विद्यार्थ्यांची दुपारची जेवणे अर्थात मिड डे मिल
नुकत्याच बिहारमध्ये झालेल्या दुर्घटनेनंतर मीडियाचे व त्यायोगे जनतेचे लक्ष 'शाळेतील दुपारच्या जेवणावर' अर्थात 'मिड डे मिल' योजनेकडे वळले आहे. जी घटना घडली ती अत्यंत दुर्दैवी व दु:खदायक आहे. या निमित्ताने ही योजना काय आहे? ती कशी राबवली जाते वगैरे शोध घ्यायचा प्रयत्न केला आणि तेव्हा मिळालेली माहिती सर्वांसमोर ठेवतो आहे. खरंतर, घटना घडून जाऊन काही दिवस उलटले आहेत पण माहिती जमवून टंकन करण्यात थोडा अधिक वेळ गेल्याने काहिशा शिळ्या झालेल्या पण अर्थातच महत्त्वाच्या विषयावर लिहावे असे ठरवले. या निमित्ताने या योजनेशी संबंधित विषयांवर चतुरस्र चर्चा होईल अशी अपेक्षा आहे.
योजना:
ही योजना १९९५ साली राष्ट्रीय स्तरावर सुरू झाली. शाळेतील मुलांची गळती कमी करणे, उपस्थिती वाढवणे आणि शाळेतील नव्या भरतीमध्ये वाढ करणे ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना सुरू झाली. सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक (इयत्ता ८वीपर्यंत)पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ठराविक प्रमाणात धान्य/डाळी दिल्या जात असत. मात्र २००२ मधील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, अन्नपदार्थांऐवजी शिजवलेले अन्न मुलांना देणे सक्तीचे झाले.
मुलांना किती अन्न मिळाले पाहिजे याचे निकष पुनरवलोकन करून वारंवार बदलले जातात. २००४ साली ३०० कॅलरी दिल्या जात होत्या, हे प्रमाण आता १ली ते ५वी च्या विद्यार्थ्यांना ४५० कॅलरी व १२ग्रॅ. प्रोटीन व ६वी ते ८वी च्या विद्यार्थ्यांना ७०० कॅलरी व २०ग्रॅ.प्रोटीन असणारे शिजवलेले अन्न देणे व वर्षातील किमान २०० दिवस अन्न देणे बंधनकारक आहे.
आर्थिक आघाडी
या योजनेच्या अंमलबजावणीचा खर्च केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळून उचलतात. केंद्र सरकार या योजनेसाठी लागणारे धान्य/डाळी वगैरे गोष्टी राज्य सरकारला विनामुल्य पुरवते. शिवाय राज्यस्तरावर अन्न शिजवणे, वाटप, वाहतूक, सुरक्षा व देखरेख आदींचा खर्च केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये विभागलेला आहे. अन्न शिजवणे (५३%-४७%), स्वयंपाकी व वाढपी (२०%-८०%), वाहतूक (२%-९८%), देखरेख (२%-९८%), साठवणूक व एकवेळचे खर्च (१०%-९०%) अश्या प्रकारे हा खर्च अनुक्रमे केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये विभागला आहे.
संनियंत्रण आणि मूल्यांकन
केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय सुकाणू तथा संनियंत्रण समिती (National Steering cum Monitoring Committee) आणि योजनांतर्गत मान्यता समिती (Programme Approval Board) यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांचे काम या योजनेवर राष्ट्रीय पातळीवर देखरेख ठेवणे, योजनेच्या प्रत्यक्ष प्रभावाचे निर्धारण करणे, राज्य सरकारांबरोबर समन्वय साधणे आणि राज्य व केंद्र सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक ती मदत करणे आहे.
या व्यतिरिक्त, राज्य स्तरावर तीन पातळ्यांवर - राज्य, जिल्हा व विभाग पातळीवर - सुकाणू तथा संनियंत्रण समिती असते. दररोजच्या व्यवस्थापनावर व अंमलबजावणीवर देखरेख करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायती व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आहे. या संस्था ग्राम शिक्षण समिती, शाळेचे व्यवस्थापन व शिक्षक-पालक संघटना यांना ही योजना राबवण्यासाठी आवश्यक ते आदेश देऊ शकतात.
