सकाळचे भाग्य!

-'बेफिकीर'!

पुन्हा एकदा: बैल गेला झोपा केला इत्यादि. असो. वर फारच उलटसुलट प्रतिसाद आहेत आणि ते गोंधळवणारे आहेत.
जोवर कायदेभंगाकरता तुरुंगात जाण्याची तयारी नाही, तोवर 'होय, मी मोडला कायदा' या बाणेदारपणाला काहीच अर्थ नाही, हे मला मान्य आहे. त्यामुळे जालावरून गोष्टी उतरवून पाहण्याचं / ऐकण्याचं माझं समर्थन तोकडंच. पण दोनदोनदा पत्र पाठवूनही, त्या पत्राला / हरकतीला केराची टोपली दाखवणारं 'सकाळ' आणि जालावरच्या महापुरात अपराधी भावनेसह हातपाय ओले करून घेणारा सर्वसामान्य माणूस या दोहांच्या लुच्चेगिरीला एकाच तागडीत तोलायला मन घेत नाही.
कदाचित मी फारच पक्षपाती असेन.

एक शंका : चित्रपटाचे परीक्षण लिहिताना त्याचे कथानक (लेखक आणि निर्मात्याची पूर्वपरवानगी न घेता) लिहिले तर तो कॉपीराईट कायद्याचा भंग ठरू शकतो का?

शहाणे पूर्वी वेड्यासारखे वागले होते का ? किती वेळा ? खरे नेहमीच खरेपणाने वागतात का ?सगळेचजण चोरून शिनुमा बघतातत ,बरेचजण विनातिकीट प्रवास करतात मलाच का धरता अशा प्रकारच्या प्रतिसादांनी चर्चा उगाच लांबली आहे .आता तुम्ही गुन्हा केला असा आरोप आहे ते पडताळून पाहू एवढेच न्यायालय करणार .

>>जाहिरातींमधली जागा मजकुराने भरण्याची सवय असलेल्यांना हे समजणार नाही. कविताजी, खरेंनी शहाणेंची परवानगी घ्यायलाच हवी होती. पण अशी समज येण्यासाठी खरेंनी किंवा कुणीही कुठल्या व्यवसायात असायला हवे, असे तुम्हाला वाटते ?