अंमलबजावणीतील त्रुटी / प्रश्न
आतापर्यंत अंमलबजावणी करताना पुढील प्रश्न प्रामुख्याने समोर आले आहेतः
- शिजवलेले अन्न वाटपातील अनियमितता (कर्नाटक, मध्यप्रदेश, ओरिसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, अरुणाचल)
- शाळांना पुरवठा होणार्या धान्यपुरवठ्यात अनियमितता (ओरिसा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटक, अरुणाचल, मेघालय, दिल्ली, आंध्र)
- अन्न वाटपामध्ये जातीनिहाय भेदभाव (ओरिसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश)
- अन्नाची निम्न प्रत अर्थात क्वालिटी (राजस्थान, तामिळनाडू, दिल्ली, छत्तिसगढ)
- योजनेच्या व्याप्तीमध्ये कमतरता (ओरिसा, झारखंड, म.प्र., राजस्थान, युपी, मणीपूर, अरुणाचल, हिमाचल, छत्तिसगढ)
- अन्न शिजवण्याच्या व वाढण्याच्या सोयींचा अभाव (आंध्र, तामिळनाडू, पाँडेचेरी, गुजरात, हिमाचल, चंडीगढ, जम्मू आणि काश्मीर, ओरिसा)
- स्वच्छतेचा अभाव / कमी (दिल्ली, राजस्थान, पाँडेचेरी)
- समाजाचा कमी सहभाग (बहुतांश राज्ये)
यशस्वी/अनुकरणीय अंमलबजावणीतील पद्धती / कॢप्त्या
अनेक राज्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता, सुविधा व समन्वय निर्माण होण्यासाठी विविध उपाय राबवलेले दिसतात.
उत्तराखंड व झारखंड राज्यांमध्ये मुलांच्या आयांना या योजनेत समाविष्ट करून घेतलेले दिसते. तर आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब आणि प.बंगालमध्ये "शाळेतील बाग" योजना राबवत लागणाऱ्या अन्नातील काही भाग शाळेच्याच आवारात मुलांकडून उगवला जात आहे. तामिळनाडू मध्ये सरकारने "सामायिक डायनिंग हॉल" बांधून दिले आहेत तर गुजरातमध्ये सामाजिक संस्थांचा सहभाग वाढवण्यात आला आहे.
या योजनेतील प्रश्न व राबवल्याजाणार्या चांगल्या पद्धतींचा सर्वंकश आढावा व माहिती अधिक विस्ताराने या २०१२च्या अधिकृत सरकारी पत्रकात वाचता येईल (पीडीएफ)
या व्यतिरिक्त २०१० मध्ये प्लॅनिंग कमिशनने सादर केलेल्या सुचवण्या या दुव्यावर वाचता येतील. त्याचा सारांश:
१. जिल्हा व विभाग पातळ्यांवरील सुकाणू समित्यांना अधिक अधिकार देऊन त्यांचा अधिक प्रभावी वापर करणे.
२. विक्रेत्याने थेट शाळांना धान्य पुरवणे.
३. शाळेच्या पातळीवर अन्न शिजवणे, वाढणे, भांड्यांची स्वच्छता यासाठी स्वतंत्र गट हवा ज्यात स्थानिक महिला व/किंवा विद्यार्थ्यांच्या आयांना समाविष्ट करावे. या गटावर शाळेतील शिक्षक लक्ष ठेवतील.
४. दर सहा महिन्यांनी राज्याला दिल्या जाणाऱ्या पैशाचे पुनरवलोकन (धान्य-भावांतील चढ-उताराचा वेग लक्षात घेता).
५. आंध्रप्रदेशातील उदाहरणाप्रमाणे खाजगी-शासकीय भागीदारीत ही योजना चालवता येते का ते पाहावे.
जाता जाता: शाळेतील मुलांची गळती कमी करणे, उपस्थिती वाढवणे आणि शाळेतील नव्या भरतीमध्ये वाढ करणे ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेऊन सुरू झालेल्या या योजनेची ही मूळ उद्दीष्टे सफल होत आहेत असा बहुतांश सर्व तज्ज्ञ व समित्यांचा निष्कर्ष आहे.
==============
प्रतिक्रिया
पुरवणी
याच्याशी संबंधीत हा बिझनेस स्टँडर्ड मधील लेख.
याव्यतिरिक्त सुकाणू व संनियंत्रण समितीच्या मिटिंग्जचे मिनिट्स इथे वाचता येतील
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
बिझनेस स्टॅंडर्ड मधला लेख
बिझनेस स्टॅंडर्ड मधला लेख वाचला. तसंच मिनिट्सच्या लिंकवरचं प्रेझेंटेशन पाहिलं. गेली काही वर्षं सुमारे दहा कोटी मुलामुलींना या योजनेचा फायदा मिळतो. आणि खर्च दरवर्षी दहाहजार कोटी रुपये होतो. म्हणजे प्रत्येक मुलामागे दरवर्षी १००० रुपये. सोळा डॉलर! इतक्या कमी खर्चात इतका प्रचंड फायदा - सुमारे दोनशे ते अडीचशे जेवणं! शिवाय या योजनेमुळे अधिक मुलं शिकत आहेत तो फायदा आहेच! कधीकधी आपण अशा गोष्टींनी थक्क होऊन जायचं विसरून जातो.
अमेरिकेत अतिशय सुंदर शाळा आहेत, पण त्यांचा खर्चही तसाच भन्नाट आहे. त्यांच्या कॅफेटेरियात सबसिडी नसलेलं खाणं तीनेक डॉलरला मिळतं. ताजं गरम खाणं, चार रुपयाला किंवा सात सेंटमध्ये देणं बापजन्मी जमणार नाही.
सरकारच्या अकार्यक्षमतेबद्दल तक्रार अतिशय सहज होते, पण अशा योजना इतक्या कमी पैशात राबवण्याबद्दल श्रेय खूप वेळा मिळत नाही.
+१
खरंय! (मार्मिक ५ ला पोचल्याने वेगळे मार्मिक लिहितो )
इतक्या मोठ्या पसार्यात, अशा चुका होणे योग्य नसले तरी अगदीच अनपेक्षित वाटत नाही.
सरकारने अधिक लक्ष पुरवायला हवे वगैरे सगळे योग्यच आहे, पण गेल्या १५ वर्षातला या योजनेचा जो प्रवास आहे तो थक्क करणारा आहे!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
त्या अनुषंगाने एक प्रश्नः या
त्या अनुषंगाने एक प्रश्नः या योजनेची व्याप्ती अन परिणाम तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे उत्तम दिसत आहेत. कुपोषणाबद्दल सारखा आरडाओरडा चाललेला असतो की सबसहारन कंट्रीज पेक्षा आपली स्थिती वाईट आहे इ.इ. या योजनेमुळे कुपोषण आटोक्यात आले असावे काही अंशी तरी असे वाटते. पण एतत्संबंधी तुमच्या किंवा जालावर अजून कुणाच्या लिखाणात फारसा हा मुद्दा पाहिला नाही. या विषयावर मी फारसे वाचत नाही हे खरेच, पण मी म्हणतोय त्याची चर्चा फारशी दिसली नाही म्हणून विचारतो इतकेच.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
आभार
प्रश्नाबद्दल आभार.
आभार यासाठी की कुपोषणाचे प्रमाण कमी होते आहे इतपत वाचले होते. या प्रश्नाच्या निमित्ताने थोडे अधिक शोधले. सरकारच्या मते १९९०-९२ पेक्षा २०११-१२ मध्ये कुपोषणाचे प्रमाण ३४.९% ने कमी झाले आहे.
जागतिक स्तरावरही २०११ च्या रिपोर्टनुसार भारत "एक्सट्रीमली क्रिटिकल" मधून "क्रिटीकल" स्तरावर पोचला आहे (पान १५), ग्लोबल हंगर इंडेन्स १९९० मध्ये ३०.४ चा २०११ मध्ये २३.७ ला पोचला आहे (पान १७), गंमत अशी की याच काळात देश भरातील कुपोषणात फार फरक पडलेला नाही (किंबहुना २०% हून २१% लापोचलो आहोत) मात्र बालकुपोषणात बराच फरक पडलेला दिसतो (५९.५% वरून ४३.५%) [पान ४९].
समांतर: येथील विविध चार्ट्स भारताच्या स्थितीत निश्चित सुधार दाखवत आहेत.
जाता जाता: बालकुपोषणासंबंधीचा हा रिपोर्ट अत्यंत वाचनीय आहे. कमी जीडीपी, गरीबी वगैरेंमुळे कुपोषण असल्याचा समज हे मिथक असून तथ्य काही वेगळे असल्याचा विदा त्यात मांडला आहे
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
धन्यवाद.
वा! लिंक्सबद्दल धन्यवाद. हळू हळू वाचतो एकेक.
जण्रल कुपोषणात फारसा फरक पडला नसला तरी बालकुपोषणातला फरक नक्कीच लक्षणीय आहे. गरीबी अन वाढत्या आयुर्मानाशी जण्रल कुपोषण असेल का? काय माहिती.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
जाता जाता: बालकुपोषणासंबंधीचा
हे पटण्यासारखे नाही. त्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे -
"26 per cent of India’s population lives below the pov- erty line, yet 46 percent of children under three are malnourished."
"In Assam, 36 per cent of children were malnourished, yet a full 41 per cent lived in poverty."
सांख्यिकीतून काढलेले निष्कर्ष सत्यपरिस्थिती दाखवतीलच असे नाही. गरिबी हे नि:संशय कुपोषणाचे "प्रमुख" कारण आहे. गरिबी आणि कुपोषणात नेसेसरी संबंध नाही असे म्हणणे वास्तवाला धरून नाही. आता, २६% दारिद्र्यरेषेखाली आहेत हे ठीक आहे. पण या रेषेच्या वर असलेले बरेचसे लोक हे रेषेखालील लोकांपेक्षाही गरीब असू शकतात - त्यांना तसले कार्ड मिळालेले नसते, एवढाच त्या २६ टक्क्यांचा अर्थ असतो. आसामात ४१% गरीब लोक असून ३५ % च कुपोषित आहेत, याचा अर्थ असाही असू शकतो, की कुपोषणाचा सर्व्हे नीट झालेला नाही. असो.
माझा या बाबतीतील अनुभव अगदी साधा सरळ आहे. आदिवासी भागातील.
१. बालविवाह. लहान वयात मातृत्व. बहुतेक वेळा माता स्वतःच कुपोषित असते. त्यात लहान वयात बाळंत.
२. प्रसूतीमध्ये अडचण नको म्हणून गर्भवती फार खात नाही - बाळ मोठे होईल म्हणून. (असेही खायला काही नसते.)
३. आईचे पहिले दूध बरेच ठिकाणी बाळाला देत नाहीत.
४. बाळ जोपर्यंत स्वतःचे स्वतः खायला लागत नाही, तोवर आईचे तुटपुंजे दूध सोडून त्याला काहीही मिळत नाही. आई दारु पिणारी असेल, तर बाळ दिवसेन दिवस उपाशी राहते. मी अशा आया आणि अशी बाळे पाहिलेली आहेत.
५. बाळ हाताने खायला लागले, की त्याच्यासाठी वेगळे खाणे नसते. जे मोठे खातात, तेच त्यालाही. पण तेच अन्न बाळ खूप कमी प्रमाणात खात असल्यामुळे त्याचे पोषण होत नाही.
५. अंगणवाडी सेविका जर दलित असेल, तर आदिवासी बायका त्यांची मुले अंगणवाडीत पाठवत नाहीत. तसेच, पोषक आहारही स्वीकारत नाहीत. ती सेविकादेखील "मर" म्हणून त्यांच्या मागे न लागता आपली चाकरी करत बसते.
६. पोषक आहार घरी नेला, की तो सर्वजण खातात. गर्भवती, किशोरी, आणि बालकांसाठी दिला जाणारा घरपोच पोषक आहार घरातील सर्वजण मिळून खातात. काही ठिकाणी न खाता परस्पर विकतात. विकत घेणारे ठराविक लोक असतात. ते त्याचे भजे गुलगुले करुन नाक्यावर विकतात. काम करणारे मजूर ते विकत घेऊन खातात.
याची उत्तरे सोपीही आहेत, आणि अवघडही. मायक्रोन्यूट्रिएण्ट वगैरे देणे ठीक आहे. पण तेही याच वाटेने जाणार आहे. या सर्वाचे मूळ आहे दारिद्र्य आणि अज्ञान. त्यावर मात करायची असेल, तर लहान बाळांना घरोघरी जाऊन पोषक आहार "भरवला" पाहिजे. त्यासाठी सोप्या इंग्रजीत ज्याला "सर्व्हिस डिलिव्हरी" म्हणतात ती सुधारली पाहिजे. (दुर्गा नागपाल यांना ज्या प्रकारे निलंबित केले गेले आहे ते पाहता मी म्हणतोय तशी सर्विस डिलिव्हरी थोडी अवघडच आहे.)
एकूण प्रकरण समजायला फार अवघड नाही; सुधारायला अवघड आहे.
आभार!
आभार! माहितीपूर्ण प्रतिसाद आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
स्वच्छतेचा अभाव - ओपन
स्वच्छतेचा अभाव - ओपन डीफिकेशन हेही कुपोषणाचे कारण (अलीकडे) मानले जाऊ लागले आहे. त्यात काही वादग्रस्त मुद्दे आहेत खरे, पण असे म्हणतात की जंतुसंसर्गामुळे मुलांची पोषक मूल्ये शोषून घेण्याची क्षमता कमी होते.
+१
या भोजनात लवकरच भाज्याही येवोत. आमेन.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
वाचतो आहे
चर्चा वाचतो आहे.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
ह्म्म्म
गप्प बसवत नाहिये. कारण तशाही लिंका हापिसातून उघडत नाहियेत.
आशावादी दृष्टीकोन असणं चांगलच आहे.पण असं काहीतरी ऐकण्यात पाहण्यात येतं.
नक्की दावा किती काम केल्याचा आहे, प्रत्यक्षात किती होतय ह्याची पुरेशी कल्पना आल्याशिआय कसं बोलणार?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
सरकारी भलामण करण्याचा हेतू नाही
दुवा सुधारला आहे.
दुव्यावरील बातमी वाचली. परिस्थिती विदारक आहे हे सत्य आहेच. मुळ लेखातील विदा आणि याबातमीत फार अंतर आहे असे वाटत नाही.
सरकारही सर्वत्र आलबेल आहे योजनांची तृतीरहित अंमलबजावणी केलेली आहे असा दावा करताना दिसत नाही. विविध राज्यातील विविध भागात अंमलबजावणी करतेवेळी वेगवगळे प्रश्न समोर आले आहेत (त्याची यादी लेखात दिली आहेच) त्यातील काहि सुटले असतील मात्र बरेच सोडवणे बाकी आहे, अपेक्षितही आहेच. मात्र काही प्रश्न सोडवायला काही 'अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह' मर्यादा आहेत हे ही लक्षात घेतले पाहिजे.
सदर बातमी ही "शिरसोणपाडा हे अतिदुर्गम गाव 625 लोकवस्तीचे." असल्याचे म्हणते. म्हणजे सदर योजना या दुर्गम भागात पोहोचलीच नाहिये का? तर तसेही नाही. बातमीतच म्हटले आहे की "कामाहून येथे परत आल्यावर कुपोषित मुलाला अंगणवाडीतून आहार मिळतो; मात्र यामधील तिखट आणि खाखरा इतका बेचव असतो, की मुले त्याकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत". यामागील मेडिकल कारणे माहित नाहित पण कुपोषित मुलांना रुचकर अन्न मिळावे वगैरे अपेक्षा ठिक आहे पण त्यात सरकारचा दोष कीती हे ठरवणे कठीण आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे सध्याच्या योजने रोजच्या जेवणाचा मेन्यु वगैरे ठरवणे स्थानिक संस्थांच्याच हातात आहे. जिल्हा स्तरीय सुकाणु समित्या कुचकामी आहेत किंवा त्यांना अधिक पॉवर देण्याची गरज आहे असे सरकारी रिपोर्ट सांगतोच.
बातमी असेही म्हणते की,
आणि आता गेल्या २-५ वर्षात यावरही सरकारने उपाय सुरू केल्याचे दिसते आहे.
हे तज्ज्ञ नाहित हे खरे पण ते अधिकार्यांच्या उदासीनतेमुळे की एकुणातच दुर्गम एरीयात पाठवायला असलेल्या डॉक्टर्सच्या कमतरतेमुळे हे स्पष्ट करण्यासाठी बातमीत अधिक विदा हवा होता असे वाटते.
थोडक्यात काय?
जमिनी सत्य हे उत्तम आहे असा दाव नाही मात्र गेल्या १५-२० वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीशी तुलना बाल कुपोषणाच्या प्रश्नावर ठाम प्रगती होताना दिसते आहे.(वयस्कांच्या कुपोषणाबद्द्दल मात्र तसे म्हणता येणार नाही. किंबहुना त्या क्षेत्रात अधोगती होते आहे). अपेक्षा करणे, त्या मागणी स्वरूपात मांडणे, त्यातील काहि मंजूर होणे, काहि नियम/कायदे बदलणे वगैरे अव्याहत चालुच रहाणार आहे. मात्र सरकार "काहीच" करत नाही किंवा नुसते पैसे खाते पण मदत पोचतच नाही वगैरे उद्वेग एक "व्हेंट आउट" म्हणून समजू शकतो पण प्रत्यक्ष विदा/जमिनी सत्य नेहमी तितके वाईट असेलच असे नाही
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
जमिनी सत्य???
जमिनी सत्य हा शब्द ग्राउंड रिॲलिटीला पर्याय म्हणून वापरला असेल तर तो अजिबात बरोबर वाटत नाही असे सांगू इच्छितो.
मान्य आहे पण पटकन दुसरा शब्द
मान्य आहे
पण पटकन दुसरा शब्द सुचला नाही. अजूनही सुचत नाहिये
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
वस्तुस्थिती?
वस्तुस्थिती?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
रीअॅलिटी = वस्तुस्थिती की
रीअॅलिटी = वस्तुस्थिती की ग्राऊंड रीअॅलिटी = वस्तुस्थिती हेच तर कळात नाहीये
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
सॉरी, अवांतरे.
वस्तुस्थितीचे प्रकार किती, असा प्रश्न पडला. एक जमिनीवरची, एक कागदावरची ... कागदावर सिद्धांत असतो, जमिनीवर वस्तुस्थिती.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
ग्राउंड रिअॅलिटी या शब्दात
ग्राउंड रिअॅलिटी या शब्दात जी अर्थच्छटा आहे तिच्यासाठी चपखल शब्द मराठीत आहे असे वाटत नाही. तूर्त "वस्तुस्थिती","सत्य परिस्थिती", इ. शब्द वापरूनही जे सांगायचे ते नि:संदिग्धपणे सांगता येईल असे वाटते.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
मान्य
@ अदिती, बॅटमॅन : मान्य!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
जमिनीवरील वस्तुस्थिती
आजच्या लोकसत्ताच्या अग्रलेखात "जमिनीवरील वस्तुस्थिती" असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे!
http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/restructuring-the-state-should-c...
अरारारा...वायझेडपणाचा कळस
अरारारा...वायझेडपणाचा कळस आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
पर्याय
'भूमिगत सत्य' हा पर्याय कसा वाटतो? किंवा, 'भुईमुगा'च्या (= 'ग्राउंडनट') धर्तीवर, 'भुईवास्तव'? किंवा, ते धेडसंस्कृत वाटत असल्यास, 'भूछत्रा'च्या धर्तीवर 'भूवास्तव' या पूर्णसंस्कृत पर्यायाचाही विचार करता येईलच१.
किंवा, 'ग्राउंड' = 'दळलेले' (पहा: 'ग्राउंड कॉफी' अथवा 'कॉफी ग्राउंड्ज़'.) असा अर्थ लक्षात घेता, 'दळलेले वास्तव' अथवा 'दलितवास्तव'२ असाही प्रयत्न करता यावा.
किंवा, मांसाच्या खिम्यास 'ग्राउंड मीट' असा एक शब्दप्रयोग आमचे येथे श्रीकृपेकरून३ प्रचलित आहे. (उदा., 'ग्राउंड बीफ', 'ग्राउंड टर्की' इ.) त्यावरून प्रेरणा घेऊन, 'वास्तवाचा खिमा' हा पर्याय सुचवण्याचा मोह आवरत नाही.
====================================================
१ कारण शेवटी आम्ही भटेच. त्याला काय करणार? (श्रेय: पु.ल.)
२ हा प्रकार माझ्या अंदाजाने सर्वानुमते मान्य होण्यासारखा आहे.
३ हे कशासाठी, कोण जाणे. परंतु 'आमचे येथे' टंकल्यावर त्यापुढे 'श्रीकृपेकरून' सवयीने आपोआप येते.
:)
जिच्या खरेपणाविषयी (विविध चर्चांमधून) भरपूर दळण दळले जाते अशी दळून सिद्ध झालेली वस्तुस्थिती असेही म्हणता येईल.
अवांतरः ग्राउंड रिअॅलिटी असा विशेष शब्दप्रयोग करण्यामागे उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा संदर्भ असण्याची शक्यता आहे. जमिनीवर प्रत्यक्ष उतरल्यावरच दिसू शकते अशी वस्तुस्थिती.... थोडक्यात समोरच्याला वस्तुस्थिती ठाऊक नाही असा आरोप करण्यासाठीचा हा शब्दप्रयोग असावा. अन्यथा रिअॅलिटी आणि ग्राउंड रिअॅलिटी असे शब्दप्रयोग असू नयेत.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
रोचक
हम्म्म... म्हणण्यात तथ्य आहे खरे!
शक्यता रोचक आहे.
वस्तुतः, उंटावर बसण्यासाठी शेळ्या हाकण्याची आवश्यकता नसावी. परंतु, "हातात जर का हातोडा असेल, तर जगातील प्रत्येक समस्या ही खिळ्यासमान भासू लागते" या अमेरिकन म्हणीस अनुसरून, बुडाखाली जर का उंट आला, तर जमिनीवर शेळ्याच शेळ्या दिसू लागत असाव्यात कदाचित. परंतु प्रत्यक्षात तसे नसावे. किंबहुना, प्रत्यक्षात जमिनीवर कदाचित काहीही नसावे. आणि म्हणूनच, या जमिनीवरील तथ्याची "क्यामल्ज़ आय व्ह्यू"पासून फारकत करण्याकरिता सुजाणांस "ग्राउंड रिअॅलिटी" असा शब्दप्रयोग योजण्याची गरज बहुधा भासली असावी.
जबरीच.
जबरीच.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
वास्तवाचा खिमा!
'न'वी बाजू यांचे प्रतिसाद कार्यस्थळी वाचणे धोकादायक असते असे लक्षात आले आहे. फस्सकन येणार्या हास्याच्या फवार्याने 'काम करतो आहोत' असे भासविणे कठीण जाते.
वास्तव / वस्तुस्थिती?
रिअलिटी = वास्तव? ग्राउंड रिअलिटी = वस्तुस्थिती?
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
ह्म्म हे योग्य वाटते आहे.
ह्म्म हे योग्य वाटते आहे. आभार!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
सदर माहितीवर आधारीत विकीपान
सदर माहितीवर आधारीत विकीपान रुपांतर पूर्ण झाले आहे.
महितीत अधिक भर/पुरवणी जोडण्यासाठी थेट या विकीपानावर बदल करू शकता
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
आपले अभिनंदन. छान लेख अन
आपले अभिनंदन. छान लेख अन माहिती.
मधुमेहा विरुद्ध लढा
माझी जालवही